निवडणुकीच्या रिंगणात उतरताना: गप्पा ’आप’च्या उमेदवाराशी - १

भारतासारख्या मोठ्या देशात इतक्या मोठ्या प्रमाणात अत्यंत शांततेत प्रत्यक्ष मतदान होणं ही प्रत्येक वेळी एक मोठी घटना असते. यंदाची निवडणूकही त्याला अपवाद नाही. यंदाच्या निवडणुकीत काही महत्त्वाचे बदल दिसत आहेत. त्यांत लोकसभा उमेदवारांना प्रत्येकी ७० लाख रुपये खर्च करायची मुभा, NOTA या पर्यायाला मतदान केंद्रातील यंत्रांवर एक अधिकृत स्थान आणि काही मतदारसंघात तुम्ही मतदान केल्यावर तुम्ही ज्या उमेदवाराला मत दिलं आहे त्याचं चिन्ह एका यंत्रातून प्रिंट होऊन बाहेर पडेल, जे तुम्ही दुसर्‍या मतपेटीत टाकायचं आहे (तक्रार आल्यास छापील मतांची गणना करता यावी म्हणून) अशा प्रकारचे प्राशासनिक बदल आहेत. राजकीय पातळीवर चित्र अधिकच रोचक आहे. काँग्रेसच्या तंबूतून बरेच पक्ष बाहेर पडले आहेत, मात्र त्यांनी भाजपाच्या तंबूत थेट प्रवेश न करता स्वतंत्र निवडणूक लढवायचं ठरवलं आहे. दुसरीकडे भाजपा आपल्या तंबूत अनेक लहान-मोठ्या पक्षाला घेत असली तरी फार मोठे घबाड त्यांच्याही हाती लागलेलं नाहीय. या सगळ्यांत 'आम आदमी पार्टी' नावाचं नवं वादळ गेल्या दोन वर्षांत उभं राहिलं आहे आणि हा हा म्हणता त्यानं ३२० हून अधिक उमेदवार देशभरात उभे केले आहेत. इतक्या कमी वेळात इतक्या प्रमाणात विस्तारू पाहणारा हा पक्ष सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतो आहे. प्रस्थापित माध्यमांकडे नजर टाकली तर मात्र ’आम आदमी पार्टी’ म्हणजे ’श्री. अरविंद केजरीवाल’ असं समीकरण रंगवलेलं दिसतं. प्रत्यक्षात ’आप’’च्या उमेदवारांच्या यादीकडे बघितलं, तर मीरा सन्याल यांच्यासारख्या भांडवलदारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांपासून आदिवासी, डावे, प्रसंगी माओवादी असल्याचा आरोप झालेले नेते यांचाही सहभाग यादीत दिसतो.

’ऐसी अक्षरे’नं आपल्या वाचकांना नेहमीच काही तरी वेधक देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच प्रथेला पुढे नेत या वेळी आम्ही काही उमेदवारांचा वेळ मुलाखतीसाठी मिळवायचा प्रयत्न केला. त्यांपैकी ठाण्याचे ’आप’चे उमेदवार श्री. संजीव साने यांनी कोणतेही आढेवेढे न घेता पूर्ण तीन तासांचा वेळ आम्हांला दिला. आता खरंतर परीक्षेची वेळ आमची होती. या निवडणुकीच्या धामधुमीत एखाद्या महत्त्वाच्या पक्षाचा उमेदवार आपला इतका वेळ ’ऐसी अक्षरे’सारख्या तुलनेने लहान संकेतस्थळाला देतो आहे हे काहीसं आश्चर्यकारक आणि बरंचसं जबाबदारीचं भान देणारं होतं. आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारांची मुलाखत घेताना श्री. केजरीवाल यांच्यापलीकडे जाऊन कोणते प्रश्न विचारले जावेत? यावर बराच विचार केल्यावर असं ठरलं की, राजकीय भूमिकांबद्दलचे जे प्रश्न प्रस्थापित माध्यमांनी श्री. केजरीवाल, श्री. योगेंद्र यादव प्रभृतींना अनेकदा विचारले आहेत, ज्यांची उत्तर आता लोकांना पाठ झाली आहेत, तेच प्रश्न श्री. साने यांना पुन्हा विचारून तीच उत्तरं मिळवण्यात फारसं हशील नाही. त्यापेक्षा पक्षाची विचारप्रक्रिया, प्राधान्यक्रम; महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या विविध विचारधारांनी ’आप’च्या रूपानं एकत्र येण्याची प्रक्रिया; ठाण्याचे उमेदवार म्हणून ठाण्याच्या व त्या अनुषंगानं एकूणच शहरीकरणाच्या समस्यांवरची श्री. साने यांची मतं; पर्यावरण, अनधिकृत बांधकामं, वाहतूक, महिला सक्षमीकरण, शहरीकरण आदी विषयांवरची त्यांची मतं यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करायचं ठरवलं. त्या दृष्टिकोनातून त्यांची तपशीलवार मुलाखत घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. आशा आहे की ही मुलाखत ’ऐसी’च्या वाचकांना आवडेल.

संजीव साने गेली ३८ वर्षं महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी चळवळीत कार्यरत आहेत. आणीबाणीतील तुरुंगावासानं त्यांच्या कारकिर्दीला सुरुवात झाली. राष्ट्र सेवा दल, समता युवा संगठन, समता आंदोलन, सोशलिस्ट फ्रंट, समाजवादी जन परिषद ते आता ’आम आदमी पार्टी’ असा त्यांचा सामाजिक व राजकीय प्रवास आहे.

***

ऐसी अक्षरे: सुरू करण्यापूर्वी - एखादा प्रश्न फार वैयक्तिक वाटला किंवा आचारसंहितेच्या आड येणारा वाटला, तर तसं सांगा. आपण पुढे जाऊ.

संजीव साने: हो, जरूर.

ऐसी अक्षरे: थेट आणीबाणीतल्या सहभागापासून वेगवेगळ्या मंचांवरून - विद्रोही म्हणा, किंवा प्रस्थापितविरोधी म्हणा - समाजवादी नेता म्हणून तुमची एक प्रतिमा उभी राहिलेली आहे. ही प्रतिमा तुम्हांला योग्य वाटते की तुम्हांला तिच्या चौकटीत बांधलं गेल्यासारखं वाटतं? तुम्ही तुमची स्वत:ची ओळख कशी करून द्याल?

संजीव साने: समाजवादी नेता म्हणण्यापेक्षा ’समाजपरिवर्तनाच्या चळवळीतला सक्रिय कार्यकर्ता’ ही माझी योग्य ओळख ठरेल असंच मला नेहमी वाटत आलं आहे. याचं कारण असं की, लोकशाही समाजवाद विचारधारा म्हणून जरी मला मान्य असला, तरी देश आणि जग यांच्या संदर्भात तो प्रचंड मोठा मोठा विषय आहे. त्या अंगानं या प्रश्नाचं उत्तर देण्याइतकं माझं वाचन वा आवाका नाही. परिवर्तनाची प्रक्रिया ही प्रसरणशील आणि अखंड चालणारी प्रक्रिया आहे, असं मला वाटतं. तोच माझ्यापुरता सेन्सिबल धागा आहे. त्यातही समता - सामाजिक, आर्थिक, राजकीय... त्यामुळे समाजपरिवर्तनाच्या चळवळीतला सक्रिय कार्यकर्ता हीच माझी योग्य ओळख आहे.

ऐसी अक्षरे: समाजपरिवर्तनाची दिशा कुठली आहे? पुन्हा समाजवादाकडे जाणारी की...

संजीव साने: समतेच्या दिशेनं जाणारं समाजपरिवर्तन हे जास्त अचूक वर्णन होईल.

ऐसी अक्षरे: आजवरचं तुमचं काम पाहिलं, तर असं दिसतं की तुम्ही कायम व्यवस्थेशी दोन हात करत आलेले आहात. आता निवडणुकीला उभं राहिल्यावर मात्र त्याच व्यवस्थेत शिरून काम करावं लागेल. तर - तुम्ही निवडणुकीला उभं राहायचं का ठरवलंत आणि त्यातही आम आदमी पक्षाचीच निवड का केलीत?

संजीव साने: व्यवस्थेत जाणं किंवा असणं हासुद्धा व्यवस्था परिवर्तनाच्या लढाईतला एक महत्त्वाचा घटक आहे. तो काही बाहेरचा घटक आहे असं नाही. व्यवस्था जर बदलायची असेल, तर तुम्हांला या प्रत्यक्ष व्यवस्थेतच हस्तक्षेप करावा लागेल. ही व्यवस्था काय आहे, त्यात जाण्याचे मार्ग कुठले आहेत, त्यात हस्तक्षेप करण्याची माध्यमं कुठली, ती कशी हाताळायची, हस्तक्षेपाची प्रक्रिया कशी होते, हे पहिल्यांदा समजून घ्यावं लागेल. आत्त्तापर्यंत जगभरात पाहिलेल्या व्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याच्या ज्या योजना आहेत, त्यांपैकी भारतीय लोकशाहीची प्रक्रिया हीच सर्वांत चांगली प्रक्रिया दिसते. कारण ती लोकांच्या सहभागातून तयार होते. तिचा सगळा आविष्कार शांततेच्या, अहिंसक लढ्यांच्या मार्गांतून होतो, हा सगळ्यांत महत्त्वाचा भाग आहे. हा मार्ग स्वीकारायचा असेल, तर संसदीय लोकशाही प्रक्रिया अधिक मजबूत, सघन करणं हे काम राजकीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून करावं लागेल. त्याकरता संसदीय निवडणुका लढवणं, मग ती ग्रामपंचायतीची असो किंवा लोकसभेची असो, हे क्रमप्राप्त आहे. राजकीय व्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. निवडणुका हा त्या मार्गांमधला एक मार्ग आहे. तो काही अंतिम मार्ग नाही, किंवा एकमेव मार्गही नाही. तुम्ही व्यवस्थेबरोबर संघर्ष करत असता, समाजातल्या लोकांना त्या संघर्षामध्ये उतरवत असता, वगैरे वगैरे. हा या मार्गावरचा एक टप्पा आहे, तसाच निवडणुका लढवणं हाही एक टप्पा आहे. आणि तो तुम्ही लढवला पाहिजे. आता तुम्ही म्हणाल, हा विचार तुम्ही नक्की कधी केलात? आज की काल...

ऐसी अक्षरे: मी तिकडे येतच होतो...

संजीव साने: हां! तर तसा निर्णयाचा एक दिवस असत नाही. राजकारण करायचा निर्णय झाला, तेव्हा निवडणुका लढवणं गरजेचं आहे याबद्दल काही दुमत नव्हतं. केवळ ती मी लढवावी की नाही, एवढाच प्रश्न होता. ती लढवण्याकरता आम आदमी पक्षाची जी निवड आम्ही केली, त्या निवडीला दोनतीन कारणं आहेत. एकतर २०११ साली रामलीला मैदानावर जे आंदोलन झालं, त्या आंदोलनाला एक आव्हान असं देण्यात आलं होतं की, तुम्हांला जर ही व्यवस्था बदलायची असेल, तर केवळ रामलीला मैदानावर आंदोलनं करून ते तुम्हांला करता येणार नाही. तुम्हांला प्रत्यक्ष राजकारणात यावं लागेल. निवडणुका लढवाव्या लागतील. जिंकून यावं लागेल. सत्ता ताब्यात घ्यावी लागेल. आणि मगच तुम्हांला हवे ते कायदे करता येतील. आता हे आव्हान ज्या ज्या मंडळींनी दिलं, त्यांत आजचे सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन्ही होते. सगळीच संसद होती, असं आपण म्हणू. याअगोदर मी ज्या राजकीय पक्षात काम करत होतो, त्यांचा ठरावसुद्धा या आंदोलनाचं विश्लेषण करताना हेच सांगत होता. जर व्यवस्था परिवर्तनाचं काम या आंदोलनातून व्हावं अशी जर अपेक्षा असेल, तर राजकारणाचा पर्यायच निवडावा लागेल. व्यवस्थेच्या बाहेर राहून व्यवस्था परिवर्तनाची लढाई तुम्ही एका मर्यादेपलीकडे लढू शकत नाही. असंतोष जागृत करणं, त्यातून दबाव आणणं, हे काम होऊ शकेल. पण मूलभूत व्यवस्था परिवर्तनाचा मार्ग जो आहे, तो सत्ता ताब्यात घेतल्याशिवाय तुम्हांला चोखाळताच येणार नाही. त्याकरता निवडणुका लढवणं, त्याच्याकरता राजकीय पक्ष स्थापण करणं हाच एक उपाय आहे. २०११ साली आमचं समाजवादी जनपरिषदेचं जे अधिवेशन झालं, त्यातून अरविंद केजरीवाल आणि अण्णा हजारे यांना केलेलं आवाहनही असंच होतं. त्यानुरूप त्यांनी जेव्हा २०११ डिसेंबरनंतर याचा विचार करायला सुरुवात केली, तेव्हा मला असं वाटलं - आम्हांला सगळ्यांनाच असं वाटलं - की आता ते व्यापक राजकारणाच्या टप्प्यावर आलेले आहेत. तेव्हा आपणही आता व्यापक राजकारणात जाण्याची गरज आहे.

केजरीवालांबद्दलही हा प्रश्न पुढे येईलच! त्यांची ही भूमिका आजची नाही, सुरुवातीपासूनचीच आहे. जेव्हा ते दिल्लीच्या उपोषणाला बसले होते, तेव्हाच हा प्रश्न निर्माण झाला होता. सरकार लक्ष देत नाही, आंदोलन कसं मागे घ्यायचं? तेव्हा त्यांना असा सल्ला देण्यात आला होता की ’आता आम्ही राजकीय प्रक्रियेमध्ये येणार असा निर्णय करून तुम्ही हे उपोषण सोडा.’ त्या वेळीसुद्धा केजरीवाल यांनी अशी भूमिका घेतली होती की, अण्णा काही राजकीय प्रक्रियेमध्ये यायला तयार नाहीत. मग मला माझ्या ’इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ (आय. ए. सी.) मधल्या माझ्या सहकार्‍यांना विचारून याचा निर्णय घ्यावा लागेल. मग त्यांनी त्यांच्या देशभरातल्या सहकार्‍यांना विचारलं, आपण राजकारण करायचं की नाही? ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सहकारी जर राजकारण करावं असं म्हणत असतील, तरच मी राजकीय प्रक्रियेत येईन. पण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांनी जर असं सांगितलं, की राजकारण करू नका, तर मी उपोषण सोडीन. पण राजकीय प्रक्रियेमध्ये येणार नाही, असं त्यांनी या प्रक्रियेचा भाग म्हणून केलेल्या चर्चेत सांगितलं होतं. हे जाहीर नव्हतं केलं. जेव्हा ६५ टक्के लोकांनी असं म्हटलं, की तुम्हांला राजकारण करावं लागेल. तेव्हा हा निर्णय झाला. त्याचा एक तोटा म्हणजे ’आय. ए. सी.’मधल्या अनेक चांगल्या लोकांनी काम सोडून दिलं. कारण राजकीय प्रक्रियेत येण्याचा निर्णय घेतल्यावर - आम आदमी पक्षाची २ ऑक्टोबरला जेव्हा घोषणा केली, तेव्हा. नाव नव्हतं जाहीर केलं, पण पक्षाची घोषणा केली होती - त्यांनी ’आय. ए. सी.’ बरखास्त करून टाकली. त्यामुळे इंडिया अगेन्स्ट करप्शन इज नो मोअर. २६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी ’आप’ची स्थापना झाली.

मला असं वाटतं, ही एक रीतसर उत्क्रांत झालेली प्रक्रिया आहे. आम्ही जे करू मागत होतो, त्याच दिशेनं केलेली वाटचाल आहे. त्यामुळे तिला प्रतिसाद न देणं योग्य ठरलं नसतं. त्यामुळे आमच्या जनपरिषदेच्या कार्यकारिणीमध्ये जेव्हा ही चर्चा झाली, तेव्हाही प्रश्न हाच होता. जनपरिषदेतल्या लोकांनी काय करावं? शेवटी निर्णय असा झाला की व्यक्तिगत आपापले निर्णय घ्यावेत. हा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा मुद्दा जो होता, त्या आधारावर आम्ही सगळ्यांनी ’आप’मध्ये येण्याचा निर्णय घेतला. आज आम्ही बरेच लोक या पक्षाचे सदस्य आहोत, कार्यकर्ते आहोत, उमेदवार आहोत. त्यामुळे आम्ही असं मानतो की हा टप्पा आमच्याकरताही २०११ मध्येच सुरू झाला. आणि दुसरं महत्त्वाचं कारण आम्ही मानतो - म्हणजे मी विश्लेषण करतो ते असं की, अण्णांच्या आंदोलनात देशभरातल्या जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात काही ना काहीतरी कृती झाली. मेणबत्त्या पेटवणं, सह्या करणं. आणिक काही. लोकांनी आपापल्या स्तरावर आंदोलनाच्या समर्थनार्थ काहीएक कृती केली. छोटी असेल, मोठी असेल. पण काहीतरी कृती केली. दुसरं वैशिष्ट्य असं होतं की, ही सगळी अहिंसक कृती होती. एकदाही दगड उचलला गेला नाही. लोक स्वतःहून रस्त्यावर आले. काही जणांनी स्वत:हून बरेच दिवस ते आंदोलन चालवलं. मुंबईत खूप दिवस चाललं, पुण्यात चाललं, नागपूरला चाललं. असं ते बर्‍याच ठिकाणी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर चाललेलं होतं. बेंगलोरमध्ये, चेन्नईमध्येही. ही सगळी पार्श्वभूमी या निर्णयाला होती.

ऐसी अक्षरे: मुख्यत्वेकरून मध्यमवर्ग आंदोलनामध्ये आला...

संजीव साने: बरोबर. १९९१ ते २०११ या २० वर्षांमध्ये - १९९१ मध्ये जेव्हा नवीन आर्थिक नीतीचा निर्णय झाला, ज्याला खा-उ-जा - खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण - असं म्हटलं जातं, त्याच्यानंतरच्या टप्प्यामध्ये - मी असं पाहिलं की मध्यमवर्ग या राजकीय प्रक्रियेमधून हळूहळू बाद होत गेला. २००३-४ च्या आसपास फक्त २-३ टक्के लोक त्या प्रक्रियेमध्ये होते. बाकी सगळे लोक आपापल्या सुरक्षित जीवनामध्ये किंवा आपापल्या क्षेत्रांतल्या आर्थिक कोशांत व्यग्र होते. त्यांना असं वाटत होतं की काही गोष्टी आहेत ज्या आपण बदलू शकत नाही. आपलं आपण बघावं. गुपचूप बसावं. हे व्यक्तिकेंद्री राजकारण आणि व्यक्तिवादाशी जोडलेली - समूहाचा विचार न करणारी माणसं - हीसुद्धा याच काळातली देणगी आहे. नुसता मध्यमवर्ग बाजूला झाला असं नाही, तर सगळेच लोक व्यक्तिवादाकडे ढकलले गेले. पराकोटीचा व्यक्तिवाद या २० वर्षांमध्ये देशात उभा राहिला. २०११ च्या आंदोलनानं या दोन गोष्टींना छेद दिला. व्यक्तिवादाला प्राधान्य मिळण्याची जी एक प्रक्रिया घडली होती, तिला पुन्हा समूहाचं स्वरूप आणलं. आणि दुसरं म्हणजे - मध्यमवर्गानं प्रत्यक्ष उतरून राजकारण केल्याशिवाय या देशात बदल घडू शकत नाही, हा विश्वास या आंदोलनानं पुन्हा दिला. याच्यामध्ये खरंतर वर्गीय आंदोलनं म्हणून डाव्यांची आंदोलनं, समाजवादी आंदोलनं कमी पडली हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. परंतु या टप्प्यावर येईपर्यंत या आंदोलनांनी केलेलं मध्यमवर्गाचं जे विश्लेषण, तेही इथवर येण्याला कारणीभूत आहे, असं मी मानतो. या आंदोलनांतून वारंवार असं म्हटलं गेलं की, मध्यमवर्ग उदासीन झालाय, मध्यमवर्ग स्वतःपुरतं बघतो, मध्यमवर्ग स्वार्थी झालाय... असं म्हणत म्हणत आपण त्याला बाद करत गेलो. त्यामुळे राजकारणाच्या प्रक्रियेमधून तो बाद तर झालाच. पण राजकारणही बिघडलं, असं एक चित्र दिसतं. मध्यमवर्गाच्या या उदासीनतेत बदल घडवून आणणं हा या आंदोलनाचा एक ऐतिहासिक संदर्भ आहे. दुनियेतल्या कुठल्याही आंदोलनातून जर मध्यमवर्ग गायब असेल, तर त्या आंदोलनाचा शेवट सकारात्मक झालाय असं म्हणण्याचं धाडस मी करणार नाही. स्वातंत्र्य आंदोलनातही मध्यमवर्गाची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. आज ती भूमिका जवळपास गायब होत गेलेली दिसते. तिला पुन्हा जागं करणं आणि जिवंत ठेवणं हे एक मोठं योगदान आहे या सगळ्या प्रक्रियेचं. ते खूप महत्त्वाचं आहे.

