भारतीय सिनेमातलं उजवीकडलं वळण

आता या गोष्टीला चौदापंधरा वर्षं झाली असावीत. 

 

प्रभात चित्र मंडळ या मुंबईत मोठा काळ कार्यरत असलेल्या फिल्म सोसायटीचा मी बराच पूर्वीपासून सदस्य आहे. सोसायटी म्हणून आम्ही चित्रपट रसास्वाद शिबिरासारखे उपक्रम हाती घेत असतो. प्रभातचे संस्थापक सुधीर नांदगावकर महाविद्यालयांमध्ये, तसंच मुंबईबाहेरही अनेक ठिकाणी अशी शिबिरं आयोजित करत असत आणि चित्रपटाचा कला म्हणून प्रसार व्हावा यासाठी बरेच कष्ट घेत. नांदगावकरांचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित अनेकांशी सख्य होतं, आणि एकदा त्यांच्या मनात आलं, की या संस्थांशी जोडलेल्या तरुण कार्यकर्त्यांसाठी एक चित्रपट रसास्वादाची कार्यशाळा घ्यावी. मनात येताच त्यांनी ही कल्पना अमलात आणली. या साऱ्या कार्यक्रमाचा पसारा मोठा होता. देशभरातून कार्यकर्ते येणार होते त्यामुळे कार्यशाळा हिंदीत असणार होती. मी समांतर सिनेमा या विषयावर बोलणार होतो. भारतीय चित्रपटांचा इतिहास पाहिला, तर समांतर सिनेमा चळवळ १९६९ साली मृणाल सेन यांनी दिग्दर्शित केलेल्या ‘भुवन शोम’ या चित्रपटापासून सुरू झाली असं मानलं जातं. सेन यांच्यासह, बासू चॅटर्जींचा ‘सारा आकाश’ आणि मणी कौल यांचा ‘उसकी रोटी’ हे चित्रपटही या वर्षीच प्रदर्शित झाले आणि त्यांच्या एकत्रित पडद्यावर येण्यातून नव्या विचाराच्या चित्रपटाला बळ मिळालं. मात्र या सर्व नव्या विचारांच्या दिग्दर्शकांसाठी मुख्य प्रेरणा होता तो १९५५ साली प्रदर्शित झालेला सत्यजित राय यांचा ‘पॉथेर पांचाली’. पॉथेर पांचालीला कॅन महोत्सवात मिळालेलं यश, अमेरिकेत झालेलं कौतुक, तसंच अपू त्रयीतल्या तिन्ही चित्रपटांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळालेला मान, यांचा सकारात्मक परिणाम आपल्या दिग्दर्शकांवर झाला, ज्यातून समांतर सिनेमा चळवळीचा पाया घातला गेला. माझ्या व्याख्यानात मी अर्थातच याचा आढावा घेतला. 

व्याख्यान संपल्यावर मला आलेले प्रश्न समांतर सिनेमाच्या चळवळीविषयी नव्हतेच, तर ते होते पॉथेर पांचालीमधल्या गरिबीच्या दर्शनाने मलीन होत असलेल्या भारताच्या प्रतिमेविषयी. प्रत्यक्षात हा मुद्दा तसा प्राचीन, शिवाय अत्यंत ढोबळ आणि वरवरचा आहे; कारण बिभूतीभूषण बंदोपाध्याय यांच्या कादंबरीवर आधारित या चित्रपटात देशाची (स्वातंत्र्याला तेव्हा दशकही उलटलेलं नव्हतं) प्रतिमा मलीन करण्याचा कोणताही प्रयत्न नाही. अतिशय वास्तववादी पद्धतीनं अपूच्या व्यक्तिरेखेचा जीवनप्रवास या त्रयीत येतो; ज्यातला बालपणाचा भाग या पहिल्या चित्रपटात आहे. चांगला जागतिक सिनेमा हा जरी प्रांतीय तपशील मांडत असला, तरी तो वैश्विक आशय मांडतो. बंगालमधल्या छोट्या खेड्यातल्या अपूशी जगभरातले लोक जोडले जाऊ शकले ते त्यांना मानवतेच्या दृष्टिकोणातून चित्रपट भावले म्हणून. परदेशी प्रेक्षकासाठी ही गरिबी निव्वळ त्या व्यक्तिरेखेच्या अस्तित्वाचा भाग होती, ती एका देशाचं चित्रं मांडत नव्हती. जगभरातल्या सर्व देशांमधून समाजाच्या सर्व स्तरांचं चित्रण झालेलं आहे, आणि कोणालाही त्यात वावगं वाटलेलं नाही. पण चित्रपटाकडे कलादृष्टी बाजूला ठेवून निव्वळ माहितीचा स्रोत असल्याप्रमाणे पाहणाऱ्या समाजघटकांनी त्यातून हा विपरीत अर्थ काढला. पॉथेर पांचालीला वेळोवेळी या टीकेला सामोरं जावं लागलं. मुळात चित्रपट आला तेव्हा तो परदेशी पाठवण्यासाठी विरोध केला गेला. पुढे त्याचं जागतिक महत्त्व सिद्ध झाल्यावर आणि सत्यजित रॉय आपल्या चित्रपटांतून निव्वळ गरिबी दाखवत नाहीत याची नोंद झाल्यावरही नर्गिस दत्त या चित्रपटक्षेत्रातल्याच प्रसिद्ध नायिकेनं चित्रपटावर टीका केली; तीदेखील त्या संसदेच्या सदस्य असताना. त्यांनी टीका केली तेव्हा त्या काँग्रेस पक्षाच्या बाजूला होत्या, आणि इंदिरा गांधी यांना रॉय यांच्या कामाबद्दल असलेल्या आदरामुळे हे प्रकरण पुढे गेलं नाही. पण त्या दिवशी त्या कार्यशाळेनंतर मला हे स्पष्टच दिसलं, नॅरेटीव्ह आता दुसऱ्या पक्षाच्या बाजूने उचललं गेलंय. रॉय यांनी आपल्या कलासंपन्न कारकिर्दीनं देशाची मान उंचावली असं वाटण्याऐवजी त्यांच्यामुळे देशाची बदनामी झाल्याचा युक्तिवाद अजूनही जिवंत ठेवला जातोय; नव्हे त्याला खतपाणीच घातलं जातंय. नांदगावकरांची राजकीय मतं काहीही असोत, त्यांनी ती कधीही आपल्या चित्रपटप्रेमाच्या आड येऊ दिली नव्हती. त्यांनी सर्व प्रकारच्या चित्रपटांचं स्वागतच केलं आणि रॉय यांच्या कामाबद्दल त्यांना आदर होता. मात्र कलास्वादातला निकोप दृष्टीकोन सर्व प्रेक्षकांमध्ये सारख्या प्रमाणात असू शकत नाही, आणि जो मोकळेपणा त्यासाठी आवश्यक आहे, तोदेखील आता दुर्मीळ होत चालला आहे हे लक्षात आणून देणारी ती जागा होती. यानंतर नांदगावकरांनी संघ कार्यकर्त्यांसाठी पुन्हा कार्यशाळा घेतल्याचं मी तरी ऐकलेलं नाही. 

