निवडणुकीच्या रिंगणात उतरताना: गप्पा ’आप’च्या उमेदवाराशी - २
ठाण्यातले 'आप'चे उमेदवार संजीव साने यांच्याशी मारलेल्या गप्पा. ठाण्यातल्या प्रश्नांबाबत आणि 'आप'च्या पुढच्या प्रवासाबाबत...
ऐसी अक्षरे: आता तुम्हांला ठाण्याबद्दल काही प्रश्न विचारायचे आहेत. ठाण्यातल्या कुठल्या समस्यांकडे तुम्ही लक्ष केंद्रित करायचं ठरवलं आहे? ठाणे मतदारसंघ म्हणून बराच मोठा आहे आणि समूहही वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत.
संजीव साने: माझ्यासाठी चार प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. या मतदारसंघात मुख्यत्वेकरून रोजगारासाठी मुंबईला जाणारे लोक आहेत. ते रेल्वेवर आणि परिवाहनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. तसाच हाउसिंग सोसायट्यांमधे राहणारा जनसमूह मोठ्या प्रमाणावर आहे. टोकाचं शहरीकरण झालेलं आहे. त्यांचे कन्व्हेअन्सपासूनचे प्रश्न नागरी प्रश्न आहेत; त्यात डीम्ड कन्वेअन्सचा एक निर्णय झालेला आहे. पण तो सांगितला जातो, तितका काही सोपा नाही. त्यामुळे त्यात सुसूत्रता आणणं आणि त्याचं सुलभीकरण करणं गरजेचं आहे. म्हणजे असं की, जी सोसायटी रजिस्टर्ड आहे, तिला तुम्ही डीम्ड कन्व्हेअन्स देऊन टाका. त्यापुढे जे काही झालं असेल, त्यात जमीन मालकीचे वाद होऊ शकत नाहीत. समजा, कुणी पाचाच्या जागी सात मजले बांधले असतील, तर त्याचा काय असेल तो दंड महानगरपालिकेने घ्यावा. पण त्याचा कन्व्हेअन्सशी संबंध नाही. इतका सुटसुटीतपणा आणायची गरज आहे. अमुक भरा, तमुक भरा, मग त्याच्यावरून अडकलेल्या केसेस असा सगळा सध्याचा गोंधळ आहे. तो असायची गरज नाही. कितीतरी जमीन मालकांनी आपापल्या घरात काका-मामांशी वाद काढून कोर्टात खटले दाखल केलेले आहेत, कन्व्हेअन्स होऊ नये म्हणून. त्याबद्दल विचारायला गेलं तर म्हणतात, ’आम्ही NOC कसं द्यायचं, आमची केस चालू आहे!’ त्यातही सोसायटीच्या लोकांकडून किंवा बिल्डरकडून पैसे मिळू शकतात, हे या लोकांना समजलं आहे. हे सगळं व्यवस्थेचे नियम बदलून बाद करावं लागेल. तरच काहीतरी तोडगा निघेल, नाहीतर काही शक्य नाही.
हाउसिंग सोसायट्यांच्याच संदर्भातला अजून एक प्रश्न म्हणजे - भांडवली मूल्यांवर आधारित मालमत्ता कराचा प्रश्न आहे. आत्ता थोपवलेला आहे तो. पण महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय झालेला आहे आणि तो आज-ना-उद्या परत डोक्यावर येणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यावर हा प्रश्न पुन्हा नव्याने येणार आणि पुन्हा त्यावर लढावं लागणार. त्यातला स्पष्ट निर्णय असा आहे की, जुन्या जागा ज्या आहेत, ज्या लोकांनी ५-१०-१५ लाख रुपये किंमतीला घेतल्या आहेत, त्यांच्या किंमती आता ६०-७० लाखांच्या पुढे गेलेल्या आहेत. ’रेडी रेकनर’च्या किंमतीवर आधारलेल्या रचनेनुसार त्या किंमतीवर तुम्हांला मालमत्ता कर लावला जातो. हे गणित चुकीचं आहे असं आमचं म्हणणं आहे. हे गणित लागू करण्याच्या त्या प्रक्रियेत सगळ्या पक्षांनी त्या कायद्याला ब्लॅंकेट सॅंक्शन - सरसकट सहमती दिली, चर्चा अजिबात न करता विधानसभेत हा कायदा सरळ पास झाला. काय झालं ते कोणालाच धड समजलं नाही. बरं, हे करताना, ते प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या नावाखाली झालं. नवीन कायदा येतोय असंही नाही, त्यामुळे चर्चाही नाही. मालमत्ता करातल्या सुधारणेचं विधेयक आहे, असं म्हणून हा निर्णय बिनबोभाट झाला. हा एक खूप त्रासदायक निर्णय आहे, तो राज्य शासनालाच बदलावा लागेल. पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या सभागृहाची मंजुरी पाहिजे. ती मंजुरी मिळाल्याशिवाय तो लागू होत नाही. त्यामुळे तो थांबवण्याची ताकद महानगरपालिकांमधे आहे. त्याबद्दल तिथल्या नगरसेवकांवर आंदोलन करून दबाव आणावा लागेल. हे एक महत्त्वाचं काम आहे.
तिसरी गोष्ट म्हणजे या मतदारसंघात चाळी आणि झोपड्यांमधे राहणारा जनसमूह मोठ्या प्रमाणावर आहे. तिथल्या लोकांचे जमिनीचे आणि घराचे जे अधिकार आहेत, त्याचाही निपटारा करावा लागेल. अनधिकृत बांधकांमांचा जो प्रश्न आहे, तो निर्धाराने सोडवला तरच सुटू शकतो. महाराष्ट्र शासनानं आत्ता २०१४ साली असा निर्णय घेतला की की २००० पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करणार. याचा अर्थ असा की आपण चौदा वर्षं मागे आहोत. अशानं हे कधीच संपणार नाही. बांधणाऱ्यांना माहीत आहे, की थांबा, वेटिंग पिरियड आहे, १०-१२ वर्षांनी थोडी तोडातोडी होईल, पण बघू, काहीतरी करू. आज ना उद्या घरं अधिकृत होणार. चालू द्या. असं वर्षांनुवर्षं चाललेलं आहे. आणि हा फक्त अनधिकृत झोपड्यांचा प्रश्न नाही, अनधिकृत इमारतींचाही प्रश्न आहे. दोन्ही एकाच वेळी थांबवावं लागेल. अनधिकृत झोपड्या थांबवा आणि इमारती चालू द्या,किंवा अनधिकृत इमारती थांबवा आणि झोपड्या चालू द्या, असं चालणार नाही. दोन्ही एकाच दिवशी थांबवावं लागेल. हा निर्णय सगळ्या व्यवस्थेनं मिळून एकदा तयारी करून घेतला पाहिजे - की या तारखेपर्यंत केलेलं बांधकाम आम्ही अधिकृत करत आहोत. त्याअगोदर जी काय मोजणी करायची असेल ती करून घ्या. त्या दिवसाच्या एक दिवस अगोदर रात्री माध्यमांमधून जाहीर करा की आत्तापर्यंतचं सगळं अधिकृत आहे, पण यापुढची एकही इमारत वा झोपडी चालवून घेतली जाणार नाही. पण असं कोणी म्हणत नाही. त्याला वेगवेगळे हितसंबंध कारणीभूत आहेत. प्रत्येकाला अनधिकृत बांधकाम करायचंय, त्यातून पैसे कमवायचेत. बिल्डर, अधिकारी, कारकून, कार्यकर्ते.... सगळ्यांनाच ही योजना वापरून घ्यायची आहे. वस्त्यांमधे पाणी नसतं, वीज नसतं, ते चालतं. मी मीरा-भाईंदरला असताना पाहिलं, उत्तन गावाच्या अलीकडे मुळगा म्हणून वस्ती आहे. तिथल्या लोकांनी सांगितलं, "आमच्याकडे पाणी येत नाही. तीन-चार लोकांकडे नळ आहेत. आम्ही त्यांच्याकडून पाणी भरून घेतो आणि चारशे रुपये त्यांना देतो." वीज आहे. रिलायन्सचं मीटर लागलेलं आहे प्रत्येकाच्या घरात. या सगळ्या सोयी दिल्या आहेत, दिल्याच पाहिजेत. त्याबद्दलही शंका नाही, पण असं जर करणार असेल तर ते बदलणार कसं? काही माणसं या अशा व्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊन ’आम्ही पुरवतो’ असं म्हणून पैसे उकळतील. आता त्या पाणी भरणाऱ्या माणसालाही वरच्या लोकांना पैसे द्यायला लागत असणारच. पण महिन्याला त्याला घरटी निदान शंभर-सव्वाशे रुपये मिळत असणार. यात त्याला काहीही न करता हे पैसे अशा भ्रष्ट व्यवस्थेतून मिळालेले आहेत. ते थांबवण्याची ताकद प्रशासनात नसेल, तर कसं थांबणार हे?
आमचं म्हणणं असं आहे की हे सगळं एका झटक्यात थांबायला पाहिजे. दोन्ही प्रकारची अनधिकृत बांधकामं एकाच वेळी थांबवली तरच हे थांबेल. परवडतील अशा घरांची योजना राबवली गेली पाहिजे. हल्ली वनबीएचकेची घरं कोणताच बिल्डर बांधत नाही. पूर्वी कामगार वसाहतींमधे होती, तशी कॉमन व्हरांडे असलेली घरं हल्ली नाहीतच. १६० चौरस फुटांत MMRDA नं बांधलेली घरं मी परवा पाहिली, त्यात त्यांनी सगळं बसवलंय. ओट्यापासून संडासपर्यंत सगळं. नॅशनल हाउसिंग पॉलिसीच्या ३५९ चौरस फुटाच्या घरात - २५९ चा कार्पेट एरिआ - तेही या सगळ्या गोष्टी देऊ शकतील. हे वर्तकनगर दोस्ती ग्रुपनं बांधून दिलं आहे. मुद्दा असा की, ठरवलं तर सगळं शक्य आहे.
ऐसी अक्षरे: साधारणतः अशा घरांमधे राहणाऱ्या लोकांना घरांच्या देखभालीचा खर्च परवडेनासा झाला की लोक ते विकून पुन्हा झोपड्यांमधे राहायला जातात.
संजीव साने: खरं आहे. त्यांना परवडण्याजोगी घरं उपलब्ध करून द्यायला लागतील. हा प्रश्न आहे, तसाच नागरी समस्यांचाही प्रश्न आहे. आपली शहरं फार मोठी झाली आहेत, शहरांमधे जागा उरलेली नाही. कोणत्याही सोसायटीला सांगितलं, तुमच्या आवाराबाहेर कचराकुंडी बसवतो तर लगेच आंदोलन होईल. पण कुठेतरी हा कचरा टाकावा लागतोच. त्याचीही व्यवस्था करावी लागेल. आणखी एक म्हणजे या तीन महानगरपालिका - मीरा-भाईंदर, ठाणे आणि नवी मुंबई - या आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. प्रचंड पैसे आहेत. पण विकासकामं आणि त्यांचा दर्जा यांचे प्रश्न कायम आहेत. दर वर्षी पावसाळ्याअगोदर नाले, गटारं तुंबलेली असण्याबद्दल चर्चा होते. रस्त्यांची दुरुस्ती हाही कायमचा प्रश्न आहे. फूटपाथची परिस्थिती हाही कायमचाच प्रश्न आहे. असलेला फुटपाथ लोकांना उपलब्ध होण्याचा प्रश्न तर आणखीनच निराळा आहे. त्यांची मानकं आहेत - उतार, उंची, अपंग लोकांकरता उतार... पण अशी काहीही व्यवस्था होत नाही. खुद्द ठाणे महानगरपालिकेच्या भागातही अपंग माणसांच्या जाण्यायेण्याची काहीही सोय नाही. त्यात विकासकामं ठरवण्याचे अधिकार, विकेंद्रीकरणाचे प्रश्न, स्थायी समित्यांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार हे स्वतंत्र प्रश्न आहेत. असं खुले आम म्हटलं जातं की महसुलातून आलेल्या रकमेपैकी ४० टक्क्यांचा भ्रष्टाचार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होतो. तो 'सिडको', ’एमएमआरडीए’ मध्येही आहे. आधी रस्ते आणि पूल होते. आता त्यांत नवीन विमानतळाची भर. मला वाटतं, 'सिडको'नं जमीन विकसित करण्याचे प्रश्नही अजून सोडवलेले नाहीत. असे बरेच प्रश्न आहेत. कारखान्यांना जमिनी शेतकर्यांकडून काढून दिल्या. त्या कारखान्यांचं हस्तांतरण झालं. त्या वेळी जमिनीची जी किंमत शेतकऱ्यांना दिली, त्यापेक्षा बऱ्याच जास्त किंमतीला या जमिनी बिल्डर्सना विकल्या गेल्या. पण शेतकर्यांना त्यातलं काहीच मिळालेलं नाही. घोडबंदर परिसरात सांडपाण्याचाही भीषण प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
ऐसी अक्षरे: औद्योगिकीकरण आणि वस्त्या यांच्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न काहीच्या काही गंभीर झालाय. ठाण्याच्या खाडीला तर मोठं गटार म्हणता येईल. त्याशिवाय हवा आणि जमिनीचं प्रदूषणही आहेच. रोजगार हवा, घरंही हवीतच. पण यांत काहीतरी समतोल साधला जावा, म्हणून तुम्ही काही उपाय सुचवाल का? का एक दिवस अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत म्हणून टाकलं, की त्यातून आपोआप हा प्रश्न सुटेल?
संजीव साने: नाही नाही, शहरीकरणाच्या टप्प्यात असंच थांबता येणार नाही. माझं म्हणणं अनधिकृत बांधकामाबद्दल आहे. ते बंद व्हावं. बाकी सध्याच्या प्रक्रियेत बाहेरून इथे लोक येणारच. त्यांना रहायला घरं लागणारच. त्याकरता परवडण्याजोगी, स्वस्त घरं हवीत. भाड्याची घरं हवीत.
ऐसी अक्षरे: म्हणजे प्रदूषणाचा प्रश्न त्यातून निपजणारच. त्याला काहीच उत्तर नाही, असं...
संजीव साने: तो आपल्या संरचनेचा भाग आहे ना पण? शहरीकरणाच्या प्रक्रियेतले हे सगळे दोष आहेत. त्यांचं नीट नियोजन करून हे प्रश्न हाताळता येतील. ते नाही केलं, तर प्रश्न राहणारच ना? इथे नाही, तर तिथे उपटेल. म्हणजे पेट्रोल महाग होतंय म्हणून डिझेलच्या गाड्या काढल्या. पण डिझेलने जास्त प्रदूषण होतं, त्याचं काय करायचं? गाडीही पाहिजे, स्वस्तही पाहिजे आणि प्रदूषणही नको असं होणार नाही. म्हणून गाड्यांमध्ये सीएनजी आणला. सध्या भाववाढ रोखलेली आहे, रिलायन्सचे भाव वाढू नयेत म्हणून. पण आचारसंहिता संपल्यानंतर काय? भाववाढ होईलच ना? सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुधारूनच यांवर उत्तर शोधावं लागेल.
ऐसी अक्षरे: आत्तापर्यंत महापालिका किंवा तत्सम संस्था रस्ते बांधत होत्या. त्यांचं काम नीट होत नव्हतं म्हणून राज्य सरकारने ’एमएमआरडीए’सारखी संस्था काढली. अन्य परिवहनासाठी सगळ्या मोठ्या शहरांमधे एक संस्था असावी असं तुम्हांला वाटतं का?
संजीव साने: आपल्याकडे शहरांचं नियोजनच झालेलं नाही. शहरं किती आकाराची, किती किमी अंतरावर निर्माण करावीत, त्यांची संख्या किती, येत्या दहा वर्षांत लोकसंख्या किती वाढू शकते, ठरावीक मर्यादेपलीकडे शहरं मोठी होऊ नयेत - जी काही कुटुंबविस्तारामुळे सेंद्रिय पद्धतीनं वाढेल तितकंच - म्हणून काय करायचं याचा काही विचारच झालेला नाही. हे नियोजन करायचं नाही आणि मग मधली शहरं वाढू न देता अचानक मुंबई, पुणे, नाशिक वाढलं याबद्दल तक्रार करायची, याला काही अर्थ नाही. असं म्हणा ना, की दर पन्नास-साठ किमी अंतरावर, फारतर दहा लाख लोकसंख्येचं एक शहर असेल. आपण तीन लाखांपासून सुरुवात करू. यथावकाश लोकसंख्या वाढेल. दहा लाखांपुढे घरं बांधायला शहरात परवानगी मिळणार नाही. हे सगळं करता येणं शक्य आहे, पण...
ऐसी अक्षरे: मला हे रोचक वाटतंय. आत्तापर्यंत आलेली जी समाजवादी मंडळी होती, ती बऱ्यापैकी गांधीवादाकडे झुकणारी होती, खेड्यांचं सबलीकरण करा, असं म्हणणारी होती. पण तुमचं म्हणणं त्याहून फार वेगळं आहे. शहरीकरण वाढवा असं तुम्ही म्हणता. ही लवचीकता म्हणायची की...
संजीव साने: माझं म्हणणं असं आहे, आता जी योजना आलेली आहे डीएमआयसीची, किंवा नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग झोनची, किंवा पेट्रोकेमिकल इनव्हेस्टमेंट रीजनची - या तिन्ही योजना, मुळात शहरीकरणाच्या आहेत. त्यातला जवळपास ५० ते ६० टक्के भाग हा नवीन शहरं वसवण्याचा आहे. पण त्यात शहरीकरणाला काही आकारच दिलेला नाही. शहरं वाढवायची, नवीन शहरं होणार. बस, हे एवढंच. आमचं म्हणणं असं आहे की हे वास्तवात जर होणारच असेल, तर आजची शहरीकरणाकडे झुकलेली तालुक्याची ठिकाणं आहेत, त्यांच्याकडे लक्ष द्या ना. तिथे रिक्षा, रुग्णवाहिकासुद्धा जायला धड रस्ते नाहीत, कसलीही योजना नाही. हे असं चालणार नाही. पूर्वी गावातूनच रस्ते जायचे. तसं आता नाही. गावं बायपास होतात, त्यामुळे गाव कसं आहे हे समजतच नाही. उदाहरणार्थ धुळे शहर आहे. तिथे मुख्य रस्त्याला काटकोनात असलेल्या छोट्या गल्ल्या आहेत. तिथे फक्त चालतच जाता येईल. गाडी नेण्याची काही शक्यताच नाही. नवीन धुळे वसवताना काही आखणीच मुळात केलेली नाही. माझं बांधून झालं की मग पुढचं पाहू इतकाच विचार. सगळं बेबंद बांधकाम झालेलं आहे. आता काही करायचं म्हटलं, तर ते शक्यच नाही. हे टाळता येईल की.
ऐसी अक्षरे: अमुक प्रकारच्या लोकांकडून अमुकच प्रकारची साचेबंद उत्तरं मिळणार, या अपेक्षेला सुखद धक्का देणारं तुमचं उत्तर आहे! आता अजून एक प्रश्न - सामाजिक अभिसरण होण्याचं काय? ठाण्याकडे बाहेरून बघताना असं दिसतं की, इथे घेट्टो तयार झालेले आहेत. उदाहरणार्थ मुंब्र्यात मुसलमान लोक एकत्र राहतात. हे काही आरोग्यपूर्ण नाही. बरेच लोक असुरक्षित असल्याचं हे प्रतीक वाटतं. खासदारकीचे उमेदवार म्हणून या घेट्टोंकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोन नेमका कसा आहे?
संजीव साने: घेट्टो असू नयेत, हे तर मान्यच आहे. त्यात काही वादच नाही. पण हे कसं करायचं? मुद्दा काय आहे, या प्रकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फक्त मतांवर अवलंबून आहे. दुसरं, समाजात दुसऱ्याबद्दल चांगली भावना असण्याची प्रक्रिया आहे, ती या व्यक्तिवादाच्या लोंढ्यात मागे पडत गेलेली आहे. मागील २० वर्षांमधले दंगे तुम्ही पाहिले असतील. त्या दंग्यांमध्ये याचं बीज आहे, व्यक्तिवादाचं बीज आहे, माझ्यामाझ्यापुरतं बघण्याचं बीज आहे. त्यामुळे हे घेट्टो तयार झालेले आहेत. त्यामुळे या मुद्द्याकडे सिंगल हॅण्डेडली बघता येणार नाही. हा इथल्या आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेशी जोडलेला मुद्दा आहे. दंग्यांची कारणं नोंदताना असं सांगितलं जातं की, शहरांमधल्या आर्थिक व्यवहाराचा ताबा मिळवण्यासाठी म्हणून दंगे घडवले जातात. दोन हिंदू आणि मुसलमान लोकांमध्ये भांडण झालं, इतकं साधं काही ते नसतं. शेवटी अर्थरचनेवर ताबा कुणाचा असणार, असा हा मुद्दा आहे. तुम्ही कधी सुरेश खोपडेंशी बोललात, तर तुम्हांला भिवंडीतल्या मोहल्ला समितीबद्दल कळेल. त्यांनी भिवंडीत मोहल्ला समितीचा प्रयोग केला. भिवंडीमध्ये एक विशिष्ट प्रकारची रचना आहे. तुम्ही कितीही परिणामकारक काम केलंत, तरी त्या रचनेमुळे तो ताबा एका समाजाकडून दुसर्या समाजाकडे जाणं शक्य नाही. हे वास्तव लक्षात घेऊन खोपड्यांनी एक वातावरण निर्माण केलं. तिथे राहणारा जो जैन, मारवाडी, तथाकथित हिंदू समाज आहे, त्याला त्या भिवंडीच्या वातावरणामधे एक सस्टेनेबिलिटी मिळत राहील, एक विश्वासाचं वातावरण तयार होईल आणि त्या प्रक्रियेला तिथल्या मुस्लिम स्थानिक कारागिरांची आणि नेत्यांची मान्यता असेल; ते आणि पॉवरलूम सेक्टरमधले मालक असे दोघे मिळून एकत्र धंदा करतील अशी रचना करण्याचं काम त्या मोहल्ला समितीनं केलं. तेव्हापासून तिथले दंगे बंद झाले. म्हणजे ही आपापत: घडलेली गोष्ट नाही मुळामध्ये. सु्रेश खोपडे डाव्या चळवळीमधून आलेले असल्यामुळे त्यांचं लक्ष केवळ ’सामूहिक भोजनाचे कार्यक्रम आयोजित करा, म्हणजे एकत्रित काहीतरी होईल’ इतक्यापुरतं मर्यादित नव्हतं. त्यामुळे ते इतकं सस्टेनेबल झालं. १९८४ च्या दंगलीनंतर भिवंडीत एकही दंगा नाही. १९९२ ला जेव्हा देशभर दंगे झाले, तेव्हा भिवंडी शांत होती. अगदी आनंद दिघे असतानासुद्धा भिवंडी शांत होती. त्या वेळी ठाणंसुद्धा शांत होतं. बेलापूर पट्ट्यातसुद्धा काही झालं नाही. त्या वेळी राज ठाकर्यांनी आनंद दिघ्यांना बांगड्यांचा आहेर पाठवला होता. हे आता बाकी कुणी काही म्हणू दे, आम्ही कुठे काय केलं म्हणून. पण हे वास्तव आहे. या टेंबीनाक्यावर बांगड्यांचा खोका पाठवला होता. अधिकृतरीत्या. असो.
खोपड्यांनी केले तसे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. ते आपापत: घडणार नाही. आर्थिक कारणांवरच जास्त जोर द्यावा लागेल. एका व्यासपीठावर येऊन किंवा स्नेहसंमेलनं घेऊन हे संपणार नाही. मात्र ठाण्याच्या लोकसभा मतदारसंघात तुम्ही पाहिलंत, तर इथला झगडा वेगळा आहे. इथे कुठल्याही एका विशिष्ट वर्गाकडे अशी सत्ता नाही. त्या त्या क्षेत्रांमध्ये त्यांचं त्यांचं वजन आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेमध्ये सर्वसामान्य लोकांना शिरकाव करून देणं हे इथलं उत्तर असेल. उद्योगधंदा या दृष्टीनं व्यापारामध्ये आता सगळेच लोक आहेत. त्यांना त्यांच्या कॉमन प्रश्नांवर उभं करणं अधिक गरजेचं आहे. एलबीटीच्या प्रश्नाचा मुद्दा आहे. आम्ही तर एलबीटीच्या विरोधातच आहोत. पण अशा अनेक प्रश्नांवर काम करावं लागेल. या मतदारसंघाचं पूर्वीचं स्वरूप वेगळं होतं, आता वेगवेगळ्या कारणांनी ८० टक्के बदललेलं आहे. कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आल्यामुळेसुद्धा वातावरण बदललं आहे. फक्त अ आणि ब असे घेट्टोच आहेत, असंही काही नाही. आता लोक खूप खुलेपणानं काम करतात, एकत्र राहतात. मात्र वस्ती पातळीवर हे टेन्शन खूप आहे.
ऐसी अक्षरे: दिल्लीत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आंदोलन झालं. सगळ्याच मोठ्या शहरांत हा प्रश्न आहे. पण या प्रश्नाचा शास्त्रीय अभ्यास बघितला, तर पोलीस खातं अधिक सक्षम करणं किंवा कायदे अधिक कडक करणं यांपेक्षाही समाजाची पुरुषप्रधान मानसिकताच मुळातून बदलणं हे जास्त परिणामकारक कायमस्वरूपी उत्तर असेल. दिल्लीतलं आंदोलन एका विशिष्ट कायद्यात तरतूद करण्याच्या मर्यादित प्रश्नाबद्दल होतं. पण आम आदमी पक्षाचं किंवा तुमचं या प्रश्नावरचं मत काय आहे? कायदेबदल पुरेसा आहे की अजूनही काही करावं लागेल?
संजीव साने: कायदेबदलाचा मुद्दा नाहीय. कायदेबदलाची प्रक्रिया ही समाजबदलाला पूरक ठरणारी प्रक्रिया असते. समाजबदलाची भूमिका घ्यायची आणि कायदे मात्र जुनेच ठेवायचे अशी जी अडचण होते, त्याच्याशी संबंधित ती प्रक्रिया आहे. कायदे अधिक सक्षम करणं, अधिक लोकाभिमुख किंवा संवेदनशील करणं ही गरजेची गोष्ट आहे. आपल्याकडे ती प्रक्रिया फार हळूहळू होते. हुंडाबळी कायदा जुना आहे. तो बदलायला हवा आहे.
फार कशाला, आयपीसी किंवा क्रिमिनल कोड बदलणं हा एक छोटा प्रश्न आहे. पण मी त्याबद्दल अनेक वर्षं बोलतो आहे. गुन्हेगारांना राजकीय प्रक्रियेमध्ये प्रवेश देऊ नका, असं जे काही म्हटलं जातं - ते योग्य आहे. परंतु अनेक कार्यकर्त्यांचा असाही अनुभव आहे की, आंदोलनामध्ये कायदा मोडला म्हणून तुरुंगात जावं लागतं. गुन्हा दाखल होतो. बरं, ही राजकीय आंदोलनं असतात. माझं म्हणणं असं की - आयपीसीच्या कायदा मोडल्यानंतरच्या प्रक्रिया सारख्याच आहेत. फक्त जेव्हा एफआयआर दाखल होईल, तेव्हा ते आंदोलन राजकीय आहे, अशी नोंद एफआयआरमध्ये करायला काय अडचण आहे? कायदा बदला असं मी म्हणतच नाही. मी समजा ठरवून १४४ कलम मोडलं, किंवा ३७ सी कलम मोडलं, किंवा माझ्या आंदोलनातून ते मोडलं गेलं, तर अशा आंदोलनांतल्या गुन्ह्यांची नोंद करताना हा गुन्हा राजकीय आहे अशी नोंद नसते. ही आंदोलन हिंसक नसतील, मुद्दामहून हातात दगड घेणारी नसतील, किंवा त्यातून दबाव आणून गोळीबार करायला किंवा लाठीचार्ज करायला मी भाग पाडलं नसेल, तर अशी नोंद करायला काय हरकत आहे? माझ्यावर आंदोलक म्हणून असे गुन्हे असतील, तर तुम्हांला मला ’निवडणूक लढवू नका’ असं सांगता येत नाही. कारण ती कायद्याच्या कक्षेमधली गोष्ट आहे. दोन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असल्यामुळे ते टळू शकतं. पण गुन्हेगारीची कलमं आहेत की नाहीत, असा जेव्हा प्रश्न येईल, तेव्हा त्याचं उत्तर तुम्हांला ’हो’ म्हणूनच द्यावं लागेल. आणि मग गुन्हेगारांच्या यादीमध्ये तुमचंही नाव अकारण घातलं जाईल.
अनेक वेळा आदिवासी चळवळींमध्ये काम करणार्या कार्यकर्त्यांवर आंदोलनाचा भाग म्हणून खोटे गुन्हे दाखल झाले आहेत. असं होता कामा नये. जे कार्यकर्ते राजकीय कामाच्या निमित्तानं पकडले जातील, त्यांच्या बाबतीत एफआयआरमध्ये कंसात ’राजकीय गुन्हा’ असं लिहिण्याची सोय व्हावी. त्यातून राजकीय गुन्हेगारांना सहजपणे साध्या गुन्हेगारांपासून वेगळं करता येईल.
तेच या महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या आंदोलनांबद्दल. कडक शासन करा, अमकं करा, तमकं करा असं बरंच चालतं. वास्तविक समाजामध्ये जर बदल घडला नाही, तर तुम्ही कायदे कितीही कडक करा. चोर्या थांबत नाहीत, तसे महिलांवरचे अत्याचारपण थांबणार नाहीत. महिलांचे विचार बदलण्याबद्दल सारखं सांगितलं जातं. त्याच्यापेक्षा पुरुषांचं प्रबोधन करण्याची जास्त गरज आहे. ते होताना दिसत नाही. मी महिला विकास कक्षाचा सदस्य होतो मुंबई विद्यापीठामध्ये. विमिन डेव्हलपमेंट सेल होता. महिला कर्मचार्यांच्या तक्रारी सोडवणं ठीकच आहे. पण दर कार्यक्रमाच्या वेळी मी असं म्हणायचो की, हे जे महिलांना उद्देशून करता आहात, ते काही खरं नाही. ते काही काम नाही विमिन डेव्हलपमेंट सेलचं. आलेली केस नीट हाताळा, तो भाग वेगळा. पण प्रबोधनाचं काम पुरुषांकरता किंवा मुलांकरता का करत नाही? पुरुषी मानसिकतेची जी काही बंधनं आहेत, त्यांतून पुरुषांना मुक्त करण्याची गरज आहे. बाईकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.
ऐसी अक्षरे: मोहल्ला समितीच्या विषयाकडे येतो पुन्हा एकदा. ४० टक्के कामं मोहल्ला समितीत होतील, असं जे म्हटलं जातं, त्यांत नक्की कुठल्या प्रकारची कामं मोहल्ला समितीतून होणं अभिप्रेत आहे?
संजीव साने: मोहल्ला समितीची रचना आम्ही या कायद्याच्या निमित्तानं केली. १००० कुटुंबांची रचना असलेला एक विभाग. त्यांत एक महिला आणि एक पुरुष. त्यांना विशेष अधिकार काही नाहीत. विषय ठरवणं, तज्ज्ञ बोलावणं, सभा आयोजित करणं, चर्चेची नोंद ठेवणं आणि ती लोकांना वेगवेगळ्या माध्यमांतून उपलब्ध करून देणं इतकंच त्यांचं काम. या सभांतून रस्त्यांचे, साफसफाईचे, पाण्याचे.... असे नागरी रचनेच्या अंगानं जाणारे निर्णय होतील. रस्तारुंदीकरण असेल, मोहल्ल्यामधलं एखादं हॉस्पिटल असेल, त्यावर मोहल्ल्यातल्या लोकांची देखरेख असेल. मोहल्ल्यात एखादी इमारत जुनी झाली असेल. तिचा मालक वेगवेगळ्या कारणांनी ती दुरुस्त करत नाहीय. लोक असेच धोकादायक स्थितीत राहतायत. महानगरपालिकेला हे सांगण्याचा हक्क मोहल्ला समितीला असेल की, तुम्ही ही इमारत ताबडतोब रिकामी करा, या लोकांना दुसरीकडे स्थलांतरित करा, इमारत पाडा, नवी बांधा. मोहल्ला समितीकडे अशा अंमलबजावणीचे हक्क असतील.
ऐसी अक्षरे: एकूणच निर्णय जर एवढ्या खालच्या पातळीवर होणार असतील, तर त्या निर्णयप्रक्रियेवर अंकुश ठेवण्यासाठी सध्या आहे त्याहून खूप मोठी व्यवस्था लागेल. आत्ता जेव्हा लोकपाल आणायचं म्हटलं, तेव्हा ए क्लास, बी क्लास, इतकाच कसाबसा अॅड झाला. जेव्हा प्रत्येक वॉर्डमध्ये लोकांच्याच पैशांवर निर्णय घेतले जातील, तेव्हा त्यात भ्रष्टाचार...
संजीव साने: एक मिनिट. कसंय, तुमचा प्रश्न बरोबर आहे. माझं म्हणणं असं आहे की कंत्राट कुणाला द्यायचं याची एक पद्धत ठरेल. अला द्यायचं की बला द्यायचं असा तो मुद्दा नाही. आत्ता हे ठरत नाही अशातला भाग नाही. हे प्रक्रियेतूनच ठरतं. कंत्राटसाठी टेण्डरिंग होतं. टेण्डर ओपन केलं जातं. पण यानंतर स्थायी समिती निर्णय घेते. मंजुरी होते. आणि मग त्या तांत्रिक समितीनं मंजूरी दिल्यानंतर पुढचं काम होतं. हा हस्तांतरण करण्याचा जो भाग आहे की - किती हजारापर्यंत किंवा लाखापर्यंतच्या योजना मोहल्ला समितीकडे असतील, याचं विभाजन करावंच लागेल.
ऐसी अक्षरे: ते ठीक आहे. पण जे निर्णय होतील त्यात भ्रष्टाचार होत नाहीय, हे बघायला त्याच्यावर एक यंत्रणा असेलच ना?
संजीव साने: असेल ना. लागेलच.
ऐसी अक्षरे: ती सध्या आहे त्यापेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणावर लागेल.
संजीव साने: पण मी तुम्हांला सांगतो, आत्ता राजस्थानमधे अरुणा रॉयनी हा प्रयोग केला. ग्रामपंचायतीचं वार्षिक ऑडिट करण्याची प्रक्रिया आहे. त्यांनी गावाचं यशस्वी सोशल ऑडिट घडवून आणून दाखवलं. हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली गावंही त्यात आहेत. साधायचं काय, तर प्रत्येक गोष्ट लोकांसाठी खुली असेल. गाव जमून निर्णय घेईल. हे गडचिरोलीत घडलं ना! आज कुठलाही कायदा नसतानासुद्धा राजस्थानमध्ये हे मजदूर किसान संघर्ष समिती घडवून आणू शकते किंवा गडचिरोलीमध्ये आमचे मोहन हिराबाई हिरालाल, देवाजी तोफा घडवून आणू शकतात. मी गडचिरोलीचं उदाहरण अशाकरता देतोय - तिथे हे निर्णय केल्यानंतर त्या गावाकडे बांबू विकून, सामाजिक वनीकरणाच्या प्रक्रियेतून २ कोटी रुपये आले. ते कुठल्याही सरकारी योजनेमधून आले नाहीत. हे निर्णय स्वतंत्रपणे घेतल्यावर ते आले. आता त्यांचे ते समर्थ आहेत गावविकासाचे निर्णय घ्यायला.
ऐसी अक्षरे: ही संकल्पना म्हणून खूप चांगली आहे. काही भागांत ती कदाचित यशस्वीपण असेल. पण जेव्हा ती देशाच्या किंवा राज्याच्या पातळीवर लागू करायची असेल तेव्हा तिच्या अंमलबजावणीसाठी प्रचंड मोठी यंत्रणा लागेल. ती आपल्याकडे आहे का?
संजीव साने: घडेल की. आत्ता अनुत्पादक किंवा अनावश्यक ठिकाणी तुम्ही रोजगार निर्माण केलेत, त्याऐवजी जर असे नवीन रोजगार आणले गेले, तर त्यातून व्यवस्था तयार होईल. आज सगळीकडे झीरो बजेटनंतर, किंवा इतर वेगवेगळ्या कारणांमुळे जागा आहेत, पण भरती करता येत नाही. महाराष्ट्रामध्ये ६०००० पोलिसांची गरज आहे. पण शासन भरतीच करत नाही. दर वेळी आत्ता नाही, मग करू, उद्या करू असं सांगितलं जातं. त्या प्रक्रियेमध्ये अशा जर महत्त्वाच्या गोष्टी राहत असतील, तर कसं काय होणार? माझं असं म्हणणं आहे की तुम्हांला या प्रक्रियेतून रोजगारसुद्धा उपलब्ध होईल.
ऐसी अक्षरे: यंत्रणेतून रोजगार मिळेल. पण यंत्रणा मात्र आणावीच लागेल.
संजीव साने: होय, आणावीच लागेल. एक मॉडेल आहे आणि त्या मॉडेलप्रमाणेच चालायला पाहिजे, असं काही नाही. त्यात लवचीकपणा आणता येईल. त्या त्या राज्यांत तिथली संस्कृती, तिथली पार्श्वभूमी, भौगोलिक अंतरं या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून निर्णय घ्यावे लागतील. सगळ्यांसाठी एकच एक ठाशीव नियम असू शकणार नाही.
ऐसी अक्षरे: आत्तापर्यंत तुम्ही वेगळ्या भूमिकेतून काम करत होतात. आता संसदीय राजकारणात उतरल्यानंतर तुम्हांला तुमची काही शक्तिस्थळं आणि मर्यादा नव्यानं जाणवल्या का?
संजीव साने: शक्तिस्थळे आणि मर्यादा! लोकसभा म्हणजे प्रचंड काहीतरी आहे असं माझंही गणित होतं. ते कसं निभावणार, काय होणार असे प्रश्न होते. पण आता असं दिसतंय - म्हणजे, कठीण आहेच, पण - आहे त्या साधनांनिशी तुम्ही ते करू शकता. तसं वातावरण आहे. मी समाजवादी जनपरिषदेचं काम करत असताना हे झालंच नसतं. याचं कारण असं की या ’आप’ या पक्षाचं - माझं असं नाही - लोकांत एक चांगलं चित्र आहे. त्यांचा बॅच लावला आणि टोपी घातली की अन्य काहीही ओळख सांगावी लागत नाही. ’कोण रे?’ ’अरेऽ.. ते आम आदमी पार्टी.’ एवढंच पुरेसं आहे. नाहीतर राजकीय कार्यकर्ता म्हणून तुमची ओळख समाजात करून देण्यासाठी जीव आटवावा लागतो आणि एवढं करून लोकांना काही कळेलच असं नाही. तसं आम आदमी पक्षाचं झालेलं नाही. ब्रॅण्डिंग अगदी चोख झालेलं आहे. आम आदमी पक्षाची शक्तिस्थळं काय आहेत? आम आदमी पार्टीच्या लोकांना व्यापार कळतो. प्रशासन कळतं. कायदे कळतात आणि राजकारण कळतं. अरविंद केजरीवालना प्रशासन म्हणजे काय, मनीष सिसोदियांना व्यापार म्हणजे काय, प्रशांत भूषण यांना कायदा म्हणजे काय आणि योगेंद्र यादवला राजकारण म्हणजे काय - ते अचूक कळतं. ही आमची चार शक्तिस्थळं आहेत. मला अजुनी ही कल्पना पचत नाही, की अरविंद केजरीवालांच्या बरोबर डिनर आयोजित करायचं आणि त्याचं १०००० रुपये प्राइसिंग करायचं. मी अजूनही ते हजम नाही करू शकलो. पण ती अंमलात आणली. त्यातून १५ लाख रुपये मिळाले. लोक आधी टीका करत होते त्याच्यावर. पण मग काढलं कुठून तरी शोधून की ओबामानी वापरलं होतं नि अमकं नि तमकं. मग आरोप करत -आम्ही म्हणतोच आहोत तुम्ही पैसे घेता नि अमकं नि तमकं. अमेरिकन धार्जिणे आहात, तरीच तुम्हांला असल्या अमेरिकन कल्पना सुचतात वगैरे वगैरे. पण ती कल्पना सुचली आणि यशस्वीपणे अंमलातही आणली. यांना व्यापाराचंसुद्धा कळतं आणि एकदम खाली सतरंजीवर बसून जेवणं हेसुद्धा जमतं. लोक असं म्हणतातच - नॉर्थ इस्टला तुमच्या मेधा पाटकर उभ्या आहेत. दक्षिण मुंबईत एकदम कॉर्पोरेट मीरा सन्याल उभ्या आहेत. इतकं अंतर आहे तुमच्यामध्ये. आता आहे, त्याला काय करणार? हीच शक्तिस्थळं आहेत.
ऐसी अक्षरे: इतकी वर्षं डाव्या विचारांनी काम केल्यावर आता हा पक्ष डावा नाहीय, हे पचवायला जड नाही गेलं? किंवा आत्ता पक्ष, विचारधारा, सगळंच नवीन आहे. हळूहळू एस्टॅब्लिश होतं आहे. एक घट्ट वीण आहे असं म्हणता येणार नाही. पण कधीतरी मोठे वैचारिक संघर्ष येऊ शकतील, असं नाही वाटत?
संजीव साने: जड नाही जात. कसं आहे, विशेषत: धर्माबद्दल. आता मी तर कुठे देवळातबिवळात जात नाही. पण कुणी आलंच टिळा लावायला तर काय मागेही होत नाही. कुणीतरी हार घालतं. काही जण जबरदस्ती करतात, ठेवा, ठेवा अशी. पण मी आपला हळूच एकदोन मिनिटांनी काढून हातात घेतो. असाच बरा आहे, वगैरे. उलट वैचारिक स्पष्टतेमुळे अनेक प्रश्नांची प्रभावी उत्तरं दिली जातात. जसं शहरीकरणाबद्दलचं उत्तर तुम्हांला अनपेक्षित होतं! मला वाटतं, मी डाव्या भूमिकेचा होतो, म्हणूनच मी हे उत्तर देऊ शकलो. उजव्या विचारांचा माणूस हे उत्तर देईल की नाही, मला माहीत नाही. तो म्हणताना असं म्हणेल की नाही, झोपडपट्ट्या असताच कामा नयेत. त्यांचं काय करायचं, त्याचं उत्तर नाही देणार. पण दारिद्र्यरेषेखालच्या माणसाचं जीवन सुकर करण्याच्या योजना तुम्हांला आणाव्याच लागतील. तुम्ही त्या कशा आणणार आणि कसं काम करणार हा वेगळा मुद्दा आहे. पण करण्याला काही पर्याय नाही. त्या अर्थानं माझी पार्श्वभूमी मदतीची ठरते. हां, सुरुवातीला मला असं वाटत होतं की हाउसिंग कॉम्प्लेक्समधले, इंग्रजी बोलणारे आणि कॉस्मोपॉलिटन सोसायट्यांमधले लोक - आपण बोलतोय ते पोचेल की नाही त्यांच्यापर्यंत? इतक्या ग्रासरूटला काम केल्यावर आपण वरच्या थरात कसं काय काम करणार, असा एक प्रश्न होता. पण आता काही वाटत नाही. दोन्हीकडे काम करता येतं.
पक्षात मतभेद होतात. पण जनपरिषदेत असतानासुद्धा ते झालेच की. मेधा पाटकरांच्या भूमिकेबद्दल तर किती वर्षं भांडण होतं. त्याला काय करणार? पण त्यातूनही वाट काढून काम केलं की प्रश्न सुटतात. जोपर्यंत आपण भारतीय संविधानाशी जोडलेले आहोत, तोवर काही अडचण नाही. ती चौकट पाळली की, अती उजवीकडे जायला आणि अती डावीकडे जायला काही वाव राहत नाही. आंबेडकरांचं सगळ्यांत मोठं योगदान तेच आहे. भारतीय समाजाचा विचार करून तयार केलेली भक्कम चौकट आहेत ती. बाकी व्यक्तिवादी लोकांशी जुळवून घेण्याचे प्रश्न असतात. पण ते कुठेही असतातच! काम करण्याबद्दल जिथे पैसे मिळतात, तिथेही हे प्रश्न आहेतच. मग जिथे काहीच मिळत नाहीत, तिथे तर असणारच ना!
ऐसी अक्षरे: पैशांच्या कमतरतेमुळे लोकांपर्यंत पोचायला कमी पडाल, असं नाही वाटत?
संजीव साने: नाही. पैसा हा मोठाच प्रश्न आहे. त्यात काही वाद नाही. ७० लाख झाल्यामुळे काही फार फरक पडलाय अशातला भाग नाही. ४० लाख तरी कुठून जमवायचे हाच प्रश्न आहे! पण कार्यकर्ते आहेत. अमुक पाहिजे, तमुक पाहिजे... असं काही नाही. आत्ता आमच्या टीमची अडचण म्हणजे सगळेच जण कुठे ना कुठे कामाला आहेत. मोठ्या पदांवर वा जबाबदार्यांसह. सगळ्यांना मार्चमध्ये इयर एण्डची कामं आहेत. रेग्युलरली ऑफीसला जातात नि आल्यावर पार्टीचं काम करतात. कमिटमेंट आहे, त्यात काही वाद नाही.
ऐसी अक्षरे: आता इथून पुढच्या आम आदमी पक्षाच्या प्रवासाबद्दल तुम्हांला काय वाटतं? हा लंबी रेस का घोडा आहे असं वाटतं? की ते या निवडणुकीनंतरच ठरेल? हे जे विविध क्षेत्रांतून आलेले लोक आहेत, ते एकत्र राहतील, की पुन्हा आपापल्या मूळ उद्योगांकडे वळतील?
संजीव साने: लोकांचं येणंजाणं राहील. पण पक्ष राहील. मला भारतीय राजकारणातला असा कुठलाही पक्ष माहीत नाही, जो एका वर्षाच्या आतमध्ये देशाच्या ६५० जिल्ह्यांपैकी ४२५ जिल्ह्यांमध्ये विस्तारलाय.
ऐसी अक्षरे: विचारण्याचं कारण असं, हे लोक आपापल्या चळवळीमध्ये खूप स्ट्राँग लोक आहेत. त्यातले बरीचसे लोक राजकारणात येतील असं कधी वाटलंही नव्हतं. आपण मगाशी बोललो, काही लोकांवर माओवादी असल्याचे आरोपही आहेत. अशा लोकांना राजकारणात कुणी आणू शकेल असा विचारही कुणी केला नव्हता. त्या माणसांनीही कधी विचार केला नसेल की आपण ज्या व्यवस्थेविरुद्ध एवढ्या टोकाला जाऊन लढतोय, त्याच व्यवस्थेत शिरण्याचा प्रयत्न करू. तर या निवडणुकीत जे काही होईल, त्यानंतर हे लोक विखरून गेले, की पक्षाचं काय होईल? तुम्ही म्हणता ती चार लोकं तेवढीच उरतील की पक्षाला आलेलं देशव्यापी स्वरूप तसंच कायम राहील?
संजीव साने: मी नेहमी म्हणतो की हा पक्ष केव्हा फुटेल? या पक्षाला उजवं करण्याचा संघटित प्रयत्न कुणी केला, तर फुटेल. किंवा टोकाचं डावं - अल्ट्रा लेफ्ट - करण्याचा प्रयत्न केला, तर तसा धोका असेल. पण तसं होण्याचा धोका मुळातच नाही. त्याचं कारण असं की याचं एक पक्कं भान आहे. हे जे मी चार विभाग सांगितले - त्या काही केवळ व्यक्ती नाहीत, ते विभागच आहेत - ते लोक जोपर्यंत एकत्र आहेत, भारतीय संविधान हा आधार जोवर सगळ्यांना मान्य आहे आणि भारताची संमिश्र संस्कृती जपणं हे ध्येय आहे, तोवर मला नाही वाटत हा पक्ष फुटेल. माणसं येतील, जातील, काम करतील, नाही राहणार, पुन्हा येतील. पण पक्ष टिकून राहील. शिवाय अरविंद काय किंवा योगेन्द्र काय, हे लोकांना एकत्र बांधून ठेवणारे लोक आहेत. यांनी सांगितल्यावर ’ठीक आहे, अरविंद म्हणतोय ना, ठीक आहे..’ असं लोक म्हणतात. इतका विश्वास ठेवतात. अरविंदवरसुद्धा टीका करणारे लोक आहेत. तो मुद्दा वेगळा. पण जसजसं पुढे जाऊ, तसतशा या सगळ्या अंतर्गत गोष्टी सोडवत जावं लागेल. पक्षांमध्ये आणि संघटनेमध्ये ताण असतात. ते राहणारच. पण हे तुटण्याइतकं ताणू द्यायचं नाही याचं भान मात्र ठेवावं लागेल, एवढंच.
ऐसी अक्षरे: आम्हांला ऐसपैस वेळ दिल्याबद्दल आणि तुमची भूमिका मनमोकळेपणानं मांडल्याबद्दल मनापासून आभार आणि निवडणुकीसाठी शुभेच्छा!
भाग १ | भाग २
मुलाखत आवडलि
संजिव साने यांनि त्यांचि भुमिका चांगलि विषद केलि आहे. ऐसिने साने यांना दिल्लितिल आपच्या सरकारविषयि जास्त टोकदार प्रश्न विचारले पाहिजे होते. पण ते एक असो.
आफ्टरथॉट > ऐसिवर फारतर १०० लोक भारतात राहणारे नियमित वावरतात. त्यातले १० तरि हि सर्व मुलाखत वाचतिल का [१] हा प्रश्नच आहे. त्यातहि ठाण्यात राहणारे फारतर ४-५ असतिल. एवढ्या लोकांसाठि ३ तास जरा जास्तच वाटतात, नाहि? समजा आपचे विचार समजुन काहि लोक आर्थिक मदत करतिल या उद्देशाने वेळ दिला असेल तरि हे तिन तास फेसबुकावर अधिक सार्थक झाले असते. एकुणात साने सरांचे इलेक्टोरल कॅल्क्युलस आणि ऐसिला दिलेला वेळ यांचा मेळ मला लागु शकला नाहि.
[१] ऐसिचा दिवाळि अंक आजच चाळला. उत्कृष्ट अंक. मुलाखतिंवर बरिच मेहनत घेतलेलि दिसलि पण प्रतिक्रिया पाहुन ऐसिवर लांबलचक-गंभिर लेख-मुलाखतिंना फारसा प्रतिसाद मिळत नाहि असे दिसले.
