संसदेचे मान्सून सत्र २०१२

काल संसदेचे २०१२चे मान्सून सत्र सुरू झाले. त्या सत्रासंबंधी माहिती देण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी हा धागा सुरू करत आहे.
यात शक्य तितके दररोज काल काय झाले आणि आज संसदेपुढे कोणता कार्यक्रम प्रस्तावित आहे याची माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

दररोज शक्य होईलच असे नाही मात्र प्रयत्न जरूर करणार आहे. सत्र संपल्यानंतर एकूण सत्राचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न देखील वेगळ्या धाग्याद्वारे करण्याचा मानस आहे.

त्यातील महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर ऐसीअक्षरेच्या सदस्यांकडून साधक-बाधक चर्चेची अपेक्षा आहे.

कोळसा घोटाळ्यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळात दिनांक २१ ऑगस्ट पासून सत्र संपेपर्यंत कोणत्याही दिवशी कामकाज न होऊ शकल्याने प्रस्तावित कामकाजाचे दुवे दिलेले नाहित. मात्र ज्या तारखांना जे काही थोडेफार/लक्षवेधी कामकाज झाले ते इथे वाचता येईलः
३० ऑगस्टला लोकसभेत २ बिले (चर्चेविना) मंजूर झाली.
३१ ऑगस्टला लोकपाल बिलाच्या सादर करण्यासाठी सिलेक्ट कमिटीला मुदतवाढ मिळाली.
३ सप्टेंबर रोजी लोकसभेत ३ बिले कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाली.
४ सप्टेंबर रोजी लोकसभेत १ व राज्यसभेत १ बिल कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाले.

यापूर्वी
२०-ऑगस्ट-२०१२: सुट्टी (रमझान इद)
१८ व १९ ऑगस्ट २०१२: विकांताची सुट्टी
१७ ऑगस्ट २०१२ : प्रस्तावित कार्यक्रम---- प्रत्यक्षातील कामकाजाचा धांदोळा: राज्यसभा, लोकसभा
१६ ऑगस्ट २०१२ : प्रस्तावित कार्यक्रम---- दोन्ही सभागृहे श्री देशमुख यांच्या निधनामुळे तहकुब
१५ ऑगस्ट २०१२ : सुट्टी (स्वांतंत्र्य दिन)
१४ ऑगस्ट २०१२ : प्रस्तावित कार्यक्रम---- प्रत्यक्षातील कामकाजाचा धांदोळा: राज्यसभा, व्हिसलब्लोअर बिल, लोकसभा
१३ ऑगस्ट २०१२ : प्रस्तावित कार्यक्रम---- प्रत्यक्षातील कामकाजाचा धांदोळा: लोकसभा, राज्यसभा
१२,११,१० ऑगस्ट २०१२ : सुट्टी
०९ ऑगस्ट २०१२ : प्रस्तावित कार्यक्रम---- प्रत्यक्षातील कामकाजाचा धांदोळा
, जादुटोणा बिल

field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (2 votes)

०९ ऑगस्ट २०१२ चा कार्यक्रम

राज्यसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे
शिवाय पुढील रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
- Performance of Plantation Sector-Tea and Coffee Industry
- Cultivation of Genetically Modified Food Crops – Prospects and Effects
- Absorption/Regularization of Temporary Drivers of Allahabad Bank
- City Gas Distribution Projects: Status report
- Reservation for and Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in National Aviation Company of India Ltd

=========

त्यानंतर ८ऑगस्टला बलबीर पुंज यांनी संसदेपुढे मांडलेल्या आसामच्या दंगली संबंधीत प्रश्नावर सरकारतर्फे उत्तर दिले जाईल

=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
राजीव गांधी नॅशनल युथ डेव्हलपमेंट बिल:
शीतकालीन सत्रात अजय माकन यांच्याकडून लोकसभेत सादर. स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. नंतर लोकसभेकडून काहि दुरुस्त्यांसह मंजूर. आता राज्यसभेत सादर होणार आहे. शिवाय त्यावर चर्च अहोईन ते पारीत करण्यासाठी ठेवले जाणार आहे
मुख्य उद्देश:
अ. तरूणांच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरविणे
ब. राष्ट्रीय युवक प्रतिष्ठान (National Youth Centre) ची स्थापना करणे
क. पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्सेसमध्ये व्यावसायिक दृषिकोन अंतर्भुत असेल याची काळजी घेऊन उच्चशिक्षणाच्या क्वालिटित प्रगती करणे

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे
======
याव्यतिरिक्त २२ बिले संसदेच्या केवळ विचारासाठी सादर होतील. मात्र आज मंजुरीसाठी ठेवली जाणार नाहीतः त्यातील काही महत्त्वाची नावे इथे देत आहे:
The Illegal Immigrants and Missing Foreign Nationals Identification and Deportation Authority of India Bill, 2011.
The Exploited, Indebted and Poverty Stricken Farmers (Protection, Prevention of Suicides and Welfare) Bill, 2011.
The Marriages (Simple Solemnisation, Compulsory Registration and Prevention of Wastage of Food Items) Bill, 2011.
The Prevention of Bribery in Private Sector Bill, 2012.
The Prohibition and Eradication of Ragging Bill, 2011.
The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Amendment Bill,2012.
The Renewable Energy (Promotion and Compulsory Use) Bill, 2012.
The Victims of Naxalite Acts of Violence (Relief and Rehabilitation)Bill, 2012.

लोकसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे व रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जाटील
=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
THE NATIONAL ACCREDITATION REGULATORY AUTHORITY FOR HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2010
कपिल सिब्बल यांनी मे २०१२ मध्ये हे बिल लोकसभेत सादर केले होते. ते स्थायी समितीकडे वर्ग झाले. दोन विविध स्थायी समित्यांच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन आज कपिल सिब्बल हे बिल मंजूरीसाठी पुन्हा सादर करतील:
मुख्य उद्देशः
राष्ट्रीय पातळीवर अ‍ॅक्रेडीशन एजन्सी स्थापन करून उच्चशिक्षणाची क्वालिटी उत्तम असावी यासाठी अ‍ॅक्रेडीशन एजन्सीकडून प्रत्येक संस्थेचा प्रत्येक कोर्स प्रमाणित असणे आवश्य करणे

इथे बिल वाचता येईल

The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010
राज्यसभेत सादर आज लोकसभेत सादर होऊन मंजूरी साठी ठेवले जाईल.
हे बिल इथे वाचता येईल

याव्यतिरिक्त ४१ प्रायवेट मेम्बर बिले सार होणार आहेत त्यातील काही मंजुरी साठी ही आहेत . मात्र भारताच्या इतिहासात अजून एकही प्रायवेट मेंबर बिल मंजूर झालेले नाही हा इतिहास लक्षात घेण्यासारखा आहे

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

०९ ऑगस्टला प्रत्यक्षात काय काय झालं?

राज्यसभा

१. ठरलेली रिपोर्ट प्रश्नोत्तरे पटलावर ठेवली गेली
२. काही मृतांना श्रद्धांजली मंजूर झाली
३. आसामच्या दंगलींवर चर्चा झाली ज्यात विरोधीपक्षनेते अरूण जेटली यांनी मते मांडली तर सुशीलकुमार शिंदे यांनी सरकारपक्ष मांडला
४. राजीव गांधी नॅशनल युथ डेव्हलपमेंट बिलावर आठ विविध पक्षीय सदस्यआंनी मते मांडली. अजय माकन यांनी त्यांच्य शंकांना उत्तरे दिली व बिल मंजूर करण्याचे आवाहन केले. राज्यसभेने बिल मंजूर केले आहे
५. त्यानंतर काही प्रायवेट मेंबर बिले तसेच इतर काही बिले सादर झाली.

लोकसभा
१. श्रद्धांजली
२. शुन्य प्रहरात उठलेले मुद्दे:
अ. मायावतींनी उचललेल्या SC व ST साठी आरक्षणाच्य मुद्याला घटनात्मक रूप देण्याची गरज शैलेद्र कुमार, पुनिया व दारासिंग यांनी मांदली, पवन बन्सल यांनी सरकार पक्ष मांडला
ब. अमेरिकेतील शीखांवरील नृशंस गोळीबारावर चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज व अकाली दलाच्या नेत्यांनी भाग घेतला. पवनकुमार बन्सल यांनी उत्तर दिले. त्याने समाधान न झाल्याने अकाली दलाच्या नेत्यांनी चौकात धाव घेतली व सभागृह तासाभरासाट्।ई बरखास्त झाले
३. प्रस्तावित पेपर्स, रिपोर्टस सादर झाले
४. THE NATIONAL ACCREDITATION REGULATORY AUTHORITY FOR HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2010 सादर झाले मात्र त्यावर चर्चा पूर्ण होऊ शकली नाही
५. प्रायवेट मेम्बर बिले सादर झाली

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रायवेट मेंम्बर बिले सादर झालीच त्यापैकी ओम प्रकाश यादव यांनी सादर केलेले Ban on witchcraft Bill, 2010 यावर अत्यंत सकारात्मक चर्चा देखील झाली.

जादुटोण्याच्या प्रभावाखाली बर्‍याच व्यक्तींचे मृत्यू होतात अश्या संयुक्त राष्ट्रांनी प्रकाशित केलेल्या देशांच्या यादीत भारताचे नाव आहे. अश्या प्रकारच्या कृत्यांवर बंदी आणण्यासाठी हे बिल सादर केले आहे. त्यातील काही रोचक अवतरणे इथे देतो:

सतपाल महाराज (गढवालचे खासदार) म्हणाले

It is very depressing that in India, only a handful of states have laws against witch-hunting. Witch hunting in most cases constitutes an attempt to murder. But because of lack of laws that specifically targets this practice; the people involved with witch hunting are booked under article 323 of the Indian Penal Code. This means that the law now equates the crime of witch hunting with crimes where a person tries to voluntary cause hurt like slapping or physically abusing somebody. Under this law, the maximum punishment for this offense is a jail term up to one year and a fine of Rs. 1,000.

या चांगल्या झालेल्या चर्चेत श्री. अर्जून मेघवार (बिकानेरचे खासदार) (आमच्या बिकानेरमध्ये एका राजनेत्यांने अनुष्ठान ठेवले होते. असे आधी सांगून त्या संदर्भाने) म्हणाले की

"यापद्धती केवळ मागास, आदिवासी किंवा गरीबांमध्येच आहेत हा गैरसमज आहे. अगदी शहरात, मध्यमवर्गीयांतच नव्हे तर राजनेत्यांमध्येही यावर विश्वास ठेवणारे सापडतील"

Smile
"प्रणम मुखर्जी १३ क्रमंकाच्या घरात रहायला गेल्यामुळे पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत" असे अजूनही कित्येक खासदार मानतात याचाही त्यांनी उल्लेख केला Wink

यावर उत्तम चर्चा झाली. मी ती काल टिव्हीवर पाहिली. जालावर शोध घेऊन वेळ मिळताच चर्चा जरूर वाचा ही शिफारस!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

Companies bill 2011
राहिलय का
मागच्या सेशनमधे पास झाल नव्हतं

.

नाही हे बिल पास झालेले नाहि मागच्या सेशन मध्ये दाखल झालं होतं ते स्टेंडिंग कमिटीकडे गेलं
त्यांची रेकमेंडेशनन्स इथे वाचता येतील (पीडीएफ)
यावेळी सुधारीत बिल लोकसभेत सादर झाले आहे. तिथे चर्चा-मतदान दोणे बाकी आहे

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आज जन्माष्टमी निमित्त संसदएचे कामकाज होणार नाही. पुढील सत्र सोमवारी १३ ऑगस्ट रोजी असेल

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

"आसामच्या दंगलींवर चर्चा झाली ज्यात विरोधीपक्षनेते अरूण जेटली यांनी मते मांडली तर सुशीलकुमार शिंदे यांनी सरकारपक्ष मांडला...."

~ मांडला म्हणजे काय आणि कसा मांडला, ऋषिकेश ?......नित्याची ती महाराष्ट्राच्या खासदारांची हिदी-इंग्लिशची रड ! धड एक वाक्य बोलता येत नव्हते या नव्या गृहमंत्री महोदयांना. इतकी वर्षे दिल्लीत राहून याना हिंदी कसे बोलावे (लिहायचे तर राहू देत) यासाठी हजारदोनहजारावर एक शिक्षक नेमता येत नसेल स्वत:च्या घरी शिंद्याना ? त्यातही जया बच्चन यांची माफी मागावी लागली....एकदा नव्हे दोनदोनदा....ही तर आपल्या दृष्टीने शरमेची बाब. राज्यसभेचे कामकाज 'राज्यसभा' चॅनेलवर दाखवित असतात. 'आसाम' प्रश्न सुशीलकुमार कसा हाताळतात याची उत्सुकता होती, पण काल अडवानी याना सोनियांची माफी मागावी लागली होती तिचे पुरेपूर उट्टे जेटली अ‍ॅण्ड को. ने काढले. शिंदेना लिहून आणलेले भाषणही धड वाचता येत नव्हते, ते पाहून त्यांच्याच पक्षाचे खासदार (निर्लज्जपणे) हसताना दिसत होते.

मुळ प्रतिसादात केवळ वार्तांकन करायचा मानस आहे. खाली उपप्रतिसादात माझी मते, टिपण्या वगैरे देणार होतो. पण आज नेमका कामात अडकल्याने ते राहिले आहे. वेळ गवसताच देतो. आता इथेच मत देतो

पहिल्या दिवशी अडवाणींच्या वाक्प्रयोगाने सरकारपक्षाला मिळालेले कोलीत शिंद्यांनी आपल्या गृहमंत्री म्हणून दिलेल्या पहिल्याच भाषणात घालवले. अनेकदा अडखळत केलेल्या भाषणात ना मुद्दे होते ना अभिनिवेश. सरकारपक्षाच्या उत्तराने ना विरोधकांचे समाधान झाले ना युपीएच्या घटक पक्षांचे. त्यात त्यांनी जया बच्चन यांच्यावर केलेली टिपणी तर अतिशय दुर्दैवी होती. एकूणच पहिले भाषण फसले. याचा छोटासा पण मार्मिक वृत्तान्त आजच्या डीएनएमध्ये इथे वाचता येईल.

दुसर्‍या प्रश्नातही कॉग्रेसी चाल कमी पडली. गुरुद्वार्‍यातील गोळीबारावर चर्चा सुरू होताच श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आपले पंजाबमधील खासदार प्रताप सिंह यांना 'चिठ्ठी' पाठवली, त्यांनीही जोमाने बोलायसाठी हात वर केला पण अकाली दलाच्या हरसिम्रत कौर यांचे भाषण चालु असल्याने त्यांना खाली बसवले गेले. त्यानंतर विरोधीपक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांची त्यांच्या परिचित शैलीत सरकारचे व्यवस्थित वाभाडे काढले. त्यापुढे प्रताप सिंग यांचे उत्तर अगदीच गुळमुळीत होते व मुळ प्रश्न बाजुला ठेऊन सरकारची सदर प्रश्नावर वारेमाप स्तुती सुरू केली. अकाली दलाचे नेते व प्रताप सिंग यांची बाचाबाची झाली व अकाली दल चौकात उतरले. या प्रश्नावर सरकारची बाजु नीट मांडायला काँग्रेस अयशस्वी ठरली असे वैयक्तिक रित्या वाटते.

बाकी, राज्यसभेत सुरवात मायावती यांनी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा लाऊन धरला. मे महिन्यात सरकारने सर्वपक्षिय बैठक घेऊन त्यात निर्णय घ्यायचे ठरवले होते. ती बैठक अजूनही झालेली नाही तेव्हा सरळ बिल आणून संसदेच काय तो फैसला व्हावा अशी मागणी मायावती यांनी केली व बर्‍याच गोंधळानंतर सरकारने २१ तारखेला सर्वपक्षीय बैठक आणि २२ तारखेला संसदेत बिल आणण्याचे वचन दिले आहे. हे बिल मंजूर झाल्यास पदोन्नतीच्या वेळी SC व ST जातीतील सरकारी नोकरदारांना काही जागा राखीव असतील

याच बरोबर आसाम दंगलींच्या बाबतीत अरूण जेटली यांनी केलेले भाषण मुळातून वाचण्यासारखे आहे. इथे पान क्रमांक २७ ते ४३

माकन यांच्या बिलावर मात्र चांगली व मुद्देसुत चर्चा झाली असे ऐकले आहे. मुळातून चर्चा वाचलेली नाही. ती वाचुन मग काही अधोरेखीत करायचे असल्यास पुन्हा लिहितो

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

असा आगळा-वेगळा उपक्रम सुरू करण्याच्या ऋषिकेश ह्यांच्या कल्पनेला दाद!

अमेरिकेतील गुरुद्वारात झालेल्या गोळीबाराबाबत भारतीय लोकसभेत गोंधळ होऊन सभागृह तासाभरासाठी बरखास्त होते, हा साराच प्रकार अनाकलनीय आहे!

हा प्रकार घडला अमेरिकेत. तिथे ह्या घटनेची चौकशी सुरू आहेच. भारत सरकार (वा विरोधी पक्ष) ह्यांचा प्रकरणाशी कसलाच संबंध नाही. तेव्हा, ह्या दुर्दैवी घटनेबद्दल खेद व्यक्त करून, अमेरिका सदर प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करून आणि मृत व्यक्तींना श्रद्धांजली वाहून ही बाब मिटवून टाकायची आणि दुसर्‍या बाबीकडे वळायचे! ह्यात सभागृहात गोंधळ घालण्यासारखे नक्की काय घडले? की कुठल्याही गोष्टीचा गोंधळ घालायचा ही आमची रीत आहे?

मराठी खासदारांच्या हिंदी-इंग्रजीबद्दल - माझ्या माहितीनुसार संसदेत मराठीतही बोलता येते आणि त्याचा तत्क्षणी अनुवाद करण्याचीदेखिल सोय आहे. मग आमचे खासदार त्या सुविधेचा वपर का करीत नाहीत? पूर्वी क्रांतीसिंह नाना पाटील लोकसभेत खणखणीत मराठीत भाषण करीत असत, असे घरच्या वडिलधार्‍यांकडून ऐकले आहे.

पुढील वृत्तांकनासाठी शुभेच्छा!

सुनील....

"खासदारा" ला हिंदी-इंग्रजी आले वा ना आले, इट मेक्स नो डिफेरन्स टु आऊटर वर्ल्ड. भाषेचा मुद्दा ऐरणीवरचा बनतो तो 'मंत्र्या' च्या बाबतीत. त्यातही 'गृह', 'अर्थ', 'संरक्षण', 'परराष्ट्र' अशा कळीच्या जागेवरील मंत्री असेल तर त्याला एकवेळ हिंदी राहू दे, पण इंग्लिश (तेही तर्खडखरी) आलेच पाहिजे, ही अपेक्षा बिलकुल चुकीची नाही. आज सुशीलकुमार शिंदे, गृहमंत्री या पदावरून आसाम प्रश्नावर संसदेत काहीतरी बोलले आणि उद्या त्याना एखाद्या समारंभात बीबीसी वा तत्सम परकीय वाहिन्याच्या प्रतिनिधीनी अधिक भाष्याबाबत गाठले तर त्यावेळी शिंदेच्या मदतीला एखादी स्टेनो धावत येणार नाही. प्रश्न इंग्रजीतच असणार आणि उत्तरही त्याच भाषेत शिंद्यानीच देणे अपेक्षित असणे यात काही गैर नाही.

कायद्याची पदवी घेतलेले सुशीलकुमार शिंदे १९७४ मध्ये आमदार झाले, त्याच वर्षी वसंतराव नाईकांच्या मंत्रीमंडळातही समाविष्ट झाले....त्यांचा हा 'चढता सूरज' त्याना अगदी या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत घेऊन गेला. १९९२ पासून ते दिल्लीत विविध पदावर आणि अधिकाराच्या जागांवर ठाण मांडून बसले आहेत. म्हणजे एकट्या दिल्लीसारख्या कॉस्मो.सिटीत त्यानी तब्बल २० वर्षे काढली असतील तर मग तुम्हीआम्ही त्यानी हिंदी आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवायला (च) पाहिजे होते अशी अपेक्षा व्यक्त केली तर ती जादाची म्हणता येणारच नाही.

"एक अज्ञात बंदुकवालेने हमला किया...." असा या देशाचा गृहमंत्री त्या विस्कॉन्सिन घटनेबाबत खुलासा देत असताना हिंदीभाषिक पट्ट्यातील खासदार "अजी शिंदेसाब, अज्ञात नही, अग्यात कहिये...' असा नारा लावू लागले तर त्यात त्यांचे काय चुकले ? हिंदीत "ज्ञ" साठी मराठीतील उच्चार चालत नाही हे २० वर्षे दिल्लीत राहिलेल्या मंत्र्याला माहीत नसेल ?

अशोक पाटील

पटले नाही.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

वेलकम नितिन जी. पण न पटण्याबाबत एकदोन कारणे द्याल तर मलाही मग माझे मत योग्य आहे की नाही ते तपासता येईल, आणि नो डाऊट, त्यात बदलही घडू शकतो.

मंत्र्याला क्वीन्स इंग्लिश किंवा गेला बाजार तर्खडकरी इंग्लिश बोलता यायला हवे हे पटले नाही. उलट बीबीसीच्या भारतातल्या वार्ताहराला भारतातल्या अ‍ॅक्सेंटचे इंग्रजी समजायला हवे.

