एकोणिसाव्या शतकातील महाराष्ट्र – जागृती आणि प्रगती – भाग २६

शासकीय संस्था

सुधीर भिडे

१८१८ ते १९२० या काळात सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांत काय बदल झाले ते आपण आधीच्या भागांत पाहिले. १८५७ सालच्या उठावातील घटनांचा आपण आढावा घेतला. सैन्य आणि आरमार यांत किती वाढ झाली ते पाहिले. या नंतरच्या भागांत आपण शासकीय संस्था आणि राजकीय क्षेत्रात काय बदल झाले ते पाहणार आहोत. राज्य आणि राष्ट्र या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत. भारताच्या बाबतीत १८१८ आणि १९२० साली राष्ट्र आणि राज्य यांविषयी काय बोलता येते याचाही विचार करू.

शासकीय संस्था

महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर पेशव्यांच्या पराभवानंतर लगेच पुणे आणि पेशव्यांचा प्रदेश याची व्यवस्था पाहण्यासाठी डेक्कन कमिशनर ही निराळी पोस्ट निर्माण करण्यात आली; आणि या स्थानावर एल्फिन्स्टन यांची नेमणूक करण्यात आली. न्यायव्यवस्थेसाठी एल्फिन्स्टन यांनी बॉम्बे प्रेसिडेंसीचे कायदे आणि स्थानिक रूढी यांची सरमिसळ करून एक २७ कलमी न्यायसंहिता बनविली. ही पीनल कोडची सुरुवात होती. जहागिरदारांचा प्रश्न एल्फिन्स्टनला सोडवायचा होता. जहागिरदारीची प्रथा आधुनिक समाजात चालू ठेवणे शक्य नव्हते. त्याचबरोबर जहागिरदारी बरखास्त करणे हेही अवघड होते. मधला मार्ग असा काढण्यात आला की जहागिरदारी दोन पिढ्यांपर्यंत चालू राहील आणि त्यानंतर समाप्त होईल.

सन १८१८नंतर इंग्रज सत्ताधाऱ्यांनी भारतात पाच मोठे बदल घडविले. ते बदल असे –

  • स्थानिक आणि राज्यस्तरीय स्वराज्य संस्था
  • भारतीय शासकीय सेवा – आय. सी. एस.
  • देशभर समान पोलिस यंत्रणा
  • न्यायव्यवस्था
  • निवडणुकीची कल्पना आणि लोकशाही.

इंग्रजांनी हे बदल भारताचे कल्याण व्हावे ह्या हेतूने निश्चितच आणले नाहीत. त्यांना इथे राज्य करायचे होते. भारतावरील राज्याचा फार मोठा फायदा ब्रिटिशांना होता. आर्थिक फायदा होता. ज्यावर इंग्लंडमधून खर्च करावा लागत नाही असे सैन्य हातात होते. शिवाय इंग्रजांची अशीही एक कल्पना होती की भारतीयांच्या हाती थोडी सत्ता दिल्यास स्वराज्याच्या मागणीची धार कमी होईल. इंग्रजाचे या बाबतीत काहीही विचार असोत, या सुधारणांनी भारतीय समाजात आमूलाग्र बदल आणले यात काहीच शंका नाही.

राजकीय आणि शासकीय क्षेत्रांत भारतात १८१८ सालची स्थिती

आपण आधीच्या भागांत पाहिले त्याप्रमाणे अठराव्या शतकात राजकीय सत्तेत आनुवंशिकता होती. राजाचा मुलगा पुढचा राजा होई. देशमुखाचा मुलगा देशमुखी पुढे चालवे. शासकाचा राजघराण्याशी काही संबंध नसणे हीच एक क्रांतिकारी कल्पना होती. न्यायव्यवस्था विस्कळीत होती. पेशव्यांच्या काकालाच रामशास्त्री प्रभुण्यांनी दोषी घोषित केले होते. महत्त्वाचा फरक असा की न्यायाचे वितरण हे न्यायसंहितेशी प्रामाणिक राहून होते. अशी न्यायसंहिता बनविणे हे शासकाचे काम असते. त्याशिवाय न्यायसंहिता सामान्य माणसाला माहीत हवी. आज इंडियन पीनल कोडच्या एका कलमाची मला काही माहिती हवी असेल तर ती मी सहजपणे मिळवू शकतो. अशा प्रकारची न्यायसंहिता त्या काळात कोठेच नव्हती. न्यायाचा आधार मनूचे धर्मशास्त्र हा होता. लोकशाही, निवडणुका आणि राजकीय पक्ष या कल्पना भारतीय समाजाला पूर्णपणे नव्या होत्या. सामान्य माणूस आपला शासक निवडू शकतो हीच विशेष कल्पना होती. इंग्रजांनी या चार क्षेत्रांत काय बदल घडवून आणले ते आता पाहू.

