शिक्षणातलं डावं-उजवं

लहानपणी मी डावा आहे की उजवा, याबद्दल माझ्या डोक्यात बराच गोंधळ होता. नाही, राजकीय विचारसरणीबद्दल बोलत नाहीये मी, त्यातलं डावं-उजवं कळण्याइतकी अक्कल तेव्हा नव्हती (या विषयावर लेख पाडायला बसलोय खरं, पण आत्ताही ती अक्कल आलीये का ते माहीत नाही!). म्हणजे गल्लीत क्रिकेट खेळताना बॅटिंग डाव्या हातानं, तर बॉलिंग उजव्या हातानं; खाणं आणि लिहिणं उजव्या हातानं, पण सामान उचलणं, दारं उघडणं डाव्या हातानं – असा सगळा गोंधळ होता. नंतर GREच्या वर्डलिस्ट्सचा रट्टा मारताना ambidextrous हा शब्द समजला आणि आपण ambidextrous आहोत असं सांगणं एकदम भारी वाटायला लागलं. आपल्यात काहीतरी खास आहे, असा तेव्हा एक सुखद गैरसमजही झाला असावा. पण तरीही इंग्रजीमध्ये right म्हणजे बरोबर असं का? मराठीतसुद्धा उजवं म्हणजे चांगल्या दर्जाचं आणि डावं म्हणजे कमी दर्जाचं असं का? देवाचा प्रसाद घेताना उजवा हातच पुढं का करायचा? असे प्रश्न पडतच राहिले.

खरं तर डावं-उजवं याही कल्पना सापेक्ष नाहीत का? म्हणजे अगदी विचारसरणीचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर ‘उजवा’ माणूस हा उजवा असतो कारण तो आपल्या उजव्या बाजूला असतो, पण त्यालाही आपण संतुलित विचार करतो आणि आपल्या जागी बरोबर आहोत असंच वाटत असतं. उजव्या काय किंवा डाव्या काय – दोन्ही विचारसरणीच्या लोकांची अशीच पक्की खात्री असते की फक्त आपणच देशाच्या, समाजाच्या आणि संस्कृतीच्या हितासाठी उभे आहोत आणि विरोधकांच्या हातात सत्ता गेली तर सर्वनाश व्हायला वेळ लागणार नाही!

या सगळ्यात शिक्षणाची नक्की जबाबदारी काय? फक्त नोकरीधंद्यासाठी आणि रोजगार कमावण्यासाठी आवश्यक असलेलं ज्ञान देणं आणि कौशल्यं शिकवणं? आपल्या (आपल्या मते १००% बरोबर असलेल्या) समजुतींना बळकटी देत रहाणं? की दोन्ही बाजूंचा सारासार विचार करून दुसरी बाजू नेमकं काय म्हणत आहे ते समजून घेण्याची, आपण कुठे चुकत असू, तर ते मान्य करण्याची क्षमताही शिक्षणामुळं विकसित व्हायला हवी?

