भारताची प्रगती ६: अन्न हे पूर्णब्रह्म
भारताची प्रगती १: प्रास्ताविक
भारताची प्रगती २: घृतं पीबेत
भारताची प्रगती ३: जीवेत शरदः शतम्
भारताची प्रगती ४: सहस्रेषु च पंडितः
भारताची प्रगती ५: अवघाची संसार
गेल्या वर्षीच्या सव्वीस जानेवारीच्या निमित्ताने ही लेखमाला सुरू केली होती. यावर्षीच्या सव्वीस जानेवारीला पुढचा भाग सादर करायचा असं ठरवलं होतं, पण प्रवासात असल्याने लेख लिहायला सुरू केला तरी पूर्ण करणं जमलं नाही..
गेल्या काही भागांत आपण सुबत्ता, आयुर्मान आणि शिक्षण या तीन निकषांकडे बघितलं. गेल्या शतकात आणि विशेषतः स्वातंत्र्यानंतर भारताची या तीनही आघाड्यांवर नेत्रदीपक प्रगती झाली आहे हे मान्य करावंच लागतं. विसाव्या शतकाच्या आधी भारतात कधीच आजच्याइतकी श्रीमंती, सुधृढता, आणि ज्ञान नव्हतं हे दिसून आलं. मात्र हे तीनही निकष काहीसे मॅक्रो पातळीचे, बाहेरून दिसणारे आहेत. म्हणजे भात शिजला आहे की नाही हे शोधायचं असेल तर योग्य तितका तांदूळ आणि पाणी असल्याची खात्री करणं, कूकरला दिलेली उष्णता पाहणं, त्यातून आलेल्या शिट्या मोजणं या गोष्टी करता येतात. बहुतांश वेळेला एवढी मोजमापं पुरेशी असतात. पण प्रत्यक्ष शिजलेल्या भाताचा दाणा चावून पाहणं हे अधिक खात्रीलायक ठरतं. यापुढच्या काही भागांमध्ये अशा प्रत्यक्ष चाचण्या लावून आपण पाहणार आहोत.
कोण का प्रसिद्ध होईल हे सांगता येत नाही. सत्तरीच्या दशकात मनोज कुमार नावाचा एक न-अॅक्टर चिकार फेम खाऊन राहिला होता. दिसायला काही वाईट नव्हता. दिलिपकुमारची भ्रष्ट नक्कल करण्याचा प्रयत्नही करायचा. पण तो खरा लक्षात राहिला तो त्याच्या देशभक्ती टाइप सिनेमांमुळे. 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती' म्हणून तो देशभक्तीचा संदेश द्यायचा. त्यावेळीही भारत-इंडिया द्वैत करून त्यातला भारत कसा खरा श्रेष्ठ आहे, गरीबी कशी धट्टीकट्टी आणि श्रीमंती कशी लुळीपांगळी आहे, भारताने ठरवलं तर काय करू शकणार नाही... वगैरे सूत्रं त्याच्या सिनेमांमध्ये पुन्हापुन्हा येत असत. साठीच्या दशकातल्या दुर्भिक्ष्यात वाढलेली आणि सत्तरीच्या स्टॅग्फ्लेशनमध्ये कणा मोडलेली हताश तरुण-मध्यमवयीन पिढीला 'मेहंगाई मार गयी' गाणं भिडलं नाही तरच नवल. त्यातली एक ओळ आहे - 'जीवन के बस तीन निशान, रोटी, कपडा और मकान'
रोटी कपडा मकान किंवा अन्न वस्त्र निवारा या तीन मूलभूत गरजा आहेत. शिक्षण, सुबत्ता, न्याय, समता... हे सगळं मिळालं नाही तरी भूक भागवायला अन्न हवंच, थंडीवाऱ्यापासून रक्षण करण्यासाठी किमान कपडे हवेत, आणि सुखाने झोपायला घर हवं. मास्लोच्या पिरॅमिडच्या तळातल्या गरजांमध्ये या येतात. गेल्या काही दशकात सर्वसाधारण सुबत्ता, शिक्षण, आयुर्मान वाढलं आहे, पण या गरजा भागलेल्या आहेत का? कूकर व्यवस्थित लावला, शिट्या मोजल्या, पण भात शिजलेला आहे का? हे तपासण्यासाठी या गरजांकडे निरखून पहायला हवं. या तिन्हींविषयी एका लेखात लिहिणं शक्य नाही, म्हणून या लेखात फक्त अन्नाचा विचार करू.
'भारत हा शेतीप्रधान देश आहे' असं आम्ही आमच्या अभ्यासक्रमात शिकलो होतो. सुमारे तीनचतुर्थांशाहूनही अधिक लोक शेतीवर अवलंबून असायचे. कदाचित निम्म्याच्या आसपास जीडीपी शेतीतून यायचं. आता हे चित्र बदललेलं आहे. आताही निम्मे लोक शेतीवर अवलंबून असतात. पण शेतातून निघणारं उत्पादन हे भारताच्या जीडीपीच्या फक्त १५% आहे. म्हणजे गेल्या काही दशकांत शेती करणारांची संख्या फार बदलली नाही. शेतीखालची जमीनही थोडीशीच वाढली. मात्र लोकसंख्या स्वातंत्र्यकाळापासून चौपट झाली. मग या चौपट प्रजेचं पोट भरतं कसं? खरंच भरतं आहे का? आणि पूर्ण भरत नसलं तरी तीन पिढ्यांपूर्वी जी परिस्थिती होती तीत सुधारणा आहे का?
