निवडणुकीतली आश्वासने
आज टाइम्समध्ये ही बातमी वाचली.
निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी मोफत वस्तू वाटण्याची आश्वासने देऊ नयेत अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. रोचक भाग असा की ज्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे ती याचिका (मतदारांना मोफत टीव्ही देण्याचे आश्वासने देणे ही करप्ट इलेक्टोरल प्रॅक्टिस असल्याबाबत] मात्र करप्ट इलेक्टोरल प्रॅक्टिस नाही म्हणून फेटाळली आहे.
यातून काही मुद्दे पुढे येतात
१. सध्याच्या कायद्यानुसार ही करप्ट प्रॅक्टिस नाही असे कोर्ट म्हणते पण कायद्यात बदत व्हावा असे कोर्ट सुचवत आहे. (हे कोर्टाचे काम नाही आणि कोर्टाला तो अधिकार नाही असे वाटते).
२. केवळ मोफत या शब्दावर आक्षेप आहे की स्वस्त दरात वस्तू देण्याची आश्वासने सुद्धा यात धरली जातील ते कळले नाही. पण तांदूळ मोफत देणे आणि १/५/१० रु किलो दराने देणे यात तात्त्विकदृष्ट्या काही फरक नाही असे वाटते.
३. वस्तू मोफत/स्वस्त देऊ असे आश्वासन देणे आणि अमुक वस्तूवरचा कर रद्द करू (म्हणजे ती वस्तू इतक्या रुपयांनी स्वस्त होईल) असे आश्वासन देणे किंवा आयकराची मर्यादा ५ लाख करू असे आश्वासन देणे यातही काही फरक असू नये. पण दुसर्‍या/तिसर्‍या प्रकारच्या आश्वासनांना सामान्यपणे लोक विरोध करत नाहीत असे दिसते.
४. मुद्दा क्र. ३ ग्राह्य धरला तर यापुढे निवडणुकीत फक्त पुढील प्रकारची अ‍ॅब्स्ट्रॅक्ट आश्वासने द्यावी लागतील/देता येतील.
अ. अमेरिका आणि क्यूबा यांच्यातले संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करू.
ब. महागाईचा दर नियंत्रणात ठेवू. (किती ते सांगता येणार नाही).
क. समाजात सौहार्दाचे वातावरण ठेवू.
ऐसीच्या सदस्यांना काय वाटते?
प्रतिक्रिया
तात्विक भुमिका, मतांचा लॉस
आश्वासनांनी पक्षाची तात्विक भुमिका एकप्रकारे अधोरेखीत होते, कमी किमतीच्या वस्तू/सोयी वगैरे आश्वासने देणार्‍या पक्षामुळे बहूदा इतर चांगली कामे करु शकणार्‍या पण अशी आश्वासने न देणार्‍या पक्षांचे मताधिक्य कमी होत असावे, बहूमताच्या अभावात चांगली कामे करणे कठीण होउन बसत असावे, त्यामुळे अशा आश्वासनांवर आक्षेप असणं शक्य आहे.
कायद्यात अशा आश्वासनांविरुद्ध सोय झाल्यास पक्षाचे असे जाहीर खर्च कमी होतील, आणि प्रसिद्धीशिवाय एका मर्यादेपलिकडे खर्च करणे पक्षालाही बहूदा जमणार नाही.
निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी
सदर निर्णयाचे हे इंटरप्रिटेशन चुकीचे वाटते. कोर्टाने केवळः
There is no guideline for regulating the contents of election manifesto. We direct the Election Commission to frame guidelines on it.
इतकेच सांगितले आहे.
आता ते निवडणूक आयोगाने ठरवायचे आहे की पक्षांना कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे घालून द्यायची ते.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
निवडणूकीतील आश्वासने
निवडणुकीत अनेक उमेदवार (मुख्यत: गरीब वस्त्यांमध्ये)वस्तूंचे वाटप करत असतात हे सर्वश्रुत आहे. ह्यामुळे समजा त्याचा खर्च बेसुमार वाढतो, निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च केल्यास तो अवैध आहे, त्यामुळे अशी कृती ही भ्रष्टाचार ठरते. परंतु राजकीय पक्षाने सरसकट असे आश्वासन दिल्यास मात्र तो भ्रष्टाचार नाही (सध्याच्या कायद्यानुसार) ह्यातील मेख अशी आहे की दुसऱ्या परिस्थितीमध्ये असे आश्वासन सरकारी खर्चाने पुरे केले जाणार.
प्रत्यक्षात हा करातून मिळालेल्या सरकारी उत्पन्नाचा विनियोगच आहे. सरकारने एक 'कल्याणकारी राज्य' ह्या भूमिकेतून नागरिकांसाठी खर्च केल्यास तो भ्रष्टाचार असेल का? (ह्यात वादासाठी हे गृहीत धरूया की अमुक उत्पन्न मर्यादेच्या खाली उत्पन्न असलेल्या सर्व नागरिकांना ह्याचा लाभ समान मिळेल.)
