मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरचं खाणं
मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरचं खाणं न्यायला बंदी असावी की नसावी, ह्यावरची चर्चा लांबल्यामुळे वेगळा धागा काढला आहे.
मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील
मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही. एखाद्या मल्टिप्लेक्समध्ये तशी बंदी असेल तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधान परिषदेत दिली.
.
यामागचं तत्व हे आहे - कंपन्यांनी कोणतीही अशी गोष्ट केली की जी लोकांना आवडत नाही तर कंपन्यांवर निर्बंध घालावेत, जाब विचारावा, कॉस्ट्स लादाव्यात. विशेषत: जर कंपन्या चैनीच्या वस्तू पुरवत असतील तर. कंपन्यांना समाजाच्या भल्याशी काहीएक देणंघेणं नसतं तेव्हा कर घेताना मात्र दामटून कर घ्यावेत. कंपन्यांना वेसण घातली नाही तर कंपन्या कमकुवत लोकांचे शोषण करतील - तेव्हा वेसण हवेच.
.
शेतकरी, गरीब, कामगार ह्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध असता कामा नयेत कारण ते प्रामाणिक, नीतीवान, कष्टाळू, व समाजनिष्ठ असतात. व हे लोकच खराखुरा समाज असतात तेव्हा त्यांचं भलं करायचं तर त्यांच्याकडून कर कसेकाय घेता येतील ? त्यांना सगळं सब्सिडाईझ्ड दिल्याशिवाय त्यांचं भलं कसं होईल ??
.
अय्या कित्ती गोड ना!
पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता समजली. खंडोबा पावला गं माझे म्हाळसाई!
तीन तासांच्या सिनेमाच्या कालावधीत खायला मिळालं नाही तर जीवनमरणाचा प्रश्न येतो हे नवीनच ज्ञान प्राप्त झाले.
मधुमेही लोकांना कधी हे सांगू नका. तुमची असंवेदनशीलता त्यांना सहन झाली नाही आणि त्यांची रक्तशर्करा अचानक कमीजास्त झाली तर होत्याचं नव्हतं व्हायचं.
नसतात सगळेच लोक एवढे रिक्कामटेकडे की सिनेमा सुरू व्हायच्या आधी व्यवस्थित, पोटभर खाऊन पिऊन घेतील. लोकांना कामधंदे असतात; इतर अनेक व्यवधानं असतात; ती सांभाळून लोक हौसेपोटी, विरंगुळा म्हणून, ताण कमी करण्यासाठी, अभ्यासासाठी, आणि इतर अनेक कारणांसाठी चित्रपट बघायला येतात. त्यांच्या अडचणी आणि व्यवधानं न समजणाऱ्या आणि समजून घेणाऱ्या लोकांच्या असंवेदशीलतेपोटी या लोकांना उपाशी राहणं किंवा अवाच्यासवा पैसे खर्च करणं हे दोनच पर्याय असण्याची काहीही गरज नाही.
मधुमेही लोकांनी तर कोक फुकट
मधुमेही लोकांनी तर कोक फुकट मिळाला तरी पिऊ नये म्हणतात. शिवाय जगन्नाथ दीक्षित फॉर्म्युल्यानुसार तर (मधुमेहींनी) दिवसातून दोनदाच खावं म्हणतात.
>>लोकांना कामधंदे असतात; इतर अनेक व्यवधानं असतात; ती सांभाळून लोक हौसेपोटी, विरंगुळा म्हणून, ताण कमी करण्यासाठी, अभ्यासासाठी, आणि इतर अनेक कारणांसाठी चित्रपट बघायला येतात.
मधुमेही असल्यावर पाळलीच पाहिजेत व्यवधानं. नाहीतर सिनेमातल्या काही धक्कादायक प्रसंगांनी काही हृदयरुग्णांना ॲटॅक येऊ शकतो म्हणून मल्टिप्लेक्सनी वाजवी दरात आयसीयूचीही सोय करावी लागेल.
>>यांच्या अडचणी आणि व्यवधानं न समजणाऱ्या आणि समजून घेणाऱ्या लोकांच्या असंवेदशीलतेपोटी या लोकांना उपाशी राहणं किंवा अवाच्यासवा पैसे खर्च करणं हे दोनच पर्याय असण्याची काहीही गरज नाही.
दोनच पर्याय असतात हे खरे नाही. "मल्टिप्लेक्समध्ये" सिनेमा न पाहण्याचा किंवा सिनेमाच न पाहण्याचा असे आणखी दोन पर्याय उपलब्ध असतात. (हल्ली तर नेटफ्लिक्स वगैरे पर्याय सुद्धा आहेत म्हणतात)
---------------------------------------
वरचा भाग हा केवळ तात्विक भाग झाला. ऑन द मोअर फायनान्शिअल टर्मस
मल्टिप्लेक्स ऑपरेटरच्या बिझिनेस मॉडेलमध्ये जर स्नॅक्सविक्रीतून मिळणारे उत्पन्न वजा केल्यावर "पुरेसा नफा" मिळणार नसेल तर कदाचित* मल्टिप्लेक्स चालवणे फारसे फायदेशीर न ठरून मल्टिप्लेक्सेस बंद होऊन सिनेमाच बघायला मिळणार नाही ही शक्यताही विचारात घ्यायला हवी. किंवा तिकिटांचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता असेल.(जी जुन्या प्रकारच्या थेटरच्या बाबतीत वास्तवात आली होती).
उदाहरणार्थ आमच्या सोसायटीत आम्ही वर्षाला सुमारे सहा सात लाख रुपये ठेवींवरील व्याजातून मिळवतो. म्हणून आम्ही महिना तेराशे रुपये वर्गणीवर सोसायटी चालवू शकतो. ते व्याज मिळाले नाही तर आम्हाला वर्गणी दोन हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी लागेल. (किंवा मेंटेनन्समध्ये हयगय करावी लागेल).
*मला माहिती नाही त्यांच्या बिझिनेस मॉडेलची, केवळ एक शक्यता व्यक्त केली.
ओव्हरऑल मुद्द्याशी सहमतीकडे कल आहे, परंतु...
मधुमेही लोकांनी तर कोक फुकट मिळाला तरी पिऊ नये म्हणतात.
हे तितकेसे / सदासर्वकाळ खरे नाही.
रक्तातील साखर अचानक खूप कमी झाल्यास (हायपोग्लायसीमिया - अत्यंत धोकादायक प्रकार. मधुमेहींना होऊ शकतो.) ती तातडीने चटकन नॉर्मलला आणण्यासाठी (१) कोणतेही अतिशय शुगरी पेय (जसे: कोक. रेग्युलर. डाएट किंवा झीरो शुगर नव्हे.) किंवा (२) एखादा शर्करायुक्त किंवा कर्बोदकयुक्त खाद्यपदार्थ हे उपयुक्त ठरू शकतात.
बी काँप्लेक्सच्या गोळ्यांवर
बी काँप्लेक्सच्या गोळ्यांवर प्राइस कंट्रोल लावला की कॉम्प्लान अनावश्यक असले तरी अव्वाच्या सव्वा किंमतीला विकू द्यावे.
किंवा आनंद चित्रपटातील रमेश देव यांचे बिझिनेस मॉडेल आठवावे.
बाय द वे मिसेस संन्याल यांना नसलेल्या आजारासाठी रंगीबेरंगी गोळ्या देऊन त्या पैशातून "फडतूस" गायकाचा मोफत एक्स रे आणि त्याला फुकट टीबीचा उपचार देणे मला मंजूर आहे. गब्बर सिंग यांना ते मंजूर नसेल. इथे आमचा मतभेद आहे. गब्बर सिंग कदाचित म्हणतील की मिसेस संन्याल स्वेच्छेने गोळ्या घ्यायला तयार असतील तर हरकत नाही.
बाय द वे मिसेस संन्याल यांना
बाय द वे मिसेस संन्याल यांना नसलेल्या आजारासाठी रंगीबेरंगी गोळ्या देऊन त्या पैशातून "फडतूस" गायकाचा मोफत एक्स रे आणि त्याला फुकट टीबीचा उपचार देणे मला मंजूर आहे. गब्बर सिंग यांना ते मंजूर नसेल. इथे आमचा मतभेद आहे. गब्बर सिंग कदाचित म्हणतील की मिसेस संन्याल स्वेच्छेने गोळ्या घ्यायला तयार असतील तर हरकत नाही.
.
.
(१) ॲक्च्युअली मतभेद तितकासा नाही.
(२) रमेश देव डॉ. प्रकाश कुलकर्णींनी स्वत:च्या जिवावर पैसे कमवले व त्यापैशातून त्या टीबीवाल्या पेशंटचे उपचार केले.
(३) डॉ. प्रकाश कुलकर्णींनी स्वत:च्या पैशातून परार्थ साधला हा त्यांचा गुण (त्यागीपणा, स्वार्थास तिलांजली देऊन निर्धन व्यक्तीची नि:शुल्क किंवा नाममात्र शुल्क घेऊन सेवा करणे) म्हणावा का ?
(४) डॉ. प्रकाश कुलकर्णींनी संन्याल बाईंना किमान काही प्रमाणावर तरी गंडवले - हा डॉ. प्रकाश कुलकर्णींचा दोष म्हणावा का ?