 

चित्रपट हे समाजप्रबोधनाचं माध्यम आहे असं म्हणतात. याचाच दुसरा अर्थ ते विचार पोचवण्याचं साधन आहे. एखाद्या गोष्टीची लोकांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे जाणीव करून देण्याचा तो मार्ग आहे. कधी छुपा रस्ता तर कधी राजमार्ग. सर्वसाधारणपणे समाजाला चित्रपटाकडे करमणुकीचं साधन म्हणूनच पाहण्याची सवय असते, त्यामुळे तो चित्रपटाचा विचार प्रामुख्याने कथा म्हणूनच करतो. तसं पाहत असताना त्यातल्या ढोबळ, वरवरच्या गोष्टी त्याच्या अधिक लक्षात येतात. या चित्रपटांमधून त्यांच्यापर्यंत येणाऱ्या माहितीचा विचार मग तो त्यामागची सत्यता न पडताळताच करायला लागण्याची दाट शक्यता असते. काही घडल्याचं ठामपणे दाखवलं गेलं, तर ते नक्की असंच घडलं का, तपशील योग्य आहेत का, आपल्याला एकाच बाजूनं तर हे दाखवलं जात नाही असा विचार तो करतोच असं नाही. अशा वेळी पडद्यावरून येणारे विशिष्ट विचारधारेकडे कललेले विचार तो सहज आत्मसात करू शकतो, आणि जर हे विचार आधीपासूनच त्याच्या मतांशी जुळणारे असले, तर त्याच्या लेखी तो आपण योग्य असल्याचा पुरावाच ठरू शकतो. कथानकातल्या आशयाच्या पातळ्या, चित्रपटाचं कलामूल्य, त्यातला तंत्राचा वापर, यापेक्षा त्यात उघड मांडलेली गोष्ट त्याला अधिक जाणवते. 

 

याबरोबरच दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे ती चित्रपटमाध्यमात तयार होणारा वास्तवाचा आभास. चित्रपट जरी आपल्यापुढे कल्पित प्रतिमा उभ्या करत असले, तरी कॅमेराच्या लेन्समधून त्या प्रत्यक्ष घडताना दिसणं हे आपोआपच ते खरं असल्याचा आभास तयार करतं. आपल्याला चित्रपटांमधून काही संदेश देऊ पाहणाऱ्या दिग्दर्शकांसाठी ही फार सोयीस्कर गोष्ट आहे. जर पडद्यावरल्या घटनांच्या सत्यासत्यतेला कोणी आव्हान दिलं, तर हा माहितीपट नसून काल्पनिक चित्रपट असल्याचं सांगून ते हात झटकू शकतात. आणि तरीसुद्धा ज्यांच्यापर्यंत हा संदेश पोचायचा त्यांच्यापर्यंत तो या प्रतिमांमधून पोचल्याशिवाय रहात नाही. प्रॉपगंडा फिल्ममधून प्रेक्षकांना मॅनिप्युलेट केलं जाऊ शकतं त्यामागे ही दोन प्रमुख कारणं आहेत. 

 

प्रॉपगंडा फिल्म ही काही नवी गोष्ट नाही आणि प्रॉपगंडा केवळ विशिष्ट विचारसरणीचाच असतो असंही नाही. मूकपटांच्या काळापासूनच प्रॉपगंडा फिल्म्स आलेल्या दिसतात. कधी त्या विशिष्ट देशांचा प्रचार करतात तर कधी विशिष्ट विचारसरणीचा. कधी इतिहासाचा आपल्या सोयीनं अन्वयार्थही त्यांनी लावलेला दिसतो. भारतातही महात्मा गांधींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा संदर्भ असलेला भक्त विदुर (१९२०), हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा विचार मांडणारा शेजारी (१९४१), वर्गभेदाला विरोध करणारा नीचा नगर (१९४६), समाजवादाचा संदेश देणारा नया दौर (१९५७) यांसारखी मोजकी पण महत्त्वाची उदाहरणं सापडतील. मनोजकुमारचे चित्रपट तर देशभक्तीच्या विचारांसाठीच ओळखले जात. भारतीय सिनेमाची ओळख मानल्या गेलेल्या गाण्यांमधूनही आपल्याला प्रचाराच्या खुणा सापडतात. मग ते किस्मतमधलं (१९४३) स्वातंत्र्याचा नारा देणारं दूर हटों ऐ दुनियावालो हिंदुस्तान हमारा है असेल , किंवा आंधीमधलं (१९७५) काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराचा मुखवटा फाडणारं सलाम किजीये, आली जनाब आये है असेल. असं असतानाही एक म्हणता येईल, की भारतीय चित्रपटाने पुढे आणलेला राजकीय विचार हा अगदी आताआतापर्यंत डावा होता.