यातली गंमत अशी की आपल्याला शिकून स्वतंत्र विचार करणारी मुलं हवी असतात; पण ती स्वतंत्रपणे विचार करून आपल्या विचारांशी किंवा प्रस्थापित सत्तेच्या विचारांशी असहमत झाली, तर ते स्वीकारायला आपण तयार असतो का? मागच्या काही महिन्यांत जगभरात तरुणांनी सत्ताधाऱ्यांना दिलेल्या आव्हानांमुळे कदाचित याबाबत आपल्याला चांगला आरसा दाखवला गेलाय. अर्थात, आपल्या शिक्षणाच्या आधारावर सत्तेला आव्हान द्यायची परंपरा बऱ्याच वर्षांपासून चालत आली आहे. सतराव्या शतकात इटालियन खगोलशास्त्रज्ञ गॅलिलिओने तेव्हाच्या प्रस्थापित धर्मसत्तेबरोबर, म्हणजे कॅथलिक चर्चबरोबर, पंगा घेतला होता. आपल्या अभ्यासाच्या जोरावर त्यानं ‘सूर्य केंद्रस्थानी असून पृथ्वीसह ग्रह त्याच्याभोवती फिरतात’ या कोपर्निकस-मॉडेलला पाठिंबा दिला होता. त्यानं आपली मतं Dialogue Concerning the Two Chief World Systems नावाच्या पुस्तकात तर मांडलीच; पण ते करताना त्या पुस्तकात पोपची खिल्लीही उडवली. अर्थातच हे धर्मसत्तेला रुचलं नाही. त्याची कसून चौकशी करण्यात आली आणि उरलेलं आयुष्य त्याला स्थानबंदीत घालवावं लागलं. आजही जेन झी जेव्हा सत्ताधीशांची खिल्ली उडवते तेव्हा… असो. म्हणजे आजच्या तरुणांना प्रश्न विचारल्याबद्दल सरळ स्थानबद्ध केलं जात नसेल; पण त्यांचे प्रश्न कोणत्या प्रकारचे आहेत, यावरून त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकतो. एखादा विद्यार्थी आपल्याला इतिहास कसा शिकवला जातो आहे याबद्दल प्रश्न विचारतो, एखादी विद्यार्थिनी प्रस्थापित सामाजिक संकेतांना आव्हान देते, किंवा एखादा संशोधक सरकारच्या धोरणातील त्रुटी दाखवून देतो, तेव्हा त्यांचं स्वागत होतं की त्या मागचा हेतूच संशयास्पद ठरवला जातो? हा प्रश्न फक्त उजव्या किंवा फक्त डाव्या विचारसरणीला विचारून भागणार नाही तर दोघांनाही विचारावा लागेल. आपल्या विचारांना अनुकूल असलेल्या मतांचं स्वागत करणं कदाचित नैसर्गिक असेल पण कुठलेही विचार – मग जरी ते आपल्याला न पटणारे असले तरी – मांडले जायला पूरक वातावरण तयार करणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. "I disapprove of what you say, but will defend to the death your right to say it", हे व्होल्तेअरच्या विचारांचं सार सांगणारं वाक्य किती योग्य आहे हे अशा वेळी कळतं. पुढची पिढी घडवणाऱ्या शिक्षणसंस्थेत आपल्या विचारांचे लोक असावेत, असं वाटणं साहजिक आहे; पण तिथे फक्त आपल्याच विचारांचे लोक असावेत, असं जर वाटायला लागलं तर मात्र शिक्षणाचं उद्दिष्ट बदलेल.

इथं उजव्या विचारसरणीच्या लोकांचा एक कळीचा मुद्दा पुढं येतो. त्यांचं म्हणणं असं आहे की गेली अनेक वर्षं शिक्षणसंस्थांमध्ये – मग त्या बारावीपर्यंतची शाळा-कॉलेजं असोत किंवा उच्चशिक्षण देणारी विद्यापीठं असोत – डाव्या किंवा उदारमतवादी विचारसरणीच्या लोकांचंच वर्चस्व राहिलं आहे. एका विशिष्ट विचारसरणीचा प्रभाव असलेला अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांवर लादला गेला आहे. त्यात समता, सामाजिक न्याय, जेंडर आयडेंटिटी, क्रिटिकल रेस थिअरी अशा डाव्यांच्या लाडक्या संकल्पनांना प्राधान्य दिलं गेलं आहे. शाळांमध्ये शिकवला जाणारा इतिहासही याच भिंगातून पाहिला गेला आहे. विद्यापीठांमधले प्राध्यापकही मोठ्या प्रमाणावर डाव्या किंवा प्रागतिक विचारांचे असतात आणि त्यांच्या शिकवण्यावरही याच विचारांचा प्रभाव असतो, असा त्यांचा आक्षेप आहे. थोडक्यात, उजव्या विचारांच्या लोकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी जागाच मिळाली नाही, असं त्यांना वाटतं. मग ते म्हणतात - आता सत्ता आमच्या हातात आली आहे, तर आम्ही शिक्षणव्यवस्थेत बदल केले तर बिघडलं कुठे? इतकी वर्षं तुम्ही केलं, आता आम्ही करतो! 