(५) डॉ. प्रकाश कुलकर्णींनी त्या टीबीवाल्या पेशंट्चे उपचार नाममात्र शुल्क घेऊन किंवा नि:शुल्क करून - असं चांगल्यापैकी ठामपणे पटवून दिलं की त्या पेशंटने स्वत:च्या जिवाची, आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी, उपचारांसाठी जे धन जमा करणे इष्ट आहे ते धन जमा करण्यासाठी त्याने जे काही काम करायला हवे ते नाही केले तरी चालेल. व म्हणून तेवढ्या प्रमाणावर तो टीबीवाला पेशंट काम करण्यापासून हतोत्साहित झाला - हा डॉ. प्रकाश कुलकर्णींचा दोष म्हणावा का ?
(६) वरील (५) ला समांतर - जे लोक आपल्या अपत्यांसाठी धनसंपत्ती मागे ठेवतात (inter-generational altruism) ते दोषी असतात का ?
(७) हेच जर डॉ. प्रकाश कुलकर्णींच्या जागी सरकारने केले असते तर मला प्रचंड आक्षेप असता.
.
अहं ...
प्रकाश कुलकर्णी वेटिंग रूममधल्या सोफ्यावर बसण्याचे चिकार पैसे मागत आहेत; आणि स्वतःची खुर्ची/सतरंजी आणून बसण्याचा पर्याय आता न्यायपालिका उपलब्ध करून देत आहे.
किंवा
प्रकाश कुलकर्णी वेटिंग रूममधल्या म्युझॅकचे चिकार पैसे मागत आहेत; आणि स्वतःचा फोन-हेडसेट घेऊन हवी ती गाणी ऐकण्याचा पर्याय आता न्यायपालिका उपलब्ध करून देत आहे.
मल्टिप्लेक्स सिनेमा दाखवण्याची जागा आहे, का खाण्याची जागा आहे, का जेनेरिक करमणूक करून घेण्याची?
मॉ कसम साली क्या मेमरी है ! मान गये भय्या
एकतर आनंद चित्रपट आठवणे त्यातला रमेश देव चा रोल आठवणे इतपत ठिक आहे.
पण पण पण
तो डायलॉग जे एक मिनिटासाठी पात्रं येउन जात ती मिसेस सन्य्याल नावाची आहे असं पात्राच नाव व्यवस्थित आठवणं डायलॉग पुर्ण आठवणं त्याचा इथे प्रतिसादात इतका चपखल वापर समकालीन मुद्द्यात करणं करणं
विशेषत: त्या आनंद चित्रपटात इतके एकाहुन एक डायलॉग गाणी पात्र वगैरे असतांनाही इतकं छोटस मिसेस सान्याल च एक पात्र लक्षात असणं
सर्व काही आश्चर्य चकीत करणारं आहे
काय अफाट प्रतिभा काय जबरी मेमरी
माझही अस होत कधी मधी पण थोडी वेगळी प्रेरणा असते त्यामागे म्हंजे गॉडफादर पिक्चर च्या बऱ्याच बाबी विसरुन फक्त तो नायिकेचे स्तन दिसतात तो सीन असा लक्ख आठवतो. कालच पाहिल्यासारखा
किंवा बॉम्बे टु गोवा सिनेमा मेमरीतुन पुर्ण इरेज झाला तरी त्यातला एक जाडा मुलगा बराच वेळ गप्प बसलेला तो आठवतो
अस एखादच काही बाही बाकी सर्व पुसलं जाऊन डोक्यात शिल्लक राहतं असा अनुभव आहे
दोनच पर्याय असतात हे खरे नाही
दोनच पर्याय असतात हे खरे नाही. "मल्टिप्लेक्समध्ये" सिनेमा न पाहण्याचा किंवा सिनेमाच न पाहण्याचा असे आणखी दोन पर्याय उपलब्ध असतात. (हल्ली तर नेटफ्लिक्स वगैरे पर्याय सुद्धा आहेत म्हणतात)
हे लोकांना समजत नाही याचं नवल वाटतं.
मल्टिप्लेक्स ऑपरेटरच्या बिझिनेस मॉडेलमध्ये जर स्नॅक्सविक्रीतून मिळणारे उत्पन्न वजा केल्यावर "पुरेसा नफा" मिळणार नसेल तर कदाचित* मल्टिप्लेक्स चालवणे फारसे फायदेशीर न ठरून मल्टिप्लेक्सेस बंद होऊन सिनेमाच बघायला मिळणार नाही ही शक्यताही विचारात घ्यायला हवी.
अगदी बरोबर. नुकतच कुठेशी वाचल्याप्रमाणे पिव्हिआरचं खाण्यातुन मिळाणारं रेव्हेन्यु २०-३०%च आहे. पण त्याचं मार्जिन ७०% वगैरे आहे. सो मल्टिप्लेक्सच्या फायद्यावर नक्कीच फरक पडेल बराच.
हा नियम आणि बीफ बॅन यात साम्य वाटतं.
हे लोकांना समजत नाही याचं नवल
हे लोकांना समजत नाही याचं नवल वाटतं.
.
फुर्रोगाम्यांना बायनेरी ऑप्शन्स ची अत्यंतिक भीती वाटते. त्यांच्या दृष्टिने ती - Tyranny of Binary Options असते.
जातीयता, पितृसत्ताक पद्धती, कम्युनलिझम, ह्यांच्या शेजारी ठेवतात बायनेरी ऑप्शन्स ना..... फुर्रोगामी.
.
विकल्पांची रेलचेल ही तुम्ही आम्हाला उपलब्ध करून दिली पायजेल ... व ती सुद्धा नाममात्र शुल्कात - नैतर आम्ही सरकारी बडगा दाखवू - असा खाक्या असतो फुर्रोगाम्यांचा.
.
.
तुम्ही - म्हंजे बहुराष्ट्रीय कंपन्या, देशी उद्योजक, मल्टिप्लेक्सेस, बडे उद्योगसमूह, चैनीच्या वस्तू विकणारे विक्रेते.
.
.
फुर्रोगाम्यांचा "बस चले तो" ते गूगल व मायक्रोसॉफ्ट वर पण आक्षेप घेतील. की गूगल व बिंग हे बायनेरी विकल्प आहेत म्हणून.
.
.
सुचवणी - Who protects the consumer by Milton Friedman. दुवा
.
.
मल्टीप्लेक्स्च्या मुस्क्टदाबीचा एक परीणाम कलात्मक ही होइल्
मल्टीप्लेक्स भारतात आल्यानंतर हिंदी सिनेमांनी कात टाकली. म्हणजे कात टाकण्यास अनुकुल संधी मिळाली असे म्हणायचे आहे.
एक विशिष्ट शहरी प्रेक्षक वर्ग नविन मिळाला जो तिकीटाची वाढीव रक्कम मोजण्यास तयार होता.
त्यामुळे एकदम विशीष्ट टेस्ट चे विशिष्ट वेगळ्या विषयांवरचे वेगळे असे सिनेमे (जे या अगोदर पासुन बनत होते पण कमी प्रमाणावर कमी व्हरायटीत कमी धाडसाने बनत होते ) त्यांची जोमाने निर्मिती व्हावयास सुरुवात झाली. हैद्राबाद ब्लुज लाइफ इन मेट्रो इ. पासुन बहुधा सुरुवात झाली
मल्टीप्लेक्स च्या श्रीमंत मॉडेलने कलेची श्रीमंती वाढवण्यास अप्रत्यक्षपणे मदत केली
"वेगळ्या" क्लास साठीच्या चित्रपटांचाही खर्च भरुन निघु लागला
कसं ना...
दोनच पर्याय असतात हे खरे नाही. "मल्टिप्लेक्समध्ये" सिनेमा न पाहण्याचा किंवा सिनेमाच न पाहण्याचा असे आणखी दोन पर्याय उपलब्ध असतात. (हल्ली तर नेटफ्लिक्स वगैरे पर्याय सुद्धा आहेत म्हणतात)
लोकांनी कुठे, कधी, काय पाहावं; अचानक बॉसनं मिटींगा लावल्या म्हणून उशीर झाला; बस ट्रॅफिकमध्ये अडकल्यामुळे घरी जेवून सिनेमाला जायला जमलं नाही; अचानक स्कूटर/कार पंक्चर झाल्यामुळे सिनेमाच्या निमित्तानं भेटणाऱ्या मित्रमैत्रिणींना कलटी देण्याची वेळ येते; असल्या फडतूस अडचणी येणाऱ्या लोकांनी एक तर मरूनच जावं किंवा कुठे, कधी, कसं, काय करावं याचे सल्ले आंतरजालावरूनच घ्यावेत. कशाला सरकार, आणि मल्टीप्लेक्स वगैरे लोकांची धन करावी?
मल्टिप्लेक्समध्ये ज्या
मल्टिप्लेक्समध्ये ज्या दरवाज्यातून खाण्याचे पदार्थ आत न्यायला बंदी असते तिथून दहा वीस पावलांवर किंवा मॉलच्या मेन दारातून थिएटरच्या दारापर्यंतच्या शंभरएक मीटर अंतरात खाद्यपदार्थांच्या दुकानांची रेलचेल ......
पण जाऊ द्या ! तुम्ही म्हणता म्हणजे अडचणी तर असणार. त्या एक दोन माणसांच्या अडचणीसाठी इतर सर्व माणसांनी तिकिटांचे वाढीव दर कायम सहन केलेच पाहिजेत.
ब्रिटिश नंदी
ब्रिटिश नंदींचा सकाळमधील लेख...