कल्याणकारी राज्यामध्ये उपभोगाच्या वस्तूंचे वाटप अपेक्षित आहे काय? ह्याचे उत्तर शोधू गेल्यास असे दिसेल, की मुख्यत: पायाभूत सुविधा पुरवणे, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवृत्ती नंतरची देखभाल, इत्यादी गोष्टी ह्यांना मूलभूत हक्क मानून त्यांची पूर्तता करणे ह्या गोष्टी त्यात येतात. मग जयललिता ह्यांनी दिलेले घरातील वस्तू पुरवण्याचे आश्वासन ह्यात समाविष्ट होणार नाही काय? चर्चा प्रस्तावात म्हटल्या प्रमाणे करातील सवलत आणि प्रत्यक्ष पैसे देणे / वस्तू देणे एकाच प्रकारात मोडेल.
कुणी असा युक्तिवाद करू शकेल की करातील सवलत सर्वांना मिळते, मात्र वस्तू सर्वांना मिळत नाहीत. परंतु करांचे कायदे 'कायदा सर्वांना समान' हे तत्व पाळत नाहीत हेही आपल्याला माहीत आहेच.
तेव्हा सरकारने नागरिकांना वस्तू / सेवा / पैसे पुरवणे (आणि अर्थात तसे आश्वासन देणे) अवैध नाही असा निष्कर्ष निघण्याची शक्यता जास्त !
'अमूर्त' आणि 'मूर्त' आश्वासने
निवडून आल्यावर काय कराण्याचे आश्वासन द्यावे याच्या शक्यता अमर्याद आहेत. पण त्यातून पक्षांना महत्त्वाच्या- म्हणजे मते मिळवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या- आश्वासनांवर भर दिला जातो. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी येणार्‍या सरकार कडून टी व्ही मिळाला तर संतुष्ट होणारे लोक आहेत - यावर काय उपाय? मतदार जास्त डोळस हवेत. ते आहेत का? रोजच्या जेवणाची ज्यांना वानवा आहे त्यांच्या पर्यंत 'सरकार कडून विकास अपेक्षित आहे ' हे कसं पोहोचवणार?
'गरीबी हटवू' सारख्या 'अमूर्त' आश्वासना पेक्षा लोक शेवटी टी व्ही, तांदूळ वगैरे 'मूर्त' आश्वासनांवर जास्त विश्वास टाकत असतील.
अशी आश्वासनं अवैध कशी ठरणार/ठरवणार?
हा खरोखरच गमतीदार प्रश्न आहे.
हा खरोखरच गमतीदार प्रश्न आहे. आम्ही निवडून आलो तर जनतेचं हित होण्यासाठी सरकारतर्फे या या पद्धतीने खर्च करू अशी घोषणा करणं निश्चितच बेकायदेशीर नाही. या घोषणा जितक्या बारकाव्यांनी स्पष्ट असतील तितक्याही त्या चांगल्या. ऋता यांनी म्हटल्याप्रमाणे त्या कमीत कमी अमूर्त असाव्यात.
दुसऱ्या बाजूने लाच देणं हा गुन्हा आहेच. आणि इतक्या घाऊक प्रमाणावर काहीतरी वस्तु देणं याची लाच देण्याशी तुलना करता येऊ शकते. स्वच्छ जनहितार्थ योजना आणि एकवेळ सरसकट लाच देणं यात रेषा कशी आखावी हे निश्चित नाही.
उत्तम धागाविषय
दिलेल्या आश्वासनांसाठी लागणारा पैसा, कसा उभा राहील [देशाला तोट्यात/कर्जात न लोटता] याचे व्यवस्थित विवेचन आश्वासनाबरोबर अपेक्षीत आहे.
भारताचे २०१३-१४ चे अंदाजपत्रक
भारताचे २०१३-१४ चे अंदाजपत्रक १६६५ हजार करोड रुपयांचे आहे. आपली लोकसंख्या लक्षात घेता, प्रतिमाणसी व्यय १४००० रु आहे. सगळे लोक मिळून २०१३-१४ मधे १०००० हजार करोड रुपये कमावणार आहेत. म्हणजे सरकारी खर्च हा लोकांच्या (सरकार धरुन) कमाईच्या ६% असणार आहे. प्रतिमाणशी हा खर्च ८३००० रुपये असणार आहे. मागची गुंतवणूक आणि पुढचे कर्ज यांची दखल, इ आपण शून्य मानू. हा हिशेब केंद्र सरकारचा आहे, तसाच तो सर्व राज्य सरकारांचा असतो असेही मानू.
