ही बातमी समजली का - भाग १८०

मॅट ग्रेनिंग गमतीशीर वाटला. भारतातल्या लोकांना अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय (वंशाच्या) लोकांच्या अडचणी आणि भावना समजतील असं म्हणणं हा गमतीचा कळस. याला मराठी आंजावर आणून निवासी-अनिवासी मारामाऱ्या वाचायला लावल्या पाहिजेत.

मला 'सिंपसन्स' फार आवडलं नाही. 'फ्युच्युरामा'त दिसणाऱ्या चेहऱ्यांसारखेच चेहरे पण काही तरी अमेरिकी सरासरी पातळीवरचं चित्रण दोन-चार भागांत बघितलं आणि मग बंद केलं.

---

पण मॅट ग्रेनिंगला एकट्यालाच का दोष द्या! आमच्या कंपनीत म्हणे 'डायव्हरसिटी ट्रेनिंग' सक्तीचं आहे. यात वेगवेगळ्या धर्माचे बाबाजी आणतात (त्यांत कोणीही माताजी नसतात). हिंदू म्हणून जो कोणी बाबाजी आणला होता तो एवढ्या गफ्फा हाणत होता की आंजावर मोठं नाव काढेल. तर diversity/विविधता अशी बडबड करणाऱ्या कंपनीच्या ब्लॉगवर बुद्धाचा फोटो झळकला. या बुद्धाच्या छातीवर नाझी स्वस्तिक होतं.

"बाबा रे, तो फोटो निदान १८० अंशात फिरवून डकव. पण... हिंदू चिन्ह बुद्धाच्या प्रतिमेवर डकवायला मी तरी जाणार नाही." असं म्हटल्यावर त्यानं फोटो बदलला. बदललेला फोटो मला अत्यंत पाश्चात्य आणि बालिश वाटला. 'बालिश बुद्ध' यातला विनोद सांगायचा प्रयत्न विफल झाला. मग सगळं सोडून दिलं आणि शेजारी बसणाऱ्या (गोऱ्या, ब्रिटिश) मित्राशी cultural appropriationच्या गप्पा सुरू केल्या. अत्यंत कुजकटपणे त्यावर दोघांनीही पाश्चात्त्यांना नावं ठेवली आणि आपापल्या कामाला लागलो.

मला सिंपसन्स खुप आवडतं. (माझं ऐसिवर डकवलेलं चित्र यातलंच आहे.)

मला हा वाद अति निरर्थक वाटला. स्टिरिओटाईप्सवरुन जोक्सने लोक इतके का ऑफेंड होतात हे समजत नाही. आणि सिम्प्सन्समध्ये अगदी गोऱ्या अमेरिकन लोकांना देखील यथेच्छ झोडपलं आहे स्टिरिओटिपिकल विनोदांनी. होमर स्वत: अमेरिकन पुरुषांच स्टिरिओटाईप आहे. लोकांच्या अस्मिता फार टोकदार झालेल्या आहेत हे पटलं.

That wasn’t specifically about Apu. That was about our culture in general. And that’s something I’ve noticed for the last 25 years. There is the outrage of the week and it comes and goes. For a while, it was, believe it or not, kids were stealing quarters out of their mothers’ purses in order to go to the video arcade, and that was going to bring down civilization. No one even remembers that, because that lasted a week. I think particularly right now, people feel so aggrieved and crazed and powerless that they’re picking the wrong battles.

साईनफेल्डदेखील अलिकडे अनेक मुलाखतीत हे म्हणाला आहे.

लिखे जो खत तुझे हे गाणं मुळात तीन पानी कविता होती असं आत्ताच एफ एम वर ऐकलं

अय्या, आमच्या ट्रंपूलीला कोणीतरी चक्क आदरार्थी बहुवचन वापरतंय! कित्ती बरं वाटेल त्याला ते ऐकून!

>>थत्तेचाचा, मला वाटतं तुमचं म्हणणं हे असेल की - "इतक्या उशीराने जाग आली तवलीन सिंग बाईंना ??"

तवलीन बाईंना अजूनही कळलंच नाही असं माझं म्हणणं आहे. त्यांना अजून वाटतं आहे की "मोदी विकास करणार होते म्हणून ८-९% जास्त मतं" भाजपला मिळाली.

या पाठीमागे बऱ्याच लोकांचं जे गृहीतक आहे, "आजच्या तरुणाला राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम तेढ, गोरक्षण यात मुळीच रस नाही"; तेच मुळापासून चुकलेलं आहे.

मोदींना हे नीट ठाऊक आहे. त्यामुळे हळूहळू ते विकासाचा मुखवटा फेकून देत आहेत. आणि कबरिस्तान-शमशान, ईदमें बिजली-दिवाली में बिजली हे मुद्दे प्रचारात आणीत आहेत. आजकाल गोरक्षकांना तोंडदेखले फटकारणे सुद्धा सोडून दिले आहे.

लिंगच का फक्त? योनीही ठरवण्याची संधी द्यावी. म्हणजे समजा कुत्रायोनीत जन्म हवा होता पण चुकून मनुष्ययोनी लाभली तर सर्जरी करून अंगावर हवे तितके दाट रंगीत केस रोपण करुन, स्वरयंत्राची शस्त्रक्रिया करुन फक्त भू भू असे आवाजच येतील असा छेद देऊन कापून काढणे, कान खेचून खेचून पाळ्या खाली पाडणे / इच्छा असल्यास क्रॉप करणे / व्हर्टिब्राच्या टोकापुढे अन्य ठिकाणच्या हाडाचे तुकडे जोडून, अन्य ठिकाणची कातडी चढवून शेपूट जोडणे अशा प्रकारे सर्जरीज करून द्याव्यात.

फक्त हे करायला अठरा वर्षे थांबता येणार नाही. एकूण आयुष्य दहा बारा वर्षंच असल्यामुळे नाईलाजाने.

पिल्लं होणार नाहीत. पण ती लिंगबदलानेही होत नाहीतच. तस्मात adopt puppies.

कोणताही मानसिक शारीरिक गोंधळ नसलेल्या ९९ टक्के मुलांना केवळ १% (योग्य आकडे टाकून वाचावेत) लोकांच्या घोळात ठरवून पाडणे हा महान प्रकार अमेरिका कॅनडाच करू जाणोत. दंडवत. अठराव्या वर्षापर्यंत लिंगच सांगायचं नाही? हसूही येईना बुवा.

कोंबडं झाकलं तरी..

By hiding cock your son won't stop rising..

ज्यांना झेपतं त्यांनी करावं. ज्यांना नसेल झेपत त्यांनी करू नये. सोपं आहे.

माझ्या लहानपणी मला केस वाढवण्याची परवानगी नव्हती; आईला झेपत नव्हतं. बाबांबरोबर न्हाव्याकडे रवानगी व्हायची आणि केस बारीक कापून आणलं जायचं.

आयडिया थोर आहे.
मुलगा/मुलगी म्हणून जन्मल्यावर जी लैंगिक डेव्हलपमेंट होते ती अठराच्या बऱ्याच आधीच्या वयात होते. मुलगी म्हणून जन्मली असेल आणि तिला समजा १३-१४ व्या वर्षी मासिक पाळी आली नाही तर त्यावर (काही असलेच तर)* उपाय करावेत की नाही? की मुलगी म्हणून रहायचं आहे की कसं हे अठरा नंतर ठरणार असल्याने तिला मारून मुटकून नॉर्मल मुलगी बनवणं योग्य नाही? समजा हे उपचार १४/१५ वर्षाच्या आत केले तरच उपयोग असेल तर ते उपचार केले नाहीत म्हणून त्या मुलीचा माता बनण्याचा हक्क हिरावला जाईल त्याचे काय? त्याचा दोष कोणावर टाकायचा?

*केवळ हायपोथेटिकल सिनारिओ आहे. पाळी येण्याऐवजी मिशी येणे हा सिनारिओ घेऊ शकतो. असे काही उपचार असतात/नसतात याबाबत मला काही ठाऊक नाही.

त्या हगाहगीचं कौतिक नाही.
सै-पुष्कीच्या हगाहगीबद्दल बोला..

“Not meeting the president would have been disrespecting the roots of my ancestors, who I know would be proud of where I am today,” he said. “For me, it didn’t matter who was president, it mattered that it was the president.”

यात काही गैर नाही.

तो फिर समस्या क्या है?

.
त्या लेखात स्क्रोल केलंत तर समस्या आपोआप समोर येईल -
.

