रशियाबद्दल

रशियाबद्दल
- अपौरुषेय

पूर्वरंग :
रशियातली आजची स्थिती पाहण्यापूर्वी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी : कम्युनिस्ट काळात रशियन लोकांनी जी दडपशाही अनुभवली ती अभूतपूर्व होती. त्याचा खोल परिणाम रशियन जनमानसावर झाला आहे. त्यामुळे समाजात भीतीग्रस्ततेची एक परंपरा निर्माण झाली. ती आजही जिवंत आहे.

आपली गोष्ट सुरू करायला अनेक ठिकाणं आहेत, पण आपण जाऊयात २००२-०३ मध्ये, जेव्हा चेचेन बंडखोरी जोरात होती. त्या काळात काही दहशतवादी हल्ले झाले. दहशतवाद म्हणजे काय याची एक व्याख्या तेव्हा ठरवण्यात आली आणि काही कायदे पास झाले. सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात त्यामुळे विशेष फरक पडला नाही, पण भविष्याच्या खुणा त्यात होत्या.

तरीही २००८-९पर्यंत काही विशेष घडलं नाही. पण २००८मध्ये पोलीस खात्यात एक दहशतवादविरोधी विभाग अस्तित्वात आला (सेंटर ई). २००३ची व्याख्या आणि हा विभाग यांचा मेळ बसला. हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानता येईल.

याच काळात इतर अनेक बदल झाले. ते हळूहळू झाले तरीही देश कुठल्या दिशेने चालला आहे ह्याचा जुन्या पिढीतल्या लोकांना अंदाज आला. उदाहरणार्थ, मॉस्को रेडिओमध्ये वेगवेगळ्या देशांसाठीचे ‘व्हॉईस ऑफ रशिया’ म्हणून विविध विभाग होते. त्या त्या देशांसाठी रशियाची ही रेडिओ सेवा असायची. पार कम्युनिस्ट काळापासून हे देशोदेशी प्रचारासाठी वापरलं जाणारं प्रभावी शस्त्र होतं. पेरेस्त्रोईकानंतर ते अधिक मोकळं आणि विकेंद्रित झालं होतं. उदाहरणार्थ, भारतासाठी जे वार्तांकन व्हायचं ते वेगळं असायचं आणि तुर्कीसाठी वेगळं असायचं. शैली, दिशा, हे सगळं वेगळं असायचं. कारण प्रत्येक देशाशी रशियाचे संबंध वेगवेगळे आहेत ह्याचा विचार त्यामागे होता. पण या काळात केंद्रीकरण झालं आणि सगळं खुलेपण नष्ट झालं. अनेक विभागांतल्या लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. सगळीकडे त्याच सरकारमान्य बातम्या दिल्या जाऊ लागल्या. मग २०१४मध्ये ही रेडिओ सेवाच बंद झाली.

पुतिनच्या केजीबीमधल्या इतिहासामुळे शहाण्या लोकांना त्याच्याविषयी संशय होताच. पण वाईट चिन्हं स्पष्ट दिसत असूनही आपण परिस्थिती बदलू शकत नाही अशी एक मानसिकता लोकांत दिसली. अर्थात, देशाची आर्थिक स्थिती उत्तम होती. कम्युनिस्ट काळातल्यासारखे निर्बंध नव्हते. परदेशी जाणं सहजशक्य होतं. अशा अनेक गोष्टी तेव्हा लोकांच्या पथ्यावर पडल्या. म्हणूनही विरोध झाला नाही.