धान्याचे उदाहरण घेऊ: २० कि. प्रतिमाह * १२ * ५० रु प्रति किलो = २०००० दरडोइ, दरसाल.
७०% लोकसंख्येला लागणारे रु = १००० हजार करोड. हा आकडा सरकारच्या बजेटच्या ६०% आणि जीडीपीच्या १०% आहे.
आता लॅपटॉप-
एक लॅपटॉपची किंमत - ३००००, भारतातले १५ ते ६५ वयोमानातले लोक - ५९%, प्रति ४ माणसी एक लॅपटॉप म्हणजे खर्च जीडीपीच्या ५% आणि बजेटच्या ३२%.
आता अन्न सुरक्षा
१.३ *१०^१२ रु चे प्रावधान आहे. ६५% जनता १२० करोड पैकी. म्हणजे प्रतिमाणसी प्रतिवर्षी -१५०० रु. प्रतिमाह = १३० रु.
सरकारी मदत किती आहे? महिन्याभरात - १-१.३ कि शेंगदाने किंवा १ कि तेल, ४ लि टोन दुध, ७ कि तांदुळ/साखर्/गहू (Does the scheme suggest that one should breed more to be better off?)
सरकारच्या कोणत्या संवैधानिक कर्तव्यासाठी किती टक्का वापरावा याचे, तसेच कोणते संवैधानिक कर्तव्य कोणत्या दर्जाचे पुरवावे याचे काही नियम (असले तर,( किंवा कायद्याने कमी तीव्र करून,) जुजबीपणे) पाळून समजा सरकारने वरील (लोकांच्या अधिक जवळ जाणारे, पुन्हा निवडून यायला सुलभ करणारे)वचने पाळली तर सरकारला अर्थव्यवस्था खूप पुनर्रचित करावी लागेल.
त्यावरुन-
१. लोकांचीच इच्छा असेल तर हे शक्य असेल.
२. यात कोणास अनैतिकतेचा वास आला तर राजकीय पक्ष दोषी नसून, लोक/ जनता असतील.
३. सरकार आपली काही इतर कर्तव्ये त्यागेल आणि कदाचित ती क्षेत्रे सुधारतील.
४. प्रत्येक सरकारी सेवेचा दर्जा घटेल (आता इथून पुढे घटायला किती वाव आहे हे कळेल).
५. इतकेच काय लोकमानस असेल तर सरकार सकाळी लोकांना ऊठवेल, आंघोळ घालेल, नाष्टा देईल, बागेत फिरवून आणेल, दुपारी लंच देईल, रात्री डिनर देईल, पाय दाबेल, पांघरुण घालेल, थोपटून थोपटून झोपी घालेल. अशावेळी सरकारी कर्मचारी नसलेल्यांनी आणि ज्यांना काही काड्या करायची सवय आहे अशा मायनॉरीटीने काय करावे हा प्रश्न किचकट असेल.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
एक गणित करून पाहिले. सरकारी
एक गणित करून पाहिले.
सरकारी आकड्यानुसार माणशी प्रतिदिन २६ रु हा गरीबीतला खर्च असेल तर १२० कोटी पैकी ६५% जनतेला म्हणजे ७८ कोटी लोकांसाठी ७,४०,२२० कोटी रु लागतील तेवढ्याची प्रोव्हिजन नसेल तर सरकार एकतर ६५% लोकांना पोसणार नाहीये किंवा सगळा खर्च न करता सप्लिमेंटरी खर्च देणार आहे. शिवाय हा २६ रु चा खर्च कैच्याकै कमी असल्याची तेव्हाची ओरड लक्षात घेतली तर सरकार ६५% जनतेला फुकट पोसणार असल्याचा (फूड सिक्युरिटी बिलाचे विरोधक करत असलेला) दावा खोटा आहे.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
२६ रु दिवसाचा, महिन्याचा कि
२६ रु दिवसाचा, महिन्याचा कि वर्षाचा?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
२६ गुणिले ३६५ गुणिले ७८ कोटी
२६ गुणिले ३६५ गुणिले ७८ कोटी = ७ लाख चाळीस हजार कोटी.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अहो पण हा आकडा केंद्र
अहो पण हा आकडा केंद्र सरकारच्या बजेटच्या अर्धा (४०%) आहे. विरोधकांची शंका योग्य आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
पण सरकारने कुठे तेवढी
पण सरकारने कुठे तेवढी प्रोव्हिजन दाखवली आहे? तुम्ही दिलेल्या आकड्याप्रमाणे १ लाख तीस हजार कोटी अपेक्षित आहेत ना?
