मनातले छोटेमोठे प्रश्न किंवा विचार - भाग ८७
ही धागामालिका आपल्या मनात येणारे, नेहमी नेहमी डोकावणारे विचार मांडण्यासाठी आहे. कधी कधी आशय फार मोठा नसतो. फार खोल विचार केलेला नसतो. तो विचार/ कल्पना/ प्रश्न/ गंमत डोक्यात येते, जाते. कधी कधी आपण विसरतो, कधी कधी ती ती पुन्हा पुन्हा येत असल्याने आपण विसरू शकत नाही.
यापूर्वीच्या धाग्यावरचे प्रतिसाद १०० पेक्षा अधिक झाले आहेत म्हणून हा पुढचा धागा.
---
हो. पण कुठला तरी एक स्टॅंड
हो. पण कुठला तरी एक स्टॅंड घेणे हे इश्यु बेस्ड असावे की आयडियॉलॉजी बेस्ड?
The Three Languages of Politics: Talking Across the Political Divides
.
-----------
.
जाताजाता : आयडिऑलॉजी ही इतकी समस्याजनक असेल तर तत्वद्न्यान या विद्याशाखेचा अभ्यास बंद करायला हवा. कारण आयडिऑलीजी ही तत्वद्न्यानाचे च अपत्य असते.
.
.
थत्ते हमारी लहानपणकी गल्ली वर
थत्ते हमारी लहानपणकी गल्ली वर असा आरोप ? ( आपल्या माहितीकरता सुजाता हॉटेल ( बटाटा वडा १२० ग्रॅम फेम ) बंद होऊन कैक वर्षे झाली . त्याच्या जागी आधी सावन आणि आता मला वाटते हिंद साडी चे मॉलत्सम साड्यांचे दुकान उभे आहे . स्वीट होम मूळ मालकांकडे आहे का नाही माहित नाही . { गेले ते वाटी च्या आकाराच्या इडल्या आणि सांबरत्सम डाळ त्यावर शेवेचे दिवस !!! असो.}
बाकी त्या गल्ली मध्ये जसे थत्ते /लेले /नेने /भट यांचे प्राबल्य असे त्याबरोबरच सुजाता हॉटेल च्या जागी , कार्यालयाच्या वर एक पैशे लावून पट्टे खेळण्याचा क्लब पण होता . त्याच्या समोरच मटक्याचे आकडे पण निघायचे . तात्पर्य : त्या गल्ली ची बदनामी करू नका . मुंबई ठाण्यातल्या कुठल्याही गल्ली प्रमाणे ती होती .
सुजाता हॉटेल म्हणजे पूर्वी
सुजाता हॉटेल म्हणजे पूर्वी चा सोहनींचा मोठ्ठा वाडा होता त्यातील तळ मजल्यावर फरसबंद अंगणात व आधीच्या ओसरीत टेबले टाकलेली... सर्वसामान्य हॉटेलांपेक्षा मोठे .
पुणेरी पाट्या फेमस व्हायच्या आधी पासून इथे सुमारे काही हजार पाट्या होत्या . म्हणजे दारात वेलकम त्याच पाटीच्या बॅकसाईड ला "तुमचे काही विसरले तर नाही ना ? "
डावीकडे एका सेव्हन्टी एमएम बोर्डावर रेल्वे प्रमाणे इडली अमुक तमुक "ग्राम "व पुढे त्याची ८० पैसे वगैरे किंमत लिहिलेली असायची .( क्रिकेट मॅच मधील जायंट स्क्रिन ची आयडियाही नेहमीप्रमाणे पुणे ३० मधूनच निघाली हे नम्रपणे नमूद करू इच्छितो ) समोर राहणारे गोडसे च ते हॉटेल चे चालक मालक होते .
तर असो .
अजून काय माहिती हवीय ?
कोटी करण्याचा स्कोप तुम्ही आणि नंदन शेठ यांच्याकरिता शाबूत ठेवलाय .
क्लब
>>कार्यालयाच्या वर एक पैशे लावून पट्टे खेळण्याचा क्लब पण होता .
