Skip to main content

ही बातमी समजली का? - ९७

नितिन थत्ते Sun, 29/11/2015 - 08:16

सर्व प्रकारच्या कॉर्पोरेट टॅक्स सवलती बंद कराव्या - स्वामीनाथन अय्यर.

ज्या सवलतींना अगोदरच एण्ड डेट आहे त्या तशाच रहाव्या. कायमस्वरूपी सवलती २०१७ च्या मार्चमध्ये संपुष्टात याव्या.

त्या बदल्यात कॉर्पोरेट टॅक्स रेट कमी करावा.

आदूबाळ Mon, 30/11/2015 - 19:43

In reply to by नितिन थत्ते

The finance ministry proposes to end all tax breaks linked to profits, investment or specific areas. No longer will industries get tax breaks for locating in a favoured region. Some tax breaks like accelerated depreciation, linked to the amount invested, favored capital-intensive industries over labourintensive ones, terrible priorities in a country needing new jobs.

हे एकदम बरोबर आहे.

Weighted deductions, which gave tax breaks for favoured types of spending (like R&D in pharmaceuticals), are also on the list for axing.

हे अयोग्य आहे. R&D spending चं लग्न आयपीबरोबर लावून आणि पेटंट बॉक्ससारखी आकर्षक स्कीम आणून यूकेने बराच गल्ला गोळा केला आहे.

------------------------

बाकी रबर प्लांटेशन्स, मल्टीप्लेक्सच्या खुर्च्यांची मापं वगैरे कचरा दूर केला तर मोदी सरकारला लाखो कृतज्ञ सीए-विद्यार्थ्यांची मतं मिळून ते यावच्चंद्रदिवाकरौ सत्तेवर येतील अशी मला खात्री आहे!

आदूबाळ Tue, 01/12/2015 - 18:29

In reply to by चिमणराव

मोठा विषय आहे.

देशाचा हेडलाईन टॅक्स रेट आणि इफेक्टिव्ह टॅक्स रेट यात फरक असतो. भारताच्या बाबतीत हेडलाईन (कॉर्पोरेट) टॅक्स रेट ३०% पण इफेक्टिव्ह रेट २३% आहे. हा ७% चा फरक विविध करसवलतींमुळे मिळतो.

या करसवलतींबद्दल अनेक आक्षेप आहेत. त्या काही विशिष्ट क्षेत्रांना झुकतं माप देतात, काही विशिष्ट भागापुरत्या मर्यादित असतात, वगैरे. महत्त्वाचं म्हणजे भारताची प्रतिमा "३०% टॅक्सवाला देश" अशी होते (पण प्रत्यक्षात २३%च टॅक्स मिळतो.)

त्यापेक्षा सगळ्या करसवलती काढून टाका, आणि २५% फ्लॅट रेट लावा अशी मागणी जोर धरते आहे. अर्थात हे इतकं सोपं नाही, अनेक लोकांच्या शेपटीवर पाय पडणार आहे.

त्या लेखात अंकलेसरैय्या अय्यर म्हणतात, की एखाद्या अर्थशास्त्रज्ञाकडून रीतसर पाहणी करवूनच जे करायचंय ते करा.

अनुप ढेरे Sun, 29/11/2015 - 10:10

मूळ बातमी कोणीतरी शेअर करेल याची वाटच बघत होतो. हा निर्णय टॉलरंट/सहिष्णू सरकारने घेतला असावा म्हणून तो बरोबर असावा. ४० वर्षापूर्वीच्या मांसबंदीविरुद्ध आरडाओरडा करणारे लोक आठवले.

गब्बर सिंग Sun, 29/11/2015 - 11:30

In reply to by अनुप ढेरे

हा निर्णय टॉलरंट/सहिष्णू सरकारने घेतला असावा म्हणून तो बरोबर असावा

असहिष्णुता म्हंजे फक्त हिंदूंनी व/वा हिंदुधार्जिण्या सरकारने मुस्लिमांप्रति केलेला बलप्रयोग/धमकीबाजी/हल्ले. इथे सहिष्णु/असहिष्णुतेचा संबंध नाही. इथे सेक्युलरिझम चा संबंध आहे. बिहारमधील दारुबंदी मुळे मुस्लिमांच्या धर्माचा सन्मानच होत आहे कारण इस्लाम मधे शराब हराम आहे. त्यामुळे ह्या निर्णयाला हायपर-सेक्युलर (किंवा अल्ट्रासेक्युलर) निर्णय असे संबोधण्यात यावे असे सुचवतो.

अनुप ढेरे Sun, 29/11/2015 - 19:49

In reply to by गब्बर सिंग

तुमचं बरोबर असेल. पण सहिष्णुतेत आणि सेक्युलॅरिझममध्ये सगळं काही माफ असतं.
सहिष्णुतेचा एक आविष्कार इथे पहा.

तिरशिंगराव Sun, 29/11/2015 - 14:18

नेपाळ भारताला धमकी देत आहे.

http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/big-brother-att…

मधेशी प्रकरण चांगलेच पेटले आहे. मधेशींना सध्याच्या सरकारची फूस आहे असा नेपाळमधे समज पसरलेला आहे. ते चीनच्या जवळ गेले तर स्वातंत्र्यही गमावून बसण्याची वेळ येईल.

ऋषिकेश Sun, 29/11/2015 - 17:32

दारूबंदी ही व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा निर्णय आहे. घनघोर निषेध!
बिहार गुजरातच्या रांगेत बसले! कोणी काय खावं, काय प्यावं यावर बंधनं घालणं सोडून सरकार काही बरी कामं करण्याकडे का लक्ष देत नाही? वैताग नुसता!

राही Sun, 29/11/2015 - 18:49

In reply to by ऋषिकेश

मला वाटते गुजरात आणि बिहार या दोहोतल्या दारूबंदीमध्ये फरक आहे. गुजरातेत नैतिक कारणासाठी दारूवर बंदी आणली असावी तर बिहारमध्ये आर्थिक कारण असावे. म्हणजे महाराष्ट्रात डान्सबारवर बंदी आणताना आर.आर.पाटील यांनी जे कारण सांगितले होते तसेच काहीतरी, की विपन्नावस्थेतला समाज करमणूक म्हणून अशा गोष्टींकडे ओढला जातो आणि अधिकच विपन्न बनतो. यात समाजाची नैतिकता सांभाळण्याचा मुद्दा नसावा तर आर्थिक दुष्परिणाम टाळण्याचा मुद्दा असावा. म्हणजे दारू पिणे हे अनैतिक आहे असे नसून अपरिपक्व समाजामध्ये त्याने आर्थिक अरिष्ट ओढवते हे असावे.
अर्थात हेतू वेगवेगळे असले तरी कायद्याने याचा अर्थ नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे असाच होणार त्याला इलाज नाही.