तसेच एखाद्या शब्दाचा उच्चार दुसरीकडे वेगळा करतात म्हणून आपण तिथे गेल्यावर तसा उच्चार करायला हवा हे पटले नाही. अज्ञातचा उच्चार दिल्लीत अग्यात करायला हवा हे पटले नाही. भारतात आपण शेड्यूल म्हणतो ते अमेरिकेत गेल्यावर स्केड्यूल म्हणायचे? आणि मग जे शिंद्यांना लागू आहे ते बर्‍याच दक्षिणी आणि बंगाली मंत्र्यांना (आपल्या राष्ट्रपतींनाही) लागू होईल. (एखाद्या दक्षिणी मंत्र्याला ओरडून "अहो बड्जेट नाही बजेट" असे सांगावे लागेल.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

ओके....नोटेड. या विषयावर मला अधिक लिहायला/बोलायलाही आवडेल, पण या धाग्यावर ते अवांतर होऊ शकेल. पुढे कधीतरी अशा आशयाचा धागा-प्लॅटफॉर्म मिळाला तर जरूर हार्दिक चर्चा करू. थॅन्क्स.

पुलं म्हणतात, "आपली भाषा परमुखातून समजून घेण्याचा प्रयत्न जेवढा इंग्रजांनी केला तेवढा क्वचितच इतर कुणी केला असेल. उद्या हिंदीनेदेखिल हे केले पाहिजे तरच ती ह्या खंडप्राय देशाची राष्ट्रभाषा होईल!"

अग्यात अग्यात म्हणून ओरडा करणार्‍या हिंदी भाषी खासदारांच्या वर्तनावरून असे दिसते की, हिंदी खर्‍या अर्थाने राष्ट्रभाषा होण्यास अद्याप पुष्कळ अवकाश आहे!!!

बाकी मंत्र्यांना इंग्रजी (तर्खडकरी सोडाच) आले याच्याशी असहमत. म्हणजे इंग्रजी येत असेल तर ते उत्तमच पण ती पूर्वअट ठेवल्यास अनेक कार्यक्षम व्यक्तींवर अन्याय केल्यासारखे होईल (मी इथे सुशीलकुमारांचे समर्थन करीत नाहीए)

हे BBC वा तत्सम वाहिन्यांचे प्रतिनिधी दक्षिण अमेरिकेत तेथील मंत्री वा राष्ट्रप्रमुखांशी कुठल्या भाषेत संवाद साधतात? (तरी मी मुद्दामून चीन-जपानचा उल्लेख करीत नाहीए)

प्रादेशिक पक्षांना प्रादेशिक भाषांचा जसा आग्रह धरता येतो तसा काही मुद्दा हिंदीभाषिक राजकारण्यांकडे नव्हता. त्यांनी त्यांची हौस अशी भागवून घेतली असेल.

तर्खडकरी इंग्लिश वापरून आजच्या इंग्लिश बोलणार्‍या तरूण पिढीशी (तंत्रज्ञानाचे शब्द अमेरिकन, व्याकरण 'भारतीय' आणि शिवाय शब्द आठवले नाहीत तर बिनधास्त हिंदी, मराठी, इ. बोलीभाषांमधले शब्द घुसडून देणे. उदा: 'लाईन मारोफाय' हा वाक्प्रचार खुद्द तर्खडकरांनातरी समजला असता का?) संवाद साधता येईल का याबद्दल शंका आहे.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मराठी खासदारांच्या हिँदीचा विषय निघाला की शरद पवारांच्या सुप्रसिध्द किश्श्याची आठवण आल्यावाचून रहात नाही

.

राज्यसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे
आजचे तारांकित प्रश्न इथे वाचता येतील पीडीएफ

शिवाय ५ कामकाजाचे रिपोर्ट्स / श्वेतपत्रिका पटलावर ठेवल्या जातील
=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Bill, 2010.
शीतकालीन सत्रात गुलाम नबी आझाद यांच्याकडून सादर. स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. स्थायी समितीच्या रीपोर्टनंतर गेल्या सत्रात राज्यसभेत विचारार्थ सादर झाले आहे. यासत्रात त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
या बिलाचा मुख्य उद्देश, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ मेन्टल हेल्थ अ‍ॅन्ड न्युरोसायन्सेस या बंगळुरूस्थित संस्थेला राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था म्हणून घोषित करणे जेणेकरून तेथे अधिक सुविधा देणे (तसेच लक्ष ठेवणे-नियंत्रण ठेवणे) थेट केंद्र सरकारला शक्य होईल.

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे (पीडीएफ)
======
याव्यतिरिक्त १ अमेंडमेन्ट बिल संसदेच्या केवळ विचारासाठी सादर होतील. मात्र आज मंजुरीसाठी ठेवले जाणार नाही.
संरक्षणमंत्री ए.के.अ‍ॅटनी The Armed Forces Tribunal (Amendment) Bill,2012 हा प्रस्तावित बदल संसदेपुढे विचारार्थ ठेवतील.

लोकसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे व रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
याव्य्तिरिक्त स्थायी समिती कडून पुढील रिपोर्टस पटलावर ठेवले जातील:
१. Fifty-seventh Report on the Companies Bill, 2011.
२. Fifty-eighth Report on the Benami Transactions (Prohibition) Bill, 2011.
=====
कलम ३७७ खाली विचारले जाणारे प्रश्न (शुन्य प्रहर वेगळा). या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते.
=====

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
THE NATIONAL ACCREDITATION REGULATORY AUTHORITY FOR HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2010
कपिल सिब्बल यांनी मे २०१२ मध्ये हे बिल लोकसभेत सादर केले होते. ते स्थायी समितीकडे वर्ग झाले. दोन विविध स्थायी समित्यांच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन आज कपिल सिब्बल यांन्मी हे बिल ९ ऑगस्ट रोजी सादर केले होते. मात्र त्यावरील चर्चा अजून बाकी आहे. त्याबिलावरील चर्चा आज पुन्हा चालु राहिल्. याची उद्दीष्टे ०९ ऑगस्ट च्या प्रतिक्रीयेत वाचता येतीलच. इथे बिल वाचता येईल

The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010
राज्यसभेत सादर ०९ ऑगस्ट रोजी सादर होऊ न शकलेले हे बिल आज लोकसभेत सादर होऊन मंजूरी साठी ठेवले जाईल.
हे बिल इथे वाचता येईल

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

दोन्ही सभागृहांची सुरवात लंडन ऑलिंपिकमध्ये पदकप्राप्त खेळाडूंच्या अभिनंदनाने झाली

लोकसभेत प्रश्न काळात नवरंगपूरचे खासदार प्रदीप काझी यांनी सफाई कामगारांच्या प्रश्नावर जाब मागितला. गेली कित्येक सत्रात केवळ यासंबंधी विधेयक आणु असे आश्वासन दिले जात आहे. यंदाच्या सत्रात तरी ते बिल येणार का असा संतप्त प्रश्न त्यांनी विचारला. मात्र मंत्र्यांकडे केवळ 'आशा' होती नक्की तारीख नव्हती.

मात्र मुंबईतील जाळपोळ, आसाम प्रश्न, रामदेव आदी मुद्यांवर इतर विरोधकांनी रान उठवल्याने लोकसभेचे कामकाज १२ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले. अर्धवट उत्तर राहिलेला प्रश्न व बाकी तारांकीत प्रश्नांची उत्तरे पटलावर मांडण्यात आली.

त्यानंतर लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर "शुन्य प्रहरात" गुरूदासदास गुप्ता यांनी "बिघडती आर्थिक आघाडी" या विषयावर सरकारला धारेवर धरायचा प्रयत्न केला. सरकार यासंबंधी असे कोणतेही निवेदन देत नाहीये किंवा काही सुधारणा करत नाहिये किंवा काहि विधेयक येत नाहीये ज्यामुळे संसदेत यावर चर्चा होईल. त्यामुळे त्यांचा संसदेत इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चा होऊ न देण्याचा डाव असला पाहिजे अश्या अर्थाचे त्यांनी वक्तव्य केले. इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन ०.१% इतक्या दराने वाढते आहे, आर्थिक आघाडीवर मंदी तर आहेच सरकारचा धोरण लकवाही दिसतो आणि यासगळ्यावर "एफ्डीआय इन रीटेल" हा एकच उपाय असल्यासारखे सरकार वागत आहे. या आर्थिक संकटाच्या काळात सरकारने काय उपाय योजले आहेत? या विषयी सरकारने एक श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी त्यांनी प्रश्नाच्या शेवटी केली.
त्यावर अनेक सदस्यांनी सहमतीच्या चिठ्ठ्या सादर केल्या. भारतीय जनता पक्षाच्या व विरोधीपक्ष नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केवळ श्वतपत्रिकेने समाधान न मानता 'स्ट्र्क्चर्ड डिबेट' ची मागणी केली.

त्यानंतर राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानातील हिंदूवरील अत्याचारासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला. पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना बोलावून त्यांच्याकडे संसदेचे मत पोचवावे व आंतराष्ट्रीय समुदायातर्फे प्रयत्न करून तेथील हिंदूच्या रक्षणाची हमी घ्यावी अशी मागणी यांनी सरकारकडे केली.अनेक संसदपटूंनी राजनाथ सिंहाशी आपला प्रश्न/सहमती जोडली.
मुलायमसिंह यादव यांनी या प्रश्नावर राजनाथ सिंह यांच्याशी अनुमती दाखवून यावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे अशी मागणी केली.

त्यानंतर हरीन पाथक यांनी काळ्या पैशावर बोलायला सुरवात हेकी ज्यात बराच व्यत्याय येत होता मात्र त्यांनी आपले म्हणणे नेटाने पूर्ण केले

नंतर काँग्रेसच्या अन्नु टण्डन यांनी नरेगामध्ये बैकांच्या व्यवहारासंबंधी प्रश्न विचारला (जो गोंधळात विरला Lol

नंतर अनंत गीते यांनी महाराष्ट्रात झालेल्या मुंबई दंग्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारचे वाभाडे काढले.त्यावरून झालेल्या गोंधळात कामकाज २ वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले

२ वाजल्यानंतर कलम ३७७ च्या अंतर्गत काही मागण्या दाखल झाल्या:
-कर्नाटक-चमराजनगर येथे केंद्रीय विद्यालयासाठी आर्थिक मागणी
- वायनाड केरळ येथील शेतकर्‍यंचा प्रश्न
- केरळ मधील विद्यार्थ्यांस शिष्यवृत्तीसंबंधी
-- काही रेल्वे व हायवे संबंधी मागण्या

त्यानंतर कपिल सिब्बल यांचे बिल 'डिफर्ड' केले गेले
"केमिकल वेपन्स बिल" वर चर्चा सुरू झाली पण अनेक प्रश्नांच्या गोंधळात कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले.