 

माझे वडील रत्नाकर मतकरी म्हणत, की कलावंत बहुतेक वेळा डावे असतात. त्याचं एक कारण म्हणजे साहित्यिक, कलावंत नेहमी नाडलेल्यांची बाजू घेतात, आणि सर्वशक्तीशाली उन्मत्त शक्तीला त्यांचा विरोध असतो. मग ही शक्ती कोणत्याही स्वरूपाची असेल. इंग्रज, सत्तेतलं सरकार, भ्रष्टाचारी राजकारणी, कामगारांना ठेचू पाहणारे गिरणीमालक, शेतकऱ्यांना कर्जात बुडवणारे जमीनदार, सत्तेचा गैरवापर करणारे पोलीस खातं, अशा कोणालाही कलावंताने केलेला विरोध स्वाभाविक आहे. बाबांनी त्यांच्या लेखनातूनही वारंवार या प्रकारचा विरोध केलेला आहे, आणि असाच विरोध आपण अनेकदा चित्रपटांमधूनही पाहिलाय. समांतर चित्रपटांच्या चळवळीत तो वारंवार दिसत आला. बेनेगलांच्या अंकुरच्या (१९७४) अखेरीला उचलला जाणारा दगड असेल, किंवा निहलानींच्या तमस (१९८८) मालिकेतलं फाळणीचं चित्रण असेल, त्यांनी समाजाची बाजू घेतली आणि अन्याय करणाऱ्यांना विरोध केला. या शतकाच्या सुरुवातीलाही यात तसा बदल झाला नाही. २००६ साली आलेल्या रंग दे बसंती, आणि डोंबिवली फास्ट या दोन महत्त्वाच्या चित्रपटांमधून सामान्य माणसांनी बंडाचा झेंडा हातात घेतलेला दिसतो. एका दृष्टीने तत्कालीन राजसत्तेविषयी वाटणारा अविश्वास या प्रयत्नांमधून दिसत गेला. समाजाचं मत या चित्रपटांमधून अधोरेखित होत गेलं. पुढे २०१४मध्ये झालेल्या सत्ताबदलातही या मताचाच विजय झाल्याचं दिसून आलं. 

सर्वसाधारणपणे सत्ताबदल झाला, तरीही नव्यानं आलेल्या सरकारबद्दल सर्वांचं मत उत्तम असतंच असं नाही. तिथेही विरोधाचे आवाज उठतात. यावेळी मात्र गोष्ट थोडी वेगळी झाली आहे. येणाऱ्या नव्या चित्रपटांमधून आता सत्ताधाऱ्यांची बाजू मांडण्याचा, वा त्यांच्या दृष्टिकोणाला पूरक विचार मांडण्याचा प्रघात पडत गेल्याचं लक्षात येतं. गेल्या दशकभरात डाव्यांना बाजूला करून हळूहळू उजव्या विचारांची ताकद जाणीवपूर्वक वाढवत नेल्याचं जाणवतं. ही ताकद आपल्याला केवळ चित्रपटांच्या विषयांमधून दिसत नाही, तर त्यांची निर्मिती करणाऱ्या व्यक्ती वा संस्था, चित्रपटनिर्मितीसाठी असलेली निमित्तं, त्यांच्या बाजूने ॲग्रेसिवली व्यक्त होणारे प्रेक्षक, सोशल मिडियामध्ये त्यावर झडणाऱ्या चर्चा, माध्यमांमधून या चित्रपटांना मिळणारी वा खास दिली जाणारी प्रसिद्धी, त्यांना मिळणारे पुरस्कार, अशा अनेक अंगांनी आपण या नव्यानं आलेल्या उजव्या लाटेकडे पाहू शकतो. या सगळ्याला सुरुवात तशी संयत झाली, आणि चित्रपटांआधी समाजातच या विचारांचे पडसाद मोठ्या प्रमाणात पहायला मिळाले. राष्ट्रीयत्व आणि संस्कृती यांचा विचार कोणत्या प्रकारे केला जावा याची पुनर्मांडणी ही त्यांची सुरुवात म्हणावी लागेल. 

 

भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, हे आपण लहानपणापासूनच ऐकलेलं आहे; पण ही कल्पना बदलून देशाचा विचार हिंदूराष्ट्र म्हणून केला जावा यासाठी आता प्रयत्न सुरू झाले. संस्कृतीचा, तिच्याशी जोडलेल्या दैवतांचा विचार विशिष्ट प्रकारेच केला जावा याबद्दल धोरणं राबवण्यात आली. पूर्वी ज्या दैवतांचा विचार आबालवृद्ध प्रेमाने एकेरीत करत असत, त्यांना आदरार्थी बिरुदं लावण्याची सक्ती होत गेली. ही सक्ती एनफोर्स कशी करता येतील, त्यासाठी समाजमाध्यमांमध्ये मुक्तसंचार असलेल्या ट्रोलधाडीचा योजनाबद्ध वापर कसा करता येईल, यावर काम करण्यात आलं. या सगळ्या विरोधात आवाज उठवणारे होते, नाही असं नाही, पण सर्वसाधारणपणे या ट्रोल आर्मीची एक दहशत तयार होत गेली. लोक आपलं मत देताना त्याचा काय परिणाम होईल, बोललेल्या गोष्टींचा विपर्यास तर केला जाणार नाही ना, याचा दहा वेळा विचार करायला लागले. आणि तरीही जर कोणी बोलत राहिलीच, तर अशा व्यक्तीला हद्दपार करण्याची भाषाही बोलली जाऊ लागली.

