Skip to main content

भारताची प्रगती ८: घर

8 minutes

भारताची प्रगती १: प्रास्ताविक
भारताची प्रगती २: घृतं पीबेत
भारताची प्रगती ३: जीवेत शरदः शतम्
भारताची प्रगती ४: सहस्रेषु च पंडितः
भारताची प्रगती ५: अवघाची संसार
भारताची प्रगती ६: अन्न हे पूर्णब्रह्म
भारताची प्रगती ७: कपडालत्ता

गेल्या काही दशकांत लोकसंख्या वाढली. त्याप्रमाणात घरांची संख्या वाढलेली आहे का? उत्तर ठामपणे होय असंच आहे. २००१ ते २०११ चा विचार करू. (याआधीचा विदा माझ्याकडे आत्ता नाही) या दहा वर्षांत लोकसंख्या वाढली १५ टक्क्यांनी. घरांची संख्या तब्बल ३२ टक्क्यांनी वाढली. याचा अर्थ नक्की काय? हे समजावून घेण्यासाठी आपल्याला दर घरात राहणारांची संख्याही तपासून बघायला पाहिजे. बहुतेक घरांमध्ये कुटुंबं राहतात. काही वेळा एकमेकांशी नातं नसलेले लोकही एकत्र राहतात. या सगळ्यांचा एकत्रितपणे विचार करण्यासाठी मी बिऱ्हाड हा शब्द वापरणार आहे. म्हणजे लोकसंख्या वाढली, त्याच्या दुप्पट प्रमाणात घरांची संख्या वाढली. पण घरं रिकामी राहताना तर फारशी दिसत नाहीत. मग ही अतिरिक्त घरं कशी भरली? भारतात नुसतीच लोकसंख्या वाढते आहे असं नाही, तर त्याचबरोबर कुटुंबसंस्थाही बदलते आहे. म्हणजे एकत्र कुटुंबपद्धती जाऊन विभक्त कुटुंब पद्धती येते आहे. एका घरात सहा-आठ-दहा माणसं राहण्याऐवजी, दोन ते पाच माणसं असणारी कुटुंबं वाढत आहेत. म्हणजे माणसं वाढत आहेत, दर घरटी माणसं कमी होत आहेत. बिऱ्हाडांची संख्या लोकसंख्येपेक्षाही अधिक वेगाने वाढते. आणि २००१ ते २०११ या केवळ दहा वर्षांतच बिऱ्हाडांची संख्या २९ टक्क्यांनी वाढली. डावीकडे दिलेल्या आलेखाकडे पाहिलं तर हे स्पष्ट होतं की सहाहून अधिक व्यक्ती एका घरात राहण्याचं प्रमाण वेगाने घटलेलं आहे तर याउलट चारपेक्षा कमी लोक राहत असलेल्या बिऱ्हाडांची संख्या वाढलेली आहे.

आत्तापर्यंत आपण टक्केवारीतच बोललो. पण कच्चे आकडेदेखील नजरेखालून घालण्यासारखे आहेत. वर दिलेल्या दहा वर्षांमध्ये घरांची संख्या ३२ टक्क्यांनी वाढली हे म्हणणं वेगळं आणि १९ कोटी वरून २५ कोटीच्या आसपास गेली हे जाणून घेणं वेगळं. कारण आकडेवारी पहाताना त्यामागची माणसं पाहणं महत्त्वाचं असतं. सुमारे सहा कोटी कुटुंबांनी - तीसेक कोटी लोकांनी - आपल्या नवीन घराचा उंबरठा ओलांडला हे कळल्यावर आपल्याला या आकडेवारीच्या मागे असलेल्या आनंदाची कल्पना करता येते. यातली बहुतांश घरं एकत्र कुटुंबातून विभक्त होऊन आपला नवीन संसार थाटणारांची आहेत. या प्रत्येक घरामागे नवीन आकांक्षा, नवीन स्वप्नं आहेत. दारांत लावलेली तोरणं, पहिल्या दिवाळीत उंबऱ्यासमोर काढलेली रांगोळी, आणि हौशीने केलेले पडदे आहेत. या सगळ्या आनंदाची मोजदाद आपल्याला आकडेवारीतून करता येत नाही. तरीही तीस कोटी लोकांना इतका मोठा आनंद मिळाला हे नाकारता येत नाही.

घरांची संख्या वाढली. ठीक आहे. पण ही घरं नक्की काय प्रकारची आहेत? शहरात रहायला येऊन फुटपाथवर पत्र्या-कापडाच्या झोपडीला घर म्हणता येतं. झावळ्यांनी बांधलेल्या, शाडूच्या भिंतींच्या आणि जवळपास काहीही सोयी नसलेल्या खेड्यातल्या खोपटाला घर म्हणता येतं. आणि आलिशान बंगल्यालाही घर म्हणता येतं. मग नक्की काय वाढलं आहे? नुसत्या आकड्यांची सूज आलेली आहे की चांगली म्हणावी अशी घरं वाढलेली आहेत? या प्रश्नाचा विचार करताना आपल्याला चांगली म्हणजे काय हे तपासून घ्यावं लागतं. प्रत्येकाच्या अपेक्षा वेगळ्या असतात, निकष वेगळे असतात, परिमाणं वेगळी असतात. कोणाला आपल्या प्रशस्त लॉनमधल्या कोपऱ्यातली एक वेल सुकलेली असेल तरीही शोभा गेल्यासारखं वाटेल, तर कोणाला आपल्या गळक्या छताची डागडुजी झाली याबद्दल आनंद वाटेल. मग या सर्वातून सामायिक काही निकष सापडतात का? घराचं घरपण नक्की कशात आहे?

घर म्हणजे आडोसा. घर म्हणजे निवारा. घर म्हणजे सुरक्षा. घर म्हणजे आपली हक्काची जागा. जिथे जेवता येतं, पाणी पिता येतं, झोपता येतं, संसार थाटता येतो, सणवार करता येतात. जिथे थंडीवाऱ्यापासून रक्षण करायला भिंती असतात, पाऊस बाधू नये म्हणून छप्पर असतं. घरात आंघोळ करता यावी, जेवता यावं, शौचाला जवळपास जाता यावं. पशू-प्राणी, किडामुंगी नसावी, आसपास रोगराई नसावी, स्वच्छता असावी, प्रकाश असावा, वीज असावी... अशा अनेक अपेक्षांतून घर बनतं. कोणाच्या घरी हे सर्व असतंच, शिवाय घरी टीव्ही-फोन-फ्रिज वगैरे सुखसोयी असतात. कोणाकडे जेमतेम डोक्यावर गळकं छप्पर आणि चार कशाबशा उभ्या राहिलेल्या भिंती असतात. मग या सगळ्या गोतावळ्याकडे काल आणि आज बघून कशाच्या आधारे म्हणावं, की कालपेक्षा आज परिस्थिती बरी आहे?

पहिल्या प्रथम घराच्या बांधणीकडे बघू. तुमच्या घराला गवताचं, किंवा बांबूचं छप्पर असेल तर ते पावसात गळणार, अनेक वर्षं टिकून राहणार नाही. भिंतीदेखील गवत, बांबू किंवा कच्च्या विटांच्या असण्याऐवजी चांगल्या सिमेंटने जोडलेल्या दगडाच्या किंवा पक्क्या विटांच्या असणं केव्हाही चांगलं. कच्च्या घरात राहणारा माणूस हातात पुरेसे पैसे आले की निश्चितच घर पक्कं करून घेतो. हे पक्कीकरण गेल्या वीसेक वर्षांत मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतं आहे. (त्याआधीचा विदा माझ्याकडे आत्ता नाही). खालच्या आलेखांत या बदलांचं स्वरूप दाखवलेलं आहे.

कच्चं छप्पर - गवत, बांबू, लाकूड, चिकणमाती इत्यादी; पक्कं छप्पर - कौलं, धातू, अॅस्बेस्टॉस, कॉंक्रीट इ.; कच्च्या भिंती - गवत, बांबू, चिकणमाती, कच्च्या विटा इ.; पक्क्या भिंती - दगड, पक्क्या विटा इ.; कच्ची जमीन - माती; पक्की जमीन - दगड, सिमेंट, टाइल इ.