पुतिनच्या हातात सत्ता आधीपासून होतीच, पण २०१२ महत्त्वाचं वर्ष ठरलं. बोलोत्नाया चौक प्रकरण मे २०१२मध्ये घडलं. मॉस्कोमधल्या ह्या चौकात आधुनिक रशियातली सर्वात मोठी सरकारविरोधी निदर्शनं झाली. चीनच्या तिएनानमेन चौकातल्या निदर्शनांशी याची तुलना करता येईल. निवडणूक प्रक्रिया सदोष असल्याने लोक रस्त्यावर उतरले होते. अनेक लोकांना त्यांसाठी जबाबदार धरून त्यांच्याविरोधात खटले उभे राहिले. थोडक्यात, सरकारविरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचे प्रकार सुरू झाले. त्याच वर्षी निवडणुका होऊन पुतिन पुन्हा एकदा सत्तेवर आला. त्या वेळपासून वातावरण अधिक गढूळ होऊ लागलं. पुतिनविरोधी वेबसाईटवर बंधनं यायला लागली. त्या वेळी रशियातून चालणाऱ्या काही इंटरनेट साईट बंद पडल्या. जसजशी पुतिनची सत्ता दृढ होत गेली तसतसे हे बदल होत गेले. तेव्हा लोकांना व्हीपीएनची गरज भासू लागली.

याच काळात वर्तमानपत्रांचं प्रमाणही कमी झालं. वृत्तपत्रांना लागणाऱ्या कागदाचे भाव वाढवणं, त्यांच्या ऑफिसची भाडी वाढवणं, प्रशासकीय पातळीवर त्यांना त्रास देत राहणं असे अनेक प्रकार वेगवेगळ्या निमित्तानं केले गेले. ह्यामुळे अधिकृत बंदी न आणता छापील प्रसारमाध्यमांवर अप्रत्यक्षरीत्या गदा आणली गेली आणि इलेक्ट्रॅानिक माध्यमांची वाढ केली गेली. हळूहळू लोकांनी वृत्तपत्राऐवजी इलेक्ट्रॅानिक माध्यमं स्वीकारली.

सरकारी दडपशाही अचानक वाढली नाही, तर हळूहळू वाढत गेली. उदाहरणार्थ, ही २००८मधली घटना – पुतिनबद्दल मसालेदार गॉसिप छापणारं वर्तमानपत्र बंद पडलं.

दडपशाही हळूहळू वाढत जाणं हे सर्वच बाबतींत झालं. उदाहरणार्थ, अलेक्सी नाव्हाल्नी ह्या पुतिनविरोधकाला सुरुवातीला जेव्हा अटक व्हायची तेव्हा फार तर पंधरा दिवसांची कोठडी मिळायची. पण ती मुदत संपायला आली की त्याला आणखी कशात तरी अडकवून पुन्हा पंधरा दिवस आत टाकायचे. असं अनेकदा केलं जायचं. म्हणजे नाव्हाल्नीला त्रास तर दिला जायचा, पण एखाद्या गुन्ह्यासाठीची अधिकृत शिक्षा पूर्वीपेक्षा कठोर झाली आणि दडपशाही वाढली असं दिसायचं नाही.

पुढे २०१४मध्ये रशियाने युक्रेनमधला क्रायमिआ हा भाग गिळंकृत केला. २०१५मध्ये पुतिनचा कडवा विरोधक बोरिस नेम्तसोव्हची मॉस्कोच्या मध्यवर्ती भागात हत्या झाली. तीसुद्धा त्याच्या नेतृत्वाखाली एक मोठं सरकारविरोधी निदर्शन होऊ घातलेलं असताना. त्या वेळी अनेक माणसं देश सोडून गेली, कारण पुतिनला विरोध केला तर आपल्याला ह्या देशात सुखासुखी जगणं शक्य नाही हे स्पष्ट झालं. विरोधकांवर कारवाया जोमानं सुरू झाल्या. पण आधीपासून ह्यासाठीची तयारी सुरू होती. म्हणजे बेडकाला पाण्यात टाकून हळूहळू पाण्याला उकळी आणतात तशातला हा प्रकार होता.

