भारताची प्रगती ४: सहस्रेषु च पंडितः

आपण साक्षरतेमधे उत्तम प्रगती केली आहे हे निर्विवाद असावे. साक्षरते कडून 'शिक्षित'होण्याकाच्या प्रवासात आपण नक्की कुठे आहोत हे मोजायला परिमाण नसले तरी पन्नास-साठ वर्षांपेक्षा नक्कीच प्रगती केली आहे.

अर्थात हे शिक्षण काही ठराविक क्षेत्रातच दिलं-घेतलं जातंय. शिक्षणातही जातीव्यवस्था आहे (इंजिनियर, डॉक्टर झाला म्हंजे ग्रेट, शेतकी, कुभारकला (किंवा कोणतीही कला), सुवेज कंट्रोल (म्हंजे भंगीच* की व्हो! असं प्रत्यक्षात ऐकलेलं आहे) शिकला म्हणजे कमी ग्रेट असं काहिसं). तेव्हा शिक्षण घेऊनही वर्ण्यव्यवस्था नाहिशी झाली आहे असे म्हणायला धजावत नाही. फारतर स्वरूप बदललंय आणि काहिसं सौम्य झालंय असं वाटतं

* अर्थ जातीवाचक न घेता व्यवसायदर्शक घ्यावा.

सहमत.

शिक्षणाने ज्ञान वाढतं, पैसा वाढतो, आरोग्य चांगलं ठेवायला मदत होते. नव्या जगात रहाण्याची, तगून धरण्याची क्षमता येते. आपल्या अधिकारांची जाणीव होते. काही सामायिक संस्कारही होतात. पण त्याहीपलिकडे समाज एकसंध व्हायला आणि माणसांमध्ये समानता निर्माण व्हायला मदत होते.

हे आदर्श शिक्षणाबाबत म्हणता येईल. पण सध्या जे शिक्षण(?) शाळांमधून मिळत आहे ते कितपत आदर्श आहे? हा प्रश्न उभा राहतो.
उदा.
१. आठवीपर्यंत परीक्षा नाही. दहावीला गुण नाहीत.(अनेक राज्यात!) - गुणवत्ता कशी ठरवणार?
२. हजेरीपटावरचे विद्यार्थी प्रत्यक्षात वर्गात नसतात.
३. राज्यात ७५००० रँक मिळालेला विद्यार्थीही बी.ई. होतो. (पर्यायाने आता डिप्लोमा/ आयटीआय करणार्‍यांची संख्या कमी होत आहे.)
४. आय आय टी च्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कमी झाल्याची तक्रार (ओरड?) मोठ्या उद्योगपतींनी (नारायण मूर्ती इ. ) केलेली आहे.
५. भारतातल्या काही नामवंत संस्था सोडल्या तर येथे दिल्या जाणार्‍या पी. एचडी शोधनिबंधांच्या गुणवत्तेबद्दल शंका घेतली जाते.
वगैरे...

बाकी साक्षरता म्हणाल तर लोक साक्षर झाले आणि आंगठ्याऐवजी सही करू लागले हे खरे आहे. तीही एका दृष्टीने प्रगतीच आहे. (तो ग्लासचा भरलेला भाग आहे.)
पण शिक्षणाने लोक सुसंस्कृत झाले का ? या प्रश्नाचे उत्तर संदिग्ध आहे.

अर्थात, एकदा परदेशातील अनेक नामवंत शिक्षण संस्थांनी भारतात शाखा उघडल्या की मग भारतातील शिक्षणाची गुणवत्ता खर्‍या अर्थाने वाढीला लागेल आणि भारताचे नागरीक सुसंस्कृत होतील असे वाटते.

