एका स्विस कॅण्टन मधे बुरखा बंदी?

फारएण्ड

स्वित्झर्लंड मधल्या एका "कॅण्टन" (प्रांत/राज्य/परगणा सारखे काहीतरी असेल) मधे संपूर्ण शरीर झाकणारे कपडे सार्वजनिक ठिकाणी घालायला बंदी केलेला कायदा नुकताच पास झाला. याचा मुख्य उद्देश बहुधा मुस्लिम स्त्रियांना बुरखे घालायला बंदी करणे हा असावा.
http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Burka_ban_approved_in_Italian-spe...

त्याचे वरकरणी कारण सार्वजनिक सुरक्षा हे दाखवले जाते आहे. बुरखा असेल तर आत कोण आहे हे कळणार नाही वगैरे वगैरे. पण इमिग्रंट लोकांनी स्वत:ची ओळख जपल्यास ते मुख्य प्रवाहात मिक्स होत नाहीत असे सहसा 'उजवे' लोक म्हणतात त्याचाही हा एक भाग आहे.

एक सुरक्षेचा भाग सोडला तर आवर्जून कायदा करण्याएवढे यात काय आहे ते कळत नाही. काही महिला तशा फिरल्या तर कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे? काही स्पेसिफिक ठिकाणी तसे करायला बंदी असू शकते (विमानतळ, लायसन्स साठी फोटो ई.) पण सार्वजनिक ठिकाणी कोणी काय घालून फिरावे याबद्दल कायदा कशाला?

पण त्याची दुसरी बाजू ही आश्चर्यकारक आहे - अ‍ॅम्नेस्टी सारख्या संस्थांनी याचा निषेध केला आहे. तोही अनाकलनीय आहे. त्या स्त्रिया स्वेच्छेनेच नव्हे तर आवडीने अशा फिरतात की काय? उलट त्यांनाच आपोआप स्वातंत्र्य मिळणार नाही का यातून? अ‍ॅम्नेस्टीचा यात एक मुद्दा असा आहे की बाहेर बुरखा घालता येणार नसल्याने त्यांना बाहेर पडताच येणार नाही. पण पाश्चात्य देशातील सामाजिक व्यवस्थेमधे तसे बरेच दिवस करणे अवघड वाटते. मध्यपूर्वेतील मागासलेल्या देशांमधे सामाजिक प्रेशरमुळे ज्या कुटुंबांना तसे वागावे लागत असेल त्यांना तसे प्रेशर पाश्चात्य देशात नसल्याने उलट त्या कायद्याचे निमित्त वापरून बुरखा न वापरता फिरता येइल.

एका बाजूने ही धर्मात अनावश्यक ढवळाढवळ वाटते, तर दुसर्‍या बाजून स्त्रियांना चांगली संधी. कॉम्प्लिकेटेड केस आहे :)

कोणती लोकशाही मूल्ये इतरांहून जास्त महत्वाची, याबद्दल रोचक चर्चा सुरू झाल्यामुळे मूळ धाग्यातून हा प्रतिसाद हलवला आहे. --व्यवस्थापक

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 30/09/2013 - 22:36

अमक्या विषामुळे आजारी पडलो आहोत तर उपचार म्हणून तेच विष कमी संहत करून चढवावं -- ही मला समजलेली होमिओपॅथी.

ब्रिटनचा राष्ट्रीय खाद्यपदार्थ चिकन टिक्का मसाला. त्यांच्या सरकारी शाळांमधे, (ज्या शाळांमधे बहुसंख्य मुलं शिकतात) हिंदू देवतांची माहिती शिकवतात. (मला अवांतर वाचनाशिवाय वेतोबा, खंडोबा, मरीआई, किंवा बंगाल्यांची दुर्गापूजा माहित नव्हते. निमसरकारी शाळेतल्या प्रार्थना सरस्वती आणि गणपतीपर्यंतच मर्यादित.) डच लोक फार चवीने इंडोनेशियन पदार्थ खातात; परदेशी पाहुण्यांसमोर मिरवतात. (हा माझा मर्यादित अनुभव.) फ्रेंच भाषा शिकवणार्‍या ऑडीओ सीड्यांमधे मूळ फ्रान्समधे जन्माला आलेल्या पाकृंशिवाय उत्तर आफ्रिकेतल्या पाकृंबद्दलही माहिती सापडते.