सुरुवातीला दोन-तीन साईटवर बंदी ते आता फार मोठ्या प्रमाणात साईट ॲक्सेस होत नाहीत असा हा प्रवास झाला. आता विश्वासार्ह प्रसारमाध्यमं रशियात अस्तित्वातच नाहीत. काही साईट रशियाबाहेर गेलेल्या लोकांनी चालवल्या आहेत. त्यासाठी व्हीपीएन वापरावं लागतं. पण व्हीपीएनवरही डिनायल ऑफ सर्व्हिस अटॅक केले जातात आणि व्हीपीएन माना टाकतात.

२०२२च्या युक्रेन आक्रमणानंतर तर रशियाने अनेक पाश्चात्त्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि बातम्या देणाऱ्या साइट्सवर प्रवेशबंदी करून ऑनलाइन माहितीचा मुक्त प्रवाह अधिकाधिक ब्लॉक केला आहे. या निर्बंधांमधून पळवाट काढण्यासाठी VPN आणि इतर साधनांच्या वापरामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, युक्रेनवरच्या ताज्या आक्रमणानंतर व्हीपीएन सेवांची मागणी जवळजवळ सात पटीने वाढली. रशियन सरकारने मेटावर (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) "अतिरेकी कारवायां"साठी बंदी घातली आहे, तरीही व्हॉट्सॲप वापरता येतं. टिकटॉक यापुढे रशियामध्ये नवीन कंटेंट अपलोड करू देत ​​नाही. इंटरनेटवर काही साईटकडचं ट्रॅफिक नियंत्रित, थ्रॉटल केलं जातं. त्यामुळे कनेक्शन कितीही वेगवान असलं तरी फक्त ती साईट अतिशय हळू चालते. उदाहरणार्थ, यूट्यूब अतिशय हळू चालतं, कारण तिथे पुतिनविरोधी कार्यक्रम उपलब्ध आहेत. ट्विटरचंही तसंच होतं. ह्या प्रकारानं माणसं कंटाळतात. अशानं लोकांना एक प्रकारचा थकवाही येतो आणि नैराश्यही येतं. कशाचीच अपेक्षा ठेवता येत नाही अशी ही विचित्र स्थिती आहे.

पाश्चात्त्य देशांत जाणंही कठीण झालं आहे. अनेक देशांनी व्हिसा देणंच बंद केलं, तर इतर देश फारच थोडे व्हिसा अर्ज मंजूर करतात. थेट विमानोड्डाणंही अनेक देशांनी बंद केली. आता युरोपला जायचं झालं तर तुर्की किंवा तत्सम देशांत जाऊन तिथून विमान पकडावं लागतं. पूर्वी युरोपात थेट जाता यायचं. आता मध्ये थांबा घेऊन तिकीटही महाग पडतं. (भारतात थेट येणं मात्र शक्य आहे!) थोडक्यात, बाहेरच्या देशांतल्या लोकांशी संबंध ठेवणं कठीण झालं आहे.

टीव्हीवर सरकारी प्रचार भयंकर जोरात असतो. यातून अंधभक्त तयार होतात. त्यामुळेही अनेक रशियनांना बाहेर काय चाललंय ह्यात रस उरत नाही. फार तर अमेरिकन निवडणुकांबाबत थोडा रस वाटत असेल. तेदेखील अमेरिकाविरोधी वातावरण असल्यामुळे.

याउलट, मॉस्कोच्या मध्यवर्ती ठिकाणी गेलं तर लोक मजा करत असतात, हॉटेलात जाऊन खातात-पितात, एकूण आनंदी वातावरण दिसतं. हे बघून असं वाटेल की रशियन सैनिक युक्रेनमध्ये किती माणसं मारतायत ह्याचं रशियन लोकांना काहीच पडलेलं नाही. पण अर्थात ते सरसकटीकरण झालं आणि या गुंतागुंतीच्या कालखंडात कोणतंच सरसकटीकरण खरं ठरणार नाही.

