लबाडांच्या लंबकात लोकशाही - गिरीश कुबेर

('ऐसी अक्षरे' दिवाळी अंकाच्या विषयाच्या अनुषंगाने गिरीश कुबेर यांच्याशी आम्ही गप्पा मारल्या. त्याचे हे शब्दांकन)

आज असं चित्र दिसतं की टिकून राहण्याची आणि लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याची क्षमता फक्त उजव्या संघटनांमध्येच उरली आहे. एकेकाळी याच देशात राष्ट्र सेवा दलापासून हिंदू महासभेपर्यंत, कामगार संघटनांपासून कम्युनिस्टांपर्यंत विविध वृत्तींच्या संस्थांचा एक जिवंत गोतावळा होता. तो आज आटला आहे. याची कारणं शोधताना मला दोन गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात.

पहिली म्हणजे जगभरच उजवीकडे झुकण्याचा जो एक कल तयार झाला आहे, त्याचा हा थेट परिणाम आहे. भारतापुरतं बोलायचं झालं तर सत्तेवर आलेल्या सरकारचा सगळा प्रयत्नच मुळी डावी विचारधारा मुळासकट उखडून टाकण्याचा राहिला आहे. परकीय संस्थांकडून मिळणारी मदत रोखणं असेल, डाव्या बाजूने विचार करणाऱ्यांना आधी 'अर्बन नक्षल' आणि आता 'दिमागी नक्षल' असं संबोधणं असेल. २०१४पासून सातत्यानं असा प्रयत्न सुरू आहे. हा देश एकभाषी, एकदैवती आणि अंतिमतः एकपक्षीय, आणि एकनेता व्हावा, हा तो प्रयत्न. त्याचाच भाग म्हणून जरासा जरी वेगळा विचार करणारा कोणी दिसला, तरी त्याला पूर्णपणे छाटून टाकलं जातं.

पण दुसरा भाग याहून अस्वस्थ करणारा आहे, आणि तो आपल्या बाजूचा आहे. सध्या जे काही सुरू आहे त्यातला फार मोठा वाटा हा पुरोगामी चळवळीच्या अपयशाचा आहे. पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या किंवा त्या गटात वावरणाऱ्या लोकांची एकेकाळची लबाडी. लबाडी हा शब्द जरा कठोर आहे, पण पटकन दुसरा पर्यायी शब्द सापडत नाही; चलाखी म्हणा हवं तर. याचा खूप मोठा परिणाम झालेला मला दिसतो. लंबक पूर्णपणे दुसऱ्या टोकाला गेला, तो यामुळे.

दोन मोठ्या लेखकांचा किस्सा सांगतो. नावं घेणं बरोबर नाही; दोघेही आपापल्या विषयांत जाणकार आहेत. तर एकजण विरंगुळा म्हणून उत्तराखंडात फिरायला गेले होते. ऋषिकेशच्या वरच्या भागात हिंडून आल्यानंतर लेखकांच्या गोतावळ्यात ते सांगत होते की वरती गंगा किती वेगळी आणि छान वाटते, तिचा स्पर्श किती सुखद वाटतो. त्यावर दुसरे लेखक पटकन म्हणाले, "बघ, तुझ्यातला छुपा संघवाला बाहेर आला. हिंदुत्ववाद बाहेर आला."

वास्तविक गंगेचं सुंदर वर्णन इंदिरा गांधींनी केलेलं आहे; पुपुल जयकरांच्या पुस्तकात ते सापडतं. नेहरूंनीही ते केलेलं आहे. पण काहीतरी देशी किंवा भारतीय आहे त्याचं कौतुक केलं रे केलं की लगेच त्याला हिंदुत्ववादी ठरवायचं! या वर्तनानं तिकडे नसलेल्या माणसालाही आपण तिकडेच ढकलत असतो. महाराष्ट्रात तर हे मोठ्या प्रमाणावर झालं.

दुसरं उदाहरण देतो, केवळ उदाहरण म्हणून. परालैंगिक (LGBTQ+) लोकांची एक मोठी आणि चांगली चळवळ आपल्याकडे घडून आली. त्यांचे हक्क, त्यांचं स्थान याबद्दल प्रश्नच नाही. पण त्या कोंडाळ्यामध्ये भिन्नलिंगी व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाटणं म्हणजे जणू काही तरी कमीपणा आहे, इथपर्यंत लंबक गेला. नेमकं तसंच हिंदुत्ववाद, डावे-उजवे आणि पुरोगामी-प्रतिगामी यांच्या बाबतीत झालं. तुम्हाला एक तर या भागात असावं लागेल नाहीतर त्या भागात; मधली जागाच शिल्लक ठेवली गेली नाही.

एकदा लंबक तिकडे गेल्यानंतर मग जे सरकारी वरवंटे फिरले, त्यात यांची बरीच जिरली, हे दाखवत बसण्याचे दिवस आले. मला असं वाटतं की सामान्य व्यक्तीला, जी हिंदुत्ववादीही नाही आणि पुरोगामीही नाही, या विषयावर इतकं कानकोंडं करून टाकलं होतं, की त्यातून उजव्यांना समर्थन मिळत गेलं. त्यातला काही भाग लबाडीचा असू शकतो, हे मान्य केलं तरीसुद्धा परिणाम हाच झाला की लंबक खूपच दुसरीकडे गेला. आणि त्याचा फटका आता सगळ्यांनाच बसतो आहे.