युरोप हा पोलंडसारखा* शुद्ध वंश/भाषा असणारा, एकसंध (monolithic) लोकसंख्या, विचारांचा भूभाग नाही.

*दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या पोलंडमधले > ९६% लोक पोलिश आहेत. सगळे पोलिश लोक एकसमान विचार करतात असं सुचवण्याचा हेतू नाही.

'न'वी बाजू Mon, 30/09/2013 - 23:26

सगळे पोलिश लोक एकसमान विचार करतात असं सुचवण्याचा हेतू नाही.

अर्थात!

नाहीतर मग 'पोल्स अपार्ट' हा वाक्प्रचार कोठून उद्भवता? (मुळात एकमेकांविरुद्ध जाणार्‍या पोलिश लोकांच्या अभावी 'ऑपोझिट पोल्स अट्रॅक्ट' हे तत्त्वदेखील कसे जन्मास येते?१)
===================================================================================================
१ हे विरोधकांप्रति परस्पराकर्षण बहुधा एकमेकांचे गळे घोटण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असावे, असा आमचा कयास आहे. (चूभूद्याघ्या.)

बॅटमॅन Tue, 01/10/2013 - 03:42

जर इतके काही आलबेल नि अजून कायकाय असेल तर असले बिनडोक कायदे करण्यामागची विचारसरणी मोनोकल्चरछाप कशी नाही ते पहायला आवडेल. जो काही तथाकथित मल्टिकल्चरलिझम आलाय तो वसाहतींमुळे, तिथे परत वर्चस्ववादी भावना आहेच. म्हंजे डचमंडळी इंडोनेशियन कर्‍या ओरपूदेत नैतर इंग्रजलोक चिकनटिक्क्यांचा फडशा पाडूदेत, वर्चस्ववादी भावना कुठेच जात नाही. त्यामुळे हे उदाहरण चूक आहे. युरोपियन देशांत लार्जस्केल मायग्रेशन तसेही तुलनेने अलीकडेच-फारतर २०-३० वर्षांत असल्याने डॉमिनंट डिस्कोर्स इज स्टिल मोनोकल्चर अँड वसाहतवादी विचारसरणी.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 01/10/2013 - 07:11

स्वित्झर्लंडमधला एक परगणा/कॅण्टन, तिथे काय घडलं यावरून संपूर्ण युरोपबद्दल अनुमान काढणं हे होमेपदिक औषधासारखं आहे, असा निष्कर्ष होता. बाकी कोण काय खातं, कोणत्या देशात कोणत्या धर्माबद्दल शिकवतात या वसाहतवादाचा इतिहास असला तरीही सद्यसंबंध समजला नाही.

बॅटमॅन Tue, 01/10/2013 - 12:19

स्विट्झर्लंडमध्येच कशाला, फ्रान्सातदेखील हेच चाललं होतं. युरोपात कडव्या उजव्या पार्ट्या मूळ धरू लागल्यात, उदा. गीर्ट वाइल्डर्स नामक प्राणी पहा. अन बाकीचे प्रतिपादन अशासाठी होते की निव्वळ अन्य संस्कृतींबद्दल माहिती असणे हा सहिष्णुतेचा निकष होऊ शकत नाही हे दाखवायचे होते.

अनुप ढेरे Tue, 01/10/2013 - 12:21

अमक्या विषामुळे आजारी पडलो आहोत तर उपचार म्हणून तेच विष कमी संहत करून चढवावं -- ही मला समजलेली होमिओपॅथी.

हे होमिओपदीचं तत्व आहेका ते नाही माहीत. पण आधुनिक वैद्यकशास्त्रात लसी बनवताना बर्‍याचदा त्याच रोगाचा अशक्त विषाणू वापरतात.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 30/09/2013 - 19:30

या स्त्रिया स्वेच्छेनेच नव्हे तर आवडीने अशा फिरतात की काय? उलट त्यांनाच आपोआप स्वातंत्र्य मिळणार नाही का यातून? अ‍ॅम्नेस्टीचा यात एक मुद्दा असा आहे की बाहेर बुरखा घालता येणार नसल्याने त्यांना बाहेर पडताच येणार नाही.

