जमिन अधिग्रहण: लॅन्ड अ‍ॅक्विझिशन, रिहॅबिलिटेशन अ‍ॅन्ड रिसेटलमेन्ट बिल
मागे आपण वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांची माहिती इथे वाचली. या विषयाशी अजिबात थेट संबंधीत नसला तरी समांतर असा भुमी अभिग्रहणाचा मुद्दा आहे. नवे 'लॅन्ड अ‍ॅक्वेझिशन' बिल कसे चांगले आहे. त्याचे फायदे, मिळू शकेल असा नवा दर वगैरेवर अनेक बातम्या आपण ऐकतो. अनेक उलटसुलट मत मतांतरे आपण वाचतो. मात्र या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते / सामाजिक संघर्षातील नेते आणि सरकारातील मंत्री यांच्यातील संवाद साधणारे दोन लेख सध्या द हिंदू मध्ये प्रकाशित झालेले आहेत.
या आधी या बिलाबद्दल सांगायचं तर युपीए-१ च्या सरकारने भरपूर चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवल्यानंतर लोकसभेत सादर करवून सत्राच्या शेवटाच्या दिवशी ते मंजूर केले होते. मात्र त्यानंतर लोकसभा बरखास्त झाल्याने ते बिल Lapsed स्टेटसमध्ये तसेच राहिले.
आता युपीए-२ ने नवे बिल आणायचा घाट घातला आहे. या सत्रात ते लोकसभेत सादर झाले आहे.
हे सादर नवे बिल येथे वाचता येईल
या विषयावर २३ ऑगस्टला मेधा पाटकर यांनी लिहिलेला "Nailing the lie of the land" हा टिकात्मक लेख द हिंदू ने प्रकाशित केला. त्यावर आज ग्रामिण विकास मंत्री जयराम रमेश यांच्यासह दोन लेखकांनी मिळून This Bill for acquisition is not steep at all असा प्रतिसादात्मक लेख लिहिला आहे.
कोणतेही विधेयक म्हटले की अर्थातच मतमतांतरे असणार. सरकारपक्ष प्रत्येकाच्या प्रत्येक मागण्यांना न्याय देऊ शकेलच असे नाही. तुम्हाला या बिला विषयी काय वाटते
-- नव्या बिलातील तरतुदी सुरवात म्हणून तरी पुरेशा आहेत असे वाटते का?
-- नव्या बिलातील तरतुदींमुळे ग्रामिण जनतेचा खरोखरच फायदा होईल असे वाटते का?
-- प्रकल्पग्रस्तांवर यातून काय व कसा परिणाम होईल असे वाटते?
-- सरदार सरोवर काय, वांग-मराठवाडी काय किंवा इतरही प्रकल्प जे स्थानिकांच्या विरोधाने रेटले जात आहेत त्या (तत्सम) आंदोलनांवर याचा काही परिणाम होईल का?
केवळ याच नाही तर या बिलाशी समांतर मुद्द्यांवर इथे साधक बाधक चर्चा व्हावी म्हणून धागा काढत आहे. वेळ मिळेत तशी भर/पुरवणी/मते टाकेनच
प्रतिसाद
श्री जयराम रमेश यांच्या लेखाचे स्वागत करून श्रीमती पाटकर यांनी त्याला प्रतिसाद दिला आहे तो इथे वाचता येईल
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
चर्चा
चर्चा विषय चांगला. चांगल म्हणण्यापेक्षा राजकारण, समाजकारण म्हणून अशा गोष्टींपासून सहसा दूर राहणार्‍अयंनीही वाचावा असा.
आपल्यापैकी कुणाच्याही राहत्याजागेसंदर्बहत थेट कधीही अशी एखादी गोष्ट घडू लागली तर प्रचलित व्यवस्थ्नुसार काय करावे लागेल ह्याचा कानोसा घ्यावयास उअपयुक्त.
फुरसत मिळाली की/तर सविस्तर लिहीन म्हणतो.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
धागा वर आणत आहे
याबद्दल बरीच उत्सुकता आणि माहितीचा अभाव असल्याने धागा वर आणत आहे. या क्षेत्राशी थोडातरी परिचय असणार्‍यांची मते वाचायला आवडतील.
मागे गाडगीळांच्या मुलाखतीवरून व अन्य काही निर्णयांवरून श्री जयराम रमेश हे 'तुलनेने' त्याच्या कामाप्रती सिरियस मंत्री वाटतात. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे केवळ मेघाताईंच्या लेखावरून (त्यांच्याबद्दल कितीही आदर असला तरी) झुगारून देणे योग्य वाटत नाही. दोन कृतीप्रधान व्यक्तींच्या मुद्देसुद संवादामुळे गोंधळ कमी होण्याऐवजी वाढल्याने ही चर्चा टाकली होती.
श्री. जयराम रमेश यांची मते अगदी टोकाची वाटत नाहीत. शिवाय सद्य स्थितीपेक्षा नव्या कायद्यात काही सुधारणा दिसताहेत, तरी श्रीमती पाटकर त्यातील काहि तरतुदींना 'ब्रिटिशांपेक्षाही मागास' म्हणत आहेतच शिवाय हा नवा कायदा येऊ नये अशी त्यांची भुमिका असल्याचा आभास निदान मलातरी होतोय. त्याविषयीसुद्धा अधिक वाचायला आवडेल जेणे करून माझे समज-गैरसमज सुधारतील.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
लोकसभेत चर्चेला आले!
आता लोकसभेत सदर बिलावर चर्चा चालु आहे.
आशा आहे की आत्गा हे बिल लोकसभेत मंजूर होईल!
सदर बिल हा भारतीय इतिहासात अतिशय महत्त्वाचे बिल ठरेल यात शंका नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
योग्य भाव
या बिलाशी संबंधित असा प्रश्न नाही पण जमीन अधिग्रहण करताना वाजवी भरपाई (पुनर्वसनाखेरीज) किती असावी असा प्रश्न आहे.
समजा नवीन विमानतळाच्या उभारणीसाठी सरकारने काही जमीन अधिग्रहित करण्याचे ठरवले. त्या प्रकल्पाच्या सीमेच्या आत असलेल्यांची जमीन सरकारने अधिग्रहित केली आणि त्यासाठी सध्याच्या बाजारभावाने* किंमत देण्याचे ठरवले. प्रकल्पाच्या जस्ट बाहेर असलेल्यांच्या जमिनी अधिग्रहित झाल्या नाहीत. पण नव्या विमानतळाच्या अपेक्षेने तेथील जमिनींचे भाव झपाट्याने वाढले. आणि ज्या बाजारभावाने जमिनी अधिग्रहित केल्या गेल्या त्याच्या पाच-सहापट भाव एका वर्षाच्या आतच चढले. तीन चार वर्षात विमानतळ झाल्यावर त्याच जमिनींचे भाव अधिग्रहित केलेल्या जमिनींच्या भावाच्या वीसपट झाले. अशा स्थितीत ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित झाल्या त्यांचे बाहेरील जमीनमालकांच्या मानाने प्रचंड नुकसान झाले असे म्हणावे लागेल. तेव्हा अशा प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित करण्याच्या जमिनींचे** भाव कसे ठरवले जावेत? ते निव्वळ सध्याच्या बाजारभावाने ठरवणे योग्य नाही असे वाटते.
*विमानतळ प्रस्तावित असल्याची बातमी फुटून बाजारभाव आधीच वाढलेले नाहीत असे गृहीत धरले आहे. आणि ठरलेला भाव जमीनमालकांना दिला गेला आहे असे गृहीत धरले आहे.
**हा प्रश्न व्यापारी स्वरूपाच्या प्रकल्पाविषयी आहे.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अगदी १० मिनिटांपूर्वी हाच
अगदी १० मिनिटांपूर्वी हाच मुद्दा एका खासदाराने मतदानाच्या वेळी त्याची अमेंडमेन्ट सादर करताना मांडला. अधिग्रहणासाठी गेल्या तीन वर्षातील 'सरासरी' किंमतीला ग्राह्य धारले जाणार आहे. (खासदाराची अमेंडमेन्ट या तीन वर्षांवर ऑबजेक्शन घेणारी होती. मात्र ती सभागृहाने 'निगेट' केली आहे)
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
अधिग्रहणासाठी गेल्या तीन
हे अन्याय्य वाटतं. थत्त्यांनी मांडलेला मुद्दा योग्य आहे. समाजाचं भलं व्हावं म्हणून नागरिकांनी सरकारला बाजारभावाने आपली जमीन विकावी ही अपेक्षा आहे. मात्र असा त्याग करून आपली मुळं उचकटून दुसरीकडे वसण्याचा प्रयत्न करणारा आणि हे करावं न लागणारा त्याचा शेजारी यात इतकी तफावत असू नये. गेल्या तीन वर्षांची सरासरी घेण्याने जर या प्रकल्पापोटी गेल्या सहा महिन्यात किमती वाढल्या असतील तरी त्याचा फायदा होणार नाही.
उपाय
याला एक उपाय आहे.
'प्रकल्पाच्या बाहेरील (अधिग्रहण न झालेली) कोणतीही जमीन, अधिग्रहणाच्या वेळच्या बाजारभावाहून एक नवा पैसाही अधिक दराने विकायची न्हाय!' असा 'कडक कायदा' करायचा. (पाहिजे तर त्याकरिता वटहुकूम काढायचा.) या कायद्याच्या उल्लंघनाकरिता 'कडक शिक्षे'ची तरतूद ठेवायची. प्रश्न सुटला.
यामुळे त्या प्रकल्पाबाहेरील जमिनी वीसपट भावाने विकल्या जाणार नाहीत, असे मुळीच नाही. मात्र, कागदोपत्री त्यांची विक्रीची किंमत जुन्या किमतींइतकीच राहील. उरलेली किंमत काळ्या पैशाच्या स्वरूपात भूमिगत होईल फार फार तर. पण आपल्याला त्याच्याशी कर्तव्य नसावे; आपल्याला 'कडक कायदा' (करून समस्येकरिता काहीतरी) केल्याचे सात्त्विक समाधान मिळते, आपल्याला त्याच्याशी मतलब.
ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहणात जुन्या भावाने गेल्या, ते बोंब मारतील फार तर. मारू देत. त्यांना बोंब मारायला काही बेसिसच नाही खरे तर. प्रकल्पाबाहेरच्या जमिनींच्या विक्रीचे कागद तपासत बसा म्हणावे त्यांना. त्या कागदांवरून कळेल त्यांना, बाहेरच्या जमिनीही त्यांच्या जमिनींइतक्याच भावाने विकल्या गेलेल्या आहेत म्हणून. मग आपसूक गप्प बसतील.
================================================================================================================
डिस्क्लेमर: प्रस्तुत विवेचनात वर्णन केलेल्या परिस्थितीचे अन्य एखाद्या परिस्थितीशी कमीअधिक प्रमाणात साधर्म्य आढळल्यास तो निव्वळ योगायोग असेलच, असा दावा नाही. मात्र, प्रस्तुत विवेचन हे अशा कोणत्याही विशिष्ट परिस्थितीकरिता रूपक म्हणून योजलेले नाही; सबब, जितपत साधर्म्य आढळेल, तितपत गोड मानून घ्यावे, आणि जेथे साधर्म्य आढळणार नाही, असा भाग इर्रेलेवंट म्हणून सोडून द्यावा. डिस्क्लेमर समाप्त.
--/\---
--/\---
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
अजून एक कल्पना:
अजून एक कल्पना:
सरकारने आपली जमीन घ्यावी यासाठी मूळ जमीनधारकांनी bidding करावे. जे लोक जमिनी कमी भावात देतील त्यांच्या जमिनी विकत घ्याव्यात, त्यानुसार विमानतळ, रस्ते थोडे इकडेतिकडे सरकवावेत. ज्यांच्या जमिनी या आराखड्याच्या मधे येतील त्यांना या विक्रीसाठी असणारा सरासरी भाव द्यावा.
आम्हीच जमीन विकत घेणार आणि आम्हीच भाव ठरवणार असं अधिकृतपणे सरकारला करता येणार नाही.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
Eminent Domain आणि पीडितांशी सल्लामसलत
मेधा पाटकर आणि जयराम रमेश ह्यांचे परस्परविरोधी विचार वाचले.
पाटकरांनी Eminent Domain चे तत्त्व ही परकीय सत्ताधारी ब्रिटिश सरकारची निर्मिति आहे असे भासवून आपल्या विचारांसाठी सहानुभूति मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे खरा पण ते सत्य नाही. Eminent Domain हे ऐतिहासिक उगम असलेले तत्त्व आणि सार्वजनिक हितासाठी त्याचा उपयोग अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया ह्या आणि अन्य लोकशाही देशांमध्ये जुन्या काळापासून आजतागायत चालू आहेत. ती काही गरीब हिंदुस्तानी जनतेला लुटण्यासाठी परक्या सत्ताधार्‍यांनी हुडकून काढलेली खास शक्कल नाही.