शिक्षितांचं प्रमाण वाढतंय ही गोष्ट चांगलीच आहे, पण दर्जात मात्र फार तफावत आढळते. प्रगत युरोपियन देशांतला साधारण पदवीधर आणि आपल्याकडचा साधारण पदवीधर यांची तुलना होऊ शकते असं वाटत नाही. प्राध्यापक होण्यासाठी पीएचडी आवश्यक वगैरे नियम केल्यापासून तर पीएचडीधारकांची संख्याही वाढते आहे. पुणे विद्यापीठातल्या पीएचडी मानकर्‍यांचे फोटो 'सकाळ'मध्ये अनेकदा झळकतात. त्यासोबत प्रबंधाचा विषय दिलेला असतो. तो पाहताच कळतं की एखादा स्थानिक पातळीवरचा सर्व्हे घेऊन तो प्रबंध म्हणून सादर केलेला आहे. जर पुण्यात ही परिस्थिती असेल तर इतरत्र काय असेल याची कल्पनादेखील करवत नाही.

माहितीपूर्ण लेख आहे. अन्नाच्या बाबतीत जसं आधी दोन वेळा खायला मिळणं महत्त्वाचं - त्याचं पोषणमूल्य किंवा त्याची चव हा मुद्दा पुढे येतो; तसंच काहीसं शिक्षणाच्या बाबतीत आहे. आधी शिकायची संधी मिळणं महत्त्वाचं. ज्या घरात/समाजात पहिली-दुसरी पिढी शाळेत जाऊ शकलेली आहे, त्यांच्यावर शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवण्याचा आणि वाढवण्याचा भार लगेच टाकू नये - ती जबाबदारी अधिक पिढया शिकायची संधी मिळालेल्या समाजाने, त्यातील गटांनी घ्यावी असं मला वाटत.

मुलींच्या शिक्षणाला चालना मिळावी म्हणून विविध व्यक्ती, संस्था आणि काही अंशी राज्य आणि केंद्र शासनाने जे प्रयत्न केले आहेत (त्या सर्वांना मर्यादा आहे हे मान्य करुनही) त्याची फळं काही प्रमाणात दिसत आहेत. पण त्याचबरोबर शिक्षणाच्या खाजगीकरणाने गरीब (आणि त्यातही मुली) पुन्हा एकदा शिक्षणापासून वंचित राहणार का भविष्यकाळात अशी चिंताही आहे.

सर्वार्थाने अभ्यासपूर्ण आणि तितकाच सकारात्मक दृष्टिकोण ठेवून मांडणी केलेला हा लेख, त्याबद्दल श्री.राजेश घासकडवी निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत. "शासन आणि शिक्षण" संदर्भातील आकडेवारीशी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी नित्यदिनी संपर्कात असतात. सर्वसामान्यांमध्ये या विषयाच्या व्याप्तीबाबत मिडिया आणि विरोधी पक्षातून होणारी बेताल वक्तव्ये विचारात घेतली तरीही कोणत्याही दशकातील, कोणत्याही पक्षाचे, आघाडीचे सरकार, एकूणच शिक्षण या घटकाशी अत्यंत प्रामाणिक आणि गंभीरतेने पाहते. त्यातही गेल्या काही दशकापासून "स्त्री-शिक्षण" हाही हळवा विषय बनल्यामुळे त्यांच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी केन्द्र आणि राज्य शासन अक्षरशः पाण्यासारखा पैसा खर्च करीत असून [हे मी त्या खात्याशीच संबंधित असल्याने अधिकृतरित्या विधान करीत आहे] त्याच्या "आऊटपुट" विषयी कितीही टोकाची विरूद्ध मते समोर येत असली तरी अर्थखातेही शिक्षणखात्याला त्याबाबत दोष देत नाही, देवूही शकत नाही.

