संसद: विशेष हिवाळी अधिवेशन २०१४

याआधी:
२०१२: मान्सून सत्र | हिवाळी अधिवेशन
२०१३: बजेट सत्रः पूर्वार्ध | बजेट सत्रः उत्तरार्ध | मान्सून सत्र | हिवाळी अधिवेशन

२०१४ चे हे विशेष हिवाळी अधिवेशन ५ फेब्रुवारीला रोजी सुरू झाले आहे व ते २१ फेब्रुवारी रोजी संपणे प्रस्तावित अहे. या सत्रात २०१४चे फायनान्स बिल सादर होईल व त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर केले जाईल. त्याबिला व्यतिरिक्त या सत्रात मांडली जाण्याची शक्यता असलेली काही महत्त्वपूर्ण विधेयके अशी आहेतः
-- तेलंगाणा निर्मिती विधेयक.
-- महिला आरक्षण विधेयक
-- बढतीतील आरक्षणासाठी घटनादुरूस्ती.
-- फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट (सुधारणा) विधेयक.
-- The Civil Aviation Authority of India Bill, 2013
-- The National Identification Authority of India Bill, 2010
-- ज्युडिशियल अकाऊंटिबिलीटी विधेयक
-- व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन विधेयक
-- पायरसी बिल
-- पब्लिक प्रोक्युर्मेंट बिल

याव्यतिरिक्त विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.

हे सत्र एकूण १२ दिवस चालेल. ज्यापैकी २ दिवस शुक्रवारी असल्याने ते प्रायवेट मेम्बर बिझनेस साठी वेळ राखून ठेवले जातात. उर्वरित केवळ १० दिवसांत २९ विधेयकांवर संसदेत चर्चा होऊन त्यावर मतदान/मंजुरी घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे. यापैकी किती व कोणत्या विधेयकांना सरकार प्राधान्य देते हे पाहणे रोचक ठरेल. तेलंगाणा विधेयक अजून 'लिस्ट' झालं नसल्याने त्यासंबंधीत मागण्यांनी सत्रात गोंधळ होऊ शकतो. खरंतर हे सत्र फक्त अकाऊंट्सच्या मंजूरीपुरते चालेल असे वाटले होते मात्र अनेक महत्त्वाकंक्षी बिलांवर रणकंदन होणारसे दिसते.

परंपरेप्रमाणे, याही सत्रासंबंधीच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी, एकूणच संबंधीत राजकारणावर चर्चा करण्यासाठी, मांडलेल्या बिलांवर ऐसीच्या सदस्यांची मते समजून घेऊन त्यावर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी हा धागा सुरू करत आहे. जेव्हा विधेयके सादर होतील तेव्हा त्यावर आपापली मते इथेच द्यावीत अशी विनंतीही करतो. काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर यापूर्वी माहिती दिली नसेल तर तीही प्रतिसादांत देण्याचा प्रयत्न करेनच.

या वेळी माझ्याकडे वेळेची उपलब्धता दररोज असेलच असे नाही, मात्र दरवेळप्रमाणे प्रत्यक्ष कामकाज तपशीलवार द्यायचा प्रयत्न करेन.

=======

field_vote: 
5
Your rating: None Average: 5 (2 votes)

तेलंगाणा निर्मिती विधेयक हे कसं हाताळलं जातं हे पहायला उत्सुक आहे.
येत्या लोकसभेत ह्याचा तत्काळ परिणाम दिसण्याची शक्यता असल्याचं बोललं जातं.,
शिवाय "आता आमचं विभाजन करा " असा प्रस्ताव राज्याकडून केंद्राकडे जाणे अपेक्षित असल्याचे दिसते.
झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगड ह्यांच्या संदर्भात तरी असे केले गेले होते म्हणे.
इथे विधानसभेनं प्रस्ताव पाठवलेला नाही. मग पुढील कार्यवाही होउ शकते का ?