लेखाला मॉलमालक - राज ठाकरे भेटीची पार्श्वभूमी आहे.
----असुनी खास मॉलक घरचा! (ढिंग टांग!)
नागोठाण्याच्या कामत हॅाटेलात
नागोठाण्याच्या कामत हॅाटेलात मिळणाय्रा ( टेबलावर वाढल्या जाणाय्रा) पाण्याच्या बॅाटलची किंमत चाळीसेक रुपये लावतात म्हणून खटला चालून शेवटी "सर्व केल्या जाणाय्रा वस्तू एमाआरपीनेच दिल्या जाण्याचे बंधन नाही" असा निर्णय कोर्टाने दिला.
आता मल्टिप्लेक्सच्या या वाढीव किंमतीच्या विक्रीवर कायद्याचा कीस पडू शकतो.
नेहमीच्या हॅाटेल -रेस्ट्रांत बाहेूरून आणलेले खाद्यपदार्थ खाता येत नाहीत.
--
परवडत नसेल तर आत जाऊ नये.
जी गोष्ट ज्या किंमतीला विकली
जी गोष्ट ज्या किंमतीला विकली जाते (म्हणजे लोक घेतात), त्याच किंमतीला ती विकली जाणार. लोक न परवडणारं नुकसान सहन करत करत गर्दी करून ती विकत घेत असतील तर कोण शतमूर्ख ती "रास्त", "कमी" वगैरे किंमतीत विकेल? जीवनावश्यक (म्हणजे जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक) गोष्टीबाबत फार फार तर लूटमार, अडवणूक वगैरे शब्द वापरता येतील. पण लोक महाग अन्न भरभरून, गर्दी करून , अगदी मल्टिप्लेक्सवाल्याला व्यवसाय व्यवस्थित चालू ठेवता येईल इतक्या प्रमाणात विकत घेताहेत , आणि पॉपकॉर्नच्या दोन बकाण्यांच्यामध्ये तोंड उघडून "काय गं बाई ही लूट" असं म्हणताहेत हे दृश्य फारच विनोदी आहे.
"हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र" या तत्वाने फतवे हुकूम काढून आणि अटी घालून आपली कल्याणकारी सरकारं कसे परस्पर जनतेवर उपकार करत असतात ते पाहून डोळे पाणावतात.
"हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र"
"हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र" या तत्वाने फतवे हुकूम काढून आणि अटी घालून आपली कल्याणकारी सरकारं कसे परस्पर जनतेवर उपकार करत असतात ते पाहून डोळे पाणावतात.
.
ज्यांना परवडत नाही त्यांना ते परवडेल अशा किंमतीला विकणं ही विक्रेत्यांची जबाबदारी आहे - अशा अर्थाचा कायदा करणं किंवा अध्यादेश काढणं हे - पाहून डोळे पाणावत नाहीत. ज्यांना परवडत नाही त्यांच्या विरोधी भावना फोफावते. आणखी वर ज्यांना परवडत नाही ते निरागस, कष्टाळू, प्रामाणिक असतात असा बकवास सुरु झाला की ती भावना अधिकच पेटते. कारण ज्यांना परवडत नाही ते बहुसंख्य असतात व त्यांनी आपल्या मतदानाच्या अधिकाराच्या जोरावर त्या विक्रेत्याचे आर्म-ट्विस्टिंग केलेले असते.
.
घरून आणलेल्या चिकनची हाडं आणि
घरून आणलेल्या चिकनची हाडं आणि भुईमूग शेंगांची टरफलं अंधारात कोणत्याही सीटखाली ढकलली तरी ती मल्टिप्लेक्सच्या स्टाफनेच (सिनेतिकीटमूल्यात अंतर्भूत) उचलावीत अन्यथा मल्टिप्लेक्सचा परवाना रद्द, असा आदेश राहिला का?
तिकीटदर रास्त कधी होणार? पूर्वीसारखा पन्नास रुपयांत बाल्कनीत बसून सिनेमा कधी उपलब्ध होणार? एक मल्टिप्लेक्स शहरात काढले तर त्याबदली तीन "जनमल्टिप्लेक्स*" खेड्यांत काढावीत (वीस रु. तिकीट) तरच शहरात परवाना मिळेल असा नियम कधी होणार?
*यास "जनमनरंजन" योजना म्हणता येईल का?
पूर्वी मलबार हिलवर अगदी टॉपला
पूर्वी मलबार हिलवर अगदी टॉपला नाझ नावाचं ओपन व्ह्यू रेस्टॉरंट होतं (इमृशांदे). त्यातून थेट पूर्ण मारिन ड्राईव्ह आणि समुद्र विनाअडथळा, बर्ड आय व्ह्यू दिसायचा.
तिथे त्याच रेस्टॉरंटचे तेच पदार्थ वरच्या मजल्यावर बसून खाल्ल्यास खालच्या मजल्यापेक्षा जास्त वीसेक रुपये ("टेबल चार्ज") नावाने लागत असे.
आता तिथे कसलेतरी सरकारी हपीस (पाणीखाते किंवा चुभूदेघे) आहे असे वाटते.
मी एका हॉटेलात गेलो. तिथे तळ
मी एका हॉटेलात गेलो. तिथे तळ मजल्यावर नॉन एसी आणि पहिल्या मजल्यावर एसी विभाग आहे. मला एसी सहन होत नाही (मधुमेही आहे इक्विव्हॅलंट). मी रिकामटेकडा वगैरे नसल्यामुळे आणि ट्रॅफिकमुळे वगैरे उशीर झाला आणि नॉन एसी भागात जागा उरली नाही. म्हणून मी वरच्या मजल्यावर जाऊन बसलो. पण मी तर नॉन एसीमध्ये बसणार होतो. तिथे जागा शिल्लक नव्हती हा हॉटेलवाल्याचा प्रॉब्लेम आहे. म्हणून त्याने मी वर एसीभागात ज्या जागेवर बसलो तिथे एसीचा वारा लागणार नाही अशी व्यवस्था करायला हवी आणि माझ्याकडून नॉन एसीचे दर आणि ५% जीएसटी घ्यायला हवा. एसी हॉटेलासाठी १८% जीएसटी असतो तो हॉटेलवाल्याने भरावा (कारण मला नॉन एसी भागात जागा मिळाली नाही ही हॉटेलवाल्याची चूक आहे).
एखाद्या ठिकाणचे दर भयानक
एखाद्या ठिकाणचे दर भयानक ठेवण्याचे कारण तुमच्या आजुबाजूस कुणी आंडुपांडु गरीब माणूस येऊन बसू नये.
तो आपोआप काही प्रमाणात घडणारा परिणाम (साईड इफेक्ट) असावा. मात्र त्या उद्देशाने कोणी व्यावसायिक जास्त फुटफॉलचा फायदा सोडून देऊन बळेच आपले दर जास्त ठेवत असतील असं नसावं.
तसा मूळ उद्देश असणारे व्यावसायिक जनरली क्लब बाय मेंबरशिप ओन्ली वगैरे टाईप मॉडेल वापरतात.
तुमच्या आजुबाजूस कुणी
तुमच्या आजुबाजूस कुणी आंडुपांडु गरीब माणूस येऊन बसू नये.
गरीब नव्हे असंस्कृत . विशेषतः नाटक सिनेमे बघताना शेजारी किंवा आजूबाजूला काय पब्लिक आहे ह्याने बराच फरक पडतो.
माझे बाबा कायम मल्टि-प्लेक्स मध्येच सिनेमे बघतात. ते पण पी वी आर मध्येच ( कोल्हापूरातलं जुनं पार्वती मल्टिप्लेक्स पण त्यांना चालत नाही ) म्हणून आम्ही ( मी आणि आई ) त्यांना खूप बोलायचो . एवढं काय बिघडतं , पूर्वी जायचोच की वगैरे . तर त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पार्वती आणि इतर सिंगल स्क्रीनची गर्दी चांगली नसते. तरीसुद्धा आईला बघायचा होता आणि बाकी कुठेच लागला नसल्याने अस्तु सिनेमा त्यांना शाहू नावाच्या सिंगल स्क्रीन थेटरात बघावा लागला . तिथे मुळात प्रेक्षक कमीच होते त्यामुळे प्रेक्षकांचा त्रास नाही पण संपूर्ण थेटरात शूचा घाणेरडा वास येत होता. तो अर्थातच असह्य होऊन बाबांनी तिथल्या माणसाला बोलावून तक्रार केली तर थोड्याच वेळाने त्याने येऊन पूर्वीच्या वासापेक्षा असह्य भयानक वासाचे " रूम फ्रेशनर " फवारले . त्याचा अजून त्रास आणि डोकेदुखी.
त्यामुळे आता बाबांचे स्पेसिफिक मल्टिप्लेक्समध्ये जाणे मला तरी पटते.
मी खूप पूर्वी एकदा दिल चाहता है बघायला मैत्रिणीसोबत गेले होते ( सिंगल स्क्रीन , तेव्हा मल्टिप्लेक्स नव्हतेच वाटतं कोल्हापुरात ) तेव्हा पण खूप रावडी पब्लिक आलेलं होतं . प्रत्येक सीनवर काहीतरी अश्लील कंमेंट किंवा चित्र विचित्र आवाज काढणे असले प्रकार. आम्ही वैतागून आणि घाबरून मध्यातूनच परत आलो आणि दोन-चार महिन्यांनी सिडी आणून घरी निवांत पहिला .
