२०२० आणि कोव्हिड - स्मित गाडे

२०२० आणि कोव्हिड

स्मित गाडे

२०२० आणि कोव्हिड-१९ हे एकमेकांना समानार्थी शब्द झाल्यात जमा आहेत. परंतु कोव्हिड-१९ ची काटेरी सावली कुठपर्यंत आपली साथ देईल? कोव्हिड-१९ ने अर्थव्यवस्थेची किती धूळधाण केली, कुठले क्षेत्र सर्वात जास्त प्रभावित झाले आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुढची दिशा कशी असेल याचा आढावा घेणारा हा लेख.

(लेखक 'गुड बिझनेस लॅब' या संशोधन संस्थेत काम करतात आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून अर्थशास्त्राचे शिक्षण घेतले आहे. हा लेख मार्च २०२१पर्यंतच्या परिस्थितीचा आढावा घेतो.)

आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत परस्परावलंबी असून छोट्यात छोटी गोष्ट बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल अत्यंत दूरवरच्या ठिकाणांवरून येतो. ह्या उत्पादनप्रक्रियेच्या विविध स्तरांवर कामगारांना एकत्र येऊन काम करावे लागते. अठराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये झालेल्या औद्योगिक क्रांतीचे मुख्य फलित म्हणजे कारखान्यांची निर्मिती; ज्यांमध्ये कामांची विभागणी छोट्या भागांमध्ये करून एका कामगाराला एका छोट्या कामावर लक्ष केंद्रित करावयाला लावणे. ह्या कामाच्या विभागणीमुळे मोठ्या कारखान्यांची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणात वाढली. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला फोर्ड मोटार कंपनीचे कारखाने ह्या औद्योगिकरणाचे परिपूर्ण स्वरूप होते. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस हे कारखाने प्रगत देशांतून चीनमध्ये (आणि इतर पूर्ण आशियाई) स्थलांतरित झाले. जागतिक पुरवठा साखळीने (Global Supply Chains) उत्पादनाचे ठिकाण आणि त्याची बाजारपेठ जवळजवळ असण्याची गरज संपवली. जागतिक उत्पादन स्वस्त कामगार, मुबलक पायाभूत सुविधा असलेल्या देशांमध्ये पसरले. इंटरनेट आणि इतर संपर्काच्या साधनांमधल्या प्रगतीमुळे हे शक्य झाले होते. उद्योगांबरोबरच (industry), सेवा (service) हे क्षेत्र जगातील अर्थव्यवस्थेचा मोठा आणि वाढता भाग बनले. ह्या क्षेत्रातील गरजा पारंपरिक उद्योगांपेक्षा वेगळ्या होत्या. वेगाने वाढणाऱ्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात एकत्र येण्याची मुख्य गरज संवाद आणि समन्वय ही असून एखाद्या वस्तूच्या, किंवा उत्पादनाच्या भागावर थेट काम करणे ही नाही. इंटरनेटच्या प्रसारामुळे संवाद साधण्यासाठी लोकांनी एकाच जागी असण्याची गरज उरली नाही. ह्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे अनेक उद्योगांना कोव्हिडशी सामना करताना पर्यायी मार्ग शोधता आले.

कोव्हिड-१९ हा अत्यंत संसर्गजन्य असण्याने त्यापासून वाचण्याचा मुख्य उपाय (लस येण्याच्या आधी) म्हणजे इतर लोकांच्या संपर्कात न येणे. त्यात लक्षणे नसलेले लोकसुद्धा कोव्हिड पसरवू शकत असल्याने एकत्र येण्यावर अजूनच बंधने आली. मास्कचा वापर, हात धुवत राहणे, सुरक्षित अंतर राखणे ह्यांसारख्या गोष्टी पाळल्यास कोव्हिडच्या संसर्गापासून पुष्कळ अंशी सुरक्षितता मिळू शकते ही एक आशावादी गोष्ट होती. दक्षिण कोरिया, जपान यांसारख्या देशांनी हे सामाजिक नियम पाळणे आणि कोव्हिडच्या चाचण्यांवर भर दिला. मात्र पुष्कळ देशांनी लॉकडाऊनचा मार्ग स्वीकारला - त्यात सर्वांत मुख्य देश म्हणजे भारत. लॉकडाऊनमुळे सरकारी नियमांनी लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंधने आली आणि उद्योग बंद करणे भाग पडले.