 

या पार्श्वभूमीवर २०१७ साली गोवा येथे भरणाऱ्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातल्या इंडिअन पॅनोरमा विभागात निवड झालेल्या सनल कुमार ससीधरन दिग्दर्शित सेक्सी दुर्गा आणि रवी जाधव दिग्दर्शित न्यूड या दोन चित्रपटांना इन्फर्मेशन ॲन्ड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीच्या सांगण्यावरून बाजूला करण्यात आलं. न्यूडला बाजूला ठेवताना मिनिस्ट्रीने तांत्रिक सबबी पुढे केल्या होत्या पण सेक्सी दुर्गावर आरोप होता तो समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा. चित्रपट स्त्रीवादी असल्याने स्त्री प्रतिमेसाठी आपण दुर्गा शब्दाचा वापर केल्याचा, आणि चित्रपटात धार्मिक दृष्टिकोणातून चित्रण नसल्याचं दिग्दर्शकानं सांगून पाहिलं पण या लढ्यात तो यशस्वी ठरला नाही. चित्रपटाचं नाव बदलून एस दुर्गा करूनही चित्रपटाचं प्रदर्शन महोत्सवात होऊ शकलं नाही. या प्रकारचा आशयाकडे न पाहता डोळे झाकून निवाडे करण्याचा पायंडा यानंतर पडला आणि त्याचा उपद्रव पुढे वाढतच गेला. याचं अगदी अलीकडचं उदाहरण म्हणजे गेल्याच वर्षी राज मोरे दिग्दर्शित खालिद का शिवाजी या चित्रपटाच्या नावावरून उठलेला गदारोळ. 

 

मला खालिद का शिवाजी पहाण्याची संधी कान महोत्सवाच्या मार्केट विभागात राज्य सरकार जे चित्रपट पाठवतं, त्यांच्या निवड समितीत असल्यानं मिळाली. चित्रपट आजच्या काळात घडणारा आहे, आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची महती एका मुस्लीम घरातल्या मुलापर्यंत कशी पोचते, हा चित्रपटाचा विषय आहे. खालिदपर्यंत महाराजांचं मोठेपण पोचताना अर्थातच ते प्रक्षकांपर्यंतही पोचतं. पाठवण्याच्या चित्रपटांमधला एक म्हणून आम्ही या चित्रपटाची निवड केली आणि त्यानुसार तो कानला जाऊनही आला. पुढे जेव्हा चित्रपट प्रदर्शित होणार होता, तेव्हा एका ऑनलाईन चॅनलवरल्या होस्टनं चित्रपटानं ‘महाराजांचा उल्लेख एकेरी कसा केला’ याबद्दल पुष्कळ आरडाओरडा केला आणि प्रकरण प्रचंड पेटलं. फिल्म सिटी, संबंधित खात्यातले मंत्री, असं वाढता वाढता ते इतकं वाढलं की चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवण्यात आलं. सेन्सॉर बोर्डाला हे पास कसं झालं याचा जाब विचारण्यात आला. त्याची कानवारी होऊन गेल्याचं लक्षात न घेता माध्यमांनी हा चित्रपट आता माघारी बोलावलाय वगैरे चुकीच्या बातम्या द्यायलाही सुरुवात केली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झालं आणि चित्रपट अडकून राहिला. मराठी चित्रपट मुळातही फार नफा मिळवत नाहीत, पण केवळ राजकीय नॅरेटीव्हमधल्या एका युक्तिवादासाठी महाराजांचा मोठेपणाच सांगणारा चित्रपट अडकला. पूर्वीच्या काळी या शीर्षकात काही बदल हवा असं कोणाला वाटलंही नसतं, पण आता ही मोठी बातमी झाली. अलीकडे त्याच्या नावात खालिद का याऐवजी खालिद के करून, आणि इतर बारीकसारीक बदल करून तो ओटीटीवर आल्याचं ऐकलंय, पण चित्रपटगृहात येण्याची त्याची संधी हुकलीच.

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवकालीन चित्रपट यांमध्ये झालेली वाढ, आणि अलीकडच्या काळात महाराजांचं एक राष्ट्रीय नायक म्हणून समोर येणं हेदेखील २०१८च्या पुढल्या काळातच झालेलं आहे. राजकीय प्लॅटफॉर्मवर या प्रतिमेचा उपयोग असतो. शौर्यगाथा म्हणून चित्रपटांचं महत्त्व राहतं पण महाराजांची मूल्यं आज आम्ही पुढे नेतोय, हे मांडण्यासाठी त्यांचा वापर होतो. दिग्पाल लांजेकरचा फर्जंद (२०१८), ते याच वर्षी आलेला रितेश देशमुखचा राजा शिवाजी, या दरम्यान हे चित्रपट नियमितपणे येत राहिले. छत्रपतींचा कार्यकाळ, शौर्य, दूरदृष्टी, आणि महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्याबद्दल असलेलं प्रेम आणि आदर पाहता त्यांच्याबद्दल चित्रपट निर्माण होण्यात काहीच गैर नाही. खरं तर असे आणखीही चित्रपट बनवणं सहज शक्य आहे. मात्र या सगळ्याच चित्रपटांमध्ये दिसते, ती महाराजांची सध्याच्या राजकीय धोरणांवर विसंबलेली कल्पना. कोणाला काही व्यक्तिगत दृष्टीकोन मांडायचे असल्यास, काही वेगळं इंटरप्रिटेशन करावंसं वाटत असल्यास आता ते शक्य नाही. खरेपणा आणि संशोधन याची जागा आता वलय आणि हिरो वर्शिप यांनी घेतलेली आहे. महाराजांची प्रतिमा आता पूर्णपणे राजकीय कथनात बांधली गेली आहे. 

