संसद: मान्सून सत्र २०१३

ऐसीअक्षरे वर आपण २०१२च्या मान्सून सत्रापासून सुरवात करत २०१२ चे हिवाळी अधिवेशन२०१३ च्या बजेट अधिवेशनाशी संबंधित दैनैदिन कामकाज - काय प्रस्तावित होते, प्रत्यक्षात काय झाले - याचे वार्तांकन इथे वाचले व त्यावर चर्चाही केली. या उपक्रमाला येत्या मान्सून सत्राच्या निमित्ताने एक वर्ष पूर्ण होत आहे याचा आनंद आहे.

२०१३ चे मान्सून सत्र, येत्या सोमवारी ५ ऑगस्ट रोजी सुरू होत आहे. या सत्रात मांडली जाण्याची शक्यता असलेली काही महत्त्वपूर्ण विधेयके अशी आहेतः
-- अन्न सुरक्षा विधेयक.
-- जमिन अधिग्रहण विधेयक.
-- तेलंगाणा निर्मिती विधेयक.
-- बढतीतील आरक्षणासाठी घटनादुरूस्ती.
-- फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट (सुधारणा) विधेयक .
-- लोकपाल विधेयक.

याव्यतिरिक्त पुढील प्रश्नांवर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे:
-- उत्तराखंड नैसर्गिक आपत्ती
-- इरशत जहाँ केसच्या निमित्ताने सीबीआय व आयबी (इन्टेलिजन्स ब्युरो) यांच्यामधील टक्कर
-- सद्य भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि महागाई व रुपयाची घसरण
-- सुप्रीम कोर्टाचा कैदेत असणार्‍या व्यक्तिंना निवडणूक लढवता न येण्याच्या निर्यणावर चर्चा.

हे सत्र एकूण १६ दिवस चालेल. ज्यापैकी ४ दिवस प्रायवेट मेम्बर बिझनेस साठी वेळ राखून ठेवले जातात. उर्वरित केवळ १२ दिवसांत ६४ विधेयकांवर संसदेत चर्चा होऊन त्यावर मतदान/मंजुरी घेणे बाकी आहे. यापैकी किती व कोणत्या विधेयकांना सरकार प्राधान्य देते हे पाहणे रोचक ठरेल. शिवाय या सत्रात विरोधकांनीही (सध्यातरी Smile ) सत्र चालु देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचा फायदा सरकार कसे करून घेते हे आता पहायचे.

या सत्रासंबंधीच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी, एकूणच संबंधीत राजकारणावर चर्चा करण्यासाठी, मांडलेल्या बिलांवर ऐसीच्या सदस्यांची मते समजून घेऊन त्यावर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी हा धागा सुरू करत आहे. जेव्हा विधेयके सादर होतील तेव्हा त्यावर आपापली मते इथेच द्यावीत अशी विनंतीही करतो. काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर यापूर्वी माहिती दिली नसेल तर तीही प्रतिसादांत देण्याचा प्रयत्न करेनच.

या वेळी माझ्याकडे वेळेची उपलब्धता दररोज असेलच असे नाही, त्यामुळे प्रस्तावित कार्यक्रम कधी थोडक्यात देईन किंवा काही दिवशी देता येणार नाही. मात्र दरवेळप्रमाणे प्रत्यक्ष कामकाज तपशीलवार द्यायचा प्रयत्न करेन.

=======

उल्लेखनिय नोंदी
०८ ऑगस्टः राज्यसभा
आधी लोकसभेने मंजूर केलेले कंपनी बिल राज्यसभेने मंजूर केले.

१३ ऑगस्टः राज्यसभा
राज्यसभेत THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) Bill, 2012 मंजूर झाले (लोकसभेने हे आधीच मंजूर केले आहे).
शिवाय THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) BILL, 2012 राज्यसभेत मंजूर केले गेले.

१४ ऑगस्टः राज्यसभा
THE NATIONAL WATERWAY (LAKHIPUR-BHANGA STRETCH OF THE BARAK RIVER) BILL, 2013 राज्यसभेत मंजूर झाले

१९ ऑगस्ट: राज्यसभा
लोकसभेने मंजूर केल्यावर सिलेक्ट कमिटीकडे जाऊन सुधारणांसह आलेले THE WAKF (AMENDMENT) BILL, 2011 राज्यसभेने एकमताने मंजूर केले.

२३ ऑगस्टः राज्यसभा
THE PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL, 2013 हे सुधारणा विधेयक राज्यसभेने बहुमताने मंजूर केले.

२४ ऑगस्टः लोकसभा
GOVERNORS (EMOLUMENTS, ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT BILL हे विधेयक लोकसभेत एकमताने मंजूर.
CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS(AMENDMENT) BILL त्याच बरोबर CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (SECOND AMENDMENT) BILL लोकसभेत एकमताने मंजूर.

२६ ऑगस्ट
लोकसभा
अन्न सुरक्षा विधेयक लोकसभेने आवाजी मतदानाने मंजूर केले.

राज्यसभा:
The Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010 राज्यसभेने आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.

२८ ऑगस्ट
राज्यसभा
THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2013 राज्यसभेत एकमताने मंजूर.
लोकसभा
SEBI सुधारणा विधेयक राज्यसभेत एकमताने मंजूर.

२९ ऑगस्टः लोकसभा
LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT BILL, २०११ लोकसभेने बहुमताने मंजूर केले.

field_vote: 
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

राज्यसभा:
-- सदनाची सुरवात मृत (माजी) खासदारांच्या स्मरणाने झाली.
-- त्यानंतर सभापतींनी उत्तरांचलमधील अतिवृष्टींचे बळींबद्दल संवेदना प्रकट केली तसेच आंध्र, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल आणि उत्तर प्रदेशातील पूरग्रस्त व अतिवृष्टिग्रस्त जनतेबद्दलही संवेदना प्रकट केली. तसेच माओवादी हल्ले, दुपारच्या जेवणात बळी गेलेले विद्यार्थी यांच्या निधनाबद्दल शोक प्रकट केला
-- त्यानंतरच्या गोंधळात प्रश्नकाळ संपन्न होऊ शकला नाही
-- दुपारी १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर मांडले गेले.
-- त्यानंतर श्री. मनमोहन सिंग यांनी नव्या मंत्र्यांचा सभागृहाला परिचय करून दिला
-- त्यानंतर चार समस्यांचा 'विशेष उल्लेख' सभागृहाद्वारे सरकारपुढे मांडण्यात आला (त्याला लगेच उत्तर देणे सरकारला बंधनकारक नसते)
-- त्यानंतर शून्य प्रहरात, डॉ. मेत्रेयन यांनी तमिळ मासेमार्‍यांवर श्रीलंकन नेव्हीचा हल्ल्याला वाचा फोडायचा प्रयत्न केला मात्र इतर सदस्यांच्या गदारोळात (तेलंगणा, एकत्र आंध्र, इतर राज्यांच्या मागण्या वगैरे) कामकाज तहकूब करावे लागले.
-- दुपारच्या सत्रात The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2013 सभागृहात विचारार्थ सादर केले गेले.
-- सरकारने सांगितले की उत्तराखंड प्रश्नावर सरकार शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशनला तयार आहे.
-- श्री.चिदंबरम "तेलंगण" प्रश्नावर "स्टेटमेंट" देणार आहेत असे श्री राजीव शुक्ला यांनी घोषित केले मात्र बराच वेळा श्री चिदंबरम सभागृहात आले नाहीत.
-- दरम्यान उत्तराखंड प्रश्नावर आरपीएन सिंग यांनी शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशनला सुरुवात केली मात्र तेलंगणाचा गोंधळ अधिक ही चर्चा सुरू कोणी करायची (श्री पासवान की श्री कोश्यारी) यावर चर्चा करण्यातच काही वेळ गेला.
-- दरम्यान लोकसभेत 'स्टेटमेंट' देऊन श्री चिदंबरम राज्यसभेत आले व त्यांनी सरकारचा "तेलंगणा" निर्मितीचा निर्णय असलेले 'स्टेटमेंट' सभागृहासमोर वाचून दाखवले.
-- त्यानंतर उत्तराखंडमधील पूरग्रस्तांवर श्री कोश्यारी यांनी चर्चा सुरू केली. त्यात त्यांनी सरकारवर विविध आरोप केले व सरकारी अकार्यक्षमतेवर सार्थ टिका केली. त्यानंतर श्री पासवान बोलत असताना पुन्हा एकदा तेलंगणावर चर्चा झाली पाहिजे या मागणीचा जोर वाढला. व शेवटी सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यसभा:
-- सदनाची सुरुवात महिलांच्या हॉकी (ज्युनियर) टीमच्या अभिवादनाने झाली.
-- त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पाकिस्तानने केलेल्या भ्याड हल्ल्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी प्रश्नकाळाचा स्थगन प्रस्ताव सादर केला होता. त्याबद्दल बरीच चर्चा झाली
-- राजीव शुक्लांनी सांगितले की संरक्षण मंत्री यावर स्टेटमेंट देतील. विरोधी पक्षनेते श्री.जेटली यांनी सांगितले की यातील तपशील आधीच मिडियात आले आहेत आम्हाला सरकार कडून अपेक्षा आहे की ते वस्तुस्थिती विशद करतीलच त्याच बरोबर सरकारच्या पाकिस्तान व चीन सोबतच्या परराष्ट्र-संबंधांतील त्यांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकतील. मात्र त्यासाठी परराष्ट्रमंत्र्यांची उपस्थितीही लागेल त्यापेक्षा आमची अशी मागणी आहे की पंतप्रधानांनी याबद्दल निवेदन द्यावे. त्यानंतर सदस्य या प्रश्नावर स्टेटमेंटसाठी अडून बसले.
-- त्यानंतरच्या गोंधळात प्रश्नकाळ संपन्न होऊ शकला नाही.
-- दुपारी १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर मांडले गेले.
-- त्यानंतर श्री सिब्बल यांनी THE RAJASTHAN LEGISLATIVE COUNCIL BILL, 2013 विचारार्थ सदनापुढे सादर केले.
-- सरकारने स्पष्ट केले की संरक्षणमंत्री ३:३०वाजता स्टेटमेंट देतील. श्री जेटली यांनी प्रस्ताव ठेवला की आपण चर्चा सुरू करूया संरक्षणमंत्री त्यांची भूमिका चर्चेला प्रत्युत्तर या रूपात मांडतील. सरकारला हे मंजूर होते मात्र इतर विरोधी पक्षांना हे मंजूर नसल्याने चर्चा सुरू झाली नाही व सभापतींच्या परवानगीने त्यानंतर दोन समस्यांचा 'विशेष उल्लेख' सभागृहाद्वारे सरकारपुढे मांडण्यात आला (त्याला लगेच उत्तर देणे सरकारला बंधनकारक नसते) आणि सभागृह २ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले.
-- त्यानंतर दुपारच्या सत्रात उत्तराखंडमधील पूरग्रस्तांवर श्री कोश्यारी यांनी काल सुरू केलेली चर्चा पुढे चालू झाली. श्री रामविलास पासवान हे प्रथम वक्ते होते. त्यानंतर इतरही सदस्यांनी आपली मते मांडली.
-- संपूर्ण सत्रात सभागृहात दोन सदस्य अखंडपणे "संयुक्त आंध्रप्रदेश"चा जयघोष करत होते. सदनाची कारवाई संपेपर्यंत हे बॅकग्राऊंडला चालू होतेच.
-- दोन सदस्यांच्या भाषणानंतर या "बॅकग्राऊंड" घोषणांना वैतागून विरोधकांनी सभापतींकडे सभागृह "ऑर्डर"मध्ये ठेवायची मागणी केलीच वर काँग्रेसमुळे हा गोंधळ चालू आहे आणि हे सभागृह ऑर्डरमध्ये न राहायला काँग्रेसची ढिली हाताळणी कारणीभूत आहे असा आरोप केला. संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ यांनी तर सभापतींना काँग्रेस सभासदांविरुद्ध २५५ लागू करण्याची मागणी केली, त्यावर श्री जेटली यांनी भाजपाने तीन राज्ये निर्माण केली मात्र अशी "सिवील वॉर"सदृश परिस्थिती एक दिवसासाठीही निर्माण झाली नाही याची आठवण करून देत सरकारमध्ये कशी 'स्टेटस्मन्शिप' नाही वगैरे मुद्दे मांडत अतिशय थेट हल्ला चढवला Wink
-- त्यानंतरच्या गोंधळामुळे काही मिनिटांच्या तहकुबीनंतर मायावतींचे भाषण झाले आणि सभागृह ३:३०पर्यंत पुन्हा तहकूब करावे लागले.
-- ३:३० ला संरक्षण मंत्र्यांनी निवेदन दिले आणि त्यावर श्री जेटली यांनी सरकारवर वाक्-बाण चालवले Smile या प्रश्नावरही तपशीलवार चर्चा झाली व शेवटी संरक्षणमंत्र्यांनी चर्चेला उत्तरही दिले.
-- त्यानंतर पुन्हा उत्तराखंडमधील आपत्तीवर चर्चा सुरू झाली. सभागृहाचे कामकाज ५ वाजल्यानंतरही चालू राहिले व प्रस्तावित वेळे पेक्षा अधिक वेळ देऊन सदस्यांनी या विषयावर आपली मते मांडली.
-- चर्चेनंतर शेवटी श्री पायलट यांनी THE COMPANIES BILL, 2012 चर्चेसाठी सदनापुढे मांडले. या विधेयकावर चर्चा बुधवारी होणे अपेक्षित आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ऋषिकेशजी,
आपले कष्ट सराहनीय आहेत.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

सराहनीय

कसले कसले शब्द शोधून काढता हो तुम्ही!

खरंय, जरामराठीय शब्दाठवलेकी बदलतील.

दिवसाच्या घटनांचा आढावा लिहीताय, चिकाटीने, त्याबद्दल आभार !

-- सदनाची सुरुवात महिलांच्या हॉकी (ज्युनियर) टीमच्या अभिवादनाने झाली.

इथे अभिवादन ऐवजी अभिनंदन हवे आहे का ?

आमचं कंपनी विधेयक कधी येणार हो?

*********
आलं का आलं आलं?

६ ऑगस्ट ला हे विधेयक राज्यसभेत मांडले गेले आहे. त्यावर काल चर्चा झाली का ते बघुन सांगतो.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आज संध्याकाळी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं. आता फक्त राष्ट्रपतींची सही बाकी आहे.

सामूहिक खटले दाखल करण्याची सोय (class action law suits), कंपन्यांचं सामाजिक उत्तरदायित्व (corporate social responsibility), राष्ट्रीय कंपनी कायदा अधिकरण (National Company Law Tribunal) वगैरे बर्‍याच गंमतीजमती यात आहेत.

*********
आलं का आलं आलं?

Smile
खरे आहे. याबद्दल अधिक विस्ताराने वाचायला आवडेल. अधिक माहिती (इथे किंवा वेगळ्या धाग्यात) लिहावी अशी विनंती करतो.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

Smile नक्की लिहीन.

कंपनी कायदा हा "सायलंट किलर" आहे. त्यातल्या कित्येक गोष्टी समाजावर, उद्योगांवर, अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करून जातात; पण म्हणावी तशी चर्चा कंपनी कायद्याबाबत कधीच होत नाही. या कायद्याचा जवळचा संबंध शेयर बाजारावर नियंत्रण ठेवणार्‍या कायद्यांशी, आयकर कायद्याशी आणि बौद्धिक संपत्ती कायद्याशी आहे.

कंपनी सेक्रेटरी हे त्या विषयात काम करणारे लोकसुद्धा कमी बोलणारे पण तद्विषयक ज्ञानाची खाण असतात असं अनुभवसिद्ध निरीक्षण आहे. (कदाचित "सेक्रेटरी" या पदाची जनमानसातली प्रतिमा याला कारणीभूत असावी. फॉर द रेकॉर्डः ते सेक्रेटरी वेगळे आणि कंपनी सेक्रेटरी वेगळे.)

पण नक्कीच लिहीन. धन्यवाद!

*********
आलं का आलं आलं?

राज्यसभा:
-- सभागृहाची सुरवात प्रश्नकाळाने झाली. त्याअधी सभापतींनी श्री वेंकय्या नायडू यांना आपले मत मांडायची संधी दिली. सीमेवरील हल्ल्यानंटर प्रकाशित झालेल्या मिलिट्री आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या निवेदनातील विरोधाभास श्री नायडू यांनी सभागृहासमोर मांडला. त्यात दोन महत्त्वाचे विरोधाभास असे की "सैन्याच्या वार्तांकनानुसार सदर हल्ला LOC च्या जवळ झाला तर संरक्षण मंत्रालयानुसार हा हल्ला LOC च्या पलिकडे झाला" व दुसरा मुद्दा असा की "सैन्याच्या वार्ताकनानुसार पाकिस्तानी सैन्याने व काही आतंकवाद्यांनी मिळून हा हल्ला केला तर संरक्षण मंत्र्यांनुसार हा हल्ला पाकिस्तानी सैनिकांचे कपडे घातलेल्या व्यक्तींनी केला" (मला वैयक्तिक रित्या पहिला विरोधाभास अधिक गंभीर वाटतो मात्र सभागृहात दुसर्‍या विरोधाभासावर अधिक गोंधळ झाला)
-- त्यावर संरक्षण मंत्र्यांनी काही बोलावे यावर विरोधक अडून राहिले. दरम्यान श्री साबिर अली यांनी प्रश्न#४१ अंतर्गत "आयपीएल्"शी संबंधित प्रश्न विचारायचा प्रयत्न केला पण तो गदारोळात वाहून गेला. Smile त्यानंतर्र कामकाज १२ वाजेपर्यंट तहकूब केले गेले.
-- त्यानंतर दुपारी १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्टस सादर झाले.
-- त्यानंतर कायदा मंत्री श्री सिब्बल यांनी Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and assembly Constituencies Bill, 2013 'विड्रॉ' केले. आणि त्याऐवजी THE READJUSTMENT OF REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN PARLIAMENTARY AND ASSEMBLY CONSTITUENCIES (SECOND) BILL, 2013 हे बिल सादर केले.
-- त्यानंतर विषेश निवेदनांतर्गत १३ विषयांवर निवेदने (मागण्या) सादर झाल्या
-- त्यानंतर 'कंपनी बिल' चर्चेसाठी घ्यायचा सभापतींनी प्रयत्न केला मात्र गोंधळात कामकाज तहकूब करावे लागले.
-- दुपारच्या सत्रातही संरक्षणमंत्र्यांच्या "माफीनाम्याची" मागणीकरत सभागृहाचे कामकाज रोखले गेले. दरम्यान कंपनी बिलावर चर्चाही सुरू झाली. श्री मणिशंकर अय्यर यांनी या बिलाला अनुमोदन देणारे भाषण सुरू केले. ते पूर्ण होऊ शकले नाही व गदारोळामुळे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

लोकसभा:
-- सभागृहाची सुरवात सेशेल्सच्या पाहुण्यांच्या स्वागताने झाली. त्यानंतर माजी सभासदाच्या मृत्यूबद्दल शोक प्रकट करण्यात आला.
-- नंतर सभापतींनी श्रीमती सुषमा स्वराज यांना आपले मत मांडायची संधी दिली. सीमेवरील हल्ल्यानंटर प्रकाशित झालेल्या मिलिट्री आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या निवेदनातील विरोधाभास श्री स्वराज यांनी अतिशय प्रभावीपणे यांनी सभागृहासमोर मांडला. व त्यावर पंतप्रधानांनी वक्तव्य करावे अशी मागणी केली. मात्र पंतप्रधानांनी कोणतेही वक्तव्य दिले नाही व झालेल्या गदारोळात कामकाज तहकूब करावे लागले.
-- त्यानंतर दुपारी १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्टस सादर झाले.
-- त्यानंतर श्री यशवंत सिन्हा यांनी संरक्षणमंत्र्यांविरोधात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल हक्कभंगाचा प्रस्ताव सभापतींकडे पोचल्याचे सभापतींनी सांगितले मात्र त्यावर कोणतेही मत दिले नाही व चर्चा सुरू केली व गदारोळात कामकाज पुन्हा तहकूब करावे लागले.
-- २ वाजता सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यावर नियम ३७७ खाली काही सुचना मांडण्यात आल्या. त्या पार्श्वभूमीवर गदारोळ सुरूच होता. शेवटी कामकाज ३ वाजेपर्यंट तहकूब केले गेले.
-- ३ वाजता NATIONAL FOOD SECURITY BILL, 2011 विड्रॉ केले गेले व त्याऐवजी NATIONAL FOOD SECURITY BILL, 2013 संसदेत विचारार्थ सादर झाले.
-- त्यानंतर CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (AMENDMENT)BILLवर चर्चा सुरू करण्याचा निष्फळ प्रयत्न झाला मग कामकाज ८ ऑगस्ट पर्यंत तहकूब केले गेले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होण्याआधी श्री. वेंकय्या नायडू यांनी काही विरोधी पक्षातील खासदारांची नावे बुलेटिन बोर्डावर "सभागृहात गोंधळ करणारे" सदस्य म्हणून लावली आहेत याची दखल घ्यायची विनंती केली. वस्तुतः काँग्रेस खासदार गदारोळ करत होते तरी केवळ विरोधकांना (त्यातही भाजपा व टीडीपी) लक्ष्य केले गेले आणि मुळात असे नाव घेऊन बुलेटिन काढायची प्रथाच नसल्याचे श्री नायडू, श्रीमती हेपतुल्ला यांचे म्हणणे होते. यावर विरोधी पक्षनेते यांनी सभापतींकडे ही नावे काढण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. सभापतींनी "चेंबरमध्ये बोलू" असे सांगितल्यावर भाजपाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
-- नंतर याच मुद्द्यावर टीडीपी व AIADMKच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.व गदारोळात कामकाज तहकूब केले गेले.
-- १२ वाजता सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यावर रिपोर्ट सादरीकरणानंतर श्री सिब्बल यांनी THE PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL, 2013 विचारार्थ सादर केले गेले. (कोर्टाच्या निर्णयामुळे सरकारला हे पाऊल उचलणे भाग पडले आहे. मात्र याला बहुपक्षीय सहमती आहे असे सध्यातरी चित्र आहे.)
-- तसेच श्री जयराम रमेश यांनी THE REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 2013 हे बिल १९०८ चा रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्टला बदलणारे बिल विचारार्थ सादर केले.
-- त्यानंतर बुलेटिन प्रश्नावरील गदारोळामुळे कामकाज १२:३०पर्यंत तहकूब करावे लागले.
-- त्यानंतर संरक्षणमंत्री आपले निवेदन देण्यासाठी उभे राहिले मात्र विरोधक आक्रमक होते व ते आपले निवेदन पूर्ण करू शकले नाहीत व सभागृह २ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले.
-- दुपारच्या सत्रात सभापतींनी बुलेटिनच्या नव्या पद्धतीवर पुनर्विचार करण्याचे व तोपर्यंत ही पद्धत स्थगित करण्याचे मान्य केले व विरोधी पक्ष परतले. त्यानंतर THE COMPANIES BILL, 2012 वर चर्चा सुरू झाली. श्री मणीशंकर अय्यर यांनी आपले विधेयकाला पाठिंबा देणारे भाषण पूर्ण केले. यावर अनेक सदस्यांनी काही मुद्दे, त्रुटी, सुचवण्या वगैरे अधोरेखीत करत आपापली भाषणे केली. (ऐसीचे सदस्य श्री.आदुबाळ या बिलावर स्वतंत्रपणे लेखन करणार आहेत त्यामुळे अधिक लिहीत नाही)
-- त्यानंतर श्री पायलट यांनी उत्तराचे भाषण केले. त्यात ६ अमेंडमेन्ट्स होत्या मात्र मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर त्या 'विड्रॉ' केल्या गेल्या. त्यानंतर क्लॉज बाय क्लॉज आणि एकूण बिलावर मतदान झाले व राज्यसभेने सदर बिल मंजूर केले.
-- शेवटी सरकारला "विशेष निवेदने" सादर झाली व कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- लोकसभेत सरकारच्या संरक्षणमंत्र्यांनी १२ वाजता निवेदन देण्याच्या आश्वासनानंतर प्रश्नोत्तराचा तास सुरू झाला. श्री संजीव नाईक यांनी ठाण्यात रेल्वेशी संबंधित प्रोजेक्ट PPP मॉडेल अंतर्गत सुरू होणार का? या प्रश्नावर श्री खरगे यांनी होकारार्थी उत्तर दिले, मात्र आश्वासन देण्यापूर्वी राज्य सरकारशी सल्लामसलत करणं यासाठी एक अधिकारी-गट महाराष्ट्रात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याव्यतिरिक्त बरीच रेल्वेप्रोजेक्ट्स तशीच पडून असल्याचे विरोधकांनी निदर्शनास आणून दिले.
-- याव्यतिरिक्त उर्जामंत्रालयाला राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेसंबंधित प्रश्न विचारले गेले. दरम्यान संसदेत विविध प्रश्नांवर घोषणाबाजी चालू होती (तेलंगणा क्वचित मात्र तमिळ मंत्री पंतप्रधानांनी श्रीलंकेतील एका सभेला जाऊ नयेत या मागणीला जोरात मांडत होते). श्री अडवाणी यांनी सभापतींना विनंती केली की सभागृहात शांतता प्रस्थापित करावी अन्यथा कामकाज होणे कठीण ठरावे. मात्र गदारोळ रोखता न आल्याने सभापतींनी कामकाज १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले.
-- त्यानंतर १२ वाजता संरक्षण मंत्र्यांनी आपले निवेदन दिले व त्याबद्दल श्रीमती स्वराज यांनी त्यांचे आभार मानून या विषयावर विरोधी पक्ष सरकारच्या सोबत असल्याचे सांगितले.
-- त्यानंतर शून्य प्रहरात अमेरिकेतील शीख संप्रदायावर हल्ल्यांसंबंधित विषय उठवला गेला. त्यादरम्यान संरक्षण मंत्र्यांच्या भाषणावर काही खासदारांना प्रश्न होते परंतु त्यावर चर्चा घडवून आणण्यास सभापतींनी नकार दिल्याने झालेल्या गदारोळात सदन दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

याअधी लोकसभेने व नुकतेच(८ ऑगस्ट) राज्यभेने मंजूर केलेले संपूर्ण कंपनी बिल येथे वाचता येईल

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- विरोधी पक्षनेत्यांना जम्मु व काश्मिरमध्ये प्रवेश नाकारल्यामुळे व किश्तवाडमध्ये बीएस्पी नेत्याच्या मुलाच्या मृत्यूमुळे संतप्त झालेल्या भाजपा व बसपाच्या खासदारांनी चर्चेची मागणी केली. सभापतींनी ती मान्य केली मात्र इतरही पक्षाच्या नेत्यांना बोलायचे होते. सभापतींनी इतर पक्षाच्या नेत्यांना शुन्य प्रहरात बोलता येईल असे सांगितले. दरम्यान सरकारपक्षा तर्दे श्री. चिदंबरम यांनी निवेदन करण्यास तयारी असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आधी कोणी बोलायचे श्री जेटली की श्री चिदंबरम यावर वाद सुरू झाला. अनेक विरोधी पक्षांचे मत होते की क्रम श्री जेटली, बसपा, सपा आणि मग इतर असा हवा तर सरकारच्या मते निवेदन करण्याचा हक्क त्यांचा आहे. यागदारोळात प्रश्नकाळ स्थगित झाला. १२ वाजता रिपोर्ट्स सादर होण्यापूर्वीही याच विषयावर गदारोळ चालु राहिला.
-- दरम्यान विविध रिपोर्ट्स पटलावर मांडले गेले. व शेवटी सभापतींनी रुलिंग दिले (जे सभागृहाला बंधनकारक असते) की आधी विरोधी पक्षनेते बोलतील, मग बसपा मग इतर पक्ष व शेवटी श्री चिदंबरम आपले निवेदन देतील मात्र त्यानंतर कोणतेही उपप्रश्न घेता येणार नाहीत.
-- अरूण जेटली यांनी अतिशय मुद्देसुत भाषण केले. कलम १४४चा वापर, त्यांना प्रतिबंधित करणार्‍या आदेशात काळ मेन्शन नसणे वगैरे मुद्द्यांनी सुरवात करत हे राज्य एका कुटुंबाची खाजगी मालमत्ता नाहि असे सांगत जम्मु व काश्मिर सरकारवर हल्ला केला. त्यावर फारुख अब्दुल्ला यांनी गुजरातमधील मुद्दा मांडायचा प्रयत्न केला मात्र त्यांना बोलणे पुर्ण करता आले नाही. त्यानंतर मायावती, डी राजा, पासवान वगैरे अनेक पक्षीय नेत्यांनी आपापली मते मांडली. शेवटी श्री चिदंबरम यांनी मुळ घटना कशी घडली, तिथे नक्की काय काय झाले, कधी झाले, राज्य सरकारने आता काय कृती केली आहे, कोणावर कारवाई केली आहे वगैरे मूळ निवेदनातील माहिती दिलीच शिवाय विरोधकांच्या काही मुद्द्यांना उत्तरेही दिली आणि १९९०सारखे 'फोर्स्ड मायग्रेशन" होण्याची परिस्थिती येऊ देणार नाही असे आश्वासन सभागृहाला दिले. चिदंबरम यांचे भाषण संपताच पुढिल चर्चा टाळण्यासाठी सभागृह अर्ध्या तासासाठी स्थिगित केले गेले.
-- त्यानंतर तेलंगणा प्रश्नावर चर्चा झाली. टीडीपीचे श्री वाय एस चौधरी यांनी सरकारच्या कोणतीही काळजी न घेतला केलेल्या एककल्ली घोषणेवर टिका करत भाषण सुरू केले. मात्र २५ मिनिटे बोलल्यानंतरही श्री.चौधरी भाशण संपवायला नयार नव्हते. शेवटी निरुपायाने सभागृह काही काळासाठी तहकूब करावे लागले.
-- सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यावर CURRENT ACCOUNT DEFICIT वर वित्तमंत्र्यांनी निवेदन सादर केले. गेल्यावर्षी फिस्क्ल डेफिसिट ५.३ च्या आत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासन वित्तमंत्र्यांनी दिले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ते ५.२ असण्याचा अंदाज दिला होता अन प्रत्यक्षात ते ४.९ इतके उतरल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.यावर उपाय म्हणून पुढिल तीन उपाय वित्तमंत्र्यांनी घोषित केले:
(i) Compression in import of gold and silver
(ii) Compression in demand for oil
(iii) Compression in certain imports (non-essential nature)
शिवाय रेवेन्युमध्ये वाढ करण्यासाठी सरकार जे उपाय करणार आहे त्याची माहिती दिली.
-- त्यानंतर पुन्हा तेलंगणा प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली सर्वानुमते या चर्चेला १ तासाऐवजी ३ तास द्यावेत असे ठरले. पुन्हा श्री चौधॠ यांनी २-४ मिनिटे भाषण केले. Smile त्यानंटर श्री वेंकय्य नायडू यांनी भाजपाची भुमिका मांडली. त्यानंतर इतर पक्षाच्या सदस्यांनी आपापली मते मांडली. त्यात बोडोलँड, गोरखालँड आदी मागण्याही मांडल्या गेल्या. ही चर्चा प्रस्तावित वेळेपेक्षा अधिक काळ थांबून सदस्यांनी पूर्ण केली.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सदनाचा बहुतांश वेळ गोंधळात पार पडला.
या गोंधळात पुढिल बिले सादर केली गेली:
RIGHT TO INFORMATION (AMENDMENT) BILL: राजकीय पक्षांना या कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवणारे बदल विचारार्थ सादर झाले.
SECURITIES LAWS (AMENDMENT) BILL
SECURITIES LAWS (AMENDMENT) BILL चा ऑर्डीनन्स विषयीचे निवेदन

याव्यतिरिक्त अर्थमंत्र्यांनी CURRENT ACCOUNT DEFICIT वर आपले निवेदन सादर केले. या व्यतिरिक्त काही ३७७ खाली सादर झालेल्या मागण्यांव्यतिरिक्त कोणतेही कामकाज होऊ शकले नाही

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- प्रश्नकाळ सभापतींच्या "फेडरेशन ऑफ अनार्किस्ट" मुळे वाहून गेला Smile
-- १२ वाजता सभापतींनी यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याने हा विषय बंद झाला. त्यानंतर कार्यालयीन रिपोर्ट्स सादर झाले. त्यानंतर विरोधकांनी रॉबर्ट वद्रा प्रकरणावर दिलेली शून्य प्रहरात चर्चेची नोटीस सभापतींनी नामंजूर केल्याने झालेल्या गदारोळात कामकाज १२:३०पर्यंत तहकूब झाले.
-- १२:३० वाजता शून्य प्रहर घोषित झाल्यावर श्री पासवान बिहार मधील खाणकामगारांच्या मृत्यू प्रश्नावर बोलू पाहत होते, त्याच वेळी सदनात रॉबर्ट वद्रा प्रकरण आणि केरळमधील सोलर घोटाळ्यामुळे गदारोळ चालूच राहिला व कामकाज २:०० वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले.
-- दुपारच्या सत्रात सोलर घोटाळ्याचा प्रश्न सभापतींनी चर्चेस घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2013 विड्रॉ केले गेले. पुन्हा सोलर घोटाळ्यावरील गदारोळानंतर THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) Bill, 2012 चर्चेसाठी घेतले गेले.
-- रस्ते व परिवहन मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस यांनी हे बिल मांडले व त्यातील सुधारणांच्या कारणे व परिणामांना विशद करणारे भाषण दिले. त्यावर भाजपाच्या ज्ञान प्रकाश पिलानिया यांनी त्यातील काही मुद्द्यांचे खंडन करणारे भाषण केले. त्यांनी वाजपेयींची सुवर्ण चतुष्कोण, ईस्ट-वेस्ट-नॉर्थ-साऊथ कॉरिडॉर वगैरे योजनांची भलामण करत "दर दिवशी २० किमी रस्ते बांधकामाला यूपीएने बघितलेले "मुंगेरीलाल के सपने" ठरवत खिल्ली उडवली. सदर बिलातील एक बदल बोर्डातील मेंबर्सची संख्या वाढवण्यासाठी आहे, त्याने नक्की काय होणार आहे? एकच पूर्णवेळ मेंबर का २ किंवा ३ का नाहीत वगैरे प्रश्न त्यांनी विचारले
-- इतरही पक्षाच्या सदस्यांनी आपली मते मांडली. काही जणांनी मेंबर्स वाढवत आहात तर काही मेंबर्स मागासवर्गातून किंवा स्त्रियांमधून येण्याचे प्रयोजन करावे अशीही सूचना मांडली तर तृणमूलने यात राज्यांना योग्य ते रिप्रेझेंटेशन मिळावे अशी मागणी केली. एकुणात बहुसंख्य सदस्यांनी काही सूचनांसह विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला.
-- चर्चेच्या शेवटी सदर सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर झाले (लोकसभेने हे आधीच मंजूर केले आहे).
-- त्यानंतर THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) BILL, 2012 या बिलाला मंजुरीसाठी सादर करत श्री. सिब्बल यांनी या बिलातील तरतुदींची, प्रस्तावित बदलांची माहिती सदनाला दिली. सदर सुधारणा ही जन्म मृत्यू प्रमाणेच विवाहाची नोंदणी करणे 'कंपल्सरी' करण्यासाठी आहे.
-- भाजपातर्फे बसावाराज पाटील (कर्नाटक) यांनी बिलाला पाठिंबा दर्शवणारे भाषण केले. इतरही सदस्यांनी बिलाला पाठिंबा दर्शवला. केवळ श्री भारतकुमार राऊत यांनी लग्न व घटस्फोटाला वेगळे बिल हवे होते असे मत मांडले. चर्चेनंतर श्री सिब्बल यांनी सदस्यांच्या शंकेला/आक्षेपांना उत्तरे दिली. व शेवटी सदर सुधारणा विधेयक राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- माजी खासदारांच्या मृत्यूबद्दल श्रद्धांजली वाहून कामकाजाल सुरवात झाली. त्यानंतर प्रश्नोत्तरांच्याआधी श्री यशवंत सिन्हा यांच्या रॉबर्ट वद्रांबद्दल्च्या मजेशीर "सर्काझम" नंतर गरारोळ झाला व प्रश्नकाळ वाहून गेला. दुपारच्या प्रहरात रिपोर्ट्स सादर झाले. नंतर अन्न सुरक्षा विधेयक चर्चेसाठी सादर झाले.
-- टिडीपीच्या सदस्यांच्या गदारोळात अनेकदा कामकाज तहकूब होत होते त्यातच शी थॉमस यांनी सादर करण्याचे भाषण केले. त्यानंतर भाजपातर्फे श्री मुरलीमनोहर जोशी बोलायला उभे राहिले पण त्यांचे भाषण पूर्ण अ होऊ शकले नाही. १४ ऑगस्टला श्री जोशी बोलतील आणि त्यानंतर काँग्रेसतर्फे पाठिंब्याचे भाषण श्रीमती सोनिया गांधी करणार आहेत.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

नॅशनल हायवे बिलातील सुधारणांचा आढावा:
सद्य (विधेयकपूर्व) NHAI मध्ये अध्यक्षांव्यतिरिक्त ५ पूर्णवेळ तर ४ अर्धवेळ सदस्य होते. सदर सुधारणा विधेयक यात वाढ करते. आता अध्यक्षांव्यतिरिक्त ६ पूर्ण वेळ व ६ अर्धवे़ळ सदस्य असतील. तसेच कमीत कमी दोन अर्धवेळ सदस्य अर्थ व्यवस्थापन, दळणवळन नियोजन किंवा संबंधित क्षेत्रातील 'अशासकीय' तज्ज्ञ व्यक्ती असणे बंधनकारक ठरणार आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) BILL, 2012 आढावा:

-- The Registration of Births and Deaths Act, 1969 regulates the registration of births and deaths. The Bill amends the Act to include the registration of marriages within its purview.
-- The Bill defines marriage to include marriage solemnized between a male and female belonging to any caste or religion. It also includes re-marriage.
-- The Act provides for the establishment of a Registrar General of India. The Registrar is responsible for the registration of ‘births and deaths.’ The Bill provides that the Registrar shall also be responsible for the registration of marriages.
-- The Bill prescribes a penalty of Rs 50 in case of Angel non registration of ‘marriage without a reasonable cause; (b) providing false information regarding the registration of marriage; and (c) refusal to furnish certain information, such as name and address.

**वेळ मिळाला तर अनुवाद करेन. इथे हा सारांश इंग्रजीत देणे सदस्यांना योग्य वाटते का? त्याबद्दलही मते वाचायला आवडतील

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

वेळ नसल्याने सारांश इंग्रजीत देणे हे सारांश न देण्यापेक्षा खूप चांगले आहे.

स्वतःची अभिव्यक्ति (ज्यात कोणतेही भाषांतर नसते) ती वेळ काढून, संकेतस्थळाच्या संकेताना मान देऊन, मराठीत करावी. इतर साहित्याचे आवड आणि वेळ असेल तर मराठीत भाषांतरही करावे. पण मराठीतच लिहायचे म्हणून माहितीच कमी द्यायची किंवा टाळायचीच हा प्रकार ही योग्य वाटत नाही.

पण एकदा का असा प्रघात स्वीकारला कि 'माहितीच्या इंग्रजीतील अधिक उपलब्धतेने' व 'इंग्रजीत टाइप करायच्या सुलभतेने' लोक वरचेवर मराठी टाळू लागतील. हे कसे हाताळावे हा ही प्रश्न राहतोच.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

इथे हा सारांश इंग्रजीत देणे सदस्यांना योग्य वाटते का?

सगळी उसाभर करणार तुम्ही. दरवेळेस भाषांतरे करण्यात तुमचाच वेळ जातो. सबब हा निर्णय सर्वस्वी तुमच्यावर अवलंबून आहे असे मला वाटते.

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

सध्या राज्य सभेत "भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती" ही डिबेट चालु झाली आहे. श्री. रविशंकरप्रसाद अतिशय मार्मिक मुद्दे मांडत आहेत. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी नक्की बघा.
युट्युबवर इथे लाईव्ह ऐकता येईल

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

या चर्चेवर श्री चिदंबरम यांचे उत्तर देणे सध्या चालु आहे. एका उत्तम अर्थतज्ज्ञाकडून इतके सुलभ, मुद्देसूद आणि मार्मिक मुद्दे ऐकायला मिळणे म्हणजे कृष्णाने थेट 'सार्थ' गीता ऐकण्यासारखे आहे. आता जमल्यास लगेच अन्यथा नंतर युट्युबवर शोधून हे भाषण बघा, न पेक्षा प्रकाशित झाल्यावर (मिनिट-बाय-)मिनिट्स दुवा देईन.

उदा. इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ साठी महाराष्ट्र आणि गुजरातचे उदाहरण त्यांनी दिले. ते म्हणतात इन्क्लुझिव्ह ग्रोथसाठी हळू ग्रोथ करावी लागली तरी आमच्या पक्षाला चालणार आहे. जर आदिवासींच्या वंशपरंपरागत जमिनिवर बॉक्साईटच्या खाणी सुरू करायला स्थानिकांचा विरोध असेल आणि त्यामुळे कारखान्यांचे प्रोडक्शन वाढणार नसेल तर आम्ही इतर मार्गांनी त्या खनिजाची सोय होईपर्यंत कमी प्रोडक्शन बेअर करायला तयार आहोत.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-सदनाची सुरुवात सभापतींनी उल्लेखलेल्या "अनार्की" शब्दावरील चर्चेने झाली. विविध खासदारांनी आपापली मते या विषयावर मांडली शेवटी ३५-४० मिनिटांच्या चर्चेनंतर सभापतींनी या विषयात सेक्रेटरी लक्ष घालून आवश्यक वाटल्यास योग्य ते बदल करतील असे निवेदन केले व त्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास शांततेत पार पडला.
-- १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्ट्स सादर झाले. त्यानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर चर्चा करणे प्रस्तावित होते मात्र संसदीय कार्यमंत्र्यांनी "वॉटरवेज"शी संबंधित एक छोटेसे विधेयक मंजुरीसाठी घेणे बाकी असल्याचे सांगितले. त्याला २०-२५ मिनिटे पुरेशी होतील असे सांगितल्यास सभागृह सदस्यांनी सदर बिल आधी चर्चेसाठी घेण्यास मंजुरी दिली.
-- त्या आधी डॉ.गिरिजा व्यास यांनी THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT)BILL, 2013 संसदेपुढे विचारार्थ सादर केले. त्यानंतर ३ विशेष निवेदने सादर झाली. त्यानंतर वॉटरवेज विधेयकावर चर्चा सुरू होणार इतक्यात श्री भारतकुमार राऊत यांनी "सिंधूरक्षक" दुर्घटनेवर संसदेपुढे सरकारने निवेदन करावे अशी मागणी केली. ती सभापतींनी नामंजूर केली (कारण संरक्षण मंत्री त्याच साठी प्रत्यक्ष घटनास्थळी गेले होते, ते आल्यावर निवेदन करतील असे सभापतींनी सांगितले)
-- त्यानंतर जी.के. वासन यांनी THE NATIONAL WATERWAY (LAKHIPUR-BHANGA STRETCH OF THE BARAK RIVER) BILL, 2013 मंजुरीसाठी सादर केले. सदर विधेयक 'लखीपूर-भांग' या बारक नदीवरील पट्ट्याला 'नॅशनल वॉटरवे' म्हणून घोषित करण्यासाठी आहे. त्यावर अतिशय लहान चर्चा झाली. 'बिल उशीरा आणले' व्यतिरिक्त याला फारसा विरोध झाला नाही. आणि राज्यसभेने सदर बिल एकमताने मंजूर केले.
-- त्यानंतर "भारताच्या आर्थिक परिस्थितीवर" चर्चा सुरू झाली. त्यातील श्री रविशंकर प्रकाश यांचे भाषण या पीडीएक मधील पान क्र ४८ पासून येथील पान क्र १५ पर्यंत वाचता येईल. तर शेवटी अर्थमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर येथील पाक्र ३६ पासून इथील पाक्र २३ पर्यंत वाचता येईल.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- सभागृहाच्या सुरवातीला ओधिशामधील खाणकामगारांच्या मृत्यूबद्दल शोक प्रकट केला गेला. त्यानंतर AIMS मध्ये आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंबंधात विस्ताराने चर्चा झाली. अपेक्षेप्रमाणे जदयु, सपा आदी पक्षांबरोबरच भाजपा, काँग्रेस आदी पक्षांनीही न्यायालयाच्या या निर्णयाच निषेध केला. शेवटी श्री. सिब्बल यांनी सोमवारी सरकार रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करणार असल्याचे सांगितले व त्यानंतरही कोर्टाने टिपणी रद्द ठरवली नाही तर घटनेत आवश्यक तो बदल केला जाईल असे सांगितले.
-- नंतर १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्ट्स सादर झाले. त्यानंतर शून्य प्रहरात विविध प्रश्न सरकारपुढे मांडण्यात आले (सरकारला उत्तर देणे बंधनकारक नसते).
-- दुपारच्या सत्रात 'अन्न सुरक्षा' बिलावर चर्चा सुरू करण्याच्या अयशस्वी प्रयत्नानंतर सभागृह पुन्हा एकदा स्थगित झाले.
-- ३ वाजता पाकिस्तानचा निंदा प्रस्ताव सभागृहात एकमताने सहमत करण्यात आला. व सभागृह सोमवारपर्यंत स्थगित केले गेले.