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

राज्य निर्मितीची पद्धत अगदी थोडक्यात सांगतो
१. राज्यनिर्मिती करायच्या धोरणत्मक निर्णयाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजूरी --> २. पंतप्रधान हा निर्णय व प्रपोज्ड प्लान (कोणत्या भागांतून नवे राज्य निर्माण होईल? त्याची प्रोसेस कशी असेल? त्यात कोणते जिल्हे येतील? राजधानी कोणती? नव्या राज्याची गरज काय? हा बदल कोणत्या टप्प्यात होणारा? आर्थिक बदल इत्यादी) वर एक अहवाल मागवतात --? ३. गृहमंत्री त्यावर आधारीत प्रस्तावित विधेयक तयार करतात --> ४. हे बिल राष्ट्रपतींना पाठवते. --> ५. राष्ट्रपती सरकारच्या सल्ल्याने त्या विधेयकाला राज्याच्या विधानसभेच्या मंजूरीसाठी पाठवतात (ज्या राज्याच्या भागातून नवे राज्य तयार होणार आहे: इथे आंध्र) --> ६. विधानसभेत झालेली चर्चा, मंजुरी इत्यादीबद्दलचे मत त्या राज्यपाल राष्ट्रपतींना कळवतात --> ७.राष्ट्रपती विधेयकाबद्दल विधानसभेचा निर्णयासकट विधेयक सरकारकडे (अर्थात मंत्रीमंडळाकडे) विचारार्थ व निर्णयार्थ पाठवतात --> ८.मंत्रीमंडळाकडे विधानसभेचे मत स्वीकारण्याचा वा नाकारण्याचा पर्याय असतो. मंत्रीमंडळ विधेयकाच्या मंजूरीचा निर्णय घेतेर --> ९.विधेयक मंत्रीमंडळात मंजूर झाल्यास ते संसदेत विचारार्थ मांडले जाते. --> संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने चर्चेसंती ते विधेयक संमत केल्यावर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते --> राष्टृपतींनी मंजुरी दिल्यावर नव्या राज्याची निर्मिती होते