नितिन थत्ते Sun, 29/11/2015 - 19:47

In reply to by अनुप ढेरे

>>आणि हो, गुजरातमधलं प्रोहिबिशन हे खांग्रेस सरकारने सुरू केलेलं आहे.

ते तर सर्वांनाच ठाऊक आहे. आणि ते "खांग्रेस" बनण्यापूर्वी केलं आहे.

ऋषिकेश Mon, 30/11/2015 - 09:22

In reply to by अनुप ढेरे

आणि हो, गुजरातमधलं प्रोहिबिशन हे खांग्रेस सरकारने सुरू केलेलं आहे.

त्याने काय फरक पडतो? तुम्हाला खांग्रस हे करणार नाही वगैरे का बरं वाटत होतं? काहीही हं अ!
आपल्याकडे सरकारे ही अनेकदा व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाले घालायला टपलेलीच असतात. पक्ष कोणताही असो! आपल्याल जमेल तसा निषेध करत रहावा!

राजेश घासकडवी Sun, 29/11/2015 - 23:13

In reply to by ऋषिकेश

व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आहेच, पण ज्या सद्हेतूने दारूबंदी केली जाते ते सद्हेतूतरी किती प्रमाणात साध्य होतात याबद्दल मला शंका आहे.

एक अवांतर - कुठच्यातरी गोष्टीचा निषेध नोंदवताना 'त्यावेळी तुम्ही अमुकतमुक गोष्टीचा निषेध केला होतात, आता या गोष्टीचा कराल का? ऑ ऑ?' असा निषेधाच्या बाबतीतला सर्वनिषेधसमभाव सिद्ध करण्याची अपेक्षा दिसून येते. ते जर झालं नाही तर 'तुम्ही एकांगी निषेध करता, याचा अर्थ तुमचे निषेध राजकीय/धार्मिक वगैरे बाबतीत कललेले आहेत. याचा अर्थ त्या निषेधांना काही अर्थ नाही, कारण तुम्ही खोटारडे आहात.' असा निष्कर्ष काढला जातो. म्हणजे तुम्ही निष्पक्ष आहात हे सिद्ध करण्याचं ओझं तुमच्यावरच पडतं. हे ओझं सांभाळणं प्रचंड कठीण आहे, कारण काही वेळा बातमी वाचली नाही, काही वेळा असले निषेध व्यक्त करण्यापेक्षा इतर अनेक महत्त्वाच्या कामांत गुंतलेलो असू शकतो... शेकडो कारणं असू शकतात. आणि हे ओझं निषेध करणारावर असू नये.

याचा अर्थ असा नाही की पूर्वग्रहदूषित असणारे लोकच नाहीत. असे अनेक लोक आहेत जे प्रत्येक वेळी केवळ एक आणि एकाच पक्षाला, जातीला, धर्माला चिकटून बसतात. पण असे मोजके लोक वगळले तर इतरांवर असं ओझं टाकण्याची गरज वाटत नाही. गिल्टी अनटिल प्रूव्हन इनोसंट ही भूमिका असहिष्णू आहे.

अनुप ढेरे Mon, 30/11/2015 - 10:16

In reply to by राजेश घासकडवी

ण ज्या सद्हेतूने दारूबंदी केली जाते ते सद्हेतूतरी किती प्रमाणात साध्य होतात याबद्दल मला शंका आहे.

सद्हेतू सोडा. उलट असल्या दारूबंदीने गावठी दारू फोफावते आणि त्यातून विषारी दारू पिउन लोकं मरणे वगैरे होतं. याशिवाय बूटलेगर्स माफिआ वगैरे उदयास येणं हे आहेच.

पिवळा डांबिस Mon, 30/11/2015 - 10:33

In reply to by अनुप ढेरे

म्हणूनच गणेश नाईकांनी देशी दारू लीगल करा म्हणून मागणी केली होती. त्यामुळे मग हातभट्टीच्या चोरट्या गावठी दारूची गरज भासणार नाही आणि हातभट्टीमुळे होणारी विषबाधा वगैरे बंद होईल असा त्यांचा दृष्टीकोन होता...
पन इचिभनंं, तेंचा कोनी ह्या रां*च्च्यांनी आयकिलाच नाय!!!!
जल्लां सगलां काय नांवानच हाय!!!!!

चिंतातुर जंतू Mon, 30/11/2015 - 18:54

In reply to by ऋषिकेश

बिहारमधल्या दारूबंदीवर आज हे वाचण्यात आलं -

चिमणराव Sun, 29/11/2015 - 20:01

आता शनिशिंगणापूर आले चर्चेत.करूया पुरोगामी,प्रतिगामी,श्रद्धा,अंधश्रद्धा सागरगोट्यांचे पीठ.
( बलवर्धक पीठ.)
ग्रामपंचायत एकदम पावरफुल.

चिमणराव Mon, 30/11/2015 - 05:39

उत्तमोत्तम स्फोटकं आणि शस्त्रं प्रगत देशातले कारखानदारच जबाबदार.त्यांची इकनॅामि सुधारण्याची त्यांना चिंता.इकडचे नक्षलवादी सरकार विरुद्ध लढतात पण आइसिसवाले बंदुकबनवणाय्रा देशांविरुद्धच बंदूका वापरू लागले म्हणून घाबरले.आइसिसवाल्यांचं टीमवर्क गुप्तता आणि लॅाजिस्टिक्स पाहता आतापर्यंतचे क्राइम चित्रपट ( हॅालिवुडला ज्यांबद्दल गर्व होता )तद्दन भिकार वाटतात.

पिवळा डांबिस Mon, 30/11/2015 - 07:54

आज 'सकाळ' मध्ये ही बातमी वाचली...
http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5580011986441617671&S…ताज्या बातम्या&NewsDate=20151130&Provider=- सकाळ वृत्तसेवा&NewsTitle='इतिहास, पुराव्यांच्या खेळात अंबाबाईचे रूप बदलू नये '

अंबाबाईच्या मूर्तीचे स्वरूप पाहाता ती आदिशक्ती म्हणजे अंबाबाईच असल्याचा दावाही ऍड. कुलकर्णी यांनी केला. करवीर निवासिनी अंबाबाई भक्त मंडळातर्फे झालेल्या "शोध अंबाबाईचा‘ या व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत अध्यक्षस्थानी होते. येथील राजर्षी शाहू स्मारक भवनात आज सायंकाळी "शोध अंबाबाईचा‘ या विषयावर त्यांनी पुराव्यासह मांडणी केली.