या शेवटच्या प्रश्नाचं उत्तर 'हो, सुधारणा आहे' असंच आहे. डावीकडे दिलेल्या आलेखावरून दिसून येतं की १९५० सालपासून लोकसंख्या तिप्पट झालेली आहे. तर एकंदरीत अन्नधान्याचं उत्पादन चौपटीहून अधिक झालेलं आहे. ५० ते ६५ सालापर्यंत उत्पादन लोकसंख्येच्या रेषेच्या खालीच राहिलं होतं. त्यानंतर १९७५ सालपर्यंत लोकसंख्येच्या रेषेला स्पर्श करायला लागलं. ते वाढत जाऊन ८५ नंतर रेषेच्या पलिकडे जायला लागलं. याचाच अर्थ साठ, सत्तर, ऐशी आणि नव्वदच्या दशकांत अन्नधान्याचं उत्पादन लोकसंख्येच्या वाढीच्या दरापेक्षा अधिक वेगाने वाढलं. माल्थसच्या मते अन्नधान्य उत्पादनाची वाढ सरळ रेषेत होते, तर लोकसंख्यावाढ चक्रवाढीच्या दराने होते. त्यामुळे कितीही सुबत्तेपासून सुरूवात केली तरी अन्नापेक्षा खाणारी तोंडं कधी ना कधी जास्त होतातच. इथे तर लोकसंख्या वाढीचं प्रमाण न भूतो न भविष्यती इतकं होतं. ६० ते ९२ या बत्तीस वर्षांत लोकसंख्या दुप्पट झाली. म्हणजे चक्रवाढीचा दर सुमारे २.३ टक्के! नुसत्याच प्रमाणाने नाही, तर निव्वळ संख्येतली ही वाढ इतकी प्रचंड होती की अनेकांना या लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे महाप्रचंड दुष्काळ पडतील, आणि अब्जावधी लोक मरतील अशी खात्री वाटत होती. पण अन्नधान्याचं उत्पादन नुसतं चक्रवाढीनेच वाढलं नाही, तर लोकसंख्यावाढीला पुरून दशांगुळं उरलं. दरडोई उत्पादन सुमारे दीडपट झालं! हे कसं झालं? दोन शब्दांत उत्तर सांगता येतं - हरित क्रांती.
शेतीच्या सुरूवातीपासूनच बियाणं सुधारण्याची प्रक्रिया हळूहळू चालत आलेली आहे. पण ६० च्या दशकात व त्यानंतरही संकरित बियाणांच्या उत्पादनक्षमतेत जी वाढ झाली ती खरोखरच क्रांतिकारक होती. तांदूळ आणि गव्हाची ही नवीन बियाणं अधिक नत्र शोषून घेणारी होती. त्यामुळे पुरेसं पाणी, आणि नत्रयुक्त खतांमुळे हेक्टरमागे पीक दुप्पट ते तिप्पट यायला लागलं. हरित क्रांतीसाठी केवळ सुधारित बियाणंच नव्हे, तर पाणीपुरवठा, खतांची निर्मिती, जंतुनाशकांचा प्रभावी वापर या सर्वच बाजूंनी प्रगती आवश्यक होती आणि तशी ती झाली. तांदळाच्या किमती तीस वर्षांत साठ टक्क्यांनी उतरल्या. एके काळी तांदूळ हेच अन्न असणाऱ्या जनतेला गहूही मिळायला लागला. गव्हाचं उत्पादन गेल्या साठ वर्षात सुमारे दहापट झालेलं आहे. लोकसंख्यावाढीपोटी सगळं जग अर्धपोटी राहून कोट्यवधी तडफडून मरणार हे उघड सत्य आहे असं मानणारांना सुखद पराभव पत्करावा लागला.
अन्नाचा विषय निघाला की आपण बऱ्याच वेळा केवळ धान्याच्या उत्पादनाकडे लक्ष देतो. लोकसंख्येबरोबर धान्योत्पादन वाढलंच पाहिजे, कारण अन्नाचा एक मुख्य भाग गहू, तांदूळ, डाळ आणि उसळी यांनी भरलेला असतो. पण संतुलित आहारात इतरही घटक येतात. ते म्हणजे दूध (आणि दुग्धजन्य पदार्थ), अंडी, मासे, मांस, साखर, तेल, फळं आणि भाज्या.
आलेखाचा विदा इथून घेतला आहे. http://business.highbeam.com/4438/article-1G1-58056012/changing-food-pro... आलेखातले आकडे एकूण उत्पादनाचे आहेत - मिलियन टनात. (हिशोब लक्षात येण्यासाठी मिलियन टन म्हणजे बिलियन किलो.) या आलेखात फक्त ९५ सालपर्यंतचेच आकडे आहेत. त्यानंतरच्या १८ वर्षांतही प्रगती जवळपास त्याच वेगाने झालेली आहे. पहिल्या दोन आलेखांत महत्त्वाच्या खाद्यपदार्थांचं उत्पादन दाखवलेलं आहे. एकाच आलेखात गिचमिड करण्याऐवजी दोन आलेखात, य अक्षाला वेगवेगळं प्रमाण घेऊन दाखवलेलं आहे. तिसऱ्या आलेखात आयात वा निर्यात दाखवलेली आहे.
सर्वच उत्पादनामध्ये नेत्रदीपक वाढ झालेली दिसून येते. ज्या काळात लोकसंख्या दुपटीहून थोडी वाढली, त्या काळात सगळंच उत्पादन चौपटीच्या आसपास झालं. काही बाबतीत अधिकच. तिसऱ्या आलेखातूनही हेच दिसून येतं. सत्तरच्या दशकात गव्हाची प्रचंड चणचण होती. आता भारत गव्हाचा आणि तांदळाचा निर्यातदार झाला आहे.