सध्या तेलंगाणा विधेयक आंध्र विधानसभेने 'नामंजूर' करून नवा पेच निर्माण केला आहे (टप्पा#६ वर) Smile . सध्या हे बिल टप्पा#८ वर आहे. मंत्रीमंडळाचा काय निर्णय होते याकडे नजरा लागल्या आहेत.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- सत्राची सुरूवात दोन सत्रादरम्यान विविध दुर्घटनांमधील मृतांना तसेच काही सन्माननीय व्य्क्तींना/माजी खासदारांना आदरांजली वाहून झाली.
त्यानंतर GSLV-D5 च्या यशस्वी उड्डाणाबद्दल भारतीय शास्त्रज्ञांच्या अभिनंदनाचा ठराव सदनाने एकमताने मंजूर केला.
-- प्रश्नोत्तरे व शुन्य प्रहर गोंधळात होऊ शकला नाही
-- त्यानंतर THE COMMUNAL VIOLENCE (PREVENTION, CONTROL AND REHABILITATION OF VICTIMS) BILL, 2005 हे जुने विधेयक श्री सुशील कुमार शिंदे यांनी विड्रॉ केले. त्यास सदनाने मंजूरी दिली. मात्र त्याऐवजी THE PREVENTION OF COMMUNAL VIOLENCE (ACCESS TO JUSTICE AND REPARATIONS) BILL, 2014 संसदेत विचारार्थ सादर करायला सुद्धा विरोधकांनी हरकत घेतली.
-- विरोधकांनी विशेषतः श्री अरूण जेटलींनी पुढे आणलेले मुद्दे अतिशय मार्मिक आणि बिनतोड होते. "कायदा व सुव्यवस्था" हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेले विषय आहेत अशावेळी केंद्रसरकार याच्याशी संबंधित विधेयक आणुच शकत नाही. केंद्राला तो अधिकारच नाही हे त्यांनी विविध मुद्द्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर उत्तर देताना श्री सिब्बल यांनी स्पष्ट केले (आधी हे बिल श्री शिंदे यांनी सादर केल्याने विरोधीपक्षनेत्याला सिब्बल यांना उत्तर द्यायचाच अधिकार नाही हे अनेक पक्षातील खासदारांनी सांगितले पण सभापतींनी त्यांना आपल्या अधिकारात उत्तर द्यायची परवानगी दिली) की राज्य सरकारच्या तयारी खेरीज केंद्र सरकार अधिक्षेप करू शकत नाही. पण श्री जेटली यांनी याही मुद्द्यांचा समाचार घेतला आणि हा कायदाच करण्याचा अधिकार नसल्याचे साधार दाखवून दिले. अशावेळी 'कॉर्नर' झालेल्या कायदामंत्र्यांनी मग "जेव्हा राज्य सरकारेच काही गटांच्या बाजुने असतात तेव्हा प्रश्न कायदा सुव्य्वस्थेचा नसतो. अश्यावेळी केंद्राचा हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो. असे म्हणून त्यांनी गुजरातचे उदाहरण दिले. त्यानंत्र गोंधळ झाला पण श्री जेटली व श्री सिब्बल यांच्यातील 'सवाल-जवाब' रोचक होत गेला.
-- शेवटी सभापतींनी या विधेयकाला विचारार्थ सादर करणे तुर्तास लांबणीवर टाकले (डिफर केले).
-- त्यानंतर समाजवादी पक्षाचे श्री रामगोपाल यादव यांनी INCLUSION OF MORE COMMUNITIES IN LIST OF SCHEDULED CASTE मध्ये सरकारने मंजूर केलेल्या काही जातींची नावे गाळण्यावर आपत्ती व्यक्त केली. त्यावर सरकारने श्री खरगे यावर निवेदन सादर करतील असे आश्वासन दिले. यात एक रोचक गोष्ट अशी की समाजवादी पक्षाने आपली भुमिका बदलत जातीय आरक्षणाला विरोध दर्शवत आर्थिक पात्रतेनुसार आरक्षणाची मागणी केली.
-- त्यानंतर संरक्षणमंत्री श्री अँटोनी यांनी PROCUREMENT OF VVIP HELICOPTERS (अर्थात हेलिकॉप्टर घोटाळ्यावर) एक निवेदन सादर केले. त्यावर क्लॅरीफिकेशन्सची मागणी श्री अरूण जेटली यांनी केली. ती सभापतींनी मंजूर केली व नंतर (प्रेफरेबली उद्या - ६ तारखेला) श्री अँटनी कॅरीफिकेशन्स देतील.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

५ फेब्रुवारीला मृत खासदारांना, दुर्घटनाग्रस्त नागरीकांना श्रद्धांजली व शुन्य प्रहरात इशान्य भारतातील नागरीकांवर हल्ल्यावर चर्चा या व्यतिरिक्त लोकसभेत कामकाज होऊ शकले नाही.
श्रीमती स्वराज यांनी इशान्येच्या नागरीकांच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू केली व त्याव्र सर्वपक्षीय सहमती दिसली.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

यादीतील खालून पाचवे विधेयक सर्वात महत्त्वाचे आहे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

+१
म्हणूनच त्याबद्दल मिडीया अज्याबात चर्चा करत नाहिये Wink

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ज्युडिशियल अकाऊंटिबिलीटी विधेयक वाचायला मिळेल का कुठे?

*********
आलं का आलं आलं?

लोकसभेत मार्च २०१२मध्ये मंजूर झालेले बिल इथे वाचायला मिळेल.
हे बिल राज्यसभेत चर्चा होऊन मंजूर झाले की याचा कायदा बनेल.

आवडणार असेल तर वेळ झाला कि त्यतील मुख्य मुद्द्यांवर इथे लिहितो

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

६ फेब्रुवारीला विविध पक्ष विविध प्रश्नांवर गोंधळ घालत होते. त्या गदारोळात कोणतेही कामकाज होऊ शकले नाही.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

एक रोचक माहिती.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/This-Lok-Sabha-cleared-17-of-bi...