भारतात परिस्थिती एवढी टोकाची नाही; व्यक्तिस्वातंत्र्य, सुरक्षितता या दृष्टीकोनातूनही नाही आणि इस्लामची सक्ती या बाजूनेही नाही. ठाण्याच्या कॉलेजात, आणि मुंबई विद्यापीठातही माझ्या बरोबर शिकणार्‍या काही मुली बुरखा घालून येत असत. एक मुलगी सतत बुरख्यात वावरत असे आणि बहुतेकशा मुली कॉलेजात आल्या की पहिले बुरखा उतरवून आमच्यासारख्याच कपड्यांत वावरत असत. या दुसर्‍या प्रकारच्या मुलींना कधी विचारलं, "आवडत नाही तर बुरखा का घालता?" तर त्या उत्तर देत, "जळात राहून माशाशी वैर करता येत नाही. घरच्यांचाही काही इलाज चालत नाही." अशा संस्कृतीत वाढलेल्या आणि ब्रेन वॉशिंग झालेलं असेल तर काय होणार? (आजही देवाने जग निर्माण केलं, नोहा जगबुडीतून वाचला कारण तोच एकटा सज्जन होता यावर विश्वास ठेवणारे लोक आहेतच.) याचा विचार करता अ‍ॅम्नेस्टीला वाटणारी भीती अस्थानी वाटत नाही.

अजो१२३ Mon, 30/09/2013 - 20:53

(आजही देवाने जग निर्माण केलं, नोहा जगबुडीतून वाचला कारण तोच एकटा सज्जन होता यावर विश्वास ठेवणारे लोक आहेतच.)

आणि हे लोक १९ वे पुराण (रीड - मानववंशशास्त्र) मानणार्‍या लोकांना आउटनंबर करू शकत नाहीत.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 30/09/2013 - 21:44

बुरखा घालणार्‍या स्त्रिया स्वित्झर्लंडमधे अल्पसंख्यच असाव्यात. पण कायदा बनतोय तो त्यांच्यासाठीच, असं सकृतदर्शनी दिसतंय.

रुची Mon, 30/09/2013 - 20:12

याच विषयावर एक नवीन धागा काढायचे माझ्याही मनात होते. सध्या कॅनडातील क्यूबेक या फ्रेंच राज्यात Charter Of Quebec Values नावचा नवीन कायदा प्रस्तावित केला गेला आहे. हा कायदा वरकरणी सरकारी कामकाजातून धर्म आणि धार्मिक राजकारणाला बाहेर काढण्यासाठी बनविला गेला आहे. हा कायदा पास झाल्यास सर्व सरकारी कर्मचार्यांना, सरकारी काम करताना, कार्यस्थळी धार्मिक चिन्हे घालायला बंदी घातली जाणार आहे. जे हा कायदा मानायला तयार नसतील त्यांना अर्थातच नोकरी गमवावी लागेल. या कायद्याअंतर्गत मुस्लिम स्त्रीयांचा हिजाब, शीख पुरुषांची पगडी, ज्यू लोकांची टोपी, 'मोठा' क्रूसिफिक्स इत्यादी सर्व चिन्हे वापरायला बंदी घातली जाणार आहे. कॅनडासारख्या देशात जिथे सर्व वंशाचे आणि धर्माचे लोक मोठ्या प्रमाणात रहातात तिथे असा कायदा होणे धक्कादायक आहे. यापेक्षा जास्त धक्कादायक काय असेल तर 'सर्वसामान्य माणसांचा' या कायद्याला असलेला पाठिंबा, 'तुम्हाला तुमचा धर्म पाळायचा असेल तर तो तुमच्या घराच्या चार भिंतीत पाळा, माझ्यासमोर त्याचे प्रदर्शन नको' असा असलेला त्यामागचा विचार दिसतो. पण त्याच्या मुळाशी वाढत चाललेल्या इतरधर्मिय, वेगळ्या वंशाच्या लोकांची लोकसंख्या 'आपल्या' संस्कृतीसाठी मारक आहे ही भीती असावी असे वाटते. अन्यथा एखाद्या स्त्रीने, तिच्या डोक्यावर बांधलेल्या रुमालाने, ती करत असलेल्या कामात काय फरक पडतो आणि तिच्यामुळे नक्की कोण दुखाविले जाते किंवा कोणाला त्यांच्या सामान्य हक्कांची पायमल्ली झाल्यासारखी वाटते ते कोण जाणे! आपली तथाकथित निधर्मी तत्वे इतरांवर लादताना आपण त्यांच्या नागरी हक्कांवर हल्ला करतो आहोत याची जाणीव न होऊ शकाणारे लोक जेंव्हा स्वतःच्या नागरी हक्कांबद्दल बोलतात तेंव्हा मात्र त्यातला दुटप्पीपण वाखाणण्यासारखा असतो.
सर्वसामान्यपणे पुरोगामी लोकांनी या प्रस्तावित चार्टरला कडाडून विरोध केला आहे पण अर्थात जेंव्हा पूर्ण बुरखा या समीकरणात येतो तेंव्हा मात्र बर्याच पुरोगामी प्रतिक्रियाही बदललेल्या दिसतात, सरकारी कामातून सुटी घेऊन नमाज पढण्याची वेळ असते तेंव्हाही अनेक प्रतिक्रिया बदलतात. 'आपला धर्म पाळायचा हक्क' याची सीमारेषा नक्की कोठे ओढायची यात सगळा वाद दिसतो. प्रत्येकाचा आपला धर्म पाळण्याचा नागरी हक्क, स्त्रीची पुरुषप्रधान मानसिकतेतून सुटका, सर्वांची सुरक्षितता किंवा राज्याचा आणि कायद्याचा निधर्मीपणा अशी वेगवेगळी तत्वे जेंव्हा एकमेकांत गुंतलेली असतात तेंव्हा असे वाद चव्हाट्यावर येतात.

