विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने

नुकत्याच काही विधानपरिषद शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका झाल्या. स्वतंत्र महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी, धोरण निर्मितीसाठी आणि कायद्यांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी 'महाराष्ट्र विधानसभा' व 'महाराष्ट्र विधान परिषद' या दोन सभागृहांनी आपले काम सुरू केले. यापैकी विधानसभेत जनता आपापल्या मतदारसंघात आमदार निवडून देतात. विधानपरिषदेतील सदस्य प्रत्यक्ष जनतेतून निवडून येत नाहीत. ७८ सदस्य संख्या असलेल्या विधानपरिषदेत विधानसभेच्या आमदारांकडून ३० सदस्य निवडले जातात. स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींकडून २२ सदस्य निवडले जातात. राज्यपाल थेट १२ सदस्य नियुक्त करतात. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघात नोंदणीकृत असलेले शिक्षक आणि पदवीधर प्रत्येकी ७-७ सदस्य निवडतात. मुंबई कोकण पुणे नाशिक नागपूर अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर हे महाराष्ट्रातील मतदारसंघ आहेत शिक्षक आणि पदवीधर विधानपरिषद सदस्य निवडण्यासाठी. गेल्या साठ वर्षात किमान नऊ ते दहा वेळा प्रत्येक मतदारसंघात उमेदवार निवडून आले आहेत. काही नवीन चेहरे काही रिपीटेड चेहरे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील निवडून गेलेल्या सदस्यांनी शैक्षणिक औद्योगिक धोरणात सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. कारण हीच मुख्य धोरणे आहेत जी त्यांना मतदान करणाऱ्या तरूणांना करिअर घडवण्यासाठी उपयोगी असतात.

या निवडून गेलेल्या आमदारांनी पारंपरिक राजकारणापलीकडे जाऊन राज्यातील 'बौद्धिक आणि शैक्षणिक' पाया मजबूत करण्यासाठी 'थिंक टँक' म्हणून काम करणे अपेक्षित असते. रोजगार व बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता, कौशल्य विकास, स्टार्टअप उद्योजकस्नेही धोरणे, भूमिपुत्रांच्या समस्या पटलावर ठेवणे, शैक्षणिक धोरण आणि शिक्षकांचे प्रश्न, भरती रिक्त पदे आणि शिक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध योजनांवर चर्चा करणे वगैरे मुद्दे मांडले पाहिजेत. ७ पदवीधर आणि ७ शिक्षक या राज्याच्या बौद्धिक आणि मानवी भांडवलाचे प्रतिनिधित्व करतात. संविधानाने या १४ जागांची तरतूद एका अत्यंत उदात्त हेतूने केली आहे . रस्ते, गटारे, पाणी आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा) सक्षम आहेत. परंतु, राज्याच्या कायदेमंडळात असा एक गट असावा जो लोकप्रियतेच्या राजकारणापासून दूर राहून, केवळ राज्याच्या बौद्धिक विकासावर, शैक्षणिक धोरणांवर आणि रोजगार निर्मितीवर सखोल चिंतन करेल. या विचारामधूनच शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांची निर्मिती झाली.