पण या दाव्याची चिकित्सा करायची, तर काही प्रश्न विचारावे लागतील. शिक्षणसंस्थांमध्ये खरोखरच एका विशिष्ट विचारसरणीचं वर्चस्व आहे का? असेल, तर ते नेमकं कुठे आणि कशा प्रकारे दिसतं? आणि एखाद्या विचारसरणीचा प्रभाव असणं आणि विद्यार्थ्यांवर ती विचारसरणी लादणं, या दोन गोष्टी एकच आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरं थोडी खोलात जाऊन शोधली तर उजव्यांचा हा मुद्दा फक्त त्यांना सोयीस्कर अशी उदाहरणं निवडून त्याआधारे मांडल्याचं दिसून येतं.

आता उजव्यांनी शिक्षणव्यवस्थेत बदल करायला सुरुवात केली तर काय होतं याची काही उदाहरणं पाहू. अमेरिकेत मागची दोन वर्षं शाळांच्या ग्रंथालयांतून LGBTQ+ यांच्याशी संबंधित विषय असलेली पुस्तकं काढून टाकण्याच्या मोहिमा सुरू आहेत. टेक्सासमध्ये सार्वजनिक शाळांच्या वर्गात बायबलमधील Ten Commandments (जगण्याच्या नीतीमत्तेबद्दल देवानं मोझेसला दिलेल्या १० शिकवणी) लावण्याचा कायदा झाला आहे. काही ठिकाणी शिक्षकांनी वर्णभेद, लैंगिक ओळख, अमेरिकन इतिहास या गोष्टी कशा शिकवायच्या यावर बंधनं आणण्यात आली आहेत. भारतातसुद्धा NCERTच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत गुजरात दंगली, गांधीजी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याशी संबंधित संदर्भ वगळले गेले आहेत. यावर NCERTनं अभ्यासक्रमाचा भार कमी करण्याचं कारण दिलंय पण टीकाकारांनी बरोब्बर हेच निवडक भाग वगळण्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. काही ठिकाणी डार्विनचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत वगळला गेला आहे तर काही ठिकाणी वैदिक विज्ञानाशी संबंधित (पडताळून न पाहिलेले) मुद्दे घुसवले गेले आहेत.

आता मुलांना वयानुसार योग्य पुस्तकं मिळावीत, धार्मिक मूल्यांचा परिचय व्हावा किंवा इतिहासात याआधी दुर्लक्षित राहिलेल्या गोष्टींना जागा मिळावी, या मागण्यांमध्ये गैर काहीच नाही. पण या मागण्या प्रत्यक्षात कशा राबवल्या जातात, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. मुलांना एखाद्या पुस्तकातला विचार पटत नसेल तर त्याच्याशी असहमत व्हायला शिकवायचं, की तो विचार त्यांच्या नजरेसच पडू द्यायचा नाही? इतिहासातल्या एखाद्या घटनेची किंवा कालखंडाची काळी बाजूही शिकवायची की ती अभ्यासक्रमातून काढूनच टाकायची? आणि नैतिक मूल्यं शिकवताना एकाच धर्माच्या शिकवणीला विशेष स्थान द्यायचं का? उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना शिक्षणात आपला दृष्टिकोन मांडण्याची जागा हवी आहे, ही मागणी समजण्यासारखी आहे. ती जागा मिळवण्याचा अर्थ इतर दृष्टिकोनांची जागा कमी करणं असा झाला, तर ते आपण सुरुवातीला ज्या बहुविचारांच्या शिक्षणाचं समर्थन केलं, त्याच्याच विरोधात जात नाही का? शिक्षणसंस्था ही सत्ताधाऱ्यांच्या विचारांचा प्रचार करण्यासाठी वापरायची जागा झाली, तर सत्ताधारी बदलले की अभ्यासक्रमही बदलत राहतील. काल ज्यांची ‘आपला इतिहास शिकवला जात नाही’ अशी तक्रार होती, ते आज दुसऱ्यांचा इतिहास पुसून टाकू लागले, तर आपण नेमकं काय साध्य केलं? डाव्या-उजव्यांच्या जागा बदलल्या, एवढंच ना?