बौद्धिक दहशतवाद

"If you are not with us, then you are against us", हे जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांचं इराकच्या वेळचं सुप्रसिद्ध वाक्य. आपल्याकडचं वर्तन, ॲटिट्यूड आणि चर्चा नेमक्या त्याच पातळीवर गेल्या आहेत. यातला वेदनादायक भाग असा की 'हाही चांगला आणि तोही चांगला' असा मध्यममार्ग शोधणाऱ्यांवर आरोप करण्याची सवय मला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या वर्तुळात जास्त दिसते. काही जणांवर तो आरोप रास्तही असेल. जे सगळ्यांचीच तळी उचलून धरतात आणि स्वतःची भूमिकाच घेत नाहीत असे लोक असतात. पण स्वतःची भूमिका नसणं आणि "माझी भूमिका हीच आहे की मला टोकाची भूमिका घ्यायची नाही" असं म्हणणं, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. हा फरक न करता मध्यममार्गी व्यक्तीचा अवसानघात करणं, त्यांना कमी लेखणं, "तुम्ही बौद्धिकदृष्ट्या दरिद्री आहात आणि आम्हीच तेवढे तजेलदार, टवटवीत" अशा थाटात त्यांच्याशी वागणं, हा शंभर टक्के बौद्धिक दहशतवाद आहे. एनजीओ टेररिझम असतो ना, तसाच हा इंटेलेक्च्युअल टेररिझम.
 

विचारधारेच्या अनुषंगाने होणारे वाद तर फार लांब राहिले. या मतलबी चर्चेमुळे चर्चेचंही नुकसान होतं आणि व्यवसायाचं तर होतंच होतं. तात्त्विक विरोध कमी होऊन एखाद्याला खाली खेचणं, त्याचा अवसानघात करणं एवढंच उरलं, की सगळ्या विमर्शाची पातळी खालीच खेचली जाते.

'मला राजकारणातलं काही कळत नाही'

"मी आयुष्यात कधी खोटं बोललो नाही" या विधानाइतकंच खोटारडं दुसरं विधान म्हणजे "मला राजकारणातलं काही कळत नाही बुवा! मी त्यात पडत नाही." ही शुद्ध लबाडी आहे.

एकाच माणसाच्या मनात मनातल्या मनात राजकारण सुरू असतं; जिथे दोन माणसं येतात तिथे तर ते येतंच येतं. आपण ज्याला हल्ली कमी लेखतो ते electoral politics हा राजकारणाचा एक प्रकार झाला; त्याखेरीज आणखी चार-पाच प्रकार आहेत. "मला भूमिकाच नाही आणि सगळेच सारखे" असं म्हणणं म्हणजे थोडक्यात दोन्ही डगरींवर पाय ठेवणं. इकडचे आले तर मी म्हणणार, मी तिकडचा कधी नव्हतोच; तिकडचे आले तर म्हणणार, मी यांचाही कधी नव्हतो. असं असू शकत नाही.

राजकीय मतं मांडू नका, एखाद्या भूमिकेला पाठिंबा द्या किंवा देऊ नका; तो तुमचा अधिकार आहे. "मला मत मांडायचं नाही" असं म्हणा, ते प्रामाणिक तरी असेल. पण "मला मतच नाही" हे थोतांड आहे. आणि ही लबाडी कला क्षेत्रात आणि व्यावसायिक क्षेत्रात जास्त दिसते; हेही साहजिक आहे. भारतासारख्या देशात सरकारी आश्रयानं कलाकारांना घरापासून बाकीच्या शंभर गोष्टी मिळत असल्यामुळे हे सगळं करावं लागतं. ते दुर्दैवी आहे. उद्योगांचे लागेबांधे तर अधिकच असतात, गुंतवणुकीचा मुद्दा असतो. त्यामुळे जो कोणी सत्ताधीश असेल त्याचा आनंददूत (cheerleader) होणं सगळ्यांना सोपं वाटतं. पण ज्यांना याचा वैताग येत नाही, तो वर्ग लबाडच म्हणायला हवा.

कुंपणावरचा असा एक मोठा वर्ग प्रत्येक राजकीय टप्प्यावर असतोच; शंभर-दोनशे वर्षांपूर्वीही होता. प्रश्न एवढाच आहे की आजच्या अत्यंत आक्रमक आणि प्रभावी संवादविश्वामुळे (discourse) हा वर्ग सहज एका बाजूला खेचला जातो.

आपण जन्मजात उजवेच असतो का?

मला एक जरा मोठं विधान करायचं आहे. भारतासारख्या देशात, जिथे लोकशाहीची संकल्पना तशी नवीनच आहे, तिथे धर्म आणि लोकशाही, विशेषतः हिंदू धर्म आणि लोकशाही, एका ठिकाणी नांदू शकत नाहीत. लोकशाहीचं तत्त्व काय? एक नियम, एक कायदा, कायद्यापुढे सर्व समान. हिंदू धर्मात तसं नाही; शूद्रानं गाय मारली तर त्याला देहान्त प्रायश्चित्त सुचवलं जातं; ब्राह्मणानं तेच केलं तर गायीची प्रतिकृती भेट देऊन तो पापमुक्त होऊ शकतो. ही संकल्पना लोकशाहीला समांतर जाणारी नाहीच.

म्हणूनच मला असं वाटतं, आणि हे मी सनसनाटी अर्थानं म्हणत नाही, की भारतासारख्या देशात व्यक्ती ही जन्मतः उजव्या विचारांचीच असते. आपल्या नैसर्गिक प्रतिक्रिया, आपल्या जगण्याचे आणि सांस्कृतिक संदर्भ आपल्याला जन्मतःच उजवीकडे नेतात. डावीकडे राहण्यासाठी मात्र प्रयत्न करावा लागतो. तो वाचनाचा असतो, संस्कारांचा असतो, आपल्या सामाजिक समजुतींचा असतो. स्त्रीद्वेष्टा असणं नैसर्गिक असू शकतं; जमीनदारी मानसिकता नैसर्गिक असू शकते; दुसऱ्याचं बळकावणं नैसर्गिक असू शकतं. आपण शून्याच्या खालीच असतो; चांगले संस्कार आणि चांगलं वाचन यांतून आधी शून्यापर्यंत यावं लागतं आणि मगच डावीकडे जाता येतं.