कामावरचे सहकारी लोक, शेजारीपाजारी, परिचयाचे लोक पुतिनचे समर्थक असतात, त्यामुळे कोणावर विश्वास ठेवता येत नाही. तुम्ही गप्प जरी बसलात, तरी ते पुरेसं नाही. तुम्ही पुतिनसमर्थनार्थ बोलत नसाल तर तुम्ही देशद्रोही ठरता. मग तुमच्याविषयी काहीबाही पसरवलं जातं.

टेलिग्राम
माध्यमांवरच्या निर्बंधांच्या आणि व्यक्तिगत संबंधांमधल्या तणावाच्या ह्या पार्श्वभूमीवर विशेषतः तरुण पिढीला मुक्त संवादाचे नवनवे पर्याय शोधावे लागतात. टेलिग्रामवरचे मेसेज एन्क्रिप्ट होत असल्यामुळे रशियात ते खूप वापरलं जातं. टेलिग्राममुळे जणू एक नवं जग सुरू झालं. खूप माणसांनी स्वतःचे टेलिग्राम चॅनल सुरू केले. इथल्या वाचकांना आश्चर्य वाटेल, पण भारताविषयी शंभराहून अधिक रशियन टेलिग्राम चॅनल आहेत. त्यातले जे उत्तम आहेत ते चालवणारे लोक साधारणतः भारतात नोकरी-व्यवसायासाठी आलेले रशियन आहेत. ते रोज भारताविषयी माहिती आपल्या चॅनलमध्ये देतात. यात बातम्या वगैरे तर असतातच, शिवाय त्यांचं परस्पेक्टिव्ह असतं, त्यांच्या आवडीचे, आस्थेचे विषय त्यात कव्हर केलेले असतात. उदाहरणार्थ, मुंबईत स्थायिक एक व्यावसायिक स्त्री भारताचं अर्थकारण आणि राजकारण यांच्याविषयीची जाणकार आहे. ती त्याविषयीची माहिती तिच्या चॅनलमध्ये पाठवते. तिला बारा हजारांहून अधिक सबस्क्रायबर्स आहेत! नुकताच तिथे आलेला विषय म्हणजे अमेरिकन राजदूतानं केलेला डान्स!

दोघे हुशार तरुण भारतविषयक अभ्यासक आहेत. बातम्यांमधून जे कळतं त्यापेक्षा त्यांचा दृष्टिकोन खूप वेगळा असतो. त्यांपैकी तिशीतल्या एकाने चालवलेल्या चॅनलला २२ हजारांहून अधिक सबस्क्रायबर्स आहेत! त्यामुळे त्यात खूप चर्चाही होते.

असेच आणखी किती तरी लोक चॅनल चालवतात. एक पॅरिसमध्ये स्थायिक आर्ट क्रिटिक आहे. ती तिथून नवनवे सिनेमे, वेब सीरिज यांविषयी आपल्या चॅनलमध्ये माहिती देते.

रशियाच्या आतली जी परिस्थिती आहे त्याविषयी रशियात कुठेही बोलता येत नाही. सरकारी पाळत ही बऱ्याच नागरिकांसाठी एक चिंतेची बाब आहे. आपले विचार ऑनलाइन (किंवा ऑफलाइन) व्यक्त केल्यास सरकार सूड उगवेल अशी भीती त्यांना वाटते. पण टेलिग्राम चॅनलवर हे काही प्रमाणात होऊ शकतं. टेलिग्रामचा मालक रशियाबाहेर आहे म्हणून कदाचित हे शक्य होतं, पण रशियात असलेल्या माणसांना मोकळेपणानं बोलता येत नाही. तुम्हाला माहीतच असेल की आता युक्रेनमध्ये जे चालू आहे त्याला ‘युद्ध’ म्हणणं रशियात गुन्हा आहे. ‘स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन’ अशी संज्ञा वापरणं अपेक्षित आहे.

