ट्रेड डेफिसिट, आयात, निर्यात, वगैरे
व्यवस्थापन : पंतप्रधानांच्या चीन भेटीच्या विश्लेषणावरून इथे सुरू झालेली चर्चा वेगळ्या धाग्यात हलवली आहे.
मूळ बातमी : म.टा.चा अग्रलेख, लोकसत्ताचा अग्रलेख
भारताची चीनशी १५ वर्षांपूर्वी असलेली एक अब्ज डॉलर्सची व्यापारतूट आता ३८ अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे. ही खूप मोठी तफावत आहे. भारतीय उद्योगांना, विशेषतः औषधे आणि सेवाक्षेत्रांना चीनमध्ये विरोध आहे. असा असमतोल असताना केवळ दोन्ही देशांतील प्रमुख नेत्यांनी एकत्र झोपाळ्यावर बसल्याने अथवा सेल्फी फोटो काढल्याने ते देश परस्परांचे मित्र होत नाहीत.
बोंबला.
लोकसत्ताने जी चूक केली तीच मटा ने केलेली दिसते. ट्रेड डेफिसिट (व्यापारतूट) ही समस्या आहे असे सूचित करणे.
अधोरेखित भागाबद्दल - जर ते लोक आपली उत्पादने (स्वस्त्/चांगली) मिळत असूनही जर घेत नसतील तर ते त्यांचे नुकसान आहे. त्यात आपण आरडाओरडा करण्यासारखे काही नाही. We are loosing the business/opportunities. Yes. But नुकसान त्यांचे सुद्धा आहे.
मुद्दा चुकीचे लॉजीक लावून व टोकदार पणे मांडण्यामुळे धोरणात सकारात्मक बदल होतो असे मानणे हे बहात्तर नवयौवनांच्या नंदनवनात वावरणे आहे किंवा कसे ??
ऋ, गवि, मेघना, तुम्हा तिघांना
ऋ, गवि, मेघना, तुम्हा तिघांना दुष्ट असा किताब देण्यात येत आहे याची नोंद घ्यावी. माझ्या लिंका देण्याच्या व इंग्रजी वापरण्याच्या सवयीवर "कटाक्ष" केल्याबद्दल. माझ्याविरुद्ध गँग-अप केल्याबद्दल.
व्यापारीतूट ही गैरसमजूतीने भरलेली संकल्पना आहे. कशी ते सांगतो. खरंतर देशांमधला व्यापार हा व्यक्तींमधल्या व्यापारापेक्षा फार भिन्न नसतो. तुला मिळणार्‍या मालाच्या मोबदल्यात जास्त माल द्यायला आवडेल की कमी माल द्यायला आवडेल ??? या व्यवहारातून करन्सी बाजूला हटवून विचार कर. याच्या मुळाशी कंपॅरेटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज ही संकल्पना आहे. अ‍ॅबसोल्युट अ‍ॅडव्हांटेज ही संकल्पना नाही. या दोघांना मराठीत काय म्हणतात ते सांगणे कठिण आहे. कोणत्याही एका विशिष्ठ वस्तू/सेवेबाबत - जो कार्यक्षम (एफिशियंट) उत्पादक देश असेल त्याकडून आयात करणे व इन-एफिशियंट देशाला निर्यात करणे - हे सुयोग्य ठरते. म्हंजे एखादी वस्तू तिच्या इफिशियंट उत्पादक देशाकडून आयात केली की कमी किंमतीत आयात होते व वस्तूच्या किंमतीवरील ग्राहकाने केलेल्या खर्चात बचत होते व ग्राहकाचा फायदा होतो. याचा अर्थ त्या विशिष्ठ देशाशी असलेली तूट वाढण्याची शक्यता निर्माण होते (होतेच असे नाही).
उलटपक्षी एखाद्या वस्तूचा एखादा देश इन-इफिशियंट प्रोड्युसर असेल तर त्याला आपण निर्यात करू शकतो कारण आपण त्यांच्यापेक्षा जास्त इफिशियंट प्रोड्युसर असू शकतो (त्या वस्तूचा). व त्यादेशाशी आपला ट्रेड सरप्लस होण्याची शक्यता वाढते.
इफिशियंट / इन-इफिशियंट प्रोड्युसिंग ची क्षमता अनेक बाबींवर ठरते. नैसर्गिक साधनसंपत्ती, मनुष्यबळ, हवामानातील सुलभता, सांस्कृतिकता वगैरे.
त्यामुळे आयात हा व्यापाराचा उद्देश असतो. कमीतकमी संपत्ती बदल्यात देऊन जास्तीतजास्त व दर्जेदार उत्पादने आयात करणे हाच व्यापाराचा / ट्रेड मागील उद्देश असतो.
आता आपण निर्यात का करतो ? तर निर्यात करून आपण परकीय चलन मिळवतो. व ते आयात करताना वापरतो. बस्स.
चीन शी आपण व्यापारतूट आहे ती सेलिब्रेट करावी. कारण ती ह्याचे द्योतक आहे की आपण एका एफिशियंट प्रोड्युसर कडून माल स्वस्तात मिळवत आहोत. आपल्या व्यावहारिक शहाणपणाचे ते प्रतीक आहे.
याचा अर्थ निर्यात करूच नये असे नाही. पण ज्या वस्तू मधे आपण एफिशियंट प्रोड्युसर आहोत ती निर्यात करावी. आता ते लोक जर आपण निर्मिलेली औषधे घेत नसतील व आपण जर एफिशियंट प्रोड्युसर असू ... तर ते स्वतःचे नुकसान करून घेत आहेत. एफिशियंट प्रोड्युसर हा (स्पर्धात्मक वातावरणात) स्वस्तात विकू शकतो व विकतो देखील. ते पैसे ते वाचवू शकतात. पण नसतील वाचवायचे तर ठीक आहे. त्यांना त्यांचे नुकसान करूदेत.
निर्यात ही ओव्हररेटेड भानगड आहे.
ह्म्म, थोडक्यात नागरीकांना
ह्म्म, थोडक्यात नागरीकांना ग्राहक या रोलमध्ये हे फायद्याचे आहे असे तुझे म्हणणे आहे असे मला कळले, जे पटण्यायोग्य आहे.
पण "भारताला" फायद्याचे म्हणताना फक्त ग्राहक ही एकच भुमिका नसते.
जर निर्यात वाढली व त्यायोगे भारतात उत्पादन वाढले तर अधिक नागरीकांना रोजगार मिळू शकतो. तसेच परकीय चलनही मिळते (मिळकत वाढते), शिवाय परक्या देशावर अवलंबित्त्वही कमी राहते.
आयात वाढल्याने सरकारचे कररूपी उत्पन्न वाढते (मिळकर वाढते - अ‍ॅझम्प्शन आयातीवर निर्यातीपेक्षा साधारणतः अधिक कर असतो), आणि नागरीकांना ग्राहक म्हणून जलद व स्वस्तात वस्तु मिळतात.
अशावेळी तुझे मत, ही व्यापारी तुट किती असेपर्यंत लागू आहे? का ही तुट कितीही असो देशाला एकुणात फायदाच आहे असा तुझा दावा आहे?
जर निर्यात वाढली व त्यायोगे
जर निर्यात वाढली व त्यायोगे भारतात उत्पादन वाढले तर अधिक नागरीकांना रोजगार मिळू शकतो.
हा रोजगार फसवा आहे. व लूट आहे. जर एखादे प्रॉडक्ट दुसर्‍या एफिशियंट कंट्री मधे स्वस्तात बनवले जात असेल तर ते आपल्या देशात केवळ रोजगाराच्या संधी साठी बनवणे म्हंजे एकाकडून चुपचाप घेऊन दुसर्‍यास देणे नाही का ?? ग्राहकांना याचा किती भुर्दंड सोसावा लागतो ?? हे थेट गंडवणे नाही का ??
-----
परकीय चलनाचा उपयोग हा फक्त आयातीच्या वेळी परराष्ट्रातील विक्रेत्यास पैसे देण्यास उपयुक्त व परकीय चलनात डिनॉमिनेटेड कर्ज चुकते करणे हाच होतो. बाकी फारसे काही नाही. त्याला उगीच "रिझर्व्ह" म्हणत नाहीत.
-----
आता व्यापारी-तुट चा एक अपरिहार्य परिंणाम म्हंजे - परदेशाची तुमच्या देशात गुंतवणूक वाढते. कसे ते सांगतो. व्यापारी-तुट चा प्रत्येक रुपया जो बाहेर जातो त्याचे दोनच परिणाम होऊ शकतात. बाहेरचे लोक तो रुपया - १) भारतीय बनावटीच्या वस्तू खरेदी करण्यास वापरतात, २) भारतात गुंतवणूक करतात. तिसरे काहीही करूच शकत नाहीत.
म्हणून व्यापारी-तुट ही कॅपिटल अकाऊंट ला सरप्लस निर्माण करते.
---------
ही व्यापारी तुट किती असेपर्यंत लागू आहे? का ही तुट कितीही असो देशाला एकुणात फायदाच आहे असा तुझा दावा आहे?
प्रचंड व्यापारी-तूट असेल तर त्याचा अर्थ अनेकदा हा असतो की पब्लिक खूप खर्च करतेय. व त्यामुळे बचत होत नाहीये. व ती बचततूट भरून काढण्यासाठी गुंतवणूक होत्ये. आज अमेरिकेची व्यापारी तूट जगात सर्वात जास्त आहे. हा त्या देशाला फायदा आहे का ? उत्तर देणे कठीण आहे. देशाला म्हंजे नागरिकांना की सरकारला ?
बहुत आभार! प्रतिसादाचा
बहुत आभार!
प्रतिसादाचा पुर्वार्ध बहुतांश कळला पण उत्तरार्ध नीटसा कळलाच नाही.
व्यापारी-तुट चा प्रत्येक रुपया जो बाहेर जातो त्याचे दोनच परिणाम होऊ शकतात. बाहेरचे लोक तो रुपया - १) भारतीय बनावटीच्या वस्तू खरेदी करण्यास वापरतात, २) भारतात गुंतवणूक करतात. तिसरे काहीही करूच शकत नाहीत.
हे कसे ते कळले नाही.
प्रचंड व्यापारी-तूट असेल तर त्याचा अर्थ अनेकदा हा असतो की पब्लिक खूप खर्च करतेय. व त्यामुळे बचत होत नाहीये. व ती बचततूट भरून काढण्यासाठी गुंतवणूक होत्ये.
पण भारतात लोक बरीच बचत करतात, पुरेसे पैसे उधळत नाहीत अशी अर्थतज्ज्ञांची बोंब असते ना? मग तरीही व्यापारी तूट प्रचंड असेल तर हे कितपत चांगले?