नाही, चर्चा नंतर करू, पण सध्या ह्या बातमीचा मनमुराद आस्वाद घ्या....
हसून पोट फुटल्यास मंडळ जबाबदार नाही!!!!!!
:)

नितिन थत्ते Mon, 30/11/2015 - 09:25

In reply to by पिवळा डांबिस

>>महालक्ष्मीचा आणि बालाजीचा काहीही संबंध नाही. दोन्ही देवता वेगवेगळ्या आहेत. वेद, पुरातत्त्व खात्याने केलेली उत्खनने, चंद्रपुराण अशा विविध पुराव्याच्या आधारे असे लक्षात येते, की वेद निर्माण होण्यापूर्वी आदिशक्तीचे अस्तित्व होते. आदिशक्तीची खेड्यांत वेगवेगळ्या रूपांत वेदांपूर्वी पूजा होत असे. वेदात शिवाचा उल्लेख नाही. आदिशक्तीही अनादी कालापासून अस्तित्वात आहे. तर लक्ष्मी देवतेचे अस्तित्व समुद्र मंथनानंतर निर्माण झाले.

अधोरेखित शब्द/शब्दसमूहांचा अर्थ समजला नाही. हे शब्द "थंड वाफ" या शब्दासारखे अर्थहीन शब्द आहेत. ;)

पिवळा डांबिस Mon, 30/11/2015 - 09:37

In reply to by नितिन थत्ते

वेद निर्माण होण्यापूर्वी आदिशक्तीचे अस्तित्व होते.

तुमकू 'वेद निर्मांण होंण्यापूर्वी' वर शंका हय...
हम तो 'आदिशक्तीचे अस्तित्व होते/आहे' (पुराव्यानिशी!) इसके उप्परही पेट फाडके हंस रहेला हय!!!!!
:)

चिंतातुर जंतू Mon, 30/11/2015 - 14:36

In reply to by नितिन थत्ते

वेद निर्माण होण्यापूर्वी आदिशक्तीचे अस्तित्व होते. आदिशक्तीची खेड्यांत वेगवेगळ्या रूपांत वेदांपूर्वी पूजा होत असे.

>> अधोरेखित शब्द/शब्दसमूहांचा अर्थ समजला नाही. हे शब्द "थंड वाफ" या शब्दासारखे अर्थहीन शब्द आहेत.

मी मूळ बातमी वाचलेली नाही. पण, वैदिक संस्कृती भारतात रूढ होण्याच्या आधीपासून भारतात वेगवेगळ्या देवतांची पूजा होत असे आणि महालक्ष्मीचं मूळ त्यात आहे, एवढाच अर्थ अभिप्रेत असेल, तर त्यात नवीन किंवा विशेष काही नसावं.

नितिन थत्ते Mon, 30/11/2015 - 09:30

>>पटेल पंतप्रधान झाले असते तर !!!

पटेल हिंदुत्ववादी होते असा समज हिंदुत्ववादी आणि 'हिंदुत्व'विरोधक दोघेही बाळगतात हे रोचक आहे. (तरी बरं; पटेलांनी संघावर बंदी घातली होती).

राजेश घासकडवी Mon, 30/11/2015 - 18:43

In reply to by अनुप ढेरे

लेख आवडला. आमीर खान, दादरी, बीफबंदी, साधू आणि साध्वींची वक्तव्यं, मस्तानी वगैरे वरवरच्या विषयांवर माध्यमांतून डोकं किटेल इतकी चर्चा होते. ती थोडी कमी करून अशा मूलभूत बदलांबद्दल 'हे चांगलं की वाईट, यांचे फायदेतोटे काय' अशी चर्चा अधिक झालेली आवडेल. सरकारी यंत्रणा वापरून विकास साधायचा तर व्यवस्था कशी बदलावी लागेल, या बदलांचे परिणाम काय याबद्दल लोकांना जास्त माहिती आणि अधिक स्पष्ट चित्र निर्माण व्हायला हवं.

चिंतातुर जंतू Mon, 30/11/2015 - 20:17

आमोस गिताई आणि मोह्सिन मखमलबाफसारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या दिग्दर्शकांनी फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला आहे.
International filmmakers support FTII students

मराठी वृत्तपत्रं मात्र मूग गिळून बसलेली दिसतात.

राही Tue, 01/12/2015 - 09:00

"अत्यारसुधी तमे प्रदूषण कर्युं, हवे अमने करवा दो" मोदीए चेताव्युं." - गुजरात समाचारची आजची हेड लाइन. पहिल्या पानावर पूर्ण पाऊण पान बातमी आहे
(मोदींनी इशारा दिला की आजपर्यंत तुम्ही प्रदूषण करीत आलांत, आता आम्हांला करूं दे.)
[गुजराती वर्तमानपत्रांत मोदीविषयक बातम्या पोवाडा किंवा स्तोत्रासारख्या भक्तिभावाने छापल्या जातात. त्यांना 'इशारा','चेतावनी', 'धमकी' अशा शब्दांची फोडणी असते.]

राजेश घासकडवी Tue, 01/12/2015 - 09:26

In reply to by ऋषिकेश

हे मत मला पूर्णपणे पटतं. गेल्या पन्नास-शंभर वर्षांत पाश्चिमात्य देशांनी - विशेषतः अमेरिका व युरोपीय देशांनी - इतकं तेल वापरून घेतलेलं आहे की त्याच्या दहा टक्केही भारताने आत्तापर्यंत वापरलं नसेल. तेही लोकसंख्या या दोहोंच्या दुप्पट असूनही! आणि आता हे देश जर आपल्याला नाक वर करून 'थोडी जबाबदारी उचला' म्हणत असतील तर त्यासारखा हलकटपणा नाही. त्यांना हाड्ड म्हणणंच योग्य आहे.

राही Tue, 01/12/2015 - 11:20

In reply to by राजेश घासकडवी

तुम्ही प्रदूषण केलेत हे ठणकावणे बरोबर. पण 'आता आम्हांला करू द्या' हा टोन तितकासा बरोबर वाटत नाही. कदाचित 'तुम्ही तुमची प्रदूषण पातळी खाली आणा, मग आमचे आम्ही बघू' हे धोरण ठीक झाले असते.