समविचारी किंवा समानशीलेव्यसनेषु माणसांना भेटायचा हा एक नवा मार्ग रशियन लोकांना उपलब्ध झाला आहे. अर्थात, टेलिग्रामचंही नियंत्रण चालू आहेच. नुकताच एक कायदा पास करण्यात आलेला आहे. त्यायोगे दहा हजारांहून जास्त सदस्य असलेल्या चॅनलचालकांना Roskomnadzorपाशी रजिस्टर करावं लागेल.

Roskomnadzor ही प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था आहे. तिच्या विकीपानावर इत्थंभूत माहिती सापडेल.

यातून कधी कधी अतिशय ॲबसर्ड गोष्टीही घडतात. उदा. यूट्यूबवर काही रशियन सरकारी चॅनल बंद केल्यावरून नुकताच गूगलला रशियाने दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम पाहाल तर ती सगळ्या जगाच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे!

राजकीय निर्बंधांव्यतिरिक्त, रशियामध्ये सोशल मीडियावर सांस्कृतिक प्रतिबंधदेखील आहेत. उदाहरणार्थ, रशियामध्ये LGBTQ+ हक्कांवर कठोर प्रतिबंध आहेत. सरकारनं समलैंगिक आणि ट्रान्सजेंडर आयडेंटिटीचं "प्रमोशन" प्रतिबंधित करणारे कायदे लागू केले आहेत, मीडियामध्ये LGBTQ+ व्यक्तींचं सकारात्मक चित्रण त्या संबंधांच्या बाजूनं केलेला प्रचार ठरवला जाऊ शकतो त्यामुळे ते प्रतिबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं "आंतरराष्ट्रीय LGBT सामाजिक चळवळी"ला एक अतिरेकी संघटना म्हणून वर्गीकृत केलं आहे. LGBTQ+ अधिकारांना समर्थन देणारे किंवा चळवळीत सहभागी लोक रशियात गुन्हेगार ठरतात. यामुळे अशा लोकांच्या अटकेचं प्रमाण वाढलं आहे आणि LGBTQ+ समस्यांच्या सकारात्मक चित्रणामध्ये घट झाली आहे.

सरकारी नियंत्रणामुळे काही वेळा भलत्याच गोष्टी घडू शकतात. जेव्हा रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केलं तेव्हा सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर संगणकतज्ज्ञांची भरती झाली, कारण टेलिग्रामवर देखरेखीपासून मिसाइलचं काम करण्यापर्यंत सर्व ठिकाणी सरकारला मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञांची गरज भासली. मोठ्या पगाराच्या आकर्षणामुळे अनेकांनी ह्या सरकारी नोकऱ्या स्वीकारल्या, तर अनेक तंत्रज्ञ देश सोडून गेले. यामुळे आता देशात इतर दैनंदिन कामांसाठी संगणक तंत्रज्ञांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तुमचा लॅपटॉप दुरुस्त करायचा असो, की एखाद्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये एखाद्या संगणक प्रणालीच्या किंवा इलेक्ट्रॅानिक उपकरणाच्या दुरुस्तीचं काम असो, जाणकार आणि अनुभवी तंत्रज्ञ मिळणं कठीण होऊन बसलंय. हे अनेक क्षेत्रांत चालू आहे. रशियन क्षेपणास्त्रं किंवा तत्सम तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांचाही छळ केला जातोय. एकंदर देशाची तांत्रिक कुवतच कमी झाली. हा एक प्रकारचा ऱ्हासच आहे.

तसाच आता वैचारिक ऱ्हासही झाला आहे. अमेरिका, युरोप, नेटो हे सगळे आता रशियाचे शत्रू आहेत. त्यामुळे पाश्चात्त्य ज्ञान आणि विचारव्यूहांनुसार काम करणं धोक्याचं झालं आहे. विचारसरणीनं प्रेरित लोकांना ते चालत नाही. ‘आपल्याकडे स्वतःची कार्यप्रणाली (methodology) नाही का?’ असं ते विचारतात.