साधारणतः जानेवारी २०२०च्या अखेरीस कोव्हिड-१९बद्दल जग जागे व्हायला सुरुवात झाली. इटलीतील भयावह परिस्थिती पाहून कोव्हिड-१९मुळे काय परिस्थिती उद्भवू शकते याची प्रचीती सर्वांना आली. सोशल डिस्टंसिंग आणि लॉकडाऊन हे लोकांच्या शब्दकोशांत आले. पुष्कळ देशांनी आंतरराष्ट्रीय प्रवासांवर निर्बंध आणले. भारतातही आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्यांमार्फत हळूहळू कोव्हिडचे रुग्ण येण्यास फेब्रवारीमध्ये सुरुवात झाली आणि मार्चमध्ये रुग्णसंख्या वाढायला लागली. भारताने पहिला लॉकडाऊन २४ तासांसाठी २४ मार्चला जाहीर केला आणि त्यानंतर एप्रिलच्या अखेरीपर्यंत तो कायम राहिला. मे महिन्यानंतर लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. ह्या लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने फक्त निकडीच्या गोष्टी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली होती.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप

आपल्या अर्थव्यस्थेच्या संरचनेबद्दल थोडे जाणून घेऊ. साधारणतः ९०% भारतीय कामगार अनौपचारिक (informal) कामगार म्हणून काम करतात. अनौपचारिक कामगार म्हणजे ज्यांचा कामाचा करार (contract) नाही किंवा त्यांना पगार सोडून कुठल्याही प्रकारचे अन्य फायदे मिळत नाहीत, उदाहरणार्थ, प्रॉव्हिडंट फंड. औपचारिक (formal) कामगारांचे प्रमाण (अपेक्षेप्रमाणे) शहरी भागांत जास्त (२२%) तर ग्रामीण भागात कमी (५%) कमी आहे. ह्या ९०% अनौपचारिक (informal) कामगारांमध्ये, १४% अनौपचारिक परंतु नियमित वेतन मिळणारे कामगार, ५१% स्वयंरोजगार आणि २४% रोजंदारीने काम करणारे आहेत. ह्या अनौपचारिकतेचे (informality) मुख्य कारण म्हणजे आपल्या अर्थवव्यस्थेत असलेले छोटे उद्योग (त्यात शेतकरीसुद्धा येतात). भारतातील बहुतेक उद्योग घरातील कामगारांवर चालतात आणि जे उद्योग बाहेरील कामगार नोकरीवर ठेवतात ते बहुतांशी नोंदणीकृत उद्योग नसतात. भारतीय कंपनी ॲक्ट, १९५८नुसार १० पेक्षा जास्त कामगार असतील तर कंपनीची नोंदणी करणे आवश्यक असते. ह्या कामगारांपैकी, ४२% कामगार शेती व शेतीशी निगडित क्षेत्रांत (उदाहरणार्थ, वनीकरण आणि मासेमारी), २५% उद्योग (industry) क्षेत्रात (उत्पादन - नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत, खाणकाम आणि उत्खनन, गॅस, वीज, बांधकाम आणि पाणीपुरवठा) आणि ३२% सेवा (services) क्षेत्रात (आर्थिक, रिअल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवा, व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक) काम करतात. मात्र ह्या क्षेत्रांचे आर्थिक योगदान त्यांच्या रोजगाराच्या प्रमाणात नाही. जरी ४२% कामगार शेती वा शेतीशी निगडित क्षेत्रात काम करत असतील तरी अर्थव्यवस्थेतील त्यांचा वाटा फक्त १४% आहे. सेवा क्षेत्राचा वाटा हा सर्वाधिक (५३%) असून उद्योग क्षेत्राचा वाटा ३३% आहे(१).

