Skip to main content

ही बातमी समजली का - भाग १५६

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
.

गब्बर सिंग Tue, 22/08/2017 - 10:32

This Is How Sexism Works in Silicon Valley My lawsuit failed. Others won’t. _____ Ellen Pao
.
.
------------------
.
.
Trump, Af-Pak, India

पण मोदींनी हे मिळवण्यासाठी काय "दिधले" हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
.
.
(पण गब्बर, मोदींनी नेमके काय मिळवले ??? व ते जे मिळवले ते मोदींनि मिळवले कशावरून ?? )
.
.

पुंबा Tue, 22/08/2017 - 10:55

http://www.thehindu.com/news/national/live-sc-to-pronounce-verdict-on-t…

ट्रिपल तलाक सहा महिन्याकरिता, जोवर संसद कायदा बनवित नाही तोवर अवैध..
योग्य निर्णय, हे संसदेतच व्हायला हवे. आता, जबाबदारी सरकारची, त्यांनी जेंडर न्युट्रल कायदा बनवावा.

आदूबाळ Tue, 22/08/2017 - 11:29

In reply to by पुंबा

नियतीने मोदी सरकारला फुलटॉस दिला आहे. आता ते तो स्टेडियमबाहेर ओढतात की स्वतःचाच खुळका वाजवून घेतात हे पाहण्याची लैच उत्सुकता आहे.

गब्बर सिंग Tue, 22/08/2017 - 20:46

In reply to by आदूबाळ

नियतीने मोदी सरकारला फुलटॉस दिला आहे. आता ते तो स्टेडियमबाहेर ओढतात की स्वतःचाच खुळका वाजवून घेतात हे पाहण्याची लैच उत्सुकता आहे.

मोदी त्याहीपेक्षा चलाख आहेत् असे मत नोंदवतो.

रामजन्मभूमी वि बाबरी या निर्णयाचे फिक्सिंग करण्याच्या प्रक्रियेत (मोदी) ह्या ट्रिपल तलाक च्या निर्णयाचा माईलस्टोन म्हणुन वापर करित आहेत.

आदूबाळ Tue, 22/08/2017 - 21:00

In reply to by गब्बर सिंग

रामजन्मभूमी वि बाबरी या निर्णयाचे फिक्सिंग करण्याच्या प्रक्रियेत (मोदी) ह्या ट्रिपल तलाक च्या निर्णयाचा माईलस्टोन म्हणुन वापर करित आहेत.

माईलस्टोन नव्हे, लीव्हरेज. हेच ते स्टेडियमबाहेर ओढणं.

असं बघा:

न्यायालय म्हणतं सहा महिन्यांत कायदा बनवा.

आता कायदा बनवला तर "मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये ढवळाढवळ केली. वैट्ट दूष्ट सर्कार..." म्हणून बोंबलायला जगभरातल्या उलेमा मंडळींना बळ मिळेल. त्यातून जी उष्टावळ निर्माण होईल त्याचा निवडून येण्यासाठी काहीच फायदा नाही. त्यातल्यात्यात फायदा म्हणजे 'कॉमन सिव्हिल कोड'ची पट्टी अनेक वर्ष देताहेत त्याची पूर्तता होईल. मुळात मोदी सरकारच्या आयडिऑलॉजीमध्ये मुस्लिम हेच नॉन-पर्सन्स असल्याने त्यांना रेग्युलेट करून काय साध्य होणार?

कायदा नाही बनवला, तर आपल्याच परिवारातल्या जास्त कडव्या संघटना हा चान्स सोडल्याबद्दल उचकतील. आत्ता जे सकल हिंदु बांधव मोदी सरकारच्या बाजूने आहेत त्यापैकी कडवे लोक दुरावतील. उजव्यांतच आणखी एक सत्ताकेंद्र निर्माण होईल. "मुस्लिम तुष्टीकरण", "घाबरले" वगैरे संभावना होईल. आणि फायदा म्हणावा तर काहीच नाही.

त्यामुळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती आहे.

यातून प्रतिमा बचावून सुटण्याचा मार्ग म्हणजे "तलाक देतो (अलाऊ करतो या अर्थाने) पण रामजन्मभूमी सोडा" अशी मानडवली करणं हा आहे. याने दोन्ही पार्ट्या खूष होतील. आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ करू दिली नाही म्हणून मुस्लिम खूष आणि अनेक वर्षांपूर्वी खाऊन टाकलेली सौगंध पूर्ण केली म्हणून परिवार खूष.

गब्बर सिंग Tue, 22/08/2017 - 22:54

In reply to by आदूबाळ

नाय पटलं.

आता तुम्ही म्हणालच की - घोडामैदान लांब नाही. आगे आगे देखिये ....

----

आता कायदा बनवला तर "मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये ढवळाढवळ केली. वैट्ट दूष्ट सर्कार..." म्हणून बोंबलायला जगभरातल्या उलेमा मंडळींना बळ मिळेल. त्यातून जी उष्टावळ निर्माण होईल त्याचा निवडून येण्यासाठी काहीच फायदा नाही. त्यातल्यात्यात फायदा म्हणजे 'कॉमन सिव्हिल कोड'ची पट्टी अनेक वर्ष देताहेत त्याची पूर्तता होईल. मुळात मोदी सरकारच्या आयडिऑलॉजीमध्ये मुस्लिम हेच नॉन-पर्सन्स असल्याने त्यांना रेग्युलेट करून काय साध्य होणार?

उलेमांनी कितीही बोंबाबोंब केली तरी आत्ता त्यांच्या बोंबलण्याला कोणी विचारील असे वाटत नाही.

टायमिंग त्यांच्या बाजूचे आहे असे वाटत नाही.

----

मोदींचे ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग पूर्ण झालेले आहे त्याचे हे उदाहरण -

The majority judgement pronounced by Justices Kurian Joseph, R F Nariman and U U Lalit did not concur with the CJI and Justice Nazeer's opinion that 'triple talaq' was a part of religious practice and the government should step in and come out with a law.

बॅटमॅन Tue, 22/08/2017 - 22:08

In reply to by आदूबाळ

"तलाक देतो (अलाऊ करतो या अर्थाने) पण रामजन्मभूमी सोडा"

बाकी काही असो पण रामजन्मभूमीच्या मुद्यावर तर सर्कार पॉप्युलर झालंय. ते निगोशिएबल कसं असेल? आयमीन मोदी लाट त्यामुळे नाही हे मान्य, पण या मुद्यावर मांडवली करणे सरकारला लै महागात पडेल.

हारुन शेख Tue, 22/08/2017 - 12:22

In reply to by पुंबा

तीन तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत आहे. सरकारनेही लवकर कायदा करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचवणीचं पालन करावं अशी अपेक्षा.