असा ऱ्हास आता सर्व पातळ्यांवर आहे. युक्रेन युद्धानंतर अनेक औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणं रशियात येऊ शकत नाहीत, कारण पाश्चात्त्य देशांनी घातलेले निर्बंध. या वस्तू आल्या तरी त्या चीनमार्गे, भारतामार्गे अथवा अरब देशांच्या मार्गे येतात. उदाहरणार्थ, भारतातून औषधं घाऊकमध्ये येतात आणि इथे ती किरकोळ बाजारात विकली जातात, पण ती कुठून आली आहेत ते कळत नाही. त्यांचं पॅकेजिंग बदललेलं असतं. अर्थात, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असताना रशियासोबत व्यापार करणं महागात जाऊ शकतं.

या व्यापारात भारताचा फायदा होतो. मात्र, अशा मधल्या टप्प्यांमुळे वस्तूंच्या किमती दुप्पट-तिप्पट-चौपट महाग झालेल्या असतात. तंत्रज्ञांची कमतरता असल्यामुळे एखादं उपकरण रशियात दाखल झालं तरी ते कसं वापरायचं ते कळणारे तंत्रज्ञ मिळतीलच असं नाही. पूर्वी तंत्रप्रशिक्षण घेण्यासाठी लोक देशाबाहेर जाऊ शकायचे, आता ते शक्य नाही. ज्यांच्यापाशी ते ज्ञान आहे ते अद्याप देशात राहिले असतील असं नाही.

असं असूनही रशियात काही तरी वेगळंच नॅरेटिव्ह चालतं – नुकतीच रशियातल्या कझान या शहरात ब्रिक्स देशांची परिषद भरली होती. तिथे भारतातून मोदी आले होते, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आले होते, संयुक्त राष्ट्रांचे अध्यक्ष अँटोनिओ गुतेरेसही आले होते. ते पुतिनसमोर झुकल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. चीन आणि भारताची लोकसंख्या पाहता आता पुतिन जणू जगावर राज्य करतोय, सबंध जग पुतिनच्या बोटांवर नाचतंय, असा प्रचार रशियात होतो!

कम्युनिझम संपुष्टात आल्यानंतर रशियात मोकळं वातावरण निर्माण होईल अशी आशा होती. आताची परिस्थिती मात्र फारशी आशादायक नाही. आता तुम्ही विचाराल की हे अपौरुषेय काय असतं? आपण असं म्हणू की पानगळीच्या काळात उन्मळून पडलेलं एक झाड ‘ऐसी अक्षरे’शी बोललं. कारण उन्मळून पडलेल्या झाडाला अजून तरी सरकारविरोधी कारवायांबद्दल अटक होऊ शकत नाही.

संदर्भ आणि अधिक वाचनासाठी -

• Censorship in Russia - Wikipedia
• Internet Censorship in Russia - Wikipedia
• Russian foreign agent law - Wikipedia
• Human Rights in Russia - Wikipedia
• LGBTQ Rights in Russia - Wikipedia
• Russian 2022 war censorship laws - Wikipedia
• Russian fake news laws
• Speak out at your own risk
• Russia’s Terrorism Laws Target Everyone But the Real Threat
• Inappropriate Enforcement of Anti-Extremist Legislation in Russia in 2023
• Censorship in Russia and its impact on the free press and social media
• Freedom on the net 2022 - Russia
• Leading social media platforms in Russia in 2024, by monthly penetration rate
• Russia Criminalizes Independent War Reporting, Anti-War Protests
• Russia: Kremlin’s ruthless crackdown stifles independent journalism and anti-war movement
• How Russians see Russia
• How to circumvent state internet censorship in Russia
• Russia’s Surveillance State
• Russia: Broad Facial Recognition Use Undermines Rights
• Russia: Authorities punishing imprisoned anti-war critics and dissenters by denying family contact
• Russia’s social media battleground
• https://meduza.io/en
• https://www.themoscowtimes.com