(सभागृह शुक्रवारी चालणार नाही व त्याऐवजी शनिवारी २४ तारखेला चालेल असे समजते)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ॠषिकेशजी,
आपला धागा अतिशय स्तुत्य आहे. आमच्या सगळ्या श्रेण्या आपल्यासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अश्या प्रकारच्या धाग्याने संकेतस्थळाची शोभा विलक्षण वाढते.

काही सुचवावे असे वाटते
१. संसदेचे कामकाज कसे चालते हा गौण मुद्दा आहे. तो टाळला तरी चालेल.
२. बव्हंशी वाचक बिलाचा पूर्ण मसूदा किंवा विषयावरील पूर्ण अहवाल वाचणार नाहीत. तर ज्या विषयाचा उल्लेख झाला आहे त्याची मूळ संक्षिप्त माहीती (देशाला काय फरक पडतो) देणारी बातमी, नोटीस, लेख, पीपीटी, इ चिपकवावा.
३. माहितीच्या चार ओळी इथेच दिल्या तर आम्ही वाचूच. लिंक दिली तर उघडू कि नाही, आणि त्यात कामाचा भाग काय आहे, कोठे आहे हे कळेल कि नाही याची शंका वाढते.

अर्थातच आम्हाला आपला वेळ, आवड, शैली यांच्याबद्दल प्रथम आदर ठेउनच मग असे सांगायचे आहे.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

सर्वप्रथम प्रोत्साहननाबद्दल आभार!

सुचना आवडल्या. त्यांचे स्वागत आहेच१

संसदेचे कामकाज कसे चालते हा गौण मुद्दा आहे. तो टाळला तरी चालेल

एका दृष्टिने योग्य आहे मात्र ते इथे देण्यामागे वेगळा उद्देश आहे. संसदेत मुद्दे मांडायसाठी खासदारांकडे, विरोधकांकडे उपलब्ध असलेली वेगवेगळी अस्त्रे कधी कशी वापरली जातात याचाही अंदाज या निमित्ताने सगळ्यांना येतो असे वाटते.
उदा. गोरखालँडचा मुद्दा काल जसवंतसिंह यांनी शुन्य प्रहरात मांडला व त्यातील हवा कमी झाली. तोच भाजपाने वेगळ्या उपचर्चेसाठी आग्रह धरला असता तर त्याचे राजकीय परिणाम वेगळे असते. दुसरे उदा मागे तृणमूलने अविश्वास प्रस्ताव आणला होता पण त्याला ५० पेक्षा अधिक खासदारांचा पाठिंबा नसल्याने तो थेट नामंजूर झाला.

बव्हंशी वाचक बिलाचा पूर्ण मसूदा किंवा विषयावरील पूर्ण अहवाल वाचणार नाहीत. तर ज्या विषयाचा उल्लेख झाला आहे त्याची मूळ संक्षिप्त माहीती (देशाला काय फरक पडतो) देणारी बातमी, नोटीस, लेख, पीपीटी, इ चिपकवावा.

मान्य आहे. जरूर प्रयत्न करेन. आतापर्यंत जी ५-६ बिले मंजूर झाली आहेत त्यापैकी कंपनी बिल सोडल्यास इतरांवर मुख्य वृत्तपत्रांत तरी काही वाचनात आले नव्हते. जी माहिती आहे ती माझ्याकडे इंग्रजीत आहे. इथे भाषांतर करून देण्याइतका वेळ उपलब्ध नाही . मराठी संकेतस्थळांवर इंग्रजी माहिती चिकटवण्यात फारसे हशील दिसत नाही. तेव्हा तुम्ही म्हणता तसा सारांश भाषांतरीत करण्याचा प्रयत्न करेल (पूर्वी प्रस्तावित कार्यक्रम देताना तसा करतही असे, मात्र ते मागे पडले)

माहितीच्या चार ओळी इथेच दिल्या तर आम्ही वाचूच. लिंक दिली तर उघडू कि नाही, आणि त्यात कामाचा भाग काय आहे, कोठे आहे हे कळेल कि नाही याची शंका वाढते.

हे ही मान्य म्हणूनच जिथे आवश्यक तिथे थेट पानक्रमांक देत आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

उत्तम उपक्रम. वाचीत असतोच.कामकाजच होऊ न देण्याचा विरोधी पक्षांचा पण यंदा दिसत नाही, हे चांगलेच.

संसदेत मुद्दे मांडायसाठी खासदारांकडे, विरोधकांकडे उपलब्ध असलेली वेगवेगळी अस्त्रे कधी कशी वापरली जातात याचाही अंदाज या निमित्ताने सगळ्यांना येतो असे वाटते.

सहमत. उत्तम संसदपटू होणे म्हणजे केवळ मुद्देसूद भाषण करणे हे नव्हे तर, सर्व यम-नियमांचा यथायोग्य वापर करीत आपले म्हणणे सभागृहासमोर मांडणे. मधु लिमये आणि मधु दंडवते हे दोन उत्तम संसदपटू मधु, ही महाराष्ट्राची संसदेला देणगी आहे!

अन्न सुरक्षा विधेयकाबाबत उत्सुकता आहे.

१ मधु लिमये हे बिहारमधून निवडून जात.

बारक नदीसंबंधीचे वॉटरवेज बिल राज्यसभेत मंजूर झाले. त्याबिलासंबंधीची बातमी द हिंदुमध्ये इथे वाचता येतील

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

फार काही मेजर इश्श्यु नसले तर राष्ट्रपतींची सही व्हायला अजून किती वेळ लागेल? हे विकासाचे बिल असल्याने लोकसभेत विरोध होणार नाही असे धरू.

या नदीचा उच्चार बराक आहे.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

नुकताच कोणत्याही गदारोळाशिवाय पार पडलेला शुन्य प्रहर 'आदर्श' म्हणावा असाच होता. विरोधकांनी हरेक निवेदनातून विविध प्रश्नांवर सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. काही विषयः
-- कोळसा घोटाळ्याच्या हरवलेल्या फाईल्स
-- पंतप्रधानांची संभाव्य श्रीलंका भेट
-- भारतात एकही केंद्रीय 'संस्कृत' विद्यापीठ नसणे (देशात इंग्रजी, उर्दू व हिंदी भाषेची प्रत्येकी एक 'केंद्रीय' विद्यापिठे आहेत)
-- स्पॉट घोटाळा
-- भगतसिंग, राजगुरू व सुखदेव यांना अधिकृतरित्या 'शहिद' स्टेटस नसणे. (यावर तर राजीव शुक्लांना सरकार त्यांना शहिद मानते असे सांगायला भाग पाडले. नाहितर शुन्य प्रहरात सरकारतर्फे उत्तर/निवेदन आवश्यक नसते परंतु खासदारांच्या प्रश्न मांडण्यावर आवश्यक वाटल्यास सरकार उत्तर देते. मात्र असे प्रसंग तितकेसे नॉर्मल नव्हेत)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

लोकसभेची साईट नव्याने लाँच झाली होती तेव्हा उत्साहाने कामकाजाबद्दल बरेच वाचावे असे ठरवले होते. पण त्याचा व्हॉल्यूम इतका निघाला कि मधेच सोडून दिले.

शून्य प्रहर म्हणजे काय? असे कोणते कोणते प्रहर असतात? अधिवेशनांचे पण किती ऋतू असतात?

आपल्याला (द्वितियपुरुषी) संसदीय कामात रुची आहेच तर चार प्रश्न विचारुन घ्यावे म्हणतो.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

शून्य प्रहर म्हणजे काय? असे कोणते कोणते प्रहर असतात?

संसदेच्या सभागृहाच्या कामकाजाचे प्रामुख्याने तीन भाग पाडता येतील
१. प्रश्नोत्तराचा तासः हा दररोज सकाळी ११ ते १२ या वेळेत असतो. राज्य सभेत व लोकसभेत या दोन्ही सभागृहात वेगवेगळ्या मंत्रालयाशी संअबंधित प्रश्नांना उत्तरे दिली जातात. यासाठी खासदारांना आपले प्रश्न लिखीत रुपात सभागृहाच्या सेक्रेटरीयन्ट कडे द्यावे लागतात (साधारण २-३ महिने आधी ही प्रक्रीया सुरू होतो). त्याला संबंधित मंत्रालये उत्तरे देतात. जर त्याने समाधान झाले नाही तर खासदार त्या प्रश्नाला तारांकित प्रश्न करण्याची विनंती सभापतींकडे करू शकतो किंवा अधिकची माहिती लेखी रुपात मागु शकतो. सभापती आपल्या अधिकारात + खासदारांच्या विनंतीनुसार तारांकित प्रश्नांची यादी बवतात व या तासाला केवळ त्याच प्रश्नांना तोंडि उत्तरे मागता येतात. यात खासदाराचा मुळ प्रश्न व त्या प्रश्नाशी संबंधीत ३ उपप्रश्न/पुरवण्या सभागृह विचारू शकते. मंत्र्यांना माहितीची जमवाजमव करायाची असल्याने प्रश्न आधी दाखल करणे आवश्यक असते.

२. कार्यालयीन कामकाजाचा तासः यासाठी १२ ते १ हा वेळ राखीव असतो. यात दैनंदिन कामकाजाशी संबंधीत सुचना, निवेदने सादर होतात, शिवाय विविध समित्या, CAG वगैरे बॉडी आपापले अहवाल सादर करतात. याच वेळात नवीन विधेयके / सुधारणा विधेयके 'केवळ विचारार्थ' सदनापुढे मांडली जातात, त्यावर लगेच चर्चा होत नाही. सर्वसाधारणपणे या गोष्टी पटलावर मांडायला ५ ते १० मिनिटे पुरतात. मग उर्वरीत वेळेत सभापतींच्या परवानगीने एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होऊ शकते किंवा सरकार पक्षातर्फे महत्त्वाच्या घडामोडिंवर निवेदने सादर होतात व त्यावर क्लॅरिफिकेशन मागितली जातात किंवा पुढिल कामकाजालाही सुरवात करता येते.
मात्र पद्धत अशी आहे की इतर चर्चा अथवा निवेदने प्रस्तावित नसल्यास उर्वरित वेळेत सभापती "शुन्य प्रहर" घोषित करतात. या वेळात कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याची अनुमती असते. यासाठी त्याच दिवशी दिलेली नोटिस पुरेशी असते. अर्थातच सरकारला उत्तर देणे बंधनकारक नसले तरी याचा उपयोग सरकारी त्रुटिंवर नेमके बोट ठेवण्यासाठी परिणामकपणे केला जातो.

३. लेजिस्लेटिव्ह बिझनेस अर्थात विधीविषयक कामकाज: दुपारी २ ते ५ हा वेळ विधीविषयक कामकाजासाठी राखीव असतो. यात विविध विधेयकांवर चर्चा होते. संबंधित मंत्री विधेयक सदर करतात व त्याची सभागृहाला ओळख करून देतात मग प्रमुख विरोधी पक्षातर्फे पहिले भाषण होते (याला १० मिनिटांहून अधिक वेळ मिळतो) खंडन/आक्षेप असणारे (प्रसंगी पाठिंबा असणारे) भाषण होते. मग सरकारी पक्षातर्फे विधेयकाचे समर्थन करणारे भाषण होते मग इतर पक्षाचे सदस्य आपापली मते मांडतात (यांना ५ ते१० मिनिटे मिळतात - वेळ बोलु इच्छिणार्‍यांच्या + एका पक्षातील किती व्यक्ती बोलणार याच्या संख्येवर ठरते). शेवटी विविध पक्षांच्या आक्षेपांना उत्तरे देणारे भाषण मंत्री करतात. माग क्लॉग बाय क्लॉज मतदान होते. कोणताही खासदार कोणत्याही क्लॉजवर 'सुधारणा" (अमेंडमेन्ट) दाखल करू शकतो. अनेकदा मंत्र्यांकडून आश्वासन घेऊन सदस्य आपल्या अमेंडमेन्ट विड्रॉ होतात किंवा त्यावर मतदान होते. असे करत शेवटि संपूर्ण विधेयकावर मतदान होते व विधेयक संमत / नामंजूर होते.

अधिवेशनांचे पण किती ऋतू असतात?

साधारणतः बजेट, पावसाळी, हिवाळी अशी तीन अधिवेशने सरकार घेते. यापैकी बजेट अधिवेशन सर्वात मोठे असते. याव्यतिरिक्त आवश्यकता वाटल्यास सरकार विशेष अधिवेशन बोलावू शकतेच

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

माहितीबद्दल धन्यवाद.