कोव्हिडपूर्व भारतीय अर्थव्यस्था

२०००-२०१० हे दशक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वाधिक वेगवान दशक होते. ह्या दशकात आर्थिक वृद्धीचा दर ८%च्या जवळपास होता. २००८च्या आर्थिक मंदीचा परिणाम होऊन २०११-१२मध्ये ५%ला आलेला वृद्धिदर हळूहळू २०१६पर्यंत ८.५%वर आला होता. मात्र २०१७पासून २०१९पर्यंत वृद्धिदर खाली येत २०१९ साली ४%पर्यंत आला होता. ह्या खालावत्या वृद्धिदरामागे पुष्कळ कारणे आहेत; काही तात्कालिक (short term), तर काही मिडीयम ते लाँग टर्म. पहिले लाँग टर्म कारण हे भारताच्या बँकिंग क्षेत्राशी निगडित आहे. बॅंका ह्या आधुनिक अर्थव्यस्थेच्या नियमनात महत्त्वाची कामगिरी निभावतात. त्यात मुख्य म्हणजे लोकांनी वाचवलेले पैसे (savings) कर्ज म्हणून अश्या लोकांना, व्यवसायांना द्यायचे जेणेकरून अर्थव्यवस्था वाढत राहील. मात्र ह्या शतकाच्या सुरुवातीला झपाट्याने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची भुरळ पडून, आणि नियमांमधल्या त्रुटींचा गैरफायदा घेत बँकांनी अनिर्बंधपणे कर्जवाटप केले. ह्या वाढत्या कर्जवाटपाचा परिणाम म्हणजे संपूर्ण बँकिंग सेक्टरवर ओढवलेले NPA (Non performing Asset) म्हणजे कर्ज बुडवेगिरीचे संकट. ह्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या कठीण पावलांचा परिणाम म्हणजे २०१८च्या सुमारास ह्या संकटातून बँकिंग सेक्टर बाहेर येत होते. ह्या बरोबर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत्या व्यापारावरच्या नियंत्रणाचा नकारात्मक परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होत होता. नोटबंदी (demonetisation) आणि GSTचा छोट्या व्यापाऱ्यांवर नकारात्मक परिमाण होत होता. ह्या सर्वांचा परिपाक म्हणून २०२०मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था आधीच बिकट अवस्थेत होती. २०१७-१८च्या रोजगार सर्वेक्षण (employment survey) - जे सरकारची परवानगी न मिळाल्याकारणाने कधी अधिकृतपणे बाहेर आले नाही - त्यानुसार बेरोजगारीचा दर गेल्या काही दशकांत सर्वांत जास्त होता. सर्वसाधारण अपेक्षा होती की २०१९-२०२० ही वर्षे आर्थिक दृढीकरणाची असून २०२१पासून भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग पकडेल.

अर्थव्यस्थेत प्रत्येक व्यक्ती दोन भूमिका निभावत असतात : उत्पादकाची (हे तुमचे वेतन किंवा व्यवसायातील फायदा असू शकतो) आणि त्या उत्पादनातून मिळालेल्या परताव्यातून एका ग्राहकाची. कोव्हिड-१९चे आर्थिक संकट हे इतर आर्थिक धक्क्यांपासून थोडे वेगळे आहे. हा एकाच वेळी मागणी (demand) आणि पुरवठा (supply) यांना नकारात्मक धक्का होता. लॉकडाऊनमुळे आणि कोव्हिडच्या धोक्यामुळे अनेक उद्योगांना उत्पादन बंद करावे लागले. अनेक उद्योग, ज्यांना उत्पादन सुरू ठेवण्यास परवानगी होती, त्यांना लागणारा कच्चा माल अडकत होता, किंवा कामगार मिळण्याचे, आणि कोव्हिडचे नियम पाळून उत्पादन करण्याचे आव्हान होते. त्यामुळे वस्तूंच्या पुरवठ्याला नकारात्मक धक्का बसला. त्याचा थेट परिणाम ह्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या क्रयशक्तीवर होऊन मागणी घटायला लागली. क्रयशक्तीबरोबरच, कोव्हिडमुळे अनेक गोष्टी खरेदी करणे कठीण झाले. दुकाने, शॉपिंग मॉल बंद असल्याने खरेदी कमी झाली; वाहतुकीची साधने बंद असल्याने पर्यटनावर निर्बंध आले. हा मागणीला बसलेला दुसरा नकारात्मक धक्का. ह्या भौतिक बंधनांबरोबरच भविष्याच्या अनिश्चितततेमुळे जरी पैसे असतील तरी लोकांनी खरेदी कमी केली आणि त्याचा परिणाम म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील मागणीची कमतरता. अर्थव्यवस्थेची चक्रे मागणी आणि पुरवठ्याच्या परस्परावलंबनावर फिरत असल्याने, अर्थव्यस्थेसाठी लोकांनी केलेली बचत महत्त्वाची असते; कारण हीच बचत बँक किंवा इतर संस्थांद्वारे उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध केली जाते. मात्र ग्राहकांसोबत उद्योगांनीसुद्धा अनिश्चितीमुळे गुंतवणूक न केल्याने अर्थव्यवस्थेची चक्रे मंदावली.