(नंतर वेळ मिळताच राज्यसभेचे कामकाज देतो)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यसभेची सुरवात, उपराष्ट्रपतींच्या पुनहा निवडून आल्याच्या अभिनंदनाने झाली. उपराष्ट्रपतींचे प्रत्य्के पक्षाच्या नेत्यांची स्वागत व अभिनंदन केले.
त्यानंतर ऑलिंपिक पदक विजेत्यांची प्रशंसा व अभिनंदन करण्यात आले.

त्यानंतर पटलावर पाच दैनंदीन सुचना व कामकाजाशी संबंधीत पाच पेपर्स ठेवण्यात आले.
--
त्यानंतर श्री विजय दर्डा यांनी companies Bill आणि Benami Transactions bill चे स्थायी समितीचे रिपोर्ट्स सादर केले
त्यानंतर दोन्ही सदनाच्या संयुक्त समितीत श्री अहलुवालिया यांच्या रिटार्मेंट मुळे झालेल्या स्थावर नवा सदस्य नेमण्याचा प्रस्ताव संमत झाला आणि मग शुन्य प्रहर सुरू झाला
===
स्मृती इराणी यांना गीतिका शर्मा केस संबंधी बोलायचे होते मात्र सभापतींनी काळ्या धनावर चर्चेला प्राधान्य दिले. व्यकय्या नायडू यांनी भाषणात सरकारवर ताशेरे ओढले. तीन मिनिटे झाल्यावर नियमाप्रमाणे त्यआंचा माईक बंद करण्यात आला. त्यावर विरोधकांनी यावर व्यापक चर्चेची मागणी केली व किमान शुन्य प्रहरात सरकारला याविषयावर निवेदन देण्याची मागणी केली.
त्यावर भरपूर गोंधळ झाला सदन दोनदा तहकूब करावे लागले. व त्यातच शुन्य प्रहर संपला
====
The Armed Forces Tribunal (Amendment) Bill, 2012,सादर करायला एम एम पल्लम राजु हे मंत्री उपस्थित नसल्याने ते सादर होऊ शकले नाही. हे बिल केवळ सादर करण्यासाठी होते. नंतर दुसरे बिल सादर होत असताना ते आले आणि माफी मागून सदस्यांच्या अनुमतीने त्यांनी ते सादर केले
===
विचारार्थ आणि मंजुरी साठी ची बिले:
The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore, Bill, 2010.
गुलाम नबी आझाद यांनी बिल सादर केले व त्यामागचे आपले विचार सविस्तर मांडले. AIIMS सारख्या सुविधा तेथी देण्याचा मानस बोलून दाखवला. यावर कर्नाटकच्या विविध पक्षीय सदस्यांनी पाठींबा देताना सविस्तर मते मांडली. गरीब व मागासवर्गीय लोकांना विशेष आरक्षण देण्याची मागणी बहुतेकांनी केली. प्रा राम गोपाल यादव यांनी या हॉस्पिटलच्या समितीत राजकीय पुढार्‍यांपेक्षा नामांकीत व निष्णात डॉक्टरांनी असणे अधिक गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन केले.

नंतर गुलाब नबी आझाद यांनी सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. धर्मशाळा, गरीबआंना तसेच मागासवर्गीयांचे आरक्षण असण्याची हमी दिली. तसेच BPL नागरीकांना मोफत उपचाराची योजना घोषित केली. राष्टृअपती व आरोग्य ंत्र्यांना या संस्थेच्या प्रमुखपदी का ठेवले आहे याचे कारण सआंगितले. व डॉक्टर्सची कमी कशी पूर्ण करणार या भाजपने विचारलेल्या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तरे दिली. बर्‍याच चर्चेअंती काही सुधारणा मान्य करत हे बिल उपस्थित सदस्यांच्या एकमताने (काही सुधारणांसहीत) मंजूर करण्यात आले
=========

त्यानंतर Special Mentions चा वेळ सुरू झाला. सदस्यांनी काही प्रश्न या प्रकाराद्वारे मांदू शकतात त्यावर लगेच उत्तरे मिळतील असे नाही मात तो मुद्दा संसदेपुढे उभा राहतो. काल मांडले गेलेले मुद्दे/मागण्या:
-- १००% प्रसुती आरोग्यकेंद्रात व्हावी यासाठी उपाय योजावेत अशी मागणी. सभापतींनी आरोग्यमंत्र्यांनी याकडे लक्ष देण्याचे आदेश दिले
-- जिथे हिंदु अल्पसंख्य आहेत (जसे काश्मिर काही पुर्वोत्तर राज्ये) तिथे अल्पसंख्यांना मिळणारी स्कॉलरशिप त्या हिंदू विद्यार्थ्यांना मिळावी अशी मागणी.
-- उत्तर प्रदेशात पंचायत राज ला स्वायत्तता देण्याची मागणी
-- त्सुनामी व इतर नैसर्गिक आपत्तीसाठी वीर्निंग देणारी व्यवस्था उभारण्याची मागणी. अंदमान-निकोबारमधील आदिवासींशी संवाद साधुन त्यांना त्सुनामीची पूर्वकल्पना कशी आली होती हे जाणून घेण्याचीही मागणी करण्यात आली
-- उत्तरकाशी च्या पुरग्रस्तांना मदतीची मागणी

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

हा वृत्तांत देण्याची कल्पना छान आहे.

त्या निमित्ताने खासदार लोक संसदेत फक्त गोंधळ घालतात असा गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

हा वृत्तान्त देण्यामागे हा एक महत्त्वाचा उद्देश होता. तुमच्या सुरवातीलाच आलेल्या प्रतिक्रीयेवरून तो वाचकांपर्यंत पोहचेल याची खात्री वाटते. आभार!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यसभा

५ मंत्री आपल्या खात्याशी संबंधीत रिपोर्टस पटलावर ठेवल्या जातील. त्याटील काही महत्त्वाचे
१. Problems relating to Overseas Indian Marriages: Scheme for providing legal/ financial assistance/ rehabilitation to Indian women deserted by their Overseas Indian spouses
२. Motion for Election to National Shipping Board
३. call the attention of the Minister of Home Affairs to inadequate facilities and safety measures along the Amarnath Yatra route resulting in death of pilgrims

=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Whistle Blowers Protection Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे बिल गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सादर झाले होते. नंतर ते स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. विविध तज्ञांच्या रिपोर्टनंतर योग्य त्या सुधारणांसहीत ते लोकसभेत मआंडले गेले. त्यावर बरीच चर्चा झाली व ते लोकसभेत २७ डिसेंबर रोजी (बर्‍याच बदलांसह) मंजूर झाले यासत्रात राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे.

या बिलाचा मुख्य उद्देश, 'व्हिसलब्लोअर'चे रक्षण करणे हा आहे. एखादी व्यक्ती जेव्हा भ्रष्टाचार, अधिकारांचा गैरवापर किंवा सरकारी/अधिकारी व्यक्तीने केलेल्या क्रिमिनल गुन्ह्यासंबंधी जनहितार्थ आवाज उठवते तेव्हा त्याचा आवाज दाबला जाण्याची शक्यता अधिक असते. तो दाबता न आल्यास सदर व्यक्तींना जीवे मारण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. अश्या 'व्हिसलब्लोअर'ना संरक्षण देण्यासाठी सदर बिल आज राज्यसभेत मांडले जाईल. मी व्यक्तीशः या बिलाविषयी आणि त्यावरील चर्चेविषयी ऐकण्यास उत्सुक आहे.

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे (पीडीएफ). त्यावरील लोकसभेतील मंजूर बदल इथे बघता येतील (कमी प्रतीची कॉपी). या विधेयकाचे मुख्य मुद्दे इथे वाचता येतील (हिंदी - पीडीएफ)
======
संक्षिप्त चर्चा (Short Duration Discussions)

आज सात खासदारांनी मिळून सरकारला महागाई या प्रश्नावर चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे. गंमत अशी की सरकारकडे चर्चेची मागणी करणार्‍यांत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आहेत Smile

लोकसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे व रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
त्यातील काही महत्त्वाचा रिपोर्टः Pending on-going projects of the Ministry of Railways - Commissioning of the Autokast Factory at Cherthala, Kerala - A Case Study
=====
कलम ३७७ खाली विचारले जाणारे प्रश्न: (शुन्य प्रहर वेगळा). या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते.
=====

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010
राज्यसभेत सादर १३ ऑगस्ट रोजी चर्चा होऊ न शकलेले हे बिल आज लोकसभेत सादर होऊन मंजूरी साठी ठेवले जाईल.
हे बिल इथे वाचता येईल

========
नियम १९३ खालील विचारलेले प्रश्न/चर्चा:
(यात मतदान होत नाही मात्र मंत्र्यांकडून प्रतिसाद बंधनकारक असतो)
आज या अंतर्गत Naxalite and Maoist activities in the country या विषयावर चर्चेची नोटीस बाबुसाब आचार्या यांनी दिली आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यसभेची सुरवात प्रश्नोत्तरान्म्नी झाली. सुरवातीला शिवसेना-भाजपने या काळात मुंबई दंग्यांवर जोरात चर्चेची मागणी केली व १ वाजता ही चर्चा करण्यात येईल असे आश्वासन मिळाल्यानंतर मुळ प्रश्नोत्तरे सुरू झाली

अत्यंत व्यापक विषयांवर प्रश्नोत्तरे झाली. ती इथे वाचता येतील.
इथे केवळ विषय देतो
१. प्रसुतीच्या वेळी मातेच्या मृत्यूचा दर कमी करण्याच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा : मंत्री गुलाम नबी आझाद
२. उघड्यावर शौचास जावे लागण्याच्या (हागणदारीमुक्तता) प्रश्नावर केल्या जात असलेल्या उपायांवर चर्चा: मंत्री जयराम रमेश (त्यांनी सांगितले की २०१३पर्यंत हिमाचल तर २०१४ पर्यंत हरियाणा या समस्येतून मुक्त होण्याच्या मार्गावर आहे. तर महाराष्ट्रातील १/३ ग्रामपंचायती यासाठी कटिबद्ध आहेत)
३. व्याघ्रप्रक्ल्पांवर पर्यटन बंदी विषयी: मंत्री जयंती नटराजन
४. CAMPA फंडाच्या वितरणाविषयी: मंत्री जयंती नटराजन
५. गंगेच्या स्वच्छतेच्या योजनांबाबत: मंत्री जयंती नटराजन
६. उत्तरप्रदेशातील अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळ्यातून शिकुन प्रोसेसमध्ये काय बदल केले आहेतः मंत्री गुलाम नबी आझाद
७. डायबेटीस झालेल्या ग्रामिण जनतेसाठी उपलब्ध उपचार, औषधे: मंत्री गुलाम नबी आझाद

बाकी अपडेट्स नंतर देतो

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

१४ ऑगस्ट रोजी व्हि. नारायणसामि यांनी व्हिसलब्लोअर बिल सादर केले. यावर आतापर्यंत झालेल्या चर्चेचा गोषवरा:
मंत्रीमहोदयांची बाजू, प्रस्तावः
१. मुळ बिलात खासदार, मंत्री, न्यायपालिका, सुरक्षाबले आणि इन्टेलिजन्स फोर्स यांना या बिलातून सुट होती. स्थायी समितीने पहिल्या तिघांचा बिलात समावेश करण्याचे सुचवले होते. त्यापैकी खासदार, मंत्री यांचा समावेश आता बिलात केलेला आहे. न्यायपालिकेचा समावेश वेगळ्या ज्युडीशिअल अकाऊंटिबिलिटी बिलात असल्याने टाळला असे सांगण्यात आले. इतकेच नव्हे तर सैन्यदलांची विचार विनोमय करून सेनादलाच्या बहुतांश कारभारांना या विलात समाविष्ट करण्यात आले आहे
२. मुळ बिलात घटना घडल्याच्या पाच वर्षात तक्रार करणार्‍याला व्होसलब्लोअरखाली संरक्षण प्रस्तावित होते, ते स्थायी समितीच्या सुचवणीनुसार ७ वर्षे केले आहे.

याच बरोबर इतर भाषणा, तथ्यांसहीत बिल सादर झाले

प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपकडून रविशंकर प्रसादः
१. सत्येन्द्र दुवे व तत्सम कर्मचार्‍यांना श्रद्धांजली वाहुन सुरू केलेल्या भाषणात; भारतीय चळवळींचा इतिहास, भारतीय समाजाची वाढती जाण वगैरे मुदयांना स्पर्श करीत अश्याप्रकारच्या बिलाची गरज त्यांनी मांडली व हे बिल संसदेत सादर करायला इतका वेळ का लागावा याबद्दल आश्चर्य + नाराजी व्यक्त केली.
२. खाजगी व्यवसायातील घोटाळ्यांबाबत तक्रार करणार्‍याला यात संरक्षण आहे का नाही हे अजिबात स्पष्ट होत नाही अशी (सार्थ)टिका करत ते स्पष्ट करावे अशी मागणी त्यांनी सत्यम कम्युटर्स घोटाळ्याचा हवाला देऊन केली. शिवाय, Who is the competent authority before whom complaint can be filed in the event of corruption in a private sector? असा रास्त सवाल त्यांनी केला
३. बोफोर्सचे (दणदणीत) उदाहरण देत, त्यांनी मागणी केली की genuine exposure of cases relating to India in a foreign
country should not be blocked on the ground of friendly relations with foreign countrie आणि त्यासंबंधीचा कलम ७ संबंधी सुधारणा सुचवत असतानाच नारायणसामी यांनी सआंगितले की ते या मुद्द्याशी सहमत आहेत मात्र यासंबंधी वेगळे बिल प्रस्तावित असल्याने त्याचा या बिलात उहापोह/नियम नाहीत. जे स्पष्टिकरण रविशंकर प्रसाद यांनी स्वीकारले
४. त्यानंतर काही संज्ञा नीट स्पष्ट न केल्याबद्दल त्यआंनी टिका केली जी नारायणसामी यांनी स्वीकारली आहे व (चक्क) बदलांना सहमती दिली आहे.
५. इतर काही तांत्रिक मुद्द्यावर जोर देत स्पष्ट केले की
भारतीय जनता पक्ष या बिलाला समर्थन देईल मात्र त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मंत्रीमहोदयांनी योग्य ते निराकरण करावे.

त्यानंतर या खासदारांनी मत मांडले
कॉंग्रेसचे खासदार शांताराम नाईक (गोवा) - बिलाची स्तुती, विरोधकांवर (काहिसे विनाकारण) शरसंधान
बहुजन समाज पक्षाचे वीर सिंग - बिलाला पाठिंबा, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या क्षमतेविषयी शंका व्यक्त केली
सीपीआय (एम) श्री तपन सेनः पब्लिक-प्रायवेट मिळून केलेले प्रोजेक्टस, टॅक्स विभाग यांनाही बिलात समाविष्ट करण्याची मागणी,
भाषण अपूर्ण राहिले.. आता यावर आज(१७ तारखेला) चर्चा झाल्यास भाषण पुढे सुरू ठेवतील

आतापर्यंत अभ्यासपूर्ण सांसदीय चर्चा सुरू आहे. मला नाराणसामी यांनी स्थायी समितीने सुचवलेल्या अनेक दुरुस्त्या मंजूर करून त्या बिलात समाविष्ट केल्या आहेत, तसेच विरोधकांच्या काही मागण्यांना सहमती दर्शवली आहे (याबद्दल त्यांची विरोधकांनीही प्रशंसा केली). त्यामुळे मला व्यक्तीशः श्री नारायणसामी यांचा अप्रोच 'कंन्स्ट्रक्टीव्ह' वाटला.

खासदारांकडून अश्याच चर्चा करून कायदे मंजूर करण्याची अपेक्षा आहे. नाही का?

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

टिप: इथे केवळ वार्तांकन करत आहे. (जमल्यास) मतप्रदर्शन वेगळ्या प्रतिसादात करेन

सदन सुरू होण्यापूर्वीच १७ तारखेला लोकसभेतर्फे ऑलिंपिक विजेत्या खेळाडूंच्या अभिनंदनासाठी व सत्कारासाठी आयोजित कार्यक्रमाची माहिती प्रकाशित केली गेली

११.०० वाजता कामकाज सुरू होताच पहिल्या प्रश्नाचे उत्तरही गोंधळात दिले व मुंबईतील दंगा विषय शिवसेनेच्या नेत्यांनी पेटता ठेवला. सभा १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली

१२ वाजता सर्व अपेक्षित रिपोर्टस सादर करण्यात आले. त्यानंतर काही गरजेची मोशन्स मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर मुंबई दंगलीच्या संदर्भात अनंत गीते आणि संजय निरुपम यांनी मांडलेल्या सबमिशन्सवर चर्चा झाली. चर्चे अंती पवन कुमार बन्सल यांनी गृहमंत्री "काही दिवसांत" यावर स्टेटमेन्ट देतील असे सांगितले (व वेळ मारून नेली). अर्थातच विरोधी पक्षाचे समाधान न झाल्याने झालेल्या गोंधळात लोकसभा पुन्हा १ ते २ तहकुब करावी लागली

२ वाजता ३७७ च्या अंतर्गत विविध १४ स्टेटमेन्टस पटलावर मांडली गेली त्यावर चर्चा झाली नाही.

त्यानंतर कलम १९३च्या अंतर्गत नक्षलवादावरील चर्चेलाअ प्रारंभ झाला चार सदस्यांनी यावर अभ्यासपूर्ण मते मांडली. त्यानंतर दारासिंग चौहान यांचे भाशण चालु असताना गृहमंत्र्यांनी विलासराव देशमुख यांच्या निधनाची बातमी दिली व लोकसभा दिवसभरासाठी तहकुब करण्यात आली

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आज दुपारी मुंबईतील दंग्यावर चर्चा दाखल करण्यास पुनर्निर्वाचित सभागृहाध्यक्ष व उपराष्ट्रपती हामिद अन्सारी यांनी मान्यता दिली आहे. याच मुद्द्यावर लोकसभा दुपारपर्यंत तहकुब करावी लागली होती. आता या विषयावर राज्यसभेत (१ वाजता) चर्चा होणार आहे. भाजप आणि शिवसेनेचे नेते मुद्दा कसा मांडतात ते पहायचे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

अभिनव कल्पना रे ऋषिकेशा! त्यानिमित्ताने घरबसल्या माझ्या/ह्यांच्या डोक्याला चालना तर मिळाली.निवडून गेलेले प्रतिनिधी अगदीच अडाणी नसतात असेही वाटतेय.
(मन चाहे गीत कार्य्क्रम ऐकत इंटरनेटवर संचार करणारी)रमाबाई

रुमाल टाकतोय. फुरसतीत परततोय.

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

ऋ,

एकाच धाग्यावर संसदेत काय काय घडते आहे याची नेमकी माहिती मिळते आहे.
धागा वाचतो आहेच. पण ज्ञानात भरही पडते आहे. त्याबद्दल तुला धन्यवाद.

राज्यसभा

सर्वप्रथम दिवंगत खासदार व केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुखांना श्रद्धांजली देऊन कामकाजाला सुरवात होईल.

३ मंत्री आपल्या खात्याशी संबंधीत रिपोर्टस पटलावर ठेवल्या जातील. त्यातील महत्त्वाचे म्हणजे Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2012:

त्याच बरोबर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल
=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Whistle Blowers Protection Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे बिल गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सादर झाले होते. नंतर ते स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. विविध तज्ञांच्या रिपोर्टनंतर योग्य त्या सुधारणांसहीत ते लोकसभेत मआंडले गेले. त्यावर बरीच चर्चा झाली व ते लोकसभेत २७ डिसेंबर रोजी (बर्‍याच बदलांसह) मंजूर झाले १४ ऑगस्ट रोजी सादर झालेल्या य अबिलावरील चर्चा पूर्ण न झाल्याने यासत्रात राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे.

या बिलाचा मुख्य उद्देश, 'व्हिसलब्लोअर'चे रक्षण करणे हा आहे. एखादी व्यक्ती जेव्हा भ्रष्टाचार, अधिकारांचा गैरवापर किंवा सरकारी/अधिकारी व्यक्तीने केलेल्या क्रिमिनल गुन्ह्यासंबंधी जनहितार्थ आवाज उठवते तेव्हा त्याचा आवाज दाबला जाण्याची शक्यता अधिक असते. तो दाबता न आल्यास सदर व्यक्तींना जीवे मारण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. अश्या 'व्हिसलब्लोअर'ना संरक्षण देण्यासाठी सदर बिल आज राज्यसभेत मांडले जाईल. परवा यावर उत्तम चर्चा सुरू झाली आहे. आता बघायचे हे बिल मंजूर होते का? कोणते बदल प्रस्तावित व मंजूर होतात?

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे (पीडीएफ). त्यावरील लोकसभेतील मंजूर बदल इथे बघता येतील (कमी प्रतीची कॉपी). या विधेयकाचे मुख्य मुद्दे इथे वाचता येतील (हिंदी - पीडीएफ)
======
संक्षिप्त चर्चा (Short Duration Discussions)

१४ तारखेला इतर अधिक महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चेमुळे होऊ न शकलेली महागाई वरील चर्चा आज होईल. सात खासदारांनी मिळून सरकारला महागाई या प्रश्नावर चर्चा करण्याची नोटीस दिली आहे. परवा म्हटल्याप्रमाणे गंमत अशी की सरकारकडे चर्चेची मागणी करणार्‍यांत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आहेत Smile

लोकसभा

सर्वप्रथम दिवंगत खासदार व केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुखांना श्रद्धांजली देऊन कामकाजाला सुरवात होईल.