लहानपणापासून आपल्याला शिकवलं काय जातं? बहिणीचं खेळणं ओढणं, धाकट्यावर दादागिरी करणं. प्रत्येक टप्प्यावर आपण तसेच होत गेलो आहोत. समानता अपेक्षित असणं, समोरच्या व्यक्तीचाही समान हक्क असणं, आणि कुठल्याही मुद्द्यावर तिचा नकारही असू शकतो, हे आपल्याला शिकवलंच जात नाही. म्हणून मला असं वाटतं की आपल्याकडे घरातली लोकशाही यायच्या आधी देशात लोकशाही आली, हा फार मोठा विरोधाभास आहे. घरात लोकशाहीच नसेल तर देशातल्या लोकशाहीला आपली व्यवस्था पूरक कशी ठरणार?

माझी मुलगी जेव्हा "बाबा, तुला अक्कल नाही" असं म्हणते, तेव्हा मला बरं वाटतं. आमची पिढी वडिलांकडून "तुला अक्कल नाही" हे ऐकण्यात गेली; आता ज्याला लेव्हल प्लेइंग फील्ड म्हणतात ते एका पिढीत चांगल्या अर्थानं अनुभवाला येतं आहे. पण ते सार्वत्रिक नाही.

आपल्या घटनेत धर्मनिरपेक्षता नंतर अंतर्भूत केली गेली, हेही लक्षात घ्यायला हवं. जातींच्या उतरंडीवर रचलेल्या देशात ती नैसर्गिकपणे नसणं समर्थनीय अर्थातच नाही, पण तार्किकदृष्ट्या असं का झालं असावं याची संगती सहज लागते. निधर्मिकता चांगली असू शकते, सेक्युलर असणं फार मोठं काही नाही; पण ते आपल्या रक्तात नैसर्गिकरीत्या नाही.

डाव्यांचं आर्थिक अपयश आणि खलनायकाचा शोध

शीतयुद्ध संपल्यानंतर सांस्कृतिक असुरक्षितता वाढली आणि त्यातून उजवेपण वाढलं, असं म्हटलं जातं. मला मात्र याच्या मुळाशी डाव्यांचं आर्थिक अपयश दिसतं. सुरुवातीला ते स्वप्न फार रम्य होतं – सगळ्यांनी एकत्र शेती कसायची आणि सगळ्यांनी वाटून घ्यायचं. पण हे अनैसर्गिक आहे. मी दोन तास काम केलं आणि शेजाऱ्यानं चार तास, तरी आम्हां दोघांचा धान्याचा वाटा एकच असेल तर ते कसं चालणार? तो कम्युनिझमच्या रोमँटिसिझमचा काळ होता; अंतिमतः ती व्यवस्था कोसळली.

त्या अपयशातून संपत्तीवाटपातली विषमता वाढली. २०१६च्या अमेरिकन निवडणुकीच्या वेळी मी बराच हिंडलो. तेव्हा सरळसरळ दिसत होतं – वॉल स्ट्रीटची भरभराट होते आहे आणि मधल्या राज्यांतल्या (रस्ट बेल्ट) पोलादाच्या कारखान्यांत काम करणाऱ्यांच्या वाट्याला काहीच येत नाही. हा आर्थिक विसंवाद तयार झाला. अर्थात तो अमेरिकेतल्या डाव्यांमुळे झाला असं म्हणता येणार नाही, पण त्याचा लाभ उजव्या विचारधारेनं उचलला.

इथेच मला उजवेपणाचं व्यवच्छेदक लक्षण सापडतं – स्वतःच्या प्रत्येक त्रुटीसाठी आणि अपयशासाठी तिसरा कोणीतरी खलनायक शोधणं. एवढं वाईट का झालं? 'कारण मेक्सिकोतून लोक आले; ते आपली कुत्री-मांजरं खाणार'; 'आता पोलंडमधून प्लंबर येताहेत, म्हणून ब्रेक्झिट करायला हवं'; 'मुसलमान आहेत म्हणून आपली प्रगती होत नाही'. हे लोकांना आकर्षक वाटतं, खरंच वाटतं. कारण या तत्त्वज्ञानात ओनरशिप कुठेच शिकवली जात नाही. एखादे साधूमहाराज सांगतात, "तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार." अरे, मीच जर माझ्या जीवनाचा शिल्पकार, तर मग तुझी गरजच काय? हा प्रश्न विचारण्याची वेळच येत नाही.

आत्मनिर्भरतेची सोयीस्कर संकल्पना

जागतिकीकरणाच्या बाबतीत आपली भूमिका पूर्णपणे लबाडीची आहे. जगातला सगळ्यात मोठा चहा उत्पादक भारतीय आहे; अनेक देशांतले नागरिक सकाळी उठून जो चहा पितात तो भारतीय कंपनीनं बनवलेला असतो. मोटारीचे जे साचे (chasis) लागतात, ओतीव कामातून (forging) बनणाऱ्या, त्यातली जगातली तिसरी-चौथी मोठी कंपनी भारतीय आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचं तर बोलायलाच नको. हे जागतिकीकरण चालतं!

आपली आत्मनिर्भरतेची कल्पना कशी आहे… रविवारची सुट्टी आहे, मला दुपारी झोपायचं आहे. माझ्या पोरांनी शेजाऱ्यांच्या घरात जाऊन त्यांचं डोकं खाल्लं तरी हरकत नाही; पण त्यांच्या पोरांनी आपल्याकडे येऊन माझी झोप मोडायला नको.

मध्यमवर्गीयांना गणपतीत दिव्यांच्या माळा लावताना "चिनी माळा घेऊ नका" असं सांगितलं जातं. अरे, पण नागपूरला जी मेट्रो बनते आहे (नागपूरचं उदाहरण मी मुद्दामच देतो) तिची यंत्रसामग्री चीनची आहे. हा फार मोठा गोंधळ आहे आणि त्याचा सांस्कृतिक आणि आर्थिक असा सगळा चिखल झाला आहे.

