सरकारी उच्चपदस्थांना तुटपुंजं वेतन मिळतं का?

सरकारी यंत्रणा एखाद्या खाजगी कंपनीप्रमाणे कार्यक्षम चालवायची असेल तर त्यात असलेली अनुत्पादक भरताड कमी करून उरलेल्यांना भरपूर पगार देणे अत्यावश्यक आहे. या साठी सिंगापूरचे उदाहरण आदर्श ठरावे.
दरवेळी पोलिसांच्या अपुर्‍या वेतनाबद्दल, अपुर्‍या सोयींबद्दल आपण वाचतच असतो. तेच सैन्याच्या बाबतीत आहे. शुद्ध चारित्र्याचे संरक्षणमंत्रीही आपल्यावर काही बालंट येऊ नये म्हणून शस्त्रखरेदीवगैरे पुढे ढकलत आहेत असे नुकतेच वाचले.
यावरून अग्निपथमधील संवाद आठवला.
"बढाओ. बढाओ. पुलिसवालोंके पगार बढाओ. इतने पैसेमें घर नही चलता इमान कैसे चलेगा?"
पण ज्यांनी हे करायचं त्यांना आपण हे करण्यासाठी कायदे करा असं कसं सांगणार? तो संसदेचा अपमान होणार नाही का?
असो.
त्याच प्रतिसादाखाली एका क्षुल्लक जबाबदारी असलेल्या चालकाला जवळजवळ तितकाच पगार मिळतो हे वाचून "आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय" म्हणजे काय हे समजले.

यात गुंतागुंत अशी की सरकारी नोकरीत जितकी शाश्वती असते तितकी खाजगी कंपनीत असत नाही. टूथपेस्ट विकणाऱ्या मॅनेजरला जास्त पैसे मिळतही असतील, पण ज्याच्यात त्याची व्यक्तिश: चूक नाही अशा काही कारणाने समजा ती टूथपेस्ट खपली नाही, तर त्याची नोकरी तडकाफडकी जाऊ शकते. संशोधन संस्थेतल्या प्राध्यापकाला टेन्युअर असतं, काम सर्वसाधारणपणे अावडीचं असतं अाणि ते अापल्या कलाने करता येतं; पण खाजगी कंपनीतल्या माणसाला अनेकदा हे स्वातंत्र्य असत नाही. ह्या non-economic factors चा पैशात हिशेब करणं अवघड अाहे.

कमी पगार हे लाचलुचपतीचं थेट कारण अाहे हे काही मला पटलं नाही. उदाहरणार्थ, इथे (म्हणजे कॅनडात) सरकारी अधिकाऱ्यांना (मग ते सैन्यात असोत की नसोत) खाजगी कंपन्यांपेक्षा बराच कमी पगार मिळतो, पण इथला सरकारी भ्रष्टाचार भारताच्या मानाने खूपच कमी अाहे. कॅनडातल्या Federal Government मधली काही भ्रष्टाचाराची प्रकरणं अधूनमधून बाहेर पडतात, पण ते अाकडे ऐकून इचलकरंजी नगरपरिषदेतले पट्टेवाले कुत्सितपणे हसतील. 'भ्रष्टाचार किती केला तर चालतो' हा काही अंशी त्या त्या यंत्रणेतल्या culture चा भाग असावा. त्या यंत्रणेतल्या माणसांना कागदोपत्री पगार किती मिळतो यावरच ते अवलंबून नाही.

हा लेख आहे की विडंबन आहे?

सरकारी उच्चपदस्थांना कमी वेतन मिळतं आहे काय? असा विचार केला असता अनेक प्रश्न मनात तरळून गेले, ते म्हणजे किती वेतन हे कमी ठरणार नाही? आर्मीमधे जाऊन ह्या पदाला जाणारे निव्वळ पगारासाठी जातात काय? त्यांना मिळणारी सत्ता + पगार हे साधारणपणे काही लाख रीजनल मार्केटिंग मॅनेजरच्या पगारापेक्षा जास्त वाटत नाही काय? जास्त वेतन मिळाल्यामुळे वृत्तीत बदल होइल काय? होणार असल्यास किती पगार मिळाल्यावर बदल होइल?

एवढ्या मोठ्या पदावर असलेल्या व्यक्तीला महिना फक्त पाच लाख रुपये मिळतात.