ते लोक भारतीय रुपया त्यांच्या
ते लोक भारतीय रुपया त्यांच्या देशात करन्सी म्हणून वापरू शकत नाहीत. त्यांच्या देशातील ब्यांकेत ठेवू शकत नाहीत कारण बॅक स्वीकारणार नाही. मग काय करणार ते ? एकतर भारतात गुंतवणूक करणार किवा भारतीय वस्तू खरेदी करण्यासाठी वापरणार (कारण भारतीय वस्तू विकणारा तो रुपया खुशाल स्वीकारेल).
-----
पण भारतात लोक बरीच बचत करतात, पुरेसे पैसे उधळत नाहीत अशी अर्थतज्ज्ञांची बोंब असते ना? मग तरीही व्यापारी तूट प्रचंड असेल तर हे कितपत चांगले?
केनेशियन थियरीने प्रेरित झालेले लोक आहेत ते. गहन विषय आहे. जपान मधे आपल्याहून जास्त बचत होते. व त्यांची हालत खराब आहे.
गहन गहन.
ते लोक भारतीय रुपया त्यांच्या
ते लोक भारतीय रुपया त्यांच्या देशात करन्सी म्हणून वापरू शकत नाहीत. त्यांच्या देशातील ब्यांकेत ठेवू शकत नाहीत कारण बॅक स्वीकारणार नाही. मग काय करणार ते ?
पण आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा डॉलर्समध्ये होतो ना?
केनेशियन थियरीने प्रेरित झालेले लोक आहेत ते. गहन विषय आहे. जपान मधे आपल्याहून जास्त बचत होते. व त्यांची हालत खराब आहे.
गहन गहन.
गब्बर असे काहितरी अगम्य लिहितो आणि आम्हाला दुष्ट म्हणतो.
===
भारताने तेल आयात करणे हे भारतीय ग्राहकांना अधिक फायद्याचे आहे असे तुझे म्हणणे आहे का?
पण आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा
पण आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा डॉलर्समध्ये होतो ना?
हो.
पण तू डॉलर मधे व्यापार करणार म्हंटलास तरी तू डॉलर कुठुन मिळवणार ? तुला आयात करताना बदल्यात डॉलर द्यावा लागेल. ठीकाय पण तो डॉलर तुला विकत घ्यावाच लागेल ना ?
पण कुठेतरी तुला रुपया द्यावाच लागेल ना !!
तू नाहीतर आरबीआय नाहीतर तुझा फॉरेक्स डीलर - कोणालातरी रुपया देशाबाहेर द्यावा लागेल व त्याबदल्यात डॉलर मिळवून तुला द्यावा लागेल व तो वापरून तू आयात करणार ना !!!
-----
भारताने तेल आयात करणे हे भारतीय ग्राहकांना अधिक फायद्याचे आहे असे तुझे म्हणणे आहे का?
जर भारतात तेल नसेल तर दुसरे काय करू शकतो ?
जर भारत हा तेल उत्पादन करण्यात कंपॅरॅटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज असलेला देश असेल तर निर्यात करू शकतो. पण ती वस्तुस्थिती नाही.
कंपॅरॅटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज चे मूळ कोणत्याही प्रकारचे असू शकते - खनिजे, जंगले, हवामान, मनुष्यबल, संस्कृति, तंत्रज्ञान, ज्ञान, जिओग्राफिक लोकेशन ... काहीही. तुम्हाला असलेले (कंपॅरॅटिव्ह) अ‍ॅडव्हांटेज वापरून त्याचे सेलेबल गुड्स्/सर्व्हिसेस मधे रुपांतर करता यायला हवे. म्हंजे असे की मिडल इस्ट ला जे तेल मिळाले त्यात त्यांची स्वतःची अशी काहीच विशेषता नाही पण त्यांनी त्या (नॅचरल रिसोर्स एंडाऊमेंट) संधीचा फायदा घेतला व निर्यातदार बनले. गेले अनेक वर्षे ते करत असल्याने त्यांच्या प्रॉडक्शन प्रोसेसेस मॅच्युअर झाल्या.
कंपॅरॅटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज निर्माण सुद्धा करता येते.
मध्यंतरी एकदा "न्यु एज"
मध्यंतरी एकदा "न्यु एज" बाजाराबद्दल टीकात्मक चर्चा झाली होती. ते मला वाटतं "कंपॅरॅटिव्ह अ‍ॅडवन्टेज" निर्माण करण्याचे उदा आहे. अमेरीकेत मनःशांती कमी आहे, भोळसट लोक आहेत, चला "७ चक्राज/कुंडलिनी योगा, जपमाळा" सर्व विकू यात अन फायदा उठवु यात असा सरासर बिझनेस (धंदा) आहे तर.
___
खरं तर हा अ‍ॅडवन्टेज कसा निर्माण करता येतो हे उदाहरणासहीत ऐकायला आवडलं असतं.
ते लोक भारतीय रुपया त्यांच्या
ते लोक भारतीय रुपया त्यांच्या देशात करन्सी म्हणून वापरू शकत नाहीत. त्यांच्या देशातील ब्यांकेत ठेवू शकत नाहीत कारण बॅक स्वीकारणार नाही. मग काय करणार ते ? एकतर भारतात गुंतवणूक करणार किवा भारतीय वस्तू खरेदी करण्यासाठी वापरणार (कारण भारतीय वस्तू विकणारा तो रुपया खुशाल स्वीकारेल).
आत्तापर्यंत मी जी काही परदेशी सेवा किंवा वस्तू विकत घेतली तेव्हा मी परकीय चलन दिलं. ते मी रुपये देऊन विकत घेतलं होतं.
चिनी व्यापारी (किंवा अन्य कोणत्या देशाचा) थेट रुपयांत पेमेंट स्वीकारतो ?
अर्थात हे चक्र कुठेतरी एकमेकांशी करन्सीज कनेक्ट होऊनच पूर्ण होत असणार हे सरळ पटण्याजोगंच आहे (करन्सी शून्यातून निर्माण अथवा नष्ट होत नसल्याचे खरे असेल तर), पण पूर्ण चित्र समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. (इन द्याट केस आपण जास्त आयात आणि कमी निर्यात करुच कशी शकतो?)
चिनी व्यापारी (किंवा अन्य
चिनी व्यापारी (किंवा अन्य कोणत्या देशाचा) थेट रुपयांत पेमेंट स्वीकारतो ?
तू चिनी व्यक्तीशी व्यापार करणार आहेस. तू पैसे देणार व तो वस्तू विकणार. खालीलपैकी दोन केसेस असू शकतात -
१) तू फॉरेक्स (Foreign Exchange) डीलर ला रुपये देणार व तो तुला चिनी (रेन्मेन्बी) करन्सी देणार. ती तू चिनी व्यापार्‍यास देणार. पण तो फॉरेक्स डीलर चिनी करन्सी कुठुन मिळवणार ?
२) तू आरबीआय ला रुपये देणार व आरबीआय तुला चिनी (रेन्मेन्बी) करन्सी देणार. ती तू चिनी व्यापार्‍यास देणार. पण आरबीआय ती चिनी करन्सी कुठुन मिळवणार ?
पण कृत्रिम बंधनांमुळे चिनी
पण कृत्रिम बंधनांमुळे चिनी लोक भारताकडून फार काही आयात करत नसतील तर याचाच दुसरा अर्थ हा की भारतीय ॲसेट्स चिन्यांसाठी स्वस्त होत जाणार.
भारतीय लोकांसाठी चिनी वस्तू महाग होत जाणे आणि चिन्यांसाठी भारतीय ॲसेट्स स्वस्त होत जाणे हा तोटा नाही का?
ह्या प्रश्नाचे काय उत्तर आहे?
शंका
आता व्यापारी-तुट चा एक अपरिहार्य परिंणाम म्हंजे - परदेशाची तुमच्या देशात गुंतवणूक वाढते. कसे ते सांगतो. व्यापारी-तुट चा प्रत्येक रुपया जो बाहेर जातो त्याचे दोनच परिणाम होऊ शकतात. बाहेरचे लोक तो रुपया - १) भारतीय बनावटीच्या वस्तू खरेदी करण्यास वापरतात, २) भारतात गुंतवणूक करतात. तिसरे काहीही करूच शकत नाहीत.
तत्त्वतः समजण्यासारखे आहे. पण...
(१) समजा भारतात - किंवा गविंच्या उदाहरणातील झांबीनियात - विकत घेण्याच्या लायकीचे जर काही बनतच नसेल (पक्षी: निर्यात होतच नसेल), तर बाहेरच्या लोकांस त्या रुपयाचा - किंवा झांबीनियन डॉलरचा - नेमका काय उपयोग?
(२) अशा परिस्थितीत (परताव्याच्या शक्यतेच्या अभावी किंवा वर्थलेस परताव्याकरिता) बाहेरच्या लोकांस भारतात - किंवा झांबीनियात - गुंतवणूक करण्यात तरी काय हशील? (एक्सेप्ट, परह्याप्स, फॉर चीप लेबर? पण... पण... पण... रोजगारनिर्मिती हा आयातीचा तरी उद्देश असतो का?)
समजा भारतात - किंवा गविंच्या
समजा भारतात - किंवा गविंच्या उदाहरणातील झांबीनियात - विकत घेण्याच्या लायकीचे जर काही बनतच नसेल (पक्षी: निर्यात होतच नसेल), तर बाहेरच्या लोकांस त्या रुपयाचा - किंवा झांबीनियन डॉलरचा - नेमका काय उपयोग?
जर काही उपयोग नसेल तर त्या झांबिनियन डॉलरची व्हॅल्यु पडेल. ते लोक (those who hold that झांबिनियन डॉलर) मार्केट मधे तो झांबिनियन डॉलर डंप करतील जी काही किंमत (अमेरिकन डॉलर मधे) मिळेल त्या किंमतीस. जे लोक तो विकत घेतील ते लोक कमीतकमी (अमेरिकन डॉलर मधे) ते विकत घेतील. Vietnamese Dong ची आजची किंमत बघा म्हंजे कल्पना येईल. ही प्रक्रीया तोपर्यंत चालू राहील जोपर्यंत ती ....
---
(२) अशा परिस्थितीत (परताव्याच्या शक्यतेच्या अभावी किंवा वर्थलेस परताव्याकरिता) बाहेरच्या लोकांस भारतात - किंवा झांबीनियात - गुंतवणूक करण्यात तरी काय हशील? (एक्सेप्ट, परह्याप्स, फॉर चीप लेबर? पण... पण... पण... रोजगारनिर्मिती हा आयातीचा तरी उद्देश असतो का?)
तुम्ही उत्तर स्वतःच दिलेत. चीप लेबर.