बॅटमॅन Mon, 30/09/2013 - 20:46

अन्यथा एखाद्या स्त्रीने, तिच्या डोक्यावर बांधलेल्या रुमालाने, ती करत असलेल्या कामात काय फरक पडतो आणि तिच्यामुळे नक्की कोण दुखाविले जाते किंवा कोणाला त्यांच्या सामान्य हक्कांची पायमल्ली झाल्यासारखी वाटते ते कोण जाणे! आपली तथाकथित निधर्मी तत्वे इतरांवर लादताना आपण त्यांच्या नागरी हक्कांवर हल्ला करतो आहोत याची जाणीव न होऊ शकाणारे लोक जेंव्हा स्वतःच्या नागरी हक्कांबद्दल बोलतात तेंव्हा मात्र त्यातला दुटप्पीपण वाखाणण्यासारखा असतो.

टाळ्यांची स्मायली कशी टाकतात हो???

एक नंबर आवडला प्रतिसाद. वरची काही वाक्ये अतिशय जास्त आवडली. अस्मितेची गळवे अशा वेळेस दिसतात अन सगळा बेगडीपणा उघडकीला येतो.

उपाशी बोका Mon, 30/09/2013 - 21:14

'तुम्हाला तुमचा धर्म पाळायचा असेल तर तो तुमच्या घराच्या चार भिंतीत पाळा, माझ्यासमोर त्याचे प्रदर्शन नको' असा असलेला त्यामागचा विचार दिसतो.

या विचारात प्रॉब्लेम काय आहे? जर कोणाला हा कायदा पटत नसेल, तर ते त्याविरुद्ध कोर्टात जातीलच की.

रुची Mon, 30/09/2013 - 21:50

प्रॉब्लेम असा आहे की दुसर्याच्या 'आपल्या धर्माचे पालन करता येणे' या नागरी हक्काची पायमल्ली होणे हे आपल्याला त्याच्या धर्माची चिन्हे पहायला लागणे यापेक्षा कमी महत्वाचे ठरणे याबद्दल. कुंकू लावणे हे काही स्त्रीयांसाठी धर्माचे चिन्ह असते, काहींसाठी सौभाग्याचे चिन्ह असते, काहींसाठी ती स्वतःची ओळख असते तर काहींसाठी ते सौंदर्यप्रसाधन असते. या कायद्याप्रमाणे ठळकपणे दिसून येतील अशी धार्मिक चिन्हे वापरण्याला मनाई होणार आहे, त्याहिशोबाने कुंकू लावणार्या स्त्रीयांनाही नोकरीला मुकावे लागावे का? काही शीख लोकांसाठी केस कापायला लागणे, काही मुस्लीम स्त्रीयांसाठी हिजाब न वापरणे हे त्यांच्या धर्माचे सरळसरळ उल्लंघन करण्यासारखे आहे. मला त्यांच्या धार्मिक चिन्हांकडे पहायला आवडत नाही म्हणून त्यांनी आपल्या वैयक्तिक धार्मिक तत्वांशी तडजोड करावी या विचारामागे मोठा ढोंगीपणा दिसतो त्याच्याशी प्रॉब्लेम आहे, यातून येणार्या वंशवादाच्या दर्पाशी प्रॉब्लेम आहे. असो.