मध्यमवर्गाच्या या सक्रियतेचं वर्णन सुरुवातीपासून अनेक बुद्धिजीवी मंडळींनी ’मध्यमवर्गीय एलिट लोकांचा पक्ष’ असं केलेलं होतं. आमच्या दिसण्याला, पोशाखाला, शैलीला, कार्यक्रमांच्या आयोजनशैलीला दिलेली ती एक प्रतिक्रिया होती. त्यांत काही मोठ्या विश्लेषणाचा भाग होता असं म्हणण्याचं कारण नाही! नंतर जेव्हा या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये नवीन नवीन लोक यायला लागले - काही वेगळा विचार करणारे लोक किंवा ज्यांना राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची गरज वाटत होती असे ज्येष्ठ कार्यकर्ते - तेव्हा त्यांच्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेची दिशा बदलली. त्याच्यामधून दिल्लीचं यश आलं. दिल्लीचं यश ही अशी आपापतः घडलेली गोष्ट नाही. ती घडवलेली, मेहनत घेऊन केलेली गोष्ट आहे. दिल्लीच्या त्या निवडणुकीमुळे आमचं वर्गीय चरित्रसुद्धा बदललं. आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देणारा जो वर्ग आहे, तो वर्ग सगळ्या अर्थांनी संपूर्ण भारतीय आहे. त्यात डाउनट्रोडनपासून कॉर्पोरेटपर्यंत सगळे. त्यातून आजचं चित्र दिसतं - कष्ट करणारा, घाम गाळणारा, शेतकरी, शेतमजूर हा माणूससुद्धा या पक्षाबरोबर खूप मोठ्या संख्येनं उभा राहिला आहे.

ऐसी अक्षरे: आत्तापर्यंत ’आप’चे ३२० उमेदवार घोषित झाले आहेत. त्या यादीचा पैस फार मोठा आहे. मेधा पाटकर, तुम्ही, मारुती भापकर अशी, लोकांना कार्यकर्ते म्हणून माहीत झालेली, नावं आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्रांतली नावं आहेत. काही अभिनेते आहेत. अगदी माओवादी म्हणून आरोप झालेले लोकही आहेत. या सगळ्यांची काही एक विचारधारा आहे की केवळ व्यवस्थेशी झगडू पाहणार्‍या लोकांनी एकत्र येणं इतकंच त्याचं स्वरूप आहे?

संजीव साने: हा मुद्दा बरोबर आहे तुमचा. पक्ष म्हणून काय विचारधारा आहे? तर भारतीय संविधान आहे. भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत जी मूल्यं सांगितलेली आहेत, त्या मूल्यांवर आधारित समाजव्यवस्था तयार करणं हा अगदी गाभ्याशी असलेला विचार आहे.

लोकशाही आणि विकेंद्रीकरण हे जे त्यातले मुद्दे आहेत, त्यातल्या काही गोष्टींचं स्पष्टीकरण केजरीवालांच्या 'स्वराज' या पुस्तकात मिळतं. अनेक गावांमधल्या ग्रामसभा, मोहल्लासभा प्रत्यक्ष पाहून विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया समजून घेताना त्यांना काय वाटलं, काय करायला पाहिजे असं वाटलं, ते त्यांनी लिहिलं आहे. उदाहरणार्थ, दिल्लीमधे मोहल्ला समित्यांचा कायदा येणार आहे. 'स्वराज' या पुस्तकामधल्या अनेक प्रयोगांपैकी एकाचं ते फलित आहे. पिंपरी-चिंचवडचे नगरसेवक मारुती भापकर यांनी त्यांच्याकडे महामोहल्लासभेचा प्रयोग केला होता. महिन्याला एक मोहल्लासभा घ्यायची. महापालिकेत होणारी वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या अर्थसंकल्पांची योजना या मोहल्लासभेत मांडायची. त्याबद्दल लोकांचं मत काय असतं हे पाहायचं. अरविंदनं हे प्रत्यक्ष येऊन अनुभवलं. दोन वेळा येऊन, भाषांतरकार वापरून, नोंदी काढून. अशा स्वरूपाचे अनेक प्रयोग. मोहन हिराबाई हिरालालांचा प्रयोग असेल. किंवा राजस्थानातला प्रयोग असेल. अशा लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाच्या प्रयोगांमधून हे पुस्तक आलेलं आहे. म्हणजे असं - ४० टक्के निर्णय गाव पातळीवर घेणं शक्य आहे. ते राज्य आणि केंद्रीय स्तरावर करण्याची काहीच गरज नाही. सत्तेचं आणि निधीचं विभाजन होऊ शकतं. त्याच्या वरचे राज्य आणि केंद्राचे जे निर्णय आहेत, ते तिथे घ्यायचे. हे प्रक्रिया सोपी करत जाण्याचं काम यातून व्हावं अशी अपेक्षा आहे.

त्यामुळे विचारधारेनं तुम्ही उजवे आहात की डावे आहात या पोलिटिकल जार्गनमधे आम्हांला अडकायचं नाही. आम्ही ना उजवे आहोत, ना डावे आहोत. आम्ही आमच्या चळवळीतल्या कित्येक क्रांतिकारी मित्रांना सांगतो, "तुम्हाला या पक्षाला अधिक रॅडिकल करायचं असेल, अधिक डावीकडे झुकवायचं असेल तर तुम्ही येऊ नका. तुम्ही तुमच्या पक्षाचं काम करा. तुम्ही काम करताय ते चांगलंच आहे. जेव्हा एकत्र काम करायची वेळ असेल तेव्हा आपण एकत्र काम करू." तसंच आम्हांला अधिक जागा मिळाव्यात, म्हणून उजव्या लोकांना या पक्षामध्ये घेऊन अधिक उजवीकडे नेणारं काम करण्याचा सल्लाही आम्ही देत नाही. त्यामुळे आमचा चेहरा कसा आहे? तर नेहमीच्या राजकीय परिभाषेमध्ये ’मध्याच्या डावीकडचा चेहरा’ आहे असं म्हणता येईल. पण मध्याच्या उजवीकडे निश्चित नाही. यात कोणताही गोंधळ नाही. कोणत्याही स्वरूपाच्या जातिधर्माचा मूलतत्त्ववादी विचार आम्हाला मान्य नाही. आम्ही जातीजमातीचं राजकारणही करणार नाही आणि त्या धोरणांचा पुरस्कारही करणार नाही.

दिल्लीच्या निवडणुकीच्या काळात अरविंद कोणत्यातरी मुस्लिम धर्मगुरूंना भेटायला गेला होता. त्याबद्दल बरीच चर्चा झाली. ती होण्याचं काही कारण नाही, पण झाली. आता या गंगास्नानाचीही चर्चा होईल. तुम्ही अरविंदचं भाषण ऐकलं असेल. त्यात त्यानं ईश्वर, अल्ला, सगळ्यांचेच आभार मानले. या गोष्टी सहजतेनं होत असतात. अनेक मुस्लिम कार्यकर्ते तर असं म्हणतात, "आम्ही ’अल्ला का शुक्रगुजार हूं।’ असं जाहीररित्या भारतीय राजकारणात कोणी म्हटलेलं कधी ऐकलेलंच नाही." पण हे लांगूलचालनाचा भाग म्हणून केलं जात नाहीये. हे सगळ्यांना बरोबर घेण्याचा भाग म्हणून केलं जातंय. हे मुद्दाम घडवायचंय अशातलाही भाग नाही. ते सहजगत्या, आपसूक व्हावं अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे हा जो ३२० चा आकडा आहे, तो ३५० च्याही पुढे जाईल, एवढंच मी तुम्हांला सांगतो. आम्ही ३२० वर थांबणार नाही हे नक्की.

ऐसी अक्षरे: तुम्ही जेव्हा स्वत:चं वर्णन ’मध्याच्या डावीकडे’ असं करता, तेव्हा असंही दिसतं की कॉंग्रेस पक्षही स्वत:चं वर्णन तसंच करत असतो.

संजीव साने: पण तसं वागत नाही!

ऐसी अक्षरे: हां! तर कॉंग्रेस आहे. किंवा बाकी महाराष्ट्रापुरतं बघायचं तर तुमच्यासमोर डाव्या चळवळीतली लोकं मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीला उभी नसतील, पण भारतात बर्‍याच ठिकाणी अनेक डावे पक्ष आहेत. ते पक्ष आणि तुमच्याच पक्षातले डावीकडे झुकलेले कार्यकर्ते निवडणुकीत समोरासमोर येतील. त्या वेळी तुमचीच मतं विभागली जातील असं नाही का वाटत?

संजीव साने: आता ती आमची मतं होती असंही म्हणण्याला काही अर्थ नाही! बंगालमधे आम्ही अनेक वर्ष 'समाजवादी जन परिषद' म्हणून निवडणूक लढवली. त्यामुळे ती आमची मतं आहेत. डाव्यांची मतं डाव्यांचीच होती. उजव्यांची उजव्यांकडे होती. आमची आहेत ती आमच्याकडेच आहेत. आमचं म्हणणं असं आहे की, या प्रक्रियेत डावे आणि उजवे असं करून नाही चालणार. या सगळ्या प्रक्रियेतला मध्यमवर्ग आहे, जो उजव्यांनाही मत देत होता किंवा कॉंग्रेसलाही मत देत होता, तो दोन्हीकडून विभागला जाणार. मग तो बंगालमध्ये असेल, नाहीतर केरळमध्ये असेल. किंवा जिथे कुठे डाव्यांचं काम आहे, तिथे तिथे सगळीकडे असेल. म्हणून तर आम्ही तिसरी आघाडी करायची नाही अशी भूमिका घेतली. आम्ही एक विशिष्ट फरक करतो तो असा - भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात अगदी नगण्य आरोप कोणावर झाले असतील या देशात, तर ते डाव्यांवर. आणि काही समाजवादी कार्यकर्त्यांवर झाले. त्यांच्यातले फारच कमी लोक असे असतील, ज्यांच्यावर डाग आहेत. त्यांच्यातल्या बहुसंख्य लोकांबद्दल कुणाचा काहीच आक्षेप नाही. या एका बाबतीत आमचं आणि डाव्यांचं जमू शकतं, आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर जमू शकतं. विचारधारेमध्ये बरेच मतभेदाचे मुद्दे आहेत. पण ते मुद्दे बाजूला ठेवून डाव्यांच्या बरोबर युती करण्याचा विचार कधी होऊ शकेल? एकतर हे स्पष्टपणे मान्य करावं लागेल की डाव्यांच्यात आणि आमच्यात बरेच वैचारिक मतभेद आहेत. असं असूनही भ्रष्ट आणि अन्यायकारी व्यवस्थेला बदलण्याचा जो विचार आहे, त्यावर आमची सहमती होऊ शकते. होईल असं नाही, पण होऊ शकते. परंतु ही शक्यता इतक्या स्पष्टपणे बोलूनच व्हायला हवी. कारण ’तुम्ही पूर्ण डावे आहात’ असं जर आज कुणी आमचं ब्रॅण्डिंग केलं, तर ते आम्हांला नकोय.