साक्षरता ही प्राथमिक शिक्षणाची सुरुवात आहे. १९५१ मध्ये या देशात साक्षरतेचे प्रमाण १८.३ टक्के होते तर २००१ मध्ये ते ६४ टक्के झाले. ५० वर्षात ४६.५ टक्के वाढ. म्हणजेच दरवर्षी फक्त ०.९३ टक्के वाढ झाली. तसे पाहिले तर ही कूर्मगती मानली पाहिजे. कारण या वेगाने सारा भारत साक्षर व्हायचा झाल्यास आपल्याला सन २०४५ ची वाट पाहावी लागेल. (चीनमध्ये २००१ मध्येच संपूर्ण साक्षरता आली हे इथे या निमित्ताने नमूद करणे गरजेचे आहे.)

'स्त्री शिक्षणा'ची परिस्थिती तर भारतात अधिकच वाईट आहे. सरकारी माहितीप्रमाणे २००१ मध्ये स्त्री-साक्षरता ५४ टक्के होती.... म्हणजेच वेगाचा दर ०.९३. गळतीचा विषय बाजूला ठेऊनही विचार केल्यास स्त्रीसाक्षरतेची शंभरी गाठण्यास आपल्याला अजून २०५३ पर्यंत थांबावे लागेल. सरकार जरूर या उद्दिष्टासाठी प्रयत्नशील आहे, आर्थिक तरतूद आहे, पण म्हणावे ते यश प्राप्त होत नाही, त्याला कारणीभूत आहे ते इथली सामाजिक विषमता.

मुलींच्या शिक्षणातील सर्वात मोठा अडचणीचा धोंडा असेल तर तो आहे त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीतील 'गळतीचे प्रमाण'. किमान दहावी होण्याआधीच मुलामुलींनी शाळा सोडून शिक्षण बंद करणे हा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला असणारा गंभीर रोग होय. भारत सरकारच्या 'मानव संसाधन मंत्रालया'ने (याच खात्यात 'शिक्षण खाते' अंतर्भूत असते) जुलै २००५ मध्ये एक अखिल भारतीय सर्व्हेक्षण केले होते. त्यातून अतिशय उद्बोधक आणि तितकीच गळतीविषयीची खेदजनक माहिती समोर आली. या सर्व्हेनुसार २००५ मध्ये भारतात ६ ते १३ वर्षे या वयोगटातील मुलांची एकूण संख्या १९ कोटी ४० लाख एवढी होती. या संख्येपैकी साधारण ७ टक्के मुले ( = १ कोटी ३६ लाख) अशी होती की ती कधीही शाळेला गेली नाहेत किंवा त्यानी कमीत कमी चौथीचे शिक्षण पूर्ण होण्याआधीच शाळा सोडली. यातही मुलींचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत अधिक म्हणजे ८ टक्के होते. गळतीचे प्रमाण इयत्तेप्रमाणे बदलत गेलेले दिसते. उदा. गळालेल्या प्रत्येक १०० मुलांपैकी ३८ टक्के इ.पाचवीपूर्वी, ५० टक्के आठवीपूर्वी तर ६८ टक्के इ.नववीपूर्वीच शाळा सोडल्याचे आढळले. मुलींमध्ये हे प्रमाण (अर्थातच) जास्त आहे. गळालेल्या प्रत्येक १०० मुलींपैकी ४१ टक्के पाचवीपूर्वी, ५१ टक्के आठवीपूर्वी तर ७३ टक्के मुलींनी नववीपूर्वीच शाळा सोडून कायमचे शिक्षण बंद केल्याचे आढळले. ही आकडेवारी सरकार आणि शिक्षणतज्ज्ञ या दोन्ही घटकांसाठी धक्कादायकच होती.

