Beating the Dead Horse : भेदभावाबद्दल आणखी

इकडे बांधकाम क्षेत्रात स्त्री मजुरांना पुरुषांपेक्षा कमी रोज(रु) मिळतो. पण त्यांना वेगळेच काम देतात. तुलना करता येणार नाही.
शिक्षण- समानता आहे.
घरे- शाकाहारी लोकांना सुरमई फ्राइ,कांदा फ्राई वास सहन होत नाहीत. हे वास दूरवर जातात. म्हणून तशी अट घालतात. airbnb वर काही भेदभाव अटी असू शकतात.
नक्की काय करायचे,भेदभाव करण्याचा हक्क लोकशाहीत राखावा का?
एकेक प्रकरण वेगळे (case) हाताळावे अथवा सरसकट कायदाच करावा?
७५/१०० डॅालर आहे?

भेदभाव हा सर्वसामान्यपणे पूर्वग्रहावर अवलंबून असतो.

हे वाक्य बरोबर आहे का? मी करते तो भेदभाव विदा , समज आणि महत्वाचे म्हणजे स्वार्थ ह्यावर अवलंबुन असतो.
सर्वसामान्यपणे पण ते तसेच असावे ( फक्त नीट जस्टिफिकेशन देता येत नाही ).

नेपोटिझम आणि फेव्हरिटिझम हे भेदभावच पण त्याची प्रेरणा वेगळी आहे.

"किमान समान वेतन" हा देखील मुद्दा आहे. किमान समान वेतनाचे कायदे उद्पादकता, व कार्यकुशलता वाढवण्याच्या व्यक्तीच्या प्रयत्नांत आणि वृत्तीस अडथळा उत्पन्न करतात.

चुक

काय, कुठे हा संदर्भ आता काही आठवत नाही. पण स्त्रीवाद आणि मानसिक जडणघडण याबद्दल वाचताना असं रत्न सापडलं होतं की पुरुष एकांगी विचार करतात आणि स्त्रिया सर्व बाजूंनी विचार करतात.

सदर लेख वाचून तो संदर्भ काय ते हुडकण्याची फार हुक्की आली. स्मरणशक्ती जरा साथ देईल तर बरं होईल.

समान कामासाठी समान वेतन ही कल्पना राबवण्यासाठी दोन व्यक्तींना समान काम दिले जायला हवे. ते असेंम्बली लाईन स्वरूपाच्या (रिपीटीटीव्ह, stupid) कामातच शक्य आहे. इतर बहुतांश कामांमध्ये दोन व्यक्ती एक्झेकटली समान काम करतात हे संभवत नाही.

व भेदभाव हा सर्वसामान्यपणे पूर्वग्रहावर अवलंबून असतो.

हे जरा जास्तच सामान्यीकरण झाले असावे. भेदभाव हा पूर्वग्रहा प्रमाणेच बऱ्याचवेळा अनुभव, आणि अनुताईंनी म्हणल्याप्रमाणे विदा, त्यावेळची गरज, स्वार्थ इत्यादी वरून सुद्धा अवलंबून असतो. (पूर्वानुभाव आणि पूर्वग्रह यात फरक आहे हे मी नमूद करू इच्छितो. मुळातच "पूर्वग्रह" म्हणजे अनुभव किंवा सबळ कारणाशिवाय असलेले मत.)

पण आधी दोन मूलभूत संकल्पना समजावून घेणे गरजेचे आहे - (१) संधीची समानता, (२) परिणामांची समानता.