ऋषिकेश Tue, 01/12/2015 - 16:33

मुर्खासारखी वक्तव्य करण्यात फक्त भगवेच पुढे आहेत असे वाटत असेल तर हे वाचा

बाकी या आरोपात "भयंकर" काय आहे हे त्या मटालाच ठाऊक - नि अजुनही माध्यमप्रतिनिधिंनाही समलैंगिकता म्हणजे काय हे नीटसं कळलं नसल्याचं द्योतकंही

ऋषिकेश Tue, 01/12/2015 - 16:41

राज्य सरकार प्रचार काळात सांगितलेल्या एकेक गोष्टींकडे आता लक्ष देऊ लागले आहे. सदर आव्हाड केसमधील सरकारची भुमिका स्वागतार्ह आहे

अजुन एक स्वागतार्ह बातमी. मात्र या महामंडळांपैकी ज्यात काही कामे चालु असतील ती करण्याची अन्य सोय सरकार कसे करते त्यावर ही मंडळे बंद होण्याचा फायदा/टोटा ठरेल

क्या बात है! अजुन एक वेगळेपण असणारी बातमी
टिकुजीनी वाडी ते बोरीवली भुयारी मार्ग हे उत्तम उदाहरण ठरेल दरम्यान असलेल्या जंगलाचे नुकसानही होणार नाही व दळणवळणाची सोयही होईल.. या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन!
मात्र बाकी बव्हंशी "विकास" हा मुंबई-ठाणे-पुणे इथेच सामावलेला दिसतोय :( एखाद दोन बाबी नागपूरला आहे, उर्वरीत महाराष्ट्राला नेहमीप्रमाणे पाने पुसलेली दिसताहेत :(

राही Tue, 01/12/2015 - 17:07

In reply to by ऋषिकेश

ठाणे-बोरिवली घोडबंदर रोड मार्गे असा रेल मार्ग व्हावा यासाठी सध्या छोट्या प्रमाणावर मोहीम राबवणे सुरू केले आहे. ऐसीवर हे टाकण्याचे कारण अर्थात झैरात आणि जमल्यास प्रसार.
या मार्गामुळे पश्चिम रेल वेच्या बोरिवली-विरार या प्रचंड गर्दीच्या मार्गावरील भाईंदर, मिरा रोड, दहीसर या स्थानकांवरील ताणही कमी होईल हा बोनस, पण मुख्य म्हणजे घोडबंदर पट्ट्यातल्या अतिशय वाढलेल्या वस्तीला जलद वाहातूकपर्याय मिळेल. कासारवडवली ते वडाळा या फारश्या उपयोगी ठरणार नसलेल्या मेट्रो मार्गाचे घोडे ज्या त्वरेने पुढे दामटण्यात आले आहे, त्यावरून हेतूंवर संशय घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे. मुंबईत जिथे शक्य आहे तिथे पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर निर्माण करण्याची गरज असताना सध्याच्या रेल मार्गाला समांतर आणि त्यापासून केवळ फर्लॉन्ग-दीड फर्लाँग दूर अंतरावर रेल मार्ग बांधण्यातला रस समजत नाही. (किंवा समजतो आहे.)
भुयारी मार्गाच्या बाजूने रेल लाईनही टाकता येईल.

ऋषिकेश Tue, 01/12/2015 - 17:17

In reply to by राही

सदर मार्ग जमिनी खालून असेल तर याला कदाचित॑ पाठिंबा देता येईल

आधीच घोडबंदररोड भवतालची वस्ती हेच मुळात अतिशय महत्त्वाचा जंगल तसेच खाजणजमिनीवर अतिक्रमण आहे. त्यात अजून रेल्वे झाली तर त्या भागाचे 'पवई' व्हायला वेळ लागायचा नाही :(

राही Tue, 01/12/2015 - 18:05

In reply to by ऋषिकेश

घोडबंदर रोड हे काही या प्रकारचे एकमेव उदाहरण नव्हे. अख्खे भाईंदर-मिरा रोड, (आणि आता नायगावही) दिवे, कळवे, मुंबरे याच पद्धतीने खारटाण, खाजण आणि टेकड्यांचा नाश करीत वाढले आहे. यात भांडूप. कांजूर, दहीसर यांचाही समावेश करायला हरकत नाही. आणखी भूतकाळात डोकावायचे तर मालाड, गोरेगाव, वेसावे, खार, वान्दरे, शीव, दादर, वरळी, चेंबूर, कुरले, माणे(खुर्द) यांचा विकासही असाच झालाय. आधी कायदेशीर आणि बेकायदेशीर बांधकामांना सढळ हाताने परवानग्या द्यायच्या किंवा त्याकदे दुर्लक्ष्य करायचे आणि मग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी जागाच उरली नाही की असे खर्चिक पर्याय शोधायचे ही जुनीच विकासनीती आहे. पण वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी खर्चिक का होईना, काहीतरी करणे भाग असते. भुयारी रस्त्यातच रेलसुद्धा बांधता येईल. किंवा रस्त्यापेक्षा भुयारी रेल्वेला पसंती देता येईल.
असो. हे खूपच अवांतर आहे या धाग्यावर. कधीतरी रेल्वेच्या संकेतस्थळाची लिंक देईन जमल्यास व्यनिमध्ये.

नितिन थत्ते Wed, 02/12/2015 - 06:57

In reply to by राही

होऊ द्या असा मार्ग. आम्हाला फायद्याचाच होईल. पण ठाणे स्टेशनवर आणखी भार येईल त्याच्या व्यवस्थापनाचेही पहायला लागेल. टाणे वाशी/नेरूळ लोकल सुरू झाल्यावर पूर्वी कल्याण डोंबिवलीहून नव्या मुंबईत जाणारे लोक रस्त्याने न जाता रेल्वेने जातात. त्याचा भार पडला आहे. ठाणे बोरिवली रेल्वे झाली तर आता जे प्रवासी घाटकोपरहून मेट्रोने पश्चिम उपनगरांत जातात ते ठाण्याला उतरून जातील.

गब्बर सिंग Fri, 04/12/2015 - 09:08

What We Fear When We Fear Terrorism

बाय् द वे रँड कॉर्पोरेशन ने एक डेटाबेस बनवलेला आहे. The RAND Database of Worldwide Terrorism Incidents. या रँड चा व आयन रँड चा काहीही संबंध नाही. RAND म्हंजे Research ANd Development.

----------------------------------

British parliament votes to bomb Islamic State in Syria

अख्खा सिरिया नांगरून काढा.

----------------------------------

The War on ISIS: What’s the Endgame? - Nobody’s focused on winning the peace. That’s a big problem.

----------------------------------

India finalizing plans to order three more Scorpene submarines

China, in sharp contrast, has 51 conventional and five nuclear submarines, and is on course to induct another five JIN-class SSBNs with the 7,400-km range JL-2 missiles. The frequent forays of Chinese conventional and nuclear submarines in the Indian Ocean region, with halts from Colombo to Karachi, has only added to India's strategic challenges in the region over the last couple of years. The combat edge India has over Pakistan is also fast eroding, with Islamabad recently ordering eight more advanced diesel-electric submarines from Beijing.

राजेश घासकडवी Fri, 04/12/2015 - 20:48

In reply to by चिंतातुर जंतू

आणि किती गचाळ फोटोशॉपिंग!! त्यांना ती इमेज किंचितसुद्धा धूसर करता आली नाही...