११:०० प्रश्नोत्तरे सुरू होतील व रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
==
त्यानंतर अमरनाथ यात्रेतील भाविकांच्या सुरक्षेबाबत 'लक्ष्यवेधी सुचना' मांडली जाईल. यावर राज्यसभेत एक चांगली चर्चा १४ तारखेला झाली होती. त्यावर वेळ मिळताच लिहितो
=====
कलम ३७७ खाली विचारले जाणारे प्रश्न: (शुन्य प्रहर वेगळा). या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते.
=====

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010
राज्यसभेत सादर १३ ऑगस्ट रोजी चर्चा होऊ न शकलेले हे बिल आज लोकसभेत सादर होऊन मंजूरी साठी ठेवले जाईल.
हे बिल इथे वाचता येईल

श्रीमती कृष्णा तीरथ Protection of Women Against Sexual Harassment at Work Place Bill, 2010. हे बिल चर्चा व मंजूरीसाठी लोकसभेपुढे ठेवतील.

७डिसेंबरला विचारार्थ सादर झालेले हे बिल स्थायी समितीकडे सुपूर्त झाले होते. त्यावर स्थायीसमितीच्या रिपोर्टनंतर आता योग्य व आवश्यक ते बदल करून कॅबिनेट मंजूरीनंतर तहे बिल लोकसभेत सादर होणार आहे.
बिलाची मुख्य उद्देश "सेक्श्युअल हरासमेंट" ची व्याख्या ठरवून त्यापासून कर्मचार्‍यांचा तक्रार करण्यास योग्य व्यवस्था स्थापन करणे, त्यापासून रक्षण करण्यासाठी नियम बनविणे आणि या नियमांचा गैरवापर रोखणे हे आहेत. यावर आज चर्चा होऊन बिल मंजूरीसाठी ठेवले जाईल.
बिलाचा मसुदा इथे वाचा (पीडीएफ)

========
नियम १९३ खालील विचारलेले प्रश्न/चर्चा:
(यात मतदान होत नाही मात्र मंत्र्यांकडून प्रतिसाद बंधनकारक असतो)
आज या अंतर्गत गुरूदास दास गुप्ता यांनी "slowdown of economy and perpetual increase in the prices of essential commoditie" या विषयावर चर्चेची नोटीस यांनी दिली आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

काल संसदेची दोन्ही सभागृहे दिवंगत खासदार विलासराव देशमुख यांच्या प्रती आदरांजली म्हणून तहकूब करण्यात आली.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

The Whistle Blowers Protection Bill, 2011.

विशेषतः या बिलावरून प्रश्न पडला.

आत्तापर्यंत अशी पद्धत नव्हती का? या बिलाने नक्की काय फरक पडेल?

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

नाही अशी पद्धत नव्हती. जे व्हिसलब्लोअर्स असत त्यांना सरकारतर्फे ते केवळ व्हिसलब्लोअर्स आहेत म्हणून संरक्षण दिले जात नव्हते. त्या व्यक्तीने जर मागणी केली तर त्यावर विचार होऊन मान्यता मिळाल्यास संरक्षण दिले जाई.

समजा मी उद्या एखाद्या मंत्र्याविरूद्ध काही पुरावे गोळा केले व त्याची वाच्यता केली किंवा जाहिर केले किंवा खटला भरला, तर अशावेळी तो मंत्री मला सद्यव्यवस्थेत सुरक्षा मिळु नये याची सहज तजवीज करू शकतो. अश्या प्रकारच्या तक्रारींमुळे काह माहिती अधिकाराचा वाप्र करणार्‍या कार्यकर्यांचे खूनही झाले आहेत. सत्येंन्द्र दुबेची प्रसिद्ध केस आहेच. हे बिल मंजूर झाल्यास मला संरक्षण देणे हे (सीवीसी तर्फे) सरकारवर बंधनकारक ठरेल. इतकेच नव्हे जर मी गोपनीय राहून माझ्या बॉसविरूद्ध तक्रार करू इच्छित असेन तर माझे नाव बाहेर येणार नाही याची दक्षता घेणे सरकारवर बंधनकारक असेल (या दुसर्‍या कलमाची अंमलबजावणी कशी होणार असा रास्त सवाल विरोधकांनी विचारला आहेच)

अधिक माहिती टंकायला वेळ लागेल. सवड मिळाल्यास अधिक टंकतो. तोपर्यंत बाकीच्या सभासदांनी पुरवणी जोडून माहिती पूर्ण करावी असे सुचवतो.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

जनलोकपाल आंदोलनात व्हिसल ब्लोअरला संरक्षण ही मागणी होती असे वाटते. ती या विधेयकाद्वारे पूर्ण होत आहे असे म्हणता येईल का?

सीबीआयची स्वायत्तता सोडल्यास जनलोकपाल आंदोलनातली कोणती मागणी पुरी झाली नाही हे कोणी समजावून सांगू शकेल का?

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

दिवंगत खासदार व केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुखांना श्रद्धांजली देण्यासाठी १६ ऑगस्ट रोजी कामकाज झाले नाही, त्यामुळे आजचे बरेचसे विषय तेच असतील. मात्र आज प्रायवेट मेम्बर्स बिझनेसचा दिवस असल्याने काही नाविन्यपूर्ण विषयावर चर्चा होणे शक्य आहे. (प्रत्यक्षात्स आसाम दंग्यावर विरोधी पक्षाने चर्चा करण्याचे आव्हान दिले आहे त्यामुळे पुढील प्रस्तावित विषय समोर येतील का ते बघायचे)

राज्यसभा

३ मंत्री आपल्या खात्याशी संबंधीत रिपोर्टस पटलावर ठेवल्या जातील. त्यातील महत्त्वाचे म्हणजे Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2012:

त्याच बरोबर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल
=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Whistle Blowers Protection Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे बिल गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सादर झाले होते. नंतर ते स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. विविध तज्ञांच्या रिपोर्टनंतर योग्य त्या सुधारणांसहीत ते लोकसभेत मांडले गेले. त्यावर बरीच चर्चा झाली व ते लोकसभेत २७ डिसेंबर रोजी (बर्‍याच बदलांसह) मंजूर झाले १४ ऑगस्ट रोजी सादर झालेल्या या बिलावरील चर्चा पूर्ण न झाल्याने या सत्रात राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे.
या बिलाचा मुख्य उद्देश, 'व्हिसलब्लोअर'चे रक्षण करणे हा आहे. एखादी व्यक्ती जेव्हा भ्रष्टाचार, अधिकारांचा गैरवापर किंवा सरकारी/अधिकारी व्यक्तीने केलेल्या क्रिमिनल गुन्ह्यासंबंधी जनहितार्थ आवाज उठवते तेव्हा त्याचा आवाज दाबला जाण्याची शक्यता अधिक असते. तो दाबता न आल्यास सदर व्यक्तींना जीवे मारण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. अश्या 'व्हिसलब्लोअर'ना संरक्षण देण्यासाठी सदर बिल आज राज्यसभेत मांडले जाईल. परवा यावर उत्तम चर्चा सुरू झाली आहे.(लवकरच आतापर्यंत झालेल्या चर्चेचा गोषवरा लिहितो).
आता बघायचे हे बिल मंजूर होते का? कोणते बदल प्रस्तावित व मंजूर होतात? विरोधकांच्या काही प्रस्तावित सुचना मंत्र्यांनी मान्य केल्या आहेत.

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे (पीडीएफ). त्यावरील लोकसभेतील मंजूर बदल इथे बघता येतील (कमी प्रतीची कॉपी). या विधेयकाचे मुख्य मुद्दे इथे वाचता येतील (हिंदी - पीडीएफ)
======
प्रायवेट मेम्बर्स रिझोल्युशन्स (म्हणजे काय हे इथे वाचता येईल)
ही रिझोल्युशन्स खासदाराकडून वैयक्तीक कपॅसिटीत मांडली जात असली तरी तो साधारणतः पक्षाच्या 'स्ट्रॅटेजी'चा भाग असतो.
१. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार प्रकाश जावडेकर: तेलंगाणा मुद्यावर रीझोल्युशन मांडतील. त्याचे तात्पर्य असे असेलः
this House urges upon the Government to create a separate State of Telengana with a separate Legislature, Executive and Judiciary in accordance with the Constitution of India

२. भारतीय काँग्रेसचे खासदार श्री विजय दर्डा: "मांस निर्यात धोरणा" विरूद्ध विविध न्यायालयीन निकाल व माहिती अधिकाराखाली मिळवलेली माहिती कडे निर्देश करीत हे धोरण पूर्ण रद्द करण्यासोबतच इतर संबंधीत ७-८ मागण्यांचे रिझोल्युशन मांडतील.

३. बहुजन समाज पक्षाचे खासदार श्री. नरेंद्र कश्यप SC, ST आणि OBC समाजाला खाजगी व्यवसायात आरक्षण देण्यासंबंधी रिझोल्युशन मांडतील

४. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार श्री.भुपेंद्र यादव विविध तथ्ये मांडून नंतर पुढील तात्पर्याचे रिझोल्युशन मांडतीलः
this House urges upon the Government to take more effective actions to control and eradicate anaemia and malnutrition, the long prevailing social predicaments in India.

५. सी.पी.आय्.(एम) पक्षाचे खासदार श्री. के.एन्.बालगोपाल विविध तथ्यांना सदना समोर ठेवत पुढील तात्पर्याचे रिझोल्युशन मांडतीलः
this House urges upon the Government to scrap the Nutrient based subsidy regime and also the decision to decontrol the fertilizer prices.

६. भारतीय काँग्रेसचे खासदार श्री. डी.पी. त्रिपाठी भारतातील वीज निर्माण, वितरण संबंधित विदा सादर करून स्मार्ट ग्रिड सारख्या आधुनिक तंत्राच्या मदतीने अधिकाधिक लोकां/व्यवसायांपर्यंत अखंडीत वीज पोहोचवण्याचे प्रयत्न करण्याबद्दल रिझोल्युशन मांडतील

लोकसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे सुरू होतील व रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
==
त्यानंतर उत्तर भारतातील वीज अनुपलब्धतेवर चर्चा करणारी 'लक्ष्यवेधी सुचना' मांडली जाईल.
=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010
राज्यसभेत सादर १३,१४,१६ ऑगस्ट रोजी चर्चा होऊ न शकलेले हे बिल आज लोकसभेत सादर होऊन मंजूरी साठी ठेवले जाईल.
हे बिल इथे वाचता येईल

श्रीमती कृष्णा तीरथ Protection of Women Against Sexual Harassment at Work Place Bill, 2010. हे बिल चर्चा व मंजूरीसाठी लोकसभेपुढे ठेवतील.