स्थानिक स्वराज्य संस्था

स्थानिक स्वराज्याची सुरुवात गावे आणि शहरांपासून झाली. खेड्यांत पंचायत, गावांत नगरपालिका आणि शहरांतून महानगरपालिका आल्या. १८५७ साली पुण्यात म्युनिसिपल कमिटीची स्थापना झाली. त्यावर ना. वि. जोशींनी १८६८ साली लिहिले –

ही कमिटी बनल्यापासून शहरात पुष्कळ कामे झाली. काही सडका नव्या बांधल्या. हौद बांधिले. मोऱ्या साफ केल्या. लोकांवर घरपट्टी बसविली. शहरात येणाऱ्या गुरांवर कर बसविला. पण या कमिटीमध्ये फक्त शिक्षित आणि श्रीमंत लोक आहेत. त्यांना गरिबांचे प्रश्न कसे समजणार? म्हणून लोकांनी निवडून देण्याची व्यवस्था करावी.

मुंबईची महानगरपालिकेची स्थापना १८७२ साली झाली. तेव्हा महानगरपालिकेत ७२ सदस्य होते. जे लोक मुंबईत कर भरत त्यांनाच मताचा अधिकार होता. मुंबईतील रहिवाश्यांसाठी ही गोष्ट किती नवखी की त्यांनी मुंबई शहराचा कारभार कोणी चालवायचा ते ठरवायचे!

राज्यस्तरीय कौन्सिल

गावे आणि शहरे यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या मागोमाग राज्यस्तरावर विधानसभा सुरू करण्यात आल्या. त्यावेळी राज्यांना प्रॉव्हिन्स हे नाव होते. विधानसभा आणि विधानपरिषद ह्या आजच्या संज्ञा आहेत. त्या काळात या संस्थांना प्रॉव्हिन्शियल कौन्सिल असे म्हणले जाई. १८६१ साली भारतीय कौन्सिल कायदा पास झाला. कौन्सिलमध्ये प्रॉव्हिन्शियल गव्हर्नरने नेमलेले गोरे सदस्य असत. भारतीयांची संख्या कमी असे. हे सर्व सदस्य नेमलेले असत. सदस्य शिक्षण, उद्योगजगत आणि व्यापारी क्षेत्रातील असत. इंडियन कौन्सिल ॲक्ट – १८९२ या कायद्यानुसार प्रॉव्हिन्शियल कौन्सिलवर ३९ भारतीय सदस्यांची नेमणूक होऊ लागली.

सन १८६२मध्ये ज्याला आज आपण लोकसभा म्हणतो तशा प्रकारची संस्था काम करू लागली. त्या संस्थेला इम्पिरियल कौन्सिल असे म्हणले जाई. सुरुवातीला या कौन्सिलमध्ये राजे लोकांचा भरणा असे. नंतर समाजाचा विचार करणारे शिक्षित लोक जसे पुढे आले तेव्हा त्यांची नेमणूक कौन्सिलवर होऊ लागली. १८६२ ते १८९२ या तीस वर्षांत इम्पिरियल कौन्सिलवर एकूण ४५ भारतीयांनी काम केले. यात २५ संस्थानांचे राजे लोक होते. उरलेले नेमलेले लोक कायदेपंडित, व्यापारी आणि पत्रकार होते. गोपाळ कृष्ण गोखले, डॉक्टर भांडारकर, फिरोजशाह मेहता यांनी या कौन्सिलवर काम केले.

१९०९ साली नवीन इंडियन कौन्सिल ॲक्ट लागू झाला. या कायद्यात प्रथम निवडणुकीची कल्पना आली. तरीही ही संस्था कोणताही निर्णय घेऊ शकत नव्हती.