पदवीधर हा केवळ एक सामान्य मतदार नसून तो राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि भविष्याचा कणा आहे, आणि शिक्षक हा त्या कण्याला आकार देणारा शिल्पकार आहे. या १४ आमदारांची नेमकी कर्तव्ये काय असावीत? त्यांचे सर्वांत मोठे योगदान हे राज्याच्या 'धोरणनिर्मितीत' असले पाहिजे. या आमदारांनी राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींवर अचूक बोट ठेवणे, अभ्यासक्रम काळानुसार बदलण्यासाठी सरकारला भाग पाडणे, बेरोजगारीच्या प्रश्नावर नवनवीन उपाय शोधणे आणि 'शिक्षण ते रोजगार' अशी एक साखळी निर्माण करणे अपेक्षित आहे. केवळ स्वतःच्या मतदारसंघातील मतदारांचे (शिक्षकांचे किंवा पदवीधरांचे) वैयक्तिक प्रश्न सोडवण्यापुरते या आमदारांचे काम मर्यादित नाही. त्यांनी संपूर्ण राज्याच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाचे एक 'व्हिजन डॉक्युमेंट' तयार करणे आणि त्यासाठी सरकारला धारेवर धरणे, हे त्यांचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. शिक्षण आणि रोजगाराचे प्रश्न हे केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांपुरते मर्यादित नसतात. ग्रामीण भागात, गाव पातळीवर आणि तालुका पातळीवर शिक्षणाच्या गरजा अत्यंत वेगळ्या आहेत. या गरजा विधान परिषदेत कशा मांडल्या गेल्या पाहिजेत? एखाद्या तालुक्यातील आयटीआय मध्ये अद्ययावत यंत्रसामग्री नाही, एखाद्या जिल्ह्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांना तिथे स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध नाही, किंवा ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रयोगशाळांचा अभाव आहे. हे सर्व प्रश्न या आमदारांनी उचलून धरणे गरजेचे असते. गाव पातळीवर शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग आणि तिथे लागणारे कुशल मनुष्यबळ यांची सांगड घालण्याचे काम या आमदारांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवे.

पण हे सर्व कसे साध्य करायचे? त्यासाठी संविधानाने या आमदारांना काही अत्यंत शक्तिशाली आयुधे दिली आहेत. विधान परिषदेच्या आमदारांना जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संविधानाने आणि विधिमंडळाच्या नियमावलीने अत्यंत प्रभावी आयुधे बहाल केली आहेत. तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी सूचना वापरून गाव आणि तालुका पातळीवरील विद्यार्थ्यांच्या आणि रोजगाराच्या तातडीच्या प्रश्नांवर थेट मंत्र्यांना जाब विचारता येतो. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाठपुरावा करता येतो. एखाद्या जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर सभागृहात विस्तृत चर्चा घडवून आणता येते. नियम २६० अन्वये प्रस्ताव सादर करून किंवा खाजगी विधेयक मांडून शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि बेरोजगारी यांसारख्या गंभीर व धोरणात्मक विषयांवर संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधून सरकारला धोरण बदलायला तयार करायला सरकारला भाग पाडता येते. जर सरकार ग्रामीण तरुणांसाठी किंवा कौशल्य विकासासाठी योग्य कायदा करत नसेल, तर या आमदारांनी स्वतःचे विधेयक तयार करून ते सभागृहात मांडायला हवे. दुर्दैवाने, या संवैधानिक आयुधांचा वापर करून राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची इच्छाशक्ती या १४ आमदारांनी गेल्या ६० वर्षांत क्वचितच दाखवली आहे. ते केवळ पगारवाढ आणि बदल्यांच्या पारंपरिक राजकारणातच अडकून पडले. याच काळात महाराष्ट्रात शिक्षणक्षेत्रातील शिक्षण महर्षी ते शिक्षण सम्राट हा अधोगतीचा प्रवास सुरू झाला. ज्या आमदारांवर शिक्षण व्यवस्थेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी होती, त्यांच्याच डोळ्यांदेखत गेल्या ६० वर्षांत महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेचा कसा विनाश झाला, याचा इतिहास अत्यंत विदारक आहे.