नितिन थत्ते Sat, 05/12/2015 - 19:37

रेल्वे आरक्षित डब्यांत लहान मुलांचे पूर्ण भाडे घेणार....

अच्छे दिन येण्याच्या लोकांच्या अपेक्षेत न बसणारा परंतु योग्य निर्णय. आरक्षण केल्यावर लहान मूल पूर्ण सीट व्यापते. त्यामुळे पूर्ण भाडे घेणे योग्यच आहे.

फारएण्ड Sun, 06/12/2015 - 06:07

In reply to by नितिन थत्ते

काही गाड्यांत - शताब्दी, राजधानी व एसी चेअर कार्स - जेथे सीट पूर्ण वापरले जाते तेथे हे योग्य आहे (विमानांप्रमाणेच). पण नॉर्मल एक्स्प्रेस गाड्यांत आरक्षित दुसर्‍या वर्गासाठी आधी लहान मुले असली की 'सरकून घ्या' करावे लागते. आरक्षित डब्यांत घुसून उभे राहिलेल्यांमधे "फॅमिलीज" ही असतात म्हणजे त्यामुळे नाही म्हणणे अवघड असते. या 'सोयी' करता मध्यमवर्गीय्/त्याखालच्या आर्थिक वर्गातल्यांना उगाचच पूर्ण भाडे द्यावे लागेल.

दुसरे म्हणजे 'स्वतंत्र सीट हवी असल्यास' चा पर्यायच नसावा. जे काही भाडे आहे ते कायम तसेच असावे. ५ च्या पुढच्या मुलांना नाहीतरी कोण प्रवासभर मांडीवर घेउन बसणार आहे?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 08/12/2015 - 01:47

‘द हिंदूज्: अॅन ऑल्टरनेटिव्ह हिस्ट्री’ पुन्हा बाजारात
मजकुरात काहीही बदल नाही, फक्त मुखपृष्ठ बदललं आहे. किंमत पेंग्विनच्या किंमतीपेक्षा साधारण अर्धी केल्ये.

हारुन शेख Tue, 08/12/2015 - 02:02

हे सगळं रोचक आहे. बरेच धोके आहेत आणि फायदेही पण फायदे बघता धोके जास्त वाटतात. असल्या जेनेटीक काड्या (श्रेयअव्हेर बॅटमॅन) करण्याइतके आपण प्रगत झालो आहोत का ? Bioethicist (मराठी शब्द ?) लोकांचं मत एकुणात विरोधात दिसतंय.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 11/12/2015 - 05:12

In reply to by हारुन शेख

लेख आवडला.

काही आठवड्यांपूर्वी 'न्यू यॉर्कर'मध्ये याच विषयावर मोठा आणि माहितीपूर्ण लेख वाचला होता. (दुवा.) त्याचा शेवट मला पटला -
CRISPR technology offers a new outlet for the inchoate fear of tinkering with the fundamentals of life. There are many valid reasons to worry. But it is essential to assess both the risks and the benefits of any new technology. Most people would consider it dangerous to fundamentally alter the human gene pool to treat a disease like AIDS if we could cure it with medicine or a vaccine. But risks always depend on the potential result. If CRISPR helps unravel the mysteries of autism, contributes to a cure for a form of cancer, or makes it easier for farmers to grow more nutritious food while reducing environmental damage, the fears, like the many others before them, will almost certainly disappear.

कोणतंही तंत्रज्ञान अयोग्य, गुन्हेगार वृत्तीच्या माणसांच्या हातात पडलं तर त्याचे परिणाम वाईट होतात. (याचं "सुंदर" उदाहरण 'ब्लॅक मिरर' नावाच्या मालिकेत दाखवलेलं आहे. दिवाळी अंकातला 'ब्लॅक मिरर'बद्दलचा लेख.) 'गार्डीयन'मध्ये 'क्रिस्पर' तंत्रज्ञानाच्या बाजूने आलेल्या लेखातून -
Every year an estimated 7.9 million children - 6% of total births worldwide - are born with a serious birth defect of genetic or partially genetic origin. Had sexual reproduction been invented by scientists rather than resulting from our evolved biology, it would never have been licensed - far too dangerous!

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 08/12/2015 - 21:39

In reply to by फारएण्ड

Those who support the current "carbon imperialism" of Team Obama, which wants to restrict poor countries like India from having greater access to low-cost fossil fuel energy sources like coal, even though that would be an economic disaster for poor countries.

ही ती इमेज - http://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/12/VennIndiaCoal1.jpg

फारएण्ड Tue, 08/12/2015 - 22:11

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

धन्यवाद. नाहीतर दिवसभर वेगवेगळ्या ब्राउझर्स मधून ती इमेज ड्रॅग करून डावीकडे सरकते का हे बघत बसण्याचा उद्योग करत बसावा लागला असता :)

आडकित्ता Wed, 16/12/2015 - 20:10

In reply to by फारएण्ड

अशा वेळी, इमेजवर राईटक्लिक करून 'व्ह्यू इमेज' हा पर्याय निवडावा, किंवा ती इमेज काँप्युटरवर सेव्ह करून्/कॉपी पेस्ट करून पहावी. संपूर्ण दिसते.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 17/12/2015 - 21:33

In reply to by फारएण्ड

दिवसभर वेगवेगळ्या ब्राउझर्स मधून ती इमेज ड्रॅग करून डावीकडे सरकते का हे बघत बसण्याचा उद्योग करत बसावा लागला असता

या विषयावर उसंत सखू एक संपूर्ण लेख लिहू शकतील.

नंदन Wed, 09/12/2015 - 01:00

In reply to by गब्बर सिंग

AEI आणि intellectual consistency हे दोन शब्दसमूह एकत्र पाहून मौज वाटली; विशेषतः 'क्लायमेट चेंज'च्या संदर्भात.
बाकी चालू द्या. वैट्ट, वैट्ट, दुश्ट टीम ओबामा!

गब्बर सिंग Wed, 09/12/2015 - 01:36

In reply to by नंदन

अतिअपेक्षित प्रतिसाद.

एक संगठन एका बाबतीत आरोपास पात्र आहे व दोषी आहे म्हणून दुसर्‍याही बाबतीत आरोपास पात्र आहे आणि म्हणून त्यांनी केलेला युक्तीवाद ग्राह्य नाही. बरोबर ??

( मग हाच बेनिफिट ऑफ डाऊट गब्बर ओबामा ला का देत नाही ? )

नंदन Wed, 09/12/2015 - 04:28

In reply to by गब्बर सिंग

अतिअपेक्षित प्रतिसाद.

डिट्टो.

...आणि म्हणून त्यांनी केलेला युक्तीवाद ग्राह्य नाही. बरोबर ??