सन १९३५चा कायदा / Government of India Act 1935

आपण अश्या एका कायद्याचा विचार करणार आहोत की जो कागदावरच राहिला. जो कायदा वापरात आलाच नाही त्याचे काय महत्त्व? या कायद्यात भारताचा एक फेडरल सेट अप – संघराज्य – असा विचार केला गेला. खाली केलेल्या कायद्याच्या भाषांतरात मुद्दामच काही इंग्रजी शब्दांचा वापर केला आहे. उदाहरणार्थ प्रॉव्हिन्सेसला राज्ये हा शब्द वापरून खरा अर्थ समजणार नाही. ब्रिटिश कालात provinces होती; states (राज्ये) नव्हती. या कायद्याचे थोडक्यात स्वरूप असे –

भारत हे प्रॉव्हिन्सेस आणि संस्थाने यांनी बनलेले एक संघराज्य आहे. केंद्रीय सरकार bicameral (द्विसदनीय) विधानमंडळ असेल; ज्यामधे एक वरिष्ठ सभा आणि एक कनिष्ठ सभा असेल. वरिष्ठ सभेला कौन्सिल ऑफ स्टेट असे नाव असेल तर कनिष्ठ सभेला फेडरल असेम्ब्ली असे नाव असेल. कौन्सिल ऑफ स्टेटची संख्या २६० असेल, ज्यांपैकी १४० सभासद हे संस्थानांचे प्रतिनिधी असतील. उरलेले सभासद प्रॉव्हिन्सेसचे प्रतिनिधी असतील. हे सभासद ९ वर्षे कार्यरत असतील. दर वर्षी त्यांतील १/३ निवृत्त होतील.

फेडरल असेम्ब्लीमध्ये ३७५ सदस्य असतील. हे सर्व सदस्य प्रॉव्हिन्शियल लेजिस्लेटिव असेम्ब्लीच्या सभासदांनी निवडलेले असतील. अशा प्रकारे फेडरल असेम्ब्लीची निवडणूक अप्रत्यक्ष असेल. या सभेचे सदस्य ५ वर्षे कार्यरत असतील.

वरील प्रमाणेच प्रॉव्हिन्सेसमध्येही द्विसदनीय पद्धत असेल. दोन सभांना लेजिस्लेटिव असेम्ब्ली आणि लेजिस्लेटिव कौन्सिल अशी नावे असतील. लेजिस्लेटिव असेम्ब्लीच्या सदस्यांचा कालखंड पाच वर्षे असेल. लेजिस्लेटिव कौन्सिलचे १/३ सभासद दर ३ वर्षांनी निवृत्त होतील.

हे लक्षात येईलच की भारताचे सध्याचे संविधान १९३५च्या मसुद्यावरच आधारित आहे.

भारतीय शासन सेवा / Indian Civil Service

अठराव्या शतकाच्या समाप्तीपर्यंत भारताच्या मोठ्या भागावर ईस्ट इंडिया कंपनीने कब्जा मिळवला होता. त्यांच्या लवकरच लक्षात आले की या विशाल देशावर राज्य करायचे तर त्यांना चांगले प्रशासक लागणार. कंपनीच्या चीनमधील अधिकाऱ्यांची त्यांनी मदत घेतली. चीनमध्ये प्रशासकांना कसे शिक्षण दिले जाते याचा अभ्यास केला. लंडनजवळ कंपनीने प्रशासकांच्या प्रशिक्षणासाठी एक कॉलेज १८०९साली चालू केले. त्या कॉलेजची दोनशे वर्षापूर्वी बांधलेली इमारत पाहा.

एका व्यापारी कंपनीकडे देशाचा कारभार चालविण्यासाठी किती दूरदृष्टी होती.


ट्रेनिंग कॉलेज

मजा म्हणजे इंग्लंडमधील सरकारने त्यांच्या आवश्यकतेनुसार तसेच प्रशासक निवडण्याचे ठरविले. कारण त्यावेळीच इंग्लंडमध्ये राजकीयदृष्ट्या तटस्थ प्रशासकांची गरज भासू लागली होती. ईस्ट इंडिया कंपनीने जी सिव्हिल सर्व्हिस चालू केली होती तीच १८५८नंतर ब्रिटिश सरकारचे नियंत्रण आल्यावर चालू ठेवण्यात आली. आता या इमारतीत हेलिबरी ही पब्लिक स्कूल म्हणजे शाळा चालवली जाते.

