नोटाबंदीचं फलित
"ह्या चालू शतकातच नोटांची मोजदाद संपवल्याबद्दल आरबीआयचे आभार." असं अमेय तिरोडकरांनी लिहिलं आहे. मी त्यांना 'मम' म्हणते.
बातमी - 99% Of Banned 1000, 500 Rupee Notes Returned, Says RBI
---
(या धाग्यावरून चर्चा वेगळी काढली आहे.)
The Government of India
The Government of India decided to cancel the Legal Tender Status of Rs.1000 and Rs.500 denomination currency notes on 8th November 2016 with several objectives: (i) flushing out black money, (ii) eliminate Fake Indian Currency Notes (FICN), (iii) to strike at the root of financing of terrorism and left wing extremism, (iv) to convert non-formal economy into a formal economy to expand tax base and employment and (v) to give a big boost to digitalization of payments to make India a less cash economy.
पिआयबी वर हे म्हटले आहे. अर्थात flushing out black money म्हनजे नक्की कसे हे कळत नाही..
मोदीमाज
>>दिनांक 8 नोव्हेंबर रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात आपल्या पंतप्रधानांनी सांगितलेली नोटबंदी ची उद्दिष्टे कोणाकडे लिंक स्वरूपात आहेत का ? (भाषण अथवा त्याचा गोषवारा ) .<<
बापट हे पाहा -
आणि हे वाचा -
How Modi Changed (And Changed) The Demonetisation Narrative
अतिशय स्फूर्तिदायक आहे हे
अतिशय स्फूर्तिदायक आहे हे भाषण . पण मी वेगळे शोधतोय हो . त्यांनी ८ नोव्हेंबर ला अधिकृतरीत्या सांगितलेली उद्दिष्टे शोधतोय . त्याचे काही अधिकृत स्टेटमेंट वगैरे मिळेल का ? बाकी काही म्हणा , या माणसामध्ये जादू आहे . त्या तुम्ही दिलेल्या रॅलीतली माणसे असोत किंवा अरुण जोशी साहेबांसारखे कॉर्पोरेट उच्च पदस्थ असोत , बहुतेकांना त्यांच्यावर भरोसा आहे . ( शेवटी खरे काय चांगले वाईट होते या पेक्षा चांगले होते असे वाटणे महत्वाचे असते जनसामान्यांना )
अपेक्षा आणि तिचा भंग
>>पण मी वेगळे शोधतोय हो . त्यांनी ८ नोव्हेंबर ला अधिकृतरीत्या सांगितलेली उद्दिष्टे शोधतोय . त्याचे काही अधिकृत स्टेटमेंट वगैरे मिळेल का ? बाकी काही म्हणा , या माणसामध्ये जादू आहे .<<
मी तेच तर तुम्हाला सांगू इच्छितोय - मी दिलेला दुसरा दुवा पाहाल, तर नॅरेटिव्ह कसं बदलत बदलत गेलंय आणि आपण कसे पोस्ट ट्रुथ जगात जगतोय ह्याची तुम्हाला जाणीव होईल. भावनांमध्ये वाहून जाणं ही काळाची गरज असताना तुम्ही उगीचच विवेकवादी होताय. हे बरं नाही. तुमच्यासारख्यांच्या ह्या अशा वागण्यानं ऐसीची नाचक्की होते आहे.
पुम्बा धन्यवाद .
पुम्बा धन्यवाद .
यातील उद्दिष्ट क्र चार आणि पाच यात प्रगती झाली असू शकेल असे म्हणायला वाव आहे . परंतु उद्दिष्ट क्र १ , २, ३ या बाबत फलश्रुती / उपयोग / फायदा /प्रगती
वगैरे काय झाली हे कोणी सांगू शकेल का ? ( व्हायलाच पाहिजे असा आग्रह नाही , पण उपयोग झाला का हा प्रश्न विचारण्यास बंदी नसावी एवढी माफक अपेक्षा )
अजो यांच्याकडून समजून घ्यायला आवडेल .
कुठल्याही बाबतीत काही फायदा
कुठल्याही बाबतीत काही फायदा झाला नाही बापटण्णा.
मोदींनी ६ महिने मागीतले, मी ९ महिने वाट पाहिली. तुम्हा लोकांसारखे सुरुवातीपासुन उण्या भावना न ठेवता, ९ महिने वाट बघितली.
९ महिने पूर्ण झाल्या झाल्या मी नोटाबंदी फेल झाल्याचे डिक्लेअर केले.
-------
मोदी काही काम करतील ह्या साठी त्यांना ३ वर्ष दिली, त्यात ते फेल झाले, म्हणुन ग्रेस ३ महिने अजुन दिले. पण ते पुन्हा फेल झाले.
----------------
तरी सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे, देशासाठी अजुनही आणि आत्ता हि मोदी हाच बेस्ट ऑप्शन आहे भारतीयांसाठी. किंवा बापट, जंतु, थत्तेचाचा निवडणुक लढवणार असतील तर
मी इतका निगेटिव्ह विचार नाही
मी इतका निगेटिव्ह विचार नाही करत.