अनेक जणांचं म्हणणं असं आहे की, तुम्ही भांडवलशाहीला पूर्ण विरोध करत नाही. आता अरविंदनी सांगितलं की, आम्ही क्रोनी कॅपिटलिझमच्या विरोधात आहोत. आजच्या परिस्थितीमधे ’आम्ही भांडवलशाहीच्या विरोधात आहोत’ असं म्हणणं आणि ’आम्ही क्रोनी कॅपिटलिझमच्या विरोधात आहोत’ असं म्हणणं यांच्यामध्येही अंतर आहे. भांडवलशाहीला विरोध असणार्‍या कम्युनिस्टांसुद्धा शेवटी मोठ्या भांडवलदारांनाच घेऊन यावं लागतं. हे वास्तव आहे. कागदावर विचारधारा काहीही असली, तरी असं दुसर्‍या टोकाचं वर्तन करावं लागतं. तसं करण्यापेक्षा स्वच्छपणे काही गोष्टी मान्य करणं बरं. असं म्हटलं जातं की, मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली आपण देशात भांडवलदारांना वाढवलं. हा आरोप अनेकांनी केला आहे. पण त्या काळातल्या सत्तेनं काही कल्याणकारी गोष्टीही केल्याच. दबावापोटी असतील, आदरापोटी असतील, समतोल साधण्यासाठी केल्या असतील. पण त्या केल्या. आत्ता काय होतंय की, आत्ता या सगळ्या कल्याणकारी गोष्टींमधून सरकार प्रच्छन्नपणे बाहेर पडतंय. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, गरिबांच्या योजना... सगळ्यांतून. निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर काही गोष्टी नव्यानं केल्या जातायत, राजीव गांधी आरोग्य सुरक्षा योजना असेल, अन्नसुरक्षा कायदा असेल, अंधश्रद्धा विरोधी कायदा असेल. पण हे निवडणुकांच्या छायेत. हे कसं आहे? लोकांच्या मनात असणारी कल्याणकारी राज्याची जी संकल्पना आहे, तिचं प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे लोकांचा राग आहे. त्या रागावर काढलेलं हे उत्तर आहे. त्यात अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. उदाहरणार्थ सबसिडीचे काही पैसे तुम्हांला थेट तुमच्या बॅंकेच्या खात्यात मिळणार अशी योजना आहे. लोकांचं म्हणणं आहे की त्याचा अनेकांना फायदा होतो. पण ग्रामीण भागातल्या कार्यकर्त्यांचा अनुभव काय? हे खातं पुरुषाच्या नावावर असेल तर अर्धी रक्कम दारूत जाते. त्या रकमेचा काही फायदाच नाही. हा अगदी खास भारतीय प्रश्न आहे. त्या प्रश्नाचं निवारण तुम्ही कसं करणार? पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही कुठेही जा. दूध सोसायट्यांचं खातं पुरुषांच्या नावावर नाही, बायकांच्या नावावर असतं. कारण गावात दूध व्यवसायातलं जवळपास ७५% काम बाई करते. मग प्रत्यक्ष दूध घरातून नेऊन डेअरीवर नेऊन घालणे एवढं एकच काम जर पुरुष करत असेल आणि त्याच्या नावानं उघडलेल्या खात्यावरची अर्धी रक्कम दारूत घालून अर्धी घरात देत असेल, तर ते कितपत न्याय्य आहे? त्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे. पण हा निर्णय कसा आला? हा सरकारनं त्या काळात आंदोलनाच्या दबावापोटी घेतलेला निर्णय आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं, हे असे, स्त्रियांच्या हक्कांचं समर्थन करणारे निर्णय पुढे चालवावे लागतील. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सरकारनं या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याला राजरोस मान्यता मिळाली. मला असं दिसतं, हे रोखणं हे गरजेचं आहे.

भूमिका घेण्याबद्दल अजून एक असं - दीड-दोन वर्षं वयाच्या पक्षाला सगळ्याच बाबतीत मूलगामी भूमिका घ्या असं म्हणणं, विश्लेषण करायला सांगणं सोपं आहे. पण आमच्यासमोर एकाच वेळी अनेक गोष्टी टास्क म्हणून आलेल्या आहेत. सत्ताही बदलायची आहे, निवडणुकाही लढवायच्यात, संघटना बांधायची आहे, वेगवेगळ्या स्तरांमधून आलेले नवीन लोक आहेत - त्यांतून संघटनेत लागणारा एकजिनसीपणा घडवायचा आहे. असं हे मल्टीटास्किंग आहे. या सगळ्या गोष्टी एकाच वेळेस, एकाच वेगानं करता येणार नाहीत. ही काही सबब नाही, या गोष्टी न होण्याची. हे काम करणं गरजेचं आहे, हे मला मान्यच आहे.

ऐसी अक्षरे: तुम्ही स्त्रियांच्या सबलीकरणाबद्दल बोललात. पण फेसबुक आणि इतर सोशल मिडियावर एक गोष्ट वारंवार म्हटली जाते. ती म्हणजे 'आम आदमी पक्षा'च्या नावातसुद्धा 'औरत'ला स्थान नाही. हे एक टोकाचं उदाहरण झालं. पण महिला आरक्षणावर ’आप'नं अद्याप भूमिका घेतलेली नाही.

संजीव साने: घेतलीय ना भूमिका! या निमित्तानं ज्या-ज्या चर्चा झाल्या, त्या सगळ्यांमध्ये आम्ही महिला आरक्षणाचे समर्थक आहोत. हे सगळीकडे झालंय, असा माझा दावा नाही. पण अन्य राजकीय पक्षांनी महिलांना लोकसभेचं तिकीट देणं ही दुरापास्त गोष्ट आहे. आम्ही मात्र महाराष्ट्रात तरी १७ टक्क्यांपर्यंत गेलो आहोत. ४८ पैकी आठ जागी महिला उमेदवार आहेत. वास्तविक आमचा प्रयत्न किमान १६ जागा - किमान ३० टक्के तरी - गाठण्याचाच होता. पण वेगवेगळ्या कारणांनी ते नाही जमलं. तुम्ही बाकीच्या पक्षांचं प्रमाण काढा. मी खातरीनं सांगतो, बाकीचे पक्ष आमच्या मागे आहेत. एकजात सगळे. अजून याद्या जाहीर होतायत. पण मला वाटतं, देशभरातसुद्धा आमचा एकमेव पक्ष असेल जो एवढ्या जागा लढवतो आहे. कॉंग्रेसपण नाही, भाजपही नाही. महाराष्ट्रात तर आम्ही सोडलो, तर एकही पक्ष असा नाही जो एवढ्या जागा लढवतो आहे. आम्ही सगळ्या ४८ च्या ४८ जागा लढवतो आहोत. आणि त्यात १७ टक्के जागा महिला लढवतायत.

ऐसी अक्षरे: महाराष्ट्रापुरतं पाहिलं तर समाजवाद, कम्युनिझम आणि रिपब्लिकन चळवळ अशा तीन चळवळी आहेत, ज्या उत्तरोत्तर बऱ्यापैकी विस्कळीत होत गेल्या. सुरुवातीला जनतादल असेपर्यंत - अगदी ९१ साली खुलं आर्थिक धोरण येईपर्यंतचा प्रवास आणि तिथून पुढचा प्रवास यांत बराच फरक दिसतो. तसं असताना ’आप’ आल्यावर या तीन चळवळींमधून तुम्हांला लोक मिळतायत, की ते अजूनही आपापल्या गटांमधे आहेत? याला संदर्भ असा की - तुम्ही मागे 'रिपब्लिकन-लेफ्ट-डेमोक्रॅटिक फ्रंट' असा एक प्रयोग केला होता. तसं काही करण्याचा ’आप’चा प्रयत्न आहे का? समाजातल्या मागे राहिलेल्या घटकांसाठीच या तिन्ही चळवळी काम करतात, असं दिसतं. त्यांना एकत्र आणण्यासाठी ’आप’चा मंच काम करेल, की तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं 'मध्याच्या डावीकडे' हेच ठाम धोरण असेल?

संजीव साने: या तीन घटकांमधे जे लोक काम करतात, त्यांना एकत्र वगैरे आणण्याचा आमचा काही विचार नाही. तुम्ही ज्याचा उल्लेख केलात, तो रिपब्लिकन-डाव्या पक्षांचा हा प्रयोग तेव्हा महाराष्ट्रात जाणीवपूर्वक केलेला होता. तेव्हा साधारण १२-१३ - पक्ष एकत्र आणून विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. तेव्हाही आम्हाला २८८ उमेदवार मिळाले नाहीत. त्याची कारणं वेगळी आहेत. पण हा प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर केला हे खरं आहे. तो चालवताना चर्चा झाली. त्याचा अनुभव आहे. पण आत्ता रिपब्लिकन, समाजवादी, कम्युनिस्ट हे तिन्ही प्रवाह वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया म्हणून भाई वैद्यांचा एक गट आहे. ते काही जागा लढवतायत. माझ्या माहितीप्रमाणे सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीची. आणखी एखादी जागा असेल. पण मुद्दा असा की, आता हे प्रवाह वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थिर झालेले आहेत. शेकाप एकटा आहे. रिपब्लिकन चळवळीमधले अनेक जण नेहमीप्रमाणे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या बरोबर आहेत. काही जण कुठेच काहीच न मिळाल्यामुळे आंबेडकरांच्या बरोबर आहेत. आणि रामदास आठवलेंचा प्रवास युतीबरोबर आहे. ते सगळं स्थिर झालेलं आहे. त्यामुळे आता त्यात बदल होईलसं मला वाटत नाही.

त्यात रोचक मुद्दा एवढाच - रिपब्लिकन चळवळीअंतर्गत सतत अशी भाषा वापरली गेली की आंबेडकरांच्या भूमिकेनुसार जातीपलीकडे किंवा धर्मापलिकडे जायला पाहिजे. बौद्धेतर मंडळींनी त्यात मोठ्या प्रमाणावर वळावं अशी अपेक्षा होती. हे वास्तवात घडलं नाही. पण आता युतीमधे असलेले जे हे गट आहेत, बौद्धेतर गट आहेत तेसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर बंड करतायत. लातूरमधून सुधाकर भालेरावांचं नेतृत्त्व आहे, त्यांना भाजपने तिकीट नाकारल्यामुळे ते बंडखोरी करून उभे राहतील. हा प्रवासही त्यांना नीट करता आला नाही. याला शोकांतिकाच म्हणावं लागेल. या बाबतीत ’आप’कडे एक मुद्दा आला होता, किंवा तशी चर्चा होती की या समूहातले - दलित म्हणा किंवा आदिवासी म्हणा - कार्यकर्ते ’आप’कडे येणार नाहीत. देशभरात असं झालं तरी महाराष्ट्रात असं घडणार नाही. पण वास्तवात तसं काही घडलेलं नाही. रिपब्लिकन, दलित, आदिवासी चळवळीतून मधून ’आप’मधे अनेक लोक आले आहेत. उल्का महाजन असतील, सुरेखा दळवी असतील. मेधाताई पाटकर आहेत. विठ्ठल लाड, ललित बाबर, मोहन अडसूळ तर आमच्या राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत. मेधाताई तर उमेदवारच आहेत. पण बाकीच्यांनीही या निवडणुकांमध्ये पूर्ण ताकदीनं ’आप’च्या मागे उभं राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि मला असं दिसतंय की थोडेफार मतभेद असतील. पण एकत्र काम केल्यानंतर कालांतरानं बरेच मतभेद कमी होतील. राजकारणामध्ये हे एक गणित असतं - ताकद वास्तवात दिसल्याशिवाय अनेक गोष्टी घडत नाहीत. हे समजल्यावर काही गोष्टी घडतील. त्यानंतर कदाचित चित्र बदलेल. पण आत्ता आमचा असा प्रयत्न होता की या सगळ्या मंडळींनी निवडणूक लढवावी. त्यातून जास्त चांगला संदेश देता आला असता. ठीक आहे. चालायचंच. त्यांत अनेक चांगले लोक आहेत, ज्यांचे उपेक्षित घटकांबरोबर अगदी रोजचे, जवळचे संबंध आहेत. सोलापूरमध्ये ललित बाबर, औरंगाबादचे सुभाष लोमटे आहेत. हे उमेदवार आहेत. मारुती भापकर आहेत. पण ते पहिल्या दिवसापासून ’आप’मध्ये आहेत. असे जे लोक आहेत, त्यांनी या प्रक्रियेमधे येणं आणि राहणं किती आवश्यक आहे हे त्यांच्या जसजसं लक्षात आलं; तसतसे त्यांनी निर्णय घेतले. महाराष्ट्र ढवळून काढणारे हे निर्णय आहेत. अर्थात त्यात लोकांच्या शंका, कुशंका आहेत. त्या राहणारच. आत्ता तरी मला असं दिसतंय की फार तीव्र संघर्ष कुठे होईल? जिथे ते उघडरीत्या युतीबरोबर किंवा कॉंग्रेसच्या आघाडीबरोबर आहेत, तिथे तर होणारच. पण अकोल्यात आमचा उमेदवार आहे, तिथे प्रकाश आंबेडकर उभे आहेत. प्रकाश आंबेडकरांचं पत्र जेव्हा आम्हांला आलं होतं, तेव्हा आम्ही जरा मोकळेपणानं तो निर्णय केला होता, की प्रकाश आंबेडकरांना आपण पाठिंबा देऊ आणि तिथे आमचा उमेदवार नसेल. पण त्यांनी असं सांगितलं की, नाही, माझ्या एकट्यापुरता हा निर्णय चालणार नाही. मला किमान ७ ते ८ जागा हव्यात. आता हे व्यवहार्य नव्हतं. कोणाच्याही बरोबर युती किंवा आघाडी करायची नाही असा निर्णय आम्ही घेतला होता. त्यामुळे ते जमणं शक्य नव्हतं. पण अशी काही युती होणं प्रत्यक्षात येताना दिसत नाही अजून तरी. तुम्ही म्हणताय तसं लोकसभेच्या निवडणुकींसाठी डाव्या चळवळीमधे फार औचित्यपूर्ण व्यवस्था असते, असं नाही. ती विधानसभा आणि बाकीच्या निवडणुकांमधे जास्त असते. तिथे संघर्ष तीव्र असतो. त्यामुळे डावे पक्षसुद्धा लोकसभेच्या निवडणुकांकडे फार लक्ष देतायत असं मला वाटत नाही.