आय. सी. एस.साठीचे जे उमेदवार येत त्यांची इतर विषयांबरोबर घोडेस्वारीची परीक्षा घेतली जाई. भारतातील दळणवळणाच्या स्थितीची यावरून कल्पना येते. कॉलेजमध्ये भारताचा इतिहास, भारतातील भाषा आणि भारताची रेव्हेन्यू सिस्टम यांचे ज्ञान दिले जाई. कॉलेजमधून जे उमेदवार पास होत त्यांना इंग्लंडमध्येच प्रशिक्षण दिले जाई. त्यानंतर त्यांची नेमणूक गरजेनुसार त्या स्थानावर होत असे. यांची काही उदाहरणे - कलकत्यातील आणि राज्यातील निरनिराळ्या खात्यातील सेक्रेटरी, न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स.

सुरुवातीला १०० टक्के प्रशासक ब्रिटिश असत. १९१५मध्ये ५% भारतीय असू लागले. या भारतीयांना लंडनमध्ये जाऊनच परीक्षा द्यावी लागे. अर्थातच श्रीमंत घरातील तरुणांसच हे शक्य होई. सत्येन्द्रनाथ टागोर हे पहिले भारतीय आय. सी. एस शासकीय अधिकारी होते. १८६३ साली त्यांची निवड झाली. ते रबिन्द्रनाथ टागोरांच्या कुटुंबातील होते. सुरुवातीचे सर्व अधिकारी बंगाली होते कारण कलकत्ता राजधानी होती. महाराष्ट्रातील पहिले अधिकारी सी. डी. देशमुख होते; ते १९१८ साली अधिकारी झाले.


सी. डी. देशमुख

श्री. देशमुख नंतर रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि त्यानंतर भारताचे अर्थमंत्री झाले.

१९२४पर्यंत या सर्व्हिसमध्ये ४४% भारतीय होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी एकूण ९८० आय. सी. एस. अधिकारी होते. त्यांपैकी ४६८ अधिकारी ब्रिटिश होते.

आज ही शासनसंस्था इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस या रूपात काम करते.

पोलीस यंत्रणा

पेशवाईतील कोतवाली यंत्रणेची स्थिती आपण आधीच्या भागांत पाहिली. न्याययंत्रणेसाठी दोन व्यवस्था आवश्यक असतात – न्यायसंहिता आणि पोलीस यंत्रणा. पोलीस यंत्रणेची खऱ्या अर्थाने सुरुवात १८६१च्या पोलिस ॲक्टने झाली. खाली दिलेल्या माहितीप्रमाणे न्यायसंहिता आणि हायकोर्ट ॲक्ट याच वेळेला बनला.

ह्या कायद्यातील महत्त्वाची कलमे याप्रमाणे -

Constitution of the force:- The entire police-establishment under a State Government shall, for the purposes of this Act, be deemed to be one police-force and shall be formally enrolled; and shall consist of such number of officers and men, and shall be constituted in such manner, as shall from time to time be ordered by the State Government. Subject to the provisions of this Act, the pay and all other conditions of service of members of the subordinate ranks of any police-force shall be such as may be determined by the State Government.

The entire police-establishment under a State Government is deemed to be one police-force. The superintendence of the police throughout a general police-district shall vest in and shall be exercised by the State Government to which such district is subordinate. The administration of the police throughout a general police-district shall be vested in an officer to be styled the Inspector-General of Police, and in such Deputy Inspectors-General l, as the State Government shall deem fit. The administration of the police throughout the local jurisdiction of the Magistrate of the district shall, under the general control and direction of such Magistrate, be vested in a District Superintendent and such Assistant District Superintendents as the State Government shall consider necessary.

१८६१च्या या कायद्याद्वारे सबंध देशभर एक पोलीस यंत्रणा चालू झाली. नवीन पोलीस यंत्रणा दोन तत्त्वांवर आधारित होती – पोलीस सैन्यापासून वेगळे असले पाहिजेत. पोलीस स्वतंत्र असले पाहिजेत. एका प्रॉव्हिन्समधील पोलीस यंत्रणेचा प्रमुख इन्स्पेक्टर जनरल होता. प्रत्येक प्रॉव्हिन्स जिल्ह्यांत विभागलेला होता. जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणेचा प्रमुख सुपरिंटेंडेंट ओफ पोलिस होता.

इंडियन पोलिस सर्व्हिस

१८९३पर्यंत पोलीस अधिकाऱ्यांची नेमणूक होत असे. यानंतर पोलिसात अधिकाऱ्यांसासाठी एक परीक्षा चालू करण्यात आली. ही परीक्षा लंडनला घेण्यात येई. इंडियन इंपेरियल पोलिस असे या यंत्रणेचे नाव होते. १९०२पासून भारतीय नागरिकांना या परीक्षेला बसण्यास परवानगी मिळाली. १९२०पासून ही परीक्षा लंडन आणि भारत अशा दोन्ही ठिकाणी घेण्यास सुरुवात झाली.