 

२०१८च्या पुढल्या काही वर्षांमध्ये इतरही काही प्रसिद्ध व्यक्तींना पडद्यावर आणलं गेलं, पण त्यांतल्या सर्वांनाच मानाची वागणूक मिळाली असं म्हणता येणार नाही. काही व्यक्तिरेखांचं यथायोग्य कौतुक झालं, काहींच्या आयुष्यातल्या वादग्रस्त घटकांनाही रंगसफेदी करण्यात आली, तर काहींच्या कारभारावर तसंच धोरणांवरही शंका उपस्थित करण्यात आली. काहींचे गुण प्रकाशात आणले गेले तर काहींच्या दोषांकडेही लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला. असे प्रयत्न होत असताना त्यांच्याशी संबंधितही काही नावं नियमित पहायला मिळत गेली. निर्माता संदीप सिंग हे यातलंच एक नाव. पीएम नरेंद्र मोदी (२०१९, दिग्दर्शक ओमंग कुमार), मै अटल हूं (२०२४, दिग्दर्शक रवी जाधव) आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर (२०२४, दिग्दर्शक रणदीप हुडा) या तीन चित्रपटांची निर्मिती त्यांची आहे. यांतला पहिला चित्रपट, ही स्पष्ट राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून चित्रपट करायला घेण्याची सुरुवात मानावी लागेल. 

 

२०१४मध्ये आपले पंतप्रधान झालेल्या श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनाचा आढावा घेणारा हा चित्रपट आहे, ज्यात मोदींसंबंधातल्या काही वादग्रस्त घटनांना (उदाहरणार्थ, गुजरात दंगलीतली त्यांची भूमिका) उत्तरं देण्याचा प्रयत्न आहे. विवेक ओबेरॉयनं केलेली यातली मुख्य भूमिका ही त्याच्या फसलेल्या भूमिकांमधली एक समजली जाते. या चित्रपटाचं ‘जाहिरात’ असणं इतकं पारदर्शक होतं, की मुळात त्याचं प्रदर्शन मुख्य निवडणुकांच्या पहिल्या दिवशी असणार होतं. तेव्हा सरकारच्या खिशात नसलेल्या इलेक्शन कमिशननं या गोष्टीला विरोध केला आणि चित्रपटाचं प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आलं. प्रदर्शित झाल्यावर मात्र त्याला प्रतिसाद इतका कमी होता, की पुढे ढकलल्याचा पक्षाला फायदाच झाला असं वाटावं.

 

मै अटल हूं आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे २०२४ साली प्रदर्शित झालेले दोन चित्रपट तुलनेने बरे म्हणता येतील. चरित्र आणि विचार या दोन्ही बाबतीत या व्यक्तिमत्त्वांचा विचार करणं, त्यांच्या सकारात्मक बाजूंना महत्त्व देणं, आणि त्यांच्यावरल्या टीकेकडे दुर्लक्ष करणं वा त्यांची बाजू लढवणं हा या चित्रपटांचा अजेंडा त्यांनी चोख पार पाडला. पण असं असतानाही त्यांनी काही नवी गोष्ट सांगितली असं मी म्हणणार नाही. या दोन चरित्रनायकांना थोर मानणारी जी जनता आहे, त्यांच्यापर्यंत हे चित्रपट पोचले आणि त्यांनी त्यांच्या विश्वासाला बळकटी दिली. पण त्या विचाराचे नसणाऱ्यांचं परिवर्तन करणं त्यांना शक्य नव्हतं. असं असतानाही इतर चांगल्या चित्रपटांना डावलून सर्वोत्कृष्ट प्रथम प्रयत्नाचा त्या वर्षीचा राष्ट्रीय पुरस्कार रणदीप हुडाला स्वातंत्र्यवीर सावरकर चित्रपटासाठी देण्यात आला. 

ज्याप्रमाणे या काही चित्रपटांनी सत्ताधारी पक्षाला उचलून धरलं, त्याप्रमाणे काहींनी विरोधी पक्षाला खाली खेचण्याचं कामंही केलंच. श्री. मनमोहन सिंगांचं कमकुवत पंतप्रधान म्हणून चित्र रंगवणारा ॲक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर (२०१९, दिग्दर्शक विजय गुत्ते), आणि इंदिरा गांधींना गडद रंगात रंगवणारा इमर्जन्सी (२०२५, दिग्दर्शक कंगना रनौत) या चित्रपटांनी काँग्रेसचं प्रतिमाभंजन करून पाहिलं. आपल्याकडे चांगल्या अभिनयासाठी मानल्या जाणाऱ्या अनुपम खेर आणि कंगना रनौत यांनी केलेल्या मनमोहन सिंग आणि इंदिरा गांधी यांच्या कॅरीकेचरसारख्या भूमिका कदाचित हे चित्रपट अयशस्वी होण्यासाठी अधिक जबाबदार असतील. 