__________
श्रेणिव्यवस्था जिंदाबाद - मालकशाहि जिंदाबाद
साने-ठाणे-आप
१. वेल, असाही कोणता पक्ष झाला नाही कि उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी चार लोकांनी अर्ज भरायला नकार दिला. वर म्हणजे तिथे कागदपत्रे घेऊन आलेला पर्यायी उमेदवार नव्हता. आप हे प्रचंड मोठं कडबोळं आहे. त्यातलं कोण कधी कसं वागेल हे काही सांगता येत नाही. दिल्लीत त्यांना ३९ दिवस झेलल्यावर मी आयुष्यभर आपला मत देणार नाही.
२. मुलाखतीत बराच भर उजवा-मधे-डावा या रेंजमधे आपला कुठे ठेवायचे यावर झाला आहे. भ्रष्टाचारापेक्षाही सांप्रदायिकता हा अचानक मोठा मुद्दा झाला तेव्हा या चर्चेची गरज नव्हती. आप स्वतःला या रेंजच्या रडारच्या बाहेरचे म्हणते, जिथे फायदा आहे तिथे अचानक रडार मधे येते.
३. आज आपला प्रशासनिक वा राजकीय कृतींचे गांभीर्य या विषयात शून्य मार्क आहेत. प्रामाणिकपणामधे त्यांना १०० मार्क द्यायचे म्हटले तरी गांभीर्यात पासींग मार्क येईपर्यंत त्यांचा प्रामाणिकपणा गेलेला असेल. हेच सगळ्या पक्षांचे झाले आहे. फक्त त्या पक्षांचे नाव "फक्त प्रामाणिकपणाचा पक्ष" असे नव्हते.
४. सान्यांना ठाण्याबद्दल काय कराल हे खासदार म्हणून सांगताना केंद्र शहरांसाठी काय काय करते, त्यात ठाण्यात काय झाले नाही आणि ते ते कसे करणार हे सांगीतलेच नाही.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
४. सान्यांना ठाण्याबद्दल काय
४. सान्यांना ठाण्याबद्दल काय कराल हे खासदार म्हणून सांगताना केंद्र शहरांसाठी काय काय करते, त्यात ठाण्यात काय झाले नाही आणि ते ते कसे करणार हे सांगीतलेच नाही.
खत्तरनाक प्वाईंट. जियो !!!
+
>>केंद्र शहरांसाठी काय काय करते, त्यात ठाण्यात काय झाले नाही आणि ते ते कसे करणार हे सांगीतलेच नाही.
+१
आमचे खासदार संजीव नाईक यांनी एक पुस्तिका सर्क्युलेट केली आहे. त्यात त्यांनी करवून घेतलेल्या कामांची माहिती दिली आहे.
ती कामे झाली आहेत हे तर नक्कीच. ती संजीव नाईक यांच्यामुळे झाली की ऑपॉप झाली (की इतर कुणामुळे) हे ठाऊक नाही.
>>आज आपला प्रशासनिक वा राजकीय कृतींचे गांभीर्य या विषयात शून्य मार्क आहेत. प्रामाणिकपणामधे त्यांना १०० मार्क द्यायचे म्हटले तरी गांभीर्यात पासींग मार्क येईपर्यंत त्यांचा प्रामाणिकपणा गेलेला असेल. हेच सगळ्या पक्षांचे झाले आहे. फक्त त्या पक्षांचे नाव "फक्त प्रामाणिकपणाचा पक्ष" असे नव्हते.
असेच म्हणतो. दिल्लीतील विजेचे दर कमी करू असे सांगितले होते. त्याप्रमाणे ते कमी केले असले तरी ते सस्टेनेबल आहे हे काही सिद्ध झाले नाही. तितका काळ सत्ता टिकवून ठेवायला हवी होती. नाहीतर नुसते दर कमी करणे म्हणजे बेजबाबदार वर्तन झाले.
भ्रष्टाचार कमी व्हावा असे वाटत असले तरी त्यावर जनलोकपाल हा एकमेव उपाय आहे असा खरोखरच त्यांचा विश्वास असेल तर त्यांच्या एकंदर सामाजिक आकलनाविषयीसुद्धा शंकाच उत्पन्न होते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
आमचे
जिथे आआप, एनडीए, यूपीए हे पर्याय आहेत तिथे लोकांनी एन डी ए वा यू पी ए ला मत द्यावे. पण त्यांना जर एन डी ए वा यू पी ए मधे काहीच फरक नाही असे वाटत असेल तर, आणि तसे प्राधान्य असेल तर, आआपला मत द्यावे. याने आआप ला दिलेले मत वाया जाणार नाही. तो पक्ष नक्की किती मजबूत आहे हे सिद्ध होइल. With all (stretched, yet,) practical thinking, कदाचित तो प्रमुख विरोधी पक्ष बनू शकतो. देशाचं दुर्दैव आहे आहे कि जिथे राष्ट्रीय पक्ष आहेत त्याच भागात या पक्षाने मुसंडी मारली आहे. त्यामुळे आआप नंतर चे लोकांचे दुसरे प्राधान्य नच विचारात आल्यामुळे जिथे आआपची मते जेता आणि दुसरा मोठा उमेदवार यांच्यातील फरकापेक्षा बरीच जास्त आहेत तिथे मतदारांवर विचित्र अन्याय होईल. पक्षी आआपने सार्या रिजनल पक्षांना आव्हान देऊन खूप जागा मिळवल्या असत्या (किंवा अगदी सत्ताही मिळवली असती) तर आनंदच झाला असता. आता एक तर त्रिशंकू लोकसभा येईल वा ज्या पक्षांच्या गटाला सत्ता मिळेल त्यांना एकूणाच्या खूप कमी टक्के मते मिळालेली असतील. जितकी मते विखुरली जातील, तितके "कमी लोकांच्या पसंदीचे सरकार" येईल आणि आआपने या प्रकियेला फार चालना दिली आहे.
जाता जाता
चे दोन अर्थ होतात.
१. आपण ठाण्याचे आहात.
२. आपण एन सी पी, यूपीए , इ इ चे आहात.
आपल्याला काय म्हणायचे होते?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
आमचे म्हणजे मी ठाण्याचा आहे
आमचे म्हणजे मी ठाण्याचा आहे म्हणून आमचे.... मी एनसीपी/यूपीए च्या दृष्टीने 'आमचे' असे म्हटले असते तर खालील वाक्य लिहिले नसते.
मी काँग्रेस/राकाँ चा समर्थक आहे ही बाब अलाहिदा.
ती संजीव नाईक यांच्यामुळे झाली की ऑपॉप झाली (की इतर कुणामुळे) हे ठाऊक नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
भर
वरतून तिसर्या ओळीत "कट्टर" ह्या शब्दाची भर घालावी अशी नम्र सूचना
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
अरे, ते काँग्रेसचे समर्थक
अरे, ते काँग्रेसचे समर्थक आहेत हे मला माहित आहे. पण ते खासदार "त्यांचे" आहेत का हे माहित नव्हते. अशा ओळखी कामाला येतात.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मस्त रे
मस्तच लिहिलस की आर्या!
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
ऐसी अक्षरेची धोरणे
ऐसी अक्षरे ने आपच्याच उमेदवाराची मुलाखत का प्रसिद्ध केली? (आपच्या उमेदवाराकडे वेळ होता वगैरे आधीच वाचले आहे.)
'ऐअ' चा आम आदमी पार्टीला पाठींबा आहे काय?
नसेल तर 'ऐअ' या एकतर्फी प्रचाराबद्दल इतर विरोधी उमेदवारांचीही जाहिरात इथे करेल काय?
किंवा त्या पक्षांची बाजू मांडणारे लेख 'ऐसी अक्षरे' कडून लिहिले जाणार आहेत?
With disclaimer
मी काही ऐसीचा प्रवक्ता नाही पण - कुठून तरी सुरुवात करायची म्हणून इथून केली आहे असे वाटते. संस्थळाचा कधी कोणता राजकीय बायस जाणवला नाही. किमान त्या ऐसीअक्षरे आयडीखाली.
उमेदवारांना रस , वेळ असेल, त्या आयडीला पण रस, वेळ असेल तर पुढील मुलाखती येतील पण तशी अपेक्षा वा डीमांड करणे सयुक्तिक वाटले नाही.
शिवाय या मुलाखतीला 'सोपी', इ म्हणा. जाहीरात म्हणणे चूक वाटले.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
उत्तरे
सदर मुलाखत अरेंज करणे, ती प्रत्यक्ष घेणे, रेकॉर्ड करणे, त्याचे शब्दांकन - टंकन, संपादन, मांडणी वगैरे गोष्टी एकाहून अधिक सदस्यांनी मिळून केल्या आहेत. त्यामुळे एका व्यक्तीच्या नावे ही मुलाखत न छापता ऐसीअक्षरे या आयडिकडून प्रकाशित केली आहे.
आआपच्या उमेदवाराने वेळ दिली, त्यामुळे त्यांची मुलाखत प्रकाशित आहे. सदस्यांपैकी कोणी इतर पक्षाच्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊ इच्छित असतील व इतर उमेदवारांचा वेळ मिळवणे शक्य असेल तर तशी मुलाखत घेऊन ऐसीवर प्रकाशित केल्यास आमची हरकत नाही.
ऐसी अक्षरेचा कोणत्याही एका पक्षाला पाठिंबा नाही अथवा विरोधही नाही.
वर म्हटल्याप्रमाणे, सदस्यांपैकी कोणी इतर पक्षाच्या मुलाखती घेऊ इच्छित असतील व इतर उमेदवारांचा वेळ मिळवणे शक्य असेल तर तशी मुलाखत घेऊन ऐसीवर प्रकाशित केल्यास आमची हरकत नाही. आम्हाला वेळ झाला व त्याच वेळेत इतर उमेदवारांची वेळ जुळत असेल तर आम्हीही प्रयत्न करु.
दुसरी गोष्ट, ही मुलाखत जाहिरात म्हणून घेतली नसून ऐसीच्या वाचकांना येथील सदस्यांनी लिहिलेल्या पेक्षा वेगळे, वेधक काही वाचायला मिळावे या उद्देशाने घेतलेली आहे. शिवाय लोकशाही प्रक्रियेत निवडणुकीला उभे असलेल्या उमेदवाराची मुलाखत येणे हे औचित्याचे आहे. निव्वळ इतर पक्षांच्या उमेदवारांशी संपर्क साधणे शक्य होत नाहीये किंवा इतर उमेदवार देऊ शकतील ती वेळ आपल्याशी जुळत नाही, म्हणून जी मुलाखत शक्य आहे ती टाळायचे प्रयोजन समजत नाही. इतर पक्षाच्या उमेदवारांची मुलाखत घेणे कोणाही सदस्याला शक्य असेल तर ती मुलाखतही प्रकाशित करण्यास हरकत नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
काँग्रेसच्या बाजूने
उदा. कोणी एका सदस्याने जर 'राहूल गांधी हेच पंतप्रधान व्हावेत' असा लेख लिहिला तर तो 'ऐसी अक्षरे' या आयडीकडून प्रसिद्ध केला जाईल काय?
एकाहून अधिक सदस्यांनी मिळून
एकाहून अधिक सदस्यांनी मिळून जर राहूल गांधींची मुलाखत किंवा नरेंद्र मोदींची मुलाखत घेतली ( व ती संकलित केली) तर ऐसी अक्षरे या नावाने ती प्रसिद्ध होउ शकेल असे सकृतदर्शनी वाटते.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
इमॅजिनरी
एखादी 'काल्पनिक' मुलाखत घेतली तर?
सकाळ मधे ब्रिटिश नंदी किंवा
सकाळ मधे ब्रिटिश नंदी किंवा पिपाणीवाला हे सदर लेखक अशा काल्पनिक मुलाखती घेतात कि!
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
मुळात लेख लिहिणं आणि मुलाखतीत
मुळात लेख लिहिणं आणि मुलाखतीत मोठा फरक आहे. इथे आम्ही कोणतीही भुमिका मांडत नाहियोत, निव्वळ प्रश्न विचारतोय व त्याची उत्तरे वाचकांपुढे ठेवतोय. इतर कोणत्याही मुलाखतींप्रमाणे त्यात आलेली मते/उत्तरे ही श्री साने यांनी दिलेली उत्तरे आहेत, त्याचा ऐसीअक्षरेच्या अधिकृत भुमिकेशी संबंध का लावताहात?
बाकी तुम्ही म्हणताय ते लेखन प्रसिद्ध केले जाईल हे नक्की (नव्हे अशी उघड भुमिका घेणारे लेखन याआधी ऐसीवर अनेकदा प्रकाशित झाले आहे व अजूनही टिकून आहे), मात्र असे भुमिका घेणारे लेखन (काँग्रेसच असे नाही तर कोणत्याही पक्षाच्या बाजुचे) ऐसीअक्षरे या आयडीकडून येणार नाही. मात्र उद्या काँग्रेसपक्षाच्या उमेदवाराची मुलाखत काही सदस्य (एकापेक्षा अधिक) ऐसीअक्षरेवर प्रकाशित करायच्या उद्देशाने घेत असतील तर ती ऐसीअक्षरे या आयडीने प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेता येऊ शकेल.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
पण
असाच प्रकार 'सामना'मध्येही होतो. वार्ताहर उद्धव ठाकऱ्यांना प्रश्न विचारतात व ते मॅरेथॉन मुलाखती देत राहतात. या मुलाखतीतही साने भूमिकाच मांडत आहेत असे वाटते. आणि यात फक्त 'आप'चीच भूमिका समोर आली आहे असे दिसते.
सामना
सामना हे मुखपत्र आहे.
ऐसी हे मुखपत्र नाही.
इतका फरक पुरेसा असावा.
बादवे, शिवाय "ऐसीनं इतर पक्षांच्या उमेदवारांचय मुलाखती घेतल्याच पाहिजेत" असं मला अजिबात वाटत नाही.
ज्यांना तसं वाटतं; त्यांनी त्या मुलाखतींसाठी प्रयत्न करुन ऐसीला मजकूर उपलब्ध करुन दिला; आणि ऐसी
व्यवस्थापन त्यावर काहीच कार्यवाही करत नसेल; तर मात्र ऐसीच्या भूमिकेबद्दल शंका घ्यायला नक्कीच जागा असेल.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
स्वातंत्र्य
'ऐसी'ने आपचे मुखपत्र होण्यात मला काहीही वावगे दिसत नाही. ते स्वातंत्र्य अर्थातच 'ऐसी'ला आहे. इतर मराठी संकेतस्थळांचे संपादक आडूनआडून भाजपा किंवा संघाचे समर्थन करत असतातच. याउलट 'ऐसी'ने स्पष्ट भूमिका घेतली तर उठून दिसेल. मात्र ह्या प्रक्रियेतून अशा शंका उत्पन्न होऊ शकतात हे अधोरेखित करायचे होते.
'आप'च्या उमेदवाराची मुलाखत
'आप'च्या उमेदवाराची मुलाखत घेतल्यावर फक्त 'आप'चीच भूमिका समोर येणं हे सुद्धा चांगलं म्हणावंसं वाटतं. कालच फेसबुकावर राज ठाकरे यांच्या भाषणाबद्दल लोकांच्या प्रतिक्रिया वाचल्या. या भाषणात राज ठाकरेंनी मोदींचा प्रचार केला का मनसे उमेदवाराचा प्रचार केला, असा प्रश्न एकाने विचारलेला दिसला. काहींनी राज ठाकरे शिवसेना-बॅशिंग सोडून फार बोलत नाहीत अशी टीका केली. मग त्या भाषणावर उद्धव ठाकरेंनी टीका केली असंही वाचलं. ही अशी भाषणबाजी सुरू असताना, प्रतिस्पर्ध्यांबद्दल दोन-चार वाक्यांपलिकडे न बोलता, आम्हाला काय करायचं आहे, हे बोलणाऱ्याबद्दल कौतुक वाटतं. "ते कसे चुकीचे आहेत", हे आपल्याला सगळ्यांना, न सांगताच, समजतं. त्यासाठी ठाकरे बंधू कशाला हवेत?
व्यक्तिशः मला 'आप'बद्दल कुतूहल आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना, मनसे यांचा इतिहास माहित आहे. 'आप' तयार झाली तेव्हापासून भारताबाहेर असल्यामुळे ही माहिती मिळवण्यासाठी आणखी अडचण होते. ठाण्यातले ओळखीचे लोक, सहज गप्पांमधे सानेंना मत देणार, अशी वाच्यता करतात. हे लोक भाजपासमर्थक/हिंदुत्त्वादी आहेत किंवा तसे उदारमतवादी असले तरी या वेळी युपीएला विटलेले असतील असा माझा अंदाज होता. त्यामुळे माझं 'आप' आणि संजीव सानेंबद्दल कुतूहल आणखी वाढतं.
संस्थळाचं धोरण म्हणून ऋषिकेशने आधीच खुलासा केला आहेच. ज्या माणसाला संपर्क करणं सहज शक्य होतं त्यांची मुलाखत घेतली. (संजीव साने accessible आहेत.) इतर कोणी उमेदवार, पक्ष कोणाला accessible असेल तर त्यांच्या मुलाखतीसाठी शक्य तेवढी मदत केली जाईलच.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
ऐसी
"ऐसी"ची भूमिका निव्वळ "वार्ताहर" ह्या भूमिकेच्या जवळ जाते.