हे लक्षात येईलच की १८६१ साली बनलेली ही यंत्रणा आजही चालू आहे.

स्वातंत्र्यानंतर पोलिसांच्या यंत्रणेत सुधारणा करण्यासंबंधी बऱ्याच वेळेला चर्चा झाली. विशेषत: पोलिस यंत्रणा राजकीय दबावापसून मुक्त असायला हवी ही चर्चा झाली. पण कोणत्याच राजकीय पक्षाला हे नको आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी राज्यकर्त्यांनी ही यंत्रणा त्यांच्या हितासाठी वापरली आणि स्वातंत्र्यानंतर त्यात काही बदल झाला नाही हे दुर्दैव.

न्यायसंस्था

न्यायव्यवस्थेची सर्वांत महत्त्वाची गरज म्हणजे कायदे करण्याची प्रणाली. मुंबईचे वर्णन हे पुस्तक गोविंद नारायण माडगावकर यांनी १८६३ साली लिहिले. (पुन:प्रकाशन समन्वय प्रकाशन, २०१२.) या पुस्तकात कायदे बनवणे या विषयावर ते काय लिहितात ते पाहू (पृष्ठ १९७ ते २०१) –

इंग्रज सरकार प्रतिवर्षी कायदे करीत असते. हे कायदे कलकत्त्यात तयार होतात. कायदे करणारी मंडळी म्हणून निराळीच सभा आहे. त्यात बंगाल, मुंबई आणि मद्रास इलाख्यातील एक एक इंग्रज ग्रहस्त नेमलेला असतो. या मंडळींनी कायदा बनविला आणि तो गव्हर्नर जनरलने मंजूर केला की तो सरकारी वर्तमानपत्रात छापून येतो. मग तो अमलात आणितात.

कायदे करणाऱ्या मंडळींत एतद्देशीय विद्वान गृहस्थ असावेत अशी मागणी होती. ती सरकारने आता पूर्ण केली आहे. इंग्लंडमधील पार्लमेंतात असा विचार आला की हिंदुस्थानात निरनिराळ्या इलाख्यांत कायदे करणारी कौंसिले असावीत आणि त्यांत रयतेचे प्रतिनिधि असावेत. प्रतिनिधिंच्या संमतीने कायदे करणे आणि कर बसविणे हे सरकारच्या आणि रयतेच्या हिताचे आहे.

हिंदुस्थानात ही गोष्ट मोठीच ध्यानात ठेवण्याजोगी आहे. कायदे करणारी मंडळी आजवर या देशात झाली नव्हती. पूर्वीच्या काली राजे लोक स्वेच्छाचारी व दुष्ट असे झाले. काही थोडे सदाचारी असेही झाले. कित्येक नृप मनू आदिकरून जी मते लिहून ठेवली होती त्या प्रमाणे वागत. येथील राजांच्या दरबारात कायदे करणाऱ्या मंडळ्या नव्हत्या.

भारतातील जुनी न्याय संस्था अतिशय विस्कळीत होती. सहाशेपेक्षा जास्त संस्थाने होती. या प्रत्येक संस्थानात न्यायपद्धत निरनिराळी होती. न्यायप्रणाली धर्मावर आधारित होती. बहुतेक ठिकाणी जहागीरदार किंवा देशमुख स्वतःच्या मर्जीने न्यायनिवाडा करीत.

न्यायव्यवस्थेत काही एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न १७७२मध्ये तत्कालीन गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्ज यांनी केला. प्रथमतः प्रॉव्हिन्सेसमध्ये जिल्हे निश्चित करण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्याला एक जिल्हाधिकारी नेमण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यात दिवाणी आणि फौजदारी अशी दोन न्यायालये स्थापन करण्यात आली. कायदेसंहिता अस्तित्वात नसल्याने आणि निवाडा धर्माधिष्ठित असल्याने प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यास एक मौलवी आणि एक ब्राह्मण साहाय्यक म्हणून देण्यात आले. हे साहाय्यक दिवाणी तंट्यात मदत करीत. फौजदारी तंट्यांचा जिल्हाधिकारी स्वतःच निवाडा करी.