आलेखांवर नजर टाकल्यावर एक गोष्ट चटकन लक्षात येते ती म्हणजे मजबूत छप्पर, दणकट भिंती आणि चांगली जमीन असलेल्या घरांचा टक्का वधारलेला आहे. आणि सर्वच बाबतीत हा फरक सुमारे पंधरा ते वीस टक्के घरांबाबत लागू आहे. म्हणजे ९१ साली असलेल्या सुमारे चौदा कोटी घरांपैकी निम्मी म्हणजे ७.० कोटी घरं कच्च्या भिंतींची होती. तर जवळपास तेवढीच घरं पक्क्या भिंतींची होती. आता असलेल्या पंचवीस कोटींपैकी एक तृतियांशहून कमी म्हणजे ७.९ कोटी घरं कच्च्या तर उरलेली १६.४ कोटी घरं पक्क्या भिंतींची होती. वीस वर्षांपूर्वीची ९५ कोटी लोकसंख्या वाढून १२० कोटीवर गेली. घरांची संख्या मात्र खूपच जास्त वाढली. इतकंच नाही तर नवीन झालेली सुमारे अकरा कोटी घरं ही सगळी पक्क्या भिंतींची होती! हे चित्र थोडं नीट समजून घ्यायला हवं. कच्च्या घरांची संख्या फारशी वाढली नाही याचा अर्थ असा नाही की तीच ७ कोटी कच्ची घरं वीस वर्षं टिकली. खरं तर काही कच्च्या भिंतींची घरं पाडून तिथे पक्क्या भिंतीची घरं झाली, आणि काही संपूर्णपणे नवीन जागी पक्क्या भिंतीची घरं बांधली गेली. काही नवीन कच्ची घरंही बांधली गेली. पण या सगळ्याची गोळाबेरीज दिसते ती अशी - नवीन कच्ची घरं सुमारे १ कोटी, तर नवीन पक्की घरं सुमारे ११ कोटी. हेच चित्र गेल्या पन्नास वर्षांत चालू असलेलं दिसतं. पुढील आलेखात १९६१ ते २००१ या काळातल्या शहरी भागातल्या घरांमध्ये होणारा बदल दाखवलेला आहे. (पक्कं घर म्हणजे ज्याचं छत आणि भिंती पक्क्या आहेत, अर्ध पक्की म्हणजे दोनपैकी एक पक्कं आहे, आणि कच्ची घरं म्हणजे दोन्ही कच्च्या घटकांपासून बनवलेली आहेत अशी घरं. आकडे कोटींमध्ये. संदर्भ.)

दुसरी एक गमतीदार गोष्ट जाणवते म्हणजे घरांच्या बाबतीत 'आधी कळस मग पाया रे' या प्रकारे सुधारणा होते. सर्वात आधी छप्पर दुरुस्त होतं. १९९१ साली जितकी पक्की छपरं होती जवळपास तितक्या पक्क्या भिंती होण्यासाठी २०११ साल उजाडलं. आणि पक्क्या जमिनींसाठी घरांनी अजून दहा ते पंधरा वर्षं वाट पाहिलेली आहे. सुधारणा होताना ती टप्प्याटप्प्याने होते. आणि त्यातही समाजाच्या प्राथमिकता काय आहेत ते दिसून येतं. नुसत्या टेबलमध्ये मांडलेल्या आकडेवारीपेक्षा आलेखात मांडलेल्या चित्राने आपल्याला हे प्राथमिकतेचं चित्र उलगडून दिसतं.

आपण आधी म्हटल्याप्रमाणे घर म्हणजे नुसत्या घराच्या भिंती नाहीत. किंवा नुसतं छप्पर नाही. जगणं सुकर करण्यासाठी मजबूत, सुरक्षित घर हवं खरं. वरच्या आकडेवारीप्रमाणे अशी घरं वाढताना दिसत आहेत. पण संसार सुखाचा व्हावा यासाठी घरात इतरही सोयी असणं आवश्यक असतं. वाळवंटात भले तुम्हाला कोणी सुंदर बंगला बांधून दिला, पण घरात पाणीच नसेल तर काय करणार? पाण्याभोवती आपलं जीवन फिरतं. पाण्याचा पुरवठा असेल तर जगता येतं, शेतं पिकवता येतात, साधं दररोज आंघोळ करण्याचं सुखही उपभोगता येतं. आसपास झाडं वाढतात, हिरवळ पसरते, हवा आल्हाददायक राहते. जुन्या काळापासून माणसाच्या वसाहती नदीकाठी याचसाठी फुलल्या आहेत. नाइलचा किनारा, गंगेचं खोरं, पंजाब-सिंधचा प्रदेश - हे पाण्यापोटीच पुरातन संस्कृतींना पोसू शकले. आता नद्यांचा सहवास वस्तीसाठी तितका आवश्यक राहिलेला नाही. पण याचा अर्थ माणसाची तहान संपली आहे असा नाही. घर, वस्ती म्हटली की पाणी हवंच. घरच्या घरी नळातून शुद्ध केलेलं पाणी आलं तर उत्तमच. नाहीतर काही पावलं चालण्याच्या अंतरात हातपंप, ट्यूबवेल तरी असावी. अगदीच नाही तर विहिरीतून पाणी काढता येतं. लांब जाऊन पाणी मिळवणं शक्यतो नको.

आज पाणी अधिक घरांमध्ये पोचलेलं दिसतं. आलेखात फक्त घरी पाणी पोचलेल्यांचंच प्रमाण दाखवलेलं आहे. अजून चाळीस टक्के लोकांना पाणी 'जवळ' उपलब्ध आहे. जवळची व्याख्या म्हणजे शहरी भागात १०० मीटरच्या आत आणि ग्रामीण भागांत ५०० मीटरच्या आत. सुमारे एक षष्ठांश लोकांना पाणी अजूनही लांबवरूनच आणावं लागतं. पण ८० ते ८५ टक्के लोकांना पाणी जवळ उपलब्ध असणं ही प्रगतीच आहे. इतकंच नव्हे तर न्हाणीघर आणि संडास घरामध्ये असलेल्या लोकांचं प्रमाण वाढलेलं आहे. तेही वाढलेल्या लोकसंख्येत. पाण्यापलिकडे आजच्या जगात आवश्यकताच मानावी लागेल अशी गोष्ट म्हणजे वीज. घरात प्रकाश, खेळती हवा, आणि मनोरंजनासाठी रेडियो-टीव्ही चालवल्यामुळे आयुष्य किती समृद्ध होतं! शहरातला माणूस जेव्हा एखाद्या खेड्यात जाऊन राहतो तेव्हा त्याला या सगळ्यांचं महत्त्व समजतं. रात्री अंधार खायला उठतो. मिणमिणत्या प्रकाशाने उदास उदास वाटतं. जवळपास पंचवीस टक्के भारतीय आजही अशाच अंधारात जगतात. तरी गेल्या काही वर्षांत हे प्रमाण कमी झालेलं आहे. एके काळी घरांघरांतून हीच परिस्थिती होती. आता हा अंधःकार कमी झालेला आहे. शहरांमध्ये तर वीज ९३ टक्के घरांत पोचली आहे. गावांत अजूनही वाईट स्थिती असली तरी गेल्या वीस वर्षांत प्रचंड सुधारणा आहे. १९९१ साली जवळपास तीनचतुर्थांश ग्रामीण घरांत वीज नव्हती. आता निम्म्यापेक्षा थोड्या अधिक घरांत आहे.