बॅटमॅन Mon, 30/09/2013 - 21:54

मला त्यांच्या धार्मिक चिन्हांकडे पहायला आवडत नाही म्हणून त्यांनी आपल्या वैयक्तिक धार्मिक तत्वांशी तडजोड करावी या विचारामागे मोठा ढोंगीपणा दिसतो त्याच्याशी प्रॉब्लेम आहे, यातून येणार्या वंशवादाच्या दर्पाशी प्रॉब्लेम आहे. असो.

अतिशय नेमके अन मार्मिक विधान. पूर्ण सहमत हेवेसांनल.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 30/09/2013 - 22:02

असा कायदा संमत झाल्यास शीख नसणार्‍या स्त्री-पुरुषांनी पगडी घालणे, ख्रिश्चन नसणार्‍यांनी मोठा क्रॉस गळ्यात अडकवणे, ज्यू स्त्रिया किंवा ज्यू नसणार्‍या स्त्री-पुरुषांनी ज्यूईश टोपरी घालणे किंवा कमरेपासून दोरा लटकलेला दाखवणे, पुरुषांनी बुरखे घालणे/कुंकू लावणे असं काही केल्यास कारवाई होईल का? विरोध दर्शवण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

राजेश घासकडवी Tue, 01/10/2013 - 07:08

बुरखाबंदी ही एकंदरीत पुरोगामी विचारसरणीसाठी थोडीशी इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती आहे. स्त्रियांनी बुरखा घालणं हे एक समाजाच्या प्रतिगामीपणाचं चिन्ह आहे. आणि बुरखा घालण्याच्या हक्काची पायमल्ली व्हावी तर तोही प्रतिगामीपणाच झाला. त्यामुळे 'हवा असला तर बुरखा घालण्याचा हक्क सुरक्षित करावा आणि समाजपरिवर्तनातून बायकांना बुरखा घालण्याची जबरदस्ती करणारी प्रथा नंतर बदलावी' या क्रमाने सुधारणा करण्याचा विचार मला अधिक योग्य वाटतो. म्हणजे चिन्हांना संमती द्यावी, आणि त्यामागच्या दुखण्यावर इलाज करावा. दुखणं गेलं की चिन्हं आपोआपच कमी होतील अशी आशा बाळगावी.

एकंदरीतच समाजात अल्पसंख्यांकांवर चाप लावणं यासाठी काहीतरी करण्याचा बहुसंख्यांकांचा प्रयत्न बऱ्याच ठिकाणी दिसतो. त्यात मुस्लिमांना तर गेल्या एक दोन दशकात अशा विरोधाला अधिक प्रमाणात सामोरं जावं लागलेलं आहे. सीरियात विमान पडल्यावर कोणीतरी 'अल्ला हु अकबर' म्हटल्यावर काहीतरी शिवी दिली असावी अशा थाटात फॉक्स टीव्हीवर त्याचं प्रदर्शन केल्याचं उदाहरण नंदनने नुकतंच दिलं होतं.

फारएण्ड Tue, 01/10/2013 - 09:47

बुरखाबंदी ही एकंदरीत पुरोगामी विचारसरणीसाठी थोडीशी इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती आहे >> सहमत. म्हणूनच कॉम्प्लिकेटेड केस वाटली. या स्त्रियांना मुळात बुरखा घालणे हवे आहे का हे कळायला काहीच मार्ग नाही.

मी Tue, 01/10/2013 - 12:08

त्याच संस्थळावरुन हि रोचक बातमी. -

Help with fines

French businessman Rachid Nekkaz has announced that he will pay all the fines levied against women for wearing burkas and niqabs in Switzerland. Already active in France and Belgium, he says he wants to extend his fight against “runaway Islamophobia” after Sunday’s vote in Ticino.

In July 2010, he set up a fund with €1 million (CHF1.23 million) to pay fines in France and Belgium. So far, he has paid 682 fines worth a total of €123,000, according to his own figures.

Nekkaz says he is a human rights activist, ready to show how ridiculous any government or parliament is if it refuses to respect the fundamental rights set out by the European Human Rights Convention.