म्हणजे इतका वैट्ट उद्देश होता असे नाही मानत. पण कुणाच्यातरी सल्ल्यावरून त्यांनी हे केले. काळा पैसा नष्ट करण्याचा हाच मार्ग आहे असे त्यांना कुणीतरी सांगितले असेल.
वर्स्ट फिअर इज "आजवर असे कुणी करू धजलेले नाही" अशी वॉर्निंग कानावर पडल्यावर "मी काय भीत नाही" असा विचार मनात आला असेल.
The Trump administration on
ऐला. मला वाटलं होतं की Aug 21, 2017 ला ट्रंप फक्त विंडो ड्रेसिंग, नाटक करत होता आणि पाकिस्तान ला पोकळ धमक्या देत होता.
.
.
---------------
.
.
IAF’s first generation jet bomber Canberra turns 60 tomorrow
.
चिंताजनक.
.
च्यायला त्या युपीए सरकारला फडतूसांच्या डोंबल्यावर पैसे ओतण्याशिवाय दुसरं काही सुचतच नव्हतं वाटतं. ही विमानं केव्हाच रिप्लेस व्हायला हवी होती. पण आपल्याला पोकळ शांततेचे, अहिंसेचे दावे जास्त प्रिय होते असं दिसतं.
.
.
------
.
.
COUNTERING CHINESE COERCION: THE CASE OF DOKLAM
.
But in this situation, India thwarted China’s coercion through denial — blocking China’s attempt to seize physical control of the disputed territory. By physically denying China’s bid to change the status quo, India created a stalemate, which suited its strategic policy. It did not acquiesce to a Chinese fait accompli, and it did not have to summon the capabilities or resolve to reverse China’s position, which would have risked a general war. India was able to do this because of a local military advantage and its broader policy of standing up to China. As a result, China did not have the option of proceeding under the guise of peaceful legitimate development, per its playbook; pressing its claims on Doklam would have required it to ratchet up military pressure. The stalemate thwarted Chinese coercion — but as long as it lasted, it was pregnant with risks of escalation and conflict.
.
.
छे छे ... हे जिंगोइझम च होते. वॉर हिस्टिरिया बिल्डप करायचा प्लॅन होता मोदींचा व संघपरिवाराचा. व त्याद्वारे स्वत:ची पोळी भाजून वर तिच्यावर तूप ओढून घ्यायचा प्लॅन होता.
.
.
-----------
.
.
Our worst fears have come true, sub-6 pc growth is catastrophe: P Chidambaram on GDP figures
ऑ ??
२००८ मधे ३.८% आणि २०१२ मधे ५.४% होता, चिदंबरम साहेब !!!
(पुरावा)
ओह बाय द वे ... त्यावेळेला तुम्ही सत्तेत होतात.
सबप्राइम क्रायसिस वगैरे
>>२००८ मधे ३.८% आणि २०१२ मधे ५.४% होता, चिदंबरम साहेब !!!
पण हे सगळं जुनं झालं !! ते तसं होतं म्हणून मोदींना निवडून दिलं ना? सगळ्यात हुश्शार विद्यार्थ्याला पंप्र केल्यावर सुद्धा (तथाकथित) नापास मुलांच्या मार्कांशी तुलना?
आणि ही चर्चा चालू झाली आहे ती नोटबंदी नामक वेडचापपणाच्या परिणामांबाबत आहे.
पुरावा
(१) नाय पटलं. नोटबंदी ही मॉनेटरी पॉलिसी आहे/होती. इन्फ्लेशन हे अजूनही २% ते ३% च्या दरम्यान आहे. नोटबंदीसारख्या रॅडिकल मॉनेटरी पॉलिसीच्या निर्णयाचा महागाईवर झालेला नगण्य परिणाम व तो सुद्धा चिदुकाकांनी तगाफुल करावा हे न पटणारे आहे. हेच चिदूकाका सत्तेत असताना, २००८ मधे, इन्फ्लेशन हे गरिबांना मारक असते वगैरे डायलॉगबाजी करत होते. पुरावा
(२) इन जनरल - तांबड्या रंगात रंगवलेल्या शब्दांना माझा आक्षेप. कैच्याकै आहेत ते शब्द. catastrophe हा शब्द सुद्धा जरा अतिच आहे. तो सुद्धा एका क्वार्टर मधल्या जीडीपी ग्रोथ च्या आकडेवारी साठी. दुसरं म्हंजे - गुंतवणूक चांगली झालेली आहे (पुरावा) त्याबद्दल चिदूकका एक शब्द बोलायला तयार नाहीत. मुख्य म्हंजे गुंतवणूकीनंतर चे लॅग्स विचारात घ्यायला हवेत. व ते टायमिंग च्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत.
.
.
