संसद: बजेट सत्र २०१३

याआधी आपण २०१२ चे मान्सून सत्र आणि २०१२ च्या हिवाळी अधिवेशनात काय प्रस्तावित होते, काय झाले याचे वार्तांकन इथे वाचले. उद्या, २१ फेब्रुवारी २०१३ पासून बजेट सत्र सुरू होत आहे.

अर्थातच या सत्रात वित्तविषयक घडामोडींना प्राधान्य दिले जाते असा पायंडा आहे. यातील काही ठळक प्रस्तावित विधेयके अशी आहेतः
१. रेल्वे बजेट २०१३-१४
२. सर्वसाधारण बजेट २०१३-१४
३. इन्शुरन्स आणि पेन्शन मध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीच्या योजनेत बदल करणारी विधेयके
४. अन्न सुरक्षा बिल
५. फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट (सुधारणा) विधेयक आणि द कंपनीज् बिल
जी.एस.टी. (गुड्स आणि सर्विस टॅक्स) लागू करण्यासाठीचे विधेयक या सत्रात मांडल्या जाणार्‍या विधेयकांच्या यादीत नाही.

हे सत्र एकूण ३४ दिवस चालेल व ते दोन भागांत विभागलेले असेल. दोन विभागांमध्ये काही दिवसांचे मध्यंतर असेल. पहिल्या भागात २१ बैठका होतील (२१ दिवस) तर दुसर्‍या सत्रात १३ वेळा संसदेची बैठक होईल. या दरम्यान ३९ विधेयकांवर संसदेत चर्चा होऊन त्यावर मतदान/मंजुरी घेण्याची प्रस्तावित योजना आहे तर २० बिले केवळ विचारार्थ पटलावर मांडली जातील.

या सत्रासंबंधीच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी, एकूणच संबंधीत राजकारणावर चर्चा करण्यासाठी, मांडलेल्या बिलांवर ऐसीच्या सदस्यांची मते समजून घेऊन त्यावर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी हा धागा सुरू करत आहे. यात शक्य तितके दररोज 'काल' काय झाले आणि 'आज' संसदेपुढे कोणता कार्यक्रम प्रस्तावित आहे, याची माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहेच. शिवाय या धाग्यावर या सत्राशी निगडित राजकारणावरही चर्चा व्हावी असे वाटते. रेल्वे बजेट आणि सर्वसाधारण बजेट वर चर्चा करण्यासाठी २५ तारखेपासून वेगळा धागा उघडण्यात येईल. मात्र त्याव्यतिरिक्त जेव्हा विधेयके सादर होतील तेव्हा त्यावर आपापली मते इथेच द्यावीत अशी विनंतीही करतो

रोजची माहिती त्याच दिवशी देणे, दररोज शक्य होईलच असे नाही मात्र प्रयत्न जरूर करणार आहे. शिवाय काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर यापूर्वी माहिती दिली नसेल तर तीही प्रतिसादांत देण्याचा प्रयत्न करेनच.

या व्यतिरिक्त काहींनी व्यनींतून सूचना केल्याप्रमाणे पुढील तक्ता अद्ययावत ठेवण्याचाही प्रयत्न केला जाईल:


आज काय झाले? आज काही झाले का?

दिनांक पहिले सत्र (जेवणाच्या सुट्टीपूर्व) कायदेविषयक सत्र (जेवणाच्या सुट्टीनंतर) आज प्रस्तावित विधेयके आज मंजूर विधेयके
गुरू २१ फेब्रु आज संसदेच्या या सत्राचा पहिला दिवस राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू झाला.
त्या भाषणानंतर अर्ध्या तासाने त्याची प्रत दोन्ही सभागृहात पटलावर मांडण्यात आली.
माजी दिवंगत खासदारांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर कार्यालयीन कामकाजाने पेपर्स, काही रीपोर्टस पटलावर ठेवले गेले.
कामकाज नाही
शुक्र २२ फेब्रु राज्यसभेत गदारोळ.
लोकसभेत १२ वाजल्यानंतर हैद्राबाद स्फोटांवर विस्ताराने चर्चा, राष्ट्रव्यापी संप आणि चंद्रपूर मधील बलात्काराच्या घटनेचे विशेष उल्लेख
राज्यसभेत हैद्राबाद स्फोटांवर विस्ताराने चर्चा, १ प्रायवेट मेम्बर विल नामंजूर राज्यसभा:१२ प्रायवेट मेम्बर बिले सादर + ६ प्रायवेट मेम्बर बिले चर्चा व मतदानार्थ
लोकसभा: १ सर्वसाधारण बिल चर्चा व मतदानार्थ + २७ प्रायवेट मेम्बर बिले सादर + ९ प्रायवेट मेम्बर बिले चर्चा व मतदानार्थ
राज्यसभेत १ बिल सादर, २ बिलांवर चर्चा, १ नामंजूर
लोकसभेत १६ बिले सादर, २ वर चर्चा, १ विड्रॉ
सोम २५ फेब्रु सुट्टी सुट्टी सुट्टी सुट्टी
मंगळ २६ फेब्रु राज्यसभा: प्रश्नोत्तरे, पेपर्स आणि शुन्य प्रहर
लोकसभा: प्रश्नोत्तरे, पेपर्स आणि रेल्वे बजेट
राज्यसभा: रेल्वे बजेट, झारखंड मधील राष्ट्रपती राजवटीचे रिझोल्युशन आणि एक विधेयक मंजूर
लोकसभा: देशभरातील दुष्काळावर विस्ताराने चर्चा सुरू, शुन्य प्रहर
राज्यसभा:१ विचारार्थ + ३ चर्चा व मंजूरीसाठी
लोकसभा ३ विधेयके चर्चा व मंजूरीसाठी
राज्यसभा १ विचारार्थ + १ मंजूर
लोकसभा: ०
बुध २७ फेब्रु राज्यसभा:
११ वाजता प्रश्नोत्तरे.
१०० नेत्यांच्या फोन टॅपिंगवरून सरकारला स्टेटमेन्ट् देण्यास कबूल करण्यास विरोधकांनी भाग पाडले.
कार्यालयीन रिपोर्ट्स, पेपर्स पटलावर मांडण्यात आले.
"श्रीलंकेतील तमिळ नागरिकांचे प्रश्न" मांडणार्‍या लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा,
DMK, AIADMK चा सभात्याग.
लोकसभा
११ वाजता प्रश्नोत्तरे.
इकोनॉमिक सर्वेसह अन्य रिपोर्ट्स आनि पेपर्स सादर.
जेवणाची सुट्टी न घेता कामकाज पुढे नेण्यास खासदारांची परवानगी.
राज्यसभा:
ऑगस्टा वेस्ट लँड कडून VVIP हेलिकॉप्टर्स च्या खरेदीसंबंधित Short Duration Discussion
मंत्र्याच्या उत्तराने विरोधक नाखुश, भाजपसह अन्यांचा सभात्याग.
शून्य प्रहर
लोकसभा
जेवणाची सुट्टी न घेता सदनाने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरचा आभार प्रकट करणार्‍या प्रस्तावावर चर्चा.
प्रस्तावित वेळेपेक्षा अधिक वेळ थांबून शून्य प्रहर
राज्यसभा:१ चर्चा व मंजूरीसाठी
लोकसभा
गुरू २८ फेब्रु लोकसभा: ठिक ११ वाजता अर्थमंत्र्यानी वित्तवर्ष २०१३-१४ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला.
त्यानंतर फिस्कल स्टेटमेन्ट्स आणि Finanace Bill, 2013 सादर केले.
राज्यसभा: १:३० वाजता अर्थमंत्र्यानी वित्तवर्ष २०१३-१४ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प पटलावर मांडला.
त्यानंतर फिस्कल स्टेटमेन्ट्स पटलावर मांडले.
राज्यसभा:०लोकसभा १ विचारार्थ राज्यसभा:०लोकसभा १ विचारार्थ
शुक्र ०१ मार्च राज्यसभा:
११ वाजता शिक्षण मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालयाशी संबंधीत प्रश्नोत्तरे झाली.
कार्यालयीन रिपोर्ट्स, पेपर्स पटलावर मांडण्यात आले.
फोन टॅपिंग तसेच भंडारा अल्पवयीन बलात्कारावर गृहमंत्र्यांचे स्टेटमेन्ट व त्यावर खडाजंगी चर्चा
लोकसभा:
गुजरात मधील विद्यमान खासदार श्री मुकेश गढवी यांच्या निधनामुळे कामकाज सोमवार पर्यंत तहकूब
राज्यसभा:
श्री राजीव यांच्या प्रायवेट मेम्बर रिझोल्युशनवर श्री सिब्बल यांचे उत्तर व त्यावर रावीव व श्री सिब्बल यांची प्रश्नोत्तरे.
श्री सिब्बल यांनी अपेक्षित आश्वासन सदनासमोर दिल्यानंतर श्री राजीव यांनी रिझोल्युशन मागे घेतले
त्यानंतर श्री प्रकाश जावडेकर यांचे असंघटित क्षेत्रातील कामगार व मजुंरांच्या विषयावरील रिझोल्युशनवरील चर्चेला सुरवात.
चर्चा अपूर्ण. नियोजीत वेळेपेक्षा अधिक वेळ कामकाज चालले. स्पेशल मेन्शन्स सरकार समोर ठेवली
लोकसभा:
कामकाज सोमवार पर्यंत तहकूब
राज्यसभा: १ रिझोल्युशन्स मागे घेतले, १ वर चर्चा चालु
सोम ०४ मार्च राज्यसभा:
तेल भाववाढीवरून गोंधळ, काजकाज नाही.
कार्यालयीन रिपोर्ट्स, पेपर्स पटलावर मांडण्यात आले.
लोकसभा:
तेल भाववाढीवरून गोंधळ, काजकाज नाही.
कार्यालयीन रिपोर्ट्स, पेपर्स पटलावर मांडण्यात आले. शिवाय NATIONAL INSTITUTES OF TECHNOLOGY, SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH (AMENDMENT) BILL विचारार्थ सादर केले गेले.
राज्यसभा:
तेल भाववाढीवरून गोंधळ, काजकाज नाही
लोकसभा:
कलम ३७७ खालील सुचना पटलावर मांडल्या गेल्या
तेल भाववाढीवरून गोंधळ, काजकाज नाही
राज्यसभा: ०
लोकसभा: सादर १
मंगळ ०५ मार्च रिपोर्ट्स पटलावर सादर.
अन्य कामकाज होऊ शकले नाही
कामकाज होऊ शकले नाही लोकसभा: ०
राज्यसभा: ०
बुध ०६ मार्च राज्यसभा
प्रश्नोत्तरे, रिपोर्ट्स आणि शुन्य प्रहर.
सदस्यांनी जेवणाची सुट्टी रद्द करून कामकाज चालुच ठेवले
लोकसभा
प्रश्नोत्तरांचा तास गोंधळात स्थगित
रिपोर्ट्स आणि शुन्य प्रहर.
सदस्यांनी जेवणाची सुट्टी रद्द करून कामकाज चालुच ठेवले
राज्यसभा:
राष्ट्रपतींचे अभिभाषणाबद्दल आभार मानणारे मोशन सादर, सेकंडेड, चर्चा चालु
लोकसभा
चेर्चेअंती राष्ट्रपतींचे अभिभाषणाबद्दल आभार मानणारे मोशन संमत केले.
शुन्य प्रहर
दोन्ही सभागृहे कामकाजाच्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ कार्यरत होती
राज्यसभा: अभिभाषण
लोकसभा: अभिभाषण, रेल्वेबजेट
लोकसभा: अभिभाषण प्रस्ताव मंजूर
गुरू ०७ मार्च दोन्ही सदनात प्रश्नोत्तरे, रिपोर्ट्स आणि शुन्य प्रहर राज्यसभा: अभिभाषणावर चर्चा
लोकसभा: रेल्वे बजेट २०१३-१४ वर चर्चा.
दोन्ही सभागृहे कामकाजाच्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ कार्यरत होती
राज्यसभा: अभिभाषण, रेल्वे बजेट
लोकसभा: रेल्वेबजेट
शुक्र ०८ मार्च ते शुक्र १५ मार्च लोकसभा: इथे वाचा
दोन्ही सभागृहे कामकाजाच्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ कार्यरत होती
लोकसभा: इथे वाचा
दोन्ही सभागृहे कामकाजाच्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ कार्यरत होती
लोकसभा:
प्रायवेट मेम्बर बिझनेस
विचारार्थ सादरः २०
विड्रॉ: १
नामंजूरः १
सरकारी बिले:
सादरः २
मंजूरः रेल्वे बजेट, सर्वसाधारण बजेट, झारखंड बजेट २०१३-१४
सोम १८ मार्च दोन्ही सदनात:
प्रश्नोत्तरे, शुन्य प्रहर, रीपोर्ट्स आणि सुचना.
लोकसभेत २ व राज्यसभेत १ विधेयक पटलावर
गोंधळात दोन्ही सदनात कामकाज होऊ शकले नाही लोकसभा: सादर १
राज्यसभा: सादर २
मंगळ १९ मार्च
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

तुमच्या सुचना पाठवा

१.The Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and Assembly Constituencies Bill, 2013 या वादग्रस्त बिलावर स्थायी समितीने सामान्य जनतेकडून सुचना मागितल्या आहेत. (काँग्रेस अध्यक्षा आणि काही इतर महत्त्वाच्या नेत्यांचे मतदारसंघ येत्या निवडणूकात अनुसुचित जातींसाठी आरक्षित होण्याची शक्यता असल्याने हे बिल आणल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. विरोधकांच्या प्रखर विरोधानंतर हे बिल स्थायी समितीकडे सुपूर्त करण्यात आले.)
तुम्ही तुमच्या सुचना पुढिल पत्त्यावर दोन प्रतींमध्ये पाठवू शकता. आपले पत्र इंग्रजी अथवा हिंदी मध्ये असले पाहिजे. शिवाय डबल स्पेसिंग आणि "Justify" प्रकाराने ते टाईप केलेले असणे व पानाच्या एकाच बाजूस लिहिलेले असणे आवश्यक आहे.
Shri Ashok K. Sahoo, Joint Director, Rajya Sabha Secretariat, 222, Second Floor, Parliament House Annexe, New Delhi – 110 001

सदर सुचना/प्रतिसाद ९ एप्रिल पर्यंत स्थायीसमितीपर्यंत पोचणे बंधनकारक असेल.