मल्टि-प्लेक्सच्या किंमतींमुळे जर अशा लोकांना चाळणी लागत असेल किंवा जास्त पैसे देऊन आल्यामुळे किंवा एकंदर वातावरणामुळे जर त्यांचे माकडचाळे कमी/ बंद होत असतील तर चांगलंच असं मला तरी वाटतं.
संपूर्ण प्रतिसादास जोरदार
संपूर्ण प्रतिसादास जोरदार सहमती.
.
.
-------------
.
आता लगेच फुर्रोगाम्यांचा आवडता डायलॉग येईल - "सगळे गरीब हे असंस्कृत नसतात ओ. आणि सगळे श्रीमंत हे सुसंस्कृत नसतात." वगैरे वगैरे.
.
.
As a consequence of democracy, the worthless have been exalted to an "upper class" status. फालतू, फडतूस लोकांना "दरिद्रनारायण" म्हणण्यापर्यंत मजल गेलेली आहे.
.
इतकेच नव्हे तर फडतूसांना फडतूस म्हणणे हा असंस्कृतपणा आहे - असले डायलॉग्स मारले जातात आजकाल नवफुर्रोगामी विचारवंतांमधे.
.
याच्यात, आणि याच्यात
गरीब नव्हे असंस्कृत .
याच्यात आणि
मल्टि-प्लेक्सच्या किंमतींमुळे जर अशा लोकांना चाळणी लागत असेल किंवा जास्त पैसे देऊन आल्यामुळे किंवा एकंदर वातावरणामुळे जर त्यांचे माकडचाळे कमी/ बंद होत असतील तर चांगलंच असं मला तरी वाटतं.
याच्यात विरोधाभास दिसतो.
गरीब नसलेले असंस्कृत मल्टिप्लेक्समधल्या किंमतीमुळे फिल्टर आऊट होत नाहीत, होऊच शकत नाहीत. उलट आधीच असंस्कृत त्यात जास्त दमड्या मोजून आलेल्याचा माज यामुळे असंस्कृतपण अधिकच चढतो. शिवाय आजकाल सिंगल स्क्रिनचे दर आणि मल्टिप्लेक्समधले सकाळचे किंवा सोम- शुक्रवारमधले नेहमीच्या वेळचेदेखिल दर यामध्ये फार फरक नसतो. हिंजवडीच्या इ-स्क्वेअरला मी एयरलिफ्ट चक्क ६० रु. मध्ये बघीतला. पेटीएमवगैरेच्या स्किम्समधून तिकीट घेतले तर कॅशबॅक मिळून चक्क ३०- ४० रूमध्ये सुद्धा तिकिट मिळते. तस्मात. गरीब(पक्षी: फडतूस) असणारे असंस्कृत टाळण्यासाठीच हे किंमती वाढवणे उपयुक्त ठरते.
बाकी, श्रीमंतांचा सुसंस्कृतनेस काय सांगावा, मल्टिप्लेक्समध्ये फँड्री बघायला गेलेल्या लोकांना माहित असेल.
माझ्या अनुभवानुसार गरीब
माझ्या अनुभवानुसार गरीब नसलेले असंस्कृत हे एकंदरीतच मॉल किंवा मल्टिप्लेक्सच्या वातावरणाला दाबून असतात. त्यातूनही ते त्रासदायक वर्तन करत असले तर दोन गोष्टी करता येतात - स्पष्ट आवाज चढवून सर्वांसमोर समज देणे. तरीही फरक नाही पडला तर चित्रपटगृहाच्या माणसाला बोलावून त्यांची तक्रार करणे. हे केल्याचा योग्य परिणाम होतो.
हे करायची धमक नसेल तर मग तुमचं नशीब दुसरं काय.
जास्त किमतींमुळे केवळ टवाळक्या करायला येणाऱ्या पब्लिकला थोड्या फार प्रमाणात चाळणी लागतेच.
अजून म्हणजे ( श्रीमंत व गरीब दोघांनाही ) मल्टिप्लेक्सचे कर्मचारी आणि सुरक्षाव्यवस्था ह्यांचा जास्त धाक असतो (साध्या थेटरांतल्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा. )
शिवाय दुर्दैवाने आपल्याकडे फक्त मॉल आणि मल्टिप्लेक्स अशा महाग ठिकाणीच स्वच्छतागृहे , स्वच्छ असतात. बाकी ठिकाणी एकतर नसतात किंवा असल्यापेक्षा नसलेली बरी अशा अवस्थेत असतात. (विशेषतः स्त्रियांसाठी ) त्यामुळेसुद्धा मॉल आणि मल्टिप्लेक्समध्ये जाण्याला प्राधान्य असते
गरीब(पक्षी: फडतूस) हे मी म्हणाले नाहीये सो पास . फॅन्ड्री बघितला नाही सो पास.
राहता राहिला खाद्यपदार्थ नेण्याचा प्रश्न :
१. मल्टिप्लेक्समध्ये काही विकत घेण्याची सक्ती नसते. तुम्हाला महाग वाटत असेल तर नका घेऊ. आधी किंवा नंतर खाऊन घ्या.
२. मला कमी रक्तदाब असल्याने माझ्या बॅगेत कायम म्हणजे कायम चॉकोलेट किंवा ब्रेकफास्ट बार असलं काहीतरी असतं. ह्याला आजपर्यंत (बॅग चेक होऊनसुद्धा ) पुणे ( दोन्ही सिटी प्राईड आणि ई स्क्वेअर ) आणि कोल्हापूरमधल्या मल्टिप्लेक्समध्ये कधीही आक्षेप घेतला गेला नाही आहे. त्यामुळे मधुमेही , आजारी माणसांना असे काही पदार्थ न्यायला बंदी करत असतील असं वाटत नाही.
३. आता बाहेरील सर्व खाद्यपदार्थ नेऊ शकत असल्याने उद्या कोणी चिकन, मासे , मसालेदार भाज्या असे उग्र वासाचे पदार्थ चित्रपटगृहात नेले तर त्याचा केवळ चित्रपट बघायला येणाऱ्यांना उपद्रवच होईल ही शक्यता नाकारता येत नाही. ( चिकन मासे आणि मसाल्यांना विरोध नाही पण चित्रपटगृहात त्यांचा वास नकोच .)
आता बाहेरील सर्व खाद्यपदार्थ
आता बाहेरील सर्व खाद्यपदार्थ नेऊ शकत असल्याने उद्या कोणी चिकन, मासे , मसालेदार भाज्या असे उग्र वासाचे पदार्थ चित्रपटगृहात नेले तर त्याचा केवळ चित्रपट बघायला येणाऱ्यांना उपद्रवच होईल ही शक्यता नाकारता येत नाही. ( चिकन मासे आणि मसाल्यांना विरोध नाही पण चित्रपटगृहात त्यांचा वास नकोच .)
होय हा मुद्दा योग्य आहे. मलाही हा सुचला होता.या संदर्भातील एक विनोदी व्हिडिओ मी शोधत होते. मिळाला की डकवते.
_______________
इन जनरल आपण कोणतीही वस्तू
इन जनरल आपण कोणतीही वस्तू घेताना अनेकदा त्याच विक्रेत्याकडची दुसरी कुठलीतरी सेवा/वस्तू क्रॉस-सब्सिडाईझ करत असतो (जर तो विक्रेता अनेक वस्तू/सेवा विकत असेल तर).
ग्राहकांना एका मल्टिप्लेक्स मधे जायचं नसेल तर दुसऱ्या मल्टिप्लेक्स मधे जाण्याचा विकल्प असतोच.
आणि मुख्य म्हंजे कोणत्याही एखाद्या मल्टिप्लेक्स मधे अन्नपदार्थ महाग आहे हे कशाचं द्योतक आहे याचा विचार करणे गरजेचे आहे. What kind of signal does this "high price" of food items (in multiplexes) send to a potential entrepreneur ? जर सरकारने या खाद्यपदार्थांच्या किंमती प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रेग्युलेट करायचा यत्न केला तर हे सिग्नल्स जातील का ? व हे सिग्नल्स बाहेर जाणे व न जाणे हे कोणाच्या फायद्याचे आहे ? हे सिग्नल्स जाणे/न जाणे हे केवळ पुस्तकी तत्वद्न्यान आहे की व्यवहारात उपयोगी आहे ? - हे प्रश्न विचारणीय आहेत.
.
हे सगळे सिग्नल्स का काय आहेत
हे सगळे सिग्नल्स का काय आहेत ते कुठच्या एककांत मोजतात?
ते स्थिर सिग्नल्स असतात की कायम बदलत असतात?
या सिग्नलांतून जो विचार मार्केटाला पोचतो, तो खरा की फसवा हे सांगता येतं का?
मार्केटातही ग्राहकाला पोचणारे संदेश आणि उत्पादक किंवा भावी उत्पादकांना पोचणारे संदेश वेदळे असतात? कुठचा संदेश महत्त्वाचा?
हे सगळे सिग्नल्स का काय आहेत
हे सगळे सिग्नल्स का काय आहेत ते कुठच्या एककांत मोजतात? - रुपयात - उदा. एखाद्या वस्तूचे चढत जाणारे दर.
ते स्थिर सिग्नल्स असतात की कायम बदलत असतात? बहुतेक सिग्नल्स हे बदलत असतात
या सिग्नलांतून जो विचार मार्केटाला पोचतो, तो खरा की फसवा हे सांगता येतं का? बहुतांश वेळा खरा असतो.