महाराष्ट्राला शिक्षणाचा एक अत्यंत वैभवशाली आणि प्रगल्भ असा वारसा लाभला आहे. महात्मा जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख आणि महर्षी कर्वे यांसारख्या 'शिक्षण महर्षींनी' खेड्यापाड्यात शिक्षणाचे बीज रोवले. बहुजन समाजातील मुले शिकावीत आणि स्वतःच्या पायावर उभी राहावीत, हा यामागील अत्यंत प्रामाणिक व पवित्र हेतू होता. या महर्षींनी स्वतःच्या खिशाला झळ सोसून, लोकांच्या देणग्यांतून संस्था उभ्या केल्या. पण गेल्या ३०-४० वर्षांत या वारशाचे काय झाले? या शिक्षण महर्षींची जागा राजकीय वरदहस्त असलेल्या आणि पैशांची हाव असलेल्या 'शिक्षण सम्राटांनी' घेतली. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी एक 'नफा कमावणारा उद्योग' (Profitable Industry) बनवून टाकले. सर्वपक्षीय नेते, मंत्री, आमदार आणि त्यांचे बगलबच्चे यांनी आपापल्या नावावर संस्था काढल्या. विद्येचे मंदिर हे राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्र बनले. शिक्षण सम्राटांच्या उदयामुळे शिक्षणाचे अधिकृत बाजारीकरण सुरू झाले. ग्रामीण भागापासून ते शहरांपर्यंत गल्लोगल्ली सीबीएससी (CBSE) बालवाड्यांपासून ते इंजिनिअरिंग, मेडिकल आणि एमबीए (MBA) च्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून लाखो रुपयांच्या देणग्या (Donations) आणि भरमसाठ फी उकळण्याची एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहिली. या अवाढव्य इमारती म्हणजे केवळ 'विद्यार्थी' नावाचा कच्चा माल टाकून 'कागदी पदवीधर' नावाचे पक्के प्रॉडक्ट बाहेर काढणारे निर्जीव कारखाने बनले. या कारखान्यांमध्ये गुणवत्तेला, संशोधनाला आणि कौशल्याला कोणतीही किंमत उरली नाही.

महाराष्ट्रातील बेरोजगारी आणि 'सुशिक्षित बेरोजगारांचे' वास्तव काय आहे हे थोडक्यात समजून घेऊ. उच्च शिक्षितांमधील बेरोजगारी सर्वात मोठी समस्या आहे कारण ते कौशल्य असलेले रेडीमेड टॅलेंट आहे. पीएलएफएस (PLFS - Periodic Labour Force Survey) च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील एकूण बेरोजगारीचा दर जरी नियंत्रणात वाटत असला, तरी 'तरुणांमधील' (१५ ते २९ वयोगट) बेरोजगारीचा दर सातत्याने १०% ते १५% च्या घरात राहिला आहे. यातही सर्वात विदारक सत्य हे आहे की, पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा दर हा अशिक्षित किंवा कमी शिकलेल्या तरुणांपेक्षा दुप्पट आहे. महास्वयम (MahaSwayam) पोर्टलचे वास्तव पण उदाहरणादाखल बघता येईल. राज्य सरकारच्या रोजगार आणि स्वयंरोजगार विभागाच्या पोर्टलवर लाखो सुशिक्षित तरुणांनी नोकरीसाठी नोंदणी केली आहे. मात्र, नोंदणीकृत उमेदवारांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष प्लेसमेंट मिळणाऱ्यांचे प्रमाण जेमतेम काही टक्क्यांत (साधारण ५% ते १०%) अडकले आहे. हे आकडे स्पष्ट करतात की शिक्षण आणि रोजगार यांच्यात एक मोठी दरी निर्माण झाली आहे. 