हा भेद पुढे आणल्याबद्दल धन्यवाद.
या दोन्हींबरोबर आणखी एक महत्वाची संकल्पना म्हणजे "समान वागणूक". आणि इथेच घोडं पेंड खातं. बऱ्याचवेळा हि संकल्पना (जाणते किंवा अजाणतेपणे) दुर्लक्षित केली जाते. परंतु मूळ मुद्दाच या संकल्पेने भोवती घोळतो ले लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एखाद्याला नुसते शाळेत प्रवेश मिळू देऊन किंवा नोकरी देऊन संधीची समानता दाखवली जाते. परंतु सर्वाना उत्तम परिणाम साधण्यासाठी तसे पोषक वातावरण ("समान वागणूक") ही हवे. "Hidden Figures" पहिला असेल तर मला काय म्हणायचेय हे लक्षात येईल. किंवा एखाद्या खेड्यातल्या इंग्लिश न येणाऱ्या मुलाला शहरातल्या नामांकित इंग्लिश शाळेमध्ये प्रवेश देऊन "संधीची समानता" दाखवून "परिणामांची समानता" तोलणे अयोग्य ठरेल. "परिणामांची समानता" तोलण्याआधी त्या मुलासाठी आधी पोषक वातावरण तयार करून (त्याला इंग्रजी शिकवून वा तेथील शिक्षण योग्यप्रकारे ग्रहण करण्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत गोष्टीं पुरवून) त्याच्या किमान मूलभूत गरजा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
"समान संधी" (आणि वर म्हणल्याप्रमाणे "संधी" चा अर्थ फक्त प्रवेशापुरताच मर्यादित नसून तो सर्वंकष असावा) आणि "समान वागणूक" असेल तरच "परिणाम" नीटसे तोलता येतील.

स्त्रियांविरुद्ध भेदभाव होतो असं म्हणणाऱ्यांना स्त्रीपुरुष वेतन समानता हा जिव्हाळ्याच्या मुद्दा वाटतो. जेंडर पे गॅप...

या मुद्द्यावर बऱ्याच अंशी सहमत. मी इथे लिहिल्याप्रमाणे, स्त्रियांना कमी पगार - हे न पटण्यासारखे आहे. कोणत्याही गैर सरकारी आणि उत्पन्नावर आधारलेल्या संस्थेची नोकरीच्या बाबतीत एकाच धारणा असते कि त्यांना कमीत कमी पगारात जास्तीत जास्त चांगला कामगार मिळावा. मग तो कोणत्याही लिंगाचा असो वा कोणीही असो. त्यामुळेच तर एकाच वेळी एकाच पदासाठी निवडलेल्या कामगारांचा पगार वेगवेगळा असू शकतो. कारण नोकरी पक्की करताना, ठरवलेल्या पगारच्या बदल्यात आपल्याला योग्य कामगार मिळालेला आहे अशी नियोक्त्याची धारणा असते व आपल्या कामाच्या बदल्यात आपल्याला योग्य मोबदला मिळत आहे अशी कामगाराची धारणा असते. या परस्परांच्या धारणेवरच नोकरीचा करार आधारलेला असतो.

"किमान समान वेतन" हा देखील मुद्दा आहे.

एखाद्या व्यक्तीची किमान वेतनावर सुद्धा अपेक्षित काम करण्याची कुवत नसेल, तर अशा व्यक्तीला नोकरी न देणे हा पर्याय असू शकतो. तसेच प्रत्येक व्यक्ती अगदी समानच काम करेल आणि समानच उत्पादन तयार करेल असे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला त्यांच्या वेगळा पगार हा हि जरा अतिरेकच ठरू शकतो. तसेच "किमान वेतन" म्हणजे "सर्वांनाच" किमान वेतन असेही नव्हे, जे कर्मचारी जास्त उत्पादनशील असतात त्यांना किमान वेतना पेक्षा जास्त वेतन मिळू शकते. जे जास्त उत्पादनशील असतात त्यांच्या बढती पण लवकर (शक्यतो) लवकर होतात.
"उत्पादकता ८० रुपये व किमान वेतन १००" हे उदाहरण अगदीच संकुचित उदाहरण वाटते. आणि त्याच्या आधारावर "किमान समान वेतन" हे "प्राईस मेकॅनिझम" वर थेट आघात करतात असा निष्कर्ष काढणे हे जरा आततायी ठरेल.