७डिसेंबरला विचारार्थ सादर झालेले हे बिल स्थायी समितीकडे सुपूर्त झाले होते. त्यावर स्थायीसमितीच्या रिपोर्टनंतर आता योग्य व आवश्यक ते बदल करून कॅबिनेट मंजूरीनंतर तहे बिल लोकसभेत सादर होणार आहे.
बिलाची मुख्य उद्देश "सेक्श्युअल हरासमेंट" ची व्याख्या ठरवून त्यापासून कर्मचार्‍यांचा तक्रार करण्यास योग्य व्यवस्था स्थापन करणे, त्यापासून रक्षण करण्यासाठी नियम बनविणे आणि या नियमांचा गैरवापर रोखणे हे आहेत. यावर आज चर्चा होऊन बिल मंजूरीसाठी ठेवले जाईल.
बिलाचा मसुदा इथे वाचा (पीडीएफ)

========
प्रायवेट मेम्बर्स रिझोल्युशन
१. अपक्ष खासदार ओम प्रकाश यादव, बिहारमधील मोतीहारी जिल्ह्यात राष्ट्रीय विद्यापिठ काढव्यासाठी रिझोल्युशन मांडतील
२. सी.पी.आय्.(एम) पक्षाचे खासदार बाबुसाहेब आचारिया, दंगली कमी करण्याच्या उपायासंबंधी रिझोल्युशन मांडतील
३. भारतीय जनता पक्षाचे श्री. अर्जून मेघवाल, पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या व्यक्तींविषयी पुढील कारवाई ठरवावी याचा आग्रह करणारे रिझोल्युशन मांडतील

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यसभेत आज प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द करून आसामच्या नागरीकांच्या भितीवर व अफवांवर चर्चा झाली. ती चर्चा इथे वाचता येईल

या व्यतिरिक्त कॅगचे रिपोर्ट सादर झाले आहेत व अपेक्षेप्रमाणे सरकार पक्षावर कडक ताशेरे त्यात आहेत. बाकी माहिती वेळ मिळताच लिहितो

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

वर म्हटल्याप्रमाणे आसामप्रश्नी चर्चा झाल्यानंतर, सभापतींच्या परवानगीने ७ महत्त्वाच्या विषयावर सदनाचे लक्ष वेधण्याची परवानगी घेऊन मह्त्त्वाच्या लक्षवेधी मांडल्या. त्याचे विषय इथे देतो:
-- 'क्या सुपरकुल है हम" या चित्रपटात मिशनर्‍याला 'बॅड लाईट' मध्ये दाखविण्यावर आक्षेप
-- मणेसार येथे मारूतीच्या मॅनेजरच्या हत्येविषयी सुचना व इन्व्हेस्टीगेशन ची मागणी
-- पॉडेचेरीतल्या यमन भागातील पूरसंरक्षक भिंतीतील घोटाळ्यासंबंधी इन्व्हेस्टीगेशन व कारवाईची मागणी
-- एअर इंडीयाने रद्द केलेल्या विमांनांमुळे काही केरळी अनिवासींच्या पंचाईतीवर लक्षवेधी सुचना
-- माणेसार येथील मारूती कंपनीतून अनेक कामगारांना काढून टाकल्याविषयी सुचना
-- पाकिस्तानातील हिंदूवरील अत्याचारावर लक्षवेधी सुचना
-- पुण्यातील सिरीयल ब्लॉम्बब्लास्ट विषयी लक्षवेधी सुचना. (प्रकाश जावडेकर)

विशेष सुचना.
एकूण ३२ विशेष सुचना मांडल्या गेल्या त्यापैकी महत्त्वाच्याच इथे देतो:
-- हरयाणामध्ये "अपना घर" या मुलींच्या आधारगृहातच मुलींवर होणार अत्याचारांविषयी
-- देशातील भ्रष्टाचार कमी व्हावा यासाठी सीवीसीला अधिक अधिकार देण्याविषयी मागणी (संजय राऊत)
-- कुष्टरोग निर्मुलनातील तृटिंविषयी
-- वॉलमार्टने भारती रीटेलच्या साथीने केलेल्या गुंतवणीकीविषयी, सदस्यांच्या मते हे सद्यस्थितीत कायदेबाह्य आहे
-- लग्नानंतर प्रॉपर्टीवर महिलांचा समान हक्क असण्याबाबत धोरण ठरविण्याची मागणी
-- गुजरात मध्ये सीमेवर फेन्सिंग पूर्ण करण्याबाबत
-- हातमागावर काम करणार्‍या मजुरांचे प्रश्न
-- मुंबईतील लोकल ट्रेन्स सुरळीत चालण्यासाठी अधिक उपाय योजण्याची मागणी
-- भारतीय हवामान खात्याला अत्याधुन तंत्रज्ञान व यंत्रे देण्याची मागणी

प्रायवेट मेम्बर बिलः
त्यानंतर तीन शुक्रवार चर्चा झालेले प्रकाश जावडेकर यांनी सादर केलेले "तेलंगाणा फॉर्मेशन बिल" सादर झाले.
यावर जवळजवळ २० सदस्यांनी मते मांडली. भाजपाने यामुद्द्यावर सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. इतकेच नव्हे तर कॉग्रेसचे तेलंगाणामधील नेत्यांनाही पेचात पकडले. ट्रेजरी-नेत्यांनी आवाहन केले की बिल विड्रॉ करावे.
मात्र सरकारने याच सत्रात दुसरे बिल आणण्याचे आश्वासन द्यावे या मुद्द्यावर जावडेकर अडून राहिले. तसे आश्वासन न मिळाल्याने त्यांनी व इतर मान्यवर भाजपा सदस्यांनी सरकार तेलंगाणाच्या मुद्द्यावर सिरीयस नसल्याचा आरोप करत सभात्याग केला. तेलंगाणाच्या कॉग्रेस मंत्र्यांनी सभात्याग केला आणि बिल मतदानाला येऊन नामंजूर झाले

त्यानंतर विजय दर्डा यांनी गो-मांस प्रतिबंधासंबंधी बिल सादर केले. त्यावरील चर्चा अपूर्ण राहिली आहे. आता बहुदा पुढील शुक्रवारी ती केली जाईल.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

दिवंगत खासदार व केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुखांना श्रद्धांजली देण्यासाठी १६ ऑगस्ट रोजी कामकाज झाले नाही, त्यामुळे आजचे बरेचसे विषय तेच असतील.
श्रद्धांजली म्हणून आख्खे कामच बंद? खरच?

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

होय हे खरे आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

शनिवार रविवार सुट्टी आणि सोमवारची रमझान ईड साजरी करून आज संसदेचे कामकाज सुरू होईल.

राज्यसभा

आज राज्य सभेचे कामकाज राज्यसभेच्य उपाध्यक्ष म्हणून श्री पी.जे.कुरीयन यांच्या निवडीच्या प्रस्तावने होईल. आपले पंतप्रधान हा प्रस्ताव मांडतील व विरोधी पक्षनेते श्री अरूण जेटली त्यास समर्थन देतील. त्यानंतर विविध पक्षांच्या ६ खासदारां द्वारे पुन्हा तेच प्रस्ताव येतील व इतर ६ पक्षांचे खासदार त्यास अनुमोदन देतील

त्यानंतर जयंती नटराजन पर्यावरण खात्याशी संबंधीत ३ रिपोर्टस पटलावर ठेवतील.
त्यानंतर वेळ राहिल्यास सभापतींच्या परवानगीने शुन्य प्रहराचे प्रश्न किंवा इतर विषय चर्चेला घेता येऊ शकेल

=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Whistle Blowers Protection Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे बिल गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सादर झाले होते. नंतर ते स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. विविध तज्ञांच्या रिपोर्टनंतर योग्य त्या सुधारणांसहीत ते लोकसभेत मांडले गेले. त्यावर बरीच चर्चा झाली व ते लोकसभेत २७ डिसेंबर रोजी (बर्‍याच बदलांसह) मंजूर झाले १४ ऑगस्ट रोजी सादर झालेल्या या बिलावरील चर्चा पूर्ण न झाल्याने या सत्रात राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे.
गुरूवारी या बिलावर अत्यंत सम्यक चर्चा सुरू झाली होती. मंत्री महोदयांचांही अ‍ॅटिट्युड सकारात्मक वाटला. आता बघायचे हे बिल कोणत्या स्वरूपात मंजूर होते का? कोणते बदल प्रस्तावित व मंजूर होतात? विरोधकांच्या काही प्रस्तावित सुचना मंत्र्यांनी आधीच मान्य केल्या आहेत.

गुरूवारी झालेल्या चर्चेचे हायलाईट्स या प्रतिक्रीयेत वाचता येतील

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे (पीडीएफ). त्यावरील लोकसभेतील मंजूर बदल इथे बघता येतील (कमी प्रतीची कॉपी). या विधेयकाचे मुख्य मुद्दे इथे वाचता येतील (हिंदी - पीडीएफ)
======
संक्षिप्त चर्चा (Short Duration Discussions)
आज ११ खासदारांनी मिळून सरकारला कमी पर्जन्यमान, दुष्काळ आणि त्यावरचे उपाय या प्रश्नावर चर्चा करण्याची नोटीस दिली आहे.

लोकसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे सुरू होतील व रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली खासदार देशापुढे असलेले महत्त्वाचे प्रश्न मांडतील

=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010
राज्यसभेत सादर व मंजूर झाले आहे.
लोकसभेत १७ ऑगस्ट रोजी सादर होऊन अपूर्ण राहिलेली चर्चा आज पुढे चालु राहिल व शेवटी बिल मतदानार्थ ठेवले जाईल

हे बिल इथे वाचता येईल

श्रीमती कृष्णा तीरथ Protection of Women Against Sexual Harassment at Work Place Bill, 2010. हे बिल चर्चा व मंजूरीसाठी लोकसभेपुढे ठेवतील.

७डिसेंबरला विचारार्थ सादर झालेले हे बिल स्थायी समितीकडे सुपूर्त झाले होते. त्यावर स्थायीसमितीच्या रिपोर्टनंतर आता योग्य व आवश्यक ते बदल करून कॅबिनेट मंजूरीनंतर हे बिल लोकसभेत सादर होणार आहे.