मागे एका दिवाळी अंकात मी एक लेख लिहिला होता – 'भय्ये पाटण्यातून आलेले आणि भय्ये पुण्या-पार्ल्यातून अमेरिकेत गेलेले' अशा अर्थाचं त्याचं शीर्षक होतं. तो वाचून एकदा बाळासाहेब ठाकरे यांनी मला गप्पा मारायला बोलावलं आणि विचारलं, "माझ्या पोरांना तू भय्या म्हणतोस का?" मी म्हणालो, "भय्या ही एक इकॉनॉमिक कन्सेप्ट आहे." त्यांना ऐकायला आणि वाद घालायला आवडायचं, त्यामुळे गप्पा रंगल्या. मुद्दा हा की आपली आत्मनिर्भरतेची संकल्पना खूपच लबाडीची आहे. दुर्दैवानं ट्रम्पही तेच करतात; आणि अमेरिकेचं प्रारूप बघण्याची सवय असल्यामुळे "बघा, ते पण तसंच करतात" असं आपण म्हणतो. पण ऐंशी हजार डॉलरहून अधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या देशानं काही म्हणणं आणि आपण ते जसंच्या तसं उचलणं, यातला फरक आपल्याला कळत नाही.

यशाचा गंड आणि नायकपूजा

भारतीयांनी एक समाज म्हणून गुणवत्तेला कधीच प्राधान्य दिलेलं दिसत नाही. जो यशस्वी तो गुणवान, अशी आपली पद्धत आहे. बिल गेट्स, स्टीव्ह जॉब्ज, आता इलॉन मस्क यांच्याबद्दलच्या नायकपूजेमागे मला एक गंड दिसतो. यशाचा गंड. जगातले सगळ्यांत जास्त आयटी इंजिनिअर भारतातून तयार होतात; पण एकही उत्पादन आपल्या नावावर नाही; एकही संशोधन आपल्या नावावर नाही. तिकडे छोट्या-छोट्या कंपन्या तयार होऊन जग पादाक्रांत करतात. या गंडाचा फायदा राजकीय व्यवस्था घेते. अशा नायकांना इतकं मोठं करायचं की आपण त्यांच्या मागे जात राहिलं पाहिजे.

बिल गेट्सचं कौतुक करणं मी समजू शकतो. पण ते कसं निवडकपणे केलं जातं पाहा. त्याच्या मुलांपैकी एकानंही कधी मायक्रोसॉफ्टच्या आवारात पाऊल टाकलेलं नाही; हे सांगितलं जात नाही. ज्यांच्या हाती माध्यमं आणि कथानक पसरवण्याची क्षमता आहे, ते कथानक निवडकपणेच पसरवतात. आपण यशाचे भुकेले, बुभुक्षित आहोत; त्यामुळे असं मोठं यश आपण मिटक्या मारत बघत बसतो. आणि आर्थिक साक्षरता बेताचीच असल्यामुळे त्याचा परिणाम समाजावर जास्त होतो.

कागदावर उजवं, अर्थकारणात डावं

आजची परिस्थिती अशी आहे की कागदोपत्री (आणि धार्मिक बाबतीत) उजवीकडचं सरकार आपल्या देशात आहे, पण आर्थिकदृष्ट्या ते कमालीचं डावं सरकार आहे. सध्याचे सत्ताधीश नेहरूंवर कितीही टीका करत असले तरी नेहरूंची आर्थिक धोरणं काँग्रेसनं जेवढी राबवली नाहीत, तेवढी आज राबवली जात आहेत. नेहरूप्रणीत अर्थकारणाच्या प्रभावाचं यापेक्षा उत्तम उदाहरण देशात असू शकत नाही – खतांचं अनुदान असेल, ब्याऐंशी कोटी जणांना दरमहा रेशन देण्याचा मुद्दा असेल, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांचा मुद्दा असेल. त्या धोरणांतल्या ज्या ज्या त्रुटी होत्या, त्या सगळ्या यांनी उचलल्या आहेत.

त्या आधीच्या सरकारची इच्छा उजवीकडे जाण्याची होती, पण त्यावरचं राजकीय नियंत्रण डावीकडे ओढणारं होतं. त्यामुळे खऱ्या आर्थिक प्रगतीची संधी भारतीयांना मिळालेलीच नाही. काय होऊ शकतं याची चुणूक १९९१ साली दिसली, नंतरचे 'ड्रीम बजेट'चे दिवसही आपण बघितले. पण व्हायला हवं होतं ते झालं नाही; भीतीपोटी सरकारनं सुधारणा पूर्णपणे थांबवल्या. १९९१च्या सुधारणा अधिक जोमानं पुढे नेल्या असत्या तर बरं झालं असतं, असं मला आजही प्रामाणिकपणे वाटतं. सुधारणांच्या अपयशावर अधिक सुधारणा हाच मार्ग असू शकतो; मागे जाणं हा नाही.

याहून गंभीर मुद्दा वेगळाच आहे. आपल्याकडचं हे लोकशाहीचं रशियन प्रारूप आहे. चार-पाच उद्योगपती जवळ बाळगायचे आणि त्यांचंच भलं कसं होईल याचे सगळे प्रयत्न करायचे. ज्यानं कधी केसाची पिनही बनवलेली नसेल त्याला विमान बनवण्याचं कंत्राट मिळतं; ज्यानं कधी रिक्षा स्टँडचंही व्यवस्थापन केलेलं नसेल त्याला सात-आठ विमानतळ चालवायला मिळतात.

१८९०च्या सुमारास अमेरिकेत जॉन डी. रॉकफेलरचं साम्राज्य एवढं मोठं झालं की ते तोडायला हवं अशी गरज निर्माण झाली; रिपब्लिकन सेनेटर्सच्या पुढाकारातून शेरमन अँटिट्रस्ट कायदा (१८९०) आला. आपल्याकडे उद्योगसमूह बाजारपेठी तत्त्वानुसार मोठे होत असते तर हरकत नव्हती; पण ते सरकारनियंत्रित क्षेत्रात काम करून मोठे होत आहेत. हे असंच सुरू राहिलं तर ती अल्पाधिकारशाहीच (Oligarchy) आहे.