भाडेकरू स्वीकारताना धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा घरमालक हा भेदभाव करून स्वत:चे नुकसान करीत असतो.

हे सुद्धा "किमान समान वेतन" मुद्द्याप्रमाणे एकांगी आहे असे वाटते. इथे फक्त फायदा हा फक्त "अर्थिक" स्वरूपाचाच आहे हे गृहीत धरले आहे. आणि मुद्यात त्याचे सामान्यीकरण झाले आहे. बऱ्याच घरमालकांसाठी ते लागू पडेलही. परंतु बऱ्याच जणांना त्यांचा वाचलेला वेळ, मिळणारी मन:शांती, "comfort feel" हे अर्थिक फायद्यापेक्षा जास्त महत्वाचे वाटत असते. (घरभाड्यांचा बाजारभाव जास्त असूनसुद्धा, माझा घरमालक मला अतिशय कमी भाड्यामध्ये घर देतो, कारण त्याला नवीन भाडेकरूचे झंझट नको आहे.)
(तसेच साधारणपणे घरमालकाकडे साधारणपणे फक्त १-२ घरेच भाड्यासाठी असतात, त्यामुळे संभाव्य ग्राहक २०० वरून १०० झाले तरी बऱ्याचदा त्याला प्रत्यक्ष व्यवहारात जास्त फरक पडत नाही कारण तरीही संभाव्य ग्राहक संख्या त्याच्या उप्लब्धतेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असते.)

तर, भेदभावाबद्दल विचार कसा करावा ?
१. "समान संधी" ही खरोखरच सामान संधी आहे का हे आधी पाहावे. (पोषक वातावरण, सामान वागणूक इ. निकषांप्रमाणे ती खरेच समान संधी आहे का हे पडताळावे)
२. "परिणामांची समानता" जोखण्याआधी, "समान संधी" जोखावी. आणि परिणामांच्या असमानतेस गृहीत धरलेली "समान संधी" कारणीभूत आहे का? किंवा गृहीत धरलेल्या "समान संधी" संधीमध्ये काही त्रुटी आहेत का याची पडताळणी करावी.
३. कोणताही निष्कर्ष काढण्याआधी, शक्यतो एकप्रकारच्या विद्यावर अवलंबून न राहता "हे असे कश्यामुळे" हा प्रश्न विचारत राहावे व मूळ मुद्द्यापर्येंत जाण्याचा प्रयत्न करावा. (तरच मूलभूत कारण हे संधी का परिणाम का आणखी काही आहे हे खऱ्या अर्थाने कळू शकेल.)

तुम्ही खालील विधानात असे म्हणतात की अध्याहृत दावा
त्यांचा अध्याहृत दावा हा असतो की स्त्रियांची उत्पादकता, कौशल्ये, कार्यक्षमता ही पुरुषांइतकीच असते परंतु केवळ त्या स्त्रिया आहेत म्हणून त्यांना सुमारे ७५ डॉलर्स मिळतात
नंतरची तुमची मांडणी माझ्या मते असे सुचवीत आहे की हा दावा खरा नसेलच म्हणजे त्या स्त्रीयांची कार्यकुशलता पुरुषांइतकी नाहीच अन्यथा
तुमचे म्हणणे उद्योजक स्वत:चा लॉस का करेल ? तर तुम्ही असे विचारता