गब्बर सिंग Tue, 22/08/2017 - 20:55

In reply to by पुंबा

लांगूलचालनवादी मंड्ळी व पाकिस्तानवादी मुसलमान ह्या निर्णयाचे स्वागत करतीलच. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाळा दिला व केंद्रात मोदींचे सरकार असेल तर याविरुद्ध दुसरे कोणतेही हत्यार उपसता येत नाही तेव्हा नाईलाजास्तव् तर जे समोर आहे त्याचे स्वागत करण्याचे नाटक करून आपण स्त्रियांच्या प्रति किती सहिष्णु आहोत त्याचे प्रदर्शन तरी करता येईल (तेवढेच ब्राऊनी प्वाईंट्स) - हा होरा.

हारुन शेख Tue, 22/08/2017 - 21:43

In reply to by गब्बर सिंग

तुम्हाला सस्नेह निमंत्रण. आमच्या घरी या. पाहुणचार स्वीकारा. सगळ्यांशी बोला. लांगुलचालनाने आम्ही स्वत:चा काय काय फायदा करुन घेतला ते तपासा. आम्ही पाकिस्तानवादी आहोत की भारतवादी तेही तुम्हाला कळून जाईलच असा विश्वास वाटतो. शिवाय आम्ही नाटकी आहोत की नाही स्त्रियांचा सम्मान करतो की नाही, ऊठसूठ कशाहीविरोधात हत्यारं ऊपसत बसण्यात आम्हाला रस आहे की नाही अशा बर्याच शंका फिटतील. हे कुठल्याही आकसातून किंवा तिरकसपणे म्हणत नाहिये. मनापासून बोलतोय. राग नाही. तुम्ही या आमच्या घरी.

गब्बर सिंग Tue, 22/08/2017 - 22:41

In reply to by हारुन शेख

आधी तुम्ही आमच्या घरी या. झकास पार्टी करू. माझ्या हातची मुर्गबिर्याणी सेवन करून पहा. मुख्य म्हंजे मोदीभक्ती करून आम्हाला व्यक्तिगत कोणताही लाभ होत नाही हे तुम्हाला समजेल. ट्रिपल तलाक ला असलेला आमचा विरोध हा हिंदुंना कोणताही थेट लाभ मिळवून देत नाही हे सुद्धा तुम्हाला समजेल.

अजो१२३ Thu, 24/08/2017 - 10:58

In reply to by गब्बर सिंग

हारुनजी आणि गब्बर, बहुतेक तुम्हाला व्यक्ति म्हणून एकमेकांना विरोध करायचा नाहीय. ज्यांचा विरोध करायचा आहे ते बऱ्याच वेगळ्या दर्जाचे लोक आहेत. तेव्हा एकमेकांच्या घरी पार्ट्या करा, पण त्याच्यानं तुम्हालोकांच्या भूमिकांत अजिबात काही फरक होणार नाही.

अरविंद कोल्हटकर Fri, 25/08/2017 - 03:21

In reply to by हारुन शेख

हारून शेख हे जुने सदस्य नेहमीच समतोल भूमिका घेत आले आहेत. त्यांच्या संदर्भात केला गेलेला हेत्वारोप पटला नाही.

गब्बर सिंग Tue, 22/08/2017 - 01:24

The Rajasthan government is set to create a record of sorts next Tuesday, August 29, when Prime Minister Narendra Modi rolls out more than 9,500 road projects, including national highways, state roads and rural roads under PMGSY and the state's flagship programmes. These will altogether cost over Rs 27,000 crore.

अरे फोकळीच्यांनो ... किमान पटतील अशा तरी थापा मारा, लेको. ९,५०० प्रकल्प ??????.... ते........ सुद्धा एका राज्यात
.

आदूबाळ Tue, 22/08/2017 - 09:59

In reply to by गब्बर सिंग

कमॉन गब्बरभाऊ.

समजा, रूपाली ते वैशाली या रस्त्याचं डांबरीकरण करायचं आहे, तर दोन्हीकडे ब्यारिकेड उभारणं हा प्रोजेक्ट 1. रहदारी थांबवणं हा प्रोजेक्ट 2. वगैरे.

अनु राव Tue, 22/08/2017 - 10:14

In reply to by गब्बर सिंग

सरासरी प्रोजेक्ट कॉस्ट ३ कोटी पेक्षा पण कमी आहे. म्हणजे एका प्रोजेक्ट मधे १ किमी रस्ता सुद्धा तयार होणार नाही. लोकांना मूर्ख समजण्याच्या मार्गावर सरकार वेगाने धावते आहे.

नितिन थत्ते Tue, 22/08/2017 - 15:46

In reply to by अजो१२३

लोकांना मूर्ख बनवण्याच्या कार्यात टाइम्सची साथ?

गुजरात मॉडेल आणि व्हायब्रंट गुजरात हे असेच फेकाफेकीचे प्रकार होते ना?

हारुन शेख Tue, 22/08/2017 - 19:53

In reply to by अजो१२३

तुम्ही काही लोकांना सर्वकाळ मूर्ख बनवू शकता,
तुम्ही सर्व लोकांना काहिकाळ मूर्ख बनवू शकता,
पण तुम्ही सर्व लोकांना सर्वकाळ मूर्ख बनवू शकत नाही.

अब्राहम लिंकन

अजो१२३ Thu, 24/08/2017 - 11:35

In reply to by हारुन शेख

प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना मधे २ किंवा ३ किंवा फार तर फार ४ किमी लांबीचा रोड असतो. यात फक्त असलेल्या पायवाटेचं डांबरिकरण असतं, लँड ॲक्विझिशन चं बजेट यात नसतं. बरेच प्रोजेक्ट फक्त ऑपरेशन अँड मेंटेनन्सचे असतात. काही फक्त अपग्रेडेशनचे असतात आणि यांचं बजेट काही लाख इतकंच असतं. याची पर के एम कॉस्त हाय वे पेक़सा ५० पट कमी असते.
================================
प्रत्येक वस्तीचा अत्यंत स्वस्त, सोपा, लहान पण स्वतंत्र प्रकल्प असतो. आणि माझ्यामते असल्या योजनांत (होय, बातमीत फक्त हायवे नाही लिहिलं आहे, "अशा सर्व योजना असं लिहिलं आहे") रस्ते सेक्तरमधे जवळजवळ ३ ते ४ लाख प्रकल्प गेल्या ७-८ वर्षांत देशात झाले असावेत.
======================================
२००५ मधे आपल्या देशाला विद्वान पंतप्रधान लाभले म्हणून काँग्रेस सरकारने जेव्हा ३५०० च्या वर प्रकल्पांचे एकगठ्ठा उद्घाटन केले होते तेव्हा गब्बर, आदूबाळ, अनुबाई, थत्ते इ मंडळी माना डोलावत होती. तेव्हा ते शक्य होतं कारण पंतप्रधान विद्वान होते. आता फेकू लोक पुन्हा तेच (खरं त्यापेक्षा कमी) गोष्टी करताहेत तेव्हा विश्वास बसत नाहीय हे साहजिकच आहे.
===================================
टाइम्सवाल्यांची अक्कल उत्तराखंडाच्या पुराच्या वेळिच कळायला हवी होती. पण असो. ही बातमी अशी छाप म्हणून जसं काही मोदीनंच लिहून दिलंय असं बोलतात लोक.

अजो१२३ Thu, 24/08/2017 - 11:38

In reply to by अजो१२३

काँग्रेस सरकारने जेव्हा ३५०० च्या वर प्रकल्पांचे एकगठ्ठा उद्घाटन केले होते

याच राजस्थानमधे लिहायचं विसरलो.

नितिन थत्ते Thu, 24/08/2017 - 15:19

In reply to by अजो१२३

१. २००५ साली मी आंतरजालावर सक्रिय नव्हतो.
२. त्या ३५०० प्रकल्पांचं उद्घाटन केलं तेव्हा विक्रम वगैरे गोष्टी बोलल्या गेल्या का ते ठाऊक नाही. आता बोलल्या गेल्या (अर्थात तुम्ही ते बिल टाइम्सच्या नावावर फाडलं आहे; तर ते असो).

चिंतातुर जंतू Thu, 24/08/2017 - 15:37

In reply to by नितिन थत्ते

>>तुम्ही ते बिल टाइम्सच्या नावावर फाडलं आहे<<

ह्याच्याशी प्रचंड सहमत. नुसती गंमत म्हणून 'modi 9500 projects 27000 crores' गूगलवर शोधलं तर इतक्या दुव्यांचा भडीमार झाला की सरकारकडून पाजवलेला प्रचारकी दावा कोण कोण छापतंय त्याची यादीच करता यावी :-)

अजो१२३ Thu, 24/08/2017 - 16:06

In reply to by नितिन थत्ते

तेव्हा विक्रम वगैरे गोष्टी बोलल्या गेल्या का ते ठाऊक नाही.

तुमचा आणि चिंजचा प्रॉब्लेम असाय कि मोदीला साधे आकडे कळत नाहीत हे तुम्हाला पक्कं ठाऊकच आहे. मी काय ग्रीकमधे लिहिलं आहे का सरकार अशी बातमी देऊच शकत नाही कारण याही पेक्षा मोठं रेकॉर्ड आधी झालंय. आधिचा आकडा २००० आणि यांचा २२०० असता तर तुमचं / गब्बरचं म्हणणं (मोदी प्रसिद्धीला हपापला आहे आणि लोकांना मूर्ख मानतो, इ तर्क) काहीतरी मान्य केलं असतं. म्हणून विचारलं कंचा मंत्री बोलला असं?
====================

अबापट Thu, 24/08/2017 - 16:36

In reply to by अजो१२३

अजो , मंत्री म्हणाला तरी काही फरक पडत नाही . परवा आपल्या ऊर्जा मंत्र्यांनी स्वतःच्या ट्विटर अकॉउंट वरती "आम्ही केलेले रस्त्यावरचे दिवे लावणे अमुक लाख किलोमीटर , याला एका फोटो जोडला होता . तो रशियातल्या रस्त्याचा होता हि बोंबाबोंब झाल्यावर त्यांनी "हा जरा फोटो चुकीचा लावला होता "हेही लिहून टाकलं !! याच मंत्र्यांनी पूर्वी रूरल इलेक्टरीफिकेशन चे चुकीचे ( वाढवलेले ) आकडे दिले होते . उघडे झाल्यावर त्यांनी "राज्यांनी चुकीचा डेटा दिला म्हणून झाले " असे शांत पणे सांगितले होते .
तात्पर्य : मंत्र्यांनी सांगितले तरी मोदींनी कुठे सांगितले होते असाही प्रश्न तुम्ही विचारू शकता .

अजो१२३ Thu, 24/08/2017 - 17:22

In reply to by अबापट

तुम्हाला काय कॉग्रेसी उडि मारायची असते. कुठूनही मारली आणि कुठेही पडली तर काही फरक पडत नाही. त्यांनी रस्त्यावर दिवे लावले होते का नाही हे महत्त्वाचं. आम्ही बऱ्याच जाहिराती बघतो ज्यात काहि संबंध नसलेले गोरे, फिरंग लोक असतात. मग काय करणार? नै हो, फोटो चूक लागला, आमच्या ट्रेनिंग सेंटर मधे हे लोक नैत येत असं करेक्शन नंतर येतं का?

तसं कोण्या रशियन रस्त्याची बोंबाबोंब करण्याइतकी ओळख काँग्यांना असावी म्हणजे नवलच.
===============
वाढवलेले आकडे देणे चूक आहे.

अबापट Thu, 24/08/2017 - 17:38

In reply to by अजो१२३

तात्पर्य लक्षात घ्या : मंत्र्यांनी काही म्हंटले तरी फरक पडत नाही . बाकी काहीही झालं तरी काँग्रेस ला ब्लेम करण्याचा ... असो .
अवांतर : वाढवलेले आकडे देण्यात तुम्हाला का चूक वाटतं ?

अजो१२३ Thu, 24/08/2017 - 17:47

In reply to by अबापट

बापट साहेब, प्रत्यक्ष रक्तामासाचा माणूस घेऊन डेमो न करता खडूने फळ्यावर माणूस काढून त्याला दोन हात असतात असे सांगीतले तर ठिक आहे. पण खरा माणूस घेऊ त्याला ५७ हात असतात असं सांगणं चूक आहे. नै का?

गब्बर सिंग Tue, 22/08/2017 - 22:15

In reply to by अजो१२३

टाईम्सच्या मूर्खपणासाठी मोदीला दोष? सरकारी रिलिज़ द्याल का?

ऑ ?

हे जर खोटे असेल तर सरकार उसळून ... खरे काय ते जाहीर करेलच की !!!

मला प्रतिवाद म्हणून नाही ... तर टाईम्स ला खोटं पाडण्यासाठी.

बादये सरकारी रिलीज तुम्ही च का नाही शोधून इथे डकवत ?

गब्बर सिंग Wed, 23/08/2017 - 22:06

Imran Khan to US: Never again will we fight your wars for you

हॅहॅहॅ. नीतीवान, चरित्रवान पाकिस्तान ने केवढा मोठ्ठा त्याग केला !!!!

We fought 2 wars in Afghanistan at the US behest paying heavy human and economic costs both times. We sacrificed 70000 Pak lives in US WOT

Our economy suffered over $100 billion in losses. In addition, there were intangible costs on our society. Time for Pak to say: Never again

.
.
--------------
.
.
राजकारणातले मवाळ लोक नेमके कोण व कसे असतात त्याबद्दल - What Moderates Believe

Moderate ला मवाळ म्हणतात असे गृहित धरून.

Partisanship is necessary but blinding. Partisan debate sharpens opinion, but partisans tend to justify their own sins by pointing to the other side’s sins. Moderates are problematic members of their party. They tend to be hard on their peers and sympathetic to their foes.

.
.
--------------
.
.
Raghuram Rajan pens book on RBI stint in 'turbulent times'
.

Titled "I Do What I Do", the book is published by HarperCollins India.
The book will hit stores on September 4.

चिंतातुर जंतू Thu, 24/08/2017 - 13:56

In reply to by पुंबा

>>आधार का क्या होगा???<<

निव्वळ आधारच नाही, तर बीफचाहत्यांपासून समलैंगिकांपर्यंत अनेकांसाठी आजच्या निकालातून काय बाहेर पडतंय हे महत्त्वाचं आहे -
Right to privacy is a fundamental right, says Supreme Court; Section 377 of IPC under scanner

ए ए वाघमारे Fri, 25/08/2017 - 09:53

In reply to by पुंबा

प्रायव्हसीची चर्चा माध्यमांमध्ये फक्त आधारभोवतीच का फिरते आहे ते कळत नाही. आधारचा व्यावसायिक उपयोग हा प्रायव्हसीच्या व्यापक मुद्द्याचा एक भाग फक्त आहे. या निर्णयामुळे आधारच निराधार होईल असा निष्कर्ष काढणे जरा घाईचे होईल. मा. सुकोची भूमिकाही याबद्दल फारशी स्पष्ट नाही. एकीकडे आधारच्या व्हॅलिडिटीबाबत चर्चा करताना दुसरीकडे तेच कोर्ट मोबाईल सेवादार कंपन्यांना आधार बेस्ड केवायसी सक्तीचे करते आहे. जिओने आधार बेस्ड केवायसीवर फटाफट सिम कार्ड वाटले असा आरोप करताना सुकोने सुद्धा हीच प्रोसीजर इतर कंपन्यांना पोस्ट फॅक्टो करायला सांगितली आहे हे आपण विसरतो. याला सुमारे १००० कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे असं कुठेतरी वाचल्याचं आठवतं.

आधारमुळे अनेकांचे हितसंबंध दुखावले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

आधार आणि प्रायव्हसी संदर्भात याचिका दाखल करणारे लोक कोण, त्यांची पार्श्वभूमी काय, त्यांच्या महागड्या वकीलांचा खर्च कोण करते आहे याची रेडी माहिती किंवा लिंक कुणाकडे असल्यास कृपया येथे शेअर करावी म्हणजे थोडे श्रम वाचतील.

दुसरी एक गंमतीची गोष्ट म्हणजे आरटीआय अंतर्गत प्रायव्हसीचे काय? मी सरकारी तंत्रात असल्याने आरटीआयच्या उपद्रवाशी परिचित आहे. आरटीआयद्वारे अधिकार्‍यांची वैयक्तिक माहिती मागून त्रास देणारे काही आरटीआय कार्यकर्ते (?) असतात. त्यांच्या जाचाला कंटाळून शासनाने तशी वैयक्तिक माहिती देण्याची गरज नाही अशा अर्थाची परिपत्रके काढली. तेव्हा आरटीआयची गळचेपी होते आहे अशी ओरड आज प्रायव्हसीवरच्या जजमेंटवर आनंदाने उड्या मारणारे करत होते. या विरोधाभासाचे कारण काय ? या उड्या मारणार्‍यांपैकी बहुतेकांना प्रायव्हसीच्या अधिकाराशी काही देणेघेणे आहे असं वाटत नाही. मोदी सरकारविरूद्ध एक स्कोअर पॉइंट सर झाला याचाच जास्त आनंद झालेला दिसतो.

गब्बर सिंग Fri, 25/08/2017 - 10:05

In reply to by ए ए वाघमारे

मोदी सरकारविरूद्ध एक स्कोअर पॉइंट सर झाला याचाच जास्त आनंद झालेला दिसतो.

ट्रिपल तलाक चा निर्णय झाल्यावर सोगांचा आवाज बंद होता. तो आज सुरु झाला. गजराचं घड्याळ कालपरवा बिघडलं होतं त्यामुळे झोपेतून आज जाग आली असावी.

---

आधारमुळे अनेकांचे हितसंबंध दुखावले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

हे काय समजलं/लक्षात आलं नाय.

ए ए वाघमारे Fri, 25/08/2017 - 12:10

In reply to by गब्बर सिंग

आधारमुळे अनेकांचे हितसंबंध दुखावले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

हे काय समजलं/लक्षात आलं नाय.

म्हणजे कल्याणकारी योजनांमध्ये आधारचे फिल्टर लावल्याने अनेकांच्या शेपटीवर पाय पडला आहे. उदा. सध्या महाराष्ट्रात स्कॉलरशिप घोटाळा (लिंक १, लिंक २) गाजतोय. अनेक कॉलेजेस फक्त ही शिष्यवृत्ती लाटण्यासाठीच काढण्यात आली हे उघड गुपित आहे. आधार असता तर राज्य सरकारचे हजारो कोटी वाचले असते. पॅनला आधार जोडण्यालाही अनेकांचा प्राणांतिक विरोध आहे. त्यापेक्षाही खरा धोका माझ्यामते विरोधकांना विशेषत: राजकीय पक्षांना वाटतोय तो मतदान आधारला जोडण्याचा. उदा. मतदानाच्या आदल्या दिवसापर्यंत फोटो आयडी कंपलसरी आहे असे म्हणणारा निवडणूक आयोग हळूच एक परिपत्रक काढून तात्पुरत्या स्वरुपात रेशन कार्ड (बिनाफोटोचे) आयडी म्हणून चालेल असं म्हणून मोकळं होतो. बोगस मतदान, दोन ठिकाणी नाव नोंदवलेले असणे, लोसला एका ठिकाणी तर विसला दुसर्‍या ठिकाणी मतदान करणे असल्या प्रकाराला आळा घालण्याची ताकद आधार मध्ये आहे.

प्रायव्हसीबाबत भारतीय महाधूर्त आहेत. झुकरबर्ग ने लोक स्वत:चे फोटो, अपडेटस फेबुवर टाकतील आणि त्यायोगे तो डेटा विकून आपल्याला बक्कळ कमाई करता येईल या हेतूने फेबु काढलं. पण आम्ही त्यालाही बनवलं, फेबबुवर कमीत कमी पर्सनल डेटा टाकण्यात आणि फालतूच्या चर्चा करण्यात भारतीय युझर्स आघाडीवर आहेत अशा बातम्या गेल्या वर्षी आल्या होत्या. व्हॉटस अ‍ॅपचेही तेच हाल होणार आहेत.

गब्बर सिंग Fri, 25/08/2017 - 23:06

In reply to by ए ए वाघमारे

प्रायव्हसीबाबत भारतीय महाधूर्त आहेत. झुकरबर्ग ने लोक स्वत:चे फोटो, अपडेटस फेबुवर टाकतील आणि त्यायोगे तो डेटा विकून आपल्याला बक्कळ कमाई करता येईल या हेतूने फेबु काढलं. पण आम्ही त्यालाही बनवलं, फेबबुवर कमीत कमी पर्सनल डेटा टाकण्यात आणि फालतूच्या चर्चा करण्यात भारतीय युझर्स आघाडीवर आहेत अशा बातम्या गेल्या वर्षी आल्या होत्या. व्हॉटस अ‍ॅपचेही तेच हाल होणार आहेत

हे काही तितकंसं पटलं नाही.

--

बाकीचा भाग समजला, पटला, व लक्षणीय आहे.
.

नितिन थत्ते Fri, 25/08/2017 - 23:15

In reply to by ए ए वाघमारे

>>त्यापेक्षाही खरा धोका माझ्यामते विरोधकांना विशेषत: राजकीय पक्षांना वाटतोय तो मतदान आधारला जोडण्याचा. उदा. मतदानाच्या आदल्या दिवसापर्यंत फोटो आयडी कंपलसरी आहे असे म्हणणारा निवडणूक आयोग हळूच एक परिपत्रक काढून तात्पुरत्या स्वरुपात रेशन कार्ड (बिनाफोटोचे) आयडी म्हणून चालेल असं म्हणून मोकळं होतो. बोगस मतदान, दोन ठिकाणी नाव नोंदवलेले असणे, लोसला एका ठिकाणी तर विसला दुसर्‍या ठिकाणी मतदान करणे असल्या प्रकाराला आळा घालण्याची ताकद आधार मध्ये आहे.

हे स्पेसिफिकली विरोधी पक्षांनाच का बरे अडचणीचे आहे म्हणे?

ए ए वाघमारे Mon, 28/08/2017 - 11:56

In reply to by नितिन थत्ते

विरोधी पक्षांना नव्हे तर " (आधारच्या) विरोधकांना विशेषत: राजकीय पक्षांना वाटतोय ..." असे आहे ते. माय मिष्टेक. सॉरी.

ए ए वाघमारे Mon, 28/08/2017 - 13:43

In reply to by नितिन थत्ते

यात सगळेच आले.
आधार विरोधक अनेक आहेत जसे सरकारी बाबू, ठेकेदार, दलाल, पोलिस, वकील, ट्रांसपोर्टर आणि पोर्टर्स, व्यापारी आणि अर्थातच राजकीय पक्ष (थोडक्यात ज्यांची पोटं अप्रामाणिकतेवर भरतात वा या अप्रामाणिकतेचे जे लाभार्थी आहेत असे जे ते)

आधारद्वारे सब्सिडी कमी करण्याची वेळ मुख्यत: जागतिक आर्थिक संस्थांचा दबाब आणि वाढत्या सब्सिडीमुळे मोडलेलं आर्थिक कंबरडं यामुळे आली आहे. मग सरकार कुठल्याही पक्षाचं असो. एक विशिष्ट पापभीरू मध्यमवर्ग आणि काही प्रमाणात असलेला प्रामाणिक श्रीमंतवर्ग सोडला तर भ्रष्टाचाराविषयी भारतीय लोकांना काही विशेष तक्रार नाही. किंबहुना स्वागतच आहे. नरेगासारख्या खिरापती योजनेतील भ्र्ष्ट्राचारात त्याचे तथाकथित 'लाभार्थी'ही सामील नाहीत असं म्हणता येणं शक्य आहे का? बदनाम मात्र बाबू आणि ठेकेदार होतात. कारण ते कायद्याला बांधील आहेत. लाभार्थी मात्र नाहीत. असो. अतिच अवांतर झालं.

गब्बर सिंग Fri, 25/08/2017 - 07:03

Is Pakistan losing friends in Gulf due to terror taint?

Kuwait, another GCC favourite, has placed visa restrictions on Pakistanis since 2011. While they don't call it a visa ban, Pakistanis have to go through much stricter scrutiny than other countries' citizens. Former Pakistan PM Nawaz Sharif personally intervened in March 2017 with the Kuwaiti leadership, but despite promises of review, Pakistanis continue to stay on the restricted list.

.
-------
.
Noting that technological development had enabled social networking sites and online service providers to invade privacy of the users by collecting and processing their data, the Supreme Court on Thursday said non-state actors needed to be regulated to protect the rights of citizens in the digital age. They should not be allowed to exercise control over people like "big brother", the apex court said.

Facebook knows our friends, Uber knows where we go, says SC bench

अगदी.

सरकारकडे पण या कंपन्यांबद्दलची प्रायव्हेट माहीती असू शकते व सरकार सुद्धा या कंपन्यांशी "बिग ब्रदर" स्टाईल वागू शकते. व म्हणुन या कंपन्यांकडे सरकारला रेग्युलेट करण्याची अथॉरीटि असायला हवी. उद्योगपतींना हवं तेव्हा त्यांना सरकारची हवा टाईट करता यायला हवी.
.
If Govt should have authority to regulate market then market should have authority to tightly control Govt.
.
.
------------------
.
Right to privacy verdict: A fundamental shift on gay rights
.

The court said the rights of LGBT persons were not a charity. "Their rights are not 'so called' but are real rights founded on sound constitutional doctrine. They inhere in the right to life. They dwell in privacy and dignity. They constitute the essence of liberty and freedom. Sexual orientation is an essential component of identity," the judgment said while criticising the 2014 order's use of the term "so-called" in the context of gay rights.

सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार निर्णय दिला आहे. झक्कास.

पण तांबड्या रंगात रंगवलेला भाग हा न पटणारा वाटतो.
.

चिंतातुर जंतू Fri, 25/08/2017 - 10:48

आजच्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये काही चांगले लेख आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नक्की काय काय झालं आहे / होऊ शकेल हे समजून घेणं त्याद्वारे शक्य होईल -
Fundamental rights redefined - Alok Prasanna Kumar

यात लैंगिकता आणि खाण्याबद्दलच्या सवयींचा उल्लेख आहे आणि त्याबद्दल उदारमतवादी धोरणं राबवणं शक्य होईल असं म्हटलं आहे. उलट आधारवर नक्की काय परिणाम होणार ते समजत नाही असं म्हटलं आहे.

A Brake On Government - Indira Jaising
डेटा प्रोटेक्शन आणि आणिबाणीसारख्या अनेक गोष्टींवर या निर्णयाचा परिणाम होईल असं इंदिरा जयसिंग म्हणतात.

A right for the future - ARVIND P. DATAR
परवानगीशिवाय घरात घुसून झडती घेण्यासारखे किंवा फोन टॅप करण्यासारखे प्रकार पोलीस किंवा इतर यंत्रणा करू शकणार नाहीत असं दातार म्हणतात.

नंदन Fri, 25/08/2017 - 13:02

आयकॅन आजोबांनी ट्रम्प ॲडमिनिस्ट्रेशनातून आपले उखळ अधिक पांढरे करुन, त्यापुढे डाळ शिजत नाही असं दिसल्यावर यथावकाश काढता पाय घेतला; त्यामागची ही पार्श्वभूमी:
http://www.newyorker.com/magazine/2017/08/28/carl-icahns-failed-raid-on…

In the months after the election, the stock price of CVR, Icahn’s refiner, nearly doubled—a surge that is difficult to explain without acknowledging the appointment of the company’s lead shareholder to a White House position. The rally meant a personal benefit for Icahn, at least on paper, of half a billion dollars. There was an expectation in the market—an expectation created, in part, by Icahn’s own remarks—that, with Trump in the White House and Icahn playing consigliere, the rules were about to change, and not just at the E.P.A. Icahn’s empire ranges across many economic sectors, from energy to pharmaceuticals to auto supplies to mining, and all of them are governed by the types of regulations about which he would now potentially be advising Trump.