"सर्व शिक्षा अभियान" ह्या २००१ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या महत्वाकांक्षी शैक्षणिक प्रकल्पाला मधुर फळे आल्याचे दिसले नाही. वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट अजून तरी दृष्टिपथात आल्याचे दिसत नाही. तसेच 'मध्यान्ह भोजन' सारखी खर्‍या अर्थाने उपयुक्त योजना राबवूनही पालक मुलींना शाळेत पाठविण्यास तयार होत नाहीत ही बाब खिन्न करणारी आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेतून झालेल्या अभ्यासात एक बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे ती म्हणजे कुटुंबातील दारिद्र्य हे शैक्षणिक गळतीचे (किमान मुलींच्या दृष्टीने) सर्वात महत्वाचे कारण आहे. एकूण गळतीपैकी ६५% गळती केवळ याच कारणामुळे झाल्याचे आढळले आहे. अन्य कारणात घरगुती कामे, भावंडांना सांभाळणे, (योग्य तो कपडालत्ता नाही असे कारण सांगणार्‍यांची संख्याही ३% होती) शिवाय मुलीने पाचवीत असतानाच 'वयात' येणे म्हणून शाळा सोडायला सांगितले असेही एक कारण पुढे आले.

झोपडपट्टी आणि कामगार चाळीच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्य करणारे काही तडफदार युवा नेते मला माहीत आहेत. जिल्हाधिकारी कचेरीत अशाच एका शिबिराप्रसंगी त्याना या गळतीबद्दल छेडले असता त्यानीही याबाबत आपली हतबलता प्रकटली, कारण त्या संदर्भात केलेल्या कार्याच्यावेळी त्या भागातील कुटुंबप्रमुकांकडून तो नित्याचा सामाजिक बागुलबोवा पुढे आल्याचे त्याने सांगितले - "मुलींनी कशाला शिकायचे ? शेवटी भाकरीच भाजायच्या आहेत ना?" हा आजच्या गतीमान युगात अत्यंत प्रतिगामी ठरू शकणारा विचारसुद्धा मुलींच्या गळतीस जबाबदार आहे.

श्री.घासकडवी यानी लेखात जो आशावाद प्रगटला आहे ("त्याहीपलिकडे समाज एकसंध व्हायला आणि माणसांमध्ये समानता निर्माण व्हायला मदत होते.") त्याच्याशी इथले सारेच सदस्य सहमत होतील. फक्त ते होईल त्यावेळी ज्यावेळी 'स्त्री' ही उच्च-शिक्षणाने संपन्न होईल....ही आशा नक्कीच आहे, तशी परिस्थिती याक्षणी जरी धूसर वाटत असली तरी.

अशोक पाटील

छान. पटण्यासारखे.

आकृती क्रमांक २ व ३. एक्स्पोनेन्शियल बदल लक्षणीय. म्हणून दर-दक्षलक्ष-डोई आकडा बघितला.

(स्रोत : वर दिलेलाच, शिवाय त्या-त्या वर्षातली भारताची लोकसंख्या)

स्नातकांच्या आकड्यातला एक्स्पोनेन्शियल बदल हा काही प्रमाणात लोकसंख्येच्या एक्पोनेन्शियल वाढीमुळे होत आहे. परंतु ही बाब क्षुल्लक नाही. लोकसंख्या ज्या दराने वाढत आहे, त्याच दराने (किंबहुना त्याहून थोइड्या अधिक दराने) शैक्षणिक संस्थांमधील जागा वाढत आहेत, असे दिसते आहे. हे चांगले आहे.

सध्या "पीएच्डी दशसहस्रेषु" आणि "प्रस्नातकः* सहस्रेषु" असे साधारणपणे म्हणता येईल.
प्रस्नातकः = पोस्टग्रॅज्युएट असा शब्द घडवलेला आहे

माहितीपूर्ण आणि आशावादी लेख. अनेक प्रतिसाददेखिल उत्तम.

गेल्या एका शतकातील प्रगती थक्क करणारी आहे यात शंका नाही.

अभ्यासपूर्ण लेख. लेखाच्या निष्कर्षांशी पूर्ण सहमत आहे.
शिक्षणाची पहिली क्रांती झालेली आहे. दर्जाच्या बाबतीतली क्रांतीही लवकरच होवो ही सदिच्छा.

लेख आवडला, प्रस्तावना कल्पक. निष्कर्षाशी सहमत आहे.