कोव्हिडने अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम केला ह्याची विवेचना आपण तीन भागांत करूया : १. उद्योगांवर झालेला परिणाम २. त्याचा रोजगारावर झालेला परिणाम ३. ह्या दोन्हींमुळे लोकांच्या आयुष्यांवर झालेले आर्थिक परिणाम.

उद्योगांवर झालेला परिणाम

१. उद्योग ज्यांना जास्त किंवा थोडा फायदा झाला -

ह्या कालावधीत ग्रामीण भागात कोव्हिड-१९चा प्रसार फार न झाल्याने, शेती आणि शेतीशी निगडित क्षेत्रांना विशेष फरक पडला नाही. ह्या पूर्ण वर्षात वाढ दाखवणारी जी काही निवडक क्षेत्रे होती त्यात शेती अग्रेसर होती.

मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स, किराणा दुकान असे व्यवसाय ज्यांची गणना आवश्यक उद्योगांमध्ये केली गेली त्यांच्या मागणीवर परिणाम झाला नाही; किंबहुना अनेक हॉस्पिटल्सनी रुग्णांना भरमसाठ शुल्क आकारून आपल्या नफ्यात प्रचंड वाढ करून घेतली. फार्मा कंपन्या आणि वैद्यकीय निदान करणाऱ्या कंपन्या ह्यांचे व्यवसायही वाढले.

लोकांच्या प्रवास करण्यावर बंधने आल्याने, ह्या परिस्थितीमध्ये जे जे उद्योग ह्या निर्बंधनातून लोकांना गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात मदत करत होते, अश्या उद्योगांना चांगले दिवस आले; विशेषतः झोमॅटो, स्वीगी, डंझो, अमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांसारख्या उद्योगांसाठी ही सुवर्णसंधी होती. ज्या ज्या उद्योगांना ह्यांपैकी ज्यांच्या पुरवठा साखळ्या सुरू ठेवता आल्या त्यांना भरभराटीची संधी मिळाली.

ज्या क्षेत्रांत कर्मचारी कार्यालयात न येता काम करू शकत होते, त्या क्षेत्रांनी लवकर जुळवून घेतले; IT क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे शक्य असल्याने तिथे फारसा फरक पडला नाही परंतु मागणी कमी होऊन, काही कंपन्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला हे खरे. परंतु ह्या क्षेत्राला साधारणतः फायदाच झाला.

२. ज्या उद्योगांना अत्यंत तोटा झाला -

जे उद्योग लोकांच्या प्रवासावर अवलंबून होते त्यांचे विशेष नुकसान झाले. विमान कंपन्या आणि पर्यटनक्षेत्र, ज्या पर्यटनस्थळांची अर्थव्यवस्था त्या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांनी केलेल्या खर्चावर अवलंबून होती त्या ठिकाणी इतर उद्योगांवरही नकारात्मक परिणाम झाला. २०२०-२१ या काळात सुमारे २५% हॉटेल व्यवसाय बंद पडले तर एकंदरीत ह्या उद्योगांच्या व्यवसायांत ५३% घट झाली. ह्या उद्योगांमध्ये कामाला असणाऱ्या ७३ लाख लोकांपैकी २५ लाख लोक ह्या काळात बेरोजगार झाले. ऑनलाइन डिलिव्हरीमुळे अनेक हॉटेले तग धरू शकली. हॉटेल उद्योगात ऑनलाईन डिलिव्हरीचे प्रमाण एका वर्षात १०%वरून ३३%वर गेले. विमान कंपन्यांच्या झालेल्या नुकसानाचा एक फायदा म्हणजे सरकारला शेवटी एअर इंडिया विकावी लागली, किंवा विकता आली.