म्हणजे एकतर ६५ % चा दावा चूक आहे किंवा ६५% लोकांना फक्त सप्लिमेंटरी रक्कम मिळणार. म्हणजे एखादी व्यक्ती २६ ऐवजी २२ रु मिळवत असेल तर त्या व्यक्तीवर सरकार ४ रु खर्च करणार असे असावे. २६ रु कमावू न शकणारे लोक ६५% नसणार. ते बहुधा २० टक्क्यांच्या आसपास असावेत. त्यांच्यावरसुद्धा असे चार पाच रुपयेच सरकार खर्च करणार असेल.
फूड सिक्युरिटी म्हणजे ७८ कोटी लोकांनी काही काम केले नाही तरी सरकार त्यांना पोसणार हा विरोधकांनी काढलेला अर्थ चूक आहे असे मला वाटते.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अ. १.३ *१०^१२ (on higher
अ. १.३ *१०^१२ (on higher side) प्रावधान, ७८ कोटी लोक (खालच्या बाजूला), ३६५ दिवस म्हणजे प्रतिदिवस, प्रतिमाणसी ४.५० रु. मग २६ रु कुठुन आले? मला हा सव्वीस रुपयांचा हिशेब कळला नाही.
आ. सरकारने ८१ कोटी लोकांना ३+२+१ किलो स्वस्त धान्य प्रतिमाणसी , प्रतिमाह द्यायचं बिलात सांगितलं आहे. यासाठी ७ लाख कोटी + रु लागतात.
मग सरकारने असं मिसमॅचिंग वचन का दिलं आहे/ प्रावधान का केलं आहे?
इ. म्हणजे एखादी व्यक्ती २६ ऐवजी २२ रु मिळवत असेल तर त्या व्यक्तीवर सरकार ४ रु खर्च करणार असे असावे. असं काही नाही. अगोदरच्या बिलात priority आणि इतर असे दोन भाग होते. तेही नव्या बिलात नाहीत. पुरवठी निवडलेल्या लोकांसाठी सारखा आहे.
ई. फूड सिक्युरिटी म्हणजे ७८ कोटी लोकांनी काही काम केले नाही तरी सरकार त्यांना पोसणार या वाक्याचा का विरोध होतो (अर्थात १००% पोसणार नाही, १००% काम करणार नाही, हा भाग सोडून उत्तर देतोय).
--अ. सिक्युरिटी म्हणजे भाव कसेही बिघडले तर उपलब्धतेत काही फरक होणार नाही.
--ब. गरज आणि प्रावधान यात तफावत आहे.
--क. ८१ कोटीचे कवरेज गरजेपेक्षा जास्त आहे का?
--ड. ६ किलो*१२*(४० बाजारभाव)*५(सदस्यसंख्या)=१४४००. ज्या देशात ३२*३६५ =११६८० वार्षिक उत्पन्न असलेला माणूस योजना आयोग गरीब मानत नाही तिथे १४ ते १५ हजार वार्षिक उत्पन्न असणारी कुटुंबे बरीच असणार. समजा बीपीएल खाली ३५% लोक आहेत, तर १५००० खाली शून्य नसणार. या कुटुंबांना कमवण्यासाठी incentive राहणार नाही.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
नियोजन आयोग शहरी भागात ३२ रु
नियोजन आयोग शहरी भागात ३२ रु चे आणि ग्रामीण भागात २६ रु चे लिमिट घालतो. म्हणून बहुतांश गरीब ग्रामीण भागात असले तरी २६ रु कमीत कमी धरून गणित केले.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
बाजारभावानुसार?
२६ रूपये हा बाजारभावानुसारचा खर्च असावा. सरकारला अन्नधान्यासाठी तितकाच खर्च करावा लागेल का? शिवाय आजही सरकारी गोदामांत धान्य सडतं आहे वगैरे बातम्या येत राहतात. त्याच धान्याचा योग्य वापर केला तर अतिरिक्त खर्च इतका येऊ नये.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
The problem with socialism is that ......
Margaret Thatcher - "The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money."
अर्थात हा socialism सुद्ध नसून populism आहे असेही काहीजण म्हणतात.
हे सुवचन फेसबुकावर सापडले.
कुणी अमेरिकेतल्या सोधल सिक्युरिटी नेटवर्क शी तुलना करतो. तर कुणाला हे सारे सवंग वाटते.
बाकी, सगळ्यांना हे सारे काय सुरु आहे, कशासाठी सुरु आहे आणि पुढे त्याचे काय होणार आहे ह्याचा व्यवस्थित अंदाज असूनही लोक त्याच त्या तार्किक चर्चा करु पाहतात तेव्हा आश्चर्य वाटते.
पैसा खर्च कुठे करायचा हा नंतरचा प्रश्न असून तो आधी आणायचा कुठून हे पहा ना. आउटपुट हे इनपुटहून कसे जास्त असेल?(उसनवार्‍या केल्या शिवाय, पण तेही कधी ना कधी फेडावे लागेलच. गुंत आहे च्यामारी.)
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars