मोदींच्या भाजपला 'उजवा' म्हणू नये
मोदींच्या भाजपला 'उजवा' म्हणू नये
शहाण्याने हे पाप करू नये
उजव्यांचे उजवेपण या संदर्भात 'ऐसी अक्षरे'ने जे टिपण तयार केले आहेत त्यात डावे आणि उजवे असे काही कडकोट बंद कप्पे नाहीत अशा आशयाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. ते एकाच वेळी खरे आहे आणि खरे नाही.
या निमित्ताने दोन जुने प्रसंग आठवले.
सुधीर फडके हे सावरकरांवर सिनेमा काढत होते. त्यासाठी त्यांनी संगीत दिग्दर्शन वगैरे सोडून दिले आणि सिनेमासाठी पैसे जमवणे या एककलमी कार्यक्रमाला वाहून घेतले. (गंमत अशी की तंतोतंत याच काळात राममंदिरासाठी गावोगाव विटा जमवण्यात आल्या व पैसे गोळा करण्यात आले. पण सावरकर सिनेमासाठी पैसे जमायला मात्र बराच काळ लागला.)
अशाच एका कार्यक्रमाच्या पूर्वप्रसिद्धीसाठी पत्रकार परिषद होती. स्थळ होते मुंबईत चर्चगेटजवळचे इंडियन मर्चंट्स चेंबर. आणि व्यासपीठावरून पैसे जमवण्याचे आवाहन करायला सुधीर फडके यांच्या बरोबर मुंबईतील अत्यंत लढाऊ अशा समाजवादी नेत्या होत्या.
१९९१ ते ९५ या दरम्यानची म्हणजे अयोध्या प्रकरण ताजे असतानाची ही घटना आहे. या परिषदेला मी स्वतः वार्ताहर म्हणून हजर होतो. तरीही मला आज लिहिताना ती अविश्वसनीय वाटते आहे.
सुधीर फडके हे संघवाले अधिक सावरकरवादी. तरीही सावरकर सिनेमाला मदत करण्यात या नेत्यांना वावगे वाटले नव्हते. या चित्रपटातून हिंदुत्ववादी राजकारण पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जाणार हे उघड होते. कदाचित हा विचार भारतात रुजू शकणार नाही असे बहुसंख्य काँग्रेस तसेच डाव्या, समाजवाद्यांप्रमाणे तेव्हा वाटत असावे. त्यामुळे त्याची त्यांना चिंता नसावी. (किंवा, हा सिनेमा इतका बोगस असेल की असा काही प्रभाव वगैरे तो पाडू शकणार नाही हे त्यांना ठाऊक असावे). मुद्दा असा की, सावरकर यांच्याबद्दल आजच्यासारखे अस्पृश्यत्व वा शत्रुत्व निर्माण झालेले नव्हते.
दुसरा प्रसंग याहीपूर्वीचा आहे. राजीव गांधी सरकारात व्ही. पी. सिंग अर्थमंत्री होते. तेव्हा इडी नावाची यंत्रणा फार चर्चेत नव्हती. पण सिंग यांनी तिचा वापर करून उद्योगपतींवर धाडींचे सत्र सुरू केले.
पुण्यात किर्लोस्करांवरही धाड पडली. ८४ वर्षीय शंतनुराव किर्लोस्करांना अटक झाली. एअर कॉम्र्पेसर्सची आयात करताना सीमाशुल्क भरले गेले नाही आणि जर्मनीत गुंतवणूक करताना परकीय चलन कायद्याचा भंग केला गेला असे त्यांच्यावरचे आरोप होते. मात्र त्यासाठी त्यांना अटक करणे हे मराठी लोकांसाठी धक्कादायक होते.
याविरुद्ध मोठी प्रतिक्रिया उमटली. पुण्यात एसपी कॉलेजमध्ये लेडी रमाबाई हॉलमध्ये एक निषेध सभा झाली. या सभेचे अध्यक्ष होते नानासाहेब गोरे.
शंतनुराव मुक्त भांडवलशाहीचे ते उघड पुरस्कर्ते होते व ते त्याविषयी जाहीरपणे बोलत असत. सरकारी नियंत्रणांना त्यांचा विरोध होता. नियोजन आयोग बरखास्त करावा ही त्यांची जुनी मागणी होती. अशा शंतनुरावांच्या समर्थनार्थ नानासाहेब गोरे नावाच्या समाजवादी नेत्यांनी पुढे येणे ही अनोखी घटना होती.