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट' (India Skills Report) नुसार, आज बाहेर पडणाऱ्या पदवीधरांपैकी केवळ ५०% तरुणच 'एम्प्लॉयबल' (नोकरी देण्यायोग्य) आहेत. उर्वरित ५०% पदवीधरांकडे उद्योगांना लागणारे कोणतेही व्यावहारिक कौशल्य नाही. एमआयडीसी मधील रिक्त पदे विरुद्ध कौशल्याचा अभाव रोजगाराचा विरोधाभास पण लक्षात घ्यायला पाहिजे. ज्यात आजघडीला ३०० हून अधिक एमआयडीसी क्षेत्रे आहेत आणि त्यांत हजारो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) कार्यरत आहेत. या उद्योगांमध्ये दरवर्षी हजारो तांत्रिक आणि अतांत्रिक पदांची गरज असते. मात्र, 'स्थानिक तरुणांकडे आवश्यक कौशल्य नाही' हे कारण देऊन बहुतांश पदे परप्रांतीय मजुरांनी भरली जातात. फॅब्रिकेशन, प्रगत सीएनसी (CNC) ऑपरेटिंग, ऑटोमेशन आणि प्रिसिजन इंजिनिअरिंग या क्षेत्रांत मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगांना कुशल कामगारांची तीव्र कमतरता भासत आहे. जागा रिक्त असतात, पण त्या भरण्यासाठी लागणारे 'स्किलसेट' आपल्या पदवीधरांकडे किंवा आयटीआय उत्तीर्ण तरुणांकडे नसते. त्यामुळे संधी असूनही स्थानिक तरुण बेरोजगार राहतो. आयटीआय आणि तंत्रनिकेतनच्या जुनाट अभ्यासक्रमातील त्रुटी असल्याने दिले जाणारे कौशल्य शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रातील गरजेचे शिक्षण यात तफावत आढळते. इंडस्ट्री ४.० आणि ८०-९० च्या काळाचा जुनाट अभ्यासक्रमावर चर्चा झाली पाहिजे. आज जगभरात आणि महाराष्ट्रात 'इंडस्ट्री ४.०' लागू होत आहे. यात इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), रोबोटिक्स, ॲडव्हान्स सोलर टेक्नॉलॉजी आणि ड्रोन मॅनिफॅक्चरिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील बहुतांश आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांमध्ये आजही फिटर, टर्नर, जुने मशिनिस्ट आणि वायरमन यांसारखे ५० वर्षे जुने पारंपरिक अभ्यासक्रमच शिकवले जात आहेत. ते गरजेचे आहेत पण व्यावसायिक आधुनिकीकरण करण्यासाठी नवीन आणि जुन्या पद्धतीच्या अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन सिंहावलोकन वगैरे होणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील अनेक आयटीआयमध्ये सीएनसी (CNC) मशिन्स, थ्रीडी प्रिंटर्स (3D Printers) किंवा ईव्ही टेस्टिंग लॅब्स (EV Testing Labs) उपलब्धच नाहीत. विद्यार्थी फक्त जुन्या इंजिनवर प्रॅक्टिकल करून बाहेर पडतात आणि जेव्हा ते प्रत्यक्ष कंपनीत नोकरीसाठी जातात, तेव्हा त्यांना तिथल्या आधुनिक मशिन्स हाताळताच येत नाहीत. राज्य सरकारने 'टाटा टेक्नॉलॉजीज' सोबत काही आयटीआय अद्ययावत करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असला, तरी त्याचे विकेंद्रीकरण अद्याप पूर्ण क्षमतेने तळागाळापर्यंत पोहोचलेले नाही.

महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेचे पूर्णपणे वाटोळे करणाऱ्या दोन अत्यंत काळ्या धोरणांचा - 'कायमस्वरूपी विनाअनुदानित' आणि 'शिक्षण सेवक' - उल्लेख केल्याशिवाय हा इतिहास पूर्ण होऊ शकत नाही. सरकारने स्वतःच्या तिजोरीवरील भार कमी करण्याच्या नावाखाली 'कायमस्वरूपी विनाअनुदानित' तत्त्वावर शाळा आणि महाविद्यालयांना परवानग्या वाटल्या. याचा सरळ अर्थ असा होता की, सरकार या संस्थांना एक रुपयाही देणार नाही आणि संस्थाचालकांनी वाटेल तशी फी वसूल करून संस्था चालवावी. यामुळे शासनाने स्वतःची शिक्षणाची मूळ जबाबदारी झटकून ती खाजगी व्यापाऱ्यांच्या (संस्थाचालकांच्या) हाती सोपवली. यातूनच शिक्षणाचा बाजार अधिक फोफावला. दुसरीकडे, याच संस्थांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांची अवस्था मात्र गुलामांसारखी करून टाकण्यात आली. सन २००० च्या दशकात सरकारने 'शिक्षण सेवक' नावाची अत्यंत शोषक योजना आणली. पिढी घडवणाऱ्या शिक्षकांना पहिल्या तीन वर्षांसाठी अत्यंत तोकड्या (कधीकधी तर रोजंदारी मजुरापेक्षाही कमी) मानधनावर राबवून घेण्याची कायदेशीर मुभा यातून मिळाली. संस्थाचालकांनी याचा गैरफायदा घेत शिक्षकांचे अतोनात आर्थिक आणि मानसिक शोषण केले. ज्या व्यवस्थेत शिक्षकालाच स्वतःच्या उदरनिर्वाहाची, कुटुंबाची आणि नोकरीची शाश्वती नाही, तो शिक्षक विद्यार्थ्यांना कोणते दर्जेदार शिक्षण आणि संस्कार देणार? शिक्षकाचे शिकवण्याचे कौशल्य आणि पॅशन 'शिक्षण सेवक' या कंत्राटी पद्धतीने नष्ट करून टाकले. ज्याचे स्वतःचे वर्तमान अंधारात आहे, तो शिक्षक उद्याच्या महाराष्ट्राचे भविष्य कसे घडवू शकेल? महाराष्ट्रात अनुदानित आणि विनाअनुदानित संस्थाचालक हे निगरगट्ट आहेत त्यांना सत्तेत कोणीही येवोत काहीही फरक पडत नाही. अमुक पक्षाच्या तमुक नेत्याला अर्थपुरवठा झाला की आपली मक्तेदारी मोडून काढली जात नाही हे माहीत आहे. सत्ता बदलली तरी तमुक पक्षाच्या अमुक नेत्याला अर्थपुरवठा करावा लागतो. सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची विल्हेवाट लावली आहे. हे सर्व विदारक सत्य माहीत असूनही, शिक्षण व्यवस्थेचा हा जो अमानुष बट्ट्याबोळ केला गेला, त्याला सर्वपक्षीय राजकारणी आणि मूग गिळून गप्प बसलेले आपले 'शिक्षक व पदवीधर आमदार' हेच जबाबदार आहेत! अशा ज्वलंत प्रश्नावर कोणीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत नाही कारण हितसंबंध दुखावले जातात.

आतापर्यंत आपण केवळ शिक्षण व्यवस्थेतील समस्या आणि राजकीय अनास्थेची चर्चा केली. पण यावर सर्वात महत्त्वाचे आणि शाश्वत समाधान काय असू शकेल? याचे उत्तर या १४ (शिक्षक आणि पदवीधर) आमदारांच्या हाती असलेल्या 'खासगी विधेयकांमध्ये' दडलेले आहे. महाराष्ट्र हे काही एकजिनसी राज्य नाही; या राज्याला एक प्रचंड मोठी भौगोलिक आणि नैसर्गिक विविधता लाभली आहे. एकीकडे कोकणासारखा भाग आहे, जिथे वर्षाचे चार महिने धो-धो पाऊस असतो आणि ज्याला ७५० किलोमीटरचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे. दुसरीकडे मराठवाड्यासारखा कायमस्वरूपी दुष्काळाच्या छायेत असणारा पण शेतीवर अवलंबून असणारा प्रदेश आहे, तर पुढे विदर्भासारखा खनिज संपत्ती, वने आणि कापसाचे कोठार असलेला भाग आहे. या प्रत्येक भौगोलिक अवस्थेनुसार तिथल्या गरजा, तिथले कृषी आधारित उद्योग आणि तिथल्या 'एमआयडीसी'चे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे आहे. या १४ आमदारांनी केवळ हवेत गोळीबार करण्याऐवजी, या भौगोलिक बलस्थानांचा विशेष अभ्यास करून एक 'प्रादेशिक रोजगार मॉडेल' तयार करायला