या वाक्यातील फक्त या शब्दाला अक्षेप आहे. आज भारतात तरी ५ लाख ही अगदीच नगण्य रक्कम नाही.
एव्हढ्या मोठ्या पदावरची व्यक्ती म्हणजे त्यांचा बहुतेक सर्व जरूरीचा खर्च सरकार देते. तसेच अधिकाराच्या पदाच्या अनुषंगाने इतर फायदेही असतात.
आणि जॉब सॅटीसफॅक्शन देखील आहेच की.. हे क्षेत्र निवडताना यात आपले भविष्य काय असेल याचा विचार त्यांनी नक्कीच केला असणार. त्या मुळे मिळणारे कमी वेतन हे त्यांच्या (जर करत असतील तर ) लाचखोरीचे जस्टीफिकेशन होऊ शकत नाही. तुम्हाला असे वाटते की यापेक्षा जास्त वेतन मिळवण्याची तुमची गुणवत्ता आहे, तर तुम्ही ते ( म्हणजे जास्त वेतन देणारे ) क्षेत्र निवडु शकता.
आणि मिळणारे कमी वेतन हे जर भ्रष्टाचाराचे एकमेव कारण असेल तर सत्यमचे राजु, हर्षद मेहता, हवालावाले जैन यांच्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल ?
(तसेही अर्थशास्त्री सांगतात - money, is the only exception, to the law of diminishing marginal utility)
आणि व्यक्तीच्या योग्यतेप्रमाणेच त्याला नोकरी आणि वेतन मिळते अशी उदाहरणे मला वाटते फार कमी असतील.

.... पण तरीही सरकारी कर्मचार्‍यांचे, आणि विशेषतः अशा जबाबदारीच्या पदावर काम करणार्‍या अधिकार्‍याचे वेतन जास्त असायला हवे या विचाराशी सहमत आहे.

"त्याची तुलना अंबानी, बिर्ला, टाटा वगैरे वगैरे व्यवसाय साम्राज्यांच्या प्रमुखांशी व्हायला हवी."

~ अशी तुलना अप्रस्तुत ठरते राजेशजी. त्याला कारण म्हणजे पहिले तिघे विशिष्ट भांडवल असलेले व्यावसायिक आहेत, त्यांच्या गुंतवणुकीला तिथे महत्व आहे. पण चौथी व्यक्ती 'सेवक' आहे. त्या व्यक्तीचे पद कोणतेही असले तरी त्याच्या वेतनाची जबाबदारी सरकारने 'फ्रेम' केलेल्या नियमांशी संगत असल्याने ती व्यक्ती आणि त्याच्या हाताखाली काम करणारेही त्या नियमांशी बांधील आहेत. लष्करप्रमुखाची वेतनश्रेणी किती असावी आणि त्याना किती व कोणकोणते पर्क्स असले पाहिजेत यावर फायनान्स मिनिस्ट्री तसेच एच.आर.डी. यांच्याशी वेतन आयोग सल्लामसलत करत असतेच. अर्थात ज्यावेळी 'लष्करप्रमुखा'ची वेतन निश्चित केले जाते त्याचवेळी अन्य सबऑर्डिनेट्स यांच्याही वेतनाच्या श्रेण्या ठरविणे (साहजिकच) क्रमप्राप्त असते.

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यांचे मूळ वेतन ९०,०००/- निश्चित झाले तेव्हा लेफ्टनंट जनरल पदावर काम करण्यार्‍या अधिकार्‍यांचे मूळ वेतन ८०,०००/- मंजूर झाले [मिलिटरीमध्ये या क्षणाला असे एकूण १६ लेफ्टनंट जनरल्स सेवेत आहेत]. मग या उतरंडीनुसार मेजर जनरल ३९,२००-६७००० अशी रचना होत जाते. याचाच अर्थ असा की उद्या समजा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यांचे मूळ वेतन दोन लाख निश्चित झाले तर त्याच चालीवर ले.जनरल याना दीड लाख, मे.जनरल याना एक लाख असा चरखा फिरत राहील व शेवटी तो 'जवान' पदावर येऊन थबकेल. [बरे, हे पायदळाबाबत झाले. त्यांचे वायुदल आणि नौदलातील त्याच दर्जाचे अधिकारी आहेतच. त्यानाही वेतन आयोगाच्या याच शिफारशी लागू असतात. फार प्रचंड कव्हरेजचे हे काम आहे. फक्त लष्करप्रमुख हे एकच पद नजरेसमोर ठेवून त्यांच्याच दर्जाचा विचार - वेतनासाठी - करून चालत नाही.

ही कथा मिलिटरीची. मग त्यानुसारच 'सिव्हिलियन्स' यांच्या वेतनश्रेण्या निश्चित कराव्या लागतात. दिल्लीत आणि राज्यांच्या राजधानीत मंत्रालयात काम करणारे कॅबिनेट सेक्रेटरी, डे.सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी आदी मंडळी 'आय.ए.एस.' दर्जाचे 'क्रीम' असते. त्यानाही अगदी लष्करप्रमुखाइतके नसले तरी त्याच्या जवळपास जाणारीच वेतनश्रेणी असते. तिच गोष्ट मग जिल्हाधिकारी आणि तत्सम पदांबाबत.