जे तंत्रदृष्ट्या नवे उद्योग म्हणवले जातात, त्यांच्या मालकांचीही आडनावं बघा. त्याच त्या वर्गातून आलेली. त्यांची कल्पनाशक्ती फार तर कुठवर जाते? पावभाजी किंवा नवरतन कुर्मा घरी पटकन कसा पोहोचेल याची व्यवस्था करणं. ज्याला उद्यमशीलतेतून संपत्तिनिर्मिती म्हणतात, जी विकसित देशांत दिसते (R&D) ती कुठे आहे? तो बदलच झालेला नाही. मला हे मोठं संकट वाटतं: आपण पुन्हा एकदा नवी वर्णव्यवस्था रेटतो आहोत का? जुन्या वर्णव्यवस्थेचा तांत्रिक विस्तार आणि त्याच वेळी आर्थिक धोरणांतून येणारी नवी वर्णव्यवस्था. गरिबांची मुलं जाणार ती शाळा वेगळी, श्रीमंतांची वेगळी; गरीब जाणार ते रुग्णालय वेगळं, श्रीमंत जाणार ते वेगळं. हे मला खूप धोक्याचं वाटतं.

या सगळ्याच्या मुळाशी दीर्घकालीन धोरणाचा अभाव आहे. 9/11नंतर २००१ साली अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी घोषणा केली की पुढच्या वीस वर्षांत ऊर्जेच्या बाबतीत आम्ही स्वयंपूर्ण होऊ; २०१८ साली त्यांनी ते लक्ष्य पूर्ण केलं. आपल्याकडे काय? विरोधात असताना "आम्ही जीएसटी होऊच देणार नाही" आणि सत्ता मिळाल्यावर "मीच जीएसटी राबवणार."

शेजारच्या एका देशाचे क्रमांक दोनचे नेते, जे त्यांच्या देशाचे चीनविषयक मंत्री आहेत, त्यांना मी हल्लीच भेटलो. तेव्हा बोलता बोलता ते म्हणाले की चीनचा शिक्षणाचा अर्थसंकल्प नऊशे अब्ज डॉलर आहे, अमेरिकेच्या संरक्षण अर्थसंकल्पापेक्षा मोठा. असं धोरण असेल तर तंत्रदृष्ट्या त्यांना मागे टाकणं अवघड आहे. इतकं लांबचं बघण्याची सवय भारतीय राज्यकर्त्यांना नाही. पाच वर्षं, माझं यश, माझी सत्तेतली सातत्यता आणि माझी प्रतिमानिर्मिती, याच्या पलीकडे काही नाही. (अधिक तपशील इथे.)

२०१२-१३च्या सुमारास सरकार बदलण्याची हालचाल सुरू झाली तेव्हा अरुण जेटलींशी मी गप्पा मारायला भेटलो होतो. त्यांचं विधान होतं, "पहिल्या वर्षापासून आमचा शिक्षणाचा अर्थसंकल्प आजच्या दुप्पट असेल." आता त्याला बारा वर्षं झाली; शिक्षणावर जीडीपीच्या अडीच टक्केच खर्च होतो. महाराष्ट्र राज्याचा खर्च पाहा : शिक्षणावर वीस-बावीस हजार कोटी, आरोग्यावर वीस-एकवीस हजार कोटी आणि 'लाडकी बहीण' योजनेवर पंचेचाळीस हजार कोटी! अज्ञानात सुख किती असावं याचं आपण मूर्तिमंत उदाहरण आहोत. असं करत सगळं सांभाळायचं असेल तर मूठभरांना जवळ धरून त्यांचं भलं करणं, या मार्गानंच सरकार पुढे जाणार.

युरोपबद्दलही मला काळजी वाटते. लोकशाहीवादी, कल्याणकारी लोकशाहीचं चांगलं प्रारूप काही प्रमाणात राबवणारे देशही याच आव्हानांना तोंड देत आहेत, आणि त्यांचीही वाढ खुंटलेली बघून "त्यापेक्षा आपणच बरं" असं म्हणण्याची सोय इथल्या लोकांना मिळते. पुन्हा तेच मुद्दे: स्थलांतरित, इतरांची किती काळजी करायची, आत्मनिर्भरता. काही वर्षांनंतर जगात दोनच ध्रुव उरतील – अमेरिका आणि चीन. युरोपची पोल पोझिशन जाणार असेल तर ते मला मोठं संकट वाटतं.

समाजमाध्यमं आणि निर्बुद्धीकरण

समूहाचं म्हणून एक वेगळं मानसशास्त्र असतं; त्याचा फायदा समाजमाध्यमांना मिळतो. मुंबईच्या उपनगरांत हे दृश्य अनेकदा दिसतं : कुणाला तरी पाकीटमार म्हणून पकडल्यावर ज्याचा त्या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही तोही दोन-चार थपडा मारून पुढे जातो. कारण कोणी विचारणार नसतं; सगळेच मारत असतात. समाजमाध्यमांवर नेमकं तेच होतं. शिवाय अल्गोरिदमचा भाग आहेच. ॲमेझनवर एखादं पुस्तक मागवलं की त्याच प्रकारच्या आवडीची पुस्तकं सारखी समोर येत राहतात, तसंच हे. एकच बाजू दाखवली जाते आणि जी बाजू आहे तीच अधिक बळकट केली जाते. वाद, संवाद, प्रतिवाद या आपल्या परंपरेतल्या चांगल्या गोष्टी मग घडतच नाहीत.

विज्ञानाविषयी आपल्याकडे आधीच अनास्था आहे; छद्मविज्ञानच विज्ञान म्हणून खपवलं जातं आणि समाजमाध्यमं त्याला बळकटी देतात. एखाद्या बागेत पाहा! नाना-नानी पार्कात मंडळी नखं घासत बसलेली असतात. मी एकदा विचारलं, हे का करता? तर म्हणाले, 'केस काळे होतात'. किंवा बागेत चालताना मोठ्यांदा टाळ्या वाजवत जाणारे. का? तर म्हणे, 'हार्ट अटॅक येत नाही; छक्के पाहा, टाळ्या वाजवतात आणि त्यांना कधी हार्ट अटॅक येत नाही'. मी विचारलं, शंभर तृतीयपंथी बघितले आणि त्यातल्या सत्तर जणांना हार्ट अटॅक आला नाही, असा काही अभ्यास आहे का? नाही.