बिलाची मुख्य उद्देश "सेक्श्युअल हरासमेंट" ची व्याख्या ठरवून त्यापासून कर्मचार्‍यांचा तक्रार करण्यास योग्य व्यवस्था स्थापन करणे, त्यापासून रक्षण करण्यासाठी नियम बनविणे आणि या नियमांचा गैरवापर रोखणे हे आहेत. याबिलातील तरतुदी सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रालाही लागु होणार आहेत. यावर आज चर्चा होऊन बिल मंजूरीसाठी ठेवले जाईल.
बिलाचा मसुदा इथे वाचा (पीडीएफ)

श्री. सुशील कुमार शिंदे North-Eastern Areas (Reorganisation) Amendment Bill, 2011. ही प्रस्तावीत कायद्यातील दुरुस्ती संसदेपुढे मांडतील व त्यावर चर्चा होऊन मतदानासाठी ठेवली जाईल
गेल्या सत्रातच या बिलाला पी चिदंबरम यांनी सादर केले होते व ते दोन्ही सभागृहांनी मंजूरही केले होते. मुळ बिलात एक तरतुद अशी होती की उत्तरपूर्वेच्या राज्यांना मिळून गुवाहाटी येथील उच्च न्यायालयातुनच सारे न्ययदान होईल.
मात्र या प्रस्तावित बदलात, त्रिपुरा, मेघालय व मणिपूरसठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापन करण्याचे योजले आहे. या भागातील केसेस ही बिल मंजूर होताच नव्या न्यायालयाकडे सुपूर्त होतील. यावरील चर्चत काही महिन्यातच सरकारला बिलात बदल करावा लागण्यावर विरोधी पक्ष टिका करतील असे वाटते.

========
नियम १९३ खालील विचारलेले प्रश्न/चर्चा:
(यात मतदान होत नाही मात्र मंत्र्यांकडून प्रतिसाद बंधनकारक असतो)
आज या अंतर्गत गुरूदास दास गुप्ता यांनी "slowdown of economy and perpetual increase in the prices of essential commoditie" या विषयावर चर्चेची नोटीस यांनी दिली आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यभेत उपाध्यक्ष निवडीचं काम झालं त्याव्यतिरिक्त कोळसा घोटाळ्याच्या गदारोळात दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब झाली

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आज टंकनश्रम वाचण्यासाठी प्रस्तावित कार्यक्रम दिला नाही ते बरेच झाले. दोन्ही सभागृहे पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने तहकुब झाली आहेत.

(अन्यथा आज बढती देताना SC/ST ना आरक्षणाचे विधेयक मांडू असे सरकारचे वचन होते. सरकारला आयते कारण मिळालेले दिसते)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

कालही दोन्ही सभागृहाचे कामकाज होऊ शकलो नाहि हे माहित असेलच.
आज कामकाज सुरू झाले / होईल अशी लक्षणे दिसली तरच प्रस्तावित कार्यक्रम देईन.
थोडक्यात सांगायचं तर आज शुक्रवार असल्याने पुन्हा प्रायवेट मेम्बर्स बिझनेस असेल

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पंतप्रधान आज कोळशाच्या तथाकथित घोटाळ्याच्या आरोपांवर संसदेत निवेदन देणार आहेत अश्या बातम्या आहेत.

अर्थात, त्यानंतरही गोंधळ संपेल असे वाटत नाही. बघु काय होते ते. अधिवेशनातुल प्रश्नोत्तरे सुरू झाली असतील

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पंतप्रधानांचे निवेदन इथे वाचता येईल (दुवा CNN IBN वर उघडतो)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

संसदेचे सत्र आजही स्थगित झाले.. पण आज दोन बिले मांडली गेली अशी बातमी वाचली. त्याबद्दलची डिटेल्स शोधुन लवकरच इथे देतो.

अवांतरः पंतप्रधानांचे अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीत नुकतेच भाषण झाले. ते इथे वाचता येईल, त्याची अनेक वकक्तव्यांतून भारताची सध्या चाललेली तारेवरची करसत स्पष्ट दिसते. अर्थात ती करणे अपरिहार्ह आहे हे ही खरेच!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आज राज्यसभेत रिपोर्ट्स सादर करण्याव्यतिरिक्त काहि कामकाज होऊ शकले नाही.
लोकसभेतही गोंधळ चालु असताना रिपोर्ट पटलावर ठेवले गेले आणि गेल्यावेळी चर्चा अर्धवट राहिलेले CHEMICAL WEAPONS CONVENTION (AMENDMENT) हे अमेन्डमेन्ट बिल मंजूर झाले.
या व्यतिरिक्त ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) हे अमेन्डमेन्ट बिल चर्चेशिवाय मंजूर झाले

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

बिलं चर्चेशिवाय मंजूर होण्याचा पायंडा कधी पडला आणि नेमकी किती बिलं चर्चेविना मंजूर होतात साधारणपणे (टक्केवारी) - असे दोन प्रश्न मनात आले.

दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. नक्की माहित नाहीत.
मात्र माझ्या आठवणीत बहुदा २००४ चे फायनान्स बिल चर्चेविना मंजूर झाले होते. (नंतर दुवा शोधतो) त्याव्यतिरिक्त २००८ च्या शीतकालीन सत्रात १७ मिनिटांत ८ बिले चर्चेविना मंजूर झाल्याचा रेकॉर्ड आहेच

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यसभा
३१ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेतही गोंधळ चालुच होताच.
मात्र कामकाजाचा रीपोर्ट पाहिल्यावर काही मोशन्स मंजूर करून घेण्यात आली, पेपर्स पटलावर ठेवले गेले. काही Special Mentions पटलावर ठेवले गेले
यातील महत्त्वाचे मंजूर झालेले मोशन म्हणजे लोकपाल विधेयकासंबंधी मोशन
-- लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक २०११ संबंशी 'सिलेक्ट कमिटी'ला मुदतवाढ मिळावी असे मोशन मंजूर झाले आहे. आता या सत्राइवजी शीतकालीन सत्राच्या पहिल्या आठवड्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करेल

लोकसभेत मात्र कोणतेही कामकाज होऊ शकले नाही

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यसभा
राज्यसभेत मात्र डी राजा व अन्य कम्युनिस्ट पक्षांनी विधेयकावर चर्चा हवी आहे अशी मागणी रेटून धरल्याने चर्चेविना विधेयक संमत करण्याचा डाव फसला व भाजच्या खाण घोटाळ्याच्या गोंधळात कामकाज तहकुब केले गेले.

लोकसभा
-- सुरवात माजी खासदार श्री काशीराम राणा यांना आदरांजली वाहून झाली (या निमित्ताने का होईना, काही वेळ शांतता होती)
-- ३७७ नियमा अंतर्गत १५ सुचना पटलावर ठेवण्यात आल्या
-- NORTH-EASTERN AREAS (REORGANISATION) AMENDMENT BILL, 2011 हे बिल कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले
-- PROTECTION OF WOMEN AGAINST SEXUAL HARASSMENT AT WORKPLACE BILL, 2010 हे अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. या बिलातील तरतुदींवर वेळ व थोडी अधिकची माहिती मिळताच इथे किंवा वेगळ्या धाग्यात लिहितो
या बिलासंबंधीत या DNA च्या बातमीत महत्त्वाची सारी माहिती मिळेल. या व्यतिरिक्त याचा पीआरएस रीपोर्ट (पीडीएफ) इथे वाचता येईल

-- NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2011 हे बिल कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यसभा:

माजी खासदार श्री बिरा केसरी देव यांना आदरांजली वाहून कामकाजाला सुरवात झाली.
त्यानंरच्या गदारोळात १२ पर्यंत कामकाज तहकूब झाले. १२ वाजता काही रिपोर्टस, उत्तरे पटलावर ठेऊन पाचच मिनिटात कामकाज २ वाजेपर्यंत तहकूब झाले
२ वाजता गोंधळ चालु राहिल्याने व डाव्या पक्षांनी चर्चशिवाय बिल पास करू नये अशी मागणी केल्याने कामकाज ४ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले
चार वाजता मात्र लोकसभेत मंजूर झालेले THE ALL-INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) BILL, 2012 हे सुधारणा विधेयक चर्चेशिवाय राज्यसभेत संमत करण्यात आले.

लोकसभा:

गोंधळात काही पेपर्स पटलावर ठेवण्यात आले.
नंतर NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH AND NEUROSCIENCES, BANGALORE BILL, 2012 हे बिल कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यसभा

-- राज्यसभेची सुरवत सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचे अभिस्मरण करून आणि शिक्षक दिनानिमित्त भारतीय नागरीकांना शुभेच्छा देऊन झाली
-- त्यानंतर प्रश्नकाळात कोळसा खाण प्रकरणी झालेल्या घोटाळ्यावरून चाललेल्या गोंधळात सत्र ११:३० वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले
-- ११:३० वाजता विविध रिपोर्ट्स, सुचना पटलवर मांडण्यात आल्या आणि गोंधळामध्येच (अनुसुचित जाती-जमातींसाठी बढतीतील आरक्षण सुकर होण्यासाठी आवश्यक असलेले)११७वे घटना दुरुस्स्ती विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले. आणि लगोलग २ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले. (याच वेळी झालेला सपा-बसपा कुश्ती सामना टिव्हीवर पाहिला असेलच Wink )
-- २:०० वाजता गोंधळामुळे चर्चा झाली नाही व सत्र दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.

लोकसभा

-- लोकसभेच्या सत्राची सुरवात गिरीष नागराजगौडाचे रौप्य पदकासाठी अभिनंदन करून झाली
-- SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2009 हे बिल मागे घेण्यात आले.
-- त्यानंतरच्या गोंधळात केवळ ३७७ नियमांअंतर्गत उठवेलेले मुद्दे/प्रश्न पटलावर ठेवण्यात आले व कामकाज तहकूब केले गेले

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यसभा:

-- राज्यसभेची सुरवात सिवकाशी येथील दुर्घटनेत बळी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहून झाली
-- गोंधळात १२ वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब झाले
-- १२ वाजता गोंधळात कामकाज २ वाजेपर्यंत तहकूब झाले
-- २ वाजता परराष्ट्रमंत्री श्री एस्.एम.कृष्णा यांनी श्रीलंकेच्या नौदलाने भारतीय मासेमार्‍यांवर केलेल्या हल्ल्यासंबंधी माहिती पटलावर ठेवली
-- नंतर उपसभापतींनी ११७ वे घटनादुरूस्ती विधेयकाचा चर्चेसाट्।ई पुकारा केला आनि झालेल्या गोंधळात सदन उद्यापर्यंत तहकूब केले गेले

लोकसभा:

-- लोकसभेची सुरवातदेखील सिवकाशी येथील दुर्घटनेत बळी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहून झाली
-- ३७७ नियमाखाली येणारे प्रश्न पलावर मांडले गेले
-- या व्यतिरिक्त गोंधळाअत कामकाज होऊ न शकल्याने लोकसभा तहकूब करण्यात आली

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आज दोन्ही सभागृहात फारसे कामकाज होऊ शकले नाही व आज संसदेचे मान्सून सत्र आज समाप्त झाले.
मी सत्राच्या शेवटी आढावा घेण्याचे ठरवले होते परंतु फारसे कामकाज न झाल्याने काय (शक्य) झाले ते देण्यासाठी वेगळ्या धाग्याची आवश्यकता वाटत नाही.

या धाग्यामुळे माहितीत भर पडली असेल अशी आशा करतो. तेव्हा याचबरोबर या दररोजच्या आढाव्यातून रजा घेतो. Smile

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!