गोरे सोडून या सभेतील सर्व वक्ते संघ, भाजप वा शिवसेनेशी संबंधित होते. त्यापैकी तरुण भारतचे संपादक चित्तरंजन पंडित, माजी आमदार अरविंद लेले, शिवसेनेचे नंदू घाटे, ग्राहक पेठेचे बिंदुमाधव जोशी अशांची नावे आठवतात.
या दोन्ही प्रसंगांतील नेत्यांचा प्रामाणिकपणा व विचारांवरील निष्ठा यांच्याविषयी कोणीही शंका घेणार नाही. पण आजच्या काळातून त्यांच्या काळात (जो खूप प्राचीन आहे असे नव्हे) पाहणे उद्बोधक ठरेल म्हणून हे प्रसंग सांगितले.
डावे आणि उजवे ही विभागणी आता बरीच पुरातन, पुराणी झाली. हिंदुत्ववादी आणि बाकीचे सगळे अशी आजची विभागणी आहे. धर्मावर आधारलेले राजकारण आणि मुक्त भांडवलवादी विचार ही उजव्यांची वैशिष्ट्ये. याला विरोध करणारे ते तमाम डावे अशी नरेंद्र मोदींच्या सध्याच्या राजवटीतील ठोक कल्पना आहे. ते सरसकट या सगळ्यांना नक्षलवादी म्हणतात.
मोदींच्या काळात पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमेवर कुंपण झाले नसेल. पण उजवे आणि डावे किंवा खरे तर भाजपवाले आणि ‘नक्षली’ यांच्यातल्या हद्दी कडेकोट बनल्या आहेत.
आता प्राचीन वाटेल असा एक काळ होता. त्यात चळवळ, तत्त्वे इत्यादींविषयी जबर निष्ठा बाळगणारे लोक होते. ते उजव्या व डाव्यांच्या हद्दी कसोशीने पाळत.
शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते उद्धवराव पाटील यांची एक आठवण आहे. भूदान चळवळीच्या निमित्ताने विनोबा महाराष्ट्रात प्रवेश करणार होते. त्यांच्या स्वागतासाठी तेव्हाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी एक समिती स्थापन केली. तिच्यात समाजवादी एसेम जोशी, हिंदुत्वाकडून काँग्रेसकडे आलेले जयंतराव टिळक असे विविध लोक होते. पण उद्धवराव पाटलांनी तिच्यात जायला नकार दिला. कारण, विनोबांची भूदान चळवळ म्हणजे बड्या जमीनदारांविरुद्धचे वर्गीय लढे टाळण्याची शक्कल आहे अशी डाव्या पक्षांची आणि अर्थातच शेकापची भूमिका होती.
त्याच काळात याबाबत सांगूनसवरून ढिले असलेले लोकही होतेच. अनेक समाजवादी व शेकापचेच नेते काँग्रेसमध्ये गेले. पुढे पुढे तर या प्रकाराला कसलाच धरबंद राहिला नाही.
हे लोक स्वतःला संसदीय राजकारणी नेते म्हणवतात. निवडणुका जिंकणे, सत्ता मिळवणे वा दुसऱ्यांना खाली खेचणे हा यांचा व्यवसाय असतो. राजकारणात कोणीही कोणाचा कायमचा शत्रू वा मित्र नसतो असे एक तत्त्व त्यांनी शोधले आहे. त्याच्या आधारे वाटेल त्या तत्त्वच्युतीला समर्थनीय ठरवता येऊ शकतो यावर त्यांचा विश्वास असतो.
आज तर नेत्यांचे हे तत्त्व आणि जनतेची त्याबाबतची सहनशीलता कमाल पातळीला गेली आहे. कालपर्यंतचे भ्रष्टाचारी किंवा विचाराने कट्टर विरोधी उर्फ डावे यांना एका रात्रीत पावन उर्फ उजवे करून घेण्याचे सूत्र मोदींच्या भाजपने ज्या थराला नेले आहे त्याने राजकीय विकृतीच्या सर्व सीमा पार केल्या आहेत. पण तेही जनतेला मंजूर आहे.
अशा स्थितीत जुन्या काळातली डाव्यांनी उजव्यांच्या किंवा उजव्यांनी डाव्यांच्या अंगणात जाण्याची उदाहरणे अगदीच मिळमिळीत वाटावीत. उदाहरणार्थ …
किर्लोस्कर इत्यादींवर धाडी घालणाऱ्या त्याच त्या व्ही. पी. सिंग यांचे स्वतःचे सरकार १९८९मध्ये स्थापन झाले. तेव्हा त्याला समाजवादी, कम्युनिस्ट, समाजवादी आणि उजवे भाजपवाले यांचा बाहेरून पाठिंबा होता.
याच व्ही. पी. सिंगांनी मंडल आयोग आणला. त्याला संघ परिवारातील लोकांचा विरोध होता. नंतर वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळात मंत्री झालेले पत्रकार अरूण शौरी यांनी मंडलविरोधी आंदोलकांसाठी रान उठवले. उत्तर भारतातले किंवा गुजरातेतले भाजपचे नेते या मंडलविरोधी आंदोलनांमागे होते. भाजप तेव्हा उघडपणे हिंदुत्ववादी अशी उजवी भूमिका घेऊ लागला होता. पण महाराष्ट्रात मात्र मंडलला पाठिंबा होता. धरमचंद चोरडिया यांनी मंडल आयोगावर लिहिलेली एक पुस्तिका याबाबत रॅडिकल म्हणावी अशी होती.
यातील काही वाक्ये फारच उद्बोधक आहेत …
१) जन्माधिष्ठित चातुर्वण्य व्यवस्था, त्यातून निर्माण झालेली उच्चनीचता... यांमुळे भारतीय समाजातील अनेक घटकांना हजारो वर्षे दुय्यम आणि उपेक्षित जीवन जगावे लागले. त्यांच्यावरच्या अन्याय व अत्याचारांनी माणुसकीला काळिमा फासला ही वस्तुस्थिती आता सर्वमान्य आहे.
२) एकीकडे मुंग्यांना साखर खाऊ घालणारे व प्राणिमात्रांवर प्रेम करण्याचा संदेश देणारे दुसरीकडे माणसाच्या सावलीचाही विटाळ मानत होते.
३) आरक्षणामुळे जातीय, सांप्रदायिक तणाव निर्माण होतात हे खरे नाही. असे हिंदू आणि शीख, शिया-सुन्नी, दिगंबर-श्वेतांबर आदि तणाव तेथे आरक्षणाचा संबंध नसूनही आहेत.
ब्रिटिशांनीच भारतात अस्पृश्यता व जातीयता आणली असे सांगण्याचा आणि प्राचीन हिंदू परंपरा किंवा जैनांविषयी चुकूनही वाईट न बोलण्याचा सध्याचा काळ आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हजारो वर्षांचे अन्याय अत्याचार किंवा श्वेतांबर-दिगंबर हे उल्लेख डावे वाटावे असे आहेत. गंमत म्हणजे एकीकडे अयोध्येतील बाबरी मशीद तोडण्याचा उजवा कार्यक्रम हाती घेतलेल्या परिवारात त्याच वेळी ही ‘डावी’ वाटावी अशी भूमिका मांडली जात होती.
या पुस्तिकेला गोपीनाथ मुंडे यांची प्रस्तावना आहे. ते कायम सामाजिक न्यायाचे किंवा जमिनीवरचे प्रश्न घेऊन विधानसभेत बोलत. स्वतःला कम्युनिस्टांचे सहप्रवासी मानणारे बाळासाहेब विखे पाटील, आंबेडकरवादी म्हणवणारे प्रकाश आंबेडकर अशांची मोट बांधण्याच्या खटपटीत ते होते. त्या संदर्भात त्यांच्यासोबत बीड, नगर असा एक दौरा करण्याची संधी मला मिळाली होती. काही मुस्लीम नेत्यांना सोबत आणता येईल का असाही विचार चालू होता. तुमच्या मंदिर वहीं बनायेंगे या घोषणेशी हे कसे काय जमणार असे त्यांना विचारले असता तो पक्षाचा कार्यक्रम आहे असे उत्तर त्यांनी दिले होते.
ही उदाहरणे कितीही वाढवता येतील. वाचणाऱ्यांना माझ्यापेक्षाही कितीतरी अधिक ठाऊक असतील किंवा आठवतील. पण मार्क्स म्हणाला तसे आधी ती शोकात्म आणि पुढे वाढवत जाऊ तसतशी ती विनोदी फार्सिकलच वाटण्याचा संभव अधिक आहे
*
डावे आणि उजवे या संज्ञा फ्रान्समध्ये उगम पावल्या व जगभर पसरल्या. पण त्यांचा अर्थ देशकालस्थितीप्रमाणे वेगवेगळा झाला. आपल्याकडे बराच काळ डावे आणि उजवे यापेक्षा डावे आणि बाकीचे सगळे अशीच विभागणी अधिक होती.
(खास भारतीय जातीव्यवस्थेला शोभेल अशी एक उजव्या कम्युनिस्टांची जातही मध्यंतरी निघाली होती. आता तसे कोणी म्हणत नाही. कारण तेव्हा काँग्रेसला पाठिंबा देणारे ते उजवे असा भेद होता. आता डावे म्हणवणारे कम्युनिस्टही काँग्रेसला पाठिंबा देते झाले आहेत. असो.)
डावे म्हणजे काय हे ठसठशीत स्पष्ट होते. प्रत्येक गोष्टीकडे गरीब विरुद्ध श्रीमंत अशी विभागणी करून पाहणारे, कामगार संघटना चालवणारे, जमीनदार, उद्योगपतींना शत्रू मानून त्यांचा नायनाट करण्याची भाषा करणारे, देव व धर्म अजिबात न मानणारे ते डावे अशी कल्पना होती.
डावे होण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागत होते. याउलट या व्यवस्थेच्या प्रवाहात वाहत जाणारे ते सगळे उजवे होते. नेमाडेंच्या एका कादंबरीत एका विद्यार्थ्याला दुसरा विचारतो की सध्या काय करतोस. त्यावर पहिला म्हणतो की काही नाही, मी सध्या नुसता असतो. तसे नुसते असणारे हे तमाम पक्ष डाव्यांच्या लेखी उजवे होते. स्वातंत्र्यासाठी लढलेली पण नंतर व्यवस्था कायम ठेवणारी काँग्रेस हीदेखील डाव्यांच्या लेखी उजवीच होती.
रशियातील क्रांती १९१७मध्ये झाली. तिच्या बातम्या जगभर वेगाने पसरल्या. भारतातही तिच्याविषयी आकर्षण निर्माण झाले. कम्युनिस्ट पक्ष आणि कामगार संघटना स्थापन झाल्या. कापड गिरणी धंद्यात नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्यासारख्यांच्या (मिल हँड्स असोसिएशन, १८९०) कामगार संघटना पूर्वीपासून असल्या तरी त्या अर्थातच कम्युनिस्ट विचाराधारित नव्हत्या.
आरंभी डावा विचार मध्यमवर्गाने उचलला. आपण कामगारांचे नेतृत्व करू आणि कामगार ही लढाई करून क्रांती घडवून आणतील ही कल्पना त्या वर्गातील लढाऊ बुद्धिमंतांसाठी भयंकर आकर्षक होती. पण, एक तर स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या निमित्ताने काँग्रेसने राजकीय अवकाश आधीच व्यापलेला होता. त्याला छेद देणे गुंतागुंतीचे होते. शिवाय अर्थरचनेत असंख्य स्तर होते. आपले शेतीकारण गुंतागुंतीचे आणि जातिव्यवस्था त्याहूनही जटिल होती. या सगळ्यांवर जाऊन या बुद्धिमंतांच्या स्वप्नांच्या नौका वारंवार आदळल्या व फुटल्या.
हे खरे की, या अपयशांमध्ये एक दिमाख होता. डावे नेते व कार्यकर्ते यांची निष्ठा, त्याग, समर्पण यांनी लोकांची मने जिंकून घेतली. त्यांच्या तर्कवादाने जबरदस्त प्रभाव निर्माण केला. त्यातच दुसऱ्या महायुद्धामध्ये रशियाला विजय मिळाला. मग, यांच्या भूमिकेतील जागतिकता सिद्ध झाली. तिचे वजन विलक्षण वाढले.
कार्यकर्त्यांचे साधुत्व आणि विचारसरणीचा चिरेबंदी थाट यातून डाव्या म्हटल्या जाणाऱ्या विचारांचा नैतिक दरारा निर्माण झाला. तो पुढे पन्नास वर्षे टिकला.
त्यांचा कळीचा मुद्दा आर्थिक होता. वर्गसंघर्षाचा होता. देव आणि धर्माला विरोध हे आनुषंगिक होते. ती मुख्य लढाई नव्हती. डावा विचार युरोपातून इकडे आला. कम्युनिस्ट जाहीरनामा मांडला गेला तेव्हा युरोपात चर्चविरुद्धचा संघर्ष होऊन गेला होता. त्यामुळे भांडवलशाहीतील शोषण यावर अधिक एकाग्रपणे हल्ला केला गेला व तिथली कम्युनिस्ट चळवळही त्याच अंगाने उभी राहिली.