हा थोडा भटाला दिली वसरी टाईप प्रकार आहे पण ...

१. ३६५ पैकी किती दिवस संसद चालते.
२. आपल्या स्पष्टीकरणात संसदेचे legislative function चांगले वर्णित झाले आहे. Executive functions संसदेत होत नाहीत का? मंत्री, कॅबिनेट हा खासदारांचा निवडक गट असल्याने त्यांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यायची जागा कोणती? मंत्री नसलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारालाही तत्त्वतः executive power नसते म्हणावे का?

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

आवडता विषयावर गप्पासुरू झाल्या की वसरीवर गप्पा अमरणार्‍या भटाने हात पाय पसरल्यावर उलट बरेच वाटते Wink

१. ३६५ पैकी किती दिवस संसद चालते.

याला घटनात्मक बंधन नाही.
मात्र पावसाळी साधारण २०-२५ दिवस, हिवाळी २०-२२ दिवस व बजेट सत्र ३०-३५ दिवस असे एकूण ७०-८० दिवस संसद चालते. नक्की वर्षवार आकडे हवे असतील तर जरा खोदून देता येतील.

आपल्या स्पष्टीकरणात संसदेचे legislative function चांगले वर्णित झाले आहे.

आभार

Executive functions संसदेत होत नाहीत का? मंत्री, कॅबिनेट हा खासदारांचा निवडक गट असल्याने त्यांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यायची जागा कोणती?

संसदेत Executive functions होत नाहित. ती फंक्शन्स "मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत" अर्थात 'कॅबिनेट मिटिंग' मध्ये होतात. ती कुठे, कधी व्हावी यावर घटनात्मक बंधन नाही. या गटाचा पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. साधारणतः ही बैठक पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी होती.

सद्य सरकारमध्ये ही बैठक दर गुरूवारी संध्याकाळी घेतली जाते. या व्यतिरिक्त काही तातडीच्या बैठकी कधीही व कुठेही बोलावता येतात. अनेकदा संसदेतील विविध परिस्थितीत संसदेतील काही दालनांमध्ये अशा तातडीच्या बैठकी बोलावल्या आहेत.

मंत्री नसलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारालाही तत्त्वतः executive power नसते म्हणावे का?

नसते. मंत्री नसलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारालाही तत्त्वतः executive power नसते.

या विषयांतील अधिक तपशीलवार माहिती देणारी लेखमाला मागे मिसळपाववर लिहिली होती (जी नंतर काही कारणाने अपूर्ण राहिली) परंतू त्यातील राजकीय प्रशासक (अर्थात executives) हा लेखांक इथे ग्राह्य ठरावा. (वर विचारलेल्या राष्ट्रपती कधी सहि करतील या प्रश्नाचेही उत्तर इथेच मिळेल). त्याच बरोबर या लेखांवरील चर्चा त्यातही श्री आळश्यांचा राजा यांचा हा प्रतिसाद अतिशय उद्बोधक आहेत. या चर्चेनंतर यासंअबंधीच्या बहुतांश शंका क्लीअर होतील (व अजून नव्या शंका जन्म घेतील, त्यावर आपण यथामती/यथाशक्ती चर्चा करूच Smile )

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

लोकसभेत माजी खासदारांना श्रद्धांजली वाहण्याव्यतिरिक्त कोणतेही कामकाज होऊ शकले नाही

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- प्रश्नोत्तराचा तास विशेष राज्यांच्या मागणीत वाहून गेला
-- त्यानंतर सभापतींनी 'शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन' चर्चेसाठी घेतला. त्याच्या अंतर्गत "शुद्ध पेय जला" संबंधित प्रश्न विरोधकांनी विचारले. त्यात लोकांना "कधी" शुद्ध पाणी मिळाणार याची "टाईम फ्रेम" सरकारने द्यावी नाहितर आमच्याकडे अशी टाईमबाऊंड योजना नाही असे तरी सांगावे असे म्हणत विरोधकांनी सरकार पक्षाला घेरल्यावर सरकारने २०२२ पर्यंत ९०% घरांत पाईप्ड पेयजल पोचवले जाण्याची हमी दिली.
-- त्यानंतर कार्यालयीन अहवाल सादरीकरणानंतर शुन्य प्रहर घोषित झाला. त्याचा सारांश वर दिला आहेच
-- दुपारच्या सत्रात पुढिल विधेयके विचारार्थ सादर झाली:
THE MERCHANT SHIPPING (SECOND AMENDMENT) BILL, 2013
THE PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) BILL, 2013
THE MENTAL HEALTH CARE BILL, 2013
-- त्यानंतर संरक्षण मंत्र्यांनी दोन निवेदने (LOC आणि सिंधुरक्षक दुर्घटना) सादर केली
-- त्यानंतर THE WAKF (AMENDMENT) BILL, 2011 वर चर्चा सुरू झाली. वक्फ बोर्डाचा कारभार समाधानकारक नसल्याचे सरकारी व विरोधी पक्षांचे मत होते. सदर बिल लोकसभेत संमत झाले मात्र राज्यसभेत त्याला प्रखर विरोध झाल्याने ते सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यात आले होते. त्यानंटर आता हे बिल पुन्हा चर्चे साठी आले आहे. त्यावर अतिशय सांगोपांग चर्चा झाली आणि बरेच बदल असणारे हे विधेयक राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाले.
-- त्यानंतर संरक्षण मंत्र्यांच्या निवेदनावर सदस्यांनी क्लॅरिफिकेशन्स मागणारी निवेदने सादर केली.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

नुकतेच कोळसा मंत्र्यांच्या निवेदनावर विरोधकांनी ज्या मुद्द्यांवर क्लॅरिफिकेशन मागितले त्यावर सरकारला अजिबात समाधानकारक उत्तरे देता आलेली नाहित.
श्री जेटली यांनी अतिशय बिंदुगामी प्रश्न विचारले:
-- जर फाईल्स हरवल्या होत्या तर सरकारने एफायार का दाखल केली नाही?
-- फाईल्स जर कॅगला उपलब्ध होत्या तर त्या आताच कशा गायब झाल्या?
-- २००४ नंतरची प्रत्येक फाईल उपलब्ध आहे का?

या तीनही प्रश्नांवर कोळसामंत्र्यांनी दिलेली उत्तरे 'हास्यास्पद' म्हणावीत अशी होती. या प्रश्नावर सरकार पुरते डागाळले आहे हे नक्की.

लोकसभेतही या प्रश्नावर श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी सरकारचे वाभाडे काढत पंतप्रधानांनी निवेदन देण्याची मागणी केली.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- प्रश्नोत्तरांचा काळ गोंधळात वाहून गेला
-- १२ वाजता सुषमा स्वराज यांनी कोळसा घोटाळ्यावर पंतप्रधानांनी निवेदन दिल्यास सदन चालु शकेल असे सांगितले. त्यावर श्री कमलनाथ यांनी कोळसामंत्री चर्चा सुरू करतील व त्यात पंतप्रधान हस्तक्षेप करतील असे सांगितल्यावर विरोधकांचे समाधान झाले.
-- त्यानंतर सरकारने गोंधळ घालणार्‍या काँग्रेस व टिडीपीच्या खासदारांचा निलंबन प्रस्ताव आणला. त्याला श्रीमती स्वराज यांनी विरोध केला व मतविभाजन केल्यास सभात्याग करू असे सांगितले. दरम्यान काही सदस्यांनी सभापतींसमोरच्या जागेत धाव घेतली, त्यांच्या माईकवरही हल्ला केल्याचे वृत्त आहे, त्या दरम्यान या निलंबन प्रस्तावावर मतविभागणी होऊ शकली नाही व सभागृह आधी १५ मिनिटांसाठी आणि मग दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- राज्यसभेत प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होण्यापुर्वी संसदीय कार्यमंत्र्यांनी चर्चेत पंतप्रधान हस्तक्षेप करू शकतात असे सांगितल्याने प्रश्नोत्तरे होऊ शकली.
-- प्रश्नोत्तरात थोरियम वर आधारीत रिअ‍ॅक्टर्सच्या संशोधनाच्या प्रगतीवर प्रश्न विचारला गेले. यावर नारायणसामी यांनी उत्तर दिले त्यानुसार पहिला टप्पा युरेनियम बेस्ड ररिअ‍ॅक्टर्सचा होता जे आता देशात सुरू आहेत. दुसरा थोरीयमच्या मदतीने युरेनियम बनवून मग त्याचे रिअ‍ॅक्टर्स बनवविण्याचा होता त्याचे काम ९३% झाले आहे व लवकरच तसे रिअ‍ॅक्टर्स सुरू होतील. व तिसरा टप्पा ज्यात पूर्णपणे थोरीयम वापरले जाईल त्यावर संशोधन सुरू आहे अजून केवळ ३० किलोवॅट तयार होईल असा रिअ‍ॅक्टर प्रयोग म्हणून बनवला जात आहे. मार सभासद सदस्य श्री राजीव यांचा प्रश्न अतिशय बिंदूगामी होता, त्यांना या संशोधन संस्थेला अलोकेटेड बजेट कमी होत आहे का व किती आहे? त्यावर श्री नारायणसामी यांनी संशोधनाचे बजेट कमी झालेले नाहि मात्र नक्की आकड उपलब्ध नाही. त्यावर सभापतींनी तो आकडा देण्याचे आदेश मंत्र्यांना दिले.
-- त्यानंतर प्रवासी भारतीय दिवसावर काही प्रश्नोत्तरे झाली
-- त्यानंतर डी राजा यांनी भारताच्या कॉमनवेल्थ समितीच्या मिटिंगमध्ये श्रीलंकेबद्दलच्या भुमिकेवर सरकारला चांगलेच कॉर्नर केले व बिंदूगामी प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी स्वतः परराष्ट्र मंत्री खूर्शीद यांनाही उभे रहावे लागले.

--त्यानंतर कार्यालयीन कामकाजांचा प्रहर नेहमीपेक्षा अधिक वेळ चालला. त्यानंतर शुन्य प्रहरात डॉ.दाभोलकरांवरील हल्याचा निषेद सदस्यांनी केलाच शिवाय अयावर सभापतींनी निषेध व्यक्त करणारे 'मोशन' सभागृहात आणावे अशी सर्वपक्षीयांनी मागणी केली. त्यानंतर शुन्य प्रहरात अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली
-- त्यानंतर दोन लक्षवेधी सुचनांवर सदनामध्ये साधक-बाक चर्चा व त्याला त्या त्या मंत्र्यांची उत्तरे झाली:
१. THE SITUATION ARISING OUT OF REPEATED ATTACKS ON INDIAN FISHERMEN BY SRI LANKAN NAVY
२. INCIDENT OF MAJOR FIRE ONBOARD INDIAN NAVY SUBMARINE INS SINDHURAKSHAK (याचे फक्त क्लॅरिफिकेशन्स शिल्लक होते)

-- त्यानंतर THE PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL, 2013 या बिलावर श्री सिब्बल यांनी चर्चा सुरू केली. अर्थातच हे बिल लहानशा चर्चेनंतर 'बहुमताने' मंजूर झाले. केवळ बसपा व बिजदने याला विरोध केला.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यसभेचे कामकाज श्री नरेंद्र दाभोलकर यांना श्रद्धांजली वाहून करण्यात आले.
-- त्यानंतर प्रश्नकाळ सुरळीत पार पडला. श्री सिब्बल यांनी विविध प्रश्नांना अतिशय नेमकी आणि माहितीपूर्ण उत्तरे दिली. शिवाय कृषी मंत्री श्री शरद पवार यांनीही संबंधित प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिली
-- त्यानंतर शुन्य प्रहरसुद्धा सुरळीत चालु झाला
-- त्यानंतर कोळसामंत्र्यांनी निवेदन दिले व काही फाईल्स वगळता इतर फाईल्स मिळाल्याचे व गहाळ फाईल्सची कॉपी सीबीआयला दिल्याचे सभागृहाला सांगितले. मात्र त्यानंतर आंध्रच्या खासदारांनी केलेल्या गोंधळात सभागृह तहकूब केले गेले

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

२३ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आंध्रच्या खासदारांच्या निलंबनाआधी कोणतेही कामकाज होऊ शकले नाही

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

शनिवारी राज्यसभेला सुट्टी होती मात्र लोकसभेच कामकाज दिवसभर चालले.
लोकभेत शुन्य प्रहरानंतर GOVERNORS (EMOLUMENTS, ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT BILL या बिलावर चर्चा झाली. या बिलाद्वारे माजी राज्यपालांना सरकारी खर्चाने एक स्वीय सहाय्यक ठेवण्याची अनुमती मिळण्यासाठी आवश्यकते बदल केले आहेत. चर्चेनंतर सदर सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर केले गेले.

त्यानंतर 'CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS(AMENDMENT) BILL" या विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. मागे यावर थोडी चर्चा होऊन विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले गेले होते. त्यानंतर आता ते पुन्हा लोकसभेत दाखल केले गेले. या बिलाद्वारे मध्यप्रदेश (दहिया), केरळ (पुल्लुवन, थचर), ओडिशा (अमता, अमथ) आणि त्रिपुरा(चामर-रोहिदास, चामर-रविदास) मधील काही जातींना 'शेड्युल्ड कास्ट'च्या यादीत समाविष्ट केले जाण्याचा प्रस्ताव आहे तर सिक्कीममधील माझी(नेपाली) या जातीला या यादीतून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. चर्चेनंतर सदर घटनात्मक बदल सदनाने एकमताने संमत केला

त्यानंतर CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (SECOND AMENDMENT) BILL या प्रस्तावावर चर्चा झाली ज्यात केरळामधील मरती आणि छत्तीसगढमधील अबुझ मारिया आणि पहाडी कोरवा या दोन आदीवासी जातींना या यादीत वाढवण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला गेला. (दरम्यान श्री निशिकांत दुबे यांनी अजून पाच जातींना यादीत वाधवण्याची अमेंडमेन्ट मुव्ह केली होती त्याला सभागृहाने नामंजुर केले)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- प्रश्नोत्तराचा तास गोंधळात वाहून गेला
-- नंतर गृहमंत्र्यांनी़ मुंबईतील बलात्कार प्रकरणावर निवेदन सादर केले.
-- दुपारच्या सत्रात (एकदाचा) अन्नसुरक्षा विधेयकावरील चर्चेला प्रारंभ झाला. अन्न वितरण मंत्री के व्ही थॉमस प्रस्तावाचे भाषण केले. त्यावर श्री मुरली मनोहर जोशी यांनी विधेयकातील विविध तरतुदींवर आपली मुद्देसूद मते मांडली. विधेयकाच्या समर्थनाचे भाषण श्रीमती सोनिया गांधी यांनी केले. त्यांचे भाषण हिंदी व इंग्रजीमध्ये होते. भाषण संक्षिप्त व काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श करणारे होते. मुलायसिंग यादव यांनी मुख्यमंत्र्यांना एकत्र बोलावून विश्वासात घ्यायला हवे होते हेच पालुपद दर दोन मिनीटांनी लावले Wink बाकी यावर ७ तासांची जंबो चर्चा झाली व शेवटी क्लॉज बाय क्लॉज मतदान झाले. ३०० हून अधिक अमेन्डमेन्ट्स च्या नोटीसा विरोधकांनी दिल्या होत्या. त्यातील काही विरोधकांनी विड्रॉ केल्या, काही दाखल केल्या नाहित व उर्वरीत बहुमताने नाकारण्यात आल्या. शेवटी हे बिल आवाजी मतदानाने मंजूर केले गेले

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- नव्या सभासदांना शपथ व खेळाडुंच्या अभिनंदनानंतर स.पा.च्या खासदारांनी घातलेल्या गोंधळात प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकला नाही
-- नंतर शून्य प्रहरात ८४ कोस परिक्रमेवर चर्चा करण्यास सभापतींनी मान्यता दिली. त्यात श्री विनय कटियार, श्री नरेश अग्रवाल (सपा), कुमारी मायावती व अन्य सदस्यांनी मते मांडली. श्री सिताराम येचुरींनी तर रामजन्मभूमी वादविषयाला हात घातला , मात्र सभागृहाने एकूणास चर्चा अत्यंत जबाबदारीने केली असे म्हणायला हवे.
-- नंतर THE NALANDA UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2013 आणि THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT AND
VALIDATION) BILL, 2013 ही विधेयके विचारार्थ सादर झाली. कैदेतील व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यावरील कोर्टाची बंदी उठवणारा बदल दुसर्‍या विधेयकात प्रस्तावित आहे.
-- त्यानंतर आंध्रच्या प्रश्नावर चालु असलेल्या गोंधळामुळे सभापतींनी दोन खासदारांना सभागृहातून निघून जाण्याची आज्ञा दिली
-- त्यानंतर The Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010 वर चर्चा सुरू झाली. या विधेयकानंतर 'एकमेकांशी अजिबात न पटणे, भरून न येणारा दुरावा' या कारणाने घटस्फोट घेणे शक्य होणार आहे. महिलांची व पुरूषांचीही अश्या बदलाची मागणी फार जुनी होती. या तरतुदीखालील घटस्फोटासाठी जोडप्याने ३ वर्षे विभक्त राहणे गरजेचे आहे. शिवाय या सुधारणा विधेयकानंतर कोर्टाला योग्य त्या मोबदल्याबद्दल सम्यक निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.
त्यावर विरोधी पक्षातर्फे बोलताना श्रीमती नजमा हेप्तुल्ला यांनी मुसलमान महिलांसाठी सदर बिलात काहीही आशादायक नसल्याबद्दल सरकारवर टिका केली.
शेवटी सदर बिल आवाजी मतदानाने मंजूर झाले (मंत्र्यांचा प्रतिवाद अजून उपलब्ध झालेला नाही. तो जालावर उपलब्ध झाल्यावर विरोधकांनी उठवलेल्या मुद्द्यांवर सरकारपक्षाची भुमिका काय होती ते समजावे)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- सदनाची सुरवात पापुआ न्यू गिनीच्या शिष्टमंडळाचे स्वागत करून झाली. यंदाच्या मान्सून सत्रातील लोकसभेतील पहिला प्रश्नकाळ गोंधळाविना पार पडला. कृषी क्षेत्राशी संबंधित बरेचसे प्रश्न होते. कृषीमंत्री श्री शरद पवार यांनी त्या प्रश्नांना यथार्थ व नेमकी उत्तरे दिली. त्याच बरोबर गृहमंत्र्यालयाशी संबंधितही काही प्रश्न विचारले गेले ज्यात नक्षलवाद्यांच्या कारवाया, पाकिस्तानमधील दाऊदवे वास्तव्य आदींवर प्रश्न विचारले गेले. (एका प्रश्नावर गृहराज्यमंत्र्यांनी दंडकारण्यातील लक्षलवाद्यांना नेपाळमधील माओवाद्यांकडून शस्त्रे व/वा इतर प्रकारची मदत होते आहे का? यावर तशी मदत होत असल्याची माहिती सरकारपर्यंत आलेली नाही असे उत्तर दिल्याचे आश्चर्य वाटले)
-- त्यानंतर कार्यालयीन अहवालसारदीकरणानंतर, लोकसभेचे कामजा ६ सप्टेंबरपर्यंत वाढण्याची घोषणा केली गेली.
-- त्यानंतर भारताच्या आर्थिक स्थितीवर अतिशय रोचक चर्चा झाली. राज्यभेत काहि दिवसांपूर्वी झालेली चर्चा व ही चर्चा यांच्यात तुलना केली तर ही चर्चा अधिक मुद्देसूत, राजकारणापेक्षा आर्थिक नितीशी प्रामाणिक आणि अधिक 'सिरीयस' होती. चर्चेचा प्रस्ताव श्री दुरूदास दासगुप्ता यांनी व्यवस्थित मांडला. माजी अर्थमंत्री श्री यशवंत सिन्हा यांचे भाषण अतिशय माहितीपूर्ण आणि मार्मिक होते. त्यांनी केवळ टिका न करता विविध प्रश्नांवर सरकार काही सुचवण्या सादर केल्या तर काही उपायांवर सहमतीही दर्शवली. अर्थातच चर्चेच्या शेवटी येणारा अर्थमंत्र्यांचा प्रतिसादही (राज्यसभेपेक्षा) अधिक सम्यक होता. अर्थमंत्र्यांनीही श्री सिन्हा यांच्या कित्येक प्रस्तावांना नोंदवले आहे आणि सारे पर्याय विचाराधीन आहेत याचा विशेष उल्लेख केला. शिवाय अर्थमंत्र्यांनी सरकार उचलणार असलेले ९ टप्पे अतिशय मुद्देसूतपणे सभागृहापुढे मांडले (वेळ मिळाला तर त्या ९ टप्प्यांवर इह्त लिहितो)
-- नंतर SEBI सुधारणा विधेयक लोकसभेने चर्चेसाठी घेतले व एकमताने मंजूर केले
-- शेवटी शून्य प्रहर बराच वेळ चालला होता. (आजही लोकसभेने प्रस्तावित वेळेपेक्षा ३ तास अधिक वेळ काम केले).

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- राज्यसभेतही प्रश्नोत्तरांचा तास व्यवस्थित पार पडला. इथेही 'स्टार पर्फॉर्मर' श्री चिदंबरम होते. आपल्या विस्तृत उत्तरांनी त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले व प्रश्नांना उत्तरे दिली (काही प्रश्नांची उत्तरे खूबीने झाकली / टाळलीही Wink )
-- त्यानंतर अहवाल सादरीकरण व शुन्य प्रहर पार पडला. शुन्य प्रहरात अनेक महत्त्वाचे विषय सदनासमोर मांडले गेले.
-- त्यानंतर दुपारच्या सत्रात THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2013 वर चर्चा सुरू झाली. अर्थातच श्री सिब्बल यांनी म्हटलं तर चतूर म्हटलं तर कोडगा पक्ष सभागृहापुढे मांडला. सभागृहाने अर्थातच एकमताने विधेयकाला समर्थन केले. शेवटी कायदा मंत्र्यांच्या भाशणाच्या मध्ये त्यांना थांबवून श्त्री जेटली यांनी मात्र बिनतोड मुद्दा मांडला की न्यायालयाच्या या आदेशामुळे एखाद्याचे निवडणूक लढवणे पोलिसांच्या हातात जाते जे अतिशय घातक आहे. याचा परिणाम जम्मु काश्मिरमधील सुरवातीच्या निवडणूकीत दिसला आहे. वगैरे वगैरे.
शेवटी राज्यसभेने सदर सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर केले
-- शेवटि सदनाने 'ABNORMAL RISE IN PRICES OF ONION AND OTHER ESSENTIAL COMMODITIES' यावर साधकबाधक चर्चा सुरू केली जी अपूर्ण आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

कदाचीत अवांतर पण The Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010 वरुन एक प्रश्न आठवला. पत्नीचे परपुरुषाशी संबंध होते, असे सिद्ध केले तर पोटगी नाकारली जाउ शकते का? जर याचं उत्तर हो असेल तर मुलांचा ताबा/खर्च कोणी करायचा?

===
Amazing Amy (◣_◢)

-- सभागृहाच्या कामकाजाची सुरवात सभापतींच्या परवानगीने 'रुपयाच्या घटत्या किंमती'वर अत्यंत छोट्या चर्चेने झाली. श्रीमती स्वराज यांनी चर्चेला सुरवात करताना पंतप्रधानांच्या निवेदनाची मागणी केली. बहुपक्षीय विरोधकांनी त्याला अनुमोदन देणारी अत्यंल छोटी भाषणे केली व शेवटि संसदिय कार्य मंत्री श्री कमलनाथ यांनी पंतप्रधान शुक्रवारी यासंबंधी निवेदन सादर करतील असे आश्वासन दिले. मात्र सदस्यांना त्याच दिवशी निवेदन हवे होते. त्या गोंधळात एका प्रश्नाचे उत्तर कसेबसे पूर्ण झाले व सभागृह १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले.
-- दुपारी सुद्धा पंतप्रधानांच्या निवेदनाच्या मागणीवर गदारोळ झाला. शेवटी स्वतः पंतप्रधानांनी निवेदन दिले की शुक्रवारी १२ वाजता ते निवेदन सादर करतील तेव्हा गोंधळ शांबला
-- दुपारी २ वाजता LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT BILL, २०११ वर चर्चा श्री जयराम रमेश यांनी सुरू केली. श्री राजनाथ सिंग यांनी मुख्य विरोधी पक्षातर्फे त्यातील तृटींवर प्रकाश टाकणारे भाषण केले. शेवटी २८ सुधारणा सरकारने स्वीकारत सदर विधेयक लोकसभेने २१६ विरूद्ध १९ मतांनी मंजूर केले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- सभागृहाच्या कामकाजाची सुरवात सभापतींच्या परवानगीने 'रुपयाच्या घटत्या किंमती'वर अत्यंत छोट्या चर्चेने झाली. श्रीऑ अरूण जेटली चर्चेला सुरवात करताना पंतप्रधानांच्या निवेदनाची मागणी केली. तेव्हा स्वतः पंतप्रधानांनी निवेदन दिले की शुक्रवारी ते निवेदन सादर करतील. त्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास सुरळीत पार पडला
-- १२ वाजता जेपीसीच्या बाय-इलेक्शनवर गदारोळ झाला. मात्र सरकारने आपल्याला हवे ते मोशन मंजूर करून घेतले. त्यानंतर जुने बिल विड्रॉ करत सरकार त्या ऐवजी THE DRUGS AND COSMETICS (AMENDMENT) BILL, 2013 विचारार्थ सादर केले. तसेच THE DELHI RENT (REPEAL) BILL, 2013 , THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTIETH AMENDMENT) BILL, 2013 सादर केले
-- नंतर जेपीसीच्या बाय-इलेक्शनमध्ये आधी DMK कडे असणारी जागा आता 'नॉमिनेटड' मेन्म्बरला देण्याचे मोशन गरारोळात मंजूर केल्याबद्दल विरोधकांनी पुढिल कामकाज चालु दिले नाही.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ऋषिकेशजी,
चूकूनमाकून आपल्या या धाग्यात माहितीपूर्ण अशी श्रेणी दिसली नाही तर मी आपली हौसला अफजाई करायचे थांबवले आहे असा अर्थ काढू नका. मला जेव्हा दुसर्‍या दिवशी पुन्हा ती २५ सोनेरी खणखणीत नाणी मिळतात, तेव्हा ती घेऊन मी याच घाग्याकडे येतो.

आणि पुन्हा एकदा...
संसदेतली शांतता/गदारोळ यांना कव्हर करणे म्हणजे थोडे न्यूज बुलेटीन सारखे वाटते. कोणते बिल आहे, त्यात काय मुद्दा आहे, ते आत्ता का आले आहे, ते टाइमवर पास होत आहे का, कोणत्या लॉबीचा (शेतकरी, निर्यातक, इ) त्याला विरोध आहे, समर्थन आहे, तसेच कोणता मुद्दा चर्चिला गेला, संसदेच्या एकूण सुरावरून या मुद्द्याचे काय होईल असे वाटते हे 'व्यक्तिशः मला' सांसदांचे वक्तृत्वकौशल्य, इ जाणण्यासापेक्षा महत्त्वाचे वाटते.

बाकी कोणताही पक्षीय बायस न आणता आपण जे भले ते भले आणि जे नको ते नको हे ज्या नम्रतेने नोंदवता त्याचा मी चहेता आहे.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

कोणते बिल आहे, त्यात काय मुद्दा आहे, ते आत्ता का आले आहे, ते टाइमवर पास होत आहे का, कोणत्या लॉबीचा (शेतकरी, निर्यातक, इ) त्याला विरोध आहे, समर्थन आहे, तसेच कोणता मुद्दा चर्चिला गेला, संसदेच्या एकूण सुरावरून या मुद्द्याचे काय होईल असे वाटते हे 'व्यक्तिशः मला' सांसदांचे वक्तृत्वकौशल्य, इ जाणण्यासापेक्षा महत्त्वाचे वाटते.

मान्य आहेच. जेव्हा शक्य होईल तेव्हा देत जाईनच
सध्या वेळेची अनुपलब्धता हे तपशीलवार लेखन न करण्याचे मुख्य कारण आहे Sad

बाकी, प्रोत्साहनाबद्दल मनःपूर्वक आभार!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

कालच्या सत्रात पंतप्रधानांच्या निवेदनाव्यतिरिक्त सांगावे असे फारसे कामकाज होऊ शकले नाही.

मात्र आज (०४ सप्टेंबर) लोकसभेत, सदस्यांचा गदारोळ चालु असूनही पेन्शन विधेयक चर्चेला घेण्यात आले व भाजपाच्या सदस्यांनी निषेधात्मक घोषणा देत असूनही, श्री निरुपम समर्थनाचे भाषण करायला उभे राहिले होते.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पेन्शन बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल. त्यावरील स्थायी समितीच्या सुचना इथे वाचता येतील.