या पद्धतीत अर्थातच पुष्कळ त्रुटी होत्या. १७७३मध्ये जिल्हाधिकाऱ्याकडून न्यायाचे काम हटविण्यात आले. निवाड्यासाठी निराळे न्यायाधीश नेमण्यात आले. १७८१ साली कोर्टाच्या कामकाजाचे नियम निश्चित करण्यात आले. निवाडा हिंदू आणि मुस्लिम कायद्याप्रमाणे होत असल्याने पहिल्यांदा हे कायदे कागदावर लिहिले गेले की ज्यामुळे भारतभर एकच कायदा लागू झाला. पीनल कोड बनविण्याचे हे पहिले पाऊल होते. एकदा नियम आणि कायदे कागदावर आल्यावर वकिली व्यवसाय सुरू झाला. सन १७९३मध्ये जिल्ह्यातील कोर्टाच्या निर्णयावर अपील करण्यासाठी प्रॉव्हिन्सेसच्या पातळीवर सदर अदालत (उच्च न्यायालय) चालू करण्यात आले.
आतापर्यंत आपण हे पाहिले की आपण ज्या शतकाचा विचार करीत आहोत त्या आधी न्यायव्यवस्था कशी विकसित होत गेली. आता एकोणिसाव्या शतकात काय प्रगती झाली ते पाहू.

लॉर्ड मेकॉले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायसंहिता बनविण्यात आली (the Code of Civil Procedure (1859), the Indian Penal Code (1860) and the Criminal Procedure Code (1862). यामुळे न्यायाचे काम सर्व भारतात एकसारखे होऊ शकले. ब्रिटिश पार्लमेंटने १८६१ साली इंडियन हायकोर्ट कायदा पास केला. या कायद्यानुसार कलकत्ता, मद्रास आणि मुंबई येथे हायकोर्ट्स चालू करण्यात आली. या कायद्यान्वये जुनी सदर दिवाणी अदालत आणि सदर फौजदारी अदालत बंद करून ही न्यायालये चालू करण्यात आली.


मुंबई उच्च न्यायालय

या कायद्यान्वये स्थापना झालेले मुंबई उच्च न्यायालय वरील चित्रात दाखविले आहे. आज एकशे सत्तर वर्षांनंतर याच इमारतीत हे न्यायालय काम करते. जस्टिस हरिदास (१८८४), बद्रुद्दीन तय्यबजी (१८९५) हे मुंबई उच्च न्यायालयात काम करणारे पहिले भारतीय न्यायाधीश होते.

स्त्रिया आणि न्यायसंस्था

त्या काळात स्त्रियांचे न्यायसंस्थेतील भारतात आणि भारताबाहेरचे स्थान एका उदाहरणावरून समजते. कॉर्नेलिया सोराबजी यांचा जन्म देवळाली येथे १८६६ साली पारशी कुटुंबात झाला. पुण्यात डेक्कन कॉलेजमध्ये पहिली विद्यार्थिनी म्हणून त्यांनी प्रवेश घेतला. पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी अहमदाबादला गुजरात कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून नोकरी चालू केली. त्यांची कायद्याचे शिक्षण घेण्याची इच्छा होती. त्यानंतर त्यांनी बॉम्बे युनिव्हर्सिटीत पदव्युत्तर अभ्यास पूर्ण केला. १८९० साली ऑक्सफर्डमधील एका कॉलेजमध्ये त्यांना रीडरची नोकरी मिळाली. इंग्लंडमध्येही त्या काळात महिलांना कायद्याचे शिक्षण घेण्यास बंदी होती. याविरुद्ध त्यांनी इंग्लंडमध्ये कोर्टात याचिका दाखल केली. निकाल त्यांच्या बाजूने लागून त्यांना कायद्याचे शिक्षण घेण्यास अनुमती मिळाली. १८९४ साली त्या बॅरिस्टरची पदवी घेऊन त्या भारतात परतल्या. त्या पहिल्या भारतीय बॅरिस्टर ठरल्या. परंतु भारतात स्त्रियांना न्यायालयांत वकील म्हणून काम करण्याची परवानगी नव्हती. १८९९ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची वकिलीची परीक्षा त्या पास झाल्या. तरीही त्यांना वकील म्हणून काम करण्यास परवानगी नव्हती. या कायद्याविरुद्ध त्यांनी भारतातील निरनिराळ्या न्यायालयांत लढा दिला.