शिक्षणसंस्थांमध्ये डाव्या किंवा उदारमतवादी विचारांचं वर्चस्व आहे म्हणून उजव्यांनी अभ्यासक्रम बदलायचा प्रयत्न करणं हा एक मुद्दा झाला. पण जगभरात उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय प्रवाहांना मिळत असलेल्या बळाच्या पार्श्वभूमीवर जाणवायला लागलेली अजून एक गोष्ट म्हणजे शिक्षण, अभ्यास आणि एखाद्या विषयातलं सखोल ज्ञान यांचं कमी होत चाललेलं (किंवा मुद्दाम कमी केलं गेलेलं) महत्त्व. एखाद्या विषयाचा अभ्यास करायला अनेक वर्षं घालवणं, त्यातल्या बारकाव्यांचा विचार करणं, उपलब्ध पुरावे तपासणं आणि त्यातून एखाद्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचणं, यापेक्षा सद्यकालीन राज्यकर्त्यांच्या धोरणांशी मिळतंजुळतं असं ठाम मत असणं, आणि ते आत्मविश्वासानं (की कंठाळीपणे?) मांडण्याचं कौशल्य अंगी असणं अधिक महत्त्वाचं ठरू लागलं आहे की काय असं वाटण्यासारखी परिस्थिती सध्या निर्माण होऊ लागली आहे. आज एखाद्या विषयात तज्ज्ञ असणं हा त्या विषयावर बोलण्याचा अधिकार मिळवण्याचा मार्ग राहिला आहे, की उलट त्याच्यामुळेच तुमच्याकडे संशयानं पाहिलं जाऊ लागलं आहे? समजा, एखाद्या विषयात अनेक वर्षं संशोधन केलेल्या तज्ज्ञाचं मत आपल्या राजकीय विचारांशी जुळत नसेल, तर त्याचं म्हणणं समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो, की त्याची राजकीय निष्ठा शोधून त्याचं म्हणणं निकालात काढलं जातं? एखाद्या इतिहासकारानं आपल्या आवडत्या ऐतिहासिक व्यक्तीच्या मर्यादा किंवा चुका दाखवून दिल्या तर त्याची चिकित्सा केली जाते की त्या इतिहासकाराच्या विचारसरणीकडं बघून त्याच्यावरच हल्लाबोल होतो?

अर्थात, तज्ज्ञ आहेत म्हणून ते नेहमी बरोबरच असतात असंही नाही. तज्ज्ञांमध्येही मतभेद असतात, त्यांच्याकडून चुका होतात आणि कधी कधी त्यांच्या क्षेत्रातही प्रस्थापित समजुती बदलायला वेळ लागतो. पण एखाद्या तज्ज्ञाचं म्हणणं पुराव्यांच्या आधारे चुकीचं ठरवणं वेगळं आणि तो आपल्याला नको असलेलं बोलतो म्हणून त्याचं ज्ञानच नाकारणं, हे वेगळं. दुर्दैवानं, सार्वजनिक चर्चेत या दोघांमधली सीमारेषा अनेकदा पुसट होताना दिसते आहे.