वरील प्रक्रियेच्या पुढच्या स्टेज मधे एक क्षण असा येईल त्यावेळी झांबीनियन अ‍ॅसेट्स विल बिकम अ‍ॅट्रॅक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट्स. त्याक्षणी .... झांबिनियन डॉलरची घसरण थांबण्याची शक्यता बळकट होईल.
गब्बर - बर्‍याच गोष्टी पटत
गब्बर - बर्‍याच गोष्टी पटत असल्या तरी खालिल विधाना बद्द्ल असहमती.
परदेशाची तुमच्या देशात गुंतवणूक वाढते. कसे ते सांगतो. व्यापारी-तुट चा प्रत्येक रुपया जो बाहेर जातो त्याचे दोनच परिणाम होऊ शकतात. बाहेरचे लोक तो रुपया - १) भारतीय बनावटीच्या वस्तू खरेदी करण्यास वापरतात, २) भारतात गुंतवणूक करतात. तिसरे काहीही करूच शकत नाहीत.
जो रुपया भारताबाहेर जातो, तो भारत सोडुन दुसर्‍या देशात जाऊ शकतो ( जातोच ), तो परत भारतात येइल च ह्याची काहीच खात्री नाही.
जर ही तुट अशीच चालू राहीली, तर एकतर भारतातल्या लोकांची वस्तू आयात करण्याची क्षमता कमी होइल ( कुठुन तरी पैसे यायला पाहीजेत ना ). तसेच रुपयाचा दर कमी झाल्यामुळे निर्यातीच्या शक्यता वाढतील आणि पुन्हा थोडाफार समतोल साधला जाइल.
जो रुपया भारताबाहेर जातो, तो
जो रुपया भारताबाहेर जातो, तो भारत सोडुन दुसर्‍या देशात जाऊ शकतो ( जातोच ), तो परत भारतात येइल च ह्याची काहीच खात्री नाही.
का खात्री नाही ? (खरंतर तुझ्या नेमक्या उलट भूमिकेची जास्त खात्री वाटण्याजोगी स्थिती आहे.)
रुपया म्हंजे अमेरिकन डॉलर नव्हे की जो इतर कोणत्याही देशात करन्सी म्हणून चालावा. (याचा अर्थ अमेरिकन डॉलर सर्वत्र करन्सी म्हणून चालतो असे नाही. पण अनेक ठिकाणी चालतो असे ऐकलेले आहे. पुरावा नाहीये माझ्याकडे. पण पुरावा शोधणे कठीण नाही.)
खरंतर भारतीय रुपया हा - १) भारतात वापरणे अनिवार्य आहे. भारतात अंतर्गत व्यवहारात दुसरी कोणतीही करन्सी वापरता येत नाही , २) भारताबाहेर कोणी वापरत नाही कारण इतर बहुतेक देशांत भारतीय रुपया व्यवहारात वापरणे बेकायदेशीर असेल (असा माझा काहीसा डगमगणारा दावा आहे).
मग भारताबाहेर गेलेला रुपया कुठे जाईल ?? (वापस का येणार नाही ??)
खरंतर वापस येणे हे त्यांच्या (बाहेरच्या देशातल्या लोकांच्या) फायद्याचे नाही का ?
जो रुपया भारताबाहेर जातो, तो
जो रुपया भारताबाहेर जातो, तो भारत सोडुन दुसर्‍या देशात जाऊ शकतो ( जातोच ), तो परत भारतात येइल च ह्याची काहीच खात्री नाही.
का खात्री नाही ? (खरंतर तुझ्या नेमक्या उलट भूमिकेची जास्त खात्री वाटण्याजोगी स्थिती आहे.)
भारताचे अनेक टुच्च्या देशांबरोबर निर्यात सरप्लस व्यवहार आहेत. त्या देशांकडुन जो पैसा भारतात येतो, तो भारत पुन्हा त्या देशात गुंतवतो असे वाटत नाही. उलट तो पैसा भारतीय दुसर्‍या देशांमधे उधळतात ( पर्यटन / शिक्षण वगैरे करुन ) किंवा गुंतवतात.
आफ्रीकेतल्या कित्येक देशांशी भारताचा पुर्ण सरप्लस व्यवहार असेल, पण भारतीय उद्योगपती त्या देशात पैसे गुंतवतील का?
आणि हे न्यायाला धरुनच आहे. फडतुसांकडुन पैसे काढुन घेउन त्यांना लाथ मारणे.
कुठल्या देशात गुंतवणुक करायची हे ठरवायला त्या देशातुन पैसा आला आहे का हे कारण नसावे. त्या पेक्षा त्या देशाची सामाजिक, राजकीय , स्थिती काय आहे हे महत्वाचे.
भारताचे अनेक टुच्च्या
भारताचे अनेक टुच्च्या देशांबरोबर निर्यात सरप्लस व्यवहार आहेत. त्या देशांकडुन जो पैसा भारतात येतो, तो भारत पुन्हा त्या देशात गुंतवतो असे वाटत नाही. उलट तो पैसा भारतीय दुसर्‍या देशांमधे उधळतात ( पर्यटन / शिक्षण वगैरे करुन ) किंवा गुंतवतात. आफ्रीकेतल्या कित्येक देशांशी भारताचा पुर्ण सरप्लस व्यवहार असेल, पण भारतीय उद्योगपती त्या देशात पैसे गुंतवतील का?
करन्सी जिथे कुठे जाते तिथून ती परत येणे क्रमप्राप्त आहे (unless the currency is reserve currency). उद्योगपती गुंतवणूक करीत नसतील तर पोर्टफोलिओ मॅनेजर्स करतील, इन्स्टिट्युशन्स करतील .... अन्यथा निर्यात वाढेल.
---------
कुठल्या देशात गुंतवणुक करायची हे ठरवायला त्या देशातुन पैसा आला आहे का हे कारण नसावे. त्या पेक्षा त्या देशाची सामाजिक, राजकीय , स्थिती काय आहे हे महत्वाचे.
शॉल्लेट.
गूगल धिस - Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? Robert Lucas
गब्बर - एकाच प्रतिसादात
गब्बर - एकाच प्रतिसादात तुम्ही दोन्ही बाजुनी बोलताय
करन्सी जिथे कुठे जाते तिथून ती परत येणे क्रमप्राप्त आहे (unless the currency is reserve currency).
हे तर पार डोक्यावरुन गेले. हा कुठला नियम आहे?
भारताचे सार्क देशांशी प्रचंड ट्रेड सरप्लस आहे. तुझ्या म्हणण्या प्रमाणे भारतीय उद्योगपती किंवा इतर तो सरप्लस पैसा सार्क देशात गुंतवतो आहे.
गब्बर - एकाच प्रतिसादात
गब्बर - एकाच प्रतिसादात तुम्ही दोन्ही बाजुनी बोलताय
दोन भिन्न विषय आहेत.
१) करन्सी बाहेर जाणे व वापस येणे
२) कॅपिटल बाहेरून आत येणे.
----
हे तर पार डोक्यावरुन गेले. हा कुठला नियम आहे?
तू चिनी व्यक्तीशी व्यापार करणार आहेस. तू पैसे देणार व तो वस्तू विकणार. खालीलपैकी दोन केसेस असू शकतात -
१) तू फॉरेक्स (Foreign Exchange) डीलर ला रुपये देणार व तो तुला चिनी (रेन्मेन्बी) करन्सी देणार. ती तू चिनी व्यापार्‍यास देणार. पण तो फॉरेक्स डीलर चिनी करन्सी कुठुन मिळवणार ?
२) तू आरबीआय ला रुपये देणार व आरबीआय तुला चिनी (रेन्मेन्बी) करन्सी देणार. ती तू चिनी व्यापार्‍यास देणार. पण आरबीआय ती चिनी करन्सी कुठुन मिळवणार ?
म्हंजे फॉरेक्स डीलर किंवा आरबीआय हे कुठून तरी चिनी करन्सी मिळवणार. पण ती विकतच मिळवू शकतात ना ? व ते चिनी करन्सी विकत मिळवू शकतात ते सुद्धा "चिनी आरबीआय" कडून किंवा दुसर्‍या फॉरेक्स डीलर कडून. मग त्यासाठी त्यांना काहीतरी द्यावे लागेल. ते काहीतरी म्हंजे भारतीय रुपया.
आता तो रुपया जो बाहेर गेलाय तो कधीतरी वापस येणारच ना !!
तो वापस येतो त्याचे दोन मुख्य मार्ग
१) ते लोक आपल्या वस्तू खरेदी करताना आपल्याला (दुसर्‍या फॉरेक्स डीलर च्या माध्यमातून) आपला रुपया वापस देतात
२) ते लोक आपले अ‍ॅसेट्स विकत घेतात (गुंतवणूक)
दुष्ट असा किताब देण्यात येत
दुष्ट असा किताब देण्यात येत आहे याची नोंद घ्यावी. माझ्या लिंका देण्याच्या व इंग्रजी वापरण्याच्या सवयीवर "कटाक्ष" केल्याबद्दल. माझ्याविरुद्ध गँग-अप केल्याबद्दल.
अरे गब्बरशेट..चुकीचा गैरसमज.
तू जितके उत्कृष्ट आणि सहज समजावतोस तसे त्या इंग्रजी जड लिंका समजावू शकत नाहीत, म्हणून तुला विनंती करतो रे खुद्द समजावण्याची.
बाकी सद्य प्रतिसाद मात्र अजूनही समजून घेण्यासाठी धडपडतो आहे. आपण त्यांचा स्वस्त निकृष्ट माल घेणे आणि आपला कोणताच माल त्यांनी न घेणे यात सेलेब्रेट करण्यासारखे काय आहे ते समजून घेण्याचा आधी प्रयत्न करत आहे.
ऋच्या म्हणण्यातले एक वाक्य (निर्यातीद्वारे रोजगार वाढणे)* याबाबत मात्र रोजगार वाढवण्यासाठी निर्यात वाढवणे हा उपाय जरा उलटा वाटतो. आधी निर्यात करण्यासाठी बाहेरुन मागणी हवी. त्याचा साईड इफेक्ट म्हणून रोजगार वाढेल.
पण, पण...बायदवे.. रोजगार वाढवणे हा बाजाराचा उद्देश असतो का? आय डोन्ट थिंक सो.
*ऋने वाक्यरचना योग्यच केली आहे. उपरोक्त विचार माझे आहेत. त्याच्या वाक्यातली कोणतीही तार्किक चूक इ इ नाही.
आपण त्यांचा स्वस्त निकृष्ट
आपण त्यांचा स्वस्त निकृष्ट माल घेणे आणि आपला कोणताच माल त्यांनी न घेणे यात सेलेब्रेट करण्यासारखे काय आहे ते समजून घेण्याचा आधी प्रयत्न करत आहे.