मार्केटातही ग्राहकाला पोचणारे संदेश आणि उत्पादक किंवा भावी उत्पादकांना पोचणारे संदेश वेदळे असतात? कुठचा संदेश महत्त्वाचा? कोणत्या वस्तू/सेवेचा दर वाढत आहे अथवा कमी होत आहे अथवा स्थिर आहे - त्याबद्दलचा संदेश सर्वात महत्वाचा. त्यानुसार व्यक्ती ट्रान्जॅक्शन करण्याचा वा न करण्याचा निर्णय घेऊ शकते..
.
हे सगळे सिग्नल्स का काय आहेत
हे सगळे सिग्नल्स का काय आहेत ते कुठच्या एककांत मोजतात? - रुपयात - उदा. एखाद्या वस्तूचे चढत जाणारे दर.
कळलं नाही. मल्टिप्लेक्समधल्या दोन समोशांचा भाव आहे समजा 80 रुपये. Apple च्या प्रत्येक शेअरची किंमत आहे 190 डॉलर, म्हणजे सुमारे 13500 रुपये. दादरमधल्या 1000 स्क्वेअरफूट जागेची किंमत आहे दीड कोटी रुपये. आणि सांगलीतल्या पन्नास एकरांची किंमत आहे अडीच कोटी. आता यातल्या कुठल्या रुपयांचा सिग्नल मोठा? निव्वळ रुपयांत मोजलं तर सांगलीचा सिग्नल हा मल्टिप्लेक्सच्या समोशांच्या सिग्नलला मारून टाकतो.
जरा नीट बोला की, तिसरीतल्या पोरांशी बोलताय असा आव का आणता?
मल्टिप्लेक्समधल्या दोन
मल्टिप्लेक्समधल्या दोन समोशांचा भाव आहे समजा 80 रुपये. Apple च्या प्रत्येक शेअरची किंमत आहे 190 डॉलर, म्हणजे सुमारे 13500 रुपये. दादरमधल्या 1000 स्क्वेअरफूट जागेची किंमत आहे दीड कोटी रुपये. आणि सांगलीतल्या पन्नास एकरांची किंमत आहे अडीच कोटी. आता यातल्या कुठल्या रुपयांचा सिग्नल मोठा? निव्वळ रुपयांत मोजलं तर सांगलीचा सिग्नल हा मल्टिप्लेक्सच्या समोशांच्या सिग्नलला मारून टाकतो.
.
हा असा प्रश्न फक्त मतिमंद पोरगं विचारतं.
मी तर तुमचं प्रमोशन करून तिसरीतलं पोरगं समजून उत्तर दिलं होतं ओ.
.
मतिमंद? तुमचं उत्तर चुकलेलं
मतिमंद? तुमचं उत्तर चुकलेलं आहे असं म्हणत ती चूक दाखवणारे ऱ्हेटॉरिक प्रश्न विचारणारांना तुम्ही मतिमंद म्हणता? तुमची अज्ञानधिष्ठित मग्रुरता फारच टोकाला गेलेली दिसते आहे.
मी जेव्हा तांत्रिक संज्ञा वापरतो तेव्हा 'तुम्ही घनता घनता म्हटलेलं आहे, पण घनतेचं एकक काय?' असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्याचं नीट उत्तर देतो. तुम्ही दिलेल्या उत्तरात तीन वेगवेगळी एककं वापरली आहेत हे तुमच्या लक्षात आलं आहे का?
- रुपया
- भाव (म्हणजे रुपये पर युनिट)
- भावांमध्ये होणारी चढउतार (म्हणजे रुपये पर युनिटचा टाइम डेरिव्हेटिव्ह)
फिजिक्स किंवा इतर विज्ञानांमध्ये या तीन गोष्टी वेगवेगळ्या असतात. उदाहरण द्यायचं तर, डिस्प्लेसमेंट किंवा अंतर हे मीटरमध्ये मोजतात. त्यात होणाऱ्या बदलाचा दर, म्हणजे व्हेलॉसिटी किंवा वेग. याचं एकक मीटर्स/सेकंद अंतरापेक्षा पूर्ण वेगळं असतं. आणि त्वरण किंवा अॅक्सिलरेशन म्हणजे वेगात होणाऱ्या बदलाचा दर - मीटर्स/सेकंद^2. तुम्ही एकक सांगताना एकाच वाक्यात ही तीनही एककं सांगण्याचा गलथानपणा करत आहात, आणि ते दाखवून देणाराला मतिमंद म्हणता.
मुकाट्याने सिग्नलचं एकक काय या प्रश्नाचं (फुटकळ लिंका न फेकता) थोडक्यात उत्तर द्या. ऐसीचे वाचक कोण मतिमंद आणि कोण गलथान/मग्रूर हे ओळखण्याइतके हुशार आहेत.
भावना दुखावल्या
सांगलीतल्या पन्नास एकरांची किंमत आहे अडीच कोटी.
पन्नास एकरांची किंमत अडीच कोटी, अर्थात प्रति एकर पाच लाख.
सांगली जिल्ह्यातील काही ओसाड जमिनींचा हा दर कदाचित असू शकेल, परंतु सांगली शहरात किंवा उत्तम शेतजमिनीचा हा दर खचितच नाही. सांगलीच का मिरजेतही जागेचे ५००० रु./स्क्वे.फू. किंवा जास्तच आहेत चांगल्या ठिकाणी. अर्थात उत्तम ठिकाणी एकरी दहा कोटीपेक्षा जास्त. ती अप्पर कॅप असे धरले (तेही पूर्णपणे खरे नाही) तरी दर एकरी किंमत बरीच जास्त येईल ऑन ॲन ॲव्हरेज. आय गेस एकरी एक कोटी तरी धरायला काहीच हरकत नसावी सांगलीच्या पश्चिम भागात. पूर्वभाग ओसाड म्हटला तरी एकरी पाच लाख हे लैच कमी वाट्टं.
तेव्हा फक्त ते पन्नास एकरांची किंमत अजून वाढवावी हे विनंती. ऐसीवरील भूखंडमाफियांनी कृपया याची नोंद घेऊन खरी किंमत सांगावी.
तुमचं निराळंच पडतं.
तुमचं निराळं असेल बुवा... माझ्यासाठी अन्न-वस्त्र-निवारा या गोष्टी जीवनावश्यक आहेत. हल्ली त्यात सडक-बिजली-पानी यांचीही भर पडली आहे. सिनेमा बघायला आवडतं, म्हणून कडाक्याच्या थंडीत किंवा धो-धो पाऊस गळत असताना उघड्यावर, उघड्यानं आणि उपासाचे प्लॅन करत बघत बसणार नाही.
भोपळा मिळाला
मला समजलेला मूळ मुद्दा असा होता, की बाहेरचे खाद्यपदार्थ मल्टिप्लेक्समध्ये न्यायला कायद्यानं बंदी नसतानाही ते बाहेर ठेवण्याची सक्ती केली जात असे. हे नियमबाह्य होतं. त्याउलट, अनेक हॉटेलांमध्येही बाहेरचे पदार्थ खायला बंदी असते. माझ्या माहितीनुसार ती फक्त खाण्याची जागा असल्यामुळे तिथे तसा नियम करण्याचा हक्क असतो, पण मल्टिप्लेक्स फक्त खाण्यासाठी नसल्यामुळे तिथे तसं करता येत नाही असं काही तरी तर्कशास्त्र होतं. काही ठिकाणी ही सक्ती कशी केली जात असे ते रंजक होतं. उदा. सिनेमाला जाता जाता रस्त्यात तुम्हाला भाजीवाला दिसतो. तुम्हाला उद्यासाठी भाजी घ्यायची असते पण सिनेमा संपेपर्यंत भाजीवाला निघून जाईल म्हणून तुम्ही भोपळा घेता. मल्टिप्लेक्समध्ये शिरताना तिथला कर्मचारी पिशवीतला भोपळा काढतो आणि बाहेर ठेवायला सांगतो.
भोपळा कुठे कुठे नेता येतो?
या हॉटेलांमध्येही, जिथे बाहेरचे खाद्यपदार्थ खायला बंदी असते, पिशवीतून भोपळा नेण्यासाठी काही आडकाठी नसते. प्रकाश कुलकर्णींच्या दवाखान्यात, हॉस्पिटलात भोपळा नेण्यासाठी आडकाठी नसते. इंटरनेट कॅफेत भोपळा (आणि स्वतःचा फोन, लॅपटॉप) न्यायला बंदी नसते. सवाई गंधर्वलाही भोपळा घेऊन जाणारे पुणेकर सापडतील; तिथेही फक्त निमंत्रित वादकांच्या तंबोरे-सतारीचाच भोपळा चालेल अशी सक्ती नसावी. संघ कार्यालयात शिरतानाही त्यांनी 'पिशवीत भोपळा असेल तर तो बाहेर ठेवा', असं म्हटलं नाही. विमानानं मुंबईहून दिल्लीला जातानाही भोपळा नेण्यासाठी आडकाठी नसते; म्हटलं तर न्यू यॉर्कच्या विमानतळापर्यंतही भोपळा नेता येईल.
आप कौन?
तुम्ही पण बऱ्या आहात ना?