या संसदेने ११७ विधेयके मंजूर केली त्यातली १७ टक्के विधेयके पाच मिनिटांपेक्षा कमी वेळाच्या चर्चेत मंजूर झाली. Sad

संसदेत गोंधळ घालण्यात सर्वांचाच व्हेस्टेड इंटरेस्ट असतो असे दिसते.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

अशी २० विधेयके अशी आहेत. ती कोणती आहेत ते ही बघाव्गे लागेल. आपले मागचे धागे बघितले तर काही बिले समजतील. मात्र त्यापैकी बरीचशी खरोखर फार चर्चा करण्यासारखी नव्हती.
अर्थात अधिक विदा मिळाला की मत देता येईल

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सध्या संसदेत बराज गरारोळ चालु आहे. शेवटच्या सत्रांत सरकारला मोठे निर्णय घेऊ न देण्याची विरोधकांची खेळी असती तर समजता आले असते. पण सध्या सरकार पक्षाचे,वायएसाअर काँग्रेसचे, टीआरएसचे व टिडीपीचे खासदार, मंत्री तेलंगाणा प्रश्नावर अण्णा द्रमुक/द्रमुक चे खासदार श्रीलंकेशी संबंधांच्या प्रश्नावर गोंधळ घालत आहेत. भाजपाचे न बोलता काम होत आहे Wink

बाकी, काल दोन्ही सभागृहात इंटरीम रेल्वे बजेट पटलावर मांडण्यात आले. त्यावर आज चर्चा व मंजूरी अपेक्षित आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

काल दोन्ही सभागृहात अंतरीम बजेट सादर झाले.
शिवाय लोकसभेत रेल्वे बजेटवर माफक चर्चा झाली व लोकसभेने रेल्वे बजेत बहुमताने मंजूर केले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

तेलंगणाही मंजूर झाल्याचे आजच्या पेप्रात दिसले.

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

लोकसभेत मंगळवारी मंजूर झाले.
मंगळवार व बुधवारचे अपडेट्स द्यायचेत. आज देतो

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

- १८ फेब्रुवारीला प्रश्नोत्तरांचा तास गोंधळात वाहून गेल्यानंतर दुपारी सरकारने THE WAQF PROPERTIES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) BILL, 2014 आणि THE DELHI HOTELS (CONTROL OF ACCOMMODATION) REPEAL BILL, 2014 ही बिले विचारार्थ सादर केली
-- त्यानंतर राज्यसभेतून निवृत्त होणार्या सदस्यांना शुभेच्छा दिल्या गेल्या. या निवृत्त खासदारांच्या फेअरवेलप्रसंगी विरोधीपक्षनेत्यांपासून पंतप्रधानांपर्यंत अनेकांनी भाषणे केली
-- त्यानंतर रेल्वे बजेट राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- लोकसभेत तेलंगाणा निर्मिती विधेयक बहुमताने मंजूर झाले.
या बिलाच्या समर्थनार्थः बहुसंख्य काँग्रेस खासदार, भाजपा खासदार, बसपा, डावे, टीडीपी व इतर अनेक लहान पक्षांनी मतदान केले
तर बिलाच्या विरोधार्थः फुटीर काँग्रेस खासदार, तृणमूल काँग्रेस, वायएसार काँग्रेस