हवे. या मॉडेलमध्ये स्थानिक पातळीवरील शैक्षणिक संस्थांना सामावून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ इंडस्ट्री मध्ये आर एंड डी विभागाचे आणि शैक्षणिक संस्थाचे कोलॅब्रेशन करून चालणार नाही तर कृषीअधारित उद्योग एमआयडीसी आणि कौशल्य विकास केंद्र यांना कनेक्ट केले पाहिजे. त्यासाठी खाजगी विधेयक मोलाची भूमिका बजावू शकतात. हे कसे साध्य करता येईल? याचे एक अतिशय उत्तम आणि जिवंत उदाहरण म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील पाबळ येथे असलेले 'विज्ञान आश्रम'. डॉ. एस. एस. कलबाग यांनी सुरू केलेल्या या विज्ञान आश्रमात 'हाताने काम करत शिकणे' या तत्त्वावर कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम शिकवला जातो. तिथे ग्रामीण भागातील तरुणांना फॅब्रिकेशन, वेल्डिंग, शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान, सौर ऊर्जा आणि बांधकाम यांसारखी थेट रोजगाराशी निगडित कौशल्ये दिली जातात. आज पाबळच्या या शाळेतून बाहेर पडलेला तरुण कधीच बेरोजगार राहत नाही; तो एकतर स्वतःचा व्यवसाय सुरू करतो किंवा स्थानिक उद्योगांना एक उत्तम कुशल कामगार म्हणून उपलब्ध होतो. जर विधान परिषदेतील आमदारांनी खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून या 'पाबळ मॉडेल'ला राज्यव्यापी स्वरूप दिले, तर गाव पातळीपासून ते जिल्हा पातळीपर्यंत कौशल्य विकास केंद्रांचे एक भक्कम नेटवर्क उभे राहील. या नेटवर्कचा थेट फायदा एमआयडीसीमधील उद्योगधंद्यांना होईल आणि त्या उद्योगांच्या वाढीमुळे वाहतूक, पॅकेजिंग, आणि सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल. यातून पदवीधर हा केवळ नोकरी मागणारा न राहता, तो रोजगार निर्माण करणारा एक महत्त्वाचा घटक बनेल.

आपल्याला जर हे नेटवर्क उभे करायचे असेल, तर शून्यातून सुरुवात करण्याची गरज नाही. देशातील काही राज्यांनी गेल्या दशकात आयटीआय आणि कौशल्य आधारित शिक्षणात जे आमूलाग्र बदल केले आहेत, ते आज आपल्यासाठी 'पथदर्शी'ठरू शकतात. तमिळनाडूने आपला औद्योगिक विकास केवळ चेन्नईपुरता मर्यादित न ठेवता, तो गावोगावी विकेंद्रित केला. त्यांनी 'नान मुधलवन' (मी प्रथम) नावाची एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. या अंतर्गत ग्रामीण भागातील पदवीधर विद्यार्थ्याला, तो कॉलेजमध्ये असतानाच, उद्योगांना जे 'स्किल्स' हवे आहेत, त्याचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. यामुळे शिक्षण आणि उद्योगाची सांगड बसली असून, तमिळनाडूचा तरुण नोकरीसाठी राज्याबाहेर जात नाही. एकेकाळी ओडिशा हे राज्य 'स्थलांतरित मजुरांचे राज्य' म्हणून ओळखले जायचे. पण त्यांनी 'ओडिशा स्किल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी' ची स्थापना केली आणि राज्याच्या आयटीआय व्यवस्थेचा पूर्णपणे कायापालट केला. त्यांनी स्थानिक उद्योगांशी थेट करार करून ग्रामीण तरुणांना रोबोटिक्स आणि सीएनसी मशीनसारखे अद्ययावत तंत्रज्ञान शिकवले. आज 'स्किल्ड इन ओडिशा' हा एक जागतिक ब्रँड बनला आहे. यामुळे ओदिशातील मजुरांचे परराज्यातील स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर थांबले आहे आणि ते राज्यातच सन्मानाने 'इंजिनिअर' म्हणून काम करत आहेत. तेलंगणाने ग्रामीण तरुण आणि हैदराबादमधील आयटी/फार्मा कंपन्या यांच्यातील दरी मिटवण्यासाठी TASK नावाची संस्था उभी केली. त्यांनी इन्फोसिस, टेक महिंद्रा अशा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना थेट ग्रामीण महाविद्यालयांत बोलावून अभ्यासक्रम ठरवण्याचे आणि प्रशिक्षण देण्याचे अधिकार दिले.

या तिन्ही राज्यांनी राबवलेले हे कार्यक्रम केवळ कागदावर राहिले नाहीत, तर ते अत्यंत फुलप्रूफ आणि 'लोकभिमुख' झाले. या योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत आणि ग्रामीण युवकांपर्यंत पोहोचल्या. याचा थेट परिणाम असा झाला की, या राज्यांमधील स्थानिक रोजगाराचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढले. तरुणांच्या हाताला काम मिळाल्यामुळे राज्यातील उत्पादकता वाढली, परकीय आणि देशांतर्गत गुंतवणूक वाढली आणि पर्यायाने या राज्यांचे 'कर संकलन' लक्षणीयरीत्या वाढले. रोजगाराच्या या क्रांतीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत आणि सामाजिक स्थैर्यात या मॉडेल्सचे अत्यंत मोठे योगदान राहिले आहे. आता खरा प्रश्न उरतो तो हा की, "महाराष्ट्राने नक्की काय करायला हवे?" तेलंगणा किंवा ओडिशासारखी राज्ये जर शून्यातून मॉडेल उभे करू शकतात, तर महाराष्ट्राकडे आधीपासूनच असलेली बलस्थाने आपण का वापरू नयेत? महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे आणि जिवंत बलस्थान कोणते असेल, तर ते म्हणजे गावपातळीवरील 'महिला बचत गटांचे' भक्कम जाळे! बचत गटांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत एक मोठी क्रांती केली आहे. त्यांचा तळागाळातील लोकांशी आणि अर्थकारणाशी थेट 'कनेक्ट' आहे. याच बचत गटांच्या नेटवर्कचा वापर करून आपण 'तरुण उद्योजकांची व्यवस्था' उभी करू शकतो. यासोबतच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत त्यांचा वापर करता येईल. नाहीतर अशा समित्या नाराज इच्छुक कार्यकर्ते लोकांची सोय करून देण्यासाठी अड्डे बनले आहेत.

आजवर आपण एमआयडीसीमधील मोठ्या उद्योगांना कुशल कामगार पुरवण्यासाठी आयटीआयचा वापर केला. आता त्याच धर्तीवर, या बचत गटांना आणि ग्रामीण लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी 'पदवीधर तरुणांचे' कौशल्य विकसित करणे गरजेचे आहे.पदवीधर तरुण म्हणजे केवळ 'नोकरशहा' बनण्यासाठी तयार केलेला वर्ग नव्हे. या तरुणांना छोटे-मोठे लघु उद्योग आणि कुटीर उद्योगांचे 'स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग' दिले गेले पाहिजे. गावात पिकणाऱ्या कृषी मालावर प्रक्रिया करणे, त्याची योग्य पॅकेजिंग करणे, त्याला ब्रँडिंग करून ई-कॉमर्स किंवा थेट शहरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे. हे कौशल्य या पदवीधरांना शिकवले पाहिजे. जेव्हा हे शिक्षण प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमात येईल, तेव्हा एका गावात तयार होणारा कृषी आधारित उद्योग, त्याला लागणारे कुशल मनुष्यबळ आणि त्याची मार्केटिंग करणारा पदवीधर तरुण, असे एक 'केंद्र' उभे राहील. या एका युनिटला स्टार्टअपच्या (Startup) इकोसिस्टमशी जोडता येईल. थोडक्यात सांगायचे तर, 'फ्रॉम द ग्राऊंड' म्हणजे अगदी तळागाळापासून एक-एक केंद्र - युनिट तयार करून, त्या युनिट्सचे संपूर्ण महाराष्ट्रभर एक उत्कृष्ट आणि