सारांशः
The Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011 द्वारे नव्या पेन्शन सिस्टिमला National
Pension System (NPS) असे नवे नाव मिळेल.

सदर व्यवस्था ही २००४नंतर जॉईन केलेल्या सर्व केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी ‘defined contribution’ पद्धतीची स्कीम असेल. सदर योजना रिटेलर्स, पेन्शन फंड मॅनेजर्स व रेकॉर्ड किपर्सच्या माध्यमांतून राबवली जाईल. सदर योजनेचे स्वरूप आधीच्या ‘defined benefit’ पद्धतीच्यापेक्षा वेगळे असेल.

सदर योजनेत, प्रत्येक सबक्राईबरसाठी एक स्वतंत्र पेन्शन अकाऊंट असेल, जे नोकरी बदल्यानंतरही हस्तांतरीत करता येईल. सबक्राईबर्स स्वतःचे फन्ड मॅनेअर्स व योजना निवडतील व स्वतःची पेन्शन स्वतः मॅनेज करतील. त्यांना योजना व फंड मॅनेजर्स बदलायची मुभा असेल. सदर बिलाद्वारे पेंशन व इन्श्युरन्स क्षेत्रात ४९%पर्यंत परकीय गुंतवणूक शक्य होईल

सदर योजना सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मे २००९ पासून एका नोटिफिकेशनद्वारे सुरू झाली आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

काल (०४ सप्टेंबर) या बिलावर लोकसभेत चर्चा होऊन सदर बिल संमत झाले.
श्री अरूण जोशी यांनी केलेल्या स्वागतार्ह सुचनेनुसार वार्तांकनाऐवजी याचर्चेत विविध पक्षीय सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा गोषवारा यथामती/शक्ती देण्याचा प्रयत्न करतो आहे
-- सदर बिलाला काँग्रेसपक्षाने पूर्ण समर्थन दिले. काँग्रेसतर्फे श्री संजय निरुपम यांनी समर्थनार्थ मुद्दे मांडले (जे पुढे मिनिस्टर्स रिप्लाय मध्ये द्वीरुक्ती होईल या भयाने इथे देत नाहिये).
-- त्यानंतर श्री सौगत राय यांनी तृणमूल काँग्रेस या बिलाला विरोध करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्यामते शासकीय नोकर्‍यांचा सर्वात प्रमुख फायदा आमरण पेन्शन व मृत्यूपश्चात जोडिदाराला मिळणारी पेन्शन हा होता. २००४ नंतर तो काढून घेतला गेला. तृणमूल काँग्रेसचा NPSला विरोध नाही. असंघटित क्षेत्रे, शेतकरी, खाजगी कंपन्यांतील कर्मचारी यांनी यथामती यात सहभागी होता यावे असे त्यांचे मत आहे. मात्र शासकीय कर्मचार्‍यांची सोय शासनानेच बघितली पाहिजे व त्यांच्या पेन्शनचा खर्च शासनानेच केला पाहिजे असे त्यांचे मत आहे.
त्यांचा दुसरा आक्षेप 'सोशल सिक्युरीटी' साठी जमवलेल्या पैसा एका अथॉरिटीच्या हातात देण्याला नसून त्या अथॉरिटीला सदर पैसा मार्केटमध्ये गुंतवु देण्याला आहे. लोकांना सामाजिक सुरक्षेसाठी घेतलेला पैसा 'मार्केट रिस्क' च्या अधीन असणे तृणमूल काँग्रेसला मान्य नाही. (पेन्शन फंडात पैसे घालणार्याकडे असा पर्याय असणार आहे की आपला पैसा मार्केटमध्ये गुंतवला जाऊ नये, मात्र त्यांना अधिक 'रिटर्न्स'च्या नावाखाली भुलवले जाईल अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली).
त्यांचा तिसरा आक्षेप परकीय गुंतवणूकीला होता. असे कोणते (भारतात सहज उपलब्ध नसणारे / भारतीय कंपन्या देऊ शकत नाहित असे) विशेष स्कील किंवा फायदा आहे ज्यासाठी २६% भाग का होईना परकीय गुंतवणूकदारांना खुला करावा? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला
-- समाजवादी पक्षाने 'सार्वभौमिक बुजुर्ग पेन्शन प्रणाली' आणण्याची मागणी केली (ठराविक वयाच्या पुढील प्रत्येक व्यक्तीला ठराविक पेन्शन). शिवय पेन्शनचे पुनरावलोकन दर ३ वर्षांनी करण्याची मागणी केली. महिला व विकलांग व्यक्तींना पेन्शनचे वय ४५ वर्ष करावे ही मागणी त्यांनी केली. मात्र सध्या आलेल्या बिलाला विरोध न करण्याचे ठरवल्याचेही सांगितले
-- द्रमुकनेही फंडाचा पैसा मार्केटमध्ये गुंतवायला तसेच २६%FDI ला विरोध केला मात्र बाकी बिलावर सहमती व्यक्त केली
-- डाव्या पक्षांनीही बिलाला विरोध केला. श्री बसुदेब आचार्य यांनी या प्रश्नावर भारतावर परकीय दबावच नाही तर परकीय शक्तींच्या विशेषतः अमेरिकेच्या सांगण्यावरून हे बिल येत असल्याचा आरोप केला. २००१ मध्ये International Monetary Fund ने भारतीय पेन्शन सिस्टिममध्ये बदलाची आवश्यकता का व्यक्त केली होती? असा सवाल त्यांनी विचारला. सध्याची आर्थिक आपत्ती ही भारत सरकारने स्वतःहून तयार केली आहे मात्र त्यावर मात करण्यासाठी सर्वसामान्यांची 'सोशल सिक्युरीटि'मध्ये घट करण्याला पक्षाचा विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यांनी १ ते ६ व्या पे कमिशनचा दाखला देत सांगितले की प्रत्येक पे कमिशनने "pension is an inalienable right of the employees and workers of this country" असे म्हटले आहे. मार्केट रिस्कवर रिटर्न टाकणार्‍या क्लॉज २० वर अमेंडमेंट दाखल करत असल्याचे त्यांनी सांगितलेच शिवाय भाजपने या क्लॉजला मान्यता दिल्याबद्दल त्यांनाही कानपिचक्या दिल्या ;)जर उद्या मार्केट भयंकर पडले तर लोकांच्या सिक्युरीटीची काय तजवीज सरकार करणार आहे असा प्रश्न त्यांनी विचारला. शिवाय त्यांनी कर्मचार्‍यांना चार भागात विभागून सदर बिलाद्वारे घटनेचा क्लॉज १४ (राईट तु इक्वालिटी) भंग होत असल्याचा आरोपही केला. स्थायी समितीचे एकच रेकमेंडेशन नामंजूर केल्याचे वित्तमंत्र्यआंनी सआंगितले मात्र तेच सर्वात महत्त्वाचे होते. ते असे होते की "या स्कीम द्वारे एक मिनीमम अमाऊंट ठरवली जाईल जी कर्मचार्‍यांना नक्की मिळेल व बाकीची मार्केटच्या स्वाधीन असेल".
-- भाजपाने मात्र या बिलाचे समर्थन केले. त्याचे कारण त्यांनी दिले की कारण सध्या देश एका आर्थिक आपत्तीतून जात आहे. १९९१ हून अधिक मोठ्या आपत्तीतून जात आहे. उलट त्यांनी सरकारवर हे बिल आणण्यास विलंब केल्याचा आरोप लावला. २००३ साली वाजपेयी सरकारने एका नोटिफिकेशन द्वारे पेन्शन फंडच चालु केला. २००५ मध्ये जेव्हा हे बिल आले तेव्हा भाजपाचे श्री खंडुरी स्थायीसमितीचे चेअरमन होते त्यांनी केवळ ३ महिन्यांत हे बिल पुन्हा सरकारकडे पाथवले. मात्र तेव्हा डाव्यांच्या आधारावर चालणार्‍या सरकारने हे बिल २००९ मध्ये आणले जे लोकसभेबरोबर विसर्जित झाले. नंतर २०११मध्ये जेव्हा हे बिल विचारार्थ सादर होत होते तेव्हा डाव्यांनी (श्री आचार्य) यावर डिविजन मागितले. तेव्हा काँग्रेसचे मोजके लोक सभागृहात होते. त्यावेळी श्रीमती स्वराज यांनी व भाजपाने बिलाला पाथिंबा दिल्याने हे बिल सभागृहात विचारार्थ मांडले जाऊ शकले. त्यानंतर पुन्हा केवाळ ३ महिन्यात स्थायी समितीने बिल पुन्हा सरकारकडे दिले मात्र सरकारने ते आणायला ३ वर्षे लावली. पुढे त्यांनी वाजपेयी सरकार व यशवंत सिन्हांच्या विचारांचा दाखला देत बिलाला समर्थन केलेच शिवाय श्री चिदंबर यांना तुम्ही याच सभागृहात आमच्या इन्श्युरन्स मधील FDI बिलाला विरोध केला होतात तेच बिल तुम्हीच याच सभागृहात आणणार आहात या विरोधाभासाची आठवणही करून दिली (थोडक्यात तुम्हीच तुमचे दात कसे घशात घातले आहेत Wink )
-- त्यानंतर बहुतांश पक्षांनी याच मुद्द्यांचा विस्तार केला. समाजवादी विचारधारांच्या पक्षांनी दोन्ही भाजपा व काँग्रेसवर अश्या बिलाच्यावेळी एकत्र येण्यावर टिका केली. (शिवसेना, भाजपा,बसपा, काँग्रेस :सपोर्ट
डावे (आय,एम,एफ्बी),तृणमूल, टिडीपी: विरोध
बाकी पक्षः अध्यात ना मध्यात Wink )
-- शेवटी श्री चिदंबरम यांनी भाषणाला सुरवातच श्री सिन्हा व खंडूरी यांच्या अनुमतीदर्शक स्थायीसमितीच्या रिपोर्ट्सने केली व नवी पेन्शन स्कीम लागु करण्याचे श्रेय वायपेयी सरकारला दिलेही. शिवाय त्यांनी सांगितले की २००४पासून शासकीय नोकर्‍यांत आलेल्या व्यक्तींना हे जॉईन करतानाच सांगितले आहे की तुम्ही नव्या स्कीममध्ये आहात व तुम्हाला जुन्या पद्धतीने पेन्शन मिळणार नाही व त्याला कोणत्याही कर्मचार्‍याने विरोध दर्शवत नोकरी जॉईन न करण्याचे ठरवलेले नाही व डावे पक्षा म्हणतात तसा देशव्यापी विरोध याला झालेला नाही.
सदर बिल जेव्हा कॅबिनेटने मंजूर केले तेव्हा द्रमुक व तृणमूल पक्ष सरकारमध्ये होता मात्र त्यांनी तिथे मुद्दे न उठवलल्याबद्दल त्यांनी कानपिचक्या दिल्या. शिवाय द्रमुकने स्वतः तामिळनाडूत मात्र ही स्कीम जॉईन केल्याचेही निदर्शनास आणले. शिवाय त्यांनी 'मिनिमम अश्युअर्ड रिटर्न'चा प्रस्ताव अमान्य केला हे चुकीचे असून ' re-payable advance' देण्याचे अमान्य केल्याचे सांगितले.
त्यांनी शेतकर्‍यांना, व वयोवृद्ध नागरीकांसाठी वेगळ्या स्कीम्स असतील/आहेत असे सांगितले मात्र ते या विधेयकाच्या चौकटीबाहेरचे आहे असे स्पष्ट केले.
-- पुढे मतदानाच्या वेळी काही अमेंडन्टमेन्ट्स सदस्यांनी विड्रॉ केल्या.
-- श्री आचार्यांच्या अमेंडमेन्टस (क्लॉज २० : मिनिमम अश्युअर्ड सिटर्न संबंधी अमेंटमेन्ट्स) Ayes: 32 Noes: 202 व Ayes: 31 Noes: 204 ने फेटाळल्या गेल्या.
-- क्लॉज २३ वर पुन्हा डाव्यांतर्फे श्री आचार्य यांनी अमेंडमेन्ट मुव्ह केई ज्यात त्यांनी "पेन्शन फन्ड" ही "गव्हर्नमेंट कंपनी" असेल असा बदल प्रस्तावित केला होता. जी आवाजी मतदानाने फेटाळली गेली.
- त्यानंतर नवा कॉज २३अ दाखल झाला ज्याद्वारे २६% किंवा इन्श्युरन्स अ‍ॅक्ट मधील टक्के (जे अधिक असतील ते) परकीय गुंतवणूकीस मान्यता देणारा क्लॉज वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. याला विरोध झाला. पेन्शन्ला इन्स्युरन्सशी जोडले जाऊ नये असे काहि पक्षांनी मत मांडले. शेवटी तृणमूलच्या अमेंडन्टमेन्ट्स Ayes: 40 Noes: 198 ने फेटाळल्या गेल्या. शिवाय इतरही काही अमेंडमेन्ट्स आवाजी मतदानाने फेटाळल्या गेल्या

व शेवटी विधेयक Ayes: 174 विरुद्ध Noes: 33 ने मंजूर झाले.

(एकहाती टंकन केल्याने टंकन दोषाबद्दल क्षमस्व)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सबब प्रतिसाद वाचताना सत्यव्रत चतुर्वेदी, रवि शंकर प्रसाद, इ इ प्रभूतींनी शांतपणे समंजसपणे संवाद करताना जसे सुख मिळते तसे मिळाले आहे. सबब ही पोच पावती मानावी.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

लोकसभा व राज्यसभेत प्रश्नकाळ रहित केला गेल्या त्याऐवजी काही तात्कालिक घटना (जसे पेट्रोल किंअमतीत वाढ वगैरे) काही चर्चा झाली मात्र कोळसा प्रश्नात ती वाहुन गेली.
दुपारच्या सत्रानंतर मात्र चांगले काम झाले. दोन्ही सदने रात्री उशीरापर्यंत कार्यरत होती

लोकसभेत कोळसा प्रश्नांवर सभापतींनी 'सबमिशन्स'दाखल करून घेतली. त्यानंतर पेंशन विधेयकावर तपशीलवार चर्चा झाली (वर प्रतिसादार दिली आहे) व विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर श्रीमती स्वराज यांनी नियम १९८ च्या अंतर्गत उत्तराखंड आपत्तीवर व राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या मिसमॅनेजमेंतवर आसूड ओषत चर्चा सुरू केली जी रात्री उशीरापर्यंत चालली.