आता कर्मचाऱ्यांचे पगार हे लेबर कॉस्ट्स मधे अंतर्भुत होतात. जर ७५ डॉलर्स मधे तेवढीच कार्यकुशल व्यक्ती मिळत असेल तर त्याच कामासाठी तोच लोभी, लालची उद्योजक १०० डॉलर्स का देईल ? तो आपल्या फायद्याचा विचार का करणार नाही ?
यावर मला असे वाटते ते असे की
१- स्त्रीवादी जे आहेत त्यांनी कार्यकुशलता समान असेल तेव्हाच हा आक्षेप घेतील इतके बेसीक त्यांनाही माहीतच असेल ना की जर कामाच्या गुणवत्तेत फरक असेल तर आपला आक्षेप टिकणार नाही. म्हणजे स्त्रीवादी इतका चिल्लर आक्षेप घेत असतील असे वाटत नाही. कार्यकुशलता एन्शुअर केलीच असेल
२- आता तुमचा प्रश्न लालची उद्योजक स्वत:चा लॉस का करुन घेतोय ?
हे जरा विस्तृत बघण्यासारख आहे तरी थोडक्यात माणुस केवळ आर्थिक व आर्थिक या एकाच प्रेरणेतुन प्रत्येक कृती करत नाही तो सामाजिक जैविक अनेक अशा प्रेरणेतुनही कृती करतो. अनेकदा ज्यात त्याचा फायदा तर नाहीच नुकसान ही असते. अनेक धार्मिक मंडळी स्वत:च्या उद्योगात अमुक एक धर्म जातीच्या व्यक्तीला नोकरी देत नाहीत किंवा अमुक एक ला च देतात् हे वास्तव आहे.
३-केवळ आर्थिक प्रेरणाच प्रत्येक व्यक्तीच्या कृती मागे आहे हा विचार एकांगी असल्याने जिथे जिथे ती प्रेरणा आहे तिथे उत्तर अचुक येते. मात्र जिथे ती प्रेरणा नाही तिथे आकलन पुर्णपणे गंडण्याची शक्यता वाढते.
४-एकच उपाय दिसतो आर्थिक व अन्य सर्व संबंधित प्रेरणा व परीणामांचा एकत्रित विचार करुन केस बाय केस समजुन घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्याने अधिक अचुक उत्तर मिळेल कदाचित. म्हणजे स्त्री कर्मचारी संदर्भात केवळ मालकाच्या आर्थिक प्रेरणेचा च नाही तर त्याच्या धार्मिक सामाजिक प्रेरणांचा ही एकत्रित विचार करावा. वरील केवळ आर्थिकप्रेरणाप्रधान् मांडणीने तर जणु स्त्रीकर्मचारी विरोधी भेदभाव हा कधीच नव्हता व जो काय होता आहे तो केवळ कार्यक्षमतेचा फरक होता इतके सोपेकरण दिसत आहे.
इतके सोपे नसावे असे वाटते.

केवळ आर्थिक बाजुनेच विचार केल्यास
उद्योजक हा समजा एक फार छोट करुन उदाहरण घेउ एका समाजात १०० पुरुष व १०० स्त्रीया कर्मचारी समान क्षमतेचे उपलब्ध आहेत. तर पुरुषांना २०० रु प्रती तास देणे व स्त्रीयांना १६० रु, प्रती तास वेतन देणे हा ट्रेंड सेट आहे. तर याला उद्योजक समर्थन करुन टिकवुन ठेवणार याचे एक कारण. सर्व उद्योजकांना हा जो १०० स्त्रीयांचा लॉट आहे हा ( समाजाच्या चुकीच्या समजुंतीमुळे भेदभावामुळे नेहमी स्वस्तात मिळतोय हे त्यांच्या फायद्याचेच आहे) तर इथे उद्योजकांच्या दोन बाजुने फायदा आहे एकीकडी
सामाजिक प्रेरणा त्याच्या बालपणीच्या कंडिशनींगच्या प्रेरणा त्याला स्त्री ला दुय्यम वागणुक देण्यास प्रोत्साहन देतात त्याला ते बरे वाटते तो करतो. दुसरीकडे या सर्व उद्योजकांची आर्थिक प्रेरणा त्यांना सर्वांना या स्वस्त १०० स्त्री कर्मचारी लॉट ला तसेच त्याच पातळीवर ठेवण्यास ही उद्युक्त च करतात. म्हणजे त्यांच्यातली स्पर्धाही आता अधिकाधिक स्त्री या स्वस्त लॉट मधील उचलणे या पुरतीच मर्यादीत राहील. मात्र या स्वस्त स्त्री लॉट चा दर वाढवणे त्यांना सर्वांनाच महागात पडेल म्हणुन ते कधीच याचे समर्थन करणार नाहीत.
उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील दाल मिल मध्ये मध्य प्रदेशमधील कोरकु आदीवासी मजुर आणले जातात जे दालचुनी मिक्सींग चे भयानक हेल्थ हॅजार्ड असलेले काम करतात व त्याच वेळेस स्थानिक मजुरही ते काम करतात. पण दोन्हींच्या पगारात तफावत असते. व सर्व मिल मालक कधीही कोरकु चा पगार वाढवण्याची चुक करुन त्यांना "बिघडवण्याचा" प्रयत्न करत नाहीत. ते केवल अधिकाधिक कोरकु कामगार कसे मिळवता येतील इतकीच धोरणी स्पर्धा करतात्