आपल्याला त्यांनी त्यांचा निकृष्ट माल घेण्याची जबरदस्ती केलेली नाही. ज्यांना तो घ्यावासा वाटतो ते घेतात. निकृष्ट माल हा सर्वथा अनिष्ट असतो हा एक मोठा गैरसमज आहे. अनेकांना कामचलाऊ सायकल हवी असते. अत्युत्कृष्ठ सायकल महाग असल्याने परवडत नाही. मग काय कामचलाऊ सायकल नसावीच का ? विद्यार्थ्यांना कामचलाऊ अनेक वस्तू लागतात. सेकंड हँड वस्तूंचे मोठे मार्केट अस्तित्वात नाही का ? सेकंड हँड वस्तूं या अनेकदा कामचलाऊ नसतात का ?
व्हॅल्यु !!!
---
त्यांनी आपला कोणताच माल न घेणे ह्यात त्यांचे नुकसान नाही का ? आपण जर एफिशियंट सप्लायर्/प्रोड्युसर असू तर आपला माल स्वस्त असेल. त्यांनी तोच माल त्यांच्या देशातील इन-एफिशियंट व म्हणून महागड्या विक्रेत्याकडून घेतला तर ते त्यांचे (ग्राहकांचे) नुकसान आहे.
आपण सेलिब्रेट एवढ्यासाठी करायचे की आपण एक मॅच्युअर ट्रेडिंग कंट्री आहोत याची पावती आपल्यास मिळालेली आहे.
-----
पण, पण...बायदवे.. रोजगार वाढवणे हा बाजाराचा उद्देश असतो का? आय डोन्ट थिंक सो.
रोजगार वाढवणे हा बाजाराचा उद्देश नसतोच.
रोजगार म्हंजे लेबर कॉस्ट. रोजगार वाढवणे म्हंजे लेबर कॉस्ट वाढवणे. म्हंजे प्रोड्युसर हॅज टू सेल द फिनिश्ड गुड अ‍ॅट हाय्यर प्राईस. हा उद्देश का असावा ??
व्हॅल्यूचा मुद्दा मान्यच आहे.
व्हॅल्यूचा मुद्दा मान्यच आहे. निकृष्ट दर्जाच्या गोष्टींची आवश्यकताही मान्यच आहे.
पण इथे काही जर..तर आहेत.
आपण जर एफिशियंट सप्लायर्/प्रोड्युसर असू तर आपला माल स्वस्त असेल.
याचा अर्थ आपण एफिशियंट सप्लायर / प्रोड्युसर नसल्याने आपली प्रोडक्ट्स ते (किंवा इतर देश) जास्ती घेत नाहीत यातही काही आपल्याला दुरित, अनिष्ट नाही का? एफिशियंट प्रोड्युसर नाही, पण आयात मात्र भरपूर करतो हे वर्थ सेलेब्रेशन (म्हणजे डिझायरेबल) कसं ?
टेबल उलटे करतो:
समजा झांबिनिया या देशात कोणतेही स्वतःचे, वैशिष्ट्यपूर्ण, डिझायरेबल उत्पादन होत नाही. तो देश भारताकडून अगदी साबणापासून धान्यापर्यंत सर्वकाही खरेदी करतो. आपल्याकडे मात्र त्या देशातली करवंटीची हस्तकलाही विकली जात नाही.
अशावेळीसुद्धा भारत तुलनेत लूजर (कारण भारतीय लोक झांबिनियाकडून काहीच मागवत नाहीत, आपलेच घेत बसतात) आणि तुलनेत झांबिनिया देश सेलिब्रेशन करण्याइतपत योग्य? (कारण ते मॅच्युअर ट्रेडर्स?!)
यात या मुद्द्यापुरता झांबिनिया एफिशियंट आहे किंवा नाही याचा काय संबंध?
उदाहरण विरोधासाठी दिलेले नसून कदाचित अधिक नीट समजावण्यासाठी एक धागा म्हणून उपयोगात येईल अशा उद्देशाने दिलेलं आहे.
याचा अर्थ आपण एफिशियंट
याचा अर्थ आपण एफिशियंट सप्लायर / प्रोड्युसर नसल्याने आपली प्रोडक्ट्स ते (किंवा इतर देश) जास्ती घेत नाहीत यातही काही आपल्याला दुरित, अनिष्ट नाही का? एफिशियंट प्रोड्युसर नाही, पण आयात मात्र भरपूर करतो हे वर्थ सेलेब्रेशन (म्हणजे डिझायरेबल) कसं ?
अनिष्ट काही नाही.
काही प्रॉडक्ट्स मधे आपण एफिशियंट असू व काही मधे एफिशियंट नसू. हेच तर कंपॅरेटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज आहे. ज्यामधे आपण एफिशियंट असू त्यावर लक्ष केंद्रित केल्यास अधिकाधिक एफिशियंट बनत जाऊ. व परिणामस्वरूप आपल्याकडच्या उत्पादकांची प्रॉडक्शन कॉस्ट कमी कमी होत जाईल. कारण आपल्याकडे एकच कंपनी उत्पादक नाही. अनेक आहेत. व त्यांच्यामधे स्पर्धा आहे. व ह्यामुळे आपल्या परदेशी ग्राहकांची बचत वाढत जाईल.
आता तसेच जर त्यांनी ही केले तर काही प्रॉडक्ट्स मधे ते लोक अधिकाधिक एफिशियंट बनत जातील व आपल्याला त्यांची प्रॉडक्ट्स कमीकमी किंमतीस ऑफर करतील. कारण त्यांच्याकडे एकच एक उत्पादक नाही. त्यांच्या देशात अनेक उत्पादक आहेत. त्यांच्यामधे स्पर्धा असल्याने सेलिंग प्राईसेस कमीकमी होत जातील.
---
एफिशियंट प्रोड्युसर नाही, पण आयात मात्र भरपूर करतो हे वर्थ सेलेब्रेशन आहे कारण १) ती आयात आपण एफिशियंट प्रोड्युसर कडून करतो म्हंजे (आपल्याकडील इनेफिशियंट उत्पादक ज्या किंमतीला त्यांचा माल ऑफर करू शकतील त्यापेक्षा) स्वस्त करतो., २) आपण हे रेकग्नाईझ केलेय की आपण एफिशियंट प्रोड्युसर नाही. व त्यामुळे आपण आपले रिसोर्सेस इतर उत्पादनांकडे वळवू शकतो की ज्यांच्यात आपण एफिशियंट प्रोड्युसर आहोत व अधिक एफिशियंट बनू शकतो.
वरचे गब्बरजींचे जे ५-६
वरचे गब्बरजींचे जे ५-६ प्रतिसाद आहेत ते त्यांनी आजवर ऐसीवर अर्थशास्त्रावर जे काही टंकले आहे त्यातले सर्वोत्कृष्ट क्लासी मटेरियल आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबद्दल बोलताना असं काही आहे असं माहित असणं अत्यंत आवश्यक आहे. वाटल्यास गरजूंनी ते संग्रही टाकावेत.
==================================================================================
गब्बरजी काय म्हणताहेत ते अजून टोकाचे हायपोथेटीकल उदाहरण देऊन मांडता येईल.
हायपोथेटिकली असा देश असू शकतो जो फक्त आयात करतो, निर्यात काहीच्च्च्च करत नाही. आणि त्याच्याने काही बिघडत नाही. म्हणजे स्ट्रॅटेजिकली बिघडू शकतं पण आर्थिक दृष्ट्या नाही.
>>हायपोथेटिकली असा देश असू
>>हायपोथेटिकली असा देश असू शकतो जो फक्त आयात करतो, निर्यात काहीच्च्च्च करत नाही. आणि त्याच्याने काही बिघडत नाही.
असं कसं?
त्याच्याकडे देण्यासारखं काहीच नसेल तर निदान काही स्किल्स तरी हवीत. अन्यथा त्यांना आयात करण्यासाठी बदल्यात देण्यासाठी काहीच नसेल आणि त्यांना आयातच करता येणार नाही.
१. आयात नि निर्यात हे शब्द
१. आयात नि निर्यात हे शब्द फक्त वस्तु व सेवांच्या पैशामोबदल्यात देवाणघेवाणीला वापरले जातात. यातली तूट ती 'व्यापार तूट'.
२. यात खालिल नि अजून चार गोष्टी येत नाहीत -
अ. परत न घ्यायची परदेशी मदत.
आ. भारतीय कंपन्यांनी परदेशात धंदे करून, डिपॉझिट ठेउन मिळवलेले पैसे.
इ . मायग्रेट झालेल्या लोकांनी पाठवलेले पैसे.
ई. भारतीय शोधांच्या, इ इ रॉयल्ट्या, इइ
फ. इ इ
तुमचे निर्यात शून्य असली तरी असल्या गोष्टीतून ती भरून काढता येते.
पण समजा आपण याही फ्रंटवर शून्य आहोत. (तर सोने विकावे लागते, त्याला सुज्ञपणे सोन्याची निर्यात म्हणावे, पण काही मूर्ख लोक इकॉनॉमिक क्रायसिस, इ इ म्हणतात.)
तर परदेशी लोक आपल्या देशाशी अनकँसल्ड व्यवहार (कॅपिटल अकौंट ट्रँझॅक्शन) करतात. म्हणजे ते आपल्या देशातलं कैतरी विकत घेतात. उदा . प्रोपर्टी, बोड्स,शेअर्स, इ इ इ. मंजे त्यांचा माल आपली प्रॉपर्ती.
आता समजा त्यांना या गुंतवणूकीतून पैसे मिळू लागले नि परत पाठवायचे? भारतातलं तर जगात काहीच्च विकलं जात नाही!!! त्यांना एकच पर्याय उरतो, त्यांना ज्या देशाची क्रंसी हवी आहे तिथला दुसरा भारतात इंटरेस्टेड असणारा माणूस पाहायचा. नैतर बसा बोंबलत.
आता समजा देश अस्साच चालू आहे तर किती वर्षे असं चालू राहणार?
(http://www.tradingeconomics.com/india/current-account-to-gdp
इथे गतकाळात कधीच धन नसलेली करंट अकाउंट डिफिसिट एन डी ए -१ च्या काळात चक्क चक्क धन झालेली दिसते. असो,....)
प्रारंभी सारा देश स्वकियांचा होता. हळूहळू मालकी विदेशी होणार.
पण वर्च्या चाअर्ट मधे देशात १०० रुपये नवी मालमत्ता निर्माण होते. पण ही इथल्या स्वकीय आणि परकीय दोघांची असते.
एन एन पी फक्त भारतीयांचा असतो, मग तो भारतात असो नैतर बाहेर.