जंतू म्हणतायत की पदार्थ न्यायला कायद्याने बंदी नव्हती तरी मल्टिप्लेक्सवाले ते बाहेर ठेवायला लावत असत. जे नियम बाह्य होते. याचा मला समजलेला मराठी मराठीतला अर्थ (फ्रेंच मराठीतला किंवा अमेरिकन मराठीतला किंवा सरस्वती सेकंडरी स्कूल, ठाणे मधल्या मराठीत नव्हे) असा की सोसायटीत बाहेरच्या गाड्या आणायला कायद्यात बंदी असेल तरच आमची सोसायटी बाहेरच्या गाड्या आणायला बंदी करू शकते. सध्या आम्ही बंदी घालतो ती नियमबाह्य आहे. म्हणून मी त्यांना विचारलं की ते बरे आहेत का.
ते जर म्हणत असते की "अशी बंदी घालायला कायद्याने बंदी आहे" तर एकवेळ मी "कुठला कायदा?" असं विचारलं असतं.
तर असो.
तो मी नव्हेच
चिंजं, बरे आहात ना?
हा प्रश्न तुम्ही कोर्टाला विचारू शकता. कारण मी केवळ कोर्ट काय म्हणालं ते माझ्या आकलनानुसार सांगितलं. त्याच्या योग्यायोग्यतेविषयी भाष्य मी केलं नाही.
इथून साभार -
Questioning how cinema goers can be forced to purchase food and water from theatres, the Bombay high court on Thursday said nobody should be prohibited from carrying these into malls and multiplexes from outside.
“They cannot frisk people and take away all the food items,” said a division bench of justice RM Borde and justice Rajesh Ketkar.
तो मी तरीही नव्हेच
तुम्ही लिहिलं "कायद्याने बंदी नाही म्हणून बंदी घालणं नियमबाह्य आहे"
कोर्टाच्या वक्तव्यानुसार मला समजला आहे तो मुद्दा असा आहे. हे माझं मत नाही, कारण कायद्याचा माझा अभ्यास नाही. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा. शिवाय, खाणं जीवनावश्यक आहे ह्या अदितीच्या वरच्या मुद्द्याशी त्याचा संबंध दिसतो. सोसायटीत गाड्या जीवनावश्यक नसाव्यात. त्यामुळे तुमचं उदाहरण इथे तर्कात बसत नसावं असा माझा अंदाज आहे.
असहमती कुणाशी?
अन्न जीवनावश्यक आहे हे खरं पण सिनेमाच्या तीन तासांच्या कालावधीत ते मिळालं नाही तर "जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येते" हे मला पटत नाही.
तुम्ही तुमचं मत सांगताहात. मी कोर्टाचं म्हणणं उलगडून पाहाण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे, असहमती असलीच, तर ती तुमची कोर्टाच्या कायद्याच्या आकलनाशी आहे. त्यामुळे मी वाद घालण्याचा किंवा तुम्हाला काही पटवून देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. असो.
टाइमपास म्हणून घड्याळ
टाइमपास म्हणून घड्याळ दुरुस्ती करत असे. जाता येता एखादे गजराचे घड्याळ बरोबर असे. पण ९३ नंतर घड्याळ ठेवण्याची भिती. कधी चौकशीला आत घेतील नेम नाही. त्याअगोदर एकदा गजर वाजलेला ते आठवून हसायला येते. नंतर कधी असे झाले असते तर लोक रसत्यात पळायला लागली असती. भोपळाही(आख्खा) नेला तर संशयास्पद वाटु शकेल.
पुर्वी मोठा टेलिस्कोप रेल्वेतून मुले वांगणीला नेत. कल्याणला एकाला उघडून दाखवावे लागले एवढे मोठे नळकांडे कसले आहे ते.
जाताजाता - काल शुक्र चंद्र फार छान दिसले म्हणतात.
- माझ्या सासुबाईंना अंड्याची
- माझ्या सासुबाईंना अंड्याची अॆलर्जी आहे. एक कणही पोटात गेला तरी चेहरा सुजून येतो. त्यांना सिनेमा बघायचा असेल तर केवळ भूक लागली म्हणून एवढा प्रचंड धोका पत्करायचा की आपल्याबरोबर काही घरचं खाणं घेऊन जायचं?
- एखाद्या रेस्टोरंटमध्ये अन्न वाजवी दरात देतात, पण बाथरूमला जायचं असेल तर त्यासाठी जेवणाच्या खर्चाइतकाच आकार लावतात. याबाबत सरकारने काही कायदा करावा का?
- थेटरांमध्ये किती माणसं बसावीत यावर सरकारने निर्बंध घालावेत का? आज शो हिट होतोय तर दोनशेऐवजी चारशे, सहाशे माणसं कोंबू द्यावी का? शेवटी, थेटरवाल्याचा तो धंदा आहे, फायर सेफ्टी वगैरे फालतू बाबी त्याआड येऊ द्याव्यात का?
- खाजगी, पण जिथे शेकडो लोकांची येजा आहे अशा ठिकाणी 'व्हीलचेअर नेता यायला हवी' असा कायदा करणं योग्य आहे का?
सिनेमाच्या आधी (कमी दराचं
सिनेमाच्या आधी (कमी दराचं किंवा घरचं) सिनेमागृहाच्या बाहेरच थोडं/पोटभर खाऊन जाणं अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे का?
>>- थेटरांमध्ये किती माणसं बसावीत यावर सरकारने निर्बंध घालावेत का? आज शो हिट होतोय तर दोनशेऐवजी चारशे, सहाशे माणसं कोंबू द्यावी का? शेवटी, थेटरवाल्याचा तो धंदा आहे, फायर सेफ्टी वगैरे फालतू बाबी त्याआड येऊ द्याव्यात का?
एकहजार प्रवासी क्षमतेच्या ट्रेनमध्ये चारहजार माणसं सरकार स्वत:च घेऊन जातंय की !!
तसं शक्य बरंच काही आहे.
तसं शक्य बरंच काही आहे. मल्टिप्लेक्समध्येच काय कुठेही बाहेर न जाणं आणि सिनेमा न बघणं हेही शक्य आहेच. त्यामुळे काही तिचा जीव जात नाही. बायकांना शू करायला योग्य जागा उपलब्ध नसतात म्हणून त्यांनी बाहेरच न पडणं हेही शक्य आहेच. 'तुमच्यावर बलात्कार होतात म्हणून भरपूर कपडे घाला, बाहेर जाऊ नका, सातच्या आत घरात' वगैरेही बंधनं स्वीकारणं शक्य आहे. गेली कित्येक शतकं आपण तशीच काढली.
पण इथे मुद्दा असा आहे की इन्क्लुझिविटी वाढवावी की एक्स्क्लुझिविटी जपावी? आणि या उदाहरणात मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी स्वस्तात अन्न विकावं इथपर्यंत आपण जातच नाही आहोत. तिने आपल्या गरजा ओळखून पर्समध्ये सुकामेवा घेऊन जायला मल्टिप्लेक्सने बंदी करावी का? असा आहे. आणि अशी बंदी करत असल्यास सरकारने त्या बंदीविरुद्ध कायदे करावे का? कोर्टाने 'अशी बंदी नाही, तेव्हा कायद्याचा प्रश्नच येत नाही' असं म्हटलेलं आहे.
माझे इतर प्रश्नही 'समाजात इन्क्लुझिविटी वाढण्यासाठी सरकारने, पर्यायाने समाजाने, काही हालचाली कराव्यात की नाही?' या स्वरूपाचे आहेत. शेवटी मल्टिप्लेक्सवाल्याला धंदा करायला मिळतो तो सामाजिक करारातून. मग तो करार समाजाच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करणारा असेल तरीही मल्टिप्लेक्सवाल्याच्या पैसे कमवण्याच्या हक्काला समाजाने प्राधान्य का द्यावं?
ट्रेनचं उदाहरण फारच तकलादू आहे. एकतर एक चूक ही दुसर्या चुकीचं जस्टिफिकेशन होऊ शकत नाही. दुसरं म्हणजे ट्रेनमधल्या गर्दीत इन्क्लुझिविटी आहे. ती मिळवण्यासाठी समाज त्रास सहन करतो.
माझे इतर प्रश्नही 'समाजात
माझे इतर प्रश्नही 'समाजात इन्क्लुझिविटी वाढण्यासाठी सरकारने, पर्यायाने समाजाने, काही हालचाली कराव्यात की नाही?' या स्वरूपाचे आहेत. शेवटी मल्टिप्लेक्सवाल्याला धंदा करायला मिळतो तो सामाजिक करारातून. मग तो करार समाजाच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करणारा असेल तरीही मल्टिप्लेक्सवाल्याच्या पैसे कमवण्याच्या हक्काला समाजाने प्राधान्य का द्यावं?
.
प्रचंड आक्षेप.
.
पैसे कमवणे (किंवा नफा कमवणे) हा हक्क नसतोच. संविधानात तसा कोणताही उल्लेख नाही.
.
.
पैसे कमवणे हा मल्टिप्लेक्स वाल्याचा विकल्प असतो त्याच प्रमाणे तिथे चित्रपट पाहण्यासाठी जाणे/न जाणे हा प्रेक्षकाचा विकल्प असतो. विकल्प व हक्क यांत फरक आहे. त्याला तोटा सुद्धा होऊ शकतो व तो नफ्यासाठी प्रयत्नशील असतो.
.