विद्यापीठाच्या 'कुलगुरू' पदावरील व्यक्तीला आज मूळ वेतन मिळते रुपये ७५,०००/- व खास पद भत्ता रुपये ५,०००/- प्रतिमाह. परत मग त्याच लष्करप्रमुख पदाची वेतनश्रेणी दोन लाख झाले तर कुलगुरुंचेही किमान दीड लाख होणार. हे इथेच थांबत नसून 'प्रोफेसर', 'असि.प्रोफेसर', 'प्रोफेसर' अशाही पदांच्या श्रेण्या 'रीव्हाईज' कराव्या लागणार हे वेगळे सांगणे न लगे. त्यामुळे प्रायव्हेट सेक्टर्स आणि गव्ह.सेक्टर यांची 'व्यक्तीगत' प्लॅटफॉर्मवरून तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. आय.टी. आणि तत्सम क्षेत्रात आज तरुण-तरुणींना आकर्षित करून घेणारे वेतन खुणावित आहे म्हणून शासकीय नोकरी आणि तिथे मिळणारे वेतन दुय्यम ठरणार नाही.

खाजगी क्षेत्रात उपलब्ध नसलेली "पेन्शन स्कीम" ही मिलिटरीच काय पण सिव्हिलच्या प्रत्येक पातळीला लुभावणारी गोष्ट आहे. [पेन्शन पूर्ण बंद झालेली नाही, फक्त व्याख्या बदलली आहे]. मे २०१२ मध्ये जनरल विजयकुमार सिंग 'निवृत्त' झाले तर अगदी जून २०१२ पासून त्याना सुमारे ऐंशी हजार रुपये पेन्शन मिळेल आणि ती त्यांच्या हयातीपर्यंन्त. त्यातही दर सहामाहीनंतर वाढ होत जाणार.

केसचा निकाल काहीही लागो, त्याना पेन्शन जून २०१२ वा जून २०१३ पासून लागू होणारच हे नि:संशय. म्हणजेच त्याना भारत सरकारकडून : रुपये ८०,००० X १२ महिने = ९,६०,०००/- प्रतिवर्षी मिळणार. आज ते ६२ वर्षांचे आहेत; समजा जनरल सिंग वयाच्या ९० पर्यंत राहिले (देव त्याना शंभरी देवो) असे मानले तर मग रुपये ९,६०,००० X २८ वर्षे = २,६८,८०,०००/- म्हणजेच जवळपास तीन कोटी रुपये होतात. यात वेळोवेळी वाढ होणार्‍या महागाई भत्त्यांचा विचार केला तर हाच आकडा ४ कोटीच्या घरात जाईल. पुढे त्यांच्या मृत्युनंतर सौ.ना फॅमिली पेन्शन वगैरे बाबी आल्याच.

या सोयीसवलती आज ३ ते ५ लाख वेतन घेणार्‍या 'बिग हाऊस" च्या एक्झेक्युटिव्हजना आहेत का ?

अशोक पाटील

नाहि पटले.. नक्कि काय पटले नाही हे मुद्देसुद विचार मांडायला वेळ लागेल. तुर्तास कमी पगारामुळे लाच घेतलि जाते, खाजगि व्यवसायात मोठे पगार मिळाल्यावर लाच घेतली-दिली जात नाही, पैसे-पगार वाढल्यावर गुणवंतांचि संख्या सरकारी नोकरीत वाढेल वगैरे अनेक गोष्टी पटल्या नाहित इतकेच म्हणतो

भ्रष्टाचाराबाबत पैसे कमी मिळाल्यामुळेच भ्रष्टाचार होतो असं माझं म्हणणं नाही. महत्त्वाकांक्षी माणसांना पुरेसे पैसे न देऊन आपण आमंत्रणच देतो आहोत का? असा प्रश्न आहे. यात भ्रष्टाचाराची अनेक कारणं असतात - संधी, पैशाची गरज, पकडलं जाण्याची शक्यता, व पकडलं गेल्यास काय गमवावं लागेल (व्हॉट इज ऍट स्टेक) या सर्वांवर अवलंबून असतं. पण नगरीनिरंजन म्हणतात त्याप्रमाणे 'सरकारी नोकरीतली शाश्वती आणि कमी पगार हे मिश्रणच भ्रष्टाचाराला खतपाणी देण्यासाठी कारणीभूत आहे.'