या केसमधे बाहेर भारतीय काही करत नाहीत, आणि बर्‍यापैकी मालकी विदेशी लोकांची आहे तेव्हा एन एन पी जी डी पी पेक्षा कमी असणार.
पण जी एन पी मधे नविन काय बनवलं त्याचीच व्हॅल्य्यू असते. वास्तविक देशात अगोदरपासून असलेल्या संपत्तीची किंमत कमी देखिल कमी होत असते. म्हणून ती काढून जो एन एन पी उरतो त्याचे आणि करंट अकाउंट डिफिसिटचे गुणॉत्तर पाहायला लागते.
(आर बी आय च्या मासिक बुलेटिनात जी डी पी शब्द यायच्या आधी " एन एन पी टू करंट अकाउंट रेशो" हा शब्द असतो.)
तर सदर भारत देश एन एन पी शून्य होईतोस्त्वर तरी एक सार्वभौम देश असेल.
त्यानंतर एत्त्द्देशीयांना सारे राजकीय अधिकार नि विदेशाईयांना सारे आर्थिक अधिकार असा एक नविन प्रकार चालू होईल.सध्याला कुठं असं चालू आहे का शोधावं लागेल.
समजा झांबियाने "नारळाच्या
हायपोथेटिकली असा देश असू शकतो जो फक्त आयात करतो, निर्यात काहीच्च्च्च करत नाही. आणि त्याच्याने काही बिघडत नाही.
असं कसं?
त्याच्याकडे देण्यासारखं काहीच नसेल तर निदान काही स्किल्स तरी हवीत. अन्यथा त्यांना आयात करण्यासाठी बदल्यात देण्यासाठी काहीच नसेल आणि त्यांना आयातच करता येणार नाही.
समजा झांबियाने "नारळाच्या करवंट्या" देऊन अमेरीकेकडून काहीतरी आयात केलं. अन जर झांबिया कडे निर्यात करायला अक्षरक्षः काहीच नसेल तर, अमेरीकेला "पर्यटनाशिवाय" पर्यायच रहाणार नाही. अर्थात त्या करवंट्या घेऊन झांबियात जा अन भला-बुरा पर्यटनाचा आनंद/अनुभव घेऊन या अन्यथा त्या करवंट्या अक्कलखाती जमा करा.
___
पण थत्ते म्हणतात तसे अमेरीका या "निरुपयोगी" देशाकडून करवंट्या घेइलच कशाला इन द फर्स्ट प्लेस - बरोबर?
ते मलाही माहीत नाही.
अजो,जब आप हमारी तारीफ करते
वरचे गब्बरजींचे जे ५-६ प्रतिसाद आहेत ते त्यांनी आजवर ऐसीवर अर्थशास्त्रावर जे काही टंकले आहे त्यातले सर्वोत्कृष्ट क्लासी मटेरियल आहे.
अजो,
जब आप हमारी तारीफ करते हो ... खास करके इस मामलेमें ... तो अपने पे गुरूर आ जाता है..
After all you are the one with a masters in international trade. Aren't you ?
आपकी इनायत है आप ने इस नाचीज को बेहतर जाना
कभी दाग को फूल तो कभी कतरे को समुंदर जाना
माकड मनाला येईल त्या झाडावर
माकड मनाला येईल त्या झाडावर चढून तिथली फळं तोडून खाऊ शकते. नको वाटलं तर अर्धवट खाल्लेलं फळ फेकून देऊ शकते आणि नवं फळ तोडून घेऊ शकते.
माणसाला तसे ऑप्शन उपलब्ध नसते. त्याला फळ तोडण्यासाठी काहीतरी मूल्य अदलाबदल करावे लागते.
एवढा फरक सोडला तर माणूस आणि माकड यांच्या व्यवहारात काही फरक नाही. म्हणून माणूस जितकी फळे मिळवेल तितके मस्तच.
अदलाबदल करायच्या मूल्यासाठी काही ना काही वस्तू किंवा श्रम फळ जिथून मिळवायचं त्याला द्यावे लागतील. आपल्याकडे असलेल्या वस्तूंची/स्किलची त्याला फारशी गरज नसेल तर तो आपल्याला त्या वस्तूच्या बदल्यात थोड्याच (आपल्याला हव्या असलेल्या) वस्तू देईल. म्हणून मग आपल्याला (आपल्याकडील वस्तूंसाठी) आणखी ग्राहक शोधावे लागतील.
बेसिकली आपल्याकडे कुठलाच कंपॅरेटिव्ह अ‍ॅडव्हाण्टेज (इन स्किल ऑर प्रॉडक्ट) नसेल किंवा असा कंपॅरेटिव्ह अ‍ॅडव्हाण्टेज थोडाच असेल तर आपल्याला खूप गोष्टी एक्सपोर्ट करूनच आपल्याला हव्या त्या गोष्टी मिळवता येतील.
एकतर भारताचा जो पैसा चीन ला
एकतर भारताचा जो पैसा चीन ला जातो आहे तो भारतात दुसर्‍या कुठल्यातरी देशातुन येत असणार. हा पैसा भारतातुन वस्तू निर्यात करुनच मिळाला पाहीजे असे नाही. भारतानी वस्तूंपेक्षा जास्त माणसे निर्यात केली आहेत आणि ती भारताच्या निर्यातीपेक्षा जास्त ( कदाचित ) पैसा भारतात पाठवत असतील.
जर भारतात येणारा पैसा बंद झाला तर भारताचे चीन बरोबरची निर्यात तुट एकदम कमी होइल.
किंचित अधिक व्यामिश्र मुद्दा
मला एक शंका आहे, वेगळ्या प्रतिसादात किंचित अधिक व्यामिश्र मुद्दा मांडतोय.
समजा भारतातून एखादी वस्तु आयात करणे स्वतः बनवण्यापेक्षा चीनला फायद्याचे आहे, ते चीन करत नाहीये - त्यांचे सरकार करू देत नाहीये किंवा कायच्या कर कर लाऊन तो व्यवहार भारतासाठी आतबट्ट्याचा करतोय. मात्र त्या वस्तुची चीनला गरज तर आहे, म्हणून त्याचे उत्पादन चीनमध्येच होतेय व चीनी लोकांना ते आयात करून मिळाल्यापेक्षा काहिसे महाग किंमतीत उपलब्ध होतेय. मात्र काही वर्षात चीनची उत्पादन क्षमता इतकी वाढतेय की आता ही वसतु आयात करण्यापेक्षा स्वतः बनवणे अधिक फायद्याचे आहे. अशावेळी चीन आयातीवरील कर घटवतो/आयातीस मान्यता देतो. आता आपल्याला निर्यात करणे महागात पडतेच आहे कारण मार्केटमध्ये अधिकच स्वस्तात वस्तु उपलब्ध आहे.
अर्थात यात नवे काहीच नाही, टेलिकॉमपासून ते फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटच्या अनेक प्रकारात भारतानेही असेच केलेय. तेव्हा चीन करतेय ते चीनच्या दृष्टीने योग्यच आहे, पण हे किती काळ चालावे याचे नियम बाजारावर न ठरता त्या कम्युनिस्ट सरकारच्या इतर अनेक बाबींवर (परराष्ट्र संबंध, पाकिस्तानला मदत करण्याची निती, भारताभोवती चेन ऑफ पर्ल्स निर्माण व्हावी तेवढा वेळ मिळेपर्यंत भारताला व्यापारात फायदा होऊ न देणे इत्यादी) ठरते आहे. अशावेळी आपल्या सरकारने ही कृत्रिम निर्माण केलेली तूट हटवायसाठी किमान आपल्या बाजूने प्रयत्न करायला नको का?
चीनी व्यापाराचे स्वरूप असे असल्यास ही तुट भारतासाठी चिंतेचा विषय का असू नये?
समजा भारतातून एखादी वस्तु
समजा भारतातून एखादी वस्तु आयात करणे स्वतः बनवण्यापेक्षा चीनला फायद्याचे आहे, ते चीन करत नाहीये - त्यांचे सरकार करू देत नाहीये किंवा कायच्या कर कर लाऊन तो व्यवहार भारतासाठी आतबट्ट्याचा करतोय. मात्र त्या वस्तुची चीनला गरज तर आहे, म्हणून त्याचे उत्पादन चीनमध्येच होतेय व चीनी लोकांना ते आयात करून मिळाल्यापेक्षा काहिसे महाग किंमतीत उपलब्ध होतेय. मात्र काही वर्षात चीनची उत्पादन क्षमता इतकी वाढतेय की आता ही वसतु आयात करण्यापेक्षा स्वतः बनवणे अधिक फायद्याचे आहे. अशावेळी चीन आयातीवरील कर घटवतो/आयातीस मान्यता देतो. आता आपल्याला निर्यात करणे महागात पडतेच आहे कारण मार्केटमध्ये अधिकच स्वस्तात वस्तु उपलब्ध आहे.
हे कंपॅरेटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज चीन मधे निर्माण होऊ शकते हे गृहितक आहे. काही वर्षांनंतर ते निर्माण झालेच नाही तर ?? कल्पना करा की चीन ने ती वस्तू आयात करण्यावर निर्बंध घातलेले असल्याने कोणीच त्या मार्केट मधे जाऊ शकत नाही. पण इतरत्र निर्बंध कमी असल्याने भारत इतरत्र ती वस्तू विकत आहे. पण भारताला चीन च्या आधी कंपॅरेटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज निर्माण झालेला असल्याने भारतास चीन च्या तुलनेत एक पाऊल पुढे चा फायदा मिळत असेल तर ?? व तो अनेक वर्षे टिकत असेल तर ??
फ्री ट्रेड बद्दल अनेक जे गैरसमज आहेत त्यापैकी हा ही एक आहे की - A country can develop comparative advantage in all products or most products.
आपल्या सरकारने ही कृत्रिम
आपल्या सरकारने ही कृत्रिम निर्माण केलेली तूट हटवायसाठी किमान आपल्या बाजूने प्रयत्न करायला नको का?
सरकार ह्यात काही करू शकते असे वाटते का ॠ? जास्तीत जास्त सबसीडी देवु शकते. म्हणजे रोगा पेक्षा इलाज भयंकर.
आयातबंदी, कस्टम डूटी वगैरे वाढवली तर स्मगलींग होणार.
आणि चीन मधे एखादी गोष्ट प्रचंड स्वस्तात का बनते ह्याचा आरसीए करुन बघणार का? आणि जी कारणे येतील ती सोडवण्यासारखी आहेत का?
चीनी व्यापाराचे स्वरूप असे असल्यास ही तुट भारतासाठी चिंतेचा विषय का असू नये?
१. भारत एक देश आहे का? नक्की कोणासाठी ही तूट चिंतेचा विषय बनू शकते?
२. निर्णय घेणार्‍या सरकारला ह्यातल्या कोणाचे हितसंबंध जपायचे आहेत?
काही आभार मानू नका ननि. (नाही
काही आभार मानू नका ननि. (नाही म्हणजे मानायचे तर माना)
पण अशा ज्ञानप्रदर्शनाने तर "कंपॅरॅटिव्ह अ‍ॅडवन्टेज* निर्माण करता येतो" ;)
काय गब्बरजी बरोब्बर की नाही?
____
* आपल्याकडे जे ध्यान उत्तम रीतीने व मुबलक उपलब्ध आहे अन ज्यात आपण माहीर आहोत, त्याची निर्यात(देवाणघेवाणीतील, देवाण) केल्याने. अर्थात हे सर्व उपरोक्त धागा वाचूनच कळले. तेव्हा खरच आभार.
व्यापारी तूट ही केवळ 'व्यापारी' कारणांमुळेच असते काय?
वर चाललेली व्यापारी तुटीबद्दलची -trade deficit ह्याचे मराठी भाषान्तर - वाचत आहे. अर्थशास्त्राचा अभ्यास नसल्याने काही ठोस लिहू शकत नाही तरी पण सामान्यज्ञानातून सुचणारी एक शंका विचारून घेतो.
मला तरी असे वाटते की वरच्या सर्व चर्चेच्या तळाशी एक गृहीतकृत्य मानले गेले आहे. ते असे की सर्व जग ही एक संपूर्ण मुक्त बाजारपेठ असून ज्याच्यापाशी -व्यक्ति अथवा देश - एखादे उत्पादन सर्वात अधिक कार्यक्षमतेने करण्याची शक्यता असेल तो ते उत्पादन केवळ आपल्या कार्यक्षमतेच्या पाठबळावर कोठेहि विकू शकतो. ह्याच विधानाचा व्यत्यास म्हणजे ज्याला - व्यक्ति अथवा देश - आपले उत्पादन विकता येत नाही त्याने असा धडा घ्यावा की आपल्या उत्पादनामागे पुरेशी कार्यक्षमता नाही आणि म्हणून त्याने काहीच कुरकूर न करता चूप बसावे.
जर सर्व जग ही मुक्त बाजारपेठ असती तर भारतात सर्दीवरचे अडुळसा सरबत हे उत्तम औषध स्वस्तात मिळते हे कळताक्षणीच सर्दीने जेंजारलेल्या चिनी माणसाने दुकानात धाव घेऊन अडुळसा सरबत मागितले असते. भारतातील कामगार अमेरिकेत येऊन महिन्याला ५०० डॉलर्स पगार घेऊन मरेमेरेतो काम करायला तयार आहे हे अमेरिकन कारखानदारांना कळताच त्यांनी आपले लाडावलेले अमेरिकन कामगार काढून टाकून विमाने भरभरून भारतीय कामगार आयात केले असते. असे काही वर्षे वा दशके चालू राहिले असते तर अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार जगभर उत्पन्न आणि राहणीमान कालानुक्रमाने एकाच पातळीवर येऊन सर्व विषमता नष्ट झाली असती.
तर मग हे का होत नाही? कारण ठिकठिकाणी 'सरकार' नावाच्या कुंपणांनी ह्या मुक्त व्यापाराला अडथळे उभे केले आहेत. कधी कधी काम करण्याचा परवाना - work permit - नसला तर बाहेरच्या माणसाला काम करता येणार नाही अशी अट असते. काही ठिकाणी 'आमच्या देशातील सुरक्षिततेच्या चाचण्यांना उतरल्याशिवाय माल विकता येणार नाही' अशी अट असते. एक ना दोन, अशा अनेक व्यापार रोखणार्‍या अटी निर्माण होऊ शकतात. अशा अटी निर्माण करणारे देश सार्वभौमतेच्या छत्रीखाली कसलेहि नियम करू शकतात. व्यापारी तूट निर्माण करण्यामध्ये अशा 'अव्यापारी' कारणांचाहि मोठा वाटा असू शकतो.
चीन भारताला करायच्या निर्यातीपेक्षा भारतातून आयात फार कमी करतो ह्या वस्तुस्थितीमागे असे काही 'अव्यापारी' कारण असू शकेल काय ह्याचा कोणी शोध घेतला आहे काय? वरच्या सर्व चर्चेत मला तरी असे काही लिहिलेले दिसत नाही. जर तूट ही 'अव्यापारी' कारणांमुळे निर्माण होत असेल तर तिला विरोध करण्यात मला काहीच वावगे वाटत नाही.
मला तरी असे वाटते की वरच्या
मला तरी असे वाटते की वरच्या सर्व चर्चेच्या तळाशी एक गृहीतकृत्य मानले गेले आहे. ते असे की सर्व जग ही एक संपूर्ण मुक्त बाजारपेठ असून ज्याच्यापाशी -व्यक्ति अथवा देश - एखादे उत्पादन सर्वात अधिक कार्यक्षमतेने करण्याची शक्यता असेल तो ते उत्पादन केवळ आपल्या कार्यक्षमतेच्या पाठबळावर कोठेहि विकू शकतो.
असे गृहितक नाहीये.
असे जर गृहितक असते तर "WTO" अस्तित्वातच आले नसते.
पुढे - WTO, Import/export quota, Tariffs, PTAs/FTAs हे सगळे अस्तित्वात आहेत ते याचेच द्योतक आहे की .... जग ही मुक्त बाजारपेठ नाही.
------
ह्याच विधानाचा व्यत्यास म्हणजे ज्याला - व्यक्ति अथवा देश - आपले उत्पादन विकता येत नाही त्याने असा धडा घ्यावा की आपल्या उत्पादनामागे पुरेशी कार्यक्षमता नाही आणि म्हणून त्याने काहीच कुरकूर न करता चूप बसावे.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे केंपॅरॅटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज वि. अ‍ॅबसोल्युट अ‍ॅडव्हांटेज ची गल्लत केलेली आहे तुम्ही.
------
जर सर्व जग ही मुक्त बाजारपेठ असती तर भारतात सर्दीवरचे अडुळसा सरबत हे उत्तम औषध स्वस्तात मिळते हे कळताक्षणीच सर्दीने जेंजारलेल्या चिनी माणसाने दुकानात धाव घेऊन अडुळसा सरबत मागितले असते.
जग हे मुक्त बाजारपेठ नाही.
------
भारतातील कामगार अमेरिकेत येऊन महिन्याला ५०० डॉलर्स पगार घेऊन मरेमेरेतो काम करायला तयार आहे हे अमेरिकन कारखानदारांना कळताच त्यांनी आपले लाडावलेले अमेरिकन कामगार काढून टाकून विमाने भरभरून भारतीय कामगार आयात केले असते. असे काही वर्षे वा दशके चालू राहिले असते तर अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार जगभर उत्पन्न आणि राहणीमान कालानुक्रमाने एकाच पातळीवर येऊन सर्व विषमता नष्ट झाली असती.
Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? - रॉबर्ट ल्युकास
------
चीन भारताला करायच्या निर्यातीपेक्षा भारतातून आयात फार कमी करतो ह्या वस्तुस्थितीमागे असे काही 'अव्यापारी' कारण असू शकेल काय ह्याचा कोणी शोध घेतला आहे काय? वरच्या सर्व चर्चेत मला तरी असे काही लिहिलेले दिसत नाही. जर तूट ही 'अव्यापारी' कारणांमुळे निर्माण होत असेल तर तिला विरोध करण्यात मला काहीच वावगे वाटत नाही.
मनोबाने सुद्धा हाच प्रश्न वेगळ्या शब्दात मांडलेला आहे.
अव्यापारी कारणे असतातच. स्ट्रॅटेजिक ट्रेड पॉलीसी व नॅशनल सिक्युरिटी आर्ग्युमेंट - ह्या दोन ठळक बाबींचा अभ्यास केला गेलेला आहे. त्याबद्दल उपधागा काढून लिहावे लागेल. स्ट्रॅटेजिक ट्रेड पॉलीसी ही निदान काही प्रमाणावर तरी अव्यापारी असते असे म्हणायला जागा आहे. नॅशनल सिक्युरिटी आर्ग्युमेंट हे अतिशय जोरदार संशोधनातून गेलेले आहे.
बरीच चर्चा वाचली, त्यावरून
बरीच चर्चा वाचली, त्यावरून 'व्यापारातली तूट म्हणजे रुपयाची निर्यात, व त्यातून अर्थातच कुठेतरी ते रुपये संपवण्याची गरज, तेव्हा शेवटी काही ना काही स्वरूपात भारतीय मालाला मागणी' असा युक्तिवाद दिसतो. तो थोड्याफार प्रमाणात मान्यही आहे. माझी किंचित तक्रार आहे ती त्यामागील गृहितकांबाबत
हा रोजगार फसवा आहे. व लूट आहे. जर एखादे प्रॉडक्ट दुसर्‍या एफिशियंट कंट्री मधे स्वस्तात बनवले जात असेल तर ते आपल्या देशात केवळ रोजगाराच्या संधी साठी बनवणे म्हंजे एकाकडून चुपचाप घेऊन दुसर्‍यास देणे नाही का ?? ग्राहकांना याचा किती भुर्दंड सोसावा लागतो ?? हे थेट गंडवणे नाही का ??
हे तितकंसं स्पष्ट नाही. दुसऱ्या कुठच्यातरी एफिशियंट देशात एखादी वस्तू बनवली जाते, म्हणून ती केवळ आपल्या देशात रोजगारांच्या संधीसाठी बनवावी असंच नेहेमी असेल असं नाही. कल्पना करा, की क्ष देश कुठचीच वस्तू एफिशियंटली बनवू शकत नाही. मग त्या देशाचं काय होणार? वस्तू तर हव्या आहेत, त्या विकत तर घ्याव्या लागणारच. मग त्यासाठी देशातला कुठचा तरी कच्चा माल विकावा लागतो. असा कच्चा माल स्वस्तात विकून कमी उत्पन्न मिळवणं (लो मार्जिन प्रॉडक्ट्स) हे फायद्याचं नाही. त्यामुळे काही ना काही पक्का माल बनवायला शिकणं आणि तो विकणं ही फायद्याची स्ट्रॅटेजी आहे कारण त्यातल्या प्रॉफिट मार्जिन्स जास्त असतात. पण इथल्या इंडस्ट्रीज आत्ता तितक्या कार्यक्षम नाहीत - त्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकू शकणार नाहीत. तेव्हा काही काळ त्या मॅच्युअर होईपर्यंत त्यांना मदत करणं, त्यांची प्रॉडक्ट किंचित कमी प्रतीची असली तरी घरच्या घरी विकत घेणं हे लॉंग टर्ममध्ये फायद्याचं ठरू शकतं.