दूध: दुधाचं दरडोई उत्पन्न गेल्या तीस वर्षांत अडीचपट झालं. पुढची काही वर्षंदेखील ते लोकसंख्येच्या वाढीच्या दरापेक्षा वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
अंडी: १९५० साली जेमतेम दरडोई ५ अंडी वर्षाला उत्पन्न व्हायची. साठ वर्षांनी, २०११ साली दरडोई ५५ अंडी उत्पन्न झाली. संदर्भ गेली काही वर्षं उत्पादन ८% नी वाढत आहे. २०१५ साली ९५०० कोटी अंडी तयार होतील असा अंदाज आहे. म्हणजे दरडोई वर्षाला ७५ च्या जवळपास! पासष्ठ वर्षांत उत्पादन सुमारे ५० पट. म्हणजे पूर्वी जर अर्धा-एक टक्का लोकांना आठवड्याला दोन अंडी मिळत असतील तर आता पंचवीस ते तीस टक्के लोकांना ती सहज मिळत असावीत असा अंदाज करता येतो. आज पुण्यात अंड्यांचा भाव ५ रुपयाला १ असा आहे. तेव्हा दरडोई दरदिवशी किमान १०० रुपये खर्च करू शकणाऱ्या सुमारे तृतियांश लोकसंख्येला हे सहज परवडत असावं.
मासे: १९५० साली उत्पादन होतं दरडोई दरवर्षी सुमारे सव्वादोन किलो. २०१० साली ते वाढून सुमारे पावणेसात किलो झालं. त्यातही गेल्या वीस वर्षांत जास्त वेगाने वाढ होऊन एकंदरीत उत्पादन दुप्पट झालेलं आहे. म्हणजे अधिक लोकसंख्येच्या खाण्यात मासे अधिक प्रमाणात येऊ लागले आहेत. संदर्भ
मांस: मांसाबद्दल माझ्याकडे पूर्ण आकडेवारी नाही. पण कुक्कुटपालन व्यवसाय प्रचंड प्रमाणात गेल्या काही दशकांत वाढलेला आहे. २००० ते २०१२ या फक्त १२ वर्षांत कोंबडीच्या मांसाचं दरडोई कंझप्शन ८०० ग्रॅमवरून २८०० ग्रॅमवर गेलेलं आहे.
साखर: साखरेचं उत्पादन १९५० साली १.१ मिलियन टन होतं. आता ते २५ मिलियन टन आहे. दरडोई दरवर्षी ३.२३ किलोवरून २१ किलोवर ते प्रमाण गेलेलं आहे.
तेल: १९७२ ते २००१ दरम्यान दरडोई तेल कंझम्प्शन वर्षाला ४ किलोपासून १० किलोच्या वर गेलं. २०१३ पर्यंत हे प्रमाण वाढून १४ किलो झालेलं आहे. संदर्भ
फळं: फळांचं उत्पादन १९८८ साली २६ मिलियन टन होतं, ते अकरा वर्षांत वाढून १९९९ साली ४४ मिलियन झालं. २०१३ साली ते ७५ मिलियन टनापर्यंत पोचलं. २०२१ पर्यंत ते ११० च्या आसपास असेल असा अंदाज आहे. म्हणजे २०२१ च्या सुमाराला दरडोई दरवर्षी सुमारे ७०-७५ किलो फळं उत्पन्न होतील. १९५० साली हे प्रमाण दरडोई १५ किलोच्या आसपास होतं!
गरीब माणसाचं जेवण म्हणजे मुख्यत्वे भात, भाकरी आणि डाळ. सणासुदीला पोळी, थोडंसं गोडधोड, थोडं तूप वगैरे. जसजशी परिस्थिती सुधारते तसं दूध, दही, फळं, भाज्या, अंडी, साखर, तेल असे पदार्थ अगदी रोजच्या जेवणात नाही, तरी अधिक प्रमाणात खाल्ल्या जातात. चांगल्या परिस्थितीतले लोक या गोष्टी दररोज खाऊ शकतात. भारताच्या सरासरी उत्पादनाकडे पाहिलं तर स्वातंत्र्योत्तर काळात बहुतांश जनतेला भात, भाकरी डाळ यापलिकडे काही परवडत नव्हतं, किंवा उपलब्धच नव्हतं असं दिसतं. आताचं चित्र फारच सुधारलेलं आहे. म्हणजे सुमारे निम्म्या लोकांना तरी काही प्रमाणात दूध, अंडी, भाज्या, फळं आणि मांस मिळत असावं. अन्नाच्या बाबतीत आहेरेंचं प्रमाण वाढलेलं आहे, आणि नाहीरेंचं प्रमाण कमी झालेलं आहे. अन्नान्न दशेला लागलेली लोकसंख्या कमी होऊन खऱ्या अर्थाने खाऊन पिऊन सुखी असणारांचं प्रमाण वाढलेलं आहे. जे नाहीत, त्यांच्यासाठी सरकारने २ व ३ रुपये किलोने गहू-तांदूळ उपलब्ध केलेला आहे.
मनोजकुमारने रोटी कपडा और मकान गाणं म्हणत महंगाईला, म्हणजे अनुपलब्धतेला शिव्या घालण्याला आता चाळीसेक वर्षं झालेली आहेत. या चाळीस वर्षांत खूप फरक पडलेला आहे. दूधदुभतं, फळफळावळ, मांस, मिष्टान्न अशा गोष्टी त्याकाळी चैनीच्या होत्या. सर्वात वरच्या दहा टक्क्यांनाच नियमितपणे परवडणाऱ्या होत्या. अन्नधान्यच पुरेसं मिळण्याची मारामार होती. पण आता परिस्थिती सुधारलेली आहे यात वाद नसावा. अजूनही आसपास अर्धपोटी लोक आहेत, त्यामुळे या प्रगतीचा प्रवास संपलेला नाही. पण बहुतांश जनतेला दोन वेळा जेवण परवडायला लागलं आहे. भुकेचा प्रश्न भागत नाही तोपर्यंत कुठचाच प्रश्न सोडवणं कठीण जातं. पोट भरलेल्या आणि सुशिक्षित अशा या ताज्या दमाच्या पिढीमुळे ही वाढ अशीच चालू राहील आणि इतरही प्रश्न हलके होतील अशी आशा आहे.
प्रतिक्रिया
मस्त
हा अंकही आशावाद व्यक्त करुन थांबतो.
ह्या संदर्भातील अधिक माहिती इथे देत आहे ;-
१. स्वामिनॉमिक्स मध्ये स्वामिनाथन ऐय्यर ह्यांनी आकडेवारीसकट दाखवलं होतं की आपण हरीत क्रांती overrated संज्ञा आहे. हरीत क्रांतीने उत्पादन वाढलेच.
पण हे काही फक्त भारतातच घडले, असे नाही. हे जगात सगळीकडेच, मेक्सिकोपासून चीनपर्यंत सर्वत्रच होत होते. भारतीयांनी जगापेक्षा काही outstanding काम केले आहे असे नाही. अर्थात, ते काळाच्या सोबत चालत राहिले, मागे राहिले नाहित, हे कौतुकास्पद आहेच.
तर ऐय्यर ह्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दरडोइ अन्नोत्पादन वाढलं त्याहून कैकपट अधिक दरडोइ अन्नोपभोग (कन्झम्पशन) वाढलं. हे कसं झालं?
वितरण व्यवस्था सुधारल्याने हे शक्य झालं. पण त्याला क्रेडित कुणीच देत नाही.
१९९१च्या आर्थिक सुधारणांचं श्रेय मनमोहन सिंगांना इतकं देतात की उद्योग मंत्री हा पोर्टफोलिओही सांभाळणार्या नरसिंह रावांना किचकट नियमातून उद्योगांना मुक्त केल्याचे श्रेय देण्याचे राहून जाते. राव unsung hero राहतो; तद्वतच वितरण व्यवस्थेचे होते आहे; असा त्या लेखाचा सूर होता.
.
.
२. शालेय दिवसात दशकभराहून अधिक काळापूर्वी अर्थशास्त्र हा विषय इतिहास्,भूगोल, नागरिकशास्त्र ह्यासमवेत होता. त्यातील माहिती लख्ख आठवते आहे.
हरित क्रांतीनंतरही भारताचे दर हेक्टरी उत्पन्न हे युरोप्-अमेरिकेपेक्षा बहुतांश पिकांत एक तृतीयांशच होते. अगदि चीनच्याही निम्मेच होते. दशकभरापूर्वी चीनच्या घोडदौडीचा अभ्यास करायला एक आटोपशीर दौरा आर आर पाटिल करुन आले. तिथल्या आकड्यांच्या अभ्यासानंतर त्यांनीही पेप्रात लिहिलेल्या लेखातली ओळ स्पश्ट आठवते :-
"चीन नकाशावर प्रचंड मोठा दिसतो. पण तिथे प्रत्यक्ष वस्तीयोग्य भूमी तुलनेत कमी आहे. टक्केवारीत बहरतात वस्तीयोग व सुपीक जमीन प्रचंड, बहुतेक जगात सर्वाधिक आहे. पण तिथले, चीनमधले एकूण लागवडीखालील क्षेत्र भारताच्या निम्मेच आहे; पण एकूण धान्योत्पादन दुपटिहून थोडेसेच कमी आहे."
भारतातील सुपीक लगवडीच्या जमीनीचे fragmentation खूप झाल्याने, खूप तुकडे पडल्याने, सीमांत भूधारक शेतकर्यास यांत्रिकीकरण परवडत नाही, व एकूण उत्पादन कमी राहते हे एक कारण वाचले होते. तेव्हा कमी यांत्रिकीकरण हे एक कारण. दुसरे कारण हा माझा अंदाज आहे.
पाश्चात्त्य देशात सध्या जेनेटिकली मॉडिफाइअड अन्नोत्पादन सुरु आहे. त्याने कैकपटीचा फरक पडत असावा.
जेनेतिकली मॉडिफाइअड अन्न धान्यावर भारतात बंदी आहे असे स्मरते.
.
.
.
३. परवाच शेतकरी दोस्ताची एका मोठ्या आंतराष्ट्रिय शेतकी आस्थापनात निवड झाली आहे. त्यास भेटलो. तो तसा तरुण, वयाने माझ्याहून दोन चार वर्षे लहानच असेल पओण लहानपणापासून वडीलांसोबत शेतावर जाउन प्रत्यक्ष काम करण्याचा त्यास अनुभव आहे. शिवाय त्याने पदवी शिक्षण कृषीतच घेतले.
MBA सुद्धा कृषी संबंधित कोर्समध्येच केले आहे. तर सांगायचे म्हणजे,, अशा प्रत्यक्ष शेतीत नियमित काम करणार्या व शेतीसंबंधित import export चा अभ्यास प्रोजेक्ट करणार्या व्यक्तीकडून मिळालेली चमत्कारिक माहिती अशी की भारत आजही pulses चा net importer आहे.
हे कसे शक्य आहे ?
भारतात एकूण मांस कन्झम्पशन कमी आहे. नजरेत भरेल इतपत लोकसंख्या प्रामुख्याने शाकाहारी आहे. प्रथिने ते डाळीमधून मिळवतात. त्यांच्या प्रमुख अन्नात डाळीचा समावेश आहे. पारंपरिकरित्या डाळ त्यांच्या अन्नात असतेच. तर शंका हीच की पारंपरिक अन्न import कसं काय करायला लागू शकतं ? तेही नियमित रितीने, असंही नाही, की फार फार मोठा अपूर्व दुष्काळ वगैरे आहे. तशीही स्थिती नाही. मग पूर्वी आयात होत नसेल तेव्हा आपण डाळी खात नसू का ?
