सर्वोच्च कोण? : घटना व तिचे 'बेसिक स्ट्रक्चर'

इथे नकाशाच्या धाग्यावर सुरू झालेल्या चर्चेमध्ये घटनेच्या 'बेसिक स्ट्रक्चर' बद्दल बरीच चर्चा झाली आहे. या निमित्ताने काय आहे हे 'बेसिक स्ट्रक्चर' यासंबंधी कुतूहलाने माहिती शोधू लागलो. अर्थातच जालावर भरपूरच माहिती मिळाली. माझ्या अल्पशा वकुबाप्रमाणे ती इथे संकलित करत आहे. माहितगारांनी त्यात भर घालावी ही विनंती
=========

सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की मुळात घटनेमध्ये 'बेसिक स्ट्रक्चर' म्हणून हे हे मुद्दे येतात, हे हे राईटस (यापुढे अधिकार) / कर्तव्ये येतात असे काहीही म्हटलेले नाही. घटनेने नागरिकांचे 'मूलभूत अधिकार' दिले आहेत, काही कर्तव्ये दिली आहेत, त्याच बरोबर घटनादुरुस्ती कशी करावी हे देखील दिले आहे. अर्थातच घटना प्रचंड चर्चेनंतर लिहिली गेली असली तरी त्यात परस्परविरोधी किंवा एकमेकांना छेदणारी कलमे नव्हतीच असे नाही. तर या लेखात आपण हे 'बेसिक स्ट्रक्चर' कसे जन्माला आले, आले तरी ते पूर्णपणे आले का?, सरकार किंवा संसद घटनेत कितपत बदल करू शकतात वगैरे प्रश्नांचा इतिहास बघूयात

प्रस्तावना:
भारतीय घटनेनुसार, संसद आणि राज्यातील विधानमंडळे यांना त्यांच्या अखत्यारीत कायदे करण्याची पॉवर (यापुढे शक्ती) दिलेली आहे. मात्र ही शक्ती अनिर्बध नाही. त्याच बरोबर त्यांनी न्यायपालिकेला जर बनवलेला कायदा 'घटनाबाह्य' किंवा घटनेच्या एखाद्या कलमाशी / कलमाच्या कोर्टाने लावलेल्या अर्थाशी विसंगत वाटला तर न्यायपालिकेला तो कायदा रद्दबातल (म्हणजेच अल्टा वायर) करण्याचा अधिकार आहे. अर्थात घटनाकारांना, कोर्ट ल्या घटनेवर आधारित निर्णय देणार आहे ती घटनाही 'स्थायी' ठेवायची नव्हती. तर तो एक काळ-परिस्थितीनुसार बदलता दस्तऐवज करायचा होता. आणि म्हणूनच तीच घटना संसदेला घटनेत बदल करायचा शक्ती देते.

घटनेचं आर्टिकल(यापुढे कलम) ३६८ नुसार असे दिसते की संसदेला घटनेतील कोणताही भाग बदलायची मुभा - शक्ती आहे. मात्र न्यायपालिकेला ते मंजूर नाही, आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यांनंतर घटना बनल्यानंतर लवकरच संसदेच्या 'कायदा करण्याच्या' अधिकारावर वचक ठेवायला सुरुवात केली. कोर्टाच्या मते संसदेला 'बेसिक स्ट्रक्चर'च्या बाहेर जाणारा कायदा करण्याची परवानगी नाही. मात्र घटनेत असे 'बेसिक स्ट्रक्चर' नक्की कोणते दिलेले नाही, मात्र घटनेने घटनेतील कलमांचा अर्थ लावायची शक्ती न्यायपालिकेला दिली आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाने पहिल्यांदा अशाप्रकारचा मोठा निर्णय केसवानंद भारती प्रकरणात दिला.