Since you’re here…
… we have a small favour to ask. More people are reading the Guardian than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The Guardian’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

The Guardian is editorially independent, meaning we set our own agenda. Our journalism is free from commercial bias and not influenced by billionaire owners, politicians or shareholders. No one edits our Editor. No one steers our opinion. This is important because it enables us to give a voice to the voiceless, challenge the powerful and hold them to account. It’s what makes us different to so many others in the media, at a time when factual, honest reporting is critical.

.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps to support it, our future would be much more secure. For as little as $1, you can support the Guardian – and it only takes a minute. Thank you.

Support The Guardian

.
.
आम्हाला कोणतेही बायसेस नाहीत. आम्ही कोणाकडेही झुकलेलो नाही. आमचा अजेंडा करोडपती व अब्जाधीश लोक ठरवत नाहीत. आमचा अजेंडा आम्ही ठरवतो. आमच्या संपादकाचे लिखाण कोणीही संपादित करत नाही. आम्ही स्वावलंबी आहोत व आम्ही जी मतं मांडतो ती कोणाच्याही प्रभावाखाली येऊन मांडलेली नसतात. हे महत्वाचे आहे कारण - आम्ही बेजुबान, बेआवाज लोकांचा आवाज बुलंद करतो आणि बलशाली लोकांना उत्तरदायी धरतो. व म्हणून - ॐ भवति भिक्षां देही !!!
.

“When problems become rare, we count more things as problems.”

हे वाक्य फार आवडलं. यापोटीच गेल्या शेकडो पिढ्या 'द वर्ल्ड इज साला गोइंग डाउन द फकिन ड्रेन, म्यान...' असं म्हणत आलेल्या आहेत.

अतिरेकी पोलरायझेशनपायी आणि स्रोतांच्या अमर्याद कोलाहलापोटी संवाद कर्कश आणि अनसिव्हिल झाला आहे असं लेखकाचं म्हणणं आहे. मात्र यापैकी कशाचीच व्याख्या किंवा मोजमापं न करता तो नुसती विधानं मांडतो. त्यांना किती महत्त्व द्यावं? विरोधी विधानंही तशीच, बिनपुराव्याने आली तर ते केवळ ही सेज शी सेज पाचळीवर जातं. मग चर्चेला तरी काय अर्थ राहातो? सोडून द्यावं झालं.

अजून हॅक नसावं झालं. त्यांची वैयक्तिक माहिती (त्यांच्या स्वतःच्यामते ऑलरेडी पब्लिक डोमेनमध्ये असलेली) एकत्र करून पब्लिश केली जात आहे. आधार नंबर मिळाल्याने काही खास ऍक्सेस मिळाला असं अजूनतरी कुठे वाचलं नाही. तशी पब्लिक डोमेनमधली व्यक्तिगत माहिती aggregate करून अनेक साईट्स देतात.

पण त्यावरून बँक खात्यात / ईमेलीत प्रत्यक्ष प्रवेश मिळवून तिथला कंट्रोल मिळणं अशा स्वरूपाचं काही घडल्याचं समोर आलेलं नाही.

आधार लिंकिंगने त्यांच्या लिन्कड खात्यात पैसे ट्रान्स्फर करणं, त्यांचा नंबर अनेक ठिकाणी सबस्क्रिप्शनमध्ये टाकणं, त्या नंबरचं फोटोशॉपच्या मदतीने डू कार्ड बनवून त्या आधारे नवीन अमेझॉन खातं बनवणं वगैरे बाहेरून करता येणाऱ्या गोष्टी काहींनी केलेल्या दिसतात रिपोर्ट्सनुसार.

नमुन्यादाखल त्यांच्या खात्यात एक रु. जमा केलाय म्हणतात. आता यावर प्रतिक्रिया खालीलप्रमाणे आहेत.

१. कळ्ळं का आता आधारसक्तीचा विरोध का होता ते?
२. हूं! यात काय इशेश? फोन नंबरवरूनच हे करता येतंय, यात कसलं आलंय हॅकिंग? त्यांनी पैसे काढून दाखवले तर खरं.

वैयक्तिकरीत्या मला मुद्दा क्र. २ पटतो.

ते पुस्तक मी ग्रंथालयामधून आणलेले आहे. पण जरा अतिच मॅथॅमॅटिक्स असल्यामुळे (आणि आमची गणिताची बोंब असल्यामुळे) वाचायचा यत्न केला पण समजलं नाही.
पुस्तकाचे नाव - Indian economic planning;: An alternative approach – 1971
.