२. The Child Labour (Prohibition Regulation) Amendment Bill, 2012 या बिलावर देखील स्थायी समितीने जनतेकडून थेट मते मागितली आहेत. वरील पद्धतीने लिहिलेली मते पुढिल पत्त्यावर ३ एप्रिलच्या आधी पोचणे बंधनकारक आहे:
Joint Secretary (AK), Lok Sabha Secretariat, Room No .018, Parliament House Anexe, New Delhi – 110001

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

रोचक माहिती. एकूणच

रोचक माहिती. एकूणच लोकसभेपेक्षा राज्यसभाच जास्त चांगली वाटू लागली आहे. पण त्याचा उपयोग तरी कुठेय म्हणा. असो.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

:)

बऱ्याच अंशी सहमत (स्माईल)

१९ मार्चः प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभेचा प्रस्तावित कार्यक्रम मिळु शकलेला नाही.

लोकसभे
नेहमीच्या कामकाजासोबत दोन्ही ऑर्डिनन्ससंबंधी बिले सादर होऊ न त्यावर चर्चा होणार आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

१९ मार्चः प्रत्यक्ष कामकाज लोकसभा

-- लोकसभेतही प्रश्नोत्तरांचा तास गोंधळात तहकूब केला गेला
-- १२ वाजता रिपोर्ट्स, सुचना पटलावर मांडल्यानंतर गृहमंत्री श्री. सुशील कुमार शिंदे यांनी जुने अमेंडमेन्ट बिल विड्रॉ केले आणि नवे CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL, 2013 (अर्थात मिडीयाने ज्याला अ‍ॅन्टी रेप बिल म्हटले आहे ते!) सभागृहात विचारार्थ मांडले.
-- त्यानंतर शून्य प्रहरात खेड अपघातासह अन्य दोनेक प्रश्न सरकार समोर मांडले गेले. तोपर्यंत DMK ने समर्थन मागे घेण्याची बातमी सगळीकडे 'फुटली' होती. त्यावरील प्रश्नोत्तरात कामकाज २ पर्यंत तहकूब झाले.
-- दुपारी ३७७ खालील सुचना पटलावर मांडल्या गेल्या. त्यानंतर CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL, 2013 वर चर्चा सुरू झाली. विविध पक्षीय सदस्यांनी आपापली मते मांडली. मात्र त्या मतांतही पुरुषी वर्चस्ववाद म्हणा किंवा स्त्रीयांच्या प्रश्नांबद्द्ल बेफिकीरी अनेकदा दिसून आली. शरद यादव यांचे वक्तव्य मिडीयातून पोचले असेलच. मात्र त्यानंतर मतविभागणीद्वारे हे विधेयक लोकसभेत बहुमताने संमत झाले (त्यावेळी उपस्थिती बरीच कमी होती)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

१९ मार्च प्रत्यक्ष कामकाजः राज्यसभा

-- प्रश्नोत्तराचा तास अपेक्षेप्रमाणे गदारोळात वाहून गेला
-- १२ वाजता रीपोर्ट्स पटलावर मांडले गेले. त्यानंतर THE INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2013 विचारार्थ पटलावर मांडले गेले.
त्यानंतरच्या गोंधळात सभागृहाचे कोणतेही कामकाज होऊ शकले नाही. आधी २ पर्यंत आणि नंतर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले गेले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

१८ मार्चः प्रत्यक्ष कामकाजः राज्यसभा

-- प्रश्नोत्तराचा तास कोणत्याही गोंधळाशिवाय पार पडला. यात खाणींच्या उत्खननाशी संबंधीत अनेक प्रश्न विविध सदस्यांनी सरकारला विचारले. श्री. राम जेठमलानी यांनी या संबंधातील एका नेमक्या रुलवर (रूल २७) बोट ठेवत तो रूल बदलण्याचे आवाहन सरकारला केले. सरकार बॅकफूटला गेले आणि त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले.
-- त्याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पेन्शन केवळ ३०० रुपये असण्याबाबत एका प्रश्नोत्तरात चर्चा झाली ज्याच्या उत्तरात श्री जयराम रमेश यांनी पुढील २-३ महिन्यात यात वाढ केली जाणार आहे असे सांगितले. शिवाय सरकार ८०% ऐवजी ४०% विकलांगता असल्यासही पेन्शन देण्यावर विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकट्या पेन्शन प्रश्नावर बराच वेळ प्रश्नोत्तरे झाली
-- त्यानंतर निवडणूकीतील काळ्या पैशाच्या वापरावर अनेक अंगांनी प्रश्नोत्तरे झाली. पेड न्यूज, राजकीय पक्षांना होणारे 'कॉर्पोरेट फंडिंग', निवडणुकींचा खर्च शासनाने करणे वगैरे अंगाने चर्चा झाली. श्री जेसुदसु सीलम यांच्या या सगळ्या उपायांचा खरंच उपयोग होतो आहे का? या नेमक्या प्रश्नावर मात्र श्री अश्विनी कुमार यांनी गोल-गोल उत्तर दिले (डोळा मारत)
-- त्यानंतर पूर प्रश्नावर प्रश्नोत्तरे झाली. भारत-नेपाळमध्ये ९ समित्यांनी अहवाल देऊनही ६६ वर्षांनंतरही कोणताही समझोता नसल्याबद्दल सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. यावरील चर्चा चालू असताना प्रश्न काळ संपला
=========
त्यानंतर कार्यालयीन रिपोर्ट्स, सूचना पटलावर मांडण्यात आल्या
त्यानंतर नरेश अगरवाल यांनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांडला आणि सरकारला परराष्ट्र मंत्र्यांच्या मुस्लिम आरक्षणासंबंधी घोषणेवर क्लॅरिफिकेशन मागितले. त्यांनंतर शून्य प्रहरात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सरकारपुढे मांडण्यात आले, ज्यात ICICI, HDFC ब्यांकांमध्ये मनी लाँडरींग, जाट आरक्षण, अमेरिकेच्या श्रीलंकाविरोधी रिझोल्यूशनवर भारताची भूमिका, वाढते रोड-अपघात, गँगरेप, कोळसा घोटाळा,
=====
त्यानंतर पुढील बिले विचारार्थ सादर झाली:
THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS RELATED LAWS (AMENDMENT) BILL, 2013
THE MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL, 2013
======
त्यानंतर जनरल बजेट २०१३-१४ वर चर्चा सुरू झाली. भारताचे अर्थमंत्री श्री चिदंबरम उपस्थित नव्हते. त्याबद्दल विरोधकांनी सरकारला जाब विचारला, बर्‍याच गोंधळानंतर विरोधकांनी पंतप्रधानांना सदनात उपस्थित राहायला लावले तेव्हा चर्चा सुरू झाली. श्री नायडू यांनी भाषण जेवणाच्या सुट्टी साठी थांबवले, मात्र दुसर्‍या सत्रात बेनी प्रसाद वर्मा यांच्या टिप्पणीवरून झालेल्या गोंधळात ते अपूर्ण राहिले आणि कामकाज तहकूब केले गेले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

१८ मार्चः प्रत्यक्ष कामकाजः लोकसभा

-- प्रश्नोत्तराचा काळ सुरू होताच विविध पक्षीय सदस्य गोंधळ घालू लागले त्यातच पेस्टिसाईड्सच्या प्रश्नावर प्रश्नोत्तरे सुरू झाली मात्र गोंधळ वाढल्याने ११:२० पर्यंत कामकाज तहकूब केले गेले. ११:२० वाजता पुन्हा गोंधळ चालू राहिला, शेवटी काही सदस्यांनी सभात्याग केल्यावर प्रश्नोत्तरे पुढे चालू राहिली. यासंबंधी "pesticides and the insecticides control is with three different Departments – Department of Health, Department of Environment and also Department of Agriculture." या उत्तरावर श्री चाको यांनी चिंता व्यक्त केली आणि श्रीमती नटराजन यांनी या तीन डिपार्टमेंट्समध्ये अधिकृत रित्या कोऑर्डिनेशन ठेवण्यासाठी उपाय करण्याची गरज मान्य केली.
-- नंतर श्री आनंद परांजपे यांनी भारतीय सैन्याच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी करण्यात येणार्‍या उपायांवर सरकारला प्रश्न विचारले. यावर सरकारपक्षाकडून चांगली उत्तरे मिळाली
-- त्यानंतर CRZ अर्थात coastal regulatory Zone च्या अतिक्रमणावर प्रश्नोत्तरे झाली. (एकूणच श्रीमती नटराजन यांनी उत्तरे दिली असली तरी मला वैयक्तिक रित्या पुरेशी वाटत नाहीत. )
==========
त्यानंतर कार्यालयीन रिपोर्ट्स, सूचना पटलावर मांडण्यात आल्या.
नंतर श्री एम्.एम्.पल्लम राजू यांनी INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY BILL पटलावर विचारार्थ मांडले
त्यानंतर शून्य प्रहर चालू झाला. त्यात श्री. वर्मा यांच्या मुलायमसिंह यांच्यावरील टिप्पणीवर श्री मुलायमसिंह यादव यांच्यासह समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी श्री वर्मा यांना धारेवर धरले. श्री वर्मा आपल्या वक्तव्यावर ठाम राहिले व माफी मागण्यास नकार दिला.
त्यानंतर पूर प्रश्न, अंदमान निकोबार समूहातील वायपर बेटांची जमीन मलेशियन हॉटेलला लीजवर देण्याबद्दल प्रश्न मांडले.
======
दुपारच्या सत्रात सर्वप्रथम ३७७ खालील सूचना पटलावर मांडण्यात आल्या.
त्यानंतर श्री कमलनाथ यांच्या "खेद" प्रकट करण्याने सपाच्या खासदारांचे समाधान झाले नाही आणि झालेल्या गोंधळामुळे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

बेनिप्रसाद वर्मा आणि मुलायमसिंह यादव

यांच्यातला सामना आज पण सुरु राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पण कॉंग्रेस खेद व्यक्त केला आहे तो स.पा. ला चुचकारण्यासाठी कि काय अशी शंका आज आली. द्रमुकने पाठींबा काढून घेतला असताना आता सपा आणि बसपा या दोन्ही पक्षांना घेऊन सरकार चालवावे लागेल. कालच हे सरकारच्या लक्षात आले असावे कि काय असे वाटून गेले.
अजूनही appropriation bill राज्यसभेत मंजूर झाले नाही. तिथे चर्चा सुरु आहे असे असताना द्रमुकने घेतलेल्या निर्णयामुळे अर्थसंकल्प तरी मंजूर होतो कि नाही अशी एक शंका मनात आली.

बाकी आपण खुपच वेळ काढून सर्व करता त्याबद्दल आपले आभार.
मी पण राज्यसभा आणि लोकसभा पाहतो बऱ्याच वेळी पण प्रश्नोत्तराचा तास हा कायमच मला कंटाळवाणा वाटला आहे(जरी तो खूप महत्वाचा असला तरी)

एक विचारू इच्छितो. आपल्याला राज्यसभेचा आणि लोकसभेचा कार्यक्रम कुठून मिळतो? कि तुम्ही पूर्ण वेळ ते पाहता?

परत एकदा धन्यवाद!

आभार!

माझ्यामते द्रमुकचे पाठिंबा काढून घेतल्यासारखे दाखवणे हे त्यांचे पॉलिटिकल कम्पल्शन आहे. त्यांना अशी पोझिशन घ्यायला भाजपा, डावे, अण्णा द्रमुक वगैरेंनी भाग पाडले आहे. (स्वतः भाजपने घेतलेले निर्णय आणि आताची त्यांनी पोझिशन यातील फरक लक्षात आला असेलच, अर्थात सरकारला कॉर्नर करणारी अशी राजकारण विरोधी पक्ष या नात्याने स्वीकार्ह वाटते).

यथावकाश, "कम्युनल फोर्सेसला बाहेर ठेवण्यासाठी" या घासून गुळगुळीत झालेले कारण देत, DMK सरकारला बाहेरून पाठिंबा कायम ठेवेल असा माझा अंदाज आहे किंवा सरकार आपल्याच संसदेत काहितरी रिझोल्युशन पास करवेल ज्यामुळे DMK आपला निर्णय थेट बदलेल आनि सरकारात राहण्याचे ठरवेल.

बाकी, ही माहिती मी राज्यसभा, लोकसभेच्या संस्थळावरून तसेच पीआरएस सारख्या विश्लेषणात्मक संस्थळावरून घेतो.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

धन्यवाद.!

त्यांना तामिळनाडूमध्ये survive करायचे असेल तर हे करणे भागच होते या मताशी सहमत. पण भारत सरकारला हे करणे परवडणारे आहे का?

यथावकाश, "कम्युनल फोर्सेसला बाहेर ठेवण्यासाठी" या घासून गुळगुळीत झालेले कारण देत, DMK सरकारला बाहेरून पाठिंबा कायम ठेवेल असा माझा अंदाज आहे किंवा सरकार आपल्याच संसदेत काहितरी रिझोल्युशन पास करवेल ज्यामुळे DMK आपला निर्णय थेट बदलेल आनि सरकारात राहण्याचे ठरवेल.

असे होऊ शकतेच. पण विरोधाभास हा कि मागच्याच आठवड्यात पाकिस्तानने अफझल गुरुच्या फाशीविरोधात ठराव केला तेव्हा संसदेने "आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही" असा ठरवा संमत केला आणि आता त्याच संसदेला श्रीलंकेच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करावा लागणारा प्रस्ताव संमत करावा लागेल अशी स्थिती आहे.

माहितीबद्दल धन्यवाद!

पण भारत सरकारला हे करणे

पण भारत सरकारला हे करणे परवडणारे आहे का?

सहमत आहे. भारतातील एखाद्या विचार-प्रणालीच्या लोकांची "बार्गेनिंग पॉवर" अधिक आहे म्हणून केवळ सरकार टिकवण्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी खेळ करून दूरगामी परिणाम होऊ देणे एक वेळ भारत 'सरकार'ला परवडणारे असेल, पण भारत देशाला नाही.
तेल पाईपलाईनवरून इराण, तिस्ता प्रश्नावरून बांगलादेश, नंतर मालदिव, माओवादी झालेला नेपाळ आणि आता श्रीलंका अश्या सगळ्याच शेजार्‍यांना दुखावू लागलो तर सध्याची जनता सद्यस्थितीत ज्या देशांना शत्रु मानते आहे (पाकिस्तान, चीन वगैरे) त्यांना त्याचा फायदा होऊ शकेल अशी शक्यता आहेच. Sad

बाकी DMK ची परतीची वाट अधिकाधिक निमुळती करण्यासाठी भाजप, अण्णा द्रमुक वगैरेंनी हा फक्त पॉलिटिकल स्टंट आहे अशी जाहिर वक्तव्ये द्यायला, तसेच Genocide वगैरे शब्दांवर आक्षेप घेऊन रिझोल्युशन पास होण्यात अडथळे आणायला सुरवात केली आहे. जर भाजपाला DMK ने भुमिका बदलायला नको असेल तर पुढिल तीन दिवस संसदेत कामकाज चालु न देणे हा नामी मार्ग ठरू शकतो (डोळा मारत)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

अपेक्षेप्रमाणे आधी या

अपेक्षेप्रमाणे आधी या मुद्द्यावर तामिळांच्या बाजुने आवाज लाऊन करूणानिधींना अधिक टोकाची भुमिका घ्यायला लावल्यावर भाजपाने त्यांच्या परतीचे रस्ते बंद करण्यास सुरवात केली आहे. एखाद्या देशाचे नाव घेऊन रिझोल्युशन संमत करण्यास त्यांनी विरोध दर्शवला आहे (स्माईल)

We are not like the Pakistan Parliament. India is a functional democracy. We cannot have resolutions in parliament specific to a country," BJP spokesman Rajiv Pratap Rudy.

भाजपची साधीच + जुनीच (अनेक पक्षांनी याआधी वापरलेली) अन् चतुर खेळी यावेळी "वेल एक्झिक्युटेड" आहे यात शंका नाही.
आता पॉपकॉर्न घेऊन बसायचे.. या पुढे सरकार काय करते ते बघत

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ताज्या माहितीनुसार

ताज्या माहितीनुसार, बेनिप्रसाद वर्मा यांनी "कमिशन" घेऊन पाठींबा देता असा शब्द वापरल्याने कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्ष यांच्यातला तणाव वाढला आहे. जर समाजवादी पक्षानेही पाठींबा काढून घेतला व संसदेमध्ये कोणताही प्रस्ताव मजूर नाही झाला तर द्रमुकचे परतीचे दरवाजे पण बंद होतील आणि सरकारला लोकसभा विसर्जित करावी लागेल.
पण सरकार आणि इतर पक्ष काय करतात हे बघणे नक्कीच रोचक असणार आहे. (स्माईल)

बेनींनी माफी मागितली

बेनींनी माफी मागितली आहे.
मात्र त्यावर सुषमा स्वराज म्हणाल्या आहेत "मुलायमसिंग यांनी राजीनाम्याची मागणी केली होती" (डोळा मारत)

मुलायमसिंगांविरूद्धचे विधान प्रतिष्ठेचे करून त्यांनाही टोकाची भुमिका घ्यायला भाग पाडता येते का? किंबहूना या निमित्ताची संधी साधून मुलायमसिंग पाथिंबा काधतात का? ते पहायचे..

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

माफी नाही खेद.

त्यांनी विधानावर खेद व्यक्त केला आहे. त्यावर उद्या प्रतिक्रिया देऊ असे सपा ने सांगितले आहे.

सुषमा स्वराज यांनी मुलायमसिंग यांची बाजू घेतल्यावर सगळ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे (स्माईल)
पण तुम्ही म्हणता तशी खेळी असू शकते.

भाजप wait and watch अशी भूमिका घेते आहे (स्माईल)

मुलायमसिंग म्हणाले आहेत की

मुलायमसिंग म्हणाले आहेत की त्यांनी संसदेत माफि मागितली पाहिजे. मिडीयासमोरचा "खेद" धुडकावला आहे.

बाकी रेडीफच्या बातमी नुसार JD(U) चे 'शरद यादव' आणि काँग्रेस अध्यक्षांचे पॉलिटिकल सेक्रेटरी 'अहमद पटेल' यांच्यात "काहितरी" चर्चा चालु आहे Shock

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सहमत!

भारतातील एखाद्या विचार-प्रणालीच्या लोकांची "बार्गेनिंग पॉवर" अधिक आहे म्हणून केवळ सरकार टिकवण्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी खेळ करून दूरगामी परिणाम होऊ देणे एक वेळ भारत 'सरकार'ला परवडणारे असेल, पण भारत देशाला नाही.

अगदी सहमत

०८ मार्च ते १५ मार्चः प्रत्यक्ष कामकाज: लोकसभा

गेला आठवडाभर जालाशी संपर्क नसल्याने माहिती देता आली नाही. क्षमस्व. आता त्या आठवड्याचा धावता गोषवारा देतो:
०८ मार्चः
-- प्रश्नोत्तराचा काळ सुरवातीच्या गडबडीनंतर सुरळीत पार पडला (खनिज, गॅस काळाबाजार, चालू नसलेल्या लिस्टेड कंपन्यांमुळे तयार होणारे प्रश्न यावर प्रश्नोत्तरे)
-- कार्यालयीन पेपर्स, रिपोर्ट पटलावर मांडले गेले
-- आंतरराष्ट्रीय महिला दिना निमित्त महिलांच्या प्रश्नावर शून्य प्रहरात विशेष चर्चा
-- रेल्वे बजेटवर चर्चा चालू.
-- २० प्रायवेट मेम्बर बिले सादर. त्यापैकी Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 मध्ये सुधारणा करणार्‍या विधेयकावर चर्चा मागून पुढे सुरू झाली. शेवटी श्री अहिर यांनी बिल विड्रॉ केले. त्यानंतर SAFAI KARAMCHARIS INSURANCE SCHEME BILL या प्रायवेट मेम्बर बिलावर चर्चा सुरू झाली. व कार्यकाळ संपला. त्यानंतर पुन्हा शून्य प्रहर घोषित केला गेला.
प्रस्तावित वेळेपेक्षा २ तास अधिक कामकाज

११ मार्चः
-- प्रश्नोत्तराचा काळ सुरळीत पार पडला (कापूस उत्पादकांचे प्रश्न, क्रीडा प्रशिक्षणाचे प्रश्न, शेतीमालाच्या निर्याती संबंधीत प्रश्न यावर प्रश्नोत्तरे)
-- कार्यालयीन पेपर्स, रिपोर्ट पटलावर मांडले गेले. श्री शरद पवार यांनी AGRICULTURAL BIOSECURITY BILL सरकारतर्फे लोकसभेपुढे मांडले. कलम ३७७ खालील सूचना मांडल्या गेल्या.
त्यानंतर लोकसभेने मंजूर केलेल्या SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) BILL मध्ये राज्यसभेने केलेल्या सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली.
-- शून्य प्रहरात श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी यमुनेच्या प्रदूषणावर चर्चा सुरू केली. मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर यावर विशेष चर्चा करण्याचे अध्यक्षांनी कबूल केले.
-- त्यानंतर रेल्वे बजेटवर चर्चा चालू राहिली. रात्री ८ वाजेपर्यंत ती चालू राहिली. त्यानंतर तास भर शून्य प्रहरात विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली.
प्रस्तावित वेळेपेक्षा ५ तास अधिक कामकाज

१२ मार्चः
-- प्रश्नोत्तरांचा तास गदारोळात स्थगित
-- कार्यालयीन पेपर्स, रिपोर्ट पटलावर मांडले गेले. राज्यसभेने मंजूर केलेले Securities and Exchange Board of India (Amendment) Bill, 2013 लोकसभेत विचारार्थ मांडले गेले. कलम ३७७ खालील सूचना पटलावर मांडल्या गेल्या.
-- त्यानंतर दुसर्‍या सत्रात रेल्वे बजेटवर उर्वरित चर्चा पूर्ण झाली. मात्र सदस्यांच्या गदारोळामुळे रेल्वेमंत्री आपले उत्तराचे भाषण पूर्ण करू शकले नाहीत आणि कामकाज स्थगित झाले.

१३ मार्च
-- प्रश्नोत्तराचा काळ मधेमधे इटालियन सरकारच्या भूमिकेमुळे होणार्‍या गदारोळातही पार पडला (आर्थिक GDP दर, सिविल एवियेशन, शहरी निर्माण योजना, चालू नसलेल्या लिस्टेड कंपन्यांमुळे तयार होणारे प्रश्न यावर प्रश्नोत्तरे)
-- कार्यालयीन पेपर्स, रिपोर्ट पटलावर मांडले गेले
-- शून्य प्रहरात कोळसा घोटाळ्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर ३७७ खाली सूचना पटलावर मांडण्यात आल्या.
-- नंतर श्री .बन्सल यांनी रेल्वेबजेटच्या चर्चेवर उत्तर देण्यास प्रारंभ केला. चर्चा चालू असताना बहुतेक विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त करत सभात्याग केला. शेवटी श्रीमती सुषमा स्वराज यांनीही सभात्याग केला. शेवटी उपस्थित सदस्यांनी एकमताने रेल्वे बजेट बिल मंजूर केले
-- त्यानंतर श्री शिंदे यांचे झारखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबद्दलचे 'मोशन' चर्चेसाठी मांडले गेले. चर्चेअंती ते मंजूर केले गेले
-- त्यानंतर सर्वसाधारण बजेट २०१३-१४ वरील चर्चा मागून पुढे चालू झाली. शेवटी सदस्यांनी शून्य प्रहरात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सरकार पुढे मांडले.
प्रस्तावित वेळेपेक्षा ४ तास अधिक कामकाज

१४ मार्च
-- काश्मीर खोर्‍यात झालेल्या हल्ल्यावरून झालेल्या गदारोळात प्रश्नोत्तरांचा तास स्थगित
-- कार्यालयीन पेपर्स, रिपोर्ट पटलावर मांडले गेले
-- त्यानंतर शून्य प्रहरात काश्मीरमधील आतंकवादी हल्ल्यावर चर्चा करताना श्रीमती स्वराज यांनी सकाळी श्रद्धांजली वाहताना सरकारपक्षातर्फे संपूर्ण पहिली रांग (ज्यात गृहमंत्री, यूपीए चेअरपर्सन, संसदीय कार्यमंत्री व पंतप्रधान येतात) अनुपस्थित असल्याचे निरीक्षण नोंदवून सरकारला खजील करत भाषण सुरू केले. त्यानंतर ही घटना जिथून AFSPA हटवण्याची मागणी होते आहे तिथे घडला आहे हे नमूद केल्यावर काश्मीरमधील खासदारांनी गडबड सुरू केली (स्माईल) शेवटी गृहमंत्र्यांकडून यासंबंधी स्टेटमेंटची मागणी करत त्यांनी भाषण आटोपते घेतले. नंतर श्री शिंदे यांनी स्टेटमेंटही दिले
-- दरम्यान श्रीलंकेने भारतीय मासेमारांना अटक करण्यावर छोटी चर्चा झाली. शिवाय कलम ३७७ खालील सूचना पटलावर मांडल्या गेल्या.
-- त्यानंतर सर्वसाधारण बजेट २०१३-१४ वर चर्चा मागून पुढे चालू झाली. त्यावर ३७ सदस्यांनी भाषणे केली शिवाय अनेकांनी आपली मते पटलावर सादर केली. शेवटी श्री चिदंबरम यांनी योग्य ती उत्तरे देत चर्चेचा गोषवारा सादर केला. आणि शेवटी लोकसभेने सर्वसाधारण बजेट २०१३-१४ मंजूर केले
-- त्यानंतर शुन्यप्रहर आणि स्पेशल मेन्शन्स सरकारपुढे मांडण्यात आले.
प्रस्तावित वेळेपेक्षा ३ तास अधिक कामकाज

१५ मार्च
-- गदारोळात प्रश्नोत्तरांचा तास स्थगित. नंतर १२ वाजता कार्यालयीन पेपर्स, रिपोर्ट पटलावर मांडले गेले.
-- शून्य प्रहरात UPSC परीक्षा केवळ इंग्रजीत घ्यायच्या निर्णयावर सर्वपक्षीय नेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले व सरकारने हा निर्णय अधिकार्‍यांशी चर्चा होईपर्यंत 'स्थगित' केला आहे.
-- त्यानंतर श्री यशवंत सिन्हा यांनी पाकिस्तान संसदेनं अफजल गुरू च्या फाशीची निंदा करणारे मोशन मंजूर केल्याबद्दल भारतीय संसदेने याचा निषेध करण्याचे मोशन मांडावे अशी सूचना मांडली जी सरकारने मंजूर केली व सभापतींनी संपूर्ण सभागृहातर्फे असे मोशन मांडले:
This House totally rejects the Resolution passed by the National
Assembly of Pakistan on March 14, 2013.
The House notes that Pakistan has committed that it would not allow
its territory to be used for terrorism against India and only
fulfillment of this commitment can be the basis for peaceful relations
with Pakistan.
The House rejects interference in the internal affairs of India and
calls upon the National Assembly of Pakistan to desist from such
acts of support for extremist and terrorist elements.
The House reiterates that the entire State of Jammu and Kashmir,
including the territory under illegal occupation of Pakistan, is and
shall always be an integral part of India. Any attempt from any
quarter to interfere in the internal affairs of India will be met
resolutely and with complete unity of our nation.

अर्थातच हे मोशन एकमताचे मंजूर केले गेले.