व्यक्ती गूगल सर्च करते तेव्हा गूगल ला शून्य मोबदला देते (म्हंजे अकाऊंटींग कॉस्ट्स शून्य असतात, इकॉनॉमिक कॉस्ट्स शून्य नसतात) व हवी ती माहीती (बेनिफिट्स) मिळवते. म्हंजे इथे व्यक्तीचा नफा होतो. भलेही तो मोजला जात नसेल... पण नफा होतो. हा नफा व्यक्तीचा हक्क असतो का ? व्यक्तीच्या या नफ्याला प्राधान्य मिळते का ?
.
(१) मल्टिप्लेक्स वाल्याने चित्रपट दाखवण्याची सोय (थेटर बांधणे, आत खुर्च्या, प्रोजेक्टर, पडदा वगैरे चा इंतिजाम करणे) करणे ही कृति समाजाच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करणारी आहे का ?
(२) शेकडो वेगवेगळ्या लोकांसाठी (की जे मल्टिप्लेक्सवाल्याचे सगेसंबंधी नाहीत) थेटर बांधणे (जी त्याची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी) व त्यात तिकिट लावून प्रवेश देणे - हे इन्क्लुझिव्ह कसे नाही ?
(३) मल्टिप्लेक्सचा मालक हा समाजाच्या बाहेरचा कोणीतरी आहे आणि प्रेक्षक हे मात्र समाजाचे घटक आहेत असं काही आहे का ?
(४) एक्सक्लुझिव्हिटी ही इन्क्लुझिव्हिटी पेक्षा कमी डिझायरेबल का आहे ?
(५) भारतरत्न हे फक्त काही लोकांनाच का दिले जावे आणि सगळ्या लोकांना (जन्मास आल्याआल्या) का दिले जाऊ नये ?
.
क्षमा करा, पण तुम्कालि माझी
क्षमा करा, पण तुम्हाला माझी मांडणी समजलेली नाही. मी 'अमुक गोष्ट डिझायरेबल आहे' असं एकही विधान केलेलं नाही. बाकी हक्क आणि विकल्प हा पोटेटो पोटाटो स्टाइलचा शब्दच्छल आहे.
अमुक एक विकल्प किंवा अमुक दुसरा विकल्प अशी तुमची बायनरी विचारसरणी दिसते. माझ्या सासुबाईंच्या उदाहरणात सर्वांच्याच विकल्पांची वाढ कशी करता येईल असा प्रश्न होता. माझ्या मते हा झीरो सम गेम नाही.
अमुक एक विकल्प किंवा अमुक
अमुक एक विकल्प किंवा अमुक दुसरा विकल्प अशी तुमची बायनरी विचारसरणी दिसते. माझ्या सासुबाईंच्या उदाहरणात सर्वांच्याच विकल्पांची वाढ कशी करता येईल असा प्रश्न होता.
.
या ठिकाणी विकल्प बायनेरी आहेत - हे गृहितक की निष्कर्ष ??
.
.
आता मातोश्रींच्या केस बद्दल बोलू. सर्वांचेच विकल्प वाढवायचे असतील तर सध्या ही सोय उपलब्ध आहे.
(१) सध्या नॉन मल्टिप्लेक्स थेटरे आहेत. तिथे चित्रपट पहायला जाता येईल.
(२) इन्क्लुझिव्हच करायचे असेल तर को-ऑपरेटिव्ह मॉडेल मधे मल्टिप्लेक्सेस उभी करून तिथे इन्क्लुझिव्ह धोरणे राबवावी. There are no impediments for that. सध्याची मल्टिप्लेक्सेस ही १००% खाजगी आहेत व त्यांना आलेला ग्राहक/प्रेक्षक ही संधी मॉनेटाईझ करायची असते व ते आपली बार्गेनिंग पॉवर वापरून खाद्यपदार्थ विकून बक्कळ कमवू इच्छीतात त्यांच्यावर जोरजबरदस्ती होऊ नये.
(३) इन्क्लुझिव्ह करण्यासाठी आणखी एक मॉडेल - इन्क्लुझिव्ह विचारांबद्दल अत्यंत हळव्या असलेल्या लोकांनी sole-ownership तत्वावर स्वत:ची सेपरेट मल्टिप्लेक्सेस बांधून त्यांना हवी तशी धोरणे त्या मल्टिप्लेक्सेस मधे राबवावी.
(४) इन्क्लुझिव्ह करण्यासाठी आणखी एक मॉडेल - इन्क्लुझिव्ह विचारांबद्दल अत्यंत हळव्या असलेल्या अनेक् लोकांनी एकत्र येऊन Partnership तत्वावर मल्टिप्लेक्सेस बांधून त्यांना हवी तशी धोरणे त्या मल्टिप्लेक्सेस मधे राबवावी.
.
----
.
वरील चार विकल्प हे भिन्न नसून बायनेरी आहेत असं जर तुमचं म्हणणं असेल तर मात्र आमच्याकडून तुम्हाला "जय महाराष्ट्र".
.
.
.
Methodological individualism ला पर्याय म्हणून Transaction cost economics ची वैचारिक चौकट उपलब्ध आहे. म्हंजे मार्केट वि. सरकार ही फॉल्स डिकॉटॉमी आहे, सोप्या शब्दात बायनेरी विकल्पांची टियर्नी आहे, चा आरडाओरडा करणाऱ्यांसाठी पर्यायी वैचारिक चौकट उपलब्ध आहे.
.
.
तुम्ही काहीतरी मोठ्ठे शब्द
तुम्ही काहीतरी मोठ्ठे शब्द वापरलेत, पण माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाहीत. माझ्या सासुबाईंना अन्न नेण्याची परवानगी दिली तर विकल्प वाढतात की कमी होतात? विकल्प वाढणं हे चांगलं की वाईट? आणि माझ्या सासुबाई ज्या समाजात राहातात, त्या समाजाने जर फडतूस मल्टिप्लेक्सवाल्यांना, 'तुम्हाला इथे धंदा करायचा असेल, तर घासकडवींच्या सासुबाईंची काळजी घेतली पाहिजे' असं सांगितलं तर ते चांगलं की वाईट?
जर तुम्हाला ही समाजव्यवस्था आवडत नसेल तर एक रॉकेट खरेदी करून चंद्रावर जाऊन राहाण्याचा विकल्प आहेच. तो तुम्हाला परवडत नसेल तर मी काय बोलू?
माझ्या सासुबाईंना अन्न
माझ्या सासुबाईंना अन्न नेण्याची परवानगी दिली तर विकल्प वाढतात की कमी होतात? विकल्प वाढणं हे चांगलं की वाईट?
.
मातोश्रींना अन्न आत नेण्याची परवानगी दिली तर मातोश्रींचे विकल्प वाढतात व मल्टिप्लेक्स वाल्याचे कमी होतात.
.
तेव्हा मल्टिप्लेक्स वाल्याने असा नियम बनवलेला आहे की आत अन्न न्यायचे असेल तर आमचे इथे येऊ नका. व हेच तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर आहे.
.
दुर्दैवाने अजून तुम्ही केवळ
दुर्दैवाने अजून तुम्ही केवळ 'झीरो सम गेम' याच दृष्टिकोनातून विकल्पांकडे पाहात आहात.
- आमच्या सासुबाईंसारखे इतर हजार लोक त्याच मल्टिप्लेक्साचे कष्टमर असतील, तर माझ्या साध्या गणिताप्रमाणे हजार लोकांचे विकल्प वाढले, एका मल्टिप्लेक्सवाल्याचा विकल्प कमी झाला.
- थोडा सखोल विचार करायचा झाला, तर कदाचित मल्टिप्लेक्सवाल्याचे विकल्प वाढले असं म्हणता येईल. इतके दिवस तो मर्सिडिजा विकत होता, आता त्याला होंडा विकत घेणाऱ्या लोकांनाही काहीतरी विकता येईल.
बरं, तुम्ही विकल्प वाढणं चांगलं की वाईट याचं उत्तर द्यायचं टाळलंच. त्यानंतरचा प्रश्न असा आहे की विकल्प कसे मोजावेत? जमलं तर द्या उत्तर.
>>इतके दिवस तो मर्सिडिजा विकत
>>इतके दिवस तो मर्सिडिजा विकत होता, आता त्याला होंडा विकत घेणाऱ्या लोकांनाही काहीतरी विकता येईल.
शक्य आहे. पण हे तुम्ही त्या मल्टिप्लेक्सवाल्याला पटवून दिलं पाहिजे. मग त्याला पटलं तर तो निर्णय घेईल (किंवा न घेईल). वेगवेगळी बिझिनेस मॉडेल्स शक्य आहेत. पण कुठलं मॉडेल अल्टिमेटली जास्त फायद्याचं आहे हे त्याला ठरवू द्या. त्याने होंडावाल्यांना पण मर्सिडिझवाल्यांबरोबर ठेवलंच पाहिजे हे जीआर/कोर्ट ऑर्डर/खळ्ळ खटॅक या मार्गांनी "पटवू" नये.
जसं ग्राहकाचे विकल्प कमी होतील असं मी "जीआर/कोर्ट ऑर्डर/खळ्ळ खटॅक" मार्गीयांना पटवू पहात आहे.
वन्स अगेन- मल्टिप्लेक्स मध्ये सिनेमा पाहणं/ त्याच्या मध्यंतरात खाणं या जीवनावश्यक गोष्टी नाहीत.
विकल्प!