एक ढोबळ उदाहरण देतो. एका घरात पाच मुलं आहेत. पाचही मुलं गाई चरायला नेतात. खरं तर चारच मुलं त्या गाई सांभाळू शकतील. म्हणजे घरात बेरोजगार आहे. त्यातल्या एका मुलाला पराठे विकण्याचा धंदा करायचा आहे. अर्थातच बाहेर विकत मिळतात तितके चांगले आणि स्वस्त पराठे त्याला बनवता येत नाहीत. पण तरीही तो घरातल्या चुलीवर पराठे बनवतो, आणि घरचे ठरवतात की आपण पराठे विकत घेण्याऐवजी पाचव्या मुलाचे जे काही पराठे होतील ते खायचे. एरवी आपण जे दुसऱ्या घरांतून पराठे घेत होतो आणि त्यासाठी जे पैसे दुधाच्या स्वरूपात देत होतो, ते त्या मुलाला द्यायचे आणि त्याला पराठ्याचा धंदा उभा करायला मदत करायची. म्हणजेच ट्रेड डेफिसिट कमी करायचा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करायच्या. वर्षाभरात त्या मुलाला पुरेसं कौशल्य येतं आणि तो पराठे विकायला लागतो. ट्रेड डेफिसिट आणखीनच कमी होतं. आता यात नक्की कोणाचा तोटा झाला?
हा रोजगार फसवा आहे. व लूट आहे
हा रोजगार फसवा आहे. व लूट आहे - असे जे मी म्हंटले ते सरकारने रोजगार निर्मीतीसाठी निर्यात वाढवायचे केलेले जे प्रयत्न असतात त्यांच्या परिणामांबद्दल बोलत होतो. माझ्या मते ऋ च्या मुद्द्याचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.
पण "भारताला" फायद्याचे म्हणताना फक्त ग्राहक ही एकच भुमिका नसते. जर निर्यात वाढली व त्यायोगे भारतात उत्पादन वाढले तर अधिक नागरीकांना रोजगार मिळू शकतो.
कदाचित त्याला तसे म्हणायचे नसेलही. पण मी त्याचा असा अर्थ काढला की "भारताला फायद्याचे" व्हावे म्हंजे निर्यात वाढावी व रोजगार निर्मीती व्हावी, सरकारला टॅक्स मिळावा म्हणून सरकारने निर्यातीस प्रोत्साहन द्यावे. उपाययोजना कराव्यात. चलनाचा दर बळेच कमी ठेवावा. इन-इफिशियंट प्रोड्युसर्स ना फॅसिलिट्ज देऊन निर्यातीस उद्युक्त करावे. असे सगळे त्या अपेक्षित आहे.
आता पुढे - परंतु असे प्रोत्साहन देणे हे फसवे आहे.
घरचे ठरवतात की आपण पराठे विकत
घरचे ठरवतात की आपण पराठे विकत घेण्याऐवजी पाचव्या मुलाचे जे काही पराठे होतील ते खायचे.
पण राघा हे घरातल्या घरात शक्य आहे कारण तिथे कंट्रोलड स्वायत्तता आहे.
(१) पण जर देशात चीनचे काही उत्तम व स्वस्त आकाशकंदील येत असतील
(२) अन काही बंडल अन महाग आकाशकंदील जर तो देश स्वतः बनवत असेल
(३) तर लोक ते महाग अन बंडल आकाशकंदील कशाला घेतील? ते दुकानदाराला म्हणतील - गेल्या वेळेचा चीनी आकाशकंदील स्वस्त अन मस्त होता. आम्हाला स्वदेशी पण महाग अन बंडल आकाशकंदील नको.
(४) मग त्या दुकानदाराला झक मारत चीनी च आकाशकंदील नाही का आणावे लागणार?
तुम्हीच सांगा या ४ मुद्द्यात काही विसंगती अथवा पळवाटेस जागा दिसते आहे का?
देशाचा व्याप मोठा असल्याने घराची व देशाची तं-तो-तं-त तुलना नाही होऊ शकत.
देशांमध्येही हेच करता येतं.
देशांमध्येही हेच करता येतं. त्यासाठी परकीय मालावर प्रचंड जकात लावून कृत्रिमपणे त्यांची किंमत वाढवता येते. 'बाहेरून पराठे आणायचे नाहीत' सारखाच हाही निर्णय असतो. या उपायाने आयात निश्चितच कमी होते, आणि व्यापारातली तूट कमी होते. त्यामुळे मी दिलेलं उदाहरण १०० टक्के लागू आहे.
गब्बरचं हेच म्हणणंय की असे
गब्बरचं हेच म्हणणंय की असे केल्याने (कर वगैरे लाऊन आयात कंट्रोल केल्याने) आपल्याच देशातल्यांना कमी प्रतीचे आणि तरीही महाग कंदील विकत घ्यावे लागतात! त्यापेक्षा परकीय पण स्वस्त नी क्वालिटीला उजवे कंदील आयात करणे ग्राहकांच्या फायद्याचे आहे.
आपल्याकडल्या उद्योगांना तितक्या प्रतीचे व एफिशियन्सीने कंदील उत्पादन करता यावे यासाठी कंपिटिशन मारणे /कृत्रिम मोनोपोली निर्माण करणे हा उपाय केल्यास आपल्याच देशातील ग्राहकांवर तो अन्याय्य आणि तोट्याचा असतो!
बरोबर गब्बर?
==
गब्बरः तुझ्याच शियरीला एक्सटेंड केले तर, आपण ज्या वस्तु स्वस्तात व एफिशियंटली बनवतो त्यांच्यावर भरमसाठ निर्यात कर लावावेत काय? म्हणजे त्या वस्तु फक्त आपल्याच देशात स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकतील आणि इतर देशांना मात्र त्या महागात मिळतील
गब्बरः तुझ्याच शियरीला
गब्बरः तुझ्याच शियरीला एक्सटेंड केले तर, आपण ज्या वस्तु स्वस्तात व एफिशियंटली बनवतो त्यांच्यावर भरमसाठ निर्यात कर लावावेत काय? म्हणजे त्या वस्तु फक्त आपल्याच देशात स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकतील आणि इतर देशांना मात्र त्या महागात मिळतील
जर वस्तू स्वस्तात बनवत असु तर निर्यात केल्यामुळे त्याच वस्तु बनवायला खर्च जास्त का यावा? दुसर्‍या देशांची मागणी वाढली तर उत्पादन अजुन वाढेल, त्या मुळे कदाचित त्या वस्तू स्वस्त होतील.
शेतीमालाच्या उत्पादनाला हे लागू होत नाही.
उदा. भारतात औषधे स्वस्त
उदा. भारतात औषधे स्वस्त उत्पन्न होताहेत. निर्यात कर लावल्याने ती इतर देशांत होत नाहीत पर्यायाने आपले मेडिकल टुरीझम जोमात चालून आपल्याला नुसती औषधे निर्यात करून मिळाला असता त्यापेक्षा कितीतरी अधिक लाभ मिळू शकेल शिवाय आपल्या देशातील ग्राहकांना ती औषधे बाकी जगापेक्षा स्वस्तच पडतील नै का?
मेडीकल टुरीझम जोरात चालला तर
मेडीकल टुरीझम जोरात चालला तर भारतातल्या लोकांना वैद्यकीय सेवा महाग होतील ना. :-)
सर्व नियंत्रणे रद्द करावीत हे आपले माझे मत. नियंत्रणे असण्या पेक्षा नियंत्रणे नसल्यामुळे काकणभर तरी जास्त चांगले होइल, मुख्य म्हणजे प्रत्येक व्यवहार ज्याच्या त्याच्या मेरीट वर होतील.
एका घरात पाच मुलं आहेत. पाचही
एका घरात पाच मुलं आहेत. पाचही मुलं गाई चरायला नेतात. खरं तर चारच मुलं त्या गाई सांभाळू शकतील. म्हणजे घरात बेरोजगार आहे. त्यातल्या एका मुलाला पराठे विकण्याचा धंदा करायचा आहे. अर्थातच बाहेर विकत मिळतात तितके चांगले आणि स्वस्त पराठे त्याला बनवता येत नाहीत. पण तरीही तो घरातल्या चुलीवर पराठे बनवतो, आणि घरचे ठरवतात की आपण पराठे विकत घेण्याऐवजी पाचव्या मुलाचे जे काही पराठे होतील ते खायचे. एरवी आपण जे दुसऱ्या घरांतून पराठे घेत होतो आणि त्यासाठी जे पैसे दुधाच्या स्वरूपात देत होतो, ते त्या मुलाला द्यायचे आणि त्याला पराठ्याचा धंदा उभा करायला मदत करायची.
हे ठीक आहे.
याचा परिपाक म्हणून तो पराठेवाला मुलगा ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम कंपॅरॅटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज विकसित करू शकतो. पण तो विकसित होईपर्यंत - तो पराठेवाला मुलगा हा इनिफिशियंट प्रोड्युसर असेल. (For the same quality/scale he will be high cost producer) व त्याची जी implicit implicit implicit कॉस्ट आहे ती कुटुंबातील प्रत्येकाने शेअर करायची. व हे शेअरिंग कुटुंबात मान्य आहे/असेल हे गृहितक आहे. (And because we are talking about family and we are dealing with small quantities you can say gabbar is hairsplitting.)
- पण तो विकसित होईपर्यंत - तो
- पण तो विकसित होईपर्यंत - तो पराठेवाला मुलगा हा इनिफिशियंट प्रोड्युसर असेल.
- implicit कॉस्ट आहे ती कुटुंबातील प्रत्येकाने शेअर करायची. व हे शेअरिंग कुटुंबात मान्य आहे/असेल हे गृहितक आहे.
परफेक्ट. म्हणजे आपल्यामध्ये सहमती आहे. कदाचित असंही असेल की हा प्लॅन पाचापैकी एका भावाला मान्य नसेल. मग कुटुंबाने बहुमताने निर्णय घ्यायचा आणि त्याला तात्पुरते कष्ट सहन करायला लावायचे. कारण बहुमताने घेतलेल्या अनेक निर्णयात असमाधानी आणि समाधानी असण्याची पाळी वेगवेगळ्या लोकांवर येते, तशी त्याच्यावरही येईल. पण ती वेगळी चर्चा आहे.
वर्षभराने व्यापारातली जी तूट कमी होईल ती या कुटुंबाच्या भल्यासाठी असेल. इतकंच नव्हे तर एकंदरीत बाजारासाठीही ही चांगली व्यवस्था असेल कारण उत्पादक वाढले, एफिशियन्सी वाढली, आणि संपूर्ण समाजाचा स्किलसेट वाढला. त्यासाठी वर्षभराची लो एफिशियन्सी प्रॉडक्शनची कॉस्ट सहन करण्याजोगी आहे. एका अर्थाने ती गुंतवणुक आहे.
वरचं विश्लेषण मान्य असेल तर त्यावरून 'दोन देशांमधल्या व्यापारात एका देशाकडे जर तूट आणि बेरोजगार असेल, तर ती त्या देशासाठी काळजी करण्याची गोष्ट आहे आणि काही काळ इनएफिशियन्सी सहन करून आपला स्किलसेट विस्तृत करण्याचा प्रयत्न करावा.' हेही मान्य करावं लागतं.
वरचं विश्लेषण मान्य असेल तर
वरचं विश्लेषण मान्य असेल तर त्यावरून 'दोन देशांमधल्या व्यापारात एका देशाकडे जर तूट आणि बेरोजगार असेल, तर ती त्या देशासाठी काळजी करण्याची गोष्ट आहे आणि काही काळ इनएफिशियन्सी सहन करून आपला स्किलसेट विस्तृत करण्याचा प्रयत्न करावा.' हेही मान्य करावं लागतं.
१) इम्प्लिसिट कॉस्ट्स ह्या देशातील सर्वांवर लादल्या गेलेल्या आहेत व हे योग्य आहे असे गृहित धरावे लागेल.
२) काही काळ इनएफिशियन्सी सहन करून आपला स्किलसेट विस्तृत करण्याचा प्रयत्न करावा - व याचा परिपाक म्हणून कंपॅरेटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज निर्माण होईल - हे गृहितकच आहे.
राघा तुम्हाला प्रश्न विचारते-
राघा तुम्हाला प्रश्न विचारते-
.
एरवी आपण जे दुसऱ्या घरांतून पराठे घेत होतो आणि त्यासाठी जे पैसे दुधाच्या स्वरूपात देत होतो, ते त्या मुलाला द्यायचे आणि त्याला पराठ्याचा धंदा उभा करायला मदत करायची.
पण आपल्याकडे दूध मुबलक (= स्वतःच्या गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात तयार होतय) म्हणून आपण पराठे घेऊन, शेजार्‍यांना दूध देत होतो ना? मग ते दूध ५ व्या मुलाला देऊन काय उपयोग? त्याला ना दूधाची गरज आहे. अन शेजारी आता अन्य कोणाकडून तरी दूध घेऊ लागेल हे तर त्रांगडच होइल की. आपण ज्यात उत्तम आहोत ते दूधाचं नीश मार्केट हातातून जाऊ शकतं अन मुलाला उगाचच सरप्लस दूध मिळून दूध वाया जाऊ शकतं.
अर्थात गब्बर म्हणतायत ती इम्प्लिसिट कॉस्ट=
(१) नीश मार्केट गमवायची रिस्क
(२) ज्यात आपण उत्तम आहोत ते उत्पादन (=दूध) घरात वाया जाण्याचा धोका
.... मी म्हणते ती समस्या बरोबर आहे का? :( का मी चूकीच्या दिशेने जातेय? :(
मग ते दूध ५ व्या मुलाला देऊन
मग ते दूध ५ व्या मुलाला देऊन काय उपयोग? त्याला ना दूधाची गरज आहे. अन शेजारी आता अन्य कोणाकडून तरी दूध घेऊ लागेल हे तर त्रांगडच होइल की.
दूध विकायचंच. मात्र येणाऱ्या पैशातून पराठे विकत घेण्याऐवजी पराठा प्रॉडक्शनसाठी जे लागेल ते विकत घ्यायचं आणि पराठे मेकिंग स्कूलसाठी पैसे भरायचे वगैरे वगैरे.
तुमच्याकडे फक्त दूध हेच प्रॉडक्ट असेल तर ते नीश मार्केट नाही, तर धोकादायक ठरू शकतं. तुम्ही जसे पराठे बनवायला शिकत असता तसंच कोणीतरी दुधाचं उत्पादन करायला शिकत असतं. त्यांची स्पर्धा निर्माण झाल्यामुळे किमती केव्हाही पडू शकतात. म्हणूनच आपल्याकडे इनएफिशियन्सी असेल तर ती कमी करून नवीन स्किल्स शिकावी लागतात म्हणजे दुधाचा भाव पडला तर पराठ्यांच्या धंद्यातून थोडं उत्पन्न होऊ शकतं. आणि आयात निर्यात व्यापारात तूट आहे ही या इनएफिशियन्सीची खूण असू शकते. म्हणून काळजी करावी. उगाच 'त्यांच्याकडे आहे ना एफिशियन्सी, मग झालं तर.' असं म्हणू नये.
+१००
>>आयात निर्यात व्यापारात तूट आहे ही या इनएफिशियन्सीची खूण असू शकते. म्हणून काळजी करावी. उगाच 'त्यांच्याकडे आहे ना एफिशियन्सी, मग झालं तर.' असं म्हणू नये.
हेच क्रक्स ऑफ द आर्ग्युमेंट आहे. काळजी करावी आणि ती इनएफिशिअन्सी कमी करण्याचे प्रयत्न करावे. तसेच तो देश आपल्याकडून आणखी काय घेऊ शकेल याचा विचार करावा.
गब्बर असा विचार करू शकत नाही कारण जो देश इनएफिशिअंट (aka फडतूस) असेल त्याने नष्ट व्हावे/गुलाम व्हावे असे तो मानतो.
गब्बर असा विचार करू शकत नाही
गब्बर असा विचार करू शकत नाही कारण जो देश इनएफिशिअंट (aka फडतूस) असेल त्याने नष्ट व्हावे/गुलाम व्हावे असे तो मानतो.
नाय नाय.
१) प्रत्येक देशाला प्रत्येक प्रॉडक्ट मधे कंपॅरेटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज असेलच असे नाही. नसतेच.
२) कोणत्याही एका विशिष्ठ देशाला अनेक वस्तूंच्या उत्पादनात अ‍ॅडव्हांटेज असेलच असे नाही.
३) त्यामुळे प्रत्येक देशाला ही संधी असते की ते काही वस्तूंच्या / सेवांच्या उत्पादनात कंपॅरॅटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज मिळवू शकतात.
४) ते जर जमले नाही तर ते किमान त्यांचे अस्तित्वात असलेले रिसोर्सेस उपलब्ध करून देऊ शकतात. त्यातून काही कालाने ते देश किमान काही वस्तूंमधे कंपॅरॅटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज मिळवू मिळवू शकतात.
५) हे सगळे अत्यंत डायनॅमिक आहे कारण प्राईसेस नीड टू बी फॅक्टर्ड इन.
सगळ्यात महत्वाची बाब ही की सरकारने हे करायचा प्रयत्न करणे हे जनतेस खर्चिक पडते हा माझा मुद्दा आहे. कंपॅरॅटिव्ह अ‍ॅडव्हांटेज निर्माण करणे हे सरकारचे काम नसायला हवे कारण त्याचे बेनिफिट्स प्रोड्युसर्स मिळवतात व कॉस्ट्स मात्र जनतेस (मुख्यत्वे टॅक्स्पेयर) भराव्या लागतात.
गब्बरशेट. आजचा लोकसत्ता
गब्बरशेट. आजचा लोकसत्ता अग्रलेख "युरोपीय झाकोळ":
http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/impact-of-european-recession-on…
यात युरोपची आर्थिक स्थिती चिंताजनक, किंवा किमान झाकोळलेली असल्याचे लिहीताना खालील ओळी आल्या आहेतः
युरोपीय समुदायातील सगळ्यात दांडगा शिलेदार म्हणजे जर्मनी. ज्या वेळी ग्रीस वाढत्या देण्यामुळे धापा टाकीत होता त्या वेळी त्या ग्रीसचे आणि पर्यायाने सर्व युरोपीय समुदायाचे ओझे वागवण्याची िहमत आणि क्षमता जर्मनीने दाखवली होती. तोच जर्मनी आज त्या परिस्थितीत नाही. तो जायबंदी नाही. पण ठणठणीतही नाही. याचे कारण गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदा जर्मनीची अर्थगती मंदावली असून कधी नव्हे ते निर्यातीपेक्षा आयात मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. केवळ युरोपालाच नव्हे तर जगाला तंत्रज्ञान, अवजड सामग्री, मोटारी आदी पुरवणारा हा देश. परंतु या तिमाहीत या देशाच्या आयातीत लक्षणीय वाढ झाली. तसे झाले की चालू खात्यातील तूट वाढते. असे झाले की काय होते हे भारताने गतसाली अनुभवलेलेच आहे. अर्थात जर्मनीची अवस्था इतकी वाईट नसली तरी निर्यातीपेक्षा आयात वाढली या एकाच घटकाने त्या देशाच्या क्षमतेस काहीसे झाकोळून टाकले आहे.
झाकोळ
झाकोळ हा मस्त चित्रपट आहे; श्रीराम लागू, तनुजा (काजोलची आई) आणी बालकलाकाराच्या भूमिकेत उर्मिला मातोंडकर.
एक छानशी लघुकथा वाचल्यासारखं वाटतं हा पिच्चर पाहिल्यावर.
"आज अचानक गाठ पडेल" हे कुमार गंधर्वांचं गाजलेलं गाणं ह्यातलच.
झी मराठीवर अधून्मधून लागत असतो पिच्चर. टैम असला पहा.
बजेट बॅलन्स केलेले आहे
ही लिंक एवढ्यासाठी देतोय की तुला गेल्या काही वर्षातली आकडेवारी बघायला मिळेल. जर्मनीने गेल्या ४० वर्षांत प्रथमच बजेट बॅलन्स केलेले आहे. आजची राजकोषिय तूट ही काही कालानंतरच्या ( तिन चार वर्षांनंतरच्या ) व्यापारीतूटीस कारणीभूत ठरते अशी एक थियरी आहे. हे असे प्रत्येक वेळी होतेच असे नाही पण होण्याची शक्यता प्रचंड वाढते. सांगायचा मुद्दा हा की माझे कंजेक्चर हे आहे की २००९ - २०११ या कालात जी राजकोषिय तूट होती तिचा परिपाक म्हणून आज व्यापारी तूट दिसत असेल.
जर्मनीची आर्थिक अवस्था इतकी वाईट नाही जितकी लोकसत्ता दाखवत आहे. उदा इथे पहा
We are loosing the
नाही कळले. इथे कोणा कोणाचे नुकसान आहे असा मुद्दा नसून कोणाचे अधिक नुकसान आहे असा मुद्दा आहे.
आपला माल तिथे विकू दिला जात नाही मात्र आपण त्यांचा कितीतरी अधिक माल इथे विकु देतो या व्यवहारात अधिक नुकसान कोणाचे आहे?
ट्रेड डेफिसिट (व्यापारतूट) या आकड्याचे महत्त्व तुझ्यामते काहीच नाही का?