भारतात सार्वजनिक राजकारण वेडेवाकडे वाढले. सत्ताधाऱ्यांना सनदशीर विरोध ही कल्पनाच आपल्याला नवीन होती. संघटना किंवा पक्ष काढणे हा प्रकार नवीन होता. गोऱ्या साहेबांकडे पाहत पाहत आपण हे शिकलो. मग हेच राजकारण धर्माच्या आधाराने करता येते ही आयडिया आपल्याला गावली. एकीकडे सर सय्यद अहमद खान, दुसरीकडे टिळकांपासून अनेक जण.
हा वापर १९२० नंतर वाढला. कम्युनिस्टांच्या भारतातील आगमनाला हा समांतर जाणारा हा काळ होता. मुस्लीम धर्मवाद्यांनी या राजकारणातून समाजात फूट पाडली, पाकिस्तान नावाचा देश मिळवला. तरीही हिंदुस्थानात धर्माचे राजकारण कनिष्ठ पातळीला राहिले. भारत हिंदू-पाकिस्तान होऊ शकला नाही. उलट समाजवादाकडे झुकलेल्या नेहरूंना त्याने सहज स्वीकारले.
महात्मा गांधी आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील काँग्रेसची कामगिरी या दोन गोष्टींमुळे हे झालं. पण वर उल्लेख केलेल्या डाव्या विचारांचा नैतिक दराऱ्याचीही त्यात एक भूमिका होती. पुढची किमान ४० वर्षे हा प्रभाव-कम-दरारा टिकला. ठोस आर्थिक भूमिका हे डाव्यांचं ठळक वैशिष्ट्य होतं. त्याच्या उजव्या बाजूला तितक्याच ठसठशीतपणे त्यांचा प्रतिवाद करील अशी शक्ती कधी उभी राहिली नाही.
स्वतंत्र पार्टी नावाचा एक पक्ष हा त्यातल्या त्यात नाव घ्यावे असा प्रयत्न होता. सीपीएम, सीपीआय आणि इतर कम्युनिस्ट पक्षांवर बंदी घालावी ही यांची प्रमुख मागणी होती. पण डाव्यांना मात्र स्वतंत्र पक्षावर बंदी घाला असे कधी म्हणावे लागले नाही. यातूनच दोघांच्या ताकदीतील विषमतेचा अंदाज यावा.
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (राजाजी), मिनू मसानी, पिलू मोदी इत्यादींनी त्याची स्थापना केली होती (१९५९). १९६२च्या लोकसभेत या पक्षाला १८ जागा मिळाल्या. १९६७च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे पानिपत करण्यात या पक्षाचा मोठा वाटा होता. ४४ जागा जिंकून तो लोकसभेतला सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष ठरला. पण १९७२ला राजाजींचे निधन झाल्यानंतर त्याचा ऱ्हास झाला व पक्ष लुप्त झाला. पुढे शेतकरी संघटनावाले शरद जोशी यांनी या पक्षाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला यश आले नाही.
स्वतंत्र पक्षाने अर्थातच मुक्त आर्थिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. लायसेन्स-परमिट-कोटा-राज हे शब्द राजाजी यांनी प्रचलित केले व ते लोकांना आवडले. टाटा समूहामध्ये कळीच्या पदांवर असणारे वकील नानी पालखीवाला हे स्वतंत्र पक्षाच्या विचारसरणीचे पुरस्कर्ते होते. पण ते किंवा त्यांच्यासारख्या लोकांमुळे हा पक्ष उच्चभ्रूंपुरताच मर्यादित राहिला.
काँग्रेसमधील मोरारजी देसाई, स. का. पाटील वगैरे लोक किंवा जनसंघाचे नेते यांची या स्वतंत्र पक्षाला सहानुभूती होती. पण ते उघडपणे मुक्त अर्थव्यवस्थावादी भूमिका घेऊ इच्छित नव्हते वा शकत नव्हते.
स्वतंत्र हा निखळ आर्थिक उजवा पक्ष होता. धार्मिक बाबतीत तो सेक्युलर होता. तो सोडला तर भारतीय राजकारणाच्या उजव्या बाजूला उरतो तो जनसंघ आणि त्यातून निघालेला भाजप.