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- प्रश्नोत्तरे गोंधळात वाहून गेली, दुपारी लोकसभेतून तेलंगणा विधेयक मंजूर झाल्याचा मेसेज सेक्रेटरी वाचत असताना ती पाने एका टीडीपी खासदाराने खेचल्याने पुन्हा गोंध्ळ झाला व कामकाज दुपारी २ पर्यंत तहकूब केले गेले.
-- दुपारी त्या सदस्याने माफी मागितल्यावर ते प्रकरण तिथेच संपले. मग विरोधीपक्षनेते श्री अरूण जेटली यांनी काँग्रेसच्या लोकसभेतील मंत्र्यांनी राज्यभएत येऊन गोंधळ घालण्याबद्दल पॉईंट ऑफ ऑर्डर रेझ केला. त्यावर सभापतींनी अशा मंत्र्यांना सभागृहाबाहेर जाण्याचे फर्मावले.
-- नंतर संसदेने THE TRIBUNALS, APPELLATE TRIBUNALS AND OTHER AUTHORITIES (CONDITIONS OF SERVICE) BILL, 2014 आणि THE FOOD SAFETY AND STANDARDS (AMENDMENT) BILL, 2014 ही बिले विचारार्थ सादर केली.
-- त्यानंतर बर्‍याच उलटसुलट चर्चेनंतर, लोकसभेने गेल्या सत्रात मंजूर केलेले THE STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) BILL, 2013 चर्चेसाठी घेण्यात आले. या बिलावर सर्वपक्षीय सहमती असल्याने कोणत्याही विशेष चर्चेशिवाय हे विधेयक राज्यसभेत एकमताने मंजूर केले गेले.
-- त्यानंतर THE RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY BILL, 2012 तसेच THE NATIONAL INSTITUTES OF TECHNOLOGY, SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH (AMENDMENT) BILL, 2013 व THE GOVERNORS (EMOLUMENTS, ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT Bill, 2013 ही विधेयकेसुद्धा फारशा चर्चेशिवाय एकमताने मंजूर केली गेली.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- प्रश्नोत्तरे गोंधळात वाहून गेली, त्यानंतर १२ वाजता तामिळनाडूतील भारतीय मच्छिमारांवरील श्रीलंकन नौदलाचे हल्ले व १७ अनुसीचीत जातींना सरकारने बिलात न घालण्याबद्दल दोन लहान चर्चा झाल्या
-- त्यानंतर श्रीमती जया प्रदा यांनी, जर सरकार छोट्याश्या सदस्यसंख्येचा विरोध असताना त्यावर इतकी मेहनत घेऊन तेलंगाणा विधेयक मंजूर करू शकते तर महिला आरक्षण विधेयकाला तर त्याहून कमी विरोध असताना ते विधेयक का मंजूरीसाठी घेत नाहिये असा सवाल सरकारपुढे टाकला. शुन्य प्रहर असल्याने त्यावर उत्तर देणे अर्थातच बंधनकारक नव्हते Wink
-- त्यानंटर सर्वसाधारण बजेटवर तोंडी चर्चा फारशी झाली नाही (बहुतांश सदस्यांनी आपली भाषणे पटलावर सादर केली) व शेवटी श्री मुरली मनोहर जोशी यांनी फायनान्स बिल २०१४ वर बोलताना एक छान कोटी केली. ते म्हणाले "हे 'वोट ऑन अकाऊंट चालु आहे की अकाऊंट फॉर वोट्स?" Smile
शेवटी हे अंतरीम बजेट व फायनान्स बिल २०१४, बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
-- शेवटी काही प्रश्न "विशेष उल्लेख" म्हणून सदनापुढे काही खासदारांनी मांडले. (सरकारचा प्रतिसाद आवश्यक नाही).

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

काल राज्यसभेत तेलंगाणा बिल लोकसभेने मंजूर केलेल्याच स्थितीत मंजूर झाले! त्यामुळे आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली की नव्या राज्याच्या निर्मितीसाठी आवश्यक त्या घटनात्मक प्रक्रीयेच्या पुर्वार्धाची पुर्तता होईल!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- प्रश्नोत्तरांचा तास वाहून गेल्यानंतर STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) BILL , STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) BILL, NATIONAL INSTITUTES OF TECHNOLOGY, SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH(AMENDMENT) BILL आणि GOVERNORS (EMOLUMENTS, ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT BILL या चार विधेयकांत राज्यसभेत सरकारने काही सुधारणा केल्या होत्या, त्या पुन्हा लोकसभेत मंजुर केल्या गेल्या. आता ही चारही विधेयके राष्ट्रपतींकडे मंजूरीसाठी जातील.
-- त्यानंतर शुन्य प्रहर शांततेत पार पडला. त्यात श्री शाहनवाज हुसैन (भाजपा) यांनी बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी, श्री शैलेंद्र कुमार कोशंबी (सपा) यांनी मुसलमानांसाठी स्थापन केलेल्या विविध समित्यांच्या शिफारसींवर अंमलबजावणी करण्याची मागणी, श्री शरद यादव (जदयु) यांनी बिहार व इतर मागास राज्यांना विशेष सहाय्याची मागणी, त्यानंतर श्री डॉ. एम.तंबीदुराई (अण्णा द्रमुक) यांनी १९७४ पर्यंट भारताचा क्लेम असलेल्या कच्चतिवु या बेटाला पुन्हा भारतात समाविष्ट करण्यासाठी हालचाली करण्याची मागणी, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (राजद) युपीएससीमध्ये स्थानिक भाषांचा विकल्प पुन्हा देण्याची मागणी, श्री प्रबोध पांडा (बिजद) यांची रेल्वे कामगारांना काँट्रॅक्टर्स मिनिमम वेजेसही देत नाहीत त्यावर कारवाई करण्याची मागणी, श्री संजय निरुपम (काँग्रेस) यांची राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना न सोडण्याची मागणी मांडली.
-- त्यानंतर दुपारच्या सत्रात NARCOTIC DRUG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES (AMENDMENT) BILL यावर लोकसभेत चर्चा झाली. केंसर व अन्य कित्येक पेशंट्ससाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या सुधारणेचे सर्वपक्षीय सदस्यांनी स्वागत केले. या सुधारणेमुळे काही पेन रिलिव्हिंग ड्रग्जची उपलब्धता सुकर होणार आहे. त्या दरम्यान या ड्रग्जचा नक्षलवादी, काही माफिया कसा वापर करत आहेत, शाळेतील मुलांपर्यंत हे ड्रग्ज कसे पोचत आहे याबद्दल सावधानता बाळगण्याची सुचनाही अनेक सदस्यांनी सरकारला केली.
-- शेवटी पुन्हा शुन्य प्रहर घोषित केला गेला व त्यात अनेक खासदारांनी विविध मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या.
--

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आज सद्य लोकसभेचा शेवटचा दिवस. आज ही लोकसभा बरखास्त केली जाईल.

यानंतर पुढिल सत्र नव्या लोकभेच्या नव्या खासदारांसहीत भरलेले असेल. तिथे कोण पंतप्रधान असेल, सभागृहाचा नेता कोण असेल, सभापती कोण असेल आनि विरोधी पक्षनेता कोणा असेल हे गुलदस्त्यात आहे. मात्र लोकशाहीत एखाद्या प्रशासकाला इतक्या समंजसपणे व शांतपणे सत्तेपासून दूर (व पुन्हा लोकांसमोर) जावे लागतेय हे बघणेच अभिमानास्पद आणि छान वाटणारे आहे.

आता लोकसभेत सर्वपक्षीय नेत्यांची आभार प्रदर्शनाची भाषणे सुरू आहेत. आता श्रीमती सुषमा स्वराज, सद्य सरकारचे गोडवे गाताना पोलियो निवारणावर सरकारची पाठ थोपटत आहेत तर सभागृहाचे नेते श्री सुशीलकुमार शिंदे "श्रीमती सुषमा स्वराज कधी कधी इतक्या भडकतात की त्या आमच्यावर रुसून आमच्याशी कधीच बोलणारच नाहीत असे आम्हाला वाटते. पण संसदेबाहेर त्या मिठाईहून गोड हसतात नी आम्ही हुश्श! करतो" अश्या वाक्यांनी टाळ्या मिळवत आहेत. सध्याचे सत्ताधारी व विरोधकांनी एकमेकांची स्तुती करण्याचा हा शेवटाचा योग म्हणावा लागेल. यानंतर पुढिल काहि महिने असेल तुंब्ळ वाग्युद्ध लढले जाईल.

लोकांकडून घडणार्‍या या आगामी शांततापूर्ण सत्तांतरांसाठी तुम्हाला, मला,सार्‍यां भारतीय नागरीकांना शुभेच्छा देतो व पुढील सत्रापर्यंत मीसुद्धा या वार्तांकनातून रजा घेतो Smile

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मस्त .
प्रतिसाद आवडला.
पटला नाही सगळा, पण ते इथे नको.
औचित्यपूर्ण राहणार नाही.
मांडलत छान.

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars