ही बातमी समजली का? - ७४

बहुतेक केसेसमध्ये मेडिकल असोसिएशनची भूमिका "व्यवसायाचा रेग्युलेटर" अशी न राहता "डॉक्टरांची युनियन" अशी राहिली आहे.

व्हिडिओ बघितला नाही पण यातील काहिहि सिद्ध होऊ शकत असेल तर एका (किंवा ४-६) देशाला देशोधडीला लावल्याबद्दल बुश आणि कंपनीवर युद्ध गुन्हेगार म्हणून खटला चालवला जाऊ शकतो का? अमेरिकन आहेत आणि त्यातही माजी अध्यक्ष त्यामुळे शक्यता नाहीच तरीही …… एक शंका

चिंजं, मोदींना उद्देशून सर्वात चांगले विशेषण कोणते वापराल ?

सर्वात चांगले म्हंजे "हिरो", "चलाख", "मार्केटिंग ची गेम जाणणारा", "भ्रष्ट नसलेला", "अनुभवी", "हिंदूंचा तथाकथित तारणहार" अशी विशेषणे नकोत. ती सगळ्यांनाच माहीती आहेत. (ही विशेषणे सत्याधारीत आहेत असे मी म्हणत नाहिये. पण बहुतेकांना ही विशेषणे माहीती आहेत.)

चांगली विशेषणे म्हंजे - competent, result oriented, efficient, go-getter, consensus-builder, problem-solver, strong leadership qualities, orator, visionary वगैरे. किंवा तत्सम. जे लोकांना माहीती नाही पण पंप्र मधे इष्ट असलेले गुण वर्णन करणारे विशेषण.

मोदींची शाल अत्यंत आवडली. मोदींची आहे म्हणून नाही. तिची रंगसंगती मस्त आहे म्हणून.

चिनी अध्यक्ष भारतात आले तेव्हा ट्विटरवर टिवटिव झाली होती का? की चिनी अध्यक्ष प्रातःवंदनीय झालेत जगासाठी?

ह्या गॉगलधारी फोटोंच्या पार्श्वभूमीवर नेमकी ही बातमी देणारी आपली माध्यमं कित्ती कित्ती मोदीद्वेष्टी आहेत नाही! देव त्यांना क्षमा करो, कारण ती काय करताहेत ते त्यांना कळत नाही.

गॉगलमुळे जिल्हाधिका-यांना नोटीस!

मराठी वृत्तपत्रांनी तरी या भेटीवर टिकाच केलेली दिसतेय.

म.टा.चा अग्रलेख:

त्याचवेळी अलीकडे भारतीय भूमीत तिबेटकडून चिनी सैन्यांची झालेली आगळीक ताजी आहे. चीनच्या ज्या सीसीटीव्ही या दूरचित्रवाणीशी भारतीय दूरदर्शनचा करार झाला ते सरकारचे चॅनल अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग नसल्याचा प्रसार करते.

भारताची चीनशी १५ वर्षांपूर्वी असलेली एक अब्ज डॉलर्सची व्यापारतूट आता ३८ अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे. ही खूप मोठी तफावत आहे. भारतीय उद्योगांना, विशेषतः औषधे आणि सेवाक्षेत्रांना चीनमध्ये विरोध आहे. असा असमतोल असताना केवळ दोन्ही देशांतील प्रमुख नेत्यांनी एकत्र झोपाळ्यावर बसल्याने अथवा सेल्फी फोटो काढल्याने ते देश परस्परांचे मित्र होत नाहीत.

मटा.मधील काही टिका अनाठायी वाटली:

गेल्या वर्षी शी जिनपिंग भारतात आले तेव्हा उभय देशांत २० अब्ज डॉलर्सचे व्यावसायिक करार झाले होते. त्यापैकी दोन चीनकडून उभारण्यात येणाऱ्या औद्योगिक पार्कविषयक होते. मोदी यांना त्यासाठीची जमीन उपलब्ध करून देण्यात अजून यश आलेले नाही. त्यापैकी एक पार्क मोदी यांच्या गुजरातमध्ये वडोदरात होणार असले तरी त्यासाठी आतापर्यंत केवळ २८ टक्के जमीन संपादित झाली आहे

मुळात देशात जमिन अधिग्रहण कायदा आहे, मोदी सरकारच्या अध्यादेश सध्या लागू आहे. अशावेळी अधिग्रहण धीमे होत असेल तर त्याचा दोष पूर्णपणे सरकारला देता येणार नाही. देशात यावर चर्चा चालु आहे, थोडा उशीर झाला तरी चालेल अधिग्रहणात नागरीकांवर अन्याय न होणे अधिक अगत्याचे ठरावे

======

लोकसत्ताचा अग्रलेख अधिक टोकदार आणि तीक्ष्ण टिका करणारा - टोमणे मारणारा - आहे.

पंतप्रधान मोदी चीनच्या दौऱ्यात असताना यावेळी असे काही घडले नाही, असे ज्यांना वाटत असेल त्यांना याहूनही अधिक गंभीर काही घडले त्याची जाणीव करून द्यावयास हवी. ते म्हणजे मोदी चीनमध्ये असताना त्या देशाच्या सरकारने अधिकृतपणे प्रसृत केलेला भारताचा नकाशा. या नकाशात जम्मू-काश्मीरचा काही भाग आणि अरुणाचल प्रदेश भारतापासून विलग करून दाखवण्यात आले असून मोदी यांनी या दौऱ्यात या संदर्भात एक शब्दही काढल्याचे ऐकिवात नाही.

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी चीनकडे डोळे वटारून पाहण्याची िहमत दाखवावी, पण ती त्यांच्याकडे नाही असे मोदी यांचे म्हणणे होते, याची आठवण या प्रसंगी करून देणे आवश्यक ठरते. याचे कारण असे की आपल्या या यशस्वी दौऱ्यात मोदी यांनी कोणत्या प्रश्नावर चीनवर डोळे वटारले? अरुणाचली नागरिकांना व्हिसा देण्याचा वादग्रस्त मुद्दा मोदी यांनी या दौऱ्यात उपस्थितदेखील केला नाही. हा मुद्दा डोळे वटारण्याच्या धोरणाचाच भाग होता काय?

माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच या चीनच्या धोरणास मोदी यांनी आपल्या दौऱ्यात आक्षेप घेतल्याचे वा किमान तसा प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. उलट चिनी प्रवाशांना इलेक्ट्रॉनिक व्हिसाची सवलत मोदी यांनी या दौऱ्यात जाहीर केली. तेव्हा हे जे काही झाले त्यालाच भव्य यश म्हणावे अशी मोदी यांची इच्छा दिसते. ती पूर्ण करावी असे ज्यांना वाटते त्यांच्या समजशक्तीस दंडवत.

कम्युनिस्ट चीनला प्रसिद्धीपरायण सरकारने नीटसे जोखलेच नाही काय?

कम्युनिकेशनचा मुख्यभाग देहबोलीतून असतो असं कुठंतरी वाचलं होतं ब्वॉ. खरं-खोटं माहित नाही.

भारतीय संस्कृती स्त्रीच्या योनीत एकवटलेली आहे गोळी सारखी. लग्नाआधी योनीत "फॉरिन ऑब्जेक्ट" आल्याचं कोणाला कळलं तर संस्कृतीची गोळी फुटते. लग्नात ही गोळी काढायचा एक विधी असतो. लाजा होम का कायसंसं म्हणतात त्याला.

कोणीतरी शेवटी योग्य काम करतंय. हिंदू जनजाग्रण समितीचं अभिनंदन!
सज्जन संस्कृतीसंपूर्ण भारतीय लोक इंटरनेटवर गेले की सनीताई त्यांना आपल्या जाळयात ओढतात, हे अतिशय चूक आहे.
इच्छा नसतानाही आपोआप गायब होणार्‍या बर्म्युडा ट्रँगल्मधल्या जहाजांना काय वाटत असेल तशीच परिस्थिती आहे. सनीताईंवर अंकुश ठेवायलाच पाहिजे.

>> ही अचिव्हमेंट कशीकाय ? त्यात एवढं ढोल बडवण्यासारखं काय आहे ??

"Adani, Bharti get bulk of deals worth $22bn with China Inc" इथून उद्धृत -

Twenty six pacts worth $22 billion! That was the sum and substance of the pacts signed between the businesses of India and China on Saturday, the major ones accounted for by the Adani and Bharti groups, coinciding with Prime Minister Narendra Modi's visit to Shanghai.

[...]

The Adani Group, signed pacts in the areas of power, ports, special economic zones, industrial parks and gas power generation. Specific pacts were for sister relationship with a Chinese port, and possible financing of Mundra Power Project, and for a special zone in the same port city.

थोडक्यात, अडाणीसाठी ही अचीव्हमेंटच आहे की नाही?

किंबहुना मोदी गुजरात सोडून गेले ते दग्धभू रणनिती राबवूनच!!!

गेले दोन दिवस मी बॅरी वैनगास्ट यानी लिहिलेला - The economic role of political institutions : Market Preserving Federalism and Economic Development हा लेख वाचत आहे. लेख वाचनीय आहे. व या सगळ्याच्या मुळाशी असलेल्या मूलभूत द्वंद्वाबाबत आहे - The fundamental political dilemma of an economic system is this : A Government strong enough to protect property rights and enforce contracts is also strong enough to confiscate wealth of its citizens.

१) कल्पना करा की एक धातूव्यापारी मुंबई सोडून गुजरात मधे स्थलांतरित होत आहे. कारण तेच आहे असे समजा - इन्स्पेक्टर राज + विक्रीकर. हे चूक आहे, गुन्हा आहे की पाप आहे ?
२) कल्पना करा की एक धातूव्यापारी कंपनी मुंबई सोडून गुजरात मधे स्थलांतरित होत आहे. कारण तेच आहे असे समजा - इन्स्पेक्टर राज + विक्रीकर. हे चूक आहे, गुन्हा आहे की पाप आहे ?

इथे कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स इज मायग्रेटिंग.

(अर्थात तुम्ही उपस्थित केलेला मुद्दा वेगळा आहे हे माहीती आहेच.)

----------

आणखी रोचक बाब म्हणजे जोवर मोदी तिकडे होते तोवर गुजरात स्थलांतरयोग्य नव्हते. (महाराष्ट्रापेक्षा चांगले नव्हते?) आता मोदी तिथे नाहीत आणि महाराष्ट्रात भाजप सरकार आहे तरीही गुजरात (मोदींच्या अनुपस्थितीत अधिक) स्थलांतरयोग्य आहे?

मोदी तिथे नसूनही गुजरात स्थलांतरयोग्य असेल तर हे मोदींचे यश मानावे असा विचार करायला मला आवडेल.
याचे कारण त्यांनी दिलेले आहे. पण मुख्य म्हंजे ही regulatory fervor च्या अखेरीची सुरुवात आहे का ?? की मी नुसतीच खुशीची गाजरे खात आहे ?

----------

ह्या च्या जोडीला खालील क्रिएटिव्ह उदाहरणे आहेतच ....

मागे काही वर्षांपूर्वी शिवसेनेने एफएम रेडिओ वाल्यांना शिवसेना स्टाईल दम दिला होता की - "मराठी गाणी लावा नाहीतर ....."

मागे काही वर्षांपूर्वी मनसेनेने मल्टीप्लेक्स वाल्यांना मनसेना स्टाईल दम दिला होता की - "मराठी चित्रपटांना वेळ द्या नाहीतर ....." ... खळ्ळ्ळ खट्याक.... करू, मराठी पाट्या लावा नाहीतर .....

व्यापारी लोक राज्यातून जातायत याचा काय तोटा? व्यापारी निरुपयोगी आहेत असा माझा समज आहे.

ह्म्म्म

सुटल्या बिचार्‍या. खूप सोसले. जाणता, अजाणता.
के ई एम च्या स्टाफला सलाम. त्यांनी जिवापाड जपले त्यांना. अगदी यूथेनेशियाचा प्रस्तावही हाणून पाडला.
आता तरी अश्या केसेस पुन्हा घडू नयेत. पण अशी आशा कोणाच्या भरवश्यावर बाळगावी?
त्यांच्या आत्म्यास शांती मिळो.

सर्व विधानांशी पूर्ण सहमती!

राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला सचिव नेमण्याचा पूर्ण अधिकार असावा.

का? आणि पूर्ण का?

अरेरे.. ती इम्पोर्ट एक्पोर्टची चर्चा चांगली रोचक होत होती. या स्थलांतरामुळे तिथेही चाप लागला काहीसा.

ती चर्चा वेगळी काढल्यास आम्ही वाचक/चर्चक आभारी राहू. अजून बरीच उत्तरे स्पष्ट झालेली नाहीत. पण इंटरेस्ट मात्र खूपच आला आहे चर्चेत.