जागतिकीकरणानंतर लोकांकडे पैसा खेळायला लागला. मध्यमवर्गाला या अतिरेकी पैशाची सूज आली, चंगळवाद वाढला असं सर्रास म्हटलं जातं. पण घरांबद्दलच्या आकडेवारीकडे नीट निरखून बघितलं तर चित्र वेगळं दिसतं. घराच्या भिंती आणि छत पक्कं करून घेण्यासाठी खर्च करणं हा चंगळवाद नाही. ती गरज आहे. मूलभूत गरज आहे. ९१ साली सुमारे ५० टक्के घरं पक्की होती, ती २०११ साली ७० टक्के पक्की घरं झाली तर याचा अर्थ खराखुरा मध्यमवर्गीय - ५० ते ३० पर्सेंटाइलमधला - कच्च्या घरातून पक्क्या घरात गेला. २००१ ते २०११ मध्ये जेव्हा न्हाणीघर, संडास आणि घरी पाणी अशा सोयी ५० ते ६० पर्सेंटाइलमधल्यांना मिळतात तेव्हा ती अतिरेकी पैशाची सूज नसते. खऱ्याखुऱ्या मध्यमवर्गीयाने आपल्या उत्पन्नातून भागवलेली ती निकडीची गरज असते. आपण मॉलमध्ये पैसे उधळणारा वर्ग पाहतो त्याची मध्यमवर्गाशी असलेली नाळ काही दशकांपूर्वीच तुटलेली होती. स्कूटर, कार, स्मार्टफोन बाळगणारा मध्यमवर्गीय नाही, तो उच्चवर्गीय. त्याची भरभराट झालीच. ९१ साली मध्यमवर्ग मुख्यत्वे गावात कच्च्या किंवा अर्धपक्क्या घरांत रहात होता. सरपण म्हणून लाकूड गोवऱ्या वापरायचा, अजूनही वापरतो. त्यांच्यातल्या काहींकडे सायकल होती. चांगली गोष्ट म्हणजे प्रगतीची फळं या खऱ्या मध्यमवर्गीयापर्यंतही पोचली. त्याच्याकडे आज मोबाइल फोन आला. त्याचं घर पक्कं झालं. घरात संडास आला. काहींकडे अजून यायचा आहे. टीव्ही त्याच्या शेजाऱ्याकडे आलाय, त्याच्याकडे कदाचित पुढच्या वर्षादोन वर्षांत येईल. वीज सुदैवाने पोचली आहे, ९१ साली त्याच्याकडे नव्हती. वरच्या तीसेक टक्के घरांमध्ये आता गॅसवर स्वयंपाक होतो. पण गेल्या दहा वर्षांत हे प्रमाण दहाएक पर्सेंटेज पॉइंट्सनी वाढलं आहे, त्यामुळे त्यालाही आशा आहे. त्याच्या जीवनातल्या सुधारणा या मॉल-मल्टिप्लेक्स संस्कृतीच्या नाहीत. तर पिढ्यानपिढ्या कच्च्या घरात खितपत पडल्यावर नवीन पक्क्या घरात जाण्याचा अस्सल आनंद त्याच्याकडे आहे. मुलांना तो नेटाने शिकवत असल्यामुळे त्यांना आपल्यापेक्षा चांगले दिवस बघायला मिळतील हा आशावाद त्याच्या मनात आहे. कारण आपल्याच परिस्थितीत तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी असणाऱ्यांची पोरं शिकून मोठी झालेली त्याने पाहिली आहेत. शहरात किंवा तालुक्याच्या गावात नोकऱ्या-व्यवसाय करत सुखवस्तु जीवन ती जगताहेत. आणि त्यांची पोरं कानाला स्मार्टफोनचे इअरफोन लावून, व्हॉट्सअॅपवर खेळत मॉलमध्ये आपल्या सुखवस्तूपणाची सूज मिरवताहेत. आपल्या खऱ्याखुऱ्या मध्यमवर्गीयाला ही सूज बिलकुल नाही, पण आपल्या नातवंडांना असायला त्याची काहीही हरकत नाहीये. जास्त पैसे झाले तर त्यांचं ते बघून घेतील. त्याला आत्ता त्याच्या घरातल्या नळाला पाणी येतं, बटण दाबलं की प्रकाश पडतो आणि घराच्या भिंती पक्क्या आहेत यात आनंद आहे.

(सर्व विदा http://www.censusindia.gov.in/2011census/hlo/hlo_highlights.html या संस्थळावरील Presentation on Houselisting and Housing Census Data Highlights या प्रेझेंटेशनमधून घेतलेला आहे. ते मुळातून पाहण्यासारखं आहे.)
व्यवस्थापकः कृपया width="" height="" हे टॅग्ज टाळावेत

Node read time
8 minutes

मन Mon, 17/03/2014 - 17:31

हे सगळं असं वाचलं की सगळच छानच होणार असं वाटून गुदगुल्या व्हायला लागतात.

स्कूटर, कार, स्मार्टफोन बाळगणारा मध्यमवर्गीय नाही, तो उच्चवर्गीय.

ह्यापैकी एखाद दोनच वस्तू असतील तर ?
(स्कूटर व नावापुरता स्मार्टफोन आहे, पण कार नाही; त्यांचं काय ?)

खरंतर शहर व ग्रामीण भाग ह्यानुसार श्रीमंती व गरिबीची व्याख्या बदलत जाइल असा अंदाज.
अगदिच बारकं दीडशे उंबरठ्याचं गाव असेल तर दुचाकीवाला खरं तर तिथं लै श्रीमंत ठरेल.
ह्याउलट शहरातील खूपच आर्थिक अडचणीत दीर्घकाल असलेल्याकडंही दुचाकी असणं शक्य आहे.
.
.
दुचाकी व उधारीचा मोबाइल असल्याने आम्ही उच्चवर्गीय असल्याची शक्यता ऐकून तर भारिच गुदगुल्या होताहेत.
.
.
एक बोलू का ?
देशांच्या लेव्हलला पहा. पूर्वीच्या टायगर कब इकॉनॉमीज(थायलंड , मलेशिया वगैरे) ह्या मिडल इन्कम ट्रॅपमध्ये अडकल्या म्हणतात.मग जसं पश्चिम युरोपीय व उत्तर अमेरिकन हे प्रगत देश ठरतात तसेच हे मध्यमवर्गीय देश ठरले. बरोबर ?
त्यांचं सरासरी राहणीमान आजही भारतापेक्षा लै चांगलं आहे असं दिसतं.
तिथे सरासरी दुचाकीपेक्षा अजून बरच काही आहे.
थोडक्यात, दुचाकीवाला गरिब असू शकतो, असं मला म्हणायचं आहे.

राजेश घासकडवी Tue, 18/03/2014 - 10:15

In reply to by मन

पूर्वीच्या टायगर कब इकॉनॉमीज(थायलंड , मलेशिया वगैरे) ह्या मिडल इन्कम ट्रॅपमध्ये अडकल्या म्हणतात.

माझ्या मते हे अडकणं वगैरे फसवं आहे. गेल्या तीस वर्षांत याही देशांत कॉंप्युटर, इंटरनेट, मोबाइल क्रांत्या झाल्या. मला खात्री आहे की आयुर्मान, फर्टिलिटी रेट, बालमृत्यूंचं प्रमाण, शिक्षण, रस्ते (किंवा एकंदरीत प्रवासस्वातंत्र्य) यातही सुधारणा झालेल्या दिसतील. मिडल इनकम, हाय इनकम वगैरे बरण्यांत भरण्यापेक्षा प्रत्येक देशातला ५० व्या पर्सेंटाइलचा माणूस घ्या, त्याचं तीसचाळीस वर्षांपूर्वीचं आयुष्य तपासून पहा, आणि आताचं आयुष्य पहा. निश्चित सुधारणा दिसेल. या लेखमालेच्या पाचव्या भागात ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्सचे आलेख दिलेले आहेत. ते पाहून नक्की कुठचा देश ट्रॅप झालेला दिसतो ते सांगा.

स्कूटर, कार, स्मार्टफोन बाळगणारा मध्यमवर्गीय नाही, तो उच्चवर्गीय.

उच्च आणि मध्यम असे आधीच्या ढिसाळ वापराने विटाळलेले शब्द वापरण्यापेक्षा वरचे अमुक इतके टक्के असा शब्दप्रयोग वापरलेला बरा. तुमच्याकडे जर स्कूटर, टीव्ही, फ्रिज, सेलफोन, घरी वीज, पक्कं घर, कॉंप्युटर, इंटरनेट, गॅसवर स्वयंपाक हे सगळं असेल तर तुम्ही वरच्या दहा ते पंधरा टक्क्यांत किमान आहात. याला उच्चवर्ग म्हणायचं की नाही हे तुम्ही ठरवा.

अनुप ढेरे Mon, 17/03/2014 - 20:35

मस्तं, आशावादी लेख,
न्हाणीघरं ज्या प्रमाणात वाढली त्या प्रमाणात संडास नाही वाढले. घरात न्हाणीघर असावं असं वाटणार्‍यांना घरात संडास असावा असं का वाटत नाही.

राजन बापट Mon, 17/03/2014 - 20:49

In reply to by अतिशहाणा

न्हाणीघराला पर्याय नाही. शौचालयाला आहे. ( "द होल वावर इज आवर्स") हेदेखील मुख्य कारणांपैकी एक असेल.

आडकित्ता Mon, 17/03/2014 - 22:45

In reply to by राजन बापट

माझ्या नशीबाने,
रेशनच्या जमान्यापासून, घरातल्या चिमण्याकंदील अपरिहार्य असल्यापासून २४तास वीज येण्यापासून ८ ८ तास भारनियमनापर्यंत सगळे मी पाहिले आहे.
घराच्या बाबतितही तसेच.
शेणाने सारविलेल्या जमिनीपासून, शहाबादी फरशी, ते सिमेंटची 'स्टाईल' (याला टाईल्स म्हणत. वॅक्स पॉलिश करीत) पासून, आज वुडन फ्लोरिंगवाल्या एसी ५ स्टार बेडरुमात रहाण्याचं भाग्य आहे.
न्हाणीघराला पर्याय नाही??
स्वयंपाकाच्या ओट्याच्या बाजूला छोटी न्हाणी. बायकांनी तिथे आंघोळ करावी. पुरुषांनी आडावर पाणी शेंदून डोक्यावर पाणि ओतावे हा पर्याय ठाऊक आहे अन मॉडर्न लिव्हिंग रूमात बसविलेले कमोडही पाहिले आहेत. दाराबाहेरच्या अंगणातली तट्ट्याची बाथरूम पाहिली आहे तशीच ग्राऊंड ग्लास एन्क्लॅड अतीआधुनिक देखिल.
आंघोळच करायची तर लक्स च्या जाहिरातीतही करता येते, अन वाराणशित गंगेतही...
तेव्हा, होल वावर वगैरे ठीकेय, हाँगकाँगमधले सोन्याचे संडास काय सांगतात?

मी Mon, 17/03/2014 - 20:52

In reply to by अनुप ढेरे

शौचेचा निचरा करण्याची सुविधा म्हणजेच परिसरातील शौचालये सामाईक निचरा प्रणालीला(इन्फ्रास्ट्रक्चर) जोडणे गरजेचे आहे, खेड्यात त्याबद्दल पुरेशी उदासिनता आणि अज्ञान असते असे मत आहे.

अतिशहाणा Thu, 20/03/2014 - 23:39

In reply to by मी

केवळ सामाईक निचरा प्रणाली पुरेशी किंवा किफायतशीर नाही. गावामधील गटारे उघडी असतात. (मला आठवते त्यानुसार बंदिस्त गटारांच्या आश्वासनावर ग्रामपंचायतीच्या किमान ३ निवडणुका झालेल्या मी पाहिल्या आहेत. म्हणजे १२-१५ वर्षाच्या कालखंडात आमच्या गावातील गटारे बंदिस्त झाली नव्हती. अलीकडे ती झाली आहेत असे दिसते.) घरातील शौचालयाचा निचरा या गटारांमध्ये थेट करणे पूर्णपणे अशक्य आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक शौचालयांच्या जागेपर्यंत वैयक्तिक पाईपलाईन किंवा तत्सम बंदिस्त व्यवस्था करुन निचरा करणे अत्यंत खर्चिक होते. त्यामुळे पाया खणतात तशा स्वरुपाच्या बंदिस्त अशा (किमान आठ ते दहा फूटापेक्षा जास्त खोल आणि पुरेशा लांबीरुंदीच्या चार ते पाच टाक्या बांधून त्या टाक्यांच्या अंतर्गत विशिष्ट स्वरुपाची निचरा व्यवस्था करुन सार्वजनिक गटारांपर्यंत येण्यापूर्वी त्या निचऱ्याचे पुरेसे विरलन होणे आवश्यक असते.) या टाक्यांची बांधणी वगैरे व्यवस्थित होण्यासाठी पुरेशी जागा आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मलमूत्र सार्वजनिक गटारांमध्ये येण्यापूर्वी त्याचे विरलन होण्यासाठी पुरेसे पाणी आवश्यक असते. अन्यथा घरातील/घराजवळील शौचालये वापरयोग्य होत नाहीत. चार भिंती व दरवाजा इतपत सोय न्हाणीघरासाठी योग्य असली तरी शौचालयासाठी पुरेशी होत नाही. त्यामुळे आवश्यक असलेली जागा + पाणी + बांधण्यासाठी येणारा खर्च जमेस धरता न्हाणीघरापेक्षा शौचालयासाठी बरीच जास्त गुंतवणूक आवश्यक असते.

मी Thu, 20/03/2014 - 23:52

In reply to by अतिशहाणा

शक्य.

ग्रामालय किंवा निर्मल भारत अभियान तर्फे संडास बांधण्यासाठी मदत करण्यात येते, त्यावरचा हा रिपोर्ट माहितीपूर्ण आहे.

राजेश घासकडवी Mon, 17/03/2014 - 22:02

In reply to by अनुप ढेरे

मला याचं उत्तर माहीत नाही. मी केवळ अंदाज करू शकतो. आमच्या आजीचं चाळीत घर होतं. त्या घरात मोरी होतीच. तिला भिंती तयार करून तिचं न्हाणीघर केलं. (यालासुद्धा तीन दशकं होऊन गेली.) मात्र त्याआधी बंद न्हाणीघर नव्हतं. त्यामुळे यातली काही न्हाणीघरं ही अशी असतील कदाचित. काही मात्र जुनी घरं पाडून नवीन बांधली त्यातून आलेली असणार. या सगळ्याचा ब्रेकडाउन कसा आहे माहीत नाही.

अनुप ढेरे Thu, 20/03/2014 - 22:12

In reply to by राजेश घासकडवी

जयराम रमेश यांच एक वक्तव्य ऐकलं होतं मध्ये. की ते रोज १६ तास फक्त संडासाचा विचार करतात. हागणदारीची समस्या फार मोठी आहे वगैरे... त्या पार्श्वभूमीवर हा विदा एकदम त्यांचा point convey करतो.

बॅटमॅन Mon, 17/03/2014 - 20:54

भारताचा टॉयलेट मॅप इथे पाहता येईल. २००१ ते २०११ पर्यंत जवळपास सर्व भागांत शौचालये असणार्‍या घरांची संख्या व त्यांची टक्केवारी (टोटल घरांपैकी) लक्षणीयरीत्या वाढलेली आहे.

http://datastories.in/blog/2013/09/09/a-toilet-map-of-india-2/

ऋता Tue, 18/03/2014 - 02:36

ही माहिती संकलित करून इथे दिल्याबद्द्ल धन्यवाद.

डेटा कुठून घेतला तेही नमूद केलेत तर बरे.
एकूण सकारात्मक दृष्टीकोन दिसतोय लेखात- आधीच चांगलं चित्र दाखवायचं म्हणून ठरवल्यासारखं. ते असो.
या दहा वर्षात चांगल्या गोष्टीत वाढ आणि वाईट गोष्टीत घट हे दिसतच आहे....ज्या चित्रात तीन डेटा पॉइंट्स आहेत त्यातून चांगले होण्याच्या दरात काहीही विशेष फरक पडलेला दिसत नाहीये...किंबहुना 'वीज'पोहोचवण्या संदर्भात वाढीच्या दरात घटच झालेली दिसत आहे.
सगळ्याच चित्रात अधिक वारंवारितेनी पॉइंट्स असते तर नुसते 'चांगले होत आहे' या पुढे काही कळले असते.
खरतर १९९१ नंतर परिस्थिती काही लक्षणीय रितीने सुधारली हे म्हणण्यासाठी १९९१च्या आधीचा डेटा सुद्धा तुलनेसाठी हवा. सुधारणेचा 'दर' जर बदललाच नसेल-१९९१च्या आधी आणि नंतर- तर १९९१ ने काही किमाया केली हे कशावरून ?

राजेश घासकडवी Tue, 18/03/2014 - 09:48

In reply to by ऋता

विद्याचा मूळ स्रोत द्यायला विसरलो, त्याची आठवण करून दिल्याबद्दल धन्यवाद. सर्व विदा २०११ च्या भारतीय सर्वेक्षणाच्या संस्थळावरून घेतलेला आहे त्या संस्थळावरील 'Presentation on Houselisting and Housing Census Data Highlights( Format : ppt , Size : 10.4 MB )' हे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन पहावे. त्यात हा व इतरी विदा आहे. (लेखातही ही माहिती देतो आहे)

एकूण सकारात्मक दृष्टीकोन दिसतोय लेखात- आधीच चांगलं चित्र दाखवायचं म्हणून ठरवल्यासारखं.

दुर्दैवाने निराशावाद इतका भरलेला आहे, की खरं काय आहे ते सांगितलं की तो दुर्दम्य आशावाद वाटतो.

ज्या चित्रात तीन डेटा पॉइंट्स आहेत त्यातून चांगले होण्याच्या दरात काहीही विशेष फरक पडलेला दिसत नाहीये...किंबहुना 'वीज'पोहोचवण्या संदर्भात वाढीच्या दरात घटच झालेली दिसत आहे.

