धडा शिकवला!

मूळ लेख : इरम आग़ा (कॅराव्हॅन, ऑगस्ट २०२६) 

कॅराव्हॅन मासिकाच्या ऑगस्ट २०२६च्या अंकात नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर (NEP) एक मोठा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्या लेखाचं शीर्षक 'टीचिंग ए लेसन'. साधारण माझ्याच वयाच्या इरम आग़ाने हा विस्तृत, चाळीस पानी लेख लिहिला आहे. माझ्याच वयाची हे आवर्जून सांगण्याचं कारण असं की आम्ही एकाच प्रकारच्या शिक्षणधोरणाला सामोरे जात आमचे-आमचे अभ्यासक्रम पार पाडत पदव्या मिळवल्या. त्यामुळे त्या काळाची सहअनुभूती आहे. २०००च्या दशकात, स्पर्धा परीक्षा अजून इतक्या फोफावल्या नव्हत्या. अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना अजून कोणतीच स्पर्धा परीक्षा द्यावी लागत नव्हती. त्यामुळे बारावीनंतरचा पदवीप्रवेश बारावीच्या पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र, आणि गणितात मिळालेल्या गुणांवर सहज मिळून गेला. इरमच्या बाबतीत तर पुढची पायरीदेखील तितकीच सहजसाध्य होती. तिच्या पत्रकारितेच्या पदवीच्या गुणांवर तिला त्याच महाविद्यालयात राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेता आलं. तिचं महाविद्यालय तिच्या घरापासून केवळ सात किलोमीटर अंतरावर होतं. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर तिनं शिक्षणक्षेत्रातच पत्रकारिता चालू ठेवली आणि सध्या ती 'कॅराव्हॅन'साठी याच विषयांशी संबंधित लेखन करते. 

 

तिची पहिली नोंद अशी की त्या काळात शिक्षण मिळवणं जितकं सोपं होतं तसं ते आता राहिलं नाही. परिस्थिती इतकी बदलली आहे, की आजच्या काळात जर इरम आणि माझ्यासारख्या विद्यार्थिनी आमच्या क्षेत्रातलं शिक्षण घ्यायला गेलो असतो, तर कदाचित आम्ही अयशस्वी ठरलो असतो. भारताच्या १.४ अब्ज लोकसंख्येपैकी ४०% लोक २५ वर्षांच्या आतले आहेत. या सर्वांसाठी ५२,३९७ महाविद्यालयं आहेत ज्यांचं व्यवस्थापन १४४२ विद्यापीठांकडे आहे. यांत बहुसंख्य राज्यस्तरीय संस्था आहेत. आणि शिक्षणाचा जवळपास ९०% खर्च अजूनही राज्यांकडेच आहे. हे योग्यच आहे कारण आपल्याकडे प्रत्येक राज्याची साक्षरतेची पातळी वेगळी आहे. उदाहरणार्थ, केरळ आणि बिहारसाठी साहजिकच वेगवेगळी शैक्षणिक धोरणं असावीत इतकी तफावत त्या दोन राज्यांच्या सरासरी साक्षरतेमध्ये आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी, कला, विज्ञान किंवा वाणिज्य अशा कोणत्याही शाखेत प्रवेश मिळवण्यासाठी दहावी-बारावीचे गुण पुरेसे असायचे. याला अपवाद केवळ 'आयआयटी' आणि 'एम्स' यांसारख्या संस्थांचा होता जिथे जाऊ इच्छिणारे विद्यार्थी तिथे जाण्याच्या ध्येयानं स्पर्धा परीक्षेची तयारी करायचे; अजूनही करतात. असे विद्यार्थी लहानपणापासूनच अभ्यासात विलक्षण हुशार असतात. 

 

गेल्या दहा वर्षांत विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारनं उच्चशिक्षणाकडे नेणाऱ्या या अनेक मार्गांचं, अनेक किचकट स्पर्धा परीक्षांद्वारे केंद्रीकरण अवलंबलं आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ही स्वायत्त संस्था २०१७ साली अस्तित्वात आली. पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणासाठी समान निकष असावेत, आणि मुलांकडे काही मूलभूत गुणवत्ता असावी असा या स्पर्धा परीक्षा चालू करण्याचा ढोबळ उद्देश होता. पण भारतासारख्या बहुभाषिक देशात, जिथे प्रत्येक राज्यात, त्या राज्याच्या भाषेतही शिकणाऱ्या मुलांना एकच निकष कसा लावायचा? वैद्यकीय क्षेत्राच्या 'नीट' (NEET) परीक्षेने अशा परीक्षांचं भवितव्य काय असणार आहे हे दाखवून दिलं होतंच. केंद्रीय शिक्षण बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर बेतलेल्या या परीक्षेचा अभ्यासक्रम देशातल्या विविध राज्यांच्या बोर्डात शिकणाऱ्या जवळपास ९०% मुलांसाठी पूर्णपणे नवीन होता. ग्रामीण आणि गरीब मुलांसाठी 'नीट' परीक्षेसाठी अधिकच्या शिकवण्या सहज उपलब्ध नव्हत्या; आणि असल्या तरी परवडणाऱ्या नव्हत्या. या वर्षी जवळपास २३ लाख मुलांनी 'नीट' दिली, जी त्यानंतर दहा दिवसांतच पेपरफुटीमुळे रद्द करण्यात आली. या घटनेनंतर कमीतकमी १२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. गेल्या दहा वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये ८०% वाढ झाली आहे आणि दर वर्षी जवळपास २००० विद्यार्थी परीक्षेतील अपयशाचे बळी ठरतात. गरिबांपुढे शिक्षण हा गरिबीतून बाहेर पडायचा एकमेव मार्ग आहे. चांगलं शिक्षण घेतलं तर आयुष्यातले बरेच प्रश्न सुटतात म्हणून मुलांसाठी कर्ज काढून, जमिनी विकून, घरं गहाण ठेवून गरीब पालक शिक्षणाचा खर्च करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर त्या खर्चाचा मानसिक भार राहतो. एखादी परीक्षा दिल्यानंतर रद्द होण्याचे परिणाम प्रत्येकासाठी सारखे असू शकत नाहीत.

 

२०२६च्या ६ जूनपासून 'कॉक्रोच जनता पार्टी' या अभिजित दिपके यांच्या संघटनेने दिल्लीत 'नीट' प्रकरणाच्या निमित्ताने निदर्शनं सुरू केली. त्याकडे सुरुवातीला कुणी विशेष लक्ष दिलं नाही पण लोण हळूहळू पसरत गेलं. त्यात सामील होत सोनम वांगचूक यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत दिल्लीत 'जंतरमंतर'वर २८ जूनपासून बेमुदत उपोषण सुरू केलं. पण १८ जुलैला सरकारनं सोनमना बळजबरीने उचललं, आणि त्या गदारोळात २० जुलैला सगळीकडून विद्यार्थ्यांचे लोंढे जंतरमंतरकडे येऊ लागले, संसदेवर मोठा मोर्चा निघाला, आणि हे आंदोलन जनतेचे होऊ लागले. मग पोलीस नेहमी करतात ते सगळं करून झालं. आंतरजालीय व्यवस्था बंद झाली. मेट्रो बंद झाली. विद्यार्थ्यांवर अमानुषपणे हल्ले झाले. अश्रुधुराचा मारा झाला. खिळे लावलेल्या लाठ्यांचे वार झाले. इतकं सगळं होऊनही, विद्यार्थी मागे हटायला तयार नव्हते. विद्यार्थीच नव्हे, तर पालकही हळूहळू आंदोलनात सामील होऊ लागले. सगळ्यांकडे भारतीय उच्चशिक्षणाच्या घसरत्या दर्जाचा एक तरी अनुभव होता. एक विद्यार्थिनी तिच्या राहत्या गावातून २०० किलोमीटर लांब नागपूरला 'कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट' (CUET) द्यायला आली होती. ही परीक्षा दिल्याशिवाय बऱ्याच महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशच मिळत नाही. ती परीक्षा द्यायला गेली असता, तिथले संगणक बंद पडले, आणि तिला पुन्हा परीक्षा देण्यासाठी एक वर्ष थांबावं लागलं. दिल्ली विद्यापीठातली एक मुलगी तक्रार करत होती की अभ्यासक्रमात मुख्य विषय सोडून आता महाभारत शिकण्यावर भर दिला जातो आहे. अजून एक विद्यार्थी एका सत्रासाठी दीड लाख रुपये मोजावे लागण्याची तक्रार करत होता. या गोष्टी ऐकत असतानाच आजूबाजूला कुणाचा खांदा मारहाणीने मोडला जात होता, कुणाचे कपडे फाडले जात होते. 

 

'नीट'ची पेपरफुटी हे केवळ एक लक्षण आहे असं अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. त्या लक्षणांमागचा रोग आपली शिक्षण व्यवस्थाच पोखरून काढतो आहे. 

 

गरिबांच्या आणि प्रादेशिक भाषांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विरोधातील धोरण 

 

स्पर्धा परीक्षा आणि त्यांचं केंद्रीकरण हे धोरण भारतातल्या गरीब जनतेच्या विरोधात जाणारं आहे हे केवळ संख्याशास्त्र वापरून आता स्पष्ट करता येऊ शकेल. तामिळनाडूनं 'नीट'चा तामिळनाडूवर काय परिणाम झाला हे शोधून काढण्यासाठी ए. के. राजन समिती नेमली. त्यांच्या अहवालातून हे स्पष्ट झालं की 'नीट' सुरू व्हायच्या आधी वैद्यकीय प्रवेश मिळणाऱ्यांपैकी १९.८% विद्यार्थी तमिळ माध्यमाच्या शाळांत शिकलेले असायचे. आता (म्हणजे २०१६नंतर) ती टक्केवारी केवळ १.६ एवढी आहे. पदवी मिळवणारी कुटुंबातली पहिलीच पिढी असणाऱ्यांची टक्केवारी २४.६वरून १४.५वर आली. आणि वैद्यकीय क्षेत्रात जाणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ५.४ टक्क्यांवरून १.१ टक्क्यांवर आली. 

 

१ सप्टेंबर २०१७ला षण्मुगन अनिता नावाच्या एका विद्यार्थिनीनं आत्महत्या केली. तामिळनाडूमधल्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या एका कामगाराची ही मुलगी. घरातल्या गरिबीचा अडथळा न होऊ देता तिनं बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत ११७६/१२०० गुण मिळवले. पण 'नीट'च्या परक्या अभ्यासक्रमातल्या परीक्षेत मात्र तिला ८६/७०० गुण मिळाले. राज्य सरकारनं तिच्या वतीनं 'नीट'विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण निर्णय विरोधात गेला आणि अनिताचा जीवही गेला. आता 'नीट'सारखाच 'कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट'चा राक्षस मुलांसमोर उभा आहे. हा प्रश्न आता वैद्यकीय क्षेत्रातून बाहेर पडून सगळ्याच शाखांपुढे उभा राहिला आहे. अभ्यासक्रम ही एकच अडचण नाही. या परीक्षांसाठी आधार कार्ड असणं, इंटरनेट सुविधा असणं, ती वापरून अर्ज भरता येणं हे सगळे अडथळे विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहतात. इलय्याकुमार नावाच्या विद्यार्थ्याचं नाव आधार कार्डावर चुकीचं लिहिलं गेलं होतं. त्याच्याकडे फोनच्या सिमकार्डला जोडलेलं आधार कार्ड नसल्यानं त्याला परीक्षा देता येणंच अवघड झालं होतं. पण सुदैवानं त्यानं या अडथळ्यांवर मात केली. वर्गात दाखल झाल्यावर, वर्गातले इतर तमिळ विद्यार्थी श्रीमंत आणि सुस्थितीत असलेल्या कुटुंबांतले होते असं त्याच्या लक्षात आलं. आता इलय्याकुमार त्याच्या राज्यातल्या गरीब बहुजन मुलांना ही परीक्षा देता यावी यासाठी मदत करतो.

 

शिवाय एकच परीक्षा देऊन प्रश्न सुटत नाही. वेगवेगळ्या विद्यापीठांचे वेगवेगळे पेपर असतात. या मूळ परीक्षेसाठी १००० रुपये तर अधिकच्या प्रत्येक पेपरचे ४०० असे परीक्षाशुल्कदेखील असतं. असे जवळपास ३ कोटी पेपर भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतली मुलं देत असतात. शिवाय फोन किंवा लॅपटॉपवरून थेट काढलेला परीक्षार्थीचा फोटो आता अनिवार्य आहे. मुलांना याची माहितीच नसते. गरीब घरांमधून माणशी एक असा स्मार्टफोन असत नाही. लॅपटॉपतर फार दूरची गोष्ट. त्यातही बायोमेट्रिक हजेरीत गडबड, संगणकांत बिघाड होणं या नेहमीच्या अडचणी आहेत. प्रादेशिक भाषांमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या प्रश्नपत्रिका गूगल-भाषांतराची सोय सरसकट वापरून भाषांतरित केल्या गेल्यानं, बऱ्याच प्रश्नांचा काही अर्थही लागत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या सगळ्याचा परिणाम 'एक वर्ष थांबा' हा एकच आहे. या 'एक वर्ष थांबा'चा सर्वाधिक फटका मुलींना बसतो. एक वर्ष वाया जाणार हे कळताच घरून लग्नासाठी भुणभुण सुरू होते. सज्ञान स्त्रियांसाठी शिक्षणासाठी म्हणून एक वर्ष थांबणं भारतात अजूनही किती अवघड आहे याचा प्रत्यय अशा घटनांमधून येतो. भारतात मुलींना हव्या त्या महाविद्यालयात किंवा शहरात जाऊन शिकण्याच्या संधी घरातूनच मिळत नाही. त्यात अशा प्रकारचा ढिसाळपणा त्यांची स्वप्नं चिरडण्यास कारणीभूत तर ठरतोच, पण भारताच्या विविध कार्यक्षेत्रांमध्ये स्त्रियांचा सहभागही कमी करतो.

 

इतक्या सगळ्या दिव्यांतून पार पडत उत्तीर्ण जरी झालं तरी प्रत्येक विद्यापीठाची प्रवेशाची पद्धत वेगळी. ती करायला पुन्हा आंतरजाल असलेला संगणक इत्यादी अद्ययावत सुविधांची आणि त्या मार्गे येणाऱ्या सगळ्या गोष्टी, उदाहरणार्थ एखादी गोष्ट जालावर चढवणं, ती तिथे हवी तशी पोहोचली आहे का हे तपासून बघणं, सतत इमेल बघत राहणं – या सगळ्याच गोष्टी सगळ्यांच्या आवाक्यात अजूनही नाहीत. 

 

धोरण सक्तीचं नाही! 

 

NEP हे केवळ एक धोरण आहे, ते विद्यापीठांनी लागू केले पाहिजे अशी सक्ती नाही असं अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचे कुलगुरू अनुराग बहार सांगतात. हे धोरण लिहिणाऱ्या समितीत ते होते. आणि ते विचारतात, 'हे धोरण सक्तीचं आहे असं इथं कुठं लिहिलं आहे? हे धोरण लागू करायचं किंवा नाही हा संपूर्णपणे विद्यापीठाचा निर्णय आहे.' त्यांच्या मते विद्यापीठाकडे सगळे अधिकार असावेत, चार वर्षांचा पदवीचा अभ्यासक्रम असावा, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम कमी करून एकच वर्षाचा करता यावा आणि पीएचडीसाठी एमफिल सक्तीचं नसणे, असे बदल विद्यापीठांना करता यावेत म्हणून हे धोरण तयार केलं आहे. 

 

धोरण लिहिणाऱ्या लोकांना हात झटकता येत असले, तरी मोदींच्या राज्यात धोरणं कशी अवलंबली जातात ते आतापर्यंत सगळ्यांच्या लक्षात आलं आहे. याचं कारण मोदी सरकारनं सगळीकडे संघाचे आज्ञाधारक कुलगुरू नेमले आहेत. त्यांना 'वरून' जसे आदेश येतात ताशा प्रकारे ते हे धोरण लागू करतात. त्यात शिक्षक, विद्यार्थी यांचा विशेष सहभाग असत नाही. यातही वेगवेगळ्या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंमध्ये वरच्या फळीला खूश करायची स्पर्धा चालू असते. त्यामुळे लवकरात लवकर आपल्या विद्यापीठानं NEP लागू केलं ही अभिमानास्पद गोष्ट ठरते.

 

अशा चढाओढीतून झालेल्या गोंधळामुळे विद्यापीठांचे प्रवेशही लांबणीवर पडले. मध्य प्रदेशातल्या एका मुलीला दिल्ली विद्यापीठामध्ये प्रवेश हवा होता. पण सीयुईटी जुलैमध्ये उत्तीर्ण होऊनही दिल्ली विद्यापीठाची प्रवेशप्रक्रिया चालू होईना. वाट बघून शेवटी तिनं बंगलोरच्या एका विद्यापीठात प्रवेश घेतला; हे विद्यापीठ तिच्या यादीतही नव्हतं आणि तिच्या घरापासून बरंच दूरही होतं. एव्हाना दिल्ली विद्यापीठानं प्रवेश सुरू केले आणि त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांच्याकडे पुरेसे अर्जच नाहीत. मग परीक्षेचे गुण वगैरे बाबी सोडून देऊन बारावीच्या गुणांवर प्रवेश झाले! त्या ऑक्टोबरमध्ये विद्यापीठातली नेहमीची चहलपहल, तरुण गायक-वादकांच्या मैफिली, वादविवाद स्पर्धा, नवीन नवीन प्रेमप्रकरणं असं काहीही न दिसता विद्यापीठ ओस पडलेलं बघावं लागलं अशी माहिती तिथल्या एका प्राध्यापिकेनं दिली. 

 

इंडियन नॉलेज सिस्टीम (IKS)

 

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात दाखल झालेल्या सबिहाला दुसऱ्या वर्षाच्या परीक्षेची इतकी कसून तयारी करावी लागेल असं कधीच वाटलं नव्हतं. कारण शिलाँगहून दिल्लीला ती अरबी भाषा शिकायला आली होती. पण दुसऱ्या वर्षापासून अभ्यासक्रमातल्या भाषा कमी होऊन इंडियन नॉलेज सिस्टम (IKS) या नवीन विषयाचा भरणा होऊ लागला. या अभ्यासक्रमाचा उद्देश भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या, विज्ञानाच्या, आणि कलेच्या परंपरा मुलांना शिकवणं हा आहे. यासाठी पूर्ण अभ्यासक्रमातल्या नेमून दिलेल्या भागासाठी IKS अंतर्गत असलेल्या विषयांची सक्ती होऊ लागली. या अभ्यासक्रमाची संपूर्ण जबाबदारी ज. ने. वि. कडून काढून घेऊन चेन्नईतल्या 'सिद्धांत नॉलेज फाउंडेशन' या संस्थेला देण्यात आली. या संस्थेचे शिक्षक दिल्लीत उपस्थितच नव्हते. त्यामुळे त्यांनी विद्यार्थ्यांना केवळ एक लिंक पाठवायला सुरुवात केली; या लिंकवर दर पंधरा दिवसांनी एक व्हिडिओ चढवला जातो. सबिहानं असाच एक अभ्यासक्रम निवडला. व्हिडीओ चालू केल्यानंतर आपोआप तुमची हजेरी लागते. हा दोन्हीकडून देवाणघेवाण होणारा ऑनलाईन वर्गही नाही. तुम्ही कुणाला प्रश्नही विचारू शकत नाही. तुम्हांला वर्गात बसण्याचीही सक्ती नाही. त्यामुळे विद्यार्थी हे व्हिडीओ एकीकडे चालू करून वेगळंच काहीतरी करत बसायचे. तरीही सबिहानं पुरेशी तयारी केली आणि परीक्षेला गेली. पण परीक्षा चालू झाल्यावर थोडं लक्ष भरकटल्यामुळे तिनं बाजूला बघितलं. तेव्हा तिच्या संगणकावर एक सूचना आली. तिच्या डोळ्यांची हालचाल टिपली गेली होती. स्क्रीनपासून अजून चार वेळा नजर हटली तर ती नापास होईल असा इशारा तिला देण्यात आला. त्यानंतर थोडीशीही हालचाल; उदाहरणार्थ, मानेची किंवा पाठीची, संगणकात नोंदवली जाऊ लागली आणि सबिहाला परीक्षाच देता आली नाही! 

 

'आम्ही आंतरराष्ट्रीय विज्ञानाचा त्याग करतो'

 

हे वाक्य जर्मनीच्या नाझीकरणाच्या प्रक्रियेतल्या (gleichschaltung) एका भाषणातलं प्रसिद्ध वाक्य. शिक्षणाच्या नाझीकरणाची धोरणं स्पष्ट होती :

 

“आम्ही 'संशोधनासाठी संशोधन' या मार्गाचा त्याग करतो. आम्ही नवीन रोगाणू शोधून काढण्यासाठी वैद्यकीय शास्त्र शिकवत नाही. आम्ही जर्मन लोकांना सशक्त करण्यासाठी ते शिकवतो आणि शिकतो. आम्ही इतिहास केवळ जर्मनांना मागील घटनांतून योग्य तो धडा मिळावा म्हणून शिकवतो. नवीन नियम वगैरे शोधून काढायला आम्ही विज्ञान शिकत आणि शिकवत नाही. जर्मन लोकांची इतर लोकांत सरशी व्हावी म्हणून आम्ही विज्ञान शिकतो आणि शिकवतो.” 

हे भाषण उलरीच कार्स्टेड नावाच्या इतिहासकारानं १९३४ साली दिलं होतं, नाझींना सत्ता मिळून तेव्हा एक वर्ष झालं होतं. विद्यापीठं आणि महाविद्यालयं ही नाझी सत्तेची तातडीची लक्ष्यं होती. बर्लिन विद्यापीठातले एक तृतीयांश शिक्षक या काळात सोडून गेले किंवा त्यांना काढून टाकलं. उरलेल्यांनी बिनविरोध नाझी सत्ता मान्य केली. शिक्षणाचं मुख्य धोरण उपयुक्त ज्ञान देणं न राहता, कोणतंही ज्ञान पुरेसं 'जर्मन' असावं, हे होऊ लागलं होतं. अशाच प्रकारे सध्या शिक्षणाचं 'भारतीय' असणं हे NEPचं सर्वात महत्त्वाचं धोरण आहे. 'भारतीय ज्ञानाचा समृद्ध वारसा हा या धोरणाचं मार्गदर्शक तत्त्व आहे', असं त्या धोरणातच नमूद केलं आहे. इतिहासातल्या १७ ऋषी-मुनींची नावं लिहून त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास आणि त्याचा आजच्या आयुष्यात उपयोग करून घेणं हे आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचं धोरण असावं असंही लिहिलं आहे.