नेमका झोल काय आहे?
.
.
.
४. स्वामिनॉमिक्स मध्ये वेगवेगळ्या वेळी आलेल्या तीन चार लेखांमध्ये एक मुद्दा अधोरेखित केला गेला होता.देशपातळीवर hunder/भूक ही
पूर्वीइतकी फार मोठी समस्या आता राहिलेली नाही. पण कुपोषण/nutrition ही मात्र समस्या भारतात फार मोठ्या प्रमाणात आहे.
उदा :- भारतातील ७०% लोकांत हे विटामिन b12 ची कमतरता असते वगैरे. ७०%?? म्हणजे कित्येक well to do लोकही त्यात आले की.
इतरही बरेच मुद्दे आहेत, भारतीयांची सरासरी तब्येत वगैरे, सक्षमता वगैरे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
पण हे काही फक्त भारतातच घडले,
हे खरं आहे. म्हणूनच सर्वच विकसनशील देशांमध्ये गव्हाचं उत्पादन वाढलेलं दिसलं.
वितरण व्यवस्था सुधारली, तशीच घराघरांतून साठवणुकीच्या सुविधाही सुधारलेल्या आहेत. पन्नास साली किती जणांकडे फ्रिज होते?
अजूनही हे बऱ्याच बाबतीत खरंच आहे. दर गायीमागे मिळणारं दूध, दर हेक्टरी येणारं पीक वगैरेबाबत बराच फरक आहे.
हेही बरोबरच. किंबहुना मी दिलेल्या आलेखात ते दिसतंच आहे. का ते माहीत नाही.
प्रगती
मान्य असलेला भाग
१. १९५० ते २०१४ पर्यंत धान्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढले आहे. ही समाधानाची बाब आहे. प्रगती झाल्याचे निदर्शक आहे.
इतर भाग
१. १९५० ते २०१४ च्या विद्यावरून इसपूर्व अनंत ते २०१४ पर्यंतच्या सर्व स्थितींत २०१४ ची सर्वात उत्तम आहे म्हणणे चूक असावे. लेखात असे म्हटले आहे.
२. लेखात नत्रदीपक, इ शब्द वापरले आहेत. भारत जगाची हंगर कॅपिटल असताना हे शब्द अर्ध्या हळकूंडाने पिवळे होण्याची मानसिकता दाखवतात.
आमचा आशावाद
१. या प्रगतीची जी किंमत आहे (वाटर टेबल खालावणे, इ) ती फायद्यापेक्षा जास्त निघावी.
२. भविष्यात लोकसंख्या वाढीचा दर आणि अन्नोत्पादनाचा दर यांचा हिशेब असाच राहो.
अजून आवश्यक माहिती
१. साखर उत्पादन अगोदर कमी होते आणि डायबेटीस नव्हता. आता उत्पादन वाढले आहे आणि भारत जगाची डायबेटीस राजधानी ही होणार आहे. वाढलेल्या उत्पादनाचे विविध स्तरातील लोकांत वितरण कसे झाले आहे हे रोचक ठरावे. लेख विषमतेबद्दल सायलेंट आहे. जिथे व्हॅल्यू अॅडिशन, additional applications,
२. अन्नाची गरज पूरवण्याची उत्पन्नाचा किती हिस्सा खर्चावा लागतो हे ही महत्त्वाचे आहे. ३२ रु प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति उत्पन्न असेल तर माणूस भारतात गरीब मानला जात नाही.
३. दर वर्षी महागाई दराने उंचावत नेलेली दारिद्र्य रेषा असूनही २०% लोक तिच्याबाहेर एकट्या यू पी ए च्या काळात आले असे सांख्यिकी सांगते. हे खरे असेल आणि असेच पुढे होणार असेल तर भारताचा अभ्युदय काळ (माझ्या हयातीत न का का नसेना) कधी ना कधी आहे याचे समाधान असेल.
4. गहू, तांदळावर सरकारने चांगला जोर मारला आहे. तो कौतुकास्पद आहे. तेल, दाळींची मारामार आहे. तिथे दरडोई कमी झालेले आहे. इतर काहींची डाटा दिसतो तसा नसतो. साखर १० पट वाढली असली तरी गुळ नष्ट झाला, म्हणून तुलना योग्य नाही.
आमचा अनुभव
मी सत्तरच्या दशकात जन्मलो. मी ज्या ज्या गावांत राह्यलो तेथे सगळे लोक 'तीच' ज्वारी खायचे. टपोरा जोंधळा. दुष्काळ आला कि जोंधळा कमी पडत असे. पण १९९० नंतर सीन पालटला. फक्त काही लोक जोंधळा खात. दुकानात हायब्रीडचीच पोती जास्त असायची. जास्तीत जास्त लोक स्वस्त आहे म्हणून तीच खायचे. ही हायब्रीड ज्वारी पिवळ्या-काळ्या रंगाची आणि अतिशय निकृष्ट असे. नंतर काळी ज्वारी आली. गरीब लोक ती महाफालतू काळी ज्वारी खाऊ लागले. काही हायब्रीड. आणि फारच कमी लोक जोंधळा. लोक जोंधळ्याच्या पीकाची राखण करत हे मला स्पष्ट आठवते. (नाहीतर लोक हुरडा बनवायला चोरून नेत) हायब्रीडला बघायची काही गरज नव्हती. त्याच्यावर ना किटक येत ना लोक.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
१. १९५० ते २०१४ च्या
ते आधीच्या तीन लेखांत म्हटलं होतं असं विधान आहे. या लेखात गेल्या काही दशकांतल्या अन्नधान्याच्या परिस्थितीत झालेल्या सुधारणेविषयी विधानं आहेत. तुम्ही चूक असावे असं मोघम म्हटलेलं आहे. पण मला खरोखरच प्रश्न असा आहे की असा कुठचा काळ होता जेव्हा आयुर्मान, सुशिक्षितता आणि सुबत्ता याबाबतीत २०१४ पेक्षा अधिक चांगलं होतं?
नेत्रदीपक हे प्रगतीला म्हटलेलं आहे, सद्य परिस्थितीला नाही. (या बाबतीत आपली नुकतीच इतरत्र चर्चा झालेली आहे). आणि भारत ही जगाची हंगर कॅपिटल हे केवळ लोकसंख्येपायी आहे. किती टक्के लोकसंख्या उपाशी आहे याबाबतीत इतर अनेक देश पुढे आहेत.
पुन्हा राजधानी! अहो भारतात ६.२ कोटी आहेत, तर चीनमध्ये ९.२ कोटी आहेत. आणि वितरणाची चर्चा करताना हे वाक्य रोचक ठरेल.
Contrary to popular belief, diabetes affects more people in rural India (34 million) than affluent urban Indians (28 million). (संदर्भ)
याबाबतचा विदाही आहे, त्यात अन्नासाठी लागणारा हिस्सा कमी कमी होताना पाहिलेला आहे. आत्ता मला सहज सापडत नाही, कदाचित तुम्ही शोधलात तर तुम्हाला सापडू शकेल.
खरोखर नेत्रदीपक प्रगती आहे हे
खरोखर नेत्रदीपक प्रगती आहे हे मान्य केलेच पाहिजे.
भविष्यातही लोकसंख्येला पुरुन उरेल एवढे अन्न निर्माण होईल अशीच आशा करू.
उत्सुकतेची बाब म्हणजे वाढलेल्या उत्पादकतेमुळे प्रथमच ऑईल व खतांच्या वापराचा आलेख खाली जाताना व अन्नधान्योत्पादनाचा आलेख वर जाताना दिसेल.
हा लेख व काही दिवसांपूर्वी वाचलेला Overpopulation Is Not The Problem हा लेख असे लेख वाचून चिंता करायचे काही कारण नाही असे वाटते खरे.
अन्नोत्पादन वाढले हे मान्य पण..
अन्नोत्पादन वाढले व त्यातील काही घटक अधिक मोठ्या वर्गाच्या कह्यात आले इतकेच हे आकडे सांगताहेत.
त्याचे संकरीत बियाणांचे दुष्परिणाम दिलेले नाहीत. शिवाय रोटी-कपडा-मकान मधील घटक हे त्याच्या उत्पादनाशी नाहीत तर वितरणाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे वितरणात किती वाढ झाली/बदल झाला हे स्पष्ट होणेही गरजेचे आहे.
त्यामुळे निव्वळ या लेखातील माहितीवरून यास प्रगती म्हणावे का? आणि का म्हणावे? हे स्पष्ट होत नाही असे वाटते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
संकरित बियाण्यांचे किंवा कशाचेही दुष्परिणाम
भूक महत्त्वाची की डायव्हर्सिटी या प्रश्नाचं पहिलं उत्तर भूक हेच असायला हवं.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
आणि भूक महत्त्वाची का आरोग्य
आणि भूक महत्त्वाची का आरोग्य या प्रश्नाचं?
किंबहुना "आरोग्य सांभाळून भूक भागणे" की "आरोग्याला घातक पदार्थांनी भुक भागणे" यात काय महत्त्वाचे?
आणि जर असा कोणी दावा केला की "आरोग्य सांभाळून भूक भागणे" शक्य आहे फक्त त्याला दुसर्या पद्धतीपेक्षा अधिक काळ लागेल तर काय निवडावे?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
प्रथम भूक भागणे..... ४० कोटी
प्रथम भूक भागणे.....
४० कोटी लोक भुकेले आहेत. आरोग्यदायी अन्न २० कोटींना पुरेल इतकेच आहे आणिते ४० कोटींना पुरेल एवढे उत्पादन पोचायला २० वर्षे लागतील. नुसते बटाटे उत्पादन केले तर ४० कोटींना पुरेलैतके उत्पादन होईल. असे असेल तर नुसते बटाटे उत्पादित करून ४० कोटींची भूक भागवणं ही प्राथमिकता असणारच. भले त्या बटाट्यातून पुरेशी जीवनसत्त्वे आणि फायबर मिळत नसेल तरी.
बटाट्याखालचं क्षेत्र कमी करून सो कॉल्ड हेल्दी पीक घेण्याने ३९ कोटी ९९ लाख ९९ हजार ९९९ लोकांचीच भूक भागणार असेल आणि एक मनुष्य भुकेला राहणार असेल तर ते हेल्दी पीक न घेता बटाट्याचंच पीक घ्यायला हवं
सर्वांना पुरेसे बटाटे मिळतायत इतकं एन्शुअर केल्यावर मग जीवनसत्त्वं वगैरेचा विचार करायला काही हरकत नाही. तोपर्यंत तो इश्यू बॅकबर्नरवर ठेवायला हवा.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सर्वांना पुरेसे बटाटे मिळतायत
हे प्रत्यक्षात शक्य असल्यास सहमती आहे.