-- त्यानंतर झारखंड राज्याच्या बजेटवर चर्चा सदनात सुरू झाली. तिथे राष्ट्रपती शासन लागू केल्यामुळे आता तेथील बजेट केंद्रीय स्तरावर चर्चिले जाते. या बजेट वर एकूण ९ सदस्य बोलले. शेवटी श्री चिदंबरम यांनी उत्तराचे मुद्देसूत भाषण केले. शेवटी झारखंड राज्याचे २०१३-१४७ चे बजेट लोकसभेत मंजूर केले गेले.
-- त्यानंतर प्रायवेट मेम्बर बिझनेसमध्ये FORMULATION OF AN ACTION PLAN TO REHABILITATE PERSONS DISPLACED FROM PAKISTAN वर चर्चा झाली. गृह मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तराने श्री मेघवाल नाखुष दिसले व त्यांनी मोशन विड्रॉ करायला नकार दिला. त्यानंतर मोशनवर झालेल्या मतदानात मोशन लोकसभेने नामंजूर केले
-- त्यानंतर श्री महेंद्रसिंग चौहाण (साबरकंठा) यांनी महागाईवर उपाय करण्यासाठी प्रायवेट मेम्बर रिझोल्यूशन मांडले, ज्यावर चर्चा सुरू झाली मात्र ती अपूर्ण राहिली आहे. त्यानंतर शून्य प्रहर घोषित झाला.
प्रस्तावित वेळेपेक्षा १ तास अधिक कामकाज

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ऋषिकेश यांच्या चिकाटीचे लै

ऋषिकेश यांच्या चिकाटीचे लै कौतुक आहे बॉ. आयतोबांना असे लेख म्हंजे बसल्याजागी मेजवानीच!

बहुत धन्यवाद ऋषिकेश (स्माईल)

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

०७ मार्च २०१३

०७ मार्च २०१३ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सूचना पटलावर ठेवले जातील
=========
श्रीमती रेणूका चौधरी यांनी मांडलेल्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवादाच्या प्रस्तावावर उर्वरित चर्चा व मतदान होईल.
======
त्यानंतर शेवटी रेल्वे बजेट २०१३-१४ वर चर्चा प्रस्तावित आहे.

लोकसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सूचना पटलावर ठेवले जातील.
=====
त्यानंतर शेवटी रेल्वे बजेट २०१३-१४ वर चर्चा होईल व चर्चेच्या नंतर रेल्वे बजेट संबंधी विविध बदल, ग्रान्ट्स, संबंधित बिले यावर एकत्रितपणे मतदान प्रस्तावित आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रत्यक्ष कामकाज: लोकसभा

-- ११ वाजता लोकसभेत प्रश्नोत्तरांना सुरवात झाली नदी जोड प्रकल्प, न्यायाधिशांच्या नियुक्तीत विलंब आणि कमतरता याच्याशी संबंधीत प्रश्नांवर प्रश्नोत्तरे झाली.
-- त्यानंतर विविध रिपोर्ट्स, सुचना वगैरे पटलावर मांडले गेले. शिवाय कलम ३७७ खाली काहि सुचनाही मांडल्या गेल्या. त्यानंतर सभापतींनी शुन्य प्रहर घोषित केला.
-- शुन्य प्रहरात, श्रीलंकेतील तमिळ लोकांवरील अत्याचारांवर खडाजंगी चर्चा झाली. काँग्रेसव्यतिरिक्त सर्वपक्षीय सदस्यांनी श्रीलंकेविरूद्ध UN मध्ये मतच नाही तर विरोधी प्रस्ताव आणण्याचे सरकारला आश्वासन मागितले जे सरकारने दिले नाही. भाजपतर्फे या प्रश्नावर श्री. यशवंत सिन्हा यांनी प्रभावी भाषण केले. शेवटी भाजपासह विविध पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
-- त्यानंतर रेल्वे बजेट २०१३-१४ वर चर्चा सुरू झाली, जी अजूनही अपूर्ण आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रत्यक्ष कामकाजः राज्यसभा

-- व्हेनेझुएलाचे दिवंगत राष्ट्रपतींच्या निधनाबद्दल शोक प्रकट करून प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू झाला. आधार कार्डे, अर्बन डेव्हलपमेन्ट, पटणा एअरपोर्टचा प्रश्न, गरिबी रेषे संबंधीत प्रश्न (नवी रेषा वार्षिक उत्पन्न रू. ५७८८८ ला आखली जाणार असल्याचे समजले). यासंबंधीत प्रश्न विचारले गेले.
-- त्यानंतर विविध रिपोर्ट्स आणि सुचना पटलावर मांडल्या गेल्या. नंतर, शुन्य प्रहरात काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना सरकारपुढे मांडण्यात आले.
-- त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभार-प्रस्तावावर चर्चा पुढे सुरू करण्यात आली. ती मधे जेवणाच्या मध्यंतरानंतर पुन्हा चालु राहिली ती चर्चा दिवसाखेरपर्यंत चालु होती.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

०६ मार्च प्रत्यक्ष कामकाजः लोकसभा

लोकसभेत आजचा दिवस उत्तमोत्तम भाषणांचा होता
-सकाळी कर्जमाफी घोटाळ्यावरून झालेल्या गदारोळात प्रश्नोत्तरांचा तास स्थगित झाला.
-- मग विविध रिपोर्ट्स, सूचना, कलम ३७७ खालील सूचना पटलावर मांडल्या गेल्या
-- मग शून्य प्रहर सुरू झाला त्यात विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी कर्जमाफी घोटाळ्यावर टिका करताना अध्यक्षांना यात चर्चा करण्याचा आदेश द्यावा ही विनंती केली. यावर बहुपक्षीय सदस्यांनी लहान भाषणे केली. बहुतांश मंडळींचा सूर नरमाईचा होता (कारण बहुदा हा घोटाळा राज्य सरकारांद्वारे तसेच ब्यांका आणि सरकारी अधिकार्‍यांद्वारे झाल्याचे प्रथमदर्शनी वाटते आहे. तेव्हा यात सर्वपक्षीय लागेबांधे असावेत).
-- शेवटी अध्यक्षांनी CAGचे रिपोर्ट थेट संसदेत चर्चिले जाऊ शकत नाहीत ते आधी PAC जावे लागतात. तसे ते जातील. मात्र या विषयावर लवकरात लवकर सदनात चर्चा कशी करता येईल यावर येत्या BAC मध्ये चर्चा करण्याचे आदेश सर्वपक्षीय नेत्यांना दिले.
-- त्यानंतर दुपारचे जेवणाचे सत्र रद्द करून चर्चा पुढे चालू ठेवण्याचे सदनाने ठरवले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा झाली. विरोधकांनी अपेक्षेप्रमाणे सरकारी धोरणांवर हल्ला चढवला. कामकाजाची वेळ संपल्यावरही चर्चा चालू होती तेव्हा वेळेच्या पुढे जाऊन सदस्यांनी चर्चा केली. मात्र आजचे हीरो ठरले ते पंतप्रधान मनमोहनसिंग! (डोळा मारत) चौफेर टोलेबाजी करत त्यांनी विरोधकांच्या एकेक मुद्द्यांना स्पर्श करत जवळजवळ तासभर भाषण केले. त्यांचे हे रूप विरोधकांप्रमाणेच अनेकांवर भुरळ पाडणारे ठरले. यात श्री सिंग आणि श्रीमती स्वराज यांच्या शेरांच्या जुगलबंदीचा किस्सा अनेक वृत्तपत्रांच्या चौकटी व्यापून राहिला आहेच.
-- शेवटी सदनाने राष्ट्रपतींचे अभिभाषणाबद्दल आभार मानणारे मोशन एकमताने संमत केले
-- त्यानंतरही सायंकाळी ७ नंतरही सदनाने थांबायचे ठरवून पुन्हा शुन्यप्रहर चालू करून सरकारपर्यंत महत्त्वाचे प्रश्न पोचवले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

राज्यसभा: कामकाज

-- राज्यसभेत सकाळी ११ वाजता प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू झाला, माफक गोंधळानंतर सदस्यांनी संरक्षण मंत्रालयाला कमी झालेल्या 'डिफेन्स बजेट' बद्दल चिंता व्यक्त करणारे प्रश्न विचारले, राफेल विमानांची खरेदी, शस्त्रांचे, अस्त्रांचे, त्यांतील पार्टचे भारतीय बनावट असण्याचे महत्त्व आणि त्यादृष्टिने सरकारचे प्रयत्न वगैरेवर प्रश्न विचारले. त्याशिवाय IPS ऑफिसर्सच्या गैरवर्तणुकीबद्दल गृहमंत्रालयाला प्रश्न विचारले गेले, महिलांवर अत्याचाराची 'बरीच कारणे' आहेत असे वाक्य एका उत्तरात होते त्यावर ती बरीच कारणे कोणती असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला त्यावर नीट उत्तर आले नाही मात्र त्यावर चर्चा होण्याआधीच प्रश्नकाळ संपला
-- मग विविध रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स पटलावर मांडल्या गेले
-- मग शून्य प्रहर सुरू झाला त्यात विरोधी पक्षांतर्फे श्री रविशंकर प्रसाद यांनी कर्जमाफी घोटाळ्यावर टिका करताना अध्यक्षांना यात चर्चा करण्याचा आदेश द्यावा ही विनंती केली. यावर फारशी चर्चा झाली नाही व थेट पंतप्रधानांनी CAGचे रिपोर्ट थेट संसदेत चर्चिले जाऊ शकत नाहीत ते आधी PAC जावे लागतात. तसे ते जातील. मात्र या जे दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन सदनाला दिले. त्यानंतर काही काळ गोंधळ झाला
-- त्यानंतर डी. राजा. यांनी भारतीय मासेमारांवर श्रीलंकन नेव्हीकडून होणार्‍या हल्ल्याबद्दल चर्चा झाली. त्यावर संरक्षण मंत्र्यांनी भूमिका मांडली. त्याशिवाय हज यात्रेकरूंच्या पासपोर्टसाठी स्पेशल विंडो ठेवण्याबाबत, पाकिस्तानात भारतीय कैद्याच्या हत्येबाबत, पंजाबात पोलिसांतर्फे महिलांवर झालेल्या लाठीचार्जबाबत, बीफ ईटिंग, आसाममधील एकशिंगी गेंड्यांच्या शिकारीबाबत संसदेत सूचना/भाषणे झाली. त्यांतील काहींवर सभापतींनी सरकारला निर्देश दिले (या प्रहरात उठणार्‍या प्रश्नांवर सरकारला उत्तर देणे बंधनकारक नसले तरी मंत्री अनेकदा उत्तरे देतात)
-- राज्यसभेतही दुपारचे जेवणाचे सत्र रद्द करून चर्चा पुढे चालू ठेवण्याचे सदनाने ठरवले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर श्रीमती रेणुका चौधरी यांनी प्रस्ताव मांडला आणि चर्चा सुरू झाली. श्रीमती चौधरी यांनी त्यांच्या जवळजवळ तासभर चाललेल्या भाषणात बरेच मुद्दे मांडले, आवेशात मांडले (मात्र तरी माझे मतः बात कुछ जमी नही (डोळा मारत) ). श्री प्रवीण राष्ट्रपाल यांनी सहमतीचे भाषण केले.
-- या मोशनवर ९२५ अमेंन्डमेन्टस होत्या!त्या मूव्ह केल्यावर विरोधकां तर्फे श्री अरुण जेटली यांनी अपेक्षेप्रमाणे सरकारी धोरणांवर चौफेर हल्ला चढवला. त्यांचेही तासाभराहून अधिक काळ भाषण झाले. त्यानंतर विविध पक्षीय सदस्यांनी आपापली मते मांडली. कामकाजाची वेळ संपल्यावरही चर्चा चालू होती

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

०५ मार्च २०१३

काहि कारणाने शुक्रवारचे प्रत्यक्ष कामकाज, आणि सोमवारचे एकूणच अपडेट्स देऊ शकलो नाही. क्षमस्व. त्यादिवसांसाठी वरील टेबल शक्य तितके अपडेट केले आहे.

०५ मार्च २०१३ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सूचना पटलावर ठेवले जातील
=========
श्रीमती रेणूका चौधरी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवादाचा प्रस्ताव मांडतील आणि श्री. प्रवीण राष्ट्रपाल त्याला अनुमोदन करतील. त्यानंतर या प्रस्तावावर चर्चा व गरज पडल्यास मतदानही होऊ शकते. सदर प्रस्ताव मंजुर न झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. (अर्थात तशी वेळ अजून कधी आलेली नाही)

लोकसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सूचना पटलावर ठेवले जातील.
=====
त्यानंतर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे भंडार्‍यातील बलात्काराच्या प्रश्नावर स्टेटमेंट सादर करतील.
शिवाय श्री जयराम रमेश 'मनरेगा' अंतर्गत नव्या दरांची (कामगारांच्या रोजगारीचे दर) घोषणा करतील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील
कलम ३७७ खाली विचारले जाणारे प्रश्न (शुन्य प्रहर वेगळा). या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्या तिथे उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते
====
श्री पी.सी.चाको यांनी मांडलेल्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवादाचा प्रस्तावावरील चर्चा पुढे चालेल व त्यावर मतदान होईल.
===
शेवटी रेल्वे बजेट २०१३-१४ वर चर्चा होईल व चर्चेच्या नंतर मतदान प्रस्तावित आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

कामकाज नाही

पंजाबमध्ये एका स्त्री वर पुरूष पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीविरूद्ध काँग्रेस सदस्यांनी घातलेल्या गदारोळात दोन्ही सदने ठप्प झाली.
या गदारोळात विविध पेपर्स, रोपोर्ट्स पटलावर मांडले गेले. यातच कृषी कर्जमाफीवर कॅगचा रिपोर्टही पटलावर मांडला गेला आहे. या कर्जमाफीतही गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

आजही संसदेत यावर गोंधळ होईल असे दिसते.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