'वाढीच्या दरात घट' हे काहीशा नकारात्मक स्वरात का म्हटलं आहे ते कळलं नाही. लागोपाठ वीस - तीस - चाळीस वर्षं एखाद्या चांगल्या गोष्टीत वाढ होत जावी हीच अभूतपूर्व गोष्ट आहे. सातत्याने प्रवास होणं महत्त्वाचं. ती कधी वेगाने होईल, कधी कमी वेगाने. शतकानुशतकं ज्या समाजात बदलच होत नाही अशा परिस्थितीतून 'थोडी कधीतरी सुधारणा व्हावी' च्या पलिकडे जाऊन 'दर वर्षी सुधारणा व्हायलाच हवी, आणि सुधारणेचा दरही कायम असावा' ही अध्याहृत अपेक्षा मी एक प्रकारच्या आशावादी दृष्टिकोनाचाच भाग म्हणायला हवी.

सुधारणेचं, किंवा वाढीचंही एक डायनॅमिक्स असतं. सर्वसाधारणपणे सुरूवातीला वाढ एक्स्पोनेंशियल असते, नंतर तिची गती मंदावते, आणि शेवटच्या भागात ती पुन्हा हळुवार होते. याविषयीही कधीतरी लेखन करायचं मनात आहे.

१९९१ ने काही किमाया केली हे कशावरून ?

९१ सालनंतर सगळं सुधारलं असा दावा नाही. माझ्याकडे जो विदा होता तो सध्या तरी तितकाच होता. त्याआधीचा विदा पाहिला तर खात्रीने त्याआधीही चाळीसेक वर्षं अशीच सातत्याने वाढ दिसेल अशी माझी खात्री आहे. शेवटच्या परिच्छेदातल्या टिप्पणीसाठी किमान १९९१ सालपासूनचा विदा आवश्यक होता इतकंच.

ऋता Tue, 18/03/2014 - 13:13

In reply to by राजेश घासकडवी

माहितीबद्द्ल आभार.

" वाढीच्या दरात घट हे काहीशा नकारात्मक स्वरात का म्हटलं आहे ते कळलं नाही. "
मी फक्त विद्यात दिसणारे डिटेल्स दाखवले ज्यावर लेखात टिप्पणी आढळली नाही. 'एकूण वाढ आहे...मग झालं तर' इतपत काहीशी (माझ्यामते) अल्पसंतुष्टता लेखात जाणवली. वाढीच्या दराचाही 'विचार व्हायला हवा' इतकेच सुचवायचा हेतू होता.

"सुधारणेचं, किंवा वाढीचंही एक डायनॅमिक्स असतं.....याविषयीही कधीतरी लेखन करायचं मनात आहे."
नक्कीच करा, वाचण्याची उत्सुकता आहे.

राजेश घासकडवी Tue, 18/03/2014 - 14:22

In reply to by ऋता

१९९१च्या आधीचा डेटा सुद्धा तुलनेसाठी हवा.

१९९१ सालच्या आधीचा आलेख द्यायचा राहिला होता, तो आता दिलेला आहे. तो केवळ शहरी घरांसाठी आहे, पण हा सुधारणेचा ट्रेंड साठ सालपासूनच चालू आहे.

ऋषिकेश Tue, 18/03/2014 - 09:09

लेख आवडला. आकडेवारी बर्‍यापैकी सर्वागीण आहे. स्वातंत्र्यावेळाचे आकडे मिळाले तर ही प्रगती अधिक ठसठशीतपने समोर येईल असे वाटते. अर्थात एकुण मेसेजशी सहमत आहे आणि हा लेख अधिक बांधेसूद आणि नेमका वाटला
====
तरी, (यायाबतीत बरेच कठीण असले तरी) 'सैतानाचा वकील' होऊन बघतो:

घरांच्या संख्येत झालेली वाढ नाकारायचे कारण नाही. किंबहुना ती झालीच आहे. मात्र याला प्रगती म्हणायच्या आधी काही बाबींवर प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे.

१. अफोर्डेबल होम्स अथात परवडणारी घरे: घरांची संख्या वाढली आहे हे खरे. मात्र तरीही घरांच्या किंमती व वाढताना दिसताहेत. जोपर्यंत घरांच्या किंमतीतील वाढ ही महागाईच्या दरापेक्षा अधिक आहे तोपर्यंत ही घरांच्या किंमतीतील वाढ निकोप आहे असे म्हणणे कठीण आहे. भारतातील ही वाढ आहे की फुगा आहे यावर तज्ज्ञांमध्ये दुमते आहेत.(संदर्भ).
दुसरे असे की घरांच्या किंमती आणि त्यावरील टॅक्स व मेंटेनन्स यात होणारी वाढ याचाही विचार व्हायला हवा. घरे घेता येताहेत, पण जर ती मेंटेन करता येत नसतील तर ती विकून पुन्हा कच्च्या घरात रहायला जाणार्‍यांची संख्या मोठ्या शहरांमध्ये लक्षणीय आहे. (याच कारणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अपेक्षेइतक्या चांगल्या काम करत नाहियेत)

२. घरांची वाढती संख्या नी पर्यावरणाचे प्रश्नः घरे वाढताहेत हे खरे असले तरी त्यामुळे होणार्‍या इफेक्ट्सकडे दुर्लक्ष केले जाते आहे. शहरातील नद्या प्रदुषित होऊन कित्येक दशके लोटली आता निमशहरे, ग्रामीण भागातील नद्यांच्या पाण्याचा दर्जा खालावतो आहे. प्रगत झालेली शेती नी वाढत्या घरांच्या संख्येमुळे भुगर्भजलाच्या पातळीत कमी येत आहे. अर्बन प्लानिंगचा पूर्व अभाव आहे.

३. अर्थातच घरांची वाढ हवेत होत नाहीये. त्यसाठी शेतजमिनींना रहात्याजागेत बदलले जात आहे. जंगलजमिनींचे रुपांतरही राहत्या जागेत होते आहे. त्याचे परिणाम दूरगामी आहेत.

अर्थात आधी लोकांना रहायला चांगली घरेच नव्हती आता ती आहेत तेव्हा ती प्रगतीच आहे हे म्हणणे एका मर्यादेपर्यंत योग्य आहे. सुधारलेल्या दर्जासोबत निर्माण झालेले प्रश्न दूर झाले नाहित तर मात्र सध्याचे उत्तर/वाढ ही कयमची ठरेल का तात्कानिक प्रगती ठरेल यावर मत देणे कठीण आहे. ही प्रगती कायची होण्यासाठी इतर बाबींकडे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.

राजेश घासकडवी Tue, 18/03/2014 - 12:52

In reply to by ऋषिकेश

अफोर्डेबल होम्स अथात परवडणारी घरे:

मी दिलेल्या विद्यात २००१ साली शहरांमध्ये सुमारे ६३ टक्के बिऱ्हाडं मालकीच्या घरात रहात होती. २०११ साली ते प्रमाण ६९ टक्के झालं. किमती वाढल्या, फुगा आहे वगैरे काहीही असो, ही वाढ 'अफोर्डेबिलटी वाढली' असं म्हटल्याशिवाय कशी समजावून घेणार? शिवाय पूर्वी दर बिऱ्हाडात ५ लोक रहायचे, आता ४ लोक राहतात. म्हणजे दरडोई परवडणीयता, जागा आणि त्याबरोबर येणारी प्रायव्हसी वाढली.

जर ती मेंटेन करता येत नसतील तर ती विकून पुन्हा कच्च्या घरात रहायला जाणार्‍यांची संख्या मोठ्या शहरांमध्ये लक्षणीय आहे.

लोकसंख्याच प्रचंड असल्यामुळे सगळ्याच संख्या लक्षणीय होतात. त्यामुळे शेवटी यांच्या गोळाबेरजेतून होणाऱ्या बॉटम लाइन कडे बघणंच भाग पडतं.

घरांची वाढती संख्या नी पर्यावरणाचे प्रश्नः

हा घरांच्या वाढीचा प्रश्न नसून लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न आहे. प्रदूषित पाणी वगैरे ओरडा होतो, त्यात तथ्यही आहे - पण त्याचबरोबर संसर्गजन्य आणि साथीच्या रोगांवर आळा बसण्याइतकं शुद्ध पाणी पुरेशा मुबलकतेने आहे. पुन्हा, बॉटमलाइनकडे पहावं लागतं. गेल्या शतकात प्रदूषण वाढलं आहे का? ते तुमच्या व्याख्येवर अवलंबून आहे. प्रदूषणामुळे मरणारी माणसं कमी झाली आहेत का? अर्थातच हो.

त्यसाठी शेतजमिनींना रहात्याजागेत बदलले जात आहे.