ह्या व्यतिरिक्त बहुतांश ह्या सगळ्यांत होरपळून निघाले ते मध्यम ते लघु (small scale) उद्योग; ज्यात बांधकामक्षेत्रही येते. नोटबंदी आणि GSTमुळे मध्यम ते लघुउद्योगांनी आधीच मार खाल्ला होता; त्यामुळे त्यांची हा धक्का पचवायची शक्ती आधीच कमी होती. त्यात कोव्हिड-१९मुळे कारखाने बंद ठेवण्याची वेळ आली. ह्या लॉकडाऊनमध्ये निर्बंधांच्या जोडीला सर्वांत धोकादायक गोष्ट होती ती म्हणजे अनिश्चितता. जेव्हा पहिला लॉकडाऊन घोषित केला तेव्हा तो फक्त काही आठवड्यांसाठी होता; सरकार तो वाढवत राहिले. त्यामुळे किती काळ कारखाने बंद ठेवावे लागतील, आणि जर कारखाना सुरू कराण्याची परवानगी मिळाली तर चटकन कामगार मिळतील का, हे उद्योगांसमोरचे प्रश्न होते. ज्या उद्योगांकडे कामगारांना देण्यासाठी पैसे होते त्यांनी २०२०च्या एप्रिल महिन्यात पगार दिला; मात्र बऱ्याचश्या उद्योगांकडे पैशांचे प्रश्र होते, बऱ्याच व्यवसायांमध्ये ३०-६० दिवसांनी पैसे मिळतात. अर्थव्यवस्थेची चक्रे अडकल्यांमुळे हे पैसेही थकले. ह्या थकबाकीमुळे बरेचसे उद्योजक हवालदिल झाले. त्या-त्या व्यवसायांच्या आकारांवर त्यांची धक्का पचवण्याची क्षमता अवलंबून होती. खालचा आलेख (क्रमांक १) एप्रिल ते जून ह्या कालखंडात व्यवसायांचा आकार आणि त्यांचे झालेले नुकसान दाखवतो. छोट्या उद्योगांना मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेने जास्त नुकसान झाले.

आलेख १
आलेख क्रमांक १ - विविध आकाराच्या उद्योगांना कोव्हिडकाळात झालेले नुकसान.

साधारणतः मोठ्या उद्योगांना एक ते दीड महिन्यांसाठी तोटा सहन करावा लागला; मात्र त्यानंतर पुष्कळसे उद्योग पूर्वपथावर आले. ज्या उद्योगांना मागणीचा नकारात्मक धक्का बसला त्या उद्योगांना हा तोटा जास्त वेळ सहन करावा लागला; उदाहरणार्थ, कार उत्पादक.

एकंदरीत अर्थव्यस्थेचे चित्र बघता, मार्च ते मे हा कालावधी स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वांत मोठ्या आर्थिक आकुंचनाचा होता. मात्र जूननंतर परिस्थिती सुधारायला सुरुवात झाली आणि मार्च २०२१ येईपर्यंत काही क्षेत्रे वगळता ही परिस्थिती सुधारली.

आलेख २
आलेख क्रमांक २ - विविध व्यवसायांत झालेली वृद्धी.

आलेख क्रमांक २ हा आर्थिक वर्ष २०२०-२१च्या पूर्वार्धात आणि उत्तरार्धात विविध क्षेत्रांतील वृद्धींचा दर दाखवतो. शेती सोडून इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये २०२०-२०२१ पूर्वार्धात आकुंचन झाले. उत्तरार्धात खाणकाम आणि सेवाक्षेत्रातील काही क्षेत्रे (वाहतूक, हॉटेल्स, दळणवळण) सोडता परिस्थिती कोव्हिडपूर्व स्थितीत येण्याच्या मार्गावर दिसते.

कामगारांवर झालेला परिणाम

कोव्हिडमध्ये कामगारांची परिस्थिती उद्योगांच्या परिस्थितीशी समांतर अवस्थेत होती. ज्यांना रोजगाराची शाश्वती होती (उदाहरणार्थ, सरकारी कर्मचारी) अश्यांना कोव्हिडच्या आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागले नाही. कोव्हिड लॉकडाऊन काळात (मार्च-मे २०२०) प्रत्येत क्षेत्रात अनिश्चितेतचे वातावरण असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्येही आपल्या नोकरीबद्द्ल भीती होती. अनेक उद्योगांमध्ये (विशेषतः मोठ्या उद्योगांमध्ये) लोकांना काढण्याचे प्रमाण फार नसते. अनेकदा कामाच्या गरजेपेक्षा आणि कामाला लागणारे कौशल्य नसणारे लोक टिकून असतात. उद्योगांमध्ये तेजी असताना अनेक वेळा ह्या गोष्टींकडे कानाडोळा केला जातो; मात्र मंदीच्या काळात उद्योग हे कठीण निर्णय घेतात, ज्यामुळे त्यांना मंदीचा सामना करता येतो आणि त्याचबरोबर भविष्यातला परतावा वाढतो.

एप्रिलमध्ये औपचारिक (formal) उद्योगांनी कामगारांना पगार दिले. मात्र पुष्कळ उद्योगांकडे इतके पैसे नव्हते की ते कामगारांचे पैसे देऊ शकतील. त्यात जे कामगार कायमस्वरूपी नव्हते त्यांची मात्र जास्त फरफट झाली. नागरी भागांत राहणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचे हाल झाले. हातावर पोट भरणाऱ्या कामगारांना रोजगार नसल्यास रोजच्या जेवणाचीसुद्धा भ्रांत होती. ग्रामीण भागांत असणाऱ्या सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना (उदाहरणार्थ, महात्मा गांधी रोजगार योजना) शहरी भागांत उपलब्ध नसल्याने कामगारांना रोजगार नसल्यास उत्पन्नाचे साधन नव्हते. ह्या कामगारांपैकी स्थलांतरित कामगारांना स्थानिक नागरिकांना असलेल्या सरकारी शिधावाटपाची (रेशन) सोय उपलब्ध नव्हती. शहरातील खर्चिक वास्तवापेक्षा मूळच्या ग्रामीण भागात राहणे कामगारांना शक्य होते. भारतातील स्थलांतरित कामगारांच्या समस्येचा लॉकडाऊनचे नियम बनवताना आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना विचार न केल्याने मोठ्या प्रमाणावर झालेली शोकांतिका सर्वांनी पाहिली. ह्या गावाकडे परतणाऱ्या कामगारांना शेती आणि सरकारी योजनांनी सावरले. मात्र शेतीमध्ये ह्या प्रमाणात नवीन कामगारांना सामावून घेण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे हे कामगार गरजेपोटी शहरात येण्यास उत्सुक होते. त्याचमुळे मे-जूनपासून हे कामगार शहरात परत येण्यास सुरुवात झाली.

अझीम प्रेमजी संस्थेच्या संशोधकांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, कोव्हिड-लॉकडाऊनमुळे अंदाजे १० कोटी लोकांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागला. ह्यापैकी १.५ कोटी कामगार २०२० हे वर्षं संपत आले तरीही बेरोजगार होते. कामगारांना रोजगार मिळाला, मात्र पुष्कळांना कमी पगारावर नोकरी करावी लागली. ह्या कामगारांना जानेवारी २०२०च्या तुलनेत वर्षाखेरीस, डिसेंबरमध्ये जवळपास १५% कमी पगारावर समाधान मानावे लागले. ह्या कमी परताव्यामागे एक कारण म्हणजे अनेक कामगारांना त्यांच्या कोव्हिडआधीच्या कामापेक्षा वेगळे काम स्वीकारावे लागले. उदाहरणार्थ, जे कुशल कामगार होते त्यांना त्यांचे व्यवसाय सोडून अकुशल कामांकडे, उदाहरणार्थ, भाजीपाला विक्री, वळावे लागले.

ह्यामध्ये महत्त्वाचा, लक्षात घेण्याचा मुद्दा म्हणजे स्त्रियांवर झालेले परिणाम. जे पुरुष जानेवारी २०२०मध्ये कामावर होते त्यापैकी ३९% पुरुषांनी लॉकडाऊननंतर त्यांचा रोजगार गमावला आणि त्यापैकी ७% डिसेंबरमध्यही बेरोजगार होते. ह्याच्या तुलनेत ज्या स्त्रिया जानेवारी २०२०मध्ये कामावर होत्या त्यांपैकी ८१% स्त्रियांना रोजगार गमवावा लागला आणि त्यांपैकी ४७% डिसेंबरमध्येही बेरोजगार होत्या. कोव्हिडमुळे स्त्रियांचा रोजगार तर गेलाच, शिवाय ह्याचा दूरगामी परिणाम म्हणजे ज्या स्त्रिया कामापासून दूर झाल्या आहेत त्या कायमस्वरूपी रोजगारापासून दूर जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक मोठा नकारात्मक धक्का असेल.