मजबूत 'नेटवर्क' विकसित करता येईल. गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्या राज्यात एक विचित्र द्विधा मनस्थिती आणि कोंडी निर्माण झाली आहे. सामान्य जनतेला आणि पदवीधरांना वाटते की, "सरकारने आमच्यासाठी रोजगार निर्माण करावा"; आणि दुसरीकडे सरकारला वाटते की, "तरुणांनी स्वतःहून उद्योजक बनावे." या एकमेकांकडे बोट दाखवण्याच्या खेळातच ग्रामीण भागाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. एकीकडे भूमिपुत्रांकडे स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती नुसार कौशल्य आहेत पण रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत तर दुसरीकडे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत पण कौशल्ये विकसित असलेला कुशल कारागीर नाही. ही कोंडी फोडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे या दोन्ही घटकांना (सरकार आणि जनता) एकाच छत्राखाली, एका पॅरलल व्यवस्थेत आणणे. यासाठी हे जे ग्रामीण युनिट्सचे नेटवर्क उभे राहील, त्यामध्ये शासनाच्या योजना आणि स्थानिक लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग यांची सांगड घातली जाईल. जेव्हा सरकार आणि लोक एकत्र येऊन काम करतील, तेव्हाच 'संधी असूनही कौशल्य नाही आणि कौशल्य असूनही संधी नाही' हे दुष्टचक्र कायमचे तुटेल! हे मॉडेल आपोआप हवेतून तयार होणार नाही. हे स्वप्न सत्यात उतरवण्याची आणि ते सरकारला मान्य करायला भाग पाडण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी विधान परिषदेतील त्या १४ (७ शिक्षक आणि ७ पदवीधर) आमदारांवर आहे.

शिक्षक आणि पदवीधर प्रतिनिधी आमदारांनी राजकारण बाजूला ठेवून, शिक्षण, कृषी, उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेतील 'उत्तम विचारवंतांना आणि तज्ज्ञांना' सोबत घ्यायला हवे. या तज्ज्ञांचा एक 'थिंक टँक' तयार करून त्यांच्या मदतीने या 'ग्रासरूट नेटवर्क'चे एक भक्कम आणि कायदेशीर मॉडेल तयार करावे. हे तयार झालेले मॉडेल केवळ कागदावर किंवा एखाद्या परिसंवादात मांडून थांबता कामा नये. या १४ आमदारांनी हे मॉडेल विधान परिषदेत एका 'खासगी विधेयकाच्या' रूपाने मांडावे. या बिलाच्या माध्यमातून सभागृहात सखोल चर्चा घडवून आणावी. शिक्षण व्यवस्थेचे झालेले बाजारीकरण कसे रोखायचे, आणि हे 'बचत गट ते पदवीधर नेटवर्क' कसे उभे करायचे, यावर सरकारला जाब विचारावा. जेव्हा विधान परिषदेच्या वरिष्ठ सभागृहात यावर वैचारिक मंथन होईल, तेव्हा सरकारला मनाने आणि कायद्याने ही योजना गावापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तयार व्हावेच लागेल. हाच तो खरा लोकशाही आणि संविधानिक मार्ग आहे! ज्या दिवशी विधान परिषदेत केवळ पगार आणि बदल्यांच्या चर्चा थांबून, अशा धोरणात्मक आणि क्रांतीकारक विधेयकांवर चर्चा सुरू होईल, तोच खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा विकसित महाराष्ट्र असेल.

©️ भूषण वर्धेकर
२९ ऑक्टोबर २०२६
पुणे