खरंतर माणसांना राहण्यासाठी फार जागा लागत नाही. उदाहरणार्थ मुंबईसारख्या शहरात सगळी जागा (घरं, रस्ते, शाळा, ऑफिसेस, मैदानं, दुकानं...) मोजली तरी दरडोई ५० स्क्वेअर मीटर इतकी येते. इतर लहान शहरांत अथवा गावांत ती दरडोई १०० स्क्वेअर मीटर असेल. भारताच्या सगळ्या लोकसंख्येसाठी दरडोई ३,००० स्क्वेअर मीटर आहे. तेव्हा घरांचं जमिनीवर होणारं आक्रमण हे नगण्य आहे. दरडोई शेतीसाठी लागणारी जागा ही महत्त्वाची आहे हे खरं आहे. पण तो आकडाही गेल्या काही दशकांत निम्म्याने घटला आहे. असा विचार करा - शेतजमिनीची उत्पादनक्षमता दहा टक्क्यांनी वाढली, तर देशातली सगळ्या घरांसाठीची जागा दीडपट ते दुप्पट करता येते. गेल्या एक-दोन दशकांत हे झालेलं दिसतं.

मन Tue, 18/03/2014 - 13:04

In reply to by राजेश घासकडवी

शेवटाच्या परिच्छेदाशी सहमत आहे.
पण निवासी जागेसारखाच प्रकल्पात गेलेल्या शेतजमिनीही पहाव्या लागतील.
अजून एक म्हणजे पर्यावरणवाद्यांकडून येणारी ओरड म्हणजे वनक्षेत्र कमी होतय.
जंगलांची जागा शेतजमिनी अधिकच प्रमानात घेउ लागल्यात वगैरे.
म्हणजे जंगलांची जागा शेतं घेताहेत.
शेतांची जागा शहरातील वस्तू घेताहेत.
शहरातील वस्तू म्हणजे निवासी जागा प्लस अनिवासी उद्दिष्टासाठीच्या प्रकल्प, वगैरेच्या जागा प्लस रस्ते रुंदिकरणात वगैरे गेलेली जागा.

राजेश घासकडवी Tue, 18/03/2014 - 13:56

In reply to by मन


अजून एक म्हणजे पर्यावरणवाद्यांकडून येणारी ओरड म्हणजे वनक्षेत्र कमी होतय.

भारताबाबत ही ओरड मी तरी ऐकलेली नाही. कुठे लिखित स्वरूपात असली तर तपासून बघायला आवडेल. इकॉनॉमिस्ट मध्ये आलेल्या या लेखानुसार भारताचं वनक्षेत्र हळूहळू का होईना वाढत चाललेलं आहे. २०२० पर्यंत हा आकडा ३३ टक्क्यांपर्यंत न्यायचं उद्दीष्ट आहे. ते पूर्ण होईलसं वाटत नाही, पण २५ - ३० टक्क्यांच्या दरम्यान झालं तरी ठीक आहे.

एकंदरीत 'जंगलांच्या जमिनी शेतं घेताहेत' हे विधान बरोबर वाटत नाही. शेतीखालची जमीन वर्ल्ड बॅंकेनुसार १९८० ते २०११ या कालावधीत ती ६०.५% ला जवळपास स्थिर आहे. त्यामुळे 'शेतीची जमीन घरं घेत आहेत' हेही विधान बरोबर नाही.

मन Tue, 18/03/2014 - 15:54

In reply to by राजेश घासकडवी

१.म्हणजे "जंगलांच्या जमिनी शेतं घेताहेत" हे विधान चूक असेलही. दोन मिनिट ते चूक आहे असं धरु.
पण वनक्षेत्रही वाढतय, शेतीखालील जमीन वाढते आहे. गावं-शहरं हे ही वाढताहेत, हे कसं शक्य आहे ?
काहीतरी कमी होउन कुठेतरी गेलं पाहिजे ना काका.

२. मूळ मुद्दा :-
जंगलाची जमीन तिथलेच आसपासचे रहिवासी आणि वनवासी सुद्धा विरळ करताहेत अशा अर्थाचा रिपोर्ट इंडिया टुडे वगैरे मध्ये वाचण्यात आला होता.
त्यांनी कोणत्यातरी वर्षातल्या सर्वेक्षणाचा आकडा देउन सांगितलं की ३३ टक्के इतकं वनक्षेत्र असण्याचं सरकारचं टार्गेट आहे.
सरकारच्या नजरेत वनक्षेत्र सध्या ११ टक्के आहे. पण ते फसवं आहे.
उपग्रहातून छायाचित्र घेतलं तर फक्त ७ टक्के जमीनच प्रत्यक्ष वनक्षेत्रात आहे. ७ आणि ११ हा फरक कसा आला ?
कारण काही जमीन कायदेशीर दृष्टीनं वनात येत असली तरी प्रत्यक्षात तिथली वनं फक्त कागदावरच उरली आहेत.
मानवानं अतिक्रमण करुन ती जमीन कधीचीच खाउन टाकली आहे वगैरे.

ऋषिकेश Tue, 18/03/2014 - 14:52

In reply to by राजेश घासकडवी

अफोर्डेबल होम्सचा प्रतिवाद समजला नाही.

बाकी मुद्देच मुळात तकलादु होते त्याचा प्रतिसाद थेट किंवा प्रसंगी काहिशा एक्सटेंडेड आर्ग्युमेंटनंतर निकाली निघतील हे मान्य. त्यामुळे त्या मुद्द्यांवर प्रतिसाद टंकण्यात शक्ती घालवत नाही.

अजो१२३ Tue, 18/03/2014 - 14:08

ही मालिका वाचून एक विचार मनात आला. गेल्या दहा-पंधरा शेतीखालची जमिन वाढली आहे(अ). फॉरेस्ट कवर वाढलेले आहे (ब). डेझर्ट(क) एरियाही वाढला आहे. आणि घरे (उभी नि आडवी) वाढलेली आहेत (ड). समुद्राची पातळीही वाढली आहे (इ)

म्हणजे पृथ्वीची त्रिज्या देखिल वाढली असावी का? कि भारताचा भूविस्तार झाला आहे?

अ- अन्नधान्याची वाढ का झाली आहे याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.
ब- घासकडवी म्हणतात, लोकसंख्या वाढून आणि जीवनमान वाढूनही नेट प्रदूषण कमी झाले. हे वनक्षेत्र वाढल्याशिवाय शक्य नसावे.
क - म्हणजे शेतीचा, जंगलाचा, आणि घरांचा सोडून इतर भाग. उद्योग वाढले, रोड इ वाढले तेव्हा हा ही एरिया वाढलाच असावा.
ड- या ही धाग्यात नवी घरे त्याच पूर्वीच्या घरांच्या क्षेत्रफळात आहेत असे म्हणायचे नसावे.
इ -(असे काही निराशावादी लोक म्हणतात. त्यांचे म्हणणे न ऐकले तरी चालेल.)

अजो१२३ Tue, 18/03/2014 - 14:13

In reply to by अजो१२३

ब-२
नवक्षेत्र वाढत आहे असं घासकडवी म्हणतात असं सिद्ध करायची मला गरज नाही. वरचा प्रतिसाद प्रकाशित होइस्तो तसे म्हणणारा त्यांचा प्रतिसाद आला. (आता प्रदूषण कमी झाले आहे कि नाही यावरचे मत गौण आहे.)

राजेश घासकडवी Tue, 18/03/2014 - 14:48

In reply to by अजो१२३

सध्या वनक्षेत्र सुमारे २३ टक्के (२००० साली २० टक्के होतं. सुमारे ३ टक्के वाढ)
सध्या शेतीचं क्षेत्र सुमारे ६० टक्के (२००० साली ६० टक्के होतं. शून्य बदल)
शहरा-गावांचं क्षेत्र सुमारे ५ टक्के(?) (२००० साली ते ४.५ टक्के असावं. जवळपास ०.५ टक्का वाढ)
वाळवंटी प्रदेश ५ टक्के? (२००० साली ५ टक्के? होतं. शून्य बदल)
इतर उजाड जागा ६.५ टक्के (२००० साली १० टक्के होती. सुमारे ३.५ टक्के घट)

शहरा-गावांनी व्यापलेलं क्षेत्रफळ फार नाही, त्यामुळे ते एकूण क्षेत्रफळ १० टक्क्यांनी वाढलं तरी भारताच्या क्षेत्रफळाचा अगदी छोटा भाग वाढतो. शिवाय काही वाढ ही सरासरी वाढीव एफ एस आय मुळे आलेली आहे. पूर्वी जिथे एक बंगला असे तिथे आज सहा-आठ अपार्टमेंटच्या बिल्डिंग झाल्या आहेत. त्यामुळे जमिनीचं क्षेत्रफळ न वाढवताही रहाण्याची जागा आणि घरं वाढतात.