कॉर्नेलिया सोराबजी

अखेरीस १९२४ साली कलकत्ता येथील न्यायालयात वकील म्हणून काम करण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला.

वरील माहिती महाराष्ट्र टाइम्सच्या ९ जुलै २०२२च्या अंकातील रमेश पडवळ यांनी लिहिलेल्या लेखावरून घेतली आहे.

निवडणुका – लोकशाहीकडे पहिले पाऊल

इंग्रज सरकारने निवडणुकीची कल्पना प्रथम गावे आणि शहरे यांच्या पातळीवर अमलात आणली. गावांच्या आणि शहरांच्या शासनासाठी म्युनिसिपलिटी चालू करण्यात आल्या. १८५८ साली पुणे महानगरपालिकेची स्थापना झाली. यामध्ये काही सभासद सरकारने नेमलेले तर काही निवडून आलेले असत. मतदानाचा अधिकार सर्व जनतेस नव्हता. शिक्षण आणि मालमत्ता यावर मतांचा अधिकार ठरे. त्यानंतर काही वर्षांतच मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना झाली.

१९२० आणि १९२३ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुका

भारत सरकारने १९१९साली बनविलेल्या कायद्यानुसार केंद्रीय विधानसभेची (आजच्या काळातील लोकसभा) निवडणूक होणार होती. या सभेत १४५ जागा होत्या. केंद्रीय विधानपरिषदेवरही (आजच्या काळातील राज्यसभा) साठ सदस्यांची निवड होणार होती. याच प्रमाणे प्रॉव्हिन्सेसमध्येही विधानसभा आणि विधानपरिषद बनविण्याची तरतूद होती. मताचा अधिकार सर्व नागरिकांना नव्हता. काँग्रेसने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. १९२० साली निवडणुका घेण्यात आल्या. भारतात अशा प्रकारच्या ह्या पहिल्या निवडणुका होत्या. काँग्रेसने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला. तरीही बहुसंख्य जागांवर उमेदवार उभे राहिले.

या नंतर तीन वर्षांनी परत सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. यावेळी मोतीलाल नेहरू यांनी बनविलेली स्वराज्य पार्टी निवडणुकीत सहभागी झाली आणि त्या पक्षाला बऱ्यापैकी मते मिळाली. या शिवाय इंडियन लिबरल पार्टी या नावाच्या आणखी एका पार्टीने निवडणुकांत भाग घेतला.

संस्थाने

इंग्रजांच्या राज्याच्या वेळी दोन प्रकारच्या शासनव्यवस्था भारतात लागू होत्या. ५६५ संस्थानिक त्यांच्या प्रदेशात स्वतःची शासनव्यवस्था लागू करीत असत. देशाचा ४०% भाग आणि २३% लोकसंख्या संस्थानिकांच्या अधिकाराखाली होती. सहा मोठी संस्थाने – जम्मू आणि काश्मीर, म्हैसूर, हैदराबाद, ग्वाल्हेर, इंदूर, त्रावणकोर ही होती. पाहाण्यासारखी गोष्ट ही की ही सहा मोठी संस्थाने १८५७च्या उठावात सामील झाली नव्हती. जी संस्थाने उठावात सामील झाली त्यांची नावे – दादरी, झज्जर, फरूखनगर, शागढ, आमजेरा, सिंघभूम. या नावांवरून सहजच लक्षात येईल की ९५% संस्थानिकांचा या उठावाला पाठिंबा नव्हता.


भारताचा फाळणीपूर्व नकाशा

सर्व मोठ्या संस्थानांचे राजे व्हाईसरॉयच्या आज्ञेत काम करीत. छोट्या संस्थानात इंग्रज रेसिडंट्स असत जे प्रेसिडेन्सीच्या गव्हर्नरला रिपोर्ट करीत. या संस्थानिकांना बाहेरच्या देशांशी कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवण्याचा अधिकार नव्हता. प्रत्येक संस्थानिकाला नेमून दिलेले सैन्य ठेवण्याची परवानगी होती. या सैन्याचा उपयोग केवळ उत्सवांत आणि मिरवणुकींत करायला परवानगी होती. संस्थानिक आपल्या क्षेत्रात करवसुली करू शकत.