मात्र तसे नसावे असे वाटते. सर्वांना पुरेसे बटाटे मिळताहेत हे इन्स्युअर करण्याच्या नादात इर्रीव्हर्सिबल निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. उदा. जीएम पिकांचे घ्या. त्यांच्या उत्पादनांनंतर भूक भागेल हे गृहितक आहे. पण ती भागल्यावर ही पिके घेणे बंद करता येईल का? नाही! किंबहुना त्या पिकांना कंट्रोल करणार्या कंपनीच्या मर्जीविरूद्ध त्यात जीवनसत्त्वे वगैरे वाढवायचे प्रयोगही करता येणार नाहीत.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
त्यामुळे वितरणात किती वाढ
उत्पादन वाढलं की वितरण सुधारतं याबद्दलचा युक्तिवाद घृतं पीबेत धाग्यामध्ये आलेला आहे. हा युक्तिवाद साधारणपणे असा आहे - जेव्हा दुर्भिक्ष्य असतं तेव्हा सर्वात श्रीमंत अशा काही लोकांच्याच गरजा भागू शकतात. म्हणजे समजा उत्पादन शंभर असेल तर वरच्या दहांना प्रत्येकी दहा युनिट मिळतात. उरलेल्या नव्वदांना काही मिळत नाही. हेच जर उत्पादन पाचपट झालं तर पन्नास टक्क्यांपर्यंत पोचतं. याचं मुख्य कारण म्हणजे वरचे दहा लोक काही पाचपट खाऊ शकत नाहीत. एरिआ अंडर दर कर्व्ह वाढत गेला, आणि कर्व्हला काही का होईना वरची मर्यादा असेल तर त्या आकाराची लांबी वाढते (वितरण सुधारतं), असं साधं गणित आहे.
म्हणजे '२००० साली फक्त १ कोटी सेलफोन होते, त्यामुळे सेलफोनचं वितरण वाईट होतं - ते फक्त श्रीमंतांकडे होते. आता १२५ कोटी भारतीयांकडे मिळून ८० कोटी सेलफोन आहेत, याचा अर्थ सेलफोन फक्त श्रीमंतांची मक्तेदारी राहिली नसून मध्यम व कनिष्ठ वर्गांपर्यंतदेखील पोचले आहेत' असा युक्तिवाद आहे. आता कोणी म्हणेल की वितरण वाईट असल्यामुळे कदाचित २००० सालच्याच १ कोटी लोकांकडेच आता प्रत्येकी ८० फोन असतील. हे अर्थातच हास्यास्पद वाटतं. या टोकापेक्षा कमी हास्यास्पदपणे ते ८० कोटी सेलफोन कसेही वाटले तरी परिस्थिती २००० सालपेक्षा चांगली आहे असंच म्हणावं लागतं.
अगदी अंतिम सिद्धता करण्यासाठी गेल्या साठ वर्षांतल्या प्रत्येक आर्थिक स्तरातल्या प्रातिनिधिक व्यक्तींची वेळोवेळी घेतलेली नोंद हवी. दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या सर्वेक्षणात हा भाग येतो. मात्र त्यात दररोजचा आहार काय, प्रथिनांचं प्रमाण काय, कुपोषित किती याचा पद्धतशीर विदा कितपत असतो माहीत नाही. तो विदा जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत 'कोणी किती खाल्लं माहीत नाही, पण घरात जास्त अन्न येताना दिसतं' एवढाच युक्तिवाद करता येतो.
कुठचाही बदल हा सुपरिणाम आणि दुष्परिणाम घेऊन येतो. प्रश्न असा आहे की झालेले सुपरिणाम हे दुष्परिणामांच्या कित्येक पटींनी अधिक आहेत का? माझ्या मते इथे उत्तर होय असं आहे. ६० च्या दशकात जगभर बिलियन लोक अन्नान्न होऊन तडफडून मरतील अशी जवळपास खात्री होती. संकरित बियाणं वापरली नसती किंवा कीटकनाशकांच्या भीतीने ती टाळली असती - थोडक्यात झाली त्यापेक्षा बऱ्याच कमी वेगाने हरितक्रांती झाली असती तर कोट्यवधी लोक पुरेसं अन्न न मिळाल्यामुळे मेली असती, कुपोषित राहिली असती, शिक्षणात गुंतवणुक करू शकली नसती. तितक्या तोडीचे दुष्परिणाम दिसत नाहीत असा माझा दावा आहे.
.
प्रकाटाआ
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
पहिलं स्पष्टीकरण तुटपुंज आहे.
पहिलं स्पष्टीकरण तुटपुंज आहे. केवळ उत्पादनक्षमता वाढली हे वितरण वाढलं हे सिद्ध करायला पुरेसं नसतं.
१. इथे उत्पादन होणार्या अन्नापैकी भारतातच किती राहत आहे आणि किती निर्यात होत आहे?
२. इथे राहणार्यापैकी साठवणूक आदी प्रश्नांमुळे किती वाया जाते व किती विक्रीसाठी लोकांपुढे येते?
३. उत्पादनात झालेली वाढ किती काळात झाली आहे? त्या वेळी भारताची लोकसंख्या किती प्रमाणात वाढली आहे? तुम्ही मोबाईलचं दिलेलं उदा याच साठी अपूर्ण आहे कारण ही वाढ एक-दीड दशकात ८० पट झाली आहे. त्यामुळे अर्थातच त्याचा रिचही वाढला आणि उपलब्धतेत झालेल्या वाढीमुळे मोबाईलच्या किंमतीही कमी होत चालल्या आहेत. अन्नाचे तसे दिसत नाही. इथे उत्पादनातली वाढ वितरण व साठवाच्या तृटिंमुळे 'भूक' भागवण्यात मोठा अडथळा आहेत.
अजूनही काही मुद्दे आहेत. सांगायची गोष्ट अशी की भारतात भुक भागवण्यात प्रगती होत आहे हे मला मान्य असेलही किंवा नसेलही पण या लेखातून ते पुरेसे सिद्ध होत नाही. निव्वळ अन्न उत्पादन वाढले म्हणजे भूक भागली हे गृहितक खूपच अपुरे आहे. किंबहुना तुम्ही उत्पादन कितीही वाढवा वितरण व साठवणूक यांच्यात सुधारणा न झाल्यास त्याचा भूक भागवायला काही उपयोग नाही.