राज्यसभेत लँड अ‍ॅक्वीझीशन बिलावरा अत्यंत तपशीलवार चर्चा झालीच शिवाय लोकसभेहून काही वेगळे मुद्दे मांडले गेले. त्याविषयी विस्ताराने नंतर त्या विधेयकासंबंधी धाग्यावर लिहेन. शेवटी सदर बिल राज्यसभेतही मंजूर झाले इतकेच तुर्तास नोंदवतो.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सध्या राज्यसभेत १२०व्या घटनादुरूस्तीवर चर्चा चालु आहे.
यानुसार न्यायाधिशांच्या नेमणुका (वर्च्युअली) केवळ CJI व/वा राज्याच्या CJ वर अवलंबून न राहता त्यासाठी न्यायपालिका व प्रशासनाचा अंतर्भाव असणार्‍या ज्युडिशियल अपॉईंटमेंट कमिशनला करायचा अधिकार मिळेल. बिल सादर केल्यानंतर श्री सिब्बल यांचे तसेच सध्या चालु असलेले श्री अरूण जेटली यांचे भाषण म्हणजे माहितीपूर्ण भाषणांचे वस्तुपाठ आहेत.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

माहिती चांगली मिळत आहे.
दर वेळीच येउन दाद देणे जमेल/जमते असे नाही.

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

ऋषिकेशने घेतलेले अथक परिश्रम, या विषयाबद्दलची कळकळ, आणि लिहिताना साधलेला तटस्थपणा याचं दरवेळी वेगवेगळ्या शब्दांत कौतुक कसं करायचं हाही प्रश्न पडतो.

या सदराने ऐसीची शान वाढते.

०५ सप्टेंबर रोजी लोकसभेत सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रान्ट्स चर्चा झाली.
-- श्री अनंतकुमार यांनी भाजपातर्फे चर्चेला सुरवात केली. श्री चिदंबरम कोणतीही जबाबदारी स्वतःवर घेत नाहीत. ते विरोधी पक्ष, बाहेरून सपोर्ट करणारे पक्ष, युपीएतील घटकदले, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, आपल्याच सरकारमधील माजी वित्तमंत्री सगळ्यांना जबाबदार धरण्यास तत्पर असतात पण स्वतः आत्मपरिक्षण करत नाहीत अश्या स्वरुपाची टिका करत भाषणाला सुरवात केली. काँग्रेसला बरेच चिमटे काढत त्यांनी सप्लिमेंटरी डिमान्डससाठीच्या बजेट वर टिका-टिपणी सुरू केली. 'निर्भया फंड' नावाने जमा केलेल्या पैशांचा हिशोब श्रीमती कृष्णा तीरथ कधी देणार असाही सवाल त्यांनी केला. शेवटी भाजपातर्फे महागाईला ध्यानात घेता यंदा १०% इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबधील जनतेसाठी टॅक्स कमी करून ५% इतका करावा अशी मागणी केली.
-- काँग्रेसतर्फे मधु गौड याक्खी यांनी बाजु बांडली. आर्थिक स्थिती कंट्रोलमध्ये असून विरोधकांमध्ये टिका करण्याची फॅशनच आली असल्याचे विधान त्यांनी केले. त्याशिवाय केदारनाथ मंदिराच्या उभारणीसाठी कोटीची ग्रँट मात्र त्यांना कमी वाटली आणि त्यांनी वित्तमंत्री गरज वाटल्यास अधिक पैसे देतील याबद्दल खात्री वाटत असल्याचे सांगितले.
-- समाजवादी पक्षातर्फे जलसंधारण खात्याचे बजेट ४०%ने कमी केल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. जदयु तर्फे शरद यादव यांचे भाषण आवेशपूर्ण असले तरी नवे मुद्दे मांडणारे वाटले नाही.
-उर्वरित चर्चेत विरोधकांनी सरकारच्या आर्थिक नितीवर टिका केली. सहयोगी पक्षांनी शुगर कोटेड टिका केली तर काँग्रेसने वित्तमंत्र्यांचे आभार मानले.
-- शेवटी वित्तमंत्र्यांनी या पहिल्या सप्लिमेंटरी डिमान्डला मान्सून सत्रात मांडण्याच्या पद्धतीवर हलकाशा प्रश्न उमटवत २१७.१४ करोडची सप्लिंमेंटरी डिमान्ड संसदेपुढे मांडली, त्याचा गोषवारा दिला. केदारनाथ मंदिरासाठी २ कोटीची सप्लिमेंट डिमान्ड केवळ मंदीर व परिसरातील गाळ साफ करण्यासाठी आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले.याव्यतिरिक्त उत्तराखंड सरकारने सादर केलेले Rs. 3,732 crore, from Central Ministries and other CSS schemes, Rs. 2,015 crore and additional Central assistance from the Planning Commission for about Rs. 1,500 crore या मागण्या सध्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले.
शिवाय काही गरजेच्या प्रोजेक्ट्ससाठी वर्ल्ड बेंक वित्तसहाय्य करणार असल्याने त्यांचा समावेश या डिमान्डमध्ये नाही हे ही त्यांनी सांगितले (जसे उत्तराखंडला स्वच्छ पेयजल वगैरे)
फुडसिक्युरीटी बिलावर काहींनी प्रश्न विचारले होते त्यांवर बोलताना त्यांनी उत्तर प्रदेशचा विदा दिला. Uttar Pradesh was getting about 72,68,520 tonnes. Under the NFSB formula, Uttar Pradesh will get 96,15,000 tonnes.

(क्रमश:)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सप्लिमेंटरी डिमान्ड्स तसेच अ‍ॅप्रोप्रोएशन बिल #२ पास झाले.
त्यानंतर "राईट टु इन्फोर्मेशन' विधेयकातील सुधारणा स्थायी समितीकडे सुपूर्त करण्यात आल्या.
त्यानंतर वक्फ विधेयकातील अमेंडमेन्टस वर चर्चा सुरू झाली
-- सदर सुधारणा बिल २०१० मध्ये लोकसभेने मंजूर केले होते. त्यानंतर ते राज्यसभेने 'सिलेक्ट कमिटी' कडे अधिक विचारार्थ पाठवले. सिलेक्ट कमिटीने सुचवलेल्या सुधारणांनुसार सदर बिल अधिकच्या सुधारणांसह राज्यसभेत आले व ते राज्यसभेने १९ ऑगस्ट रोजी मंजूर केले. आधी लोकसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकात राज्यसभेत मंजूर झालेल्या बदलांवर चर्चा व मतदान होण्यासाठी सदर बिल पुन्हा लोकसभेत दाखल झाले.
-- काही हायलाईट्सः
१. सदर बिला नुसार आता केवळ मुसलमान नागरीकांनाच नव्हे तर कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला 'वक्फ' स्थापन करता येणार आहे.
२. ज्या वक्फ प्रॉपर्टीजचा सर्वे झाला आहे व ज्या 'नोटिफाईड' आहेत त्यांना नंतरच्या सर्वेत पुन्हा भाग घेण्याची गरज राहणार नाही (काही बाबी अपवाद)
३. सेंट्रल वक्फ कमिटीच्या निर्देशानंतरही काही विवाद असल्यास त्यासाठी केंद्रसरकार एक माजी न्यायाधीशाच्या अंतर्गत लवाद नेमेल.
४. राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड या कायद्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत (आधी १ वर्षाचा कालावधी होता) बनविणे बंधनकारक
५. या बोर्डाच्या मेंबर्सची लेवल जॉईंट सेक्रेटरी ऐवजी आता डेप्युटी सेक्रेटरी होईल
६. ‘Sale’, 'Gift', 'Mortgage', 'Exchange' and 'Transfer' of Waqf properties have been prohibited to curb alienation of Waqf properties. 'Lease' of waqf properties is being allowed. However, 'Lease' of Mosque, Dargah, Khanquah, Graveyard and Imambara has been prohibited.
७. जर एखादी वक्फ प्रॉपर्टी सरकारकडे असेल तर ट्रिबुनलच्या आदेशाच्या ६ महिन्यांच्या आत ती परत करणे बंधनकारक ठरेल
८. जर 'पब्लिक पर्पज' साठी सरकारला वक्फ प्रॉपर्टि हवी असेल तर तसा अर्ज ट्रिबुनल कडे केला जाऊ शकतो. व ट्रिबुनल सदर प्रॉपर्टी मार्केट रेट नुसार तत्कालिन रेटने भाडेकरारावर देऊ शकते.

-- भाजपातर्फे चर्चेला प्रारंभ श्री शहानवाज हुसैन यांनी केला. काँग्रेस पक्षाच्या सरकारांनी वक्फ जमिनींवरील कब्जा काढून घ्यावा असे खुले आव्हान त्यांनी दिले. शिवाय कित्येक केसेसमध्ये वक्फ बोर्डांविरुद्ध भारताचे अ‍ॅटोर्नी जनरलच उभे आहेत हे ही त्यांनी सांगितले.
-- मात्र सर्व पक्षीय सदस्यांनी (भाजपासहित) बिलाला पाठिंबा दर्शवला

व विरोधकांच्या काही अमेंन्डमेंट्स सोडल्यास राज्यसभेने मंजूर केलेले बिल लोकसभेने एकमताने मंजूर केले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

या व्यतिरिक्त लँड अ‍ॅक्विझिशन बिलावर राज्यसभेने केलेल्या अमेंडमेंट्सवर पुन्हा लोकसभेने संमतीची मोहोर उमटली
शिवाय STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) BILL लोकसभेने चर्चा सुरू केली. लोकसभेचे कामकाज सलग दुसर्‍या दिवशी रात्री १० वाजेपर्यंत चालु होते.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

-- संसदेने STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) BILL एकमताने मंजूर केले. या बिलावर आक्षेप घेण्यासारखे फारसे मुद्दे नसल्याने 'चान चान' चर्चा झाली शेवटी सुषमा स्वराज यांनी तर श्रीमती व्यास यांच्यासाठी व बिलाची स्तउती करण्यासाठी शेर म्हटला व सदर बिल एकमताने लोकसभेने मंजूर केले.

-- शिवाय उड्डयन शास्त्राशी संबंधित स्वतंत्र राष्ट्रीय युनिव्हर्सिटी आणणारे 'RAJIV GANDHI NATIONAL AVIATION UNIVERSITY BILL' लोकसभेत एकमताने मंजूर झाले.

-- या शिवाय PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION BILL हे हाताने मैला उचलण्यावर बंदी आणणारे आणि त्या नागरीकांना दुसर्‍या ठिकाणी पुनन्स्थापित करण्यासंबंधीच्या बिलावर माफक चर्चा होऊन हे बिलही लोकसभेने एकमताने मंजूर केले.

-- REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL आणि REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT
AND VALIDATION) BILL ही बिले जवळ जवळ कोणत्याही विशेष चर्चेविना लोकसभेत एकमताने मंजूर केले गेले.

-- त्यानंतर भारत-चीन बॉर्डरसंबंधी चर्चा सदनात झाली. त्याला उत्तर देताना श्री अँटनी यांची पुढिल उद्दृत अत्यंत रोचक आहे (यातील काही भागाला मिडीयामध्ये प्रसिद्धीही मिळाली होती):

I have no hesitation in admitting the reality. China is much advanced in the area of building infrastructure in comparison to India. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching them. That is also a history. What is it? The independent India had a policy for many years that the best defence is not to develop the border. Undeveloped borders are safer than developed borders. So, for many years, there was no construction of roads or air fields on the border areas.
By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So, as a result, they have now gone ahead of us. Compared to us, infrastructurewise, capability-wise in the border areas, they are ahead; I admit that. It is a part of history. But, of late, in the last 20-25 years, the Indian Governments also realised
the mistake and changed its policy. Now, we are also strengthening our capabilities in the border areas. I do not dispute it. When Mulayam Singhji was the Defence Minister, he had also done a lot of things for developing the
capabilities in the border areas, strengthening the Armed Forces. When NDA was there, they had also done a lot of things to strengthen the border areas and capabilities, and modernise the Armed Forces..

शिवाय ते म्हणतात

So, our Army is now in a better positions; their morale is very high. But unfortunately, one thing is happening. What is happening is that in the earlier times, infrastructure development of both the countries was very slow. But over the years, China moved very fast. Earlier we grew, but now we are also catching up. So, India also is catching up in the infrastructure development. As a result, now in almost all the border areas, the Indian Army and the Chinese Army coming closer. Earlier it was not there. They were at a distance of about 1000 kilometres, but now, they are coming closer.

पण त्याच सोबत पुढे त्यांनी हे ही स्पष्ट केले की:

I do not want to have a dispute with my respected colleagues. But the Government of India has not given any direction thereby our armed forces do not act. Whenever a situation arises in the border areas, they are free to handle it as per the situation demands. The local situations are handled by them only. Every year,every month lot of incidents are taking place. They are handling them. We are not giving direction. Even the Army Headquarters have not given direction. The local field people are handling. That is how, they are handling. Now, we are trying to find some more mechanisms, effective forums so that we can avoid this kind of unpleasant and unfortunate face-offs or other incidents.

आपल्या संबोधनात त्यांनी भारतीय चायनासंबंधी सुरक्षा पॉलिसी म्हणता यावी त्याचा अगदी थोडक्यात गोषवाराही दिला तो असा:

So, our approach is three-fold. One is to find a longstanding solution to this border dispute between India and China through the mechanism of Special Representatives. Second one is to develop more mechanisms so that whenever dispute of incursions or occasional face-off takes place, immediately both the sides can intervene and sort it out. That is another part. While doing this, our Government is very clear on that. Since China has already gone ahead in infrastructure building, one thing we are very clear we will continue the process of strengthening our capabilities in the border areas. That is a clear policy. There is no question of compromising on our ability of strengthening our capabilities. We will not compromise on that. So, this is a three-fold strategy. We are going like that way.

शेवटी यशवंग्त सिन्हा यांच्या 'बिंदुगामी प्रश्ना'वर उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की देप्सांग बल्ज जिथे भारत गस्त घालत असे तिथे चीनी सैन्यानेही गस्त सुरू केली होती मात्र आता उच्चस्तरीय समितीमार्फत हा प्रश्न या वर्षी संपुष्टात आला आहे आणि चीनी सैन्य तेथून माघारी फिरले आहे. इतकेच नाही या एका वर्षातच भारतीय सैन्याने २७ वेळा तिथे कोणत्याही अवरोधाविना गस्त घातली आहे.

-- त्यानंतर COMPENSATION TO FARMERS FOR CROP LOSS या विषयावर अर्ध्या तासाची चर्चा झाली. त्यानंतर लोकसभा पुढिल सत्रापर्यंत तहकूब अर्थात sine die झाली.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!