 

राष्ट्रीय पातळीवरच्या या प्रयत्नांनंतर राज्य पातळीवरल्या एका प्रयत्नाचं नावं घेणं अगदीच आवश्यक ठरतं. आणि ते म्हणजे श्री एकनाथ शिंदेंची कॅम्पेन ॲड असल्यासारखे, मुख्यमंत्रीपदापर्यंत त्यांना घेऊन जाणारे चित्रपट, प्रवीण तरडे दिग्दर्शित धर्मवीर १ आणि धर्मवीर २ (अनुक्रमे २०२२, २०२४). पीएम नरेंद्र मोदी चित्रपट जी गोष्ट करू शकला नव्हता ती गोष्ट धर्मवीरच्या पहिल्या भागानं अधिक हुशारीनं करून दाखवली. धर्मवीरचा रिलीज आणि श्री. एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना पक्षामधून बाहेर येत केलेलं बंड यांची वेळ फार उत्तम रितीनं जुळवण्यात आली होती. या चित्रपटाने एकनाथ शिंदेंच्या बंडाला एक वैचारिक पाठबळ दिलं आणि त्याचबरोबर जनतेत सहानुभूती मिळवून दिली. ज्या गोष्टी ते नुसत्या भाषणातून परिणामकारकपणे सांगू शकले नसते, त्या या चित्रपटातून मांडल्या गेल्या. शिंदेंना गुरुस्थानी असणाऱ्या आनंद दिघेंचे खरे वारस शिंदेच आहेत असं या चित्रपटातून मांडलं गेलं आणि प्रेक्षकालाही ते सहज पटलं. दिघेंचा जो मतदार शिवसेनेवर नाराज होता, तो मग या बंडाच्याही पाठी उभा राहिला आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली. चित्रपटाचा दुसरा भागही नंतर येणाऱ्या निवडणुका पाहून योजला गेला. त्याचा पहिल्याइतका मोठा प्रभाव नसला, तरी दोन्ही चित्रपट ज्या हेतूनं निर्माण झाले तो कार्यभाग त्यांनी साधला.

 

 

आधीपासूनच भाजपच्या बाजूने झुकलेल्या मतदारावर आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आजवर देशाकडून घडलेल्या दर चुकीला काँग्रेसच कारणीभूत आहे हे ठाशीव पद्धतीने मांडत राहण्यासाठी, केवळ चरित्रपटांचाच आधार घेणं आवश्यक नव्हतं. त्यासाठी भारतीय इतिहासातल्या काही घटना संदिग्ध स्वरुपात मांडून त्यांची जबाबदारी योग्य जागी पोहोचेल असं पाहणं अशक्य नव्हतं. ही गोष्ट दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्रीच्या फाईल्सनं केली, आणि त्यातले पहिले दोन चित्रपट कमालीचे यशस्वीही झाले. विवेक अग्निहोत्री राजकीय चित्रपटांकडे कसा वळला हे आपण सांगू शकत नाही, पण त्याच्या सुरुवातीच्या व्यावसायिकदृष्ट्या अपयशी चित्रपटांमध्ये तरी तसा कोणताच प्रयत्न दिसत नाही. ब्रायन सिंगरच्या युज्वल सस्पेक्ट्सवर (१९९५) काहीसा आधारित चित्रपट चॉकलेट (२००५) ही त्याची चित्रपटांमधली सुरुवात आहे, आणि पहिली १४-१५ वर्षं, तो थ्रिलर झोनमध्येच काम करत राहिलेला दिसतो. २०१८मध्ये त्यानं समाजमाध्यमात वादग्रस्त राजकीय मजकूर टाकायला सुरुवात केली आणि त्यानंतर वर्षभरातच त्याचा पहिला हिट चित्रपट प्रदर्शित झाला, तो म्हणजे ताश्कंद फाईल्स. या चित्रपटात अग्निहोत्रीनं विषय घेतला होता तो माजी पंतप्रधान श्री. लालबहादूर शास्त्रींच्या मृत्यूसंदर्भातला. शास्त्रींची हत्या झाली अथवा नाही याबद्दलचं चर्चानाट्य या चित्रपटात होतं. फिल्मबद्दल समीक्षकांचं मत फार बरं झालं नाही, पण ती जोरात चालली. ही चालली नसती तर पुढल्या फाईल्स बनल्या असत्या अथवा नाही, किंवा अग्निहोत्री पुन्हा एकदा थ्रिलर चित्रपटांमध्ये रमता का राजकीय चित्रपटांवरच काम करत राहता हे विचार करण्यासारखे प्रश्न आहेत, पण ताश्कंद फाईल्सचं बॉक्स ऑफिस यश, चालू सरकारच्या पाठीराख्या प्रेक्षकांचा लक्षणीय प्रतिसाद आणि राष्ट्रीय पुरस्कारात चित्रपटाला मिळालेलं महत्त्व, यांमुळे हा प्रवास सुरू राहिला. या चित्रपटाला दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले. विवेक अग्निहोत्रीला उत्कृष्ट संवादांसाठी तर पल्लवी जोशीला उत्कृष्ट साहाय्यक अभिनेत्री म्हणून गौरवलं गेलं. यापुढल्या काळात राष्ट्रीय पुरस्कारांमधल्या ज्युरीची भूमिकाही सातत्याने सत्ताधारी पक्षाला धार्जिणी राहिलेली आहे. २०२२च्या पुरस्कारांमध्येही कश्मीर फाईल्ससाठी हेच दोघे विजेते ठरले. पल्लवी जोशीचा पुरस्कार पुन्हा त्याच विभागात राहिला, मात्र विवेक अग्निहोत्रीला पुरस्कार मिळाला तो चक्क राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देणारा चित्रपट म्हणून. 