अर्थसंकल्प आणि शेअर बाजार

या विषयी मी एक टिपण लिहीले होते ते या ठिकाणी अप्रस्तुत ठरू नये असे वाटून ते येथे देत आहे .
ह्या वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर होण्यापूर्वी बाजार नरमच होता. अंदाजपत्रकाच्या येण्यापूर्वीची धामधूम बाजारात दिसत नव्हतीच. अर्थमंत्र्यांच्या समोर पर्याय कमी होते आणि शेअर बाजाराच्या अपेक्षा बर्‍याच होत्या. या वर्षाच्या सुरुवातीला व्याज दर पाव टक्क्यानी कमी करून रीजर्व्ह बँकेनी बाकी सर्व जबाबदारी अर्थखात्यावर सोपवली होती. २०१४ हे निवडणूकीचे वर्ष असल्याने अर्थमंत्र्यांनी कमीतकमी राजकीय जोखीम घेण्याचा पवित्रा आज चिदंबरम यांनी घेतलेला दिसतो आहे. अनिर्णित अवस्थेकडे झुकलेल्या सामन्याच्या पाचव्या दिवशी कसेही करून मँडीटरी ओव्हर संपवण्यासाठी खेळाडू जसे खेळतात तसे आजचे अंदाजपत्रक आहे. (हुषार अर्थमंत्र्यांनी राजकीय खेळी म्हणून अर्थसंकल्पाचा वापर केला असे म्हणणारे बरेच भेटले)
बाजारात भेटलेला एक अभ्यासक “The poor man's budget is full of schemes.” असे म्हणत निघून गेला दिवसभर असे अनेक शेरे ऐकायला मिळाले.
युपीए सरकारचे शेवटचे अंदाजपत्रक असल्याने हे नेहेमीप्रमाणे बारा महीन्याचे अंदाजपत्रक नाही तर सव्वा वर्षाचे आहे. निवडणूकांचे वेळापत्रक जरी आले नसले तरी पुढचे अंदाजपत्रक व्होट ऑन अकाउंट च्या सोयीनेच येईल.
कालच्या सर्वेक्षणामुळे आनंदीत झालेल्या आणि आजच्या अंदाज पत्रकात मुख्य अर्थ सल्लागार राजन रघुराम ठसा कुठेतरी दिसेल या अपेक्षेवर बाजारात काल थोडी तेजी दिसत होती पण जसे जसे एकेक कलम मांडले गेले तसा बाजार गडगडायला सुरुवात झाली. याचे मुख्य कारण असे की अर्थमंत्र्यांनी कोणत्याही प्रकारचे वैयक्तिक फायदे न देता सामाईक फायद्यांची यादी जाहीर केली आहे. (ही यादी थोडी रंगीत करण्यासाठी केवळ महीलांची अशी बॅक सुरु करण्याचा प्रस्ताव मांडून जागतीक महीला दिनाचे औचित्य साधले .) (पण) ठोस आणि ठळक नफ्याचे गणित करणार्‍या शेअर बाजाराला त्याचे कौतुक नसल्याने सरकारी बॅकांच्या सबलीकरणासाठी (बासीलीकरणासाठी) भाग भांड्वल वाढवण्याची तरतूद करूनही बॅकेक्स आणि बँक निफ्टी हे दोन्ही निर्देशांक कोसळले आणि सोबत बाकी सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक कोसळले.
एक महत्वाचा मुद्दा इथे मांडावासा वाटतो तो असा की शेअरबाजाराचे तत्काळ विक्री किंवा खरेदी करण्याचे तंत्र हे फार उथळ असते.राजन रघुराम हे नव्या दमाचे -नव्या पिढीचे मुख्य अर्थ सल्लागार आहेत आणि रजनीकांतसारख्या एखाद्या नायकासारखे चमत्कारी अविष्कार करून आजच्या आज सगळ्यांना आर्थीक संकटातून बाहेर काढतील आणि त्यानंतर तेजी येईल अशा आशावादी अतीउत्साही भ्रमात तत्काळ विक्री किंवा खरेदी होते आणि भ्रमनिरास झाल्यावर विक्रीचा मारा सुरु होतो.
राजन रघुराम हे Joseph Eugene Stiglitz आणि Paul Krugman यांच्या पठडीतले अर्थशास्त्रज्ञ आहेत याची बाजारतल्या बहुतांश महाभागांना माहीती नसते.या यादीमध्ये सकाळी चॅनेलमध्ये मोठे दलालसुध्दा आलेच. प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी हे पुस्तक माहीती असण्याची शक्यता फारच विरळा !! हा गृहपाठ जर केला असता तर एकाच दिवसातला हा आशा निराशेचा खेळ कदाचीत दिसला नसता .
आजच्या अंदाजपत्रकात बाजार गूड्स अ‍ॅंड सव्हिसेस टॅक्सवर एक शेवटचा हात फिरवला जाईल अशी बाजाराची अपेक्षा होती पण ह्या प्रस्तावाबाबत ग्वाही न दिल्यामुळे किंवा न देऊ शकल्याने निराशेपोटी हा प्रस्ताव जर पूर्णत्वाला गेला असता तर जीडीपी मध्ये २ टक्क्यानी फरक पडला असता असा विचार फिक्कीच्या प्रवक्त्यांनी केला पण जीएसटी आणण्यासाठी आधी सर्वसंमती आणि नंतर घटनेत सुधारणा (अमेंडमेंट) ही मोठी प्रक्रिया आहे याचा विचार झाला नाही .वर म्हटल्याप्रमाणे फक्त ठोस आणि ठळक नफ्याचे गणित करणार्‍या शेअर बाजारातील खेळीयांना हा विचार करण्याची सवय आणि गरज नसल्याने विक्रीचा मारा सुरु होऊन बाजार कोसळला.
यासोबत अर्थमंत्र्यांनीही सावध राजकीय खेळीचा पवित्रा घेतला आणि आर्थीक मंदीच्या भोवर्‍यातून बाहेर पडण्याचे काही मंत्रही त्यांनी सांगीतले नाही. त्यांचे भाषणातील तिसरे वाक्य I intend to keep my speech simple, straight forward and reasonably short. त्यांनी खरे करून दाखवले. त्यामुळे अर्थसंकल्प पोलीटीकली करेक्ट अँड इकॉनॉमीकली बॅलन्सड इतकेच तूर्तास आपण म्हणू शकतो.
हा माझा कालचा अनुभव आणि थोडेसे माझे विचार आहेत .ज्यांना शक्य असेल त्यांनी जरूर भर घालावी)
दैनीक पुढारीसाठी एक छोटा लेख मी लिहीला होता त्यात नविन भर घालून आजचा लेख लिहीला आहे.

०१ मार्च २०१३ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

०१ मार्च २०१३ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सूचना पटलावर ठेवले जातील
=========
त्यानंतर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे फोन टॅपिंग आणि भंडार्‍यातील बलात्काराच्या प्रश्नावर स्टेटमेंट सादर करतील
=========
विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सादर बिले:
National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010.
लोकसभेत सादर केलेले हे बिल श्री सी.पी.जोशी आज राज्यसभेपुढे मंजुरीसाठी मांडतील. सदर बिल इथे वाचता येईल.

शुक्रवारचा काही वेळ हा प्रायवेट मेंबर कामकाजासाठी राखीव असतो. आज हे कामकाज २:३० वाजता चालू होईल
यात आज कोणतेही बिल सादर होणार नाही मात्र विविध विषयांवर चार प्रायवेट मेंबर्स रिझोल्यूशन सादर होतीलः
प्रायवेट मेंबर रिझोल्यूशन्स
१. इंटरनेटवर टाकलेल्या मतांबद्दल नागरिकांना अटक केली जाते आहे. त्याचे कारण IT Act मध्ये असणारी संदिग्धता आहे. या संबंधी श्री पी. राजीव पुढील रिझोल्यूशन मांडतील
this House urges upon the Government to —
(a) amend section 66A of the IT Act, 2000 in line with the fundamental rights guaranteed under the Constitution of India;
(b) restrict the application of section 66A of the Act to communication between two persons;
(c) precisely define the offense covered by Section 66A of the Act;
(d) reduce the penalty imposed by section 66A of the Act; and
(e) make the offense under section 66A of the Act a noncognizable offence.

२. श्री प्रकाश जावडेकर लघु उद्योग, शेतमजूर, कामगार वर्ग, वेठबिगारी मजूर, अंगणवाडी कर्मचारी इत्यादी असंघठित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रश्न एकत्रितपणे मांडतील आणि शेवटी रिझोल्यूशन मांडतील
this House urges upon the Government to immediately address all these issues by taking necessary legal, administrative and financial decisions and create conducive atmosphere for the working classes who generate wealth for the nation.

३. प्रा. सैफौद्दीन सोझ प्रशासनाच्या तीनही अंगांनी एकत्रितपणे व सौहार्दाने काम करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यास सांगणारे रिझोल्यूशन मांडतील

४. श्री पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात उच्च न्यायालयात गुजराती भाषेतून कामकाजाला परवानगी मिळवण्यासाठी पुढील रिझोल्यूशन मांडतील
this House urges upon the Government to consider the request of Government of Gujarat to allow use of Gujarati language in the
proceedings of the High Court of Gujarat.

५. श्री मनसुख मालवीय, गुजरात संबंधी आणखी एक रिझोल्यूशन मांडतील ते असे:
this House urges upon the Central Government to allocate required funds immediately to the State Government of Gujarat for timely completion of this road of national heritage which is dedicated to the Father of Nation Mahatma Gandhi

६. श्री शांताराम नाईक, गोव्यासारख्या लहान राज्यातही भारतात कोणाला- कुठेही वसण्याची परवानगी असल्याने, अनेक "बाहेरचे" नागरिक गोव्यात येऊन तेथील निसर्गाची हानी पोचवत आहे; हे साधार मांडून या नियमाला गोवा व अशी लहान राज्य अपवाद करून, तेथील जमिनीची संबंधीत कामकाजाचे नियम करण्याची परवानगी विधानसभेला द्यावी असे रिझोल्यूशन मांडतील

लोकसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सूचना पटलावर ठेवले जातील.
=====
त्यानंतर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे भंडार्‍यातील बलात्काराच्या प्रश्नावर स्टेटमेंट सादर करतील.
शिवाय रेल्वेमंत्री अतिरिक्त 'ग्रान्ट्स' साठीचे निवेदन पटलावर ठेवतील
====
विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सादर बिले:
Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012.
हे सुधारणा विधेयक कुमारी शैलजा मांडतील व मतदानासाठी ठेवतील. बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2012.
राज्यसभेने मंजूर केलेले हे सुधारणा बिल डॉ. सी.पी.जोशी आज लोकसभेपुढे मंजुरीसाठी मांडतील. मूळ राज्यसभेत मंजूर झालेले बिल इथे वाचता येईल.

National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010.
श्री कपिल सिब्बल यांनी सादर केलेले हे बिल श्री पल्लम राजु आज लोकसभेपुढे मंजुरीसाठी मांडतील. सदर बिल इथे वाचता येईल.

त्यानंतर ३:३० वाजता प्रायवेट मेंबर बिझनेस सुरू होईल
=====
प्रायवेट मेंबर रिझोल्यूशन्स
१. श्री अर्जुन मेघवाल हे पाकिस्तानातून विस्थापित होऊन भारताच्या आश्रयाला आलेल्या नागरिकांच्या प्रश्नावर 'टाइम बाऊंड' अ‍ॅक्शन प्लॅन द्यावा अश्या रिझोल्यूशनवर चर्चा पुढे चालवतील

२. श्री सतपाल महाराज, हिमालयाच्या सानिध्यातील राज्यांच्या विकासासाठी नवीन मंत्रालय स्थापन करावे असे रिझोल्यूशन मांडतील

३. श्री महेंद्र सिंग चौहान भारताचे नवे 'कृषी धोरण' तयार करावे असे मागणी करणारे पुढील रिझोल्यूशन मांडतीलः
this House is of the opinion that a new National Agricultural Policy be formulated and implemented by the Government.

४. श्री गुरुदास दासगुप्ता कामगारांचे प्रश्न मांडतील आणि असे रिझोल्यूशन मांडतील की:
urges upon the Government to take immediate measures to address the concern of lakhs of working people in the country.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

२८ फेब्रुवारी २०१३

२८ फेब्रुवारी २०१३ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

लोकसभा

सकाळी ठिक ११:०० वाजता, भारताचे विद्यमान अर्थमंत्री श्री. पी.चिदंबरम् वित्त-वर्ष २०१३-१४ ची मिळकत आणि खर्च यांचे अंदाजपत्र -अर्थात सर्वसाधारण बजेट- सादर करतील.
त्यानंतर अर्थमंत्री पुढील फिस्कल स्टेटमेन्ट्स पटलावर ठेवतीलः
(i) Macro-Economic Framework Statement;
(ii) Medium-Term Fiscal Policy Statement; and
(iii) Fiscal Policy Strategy Statement.
========
त्यानंतर
विचारार्थ सादर बिले:
अर्थमंत्री श्री पी. चिदंबरम Finance Bill, 2013 लोकसभेत विचारार्थ सादर करतील. आज त्यावर चर्चा व मतदान होणार नाही.

राज्यसभा

सर्वसाधारण बजेट लोकसभेत सादर होणार असल्याने आज राज्यसभेचे कामकाज दुपारी १:३० वाजता सुरू होतील
दुपारी, अर्थमंत्री श्री. पी. चिदंबरम् वित्त-वर्ष २०१३-१४ ची मिळकत आणि खर्च यांचे अंदाजपत्र -अर्थात सर्वसाधारण बजेट- पटलावर ठेवतील. त्याच बरोबर लोकसभेत सादर केलेली तीन "फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेट्न्स" पटलावर मांडतील आणि सत्र दिवसभरासाठी तहकूब होईल.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रत्यक्ष कामकाज

२८ फेब्रुवारीच्या सत्रात, दोन्ही सभागृहांत, प्रत्यक्ष कामकाज प्रस्तावित कार्यक्रमाबरहुकूम पार पडले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

२७ फेब्रुवारी २०१२

२७ फेब्रुवारी २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=======
लक्षवेधी सुचना
त्यानंतर डॉ. व्ही. मैत्रेयन, श्री. डी. राजा, श्री, तिरुचि सिवा, श्री. वैकय्या नायडू, श्री. संजय राऊत हे खासदार मिळून परराष्ट्र मंत्रालयाकडे "श्रीलंकेतील तमिळ नागरिकांचे प्रश्न" माडणारी लक्षवेधी सुचना मांडतील व त्यावर चर्चा होईल
========
लघु चर्चा
ऑगस्टा वेस्ट लँड कडून VVIP हेलिकॉप्टर्स च्या खरेदीसंबंधीत Short Duration Discussion अर्थात लघु चर्चा श्री. प्रकाश जावडेकर, श्री भुपेन्दर यादव, श्री. भगत सिंग कोश्यारी, श्री तरुण यादव, डॉ. नजमा हेप्तुल्ला, डॉ. भारतकुमार राऊत, श्री. नरेश अग्रवाल, श्री अरविंद सिंग, श्री किरणमय नंदा, श्री टी. रंगराजन, श्री पी. राजीव, डॉ. टी.एन्.सीमा मिळून मांडतील. चर्चेच्या शेवटी मंत्र्यांना उत्तर देणे बंधनकारक असेल.
=========
दुपारच्या सत्रातः
विचारार्थ सादर बिले:
--
===
विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सादर बिले:
National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010.
काल लोकसभेत सादर केलेले हे बिल श्री सी.पी.जोशी आज राज्यसभेपुढे मंजुरीसाठी मांडतील. सदर बिल इथे वाचता येईल.

लोकसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील
कलम ३७७ खाली विचारले जाणारे प्रश्न (शुन्य प्रहर वेगळा). या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्या तिथे उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते
=====
श्री. पी.सी. चाको राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवादाचा प्रस्ताव मांडतील आणि डॉ. गिरिजा व्यास त्याला अनुमोदन करतील. त्यानंतर या प्रस्तावावर चर्चा व गरज पडल्यास मतदानही होऊ शकते. सदर प्रस्ताव मंजुर न झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. (अर्थात तशी वेळ अजून कधी आलेली नाही)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रत्यक्ष कामकाज : लोकसभा

-- लोकसभेची सुरवात ११:०० वाजता प्रश्नकाळाने झाली. विविध विषयांवर प्रश्न आणि पुरवणी प्रश्न विचारले गेले. आंतरजालावर होणारे व्यक्तींचे मलिनीकरण, आर्थिक फसवणूक वगैरे मुद्द्यांवरही प्रश्न विचारले गेले. ज्यावर श्री. कपिल सिब्बल यांनी या प्रश्नाचे अस्तित्व मान्य केले आणि त्यावर काय करता येईल याविषयी सरकार तज्ज्ञांशी चर्चा करत असल्याचे सांगितले.
-- त्यानंतर कार्यालयीन महत्त्वाचे रिपोर्ट्स, पेपर्स पटलावर मांडले गेले. त्याच बरोबर श्री पी. चिदंबरम यांनी २०१२-१३ चा इकॉनॉमिक सर्वे सदनापुढे मांडला.
-- त्यानंतर कलम ३७७ च्या खाली १६ खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघाशी निगडित तसेच काही राष्ट्रीय प्रश्नांशी निगडित सूचना सरकारसमोर मांडल्या
-- जेवणाची सुट्टी न घेता सदनाने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरचा आभार प्रकट करणारा प्रस्ताव चर्चेसाठी घ्यायचे ठरवले. श्री पी.सी.चाक्को यांनी प्रस्ताव मांडला व डॉ. गिरिजा व्यास यांनी अनुमोदनाचे भाषण केले. त्यांनी अर्थातच सरकारने केलेल्या कामांचा पाढा वाचला आणि स्तुती केली (स्माईल)
-- मग श्री राजनाथ सिंह भाजपातर्फे भाषण करू लागले. त्यात राष्ट्रपतींच्या भाषणात "There is reason for cheer on the agricultural front. The growth in agriculture and allied sectors during the 11th Plan was 3.7 per cent compared to 2.4 per cent in the 10th Plan" या वाक्याची चिरफाड करताना त्यांनी सांगितले की सरकारचे अपयश लपवण्यासाठीच पंचवार्षिक आकडा दिला आहे. प्रत्यक्षा २०१२-१३ वित्त वर्षात कृषी क्षेत्राची वाढ केवळ १.८% आहे. शिवाय देशाच्या प्रगतीत कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ १% राहिला आहे. दरमहा ७० शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, त्यांचे कर्जफेडीसाठी किडन्या विकणे, प्रसंगी शरीरविक्रय वगैरेचा हवाला देत सरकारच्या "There is reason for cheer on the agricultural front." या वाक्यातील हवा काढली. २००९ साली यूपीए ने अन्न सुरक्षा बिल १०० दिवसांत येईल ही दिलेली हमी किती राष्ट्रपती अभिभाषणात येत राहणार असा सवाल त्यांनी केला (स्माईल) . छत्तिसगढ मध्ये डॉ रमण सिंह यांनी कंप्युटराज्ड अन्न वितरण प्रणाली आणून अन्न सुरक्षा प्रस्थापित केल्याचेही त्यांनी सदनाला आवर्जून सांगितले. एकुणात बर्‍याच मुद्द्यांनी त्यांनी सरकारवर वार केले. (इतर काही मुद्दे: महागाई WPI पेक्षा CPI ने मोजा, अभिभाषणात दुष्काळाचा उल्लेखही नाही, घटनेच्या प्रीअ‍ॅम्बलमध्ये Socialist असा शब्द आहे याची आठवण सरकारला करून देणे, २००९ मध्ये यूपीएने दिलेले २० किमी प्रतिदिन रोड डेव्हलपमेंटचे वचन, घोटाळे, तिस्ता पाणी प्रश्न वगैरे)
-- त्यानंतर श्री मुलायमसिंह यादव आणि इतर बरेच सदस्य बोलले. यावरील चर्चा अपूर्ण आहे जी नंतर पूर्ण होईल.
-- त्यानंतर सदनाने "शून्य प्रहर" घेण्यासाठी कामकाजाची वेळ वाढवून अधिक वेळ बसायची तयारी दाखवली आणि सभापतींनी शून्य प्रहर घोषित केला.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रत्यक्ष कामकाजः राज्यसभा

-- राज्यसभेला सुरवात होताच विरोधकांनी विरोधी पक्षनेत्यासह १०० नेत्यांचे फोन टॅप केल्याबद्दल गृहमंत्र्यांनी स्टेटमेंट द्यावे या मागणीवर गदारोळ केला. सरकारने याबद्दल अधिक माहिती घेऊन स्टेटमेंट देण्याचे कबूल केले आहे. हे कबूल करण्या आधी काही मिनिटांसाठी। सदन तहकूब करावे लागले होते.
-- त्यानंतर प्रश्नकाळात महिलांच्या विविध प्रश्नांवर, काही कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांकडे नसलेल्या पैसांबद्दल विस्ताराने प्रश्नोत्तरे झाले. आपल्या दोन सूचना विरोधकांनी सरकारला मान्य करायला भाग पाडले. एका प्रश्नावर सरकारकडे पूर्ण विदा जमा झाला नसल्याचे मंत्र्यांनी सांगताच विरोधकांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली व सभापती संपूर्ण विदा हे सत्र संपायच्या आत गोळा करण्याचे आदेश दिले.
-- प्रश्नोत्तराचा तास चालू असताना इराण सरकारच्या प्रतिनिधींचे एक डेलिगेशन भेट देण्यासाठी आले होते त्यांचे स्वागत सभापतींनी केले.
-- अल्पवयीन गुन्हांवरही अत्यंत सम्यक प्रश्नोत्तरे झाली. यातील काही आकडे रोचक आहेत. भारतात एकूण लोकसंख्येच्या ४२% व्यक्ती अल्पवयीन आहेत अर्थात साधारण ४४ कोटी मुले आहेत. त्यातील केवळ ०.१% मुलांवर कोणत्यातरी गुन्ह्याचा आरोप आहे (साधारण ४.४ लाख) त्यापैकी बहुतांश गुन्हे हे 'नॉन-सीरियस' जसे भूक लागली म्हणून हॉटेलातून पाव/रोटी चोरली वगैरे स्वरूपाचे आहेत, काही सीरियस आहेत तर विकृत स्वरूपाचे गुन्हे अगदी नाममात्र आहेत. तेव्हा अत्यंत अपवादात्मक गुन्ह्यासाठी एकूणच अल्पवयीन मुलांच्या कायद्यात बदल करणे इतरांवर अन्यायकारक ठरेल असे मत सरकारने व्यक्त केले. (असेही सांगितले की जे सीरियस किंवा विकृत गुन्हे करतात त्यांची रिमांड होम्स सर्वसाधारण गुन्हेगारांपेक्षा वेगळी आहेत, त्यांना वेगळ्या प्रमाणात शिक्षा आजही मिळते. शिवाय अश्या मुलांवर ती १८ वर्षाचे होईपर्यंत सरकारचे लक्ष असते). सर्व प्रश्नांवर सरकार तर्फे श्रीमती कृष्णा तीरथ यांनी अत्यंत मुद्देसुत आणि तर्कशुद्ध उत्तरे दिल्याचे दिसून येते.
-- त्यानंतर कार्यालयीन रिपोर्ट्स, पेपर्स पटलावर मांडण्यात आले आणि काही आवश्यक कार्यालयीन मोशन्स मंजूर करण्यात आली.
-- त्यानंतर डॉ. व्ही. मैत्रेयन, श्री. डी. राजा, श्री, तिरुचि सिवा, श्री. वैकय्या नायडू, श्री. संजय राऊत या खासदारांनी मिळून परराष्ट्र मंत्रालयाकडे "श्रीलंकेतील तमिळ नागरिकांचे प्रश्न" मांडणारी लक्षवेधी सूचना मांडली.
-- या लक्षवेधी सूचनेवर जवळ जवळ तीन तास चर्चा झाली. बहुतांश पक्षांनी मित्र आणि रक्त यांपैकी निवड करण्याची वेळ आली तर आपल्याला रक्ताची निवड करावी लागेल वगैरे ड्वायलाग मारत सरकारला श्रीलंकन सरकारशी या विषयावर देशाच्या भावना पोचवायची आणि श्रीलंकेला योग्य ती 'समज' देण्याची सूचना केली. शिवाय भारताने संयुक्त राष्ट्रांद्वारा तिथे जे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होते आहे त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय शोधपथक नेमण्यासाठी पुढाकार घेण्याचीही मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली.
-- या चर्चेच्या शेवटी परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी अगदीच गोल-गोल भाषण केले. जवळजवळ पाऊण तास त्यांचे भाषण चालले परंतू त्यातून सरकारची भूमिका अजिबातच स्पष्ट झाली नाही. विरोधकांचे अर्थातच समाधान झाले नाही परंतू चर्चा संपली असे सभापतींनी घोषित करताच परराष्ट्रमंत्री सदन सोडून गेले. त्यामुळे वैतागलेल्या DMK, AIADMK आणि काही भाजपाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
-- त्यानंतर ऑगस्टा वेस्ट लँड कडून VVIP हेलिकॉप्टर्स च्या खरेदीसंबंधित Short Duration Discussion चालू झाले. यात विविध पक्षाच्या सदस्यांनी अत्यंत बिंदुगामी मुद्दे मांडले. शेवटचे अरुण जेटली यांचे भाषण तर त्यांच्या आजवरच्या प्रतिमेस साजेसे आणि सरकारपक्षाला पुरते नामोहरम करणारे होते. सर्वपक्षीय मागणीनंतरही सरकार न्यायालयाच्या देखरेखीखाली CBI कडे केस देण्याऐवजी JPC नेमण्यावर ठाम राहिले. शेवटी BJP, तृणमूल काँग्रेस आणि इतरही काही सदस्यांनी सभात्याग केला आणि काँग्रेसने JPC चे मोशन मंजूर करून घेतले.
-- शेवटी शिंदे यांनी कोणत्यातरी विषयावर स्टेटमेंट केले (बहुदा फोन टॅपिंगवर).. याबद्दल माहिती शोधतो आहे. मिळाल्यावर/मिळाल्यास इथेच देतो

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सध्या ऑगस्टा वेस्ट लँड कडून

सध्या ऑगस्टा वेस्ट लँड कडून VVIP हेलिकॉप्टर्स च्या खरेदीसंबंधीत Short Duration Discussion अर्थात लघु चर्चा चालु आहे. त्यात श्री. प्रकाश जावडेकर यांचे पहिले भाषण अत्यंत आवेशपूर्ण आणि सरकारचे वाभाडे काढणारे होते.
त्यातील शेवटी आकाश (हेलिकॉप्टर घोटाळा), पाताळ (कोळसा घोटाळा), पाणी (सागरी ब्लॉक अलोकेशन), हवा (२G) असे काहिहि सरकारने घोटाळा करण्यापासून काँग्रेसच्या युपीए सरकारने सोडलेले नाही टी टिपण्णी सरकारपक्षाला चांगलीच झोबलेली दिसली (डोळा मारत)

चर्चा चालु आहे. शक्य असल्यास नक्की बघा.. अत्यंत रोचक चर्चा चालु आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मराठीत भाषण!

या चचेत डी. राजा यांचेही भाषण अत्यंत मुद्देसुद झाले. CBI, न्यायालयीन चौकशी, जेपीसी वगैरे मार्गांचा उहापोह करत न्यायालयाच्या देखरेखीखालील CBI चौकशी व्हावी अशी त्यांनी मागणी केली.

त्यानंतर शिवसेना खासदार भारतकुमार राऊत यांनी आज मराठी भाषा दिन असल्याने, आपले भाषण मराठीत देत आहेत!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

तुम्ही आम्हाला live update

तुम्ही आम्हाला live update देताय का? ते सुद्धा चोरांच्या गप्पाच्या?

नाही ना ऐकायच्या चोरांच्या

नाही ना ऐकायच्या चोरांच्या गप्पा, गांधीजींच्या माकडांचे अनुकरण करण्यापासोन कुणी अडवलेय तुम्हांस?

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

मला पण ऐकायच्या आहेत चोरांच्या गप्पा

मला पण ऐकायच्या आहेत चोरांच्या गप्पा. जावडेकर चे कोणी वाभाडे काढले तर जास्त आवडेल ऐकायला.

ती सोय अजून ऐसीवर नाही

तर जास्त आवडेल ऐकायला.

ऐकायचे असेल तर टिव्ही बघा ती सोय अजून ऐसीवर नाही

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

२६ फेब्रुवारी २०१२

२६ फेब्रुवारी २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल.
रेल्वे बजेट २०१३-१४
रेल्वे मंत्री श्री पवन कुमार बन्सल २०१३-१४ मध्ये रेल्वेचा प्रस्तावित खर्च व जमा यांचा ताळेबंद सदनासमोर मांडतील
=========
त्यानंतर श्री सुशील कुमार शिंदे पुढील 'रिझोल्यूशन' सदनापुढे मांडतील
That this House approves the Proclamation issued by the President on the 18th January, 2013 under article 356 (1) of the Constitution in relation to the State of Jharkhand
========
त्यानंतर श्री चिदंबरम Securities and Exchange Board of India (Amendment) Ordinance या ऑर्डिनन्सची गरज विशद करणारे स्टेटमेंट सादर करतील
=========
दुपारच्या सत्रातः
विचारार्थ सादर बिले:
सकाळच्या सत्रात उल्लेख केलेल्या 'ऑर्डिनन्स' ला पूरक The Securities and Exchange Board of India (Amendment) Bill, 2013 हे बिल श्री पी. चिदंबरम सदना पुढे सादर करतील.
===
त्यानंतर श्री अश्विनी कुमार Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and Assembly Constituencies Ordinance, 2013 या ऑर्डिनन्स मागची निकड सदनापुढे मांडतील.
=======
विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सादर बिले:
वर उल्लेखलेल्या ऑर्डिनन्सशी संबंधित बिल The Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and
Assembly Constituencies Bill, 2013 या नावाचे बिल श्री अश्विनी कुमार संसदेपुढे सादर करतील आणि त्यावर चर्चा आणि मंजुरीसाठी मतदान होईल.

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2012 श्रीमती कृष्णा तीरथ सादर करतील. सदर बिल लोकसभेने मंजूर केले आहे. अधिक माहिती आणि विधेयकाचा मसुदा लवकरच शोधून इथे देतो.

The Companies Bill, 2012, श्री सचिन पायलट सदर बिल सदनापुढे चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडतील. The Companies Bill, 2011 या आधी लोकसभेत चर्चिले गेले होते. त्यात बदल करून हे बिल सादर केले जाईल.

लोकसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल
रेल्वे बजेट २०१३-१४
रेल्वे मंत्री श्री पवन कुमार बन्सल २०१३-१४ मध्ये रेल्वेचा प्रस्तावित खर्च व जमा यांचा ताळेबंद सदनासमोर मांडतील
=====
विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सादर बिले:
गेल्या सत्रात चर्चा व मतदान पूर्ण होऊ न शकलेले हे सुधारणा विधेयक कुमारी शैलजा मांडतील व मतदानासाठी ठेवतील. बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2012.
राज्यसभेने मंजूर केलेले हे सुधारणा बिल डॉ. सी.पी.जोशी आज लोकसभेपुढे मंजुरीसाठी मांडतील. मूळ राज्यसभेत मंजूर झालेले बिल इथे वाचता येईल.

National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010.
श्री कपिल सिब्बल यांनी सादर केलेले हे बिल श्री पल्लम राजु आज लोकसभेपुढे मंजुरीसाठी मांडतील. सदर बिल इथे वाचता येईल.

==========
नियम १९३ नुसार चर्चा
(सदर नियमाखालील चर्चेस 'Shirt Duration Discussion' असे म्हटले जाते. यात कोणताही खासदार चर्चेची नोटिस देऊ शकतो. सभापतींना योग्य वाटेल त्या वेळी सदर चर्चा होते. चर्चेच्या शेवटी मतदान होत नाही. सदर चर्चेत कोणतेही 'विधान'/आदेश (मोशन) विचारार्थ नसते. मात्र चर्चेत सरकारतर्फे मंत्र्यांचे उत्तर बंधनकारक असते)

श्री शैलेंद्र कुमार आणि श्री गोपीनाथ मुंडे भारतात विविध ठिकाणच्या दुष्काळी परिस्थितीबद्दल चर्चाप्रस्ताव मांडतील

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रत्यक्ष कामकामः लोकसभा

-- सदनाची सुरवात रशियन डेलिगेशनच्या स्वागताने झाली. त्यानंतर माजी दिवंगत खासदार बैष्णब पटनाईक व यमुनेत बोल उलटून मेलेल्या ११ नागरिकांना तसेच बिहारमधील खाणीत सुरुंगाच्या ब्लास्टमध्ये मेलेल्या आठ व्यक्तींना श्रद्धांजली वाहिली.
-- त्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू झाला. ज्यात गंमत अशी की भाजपच्या श्री सिन्हा यांनी, NIA ने अटक केलेल्या अनेक मुस्लिम युवकांना कोणत्याही चार्जशीट शिवाय जेल मध्ये बंद करून ठेवण्याबद्दल प्रश्न विचारला आणि मुसलमान युवकांच्या प्रश्नावर भाजपने काँग्रेसला कॉर्नर केल्याच अनोखे चित्र दिसत होते (डोळा मारत) मुलायमसिंह यादव यांना या प्रश्नाशी सहमती दाखवण्यावाचून पर्याय उरला नाही आणि सरकार एकटे पडले (स्माईल) मंत्री महोदय 'अपेसिफिक केस' सांगा यावर अडले होते तेव्हा लालू प्रसाद यादव कुठलीशी केस घेऊन आले आणि सरकार निरुत्तर झाले. सभापतींनी या प्रश्नावर अधिक विस्ताराने चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे मान्य करून याला स्वतंत्र वेळ देण्याचे कबूल केलेच शिवाय सरकारला सारी तथ्ये गोळा करण्याचे आदेश दिले.
-- प्रश्नकाळात शेवटच्या काही मिनिटांत महिलांवरील प्रश्नावर श्रीमती सुषमा स्वराज व गृहमंत्री शिंदे समोरासमोर आले परंतू दुर्दैवाने प्रश्नकाळ संपल्याने चर्चा थांबवावी लागली.
-- त्यानंतर कार्यालयीन रिपोर्ट्स आणि पेपर्स पटलावर ठेवण्यात आले आणि मग रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वे बजेट सादर केले.
======
-- दुपारच्या सत्रात नियम ३७७ च्या अंतर्गत १६ सूचना सरकार समोर मांडण्यात आल्या
-- त्यानंतर श्री शैलेन्द्र कोशाम्बी आणि श्री गोपीनाथ मुंडे यांनी देशातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर चर्चाप्रस्ताव मांडला. श्री मुंडे यांनी महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातील प्रश्न अत्यंत तळमळीने आणि साधार माहिती देत मांडलाच शिवाय त्यांनी इतर भागांसहित इतर राज्यांतील माहिती गोळा करून अत्यंत सम्यक पद्धतीने मांडली. त्यांनी यावर केलेला अभ्यास त्यांच्या भाषणातून दिसून आला असे म्हणता यावे. केंद्र सरकारचे पैसे राज्य सरकारला आणि राज्यसरकारचे जनतेपर्यंत पोचत नसल्याचे त्यांनी सांगत त्यांच्या जिल्ह्यातील फक्त परळीला दुष्काळी भागातून वगळल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य आणि खेद व्यक्त केलाच शिवाय तिथे मी सहावेळा जिंकून आल्याने असे केले असल्याचा आरोपही केला. त्यानंतर जवळजवळ प्रत्येक राज्यातील सदस्यांनी मुंडेच्या भाषणाचा संदर्भे घेतला इतके ते प्रभावी होते.
-- चर्चा पूर्ण होऊ शकली नाही व उर्वरित चर्चा नंतर पुन्हा घेतली जाईल. त्यानंतर शुन्य प्रहार इतर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न मांडले गेले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आयला हे भारीच! मुंडे यांनी

आयला हे भारीच! मुंडे यांनी भारी अभ्यास केलेला दिसतोय एकूण. मराठवाड्याचे हाल थांबतील अशी आशा आहे यातून.

शिवाय ते भाजपाने काँग्रेसला कॉर्नर करणेही बहुत रोचक!

हे सगळे इथपर्यंत पोहोचवण्याचे टंकनश्रम घेतल्याबद्दल बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश (स्माईल)

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

प्रत्यक्ष कामकाज : राज्यसभा

-- सदनाची सुरवात सभापतींनी "सरल" या भारतीय-फ्रेंच बनावटीच्या सागरविज्ञानाच्या अभ्यासासाठी (oceanographic studies)तयार केलेल्या कृत्रिम उपग्रहाचे तसेच त्याबरोबर विविध देशांच्या सहा उपग्रहांचे PSLV मार्फत यशस्वी प्रक्षेपण केल्याबद्दल सदनातर्फे संबंधितांचे अभिनंदन केले.
-- त्यानंतर माफक व्यत्ययानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू झाला. यात इंटरनेट बँकिंगच्या सुरक्षेबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले, श्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी पुरवणी प्रश्नात काही खाजगी बँका गरज नसताना डेबिट व क्रेडिट कार्डे ग्राहकांना देतात व रद्द केल्यास त्याचे पैसे लावतात अश्या बँकांचा मुद्दाही सरकारपक्षा समोर मांडला.
-- दुसर्‍या एका प्रश्नात श्री प्रकाश जावडेकर यांनी पेट्रोल व डिझेल हे 'Luxury Items' आहेत ही कन्सेप्ट फार जुनी असून आता या दैनंदिन गरजेच्या गोष्टी झाल्या आहेत असे नमूद करत, सरकार या दोन्ही गोष्टींवरील टॅक्स कमी करणार आहे की नाही? असा प्रश्न विचारला. त्यावर अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी आकड्यांसह दाखवले की २००७ ते २०१२ मध्ये केंद्रीय टॅक्स कसे कमी केले आहेत. त्यावर श्री जावडेकर यांनी टॅक्स कमी करून एक्साईज वाढवला आहे, त्यामुळे त्याचा फायदा जनतेपर्यंत पोचत नसल्याचे दाखवून दिल्यावर श्री चिदंबरम यांनी तसे केल्याची कबुली देत हे नमूद केले की जरी डिझेलावरील यामुळे भाव स्थिर राहिले असले तरी वाढलेले नाहीत. मात्र सध्या सरकारची मिळकत कायम ठेवण्यासाठी हे टॅक्स कमी करण्याचा विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
-- वरील प्रश्नाच्या पुरवणी प्रश्नात विरोधकांनी 'मास कन्झ्यूमर्स'ची सबसिडी काढल्यामुळे KSRTC सारख्या स्टेट ट्रान्स्पोर्टवर बोजा वाढल्याचे नमूद केले. मात्र अर्थमंत्र्यांनी त्यांना यातून वगळता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. अजून एका उपप्रश्नात खासदार श्री एस्.पी.सिंग बघेल यांनी डिझेल शेतकर्‍यआंना लागते तसेच SUV धारकांनाही लागते. मात्र शेतकर्‍यांना SUV धारकांइतक्याच किंमतीला ते देणे अन्यायकारक आहे. SUV धारकांची सबसिडी का काढली जात नाही? असा प्रश्न केला. त्यावर श्री चिदंबरम यांनी याची कबुली दिलीच मात्र काळाबाजार न होता पंपांवर दोन प्रकारच्या ग्राहकांना दोन वेगवेगळ्या भावात डिझेल कसे द्यावे यावर सरकार विचार करत असल्याचे सांगितले आहे.
-- प्रश्नकाल चालू असताना रशियाचे एक डेलिगेशन राज्यसभेत 'पाहुणे' म्हणून आले त्यांचे सभापतींनी स्वागत केले. त्यानंतर दिल्लीत लोकांना लाख रुपयांची वीजबिले येत आहेत त्या प्रश्नावरही चर्चा झाली ति अपूर्ण आहे ति पुढील मंगळवारी होईल.
-- त्यानंतर कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर मांडले गेले.
-- त्यानंतर शून्य प्रहर घोषित झाला . यात श्री भारतकुमार राऊत, श्रीमती रजनी पाटील, श्री हुसेन दलवाई, श्री मुणगेकर, श्रीमती हेप्तुल्ला, श्री वैकय्या नायडू यांनी महाराष्ट्रातील ३ अल्पवयीन मुलींसंबंधीचा प्रश्न उचलला. शेवटी सरकारने श्री गृहमंत्री महाराष्ट्र सरकार कडून माहिती मागवून याविषयी रिपोर्ट देतील असे आश्वासन दिले. त्याशिवाय इतर अनेक प्रश्नांवर विस्ताराने चर्चा झाली.
========
-- दुपारच्या सत्रात लोकसभेत रेल्वे बजेट वाचून दाखवले असल्याने राज्यसभेत ते केवळ पटलावर मांडण्यात आले.
-- त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी झारखंड राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ज्यावर विरोधकांनी या निर्णयाची निंदा करणारी भाषणे केली तर काँग्रेस व राजदने निर्णयाचे समर्थन केले. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सदस्यांनी तळ्यात-मळ्यात भूमिका घेतली.शेवटी हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला
-- त्यानंतर श्रीमती कृष्णा तीरथ यांनी THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) BILL, 2012 सदनापुढे मांडले. त्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांनी अत्यंत विस्ताराने आणि एकेक क्लॉजची चिरफाड करणारी सम्यक चर्चा केली. एकूण १६ सदस्यांची भाषणे झाली ज्यात डीएम्के तर्फे कनिमोळी, राष्ट्रवादी तर्फे सुप्रिया सुळे यांनी भाषण केले. बहुतांश पक्षांतर्फे महिला सदस्यांनी जोषपूर्ण मते मांडली आणि बहुतेकांचा सुर का कायदा अधिक व्यापक आणि कठोर असण्याची गरज आहे असा होता. तरीही एक उत्तम सुरवात म्हणून सर्वपक्षीय सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबाच दर्शवला होता.
-- त्यानंतर क्लॉज बाय कॉज मतदान झाले आणि शेवटी संपूर्ण बिलावर मतदान झाले. सदर बिल एकमताने मंजूर करण्यात आले.
-- त्यानंतर सदस्यांतर्फे 'स्पेशन मेन्शन्स' केली गेली ज्यात चायनीज कंपन्यांना कोणतेही कॉन्ट्रॅक्ट न देण्यापासून ते आसामच्या स्वायत्ततेपर्यंत विविध मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या गेल्या.
त्यानंतर सदन दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रत्यक्ष कामकाज

लोकसभेत पहिल्या सत्रात रेल्वे बजेट मांडण्यात आले. तर राज्यसभेत प्रश्नकाळ आणि शुन्य प्रहर पार पडला.
दुसर्‍या सत्रातही राज्यसभेत कोणत्याही गोंधळाविना 'लेजिस्लेटिव्ह बिझनेस' चालु आहे.

