सरकार, राजकारण आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणे

संदर्भ प्रकरण
ही बातमी रोचक आहे. समाजवादी पक्षाने 'निवडणूकीच्या जाहिरनाम्यात' निरपराधी (हे स्वतः ठरवून?) मुस्लिम तरुणांना, जे संशयित अतिरेकी म्हणून पकडले गेले आहेत, त्यांना 'तुरुंगातून बाहेर काढण्याचे'(कि निर्दोष सोडवण्याचे?) वचन दिले आहे. त्यादृष्टीने सरकारने तशी पावले उचलली आहेत. काही वकिलांनी या कृतीला न्यायालयात आव्हान दिलं. पहिल्यांदा खालच्या न्यायालयाने हे आव्हान खोडून काढलं. मग आता वरच्या या न्यायालयाने ते पुन्हा उचलून धरलं आहे आणि शासनाच्या अशा कृतींना स्टे दिला आहे.
हे वाचत असताना मनात आलेले प्रश्नः
१. निवडणूकीचा जाहिरनामा हे एक अधिकृत (one subject to ratification by government machinery) कागदपत्र असावे. त्यात काय काय वचन देता येते याला काही बंधने आहेत का?
२. एका न्यायालयाचा निर्णय दुसरे पूर्णत: उलथाऊन लावते. न्यायाची परिभाषा, दुसर्‍या क्षणी, आणि अचानक इतकी विपरित कशी होऊ शकते?
३. संशयितांना सोडवण्यासाठी समाजवादी पक्षाने उचललेली पावले कायदेशीर म्हणावीत का?

न्याय देणे म्हणजे केसचा निकाल लवकर लावणे असा सुयोग्य सल्ला उत्तर प्रदेश सरकारला त्याच्या सल्लाकारांनी दिला आहे असे मला वाटते. पण हे राज्य सरकार त्याच्या अधिकार क्षेत्राच्या खूप पुढे चालले आहे असे वाटते.

४. तुरुंगात संशयास्पद रितीने मरण पावलेल्या अशा संशयितास (नातेवाईकांना, इ) सरकारने ६ लाख रु दिले आहेत. सरकारने असे किती पैसे द्यावेत याचा कायदा आहे. पण ते कोणाकोणाला द्यावेत आणि देऊ नयेत याचा कायदा आवश्यक आहे का? 'sentiment control' हा अशा मदतींचा उद्देश अलिकडे होत आहे. हळूहळू तो law and order control हा पण दिसत आहे.

५. सरकार जर असे पक्षपाती झाले तर योग्य न्याय होईल का? अशा गुन्हेगारी खटल्यामधे सरकार हेच वादी असते.

६. हे लोक खरोखरच निरपराधी आहेत हे सरकारला जर माहित असेल आणि तरीही ते न्यायालयात तसे सिद्ध करू शकत नसेल तर मग या देशाला देवच वाचवो. हे लोक खरोखरच निरपराधी आहेत हे सरकारला जर माहित नसेल आणि तरीही सरकार न्यायालयात तसे सिद्ध करायचा प्रयत्न करत असेल तर मग एव्हढीही (देवाने वाचवण्याची) आशा नाही.

संपादकः सदर विषय आणि प्रशासनाचा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप यावर अधिक सांगोपांग चर्चा व्हावी म्हणून सदर प्रतिसादाचे स्वतंत्र चर्चा विषयात रुपांतर करत आहोत

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

रोचक प्रश्न आहेत. माझ्या परिने उत्तरे देतो

१. निवडणूकीचा जाहिरनामा हे एक ऑफिशियल कागद्पत्र असावे. त्यात काय काय वचन देता येते याला काही बंधने आहेत का?

जाहिरनामा हे त्या पक्षापुरते / संगह्टनेपुरते ऑफिशियल कागदपत्र असले तरी त्यातील वचनांची वैधता केवळ "घोषणा" या उप्पर असत नाही. सत्तामिळाल्यास त्यात दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्याची 'अपेक्षा' मतदारांची असली तरी तसे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. शिवाय अशी वचनपूर्ती करताना घटनाबाह्य किंवा बेकायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची मुभाही नाही.

२. एका न्यायालयाचा निर्णय दुसरे पूर्णत: उलथाऊन लावते. न्यायाची परिभाषा, दुसर्‍या क्षणी, अचानक इतकी विपरित कशी होऊ शकते?

उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात अधिकचे पुरावे सादर झाल्यास किंवा आधीच्या तपासातील तृटी सादर केल्यास असे होणे शक्य आहे.