सरकारची कोव्हिड संदर्भात आर्थिक धोरणे

कोव्हिड संदर्भात सरकारचे पहिले आर्थिक पाऊल हे कंपन्यांना एप्रिलमध्ये कामगारांना न काढण्याचा आणि पूर्ण पगार देण्याचा नियम बनवण्याचा. ह्या आदेशानंतर सरकारने मार्चमध्ये १,७०,००० कोटीचे (एक लाख सत्तर हजार कोटी) पॅकेज जाहीर केले. मेमध्ये सरकारने २,००,००० कोटीचे (दोन लाख कोटी) अजून एक पॅकेज घोषित केले. एकंदरीत सरकारने २०१९-२०च्या आर्थिक वर्षात १७,१६,४४१ कोटी रुपये कोव्हिड संदर्भात योजनांवर खर्च केले. ही रक्कम राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) ९.५% होती. मात्र ह्या तुलनेत प्रगत देशांच्या सरकारांनी केलेल्या उपाययोजनांकडे आपण एकदा बघूया.

प्रगत देश आर्थिक पातळीवर अत्यंत आक्रमक पद्धतीने कोव्हिडला सामोरे गेले. ब्रिटनसारख्या देशात सरकारने आपल्या पैशातून खाजगी कामगारांचे पगार दिले, तर अमेरिकेने सर्व नागरिकांच्या खात्यांत पैसे जमा केले; उद्योगांना पैसे दिले; आणि अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेने (फेडरल रिझर्व्ह) मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध करून दिला. ह्या सगळ्यांचा मोठा परिणाम म्हणजे लोकांना भीती वाटून खर्च करत नाहीत आणि त्यातून होऊ शकतो तो दूरगामी (लॉन्ग टर्म) परिणाम कोव्हिडमुळे झाला नाही. ह्यामुळे प्रगत देशांच्या सरकारी कर्जात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. ह्या धोरणांचा होणारा संभवनीय नकारात्मक परिणाम म्हणजे भाववाढ आणि सरकारचे कर्ज परतफेड करण्यास असफल ठरणे. पुष्कळ प्रगत देशांनी स्वीकारलेली ही पायवाट भारताने स्वीकारली नाही. भारताने काही प्रमाणात सरकारी मदत वाढवली, उदाहरणार्थ, सरकारने शिधावाटपात मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली; परंतु विकसित देशांच्या तुलनेत ही वाढ तुटपुंजी आहे. भाववाढ आणि सरकारी कर्ज ह्या गोष्टी वाढवण्यास सोप्या, पण हाताबाहेर गेल्यास नियंत्रणात आणण्यास अत्यंत कठीण असतात; आणि बऱ्याच वेळा त्यांची कल्पना सरकारला येते, तोवर उशीर झालेला असतो. हे पाहता भारतासारख्या विकसनशील देशाने अवलंबलेली सावध प्रतिक्रिया, देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती बघता, आता तरी समजूतदार वाटते. जून ते ऑक्टोबर २०२० ह्या कालावधीत विविध देशांच्या सरकारांनी केलेले योगदान खालील आलेखात दर्शवले आहे.

आलेख ३
आलेख क्रमांक ३ - विविध देशांच्या सरकारांनी केलेले योगदान.

सरकारचे हे सावध धोरण पुष्कळ प्रमाणात विकसनशील देशाला योग्य वाटते.

प्रगत देशांच्या आणि भारतासारख्या देशाच्या धोरणांमधला फरक मुख्यत्वेकरून नागरिकांच्या जीवनमानावर दिसतो. अनेक भारतीयांनी कोव्हिडच्या नकारात्मक आर्थिक धक्क्याचा सामना करण्यासाठी असलेली मालमत्ता व दागिने विकले. कोव्हिडनंतर भारतीयांची मालमत्ता कमी झाली आणि कर्जात वाढ झाली, त्याउलट अमेरिकेत २०२०मध्ये नागरिकांच्या कर्जात घट झाली.

कोव्हिडचे दूरगामी परिणाम

१. समाजात आणि उद्योगांमध्ये अनेक गोष्टी का चालतात ह्याचे उत्तर, कधीतरी काही कारणांसाठी ही पद्धत सुरू झाली आणि ती अंगवळणी पडली, हे असते. काही वेळेस ही पद्धत योग्य असते तर कधी कालबाह्य. कोव्हिडसारख्या धक्क्याने अनेक निर्णयांचा पुनर्विचार केला जातो. उदाहरणार्थ, घरून काम करण्याची सोय अनेक कंपन्यांना आधी शक्य होती परंतु कोव्हिडमुळेच बहुतेक कंपन्यांनी ह्या गोष्टीचा गंभीरपणे विचार केला. कोव्हिडमुळे संगणकीकरणाला (digitisation) गती मिळून, ते आपल्या अर्थव्यस्थेचा एक अविभाज्य भाग झाले. त्याचबरोबर जे अनेक इंटरनेटवर आधारित नवे उद्योग आहेत (उदाहरणार्थ, झोमॅटो) अश्यांना अत्यंत मोठे उत्तेजन मिळाले आणि त्यांच्या वाढीला गती मिळाली.

२. गेल्या काही दशकांमध्ये 'जस्ट इन टाइम' आणि अधिकाधिक नफा मिळवण्यासाठी कंपन्यांनी त्यांची पुरवठा साखळी अत्यंत दूरवर पसरवली. मात्र कोव्हिडने नफ्याबरोबरच नकारात्मक धक्का पचवण्याच्या क्षमतेचे (resilience) महत्त्व जाणवून दिले. अनेक कंपन्या कोव्हिडनंतर पुरवठा साखळीच्या स्थैर्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत.

३. कोव्हिडच्या तडाख्यातून अनेक छोटे उद्योग तगू शकले नाहीत. ह्याचा फायदा मोठ्या उद्योगांना होणार आहे. दूरगामी परिणाम म्हणजे अर्थव्यस्थेचे औपचारिकीकरण वेग पकडेल. मात्र याचा फायदा कामगारांपर्यंत किती झिरपतो आणि भांडवलदारांना किती होतो यावर हे जुने, छोटे उद्योग बंद पडून झालेल्या औपचारिकीकरणाचा फायदा दिसेल.

४. भारतीय अर्थव्यस्थेवर कोव्हिडचा मुख्य परिणाम म्हणजे आरोग्य क्षेत्राकडे सरकारने अधिक लक्ष केंद्रित करून त्यात सुधारणा केली तर भावी पिढीला फायदा होऊ शकतो. कोव्हिडचा एक मोठा नकारात्मक परिणाम शिक्षणावर झाला आहे. ज्यांची शिक्षणाची १-२ वर्षे वाया गेली, (विशेषतः ज्यांच्या घरी ऑनलाईन शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध नव्हत्या) अश्या समाजाला, पिढीला परत सामावून घेणे हे मोठे आव्हान आहे आणि त्याचा देशाच्या उत्पादकतेवर दूरगामी परिमाण होईल.

संदर्भ:
१. 'State of Working India 2021, Azim Premji Insititute'
२. 'Economic Survey of India 2021'

———

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

हा लेख संतुलित व उत्कृष्ट तर आहेच, त्याशिवाय जवळजवळ सर्वच आर्थिक मुद्यांचा परामर्ष घेणारा आहे. सर्वसामान्य वाचकाला सहज समजेल अशा शब्दांत इतकी माहिती व आढावा उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल लेखकाचे आभार. जास्तीतजास्त परिचितांना शेअर करत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ॐ नमो छु छां छ

सोपी भाषा आणि वाचकांना समजावून सांगण्याची हातोटी यामुळे लेख वाचायला मजा आली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

आर्थिक भरभराट व्हावी म्हणून २४ तास तणावात राहण्याची काही गरज नाही ..ह्याची जाणीव आता होत आहे.
चीन नी उद्योगपती चे पंख कापण्या स सुरुवात केली आहे.
हा देश परत कोशात जावून आनंदी जीवन जगण्याचे स्वप्न बघत आहे..
हळू हळू सर्वच देश कोशात जातील जगतिकरण आणि स्पर्धा ह्यांनी भौतिक सुविधा निर्माण होतात.
पण मानसिक स्वस्थ नष्ट होते.
अन्न,निवारा आणि वस्त्र ह्याच पर्थमिक गरज पूर्ण झाल्या की जीवन अत्यात आनंदी आहे..
हे सत्य लोकांना पटत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी1
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

उत्तम लेख. संयत भाषा, तटस्थ दृष्टिकोन आणि योग्य ती आकडेवारी यामुळे लेखातून बरंच काही स्पष्ट होतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0