या निर्बुद्धीकरणामध्ये व्यवस्थेचे हितसंबंध नेहमीच असतात. समाजमाध्यमांचा उदय नव्हता तेव्हाही हेच होत होतं. देश मोठ्या आर्थिक संकटातून जात असताना लोक क्रिकेटचे विजय साजरे करत होते; सोनं गहाण टाकायची वेळ आली तेव्हा लोक रविवारी टीव्हीला आंघोळ घालून रामायण-महाभारत बघत बसत होते आणि त्यात वाहून जात होते. जनसामान्यांना वाहून नेता यावं यासाठी कमीत कमी विचार करायला लावणारं माध्यम सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच हवं असतं. इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे झालं आहे; आता तंत्रज्ञानामुळे त्याला अधिक गती आली आहे एवढंच.

तरीही आशा वाटते

तरुण मुलं प्रश्न विचारायला लागली आहेत, रस्त्यावर उतरत आहेत हे मात्र मी निश्चितच सकारात्मक पद्धतीनं बघतो. लंबक इतका एका बाजूला गेला होता की तो हलणारच नाही असं वाटत होतं. आता ही पुढची पिढी न घाबरता विचारते आहे: ठीक आहे, तुमचा अभ्यासक्रम डाव्यांनी बदलला की उजव्यांनी, शिव्या घालायच्या त्या घाला, वाद घालायचे ते घाला; पण माझ्या शाळेच्या गळक्या छपराचं काय? हा डाव्या-उजव्यांपैकी कुठला मुद्दा आहे? शाळेपर्यंत जायला रस्ताच नाही, ही परिस्थिती आहे. हे मुद्दे समोर यायला लागले, हा अत्यंत सकारात्मक बदल आहे. ज्याला क्रिटिकल मास म्हणतात, तो उत्कलनबिंदूपर्यंत पोहोचल्यानंतर कलंडतो; तसा एक रेटा या मुलांच्या निमित्तानं तयार झाला आहे आणि संतुलनाचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

पुढे काय होईल? त्यांना निष्प्रभ ठरवण्याचे प्रयत्न होतीलच. ते किती वाईट आहेत हे सांगितलं जाईल; माध्यमं हिरिरीनं त्यांच्यातली फूट दाखवण्याचा प्रयत्न करतील. हे सगळं होईलच. पण त्या निमित्तानं जे मुद्दे समोर आले आणि असं होऊ शकतं हे दिसलं, त्याचा परिणाम कमी होणार नाही. राजकीयदृष्ट्या जे व्हायचं ते होईल; पण "आपण स्वतःकडे एकदा नव्यानं बघायला हवं" ही जाणीव केवळ या मुलांमुळे निर्माण झाली, हे निश्चित.

अण्णांच्या आंदोलनाशी मी याची तुलना करत नाही. त्या वेळीही माझं मत हेच होतं; मी सलग तीन दिवस 'आततायी अण्णा; याच शीर्षकाचे तीन अग्रलेख लिहिले होते, की हे गांधीवादी वगैरे अजिबातच नाहीत, आणि यामागे एक विचित्र, लबाडीची व्यवस्था आहे. आताचं आंदोलन मला त्यापेक्षा खूपच सकारात्मक वाटतं.

आशावाद का वाटतो माहीत आहे? कारण एका बाजूनं दलित समाजातून आलेला तरुण पुढे येतो आहे आणि दुसऱ्या बाजूनं पुण्यातल्या मध्यमवर्गीय वस्तीतले बापट ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध उभे राहताहेत. हे फारच मस्त कॉम्बिनेशन आहे. 

काँग्रेसचा ऱ्हास कधी सुरू झाला? जेव्हा मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग त्यांच्यापासून दूर जायला लागला आणि त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं, तेव्हापासून. म्हणून आता पुण्यातल्या त्या मुद्द्यावर, पाणी गळ्यापर्यंत आल्यानंतर का होईना, लोक बोलायला लागले आहेत. हे राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचं आहे. आपण ज्याला धर्म म्हणतो त्याच्याशी याचा काहीही संबंध नाही. सत्तर-ऐंशीच्या दशकांत ज्याप्रमाणे राजकारणाचं लुम्पेनीकरण (lumpenisation) झालं, तसंच आजच्या अतिधर्मवादामुळे धर्मकारणाचंही मोठ्या प्रमाणावर लुम्पेनीकरण झालं आहे. त्याचा फटका आता लोकांना जाणवायला लागला आहे, आणि म्हणून लोक व्यक्त होतात, हे मला चांगलं लक्षण वाटतं.

अर्थात भारतातल्या तरुण पिढीसमोर दोन मोठी आव्हानं आहेत असं मला नेहमी वाटतं: एक पालक आणि दुसरे शिक्षक. ती कशी ओलांडली जाणार, याची खरंच काळजी वाटते.

अनुल्लेखानं मारण्याची परंपरा

एकेकाळी बौद्धिक मुख्य प्रवाहात उजवे विचार जवळपास अस्पृश्य मानले जात. आज मात्र माध्यमं असोत, पॉप कल्चर असो की सिनेमा, उजवी विचारसरणी जवळपास सगळीकडे ताबा घेताना दिसते. याचं कारण मला आधीच्या लोकांच्या अप्रामाणिकपणातच सापडतं.

वैचारिक कल उजवीकडे असणं हा काही पापाचा मुद्दा नाही. कोण किती उजवीकडे आहे, टोकाला जातात की नाही, याची चर्चा जरूर करा. पण काही जणांचं अस्तित्वच नाकारलं गेलं. विद्वत्परंपरेतही. स. ह. देशपांडे आजच्या परिप्रेक्ष्यात उजव्यांनाही डावे वाटतील असे होते. शेषराव मोरे यांचं सुरुवातीचं काही लिखाणही तसंच. पण त्यांची दखलच घेतली गेली नाही. ते सच्छील नव्हते म्हणून दखल घेतली नाही असं असतं तर एक वेळ चाललं असतं; पण त्याच वेळी सुमार कादंबरीकारांना याच मंडळींनी उंच केलं, हे कसं समजून घ्यायचं?