सगळा व्हिडिओ बघितला नाही .... पण साधारणपणे ५०% बघितला.
.
त्यांचा युक्तीवाद खालीलप्रमाणे आहे.
.

1. A is equal to B but B is greater than A.
2. C is less than A but B is less than C.
3. A is greater than B.
4. C ≠ B
5. A = B = C

.

>>Free food is a wonderful amenity but doesn't do anything to extend the community around it,

कसं काय? त्या कंपन्यांमध्ये जेवण पुरवण्याचं कंत्राट "कम्युनिटी अराऊंड इट" ने घेऊन उत्कर्ष साधता येईल.

भारतात सगळ्या मान्यताप्राप्त संशोधन संस्थांमध्ये खाण्या-पिण्याची स्वस्तात सोय होते. राहण्याचीही. मुंबईतही. संशोधन करणाऱ्या लोकांना इतर कसलीही पंचाईत करावी लागू नये, असा होमी भाभांचा विचार त्यामागे आहे.

मला व्यक्तिशः ती गोष्ट अनेक कारणांसाठी अजिबात मानवली, पटली नाही*. किंबहुना संशोधकांनी नियमितपणे थोडी घरकामं करावीत, संशोधक आणि संशोधन दोन्हींचा त्यातून फायदा होईल असं माझं मत आहे. मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा मोजका पगार, कामाचे तास पाहता त्यांच्यासाठी स्वस्त/सबसिडाईज्ड कँटिन्स हा प्रकार फार गरजेचा आहे.

भारतात बाहेर जाऊन जेवणं हा नॉर्म नाही. बरेच लोक घरून डबा घेऊन येतात. स्वतः स्वयंपाक करतील किंवा लोकांना कामाला ठेवून स्वयंपाक करतील किंवा काही लोक डबा लावतील. अमेरिकेतही दिसतंय की आजूबाजूचे बहुतेकसे भारतीय घरून डबा घेऊन येतात; एकटी राहणारी तरुण भारतीय पोरंही बरेचदा डबा आणतात. (जवळपास आवडीचं भारतीय जेवण विकणारी दुकानं नाहीत, हाही त्यातला महत्त्वाचा भाग असू शकेल.)

*कामाच्या ठिकाणापासून अगदी जवळ राहण्याची सोय, हा प्रकार माझ्यासाठी फार सोयीचा झाला.

कंपनीचं कँटिन फक्त कामावरच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असतं ना?

.
हो.
.
आता पिरॉबलेम असा आहे की कंपन्यांच्या कँटिन मधे दिले जाणारे जेवण झकास, वैविध्यपूर्ण आणि नि:शुल्क असेल तर कंपनीचे कर्मचारी बाहेरच्या रेस्टॉरंटांत जेवायला जात नाहीत. व त्या रेस्टॉरंटांना धंदा मिळत नाही. म्हणून ते रेस्टॉरंटमालक लोक सरकारला हाताशी धरून नियम बदलू इच्छीतात. म्हंजे या कँटीन मधे जेवण नि:शुल्क दिले जाऊ नये असा नियम करू इच्छीतात. जेणेकरून कंपन्यांचे कर्मचारी बाहेर रेस्टॉरंट्स मधे जेवायला जायला उद्युक्त होतील. व या रेस्टॉरंटांना धंदा मिळेल. याला क्रोनीईझम म्हणतात.
.
कायदा केला गेला तर त्याच्या विरुद्ध दाद मागितली जाऊ शकते ..... व त्यानंतर तो कायदा असंविधानिक ठरवला गेला काय अन न गेला काय - मिडियाला चर्चा करायला एक काँट्रोव्हर्सी मिळते आणि वकील लोकांना कायदा बेकायदेशीर आहे/नाही याचा वाद घालायला फी मिळते.
.
आणि मुख्य म्हंजे सरकारला (म्हंजे San Francisco Supervisors Ahsha Safai and Aaron Peskin या नगरसेवक लोकांना ) आणि नेत्यांना "आम्ही कंपन्यांना वेसण घालू शकतो" असं उच्चारवात बोंबलता येतं.
.
.

फेसबुकात फुकटात जेवायला मिळतं. आपल्या मैत्रमंडळालाही फुकटात जेवू घालता येतं. माझ्या ओळखीचा एक तिथे नोकरी करतो. आमची मैत्री आहे असं म्हणणार नाही, पण एका कमिटीवर एकत्र काम करतो. कमिटीची मिटींग त्यानंच हक्कानं तिथे भरवली. जेवणाच्या वेळेस. फेसबुकात शिरताना NDA (Non-disclosure Agreement)वर सही करावी लागली.