केसवानंद प्रकरणाच्या आधीची स्थिती:

या न्यायपालिका विरुद्ध संसदेच्या अधिकारांच्या संघर्षाची पहिली केस अगदी लगेच म्हणजे १९५१ ला दाखल झाली आहे. लोकोपयोगी कामासाठी जमीन अधिग्रहण कायदा घटनेच्या डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपलच्या विपरीत आहे त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी केली आणि ती कोर्टाने मान्य केली. त्यामुळे वैतागलेल्या संसदेने पहिली-वहिली घटनादुरुस्ती केली त्यात ज्यात नवनवे शेड्यूल निर्माण केले गेल्या ज्याअंतर्गत असलेल्या या कायद्याला कोर्टात आव्हान देताच येणार नाही अश्या प्रकारचा कायदा कोर्टाने मंजूर करून घेतला (पहिली व चौथी दुरुस्ती मिळून). यामुळे बिथरलेल्या जागा मालकांनी व जमीनदारांनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. हा कायदा / ही घटनादुरूस्ती नागरिकांच्या स्थावर मालमत्ता बनविण्याच्या 'मूलभूत अधिकाराच्या' (आर्टिकल १३(२)) आड येतो असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. मात्र १९५२ (संकरी प्रसाद देव वि. भारतीय गणराज्य) व पुन्हा १९५४ (सज्जन सिंग वि. राजस्थान) च्या आपल्या निर्णयांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने संसदेला घटनेच्या 'कोणत्याही' भागात बदल करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले

गोलकनाथ निर्णयः
१९६७ मध्ये कोर्टाने आपला आधीचा निर्णय पुन्हा फिरवला. गोलकनाथ वि. पंजाब केसमध्ये ११ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६:५ या मताधिक्याने या निर्णय फिरवला. इथेही प्रत्येक न्यायाधीशाची मते वेगळी आणि वाचनीय आहेत मात्र थोडक्यात बहुमत सांगायचं तर 'नागरिकांचे मूलभूत अधिकार' हे अपरिवर्तनीय असून सारे कायदे त्या अंतर्गतच असले पाहिजेत अश्या पद्धतीचा तो निर्णय होता.

बँकाचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांची वेतनबंदी:
गोलकनाथ निर्णयानंतरच्या निवडणूकीत काँग्रेसला बराच फटका बसला होता. त्याच वेळी सरकारने दोन निर्णय घेतले व त्या अनुषंगाने कायदे पास केले १. बँकाचे राष्ट्रीयीकरण २. संस्थानिकांची वेतनबंदी
संसदेचा दावा होता की हे कायदे घटनेच्या 'डायरेक्टीव्ह प्रिन्सिपल्स' नुसार आहेत तर सुप्रीम कोर्टाने हा दावा नाकारला व हे निर्णय रद्द करवले. आता कायदे करणारी, घटनेत बदल करायचा अधिकार असलेली संसद आणि घटना सांभाळणार, त्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार असलेली न्यायपालिका उघडपणे समोरासमोर ठाकले. हे निर्णय लोकहिताचे आहेत, समाजवादाला प्रोत्साहन देऊन आर्थिक समतेला प्रोत्साहन देणारे आहेत असे दावे कॉग्रेस पक्षाने केले.
सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींनी सही केलेला संस्थानिकांची वेतनबंदीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवताच दोन आठवड्यातच इंदीरा गांधी यांनी लोकसभा विसर्जित केली आणि लोकांचे म्हणणे आजमवायसाठी निवडणुकांची घोषणा केली.

स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा 'घटना' अन घटना दुरुस्ती हे प्रचाराचे मुद्दे झाले. १०पैकी ८ पक्षांच्या घोषणापत्रात संसदेच्या सर्वोच्चतेबद्दल घोषणा वायदे होते. आणि यावेळी काँग्रेस २/३ बहुमत घेऊन सत्तेत आली. आणि जुलै १९७१ ते जून १९७२ दरम्यान संसदेने असे अनेक बदल केले ज्यामुळे संसदेला सर्वोच्च राहण्याच्या लढाईत पुढे जाता येईल.