जयदीप : शाश्वतीदेखील इन्शुरन्स पॉलिसीप्रमाणे विकत घेता येते. म्हणजे शेवटी हिशोब पैशांचाच येतो. आणि चीफ ऑफ स्टाफ होण्याची लायकी असलेला माणसात खाजगी कंपन्यांतही प्रगती करण्यास आवश्यक अनेक गुणधर्म असतात. तसे गुण असलेल्या माणसाची नोकरी जरा कमी तडकाफडकी जाते. आवडीच्या कामाबाबत - खरंतर एवढ्या वरच्या पदावर पोचणाऱ्यांचं काम जवळपास सर्वच क्षेत्रांत सारखंच असतं. मग तो टूथपेस्ट कंपनीचा सीइओ असो किंवा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ असो.

मी: हा गंभीर लेख आहे. तेव्हा सोटा हाणू नका :) सत्ता तशी सीइओंनाही असते. तसंच सत्तेबरोबरच जबाबदाऱ्याही येतात. ती सत्ता व त्या जबाबदाऱ्या योग्य प्रकारे वापरणारे लोक जर तिथे पोचावेत असं वाटत असेल तर त्यांना योग्य मोबदला नको का?

मनीषा : भारतात आज पाच लाख रुपये ही नगण्य रक्कम नाही हे अर्थातच बरोबर आहे. पण आपण सर्वसाधारण कामगारांबद्दल बोलत नसून कर्तबगारीत सर्वोच्च ०.१ टक्क्यांबद्दल बोलतो आहोत. माझ्याकडे आकडेवारी नाही, पण मोठ्या आकाराच्या कंपन्यांच्या सीइओंचे पगार + पर्क्स दरमहा एक कोटी सहज असतील असा अंदाज आहे.

अशोक पाटील : मी टाटा, बिर्ला वगैरे नावं घेतली ती सोयीसाठी. मला स्वतःचा व्यवसाय करणारे उद्योजक अपेक्षित नव्हते. तर तशा मोठ्या कंपनीच्या नोकरदार सीइओंशी तुलना करायची होती. 'हे काम फार मोठं आहे आहे' असा काहीसा तुमचा पुढचा युक्तिवाद दिसतो. ते मान्यच आहे. मात्र ते मोठं आहे म्हणून करूच नये असं नाही. कारण तुम्ही दिलेले आकडे फारच कमी वाटतात. कुलगुरूचा पगार ७५०००! आयायएम मधून बाहेर पडून पहिली नोकरी घेणाऱ्यांचे आकडे याच्या किती पट असतात? मग कोणापुढे ध्येय राहील की मला कुलगुरू व्हायचं आहे, किंवा मला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व्हायचं आहे?

या सोयीसवलती आज ३ ते ५ लाख वेतन घेणार्‍या 'बिग हाऊस" च्या एक्झेक्युटिव्हजना आहेत का ?

माझ्या अंदाजाप्रमाणे बिग हाउस एक्झेक्युटीव्ह्जना याच्या अनेक पट वेतन मिळतं. त्यामुळे पुढच्या पंचवीस वर्षांत तीन कोटींची तरतूद त्यांना पगारातून सहज करता येते.

एका महत्वाच्या विषयाला हात घातल्याबद्दल धन्यवाद. सविस्तर प्रतिसाद नंतर देण्यात येईल.

(धडका मारणारा) पिसाळलेला हत्ती
मी मिसळपाववर "पुण्याचे वटवाघूळ" नावाने वावरतो.

१. सब घोडे बारा टक्के. प्रॉब्लेम तो आहे. रँक नुसार पे. जबाबदारीनुसार नाही. परफॉर्मन्स नुसार नाही.

ई श्रीधरनच्या रँकचे कितीतरी फुकटे तेवढाच पगार (आणि पर्क्सही) घेऊन वेळ काढताना सापडतील.

२. रँक्स मध्येही, सर्वात खालची रँक आणि वरची रँक यांच्या वेतनामध्ये असायला हवा तेवढा फरक नाही. या नसत्या समाजवादामुळे सरकारी शिपाई ही आकर्षक नोकरी ठरते, आणि सरकारी अधिकारी अनाकर्षक.

प्रकाटाआ

प्र.सरकारी (उच्च)पदस्थांना तुटपुंजं वेतन मिळतं का?
उ.हो अगदी तुटपुंजे वेतन मिळते. काम तर डोक्यावर इतके असते की पाठ खाजवायलाही फुरसद मिळत नाही. त्यामानाने वेतन काहीच नाही. दहावा वेतन आयोग सरकारने लवकरात लवकर लागू करावा.

आजकाल (अलिकडच्या काळात चिकटलेल्या) सरकारी नोकरांनाही सरसकट पेन्शन मिळत नाही हे खरं आहे का?

दिलेला नाही.
(सरकारी नोकरी, त्यांचे पर्क्स, त्यांचे नखरे, इ. इ. इ. = माझी पोटदुखी. म्हणून प्रतिसाद देत नाही. उगा वेगळे मुद्दे निघायचे.)