३. समाजवादी पक्षाने उचललेली पावले कायदेशीर म्हणावीत का? नसेल तर जाहिरनामा scrutinize का झाला नाही?

कायदेशीर आहेत का ते न्यायालय ठरवेल. जाहिरनामा हे कायदेशीर / घटनात्मक डॉक्युमेन्ट नसल्याने त्याच्या कायदेशीर स्कृटीनीची गरज नाही.

४. अजून एक. तुरुंगात संशायास्पद रितीने मरण पावलेल्या अशा संशयितास (नातेवाईकांना, इ) सरकारने ६ लाख रु दिले आहेत. सरकारने असे किती पैसे द्यावेत याचा कायदा आहे. पण ते कोणाकोणाला द्यावेत आणि देऊ नयेत याचा कायदा आवश्यक आहे का? 'sentiment control' हा अशा मदतींचा उद्देश अलिकडे होत आहे. हळूहळू तो law and order हा पण दिसत आहे.

असा कायदा अस्तित्त्वात नाही. तो आवश्यक आहे का हे भारतातील बहुमताने ठरवायचे आहे. माझे व्यक्तीगत मत असा कायदा नसावा असे सध्यातरी आहे. खंडन वाचुन ते बदलूही शकेल.

५. सरकार जर असे पक्षपाती झाले तर योग्य न्याय होईल का?

न्यायालयाचे काम हे 'न्याय' देणे नसून सद्य कायद्यानुसार व घटनेशी बांधिल लाऊन 'निकाल' देणे हेच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

अधिकचे पुरावे सादर झाल्यास किंवा आधीच्या तपासातील तृटी सादर

असं नसतानाही केवळ interpretation बदललं म्हणून निकाल पलटतात. त्याबद्दल मी बोलत आहे. हा विषय बातमीशी निगडीत नाही पण असे होते तेव्हा खालच्या न्यायालयला कान धरून उठबशा काढायला लावाव्यात असे मला नेहमी वाटले आहे.

५. सरकार जर असे पक्षपाती झाले तर योग्य न्याय होईल का?
यातली यंत्रणाच जर partisan झाली तर जे खरेच अतिरेकी, इ होते त्यांना शिक्षा व्हायची शक्यता कमी आहे असं म्हणायचं होतं. निकाल तोच न्याय मानला तरी हरकत नाही.

एकूण सरकारला खूप ताकत असते आणि आपण त्याचे वागणे बघून मनात प्रश्न पाडून घ्यायचे असतात असं लूज फ्रेमवर्क यंत्रणेचं असतं का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

>> समाजवादी पक्षाने 'निवडणूकीच्या जाहिरनाम्यात' निरपराधी मुस्लिम तरुणांना, जे संशयित अतिरेकी म्हणून पकडले गेले आहेत, त्यांना 'तुरुंगातून सोडवण्याचे' वचन दिले/सांगीतले आहे. त्यादृष्टीने सरकारने तशी पावले उचलली.

कोणीही "निरपराधी" अनावश्यक डांबले गेले असतील तर त्यांची सोडवणूक करणे हे सर्व यंत्रणांचे कर्तव्यच आहे. तसे होत नसल्याने कदाचित वचन आश्वासन दिले असेल. मुस्लिम तरुण उगाच पकडले जाण्याची शक्यता अधिक असू शकेल. [अशाच प्रकारे पारधी वगैरे लोकांवर पूर्वग्रहामुळे/परंपरेमुळे संशयित म्हणून पाहिले जाते असे वाचले होते].

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

१. कोण निरपराधी आहे हे अगोदर कोण म्हणणार? लोक? सरकार? न्यायव्यवस्था? प्रत्येकाने वेगवेगळे तसे मानून आपापल्या हद्दीत कारवाई चालू केली तर अराजक नाही का येणार? वरील प्रकरणात यंत्रणेने (सरकारने आणि न्यायालयाने) काय काय करायचे याची sequence चूकत आहे असे वाटत नाही का? शेवटी निरपराधी ठरवण्याचा अधिकार यंत्रणेच्या ज्या भागाला आहे त्याने तसे म्हणेपर्यंत बाकीच्यानी वाट बघू नये काय?
२. उगाच , शक्यता - हेच जर खरं असेल तर (समजा मला आणि तुम्हाला आणि सर्वांना सत्य कळले आहे), तर सरकार कशा प्रकारचा हस्तक्षेप करू शकतं? भूतकाळात गुन्हे केलेले लोक, सरकारच्या रेकॉर्डप्रमाणे, जसे अतिरेकी, नक्षलवादी, दरोडेखोर, पारधी यांना सरकार जे माफ करतं ते कोणत्या अधिकाराखाली? आणि इथे खटला पूर्ण झाला नसताना, न्यायप्रक्रिया पूर्ण झाली नसताना तो अधिकार वापरता येतो का? न्यायपालिकेने कधी तिच्या हक्कात ढवळाढवळ झाली म्हणून रडारड केल्याचं आठवत नाही.
३. हा subjective प्रश्न आहे. अशा हक्कांचा वापर सरकार आपल्या लोकांना 'बाहेर' काढण्यासाठी करतं का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