जे जे प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारताय ते एखाद्या वार्ताहरास विचारत आहात असा विचार करुन पहा; उत्तर मिळेल.
Dos & Donts ह्यांची exhaustive यादी बनविणे अशक्यप्राय टह्रते.
अशावेळी मार्गदर्शक तत्वे, guidelines चा आधार घेता यावा.
दरवेळी प्रत्येक तपशीलाबाबत प्रश्न आला, की "हे असं अनेमकं कुठं लिहिलय; अमुक बद्दल तुमची भूमिका काय, हे चालेल का"
इतक्या विचारना दरवेळीच करण्यापेक्षा फक्त guidelines शी ते वर्तन तपासून पहावे, आपसूक उत्तर मिळेल.
इथे guideline आहे वार्ताहरासारखी भूमिका ठेवणे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
सहमत
सहमत. मुलाखत आवडली मात्र फक्त 'आप'चीच जाहिरात होणार असेल तर ही कल्पना खटकली. निदान ठाणे मतदारसंघातील रा/काँग्रेस व शिवशेणेच्या उमेदवारांची माहिती तरी एका वेगळ्या लेखात देणे अपेक्षित आहे. बहुतेक सदस्य प्रतिसादांमधून विविध पक्षांचा (प्रामुख्याने भाजपा) प्रचार करत आहेत असे ध्यानात आल्यानंतर मी स्वाक्षरीतून काँग्रेसचा प्रचार सुरु केला आहे.
???
इतरांनी हिरीरीने काँग्रेसचा प्रचार्-पुरस्कार केला असता; तर आपण भाजप (किंवा तुमचा लाडका पक्ष -- शिवसेना !) ह्यांचा स्वाक्षरीतून प्रचार केला असतात का ?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
नाही
काँग्रेसला जाणूनबुजून खोटे ठरवले जात असल्याचा संशय येत असल्याने एक क्षीण आवाज म्हणून मी जाहिरात करत आहे. भाजपा किंवा शिवशेणेला जाणूनबुजून खोटे ठरवले गेले तर मी नक्कीच प्रचार केला असता. मात्र भाजपा/शिवशेणेवरचे माझे आक्षेप खरेच आहेत.
ओके
ओके
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
बहुतेक सदस्य?
हे सदस्य कोणते सांगाल का? गब्बर सिंग आणि अरुण जोशी ह्यांच्या काही लिखाणांतून भाजपला पाठिंबा व्यक्त होतो असे म्हणता येईल फार तर. निदान ऐसीवरती तरी मला 'बहुतेक सदस्य प्रतिसादांतून भाजपचा प्रचार करत आहेत' असे वाटले नाही.
हो
शिवाय अलीकडच्या काही दिवसांत हे दोघे प्रतिसादही भरपूर देत असल्याने सर्वत्र यांचेच प्रतिसाद दिसत आहेत
फक्त ऐसी
फक्त ऐसीअक्षरे त्यांच्या डोळ्यासमोर नसावे.
इंटरनेटजगतातील अलम दुनिया समोर असावी.
फेसबुकवर मोदिसमर्थकांनी घातलेला धुमाकूळ तर अभूतपूर्व आहे.
माझं काही संतुलितवादी वगैरे लोकांसारखं मोदी नावाच्या व्यक्तीबद्दल टोकाचं वाईट वगैरे मत नाही.
एखादं वेळेस मी तो माणूस सदस्य असलेल्या पक्षाला/आगहडीला मत देइनही.
पण तरी मला स्वतःला ह्या धुमाकूळाचा उबग आलेला आहे.
( "साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल " असलं कैतरी प्रचारकी ऐकलं तरी असच डोकं आउट होतं. )
बादवे, अरुणरावांबद्दल सुस्पष्ट निष्कर्ष काढू शकलो ह्या समजात आपण पोचल्याबद्दल आपले अभिनंदन
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
जा ग ते र हो
उर्मिला अशोक शहा आणि शिवराम गोपाळ वैद्य नामक वाचकांच्या सकाळ, लोकसत्ता वगैरे वर्तमानपत्रांतील प्रत्येक बातमीवरील प्रतिक्रिया वाचल्या आहेत का? निव्वळ या दोघांना धडा शिकवावा म्हणून मोदी एकदा पंतप्रधान व्हावेत म्हणजे या दोघांचा एकदाचा भ्रमनिरास होईल असे वाटू लागले आहे.
---/\----
निव्वळ या दोघांना धडा शिकवावा म्हणून मोदी एकदा पंतप्रधान व्हावेत म्हणजे या दोघांचा एकदाचा भ्रमनिरास होईल असे वाटू लागले आहे.
ठ्ठो
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
हॅंग
काय मनोबा, असेच वाचता का माझे प्रतिसाद?
अहो, अरविंद केजरीवाल मोदींना अडाणींचे प्यादे समजतात. हे थोडेतरी सन्माननीय आहे. मी त्यांना थेटच अडाणी समजतो.
कोणतेही तत्त्वज्ञान जसे जसे उच्च उच्च प्रतलाला जाऊ लागते, तसतसा माझा संभ्रम वाढू लागतो. "भारताच्या पंतप्रधानाची निवड" या विषयात इतकी तत्त्वज्ञाने एकदाच ओतावी लागतात कि माझा काँप्यूटर तिथे हँग होतो.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
ते सगळं ठीक आहे. ही स्वाक्षरी
ते सगळं ठीक आहे. ही स्वाक्षरी पाहून आणि विशेषतः त्यातला राहुल गांधींचा फोटो पाहून धैर्याबद्दल आदर वाढला.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
मला वाटते
सुरुवातीला इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्यावरही अनेकांचे आक्षेप होते असे दिसते. मराठी वर्तमानपत्रांचे (पेड) संपादक जितकी खिल्ली उडवतात तितके राहूल गांधी खुळे नाहीत असे वाटते.
मराठी वर्तमानपत्रांचे (पेड)
संपादक काय, ****च. (आपापल्या मगदुराप्रमाणे रिकाम्या जागा भराव्यात.)
पण राहुल गांधीने शहाणपणाची अशी कुठली गोष्ट केलीय हे वाचायला आवडेल.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
दोषी लोकप्रतिनिधी
दोषी लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणाऱ्या अध्यादेशाला विरोध करुन तो अध्यादेश मोडून काढला हे उदाहरण झाले.
वोक्के धन्यवाद.
अजून काय?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
?
उदाहरणे भरपूर आहेत. अशी किती उदाहरणे देत बसणार. मी दुसरे उदाहरण दिले की तुम्ही तिसरे मागणार. असो.
मुळात माझी भूमिका अशी आहे की भारताला लोकशाहीतून निवडून आलेले सरकार हवे आहे. काँग्रेस, भाजपा आणि तिसऱ्या आघाडीचे कडबोळे असे तीन उपलब्ध पर्याय आहेत. काँग्रेस आघाडीकडे चिदंबरम, नीलकेणी, शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे वगैरे अनुभवी नेते आहेत जे सरकार चांगल्या प्रकारे चालवू शकतात. काँग्रेस एकसंध राहण्यासाठी गांधी घराण्यातील विठोबा उपयोगी पडतो हा इतिहास आहे. सध्या राहूल गांधी हा तो विठोबा आहे. गेली दहा वर्षे जागतिक अर्थव्यवहारांमधील घटना पाहिल्यास मनमोहनसिंग सरकारने अर्थव्यवस्था ठीकठाक राहण्याइतपत बऱ्यापैकी चांगले प्रशासन दिले आहे असे दिसते. भाजपाकडे मोदींची हुकूमशाही वगळता इतर नेते खुजे झाले आहेत. उद्या मोदी पंतप्रधान झाले तर अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री होतील व बायकांवर सरकारी पाळत ठेवू शकतील. मोदी त्यावर चकार शब्द काढणार नाहीत. चालणार आहे का हे तुम्हाला? भाजपाने निवडणुकीपूर्वी संघाचा दट्ट्या बसल्यावर समलिंगी संबंधांना विरोध जाहीर केला, शंकराचार्यांचा बांबू बसल्यावर 'हर हर मोदी' घोषणेपासून फारकत घेतली. हा काय प्रकार आहे? मोदींचे सरकार आल्यावर संघ आणि शंकराचार्य ही मंडळी भारत सरकार चालवणार असतील तर चालणार आहे का?
पुस्ती
'मिहिर' यांच्यासाठीः भाजपाच्या छुप्या प्रचारकांमध्ये बॅटमॅन यांचा उल्लेख राहून गेला.
विठोबा अर्ग्युमेंट रोचक आहे
विठोबा अर्ग्युमेंट रोचक आहे खरे.
बाकी सर्व मान्य करूनही राहुल गांधी हे व्हायेबल ऑप्शन तूर्त तरी वाटत नैयेत. असो.
अन मी छुपा बीजेपीसमर्थक इ. नैये. सध्याच्या निवडणुकीपुरते पाहिले तर मला मोदी हा ऑप्शन सर्वांत उत्तम वाटतो. बाकी काही नाही.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हेच
अनेक बीजेपीसमर्थकांचा हाच दावा असल्याचे पाहिले आहे. कित्येकजण 'मी फक्त काँग्रेसविरोधकच आहे, मोदीसमर्थक वगैरेही नाही" असेही दावे करतात. मात्र काँग्रेसच्या कोणत्याही क्लेमच्या वैधतेवर प्रश्न उठवत असले तरी बीजेपीच्या कोणत्याही दाव्यावर त्यांना कधीही शंका नसते. हाच तो छुपा प्रचार!
मात्र काँग्रेसच्या कोणत्याही
न केलेल्या गोष्टी उगा आरोपून काय साध्य होतं??? असो, चालू द्या.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
छुपा प्रचार
अहो काहीतरी इम्प्लाय करणे यालाच 'छुपा प्रचार' असे म्हणतात. तुम्ही उघडउघड लिहिले असते तर मी उघड प्रचार म्हटले असते.
एक लीडर माझ्या मते
एक लीडर माझ्या मते दुसर्यापेक्षा चांगला आहे असे आणि इतकेच म्हणणे आहे. याचे नीडलेस एक्स्ट्रापोलेशन केले की काय होते हे दाखवून दिल्याबद्दल धन्यवाद!
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
डु
>>काँग्रेस एकसंध राहण्यासाठी गांधी घराण्यातील विठोबा उपयोगी पडतो हा इतिहास आहे. सध्या राहूल गांधी हा तो विठोबा आहे.
अतिशहाणा हा माझा डु आयडी नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
विठोबा
विठोबाच्या अॅनॉलॉजीचे श्रेय तुमचेच आहे.
विठोबा
हे कारण मान्य आहे, पटलं, समजून घेता येण्यासारखं आहे. इ. बाकी नीलकेणी, चिदंबरम, जयराम रमेश वगैरे कारणंही मान्य करण्यासारखी आहेत.
नकारात्मक असली तरी बायकांवर पाळत ठेवणे, शंकराचार्य बोले-भाजप डुले, समलैंगिक संबंध कायदेबाह्यच मानणं ही कारणं चिंताजनक आणि पटण्यासारखी आहेतच.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
अनंत
अनंतकाळ चालू शकणार्या "मी इतका कट्टर काँग्रेसवाला बनतो की तुम्हाला बीजेपीवाला बनावाच लागेल" ह्या खेळाला सुरुवात केल्याबद्दल धन्यवाद.
तुम्ही काँग्रेसचे काय चांगले/बरे आहे ते लिहीले. भाजपचे काय वाईट आहे ते लिहीले.
असे लिहून तुम्ही मुद्दाम इतरांना काँग्रेसचे काय वाईट आहे व भाजपचे काय चांगले आहे हे तावातावाने लिहायला उचकावत आहात.
ह्या जाळ्यात अडकण्यास मी नमो नकार ; सॉरी ....नम्र नकार देत आहे.
राजकीय पक्षात हा त्याच्याहून चांगला आहे असं म्हणणं म्हणजे आमची म्हैस तुमच्या म्हशीहून कुट्ट काळी आणि
पर्यायाने श्रेष्ठ आहे असे म्हणत वृथा वाद घालणे वाटते.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
अशाच दहा गोष्टी
काँग्रेस सरकारच्याही सांगता येतील. आणि अमित शहा आले तर सगळ्या बायकांवर पाळत ठेवतील वगैरे जरा बालिश वाटलं विधान इतर सर्व लॉजिकल स्टँडमध्ये
तसं काँग्रेस आलं तर शंभर स्कॅम्स होतील, मुस्लिमांचे लांगूलचालन होईल, बुखारी, ओवेसी, वक्फ आदींना झुकतं माप मिळेल.
अजून एक बुजगावणं वर बसेल. आणि फक्त घराण्याचे निष्ठावंत देश चालवतील. शेतकर्यांच्या आत्महत्या अशाच चालू राहतील. इन्फ्लेशन असंच राहील अथवा वाढेल. त्यामुळे सर्व सामान्यांचं कंबरडं मोडेल.. वगैरे वगैरे असंख्य विधानं करता येतील..
अशी सरसकट विधानं तर सगळेच नेते सध्याच्या रणधुमाळीत करतायत की.. त्याला काहीच अर्थ नाही..
पण विठोबाचा मुद्दा फार इंटरेस्टिंग वाटला आणि पटलाही बर्यापैकी..
तरिही ही बाकी मंडळी कुठल्या अर्थाने योग्य धरावीत ?? - शरद पवार, सुशीलकुमार, सिब्बल हे जुने अनुभवी आहेत पण म्हणून त्याचा सरकारला किंवा देशाला काय उपयोग आहे?? दिग्विजय हे सुद्धा अनुभवी आहेत म्हणून तेच योग्य तर अडवाणीच पंतप्रधान व्हावेत फक्त अनुभव हाच मुद्दा घेतला तर..
सगळ्या
अमित शहा सगळ्या बायकांवर पाळत ठेवतील असे मी म्हटले नाही. एक तर त्यांची तेवढी क्षमताच नाही. मात्र गुजरात सरकारच्या पैशांवर त्यांनी एका अविवाहित तरुणीवर पाळत ठेवली व या सर्व प्रकरणावर शहा किंवा मोदी दोघांनी चकार शब्द काढला नाही हे आक्षेपार्ह आहे. काँग्रेस आलं तर शंभर स्कॅम्स होतील किंवा मुस्लिमांचे लांगूलचालन होईल वगैरे विधाने बालिश वाटली.
वरील प्रतिसादाला विनोदी श्रेणी देण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र त्यामुळे मार्मिकचा काऊंट वाढला आहे.
बालिश आक्षेपांना तितकेच बालिश
बालिश आक्षेपांना तितकेच बालिश उत्तर होते ते.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
अमित शहा
मुझफ्फरनगर दंगली भडकवणाऱ्या भाजपाच्या एका लोकप्रतिनिधीसोबत जाहीर सभेत 'बदल्या'ची भाषा अमित शहांनी केली आहे. ही गोष्टही बालिश असावी.
सोनिया गांधी या सर्वांच्या
सोनिया गांधी या सर्वांच्या आईसारख्या आहेत असे म्हणणारे खुर्शीदभौ, झालंच तर इंटरव्ह्यूमध्ये स्वतःची वैट्ट हालत करून घेणारे राहुलभौ, झालंच तर प्रत्येक गोष्टीत आरेसेसचा हात बघणारे दिग्व्जियभौ, इ.इ. सर्वच प्रौढ असतील, नै का? एकच बाजू हायलैट केली तर बॅकलॅश हा येणारच. तुमची भूमिका हा एक बॅकलॅश आहे तसे त्यावरही बॅकलॅश येणारच. दोन्हीही शेवटी तितकेच एकांगी. हात दुसर्याने अगोदर उचलला म्हणून स्वतःचा एकांगीपणा अॅबसॉल्व्ह होत नाही.
अन काँग्रेस आणि भाजपा, दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी केलेल्या बालिश वक्तव्यावरून स्लगफेस्ट खेळायची मला इच्छा नाही. असो.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
राहुल
ही मे बी स्मार्टर दॅन वी थिंक. (ऑर वी मे बी कम्प्लीटली औट ऑफ टच विथ रिअॅलिटी)
याचे एक उदाहरण म्हणजे मागच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका. मुंबईतल्या तरुण वगैरे वर्गात उद्धव ठाकरे हा इसम राइट-ऑफ झाल्यासारखाच होता. (पक्षी-जे शिवसेनाधार्जिणे- मराठीवादी वगैरे) होते ते राज ठाकरेवर खूष होते. अशा माहौलमध्ये बाळासाहेबांनी प्रचार न करूनही मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक शिवसेनेने (पक्षी- उद्धवने) जिंकली होती.
म्हणजे राहुल गांधी निवडणूक जिंकून दाखवणार आहे असा काही माझा दावा नाही. मी फक्त एका समांतर वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधत आहे.
मला जे कोडे आहे ते म्हणजे: कधी नव्हे ती राहुलने टीव्हीवर मुलाखत दिली. आणि ती काँग्रेसबॅशर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या पत्रकाराला दिली. त्या मुलाखतीनंतर तो अनेक विनोदांचा विषय ठरला. त्याचे सल्लागार त्याला अशा मुलाखतीपासून परावृत्त करत नव्हते का? त्या मुलाखतीमागे काही विचार होता की कसे हे काळच ठरवेल.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
थेअरी
>>त्याचे सल्लागार त्याला अशा मुलाखतीपासून परावृत्त करत नव्हते का? <<
काँग्रेसने राहूल पासुन मुक्ती मिळवण्यासाठी केलेली कॉन्स्पिरसी आहे असे ऐकुन आहे, त्याचबरोबर एक निवडणूक हरलो तरी चालेल पण राहुल गांधीला एकदाचा घालवा हे पक्षांतर्गत राजकारण आहे असेही ऐकुन आहे.
मराठी वर्तमानपत्रांचे (पेड)
मलापण का कोण जाणे, पूर्वी असे वाटायचे. लोक राहुल गांधीची विनाकारण जास्त चेष्टा करतात असे वाटायचे. त्या मुलाखतीनंतर फेसबुकवर फिरू लागलेल्या पोष्टी पाहूनही थोडेफार असेच वाटले होते आणि मी ती मुलाखत पाहिली.....
+१
+१ पूर्वी मलाही तसेच वाटे.
बादवे, राहुलला मूर्ख ठरवून बीजेपीने मोठी चूक केली आहे.
राहुल मूर्ख असला तरी बीजेपीला तातडिने मत द्यावे असे मतदारास वाटले पाहिजे.
त्यासाथी त्यांनी काँग्रेसपैकी एखादाजण पकडून तो कसा हैवान्,सैतान आहे हे टह्सवून पब्लिकला घाबरवून सोडायला हवे होते.
निदान त्या भयाने तरी मंडळी मतदानास अधिक संख्येने उतरली असती.
(माझ्या माहितीत मतदान न करणारे असे अनेकजण आहेत जे प्रत्यक्ष मतदान करण्यात आळस करतात.
पण त्यांनी केले असते तर बीजेपीलाच केले असते हे ही स्पष्ट दिसते.
बीजेपीने ह्या मतदारांना मतदानासाठी घराबहेर पडणयस उद्युक्त करावयास हवे.
ह्यांच्या मताची ह्यांनाच किती तातडिची गरज आहे हे त्यांना भयानक घाबरवून पटवून दिले पाहिजे.)
थोडक्यात, मी बीजेपीचा प्रचारमंट्री असतो; तर "राहुल गाढव आहे " ह्याची अवास्तव बोंब ठोकण्यापेक्षा चिदु , मनमोहन किंवा कदाचित खुद्द राहुलला टार्गेट केलं असतं. कार्टून्स काढून चित्रे मनात ठसवली असती.
कार्टून मध्ये चिदुला शिंगे व बाहेर आलेले सुळे vampire किंवा ड्रॅक्युलासारखे दाखवले असते.
हे हैवान्-सैतान कसे घातक आहेत ही चित्ररुप पुनः पुनः ठसवले असते.
मग मतदार चिडून ह्या सैतानांना गाडण्यासाठी बाहेर पडण्याची अधिक शक्यता असली असती.
अर्थात ही मंडळी खरोखर अशी आहेत असे माझे म्हणणे नाही. पण प्रचाराचा भाग म्हणून तसे दाखवता येणे शक्य असावे.
सध्या काँग्रेसवाले जे शब्दरुप चित्र मोदिंचे उभारताहेत ते असेच तर आहे.
(आपला विरोधक मौत का सौदागर, हुकूमशहा,खुनशी वगैरे वगैरे असल्याची प्रतिमा ठसविणे.)
बाकी, मोदींना हुकूमशहा म्हणताना राहुल्-सोनिया ही घराणेबाज हुकूमशाही बरी चालते लोकांना ?
मी पुनश्च सांगतो; मोदीविरोधकच मोदीची अधिक हवा करताहेत. त्यालाच काय, त्याच्या पप्पाला जरी सत्ता मिळाली तरी ही मंडळी काही कायदा बायपास करुन अयोध्येत मंदिर बांधू शकतील असे नाही; समान नागरी कायदाही आणू शकणार नाहित.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
गब्बर सिंग आणि अरुण जोशी
गब्बर सिंग आणि अरुण जोशी ह्यांच्या काही लिखाणांतून भाजपला पाठिंबा व्यक्त होतो असे म्हणता येईल फार तर
फॉर द रेकॉर्ड - मी फक्त मोदींचा समर्थक आहे.
भाजपा हा जोड्याने मारण्याच्या लायकीचा पक्ष आहे असे माझे मत आहे. गेली अनेक वर्षे ते मत बदललेले नाही.
भाजपा ज्या एकात्मिक मानवतावादाचा प्रचार करतो तो एकात्मिक मानवतावाद फक्त बकवास आहे. भाजपा पुरकृत हिंदुत्व हे full of internal contradictions आहे असे ही माझे प्रखर मत आहे. लिटमस टेस्ट - रिटेल क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक या विषयावर सुषमा स्वराज, जेटली, मु म जोशी वगैरे लोकांची मते वाचून/ऐकून झाल्यावर भाजपा हा फक्त नालायक लोकांचा पक्ष आहे असे माझे मत झालेले आहे.
मोदींच्या अनुपस्थितीत मी थेट मनमोहन सिंग यांचा समर्थक आहे. मनमोहन सिंग यांच्या अनुपस्थितीत चिदंबरम. व या दोघांच्या च्या अनुपस्थितीत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचा.
व सगळ्यात महत्वाचे म्हंजे मी श्रीमंत, धनदांडगे, व गरिबांवर अनन्वित अत्याचार करणार्यांचा थेट ... अनाबॅशेड समर्थक आहे.
----
अर्थात मोदींचा समर्थक म्हंजे भाजपा ला समर्थन - हा संभाव्य आक्षेप आहेच.
सार्थक
गांधीजी आणि नेहरूजींचे आणि इंदिराजींचे फोटो देखिल पाहिजेत असे वाटते.
लोक असं करत आहेत म्हणता? ऐसीवर कोण महाभाग आहेत ज्यांना चांगल्या श्रेण्या नको झाल्या आहेत? इतक्या पुढारलेल्या, पुरोगामी, आंतरराष्ट्रीय, सरासरी भारताच्या काळाने १०० वर्षे पुढे असलेल्या संस्थळावर मागास, पुराणमतवादी, सनातनी, कट्टरपंथी, फॅसिस्ट भाजपचा लोक खुलेपणाने प्रचार करत आहेत? मोदींची लाट रोखण्यासाठी इथे प्रचंड मोठा ब्रेकवाटर नाही?
इथे काँग्रेसचा प्रचार करून काही फायदा नाही. डायबेटिकला लाडू खाउ घातल्यासारखे आहे ते. एकदा वाराणसीची चक्कर हाणा. सार्थक होईल.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मुलाखत आवडली.
मुलाखतीमागची भावना पटली, आवडली.
म्हणजे पक्षाची मध्यवर्ती भुमिका/वैचारिक बैठक तयार होण्याआधीच निर्णयप्रक्रियेत सामिल होणं मतदाराच्या दृष्टिकोनातून फारसं विचारी वाटत नाही.
प्रश्न आवडले, पण जिथे फार आडचण होईल असे वाटले तिथे 'लेट गो' झाल्यासारखे वाटले. उदा. ग्रामसभा यंत्रणेचा मुद्दा स्केलिंग-अप मधे कसे तगणार ह्याचे उत्तर आपकडे रेडी नसावे असे वाटले, निदान प्रयत्न तरी करु असे काहिसे त्यांचे म्हणणे असावे जे फारसे प्रगल्भ वाटत नाही. स्केलिंग बरोबरच ग्रामसभा आणि NREGA ची सिनर्जि कशी साधणार, त्यात भ्रष्टाचार-रोखणारी यंत्रणा कशी असेल वगैरे मुद्द्यांचा विचार 'आप'ने केला आहे काय हे इथल्या उत्तरांवरुन कळत नाही. राष्ट्रीय पातळीवर मोहल्ला समिती राबविण्याच्या मुद्द्यावर आपने त्यांचे विचार/प्लॅन्स तपशीलात लोकांपर्यंत मांडले पाहिजेत.
मुलाखत आवडली, धन्यवाद.
राष्ट्रीय पातळीवर मोहल्ला
सहमत आहे.
याच मुलाखतीत असे नाही तर इतरत्रही या मुद्द्यावर तपशील उपलब्ध नाहित. जे आहेत त्यांच्यात एकवाक्यता नाही. श्री साने यांनी म्हटल्याप्रमाणे पॉकेट्समध्ये प्रयोग यशस्वी झाले असतीलही, मात्र राष्ट्रीय फॉर दॅट मॅटर राज्य स्तरावरही हा प्रयोग कसा करावा याच्या कल्पना काहिशा 'स्वप्नील' वाटतात.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मुलाखत आवडली. ठाण्याला जाउन
मुलाखत आवडली.
ठाण्याला जाउन मुलाखत घेतल्याबद्दल ऋ-मेघना व टंकनसहाय्यक अदितीचे आभार.
मुलाखत आवडली. अरुण जोशींचा
मुलाखत आवडली.
अरुण जोशींचा प्रतिसादपण आवडला. त्यांनी जो अजेंडा सांगितला, ठाण्याच्या बाबतीत, तो खासदार/केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीत येतो का? आणि नसेल येत तर लोकसभेच्या निवडणूकीला उभं राहून काय फायदा?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
मी या लोकसभा निवडणूकांमधे
मी या लोकसभा निवडणूकांमधे मतदान करण्याची शक्यता बरीच कमी आहे, नाहीतच जमा. भारतात असते तर ठाण्यात बहुदा संजीव सानेंना मत दिलं असतं.
ठाण्याचे काही काळापूर्वी असणारे शिवसेनेचे खासदार प्रकाश परांजपे यांनी ठाणे-मुंबई, डोंबिवली-मुंबई या दरम्यान अधिक लोकल ट्रेन असाव्यात यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यातले काही सफल झाले होते. रेल्वे खातं केंद्रसरकारच्या अखत्यारित आहे. साने ज्या सार्वजनिक परिवहनाबद्दल बोलत आहेत, त्यातला काही भाग निश्चितच केंद्राच्या अखत्यारित आहे. दुसरी बाब अशी की, एका पक्षाच्या खासदाराने काही काम करून दाखवलं की त्या पक्षाला स्थानिक (विधानसभा, महानगरपालिका) या निवडणूकांमधे मतं मिळवणं सोपं होणार. 'आप' सुरू झाल्यावर आधी लोकसभेची निवडणूक आली आणि विधानसभा, ठाणे महानगरपालिका निवडणूका नंतर होतील ही पक्षाची चूक नाही. पूर्ण तयारी न करता निवडणूकीत उतरले ही चूक कदाचित करत असतील, पण तसं असेल तर या आणि पुढच्या निवडणुकीत परिणाम भोगतीलच.
ठाण्यातले बाकीचे पर्याय दिव्य आहेत. शिवसेनेचे उमेदवार आहेत ते मला आठवतं तिथपासून, निदान गेली पंधरा-वीस वर्ष महानगरपालिकेत निवडून गेले आहेत. त्यांचा मतदारसंघ आमच्या घराच्या अगदीच शेजारी. पण तिथे काही बरं काम केलंय, त्या भागातून टीएमटीच्या जास्त बसेस जातात, इतपतही काही दिसलेलं नाही. 'सॅटीस' केलं तर स्टेशनच्या आणि त्या उड्डाणपुलांच्या भागातले रस्ते चालतानाही ठेचकाळण्यासारखे, त्यात अपंग, विकलांग लोकांची, फारशी सोय न पाहणे, असे प्रकार मी पाहिले तेवढे दिसले. (हा प्रकल्प सुरू झाल्यावर मी ठाण्यातली मतदार असले तरी रहिवासी नव्हते, पण नियमित भेटी होत्या.)
दुसरं असं की भाजपसारखा परंपरावादी (कलम ३७७ बदलणार नाहीच अशी भूमिका), विरोधी पक्ष म्हणून फार प्रभाव पाडू न शकणारा आणि मोदींसारखा हुकुमशहा पुढे करणारा पक्ष सत्तेवर आलेला मला आवडणार नाही. आत्तापर्यंत पर्याय होता कॉंग्रेसचा. देश, राज्य पातळीवर इतर बरा पर्याय आहे असं मलातरी वाटत नाही. पण मग कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी वगैरे लोकांना तो कोरा धनादेश असतो. 'आप'ची सत्ता येणार नाही याबद्दल मला बऱ्यापैकी खात्री आहे, पण निदान चांगल्यापैकी दबावगट निर्माण झाल्यास त्यातून सत्ताधाऱ्यांना काही बरं करण्यासाठी दट्ट्या राहिल असं वाटतं. कदाचित 'आप' हा सत्ताधारी म्हणून बसण्यापेक्षा दट्ट्या म्हणूनही चांगला असेल, पण तो असावा अशी मनोमन इच्छा आहे. एन्डीए नाहीतर युपीए असं बायनरी वर्गीकरण मला तरी फार आवडत नाही.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
+१
यासाठी +१.
मला वाटते की आआपचा राजकारणात प्रवेश झाल्यापासून भारतीय राजकारणात आतापर्यंत झालेले बदल आणि इतर राजकीय पक्षांची बदललेली समीकरणे आणि बदललेली भाषा हे नक्कीच आश्वासक आहे. बायनरी वर्गीकरणामुळे मतदारांपुढे जे 'रॉक आणि हार्ड प्लेस' असे पर्याय असतात त्यापेक्षा वेगळे पर्याय असतील तर ते लोकशाही व्यवस्थेसाठी पूरकच असतील. जे लोक भाजपासाठी कधीच मतदान करणार नाहीत त्यांना नाईलाजाने काँग्रेसला मत द्यायला लागण्यापेक्षा तिसरा पर्याय असणे फार गरजेचे आहे, मग भले त्यांना सरकार बनवता न येऊदे.
मी मतदान करण्याची शक्यता नाही पण असती तरी माझ्या मतदार संघात दोन्ही मुख्य पक्षाचे पर्याय भयंकर आहेत. असो.
प्रतिसाद आवडला.
दोन मुद्द्यांवर किंचित असहमति आहे. एक म्हणजे तिसरा पर्याय हवा असला तरि 'एका जागेसाठि एकच मत' अशि व्यवस्था असल्यास बर्याचदा टु-पार्टि सिस्टम उभरते. (पहा Duverger's law) दुसरे म्हणजे मोदि तुर्कस्तानातल्या एर्डोआनसारखे थोडेसे एककल्लि कारभार चालवतिल हि भिति मला निराधार वाटते. गुजराथ म्हणजे भारत नव्हे आणि गुजराथसारखे भाजपला बहुमत मिळणेहि जवळजवळ अशक्य आहे.
__________
श्रेणिव्यवस्था जिंदाबाद - मालकशाहि जिंदाबाद
हा नियम रोचक आहे. माझी सगळी
हा नियम रोचक आहे.
माझी सगळी मतं हा निव्वळ आशावाद असून काही काळाने कदाचित तो बासनात गुंडाळावा लागेल, याची शक्यता मनात धरलेली आहेच.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
मुलाखत आवडली. आणि
मुलाखत आवडली. आणि प्रतिसादातून झालेली चर्चादेखील रोचक आहे.
"अमुक प्रकारच्या लोकांकडून अमुकच प्रकारची साचेबंद उत्तरं मिळणार, या अपेक्षेला सुखद धक्का देणारं तुमचं उत्तर आहे!" >> +१
ऋ, मेघना, अदिती आभार.
आणि सानेँना खूप शुभेच्छा!
लवचिकता स्वागतार्ह
या गप्पा काय किंवा मागे एकदा मेधाताईंची आलेली मुलाखत काय, एक गोष्ट ठळकपणे समोर येते आहे आणि ती अधिक स्वागतार्ह वाटते, ती म्हणजे भुमिकेतील लवचिकता.
या मंडळींनी कित्येक वर्षे समाजवादी विचारधारेत आपले कार्य केले आहे. राजकीय व्यवस्थेशी फटकूनच नव्हे तर भिडून आपले स्थान उभे केले आहे. ही व्य्वस्था त्यांना इतकी माहिती आहे की व्य्वस्था पोचायच्या आधी यांचे कार्यकर्ते त्यावर उपाय करतात (उदा, नर्मदा बचाव आंदोलनाचा एक भाग होता विस्थापितांच्या मुलांसाठीच्या शाळा. प्रस्थापित व्यवस्था या शाळांची पाहणी करणार, त्यावर कागदपत्रे हलणार मग कधीतरी त्याला मान्यता मिळणार वगैरेसाठी न थांबता आधी शाळा सुरू करून मुलांचे शिक्षण मार्गी लावले होते).
तर अश्या पार्श्वभुमीवर जेव्हा या व्यक्ती ज्या व्यवस्थेशी एकेकाळी झगडलो होतो त्याचाच भाग बनु पाह्ताहेत तेव्हा एक "राजकीय शहाणपण - करेक्टनेस" असं ज्याला म्हटलं जातं त्याचा अभाव वा वानवा असण्याची किंवा आपल्या तत्त्वांना घट्ट कवटाळून आडमुठेपणा दाखवायचही मोठी शक्यता- खरंतर भिती- मला होती. मात्र या मुलाखतीत लहान शहरांची निर्मिती करणे, महिला सक्षमीकरणासाठी स्त्रीशिक्षणाबरोबर पुरूषांच्याही शिक्षणाची गरज, जातीय/धार्मिक सलोख्यात आर्थिक बाबींचं (अनन्यसाधारण) महत्त्व जाणून असणे व त्याला निव्वळ भावनात्मक दृष्टिने न बघणे (त्याच बरोबर टिपिकल समाजवादी लोकांसारखं निव्वळ अल्पसंख्यांकांबद्दल गळे न काढणे) आदी त्यांच्या विचारधारेपासून घेतलेली कधी सुक्ष्म तर कधी मोठी फारकत सुखद आहे.
अशावेळी, दिल्लीत काय झालं, एके असे का वागले?, सकार का सोडलंत? जबाबदारीपासून का पळालात? वगैरे प्रश्न विचारून कोंडित पकडणे तुलनेने सोपे होते. पण ते मुख्य धारेतील मिडीया करतेच आहे. नव्या पक्षाने केलेल्या या, चुकांच्या म्हणा किंवा लोकांच्या वारंवार नजरेत फेकल्या जाणार्या कृत्यांच्या म्हणा, पलिकडे जाऊन काहि मिळवायचा प्रयत्न या गप्पांमधून केला आहे.
मुळात इतर पक्षांप्रमाणे या पक्षाला महाराष्ट्रात सत्ता नसल्याने आम्ही -पक्षी आआपने- इथे काय केलं हे ते कुठलीशी छापिल पुस्तिका काढून सांगु शकत नसले, तरी त्यांची पार्श्वभूमी बरीच बोलकी आहे नी इतर बोलघेवड्या उमेदवारांपेक्षा अधिक मुलभूत प्रश्नांना भिडणारी आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अनुत्तरीत प्रश्न -
१. व्यवस्थेशी झगडणार्या व्यक्ती जर व्यवस्थेत आल्या आणि व्यवस्थेने त्यांनाही गिळून टाकले तर त्यांच्याशी कोण झगडणार?
२. व्यवस्थेत राहून व्यवस्थेबाहेरच्या मार्गांनी व्यवस्थेशी झगडता येत नाही हे या लोकांना कळले आहे का? आणि कळले असेल तरी वळणार आहे का? (संदर्भ - दिल्लीच्या 'मुख्यमंत्र्यांचे' धरणे.)
३. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन जशी गुंडाळली गेली तसेच या आआपमध्ये प्रवेश केलेल्या समाज-सुधारक/समाजसेवी लोकांची सर्व व्यक्तिगत कामे , आंदोलने 'आआप'मुळे गुंडाळली जाणार का? तसे असेल तर देशाचे मोठेच नुकसान आहे.
४. केजरीवाल, सिसोदिया, योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण या चौकटीबाहेर या पक्षावर नियंत्रण ठेऊ शकणारे कोणीच नसतील तर या पक्षात अंतर्गत लोकशाही आहे असे कसे म्हणता येईल?
या मुलाखतीसंदर्भात-
अगदी याच (सुशिक्षित मध्यमवर्गीय)शब्दांत नव्हे पण साधारण अशीच उत्तरे इतरही पक्षांच्या उमेदवारांनी त्यांच्या वकूबाप्रमाणे दिली असती. सत्ताकारणात-राजकारणात उतरले की त्यातल्या खर्या अडचणी कळू लागतात. विकास का होत नाही? लोकांचे प्रश्न सहजपणे का सोडवता येत नाहीत? - या प्रश्नांची उत्तरे केजरीवालांना मुख्यमंत्री झाल्यावर मिळाली असावीत. म्हणूनच त्यांनी दिलेले कमी दराच्या (फुकटसुद्धा) विजेचे , पाण्याचे आश्वासन ते पाळू शकले नाहीत. त्यांच्या ४९ दिवसांच्या कारकिर्दीत दिल्लीतला भ्रष्टाचार संपला नाही. एकदा सत्तेत आल्यावर 'बोलणे सोपे - करणे अवघड' हा अनुभव त्यांना आला आहे.
उलट - सामाजिक आंदोलनात काम करताना स्वच्छ असलेली मंडळी राजकारणात आल्यावर भ्रष्टपणे वागणार नाहीत याची काय खात्री? आम आदमी पार्टीच्या दिल्लीतल्या कारभाराने सामान्य माणसाचा मोठाच भ्रमनिरास झाला. पक्षांतर्गत लाथाळ्या, कायदा धाब्यावर बसवून आफ्रिकन महिलांवर एकतर्फी कारवाई, सत्तास्थानाजवळ असलेल्या नेत्यांची भ्रष्ट वर्तणूक, भ्रष्ट काँग्रेस नेत्यांवर न केलेली कठोर कारवाई यांमुळे त्यांचे पितळ उघड पडले आहे. याबाबत सान्यांना प्रश्न विचारले पाहिजे होते.
मग सान्यांचे (किंवा आपचे) असे काय खास वैशिष्ट्य आहे? इतर पक्षांपेक्षा ते कसे वेगळे आहेत म्हणून लोकांनी त्यांना मते द्यावीत?
मत
पहिल्या प्रश्नाचा मुद्दा समजला नाही, झगडणारे/व्यवस्थेची समिक्षा करणारे कायम असणारच, अरविंद केजरीवाल किंवा मेधा पाटकर ह्यांच्या आंदोलनात सक्रीय होण्याआधी असा प्रश्न पडला असता काय? 'दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे धरणे' हा मुद्दा जरी खरा असला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारकक्षेपलिकडील व्यवस्थेशी लढा देण्याचा तो एक चुकीचा(मे बि?) पण प्रयत्न होता. पण अरविंद केजरीवाल व्यवस्थेत जाऊन (अपेक्षेप्रमाणे) फार काही करु शकले नाहीत हेहि खरे आहे व त्यासाठी त्यांची वैचारीक बैठक कमी पडली असे मत आहे, तसे असल्यास अशा झगडणार्यांकडून 'आवाजाशिवाय' फार(सक्रीय) अपेक्षा करता येणार का ह्या प्रश्नाचे उत्तर 'आप'ने दिले पाहिजे असे वाटते. अन्यथा झगडणारे म्हणजे साहित्य लिहिता न येणारे पण त्याची समिक्षा करु शकणारे ह्या भुमिकेतच बरे.
ते (आप) इतर पक्षांपेक्षा जास्त भोंगळ आहेत असे मत आहे.
पहिला मुद्दा-
आम आदमी पार्टी या नावातच विरोधाभास आहे. जो कोणत्याही पार्टीचा/पार्टीत सक्रीय सदस्य नसतो तो खरा आम आदमी. असे सगळे 'आम आदमी' सत्ताकेंद्रात कसे जाऊ शकतील? आम आदमी पार्टीत सामिल झालेले सामाजिक कार्यकर्ते हे सत्तेत असलेल्या माणसांचे पूर्वीचे विरोधक होते. आता तेच सत्ताकारणात उतरले. 'पॉवर करप्ट्स'या चालीने तेही करप्ट झाले तर नव्या दमाचे "झगडणारे/व्यवस्थेची समिक्षा करणारे" निर्माण व्हायला बराच वेळ लागेल. आणि खर्या सामान्य लोकांचा अशा नव्या समाजकारणी लोकांकडे पहाण्याचा दृष्टीकोनही संशयी होईल. "अरे, हा आज समाजकार्य करतोय, म्हणजे उद्या आआप मध्ये शिरून राजकारण करेल(...पैसे खाईल)" असा काहीसा.
आधीच एनजीओमधल्या भ्रष्टाचाराने/अर्थकारणाने समाजकारणाची पत खालावली आहे. त्यात आता ते सत्तालोभीही ठरले तर संपलेच!
आधीच एनजीओमधल्या
आधीच एनजीओमधल्या भ्रष्टाचाराने/अर्थकारणाने समाजकारणाची पत खालावली आहे. त्यात आता ते सत्तालोभीही ठरले तर संपलेच!
एनजीओमधल्या भ्रष्टाचारावर आक्षेप घ्यायचा अधिकार कोणास आहे ? नेमका ?
एनजीओमधे जे होते त्यास भ्रष्टाचार का व कसे म्हणावे ?
1. The entities classified as
1. The entities classified as NGO fall under a very wide spectrum. There are laws governing them. All stakeholders have right to object frauds there.
2. NGOs are largely funded by the government or by non-government entities "upon specific security/promise from government" to fulfill certain objectives. Any compromise with the framework and objectives can be called as fraud.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
उद्देश वेगळा आहे.
यासंबंधी प्रश्न आपला विचारले गेले नाहियेत का?
जवळ जवळ प्रत्येक चॅनेलच्या प्रतिनिधींनी हे प्रश्न विचारले आहेत. एकेंपासून ते जो आआप पक्षातील उमेदवार हाती गावतो त्या प्रत्येकाला! तेच प्रश्न पुन्हा श्री.साने यांना विचारून, त्याहून वेगळी उत्तरे मिळण्याची शक्यता बरीच कमी होती. मिळालेला वेळ लिमिटेड होता. अश्या वेळात तेच ते चघळत बसण्यात एक टिव्ही प्रेक्षक म्हणून जरूर रस असेल, पण एक मतदार म्हणून अजिबात रस उरला नसल्याने तीच ती टकळी टाळली! केवळ (त्या चिमुकल्या )दिल्लीत साचुन न राहता, दिल्लीच्या पलीकडील आपच्या उमेदवाराचे विचार जाणुन घ्यायचा हा प्रयत्न आहे.
बाकी, वर उभ्या केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे आआपच्या इतरत्र प्रकाशित झालेल्या काही मुलाखतीत मिळतील. विशेषतः पहिल्या व काही प्रमाणात दुसर्या प्रश्नाने उत्तर योगेंद्र यादव यांच्या (बहुदा IBN-लोकमतला दिलेल्या)पहिल्याच मुलाखतीत मिळेल, तो शोधा आणि वाचा. मला ते उत्तर समाधानकारक वाटले होते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अवांतर- समाजकारण
हे वाक्य थोडे अडखळतच वाचले. I hope there is good amount social work going on outside NGO framework.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
वर काही लोकांनी मोहल्ला
वर काही लोकांनी मोहल्ला समित्यांबद्दल उपस्थित केलेले प्रश्न मलाही पडले. राजस्थानमध्ये यशस्वी झालेल्या एका प्रयोगाधारे भारतभर 'स्वराज' आणण्याचं स्वप्न मलाही भाबडं वाटलं. भ्रष्टाचारप्रूफ असण्याची खातरी नसणं, व्यवस्थेत राहून व्यवस्थेशी लढायची आयुधं माहीत नसणं, खर्या अडचणींचा अंदाज नसणं हे सगळं आहेच. ते कुणीच नाकारत नाहीय.
पण आशावाद या गोष्टीची काहीच किंमत नसते काय? खादीचं जाकीट आणि पांढरी टोपी हे खलनायकत्वाचं लक्षण झाल्याच्या काळात तुमच्याआमच्यासारखा एखादा माणूस "राजकारण केलं पाहिजे, त्यात काहीही वाईट नाही, आपल्याला बरी राजवट हवी असेल तर ती आपल्यालाच मिळवावी लागेल," असं म्हणतो आणि त्याच्यासारखे अनेक लोक त्याच्या पाठीशी उभे राहतात, यात काहीच सकारात्मक नाही? 'आप'मुळे बदललेली राजकीय समीकरणं आणि विरोधी पक्ष म्हणून त्यांनी दिलेला समर्थ पर्याय यांची काहीच किंमत नाही?
अवांतरः कुणी लिहायला शिकू या म्हटलं, की 'ह्यॅ:, आले मोठे लिहायला शिकून जीए होणारे!' असा शेरा मारणं... राजकारणात बरं काम करू म्हटलं, की 'त्यांना अमुक कळलंय का, नि कळलंय तर वळलंय का' असे मानभंग करणं... मुख्य धारेत जरा वेगळा नि बरा सिनेमा आला नि चालला की 'ननटी घेणं हा आता एक फॉर्म्युला झालेला आहे'छाप टीका करणं... हे टाळ्याघेऊ आहे, त्यात वाद नाही. फक्त जाणत्यांनीही असला सिनिक टाळ्याघेऊपणा केला की चिडचिड होते.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
फरक काय?
कॊंग्रेसने गेल्या दहा वर्षात भले भ्रष्टाचार केला असो, पण त्यांच्या सरकारने भारताची प्रगती केली - लोकांना फायद्याचे ठरणारे अनेक कायदे केले.
गुजरात, मध्यप्रदेश, गोवा, छ्त्तीसगड्मध्ये भाजपाच्या सरकारांनी प्रगती केली.
ओडीशात बीजदाच्या सरकारनेही प्रगती केली असे म्हणतात. तमिळनाडूतही जैललिताबाईंचे सरकार चांगलेच आहे.
इन कॊंट्रास्ट, आपचे दिल्लीतलेच सर्कार अपयशी ठरले म्हणायचे!
मग या सत्ताकारणात तावून-सुलाखून निघालेल्या पक्षांनीच काय घोडे मारले आहे? आआप त्यांच्यापेक्षा कोणत्या बाबतीत श्रेष्ठ आहे?
अहो, दहा वर्षं आणि काही दिवस
अहो, दहा वर्षं आणि काही दिवस यांत काही फरक आहे की नाही?
आणि मरो, मी काही 'आप'ची प्रवक्ती-चाहती-प्रचारक-हितचिंतक नव्हे. 'आप' श्रेष्ठ नसेलही. पण ते होऊ द्यात की सिद्ध. आधीच 'काय दिवे लावणारेत ते ठाऊके' असं अवलक्षण कशाकरता?
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
>>आधीच 'काय दिवे लावणारेत ते
>>आधीच 'काय दिवे लावणारेत ते ठाऊके' असं अवलक्षण कशाकरता?
+१. पण हे दिल्ली निवडणुकांच्या पूर्वी म्हणणं ओके होतं. आता नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
छे छे
+१. पण हे दिल्ली निवडणुकांच्या पूर्वी म्हणणं ओके होतं. आता नाही.
अहो काँग्रेसबद्दल लोकं अजूनही एखादी संधी वगिअरे देउन पहायच्या बाता मारतात साठेक वर्षांनंतर.
त्यापेक्षा ४९ दिवसवाल्याला आजमावून पहायला हर्कत काये ?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
>>काँग्रेसबद्दल लोकं अजूनही
>>काँग्रेसबद्दल लोकं अजूनही एखादी संधी वगिअरे देउन पहायच्या बाता मारतात साठेक वर्षांनंतर
नाही हो.... पर्याय नाही असं म्हणतात.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
पोकळ आशावाद
हा आशावाद दिल्लीकरांनी अनुभवला आहे, एक डाव आपचा म्हणून जरी दुर्लक्ष केले तरी दिल्लीच्या अपयशातून काय शिकवण घेतली आहे हे लोकांच्या समोर मांडले पाहिजे, आपची लोकांसमोर असलेली भुमिका 'व्यवस्थेशी झगडणे' हिच आहे 'राज्य चालवणे' हि नाही, राज्य हाती आल्यावर ते कसे चालवणार ह्याचे प्लॅनिंग एवढे शिकलेले लोक का देउ शकत नाहीत? व्यवस्थेत उतरण्याच्या घाईमुळे व्यवस्था मिळाल्यावर काय ह्याचे डिटेलिंग करणे राहिले आहे काय? निदान सान्यांच्या उत्तरांवरुन तरी तसेच वाटते.
>>व्यवस्थेत उतरण्याच्या
>>व्यवस्थेत उतरण्याच्या घाईमुळे व्यवस्था मिळाल्यावर काय ह्याचे डिटेलिंग करणे राहिले आहे काय?
हां, हे शक्य आहे. विशेषतः स्वराजबद्दल माझंही तसंच मत झालं.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
कुणी लिहायला शिकू या म्हटलं,
कुणी लिहायला शिकू या म्हटलं, की 'ह्यॅ:, आले मोठे लिहायला शिकून जीए होणारे!' असा शेरा मारणं... राजकारणात बरं काम करू म्हटलं, की 'त्यांना अमुक कळलंय का, नि कळलंय तर वळलंय का' असे मानभंग करणं.
मुद्द्याच्या गाभ्याशी एकदम सहमत.
+१
+१
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
"आप"वरचा सुशिक्षित लोकांचा
"आप"वरचा सुशिक्षित लोकांचा मुख्य आक्षेप त्यांच्या अनुभवाची कमतरता हा आहे.
त्याचबरोबर जेव्हा संधी मिळाली (कोणत्याही कारणाने) तेव्हा अडखळत का होईना तो अनुभव मिळवण्याची आणि सिस्टिमवर स्वार होण्याची कोणतीही इच्छा दिसली नाही. त्यावेळी जर चुका झाल्या असत्या तर 'नया हए वह" म्हणून लोकांनी पोटात घेतल्या असत्या.
काँग्रेसने पाठिंबा देऊ केल्यापासून राजीनामा देईपर्यंत प्रत्येक क्षणाला ही मंडळी पळ काढण्याच्या तयारीत आहेत असेच चित्र दिसत राहिले. त्यांची प्रत्येक कृती काँग्रेसने समहाऊ पाठिंबा काढून घ्यावा अशा प्रकारचीच दिसली.
विजेचे/पाण्याचे दर कमी केले [ते खरोखर कमी झाले की नाही हा भाग वेगळा] तर तिथे बसून ते दर सस्टेनेबल आहेत असे दाखवून द्यायला हवे होते. तसे करण्याची तयारी दिसली नाही. वीज कंपन्यांचे ऑडिट करायचे होते तर तिथे टिकून राहून त्याचा पाठपुरावा करून ते पूर्णत्वाला न्यायला हवे होते.
हे सर्व केल्यामुळे काँग्रेसने पाठिंबा काढलाही असता. मग "बघा काँग्रेसने पाठिंबा काढला" असे म्हणणे सयुक्तिक ठरले असते.
सध्या तरी असलेल्या हवेचा जास्तीत जास्त फायदा करून घ्यावा असाच विचार दिसतो.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
त्याचबरोबर जेव्हा संधी मिळाली
त्याचबरोबर जेव्हा संधी मिळाली (कोणत्याही कारणाने) तेव्हा अडखळत का होईना तो अनुभव मिळवण्याची आणि सिस्टिमवर स्वार होण्याची कोणतीही इच्छा दिसली नाही. त्यावेळी जर चुका झाल्या असत्या तर 'नया हए वह" म्हणून लोकांनी पोटात घेतल्या असत्या.
अगदी पर्फेक्ट शब्दात.
दिल्ली आणि लोकसभेतील आप
दिल्ली आणि लोकसभेतील आप यांच्या संभाव्य भुमिकांमध्ये मोठा फरक आहे, रादर फारसे साम्य नाही. त्यामुळे त्यांनी दिल्लीत एक प्रशासक म्हणून काय केले हा लोकसभेत मत द्यायचे की नाही यासाठी निकष न ठेवण्याचे माझ्यापुरते धोरण आहे.
लोकसभेत ते पहिल्याच फटक्यात प्रशासक होण्याची शक्यता 'ना के बराबर' आहे. त्यामुळे अश्या तुलनेत काय हशील?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
>>दिल्ली आणि लोकसभेतील आप
>>दिल्ली आणि लोकसभेतील आप यांच्या संभाव्य भुमिकांमध्ये मोठा फरक आहे, रादर फारसे साम्य नाही. त्यामुळे त्यांनी दिल्लीत एक प्रशासक म्हणून काय केले हा लोकसभेत मत द्यायचे की नाही यासाठी निकष न ठेवण्याचे माझ्यापुरते धोरण आहे.
अरे बापरे !!! मग काय झाडून सार्या ८० कोटी मतदारांना काँग्रेससुद्धा चालून जावी. उदा. आता कलमाडी,शीला दीक्षित निवडणुकीचे उमेदवार नाहीत त्यामुळे राष्ट्रकुल घोटाळा या निवडणुकीत तरी मुद्दा असू नये. ए राजा तुरुंगात आहे त्यामुळे २जी सुद्धा या निवडणुकीचा मुद्दा असून नये.
आणि दिल्लीत काय केलं हे सोडून द्यायचं तर मग सगळाच बोलाचा भात आणि कढी आहे की......
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
ए राजा
ए राजा हे द्रमुकचे मंत्री होते. त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची नैतिक जबाबदारी मंत्रीमंडळाचे प्रमुख म्हणून ममोसिंगांवर असली तरी हा भ्रष्टाचार काँग्रेसने केला असे मानता येणार नाही.
वर लिहिलेल्यापैकी कुठलेच
वर लिहिलेल्यापैकी कुठलेच भ्रष्टाचार हे भ्रष्टाचार म्हणून सिद्ध झालेले नाहीत. ते असो.
पण दिल्लीतली (सरकार स्थापन करणारी) आप आणि लोकसभा निवडणुकीतली आप वेगळी असं म्हणायचं असेल तर "काँग्रेसने ६७ वर्षात......." हा मुद्दा कम्प्लीट गैरलागूच होतो. "आता मी आलो आहे; मी नवीन वेगळं करणार आहे" असा क्लेम करून राहुल गांधी मते मागू शकतो की.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अरे बापरे! कै बै अर्थाचा
अरे बापरे! कै बै अर्थाचा अनर्थ करतात. असो, मराठी आंतरजाल म्हटलं की हे आलंच पण टंकायच्या आधी वाक्य तरी नीट वाचा हो!
"दिल्लीतली (सरकार स्थापन करणारी) आप आणि लोकसभा निवडणुकीतली आप वेगळी" असं मी कुठे म्हणालोय ते आधी दाखवा पाहु!
याचा अर्थ आआप दिल्लीत प्रशासकाच्या भुमिकेत अयशस्वी ठरली असेल किंवा नसेलही पण लोकसभेत तिची भुमिका प्रशासकाची असण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. तेव्हा एक प्रशासक म्हणून सरकार म्हणून केलेल्या संभाव्य चुका, मी लोकसभा उमेदवाराला मत देताना लक्षात घेण्यात काय हशील?
काँग्रेसचे/भाजपाचे वा युपीए/एन्डीए सद्य/संभाव्य घटक दलांचे तसे नाही.
हे पक्ष स्वतः वा स्वतःच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करण्याची शक्यता (माझ्या मते) आआप इतकी कमी नाही. तेव्हा त्यांचा विचार करताना त्यांची प्रशासनिक कौशल्ये विचारात घेणे मी गरजेचे समजतो.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
>>त्यामुळे त्यांनी दिल्लीत एक
>>त्यामुळे त्यांनी दिल्लीत एक प्रशासक म्हणून काय केले हा लोकसभेत मत द्यायचे की नाही यासाठी निकष न ठेवण्याचे माझ्यापुरते धोरण आहे.
असे आपण म्हटले होते ना? याचा अर्थ दिल्लीत काय झाले ते सोडून द्या असाच मी घेतला.
आणि आपला विरोधी पक्ष म्हणूनच राहिलेले पहायचे असेल तर त्यांचे मोहल्ला कमिट्या म्हणा किंवा तत्सम प्रयोग म्हणा नुसतीच वायफळ बडबड ठरते. कारण या प्रयोगांना राबवायला सत्ता तर हवीच.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
आपला विरोधी पक्ष म्हणूनच
सहमत आहेच, मात्र सत्ता यावेळी दिल्लीसारखी पहिल्या फटक्यात मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. आणि मोहल्ला कमिटीची प्रयोग तसाही अंमलबजावणीच्या दृष्टीने फारसा तर्कशुद्ध नाही. तेव्हा आआपला मत द्यायचे की नाही हे ठरवताना तो निकष या निवडणूकीपुरता निरुपयोगी आहे. (पुढे मागे पक्षाने तग धरला, फोफावला व सत्तेत भुमिका वठवण्याच्या पातळीवर आला तर किंवा दिल्ली/हरयाणा/पंजाब/हिमाचल विधानसभेच्या निवडणुकीत तुम्ही म्हणता ते निकष/मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मान्य आहे
या भ्रष्टाचारांच्या एक लाख कोटी रुपये वगैरे रकमाही कुठल्या पोतडीतून शोधल्या आहेत याचे आश्चर्य वाटते.
काँग्रेसने पाठिंबा देऊ
दिल्लीत केजरीवालमुळे अत्यंत जबाबदार आणि चांगली प्रतिमा असणार्या शीला दिक्षितांच्या सरकारचे* वाहातवाटोळे झाले. शीलाबाईंनी किमान विरोधी पक्षात बसावे इतके चांगले त्यांचे सरकार तर नक्कीच होते. केजरीवालमुळे एका खूप चांगल्या सरकारचा प्रचंड अवमानजन्य पराभव झाला. मला भिती वाटते कि यापुढे स्थिर आणि चांगले काम करायची इच्छा असणार्या नेत्यांचे असे अवमान होऊ लागले तर लोकांसाठी खपायची त्यांची मानसिकता निघून जाईल.
दिल्ली काँग्रेसचे केजरीवालांना पाठिंबा देतानाचे वर्तन निर्विवादपणे खूप मॅच्यूअर होते. केजरीवाल नि कंपनी त्यांच्याच पाठिंब्याने सरकार चालवत त्यांच्याच विरोधात जी गरळ ओकली ती पाहता दिल्ली काँग्रेसचे बोल नि वर्तन त्या ३९ दिवसात मला तरी प्रचंड स्तुत्य वाटले. लोकांनी आम्हाला झिडकारलेच आहे तर ते मानून आ॒आपला सत्ता देणे आणि भाजपाला दूर राखणे अशी त्यांची भूमिका होती. आआप ने काँग्रेसच्या स्थानिक आणि राष्टीय नेत्यांवर नको ती (अपशब्द) टिका केली. काँग्रेस आणि भाजप मधे काहीच फरक केला नाही. लहान मूल जेवायला नकार देते तसा प्रकार काँग्रेसच्या समर्थनाबाबत केला.
"आआपला पळ काढायचा होता याचे समर्थन करता आले तरी" ते सत्तेत होते तेव्हा त्यांनी दारू चढल्यासारखे वागायला, बोलायला नको होते. मी त्यांच्या राजकीय निर्णयांबद्दल बोलायचे नाही असे म्हणले तरी they must behave इतके तरी नक्कीच म्हणतो.
*राष्ट्रमंडल खेळातील, इ आरोप वजा जाता.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
बाकीचं सगळं ठीक आहे. म्हणजे
बाकीचं सगळं ठीक आहे. म्हणजे वादबीद होत राहतील त्यावर. पण
मला भिती वाटते कि यापुढे स्थिर आणि चांगले काम करायची इच्छा असणार्या नेत्यांचे असे अवमान होऊ लागले तर लोकांसाठी खपायची त्यांची मानसिकता निघून जाईल.
हे छप्परतोड आहे!
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
पण
म्हणून लगेच विनोदी श्रेणी द्यायची ??
कुथे फेडशील ही पापं म्हातारे ?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
मी नाही दिलीय. मी शेंगा
मी नाही दिलीय. मी शेंगा खाल्ल्या न्हाईत, टरफलं उचलणार न्हाई!
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
आम्ही करायचं काय?
गांधी म्हंत्यात सोच्चता पाळा, टिळक म्हंत्यात म्या टरफलं उचलनार न्हाई. मं आम्ही अडाण्यांनी कोणाचं ऐकायचं?
-१
जवळजवळ पूर्णपणे नीट लिहूनही
या प्रमाणभाषेतील वाक्यामुळे प्रतिसादाच्या सौंदर्याला बाधा आलेली आहे. मोकलाया दाही दिशा नामक अजरामर रत्नात मध्येच एक ओळ शुद्ध होती त्याची आठवण येऊन डॉळॅ पाणावले.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
म्हातारीस म्हातारा
म्हातारीस म्हातारा म्हणणार्या म्हातार्या मनोबाचा निषेध!!!!
(तरणा) बॅटमॅन
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
प्रिसाइसली असं लोळून
प्रिसाइसली असं लोळून हसल्यामुळे कोणी सेन्सिबल माणूस भारतीय राजकारणात येऊन भारतीयांची सेवा करू इच्छित नाही.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
I am afraid Sheela's
I am afraid Sheela's humiliating defeat by newbees would dissuade politicians चे भाषांतर विनोदी आहे कि from putting their best efforts for their constituency. हे विनोदी आहे कि दोन्ही?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
उत्कृष्ट मुलाखतीबद्दल मेघना
उत्कृष्ट मुलाखतीबद्दल मेघना आणि ऋषिकेशचं अभिनंदन. वर्तमानपत्रांतून येणारं निवडणुकांचं कव्हरेज म्हणजे बहुतांशी घोडाबाजाराचं चित्रण इतकंच होत असताना ऐसीवर खरोखरच एका उमेदवाराची, आणि त्या अनुषंगाने त्याच्या पक्षाची भूमिका तात्विक आणि व्यावहारिक पातळीवर आलेली पाहून ऐसीबद्दल मनापासून अभिमान वाटला.
दुर्दैवाने अशा पहिल्यावहिल्या मुलाखतीनंतर 'अजून येऊ द्या' म्हणण्याऐवजी ऐसी हे आआपचं मुखपत्र आहे का वगैरे प्रश्न उपस्थित झाले हे पाहून वाईट वाटलं. इतकी चांगली मुलाखत इतर कुठल्याही उमेदवाराची घेतली असती तरी त्या पक्षाचं मुखपत्र म्हणवलं गेलं असतं, यात एक आडून मिळणारं कॉंप्लिमेंट आहे एवढ्यावरच समाधान मानावं लागतं. कदाचित वृत्तपत्रांतून अशा सखोल मुलाखती येतच नसल्यामुळेही तसा आरोप झाला असेल...
उत्कृष्ट मुलाखतीबद्दल मेघना
उत्कृष्ट मुलाखतीबद्दल मेघना आणि ऋषिकेशचं अभिनंदन. वर्तमानपत्रांतून येणारं निवडणुकांचं कव्हरेज म्हणजे बहुतांशी घोडाबाजाराचं चित्रण इतकंच होत असताना ऐसीवर खरोखरच एका उमेदवाराची, आणि त्या अनुषंगाने त्याच्या पक्षाची भूमिका तात्विक आणि व्यावहारिक पातळीवर आलेली पाहून ऐसीबद्दल मनापासून अभिमान वाटला.
दुर्दैवाने अशा पहिल्यावहिल्या मुलाखतीनंतर 'अजून येऊ द्या' म्हणण्याऐवजी ऐसी हे आआपचं मुखपत्र आहे का वगैरे प्रश्न उपस्थित झाले हे पाहून वाईट वाटलं. इतकी चांगली मुलाखत इतर कुठल्याही उमेदवाराची घेतली असती तरी त्या पक्षाचं मुखपत्र म्हणवलं गेलं असतं, यात एक आडून मिळणारं कॉंप्लिमेंट आहे एवढ्यावरच समाधान मानावं लागतं. कदाचित वृत्तपत्रांतून अशा सखोल मुलाखती येतच नसल्यामुळेही तसा आरोप झाला असेल...
दिल्लीत एक नवी म्हण : हमारा
दिल्लीत एक नवी म्हण :
हमारा हाथ
आपका साथ
केजरीवाल यांच्या मुंबईतल्या
केजरीवाल यांच्या मुंबईतल्या रोडशोबद्दल आणि 'आप'च्या मुंबईतल्या एकंदर 'हवे'बद्दल एका सर्वसामान्य सक्रिय ब्लॉगरचं निरीक्षण. इथे आणि इथे.
लेखिकेचा कल 'आप'च्या दिशेने आहे, हे स्पष्ट दिसतं. आणि तरीही रोखठोक, बोलकं आणि प्रामाणिक विश्लेषण केलं आहे. रोचक आहे.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
त्या ब्लॉगर ऐसीवर पण आहेत
त्या ब्लॉगर ऐसीवर पण आहेत बहुदा.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
+
इथे पण आहेत.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अतिशय सविस्तर आणि चांगली
अतिशय सविस्तर आणि चांगली मुलाखत. धन्यवाद ऋषिकेश (तू ठाण्याला शिफ्ट झालस का?) आणि मेघना!
केजरीवालांचे दिल्लीचे वर्तन जरी अपरिपक्व असले तरी आपने बहुसंख्य जागांवर कार्यकर्ते आणि समाजात आदर आणि आस्था असणारे उमेदवार दिलेत. (उदा. मेधा पाटकर, सोनी सुरी,) त्यांना २०१४ मधे बहुमत मिळेल असे मला तरी वाटत नाही. पण त्यांचे (आपचे) ४०-५० उमेदवार जरी निवडून आले, तरी सत्ताधारी पक्षांवर आणि त्यांचा निर्णयांवर वचक राहिल. Corporate Governance नावालाच दाखवणार्या आणि कॉर्पोरेटसच्या हातातले बाहुले बनणार्या राजकीय नेत्यांपेक्षा चळवळीतून राजकारणात गेलेले आपचे कार्यकर्ते उमेदवार चांगले काम करतील अशी (मला तरी)आशा आहे.
त्या दृष्टिकोनातून साने ह्यांचे हे वक्त्वव्य मला आश्वासक वाटले -
खरे तर कुठली व्यक्ति पंतप्रधान होतेय यापेक्षा कोणीही पंतप्रधान झाले तरी बहुसंख्य निर्णय हे जनहिताचेच घ्यावे लागतील अशी व्यवस्था निर्माण व्हावी, आपली लोकशाही तितकी परिपक्व आणि लोकाभिमुख व्हावी अशी माझी फार इच्छा आहे! तसेच आप ही केवळ एक व्यक्तिकेंद्रित संगठना/चळवळ न रहाता, कित्येक दुरदर्शी, प्रामाणिक आणी व्यवस्थेत चांगले बदल घडावण्याची इच्छा असणार्या व्यक्तिंची चळवळ व्हावी असे वाटते.