"The slide in economy continues. Slow growth, low investment and no jobs. An explosive cocktail. Our worst fears have come true. Sub-6% growth is a catastrophe, " Former Finance Minister P Chidambaram tweeted.
.
.
.
(३) तिसरं - अवर वर्स्ट फियर्स हॅव्ह कम ट्रू - हे उशीरा सुचलेल्या शहाणपणाला दडवण्यासाठी आहे. नोटबंदी झाल्यावर कित्येक आठवडे त्या दोघांना (पीसी, ममोसिं) काहीही बळकट, कोजेंट बोलता आले नव्हते. ( अर्थात हा नॉमिनल मुद्दा आहे. )
शंका
बराच आरडाओरडा वाचतो आहे पेप्रांत. मला अर्थात 'अर्था'तलं काही कळत नाही.
काळा पैसा नष्ट होणं, म्हणजे तो नष्ट (फाडणे/जाळणे) होणं हे उद्दिष्ट होतं, की तो पांढरा होणं हेही त्यात गणलं जातं? कारण इतका जास्त काळा पैसा पांढरा करायचा असेल तर त्यावर करही आलेच ना! त्याबद्दल काही कुठल्या दुव्यांत वाचायला मिळत नाही. ह्या करातून (कोणी भरले असतीलच तर) सरकारला प्राप्ति किती झाली, किती अपेक्षित होती, पास की नापास हे कुठे पहायला मिळेल?
मुक्त चिंतन
नोटा रद्द केल्यावर सर्वात प्रथम येणारा विचार कोणता?
पैसा पांढरा असेल तर तो सरळ बँकेत भरायला काही प्रत्यवाय नाही.
तो काळा असेल तर तो बँकेत भरायला गेलो तर प्रत्येक बँकेच्या प्रत्येक काउंटरवर मोदी छडी घेऊन बसलेले असणार आणि "सांगा कुठून आणला हा पैसा !!" असं दरडावून विचारणार. ज्यांच्याकडे अशा बेईमानीने जमवलेला पैसा असेल तो या छडीवाल्या मोदींना घाबरून बँकेत भरायला जाणारच नाही.
नोटबंदीनंतर लगेचच्या काळात अशीच इमेज निर्माण झाली होती. आणि त्यामुळे बऱ्याच लोकांना (पेपरमध्ये अर्थविषयक लेख लिहिणारे पत्रकार धरून) वाटलं बोकीलसारख्या भोंदूंनी पण असं चित्र उभं केलं म्हणून चार लाख कोटीच्या आसपास नोटा परत येणार नाहीत असं ॲटर्नी जनरलनी सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात शपथेवर सांगितलं.
काळा पैसा धारकांपुढे सरकारच्या मते आणखी एक मार्ग होता. सगळाच पैसा वाया जाण्यापेक्षा ५०% कर भरून ५०% पैसा तरी वाचवण्यासाठी काळा पैसा धारक पुढे येतील म्हणून पुन्हा एक व्हॉल्युंटरी डिस्क्लोजर स्कीम आणली. पण काळा पैसा धारकांनी त्या ऐवजी २० टक्के कमिशनवर इतरांच्या मदतीने पैसा बँकांमध्ये आणला. काळा पैसा पकडला गेला नाही तो असा. शिवाय पहिल्या दिवशी समजा प्रत्येक काउंटरवर मोदी बसले असतील अशी भीती असली तरी ती भीती लवकरच मावळली. कारण काउंटरवर बसलेल्यांनी "मी मोदी नाहीये" असं काळा पैसावाल्यांना सांगितलं. मग २० टक्के कमिशन काउंटरवाल्यांनाच द्यायला सुरुवात झाली. कोणाच्या डॉर्मंट खात्यात पैसे भरा याचं मार्गदर्शनही त्यांनी केलं असावं.
तर काळा पैसा कर न भरता पांढरा झाला तो असा. गेले अनेक महिने सरकार ८० लाख खात्यांवर नजर ठेवून आहे वगैरे सांगत आहे. पण त्यातून काही खास गवसल्याचे अजूनतरी कुठे दिसलेले नाही. एव्हाना निदान हजार खाती पकडली गेली आणि त्यांच्याकडून कर मिळाला असं दिसत नाही. ८० लाख खाती हा अंधारात मारलेला तीर आहे.
------------------------------------------------
कॅशचे प्रमाण कमी होणे हे चांगलेच उद्दिष्ट आहे. पण ते नोटबंदीचे उद्दिष्ट कधीच नव्हते. तो इम्प्लिमेंटेशन बोंबलल्यावर फेकलेला जुमला होता.
>>नोटबंदी ही मॉनेटरी पॉलिसी
>>नोटबंदी ही मॉनेटरी पॉलिसी आहे/होती. इन्फ्लेशन हे अजूनही २% ते ३% च्या दरम्यान आहे.
नोटबंदी ही मॉनेटरी पॉलिसी आहे हे बरोबर. पैशाचा पुरवठा वाढला की महागाई वाढत असेल तर तो आटल्यावर महागाई कमी होणारच. आणि तशी ती झाल्याचे दिसते आहे. म्हणून तर जून महिन्यात १ टक्का वगैरे महागाई दर दिसला. त्यामुळे नोटबंदीचा महागाईवर परिणाम झाला नाही हे चूक.
नोटबंदीच्या आधीसुद्धा महागाई दर नियंत्रणात होता. मग ही मॉनेटरी पॉलिसी कशाला?
GDP वृद्धीदर मापणाच्या पद्धतीत झालेला बदल...
जानेवारी , 2015 पासून GDP स्थिर बाजार किमतीला (constant market cost) मोजला जात आहे, जो पूर्वी स्थिर घटकमूल्य किमतीला (constant factor cost) मोजला जात होता.
सन 2013-14 च्या GDP आकड्यांची जुन्या व नव्या मापन पद्धतीनुसार तुलना -
जुनी पद्धत - सन 2013-14 चा GDP - 4.7%
नवी पद्धत -सन 2013-14 चा GDP - 6.4%
2015 च्या नवीन मापन पद्धतीनुसार GDP चे आकडे फुगलेले दिसून येतात.
सबब, जुन्या मापन पद्धतीनुसार मोजलेल्या 2008 व 2012 च्या आकड्यांची आताच्या नवीन मापन केलेल्या आकडेवाराशी केलेली तुलना योग्य वाटत नाही.
तसं नाहीये. ग्रोथ होण्यासाठी
तसं नाहीये. ग्रोथ होण्यासाठी सामान्यत: डिमांड स्टिम्युलेट करावी लागते. त्यासाठी मग अर्थपुरवठा वाढवणे, स्वस्त दराने ग्राहकांना कर्ज उपलब्ध करून देणे, उद्योगांनी गुंतवणुक करावी म्हणून व्याजदर कमी करणे (मोनेटरी साईड)- करात सूट देणे (फिस्कल साइड) असे उपाय केले जातात. त्याचा परिणाम म्हणून गुंतवणूक वाढते म्हणून नोकऱ्या उपलब्ध होतात. त्या नोकऱ्या करणाऱ्या वाढीव माणसांना पगार मिळतो. ते बाजारात खर्च करायला येतात आणि हे चक्र सुरू राहते. परंतु या वाढीव नोकऱ्यांमुळे नोकरांचा तुटवडा होतो, पगार वाढतात. ग्रोथ मुळे वाढलेला रोजगार आणि त्याच ग्रोथमुळे उपलब्ध होणाऱ्या वस्तू यांचा मेळ बिघडला तर महागाई वाढते.
महागाई ही ग्रोथ मुळे होते. ग्रोथ होण्यासाठी महागाई आणावी असे नसते. महागाई हा ग्रोथचा साइड इफेक्ट असतो. ६ टक्के ग्रोथ आणि ३ टक्के महागाई दर ही चांगली स्थिती आहे. पण ही ग्रोथ कमी होत चालली आहे ही काळजीची गोष्ट आहे.
ग्रोथ होण्यासाठी सामान्यत:
ग्रोथ होण्यासाठी सामान्यत: डिमांड स्टिम्युलेट करावी लागते. त्यासाठी मग अर्थपुरवठा वाढवणे, स्वस्त दराने ग्राहकांना कर्ज उपलब्ध करून देणे, उद्योगांनी गुंतवणुक करावी म्हणून व्याजदर कमी करणे (मोनेटरी साईड)- करात सूट देणे (फिस्कल साइड) असे उपाय केले जातात. त्याचा परिणाम म्हणून गुंतवणूक वाढते म्हणून नोकऱ्या उपलब्ध होतात. त्या नोकऱ्या करणाऱ्या वाढीव माणसांना पगार मिळतो. ते बाजारात खर्च करायला येतात आणि हे चक्र सुरू राहते.
केनेशियन लॉजिक.
नेमके इथेच आमचे व थत्तेचाचांचे मतभेद.
विशेषत: तांबड्या रंगाने रंगवलेला मजकूर.
विकास होण्यासाठी व्याजदर कमी करावा हे ठीक. नंतर इन्फ्लेशन वाढले तर आयात हवीतेवढी होऊन द्यावी म्हंजे इन्फ्लेशन फार होणार नाही - याकडे दुर्लक्ष केलं की थत्तेचाचा ........
---
महागाई ही ग्रोथ मुळे होते. ग्रोथ होण्यासाठी महागाई आणावी असे नसते. महागाई हा ग्रोथचा साइड इफेक्ट असतो.
महागाई ही पैसे (नोटा) छापण्यामुळे होते असे आमचे म्हणणे.
ग्रोथ चा साईड इफेक्ट म्हणून महागाई होते हे सुद्धा न पटण्याजोगे.
ह्यातले काहीच पटण्यासारखे
ह्यातले काहीच पटण्यासारखे नाहीये. नुस्ते कागदी खेळ आहेत.
जे काही थोडेफार ॲप्लिकेबल होतात ते फक्त सुधारलेल्या, सिव्हिलाइझ्ड समाज/देशांना.
भारत, झिंबाब्वे, सोमालिया, पाकिस्तान ला हे नियम/थिअऱ्या लागु होत नाहीत.
उगाच किस पाडण्यात स्वताचा वेळ घालवु नये. गब्बु ची गोष्ट वेगळी आहे.
ग्रोथ होण्यासाठी सामान्यत:
ग्रोथ होण्यासाठी सामान्यत: डिमांड स्टिम्युलेट करावी लागते. त्यासाठी मग अर्थपुरवठा वाढवणे, स्वस्त दराने ग्राहकांना कर्ज उपलब्ध करून देणे, उद्योगांनी गुंतवणुक करावी म्हणून व्याजदर कमी करणे (मोनेटरी साईड)- करात सूट देणे (फिस्कल साइड) असे उपाय केले जातात. त्याचा परिणाम म्हणून गुंतवणूक वाढते म्हणून नोकऱ्या उपलब्ध होतात. त्या नोकऱ्या करणाऱ्या वाढीव माणसांना पगार मिळतो. ते बाजारात खर्च करायला येतात आणि हे चक्र सुरू राहते.
अनु ला प्रश्न -
ही थियरी आहे की नाही ?
ही भारतात लागू पडते कि नाही ?
खरोखरचे इकॉनोमिस्ट सांगतात ते
खरोखरचे इकॉनोमिस्ट सांगतात ते मानायचं नाही. (हार्वर्ड-हार्डवर्कचे जोक मारायचे).
नॉन इकॉनॉमिस्ट बोलले तर "नव्याने बनलेले इकॉनॉमिस्ट" म्हणून हिणवायचं.
थोडक्यात गप्प बसा !!!!!
अमकं भारतात लागू पडत नाही व ढमकं फक्त अमेरिकेत लागू पडतं अशी वक्तव्ये मुरलीमनोहर जोशी सुद्धा करतात.
परिणाम हा होतो की अनेक जण तसा विचार करू लागतात व खरंच तसं घडतं. To some extent - Measures become less applicable because people are lead to believe that they will not have an effect.
हे आकडे कसे वाचायचे हे कोणी
हे आकडे कसे वाचायचे हे कोणी लिहील का? मला यातलं काहीही समजत नाही.
(१) सर्वसामान्यपणे ४% पेक्षा कमी असले तर इन्फ्लेशन हे योग्य रेंज मधे आहे असे समजावे.
(२) ४% पेक्षा जास्त असेल तर महागाई वाढत आहे.
(३) ३% च्या वर गेले व ४% कडे मार्गक्रमणा सुरु झाली की धोक्याची घंटा.
(४) १% पेक्षा खाली गेले तर समस्या - डिफ्लेशन. मालाच्या पडत्या किंमती. समस्या.
(५) ४% हा आकडा कुठून आला ?? ह्याचे उत्तर् सामान्य व्यक्तीने शोधायचा यत्न करू नये.
--------
इनफ्लेशनचा (चलनवाढ?) दर ~३०% असा भसाभस, बहुतेक महिन्यांत कसा बदलतो? किंवा हे काळजीचं कारण नसावं का?
काळजीचं कारण सामान्य व्यक्तीसाठी नसायला हवं. सामान्यांनी ती काळजी आर्बीआय कडे सोपवलिये.
लिहिलं की वर
लिहिलं की वर
http://www.aisiakshare.com/comment/159282#comment-159282
पण मुळात महागाई दर सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्येही कमीच ॲण्ड रिड्यूसिंगच होता. त्यामुळे "महागाई कमी करण्यासाठी" कुठल्या अघोरी उपायांची गरज नव्हती. तेव्हा महागाई कमी झाली हे नोटबंदीचे यश नाही. शिवाय गब्बर सिंग यांच्याच मतानुसार महागाई दर एक टक्क्याच्या जवळ जाणे हे धोक्याचे लक्षण. तेही गाठले गेले.
"काळा पैसा/भ्रष्टाचार कमी होणे (खरं तर नष्ट होणे)" या उद्दिष्टाखेरीज कोणतेही इतर उद्दिष्ट किंवा फलश्रुती ही आनुषंगिक आहे. त्यावरून नोटबंदीचे यश मोजणे चूकआहे.
पण मुळात महागाई दर सप्टेंबर
पण मुळात महागाई दर सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्येही कमीच ॲण्ड रिड्यूसिंगच होता. त्यामुळे "महागाई कमी करण्यासाठी" कुठल्या अघोरी उपायांची गरज नव्हती. तेव्हा महागाई कमी झाली हे नोटबंदीचे यश नाही. शिवाय गब्बर सिंग यांच्याच मतानुसार महागाई दर एक टक्क्याच्या जवळ जाणे हे धोक्याचे लक्षण. तेही गाठले गेले.
नाय पटले.
(१) मे २०१४ ते ऑक्टो २०१६ या कालात इन्फ्लेशन हे अनेकदा ४% पेक्षा वर होते. रघुराम राजन यांनासुद्धा ते ४% च्या खाली बराच काळ ठेवता आले नव्हते.
(२) १% च्या खाली जाणे हे धोकादायक आहे. दीड टक्का हे धोकादायक नाही.
(३) आजच्या घडीला ते २.३६% आहे, म्हंजे धोकादायक कधीच नव्हते.
(४) आजच्या घडीला जर पाहिलेत तर इन्फ्लेशन हे जवळपास गेले ९ महिने ४% पेक्षा कमी आहे.
हे यश नाही असं म्हणणं हे सत्य नाकारणेच आहे.
----
"काळा पैसा/भ्रष्टाचार कमी होणे (खरं तर नष्ट होणे)" या उद्दिष्टाखेरीज कोणतेही इतर उद्दिष्ट किंवा फलश्रुती ही आनुषंगिक आहे. त्यावरून नोटबंदीचे यश मोजणे चूकआहे.
हे का ?
केवळ मोदी असं म्हणाले की "नोटबंदिचे उद्दिष्ट हे काळापैसा कमी करणे हे होते" म्हणून ??
हे आकडे कसे वाचायचे हे कोणी
हे आकडे कसे वाचायचे हे कोणी लिहील का? मला यातलं काहीही समजत नाही.
१. हे आकडे गेल्या वर्षाच्या त्याच महिन्याचा इंडेक्स वापरून बनवलेले आहेत. त्यामुळे हा बदल महिनोमहिनीचा नाही. हा दिसतो त्यापेक्षा खूप जास्त असू शकेल किंवा खूप कमी असू शकेल. समजा गेल्या वर्षी १००, ९५, १०५ असे जान फेब नि मार्च मधे इंडेक्स होते नि आता २००, २१०, २०५ असतील यावर्षीच्या महिन्यांत युज्वल फवावत असूनही फेब आणि मार्च मधे इंफ्लेशन खूप बदलताना दिसेल. प्रत्येक महिन्यात महागाईचे वर्तन एकाच दिशेला असते असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते पण एक्झॅटली तसं नसतं. म्हणून महागाईचे दर आहेत त्यापेक्षा जास्त व्होलाटाइल दिसतात.
२. हे महिन्यामहिन्याला ३३% नी महागाईचा दर वाढत नाही, महागाईच्या दराचा दर वाढतो/कमि होतो.
३. हे वार्शिकिकृत आकडे आहेत. वास्तविक ३३% नि वाढायचं काम १२ महिने झालं असतं तर ३३% बदल झाला असता, पण ते फक्त एकच महिना होतं, म्हणून ३३%/१२ असं करायला हवं.
==========================
विस्कळित मांडणीबद्दल क्षमस्व.
१) कुणाकडे काळा पैसा मोठ्या
१) कुणाकडे काळा पैसा मोठ्या नोटांमध्ये ठेवलेला असेल तर तो डुबेल , (२) पाकिस्तानातून मोठा खोट्या नोटांचा लॅाट आलेला बाद होईल हा हेतू असावा.
- १) जे लोक गेले चारपाच वर्षं मोठा रिटन फाइल करत होते तेवढ्या प्रमाणात ते काळे पैसे बँकेत भरू शकले असतील.
- २) याची आकडेवारी कशी मिळेल?
राजेश कुलकर्णी यांच्या वॉलवर
राजेश कुलकर्णी यांच्या वॉलवर कुणा इसमाने लिहिले आहे की बनावट नोटा जवळजवळ खऱ्या नोटांइतक्याच होत्या. आपण हे अतिशयोक्त म्हणून सोडून देऊ पण त्याच्या निम्म्या जरी समजल्या म्हणजे १५ लाख कोटीच्या खऱ्या नोटा आणि आठेक लाख कोटींच्या बनावट नोटा होत्या असे समजले तरी मग अशा नोटांचा खूपच सुळसुळाट असायला हवा. म्हणजे ८ नोव्हेंबर रोजी नितिन थत्ते, अनु राव, अजो, मनोबा, जंतू यांच्याकडे प्रत्येकी दहा नोटा असतील तर त्यातल्या किमान तीन नोटा (पाच नाही) बनावट असतील. या सर्वांनी त्या बँकेत तशाच भरल्या आहेत (बनावट आहेत हे न समज्यामुळे). तेव्हा रिझर्व बँकेत आलेल्या नोटांमध्ये भरपूर अशा नोटा सापडल्या असत्या. त्या तशा सापडल्याचे पुढे आलेले नाही.
विनोद समजावून सांगा.
विनोद समजावून सांगा.
नकली नोटांचा सुळसुळाट असेल तर रस्त्यावरून जाणाऱ्या कोणत्याही माणसाकडे बनावट नोटा सापडायला हव्यात या विधानात विनोदी काय आहे?
सुळसुळाट असूनही बँकेत जमा होताना मात्र त्यात काहीच/फारशा नकली नोटा नव्हत्या हे पटण्यास कठीण आहे.
परत आलेल्या नोटांमध्ये २०-२५% बनावट नोटा आल्या असं रिझव्ह बँकेने म्हटलेलं वाचनात आलं नाही.
डेव्हिल्स ॲडव्होकेट
९९ टक्के नोटा परत आल्या हे सरकारने खरं तर जाहीर पणे सांगितलेलं नाही.
रिझर्व बँकेच्या ॲन्युअल रिपोर्टमध्ये नोट्स इन सर्क्युलेशन या नावाने ही माहिती मिळाली. ती लोकांनी वाचली आणि त्यातून हा निष्कर्ष आला.
सरकारने जाहीर रीत्या सांगितले नाही याचाच अर्थ सरकारला हे अपेक्षित नव्हते. म्हणजेच नोटबंदी सरकारच्या उद्दिष्टांमध्ये फेल झाली.
बोकील काका परत सुरू झाले.
बोकील काका परत सुरू झाले.
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/demonetisa…
"तुम्हाला माहिती नाही काय काय चालू होतं; म्हणून आणीबाणी आणावी लागली" असं इंदिराबाईंनी म्हटल्यासारख वाटतंय.
मी जेव्हा आंतरजालावर नवीन
मी जेव्हा आंतरजालावर नवीन होतो तेव्हा "संस्थळ खाजगी असल्याने पॉलिसीबद्दल किंवा विशिष्ट घटनांवरून व्यवस्थापकांशी वाद करू नये" हे डोक्यात शिरलेले नव्हते. तेव्हा मी संपादकांशी वाद घालत असे. तेव्हा काही वेळेस संपादक असेच उत्तर देत असत, "पडद्यामागे काय काय गोष्टी चालतात तुम्हाला ठाऊक नाही" वगैरे.
बेसिकली डोण्ट आर्ग्यू हा त्यातला पॉइंट असे. तोच इंदिराबाईंनी सांगितला. तेच बोकील सांगत आहेत.
थत्तेचाचांसाठी होमवर्क
१. जस्ट नोटबंदीपूर्वी बंद झालेल्या इन्कम डिस्क्लोजर स्किममधे किती रुपये जमा झाले?
२. नोटबंदी काळात किती रुपयांचे इंधन, टोल, तिकीटे, दूध, अशा २३ कुरणांमधे किती व्यवहार झाला?
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/demonetisation-…
३. नोटबंदी काळात जन धन खात्यांत किती रक्कम जमा झाली?
४. आर बी आय ने अजून नीट मोजायच्या आहेत. (धागालेखीकेचा उत्साह नवा नाही). फायनल ॲडजेस्टेड व्हॅल्यू किति असेल?
५. कॅश डिपॉझीट रुल्स नुसार जी माहीती सरकारने घेतली आहे त्यामुळे किती कारवाई होऊ शकते?
६. नकली नोटा किती सिस्टिममधे जमा झाल्या, किती बाहेरच असाव्यात?
७. आता प्रॉपर्टी घेताना वा विकताना २० ते ४०% ब्लॅक मनी मागत नाहीत हे कसे?
७ क्रमांकाविषयी इतकी खात्री
७ क्रमांकाविषयी इतकी खात्री कुठून आली?
४. नोटा अजून मोजायच्या असतील तर आर बी आय ॲन्युअल रिपोर्ट राम भरोसे प्रकाशित करते का?
तेवीस कुरणे ठेवावी लागली याचा अर्थच सरकारला आपण जे करतो आहोत त्याचा आवाका काय आहे याचा अंदाजच नव्हता असं सिद्ध होतं.
--------------------
सरकार नोटबंदीचे काहीही फायदे आता सांगत असले तरी ते फेस सेव्हिंग आणि साल्व्हेजिंग द सिच्युएशन आहे.
चार-पाच लाख कोटी रुपये परत येणार नाहीत अशी अपेक्षा असल्याचे सरकारने सुप्रीम ओर्टात (शपथेवर) सांगितले होते.
The Attorney General said the government had expected Rs 10 or 11 lakh crore to be returned out of a total of Rs 15 lakh crore of Rs 500 and Rs 1,000 notes that were demonetised.
स्टेट बँकेने सुद्धा अडीच लाख कोटींचा अंदाज केला होता तेव्हा तेवढ्या नोटा बाहेर राहिल्या नाहीत म्हणजे नोटाबंदी फेलच झाली.
गृहपाठाचा पुढचा प्रश्न
प्रश्न क्रमांक ८:
८. नोटबंदीपूर्वी इकॉनॉमीमधे १६.४१ लाख कोटी होते. नंतर ते ११.७३ लाख कोटीच आहेत. वास्तविक वाढलेल्या इकॉनॉमिला अजून जास्त पैसे लागायला पाहिजे. तर थत्ते चाचा, अचानक लोकांना १/३ पैसे कमी का लागायला लागले?
================
उत्साह वेगळा, द्न्यान वेगळं हीच सही बनवावी म्हणतो.
=========================
The Attorney General said the government had expected Rs 10 or 11 lakh crore to be returned out of a total of Rs 15 lakh crore of Rs 500 and Rs 1,000 notes that were demonetised.
फेलच झाली???
पेंद्या हरवला. म्हशीवरनं परत येणार होता. पण आला हाल्यावरनं. म्हणून काय पेंद्या परत आलाच नाही?
अजो, नोटबंदीबद्दल तुमचे जे
अजो, नोटबंदीबद्दल तुमचे जे म्हणणे आहे ते तरी मांडा की इथे !
म्हंजे नोटबंदी जेव्हा जाहीर झाली तेव्हा तुमच्या मते तो योग्य निर्णय होता की नव्हता, आता ९+ महिन्यांनंतर, व् नवीन डेटा समोर् आल्यावर तुमचे मत काय झाले आहे ? आता तो योग्य निर्णय होता असं तुम्हाला वाटतं का ?
तुम्ही तुमचे मत आधीच मांडले असेल तर त्याचा दुवा द्या.
निर्णय योग्य होता असं माझं मत
निर्णय योग्य होता असं माझं मत होतं नि आहे.
================================
नविन डाटा समोर आलेला नाही. डेटा वेगळा आणि आकडा वेगळा. (उदा. एकट्या प. बंगाल मधे २५% चलन जमा झालं आहे. कसं देव जाणो.)
==================
सर्व माहीती एकत्रित पाहिल्यास असं दिसतं कि अनुमानित केला इतका (पक्षी जास्त) काळा पैसा नक्कीच आहे. सरकार लक्षावधी, कोट्यावधी लोकांच्या मागे पडू शकत नाही असं अनुमान बांधून सगळा व्यवस्थेत आणलाय. लोक असं करतील का, किती प्रमाणात याबद्दलचा सरकारचा अंदाज हुकला आहे. सरकारकडे सगळा विदा आहे हे महत्त्व्वाचं, ते पुढे त्यावर काय करतं हे अजून महत्त्वाचं.
पैसे न भरून १००% नुकसान आणि "यदाकदाचित पकडलो गेलो तर" आणि "तेव्हाही मॅनेज न करता आलं तर" नक्कीच १००% पेक्षा कमीच नुकसान या दोन पर्यायांपैकी दुसरा जनतेनं निवडला आहे. पण सरकारनं हवं ते पदरात पाडून घेतलं आहे.
==========================
बाकी सवडीनं.
उद्दिष्टे आणि मार्ग चं चर्वण
उद्दिष्टे आणि मार्ग चं चर्वण खूप झालं.
=============================
काळी अर्थव्यवस्था नियंत्रित करणे, कमी करणे हे मेन उद्दिष्ट असतं नि ते साध्य होतंच. आता देशात काळि अर्थव्यवस्थाच नव्हती असं कुठे रिपोर्टींग असलं किंवा स्क्रोलला किंवा वायरला तसा शोध लागला असला तर बोलू.
नोटबंदीचा धडा यावर एक लेख
नोटबंदीचा धडा यावर एक लेख
http://www.financialexpress.com/economy/what-the-world-can-learn-from-d…
यात "कॅशलेस/लेसकॅश हे नोटबंदीचे दुय्यम उद्दिष्ट" असे मान्य केले असले तरी त्यासाठी नोटबंदी आवश्यक नाही आणि ते टप्प्याटप्प्याने होऊ शकते असे म्हटले आहे.
यात "कॅशलेस/लेसकॅश हे
यात "कॅशलेस/लेसकॅश हे नोटबंदीचे दुय्यम उद्दिष्ट" असे मान्य केले असले तरी त्यासाठी नोटबंदी आवश्यक नाही आणि ते टप्प्याटप्प्याने होऊ शकते असे म्हटले आहे.
थत्तेंना नक्की काय म्हणायचेय ते असे -
निवडणूकींत "संभवत: सरकार बदलणे दुय्यम उद्दिष्ट" असे मान्य केले असले तरी त्यासाठी निवडणूक आवश्यक नाही आणि काँग्रेसमधलेच नेतृत्व पिढीपिढि प्र्माणे बदलू शकते असे म्हटले आहे.
लिहिणारांची विद्वत्ता
लिहिणारांची विद्वत्ता अप्रश्न्य आहे मानलं तरी खालच्या ओळितले पहिले तीन शब्द महत्त्वाचे आहेत.
For other countries, a better approach would be to phase out big bills over a period of years, making it easy to swap them at first, then progressively more difficult — say, by exchanging them at fewer locations.
शिवाय उद्दिष्ट होते का हे चर्चिलेले नाही.
===================================
असो.
Some people Do not understand
Some people Do not understand Demonetization : Arun Jaitley
मग आमाला समजंल अशा भाषेत सांगा की राव !!!