यात १०० टक्क्यांचा प्राथमिक हिशोब लागतो. तेव्हा तुमच्या तिरकसपणाचं कारण कळत नाही. तुमच्याकडे वेगळे आकडे असतील तर सांगा, आपण परत हिशोब करू.

अजो१२३ Tue, 18/03/2014 - 15:44

In reply to by राजेश घासकडवी

मी जो वाळवंटी शब्द वापरला तो घाईने चूकीचा वापरला. मला फक्त इतर म्हणायचे होते. त्यात उद्योग, रस्ते, रेलमार्ग, आणि आपण म्हणता तो उजाड भाग इ इ सर्व आले. यात राजस्थानच्या वाळवंटाचा काही संबंध नाही.

I think we can reconsile the numbers if we get land use accounting trends for India from 2000 to 2010 etc.
तिरकसपणाबद्दल क्षमस्व, पण मनात जो प्रश्न जसा आला तसा मांडला. असो.

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaLES/egm/LandAcctIndia.pdf इथे हा ट्रेंड पान चार वर आहे.
http://www.indg.in/india/sitemap-1/rural-energy/environment/land2013use… इथे सर्व संज्यांचा अर्थ आहे.

साधारणतः असे म्हणता येईल -
१.वनक्षेत्र वाढलेले नाही. जो वाढीव रिपोर्टींग एरिया आहे, तो बर्‍यापैकी जंगल असावा. १९८०-८१ पासून इथे सन्नाटा आहे. ०.०६% पाई वाढली आहे. घट झाली नाही असे नक्की म्हणता यावे.
२. सोन एरिया किंचित कमी झाला आहे.
३. पाश्चर्स आणि ग्रोव्स किंचित कमी झाली आहेत.

इथे शेवटच्या ओळीत sown area १९६० पासून सेमच आहे. मी जेव्हा तुमची अन्न धान्यावरची माहिती पडताळत होतो तेव्हा त्यात एका रिपोर्ट मधे (बहुधा तिथे मी/तुम्ही त्याची लिंक देखिल दिली आहे.) शेतजमीनीच्या क्षेत्रफळात भयंकर अग्रेसिव वाढ दाखवली होती. सरकारची दोन खाती सोयीस्कर विदा तर देत नाहीयेत असे म्हणण्यापूर्वी क्रॉसचेक करू इच्छितो.

अजो१२३ Tue, 18/03/2014 - 16:10

In reply to by अजो१२३

हरीत क्रांतीच्या संदर्भातला cultivated land च्या वाढीचा विदा असणारी लि़क अन्नधान्यासंबंधित प्रगतीच्या धाग्यावर नाही (म्हणजे कोणी दिलेली नाही). पण मी गहू वा तांदळाच्या उत्पादनाचा रिपोर्ट तेव्हा शोधला होता त्यात अशा जमिनीची खूप वाढ दाखवली होती. तो दुवा मी आता देऊ शकत नाहीय. तसदीबद्दल क्षमस्व.

मन Tue, 18/03/2014 - 15:56

In reply to by राजेश घासकडवी

ओसाड जागा वाअढताहेत.
वाळवंट तर राजस्थानातून प्रसरण पावत पंजाब - हरयाणाच्या दिशेला विस्तारित होतय असाही रिपोर्ट पर्यावरणवाद्यांकडून ऐकला.
(पुन्हा तेच. कुठल्यातरी फुटकळ मासिकात लेख होता. )
शिवाय लोक गावं सोडून जाताहेत. शहरं येणार्या लोंढ्यांनी सुजताहेत हे तर रोज ऐकतो, पाहतो.
हे असं असेल, तर लागवडीखालची जमीन कमी होइल की वाढेल?

राजेश घासकडवी Tue, 18/03/2014 - 16:39

In reply to by मन

पुन्हा तेच. कुठल्यातरी फुटकळ मासिकात लेख होता.

मग मी याला उत्तर देण्यासाठी का ग्राह्य मानू?

शिवाय लोक गावं सोडून जाताहेत. शहरं येणार्या लोंढ्यांनी सुजताहेत हे तर रोज ऐकतो, पाहतो.
हे असं असेल, तर लागवडीखालची जमीन कमी होइल की वाढेल?

ऐकतो, पाहतो, फुटकळ मासिकात वाचतो... आणि ते खरं मानून खुशाल प्रश्न विचारतो. इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये आलेली आकडेवारी मात्र 'दोन मिनिटं गृहित धरू चला खरी आहे म्हणून....' लागवडीखालच्या जमिनीची वर्ल्डबॅंकेकडून दिलेली आकडेवारी खरी कशी असेल असा प्रश्न विचारायचा! अरे बाबा, सगळ्यांची उत्तरं मला माहीत नाहीत. माहीत नसतात. तू, अरुणजोशी किंवा इतर कोणी प्रश्न विचारले की मी मुकाट्याने गूगल करतो. तुमच्यापैकी कोणी कधी का नाही करत? प्रश्न विचारायला वेळ लागेल त्यापेक्षा थोड्या जास्त वेळातच उत्तर मिळेल. काढ ना शोधून की सर्व वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी १९६० साली किती जागा होती, १९९० साली ते डिस्ट्रिब्यूशन कसं होतं, आता कसं आहे? कुठच्या स्रोताची माहिती विश्वासार्ह असेल? कुठची नसेल? एवढं सगळं करून त्या टेबलाचा पान नंबर नको देऊस. एक ग्राफ तर तयार कर, आणि ठेव सगळ्यांसमोर. मग हे करताना आपोआप काही प्रश्न सुटतील. आणि बरीच माहितीही मिळेल. उदाहरणार्थ, १९८१ सालपर्यंतचे फॉरेस्ट कव्हरचे आकडे ठार अविश्वसनीय आहेत, त्यानंतर ८७ पर्यंतचे बेताचेच विश्वसनीय आहेत. आता भारत सरकार दर दोन वर्षांनी फॉरेस्ट सर्व्हे घेते - २३ मीटर रिझोल्यूशनच्या सॅटेलाइट इमेजमधून. आणि सोफिस्टिकेटेड पद्धतीने अचूक मोजमाप करतं. आणि तुला जे काही सापडेल त्यातून मग माझी चूक लक्षात आली तर मला देखील एवढे कष्ट करण्याचं समाधान मिळेल. नाहीतर आत्ता नुसत्या रॅंडम बॉल टाकणाऱ्या यंत्रासमोर बॅटिंग केल्यासारखं वाटतं.

मन Tue, 18/03/2014 - 16:46

In reply to by राजेश घासकडवी

ओके.
.
घासूगुर्जी आता चिडल्यासारखे वाटताहेत.
अधिक छळ मांडत नाही; माझे स्त्रोत विस्कळित आहेत हे मान्य.
तयारी करुन येतो.

मन Tue, 18/03/2014 - 16:17

In reply to by राजेश घासकडवी

fsi दीद्-दोन च्या पुढे भारतात नाहिये असे ऐकले आहे.
हाँगकाँग वगैरेसारख्या ठिकाणी ४ च्या पुढे एफ एस आय सुरु होतो. थेट १८ की २० पर्यंत आहे.
भारतात एक दीड इतकाच आहे.
थोडक्यात, तुमची बिल्डिंग आडवी मांडून ठेवली तर तुमच्याच एकूण सोसायटीच्या आत ती मावायला हवी कट टू कत; म्हणजे एक एफ एस आय. दीड म्हणजे ह्याची दीडपट.

राजेश घासकडवी Tue, 18/03/2014 - 16:43

In reply to by मन

मी एफ एस आयची वरची मर्यादा आणि प्रत्यक्षात वापरलेला एफएसआय यात फरक करत होतो. म्हणजे ६००० स्क्वेअर फुटाच्या प्लॉटवर २०००० स्क्वेअरफुटांचा बंगला असेल तर तो पाडून ६०० स्क्वेअरफुटाच्या दहा अपार्टमेंट बांधल्या. वरची मर्यादा अजूनही १ च आहे. पण वापरलेला एफएसआय तिप्पट झाला की नाही? अशा प्रकारे घरं वाढली असावीत हा माझा अंदाज आहे. खरं काय आहे मला माहीत नाही. आणि आत्ता शोधून काढण्याचीही इच्छा नाही.

अजो१२३ Tue, 18/03/2014 - 14:43

घासकडवी जे मत मांडतात ते विद्यासहित मांडतात. म्हणून त्यांनी जे म्हटलं आहे ते विधान नाकारता येत नाही. रॅशनल माणसाने ते नाकारू नये. निराशावादी असलं तरी वन शुड बी फेअर.