तुम्ही जे शेवटचे वाक्य लिहिले आहे तोच तर गब्बरचा मुद्दा आहे. उद्योजक जास्तीत जास्त स्त्री कर्मचारी कामावर ठेवण्याचा प्रयत्न करेल
हो पण उद्योजक पगार वाढ करण्याची चुक करणार नाही. सर्व उद्योजक मिळुन वरील उदाहरणातील १०० स्त्री कर्मचारींना १६० रु प्रती तासच ठेवती असे होणे अधिक शक्यतेचे आहे. पगार न वाढवता हा मुद्दा महत्वाचा आहे. तो कमी ठेवण्यात त्यांची स्वाभाविक आर्थिक प्रेरणा अधिक त्याच्या धार्मिक सामाजिक इत्यादी प्रेरणा आहेत.
कोरकु चा वाढलेला पगार कुणालाच "परवडणार" नाही.
मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही भेदभाव प्रत्येक वेळेस कमी करेलच असे नाही. भारतातले जातीवास्तव बघितले तर रोटीबंदी तोडण्यास मुक्त आर्थिक व्यवस्थेने नक्कीच मदत केलेली आहे. पण वरील सारख्या केसेस मध्ये उलट आर्थिक प्रेरणा प्लस जातीय - सामाजिक -धार्मिक- प्रेरणा मिळून स्त्री वा तत्सम समुहाला अधिकाधिक भेदभाव करत अन्याय करण्याचा प्रयत्न करेल.
असा कुठलाच समाज नाही की ज्यातील लोक केवळ आर्थिक प्रेरणेतुन व्यवहार करतील
एक टोकाच थोड उदाहरण घेऊ समजा एखाद्याला पुर्ण खात्री पटली की कपड्यांवरील खर्च हा पुर्णपणे फालतु आहे , निसर्गवाद वगैरेच्या सखोल अभ्यासानंत र तो या मतावर पोहोचला वा समजा निव्वळ आर्थिक विचार करुन तो या निष्कर्षावर पोहोचला तरीही
तो नागवा फिरु शकत नाही कारण
तो केवळ आर्थिक प्रेरणेनुसार कृती करु शकत नाही
इतर सामाजिक प्रेरणा ही त्याच्या कृती मागे असतात्
(उदाहरण गावठी आहे हे मान्य करतो पण भावनाओ को समझो हे अपील ही करतो )

'माझ्या गृहितकांवरून जे निष्कर्ष निघतात ते जर निरिक्षणांच्या विपरीत असतील, तर निरिक्षणं चुकलेली आहेत.' असं म्हणण्यासाठी जे अचाट धैर्य लागतं ते दाखवण्याबद्दल अभिनंदन. मानलं ब्वा तुम्हाला.