जीएसटी म्हणजे नेमकं काय?

भारतात १ जुलैपासून जीएसटी किंवा वस्तू आणि सेवा कर लागू झाला आहे. जीएसटी म्हणजे नेमकं काय, त्याचं स्वरूप काय आहे, तो लागू करणं का महत्त्वाचं आहे, त्याचे फायदे-तोटे काय याबद्दल माहिती न करून घेताच अनेक स्वघोषित तज्ज्ञांनी त्याबद्दल आपलं मतप्रदर्शन केलं आहे. सगळ्यात चघळला गेलेला विषय म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिनवरचा जीएसटी रद्द करावा हा.
कलानगरच्या सोमवार मंडळात निरंजननं आज जीएसटीबद्दल सोप्या भाषेत आणि तेही मराठीत व्याख्यान दिलं. मला अर्थशास्त्रात अजिबात गती नाही तरीही मला निदान विषय काय आहे ते समजलं. आणि मला असं वाटलं की ज्यांना हे खरोखरी समजून घेण्यात रस आहे त्यांच्यासाठी आपण मराठीत एक नोट लिहावी. अर्थात ही नोट निरंजनच्या पीपीटीचा स्वैर अनुवाद आहे.
१) भारतात जो जीएसटी लागू झाला आहे तो याआधी लागू असलेल्या १७ करांची आणि २३ इतर प्रकारच्या आकारणींची (लेव्हीज) जागा घेणार आहे. म्हणजेच थोडक्यात बहुतांश सगळे कर रद्द होऊन फक्त जीएसटी लागू होणार आहे.
२) जीएसटी वस्तू आणि सेवांवर लागू होणार आहे. म्हणूनच त्याचं नाव वस्तू आणि सेवा कर आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेतला निम्मा भाग सेवांचा आहे. सेवांवर कर लावल्यामुळे वस्तूंवरचा कर कमी होऊ शकतो.
३) जीएसटीमागे एक देश आणि एक कर हे तत्व आहे. भारतासारख्या देशात जिथे वेगवेगळी २९ राज्यं आहेत तिथे प्रत्येक राज्याची करपद्धती वेगळी होती. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात वस्तू आणि सेवांची किंमत त्या करपद्धतीनुसार निश्चित व्हायची. पण आता असं होणार नाही. देशात सगळीकडे सारखाच कर लागू होईल. जेव्हा एखाद्या राज्यातून माल घेऊन एखादा ट्रक दुस-या राज्यात जायचा तेव्हा त्याला सीमेवर जकात भरायला अडवलं जायचं. आता हे सगळं बंद होईल.
४) जीएसटी हा मूल्यवर्धित कर आहे. म्हणजे एखादी वस्तू तयार होताना त्यात जे value addition केलं जातं, फक्त त्यावर हा कर लागू होणार आहे. म्हणजेच एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर जे value addition होतं त्यावरच हा कर लागू होईल. उदाहरणार्थ – स्टेनलेस स्टील कुकर
स्टेनलेस स्टीलचा कुकर बनवण्यासाठी समजा स्टील आणि रबर हे दोन घटक लागतात तर
कुकरवरचा जीएसटी २० टक्के आहे
स्टीलवरचा जीएसटी २० टक्के आहे
रबरावरचा जीएसटी १० टक्के आहे
एक प्रेशर कुकर बनवण्यासाठी कंपनी ४०० रूपयांचं स्टील आणि २०० रूपयांचं रबर वापरते. तर स्टीलच्या ४०० रूपयांवर ८० रूपये जीएसटी लागू होतो, रबराच्या २०० रूपयांवर २० रूपये जीएसटी लागू होतो. म्हणजेच एकूण घटकांवरचा जीएसटी होतो १०० रूपये.
समजा कंपनी डीलरला एक कुकर १००० रूपयाला विकते तर त्यावरचा जीएसटी आहे २० टक्के म्हणजे २०० रूपये. म्हणजेच ग्राहकाला तो १२०० रूपयांना विकला जातो. प्रेशर कुकरवरचा जीएसटी आहे २०० रूपये आणि घटकांवरचा जीएसटी आहे १०० रूपये. पण जीएसटी हा केवळ मूल्यवर्धित कर असल्यामुळे २०० रूपयांतले १०० रूपये सरकार कंपनीला परत करणार.
मूल्यवर्धित करांचे फायदे काय आहेत?
१) एकाच गोष्टीवर दोनदा कर लागणं बंद होईल. अबकारी कर किंवा विक्री कर यासारखे कर उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर लागू होत असत. ते आता बंद होईल.
२) कर हा फक्त अंतिम ग्राहकाकडून घेतला जाईल. अर्थशास्त्रातला एक सिदधांत असा आहे की कर हा नेहमी अंतिम ग्राहकाकडून घेतला गेला पाहिजे. घटकांवर कर लागता कामा नये. नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ पीटर डायमंड आणि जेम्स मर्लिस यांनी हा सिद्धांत मांडला आहे.
३) यामुळे कर चुकवणा-यांना ब-याच प्रमाणात आळा बसेल. सगळ्या गोष्टींची बिलं ठेवणं सक्तीचं असल्यामुळे कच्ची बिलं, रोख रकमेत होणारे व्यवहार कमी होतील. सरकारला जो जास्त कर मिळेल त्यातून कदाचित पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यासाठी पैसा मिळू शकेल.
जीएसटीमुळे काय बदल झाले आहेत?
१) राज्य सरकारांनी त्यांचे करांचे बहुतेक सगळे हक्क जीएसटी परिषदेला दिले आहेत.
२) एक जीएसटी परिषट स्थापन करण्यात आली आहे. सगळ्या राज्यांचे वित्तमंत्री त्या परिषदेचे सभासद आहेत. राज्य किती मोठं आहे किंवा लहान हे हे न बघता या परिषदेत प्रत्येक राज्याला एक मत आहे. म्हणजे १०० टक्के मतांमधली ६७ टक्के मतं राज्यांकडे तर उरलेली ३३ टक्के मतं केंद्र सरकारकडे आहेत. म्हणजेच जरी यात केंद्राला जास्त वजन आहे असं दिसत असलं तरी कुठलाही निर्णय घेण्याआधी केंद्राला निदान काही राज्यांना आपल्या बाजूनं करणं गरजेचं आहे.
जीएसटीची चर्चा सुरू झाली ती २००० साली. यशवंत सिन्हा यांनी सगळ्यात आधी याची गरज बोलून दाखवली होती. त्यानंतर चिदंबरम वित्तमंत्री असताना अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालच्या समितीनं जीएसटी कसा असावा याचा एक आराखडा तयार केला होता. त्यानुसार सगळ्या वस्तू आणि सेवांवर एकच कर तोही १२ टक्के लागू व्हावा असं मत मांडलं होतं. पण आता जो जीएसटी लागू झाला आहे त्यात हे पाळण्यात आलेलं नाही.
सध्याच्या जीएसटीमध्ये काय अडचणी आहेत?
१) सध्याच्या जीएसटीमध्ये ५ वेगवेगळे कर ठेवण्यात आलेले आहेत.
रियल इस्टेटसारख्या सेवेला, जिथे प्रचंड पैसा गुंतलेला असतो, जीएसटीमधून सूट दिली गेली आहे. एवढ्या एका मुद्द्यावर सगळ्या राजकीय पक्षांचं एकमत झालं!
२) राज्यांचे कर लावण्याचे किंवा काढण्याचे अधिकार पूर्णपणे हिरावले गेले आहेत. उदाहरणार्थ जीएसटीमधून जीवनावश्यक वस्तूंना वगळण्यात आलं आहे. पण एका राज्यातली जीवनावश्यक गोष्ट दुस-या राज्यात जीवनावश्यक असतेच असं नाही. जीएसटी परिषदेत यावर बरीच चर्चा झाली. मणिपूरचं म्हणणं होतं की सुकी मासळी ही त्यांची जीवनावश्यक वस्तू आहे. पण इतर राज्यांना तसं वाटत नव्हतं.
जीएसटीमुळे सगळ्यात सकारात्मक बदल काय झाला आहे तर १९५० साली भारत संघराज्य झालं पण आत्तापर्यंत प्रत्येक राज्यात वेगळी अर्थव्यवस्था होती. पण जीएसटीमुळे आता आपल्या देशात एकात्मिक अर्थव्यवस्था लागू झाली आहे.
एकात्मिक अर्थव्यवस्थेची गरज आपल्या घटनाकारांनी ओळखलेली होती.
Article 301 of the Indian Constitution: “Subject to the other provisions of this part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free.”