माझ्या सासुबाईंना अन्न नेण्याची परवानगी दिली तर विकल्प वाढतात की कमी होतात?
"थेरडीला करायचाय काय गर्भरेशमी?" - नारायण.
..........
गंमत म्हणजे, असली आर्ग्युमेंटे करणारे 'नारायण' लोक हे स्वतःही समाजातल्या फडतूसांपैकीच असतात. वरकरणी कितीही राजा माणूस असल्याचा आव आणत असले, तरीही.
असो चालायचेच.
समाजाने "चालते व्हा" हे
समाजाने "चालते व्हा" हे सांगणे ठीक आहे. समाजाला कलेक्टिव्ह तशी पॉवर असते.
पण त्याने समाजाचेच विकल्प कमी होत नाहीत ना हे पहायला हवे. विशेषत: जोवर मल्टिप्लेक्सवाल्ला "ओके, थँक यू!!" असे म्हणून धंदा बंद करून निघून जाऊ शकतो म्हणून....
अगेन..... हे जीवनावश्यक गोष्टींबद्दल नाहीये.
पण त्याने समाजाचेच विकल्प कमी
पण त्याने समाजाचेच विकल्प कमी होत नाहीत ना हे पहायला हवे. विशेषत: जोवर मल्टिप्लेक्सवाल्ला "ओके, थँक यू!!" असे म्हणून धंदा बंद करून निघून जाऊ शकतो म्हणून...
तुमचा मुद्दा मान्यच आहे. विशेषतः बॅंकांचं राष्ट्रियीकरण, परदेशी कंपन्यांमध्ये 51% भारतीय मालकीची मागणी, या गोष्टी म्हणून तर मी गब्बर सिंगना विचारतो आहे की सिग्नल म्हणजे नक्की काय, आणि तो कसा मोजायचा. कारण त्सुनामी ही लाट असते आणि तलावात दगड टाकल्यावर जे तरंग उमटतात तीही लाटच असते. उगाच प्रत्येक वेळी 'लाट आली, लाट आली' असा ओरडा केला तर त्याचा उपयोग होत नाही. ती लाट किती मोठी याचं मोजमाप महत्त्वाचं. पण त्यासाठी व्याख्या, कॅलिब्रेशन, स्टॅंडर्ड मेंटेनन्स, आणि इतर अनेक किचकट गोष्टी कराव्या लागतात.
गुर्जी, बडे दिनोंबाद पधारे हो
गुर्जी, बडे दिनोंबाद पधारे हो, भय्या.
.
problem of social cost by Ronald coase
.
बरेच वकीली मुद्दे आहेत.
बरेच वकीली मुद्दे आहेत. एखाद्या कोर्टात एका बाजुने निर्णय झाल्यास वरच्या कोर्टात परत फिरू शकतो.
थेटरात तिकिट परवडले तर जायचं, पदार्थ परवडले तर खायचे, दुसय्रा पावण्याच्या सोसायटीत कार पार्क करू देत तर नाही न्यायची आत. दूर कुठे ठेवून रिक्षा करायची. उगाच वाद का घालायचे?
एक नवा विषय
धाग्याच्याच अंगाने विचार करतांना Cruise चा विचार मनात आला. गेल्या काही वर्षांमध्ये Cruise वर जायची पद्धत जगभर चांगलीच रूढ झाली आहे. (माझ्या माहितीतले बरेचसे भारतीय अलास्का क्रूझवर जाऊन आलेले आहेत.)
ह्या क्रूझ जहाजांच्या करारामध्ये असे बंधन असते की कसलीहि दारू बाहेरून जहाजावर आणायची नाही. जहाजावर चढण्यापूर्वी प्रवाशांची कडक तपासणी करून बाहेरून आणलेली दारू जप्त करून ठेवण्यात येते आणि प्रवासाअखेरीसच ती प्रवाशांना परत मिळते. जहाजावर विकली जाणारी दारूच - हवी असल्यास - अवाच्यासवा दराने घेऊन प्यायची असा नियम असतो.
ह्याविरुद्ध यूनोमध्ये आवाज उठवून काही बदल आणता येईल काय?
एस्टीच्या डेपोतल्या कॅन्टिनचे
एस्टीच्या डेपोतल्या कॅन्टिनचे ठेकेदार विरुद्ध एस्टीमहामंडळ - आम्ही एवढे पैसे बोली लावून ठेका घेतो आणि बसेस त्या डेपोला विश्रांतीसाठी जादा वेळ थांबवत नाहीत.
कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे तिथे थांबवाव्या लागतात.
गम्मत अशी की पाच तासांच्या प्रवासासाठी प्रवासी तयार होऊन आल्यावर बस लगेचच अर्ध्या तासाने परत अर्धा तास विश्रांतीसाठी थांबवली जाते.
म्हणजे प्रत्येकवेळी कोर्टाच्या निर्णयाचा फायदा होतो का आणि कुणाला?
क्रूजवर येणाय्रा पुढच्या बंदरावर तिथले स्थानिक पेय/दारू देत असतील तर ठीक आहे अन्यथा प्रवाश्याने त्याच्या आवडीच्या दोन बरण्या( जारस ,बिग बॅाटल्स) का नेऊ नयेत? पटतय.
च्यालेंज!
मल्टिप्लेक्समध्ये आत थेटरात कुठल्याही प्रकारच्या खाण्याला बंदी असावी.
हे आमच्या ग्रेटेस्ट-कंट्री-ऑन-अर्थ-विच-डेस्परेटली-नीड्स-टू-बी-मेड-ग्रेट-अगेनमध्ये करून दाखवाच! च्यालेंज आहे आपले!
(हे जर करू शकलात, तर उद्या कदाचित, कोणी सांगावे, पण सेकंड अमेंडमेंट रिपीलसुद्धा करवू शकाल.)
तिथल्याच अनुभवावरुन हे
तिथल्याच अनुभवावरुन हे सुचवावंसं वाटलं. पॉपकॉर्नचे इतके घाणेरडे वास येतात की विचारु नका! त्यामुळे आम्ही थेटरात शक्यतो गर्दीच्या वेळा टाळण्याचा प्रयत्न करतो (उदा. भर दुपारी वगैरे जाणे... तेव्हा तिकिटेही स्वस्त असतात)
पण ग्रेटेस्ट कंट्रीमध्ये पब्लिक ट्रान्सपोर्टात (ट्रेन-बस वगैरेंमध्ये) काही खाऊ देत नाहीत हे एक नंबर आहे. हा खाऊ न देण्याचा - पर्यायाने घाणेरडे वास टाळण्याचा - प्रकार प्रचंड आवडतो.
पण ग्रेटेस्ट कंट्रीमध्ये
पण ग्रेटेस्ट कंट्रीमध्ये पब्लिक ट्रान्सपोर्टात (ट्रेन-बस वगैरेंमध्ये) काही खाऊ देत नाहीत हे एक नंबर आहे.
'जिथे चुकून औषधाला पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सापडतोच, तिथे' ही पुरवणी जोडायची विसरलात. (न्यूयॉर्क वगैरेंसारखे तुरळक सन्माननीय अपवाद वगळल्यास.)
पण हो, स्थानिक पब्लिक ट्रान्सपोर्टात खाणे अथवा (झाकणबंद कंटेनरात असल्याखेरीज) पिणे हा अटकनीय गुन्हा आहे खरा. (निदान अटलांटात तरी. मात्र, प्लॅटफॉर्मवर उतरून खाणेपिणे हा गुन्हा नाही. अर्थात, स्वतः बरोबर आणलेली खाद्यपेये - कारण फलाटावर काहीही विकायला नसते - हे ओघानेच आले. असो.)
च्यालेंज आहे आपले!
च्यालेंज आहे आपले!
मुंबई ठाणे येथे अनेक मराठी नाट्यगृहांनी हे चॅलेंज कधीचेच यशस्वी करून दाखवले आहे. आत कोणी खाताना दिसले तर बाहेर घालवून देणार, आधीच सांगतेय, असं टिपेच्या आणि अति उद्धट स्वरात ओरडत महिला सुरक्षा रक्षक दारात सदैव हजर असतात. शिवाय स्टेजवरून पुन्हा सक्तीच्या घोषणा. चुकून कोणी लपवून छोटा पदार्थ आणला तरी तो गिळण्याचा मूड जाईल अशी वातावरण निर्मिती.
..
भारत हा महान देश आहे असं गृहीत धरून.
हिरवी चर्चा चालू असल्यास प्रतिसाद मागे.
(उप)चर्चा हिरवी असली तरीही...
...रोचक विदाबिंदू.
चुकून कोणी लपवून छोटा पदार्थ आणला तरी तो गिळण्याचा मूड जाईल अशी वातावरण निर्मिती.
(चुकून) कोणी लपवून छोटा पदार्थ आणला तरी तो गिळण्याचा मूड जाईल अशी, की कोणी लपवून छोटा पदार्थ आणला नाही तरी त्याची नाटक पाहण्याची इच्छा मरेल अशी?
(मधल्या घाटाच्या बावजूद सदाशिव पेठेने ठाणे-मुंबई गिळंकृत केले काय? कधी?)
अच्छे दिन उर्फ समाजवाद
अच्छे दिन उर्फ समाजवाद आनेवाला हय ......
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/maharashtra-monsoon-session-2…
मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही. एखाद्या मल्टिप्लेक्समध्ये तशी बंदी असेल तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधान परिषदेत दिली.