काढता पाय अशासाठी की (आयोवा रिपब्लिकन्स + बिग ऑईल + कॉर्न ग्रोअर्स/इथेनॉल) लॉबी आयकॅनला भारी पडली -

Senator Chuck Grassley not only represents corn growers; he also chairs the Judiciary Committee, which helps confirm Trump’s appointments of judges. This is the reason that traditional policy negotiations are so overcrowded. Washington is a city of vying constituencies, many of which happen to be very powerful. Coleman believes that “someone probably walked into Trump’s office and said, ‘Here’s why you need Chuck Grassley more than you need Carl Icahn.’

अधिक

These assurances notwithstanding, Icahn could be in legal jeopardy. “He’s walking right into possible criminal charges,” Richard Painter, the Bush Administration ethics lawyer, said. He cited a federal statute that makes it illegal for executive-branch employees to work on any matter in which they may have a direct financial interest.

शिवाय वर हा नेहमीचा खोटारडेपणा, बनवाबनवी इत्यादी:

On August 14th, I asked the White House to confirm that Icahn was still a special adviser to the President. The spokeswoman e-mailed me back: “Icahn is NOT ‘a special adviser to the president for regulatory reform.’ ” This was certainly news. In my conversations with Icahn and his lawyer, I had not developed any impression that his status had changed. Was the Administration cutting him loose?
I wrote back to the spokeswoman, asking when Icahn had been let go. She replied, “There was no ‘effective’ end date, because there was never a formal appointment or title after January 20.” This was transparently false; Icahn had been named a special adviser to “the President,” not to “the President-elect.” On March 1st, Icahn’s company told the S.E.C. that he was “currently” a Trump adviser. And why had the White House lawyer, Stefan Passantino, recused himself on January 20th from “any matters related to Carl Icahn” if, as of that very day, Icahn had no role in the Administration?

Instead of simply breaking off a questionable liaison, the White House seems intent on going further, insisting that the liaison never happened in the first place. But, in the event that state or federal investigators do examine the legality of Icahn’s role in the early days of the Trump Administration, this heedless revisionism is unlikely to withstand scrutiny. After all, if Icahn had really been dismissed on the first day of the Administration, it might have behooved the White House to tell Bob Dinneen, or the senators who wrote all those letters. Or Icahn.

On Friday, August 18th, four days after the White House disavowed Icahn to me, he tweeted, “Today, with President Trump’s blessing, I ceased to act as special advisor to the President on issues relating to regulatory reform.”

चिंतातुर जंतू Sat, 26/08/2017 - 15:13

नोटाबंदीविषयी अजूनही कुणाच्या मनात काही चांगलं असलं तर रिझर्व्ह बँकेकडून आलेली माहिती पाहा -
Small is definitely not beautiful, especially after demonetisation

५०० कोटीच्या खाली वार्षिक विक्री असलेल्या (लिस्टेड) कंपन्या धुपल्या आहेत असं हे म्हणताहेत.

नितिन थत्ते Sat, 26/08/2017 - 15:36

In reply to by चिंतातुर जंतू

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असे प्रत्यक्ष काहीही न करता भ्रष्टाचार नष्ट करण्याची कळकळ असलेला नेता हे बिरुद मिरवता येणे हा खरोखरचा राजकीय मास्टरस्ट्रोक आहे.

भ्रष्टाचार तसाच राहिला तरी "काय करणार? जनतेने साथ दिली नाही !!!" असे समाधान मानणारे लोक असतीलच.

चिमणराव Mon, 28/08/2017 - 18:20

भ्रष्टाचार होण्यास कोणत्याही राज्यपद्धतीत वाव असतोच. शिवाय एकहाती सत्ता आडमार्गानेही कोणाला मिळवता येते. आधार किंवा इतर नियम कॅाम्युनिझम असते तर एका झटक्यात अवतरले असते.

गब्बर सिंग Mon, 28/08/2017 - 22:51

नवीन पुस्तक प्रकाशित झालेले आहे -

Where India Goes: Abandoned Toilets, Stunted Development and the Costs of Caste

More than half the people who defecate in the open live in India. Around the world, people live longer, better lives than in centuries past, in part because of the rapid adoption of latrines and toilets that keep faecal germs away from growing children. India is an exception. Compared to the rest of the world, latrine and toilet adoption in India has been very slow and open defecation remains far too common. This is one reason why infants in India are more likely to die than in neighbouring poorer countries like Bangladesh and Nepal, and are more likely to be stunted than children in sub-Saharan Africa. Where India Goes demonstrates that open defecation in India is not the result of poverty but a direct consequence of the caste system, untouchability and ritual purity. Coffey and Spears tell an unsanitized story of an unsanitary subject, with characters spanning the worlds of rural development policy: from mothers and babies living in villages to local government implementers, senior government policymakers and international development professionals. They write of increased funding and ever more unused latrines. This important and timely book calls again for the annihilation of caste and for a fundamental shift in policy perspectives to effect a crucial, much overdue change.

चिमणराव Tue, 29/08/2017 - 06:31

In reply to by गब्बर सिंग

बाहेर प्रातर्विधी करणे हा हक्क आहे. बंदिस्त जागा करायला हरकत नव्हती. राजस्थानातल्या राजवाड्यांतही कुठे संडास दिसले नाहीत. ते कुठे जात असतील? ओरछामध्येही पाच मजले उतरून बेटवा नदीकिनारी जात असावेत. शिवनेरीचा पडका वाड्यचा जो भाग उरला आहे त्यात संडास आहे.

कोलकातामधल्या बय्राच ब्रिटिशकालीन इमारतींयध्ये त्यांनी काय व्यवस्था केली होती?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 29/08/2017 - 00:09

जालावर लिहिताना, वाचताना बरेचदा (मला) दिसतं की एखाद्या समाजावर टीका केली की त्या समाजाचा भाग समजणारे लोक ती टीका स्वतःवर ओढवून घेतात. 'ब्राह्मणी पुस्तक - शामची आई - बालसाहित्य म्हणून नको', असं म्हटलं की ब्राह्मणांनी ती टीका स्वतःवर, व्यक्तिगतरीत्या ओढवून घेणं, किंवा पुरुषप्रधान संस्कृतीला नावं ठेवली की समस्त पुरुषांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे असं वाटून घेणं, किंवा ऐसीवर घडलेलं उदाहरण (दुवा) म्हणजे, विनोदानं 'य-गुणसूत्र नष्टच झालं असतं, पण क्ष गुणसूत्रानं वाचवलं हो', असं म्हटल्यावर त्यावरून भावना दुखावून घेणं, अशा छापाची उदाहरणं आपण सगळ्यांनी आजूबाजूला बघितली असतील.

अशा प्रकारचे सांख्यिकी निष्कर्ष, सोयीचे वा गैरसोयीचे कसेही असतील तरीही, व्यक्तिगतरीत्या कोणीही, कोणावरही ओढवून घेऊ वा ढकलू नयेत. एरवी कामाच्या ठिकाणी वस्तुनिष्ठता दाखवणाऱ्या संशोधकांनाही लिंग-असमानतेबाबत अशी वस्तुनिष्ठता दाखवता येत नाही; विज्ञान-तंत्रज्ञान-गणित या क्षेत्रांमध्ये स्त्रिया पुरुषांपेक्षा पिछाडीवर आहेत, त्याची कारणं सांस्कृतिक आणि परिस्थितीजन्य असून मुळात स्त्रियाही पुरुषांएवढ्याच सर्वसामान्य किंवा असामान्य असतात, असं मत सप्रमाण मांडणारा हा लेख:
Why Men Don’t Believe the Data on Gender Bias in Science

१. कार्पे दियमवरचं एकचएक चित्र फिरवून फिरवून वापरणं, किंवा आगापिछा न देता कसलेतरी आलेख म्हणजे प्रमाण नव्हे.

अजो१२३ Tue, 29/08/2017 - 14:04

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

श्यामची आई सिलॅबस मधे नको म्हटल्यावर अमेझॉनमधल्या http://news.nationalgeographic.com/2016/12/uncontacted-tribe-amazon-bra… या ट्राईबने विरोध नोंदवावा अशी अपेक्षा आहे का?

मुळात स्त्रियाही पुरुषांएवढ्याच सर्वसामान्य किंवा असामान्य असतात

हे झालं कि आता शिकून. कितीदा धडा रिपीट?

१४टॅन Tue, 29/08/2017 - 18:32

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

एखाद्या समाजावर टीका केली की त्या समाजाचा भाग समजणारे लोक ती टीका स्वतःवर ओढवून घेतात.

नाहीतर कोणी घ्यायची म्हणे? की सहनच कराव्या दुगाण्या?
--

ब्राह्मणी पुस्तक - शामची आई - बालसाहित्य म्हणून नको

ज्या बेसिसवर वाद सुरू आहे त्या बेसिस्च्या बाहेरचं उगीच नेहमीचं लोणचं तोंडी लावल्यावर हेच होणार की. म्हण्जे उदा. इथे:
बालसाहित्य म्हणून का नको: तर त्यातलं केस वाढू न देणे, वारावर जेवणे, सोवळे-ओवळे ह्या पद्धती आता जुन्या आहेत आणि त्या शिकवून मुलांमध्ये चुकीचे समज पसरत आहेत म्हणून नको, हा झाला सेन्सिबल निषेध. ह्यात बेसिस 'साहित्य' आहे.
ब्राह्मणी म्हणून का नको: जेवणापूर्वी श्लोक म्हणणे आणि वरील गोष्टी इ. 'ब्राह्मणी' आहेत, आणि ब्राह्मण म्हंजे राक्षस, म्हनून त्यांची बुकं नको हा झाला नॉन्सेन्स निषेध. हा सगळीकडे बरेचदा दिसतो. ह्यात बेसिस 'जात' आहे.
आता ब्राह्मणांनीही आहे त्या बेसिसवर वाद घातला तर त्यांचं म्हणणं मान्य केलं जाईलच. पण तेही उगीच फाऊल फाऊल ओरडण्यात एक नंबर.
--

पुरुषप्रधान संस्कृतीला नावं ठेवली

हे म्हणजे पुरूषांना पिंजऱ्यात उभं करण्यापेक्षा वेगळं काही असेल असं मला वाटत नाही. आधीही हे झालेलं आहे. अगदी घमासान चर्चा. तिथेही उगीच 'ब्राह्मण-ब्राह्मण'चं लोणचं लावलं गेलं होतंच. असो.
--
फायनली

टीका स्वतःवर ओढवून घेतात.

म्हणजे नक्की काय करतात? स्वत:च्या समाजाचा बचाव? मग प्रॉब्लेम काय आहे? कोणीही करेलच की. भालेबर्च्या जाऊन आंजा आलंय तर त्याने!

गब्बर सिंग Tue, 29/08/2017 - 20:33

In reply to by १४टॅन

+ १४टॅन

-

अंगावर ओढवून घेण्याचे उत्तम उदाहरण - Salman Khan to be summoned by NCW for ‘raped woman’ remark. आणखी

मजेशीर बाब म्हंजे ती सलमान ने केलेली टीका सुद्धा नव्हती. त्याचा स्लिप-ऑफ़-टंग म्हणता येईल जास्तीतजास्त. पण एनसीडब्ल्यु ने सलमान चे ते वक्तव्य म्हंजे समस्त नारीजाती चे वस्त्रहरण केल्यासारखं समजून .... स्वत:वर ओढवून घेतलं.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 29/08/2017 - 22:42

In reply to by १४टॅन

माझ्या समोर कोणीतरी कराटे खेळत असेल तर ते लोक मला लाथा मारत आहेत, असं मी समजत नाही. पुरुषांपासून बचाव म्हणून स्त्रिया कराटे शिकत असतील तर त्यांनी हवेत झाडलेल्या लाथा तुम्हाला किंवा कोणत्याही पुरुषांना लागतात का?

एवढं म्हटल्यावरही, तुम्हाला काय अंगावर ओढवून घ्यायचं, हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य आहे. नस्त्या गोष्टी अंगावर ओढवल्यामुळे भावना दुखावल्या तर माझ्याकडून सहानुभूती मिळणार नाही (झालंच तर दोन-चार जोकही करेन), एवढंच.

अनु राव Wed, 30/08/2017 - 10:08

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

माझ्या समोर कोणीतरी कराटे खेळत असेल तर ते लोक मला लाथा मारत आहेत, असं मी समजत नाही

पण कोणी ब्राह्मण असे लिहिलेला पुतळा बनवुन त्याला लाथा मारत असेल तर तुमचे काय मत असेल अदितीतै.

बॅटमॅन Wed, 30/08/2017 - 14:22

In reply to by अनु राव

"असे होत नाही तोवर विचार करणार नाही" असे वाक्य फेकेल बघ हां आता.

असेच लोक पॉलेमिकल वाङ्मयावर मात्र "धूर असेल तर आग आहेच" अशा निकषाने अडाणचोटपणे विश्वास ठेवतात.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 30/08/2017 - 23:11

In reply to by अनु राव

मला ब्राह्मण जमातीबद्दल प्रेम आहे किंवा असावं, असा तुमचा समज झाला का?

माझ्या बहुतेक नातेवाईकांचा, शेजारी-पाजारी, शाळा-कॉलेजातल्या मित्रमंडळाचा मला अतीव कंटाळा येतो; हे लोक बहुतांशी ब्राह्मण आहेत. यांतले अनेक लोक 'ब्राह्मण म्हणजे आपण थोरच' अशी प्रच्छन्न मतं बाळगणारे आहेत. कोणी 'ब्राह्मण' लिहिलेल्या पुतळ्याला लाथा घालत असेल तर मला मौज वाटेल. आनंद होणार नाही कारण १. हिंसेबद्दल मला प्रेम नाही आणि २. मला या (ओळखीच्या रटाळ ब्राह्मण) लोकांचा राग येत नाही, कीव येते. पण तो पुतळाच आहे, त्यामुळे मौज वाटण्याबद्दल अपराधगंड नाही. एवढा राग मनात बाळगून जगणाऱ्या लोकांबद्दल मला करुणाही वाटते; त्यामुळे ती मौज मर्यादित असेल.

मी मराठी, ब्राह्मण, भारतीय, जोशी वगैरे, वगैरे म्हणून जन्माला आले असेन, तरीही ती माझी ओळख आणि निवड नाही. मी कुठे शिकले, कोणत्या जातीत/देशात/भाषेत/धर्मात जन्माला आले, या गोष्टी पासपोर्ट, लायसन्स किंवा लिंक्डिनपुरत्या मर्यादित आहेत. त्यापुढे मी बरीच काही आहे, ते माझं स्वतःचं कर्तृत्व आहे. ती माझी ओळख आहे, असं मी मानते. मला तेवढं पुरेसं आहे.

मला व्यक्तिशः नावं ठेवणारे प्रतिसादही ऐसीवर दिसतात; याही धाग्यावर सापडू शकतील. मी तेही मौज म्हणून वाचते. मी स्वतःचा जेवढा विचार करत नसेन तेवढा माझा विचार हे लोक करतात. मला महत्त्व देतात. मला थोर बनवतात.

गब्बर सिंग Wed, 30/08/2017 - 23:36

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

मी मराठी, ब्राह्मण, भारतीय, जोशी वगैरे, वगैरे म्हणून जन्माला आले असेन, तरीही ती माझी ओळख आणि निवड नाही. मी कुठे शिकले, कोणत्या जातीत/देशात/भाषेत/धर्मात जन्माला आले, या गोष्टी पासपोर्ट, लायसन्स किंवा लिंक्डिनपुरत्या मर्यादित आहेत. त्यापुढे मी बरीच काही आहे, ते माझं स्वतःचं कर्तृत्व आहे. ती माझी ओळख आहे, असं मी मानते. मला तेवढं पुरेसं आहे.

सहमत आहे. मान्य आहे. यावर कोणाला आक्षेप असेल असे वाटत नाही.

----

माझ्या बहुतेक नातेवाईकांचा, शेजारी-पाजारी, शाळा-कॉलेजातल्या मित्रमंडळाचा मला अतीव कंटाळा येतो; हे लोक बहुतांशी ब्राह्मण आहेत. यांतले अनेक लोक 'ब्राह्मण म्हणजे आपण थोरच' अशी प्रच्छन्न मतं बाळगणारे आहेत. कोणी 'ब्राह्मण' लिहिलेल्या पुतळ्याला लाथा घालत असेल तर मला मौज वाटेल. आनंद होणार नाही कारण १. हिंसेबद्दल मला प्रेम नाही आणि २. मला या (ओळखीच्या रटाळ ब्राह्मण) लोकांचा राग येत नाही, कीव येते. पण तो पुतळाच आहे, त्यामुळे मौज वाटण्याबद्दल अपराधगंड नाही. एवढा राग मनात बाळगून जगणाऱ्या लोकांबद्दल मला करुणाही वाटते; त्यामुळे ती मौज मर्यादित असेल.

वाळवंटी लोकांना शिव्या घालणाऱ्या लोकांचा राग येतो का ?

(शिव्या घालणे म्हंजे हिंसा नव्हे. धमकीबाजी सुद्धा नव्हे. शिव्या घालणे म्हंजे फक्त शिव्या, निंदानालस्ती.)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 30/08/2017 - 23:44

In reply to by गब्बर सिंग

माझं आत्मचरित्र लिहायला भाग पाडण्याबद्दल कोटीकोटी मराठी वाचक तुम्हाला किती शिव्या घालतील, याची याद राखून तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देणं टाळत आहे.

अजो१२३ Thu, 31/08/2017 - 11:30

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

मी स्वतःचा जेवढा विचार करत नसेन तेवढा माझा विचार हे लोक करतात. मला महत्त्व देतात. मला थोर बनवतात.

ज्यांच्यासाठी काळजीची जास्त आवश्यकता आहे त्यांची जास्त काळजी घेतात हा सामाजिक संकेत आहे.

अजो१२३ Thu, 31/08/2017 - 11:33

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

भारतीय

ही ओळख आणि आवड नसेल तर ...
एक शत्रूपक्ष म्हणून त्यांच्याबद्दल बोलता?

अजो१२३ Thu, 31/08/2017 - 11:35

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

मला ब्राह्मण जमातीबद्दल प्रेम आहे किंवा असावं, असा तुमचा समज झाला का?

गब्बर, अदितीला मूळात कशाबद्दल तरी प्रेम असावं असा तुझा गैरसमज का झाला?

भांबड Wed, 30/08/2017 - 22:52

In reply to by अनु राव

हा पुर्ण ब्राम्हणवाद्यांविरोधी लेख आहे. माझी बाजू अजून तरी तटस्थ आहे

http://jagatapahara.blogspot.in/2017/08/blog-post_26.html?m=1

गब्बर सिंग Wed, 30/08/2017 - 22:13

The internal squabbles within the Pakistani diplomatic establishment over India got exposed on Tuesday when an official letter sent by Islamabad's former high commissioner in New Delhi, Abdul Basit, surfaced online, describing Pakistan's ambassador to the US, Aizaz Ahmad Chaudhry, as "the worst foreign secretary ever".
.
.
-----
.
.
Lockheed is offering to make India the sole F-16 production centre.
.
.

The US defence giant and Sweden's Saab are in a two horse-race to equip the Indian military with at least 100 single-engine jets that have to be produced locally under Prime Minister Narendra Modi's 'Make-in-India' plan. Randall L Howard, who leads F-16 business development, said Lockheed is offering to make India the sole F-16 production centre, so eventually it will make the planes not just for India, but also for other countries. Lockheed is closing its F-16 production line at Forth Worth, Texas+ and will supply new orders from a new facility at Greenville, South Carolina. But the plan was to eventually build the planes in India, Howard told Reuters. "Our next customer, which we believe to be very soon ... we will produce those aircraft out of that (Greenville) facility," he said. "As you look beyond that, the opportunity for India is to then move all of that into India and that's what's being proposed ... to have a single production line in India that would service the new production requirements of global demand, the global market."

.
.
----------------
.
Citizens slam authorities for hailing the oft-repeated 'Spirit of Mumbai' to hide their incompetence

थँक गॉड ... कमीतकमी काही लोक तरी ह्या स्पिरिट ऑफ़ मुंबई च्या बकवासाविरुद्ध बोलत आहेत.

आता लगेच "मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होऊन देणार नाही... १०६ हुताम्यांचे बलिदान".... चा आरडाओरडा करणारे मेणबत्तीवाल्यांच्या नावाने शंख करायला सुरुवात करतील. आणि मुख्य म्हंजे --- "महानगरातल्या गरिबांची परवड, मुंबईतल्या झोपडपट्टीतल्या लोकांचे हाल, वंचितांना तातडीची मदत वगैरेंकडे लक्ष द्या .... मेणबत्तीवाल्यांचं जास्त ऐकू नका .... त्यांच्यामुळेच ही समस्या निर्माण झाल्ये" चा बकवास सुरु होईल.