मी दोनदा गिळलंय तिथे. भारतीय पदार्थांत पालक पनीर आणि जिरा राईस जेवले. कोंबड्यांच्या आत्म्याची मला पडलेली नाही, पण भारतीय धाटणीचं चिकनही होतं. चांगलं होतं चवीला. त्या जोडीला वाडगाभर कच्चा पालापाचोळा. काकडी-गाजराचं सरबत, चोथ्यासकट. शेवटी आईस्क्रीम, कुकी का कॉफी या विचारांत असताना थंड कॉफीची निवड केली. रात्री थंडा फराळ पुरला. फेसबुकानं एवढी विदा गोळा केल्ये माझ्याकडून, थोडं तरी वसूल केलं बै!

अवांतर: माझी आई भारताची नागरिक आहे हे मला किंवा तिला सिद्ध करायला सांगितले तर काय पुरावे सादर करता येतील हा प्रश्नच आहे.

.
हा प्रश्न सरकारवर उलटावा.
.
(१) मी भारताची नागरिक नाही याचा पुरावा सरकारनेच द्यावा. हा पुरावा सहज मिळवता येईल - विश्वातल्या सर्व देशांची नागरिकत्वाची रजिस्ट्रि तपासायला सांगा व तिथे माझे नाव नसेल तर मी त्या देशांची नागरीक नाही हे सिद्ध होते. हे आवश्यक आहे व/वा पुरेसे आहे याचे विश्लेषण करायला लागेल. अर्थातच हा थोडा भोळसटपणा आहे.

(२) माझ्या नागरिकत्वाचा पुरेसा पुरावा अस्तित्वात असायला हवा आणि ही माझी एकट्याची जबाबदारी नाही असं जर कोर्टात सिद्ध करता आलं तर सरकारकडून डेरेलिक्शन ऑफ डूटी बद्दल दंड वसूल करता यायला हवा.
.
(३) कंपन्या ह्या बाजारात कस्टमर्स ची सेवा करण्याच्या गोष्टी करत असतात. त्याच कंपन्यांवर निर्बंध घालायला कसं सरकार अतितत्पर असतं ?? (पुरावा. यातला रिलेव्हंट मजकूर खाली डकवत आहे.). मग सरकारने ते माझा सेवक असल्याचा बेसिक व रिलाएबल पुरावा (म्हंजे माझे सिटिझनशीप प्रोफाईल) बाळगू नये ?? कंपन्यांकडे कसं त्यांच्या कस्टमरचं तपशीलवार प्रोफाईल असतं ?? (उदा. CRMs, customer master data management tools). मग सरकारकडे का असू नये ??
.
(४) अर्थातच वरील (३) ला उलट प्रश्न केला जाऊ शकतो की तो डेटा सर्व्हेलन्स साठी वापरला जाऊ शकतो वगैरे. (जॉर्ज ऑर्वेल च्या १९८४ ......)
.
.
.

Prasad said the Centre is committed to freedom of speech and expression and privacy of its citizens as enshrined in the Constitution. “The government does not regulate content appearing in social media platform. These social network platforms, though, are required to follow due diligence as provided in Section 79 of the Information Technology Act 2000 and the Rules notified therein. They have also to follow Article 19(2) of the Constitution and ensure that their platforms are not used to commit and provoke terrorism, extremism, violence and crime,” he said in the Rajya Sabha. He added all acts of “mischief” by the platforms will be taken into cognisance by the Centre.

आजच्या लोकसत्ताचा अग्रलेख याबद्दल आहे. त्यातून उद्धृत -

पाच भाऊ असतील तर त्यापैकी दोघांचा रहिवासी, पालकत्वाचा पुरावा अमान्य. पती, पत्नी आणि पोराबाळांपकी बायकोच्याच नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह. का? तर ती ज्या गावची आहे त्या गावच्या सरपंचाने तपशीलच अयोग्य सादर केला म्हणून. अन्य कोणाच्या बाबतीत मतदार ओळखपत्र वगरे आहे. पण पणजोबांच्या नावाच्या तपशिलात काही गोंधळ आहे.

मात्र खांग्रेसी विश्लेषण आणि लोकसंख्येचं प्रमाण दाखवल्याशिवाय या आलेखांचा फार उपयोग समजत नाही.