केसवानंद केस : बेसिक स्ट्रक्चरचे सूतोवाच
अपेक्षेप्रमाणे, या संसदेने केलेल्या घटनाबदलांची वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात उभी राहिली. आणि यावेळी 'संपूर्ण खंडपीठ' म्हणजे १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्णय देणार होते. आणि हा ऐतिहासिक निर्णय एक मैलाचा दगड ठरला आहे.

त्यानुसारः
१. सर्वच्या सर्व न्यायाधीशांनी चोविसावी घटना दुरुस्ती वैध मानली, ज्यानुसार संसदेला घटनेचा कोणताही भाग बदलाची शक्ती आहे.
२. सर्वच्या सर्व न्यायाधीशांनी गोलकनाथ केसचा निर्णय चुकीचा होता हे ही मानलं
३. आर्टिकल१३(२) चा अर्थ लावताना घटनादुरूस्ती आणि कायदे करणं या दोन वेगळ्या बाबी आहेत असे न्यायालयाने सांगितलं. भारतीय संसदेला दोन वेगळे अधिकार आहेत अ. लेजिस्लेटिव्ह पॉवर वापरून कायदे करणं ब. घटनादत्त अधिकार वापरून घटनेत बदल करणं. यापैकी घटनाबदलाचे अधिकार हे कायदे बनविण्याच्या अधिकाराच्या वरचढ आहेत. बनलेला कायदा घटनेच्या चौकटीबाहेर असता कामा नये. घटना बदलायची असल्यास विशेष बहुमत असावे लागेल वगैरे वगैरे
४. या खंडपीठाच्या बहुमताने म्हणजे ७ न्यायाधीशांनी सही केलेल्या सारांशा नुसार, संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार मात्र 'अॅब्सोल्युट' नाही तर त्याला 'अंगभूत' मर्यादा आहेत. आणि त्यात असं म्हटलं आहे की Parliament could not use its amending powers under Article 368 to 'damage', 'emasculate', 'destroy', 'abrogate', 'change' or 'alter' the 'basic structure' or framework of the Constitution.

मात्र या निकालात या बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये काय येतं हे प्रत्येक न्यायाधीशाने वेगवेगळं दिलं आहे:
सरन्यायाधीश सिक्री:

• घटना सर्वोच्च असणे
• 'रिपब्लिक' आणि 'डेमोक्रॅटिक' सरकार
• घटनेची 'सेक्युलर' भूमिका
• लेजिस्लेटिव्ह, एक्सिक्युटीव्ह आणि ज्युडीशिअरी या तीन अंगाचे वेगळेपणे (वेगळे असणे)
• घटनेचे 'फेडरल' मूलतत्त्व

तर न्यायाधीश शेलात व न्या. ग्रोवर याशिवाय अजून दोन मुद्दे यात वाढवतातः

• घटनेने 'सर्वार्थाने चांगले राज्य' (वेल्फेअर स्टेट) बनविण्याचे घातलेले बंधन
• भारताची एकात्मता

दुसरीकडे न्या. हेगडे आणि न्या मुखर्जी यांनी वेगळी आणि लहान यादी बनविली आणि प्रस्तुत केली त्यानुसारः

• भारताचे सार्वभौमत्व व स्वायत्तता
• लोकशाहीवादी राजकारण आणि व्यवस्था
• भारताची एकात्मता
• नागरिकाला मिळणाऱ्या मूलभूत अधिकारांपैकी जीवनावश्यक तत्त्वे
• घटनेने 'सर्वार्थाने चांगले राज्य' (वेल्फेअर स्टेट) बनविण्याचे घातलेले बंधन

तर न्या जगनमोहन रेड्डी यांच्या मतानुसार घटनेच्या प्रस्तावनेत ही तत्त्वे सांगितली आहेत जसे

• सार्वभौम लोकशाही राज्य
• संसदीय लोकशाही
• घटनेची तीन अंगे

यानंतर अनेक घटना घडल्या ज्यावेळी संसदेची आणि न्यायव्यवस्था आमनेसामने आली आहे. त्यापैकी काहींनी वरच्या यादीत भर घातली:

इंदिरा गांधी इलेक्शन केस:
ज्यात इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवली गेली व ती याचिका कोर्टात गेली. त्यानंतर अतिशय वेगात काही रोचक घडमोडी घडल्या आणि संसदेसमोर एकोणचाळिसावी घटना दुरुस्ती आली. यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभाध्यक्ष यांच्या नेमणुका या कोर्टाला रद्दबातल करता येणार नाहीत व त्याविरुद्धच्या याचिका कोर्टात सादर करता येणार नाहीत. शिवाय निवडणूक कायद्यातही काही बदल होते. अर्थातच हे श्रीमती गांधींना समोर ठेवून केले होते. मोजून चार दिवसात ही दुरुस्ती लोकसभा (१ दिवसात), राज्यसभा (१ दिवसात) आणि राष्ट्रपतींची सही (२ दिवस)यासकट कायद्यात रूपांतरित केली गेली. जेव्हा कोर्ट पाचव्या दिवशी बसलं तेव्हा भारताच्या अॅटर्नी जनरलने ही नवी दुरुस्ती लक्षात घ्यावी असे सांगून ही याचिका रद्द करावी असे मत मांडले तर प्रतिवादींकदून ही दुरुस्तीच घटनाबाह्य असल्याने मानले.
न्यायाधीशांनी ही याचिका बहुमताने रद्द तर केलीच शिवाय ४:१ यानुसार ३९वी दुरुस्ती न्यायपालिकेत याचिका दाखल न करण्याचा निर्णय सोडल्यास वैध ठरवली (उर्वरित न्या. बेग यांच्यामते संपूर्ण दुरुस्ती वैध होती). यानिमित्ताने बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये काही गोष्टी वाढल्या:
न्या. खन्ना यांनी

• लोकशाही तत्त्व व स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका

हे देखील बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये येते असे म्हटले; तर न्या के के थॉमस यांनी

• न्यायपालिकेचा वैधता ठरविण्याचा अधिकार

या बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये येतो असे मत दिले. न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांनी चार गोष्टी सांगितल्या ज्या संसदेला बदलता येणार नाहितः

• सार्वभौम 'रिपब्लिक' आणि 'डेमोक्रॅटिक' राज्य
• नागरिकांची समता आणि संधी
• धर्मनिरपेक्षता आणि आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य
• 'व्यक्तीचे नसून कायद्याचे राज्य' ही भूमिका

न्या मॅथ्यू आणि न्या रे असेही म्हणतात की "लोकशाही हे मूलभूत तत्त्व आहे मात्र निवडणुकांसंबंधी चे निर्णय न्यायपालिकेनेच घेतले पाहिजेत"

यानंतर श्रीमती गांधीचे "हे बेसिक स्ट्रक्चरचे जोखड मानणार नाही" वगैरे गर्जना व त्यानंतरच्या काही केसेस रोचक असल्या तरी विस्तारभयाने त्या इथे गाळतो. थोडक्यात कोर्टाने बेसिक स्ट्रक्चरचे समर्थनच केले आहे
मिनर्वा आणि वामनराव केसेस नंतर न्या. चंद्रचुड यांनी यात अजून एक महत्त्वाची भर घातली

• संसदेचा घटनेत बदल करण्याचा अधिकार

हाच बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग आहे व त्यात बदल करता येणार नाही :)

सारांश
घटनेतील कोणत्याही भागात संसद बदल करू शकते. घटनाबदलाचा अधिकार फक्त आणि फक्त संसदेलाच आहे. घटनेतील बदल मात्र अनिर्बध नसून त्याला 'अंगभूत' मर्यादा आहेत की हा बदल 'बेसिक स्ट्रक्चर'ला धोका पोहोचवणारा नसावा. बेसिक स्ट्रक्चरची एक अशी व्याख्या नसून न्यायपालिका त्यात भर घालतच असते.

टीपः लेख एकहाती टंकला आहे. टंकनदोष कळवल्यास बदलले जातील