आता ८ मूलभूत गरजांवर आपली चर्चा झाली आहे. तेव्हा मला एक प्रश्न पडला. खालिल विधानावर राजेशजींची काय प्रतिक्रिया असेल...

In 2006, the state of Maharashtra, with 4,453 farmers’ suicides accounted for over a quarter of the all-India total of 17,060, according to the National Crime Records Bureau (NCRB).

स्रोत- http://en.wikipedia.org/wiki/Farmers'_suicides_in_India

१. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग चूकीची माहिती प्रसिद्ध करते.
२. विकिपेडिया चूकीची माहिती देते.
३. महाराष्ट्र भारतातले सर्वात अप्रगत, तत्सम राज्य आहे.
४. २००६ सालात जे झाले त्याने मागची सारी प्रगती पुसली गेली. हे साल खूपच वाईट होते.
५. १० कोटी लोकांत ४५०० जणांची आत्महत्या म्हणजे काहीच नाही.
६. ४५०० हा आकडा फूगवून सांगीतला आहे (मग केंद्र मदत देते). वास्तविक हे लोक जिवंतच होते.
७. या आत्महत्या कौटूंबिक, इ कारणांची होत्या, त्याचा प्रगतीचा संबंध नाही.
८. १९५० पूर्वी कोणत्याही टिपिकल वर्षात ४५००/११कोटी % पेक्षा जास्तच शेतकरी आत्महत्या करत. दुष्काळात तर नक्कीच करत.
९. सर्वात सधन राज्याचे शेतकरी सांस्कृतिक कारणांनी उद्योगात जात नसावेत.

२००० ते २००६ चा आकडा नि फक्त २००६ चा भारताचा आकडा हे समान आहेत. २००७ नि पुढचे ट्रेंड पाहिले तर केंद्र सरकारने कर्जमाफी दिली नसती तर काय झाले असते, फुकट रोजगार, अन्न, इ योजना राबवल्या नसत्या तर काय झाले असते हा चिंतनाचा विषय आहे. सरकार मदत करते हे प्रगतीचे लक्षण आहे कि सरकारला मदत करावी लागते हे अधोगतीचे लक्षण आहे?

राजेश घासकडवी Tue, 18/03/2014 - 15:42

In reply to by अजो१२३

या विषयार आधी एक चर्चा झालेली आहे. तिथे हे प्रश्न उपस्थित करणं अधिक समर्पक ठरेल. कदाचित काही उत्तरं मिळतीलही. आणि खरंतर घासकडवी काय म्हणतात किंवा म्हणतील, यापेक्षा सत्य काय आहे या अंगाने विचार केलात आणि मांडलात तर जास्त परिणामकारक मांडणी ठरेल. म्हणजे वरच्या लेखमालेत घेतले आहेत त्यापेक्षा वेगळे पण सर्वांना मान्य होतील असे प्रगतीचे निकष घेऊन त्यावर 'भारताची अधोगती - भाग १ ते ८' लिहून काढा. मग आपल्याला तुटक उदाहरणांऐवजी व्यापक मांडणीचा विचार करता येईल.

मी Tue, 18/03/2014 - 15:35

दुव्यावर दिलेल्या 'घरांच्या'(census house) व्याख्येत राहत्या येण्याजोग्या घरांची टक्केवारी ७७.१% आहे, उर्वरीत घरे ऑफिस/शाळा/दवाखाने असे प्रकार आहेत. हि टक्केवारी तुम्ही लक्षात घेतली असावी अन्यथा तुमच्या गणितांमधे थोडा-फार फरक होऊ शकतो असे वाटते.

ह्या दुव्याप्रमाणे रहात्या(occupied) घरांची संख्या मुळात घटली आहे, २००१ मधे ती ९३.७% होती तीच २०११ मधे ९२.५% झाली.

राजेश घासकडवी Tue, 18/03/2014 - 15:52

In reply to by मी

सेन्सस हाउस च्या व्याख्येतला फरक काही महत्त्वाच्या ठिकाणी तरी लक्षात घेतलेला आहे. उदाहरणार्थ, १९ कोटी ते २५ कोटी हा फरक सेन्सस घरांमधला नसून हाउसहोल्ड्समधला आहे. (२०११ साली सेन्सस हाउसेस २५ कोटी नसून ३३ कोटी होती). पण ७७% हे गुणोत्तर फार मोठ्या प्रमाणात बदललेलं नसल्यास बहुतेक युक्तिवाद तोच राहतो.

९३.७ टक्के त ९२.५ टक्के हा प्रमाणातला किंचित फरक आहे. त्याने लेखातला कुठचा युक्तिवाद कसा बदलतो हे कळत नाही.

मी Tue, 18/03/2014 - 16:16

In reply to by राजेश घासकडवी

उदाहरणार्थ, १९ कोटी ते २५ कोटी हा फरक सेन्सस घरांमधला नसून हाउसहोल्ड्समधला आहे.

सहमत

पण ७७% हे गुणोत्तर फार मोठ्या प्रमाणात बदललेलं नसल्यास बहुतेक युक्तिवाद तोच राहतो.

२००१ ते २०११ मधे ते ८०.२% वरुन ७९.९% वर आले आहे, ह्यावरुन हाउसहोल्ड्स कमी झाले असा संकेत मिळतो, १९ ते २५ कोटी अशी उडी मारली तरी एकुण हाउसहोल्ड्सच्या प्रमाणात घट आहे. पण एकुण युक्तिवादाला त्यामुळे फारशी बाधा येत नाही असे वाटते.

९३.७ टक्के त ९२.५ टक्के हा प्रमाणातला किंचित फरक आहे. त्याने लेखातला कुठचा युक्तिवाद कसा बदलतो हे कळत नाही.

नाही ह्यानेही फारसा फरक पडत नाही.

साहिर Thu, 20/03/2014 - 18:12

In reply to by साहिर

ह्यात भडकाऊ काय आहे? मी विचारले, फक्त डाटा दिला आहेत, तर त्यामागचे तुमचे मत काय आहे? तुम्हाला काय सिद्ध करायचे आहे?

नितिन थत्ते Tue, 18/03/2014 - 21:49

शहरी घरांच्या उपलब्धतेत भाडे नियंत्रण कायद्याने आणि नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याने काय परिणाम झाले असतील हे पहायला हवे.

मन Tue, 18/03/2014 - 22:19

In reply to by नितिन थत्ते

इथे अवांतर होइल. पण भाडे नियंत्रण कायद्याबद्दल परवाच झालेले बोलणे सांगतो.
एक परिचित भेटले होते परवा. ते काम करतात म्हाडा च्या मेन्टेनन्स डिपारमेंट मध्ये.
मेन्टेनन्स म्हणजे "म्हाडा"ने बांधलेल्या घरांचा नव्हे. तर खाजगी घरांचा मेन्टेनन्स करण्याची अजब जिम्मेदारी म्हाडावर आलेली आहे, त्यात ते काम करतत!
हे का झाले ?
भाडे नियंत्रणाच्या गडाबडित नेमके भाडे वसूल करता येइनासे झाले मालकांना वैध प्रकारे.
भाडेच नाही, मालकीही जवळपास गमावल्यासारखीच म्हटल्यावर त्यांनी बिल्डिंगांचा मेन्टेनन्स करणे सोडून दिले.
सगळाच घोळ सुरु झाला.
मग सरकारने ती जिम्मेदारी घेतली. म्हाडा ला काम करायला लावले.
इथल्या सिनियर मंडळींना त्याची अधिक माहिती असावी असे वाटते.
माझ्यासाठी हे तपशील नवीन होते.
ऐकले नि कपाळावर हात मारला.
इथे कुणी तपशील द्या बुवा अधिक. अवांतर तर अवांतर.

नगरीनिरंजन Sun, 23/03/2014 - 14:33

लेख उत्तम आहे!
डिसायडेडली आशावादी असल्याने वाळू टंचाई/वाळू माफिया, टेकड्या व पाणथळ जागांचा र्‍हास, रियल इस्टेट मार्केटमधला बुडबुडा इत्यादींची जबाबदारी निराशावादी लोकांवर टाकली गेली आहे.

ऐसि पाहुणा Mon, 31/03/2014 - 00:10

तुमचे या सिरिजमधले लेख वाचले. तुमच्याइतका आशावादि मि नाहि. म्हणजे आजपर्यंत प्रगति झालि आहे हे मान्य आहे पण भविष्यात होत राहिल असे वाटत नाहि. तुम्हाला हि वेबसाइट आवडेल अशि अपेक्षा आहे म्हणुन इथे देत आहे.