 

कश्मीर फाईल्स हा जवळपास सरकारची निर्मिती वाटावा इतका हिंदुत्ववादी धोरणाचा पुरस्कार करणारा सिनेमा होता. १९८९-९०च्या सुमाराला काश्मिरी ब्राह्मणांवर मुस्लीम अतिरेक्यांकडून झालेल्या अत्याचारांवर तो आधारित होता. कश्मीर फाईल्समध्ये सत्यचित्रण नाही असं नाही, काश्मिरी पंडितांवर अत्याचार झाले हे खरं आहे. मात्र तो एकाच बाजूची गोष्ट सांगतो. अनेक घटकांचा तो उल्लेख करत नाही. उदाहरणार्थ, या भयानक घटनेत जे बळी गेले त्यात फक्त हिंदू नव्हते, तर त्यांना मदत करणाऱ्या सज्जन मुस्लीमांचाही त्यात बळी गेला. याचा छोटा संदर्भ चित्रपटात येतो पण त्याला दृश्यरूप मिळत नाही. किंवा पंडितांवर अत्याचार झाले तेव्हा केंद्रात बीजेपीचा पाठिंबा असलेलं, श्री. व्ही. पी. सिंगांचं सरकार होतं, पण या घटनेनंतरही त्यांनी आपला पाठिंबा काढून घेतला नाही हा उल्लेख गायब आहे. चित्रपटातलं जेएनयूचं चित्रण तर फारच एकतर्फी आणि खटकणारं आहे. 

 

कश्मीर फाईल्स चित्रपट मी पाहिला तेव्हा एखाद्या राजकीय रॅलीसारखी परिस्थिती होती. आयनॉक्समधल्या काही पडद्यांवर चित्रपट खास हिंदूंसाठी फुकट दाखवला जात होता. जागोजागी लोक तिरंगा घेऊन उभे होते. लोक मुठी वळून घोषणा देत होते. ग्रुप फोटो काढत होते. जल्लोशाचं वातावरण होतं. विषयाचं गांभीर्य बाजूला ठेवून मोफत चित्रपटाला आलेले लोक प्रायोजित पॉपकॉर्न आणि कोक घेऊन उत्साहात थिएटरमध्ये शिरत होते. या वातावरणातच चित्रपटाचा अजेंडा स्पष्ट दिसत होता. अशा या धार्मिक तेढ वाढवणाऱ्या चित्रपटाला नंतर मिळालेला राष्ट्रीय एकात्मतेचा पुरस्कार हा तर विनोदच होता. अग्निहोत्रीचा हा फॉर्म्युला पुढल्या द बेंगॉल फाईल्स (२०२५) चित्रपटाला मात्र चालला नाही. १९४६मध्ये कलकत्त्यात झालेल्या दंगली हा चित्रपटाचा विषय होता, आणि तो आधीच्या चित्रपटांपेक्षाही भडक पद्धतीने हाताळण्यात आला होता. प्रेक्षकांची भूमिका या वेळपर्यंत बदलली होती असं काही मी म्हणणार नाही, पण कदाचित दिग्दर्शकाच्या परिचित पद्धतीला ते कंटाळले असतील, वा आणखी काही कारण असेल. सिनेमा चालला नाही एवढं खरं. त्रयीमधल्या शेवटच्या दोन फाइल्सच्या मध्ये, म्हणजे २०२३मध्ये आलेला द व्हॅक्सीन वॉरदेखील चालला नाही. हादेखील प्रॉपगंडाच होता, पण थोडा वेगळ्या प्रकारचा. कोव्हॅक्सिन लसीच्या निर्मितीबद्दलचा हा चित्रपट होता. लागोपाठच्या या दोन अपयशांनंतर अग्निहोत्रीचा पुढला चित्रपट अजून आलेला नाही. पण तो पुन्हा थ्रिलरकडे जाण्याची शक्यता मला कमी दिसते.

 

थोड्याबहुत फरकानं, या उजवी बाजू उचलून धरणाऱ्या चित्रपटांमध्ये एक ढोबळपणा पाहता येतो. त्यांतली माहिती, त्यांतला संदेश यालाच ते इतकं महत्त्व देऊन बसतात की त्यांचं चित्रपट म्हणून मूल्य घसरतं. दोन्हींकडे लक्ष देता येणारा दिग्दर्शक जर आला तर परिस्थिती काहीशी बदलेल असं वाटत होतं, आणि आदित्य धरच्या रूपात असा दिग्दर्शक त्यांना मिळालेला दिसतो. २०१६मधल्या उरी अटॅकचा बदला घेण्यासाठी सरकारतर्फे जो सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला त्याची कथा सांगणारा उरी – द सर्जिकल स्ट्राईक (२०१९) हा आदित्य धरचा स्वतंत्र दिग्दर्शक म्हणून पहिला चित्रपट. ही मिशन जरी प्रत्यक्षात घडलेली असली, तरी केवळ मिशनची माहिती देण्यापेक्षा त्याचं कथानक, त्यातल्या व्यक्तिरेखा यांचा बारकाईने विचार केल्याचं आपल्या लक्षात येतं. युद्धासारखी गोष्ट चित्रपटात हाताळणं, तेही आपल्या पहिल्याच चित्रपटात, हे फार सोपं नाही आणि धरनं ते करून दाखवलं. शिवाय देशभक्तीपर विचार तर चित्रपटात मुळातच होता. उरीला दिग्दर्शन आणि प्रमुख भूमिका (विकी कौशल) धरून चार राष्ट्रीय आणि इतरही अनेक पुरस्कार मिळाले पण कोणालाही ते केवळ विशिष्ट विचारासाठी मिळाले असं वाटलं नाही. चित्रपट या पुरस्कारांसाठी लायक असल्याचं सर्वांनी मान्य केलं. उजव्या चित्रपटाला अखेर खरोखर चांगला दिग्दर्शक मिळाला जो चित्रपटाचा सर्व बाजूंनी विचार करेल.