छे, छे, युक्तिवाद असेलही बरोबर. फक्त 'मॉरल हाय ग्राऊंड' पाहून वाटलेली मौज हेच प्रतिसादाचे मोराल हो!

अनुप ढेरे Tue, 08/12/2015 - 14:05

In reply to by चिंतातुर जंतू

भाजपाच्या २०१४च्या प्रचारात चेपू/ट्विटरवरच्या पब्ल्लिकने प्रचंड हातभार लावला होता. 'अब की बार' वाले जोक असोत की रा.गा/काँग्रेसची उडवणं असो. याचा खूप फायदा झाला होता हवा तयार करायला. आणि हा प्रचार बराचसा उत्स्फूर्त होता. या प्रचाराचा आणि भाजपा पार्टीचा सबंध नव्हता. भाजपा आयटी सेल हे तेलू आहे. सरकारवरच्या आरोपांना दमदार उत्तरं देणं हे चेपू/ट्विटरवरचं पब्लिक खूप छान करतं जे पार्टीच्या टीव्ही प्रवक्त्यांनादेखील (संबित बात्रा सारखे अडाणचो* लोक) नीट जमत नाही. हे मोदींना माहिती असावं. म्हणूनच त्यांनी मध्ये त्यांच्या काही फॉलोवर्सना भेटायला बोलावलं होतं. चंदन मित्रा (मोदी लाटेतसुद्धा यांचं डिपॉझिट जप्त झालेलं म्हणे) आणि इतर भाजपाच्या लोकांना हे समजत नसेल तर अवघड आहे. सरकारच्या पॉलिसी चेपू/ट्विटरवरून ठरत नाहीत हे म्हणणं ठीक आहे. पण ट्विटर/चेपू वरचं तुमचं समर्थक पब्लिक इन्सिग्निफिकंट आहे. त्यांनी करायला काही नाही म्हणून ते ट्विटरवर असतात हे म्हणणं स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडणारं आहे. Don't kill the hand that feeds you.

ऋषिकेश Tue, 08/12/2015 - 14:27

In reply to by अनुप ढेरे

हे मोदींना माहिती असावं. म्हणूनच त्यांनी मध्ये त्यांच्या काही फॉलोवर्सना भेटायला बोलावलं होतं.

हो हे चांगलंच आथवतंय.. त्याबद्दात त्यांच्याच ट्वीटराट्टीने चांगलाच राग राग केलेला.
कारण आपल्या पक्षातील आयटी सेल, आणि इतर अनेक मोठमोठे फॉलोअर्स असणारे ग्रुप्स सोडून ते कुणा वेगळ्यांनाच भेटलेले आणि मग ज्यांना भेटले नाहीत त्यांनी त्याचा यथेच्छ समाचार घेतलेला

अनुप ढेरे Wed, 09/12/2015 - 10:35

In reply to by ऋषिकेश

याविषयावर ही चर्चा पहाण्यासारखी आहे. (४:३०पासून पुढे)

http://indiatoday.intoday.in/video/bjp-mps-insult-twitterati-national-h…

यात जी मुलगी आहे तिच्यावर विरोधकांनी डुआयडी असल्याचे आरोप केले होते.

राजेश घासकडवी Tue, 08/12/2015 - 18:37

In reply to by चिंतातुर जंतू

बाकी ते सोशल नरेटिव्ह वगैरे ठीक आहे, पण या ट्विटराटींना थोडं शुद्ध इंग्लिश लिहायला शिकवा रे कोणीतरी ...
#ShameOnAnuragThakur If we don't then You too is not mood of nation... हे फक्त एक उदाहरण झालं.

ऋषिकेश Tue, 08/12/2015 - 17:14

शाहरुखची एक कोटींची पुरग्रस्तांना मदत

आता त्याबद्दल ट्वीटरटी आणि भक्त काय म्हणतात याची उत्सुकता आहे.
अनुपम खेर यांनी किती मदत केली ते घोषित करणार का? असा सवाल काहिंच्या चेपूवर बघितला

ऋषिकेश Tue, 08/12/2015 - 17:19

मला काही हे लॉजिक झेपलं नाही
जर कोर्टाने त्यांना हजर व्हायला सांगितलंय नी त्याविरोधातील अर्ज हायकोर्टाने नाकारला तर यात केंद्र सरकार (वा कुठलंही सरकार) सुडाचं राजकारण खेळतंय असं का म्हणावं आणि कसं म्हणता येईल? त्यापेक्षा कोर्टात हजर राहुन बाजु मांडली असती तर त्यांचा यात गुंटले नसल्याचा दावा अधिक खरा वाटला असता. आता अशा वागण्याचे उलट काही पाणी मुरतंय की काय शंका येऊ लागते

चिंतातुर जंतू Wed, 09/12/2015 - 17:44

एकविसाव्य शतकात सेन्सॉरशिप करणार्या लोकांना हे समजतच नाही की आपण कोणत्या काळात जगतो आहोत. 'अ‍ॅन्ग्री इंडियन गॉडेसेस' ह्या चित्रपटावर सेन्सॉर बोर्डानं कात्री चालवली. मग त्यांनी कापलेली दृश्यं सरळ त्यांच्या अधिकृत फेसबुक पानावरच टाकली.
Here Is Every Scene That The Censor Board Cut From “Angry Indian Goddesses”

राजेश घासकडवी Wed, 09/12/2015 - 18:56

In reply to by चिंतातुर जंतू

गंमत अशी होते की इंटरनेटमुळे सेन्सॉरशिपचा परिणाम पूर्णपणे उलटा होतो. एरवी ज्या दृश्यांचा परिणाम नगण्य झाला असता अशा दृश्यांना सेन्सॉर केलं गेलं या कारणासाठी प्रचंड मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळतो. याला स्ट्रायसॅंड इफेक्ट असं नाव आहे. त्यातून सेन्सॉरबोर्डाची लाज निघणे, त्या दृश्यांचा अपेक्षित परिणाम अनेकपट होणे अशा उरफाट्या गोष्टी होतात.

'तरी कसे फुलतात गुलाब हे ताजे' या धर्तीवर तरी कशी सेन्सॉरबोर्डं फळतात, फुलतात असा प्रश्न पडतो.

पिवळा डांबिस Wed, 16/12/2015 - 12:01

In reply to by चिंतातुर जंतू

किती आशेनं लिंक उघडली होती!!!
चिंजं, तुमच्या लिखाणाचा दर्जा घसरत चालला आहे!!!
;)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 16/12/2015 - 21:29

In reply to by पिवळा डांबिस

सेन्सॉर बोर्डातले लोक नुकते जन्माला आल्येत का काय!