>>कोण निरपराधी आहे हे अगोदर कोण म्हणणार? लोक? सरकार? न्यायव्यवस्था?

अगोदर सगळेच निरपराधी (पक्षी-केवळ आरोपी)

>>शेवटी निरपराधी ठरवण्याचा अधिकार यंत्रणेच्या ज्या भागाला आहे त्याने तसे म्हणेपर्यंत बाकीच्यानी वाट बघू नये काय?

तसेच अपराधी ठरवण्याचा अधिकार यंत्रणेच्या ज्या भागाला आहे त्याने तसे म्हणेपर्यंत बाकीच्यांनी वाट बघू नये काय? (पक्षी- पुरेसे कारण असल्याशिवाय डांबून ठेवणे टाळावे)

नॉन बेलेबल ऑफेन्स हा प्रकार खरेतर घटना विरोधी समजला जायला हवा. अगदी खून करताना लोकांनी पाहिल्याचं न्यायालयात लोकांनी सांगितलं तरच अटकेत (पोलीस/न्यायालयीन कोठडीत) ठेवता यावं.

अवांतर: आपला कोणी अडकलेला नसतो तोवर आरोपीला जामीन मिळणे गैर आहे असे वाटू शकते. आमच्या परिचयातल्या एका गृहस्थांवर त्यांच्या कंपनीने चोरीचा/अफरातफरीचा आळ घेतला. त्यावेळी त्यांची नोकरी तर गेलीच पण काही काळ तुरुंगात काढावा लागला. नंतर जामीन मिळून ते मोकळे झाले. अनेक वर्षे खटला चालून शेवटी त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. [मध्यंतरी कंपनीने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंटचा प्रयत्न केला पण यांनी केस चालून निर्दोष ठरण्याचा आग्रह धरला]. त्यांना जामीन मिळाला नसता (खटला चालून निर्दोष ठरेपर्यंत तुरुंगवास- Guilty untill proved otherwise असा कायदा असता) तर सुमारे आठ नऊ वर्षे नुरुंगात काढावी लागली असती.

नुकत्याच निकाल लागलेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यात कित्येक आरोपींनी बरीच वर्षे तुरुंगात काढली. त्यापैकी काही निर्दोष सुटले. तर काहींनी त्यांना ठोठावलेल्या शिक्षेपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवला.

तेव्हा केवळ "मुसलमान आहे म्हणून", "पारधी आहे म्हणून" किंवा "___* आहे म्हणून" संशयित ठरवून डांबलेल्यांना मुक्त करण्याचे आश्वासन देण्यात गैर काही नाही. (खरे तर प्रत्येक सरकारचे ते कर्तव्यच असायला हवे).

*इथे स्त्रीच्या सासरचा नातेवाईक म्हणून असे वाचायला हरकत नाही.

अटक केल्यानंतर आरोपीला न्यायालयात हजर करावे लागते. [बाय डिफॉल्ट न्यायालयाने मुक्तच करायचे असते]. आरोपीला मुक्त का करू नये याचे जस्टिफिकेशन पोलीसांना द्यावे लागते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

व्यक्ति निरपराधी (ज्यावर आरोपही झाला नाही), संशयित (आरोप होऊन ज्यांचा निकाल चालू आहे) किंवा अपराधी (ज्यावर गुन्हा सिद्ध झाला आहे आणि सजा दिली आहे), इ पैकी काय आहे ही पूर्णपणे न्यायालयाच्या अखत्यारीतली गोष्ट आहे. व्यक्तिवर आरोप कोणत्या कायद्याखाली आहेत, त्याने कायद्यातल्या तरतुदीनुसार 'आत' असावे कि बाहेर ही पण १००% न्यायालयाच्या अखत्यारीतील गोष्ट आहे. यात सरकारने (कायदा बदलणे हे सोडून दुसरे अवजार वापरले आणि) ढवळाढवळ केली तर न्यायसंस्थेच्या अस्तित्वाताला काही अर्थ नाही.