नेहरू, काँग्रेस आणि डावे यांच्यामुळे जनसंघ कधीही धर्मवादाची भाषा जोरकसपणे बोलू शकला नाही. अगदी १९८०पर्यंत, आपले बाह्य रूप बिगरधर्मवादी ठेवण्याची त्याची निकड इतकी जबरदस्त होती की वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली त्याने गांधीवादी समाजवाद स्वीकारत असल्याची घोषणा केली होती.
१९९०नंतर या स्थितीत बदल झाला. आधी रशिया पडला, मग डाव्यांची देशातील राजकीय ताकद कमकुवत होत गेली आणि नंतर डाव्या विचारांचा प्रभाव घटला. हिंदुस्थानाने मनमोहन सिंगांमार्फत आपल्या अर्थव्यवस्थेला उजवा रंग काढून घेतला.
हा रंग सर्वांना आवडला. किती? तर १९९६ ते ९९ केंद्रात तीन सरकारे बदलली. कोणाकडेच धड बहुमत नव्हते. पण मनमोहन सिंगांचा रंग बदलला नाही. देवेगौडा सरकार १ जून ९६ ते २१ एप्रिल ९७ असे मोजून दहा महिने एकवीस दिवस टिकले. पण त्यातही चिदंबरम यांनी ड्रीम बजेट सादर केले.
भाजपचा पूर्वसुरी जनसंघ हा नेहरूंच्या समाजवादी धोरणांवर टीका करीत असे. पण तो स्वतंत्र पक्षाप्रमाणे दुसऱ्या टोकाला जाऊन मुक्त अर्थवादाची भाषा बोलत नसे. भारतीय मजदूर संघ नावाची त्याची कामगार संघटना होती. एनरॉनविरुद्ध लढणाऱ्यांमध्ये संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंच हा आघाडीवर होता. वाजपेयींनी १९८०मध्ये आपल्या पक्षाच्या ध्येयधोरणात समाजवाद आणला होता.
(अत्यंत योगायोगाने नेमक्या त्याच काळात नंतर हिंदूहृदयसम्राट झालेले बाळासाहेब ठाकरे यांना प्रॅक्टिकल सोशॅलिझमची भुरळ पडली होती. 'नवाकाळ'चे संपादक निळूभाऊ खाडिलकर यांनी १९८०च्या सुमारास रशियाचा दौरा केल्यानंतर या नावाने लिहिले होते व समाजवादाची भलामण केली होती. ठाकरे व खाडिलकरांच्या याबाबत काही बैठकाही झाल्या.)
१९९९नंतर वाजपेयींचे सरकार पाच वर्षे टिकले. त्यांनी उदारीकरणाचे धोरण पुढे नेले. गांधीवादी समाजवाद मागे टाकला गेला. २००४ची निवडणूक भाजपने “इंडिया शायनिंग” असा प्रचार करीत लढवली. “गरिबी हटाव” वगैरे घोषणा त्याला बाद करायच्या होत्या.
भाजप ती निवडणूक हरला. पण त्याच्या आत्मपरीक्षणासाठी बैठक झाली ती मुंबईच्या पवईतील रनेसांस या पंचतारांकित हॉटेलात. इतकेच नव्हे तर पुढच्या वर्षी २००५मध्ये भाजपची रजत जयंती पुन्हा एकदा मुंबईतच तब्बल पाच दिवस झोकात साजरी केली गेली.
भाजपच्या १९९५मध्ये झालेल्या तीन दिवसांच्या अधिवेशनाचा खर्च पाच कोटी झाला होता. तेव्हा मुंबईतल्या स्टॉक ब्रोकर्सनी एक कोटी रुपये जमवून दिले होते. (जुगलबंदी, विनय सीतापती यांचे पुस्तक). त्यावरून २००४ आणि ०५मध्ये भाजप किती पुढे गेला असेल याची कल्पना करता येईल.
डावा विचार हा अर्थव्यवस्थेत न्याय मागतो. हा न्याय हा खालच्या वर्गांचा हक्क आहे असे तो समजतो. यासाठी खालच्या व वरच्या वर्गांचा संघर्ष अपरिहार्य आहे, यात खालच्या वर्गांच्या बाजूचा नेता म्हणून कम्युनिस्टांनी लढे उभारावेत व मध्यवर्ती सत्ता कब्जात घ्यावी असे या विचाराचे उद्दिष्ट असते.
उजव्यांना हा संघर्ष अमान्य आहे. झिरप पद्धतीने संपत्ती वरून खाली पाझरू शकते. त्यासाठी अर्थव्यवहारात निकोप स्पर्धा असायला हवी व अशी स्पर्धा होत राहील हे पाहणे हेच शासनाचे कर्तव्य आहे. त्याने या व्यवहारांमध्ये कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करता कामा नये अशी त्यांची भूमिका असते.
ब्रिटनमधील टोरी किंवा अमेरिकेतला रिपब्लिकन पक्ष अशी निखळ उजवी भूमिका घेतात असा एक समज पूर्वी होता. पण काळाच्या ओघात व राजकारणाच्या रेट्यामुळे तेही पक्ष ती टिकवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे आपल्याकडे असा पक्ष नाही किंवा स्वतंत्र पक्ष टिकू शकला नाही याचे आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही.
भारतात १९९१मध्ये मनमोहन सिंगांनी काय केले यावर अनेक निबंध लिहिता येतील. पण तेच एका वाक्यातही सांगता येईल. ते हे की त्यांनी भारतीय सार्वजनिक अवकाशात झिरप सिद्धान्त निर्णायकपणे प्रस्थापित केला. पक्ष कोणताही सत्तेत असो हा सिद्धान्त हटवता येणार नाही असा बंदोबस्त त्यांनी केला.
नंतर पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांनी आणलेली मनरेगा, वनजमिनींचे अधिकार आदिवासींना देण्याचा कायदा या सर्व याच सिद्धान्ताची विस्तारित परिशिष्टे होती. ती उपयोगी व कल्याणकारी होती. पण सत्ताधारी मायबाप सरकार देणारे आहे व आपण याचक आहोत अशी समजूत नव्याने दृढ करणारी ती तरतूद होती.
मनमोहनसिंग हे जुन्या काँग्रेसी परंपरेतील होते. ही परंपरा आपल्याला महात्मा गांधी-नेहरूंची शपथ आहे असे मानून चालते. परकीय गुंतवणुकीला मैदान प्रचंड खुले केले गेले आणि अणुकरार करून भारत अमेरिकी गोटात दाखल झाला तरी गरिबांचे कल्याण, समाजवाद यांची भाषा तिला सोडता येत नाही.
भाजपवर अशी परंपरेची कोणतीच बंधने नव्हती. त्यामुळेच वाजपेयींच्या पाच वर्षांच्या सरकारात उघड आर्थिक उजवेपणा मिरवू लागणे हे सहज घडले. इंडिया शायनिंग हा केवळ निवडणुकीतील प्रचार नव्हता. अडवानींची रथयात्रा नामक उजव्या धर्मवादाच्या आविष्काराइतकाच इंडिया शायनिंग हा उजव्या अर्थवादाचा ठळक आविष्कार होता.
मोदींच्या भाजपने हे दोन्ही आविष्कार टोकाला नेले आहेत. मात्र ते करताना त्यांनी डाव्या आणि उजव्या भाषेची मनमुराद मोडतोड केली आहे. सिंगांच्या याचक-दाता तत्त्वाची परमावधी त्याने गाठली आहे. रेशनवर फुकट धान्य देणे आणि लाडक्या बहिणीसारख्या असंख्य योजना हे त्याचे दाखले आहेत. पण तेवढ्यावरच तो थांबलेला नाही. धर्मवाद आणि भांडवलवाद या दोन्ही मुद्द्यांवर त्याने एक नवे जंगली राजकारण विकसित केले आहे.
हिंदू धर्माचा अभिमान इतक्यापुरताच हा उजवा धर्मवाद मर्यादित राहिलेला नाही. तर भीषण सक्रियपणे मुस्लिमांचा द्वेष करण्याचे एक तंत्र त्याने रूढ केले. दुसरीकडे अदानीची मक्तेदारी निर्माण होण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी त्याने केली आहे. शिवाय ते करूनही आपली अचाट लोकप्रियता बारा वर्षे टिकवून ठेवली आहे.
आज सध्या समोर जे काही चालू आहे त्याला उजवे म्हणणे किंवा त्यांच्यात काही उजवी किंवा डावी तत्त्वे शोधण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे एका अर्थाने त्यांची बदनामी करण्यासारखेच आहे. शहाण्याने असे पाप करू नये.