बाकी दुसर्या मुद्द्यावरही असहमतीच आहे. पण तो पूर्ण वेगळा चर्चाविषय असल्याने त्याविषयी इथे थांबतो आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मुद्दा १ आयात निर्यात - हा
मुद्दा १ आयात निर्यात - हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, आणि तो उपस्थित होणार हे माहीत असल्यामुळेच काही प्राथमिक आकडेवारी दिली आहे. त्यावरून दिसून येतं की होणारी निर्यात ही एकूण उत्पादनाच्या मानाने खूपच कमी आहे. म्हणजे बहुतांश उपभोग देशांतर्गतच घडतो. काही बाबतीत (फळं, मासे) दुर्भिक्ष्य असतानाही मोठा हिस्सा निर्यात होत होता. त्याचा हिशोब केला तर खरं म्हणजे आंतर्गत उपभोगासाठी असलेला पुरवठा वाढलेलाच आहे.
मुद्दा २ वितरणव्यवस्था - यातला 'ट्रान्समिशन लॉस' हाही पायाभूत सुविधा सुधारल्यानंतर कमीच झालेला आहे. याबद्दल माझ्याकडे आकडेवारी नाही, पण दुधासारख्या नाशवंत पदार्थाचं उत्पादन आणि त्याचबरोबर साठवणुकीची सुविधा वाढल्यामुळे फुकट जाणारा अंश कमी झालेला आहे.
मुद्दा ३ कालावधी - सेलफोनचं उदाहरण मुद्दामच युक्तिवादाची जातकुळी समजावून देण्यासाठी काहीसं टोकाचं दिलं होतं. दरडोई आकडे देण्यामागेही नॉर्मलायझेशनचा हेतू आहे. पण अंड्यांचं उदाहरण इथे सेलफोनच्या उदाहरणाच्या जवळ जातं. दरडोई पाच अंडी होती, तेव्हा श्रीमंत पाच टक्के लोक वर्षाला १०० अंडी खातात, आणि इतरांना काहीच मिळत नाही असं होऊ शकतं. मात्र दरडोई ७५ अंडी तयार झाल्यावर तेच पाच टक्के लोक वर्षाला १५०० अंडी दरडोई खातात हे तितकंच हास्यास्पद होतं. त्यामुळे रीच वाढली असं मान्य करावं लागतं.
एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत हे मान्य आहे. मात्र 'देशाचं दरडोई खाणं वाढलं' हे विधान 'पूर्वी ज्यांना खायला मिळत नव्हतं अशांना खायला मिळायला लागलं आहे' या विधानाची पूर्वपीठिका आहे. कारण ते नेसेसरी बट इनसफिशियंट आहे. लेख वाचून त्या पहिल्या पायरीपर्यंत पोचून दुसऱ्या विधानाबद्दल अनुकूलता झाली तरी हरकत नाही. प्रगतीची ती पहिली पायरी आहे.
नक्की असहमती काय आहे हे जाणून घ्यायला आवडेल.
दरडोई पाच अंडी होती, तेव्हा
यात दोन्ही गोष्टी अधोरेखीत केल्या होत्या त्या पुन्हा जराशा विस्ताराने देतो
--> अंड्याचं उत्पादन दरडोई ७५ झालं पण त्यापैकी श्रीमंत समजा २०० खाताहेत आणि गरीबांपर्यंत मात्र पोचण्यात 'भरपूर' म्हणावी इतकी वाढ झालेली नाही कारण पैकी काही निर्यात होताहेत, मधल्या वितरणात, साठवणूकीत बरीच जास्त प्रमाणात खराब तरी होताहेत किंवा गायब तरी. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत झालेली प्रगती दाखवल्याशिवाय तुमचा मुद्दा सिद्ध होऊ शकणार नाही.
--> 'दरडोई' हा शब्द फसवा आहे कारण त्यात दिसणारे अन्न प्रत्यक्ष 'दरडोई' पोचत नाही.
---
थोडक्यातः तुमचा एकूणातील मुद्दा अमान्य आहे असे नाही. फक्त तो या लेखातून पोचत नाहीये इतकेच सांगायचे आहे. लेख अधिक विविध प्रश्नांचा उहापोह करत कंन्क्लुड होणारा हवा होता. इथे कन्क्लुजनची घाई झाली आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
http://www.aisiakshare.com/node/361
http://www.aisiakshare.com/node/361
सरासरी अंधश्रद्धा
ह्या लेखाप्रमाणं तुम्ही म्हणताय.
बरोबर ना?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
थोडक्यातः तुमचा एकूणातील
माझ्या लेखातून तसा मर्यादित मुद्दाच मांडलेला आहे. असो. तुमचा रोख लक्षात आला.
माहितीपुर्ण लेख आणि रोचक
माहितीपुर्ण लेख आणि रोचक प्रतिसाद.
"ही बातमी समजली का?" या सदरात
"ही बातमी समजली का?" या सदरात टाकायला पाहिजे पण या विषयाशी संबंधित आहे म्हणून इथे टाकतोय.
वर्ल्ड बँकेने शेतीवर हवामान बदलाचा बराच परिणाम होईल असा इशारा दिला आहे.
Based on current climate-change models, wheat output in northern India and Pakistan will fall between 17 percent and 38 percent by 2020 because of heat stress to the crop, the International Maize and Wheat Improvement Center estimates. The center is working to develop heat-tolerant wheat for South Asia.
मूळ बातमी