ऐसीअक्षरे Thu, 10/12/2015 - 19:46

ऐसीचं नवं फेसबुक खातं सुरू केलेलं आहे. ह्यावर फ्रेंड रिक्वेस्टही पाठवता येतील.
तसेच ऐसीचे ट्वीटर खाते आता उपलब्ध आहे. त्याला "फॉलो" करता येईल.

पिवळा डांबिस Thu, 17/12/2015 - 10:20

In reply to by ऐसीअक्षरे

काय वेड लागलंय का?
हे म्हणजे 'आ बैल, मुझे मार!' हा प्रकार झाला!!! :)
कोणी सांगितलंय हे झंझट!!!!
रागावू नका..
IMG_4262[1]

गब्बर सिंग Fri, 11/12/2015 - 08:27

Google Says It Has Proved Its Controversial Quantum Computer Really Works

Researchers from Google’s AI Lab say a controversial quantum machine that it and NASA have been testing since 2013 resoundingly beat a conventional computer in a series of tests.

हे कायबी समजलं नाय. हे काय आहे ?? ज्यांना यातलं समजतं त्यांनी यावर प्रकाश टाकावा.

ए ए वाघमारे Fri, 11/12/2015 - 09:15

हे वाचा
राजस्थान : IOC चा मॅनेजर निघाला ISIS एजंट, सिरियासारख्या देशांमध्ये कॉन्टॅक्ट
दहशतवादी हे नेहमी अज्ञानी,वाट चुकलेले, कष्टकरी,वंचित वर्गातले वगैरे असतात हा सिनेमा, सेक्युलर लोक व माध्यमांनी करून दिलेला समज खरा नाही.

हा वरचा माणूस असो वा नुकतेच अमेरिकेत गोळीबार करणारे दाम्पत्य असो,हे सगळे विलफुल क्रिमिनल असतात.

यावरून काही वर्षांपूर्वी पुण्यात कोंढव्यात पकडलेल्या एका संशयित दहशतवाद्याची आठवण झाली. हे महाशय आमच्या व्हीआयटी कॉलेजमधून कधीकाळी युनिवर्सिटी टॉपर होते.त्याचे नाव बोर्डावर गुणवंत विद्यार्थ्यात लिहिलेले होते.याहूमध्ये चांगल्या पॅकेजची नोकरी होती वगैरे..त्याचे नाव आता आठवत नाही. त्या केसचे पुढे काय झाले तेही माहीत नाही.

गब्बर सिंग Fri, 11/12/2015 - 10:00

In reply to by ए ए वाघमारे

What Makes a Terrorist?

लेखक हे नामवंत अर्थशास्त्री व कामगार विषयक मुद्द्यांचे अभ्यासक आहेत. काही काल ओबामा प्रशासनात अर्थमंत्री होते. लेखकाने जमा केलेला डेटा सगळा या वेबसाईट वर ठेवलेला आहे. मोफत उतरवून घेऊ शकता. व लेखकाने या विषयावर पुस्तकही प्रकाशित केलेले आहे.

लेखकाने लिहिलेली दहशतवादाची ५ मिथके तुम्ही मोफत वाचू शकता. मिथक क्र. ४ सर्वात रोचक. मिथक क्र. २ चे लेखकाने खंडन हे तुमच्या म्हणण्याच्या जवळपास जाणारे आहे.

Criminals tend to be poor and uneducated. But terrorists tend to come from families with above-average means and are often well-educated. For example, Jitka
Maleckova of the Russell Sage Foundation and I found that members of the military wing of the radical Shiite group Hezbollah who were killed in action in the 1980s and early 1990s were better educated and less likely to be poor than their Lebanese countrymen. Other researchers have found similar results for other terrorist groups. People who join terrorist organizations often have legitimate, well-paying jobs, unlike common criminals.

ए ए वाघमारे Fri, 11/12/2015 - 10:56

In reply to by गब्बर सिंग

धन्यवाद!

वरच्याच लेखातले खालील निरीक्षण मला विशेष पटले. गेल्या काही दिवसातली युरोप आणि भारतातली नेहमीची पुरोगामी,सेक्युलर वगैरे लोकांची भूमिका पाहता हे अगदी नेमके निरीक्षण आहे.

In addition, wealthy democracies are more likely to be the targets of terrorist strikes than are totalitarian regimes, which suggests that terrorists deliberately strike countries that are susceptible to public pressure.

भारतापुरता विचार केला तरी शस्त्र हातात घेतलेल्या भरकटलेल्या लोकांपेक्षा त्यांच्या कृत्यांना न्याय्य म्हणणारे भरकटलेले बुद्धीमंत आणि सामान्य लोकमानसावर मोठा प्रभाव असलेले भरकटलेले माध्यमकर्मी हा अधिक मोठा धोका आहे.

गब्बर सिंग Fri, 11/12/2015 - 11:37

In reply to by ए ए वाघमारे

which suggests that terrorists deliberately strike countries that are susceptible to public pressure

याला ३ प्रचंड मोठे अपवाद आहेत. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व इराक.

पाकिस्तान हा दहशतवादाचा पिता आहे असे मानले तरी पाकिस्तानात "पब्लिक प्रेशर" ला कितपत किंमत आहे ??

गब्बर सिंग Fri, 11/12/2015 - 19:53

In reply to by ऋषिकेश

डोळेझाक ? ती कशीकाय ?

इस्रायल हा अपवाद कसा आहे ?

इस्रायल मधे दहशतवादी हल्ले होतात हे सगळ्यांनाच माहीतिये पण तिथे (इस्रायली) पब्लिक प्रेशर ला किंमत नाही ?? ( १९६७ मधे Six-Day War सुरू होताच मोशे दायान यांना लोकाग्रास्तव संरक्षण मंत्री नेमण्यात आले होते असे ऐकल्याचे आठवते. लोकाग्रह हे एकमेव कारण होते असे मला म्हणायचे नाही. १९६७ मधे ही स्थिती होती. आज काय असेल ? )

गब्बर सिंग Sun, 13/12/2015 - 09:42

In reply to by ऋषिकेश

इस्रायलमध्ये इस्रायली लोकांच्या प्रेशरला किंमत आहे की अमेरिकन?

ओह येस. दोन्ही आहे.

पण लेखकास लोकल पब्लिक प्रेशर अभिप्रेत असावे असे माझे गृहितक आहे.

पिवळा डांबिस Sun, 13/12/2015 - 11:13

In reply to by ऋषिकेश

इस्त्रायली स्त्रिया, वयस्कर आणि लेकुरवाळ्या, अतिरेकी हल्ल्यात भाग घेतांना अजूनतरी पाहिलेल्या नाहीत!
तुम्हाला माहिती असल्यास इथे उदाहरणे द्यावीत!

ऋषिकेश Mon, 14/12/2015 - 13:41

In reply to by पिवळा डांबिस

मला संबंधच समजला नाही. गब्बरचे मुळ वाक्य ज्यावर मी प्रतिक्रीया दिलीये त्याचा आणि इस्रायली स्त्रिया भाग घेतात की नाही याचा नक्की संबंध कृपया समजावाल का?

पिवळा डांबिस Wed, 16/12/2015 - 11:54

In reply to by ऋषिकेश

अफगाणिस्तान, पाकिस्तान इथल्या दहशतवादावर बोलतांना तुम्ही इस्त्रायलचा उल्लेख केलांत म्हणून दोन्हीमधला फरक दर्शवण्यासाठी मी वरील वाक्य लिहिलं.

ए ए वाघमारे Fri, 11/12/2015 - 16:28

In reply to by गब्बर सिंग

अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व इराक या तीनही ठिकाणचा दहशतवाद हा दहशतवाद आहे की दोन महासत्तांमधला संघर्ष वा वांशिक संघर्ष आहे ? इराक (आताचा नव्हे तर पूर्वीचा) वगळता इतर दोन देश परोपजीवी आहेत याचा काही संबंध असेल का?

ए ए वाघमारे Fri, 11/12/2015 - 16:19

In reply to by सुनील

त्यावर वाघमारे साहेबांचे मत वाचायला आवडेल!

हे आपण खरेच म्हटले की खोचकपणे? असो.त्यासाठी धन्यवाद.

Sri Lanka, for instance, has grappled for decades with the Liberation Tigers of Tamil Eelam, a separatist group that pioneered suicide bombing as a terrorist tactic and hopes to create a homeland for the country's mostly Tamil minority, who are largely Hindu.

श्रीलंकेतील तमिळ हिंदूंचा दहशतवाद हा ‘हिंदू’ म्हणून नव्हता तर ‘तमीळ’ म्हणून होता. तो वांशिक संघर्ष होता. या मुद्द्यात लेखकाने ‘धार्मिक वर्चस्वासाठी करण्यात येणारा दहशतवाद ‘ आणि ‘दहशतवादात सामील असलेल्या व्यक्तींचे धार्मिक ओरिएंटेशन’ या दोन गोष्टींची सरमिसळ केली आहे.

त्यामुळेच आता दहशतवादाचेही वर्गीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नाहीतर नेहमीच्या गोंधळी चर्चाच होत राहणार. इस्लामी राज्याची स्थापना या घोषित उद्दीष्टांनुसार करण्यात येणारा इस्लामी दहशतवाद व इतर भू-राजकीय वादातून करण्यात येणारा दहशतवाद या दोन वेगवेगळ्या कॅटेगरीज कराव्यात . कारण इस्लामी दहशतवाद हे भू-राजकीय सीमा ओलांडणारे, आताशा जगभर सर्वत्र आढळणारे एक स्वतंत्र वैचारिक तत्व आहे, एक स्वतंत्र संस्थान आहे. हे दोन्ही रोगच आहेत पण ते वेगवेगळे आहेत. उदा. मलेरियामुळेही ताप येतो आणि फ्लूमुळेही ताप येतो पण त्यावर ‘दहशतवाद हा दहशतवादच असतो, त्याला धर्म नसतो’ हे एकच निदान (औषध नव्हे) चालत नाही. जगभरातील जाणती सरकारे हे वास्तव जाणतात आणि त्याप्रमाणे उपाययोजना करत असतात,अशी माझी समजूत आहे. परंतु उदारमतवादी, मानवतावादी, पुरोगामी मतांच्या प्राबल्यामुळे त्यांना ते स्पष्टपणे जाहीर बोलता येत नाही. मग डॉनल्ड ट्रंपसारख्यांना, त्यांच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करत का असेना,पण बोलू द्यावे लागते.

Terrorism is always perpetrated by Muslims only हे जरी खरे नसले तरी Terrorism is mainly perpetrated by Muslims अशी आधुनिक जगातील जनसामान्यांची भावना होत चालली आहे हे खरे नाही का?

दुसर्‍या परिच्छेदाबाबत मी लेखकाशी इस्लामेतर दहशतवादापुरते काही अंशी सहमत आहे. विशेषत याबाबत :

the likelihood of attack by homegrown terrorists is far greater than the threat of another 9/11-style attack by foreigners.

याबाबत आपला कर्मदरिद्रिपणा पाहा. २६/११चा तपास सुरू करताना त्यात ‘घरची व्यक्ती सामील नाही’ हे आधी ठरवून मग आम्ही ‘बाहेरचा हात’ धरायला गेलो. बाहेरचा हात तर नाही ठेंगा जरूर मिळाला.

गब्बर सिंग Sun, 13/12/2015 - 09:48

In reply to by ए ए वाघमारे

धर्माचा व दहशतवादाचा काही संबंध नसतो या संकल्पनेपासून प्रवास करत आपण "कोणत्याही एका धर्माची दहशतवादावर मक्तेदारी नाही" या संकल्पनेपर्यंत आलेलो आहोत, वाघमारे साहेब. हे ही नसे थोडके.

अतिशहाणा Sat, 12/12/2015 - 04:57

लोकसत्ताच्या साडेतीन टक्क्यांची झुंडशाही या लेखाच्या आकडेवारीत थोडी गफलत वाटते. ९७.५ टक्के लोक ट्विटर व तत्सम समाजमाध्यमे वापरत नसतील तर उरलेली टक्केवारी अडीच टक्केच आहे. मग अधिकचा टक्का कुठून अ‍ाला?

http://www.loksatta.com/aghralekh-news/chandan-mitras-bigger-sin-slammi…

गब्बर सिंग Tue, 15/12/2015 - 08:06

The world just agreed to a major climate deal in Paris. Now comes the hard part.

After two weeks of bleary all-nighters in Paris, diplomats from around the world have hammered out a major global agreement to address climate change.

Here's the full 31-page document, which was approved by 195 countries on Saturday.

--------------------------------------

Saudi Arabia's women vote in election for first time

--------------------------------------

U.S. commandos say no to women in special operations jobs

An overwhelming majority of those who agreed to respond to the RAND survey said they believe women don’t have the physical strength or mental toughness to do the grueling jobs.

--------------------------------------

A brief guide to India’s gains and losses at the Paris climate talks

नितिन थत्ते Mon, 14/12/2015 - 10:00

रश्दींच्या सॅटानिक व्हर्सेसवर बंदी घालण्याविषयी इंदर मल्होत्रा यांचा एक लेख.

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/how-a-book-was-banned/

गृहमंत्रालयातल्या अधिकारी पातळीवरसुद्धा हे काम होऊ शकते असे दिसते.