 

आदित्य धर अर्थात तिथे थांबला नाही. संविधानात जम्मू कश्मीरच्या स्वायत्ततेबद्दल असलेलं आर्टिकल ३७० बरखास्त करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी असलेल्या याच नावाच्या चित्रपटाची (२०२४, दिग्दर्शक आदित्य जांभळे) निर्मिती त्याने केली आणि त्यानंतर धुरंधर (२०२५) आणि धुरंधर – द रिव्हेंज (२०२६) या दोन भागांमधल्या महत्त्वाकांक्षी स्पाय थ्रिलरची निर्मिती, दिग्दर्शन त्याने केलं. साडेतीन तासांहून अधिक लांबीचे, पाकिस्तानात घडणारे हे दोन चित्रपट, अत्यंत लोकप्रिय झाले, आणि इथेही धरची जादू टिकलेली दिसली. कथनातले प्रयोग, हिंसाचाराचं थरकाप उडवणारं दर्शन, उत्कंठावर्धक कथानक, दिसूनही खटकणार नाही अशी उजव्या विचारांची झाक, तंत्र आणि तंत्रज्ञानावर पूर्ण नियंत्रण, आणि अभिनय, या सर्व बाबतीत चित्रपटाने लक्ष वेधलं. चित्रपटावर काही प्रमाणात टीकाही झाली, नाही असं नाही. विशेषत: त्याची लांबी, मुख्य कथानकाला चिकटवल्यासारखं वाटूनही चालू सरकारची महती मांडत राहणं, हिंसाचाराचा अतिरेक, या घटकांविरोधात बोलणारेही होते. पण चांगलं आणि वाईट याची तुलना केल्यास चांगल्याचं प्रमाण अधिक होतं, त्यामुळे प्रेक्षक आणि समीक्षक या दोघांची पसंती चित्रपटाला मिळाली. सरकारच्या वतीनं महत्त्वाचे चित्रपट देऊ शकणारा दिग्दर्शक आता सरकारच्या हाताला लागला आहे; तो आता पुढे काय करेल हे आपण पाहत राहायचं.

 

मी वर मांडलेले चित्रपट महत्त्वाचे आणि मोजके आहेत, आणि यादी पूर्ण नाही. इतरही चित्रपटांची नावं घेता येतील, पण व्यक्तीविषयक, घटनाविषयक, आणि विचारविषयक अशा विविध अंगांनी पुढे सरकणाऱ्या उजव्या चित्रपटाचं हे चित्रपट प्रतिनिधित्व करतात. ते सारे चालू सरकारबद्दलच बोलतात असं नाही, वा सर्वांच्या निर्मितीत सरकारचा हात असेलच असंही नाही. पण त्यांतल्या अनेकांवर सरकारी वरदहस्त मात्र जरूर आहे. 

 

याबरोबरच विरोधी मुद्दे मांडणाऱ्या चित्रपटांना अडकवण्याचे प्रयत्नंही सुरू आहेत. कधी सेन्सॉरच्या माध्यमांतून, कधी ट्रोलांच्या, कधी इतर कुठल्या. अरुण कार्तिकचा पुरस्कारप्राप्त तामिळ चित्रपट नसीर (२०२०) त्याच्या राजकीय पार्श्वभूमीमुळे थेट ओटीटीवर गेला; जातिभेद आणि पोलिस हिंसाचाराच्या चित्रणामुळे युकेतर्फे ऑस्कर शॉर्टलिस्टमध्ये पोचलेला संतोष (२०२४) आपल्याकडे लागूच शकला नाही; पंजाब पोलिसांनी केलेल्या हत्यांवरचा पंजाब ९५ (२०२३) तीन वर्षं सेन्सॉर बोर्डाशी दिलेल्या लढ्यानंतरही प्रदर्शित झालेला नाही; या वर्षी तो सतलज नावानं दोन दिवसांपुरता ओटीटीवर आला पण लगेचच तिथून काढून टाकण्यात आला. मी सुरुवातीला खालिद का शिवाजी चित्रपटाबद्दल लिहिलं आहेच. तो तर सेन्सॉर बोर्डाने पास केला होता, आणि तशा साध्या, अगदी सकारात्मक आशयाबद्दलही त्यांना टीकेला तोंड द्यावं लागलं होतं. असं वारंवार झाल्यानं पॅनलवरच्या लोकांनाही आता आत्मविश्वास उरलेला नाही. पूर्वी या पॅनलवर माध्यमातले जाणकार असत, आणि त्यांनी घेतलेले निर्णयाला सरकार किंवा जनता आव्हान देत नसे. आता अनेकदा या पॅनलवरही राजकीय भूमिकेतून चित्रपट पहाणारे बसलेले असतात आणि त्यांना कसलीच रिस्क घ्यायची नसते. या सगळ्यामधून चांगल्या चित्रपटांवर बरेचदा अन्याय होतो. चित्रपट रखडतात, वा रँडम कट लावल्यानं प्रेक्षकांना त्रास होतो. या काटछाटीमागेही विचार असतो तो त्याच भारतीय संस्कृतीबद्दलच्या जुनाट कालबाह्य कल्पनांचा. 

 

अशा सतत होत जाणाऱ्या विरोधामुळे आणि त्यातून संभवणाऱ्या आर्थिक नुकसानामुळे उजव्या चित्रपटाला विरोध करण्याची चित्रपटकर्त्यांमधली क्षमता कमीकमी होत गेली तर आश्चर्य काय! सध्या नवे प्रॉजेक्ट सेल्फ-सेन्सॉरशिपकडे अधिक वळताना दिसतात. प्रचंड खर्च झालेला चित्रपट अडकायला नको असेल तर आपणच सांभाळून गोष्टी करा; विरोधी दृष्टिकोणाचा विचारही करू नका; साधं, सर्वांना चालेलसं निवडा; या विचाराकडे सारे येत चालले आहेत. पण जिथे नवा विचार नाही, नवी आव्हानं नाहीत, जिथे बंडखोरी नाही, तिथल्या कलेत तरी किती कलामूल्य असेल? मग चित्रपटांकडून कलामूल्य असण्याची अपेक्षा करणं हे आपणच कालबाह्य होत चालल्याचं लक्षण मानावं का?