अशावेळी समजा समाजवादी पक्षाला 'माहित' असेल किंवा 'वाटत' असेल कि 'आत' असलेले किंवा बाहेर असलेले अपराधी निर्दोष आहेत, तर माझ्यामते तो काही करू शकत नाही. त्याला गुपचुप न्यायालयाची प्रकिया पूर्ण होण्याची वाट पाहावी लागेल. अशावेळी अखिलेशजीनी नक्की काय पावलं उचलली हा एक कुतुहलाचा विषय आहे.

दुसरा प्रकार हा आहे कि हा गुन्हेगारी खटला आहे (नागरी नाही). यात 'सरकार वि आरोपी' असा सामना असतो, आरोप करणारा वि आरोपी असा नसतो. सरकारलाच आरोपीला सोडवायचे आहे. इथे न्यायालयाला आपण निष्कारण डांबून ठेवतो आहोत असे वाटत नाहीय आणि सरकारला वाटतंय.

कदाचित यामुळेच 'न्यायप्रविष्ट' प्रकरणात गप्प राहतात. तात्विक दृष्ट्या पक्षाची भूमिका योग्य असेल, पण व्यवस्थेच्या नियमांबाहेरची आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

>>संशयित (आरोप होऊन ज्यांचा निकाल चालू आहे) किंवा अपराधी (ज्यावर गुन्हा सिद्ध झाला आहे आणि सजा दिली आहे)

संशयित हे बर्‍याचदा आरोपीसुद्धा नसतात. म्हणजे त्यांच्यावर आरोपपत्रसुद्धा दाखल झालेले नसते. खटला चालू होणे/असणे हे दूरचेच.

समाजवादी पक्षाने जे आश्वासन दिले आहे/होते त्याचे डिटेल्स मला माहिती नाहीत. पण वरील वाक्यातील अपराध्यांना सोडायचे आश्वासन त्यांनी दिले नसावे. आणि त्यांनी ज्यांना सोडायचे ठरवले त्यांच्याबद्दलही मला काही ठाऊक नाही. फक्त 'निष्कारण अडकवलेल्या संशयितांना-आरोपपत्र दाखल झाले नसेल तर' सोडण्याचे आश्वासन देणे अयोग्य नाही एवढेच मला म्हणायचे आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

यात सरकारने (कायदा बदलणे हे सोडून दुसरे अवजार वापरले आणि) ढवळाढवळ केली तर न्यायसंस्थेच्या अस्तित्वाताला काही अर्थ नाही.

क्षमस्व. पण म्हणजे काय ते कळले नाही. सरकार कैद्यांना मुक्त करायचे आदेश थेट देत असेल असे वाटत नाही. एक तर कायद्यात बदल करेल किंवा न्यायालयात ती केस पुन्हा उघडून न्यायालयाकडून तसा आदेश मिळवेल. या दोन्ही प्रकारात काही गैर वाटत नाही. (जर कायद्यातील बदल घटनाबाह्य असेल तर त्या बदलाला पुन्हा न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकेलच).

तेव्हा या आक्षेपाचे अधिक स्पष्टीकरण वाचायला आवडेल

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

हे प्रकरण समजण्यासाठी सर्व माहिती एकत्र वाचावी लागेल. ही मूळ बातमी.
http://www.telegraphindia.com/1130608/jsp/nation/story_16985227.jsp
यातल्या दोन विशिष्ट व्यक्तिंची कारागृहात हत्या/मृत्यू झाली. त्याबद्दल मायावती सरकारच्या काळात एक निमेष कमिशन नेमले गेले.

http://sanhati.com/wp-content/uploads/2013/03/neemesh-ayog-report-135-pa... हा त्याचा रिपोर्ट. यातही कमिशनने नि:संदग्धपणे या दोघांना निर्दोष म्हटले नाही आणि गैर कृत्य करणार्‍या पोलिसांवर कारवाई सुचवली नाही. (इथे अशा कमिशनांना किती 'न्यायिक' अधिकार आहेत हा एक पाचवाच प्रश्न उभा राहतो पण असो.

http://www.samajwadiparty.in/pdf/election%20manifesto.pdf इथे समाजवादी पक्षाचा मेनिफेस्टो आहे. पान ७/८ वर, मुद्दा ४, त्यांचे वचन आहे.

http://www.hardnewsmedia.com/2012/05/5154 या पानावर ज्यांना संशयितांवर अन्याय झाला आहे असे वाटते त्यांची भूमिका मांडलेली आहे, बातमी म्हणून.

http://www.deccanherald.com/content/338354/akhilesh-bind-courts-halt-mus... इथे पक्षाच्या सरकारने नक्की काय केले आहे त्याची बर्‍यापैकी कल्पना येते. या बातमीत कोर्ट चक्क चक्क आणि स्पष्ट म्हणते, " कोण आतंकवादी आहे आणि आणि कोण नाही ते ठरवण्याचा हक्क तुमचा/सरकारचा नाही. तो आमचा आहे. तुम्ही अश्याप्रकारे केसेस मागे घेऊ शकत नाही." पुढे जाऊन कोर्ट असेही म्हणते, " आज तुम्ही त्यांना सोडून देत आहात, उद्या पद्मभूषण द्याल. हे चालणार नाही"

सारांश - समाजवादी पक्षाचे सरकार त्याचे वचन पूर्ण करू शकत नाहीय.

येथपर्यंत आपण सर्वांचा सदुद्देश आहे असे (चर्चा सोपी करायला) गृहित धरले होते. या बातमीत एक महाभयंकर छोटी उपबातमी आहे - 'मागच्या सरकारने गुन्हेगारी प्रकरणात अडकावलेल्या (पुन्हा निरपराध?) समाजवादी पक्षांच्या लोकांना सोडवण्यात बरेच यशस्वी काम केले आहे.' याचा अर्थ काय? तिथे न्यायालयाने का ताशेरे ओढले नसावे? सरकार (आरोप करणारा) आणि न्यायपालिका (एकदा गोवल्यावर कितीवेळात व कुणाला बाहेर्/आत ठरवणारी) यांच्यात एक अंधुक सीमा आहे का? तिथे हा खेळ चाललाय का? If this is hole is the system, it needs to be plugged. याचं उत्तर कोणी वकील्/जज सांगू (जास्त चांगलं)सांगू शकेल.

@ नितिनजी -पूर्ण सहमत.
@ ऋषिकेश - सरकारला बरेच पर्याय आहेत. जसे केस मागे घेणे, न लढणे. बरेच कायदा बाह्य पर्यायही आहेत, पण असोत. इथे सरकारला संशयितांविरुद्ध खटलाच लढायचा नाही. त्याची तशी मानसिकता नाही. हे अयोग्य आहे असे न्यायालय सांगतंय, अधिकारी सांगताहेत. तरीही अखिलेश म्हणतात कि 'आम्ही अजून प्रामाणिक प्रयत्न करू.' मला अजून नक्की काय म्हणायचं आहे ते सांगतो - 'चूकीचे आरोप चूकिच्या पद्धतीने इ सिद्ध करून सरकारमधल्या 'गैर' लोकांना अन्याय करू देणार नाही' असे न म्हणता ते 'ते निर्दोष आहेत आणि मी त्यांना सोडवेन' असे म्हणत आहेत. हे चूक नाही का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

सविस्तर पार्श्वभूमीबद्दल आभार!
दिलेल्या दुव्यांचे वाचन करून माझे समग्र मत देतो. तुर्तास पोच!

दुवे वाचले. यातून दोन गोष्टी समजल्या नाहित.
१. या १९ व्यक्ती नक्की कोण आहेत? त्यांच्या विरुद्ध चार्जशीट अर्थात आरोपपत्र दाखल झाले आहे का ते केवळ चौकशीसाठी आत आहेत?
२. जर ते केवळ चौकशीसाठी आत असतील तर: अखिलेश यादव यांनी थेट केस मागे घ्यायचे आदेश दिले होते? का या जेल मधील लोकांवर ठोस पुराव्यांनिशी आरोपपत्र तरी दाखल करा नाहितर केस मागे तरी घ्या असे आदेश दिले होते? जर त्यांनी या-या व्यक्तींविरुद्धच्या केसेस मागे घ्या असे थेट आदेश असतील तर ते गैर वाटते आणि तसे करू न देण्याचा कोर्टाचा निर्णय योग्य वाटतो. मात्र जर प्रशासनाला जो काय निर्णय घ्यायचाय तो जलद गतीने घ्या असा आदेश असेल तर त्यात फार गैर वाटत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

वेगळा धागा काढला हे चांगले झाले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हो. हे छान झाले. पण आतापर्यंतचे सगळे प्रतिसाद वाचेपर्यंत मुद्दा काय आहेत ते कळत नाही. जे जाणायचे आहे ते अजूनही 'प्रश्नप्रविष्ट' आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.