निष्कर्ष

आधुनिक लोकशाही असलेल्या सरकारचे तीन भाग असतात. – लेजिस्लेचर, एक्सेक्युटीव आणि जुडीशिअरी. इंग्रज सरकारने या तीन शाखा असलेले सरकार बनविले. भारताला स्वातंत्र्य नव्हते पण आधुनिक सरकारची व्यवस्था १८१८ ते १९२० या काळात तयार झाली. केंद्रीय सरकार आणि राज्यातील सरकारे वरील तीन शाखांसाह काम करू लागली.

लेजिस्लेटिव शाखेत निवडणुका झाल्या. एक्सेक्युटीव शाखेत सिव्हिल सर्व्हिस काम करू लागली. इंडियन पिनल कोड बनले. सबंध देशात एका कायद्यानुसार काम करणारो पोलिस यंत्रणा बनली. जिल्ह्यापासून उच्चन्यायालयापर्यंत न्यायालये काम करू लागली.

भारतीय समाजाच्या दृष्टीने या सर्व नवीन व्यवस्था होत्या. शेकडो वर्षांच्या राजेशाहीनंतर एक नवीन राज्यव्यवस्था अनुभवायला मिळत होती. राज्यकर्त्यांची आपण निवड करू शकतो हा अतिशय निराळा विचार होता. शिवाय एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या सर्व व्यवस्था सबंध देशात समान रीतीने लागू झाल्या होत्या. इंडिया स्टेट बनण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल होते. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने निवडणुकांत भाग का घेऊ नये ते समजत नाही. निवडणूक लढविणे आणि निवडणुकीत यशस्वी झाल्यानंतर संसदेत काम करणे हा मोठा अनुभव आहे. काँग्रेसने स्वतःला त्यापासून वंचित ठेवले.

वर वर्णिलेली शासकीय व्यवस्था संस्थानिकाच्या भागात नव्हती. संस्थानिक आपलीच व्यवस्था चालवत होते.

पुढच्या दोन भागांत आपण राजकीय स्वरूपाचे विषय विचारात घेणार आहोत. या लेखमालेची सुरुवात अठराव्या शतकातील राजकीय घडामोडींच्या चर्चेने झाली. शेवट एकोणिसाव्या शतकातील राजकीय घडामोडींनी होत आहे.

मागचे भाग –

भाग १ – एकोणिसाव्या शतकातील महाराष्ट्र - जागृती आणि प्रगती
भाग २ – अठराव्या शतकातील राजकीय घडामोडी
भाग ३ – अठराव्या शतकातील सामाजिक स्थिती
भाग ४ – अठराव्या शतकातील शासनयंत्रणा
भाग ५ – धर्मशास्त्रे आणि कर्मकांडी धर्म
भाग ६ – अठराव्या शतकातील धर्माचे स्वरूप
भाग ७ – धार्मिक सुधारणांची आवश्यकता
भाग ८ – धार्मिक सुधारणांचे प्रयत्न
भाग ९ – समाजसुधारणा – दलित कोण आणि कसे?
भाग १० – समाज सुधारणा – दलितांच्या उद्धाराचे प्रयत्न
भाग ११ – समाजसुधारणा – स्त्रियांचे प्रश्न
भाग १२ – समाजसुधारणा – स्त्रियांचे प्रश्न
भाग १३ – समाजातील बदल
भाग १४ – समाजातील बदल – मुंबईचा विकास
भाग १५ – समाजातील बदल – पुण्याचा विकास
भाग १६ – समाजातील बदल
भाग १७ – दोन समाजसुधारक राजे
भाग १८ – १८५७चा उठाव
भाग १९ – १८५७ चा उठाव
भाग २० – १८५७चा उठाव – झाशीतील घटना
भाग २१ – शिक्षण आणि पत्रकारितेची सुरुवात
भाग २२ – सांस्कृतिक क्षेत्रातील बदल
भाग २३ – आर्थिक संस्था आणि उद्योग
भाग २४ – शेती आणि दळणवळण
भाग २५ – सैन्य, आरमार आणि शस्त्रास्त्रे

लेखकाचा अल्पपरिचय :
१९६७ साली पुण्याच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून पदवी प्राप्त केली. १९७३ साली आयआयटी पवई येथून धातु अभियांत्रिकी (Metallurgical Engineering) विषयात पीएच.डी. ४० वर्षे अभियांत्रिकी क्षेत्रात कार्यरत. आता निवृत्त होऊन पुणे येथे स्थायिक. विविध विषयांत वाचनाची आवड.

सुधीर भिडे यांचे सर्व लिखाण.

सुधीर भिडे

field_vote: 
0
No votes yet