तिसरी आघाडी आहे ती बनण्याची प्रक्रिया जवळपास संपलेली आहे, राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरही. या वातावरणात आम्ही असणं-नसणं महत्त्वाचं नाही. तुम्हांला जसं वाटतंय, तसं फार लढाईचं चित्र नाही. आत्ता तरी नाही. विधानसभेत मात्र चुरस तीव्र असेल. आत्ता आम्ही ’थर्ड फोर्स’मध्ये नाही. कारण आघाडीत येणारे जे लोक आहेत, ते इतके संधिसाधू आहेत... मुलायम सिंग, लालूप्रसाद, रामविलास, मायावती, कोणीही घ्या. आमच्यापैकी कुणीही त्यांना समर्थन देईल, असं मला वाटत नाही. त्यातल्या त्यात डाव्यांबरोबर आम्हांला जाता येईल, पण तिथेही मघा म्हटलं तसं त्यांचा कडवा डावा विचार आहे. ते मतभेद कायम ठेवून काही समझौता झाला, तरच ते होऊ शकतं. पण टीका करण्याचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवूनच ते करायचं. एरवी नाही.

(क्रमशः)

भाग १ | भाग २

field_vote: 
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

मुलाखतीचा गाभ्याशी असलेला मुद्दा हा आहे. - लोकशाही आणि विकेंद्रीकरण हे जे त्यातले मुद्दे आहेत

What is your approach to governance - या प्रश्नाचे उत्तर साने सायबांनी दिलेले आहे.

लोकशाही आपल्याकडे आहेच. बर्‍याच प्रमाणावर रुजलेली ही आहे. आता राहतो विषय विकेंद्रीकरणाचा. विकेंद्रीकरणावर भर देणे हे समाजवादाच्या नेमके विरुद्ध आहे. Because central planning (centralization of resource allocation) is the defining and the most important building block of socialism. समाजवादाच्या अनुपस्थितीत जे असते ते in one form or other... भांडवलशाहीशिवाय दुसरे काही असूच शकत नाही. त्यामुळे विकेंद्रीकरणावर भर देणे हे in one way or other... भांडवलशाहीच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुलाखतीच्या वेळी ३२० च्या आसपास उमेदवार उभे असल्याने प्रस्तावनेत तसा उल्लेख आहे. आता आआपकडून जवळजवळ ४०० उमेदवार उभे आहेत असे ही बातमी सांगते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

’आप’कडे एक मुद्दा आला होता, किंवा तशी चर्चा होती की या समूहातले - दलित म्हणा किंवा आदिवासी म्हणा - कार्यकर्ते ’आप’कडे येणार नाहीत. देशभरात असं झालं तरी महाराष्ट्रात असं घडणार नाही. पण वास्तवात तसं काही घडलेलं नाही. रिपब्लिकन, दलित, आदिवासी चळवळीतून मधून ’आप’मधे अनेक लोक आले आहेत. उल्का महाजन असतील, सुरेखा दळवी असतील. मेधाताई पाटकर आहेत. विठ्ठल लाड, ललित बाबर, मोहन अडसूळ तर आमच्या राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत. मेधाताई तर उमेदवारच आहेत. पण बाकीच्यांनीही या निवडणुकांमध्ये पूर्ण ताकदीनं ’आप’च्या मागे उभं राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मेधा पाटकरांचा उल्लेख करायचा काय संबंध? देश त्यांना दलित राजकारणी /समाजकारणी म्हणून थोडीच ओळखतो?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

मूळ उद्धृत :

रिपब्लिकन, दलित, आदिवासी चळवळीतून मधून ’आप’मधे अनेक लोक आले आहेत.

अरुणजोशींची पृच्छा :

>> मेधा पाटकरांचा उल्लेख करायचा काय संबंध? देश त्यांना दलित राजकारणी /समाजकारणी म्हणून थोडीच ओळखतो? <<

वरच्या उद्धृतातल्या 'आदिवासी चळवळीतून' ह्याकडे दुर्लक्ष झालं आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

हेच लिहायला आले होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

य्डपट आहेस.
इतकं लिहीत बसण्यापेक्षा विनोदी श्रेणी देउन मोकळं व्हायचं Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

नर्मदा आंदोलन हे आदिवासी चळवळीच्या स्वरूपाचे आंदोलन आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मग काय आहे ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

विनोदी श्रेणी देण्यासाठी मी अजून दोन प्रतिसाद दिले आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

>> नर्मदा आंदोलन हे आदिवासी चळवळीच्या स्वरूपाचे आंदोलन आहे का? <<

श्रावण असते तर ह्याला अधिक समर्पक उत्तर देऊ शकले असते, पण नर्मदा आंदोलन हे आदिवासींच्या हक्कासाठीच्या लढ्याबरोबर हातात हात घालूनच अनेक ठिकाणी लढलं गेलं, कारण धरणाखाली जाणारी वनजमीन ही त्यांच्या पिढीजात वापराची होती, पण त्यांच्या कायदेशीर मालकीची नव्हती, वगैरे. कदाचित बिपिन कार्यकर्ते तपशीलवार उत्तर देऊ शकतील.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

धरण हे पर्यावरणासाठी प्रतिकूल आहे अशी मेधाजींची धारणा आहे. म्हणजे अगदी धरणाची जमिन कोणाचीच नसती, तिथे आदिवासी नसतेच तरी त्यांनी तितक्याच निकराने त्याचा विरोध केला असता. पण नर्मदा प्रकरणात त्यांना जो (आदिवासींचा) अनुभव आला तो त्यांनी सिंगूर येथे वापरला. हा अपवाद वगळता, त्या प्रत्येकच आदिवासी डीसल्पेस करणार्‍या प्रकल्पास विरोध करतात असे म्हणणार नाही.
पर्यावरणवादी म्हणून त्यांची ओळख खूप मोठी आहे त्या पार्श्वभूमीवर त्यांना दलित/आदिवासी नेता म्हणणे सयुक्तिक वाटले नाही. पण त्यांच्या कार्याशी, व्यक्तिगत हेतूंशी सान्यांचा जास्त चांगला परिचय असेल (आत्मचरित्र वाचून, इ) तर सान्यांचे म्हणणे बरोबर असावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

मेधा पाटकर स्वतः दलित असल्या वा नसल्या तरी तशी (दलित नेता) त्यांची प्रतिमा नाही इतकेच म्हणायचे होते. त्या मुख्यतः पर्यावरणवादी आहेत, आदिवासी लोकांच्या अधिकाराचे रक्षण हे प्रकल्पाला विरोध करायच्या कारणांपैकी 'एक कारण' असते परंतु त्यांच्या एकूण कार्यक्रमाला आदिवासी/दलित कॉज म्हणता येणार नाही असे वाटले आहे. विकिपेडीया चाळल्यावरही मला मेधा पाटकर आणि दलित/पिडीत नेतृत्व यांचा काही संबंध आहे असे वाटले नाही. माझ्या आतापर्यंतच्या बातमीवाचनातही असे काही मला आढळले नाही. मला असं काही अभिप्रेत होतं. तुम्हाला आणि सान्यांना इतर काही अभिप्रेत असेल तर अर्थातच ते ही योग्य असावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

ऐसीकरांचा निवडणूक व एकूणच लोकशाही प्रक्रियांसंबंधित उत्साहाचे कौतुक वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

+१

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

This comment has been moved here.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars