सर्वोच्च कोण? : घटना व तिचे 'बेसिक स्ट्रक्चर'
इथे नकाशाच्या धाग्यावर सुरू झालेल्या चर्चेमध्ये घटनेच्या 'बेसिक स्ट्रक्चर' बद्दल बरीच चर्चा झाली आहे. या निमित्ताने काय आहे हे 'बेसिक स्ट्रक्चर' यासंबंधी कुतूहलाने माहिती शोधू लागलो. अर्थातच जालावर भरपूरच माहिती मिळाली. माझ्या अल्पशा वकुबाप्रमाणे ती इथे संकलित करत आहे. माहितगारांनी त्यात भर घालावी ही विनंती
=========
सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की मुळात घटनेमध्ये 'बेसिक स्ट्रक्चर' म्हणून हे हे मुद्दे येतात, हे हे राईटस (यापुढे अधिकार) / कर्तव्ये येतात असे काहीही म्हटलेले नाही. घटनेने नागरिकांचे 'मूलभूत अधिकार' दिले आहेत, काही कर्तव्ये दिली आहेत, त्याच बरोबर घटनादुरुस्ती कशी करावी हे देखील दिले आहे. अर्थातच घटना प्रचंड चर्चेनंतर लिहिली गेली असली तरी त्यात परस्परविरोधी किंवा एकमेकांना छेदणारी कलमे नव्हतीच असे नाही. तर या लेखात आपण हे 'बेसिक स्ट्रक्चर' कसे जन्माला आले, आले तरी ते पूर्णपणे आले का?, सरकार किंवा संसद घटनेत कितपत बदल करू शकतात वगैरे प्रश्नांचा इतिहास बघूयात
प्रस्तावना:
भारतीय घटनेनुसार, संसद आणि राज्यातील विधानमंडळे यांना त्यांच्या अखत्यारीत कायदे करण्याची पॉवर (यापुढे शक्ती) दिलेली आहे. मात्र ही शक्ती अनिर्बध नाही. त्याच बरोबर त्यांनी न्यायपालिकेला जर बनवलेला कायदा 'घटनाबाह्य' किंवा घटनेच्या एखाद्या कलमाशी / कलमाच्या कोर्टाने लावलेल्या अर्थाशी विसंगत वाटला तर न्यायपालिकेला तो कायदा रद्दबातल (म्हणजेच अल्टा वायर) करण्याचा अधिकार आहे. अर्थात घटनाकारांना, कोर्ट ल्या घटनेवर आधारित निर्णय देणार आहे ती घटनाही 'स्थायी' ठेवायची नव्हती. तर तो एक काळ-परिस्थितीनुसार बदलता दस्तऐवज करायचा होता. आणि म्हणूनच तीच घटना संसदेला घटनेत बदल करायचा शक्ती देते.
घटनेचं आर्टिकल(यापुढे कलम) ३६८ नुसार असे दिसते की संसदेला घटनेतील कोणताही भाग बदलायची मुभा - शक्ती आहे. मात्र न्यायपालिकेला ते मंजूर नाही, आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यांनंतर घटना बनल्यानंतर लवकरच संसदेच्या 'कायदा करण्याच्या' अधिकारावर वचक ठेवायला सुरुवात केली. कोर्टाच्या मते संसदेला 'बेसिक स्ट्रक्चर'च्या बाहेर जाणारा कायदा करण्याची परवानगी नाही. मात्र घटनेत असे 'बेसिक स्ट्रक्चर' नक्की कोणते दिलेले नाही, मात्र घटनेने घटनेतील कलमांचा अर्थ लावायची शक्ती न्यायपालिकेला दिली आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाने पहिल्यांदा अशाप्रकारचा मोठा निर्णय केसवानंद भारती प्रकरणात दिला.
केसवानंद प्रकरणाच्या आधीची स्थिती:
या न्यायपालिका विरुद्ध संसदेच्या अधिकारांच्या संघर्षाची पहिली केस अगदी लगेच म्हणजे १९५१ ला दाखल झाली आहे. लोकोपयोगी कामासाठी जमीन अधिग्रहण कायदा घटनेच्या डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपलच्या विपरीत आहे त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी केली आणि ती कोर्टाने मान्य केली. त्यामुळे वैतागलेल्या संसदेने पहिली-वहिली घटनादुरुस्ती केली त्यात ज्यात नवनवे शेड्यूल निर्माण केले गेल्या ज्याअंतर्गत असलेल्या या कायद्याला कोर्टात आव्हान देताच येणार नाही अश्या प्रकारचा कायदा कोर्टाने मंजूर करून घेतला (पहिली व चौथी दुरुस्ती मिळून). यामुळे बिथरलेल्या जागा मालकांनी व जमीनदारांनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. हा कायदा / ही घटनादुरूस्ती नागरिकांच्या स्थावर मालमत्ता बनविण्याच्या 'मूलभूत अधिकाराच्या' (आर्टिकल १३(२)) आड येतो असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. मात्र १९५२ (संकरी प्रसाद देव वि. भारतीय गणराज्य) व पुन्हा १९५४ (सज्जन सिंग वि. राजस्थान) च्या आपल्या निर्णयांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने संसदेला घटनेच्या 'कोणत्याही' भागात बदल करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले
गोलकनाथ निर्णयः
१९६७ मध्ये कोर्टाने आपला आधीचा निर्णय पुन्हा फिरवला. गोलकनाथ वि. पंजाब केसमध्ये ११ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६:५ या मताधिक्याने या निर्णय फिरवला. इथेही प्रत्येक न्यायाधीशाची मते वेगळी आणि वाचनीय आहेत मात्र थोडक्यात बहुमत सांगायचं तर 'नागरिकांचे मूलभूत अधिकार' हे अपरिवर्तनीय असून सारे कायदे त्या अंतर्गतच असले पाहिजेत अश्या पद्धतीचा तो निर्णय होता.
बँकाचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांची वेतनबंदी:
गोलकनाथ निर्णयानंतरच्या निवडणूकीत काँग्रेसला बराच फटका बसला होता. त्याच वेळी सरकारने दोन निर्णय घेतले व त्या अनुषंगाने कायदे पास केले १. बँकाचे राष्ट्रीयीकरण २. संस्थानिकांची वेतनबंदी
संसदेचा दावा होता की हे कायदे घटनेच्या 'डायरेक्टीव्ह प्रिन्सिपल्स' नुसार आहेत तर सुप्रीम कोर्टाने हा दावा नाकारला व हे निर्णय रद्द करवले. आता कायदे करणारी, घटनेत बदल करायचा अधिकार असलेली संसद आणि घटना सांभाळणार, त्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार असलेली न्यायपालिका उघडपणे समोरासमोर ठाकले. हे निर्णय लोकहिताचे आहेत, समाजवादाला प्रोत्साहन देऊन आर्थिक समतेला प्रोत्साहन देणारे आहेत असे दावे कॉग्रेस पक्षाने केले.
सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींनी सही केलेला संस्थानिकांची वेतनबंदीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवताच दोन आठवड्यातच इंदीरा गांधी यांनी लोकसभा विसर्जित केली आणि लोकांचे म्हणणे आजमवायसाठी निवडणुकांची घोषणा केली.
स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा 'घटना' अन घटना दुरुस्ती हे प्रचाराचे मुद्दे झाले. १०पैकी ८ पक्षांच्या घोषणापत्रात संसदेच्या सर्वोच्चतेबद्दल घोषणा वायदे होते. आणि यावेळी काँग्रेस २/३ बहुमत घेऊन सत्तेत आली. आणि जुलै १९७१ ते जून १९७२ दरम्यान संसदेने असे अनेक बदल केले ज्यामुळे संसदेला सर्वोच्च राहण्याच्या लढाईत पुढे जाता येईल.
केसवानंद केस : बेसिक स्ट्रक्चरचे सूतोवाच
अपेक्षेप्रमाणे, या संसदेने केलेल्या घटनाबदलांची वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात उभी राहिली. आणि यावेळी 'संपूर्ण खंडपीठ' म्हणजे १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्णय देणार होते. आणि हा ऐतिहासिक निर्णय एक मैलाचा दगड ठरला आहे.
त्यानुसारः
१. सर्वच्या सर्व न्यायाधीशांनी चोविसावी घटना दुरुस्ती वैध मानली, ज्यानुसार संसदेला घटनेचा कोणताही भाग बदलाची शक्ती आहे.
२. सर्वच्या सर्व न्यायाधीशांनी गोलकनाथ केसचा निर्णय चुकीचा होता हे ही मानलं
३. आर्टिकल१३(२) चा अर्थ लावताना घटनादुरूस्ती आणि कायदे करणं या दोन वेगळ्या बाबी आहेत असे न्यायालयाने सांगितलं. भारतीय संसदेला दोन वेगळे अधिकार आहेत अ. लेजिस्लेटिव्ह पॉवर वापरून कायदे करणं ब. घटनादत्त अधिकार वापरून घटनेत बदल करणं. यापैकी घटनाबदलाचे अधिकार हे कायदे बनविण्याच्या अधिकाराच्या वरचढ आहेत. बनलेला कायदा घटनेच्या चौकटीबाहेर असता कामा नये. घटना बदलायची असल्यास विशेष बहुमत असावे लागेल वगैरे वगैरे
४. या खंडपीठाच्या बहुमताने म्हणजे ७ न्यायाधीशांनी सही केलेल्या सारांशा नुसार, संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार मात्र 'अॅब्सोल्युट' नाही तर त्याला 'अंगभूत' मर्यादा आहेत. आणि त्यात असं म्हटलं आहे की Parliament could not use its amending powers under Article 368 to 'damage', 'emasculate', 'destroy', 'abrogate', 'change' or 'alter' the 'basic structure' or framework of the Constitution.
मात्र या निकालात या बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये काय येतं हे प्रत्येक न्यायाधीशाने वेगवेगळं दिलं आहे:
सरन्यायाधीश सिक्री:
- घटना सर्वोच्च असणे
- 'रिपब्लिक' आणि 'डेमोक्रॅटिक' सरकार
- घटनेची 'सेक्युलर' भूमिका
- लेजिस्लेटिव्ह, एक्सिक्युटीव्ह आणि ज्युडीशिअरी या तीन अंगाचे वेगळेपणे (वेगळे असणे)
- घटनेचे 'फेडरल' मूलतत्त्व
तर न्यायाधीश शेलात व न्या. ग्रोवर याशिवाय अजून दोन मुद्दे यात वाढवतातः
- घटनेने 'सर्वार्थाने चांगले राज्य' (वेल्फेअर स्टेट) बनविण्याचे घातलेले बंधन
- भारताची एकात्मता
दुसरीकडे न्या. हेगडे आणि न्या मुखर्जी यांनी वेगळी आणि लहान यादी बनविली आणि प्रस्तुत केली त्यानुसारः
- भारताचे सार्वभौमत्व व स्वायत्तता
- लोकशाहीवादी राजकारण आणि व्यवस्था
- भारताची एकात्मता
- नागरिकाला मिळणाऱ्या मूलभूत अधिकारांपैकी जीवनावश्यक तत्त्वे
- घटनेने 'सर्वार्थाने चांगले राज्य' (वेल्फेअर स्टेट) बनविण्याचे घातलेले बंधन
तर न्या जगनमोहन रेड्डी यांच्या मतानुसार घटनेच्या प्रस्तावनेत ही तत्त्वे सांगितली आहेत जसे
- सार्वभौम लोकशाही राज्य
- संसदीय लोकशाही
- घटनेची तीन अंगे
यानंतर अनेक घटना घडल्या ज्यावेळी संसदेची आणि न्यायव्यवस्था आमनेसामने आली आहे. त्यापैकी काहींनी वरच्या यादीत भर घातली:
इंदिरा गांधी इलेक्शन केस:
ज्यात इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवली गेली व ती याचिका कोर्टात गेली. त्यानंतर अतिशय वेगात काही रोचक घडमोडी घडल्या आणि संसदेसमोर एकोणचाळिसावी घटना दुरुस्ती आली. यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभाध्यक्ष यांच्या नेमणुका या कोर्टाला रद्दबातल करता येणार नाहीत व त्याविरुद्धच्या याचिका कोर्टात सादर करता येणार नाहीत. शिवाय निवडणूक कायद्यातही काही बदल होते. अर्थातच हे श्रीमती गांधींना समोर ठेवून केले होते. मोजून चार दिवसात ही दुरुस्ती लोकसभा (१ दिवसात), राज्यसभा (१ दिवसात) आणि राष्ट्रपतींची सही (२ दिवस)यासकट कायद्यात रूपांतरित केली गेली. जेव्हा कोर्ट पाचव्या दिवशी बसलं तेव्हा भारताच्या अॅटर्नी जनरलने ही नवी दुरुस्ती लक्षात घ्यावी असे सांगून ही याचिका रद्द करावी असे मत मांडले तर प्रतिवादींकदून ही दुरुस्तीच घटनाबाह्य असल्याने मानले.
न्यायाधीशांनी ही याचिका बहुमताने रद्द तर केलीच शिवाय ४:१ यानुसार ३९वी दुरुस्ती न्यायपालिकेत याचिका दाखल न करण्याचा निर्णय सोडल्यास वैध ठरवली (उर्वरित न्या. बेग यांच्यामते संपूर्ण दुरुस्ती वैध होती). यानिमित्ताने बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये काही गोष्टी वाढल्या:
न्या. खन्ना यांनी
- लोकशाही तत्त्व व स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका
हे देखील बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये येते असे म्हटले; तर न्या के के थॉमस यांनी
- न्यायपालिकेचा वैधता ठरविण्याचा अधिकार
या बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये येतो असे मत दिले. न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांनी चार गोष्टी सांगितल्या ज्या संसदेला बदलता येणार नाहितः
- सार्वभौम 'रिपब्लिक' आणि 'डेमोक्रॅटिक' राज्य
- नागरिकांची समता आणि संधी
- धर्मनिरपेक्षता आणि आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य
- 'व्यक्तीचे नसून कायद्याचे राज्य' ही भूमिका
न्या मॅथ्यू आणि न्या रे असेही म्हणतात की "लोकशाही हे मूलभूत तत्त्व आहे मात्र निवडणुकांसंबंधी चे निर्णय न्यायपालिकेनेच घेतले पाहिजेत"
यानंतर श्रीमती गांधीचे "हे बेसिक स्ट्रक्चरचे जोखड मानणार नाही" वगैरे गर्जना व त्यानंतरच्या काही केसेस रोचक असल्या तरी विस्तारभयाने त्या इथे गाळतो. थोडक्यात कोर्टाने बेसिक स्ट्रक्चरचे समर्थनच केले आहे
मिनर्वा आणि वामनराव केसेस नंतर न्या. चंद्रचुड यांनी यात अजून एक महत्त्वाची भर घातली
हाच बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग आहे व त्यात बदल करता येणार नाही
सारांश
घटनेतील कोणत्याही भागात संसद बदल करू शकते. घटनाबदलाचा अधिकार फक्त आणि फक्त संसदेलाच आहे. घटनेतील बदल मात्र अनिर्बध नसून त्याला 'अंगभूत' मर्यादा आहेत की हा बदल 'बेसिक स्ट्रक्चर'ला धोका पोहोचवणारा नसावा. बेसिक स्ट्रक्चरची एक अशी व्याख्या नसून न्यायपालिका त्यात भर घालतच असते.
टीपः लेख एकहाती टंकला आहे. टंकनदोष कळवल्यास बदलले जातील
प्रतिक्रिया
प्रश्न
सर्वप्रथम उत्तम लेखाबद्दल अभिनंदन.
एक आनुषंगिक मूलभूत प्रश्न :
सध्याची घटनाच रद्दबातल करून नवी घटना लिहिण्याचा अधिकार कुणाला आहे? (म्हणजे घटनेचे मूलभूत स्ट्रक्चर वगैरे प्रश्नच नाही).
नवी घटना समिती बसवून नवी घटना बनवणे शक्यच नाही का?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सध्याची घटनाच रद्दबातल करून
रद्दबातल करण्याबद्दल माहित नाही पण सारीच्यासारी कलमे बदलून अप्रत्यक्षरीत्या नवी घटना बनविण्याचा अधिकार कुणाला असलाच तर संसदेलाच आहे.
कल्पना नाही. घटना संशोधन समिती, सुधारणा समिती वगैरे असु शकते तशी नवी घटना समिती बनविली, तर त्या समितीने बनविलेली घटना स्वीकारावी की नाही हे कुठल्या घटनेनुसार ठरविणार
माझ्या माहितीत तरी अश्या बदलाची शक्यता घटनेत दिली असल्याचे वाचलेले नाही
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
तशी तरतूद नाही
तशी तरतूद नाही. घटनेत तशी तरतूद असूही शकत नाही - तार्किक दोष येतो.
अर्थात समाजशास्त्र, इतिहास, किंवा मानववंशशास्त्र वगैरे क्षेत्रातून विचार करता येतो. क्रांती, सैन्याकडून सत्ता बळकावणे, युद्धात संपूर्ण पराभव, अशा प्रकारे घटना आमूलाग्र बदलल्याची उदाहरणे (अन्य देशांच्या) इतिहासात दिसतात.
हेच.
भारत देश आज आहे तोच ठेवून घटना समूळ बदलू शकत नाही. तथापि, घटनेतील तरतूदींत काही बदल कालानुरूप होणे आवश्यक असते, व तितकी सुविधा व लवचिकता तिच्यात आहे, अन प्रत्येक देशीच्या घटनेत ती असते. संसद ही लोकप्रतिनिधींनी बनलेली आहे, म्हणून संसदेला या बदलांचे अधिकार आहेत. इन इफेक्ट, फक्त भारताची जनताच (पाशवी!बहुमताने) हे बदल करू शकते.
आहे हा देश 'बंद'/'नष्ट' करून, नवा देश निर्माण केला तर आणि तरच त्या लोकांनी (त्या नव्या देशाच्या नागरिकांनी) आपली संपूर्ण नवी घटना जाहीर करणे समजू शकते.
म्हणूनच, भारतासाठी नव्या (समूळ, संपूर्ण, अगदी 'बेसिक स्ट्रक्चर'सह नव्या) घटनेची मागणी करणार्यांना मी देशद्रोही मानतो.
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, राज्यद्रोह, ट्रीझन इत्यादि
मला वाटते, देश आणि सिस्टम/ स्टेट/ घटना या भिन्न गोष्टी आहेत. देश सिस्टमपेक्षा मोठा आहे.
असे काही लोक असू शकतात, ज्यांना ही घटना (अगदी बेसिक स्ट्रक्चरसह) मान्य नाही; परंतु जे तरीही स्वतःला भारतीय मानतात, आणि भारताच्याच हिताचा, (कुठल्या परक्या देशाच्या हिताचा नव्हे) विचार करत असतात (असा त्यांचा दावा असतो).
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना तत्कालीन मीडियाने आणि कम्युनिस्ट मंडळींनी "क्विझलिं ऑफ इंडिया" असे विशेषण जोडले होते. क्विझलिं म्हणजे ट्रेटर. देशद्रोही. टिळकांना "फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट" म्हणत, ते याच अर्थाने, आपण ते गौरवाने घेतले. ही दोन ठळक उदाहरणे. याशिवाय भारतीय राष्ट्रीय चळवळीतील अनेकांवर ट्रीझन या कारणाखाली अनेक खटले चालवले गेले. आपल्या मते ती ट्रीझन नव्हती. तो देशद्रोह नव्हता. तो "स्टेट"द्रोह होता. सिस्टमचा द्रोह होता.
(असा त्यांचा दावा असतो).
(असा त्यांचा दावा असतो). --> यातच सर्व काही आले.
नो चान्स.
ते भारतीय नाहीत. घटना मान्य नाही अन भारतिय, are mutually exclusive things. If you are pakistani citizen, do you accept constitution of India? Or if you are citizen of ANY other country of the world?????? WTF?? नो चान्स.
कदाचित "हिंदूस्थानी", किंवा आणिक कुणी असतील.
सुभाषचंद्र, लोकमान्य, हे 'भारता'चे नागरिक कधीच नव्हते. नो चान्स. (पुन्हा एकदा.)
१९४७ साली, या देशातल्या लोकांनी या देशाला 'भारत' किंवा 'India' असे म्हणून एक नवा देश निर्माण केला, 'अॅक्सेप्ट' केला. इथे नागरिकत्व जन्माने मिळेल अशी सोयही केली. हे 'दावा करणारे' खरे ट्रेटर आहेत, असे नम्रपणे नमूद करु इच्छितो.
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
सिस्टम के खिलाफ
रेड अलर्ट पहात होतो. त्यात नक्षली कमांडरच्या तोंडी एक वाक्य आहे - "वो (सिस्टममधले भ्रष्टाचारी) देशके खिलाफ हैं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं". तेंव्हा हा प्रतिसाद आठवला.
एवढेच.
अवांतर
एक सुधारणा. अशी लवचिकता असणारे देश अगदी हाताच्या बोटांवर मोजता यावेत. बहुतांश ठिकाणी घटना तितकिशी लवचिक नाही. आपण ज्यांच्याकडून संसदीय लोकशाही उचलली त्या ब्रिटनची तर लिखित घटनाच नाही. तिथे संसदच सर्वोच्च आहे.
तुर्तास, मी या प्रतिपादनाशी असहमत आहे, इतकेच म्हणतो
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
विदा
विविध लोकशाही देशांच्या घटना, व त्यांतील लवचिकता, किंवा तिचा अभाव या बद्दल विदा द्यावा. अभ्यास करण्यात येईल.
धन्यवाद.
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
खिक्
खिक्
+ १००
किमान शब्दांत लिहिलत. वेगळ्या शब्दात मी म्हणणार होतो की "जनता सार्वभौम असते." किंवा अधिक अचूक ठरेल ते म्हणजे "सत्ता सार्वभौम असते."
(वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळी सत्ताकेंद्रे असू शकतात. राजकिय सत्ता निष्प्रभ होउ लागली की लश्करी सत्तेचा उदय होतो, ती जाचक होउ लागली की "जनौद्रेक" ही तात्पुरती व्यवस्था जन्म घेते व पुन्हा एखाद्या लष्करशहा किंवा राजकारणशहा किंवा "मुक्तीशहा" च्या हातात जाउन स्थिरावते.)
बहुतांश वेळेस प्रस्थापित व्यवस्था हीच सत्ता/power असते. ती निष्प्रभ होते तेव्हा नवीन सत्तेचा उदय होतो. जोवर सत्तेत नंद घराण्य्चा धनानंद असतो, तोवर राजद्रोह हा देशद्रोह ठरतो, जनता विटली व समर्थ पर्याय उभा राहिला की पदभ्रष्त सत्ताधीश जाउन नवीन व्यवस्था कायम होते, हे transition/स्थित्यंतर हिंसक असेलच असे नाही पण सहसा अत्यंत उलथापाल्थ करणरे ठरते. जसे सोविएत रशिया पडल्यामुळे प्रचंड आर्थिक्,सामरिक,भू- राज्किय(geo political) उलथापालथ झाली तसेच.हे चक्र आहे.
हेच सर्व भारतीय "व्यवस्थेला"(system हा बदनाम पण वस्तुस्थितीदर्शक प्रतिशब्द) लागू होते. व्यवस्थेच्या एका "संविधान" ह्या अविभाज्य घटकासही लागू होते.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
जनता
वर धनंजयने काही लिहिले आहेच. त्यातील पर्यायांआधीचा एक पर्याय - जनता सार्वभौम असते. सार्वभौम जनता जनता म्हणून हे काम करू शकते.
निकष
बेसिक स्ट्रक्चर काय याचा निकष म्हणून बहुधा घटना समितीच्या बैठकीतली भाषणे, चर्चा यांचा संदर्भ घेता येत असावा.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
निकष
लेखात देलेले निकष हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी त्या त्या याचिकेच्या निर्णयादरम्यान सांगितलेले आहेत. मात्र 'केवळ तेच' किंवा 'ते सगळे' निकष आहेतच असे खात्रीपुर्वक सांगता येणार नाही.
त्या त्या केस मधे, न्यायाधिश तो निर्णय घेतील. अर्थात त्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पक्ष-प्रतिपक्षाचे वकील मात्र घटना समितीच्या बैठकीतली भाषणे, चर्चा यांचे संदर्भ देऊ शकतीलच
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
चर्चा होणे - न होणे
एखाद्या विषयावर उदा. भारत सेक्युलर राज्य असावे की कसे यावर भरपूर चर्चा घडली असेल आणि त्या चर्चेअंती घटनाकारांनी सेक्युलर राज्य असावे असा निर्णय घेतला असेल तर सेक्युलर असणे हा घटनेच्या बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग मानता येऊ शकेल.
अर्थात एखाद्या मुद्द्यावर (उदा. सार्वत्रिक प्रौढमतदानाचा हक्क) "हे तर उघडच आहे, यात कसली चर्चा?" असे घडून घटना समितीच्या बैठकांमध्ये कसलीही चर्चा झाली नसण्याची देखील शक्यता आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
एखाद्या विषयावर उदा. भारत
फारसा सहमत नाही.
भरपूर चर्चा अनेक विषयांवर घडली आहे. तो प्रत्येक घटक बेसिक स्ट्रक्चर होऊ शकत नाही. जातीनिहाय, धर्मनिहाय आरक्षण यावरही सखोल चर्चा झाली आहे. त्यातील पहिले स्वीकारले गेले दुसरे नाही म्हणजे या दोन्ही बाबी 'बेसिक स्ट्रक्चर' आहेत असे मानले गेले तर ते चुकीचे वाटते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
चर्चा
माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा....
जातिनिहाय आरक्षण आणि धर्मनिहाय आरक्षण दोन्हीवर भरपूर चर्चा झाली आहे. त्यातील पहिले स्वीकारले गेले आणि दुसरे स्वीकारले गेले नाही.
याचा अर्थ "धर्मनिहाय आरक्षण नसणे" हा घटनेच्या बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग आहे. तसे आरक्षण देणे हे बेसिक स्ट्रक्चरच्या विरोधात असेल.
चर्चेअंती जे ठरले ते बेसिक स्ट्रक्चर.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
म्हणजे
म्हणजे याचा अर्थ जातीनिहाय आरक्षण हा देखील बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग आहे, असेही म्हणावे का?
दुसरे असे की धर्मनिहाय आरक्षण नसणे हे बेसिक स्ट्रक्चर असल्याचे न्यायालयाने म्हटल्याचे माझ्या वाचनात नाहि. 'सध्या' असे आरक्षण हे 'घटनाबाह्य' आहे. मात्र उद्या जर विषेश बहुमताने घटनादुरुस्ती करून हे आरक्षण बदलण्याचा - आणण्याचा प्रयत्न झाला / आरक्षण आले तेव्हा/तर कदाचित कोर्ट याबद्दल बोलेल की हे बेसिक स्ट्रक्चर आहे / कोर्टाला वाटते की नाही
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सायबा,
इथे "कोर्ट" कधीही 'सर्वोच्च' नव्हते, व नाही. 'इंपिचमेंट' फक्त संसद आणते कोर्टावर. सर्वोच्च फक्त 'मी' आहे.
घटना नेहेमीच सर्वोच्च आहे. संसदेला मिळालेल्या 'घटनात्मक' अधिकाराने संसद कायदे करते. हे कायदे, 'इन्टरप्रिट' करण्याचे काम 'कोर्ट' करते, व इंप्लिमेंट करण्याचे काम नोकरशाही : पोलीस (पीनल कोडसाठी) इतरवेळी सिव्हिल सर्वंट्स : करतात. अन संसद बनविण्याचे काम मी करतो. सर्वोच्च, नेहेमीच, सतत, 'इटर्नली' "मी"च असतो. या देशाचा नागरीक. कारण हेच 'घटनेत' नोंदलेले आहे. याला, सोप्या शब्दात 'लोकशाही' म्हणतात.
'स्वतंत्र भारताचे, सार्वभौम, समाजवादी, प्रजासत्ताक' हे या देशाचे घटनात्मक नांव आहे
Letter of the law is always less important than spirit of law. And that is what each one of us needs to understand..
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
असहमत होण्यासारखे काहि नाहीच
यात असहमत होण्यासारखे काहि नाहीच आहे. इथे कोर्ट सर्वोच्च आहे असे म्हटलेले नाहि. घटना - तिचे बेसिक स्ट्रक्चरच सर्वोच्च आहे असे लेखाचे शीर्षकच म्हणते.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय (घटनेचे इंटरप्रिटेशन) या प्रत्येक 'मी'ला मानणे बंधनकारक आहे. लोकशाहीत 'मी' पेक्षा 'बहुमतातील आम्ही'चे वर्चस्व असते. जर घटनेतील एखादी तजवीज 'मी'ला आताच्या परिस्थितीत नको आहे, तर अश्या अनेक 'मी'च्या बहुमताने घटना बदलल्याशिवाय मीच्या श्रेष्ठत्त्वाला फारसा अर्थ नाही. तेव्हा घटना बदलत नाही तोपर्यंत असलेल्या घटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च असेल.
स्वगतः इथे बहुदा दागदरसायबांचे नी माझे मत सारखेच आहे. तरी इंटरप्रिटेशनचा घोळ दिसतोय
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
जातीनिहाय आरक्षण हे
जातीनिहाय आरक्षण हे घटनेत नोंदलेले आहे, व 'टाईम बाऊंड' आहे. याचं आपण जे काय केलंय, ते आपणच निस्तरणे भाग आहे. इथे आरक्षण हा विषय अवांतर होईल..
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
प्रकाटाआ
दोनदा प्रकाशित झाल्याने का टा आ
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सहमत आहे
सहमत आहे. जातीनिहाय आरक्षण हा विषय इथे अवांतर होतील. वेगळी चर्चा सुरू करता का?
आम्ही (म्हंजे मी) सध्यातरी 'टाईम बाऊंड' असली तरी 'जात' हाही एक आरक्षणाचा निकष असावा अश्या मताचे आहोत. तेव्हा चर्चा रंगतदार होईल असे वाटते
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हरकत नाही
पण सध्या मोकळा वेळ कुठे पळून गेला आहे कुणास ठाऊक.. लॉगिन करायची मारामार होते आहे. चर्चा कधी व्हायची?
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
हो ना.. पण..
चर्चा सुरू तर करा.. आरामात चर्चा करू आपापल्या सोयीने.. घाई नाहिच आहे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
टाईम बाऊंडची शक्यता
डॉक्टर ~
"जातीनिहाय आरक्षण हे घटनेत नोंदलेले आहे, व 'टाईम बाऊंड' आहे."
यातील 'टाईम बाऊंड' हे लक्षण अत्यंत फसवे असून मी तर धाडसाने असेही म्हणू शकेन की या देशातील जातिनिहाय आरक्षण हे 'Infinite' आहे. सद्यस्थितीत भारतात कुण्या एका पक्षाच्या चिन्हाचे Thundering Majority असलेले सरकार येऊ शकणार नाही असेच चित्र दिसत आहे [जे तुम्हालाही मान्य असेल], त्यामुळे दिल्लीच्या तख्तावर बसण्यासाठी अनेक आवळे आणि भोपळे यांची एकत्र मोट सतत बांधण्यात येणारच. मग अशावेळी अगदी दोन-चार खासदारांची ताकद असलेला गण्यागंप्याचा पक्षदेखील जात आरक्षणाबाबतचा 'टाईम बाऊंड' इश्यू कधीच पटलावर येऊ देणार नाही. जो असे करेल तो अन्यांच्या दृष्टीने "प्रतिगामी" ठरणार हे तर उघडच आहे. कोण विस्तवाशी खेळेल ? सत्तेचा गारवा सर्वानाच हवा असतो.
काका कालेलकर यानी १९५५ मध्ये जात-जनगणनेवर सरकारला एक अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालामध्ये २३९१ जातींची "मागास" म्हणून नोंद करण्यात आलेली होती. व्ही.पी.सिंग प्रस्तुत "मंडल कमिशन" ने ती यादी अद्ययावत केली आणि त्यांचा आकडा झाला ३७४३. आज २०१२ ची सुरुवात झाली आहे. मग या चढत्या भाजणीचा आलेख विचारात घेता हाच आकडा ५००० चा टप्पा गाठणार यात संदेह नाही. आमचा "मराठा" समाज मंत्रालयापुढे धरणे धरून बसला आहे की आम्हालाही "कुणबी" म्हणा आणि घाला त्या "मंडलात". दुसरीकडे हेच सरकार मुस्लिमांमधील काही वर्गाला 'मागास' समजून सवलती देणार असल्याच्या घोषणा करीत आहे. आज या घडीला आपल्या महाराष्ट्रात "एस.सी. - Scheduled Caste या प्रवर्गाला नोकरीत १३% आरक्षण आहे. सर्वसाधारणपणे असे दिसते की 'महार' ही जात एस.सी. या कॅटेगरीत आहे (जे सत्यच आहे) आणि सरकारी सोयीसवलतीतही एस.सी.मधील हाच प्रमुख गट जवळपास १२ टक्के आरक्षणावर दिसतो, त्याला कारण अर्थातच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी पटवून दिलेला उच्च शिक्षणाच्या महत्वाचा संदेश ज्यामुळे फक्त महारांनी उच्च शिक्षणाचा केलेला अॅक्टिव्ह विचार. पण कित्येकांना हेही माहीत नसेल की या राज्यात 'एस.सी.' संवर्गात तब्बल ५९ जाती येतात. आता महार वगळता एससीमधील बाकीच्या ५८ जातीतील युवकवर्गाला उच्च शिक्षणाचे महत्व पटू लागल्याचे दिसत असल्याने उद्या ही मंडळीही १३% टक्क्यातून महारांना अलग आणि आम्हाला वेगळ्या राखीव जागा जाहीर करा' म्हणू लागले तर त्याचे आश्चर्य वाटायला नको.
असे असता 'टाईम बाऊंड' चा तो दिवस कधी या भारतवर्षाचे क्षितिज पाहील याची सुतराम शक्यता नाही, डॉक्टर.
अशोक पाटील
कालमर्यादा
टाईम बाउंड आरक्षणासंबंधी थोडेसे....
जेव्हा घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली गेली तेव्हा भारताला नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले होते. आणि एकूण आशावाद उच्चीचा होता.
नव्या समाजात जातीव्यवस्थेचा बीमोड होऊन उच्चनीचतेची भावना आणि त्यातून येणारी संधींची असमानता कमी होईल ही अपेक्षा होती. त्या वातावरणात तात्पुरता उपाय म्हणून १० वर्षाचे आरक्षण प्रस्तावित केले असावे. [अधिक आरक्षणाला घटना समितीत विरोध होऊन काँप्रोमाइज म्हणून १० वर्षे स्वीकारली गेली असू शकतील].
परंतु नंतरच्या काळात (आणि अजून ६४ वर्षांनीही) उच्चनीचतेची भावना (आणि त्यातून येणारे डिस्क्रिमिनेशन) मुळीच कमी झालेली नाही. त्यामुळे १० वर्षे (किंवा साठ वर्षे) झाली अजून किती आरक्षण हा युक्तिवाद टिकत नाही.
अवांतर : येथे काश्मीरमधल्या सार्वमताचे उदाहरण द्यावेसे वाटते. सार्वमत घेण्याच्या ज्या अटी होत्या त्या पुर्या न झाल्याने काश्मीरमध्ये सार्वमत घेतले गेलेले नाही. तसेच आरक्षण रद्द करण्यासाठी ज्या पूर्व अटी आहेत त्या पुर्या झाल्या नाहीत म्हणून आरक्षण चालू आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे
थोडक्यात महत्त्वाचे कसे लिहावे ते थत्तेचाचांकडून शिकावे!
पुर्ण अनुमोदन!
मात्र ही चर्चा इथे अवांतर आहे.. कुणीतरी दुसरा धागा उघडलात तर सांगोपांग चर्चा होईल. चर्चेसाठी लागणारा विदा तुर्तास माझ्याजवळ नाही (मुंबईला आहे ) त्यामुळे मी सुरू करत नाहिये
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हाहाहा
एकूण प्रतिसाद वाचून मला वेगळ्याच कारणासाठी हसू आलं. थत्तेचाचा! हे असले पेच (लेखनातून टोलेबाजीचे...) त्यांनाच जमतात. मुख्य प्रतिसाद तसा अवांतर आहे, अवांतरात तुमचा खरा संदेश आहे. ऋषिकेशशी सहमतच.
Letter of Law Vs. Spirit of Law
पाटिल सर, अन थत्तेजी.
टाईम बाऊंड चा 'अर्थ' समानता मिळविली गेल्या क्षणापासून १० वर्षे, किंवा, १० वर्षांत समानता येईल असे गृहित धरुन होते...
बाकी आपण सूज्ञ आहात. म्हणूनच मी म्हटले होते की याचा आपण जो घोळ घातला आहे, तो आपल्यालाच निस्तरायचा आहे.
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
धागा मुद्दाम वर आणला आहे.
शब्दात मांडता येत नव्हते. ते जमल्यावर धागा मुद्दाम वर आणला आहे.
नव्या राजकीय परिस्थितीत (समजा - लोकसभा, राज्यसभा, आणि झाडून प्रत्येक राज्यातील विधानसभा/विधानपरिषदांमध्ये भाजपला ८० टक्के जागा मिळाल्या तर) घटनेच्या बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये बदल घडवता येईल का?
या प्रश्नाला दोन पैलू आहेत.
पैलू १. तसा येणार नसेल तर ते अनफेअर नाही का?- स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉंग्रेसला सर्वत्र पाठिंबा होता तेव्हा त्यांनी त्यांच्या विचारसरणीप्रमाणे घटना बनवली. आज लोकांची विचारसरणी बदलली* आहे असे असेल तर घटना बदलता यायला नको का?
पैलू २. सर्वोच्च न्यायालय 'बेसिक स्ट्रक्चरचा बदल' म्हणून हे बदल हाणून पाडू शकते. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारने ऐकले नाही तर सर्वोच्च न्यायालय अॅट द मोस्ट असा आदेश देऊ शकते. त्याची अंमलबजावणी एक्झिक्युटिव्हच करणार असते. सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐकले नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालय सर्व खासदारांना देहांत प्रायश्चित्त देईलही. पण त्याची अंमलबजावणी पुन्हा एक्झिक्युटिव्ह करणार. इन द सेन्स सर्वोच्च न्यायालयाच्या गमजा कुठवर? तर एन्फोर्समेंट यंत्रणा ऐकतायत -सहकार्य करतायत- तोवर !!
*लोकांची विचारसरणी बदललेली नाही फक्त पक्ष बदललाय. भाजपची विचारसरणी सुद्धा सेक्युलर-सोशालिस्ट आहे असे म्हटले जाऊ शकते. कॉंग्रेस जे करणार असे म्हणत होती पण त्यांना जमले नाही/त्यांनी केले नाही ते भाजप करणार आहे असे म्हटले जाऊ शकते. माझा प्रश्न हायपोथेटिकलच आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
नव्या राजकीय परिस्थितीत (समजा
त्यासाठी न्यायालयातही सरकारछे बहुमत हवे
तोवर हा संघर्ष अटळच नव्हे तर अपेक्षितही आहे, (अरेछ्या क्ष टाईप झाला! )
तोवर कोणत्याही 'सध्य घटनात्मक वैध'मार्गाने असा बदल शक्य नाही. राजकीय सरकार हे पक्षांछं आहे. नागरी प्रशासन नाही. त्यांना घटनेनुसार न्यायालयीन आदेश बंधनकारक आहे. (तो त्यांनी पाळला नाही तर ती घटनाबाह्य कृती झाली. म्हणून म्हटलं 'सद्य घटनात्मक वैध' मार्गाने शक्य नाही)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
Gesundheit!
.
पैलू १ चं काय?
पैलू १ चं काय?
वाटल्यास ८० टक्के जागा न पकडता ८०% मतं आणि १००% जागा असं समजा.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
हे किती फेअर आहे हे अगदीच
हे किती फेअर आहे हे अगदीच सापेक्ष आहे. बहुसंख्यांना व त्यायोगे तितकी ताकद कमावलेल्या राज्यकर्त्यांना ते अनफेअर वाटल्यास प्रसंगी घटनाबाह्य मार्गाने घटनेत बदल केले जातीलच!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
पैलू १. तसा येणार नसेल तर ते
अगदी.
हवी तशी व हवी तेवढी घटनादुरुस्ती विधेयके मांडली कॉंग्रेसने. प्रत्येक वेळी लोकांनी हेच ऐकलं की तुमचा विरोध हा एकतर हस्तिदंती मनोऱ्यातून आहे किवा पक्षपाती आहे. आणि कॉंग्रेस करत्ये ते मात्र व्यवहार्य, जनमान्य्, जनहितकारी आहे.
उदा.
(१) घटनाकारांनी समाजवादास घटनेत अंतर्भूत करण्यास विरोध केला होता असे पुरावे आहेत्. पण तरीही समाजवाद घटनेत अंतर्भूत करण्यात आला. त्याचे मायने गुलदस्त्यातच ठेवून्.
(२) "हिंदुत्वाच्या नावावर मताचा जोगवा मागून निवडणूका जिंकता येतात पण त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या दैनंदिन आयुष्यावर कोणताही सकारात्मक परिणाम होत नाही" - अशी टीका भाजपावर केली जाते. पण हिंदुत्वाला पर्याय म्हणून जे मूल्य् समोर आणले गेले (व घटनादुरुस्ती केली गेली) त्या सेक्युलरिझम ने काय दिवे लावलेत ते दिसतंच आहे.
थत्तेचाचा, लगेच नाही होणार,
थत्तेचाचा, लगेच नाही होणार, पण तुमच्यामाझ्या हयातीत नक्कीच होईल.
...आणि त्या बदलाला / नव्या घटनेला जुन्याच घटनेचं अंगडंटोपडं चढवलं जाईल.
(आता मनोबा व्यनि करून विचारेल असं ठाम कसं सांगू शकतोस. तर मनोबा - हा माझा गेस &/ ग्यास आहे.)
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
आता मनोबा व्यनि करून विचारेल
घटनेचं काय होईल ते माहिती नाही, पण वरील विधान बरोबर असल्याचे मात्र ठामपणे सांगू शकतो.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
माझं मत आहे की नऊ दशांश
माझं मत आहे की नऊ दशांश बहुमताने का होईना बेसिक स्ट्रक्चर बदलता आले पाहिजे.
कारण बेसिक स्ट्रक्चर बदलावं अशी लोकांची इच्छा असणर आहे. नाहीतर लोकांनी अराजक निर्माण करावं आणि नवी घटनासमिती गठित करावी अशी अपेक्षा आहे का?
मूळ घटनाकारांनी बेसिक स्ट्रक्चर वगैरे काही म्हटलेलं नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाने इन्वेण्ट केले आहे. कदाचित त्यांच्या मनात बेसिक स्ट्रक्चरचा मुद्दा असता तर त्याविषयी काही तरतूद त्यांनी केली असती. कोर्टाचे इंटरप्रिटेशन चुकले आहे असे माझे मत आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
व्यक्तीश: सहमत आहे
व्यक्तीश: सहमत आहे. म्हटले पण मग विछार आला केवळ संसदेने घटनेत बदल करावा हे बेसिक स्ट्रक्चर केवळ बहुमत आहे म्हणून बदलता यावं का? समजा हे बहुमताने हे स्ट्रक्छर बदलून शंकराचार्यांना कायदे करण्याछं परमिट दिलं तर दे व्हॅलिड धरावं का?
माझं मत ठरत नाहीये
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
व्हॅलिड धरलंच पाहिजे नायतर तो
व्हॅलिड धरलंच पाहिजे नायतर तो डॉग्मॅटिझम झाला. मग ते शंकराचार्यांना कायदे करण्याचं परमिट असो नैतर देशातील साधनसंपत्तीवरती असलेला अल्पसंख्याकांचा पहिला अधिकार असो. अदरवाईज़ पटेल तोवर लोकशाही अन न पटल्यास ठोकशाही हे निव्वळ सोयीस्कर लेबलिंग राहील.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
ह्म्म्म तर्काने होय बरोबर आहे
ह्म्म्म तर्काने होय बरोबर आहे तुमछं. सहमत आहे.
लोकशाहीत ज्याला त्याला त्यांछ्या लायकीछं सरकार मिळेल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सहमत आहे.
सहमत आहे.
लोक सर्वोच्च असतील तर काहीही ठरवण्याची शक्यता असली पाहिजे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
म्हटले पण मग विछार आला केवळ
इलेक्टोरल कॉलेज ची व्यवस्था अमेरिकेत केली गेली ती एवढ्यासाठी की = Discussions, Debate, Reasoning, Deliberations, negotiations (, and even compromise) ला तिलांजली दिली जाऊ नये.
फक्त बहुमत असलं तरीही Discussions, Debate, Reasoning, Deliberations, negotiations (, and even compromise) यांना उचित वाव मिळावा, स्थान मिळावे हे इंटेंट होते.
माझं मत आहे की नऊ दशांश
हे बहुमत थोडं फसवं असणार आहे. जे बेसिक स्ट्रक्चरच्याच मदतीने, बोले तो फस्ट पास्ट द पोस्ट पद्धतीने, मिळालेलं असणार आहे.
त्यातही पुढे व्हिप आणि पार्टी बदल कायदा हे अस्तित्वात आहेत तो पर्यंत लोकसभेतलं/राज्यसभेतलं बहुमत हे लोकांची इच्छा असं इंटरप्रीट नाही करता येणार.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
इनफॅक्ट राक्षसी बहुमताने काही
इनफॅक्ट राक्षसी बहुमताने काही आचरटपणा झाल्यास लोकांना कळेल की सध्याच्या शासनव्यवस्थेचे ड्रॉबॅक्स काय आहेत ते. नायतर नुसती आपली लोकशाही कशी श्रेष्ठ याची ट्यांव ट्यांव ट्यांव चाललेली असते.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
+१. शहाबानो प्रकरण होतेच.
+१. शहाबानो प्रकरण होतेच.
अवांतर: दोन ओळखीचे मुसलमान शहाबानो मुस्लिम विवाह पोटगी कायद्यावर नाखूष होते. सरकारने मुल्लांसमोर लोटांगण घातले म्हणून नाही. मुळात संसदेला मुस्लिम वैयक्तिक डोमेनमध्ये कायदाच करता येत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. सरकारने/संसदेने तो कायदा करून (तो मुसलमानी शरियाप्रमाणे असो वा नसो) अतिक्रमण केले असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मुळात संसदेला मुस्लिम
कायदा तर नक्कीच करता येतो. सवालच नाही. फक्त ते उघडपणे बोलत नाही कोणी. शरियाला भारतात कधीच सर्वोच्च स्थान मिळणार नाही आणि मिळूही नये. आणि त्यांचे नाराजीचे कारणही अपेक्षितच आहे.
हे मान्य नसेल तर कुठे जायचे ते फिक्स आहेच.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
बायदवे घटनेच्या अनुषंगाने
बायदवे घटनेच्या अनुषंगाने अजूनेक प्रश्न. हिंदू मंदिरांच्या व्यवस्थापनात शासनाचा हात असतो तर मशिदी व दर्ग्यांच्या व्यवस्थापनात का नसतो? बिनकामी अल्पसंख्याकांचे लाड. एकतर कुठेच हस्तक्षेप करू नका किंवा सगळीकडे करा.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
माझ्यामते हिंदू लोक
माझ्यामते हिंदू लोक एकमेकांपेक्शा सरकारवर जास्तं विश्वास ठेवतात आणि सरकार आणि समाज फार वेगळं आहे असं मानत नाहीत. सो हिंदुंकडे व्यवस्थापन असणे आणि सरकारकडे असणे यात फरक 'मानत' नसावेत. अल्पसंख्यांक लोक समाज आणि सरकार वेगळं मानत असावेत. अर्थात हे सगळं माझं मत आहे.
===
अवांतर: भारतीय लिबर्टेरिअन नामक प्रकार आहे. ज्यांचं एक ध्येय मंदीर व्यवस्थापनातून सरकारी हस्तक्शेप हटवणे हे आहे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
असेलही. मुद्दा एवढाच की
असेलही. मुद्दा एवढाच की घटनेप्रमाणे अशी तरतूद केलेली आहे जी सरळपणे हिंदूंच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची पायमल्ली करणारी आहे. या केसमध्ये लिबर्टेरियनांना माझा पूर्ण पाठिंबा. सर्व धर्मीयांना सेम न्याय असावा.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
माझ्यामते हिंदू लोक
माझ्या मते हिंदू लोक = सरकार्, समाज्, देश्, संस्कृति, देव, धर्म हे शब्द इंटरचेंजेबली वापरतात्.
>>मशिदी व दर्ग्यांच्या
>>मशिदी व दर्ग्यांच्या व्यवस्थापनात का नसतो?
नक्की नसतो का? की उगाच आपलं?
इथे मराठवाडा वक्फ बोर्डाविष्हयी माहिती आहे. त्यात existing board members ची यादी आहे. त्यात एक आमदार, एक खासदार आणि चार सरकारने नेमलेले सदस्य आहेत. सातातला एक मुतवलींचा प्रतिनिधी असतो असे दिसते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
माझ्या माहितीप्रमाणे नसतो.
माझ्या माहितीप्रमाणे नसतो. मंदिरव्यवस्थापनात एक माणूस सरकारचा असतो आणि त्याचा त्यावर कंट्रोल बऱ्यापैकी असतो. असे मशिदी व दर्ग्यांच्या व्यवस्थापनात असते का? हे किंवा यासंबंधी अजून काही वाचायला मिळाल्यास आवडेल.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
आणखी
http://www.allindiaimamorganization.org/judgement.html इथे इमामांच्या वेतनाविष्हयीच्या खटल्याचा निकाल मिळतो.
त्यात असे उल्लेख दिसतात
Mosque under control of Govt.
7. The remuneration suggested in pare 5 above shall be followed for lmams of Musques under the control of the Government in cases where they have no independent income. वगैरे
मॉस्क अंडर कंट्रोल ऑफ गव्हर्नमेंट अशी क्याटेगरी दिसते. आणि वर दाखवल्याप्रमाणे वक्फ बोर्डावरही सरकारची माणसे असतातच.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
माहितीकरिता
धन्यवाद. हे पाहतो.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
माझ्या माहितीनुसार
माझ्या माहितीनुसार धार्मिक संस्था धर्मादाय (charitable trust) म्हणून रजिस्टर केलेली आहे की नाही ह्यावरून काही कायदे लागू होतात. उदा. ऑडिट, करभरणा, इ. शिवाय, रजिस्टर करताना उद्दिष्टं वगैरे ठरवावी लागतात. त्यात बदल करायचे झाले तरी नंतर सरकारकडून परवानगी वगैरे घ्यावी लागते.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
.
घटना तज्ञ श्री अध्यारुंजिना यांच्या निधनानिमित्ताने इंडियन एक्सप्रेसमधील लेख. श्री अध्यारुंजिना हे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिनच्या विरोधात होते असे त्यात म्हटले आहे.
He was a consistent critic of the “basic structure” doctrine laid down by the Supreme Court in the Kesavananda Bharti case by a slender majority. He was clear that unelected judges cannot have the power to come in the way of constitutional change brought about by Parliament through a constitutionally sanctioned special majority. As a close witness to all that transpired during the hearing, he recorded the inside story of that unique case for posterity in his book The Kesavananda Bharati Case: The Untold Story of Struggle for Supremacy by Supreme Court and Parliament (2011).
बेसिक स्ट्रक्चर मानणे हेच घटनाबाह्य आहे का?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
बेसिक स्ट्रक्चर मानणे
मग खरंतर 'बेसिक स्ट्रक्चर' असं काही संसदेने बहुमताने मंजूर केलं तर ते घटनासंमत होइल. तोवर तरी उत्तर हे 'न्यायालयाचं मार्गदर्शकपर मत' इतकाच 'बेसिक स्ट्रक्चर'चा अन्वयार्थ म्हणावा लागेल.
सदैव शोधात..