जे खरोखर गुणवान होते, त्यांचं काय? 'माणूस'सारखं साप्ताहिक चांगले प्रयोग करत होतं. अनिल अवचटांसारखी माणसं पुढे समाजवादी म्हणून ओळखली गेली पण त्यांची सुरुवात संघाची पार्श्वभूमी असलेल्या श्री. ग. माजगावकरांच्या 'माणूस'मधूनच झाली. दिनकर गांगल, अरुण साधू ही 'माणूस'ची परंपरा होती. ती चांगली परंपरा तथाकथित पुरोगामी मंडळींनी अनुल्लेखानंच मारली. आज जे सुरू आहे तेवढं हे वाईट नसलं, तरी ते वर्तन वाईटच होतं. आता उजवं असणं सोयीचं आहे; पण ही आपली लबाडी नाकारता येणार नाही.

त्या काळातल्या माणूस-सत्यकथा परंपरेला ब्राह्मणी विचारांची म्हणून हिणवलं गेलं. मला यात कमीपणा वाटत नाही. पुरोगामित्व आणण्याची जबाबदारी प्रस्थापितांवरच असायला हवी. ज्याच्याकडे आहे तोच इतरांना समानता सांगू शकतो; जो जगण्यासाठी संघर्ष करत आला आहे त्यानं "सगळ्यांनी समान व्हा" असं का म्हणावं? महाराष्ट्रात याची परंपरा आहे; रॉयिस्ट चळवळ भले बंगालची असेल, पण तारकुंडे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी असे चांगले बुद्धिवंत महाराष्ट्रातलेच होते. स्थिरावलेल्यांनीच हा धडा घालून द्यायला हवा.

आजचे उदारमतवादी काय करू शकतात? महत्त्वाच्या विषयांची मांडणी लोकांपर्यंत सातत्यानं करत राहणं. यात डावीकडचे फार कमी पडतात. मध्यमवर्गापर्यंत पोहोचलं की त्यांना बूर्ज्वा म्हणून दूर लोटायचं, असा सगळा प्रयत्न असतो. उजव्यांकडे जी चिकाटी आहे, लांबचं बघण्याची जी सवय आहे, ती इकडे नाही. १९२५ साली संघाची स्थापना झाली; त्याच वर्षी महाराष्ट्रात डाव्या संघटनांचाही जन्म झाला. पण सातत्यानं लोकांच्या संपर्कात राहण्याची फळी इथे उभी राहिली नाही. काँग्रेसनंही आपलं चांगलं सेवा दल घालवून बसून नेत्यांचा कारखानाच नष्ट करून घेतला.

यामागे पैसा हा मुद्दा नसावा असं मला वाटतं. काही चांगली न्यूज पोर्टल्स उत्तम चालली आहेत; त्यांना देणगीदार आहेत, अगदी उद्योगक्षेत्रातलेही आहेत. सरकारदरबारी काही होणं शक्य नाही, कारण सरकारनं सगळ्या नाड्या आवळल्या आहेत. पण त्या पैशांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग माध्यमांच्या स्वतःच्या वर्तनामुळे आखडला आहे, आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यात कमतरता आहे. गिरीश कार्नाड एकदा गप्पा मारताना म्हणाले होते, "एक लक्षात ठेव, गिरीश. चांगल्या कामासाठीसुद्धा लॉबिंग गरजेचं असतं." ते उजवे उत्तम करतात; डावे तिथे कमी पडतात.

शहरी उजवेपण, ग्रामीण उजवेपण

ग्रामीण उजवेपणात एक प्रामाणिक रांगडेपणा आहे. शहरी माणूस मात्र "कोण काय म्हणेल" या भीतीखाली ते सगळं झाकण्याचा प्रयत्न करतो. नागर वर्तनात एक लबाडी अनुस्यूत असते. आदिवासींमध्ये कलाकार म्हणून कोणी वेगळा नसतो; जो शेतकरी आहे, जो मजूर आहे, तोच तारपा वाजवणाराही असतो. माणसांची अशी खातेवाटणी नागर संस्कृतीनंच केली. त्यामुळे शहरी माणसाला आपलं उजवेपण झाकता येतं; ग्रामीण भागात ते झाकण्याची गरजच भासत नाही.

खरं सांगायचं तर आपण प्रामाणिक शहरीकरण केलंच नाही. आपली खेडी विस्तारतात आणि आपण त्याला शहर म्हणतो. सगळ्या सोयीसुविधांसह जगावं ही नैसर्गिक प्रेरणा आहे; पण आपण सातत्यानं खेड्यांचं उदात्तीकरण करत आलो आणि शहरांना त्यांचं स्थानच दिलं नाही. शहरांतलं सगळं वाईट आणि खेड्यांतलं सगळं छान, अशी एक द्विधा अवस्था आपण तयार करून ठेवली. आणि गंमत म्हणजे खेड्यांचं उदात्तीकरण करताना युरोप-अमेरिकेतल्या खेड्यांसारखी स्वयंपूर्ण खेडी आपण केलीच नाहीत. आश्रमशाळांत मुलींना जमिनीवर झोपावं लागतं आणि साप चावून आजही मुलं मरतात. किती वाईट आहे हे! ना धड शहर, ना धड खेडं अशी आपली अवस्था आहे.

१९८८ साली मी पत्रकारितेसाठी मुंबईत आलो, तेव्हा कचरा उचलणारी मुलं आणि व्ही. टी. स्टेशनवरचे बूटपॉलिशवाले यांच्या मुलाखती घ्यायला सांगितलं होतं. त्यातला एकजण बिहारचा होता; त्याची घरी काही बिघा जमीन होती, घरचं उत्तम चाललं होतं. मी विचारलं, मग इथे हमाली करायला का आलास? त्याचं उत्तर आजही आठवतं: "बम्बई में कोई जात नहीं पूछता."

शेतीचे अधिकाधिक कप्पे होत गेले तशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होत गेली, आणि ती सकारात्मकपणे उभारणारी कोणतीच यंत्रणा नाही. उरली ती जमीनदारी मानसिकता घेऊन त्याच अवस्थेत जगण्याची सवय. लहानपणी मी साताऱ्याजवळच्या गावी सुट्टीत जायचो, नदीत एकत्र पोहायचो. त्या मित्रांची तेव्हाची अवस्था आणि आजची अवस्था यात शरीरानं वाढण्यापलीकडे फारसा बदल दुर्दैवानं दिसत नाही. आणि याचं कारण खेड्यांवर झालेल्या अन्यायाइतकंच त्यांच्याकडे झालेल्या दुर्लक्षातही आहे; पुन्हा तीच लबाडी. सगळ्या सत्ताधीशांची घरं शहरात आणि आठवणी मात्र खेड्यातल्या काढायच्या.

इतिहासाचं पुनर्लेखन आणि खलनायकाची गरज

इतिहास नेहमीच जेत्यांनी लिहिला आहे, हे जगभर खरं आहे. सम्राट अशोक सगळ्यांना माहीत असतो; पण त्याच्यापेक्षा मोठं राज्य दक्षिणेत होतं, गौतमीपुत्र सातकर्णीचं साम्राज्य, पैठण ही राजधानी. आपल्याकडे इतिहासाकडे उत्तरेच्या नजरेनंच बघितलं जातं. त्यामुळे पुनर्लेखन होणं ही काही नवी गोष्ट नाही.

आजच्या पुनर्लेखनामागचा दुसरा हेतू वेगळा आहे: स्वतःच्या विवंचनांसाठी दुसऱ्याला जबाबदार धरणं. आपली अवस्था वाईट आहे कारण इस्लामनं इथे राज्य केलं. या सांस्कृतिक गंडातून इतिहासाचं पुनर्लेखन होतं. मी अनेकांना सांगून बघितलं की हिंदूंनीही मंदिरं पाडलेली आहेत. प्राध्यापक रिचर्ड ईटन या इतिहासकारानं त्याची फार सुंदर मांडणी केलेली आहे. एका राजानं दुसऱ्या राजावर हल्ला केला, तो दुसराही हिंदूच होता, आणि त्याच्याकडची मंदिरं पाडली गेली. पण हे त्यांना बघायचंच नसतं. हा सगळा राष्ट्रवाद राष्ट्रप्रेमापेक्षा "कुणालातरी चेचणं" या भावनेवर आधारलेला आहे, हे प्रकर्षानं जाणवतं.

माझ्या एका जवळच्या पुणेरी नातेवाईकाला मी विचारलं, "तू अचानक एवढा हिंदुत्वप्रेमी वगैरे झालास; तुझ्या आयुष्यात आलेला शेवटचा मुसलमान कोण, ज्यानं तुझ्यावर अन्याय केला?" तो थेट औरंगजेबापर्यंत गेला. त्याला सांगता आलं नाही. पण "असंच व्हायला पाहिजे". का, याचं मात्र उत्तर नाही.

म्हणूनच माझा सिद्धांत हल्ली अधिकच बळकट होत चालला आहे : स्वतःच्या मर्यादांसाठी सतत दुसऱ्याला जबाबदार धरणं हे उजवेपणाचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था का ढासळते? यावर ट्रम्प म्हणतो : मेक्सिकोमुळे, भारतामुळे, चीनमुळे. "मी अमुक मुद्द्यावर चुकतोय" हे उजवे कधीच मान्य करत नाहीत. इतिहासाकडेही ते त्याच नजरेनं बघतात.

हीच सोयीस्करता आपण आपल्या तत्त्वज्ञानाबाबतही करतो. "ठेविले अनंते तैसेचि राहावे" याचा इतका विकृत अर्थ काढून घेतला की आनंदाच्या अवस्थेविषयीची ती मांडणी पूर्णपणे आळशीपणाचं समर्थन बनून गेली. वास्तविक तुकाराम कुठे पचतात आपल्याला? ज्याला आपण देव किंवा पंचमहाभूत म्हणून कौतुक करतो, ते आपण आधी संपवतो. 'वृक्षवल्ली आम्हां सोयरी' तुम्हाला घ्यायचं नसतं. माझ्या मते तुकाराम हे नास्तिकतेचं उत्तम उदाहरण आहेत; ती संतपरंपरा इतकी उत्कृष्ट रॅशनलिस्ट आहे. देवाविषयीचे तुकारामांचे शुद्ध अभंग आज छापताही येणार नाहीत. आपल्याला सोयीचं तेवढंच घ्यायचं असतं.

पुढचा टप्पा

भारतातल्या उजवेपणाचा पुढचा टप्पा काय, हे सांगणं खरंच अवघड आहे. मला त्यातला धोका असा दिसतो की सत्ताबदल जरी झाला, तरी जे मोठं नुकसान करून ठेवलं आहे ते कितपत भरून काढता येईल, आणि त्याहून महत्त्वाचं, नंतरच्या यशस्वी राज्यकर्त्याला ते भरून काढण्याची गरज तरी वाटेल का? असं केलं तरी खपून जातं, गोड मानून घेतलं जातं, समाज ते स्वीकारतो, हे इतकं ढळढळीतपणे समोर दिसतं आहे. मग त्याला गरज का वाटावी? हे संतुलन पुन्हा येण्यासाठी खूप काळ जावा लागेल असं मला वाटतं.

शेवटी मला वाटणारी खरी काळजी ही आहे : अमेरिकेत किंवा युरोपात एक अंतर्गत व्यवस्था आहे, जी संतुलनाचा प्रयत्न करते – माध्यमं, सामाजिक चळवळी. इथे ती तितकीशी नाही. माध्यमांना असंच वागवायचं असतं, न्यायव्यवस्थेलाही असंच हाताळायचं असतं, हे पुढे तसंच चालू राहील की काय, हा यातला धोका आहे. आणि तो मला खरा का वाटतो? कारण आपण खऱ्या अर्थानं लोकशाहीवादी आहोत, असं एक नागरिक म्हणून आणि एक समाजघटक म्हणून मला अजूनही वाटत नाही.