प्रस्तावित बिलांमध्ये Eminent Domain जनतेच्या डोक्यावर सरकारच्या नावाने एकतर्फी लादण्यापलीकडे जाऊन ह्या प्रक्रियेत संबंधित जनतेलाहि विचारविनिमयात सामील करून घेण्याचे नावीन्यपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. (बिलाचे कलम २, क्लॉज za, सब-क्लॉज (vi) आणि (vii) ह्या खालील पुढील proviso पहा: Provided that under sub-clauses (vi) and (vii) above the consent of at least eighty per cent. of the project affected people shall be obtained through a prior informed process to be prescribed by the appropriate Government...) अशा निर्णयप्रक्रियेत ग्रामसभा आणि स्थानिक जनतेची मान्यता असावयास हवी अशी जी मागणी पाटकरांच्या प्रत्युत्तरात मांडण्यात आली आहे तिचे समाधान बिलात आधीच केलेले मलातरी दिसते.
एका बाजूस भांडवल आणि श्रम हे उत्पादनाला पायाभूत असलेले घटक जर सक्तीने सरकार ताब्या घेऊ शकत नाही तर केवळ जमिनीचाच सक्तीने ताबा का घेतला जावा ह्याला जयराम रमेश ह्यांनी समर्पक उत्तर दिले आहे. ते म्हणजे जमीन fungible नसते. शंभराच्या एका नोटेच्या जागी दुसरी दिल्याने काहीच फरक पडत नाही किंवा क्ष ह्या कामगाराच्या जागी य ह्या कामगाराला घेतल्याने उत्पादन तसेच चालत राहाते पण बॉक्साइटची खाण ज्या जमिनीत बॉक्साइट आहे तेथेच खोदता येते. तेवढयाचा आकाराची दुसरी जमीन दुसरीकडे कोठेतरी देऊन चालत नाही. बॉक्साइटचे उत्पादन देशासाठी आवश्यक आहे हे एकदा मान्य असले तर जेथे ते किफायतशीरपणे बाहेर काढता येईल तेथेच त्याची खाण झाली पाहिजे. त्याआड भूमिपुत्रांचे जुने हक्क, आंब्याच्या बागा अशी प्रत्युत्तरे ऐकली जाऊ नयेत. जागेची भरपाई योग्य प्रकारे झाली पाहिजे ह्यात काहीच वाद नाही पण 'आम्ही जागा खालीच करणार नाही' ही मागणी ताणणे हेकटपणाचे ठरेल.
हा प्रतिसाद लिहिण्यापूर्वी मलाच अशी शंका होती की खाजगी कंपनीला उत्पादनासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे हे Public Purpose कसे? ह्या प्रश्नाचे उत्तर बिलाचे कलम २, क्लॉज za, सब-क्लॉज (vi) आणि (vii) येथे तर आहेच पण जालावर थोडा शोध घेतल्यावर अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाचा एक निर्णयहि नजरेत आला जेथे ह्या शंकेचे उत्तर आहे आणि ते येथे पाहता येईल. (The decision in Kelo v. City of New London, a case that came before the US Supreme Court in 2004, set a precedent for property to be transferred to a private owner for the purpose of economic development. The court found that if an economic project creates new jobs, increases tax and other city revenues, and revitalizes a depressed or blighted urban area it qualifies as a public use.)
जाता जाता अजून एक कल्पना. पीडितांना पुरेशी आणि त्यांच्यापाशी टिकून राहील, त्यांचे 'गुंठेपाटील' करणार नाही अशी भरपाई मिळायलाच हवी ह्यात शंका नाही. त्यासाठी एक मार्ग म्हणजे ताब्यात घेतलेल्या ज्यांच्या जमिनीवर कारखाने उभे राहणार आहेत अशा लोकांना त्या कारखान्यांचे समभाग सवलतीने का दिले जाऊ नयेत - उदा प्राथमिक भांडवल उभारणीतच त्यांचा हिस्सा ठेवणे - जेणेकरून त्या कारखान्यांच्या भावी लाभातील वाटा पीडितांना वर्षानुवर्षे मिळत राहील? ह्यावर तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत?
छान + पुरवणी
उत्तम प्रतिसाद.
अजून एक पुरवणी जोडतो
हे तर आहेच. शिवाय श्री जयराम रमेश यांनी हे स्पष्ट केले की एखादे राज्य हे पर्सेंटेज ८० वरून ९० किंवा अगदी १००% करू इच्छित असेल तर ते तसे करू शकतेच मात्र ८०%हून कमी ठेऊ शकत नाही.
तीच बाब एकाहून अधिक (व अधिक वेळा) पिके घेणार्‍या जमिनींच्या अधिग्रहणाबद्दल. सदर प्रकारच्या किती जमिनींचे अधिग्रहण मान्य व्हावे हे राज्य सरकारांवर सोडले आहे. (आधी अश्या प्रकारच्या अधिग्रहणावर पूर्णपणे बंदी घातली होती) मात्र पंजाब, हरियाणा आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी याला आक्षेप घेतला कारण या राज्यांत बहुतांश जमिन सुपीक आहेच व एकाहून अधिक वेळा पिके देणारी आहे, अश्यावेळी अश्या जमिनींचे अधिग्रहण पूर्ण रोखल्यास या राज्यांत उद्योगधंदे येऊच शकणार नाहित.
या बिलाच्या वेळी सरकारी पक्षातर्फे म्हंजे खरंतर श्री रमेश यांच्याकडून कमालीची फ्लेक्झिबिलीटी दाखवली गेली. त्यांनी सहयोगी पक्षांच्या १३, सरकारी १३ व विरोधी पक्षांच्या (श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी सुचवलेल्या) २ अमेंडन्डमेन्ट्स स्वीकारल्या. श्रीमती स्वराज यांनी एक रोचक अमेंडमेन्ट सुचवली ती अशी जमिन अधिग्रहीत करण्याइवजी सदर कायदा जमीन भाडेकरारावर घेण्याचीही तरतूद ठेवतो. ज्यामुळे एकगठ्ठा पैसे हातात पडण्याऐवजी मूळ मालकाला आयुष्यभराच्या कमाईची सोय होते. अश्या प्रकारच्या लीझ अ‍ॅग्रीमेन्टचे टर्म्स आणि क्लॅजेस राज्यांवर सोडले आहेत.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
जुनीच मागणी
शेवटच्या परिच्छेदात उल्लेख केलेली जमीन भाडेकरार सदृश प्रकाराने घेणे किंवा समभाग देणे ही मागणी जुनीच आहे.
स्वामिनाथन अय्यर ह्यांच्या लेखात त्याचा वारंवार उल्लेख असतो.
उदा:- Lease land, don’t acquire it( http://swaminomics.org/lease-land-dont-acquire-it/)
किंवा अगदि How not to Displace People( http://swaminomics.org/how-not-to-displace-people/ ) आणि Land acquisition Bill will work for industry, farmers if leases are preferred over acquisitions (http://swaminomics.org/land-acquisition-bill-will-work-for-industry-farm...) आणि http://swaminomics.org/case-for-community-led-land-acquisition/ (http://swaminomics.org/case-for-community-led-land-acquisition/) प्रत्यक्ष जमीन्-खरेदीस अनेक पर्याय सुचवलेले आहेत .
स्वामिनाथन ह्यांची पोच , टाइम्स वृत्तसमूहाचे वलय व खप पाहता ह्या सर्व विषयांची देशाच्या इलाइट क्लास मध्ये आणि सत्ता वर्तुळात चर्चा नक्कीच झाली असणार.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
समभाग
अरविंदजींचा प्रतिसाद व्यापक, संतुलित आहे. आवडला. http://www.mimarathi.net/node/10930 वर सरदार सरोवराच्या विस्थापनाची चर्चा झाली होती. तिथे मांडलेला माझा प्रतिसाद इथे (सुधारुन) पेस्ट करत आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
जयराम रमेश यांच्या लेखातलं एक
जयराम रमेश यांच्या लेखातलं एक वाक्य आवडलं.
The new Bill is under attack both from “progressives” like Ms Medha Patkar as well as from organisations like the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and the Confederation of Indian Industry. Therefore, we believe something must be right about the Bill.
विधेयक लोकसभेत मान्य
' दुपारी २ वाजता LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT BILL, २०११ वर चर्चा श्री जयराम रमेश यांनी सुरू केली. श्री राजनाथ सिंग यांनी मुख्य विरोधी पक्षातर्फे त्यातील तृटींवर प्रकाश टाकणारे भाषण केले. शेवटी २८ सुधारणा सरकारने स्वीकारत सदर विधेयक लोकसभेने २१६ विरूद्ध १९ मतांनी मंजूर केले.' (पहा ऋषिकेश ह्यांचा धागा http://aisiakshare.com/node/1172)
इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकाच्या चर्चेसाठी आणि त्यावरील मतदानासाठी उपस्थित राहण्यास लोकसभेच्या ५५०हून अधिक सदस्यांपैकी निम्म्याहून अधिक सदस्यांना फुरसत मिळाली नाही असे दिसते!
भारत देश खरोखरच महान आहे.
राज्यसभा
लोकसभेतील मान्यतेनंतर सदर बिल आज राज्यसभेत चर्चिले जात आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!