सध्या कृष्णा तिरथ यांच्या बिलावर चर्चा चालु आहे. स्त्रियांना नोकरी मिळणे, बढतीपासून अनेक ठिकाणी लैंगिक दुर्व्यवहाराला कसे सामोरे जावे लागते त्यावर विविध पक्षीय महिला खासदार अत्यंत जोरदार शब्दांत मांडत आहेत. ज्यांना शक्य आहे राज्यसभा टिव्हीवर लाईव बघता येईल

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

२२ फेब्रुवारी २०१२

२२ फेब्रुवारी २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=========
शुक्रवार हा प्रायवेट मेम्बर बिलांसाठी राखीव असतो.
विचारार्थ सादर बिले:
आज विविध विषयांवरील १२ विधेयके राज्यसभेसमोर मांडली जातील. त्यापैकी श्री सुब्बरामी रेड्डी यांचे The Youth (Development and Welfare) Bill, 2012, श्री. प्रकाश जावडेकर यांचे The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2012 (amendment of section 309), श्री पुरुषोत्तम रुपाला यांचे The Compulsory Registration of Callers Using Public Telephone Booths Bill, 2013 ही काही निवडक रोचक बिले आहेतच.

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
आज ६ प्रायवेट मेम्बर बिलांवर चर्चा आणि मतदान करणे प्रस्तावित आहे. चर्चेची सुरवात The Payment of Bonus (Amendment) Bill, 2012 ने होईल. या व्यतिरिक्त श्री भारतकुमार राऊत यांनी माडलेल्या The Constitution (Amendment) Bill, 2012 (amendment of article 72) वर चर्चा चौथ्या क्रमांकावर प्रस्तावित आहे.

लोकसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील.
त्यानंतर गेल्या सत्रात मंजूरी दिलेल्या ७ बिलांना राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिल्याचे सभागृहाला सांगितले जाईल
=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012.
गेल्या सत्रात चर्चा व मतदान पूर्ण होऊ न शकलेले हे सुधारणा विधेयक कुमारी शैलजा मांडतील व मतदानासाठी ठेवतील. बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

त्यानंतर दुपारच्या सत्रात प्रायवेट मेम्बर बिले विचारार्थ घेतली जातील
=====
विचारार्थ सादर बिले:
आज २७ प्रायवेट मेम्बर बिले केवळ विचारार्थ लोकसभेपुढे सादर होतील. त्यावर आज चर्चा व मतदान होणार नाही.

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
९ प्रायवेट मेम्बर बिलांवर आज चर्चा व मतदान प्रस्तावित आहे. गेल्या सत्रात चर्चा पूर्ण न होऊ शकलेल्या Provision of Social Security to Senior Citizens Bill, 2010. ने या चर्चेची सुरवात होईल

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

लोकसभा (प्रत्यक्ष कामकाज)

-- लोकसभेतही ११ वाजता प्रश्नकाळ जाहीर होताच सदस्यांनी सरकारपक्षाकडून हैद्राबाद स्फोटांवर चर्चा झाली पाहिजे या मागणीवरून गदारोळ केला. सरकार पक्षाने सांगितले की श्री शिंदे अजून दिल्लीत परतलेले नाहीत दुपारी २:३० नंतर ते राज्यसभेत निवेदन देतील. मात्र विरोधकांचे समाधान झाले नाही आणि सदन १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले
-- १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्टस आणि नोटीस पटलावर ठेवण्यात आल्या. त्यानंतर हैद्राबाद बॉम्बब्लास्ट वर विशेष चर्चा सुरू केली गेली. गृहमंत्री सदनात पोचले नसल्याने ते नंतर निवेदन करतील असे सरकार तर्फे सांगण्यात आले. विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी चर्चेला प्रारंभ केला. श्रीमती स्वराज यांनी आपल्या उत्तम हिंदीमध्ये सादर केलेल्या भाषणात सरकारच्या चुकांवर टिका केली व विरोधी पक्ष आतंकवादा विरुद्ध सरकार सोबत असल्याचेही सांगितले. श्रीमती स्वराज व नंतर अनेक सदस्यांनी सरकार या घटनेबद्दल 'सीरियस' नसल्याची टिका केली.
-- त्यानंतर श्री गुरुदास दासगुप्ता यांनी TWO DAY NATION WIDE STRIKE BY TRADE UNIONS या विषयावरील आपले मत मांडले व अनेक पक्षांनी त्यांना सहमती दर्शवली
-- चंद्रपूरचे श्री. हंसराज अहिर यांनी गेल्या आठवड्यातील शालेय विद्यार्थिनींवर झालेल्या बलात्काराची घटना संसदेपुढे मांडली आणि सरकारी धोरणांवर टिका केली. त्यावर सभापतींनी घटनेबद्दल खेद प्रकट केला आणि सरकारला अश्या घटना न होण्यासाठी अधिक पावले उचलण्याचे आदेश दिले.

-- दुपारच्या सत्रात श्री. शिंदे यांनी आपले निवेदन दिले. त्याला उत्तर नेताना विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती स्वराज यांनी हे अत्यंत 'अपूर्ण' व कचकड्याचे निवेदन अशी त्यावर टिका केली. सकाळच्या चर्चेतील एकाही मुद्द्याचा अंतर्भाव या निवेदनात नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. त्यानंतर या विषयावर चर्चा नंतर वेळ ठरवून केली जाईल असे सरकारने सांगितले. त्यावर सदस्यांनी केलेल्या गदारोळात कामकाज ३:३० पर्यंत तहकूब केले गेले.

त्यानंतर ३:३० वाजता प्रायवेट मेंबर बिलांचे कामकाज सुरू झाले
-- विविध विषयांवरची १६ बिले दाखल करण्यात आली.
-- त्यानंतर PROVISION OF SOCIAL SECURITY TO SENIOR CITIZENS BILL वर गेल्या सत्रातील चर्चा पुढे सुरू केली गेली. त्यावर श्री अर्जुन मेघवाल यांनी आपले मत मांडले. त्यानंतर इतर ७ सदस्यांची भाषणेही झाली. चर्चेच्या शेवटी सरकारने या बिलाला अधिक व्यापक बिलात समाविष्ट करण्याचे वचन दिले आणि श्री जय प्रकाश अग्रवाल यांनी सदर प्रायवेट मेंबर बिल विड्रॉ केले
-- MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL या बिलावर चर्चा सुरू झाली. चंद्रपूरचे श्री हंसराज अहिर यांनी रोजगार हमी योजनेत बदल करून १०० ऐवजी २४० दिवस रोजगाराची हमी आणि या योजनेत अधिक उद्योगांचा सहभाग करण्याची मागणी केली. त्यावर दोन सदस्यांची भाषणे झाली. त्यानंतरचे भाषण अपूर्ण राहिले आणि सत्र सोमवार पर्यंत स्थगित केले गेले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रत्यक्ष कामकाज (राज्यसभा)

-- ११ ते १२ मध्ये सदस्यांनी सरकारपक्षाकडून हैद्राबाद स्फोटांवर चर्चा झाली पाहिजे या मागणीवरून गदारोळ केला. सरकार पक्षाने सांगितले की श्री शिंदे अजून दिल्लीत परतलेले नाहीत दुपारी २:३० नंतर ते राज्यसभेत निवेदन देतील. मात्र विरोधकांचे समाधान झाले नाही आणि सदन १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले
-- १२ वाजता Dr. T.N. Seema यांच्याशी दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या गैरवर्तणुकीची चौकशी करण्याचे आदेश सभापतींनी सरकारला दिला. त्यानंतर कार्यालयीन रिपोर्ट्स आणि नोटीस पटलावर ठेवण्यात आल्या. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या आभार प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी १२ तास तर रेल्वे बजेटवरील चर्चेसाठी १२ तास सभागृहाने मंजूर केले व गदारोळामुळे कामकाज २:३० वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले. २:३० वाजताही गोंधळात सदन ३ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले
-- ३:०० वाजता गृहमंत्री लोकसभेत आपले निवेदन देऊन आले होते. ते अत्यंत 'उथळ' असल्याचे सांगत विरोधकांनी अधिक 'काँक्रीट'(मराठी?) निवेदनाची मागणी केली. त्या गदारोळात श्री शिंदे यांनी तेच निवेदन दिले. त्यानंतरच्या चर्चेत भाजपातर्फे श्री व्यंकय्या नायडू यांनी सरकारच्या दृष्टिकोनावर खरमरीत टिका केली. सरकार या चर्चेबद्दल, निवेदनाबद्दल आणि एकूणच या घटनेबद्दल 'सीरियस' नसल्याची टिका त्यांनी केली. गृहमंत्री रात्रीच हैद्राबादला का गेले नाहीत? असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर श्री. शिंदे यांनी सांगितले की मी पहाटे चार वाजताच निघालो आणि सकाळी सात वाजता घटनास्थळी हजर होतो. त्यावर शी नायडू म्हणाले की "तुम्ही तसे करून उपकार केलेले नाहीत, (स्माईल) ते तर तुमचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. जेव्हा संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या आसपास घटना घडते तेव्हा गृहमंत्र्यांनी रात्री आठ वाजताच निघून सकाळी परत येऊन सकाळीच सदनापुढे निवेदन देणे अपेक्षित आहे. यातूनच सरकार कसे निष्काळजी आहे आणि याबाबत अजिबात सीरियस नाही ते दिसून येते". एकूणच काहीसे कर्कश असले तरी अनेक बाबतीत श्री. शिंदे आणि एकूणच सरकारचे वाभाडे काढणारे भाषण श्री नायडू यांनी केले.
-- बहुतेक सदस्यांनी श्री. नायडू यांनी विचारलेल्या "चार महिन्यांपूर्वी एका व्यक्तीला पकडे असता त्याने याच भागात 'रेकी' केल्याचे कबूल केले असूनही' सरकारने काहीच का केले नाही? या प्रश्नाच्या थेट उत्तराची मागणी केली.
-- शेवटी श्री अरुण जेटली यांनी भाषण केले. त्यानंतर श्री शिंदे यांनी आपल्या उत्तरात VIP नी तिथे लगेच गेल्याने पोलिसांच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ शकतो या कारणास्तव तिथे न गेल्याचे सांगितले. एकुणात श्री शिंदे यांचे उत्तर मूळ निवेदनापेक्षा अधिक जबाबदारीने दिलेले, अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करणारे आणि अधिक आत्मविश्वासाने भरलेले होते.

त्यानंतर प्रायवेट मेंबर बिलांचे कामकाज सुरू झाले
-- श्री जावडेकर यांनी त्यांचे बिल मांडले. इतर सदस्य उपस्थित नसल्याने बाकी बिले सादर होऊ शकली नाहीत.
-- त्यानंतर Payment of Bonus (Amendment) Bill, 2012 वर राहिलेली चर्चा सुरू केली मात्र नोटिस दिलेले सदस्य उपस्थित नसल्याने मंत्री महोदयांनी आपले उत्तर दिले. या बिलात मागणी करण्यात आलेली तरतूद करणे सध्याच्या आर्थिक स्थितीत शक्य नसल्याचे सांगत सरकारपक्ष या बिलाशी सहमती नोंदवत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर हे बिल मतदानासाठी घेतले गेले व Payment of Bonus (Amendment) Bill, 2012 हे प्रायवेट मेंबर बिल राज्यसभेत नामंजूर झाले
-- त्यानंतर श्री तिरुची सिवा यांनी THE OFFICIAL LANGUAGES BILL, 2012 सादर केले व चर्चेला प्रारंभ केला. मात्र त्यांचे भाषण पूर्ण होऊ शकले नाही. पुढील शुक्रवारी या बिलावर चर्चा होईल.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

The Compulsory Registration

The Compulsory Registration of Callers Using Public Telephone Booths Bill, 2013

याच्याविषयी उत्सुकता आहे. हे बिल नक्की कशासाठी आहे? जगात सर्वत्र पब्लिक टेलिफोन बूथ ओस पडायला लागले आहेत, आणि हे पुढे आणखीनच होत रहाणार आहे. असं असताना पब्लिक फोनच मर्यादित करण्याऐवजी रजिस्ट्रेशनची काय भानगड आहे?

प्रायवेट मेम्बर बिले

या बिलाविषयी अधिक माहिती शोधून इथे देईन. (बिल सादर झाल्यावर त्याची पीडीएफ सहज उपलब्ध होईल, त्याआधी जरा वेळ लागेल शोधायला.. वेळ मिळाल्यास नक्की शोधेन)

बाकी, या आधी हे सांगावे लागेल हे बिल प्रायवेट मेंबर बिल आहे. भारताच्या इतिहासात १९७० नंतर एकही प्रायवेट मेम्बर बिल संमत झालेले नाही. अगदी सर्वसंमती असली तरीही संसद सदस्य सदर सदस्याला विनंती करतात की बिल विड्रॉ करावे आणि कायदा मंत्रालय (किंवा ज्या मंत्रालयाशी संबंधीत हा विषय असेल त्या मंत्रालयाला) सभापती 'अधिकृत' बिल आणायला सांगतात. प्रायवेट मेम्बर बिल हे कोणताही खासदार सादर करू शकतो. महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा व मतदान घडवून आणण्याचा हा मार्ग अनेकदा वापरला जातो (जसे मान्सून सत्रातील हे बिल तेलंगणा राज्य करावे हे प्रायवेट मेंबर बिल प्रकाश जावडेकर यांनी आणले होते व सरकार पक्षाला कोंडीत पकडायची एक चतुर संधी साधली होती)

दुसरे असे की या बिलांचा जीव त्या व्यक्तीच्या कार्यकाळाबरोबर संपुष्टात येतो व ते बिल लॅप्स होते. UPA-I च्या १४व्या लोकसभेत ३२८ प्रायवेट मेम्बर बिले सादर झाली त्यापैकी केवळ १४ (४.३%) चर्चेपर्यंत पोचु शकली (बाकीची लॅप्स झाली) व त्या १४ पैकी एकही संमत झाले नाही. या आधी एन्डीए च्या काळातही केवळ ५% बिलांवर चर्चा होऊ शकली व त्यापैकी एकही मंजूर झाले नाही.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!