पुण्यात त्याकाळी कॅरम क्लब्जसुद्धा खूप होते. तिथे १० रु अर्धा तास वगैरे भाड्याने कॅरम खेळता यायचा. अनेक कॉलेज विद्यार्थी तिथे तासनतास पडीक असत. (तिथे पैशे लावून कॅरम खेळताना दिसले नव्हते). अजून आहेत का असे क्लब?
म्हंजे
जेव्हा एकेकाळी 'मिसळ खाणे' ही एकमात्र 'हुच्चभ्रू' आणि 'ज्यन्ते'तली सीमारेषा मानली गेली तेव्हा त्यावेळच्या सीमारेषेच्या जनक मंडळाला आमंत्रण दिलेलं आहे.
दोन्ही बाजूंनी रद्द ठरवलेले तुमच्याआमच्यासारखे कधीही मिसळ ते सिझलर्सपर्यंत काहीही चापायला जाऊ शकतो. इतक्या पवित्र विषयात गटबाजी करणाऱ्यांचा बाकी निषेध! निषेध! त्रिवार निषेध!
बायदवे: ह्यात मनोबाचा काय संबंध?
+१, लौल!
अगदी अगदी!
ते म्हणजे हुच्चभूंनी आपणही कसे वाईट ढुंगणाचे आहोत हे दाखवायच्या मार्गांपैकी आहे. रस्त्यावरचं खाताना- फक्त बिस्लेरीच पिणं, सॅनिटायझरने हात धुणं इ. आणखी, लो/शेप ऑफ यू वर कसंही नाचताना 'कलुळाचं पाणी' लागलं की काढता पाय घेणं इ. त्यात अंतर्भूत आहे.
नवीन धागा काढून ह्यातही नवीन गोष्टी ॲड करता येतील.
The real luxury in life is
The real luxury in life is doing nothing
अनु राव, थत्ते चाचा, अनुप ढेरे यांच्या मताच्या प्रतीक्षेत.
देश अधोगतीच्या गर्तेत आहे.
देश अधोगतीच्या गर्तेत आहे. राज्य ही संस्थाच हतप्रभ झालीये. कुणीही भारताच्या सार्वभौमत्वाला सहज आव्हान देऊ धजतोय. सामान्य माणसाच्या आयुष्याला किड्या मुंग्यांइतकी सुद्धा किंमत उरली नाहीये. खुन, बलात्कार असे आरोप असणाऱ्या स्वयंघोषीत गुरूला सगळेच पक्ष पोसत राहतात दशकोदशके. कोर्ट, संविधान या साऱ्याच्या विरोधात लाखो लोक एकत्र येतात. कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देत, जाळपोळ सुरू करतात. लोकांच्या जीव, संपत्ती यांचे रक्षण करण्याचे सोशल काँट्रॅक्ट केलेले राज्य हतबल होऊन पाहत राहते ही जाळपोळ, गुंडागर्दी. सामान्य लोकांना घरात घुसून आगी लावल्या जातात, त्यांची वाहने पेटवली जातात. सैन्य, अर्ध सैनिक बल, पोलिस सारे सारे निष्प्रभ ठरतात. हे भयानक आहे, इथे राहण्याची भिती वाटावी इतके भयानक.
लोकांच्या जीव, संपत्ती यांचे
लोकांच्या जीव, संपत्ती यांचे रक्षण करण्याचे सोशल काँट्रॅक्ट केलेले राज्य हतबल होऊन पाहत राहते ही जाळपोळ, गुंडागर्दी. सामान्य लोकांना घरात घुसून आगी लावल्या जातात, त्यांची वाहने पेटवली जातात. सैन्य, अर्ध सैनिक बल, पोलिस सारे सारे निष्प्रभ ठरतात. हे भयानक आहे, इथे राहण्याची भिती वाटावी इतके भयानक.
एकदम मन:पूर्वक सहमत.
अक्षरश: पाशवी बल वापरून ही प्रवृत्ती मोडून काढली पाहिजे. जाळपोळ, गुंडागर्दी करणाऱ्यांशी क्रूरपणे पेश यायला हवे.
प्रत्यक्ष सैतान सुद्धा थरथर कापला पाहिजे इतकं बल वापरून हा प्रकार मोडून काढला पाहिजे.
The only thing that can stop riots is presence of overwhelming police force.
पोलिस आणि न्यायालये कमीतकमी
पोलिस आणि न्यायालये कमीतकमी पाचपटीने वाढवले पहिजेत असे मी पूर्वीपासुन म्हणते आहे ते पटले का?
मी याच्याशी तत्वत: असहमत कधीच नव्हतो. कायदा, सुव्यवस्था, न्यायव्यवस्था ही अगदी लिबर्टेरियन विचारसरणी नुसार सुद्धा सरकारची प्रमुख (कोअर्) कामं आहेत. खरंतर लिबर्टेरियन विचारसरणी नुसार ही कार्येच फक्त सरकारने व्यवस्थित पार पाडणे अपेक्षित आहे. व इथे सरकारने स्वत: वर मर्यादा घालून घेणे गरजेचे आहे. जनकल्याणाचा भारतात जो अर्थ काढला गेलेला आहे त्यात सरकारने कल्याणकारी योजना राबवणे ह्या संकल्पनेवर अतिच भर दिला गेलेला आहे. व त्यामुळे न्यायसंस्थेकडे जे लक्ष दिले जायला हवे ते दिले जात नाही. निधी फडतूसांवर खर्च करणे हे सर्वांना जास्त महत्वाचे वाटते. २०१४ मधे (देवेंद्र सत्तेवर आल्यानंतर्) तर त्या वासुदेव मंडळींनी पेन्शन ची मागणी केली होती. तेच ते वासुदेव लोक जे पिपाणी घेऊन सकाळी सकाळी लोकांना झोपेतून उठवायला जातात ते. म्हणे "आम्ही वासुदेव लोक समाजात एक महत्वाची भूमिका पार पाडतो व त्याबद्दल आम्हाला समाजाने काहीतरी दिले पाहिजे" !!!
जोडीला दुसरे उदा. "राईट टू पी" ही चळवळ व "सबके लिये शौचालय" या चक्रमपणाला प्रत्येकजण खतपाणी घालत आहे. व मोदी स्वत: यात आघाडिवर आहेत. जो निधी कायदा सुव्यवस्था व न्यायव्यवस्थेकडे जायला हवा तो निधी ह्या योजनांकडे जातो आहे.
परंतु अनु, तू फक्त लिनियर विचार करत्येस. न्यायालये जितकी जास्त वाढवशील तितक्या कोर्ट केसेस वाढणार आहेत. आज न्यायालये कमी पडत असूनही ४ लाख केसेस सर्वोच्च न्यायालयात पेंडिंग आहेत. न्यायालये ही मुळातच या constraining the supply च्या तत्वावर चालतात. आता लोकसंख्या जास्त/वाढली आहे म्हणून त्याला अनुसरून न्यायालये वाढवणे गरजेचे आहे हे मान्यच. पण मग सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या १७ वरून १७० केली तर केसेस दाखल करणे वाढणार नाही कशावरून ?
आता महत्वाचा मुद्दा म्हंजे टायमिंग. न्यायव्यवस्थेचे रिफॉर्म्स हे फक्त तेव्हाच करावेत जेव्हा मोदिंना व भाजपाला अभिप्रेत असलेला राडा पूर्ण झाला की. सिक्वेन्स महत्वाचा आहे. मोदिंना किमान दोनचार राडे अपेक्षित आहेत. व ते राडे करण्या आधी न्यायव्यवस्थेचे रिफॉर्म्स राबवले तर तीच रिफॉर्म्ड न्यायव्यवस्था मोदींसाठी च समस्याजनक सिद्ध होऊ शकते. तेव्हा मोदींनी आधी भाजपा ला अभिप्रेत असलेले राडे करावेत. व नंतर न्यायव्यवस्था रिफॉर्म करावी (जर त्याने समस्या सुटणार असेल तर).
न्यायमूर्ती ओक
गेल्या वर्षी न्या. ओक यांनी , शांतता क्षेत्रात ( ज्यात हॉस्पिटल/,शिक्षण संस्था वगैरे येत असावेत ) यांनी ध्वनी प्रदूषण नियमावली चे पालन केले जावे ( मंजे बाबुराव dj चा आवाज कमी करा , डॉल्बी बारीक ठेवा वगैरे ) असा आदेश प्रशासनाला दिला होता .( बहुधा त्यामुळे )या वर्षी सरकारने न्या ओक हे पक्षपाती आहेत असे सांगून त्यांच्या समोरील केस दुसऱ्या बेंच कडे ट्रान्सफर केली आहे १. सरकार चा हा निर्णय तुम्हाला बरोबर वाटतो का ? २ . अशाने ज्यूडीशीयरी चे स्वातंत्र्य धोक्यात येत आहे असे वाटते का ? ( म्हणजे आपलं ऐकणारा अंपायर पायजेल वगैरे ... ) सर्वांच्या मताच्या प्रतीक्षेत (मला आजोनचे आणि ऋ चे मत ऐकायला विशेष आवडेल )
ज्यूडीशीयरी चे स्वातंत्र्य
ज्यूडीशीयरी चे स्वातंत्र्य धोक्यात येत आहे असे वाटते का ?
सर्व नाही तर चांगल्या, सज्जन ज्यूडीशीयरी चे स्वातंत्र्य धोक्यात येत आहे. ओकांकडचि कामे तातडिने काढुन घेण्याचे काम ( आदेश पोचायच्या आधी ) पण दुसऱ्या एक ज्यूडीशीयरी नेच केले आहे . हे फक्त ज्यूडीशीयरी मधे नाही तर सर्व गोष्टिंमधे होत आहे.
बापटण्णा, हा दुर्दैवी प्रकार २०१४ पासुन नाही तर १९३८-४० पासुन सुरु आहे.
गंभीर
सर्व सुशिक्षित, विचारी पण मनांतून मोदींविषयी सहानुभूति असलेल्या लोकांनी गंभीरपणे पुनर्विचार करायची वेळ आली आहे, असे वाटते. सध्याचे सरकार, उघडपणे झुंडशाहीला प्रोत्साहन देत असल्याचे चित्र दिसते. मग ते महाराष्ट्र राज्य असो वा हरयाणा.
अबापट, तुमच्याशी सहमत!
ती बोंब मारण्यापेक्षा सरळ
ती बोंब मारण्यापेक्षा सरळ मंडईत जायचं, शेतकऱ्याकडून भाजी विकत घेताना त्याने मागितलेल्या किंमतीच्या वर २०% जास्त भाव (प्रिमियम) द्यायचा आणि ती भाजी घेऊन घरी यायचं.
जे ब्बात, तोंडानं बोंबलून, फालतू पोष्टा टाकूनशान कै होत नै.
अगदी २०% नै पण शक्यतोवर घासाघीस तरी नको
http://www.thehindu.com/news
http://www.thehindu.com/news/national/india-china-agree-to-disengage-at…
भारताने काही मिळवले की गमावले? की ना फायदा ना तोटा? भारताने पूर्ण काळ घेतलेला ठाम पवित्रा नव्या संरक्षक नितीची नांदी आहे का? या सगळ्या घटनाक्रमात भारतिय जनमानस भारताच्या संरक्षणविषयक तयारीविषयी चर्चेत ढवळून निघालं. त्याचा परिणाम संरक्षण पॉलिसीवर होईल का?
हा हा हा
>>भारतिय जनमानस भारताच्या संरक्षणविषयक तयारीविषयी चर्चेत ढवळून निघालं.
+१
गंमतीचा भाग म्हणजे भारताकडे दहाच दिवस पुरेल इतकाच दारुगोळा आहे वगैरे गोष्टी कॅग*ला कळत असल्या तरी चीनला कळल्याच नाहीत असं दिसतंय. ;) चीनचा कॅगपेक्षा भारत सरकारवर जास्त भरोसा दिसतोय.
* कॅगशी आपली दुष्मनी आहे, आपल्या स्वत:च्या अकलेच्या बाहेरच्या कमेंट्स करतात म्हणून. कॅग वि सरकार या वादात मी सरकारचीच बाजू घेईन. (मग ते सरकार मोदी/भाजपचं का असेना).
(No subject)