 

अभ्यासक्रमात हिंदू जाणिवेला तडा जाईल असं काहीही ठेवायचं नाही अशी घाई अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्यांना झाली. राज्यशास्त्राची एक विद्यार्थिनी, अनाया सांगते की तिच्या अभ्यासक्रमात 'सावरकर समजून घेताना' असा एक सबंध विषयच अचानक वाढवला गेला. त्यावरचं साहित्य वाचताना तो अभ्यासक्रम किती घाईत तयार केला आहे याची पदोपदी जाणीव होत होती. तिच्या बाबतीत एक चांगली गोष्ट अशी घडली, की त्या तोकड्या माहितीचा आधार न घेता त्यांना शिकवणाऱ्या प्राध्यापकानं सावरकरांच्या लेखनातली हिंसादेखील त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. आणि त्यानंतर परीक्षेत उत्तरं लिहिताना मात्र काय लिहायचं ते विचारपूर्वक लिहा, कारण पेपर कोण तपासणार हे तुम्हांला माहिती नाही, असा सल्लादेखील देऊन टाकला!

 

या धोरणाचे राष्ट्रीय समन्वयक, इंदूर आयआयटीचे प्राध्यापक सूर्यनारायण मूर्ती सांगतात, "आमचा उद्देश असा आहे की विद्यापीठातून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे कमीतकमी एक पदवी ही भारताच्या उज्ज्वल भूतकाळाशी संबंधित असावी. उदाहरणार्थ, एखादा बीए किंवा बीकॉमचा विद्यार्थी असेल तर विद्यापीठातून बाहेर पडताना त्याच्या अभ्यासक्रमात किमान एक विषय तरी IKSशी संबंधित असावा. म्हणजे अर्थशास्त्रात पदवी असेल तर प्राचीन भारतात अर्थशास्त्र कसं होतं हे शिकलं पाहिजे. ते त्यांना समजायला पाहिजे." मूर्तींच्या विभागाकडे यासाठी जवळपास ८० कोटींची तरतूद आहे. ही रक्कम IKS अंतर्गत अभ्यासक्रम तयार करणं, प्रशिक्षक तयार करणं आणि जवळपास ५०० संशोधनात्मक प्रकल्प राबवणं यासाठी वापरली जाते. 

 

कोणावरही हे अभ्यासक्रम वापरण्याची बळजबरी नाही हे मूर्ती आग्रहानं सांगत होते. तसंच या अभ्यासक्रमामध्ये असलेल्या माहितीबद्दल कुणाला विशेष प्रेमही नाही आणि तिरस्कारही नाही असंही ते सांगत होते. पण ते सांगताना त्यांच्या बोलण्यातून असा अभ्यासक्रम राबवला जातो आहे याबद्दलचा अभिमान लपत नव्हता. या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्यातला अडथळा म्हणजे शिक्षकच IKS शिकवायच्या योग्यतेचे नाहीत असं मूर्ती म्हणाले. "यात शिक्षकांचा काही दोष नाही. आपल्या सगळ्यांवरच पाश्चात्त्य शिक्षण पद्धतींचा पगडा आहे. अशात भारतीय पद्धतींबद्दल शिकवा असं सांगितल्यावर ते तरी काय करणार?" मूर्ती सांगतात.

 

IKS शिकवण्याचं प्रशिक्षण घेतलेल्या भास्कराचार्य महाविद्यालयाच्या वनस्पतिशास्त्राच्या शिक्षिका शिखा श्रीवास्तव सांगतात, "IKS शिकवणारे आमचे सगळे 'मास्टर ट्रेनर्स' अगदी उच्च पातळीचे, म्हणजे ए ग्रेड असे आहेत. सगळ्यांना हे पक्कं माहीत आहे की एक प्रगत देश म्हणून भारताचं भविष्य जे काही असेल ते धर्माचं आचरण केल्यानंच होईल. इतकं साधं पटवून द्यायलाच प्रचंड कष्ट घ्यावे लागतात आम्हांला. धर्म म्हणजे काय आणि अधर्म म्हणजे काय हे समजून घेण्याची खरोखर गरज आहे. कारण अधर्माचं आचरण केल्यास आपण विनाशाकडेच जाणार आहोत." 

 

इथेही तांत्रिक गोंधळ आणि ढिसाळ व्यवस्थापनाचा 'फटका' बसला. श्रीवास्तव जेव्हा इतरांना शिकवायला तयार झाल्या तेव्हा त्यांना काही ठरावीक स्लाईडच देण्यात आल्या. "आम्हांला आमच्या स्वतंत्र स्लाईड करता यायला हव्यात", असं सांगितल्यावर, "इतक्या स्लाईड तपासायला कुणाकडे वेळ नाही" असं उत्तर मिळालं. श्रीवास्तव यांना कळकळ असली तरी सगळेच 'मास्टर ट्रेनर' तसे नव्हते असं त्यांनीच नमूद केलं आणि ते काही अंशी सत्यही आहे. कारण त्यांच्यासारख्याच दुसऱ्या एका 'मास्टर ट्रेनर'नं पायथागोरसचा सिद्धांत हा भारतीय शोध आहे असं सांगितलं. मानवांना तिसरा डोळा असतो, जो योगासनांनी उघडता येतो; असं दुसऱ्यानं सांगितलं. ऊसकापणी करायच्या आधी जर हिंदू प्रार्थना केली तर पीक चांगलं येईल, असं तिसऱ्यानं सांगितलं. 

 

माया जॉन, या दिल्ली विद्यापीठातल्या सहाध्यापक सांगतात, "इतिहासकार म्हणून हे मान्य करण्यात काहीच वावगं नाही की भारताच्या वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक वारशातून बऱ्याच गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. पण केवळ एकाच संस्कृतीच्या नव्हेत तर अनेक संस्कृतींच्या. पण अभ्यासक्रमात भर मात्र केवळ ब्राह्मणी संस्कृती आणि जी संस्कृती संघाला प्रिय आहे, त्यावरच दिला जातो. बुद्ध, जैन, किंवा चार्वाकासारख्या जडवादी परंपरा त्यांमध्ये येत नाहीत." 

 

IKS केवळ विद्यापीठात संपत नाही. 'नॅशनल एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी फोरम'चे (NETF) अध्यक्ष, अनिल सहस्रबुद्धे सांगतात, "आम्ही मुलांना IKS या शाखेशी संबंधित विषयांत इंटर्नशिप करण्यासाठी विद्यावेतनही (scholarship) देऊ करतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यापीठात किंवा एखाद्या गुरुकुलात जाऊन ते अशी इंटर्नशिप करू शकतात." 

 

अशा प्रकारच्या इंटर्नशिप देणे हादेखील मुलांना या मोडक्या शिक्षण व्यवस्थेत ठेवण्याचा एक पर्याय होता. २०२४ सालच्या निवडणुकीत मोदींची परिस्थिती बिकट झाली त्यानंतर अशा प्रकारच्या इंटर्नशिप जाहीर करण्यात आल्या. पुढच्या पाच वर्षांत १ कोटी मुलांना ५०० कंपन्यांमध्ये अशा इंटर्नशिप देऊ असं वचन देण्यात आलं. पैकी दोन वर्षांनंतर केवळ १६००० मुलांना यातून नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. 

 

मुख्य विषयांशी संबंधित अभ्यासक्रमात घट 

 

NEPच्या अनेक ध्येयांपैकी एक म्हणजे भारतातल्या उच्चशिक्षण संस्था लवकरात लवकर बहुशाखीय (multidisciplinary) व्हायला हव्यात. "२०४०पर्यंत सगळ्या विद्याशाखा उपलब्ध करून देण्याचं ध्येय सर्व उच्चशिक्षण संस्थांनी ठेवायला हवं, आणि प्रत्येक संस्थेत विद्यार्थ्यांचा आकडा वाढायला हवा, शक्यतो हजारांमध्ये. यामुळे साधनांचा योग्य वापर आणि उपयोग होईल; आणि एक वैविध्यपूर्ण समाजही तयार होईल." असं धोरणात लिहिलं आहे.

 

ही प्रगती दोन टप्प्यांत करायची आहे. पहिल्या टप्प्यात, २०३०पर्यंत सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये विद्याशाखा वाढवल्या जातील आणि २०४०पर्यंत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवली जाईल. पण शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना हा बदल चुकीच्या मार्गानं चालला आहे असं वाटतं. एक तर घाईघाईत तयार केलेले अपूर्ण आणि कमकुवत अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांवर लादले जातात. पण त्यापेक्षाही अधिक धोक्याची बाब अशी की या अर्धवट अभ्यासक्रमामुळे ज्या शाखेत त्यांना पदवी घ्यायची आहे, त्या विषयांसाठी त्यांच्याकडे पुरेसा वेळच उरत नाही. 

 

साकत घोष हे 'तेग बहादूर खालसा कॉलेज' येथे सहाध्यापक आहेत. ते सांगतात की आता चौथ्या वर्षी त्या-त्या शाखेचे अभ्यासक्रम वाढवले आहेत. पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ३०% चौथ्या वर्षात जातात. उरलेले ७०% तिसऱ्या वर्षीच बाहेर पडतात (NEPअंतर्गत ३ किंवा ४ वर्षांची पदवी घेण्याची मुभा आहे. तिसऱ्या वर्षी बॅचलर आणि चौथ्या वर्षी बॅचलर विथ ऑनर्स.) जे चार वर्षं टिकतात तेही २०१६पूर्व तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमातल्यापेक्षा मूळ शाखेचे विषय कमी शिकून जातात. या 'इतर' अभ्यासक्रमांत 'द आर्ट ऑफ बिईंग हॅप्पी' यांसारखे विषय शिकवले जातात. काही महाविद्यालयांत मधमाशीपालनाचा अभ्यासक्रम आहे पण मधमाश्याच नाहीत! जे अभ्यासक्रम दिले जातात त्यातही राजकीय भूमिका अधिक महत्त्वाची असते. डाव्या विचारसरणीच्या लोकांचं काहीही लेखन असू नये असा आग्रह असतो. 

 

यातून कुणी काय धडा घ्यायचा? 

 

सीजेपीच्या पेपरफुटीविरोधातल्या आंदोलनात तरुण पिढीला त्यांचा सूर का सापडला हे उघड आहे. त्यामुळेच या आंदोलनांमधून कोणतीही भीड न बाळगता मोदींवर तरुणाईकडून यथेच्छ टीका झाली. तरुणांच्या या बेदरकार विनोदबुद्धीबद्दल आणि त्यातून साधलेल्या टीकेबद्दल एका IKS कार्यशाळेत चर्चा झाली. चर्चेचा विषय होता 'आजच्या काळात संस्कृत भाषा उपयुक्त आहे का?' चर्चेचा सूर असा होता की संस्कृत उपयुक्त आहेच पण लोकांना त्यात रस नाही.

 

"सगळे जण अस्वस्थ आहेत. आपण अराजकतेच्या दारात आहोत. लोकांकडे भावना व्यक्त करायला शब्द नाहीत म्हणून त्यांच्या तोंडी जे काही येतं ते वापरलं जातं." चर्चेत सहभागी झालेला एक जण सांगत होता. 

 

यावर 'संस्कृत भाषा शिकणं' हा उपाय सुचवण्यात आला. कारण "जी व्यक्ती नियमितपणे संस्कृत वाचते आणि बोलते, त्यांच्या ठायी सहनशीलता येते" असं कार्यशाळा घेणारे श्रीवास्तव म्हणाले. "माझ्या उभ्या आयुष्यात मी अशी एकही व्यक्ती बघितलेली नाही जी संस्कृतचा अभ्यास करते आणि हिंसक आहे".

 

आधी ज्याचा उल्लेख आला आहे, त्या इल्लय्याकुमारनंच सांगितलेली एक माहिती – १९२० साली वैद्यकीय अभ्यासक्रम इंग्रजीत शिकवला जात असला, तरी त्यात प्रवेश मिळवायला संस्कृत भाषेची परीक्षा द्यावी लागत असे. पण त्या काळातल्या 'जस्टीस पार्टी'नं ही अट हटवली. त्यानंतर तामिळनाडूमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक सरकारनं अशा अनावश्यक अटी काढून टाकून हे क्षेत्र सगळ्यांसाठी खुलं केलं. एखाद्या गर्दीच्या ठिकाणी रस्तारुंदीकरण व्हावं तसं होत गेलं. 

 

मात्र, गेल्या पाच वर्षांत या रुंद रस्त्यांवर मुद्दाम अडथळे तयार करण्यात येत आहेत. यामुळे चांगलं शिक्षण गरिबांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागलं आहे. या व्यवस्थेतून बाहेर फेकल्या गेलेल्यांसमोर मोदींचे मंत्री आहेत; त्यांची मुलं भारताबाहेर असलेल्या उत्तमोत्तम विद्यापीठांत शिकत आहेत. 'भारतीय परंपरा आणि तत्त्वज्ञान जपणाऱ्या' शिक्षणाची त्यांना गरज भासत नसावी. 

 

आपण लाखोंच्या संख्येनं एकत्र आलो तर मंत्रीच काय, मोदीही एक पायरी खाली येतात हा धडा मुलं जून-जुलै २०२६मधल्या आंदोलनातून शिकली. उच्चशिक्षणातल्या ज्या अनेक त्रुटी दुरुस्त करायला हव्या आहेत, त्या सरकारच्या आवाक्यातल्या आहेत किंवा नाहीत हेदेखील सांगणं अवघड आहे. त्यावर सरकारने पावलं उचलली नाहीत तर पुन्हा एखादं उपोषण होईल आणि पुन्हा लाखो मुलं रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील हा धडा मुलांनी सरकारला शिकवला. 

 

पण सरकार यातून काय शिकलं हा अखेरीस कळीचा प्रश्न.