याची काही उदाहरणं बघायची असतील, तर परमवंदनीय लोकांच्या यादीत नंबर १ असलेल्या अमेरिकेच्या सध्याच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या २०१६ मधल्या एका विधानापासून सुरुवात करता येईल. नेवाडा राज्यामधल्या रिपब्लिकन मेळाव्यातील (caucus) विजयानंतरच्या भाषणात ट्रम्प उद्गारले होते, “I love the poorly educated!” अर्थात, याचा अर्थ त्यांनी सरळसरळ शिक्षणाला विरोध केला, असा होत नाही. पण त्या विधानातून एक राजकीय संदेश नक्कीच दिसतो. ओबामा प्रशासनाच्या काळात उदारमतवादी विचारांना आणि उच्चशिक्षित अभिजनांच्या दृष्टिकोनाला अवाजवी महत्त्व मिळालं आहे, अशी भावना अमेरिकेतल्या काही मतदारांमध्ये होती. ट्रम्प यांनी त्या भावनेची नस अचूक पकडली. अशा मतदारांशी थेट संवाद साधण्याची त्यांची शैली त्यांच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा भाग बनली. आणि अर्थातच त्यांना त्यात यश मिळालं. कॉलेजची पदवी न मिळवलेले मतदार प्रत्येक निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या पाठीशी उभे राहिले. साहजिकच ट्रम्प यांनी २०१६मध्ये आणि त्याहीपेक्षा जास्त २०२४मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर विद्यापीठांमधून त्यांच्या मते जो ‘वोक’ आणि विविधता, समता व सर्वसमावेशकता (DEI) या तत्त्वांवर आधारित अजेंडा राबवला जात होता त्याच्या विरोधात जोरदार मोहीम उघडली. यात विद्यापीठांच्या निधीवर गदा आणणं, संशोधनासाठी मिळणाऱ्या अनुदानांवर निर्बंध घालणं, नागरी हक्कांच्या कथित उल्लंघनांबद्दल चौकशा सुरू करणं आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांशी संबंधित व्हिसा धोरणं कडक करणं अशा नेहमीच्या यशस्वी उपायांचा समावेश आहे. या कारवायांचं समर्थन करणाऱ्यांच्या मते, विद्यापीठांमधील वैचारिक एकांगीपणा आणि भेदभाव दूर करण्यासाठी हे आवश्यक आहे; टीकाकारांच्या मते, मात्र, यामुळे शैक्षणिक स्वायत्तता आणि संशोधनस्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे.

उजव्या विचारसरणीच्या काही प्रवाहांमध्ये तज्ज्ञ ज्ञानापेक्षा सामान्य अनुभवाला – म्हणजेच common senseला – अधिक महत्त्व देण्याची प्रवृत्तीही दिसते. एखाद्या विषयाचा तपशीलवार अभ्यास, जटिल माहितीचं पृथक्करण, सारासार विचार आणि साधकबाधक कारणमीमांसा या सगळ्यांना बाजूला सारायचं असेल, तर ‘हे सगळं कशाला? जरा कॉमन सेन्स वापरा!’ असं म्हणणं सोपं असतं. म्हणजे काय करायचं? तर ‘माझा अनुभव असा आहे’, ‘आम्ही पिढ्यान्‌पिढ्या असंच करत आलोय’, ‘माझं अंतर्ज्ञान मला असं सांगतं’ किंवा ‘धर्मानं आम्हाला असंच शिकवलंय’ – अशा युक्तिवादांना पुराव्यांच्या आधारे केलेल्या अभ्यासाइतकंच, किंबहुना त्याहून अधिक महत्त्व द्यायचं. जानेवारी २०२५मध्ये वॉशिंग्टनजवळ विमान आणि लष्करी हेलिकॉप्टर यांची टक्कर होऊन ६७ जणांचा मृत्यू झाला. अपघाताची कारणं शोधण्याची चौकशी अद्याप सुरूही झाली नव्हती, तोच ट्रम्प यांनी त्याला DEI धोरणं जबाबदार असल्याचा आरोप केला. एका पत्रकारानं त्यांना विचारलं की, त्यांनी हा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढला? त्यावर ट्रम्प यांचं उत्तर होतं, “Because I have common sense!”

तज्ज्ञांकडून आलेल्या ज्ञानाकडं बघायचा उजव्यांचं आणि डाव्यांचा दृष्टीकोन कसा वेगवेगळा असू शकतो याचं अजून एक उदाहरण २०२४च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या आधी अमेरिकेचे विद्यमान उपराष्ट्राध्यक्ष आणि परमवंदनीय नंबर २ जे. डी. व्हॅन्स आणि उपराष्ट्राध्यक्षपदाचे डेमोक्रॅटिक उमेदवार टिम वॉल्झ यांचं जे डिबेट झालं त्यात बघायला मिळालं. या डिबेटदरम्यान दोन-तीनदा टिम वॉल्झ यांनी ‘राष्ट्राध्यक्षाला सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं माहीत नसतात, कमला हॅरिसनी आत्तापर्यंत तज्ज्ञांचे सल्ले आणि मार्गदर्शन विचारात घेतलं आहे आणि त्या राष्ट्राध्यक्ष झाल्या तर त्यानंतरही त्या तसंच करतील’ अशा सर्वसाधारण आशयाची विधानं केली, पण व्हॅन्स यांनी मात्र ‘या तथाकथित तज्ज्ञांनी याआधी दिलेले सल्ले आणि केलेली भाकितं साफ चुकीची होती त्यामुळं डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्याची काही गरज नाही. त्यांचं ‘कॉमन सेन्स’ शहाणपणच लय भारी आहे’ असं ठणकावून सांगितलं. (जाता जाता: मूलभूत आणि महत्वाच्या वैज्ञानिक संकल्पना समजून घ्यायला कॉमन सेन्सच्या नावाखाली शुद्ध निर्बुद्धपणा वापरला की काय होतं याचं अस्सल ब्रिटिश विनोदी चित्रण पहायचं असेल तर बीबीसीनं काढलेल्या Cunk on Earth आणि Cunk on Life या धमाल मॉक्युमेंटरीज पहाव्यात. उदाहरणार्थ, तथाकथित शोधपत्रकार फिलोमिना कंक डीएनएबद्दल आणि क्वांटम फिजिक्सबद्दल त्या-त्या विषयांतल्या तज्ज्ञांशी बोलतानाचे व्हिडिओ इथं पाहता येतील)

आता पुन्हा, कॉमन सेन्स असण्यात काहीच गैर नाही. शिवाय तज्ज्ञही चुका करतात, त्यामुळं त्यांच्यावर अंधविश्वास न टाकता त्यांचे निष्कर्षही तपासले गेले पाहिजेत. पण विमान अपघाताचं कारण शोधण्यासाठी फक्त कॉमन सेन्स पुरेसा असतो का? त्यासाठी रडारची माहिती, विमानांचे उड्डाणविषयक तपशील, आणि तज्ज्ञांनी केलेलं तांत्रिक विश्लेषण आवश्यक नसतं का? अशा वेळी एखादी गोष्ट आपल्याला पटते, ती सहज समजण्यासारखी वाटते, आपल्या राजकीय भूमिकांशी जुळते किंवा आपल्या समर्थकांचा त्यावर चटकन विश्वास बसेल म्हणून कॉमन सेन्सच्या नावाखाली तिचं घोडं पुढं दामटणं योग्य आहे का?

कोव्हिडच्या काळात अमेरिकेत डॉ. अँथनी फाउची यांच्या बाबतीतही असंच काहीसं घडलं. संसर्गजन्य रोगांवर अनेक दशकं संशोधन केलेले फाउची हे अमेरिकेच्या कोव्हिडविरुद्धच्या लढ्याचा प्रमुख चेहरा बनले होते. कोव्हिडच्या काळात वैज्ञानिकांना या विषाणूबद्दल नवनवीन गोष्टी ‘रिअल टाईम’ समजत होत्या आणि त्याप्रमाणे सोशल डिस्टन्सिंग नक्की कसं पाळायचं; कोणकोणत्या परिस्थितीत मास्क घालायचे; कोव्हिड पॉझिटिव्ह माणसांनी किती दिवस स्वतः:ला quarantine करायचं; या आणि अशा अनेक गोष्टींबद्दलचे त्यांचे निर्णय आणि मार्गदर्शन बदलत होतं. यात प्रत्येक वेळी १००% अचूकता किंवा सुसंगती होतीच असंही नाही. फाउची यांच्या कामावर प्रश्न विचारणं गैर नव्हतं, उलट सार्वजनिक आरोग्याच्या निर्णयांची चिकित्सा होणं आवश्यकच आहे. पण कोव्हिडविषयक प्रत्येक मतभेदाला राजकीय निष्ठेच्या चष्म्यातून पाहिलं जात असल्यानं वैज्ञानिक ज्ञान आणि राजकीय निष्ठा यांच्यातला फरकच पुसट व्हायला लागला होता. रिपब्लिकन्स जसं काही कोव्हिडविषयीचे सगळे नियम फाउची यांनी स्वतःच बनवले असल्यासारखे त्यांच्यावर टीका करत होते. वूहान प्रयोगशाळेमधून कोव्हिडचा विषाणू ‘लीक’ होण्यात फाउची यांचा हात होता, लॉकडाऊनशी संबंधित त्यांची खाजगी आणि सार्वजनिक विधानं उलटसुलट होती, इतकंच काय तर फाउचीनी आपल्या स्टाफच्या मागे लागून अनेक पारितोषिकं स्वतःच्या पदरात पाडून घेतली असे अनेक आरोप त्यांच्यावर केले गेले. रिपब्लिकन सिनेटर आणि परमवंदनीय नंबर ३ रँड पॉल यांनी तर फाऊची यांच्यावर फौजदारी कारवाई होऊन ते गजाआड व्हावेत यासाठी जंगजंग पछाडलं. याउलट डेमोक्रॅट्सनी त्यांना सर्वसाधारणपणे सन्मानाची वागणूक दिली. त्यांच्या सल्ल्यांचा गांभीर्यानं विचार केला आणि आणि त्यांच्या सार्वजनिक सेवेचं समर्थन केलं. जानेवारी २०२५मध्ये ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होण्याच्या काही तास आधी, जो बायडन यांनी फाउची यांना त्यांच्या सरकारी सेवेशी संबंधित संभाव्य संघीय गुन्ह्यांसाठी (federal crimes) प्रतिबंधात्मक माफी (preemptive pardon) देऊन टाकली. ट्रम्प सत्तेवर आल्यावर राजकीय हेतूनं होऊ शकणाऱ्या कारवायांपासून फाउची यांचं संरक्षण करणं हा त्यामागचा उद्देश होता. अर्थात, अशी माफी दिली म्हणजे फाउची दोषी होते, असंही सिद्ध होत नाही; आणि त्यांच्यावरील प्रत्येक आरोप निराधारच होता, असंही सिद्ध होत नाही. या सगळ्यातला मुद्दा असा की, फाउची बरोबर होते की चूक, याचा निर्णय पुरावे तपासून व्हायला हवा होता. ट्रम्प यांचा असाही खाक्या दिसून आलाय की तज्ज्ञ-ज्ञानाला धुडकावून लावून आपल्या कॅबिनेटमधले मंत्री नेमताना असे लोक नेमायचे की ज्यांचा त्या खात्याशी काही संबंध तर नाहीच, पण उलट ते खातं ज्या प्रकारे काम करत आलंय त्यात सुधारणा न करता त्याच्या कार्यपद्धतीची तोडफोड करून टाकायची. याची उदाहरणं म्हणजे शिक्षण खात्याची धुरा २०१६मध्ये बेट्सी डिव्होस तर २०२४मध्ये व्यावसायिक कुस्तीगीर संघटनेची अधिकारी असलेली लिंडा मॅकमहोन यांच्याकडं देणं, फॉक्स न्यूजवर काम करणाऱ्या पीट हेगसेथकडं संरक्षण खातं देणं, लशींच्या उपयुक्ततेबद्दल अनेक खोट्यानाट्या शंका उपस्थित करणाऱ्या आरएफके ज्युनियरच्या हातात आरोग्य खातं देणं, वगैरे, वगैरे. एकूणच तज्ज्ञ-ज्ञानापेक्षा स्वामीनिष्ठेला प्राधान्य देणारे लोक महत्त्वाच्या खात्यांवर नेमायला जगभरातले उजवे राज्यकर्ते प्राधान्य देतात असं दिसून आलंय.

तज्ज्ञ-ज्ञान धुडकावून लावण्याची ही प्रवृत्ती एका विशिष्ट राजकीय विचारसरणीपुरती मर्यादित आहे का? समजा भविष्यात एखाद्या विषयात तज्ज्ञ असण्याची गरजच कमी होत गेली तर? आजकाल तर विषयाचा अभ्यास केलेला नसतानाही त्यावर ठाम मत असणं आणि ते आत्मविश्वासानं मांडणं, हीच अनेकदा पात्रता समजली जाते! पण आता AI मुळे या सगळ्यात आणखी एक गंमत येणार आहे. एखाद्या विषयाचा अभ्यास करण्याऐवजी त्याबद्दल सरळ AIला विचारायचं, काही सेकंदांत AI आपल्याला त्या विषयाची माहिती देऊ शकेल, आपले प्रश्न सोडवू शकेल आणि तज्ज्ञासारखी वाटणारी उत्तरंही देऊ शकेल. मग कशाला हवंय शिक्षण? कशाला करायचा एखाद्या विषयाचा सखोल अभ्यास, आणि मिळवायचं तज्ज्ञ-ज्ञान? पण इथंही पुन्हा तोच प्रश्न येतो: AIनं दिलेलं उत्तर म्हणजे अंतिम सत्य मानायचं का? माहिती मिळवणं सोपं झालं, तरी तिची सत्यासत्यता तपासण्याची अक्कल आपल्याकडे असेल का? AIमध्ये पूर्वग्रह (bias) असतात हे आपल्याला ठाऊक आहे. शिवाय AI मानवी पूर्वग्रहांना अधिक तीव्र (amplify) करतो. त्यामुळं AIकडून हवी ती उत्तरं मिळवणं सहज शक्य असतं. पण मग AIचा वापर आपल्या आधीच्याच मतांना पुष्टी देण्यासाठी करायचा की AIकडून साधक बाधक माहिती मिळवून त्यावर स्वतंत्र विचार करायचा? आणि AIकडून मिळणाऱ्या माहितीची चिकित्सा करायची गरज ही फक्त डाव्यांची किंवा फक्त उजव्यांची नाही, तर दोघांचीही आहे. म्हणजे AIचा वापर कसा करायचा याबाबत तरी डाव्या आणि उजव्यांनी एकत्र यायला हवंय. कारण शेवटी, डावे असोत वा उजवे, आपल्या मतांना पुष्टी देणारी माहिती शोधणं आणि आपल्याला न पटणारी माहिती नाकारणं, हे दोघांनाही सहज जमतं. पण स्वतंत्र विचार करण्यासाठी याच्या नेमकं उलट करावं लागतं. त्यामुळं डाव्यांनी आणि उजव्यांनी आपल्याच विचारांशी जुळणाऱ्या गोष्टींना चिकटून राहणं सुरू ठेवलं तर AIकडून कितीही माहिती मिळाली तरी आपण शहाणे होणारच नाही! (गंमत म्हणजे सध्या AIसाठी हवी असलेली डेटा सेंटर यत्र तत्र सर्वत्र बांधायला विरोध करण्यासाठी डावे आणि उजवे एकत्र येऊ लागल्याची चिन्हं दिसतायत, हे मात्र आशादायक आहे.)

तर हे असं सगळं आहे. लहानपणी मला आपण ambidextrous आहोत म्हणजे काहीतरी भारी आहे असं वाटायचं. पण डाव्या-उजव्या विचारसरणीच्या बाबतीत मात्र ambidextrous असणं म्हणजे दोन्ही बाजू बरोबर आहेत असं मानणं नव्हे. तर कोणती बाजू कुठे बरोबर आहे आणि कुठे चुकते आहे, हे तपासण्याची तयारी ठेवणं. लहानपणीचं हे कौशल्य मोठेपणी थोड्या वेगळ्या स्वरूपात महत्त्वाचं ठरेल असं मात्र वाटलं नव्हतं. The Child is the Father of the Man म्हणतात ते उगाच नाही!