निवडणुकीच्या रिंगणात उतरताना: गप्पा ’आप’च्या उमेदवाराशी - २

ठाण्यातले 'आप'चे उमेदवार संजीव साने यांच्याशी मारलेल्या गप्पा. ठाण्यातल्या प्रश्नांबाबत आणि 'आप'च्या पुढच्या प्रवासाबाबत...

ऐसी अक्षरे: आता तुम्हांला ठाण्याबद्दल काही प्रश्न विचारायचे आहेत. ठाण्यातल्या कुठल्या समस्यांकडे तुम्ही लक्ष केंद्रित करायचं ठरवलं आहे? ठाणे मतदारसंघ म्हणून बराच मोठा आहे आणि समूहही वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत.

संजीव साने: माझ्यासाठी चार प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. या मतदारसंघात मुख्यत्वेकरून रोजगारासाठी मुंबईला जाणारे लोक आहेत. ते रेल्वेवर आणि परिवाहनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. तसाच हाउसिंग सोसायट्यांमधे राहणारा जनसमूह मोठ्या प्रमाणावर आहे. टोकाचं शहरीकरण झालेलं आहे. त्यांचे कन्व्हेअन्सपासूनचे प्रश्न नागरी प्रश्न आहेत; त्यात डीम्ड कन्वेअन्सचा एक निर्णय झालेला आहे. पण तो सांगितला जातो, तितका काही सोपा नाही. त्यामुळे त्यात सुसूत्रता आणणं आणि त्याचं सुलभीकरण करणं गरजेचं आहे. म्हणजे असं की, जी सोसायटी रजिस्टर्ड आहे, तिला तुम्ही डीम्ड कन्व्हेअन्स देऊन टाका. त्यापुढे जे काही झालं असेल, त्यात जमीन मालकीचे वाद होऊ शकत नाहीत. समजा, कुणी पाचाच्या जागी सात मजले बांधले असतील, तर त्याचा काय असेल तो दंड महानगरपालिकेने घ्यावा. पण त्याचा कन्व्हेअन्सशी संबंध नाही. इतका सुटसुटीतपणा आणायची गरज आहे. अमुक भरा, तमुक भरा, मग त्याच्यावरून अडकलेल्या केसेस असा सगळा सध्याचा गोंधळ आहे. तो असायची गरज नाही. कितीतरी जमीन मालकांनी आपापल्या घरात काका-मामांशी वाद काढून कोर्टात खटले दाखल केलेले आहेत, कन्व्हेअन्स होऊ नये म्हणून. त्याबद्दल विचारायला गेलं तर म्हणतात, ’आम्ही NOC कसं द्यायचं, आमची केस चालू आहे!’ त्यातही सोसायटीच्या लोकांकडून किंवा बिल्डरकडून पैसे मिळू शकतात, हे या लोकांना समजलं आहे. हे सगळं व्यवस्थेचे नियम बदलून बाद करावं लागेल. तरच काहीतरी तोडगा निघेल, नाहीतर काही शक्य नाही.

हाउसिंग सोसायट्यांच्याच संदर्भातला अजून एक प्रश्न म्हणजे - भांडवली मूल्यांवर आधारित मालमत्ता कराचा प्रश्न आहे. आत्ता थोपवलेला आहे तो. पण महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय झालेला आहे आणि तो आज-ना-उद्या परत डोक्यावर येणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यावर हा प्रश्न पुन्हा नव्याने येणार आणि पुन्हा त्यावर लढावं लागणार. त्यातला स्पष्ट निर्णय असा आहे की, जुन्या जागा ज्या आहेत, ज्या लोकांनी ५-१०-१५ लाख रुपये किंमतीला घेतल्या आहेत, त्यांच्या किंमती आता ६०-७० लाखांच्या पुढे गेलेल्या आहेत. ’रेडी रेकनर’च्या किंमतीवर आधारलेल्या रचनेनुसार त्या किंमतीवर तुम्हांला मालमत्ता कर लावला जातो. हे गणित चुकीचं आहे असं आमचं म्हणणं आहे. हे गणित लागू करण्याच्या त्या प्रक्रियेत सगळ्या पक्षांनी त्या कायद्याला ब्लॅंकेट सॅंक्शन - सरसकट सहमती दिली, चर्चा अजिबात न करता विधानसभेत हा कायदा सरळ पास झाला. काय झालं ते कोणालाच धड समजलं नाही. बरं, हे करताना, ते प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या नावाखाली झालं. नवीन कायदा येतोय असंही नाही, त्यामुळे चर्चाही नाही. मालमत्ता करातल्या सुधारणेचं विधेयक आहे, असं म्हणून हा निर्णय बिनबोभाट झाला. हा एक खूप त्रासदायक निर्णय आहे, तो राज्य शासनालाच बदलावा लागेल. पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या सभागृहाची मंजुरी पाहिजे. ती मंजुरी मिळाल्याशिवाय तो लागू होत नाही. त्यामुळे तो थांबवण्याची ताकद महानगरपालिकांमधे आहे. त्याबद्दल तिथल्या नगरसेवकांवर आंदोलन करून दबाव आणावा लागेल. हे एक महत्त्वाचं काम आहे.

तिसरी गोष्ट म्हणजे या मतदारसंघात चाळी आणि झोपड्यांमधे राहणारा जनसमूह मोठ्या प्रमाणावर आहे. तिथल्या लोकांचे जमिनीचे आणि घराचे जे अधिकार आहेत, त्याचाही निपटारा करावा लागेल. अनधिकृत बांधकांमांचा जो प्रश्न आहे, तो निर्धाराने सोडवला तरच सुटू शकतो. महाराष्ट्र शासनानं आत्ता २०१४ साली असा निर्णय घेतला की की २००० पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करणार. याचा अर्थ असा की आपण चौदा वर्षं मागे आहोत. अशानं हे कधीच संपणार नाही. बांधणाऱ्यांना माहीत आहे, की थांबा, वेटिंग पिरियड आहे, १०-१२ वर्षांनी थोडी तोडातोडी होईल, पण बघू, काहीतरी करू. आज ना उद्या घरं अधिकृत होणार. चालू द्या. असं वर्षांनुवर्षं चाललेलं आहे. आणि हा फक्त अनधिकृत झोपड्यांचा प्रश्न नाही, अनधिकृत इमारतींचाही प्रश्न आहे. दोन्ही एकाच वेळी थांबवावं लागेल. अनधिकृत झोपड्या थांबवा आणि इमारती चालू द्या,किंवा अनधिकृत इमारती थांबवा आणि झोपड्या चालू द्या, असं चालणार नाही. दोन्ही एकाच दिवशी थांबवावं लागेल. हा निर्णय सगळ्या व्यवस्थेनं मिळून एकदा तयारी करून घेतला पाहिजे - की या तारखेपर्यंत केलेलं बांधकाम आम्ही अधिकृत करत आहोत. त्याअगोदर जी काय मोजणी करायची असेल ती करून घ्या. त्या दिवसाच्या एक दिवस अगोदर रात्री माध्यमांमधून जाहीर करा की आत्तापर्यंतचं सगळं अधिकृत आहे, पण यापुढची एकही इमारत वा झोपडी चालवून घेतली जाणार नाही. पण असं कोणी म्हणत नाही. त्याला वेगवेगळे हितसंबंध कारणीभूत आहेत. प्रत्येकाला अनधिकृत बांधकाम करायचंय, त्यातून पैसे कमवायचेत. बिल्डर, अधिकारी, कारकून, कार्यकर्ते.... सगळ्यांनाच ही योजना वापरून घ्यायची आहे. वस्त्यांमधे पाणी नसतं, वीज नसतं, ते चालतं. मी मीरा-भाईंदरला असताना पाहिलं, उत्तन गावाच्या अलीकडे मुळगा म्हणून वस्ती आहे. तिथल्या लोकांनी सांगितलं, "आमच्याकडे पाणी येत नाही. तीन-चार लोकांकडे नळ आहेत. आम्ही त्यांच्याकडून पाणी भरून घेतो आणि चारशे रुपये त्यांना देतो." वीज आहे. रिलायन्सचं मीटर लागलेलं आहे प्रत्येकाच्या घरात. या सगळ्या सोयी दिल्या आहेत, दिल्याच पाहिजेत. त्याबद्दलही शंका नाही, पण असं जर करणार असेल तर ते बदलणार कसं? काही माणसं या अशा व्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊन ’आम्ही पुरवतो’ असं म्हणून पैसे उकळतील. आता त्या पाणी भरणाऱ्या माणसालाही वरच्या लोकांना पैसे द्यायला लागत असणारच. पण महिन्याला त्याला घरटी निदान शंभर-सव्वाशे रुपये मिळत असणार. यात त्याला काहीही न करता हे पैसे अशा भ्रष्ट व्यवस्थेतून मिळालेले आहेत. ते थांबवण्याची ताकद प्रशासनात नसेल, तर कसं थांबणार हे?

आमचं म्हणणं असं आहे की हे सगळं एका झटक्यात थांबायला पाहिजे. दोन्ही प्रकारची अनधिकृत बांधकामं एकाच वेळी थांबवली तरच हे थांबेल. परवडतील अशा घरांची योजना राबवली गेली पाहिजे. हल्ली वनबीएचकेची घरं कोणताच बिल्डर बांधत नाही. पूर्वी कामगार वसाहतींमधे होती, तशी कॉमन व्हरांडे असलेली घरं हल्ली नाहीतच. १६० चौरस फुटांत MMRDA नं बांधलेली घरं मी परवा पाहिली, त्यात त्यांनी सगळं बसवलंय. ओट्यापासून संडासपर्यंत सगळं. नॅशनल हाउसिंग पॉलिसीच्या ३५९ चौरस फुटाच्या घरात - २५९ चा कार्पेट एरिआ - तेही या सगळ्या गोष्टी देऊ शकतील. हे वर्तकनगर दोस्ती ग्रुपनं बांधून दिलं आहे. मुद्दा असा की, ठरवलं तर सगळं शक्य आहे.

ऐसी अक्षरे: साधारणतः अशा घरांमधे राहणाऱ्या लोकांना घरांच्या देखभालीचा खर्च परवडेनासा झाला की लोक ते विकून पुन्हा झोपड्यांमधे राहायला जातात.

संजीव साने: खरं आहे. त्यांना परवडण्याजोगी घरं उपलब्ध करून द्यायला लागतील. हा प्रश्न आहे, तसाच नागरी समस्यांचाही प्रश्न आहे. आपली शहरं फार मोठी झाली आहेत, शहरांमधे जागा उरलेली नाही. कोणत्याही सोसायटीला सांगितलं, तुमच्या आवाराबाहेर कचराकुंडी बसवतो तर लगेच आंदोलन होईल. पण कुठेतरी हा कचरा टाकावा लागतोच. त्याचीही व्यवस्था करावी लागेल. आणखी एक म्हणजे या तीन महानगरपालिका - मीरा-भाईंदर, ठाणे आणि नवी मुंबई - या आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. प्रचंड पैसे आहेत. पण विकासकामं आणि त्यांचा दर्जा यांचे प्रश्न कायम आहेत. दर वर्षी पावसाळ्याअगोदर नाले, गटारं तुंबलेली असण्याबद्दल चर्चा होते. रस्त्यांची दुरुस्ती हाही कायमचा प्रश्न आहे. फूटपाथची परिस्थिती हाही कायमचाच प्रश्न आहे. असलेला फुटपाथ लोकांना उपलब्ध होण्याचा प्रश्न तर आणखीनच निराळा आहे. त्यांची मानकं आहेत - उतार, उंची, अपंग लोकांकरता उतार... पण अशी काहीही व्यवस्था होत नाही. खुद्द ठाणे महानगरपालिकेच्या भागातही अपंग माणसांच्या जाण्यायेण्याची काहीही सोय नाही. त्यात विकासकामं ठरवण्याचे अधिकार, विकेंद्रीकरणाचे प्रश्न, स्थायी समित्यांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार हे स्वतंत्र प्रश्न आहेत. असं खुले आम म्हटलं जातं की महसुलातून आलेल्या रकमेपैकी ४० टक्क्यांचा भ्रष्टाचार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होतो. तो 'सिडको', ’एमएमआरडीए’ मध्येही आहे. आधी रस्ते आणि पूल होते. आता त्यांत नवीन विमानतळाची भर. मला वाटतं, 'सिडको'नं जमीन विकसित करण्याचे प्रश्नही अजून सोडवलेले नाहीत. असे बरेच प्रश्न आहेत. कारखान्यांना जमिनी शेतकर्‍यांकडून काढून दिल्या. त्या कारखान्यांचं हस्तांतरण झालं. त्या वेळी जमिनीची जी किंमत शेतकऱ्यांना दिली, त्यापेक्षा बऱ्याच जास्त किंमतीला या जमिनी बिल्डर्सना विकल्या गेल्या. पण शेतकर्‍यांना त्यातलं काहीच मिळालेलं नाही. घोडबंदर परिसरात सांडपाण्याचाही भीषण प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

ऐसी अक्षरे: औद्योगिकीकरण आणि वस्त्या यांच्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न काहीच्या काही गंभीर झालाय. ठाण्याच्या खाडीला तर मोठं गटार म्हणता येईल. त्याशिवाय हवा आणि जमिनीचं प्रदूषणही आहेच. रोजगार हवा, घरंही हवीतच. पण यांत काहीतरी समतोल साधला जावा, म्हणून तुम्ही काही उपाय सुचवाल का? का एक दिवस अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत म्हणून टाकलं, की त्यातून आपोआप हा प्रश्न सुटेल?

संजीव साने: नाही नाही, शहरीकरणाच्या टप्प्यात असंच थांबता येणार नाही. माझं म्हणणं अनधिकृत बांधकामाबद्दल आहे. ते बंद व्हावं. बाकी सध्याच्या प्रक्रियेत बाहेरून इथे लोक येणारच. त्यांना रहायला घरं लागणारच. त्याकरता परवडण्याजोगी, स्वस्त घरं हवीत. भाड्याची घरं हवीत.

ऐसी अक्षरे: म्हणजे प्रदूषणाचा प्रश्न त्यातून निपजणारच. त्याला काहीच उत्तर नाही, असं...

संजीव साने: तो आपल्या संरचनेचा भाग आहे ना पण? शहरीकरणाच्या प्रक्रियेतले हे सगळे दोष आहेत. त्यांचं नीट नियोजन करून हे प्रश्न हाताळता येतील. ते नाही केलं, तर प्रश्न राहणारच ना? इथे नाही, तर तिथे उपटेल. म्हणजे पेट्रोल महाग होतंय म्हणून डिझेलच्या गाड्या काढल्या. पण डिझेलने जास्त प्रदूषण होतं, त्याचं काय करायचं? गाडीही पाहिजे, स्वस्तही पाहिजे आणि प्रदूषणही नको असं होणार नाही. म्हणून गाड्यांमध्ये सीएनजी आणला. सध्या भाववाढ रोखलेली आहे, रिलायन्सचे भाव वाढू नयेत म्हणून. पण आचारसंहिता संपल्यानंतर काय? भाववाढ होईलच ना? सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुधारूनच यांवर उत्तर शोधावं लागेल.

ऐसी अक्षरे: आत्तापर्यंत महापालिका किंवा तत्सम संस्था रस्ते बांधत होत्या. त्यांचं काम नीट होत नव्हतं म्हणून राज्य सरकारने ’एमएमआरडीए’सारखी संस्था काढली. अन्य परिवहनासाठी सगळ्या मोठ्या शहरांमधे एक संस्था असावी असं तुम्हांला वाटतं का?

संजीव साने: आपल्याकडे शहरांचं नियोजनच झालेलं नाही. शहरं किती आकाराची, किती किमी अंतरावर निर्माण करावीत, त्यांची संख्या किती, येत्या दहा वर्षांत लोकसंख्या किती वाढू शकते, ठरावीक मर्यादेपलीकडे शहरं मोठी होऊ नयेत - जी काही कुटुंबविस्तारामुळे सेंद्रिय पद्धतीनं वाढेल तितकंच - म्हणून काय करायचं याचा काही विचारच झालेला नाही. हे नियोजन करायचं नाही आणि मग मधली शहरं वाढू न देता अचानक मुंबई, पुणे, नाशिक वाढलं याबद्दल तक्रार करायची, याला काही अर्थ नाही. असं म्हणा ना, की दर पन्नास-साठ किमी अंतरावर, फारतर दहा लाख लोकसंख्येचं एक शहर असेल. आपण तीन लाखांपासून सुरुवात करू. यथावकाश लोकसंख्या वाढेल. दहा लाखांपुढे घरं बांधायला शहरात परवानगी मिळणार नाही. हे सगळं करता येणं शक्य आहे, पण...

ऐसी अक्षरे: मला हे रोचक वाटतंय. आत्तापर्यंत आलेली जी समाजवादी मंडळी होती, ती बऱ्यापैकी गांधीवादाकडे झुकणारी होती, खेड्यांचं सबलीकरण करा, असं म्हणणारी होती. पण तुमचं म्हणणं त्याहून फार वेगळं आहे. शहरीकरण वाढवा असं तुम्ही म्हणता. ही लवचीकता म्हणायची की...

संजीव साने: माझं म्हणणं असं आहे, आता जी योजना आलेली आहे डीएमआयसीची, किंवा नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग झोनची, किंवा पेट्रोकेमिकल इनव्हेस्टमेंट रीजनची - या तिन्ही योजना, मुळात शहरीकरणाच्या आहेत. त्यातला जवळपास ५० ते ६० टक्के भाग हा नवीन शहरं वसवण्याचा आहे. पण त्यात शहरीकरणाला काही आकारच दिलेला नाही. शहरं वाढवायची, नवीन शहरं होणार. बस, हे एवढंच. आमचं म्हणणं असं आहे की हे वास्तवात जर होणारच असेल, तर आजची शहरीकरणाकडे झुकलेली तालुक्याची ठिकाणं आहेत, त्यांच्याकडे लक्ष द्या ना. तिथे रिक्षा, रुग्णवाहिकासुद्धा जायला धड रस्ते नाहीत, कसलीही योजना नाही. हे असं चालणार नाही. पूर्वी गावातूनच रस्ते जायचे. तसं आता नाही. गावं बायपास होतात, त्यामुळे गाव कसं आहे हे समजतच नाही. उदाहरणार्थ धुळे शहर आहे. तिथे मुख्य रस्त्याला काटकोनात असलेल्या छोट्या गल्ल्या आहेत. तिथे फक्त चालतच जाता येईल. गाडी नेण्याची काही शक्यताच नाही. नवीन धुळे वसवताना काही आखणीच मुळात केलेली नाही. माझं बांधून झालं की मग पुढचं पाहू इतकाच विचार. सगळं बेबंद बांधकाम झालेलं आहे. आता काही करायचं म्हटलं, तर ते शक्यच नाही. हे टाळता येईल की.

ऐसी अक्षरे: अमुक प्रकारच्या लोकांकडून अमुकच प्रकारची साचेबंद उत्तरं मिळणार, या अपेक्षेला सुखद धक्का देणारं तुमचं उत्तर आहे! आता अजून एक प्रश्न - सामाजिक अभिसरण होण्याचं काय? ठाण्याकडे बाहेरून बघताना असं दिसतं की, इथे घेट्टो तयार झालेले आहेत. उदाहरणार्थ मुंब्र्यात मुसलमान लोक एकत्र राहतात. हे काही आरोग्यपूर्ण नाही. बरेच लोक असुरक्षित असल्याचं हे प्रतीक वाटतं. खासदारकीचे उमेदवार म्हणून या घेट्टोंकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोन नेमका कसा आहे?

संजीव साने: घेट्टो असू नयेत, हे तर मान्यच आहे. त्यात काही वादच नाही. पण हे कसं करायचं? मुद्दा काय आहे, या प्रकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फक्त मतांवर अवलंबून आहे. दुसरं, समाजात दुसऱ्याबद्दल चांगली भावना असण्याची प्रक्रिया आहे, ती या व्यक्तिवादाच्या लोंढ्यात मागे पडत गेलेली आहे. मागील २० वर्षांमधले दंगे तुम्ही पाहिले असतील. त्या दंग्यांमध्ये याचं बीज आहे, व्यक्तिवादाचं बीज आहे, माझ्यामाझ्यापुरतं बघण्याचं बीज आहे. त्यामुळे हे घेट्टो तयार झालेले आहेत. त्यामुळे या मुद्द्याकडे सिंगल हॅण्डेडली बघता येणार नाही. हा इथल्या आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेशी जोडलेला मुद्दा आहे. दंग्यांची कारणं नोंदताना असं सांगितलं जातं की, शहरांमधल्या आर्थिक व्यवहाराचा ताबा मिळवण्यासाठी म्हणून दंगे घडवले जातात. दोन हिंदू आणि मुसलमान लोकांमध्ये भांडण झालं, इतकं साधं काही ते नसतं. शेवटी अर्थरचनेवर ताबा कुणाचा असणार, असा हा मुद्दा आहे. तुम्ही कधी सुरेश खोपडेंशी बोललात, तर तुम्हांला भिवंडीतल्या मोहल्ला समितीबद्दल कळेल. त्यांनी भिवंडीत मोहल्ला समितीचा प्रयोग केला. भिवंडीमध्ये एक विशिष्ट प्रकारची रचना आहे. तुम्ही कितीही परिणामकारक काम केलंत, तरी त्या रचनेमुळे तो ताबा एका समाजाकडून दुसर्‍या समाजाकडे जाणं शक्य नाही. हे वास्तव लक्षात घेऊन खोपड्यांनी एक वातावरण निर्माण केलं. तिथे राहणारा जो जैन, मारवाडी, तथाकथित हिंदू समाज आहे, त्याला त्या भिवंडीच्या वातावरणामधे एक सस्टेनेबिलिटी मिळत राहील, एक विश्वासाचं वातावरण तयार होईल आणि त्या प्रक्रियेला तिथल्या मुस्लिम स्थानिक कारागिरांची आणि नेत्यांची मान्यता असेल; ते आणि पॉवरलूम सेक्टरमधले मालक असे दोघे मिळून एकत्र धंदा करतील अशी रचना करण्याचं काम त्या मोहल्ला समितीनं केलं. तेव्हापासून तिथले दंगे बंद झाले. म्हणजे ही आपापत: घडलेली गोष्ट नाही मुळामध्ये. सु्रेश खोपडे डाव्या चळवळीमधून आलेले असल्यामुळे त्यांचं लक्ष केवळ ’सामूहिक भोजनाचे कार्यक्रम आयोजित करा, म्हणजे एकत्रित काहीतरी होईल’ इतक्यापुरतं मर्यादित नव्हतं. त्यामुळे ते इतकं सस्टेनेबल झालं. १९८४ च्या दंगलीनंतर भिवंडीत एकही दंगा नाही. १९९२ ला जेव्हा देशभर दंगे झाले, तेव्हा भिवंडी शांत होती. अगदी आनंद दिघे असतानासुद्धा भिवंडी शांत होती. त्या वेळी ठाणंसुद्धा शांत होतं. बेलापूर पट्ट्यातसुद्धा काही झालं नाही. त्या वेळी राज ठाकर्‍यांनी आनंद दिघ्यांना बांगड्यांचा आहेर पाठवला होता. हे आता बाकी कुणी काही म्हणू दे, आम्ही कुठे काय केलं म्हणून. पण हे वास्तव आहे. या टेंबीनाक्यावर बांगड्यांचा खोका पाठवला होता. अधिकृतरीत्या. असो.

खोपड्यांनी केले तसे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. ते आपापत: घडणार नाही. आर्थिक कारणांवरच जास्त जोर द्यावा लागेल. एका व्यासपीठावर येऊन किंवा स्नेहसंमेलनं घेऊन हे संपणार नाही. मात्र ठाण्याच्या लोकसभा मतदारसंघात तुम्ही पाहिलंत, तर इथला झगडा वेगळा आहे. इथे कुठल्याही एका विशिष्ट वर्गाकडे अशी सत्ता नाही. त्या त्या क्षेत्रांमध्ये त्यांचं त्यांचं वजन आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेमध्ये सर्वसामान्य लोकांना शिरकाव करून देणं हे इथलं उत्तर असेल. उद्योगधंदा या दृष्टीनं व्यापारामध्ये आता सगळेच लोक आहेत. त्यांना त्यांच्या कॉमन प्रश्नांवर उभं करणं अधिक गरजेचं आहे. एलबीटीच्या प्रश्नाचा मुद्दा आहे. आम्ही तर एलबीटीच्या विरोधातच आहोत. पण अशा अनेक प्रश्नांवर काम करावं लागेल. या मतदारसंघाचं पूर्वीचं स्वरूप वेगळं होतं, आता वेगवेगळ्या कारणांनी ८० टक्के बदललेलं आहे. कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आल्यामुळेसुद्धा वातावरण बदललं आहे. फक्त अ आणि ब असे घेट्टोच आहेत, असंही काही नाही. आता लोक खूप खुलेपणानं काम करतात, एकत्र राहतात. मात्र वस्ती पातळीवर हे टेन्शन खूप आहे.

ऐसी अक्षरे: दिल्लीत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आंदोलन झालं. सगळ्याच मोठ्या शहरांत हा प्रश्न आहे. पण या प्रश्नाचा शास्त्रीय अभ्यास बघितला, तर पोलीस खातं अधिक सक्षम करणं किंवा कायदे अधिक कडक करणं यांपेक्षाही समाजाची पुरुषप्रधान मानसिकताच मुळातून बदलणं हे जास्त परिणामकारक कायमस्वरूपी उत्तर असेल. दिल्लीतलं आंदोलन एका विशिष्ट कायद्यात तरतूद करण्याच्या मर्यादित प्रश्नाबद्दल होतं. पण आम आदमी पक्षाचं किंवा तुमचं या प्रश्नावरचं मत काय आहे? कायदेबदल पुरेसा आहे की अजूनही काही करावं लागेल?

संजीव साने: कायदेबदलाचा मुद्दा नाहीय. कायदेबदलाची प्रक्रिया ही समाजबदलाला पूरक ठरणारी प्रक्रिया असते. समाजबदलाची भूमिका घ्यायची आणि कायदे मात्र जुनेच ठेवायचे अशी जी अडचण होते, त्याच्याशी संबंधित ती प्रक्रिया आहे. कायदे अधिक सक्षम करणं, अधिक लोकाभिमुख किंवा संवेदनशील करणं ही गरजेची गोष्ट आहे. आपल्याकडे ती प्रक्रिया फार हळूहळू होते. हुंडाबळी कायदा जुना आहे. तो बदलायला हवा आहे.

फार कशाला, आयपीसी किंवा क्रिमिनल कोड बदलणं हा एक छोटा प्रश्न आहे. पण मी त्याबद्दल अनेक वर्षं बोलतो आहे. गुन्हेगारांना राजकीय प्रक्रियेमध्ये प्रवेश देऊ नका, असं जे काही म्हटलं जातं - ते योग्य आहे. परंतु अनेक कार्यकर्त्यांचा असाही अनुभव आहे की, आंदोलनामध्ये कायदा मोडला म्हणून तुरुंगात जावं लागतं. गुन्हा दाखल होतो. बरं, ही राजकीय आंदोलनं असतात. माझं म्हणणं असं की - आयपीसीच्या कायदा मोडल्यानंतरच्या प्रक्रिया सारख्याच आहेत. फक्त जेव्हा एफआयआर दाखल होईल, तेव्हा ते आंदोलन राजकीय आहे, अशी नोंद एफआयआरमध्ये करायला काय अडचण आहे? कायदा बदला असं मी म्हणतच नाही. मी समजा ठरवून १४४ कलम मोडलं, किंवा ३७ सी कलम मोडलं, किंवा माझ्या आंदोलनातून ते मोडलं गेलं, तर अशा आंदोलनांतल्या गुन्ह्यांची नोंद करताना हा गुन्हा राजकीय आहे अशी नोंद नसते. ही आंदोलन हिंसक नसतील, मुद्दामहून हातात दगड घेणारी नसतील, किंवा त्यातून दबाव आणून गोळीबार करायला किंवा लाठीचार्ज करायला मी भाग पाडलं नसेल, तर अशी नोंद करायला काय हरकत आहे? माझ्यावर आंदोलक म्हणून असे गुन्हे असतील, तर तुम्हांला मला ’निवडणूक लढवू नका’ असं सांगता येत नाही. कारण ती कायद्याच्या कक्षेमधली गोष्ट आहे. दोन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असल्यामुळे ते टळू शकतं. पण गुन्हेगारीची कलमं आहेत की नाहीत, असा जेव्हा प्रश्न येईल, तेव्हा त्याचं उत्तर तुम्हांला ’हो’ म्हणूनच द्यावं लागेल. आणि मग गुन्हेगारांच्या यादीमध्ये तुमचंही नाव अकारण घातलं जाईल.

अनेक वेळा आदिवासी चळवळींमध्ये काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांवर आंदोलनाचा भाग म्हणून खोटे गुन्हे दाखल झाले आहेत. असं होता कामा नये. जे कार्यकर्ते राजकीय कामाच्या निमित्तानं पकडले जातील, त्यांच्या बाबतीत एफआयआरमध्ये कंसात ’राजकीय गुन्हा’ असं लिहिण्याची सोय व्हावी. त्यातून राजकीय गुन्हेगारांना सहजपणे साध्या गुन्हेगारांपासून वेगळं करता येईल.

तेच या महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या आंदोलनांबद्दल. कडक शासन करा, अमकं करा, तमकं करा असं बरंच चालतं. वास्तविक समाजामध्ये जर बदल घडला नाही, तर तुम्ही कायदे कितीही कडक करा. चोर्‍या थांबत नाहीत, तसे महिलांवरचे अत्याचारपण थांबणार नाहीत. महिलांचे विचार बदलण्याबद्दल सारखं सांगितलं जातं. त्याच्यापेक्षा पुरुषांचं प्रबोधन करण्याची जास्त गरज आहे. ते होताना दिसत नाही. मी महिला विकास कक्षाचा सदस्य होतो मुंबई विद्यापीठामध्ये. विमिन डेव्हलपमेंट सेल होता. महिला कर्मचार्‍यांच्या तक्रारी सोडवणं ठीकच आहे. पण दर कार्यक्रमाच्या वेळी मी असं म्हणायचो की, हे जे महिलांना उद्देशून करता आहात, ते काही खरं नाही. ते काही काम नाही विमिन डेव्हलपमेंट सेलचं. आलेली केस नीट हाताळा, तो भाग वेगळा. पण प्रबोधनाचं काम पुरुषांकरता किंवा मुलांकरता का करत नाही? पुरुषी मानसिकतेची जी काही बंधनं आहेत, त्यांतून पुरुषांना मुक्त करण्याची गरज आहे. बाईकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.

ऐसी अक्षरे: मोहल्ला समितीच्या विषयाकडे येतो पुन्हा एकदा. ४० टक्के कामं मोहल्ला समितीत होतील, असं जे म्हटलं जातं, त्यांत नक्की कुठल्या प्रकारची कामं मोहल्ला समितीतून होणं अभिप्रेत आहे?

संजीव साने: मोहल्ला समितीची रचना आम्ही या कायद्याच्या निमित्तानं केली. १००० कुटुंबांची रचना असलेला एक विभाग. त्यांत एक महिला आणि एक पुरुष. त्यांना विशेष अधिकार काही नाहीत. विषय ठरवणं, तज्ज्ञ बोलावणं, सभा आयोजित करणं, चर्चेची नोंद ठेवणं आणि ती लोकांना वेगवेगळ्या माध्यमांतून उपलब्ध करून देणं इतकंच त्यांचं काम. या सभांतून रस्त्यांचे, साफसफाईचे, पाण्याचे.... असे नागरी रचनेच्या अंगानं जाणारे निर्णय होतील. रस्तारुंदीकरण असेल, मोहल्ल्यामधलं एखादं हॉस्पिटल असेल, त्यावर मोहल्ल्यातल्या लोकांची देखरेख असेल. मोहल्ल्यात एखादी इमारत जुनी झाली असेल. तिचा मालक वेगवेगळ्या कारणांनी ती दुरुस्त करत नाहीय. लोक असेच धोकादायक स्थितीत राहतायत. महानगरपालिकेला हे सांगण्याचा हक्क मोहल्ला समितीला असेल की, तुम्ही ही इमारत ताबडतोब रिकामी करा, या लोकांना दुसरीकडे स्थलांतरित करा, इमारत पाडा, नवी बांधा. मोहल्ला समितीकडे अशा अंमलबजावणीचे हक्क असतील.

ऐसी अक्षरे: एकूणच निर्णय जर एवढ्या खालच्या पातळीवर होणार असतील, तर त्या निर्णयप्रक्रियेवर अंकुश ठेवण्यासाठी सध्या आहे त्याहून खूप मोठी व्यवस्था लागेल. आत्ता जेव्हा लोकपाल आणायचं म्हटलं, तेव्हा ए क्लास, बी क्लास, इतकाच कसाबसा अॅड झाला. जेव्हा प्रत्येक वॉर्डमध्ये लोकांच्याच पैशांवर निर्णय घेतले जातील, तेव्हा त्यात भ्रष्टाचार...

संजीव साने: एक मिनिट. कसंय, तुमचा प्रश्न बरोबर आहे. माझं म्हणणं असं आहे की कंत्राट कुणाला द्यायचं याची एक पद्धत ठरेल. अला द्यायचं की बला द्यायचं असा तो मुद्दा नाही. आत्ता हे ठरत नाही अशातला भाग नाही. हे प्रक्रियेतूनच ठरतं. कंत्राटसाठी टेण्डरिंग होतं. टेण्डर ओपन केलं जातं. पण यानंतर स्थायी समिती निर्णय घेते. मंजुरी होते. आणि मग त्या तांत्रिक समितीनं मंजूरी दिल्यानंतर पुढचं काम होतं. हा हस्तांतरण करण्याचा जो भाग आहे की - किती हजारापर्यंत किंवा लाखापर्यंतच्या योजना मोहल्ला समितीकडे असतील, याचं विभाजन करावंच लागेल.

ऐसी अक्षरे: ते ठीक आहे. पण जे निर्णय होतील त्यात भ्रष्टाचार होत नाहीय, हे बघायला त्याच्यावर एक यंत्रणा असेलच ना?

संजीव साने: असेल ना. लागेलच.

ऐसी अक्षरे: ती सध्या आहे त्यापेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणावर लागेल.

संजीव साने: पण मी तुम्हांला सांगतो, आत्ता राजस्थानमधे अरुणा रॉयनी हा प्रयोग केला. ग्रामपंचायतीचं वार्षिक ऑडिट करण्याची प्रक्रिया आहे. त्यांनी गावाचं यशस्वी सोशल ऑडिट घडवून आणून दाखवलं. हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली गावंही त्यात आहेत. साधायचं काय, तर प्रत्येक गोष्ट लोकांसाठी खुली असेल. गाव जमून निर्णय घेईल. हे गडचिरोलीत घडलं ना! आज कुठलाही कायदा नसतानासुद्धा राजस्थानमध्ये हे मजदूर किसान संघर्ष समिती घडवून आणू शकते किंवा गडचिरोलीमध्ये आमचे मोहन हिराबाई हिरालाल, देवाजी तोफा घडवून आणू शकतात. मी गडचिरोलीचं उदाहरण अशाकरता देतोय - तिथे हे निर्णय केल्यानंतर त्या गावाकडे बांबू विकून, सामाजिक वनीकरणाच्या प्रक्रियेतून २ कोटी रुपये आले. ते कुठल्याही सरकारी योजनेमधून आले नाहीत. हे निर्णय स्वतंत्रपणे घेतल्यावर ते आले. आता त्यांचे ते समर्थ आहेत गावविकासाचे निर्णय घ्यायला.

ऐसी अक्षरे: ही संकल्पना म्हणून खूप चांगली आहे. काही भागांत ती कदाचित यशस्वीपण असेल. पण जेव्हा ती देशाच्या किंवा राज्याच्या पातळीवर लागू करायची असेल तेव्हा तिच्या अंमलबजावणीसाठी प्रचंड मोठी यंत्रणा लागेल. ती आपल्याकडे आहे का?

संजीव साने: घडेल की. आत्ता अनुत्पादक किंवा अनावश्यक ठिकाणी तुम्ही रोजगार निर्माण केलेत, त्याऐवजी जर असे नवीन रोजगार आणले गेले, तर त्यातून व्यवस्था तयार होईल. आज सगळीकडे झीरो बजेटनंतर, किंवा इतर वेगवेगळ्या कारणांमुळे जागा आहेत, पण भरती करता येत नाही. महाराष्ट्रामध्ये ६०००० पोलिसांची गरज आहे. पण शासन भरतीच करत नाही. दर वेळी आत्ता नाही, मग करू, उद्या करू असं सांगितलं जातं. त्या प्रक्रियेमध्ये अशा जर महत्त्वाच्या गोष्टी राहत असतील, तर कसं काय होणार? माझं असं म्हणणं आहे की तुम्हांला या प्रक्रियेतून रोजगारसुद्धा उपलब्ध होईल.

ऐसी अक्षरे: यंत्रणेतून रोजगार मिळेल. पण यंत्रणा मात्र आणावीच लागेल.

संजीव साने: होय, आणावीच लागेल. एक मॉडेल आहे आणि त्या मॉडेलप्रमाणेच चालायला पाहिजे, असं काही नाही. त्यात लवचीकपणा आणता येईल. त्या त्या राज्यांत तिथली संस्कृती, तिथली पार्श्वभूमी, भौगोलिक अंतरं या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून निर्णय घ्यावे लागतील. सगळ्यांसाठी एकच एक ठाशीव नियम असू शकणार नाही.

ऐसी अक्षरे: आत्तापर्यंत तुम्ही वेगळ्या भूमिकेतून काम करत होतात. आता संसदीय राजकारणात उतरल्यानंतर तुम्हांला तुमची काही शक्तिस्थळं आणि मर्यादा नव्यानं जाणवल्या का?

संजीव साने: शक्तिस्थळे आणि मर्यादा! लोकसभा म्हणजे प्रचंड काहीतरी आहे असं माझंही गणित होतं. ते कसं निभावणार, काय होणार असे प्रश्न होते. पण आता असं दिसतंय - म्हणजे, कठीण आहेच, पण - आहे त्या साधनांनिशी तुम्ही ते करू शकता. तसं वातावरण आहे. मी समाजवादी जनपरिषदेचं काम करत असताना हे झालंच नसतं. याचं कारण असं की या ’आप’ या पक्षाचं - माझं असं नाही - लोकांत एक चांगलं चित्र आहे. त्यांचा बॅच लावला आणि टोपी घातली की अन्य काहीही ओळख सांगावी लागत नाही. ’कोण रे?’ ’अरेऽ.. ते आम आदमी पार्टी.’ एवढंच पुरेसं आहे. नाहीतर राजकीय कार्यकर्ता म्हणून तुमची ओळख समाजात करून देण्यासाठी जीव आटवावा लागतो आणि एवढं करून लोकांना काही कळेलच असं नाही. तसं आम आदमी पक्षाचं झालेलं नाही. ब्रॅण्डिंग अगदी चोख झालेलं आहे. आम आदमी पक्षाची शक्तिस्थळं काय आहेत? आम आदमी पार्टीच्या लोकांना व्यापार कळतो. प्रशासन कळतं. कायदे कळतात आणि राजकारण कळतं. अरविंद केजरीवालना प्रशासन म्हणजे काय, मनीष सिसोदियांना व्यापार म्हणजे काय, प्रशांत भूषण यांना कायदा म्हणजे काय आणि योगेंद्र यादवला राजकारण म्हणजे काय - ते अचूक कळतं. ही आमची चार शक्तिस्थळं आहेत. मला अजुनी ही कल्पना पचत नाही, की अरविंद केजरीवालांच्या बरोबर डिनर आयोजित करायचं आणि त्याचं १०००० रुपये प्राइसिंग करायचं. मी अजूनही ते हजम नाही करू शकलो. पण ती अंमलात आणली. त्यातून १५ लाख रुपये मिळाले. लोक आधी टीका करत होते त्याच्यावर. पण मग काढलं कुठून तरी शोधून की ओबामानी वापरलं होतं नि अमकं नि तमकं. मग आरोप करत -आम्ही म्हणतोच आहोत तुम्ही पैसे घेता नि अमकं नि तमकं. अमेरिकन धार्जिणे आहात, तरीच तुम्हांला असल्या अमेरिकन कल्पना सुचतात वगैरे वगैरे. पण ती कल्पना सुचली आणि यशस्वीपणे अंमलातही आणली. यांना व्यापाराचंसुद्धा कळतं आणि एकदम खाली सतरंजीवर बसून जेवणं हेसुद्धा जमतं. लोक असं म्हणतातच - नॉर्थ इस्टला तुमच्या मेधा पाटकर उभ्या आहेत. दक्षिण मुंबईत एकदम कॉर्पोरेट मीरा सन्याल उभ्या आहेत. इतकं अंतर आहे तुमच्यामध्ये. आता आहे, त्याला काय करणार? हीच शक्तिस्थळं आहेत.

ऐसी अक्षरे: इतकी वर्षं डाव्या विचारांनी काम केल्यावर आता हा पक्ष डावा नाहीय, हे पचवायला जड नाही गेलं? किंवा आत्ता पक्ष, विचारधारा, सगळंच नवीन आहे. हळूहळू एस्टॅब्लिश होतं आहे. एक घट्ट वीण आहे असं म्हणता येणार नाही. पण कधीतरी मोठे वैचारिक संघर्ष येऊ शकतील, असं नाही वाटत?

संजीव साने: जड नाही जात. कसं आहे, विशेषत: धर्माबद्दल. आता मी तर कुठे देवळातबिवळात जात नाही. पण कुणी आलंच टिळा लावायला तर काय मागेही होत नाही. कुणीतरी हार घालतं. काही जण जबरदस्ती करतात, ठेवा, ठेवा अशी. पण मी आपला हळूच एकदोन मिनिटांनी काढून हातात घेतो. असाच बरा आहे, वगैरे. उलट वैचारिक स्पष्टतेमुळे अनेक प्रश्नांची प्रभावी उत्तरं दिली जातात. जसं शहरीकरणाबद्दलचं उत्तर तुम्हांला अनपेक्षित होतं! मला वाटतं, मी डाव्या भूमिकेचा होतो, म्हणूनच मी हे उत्तर देऊ शकलो. उजव्या विचारांचा माणूस हे उत्तर देईल की नाही, मला माहीत नाही. तो म्हणताना असं म्हणेल की नाही, झोपडपट्ट्या असताच कामा नयेत. त्यांचं काय करायचं, त्याचं उत्तर नाही देणार. पण दारिद्र्यरेषेखालच्या माणसाचं जीवन सुकर करण्याच्या योजना तुम्हांला आणाव्याच लागतील. तुम्ही त्या कशा आणणार आणि कसं काम करणार हा वेगळा मुद्दा आहे. पण करण्याला काही पर्याय नाही. त्या अर्थानं माझी पार्श्वभूमी मदतीची ठरते. हां, सुरुवातीला मला असं वाटत होतं की हाउसिंग कॉम्प्लेक्समधले, इंग्रजी बोलणारे आणि कॉस्मोपॉलिटन सोसायट्यांमधले लोक - आपण बोलतोय ते पोचेल की नाही त्यांच्यापर्यंत? इतक्या ग्रासरूटला काम केल्यावर आपण वरच्या थरात कसं काय काम करणार, असा एक प्रश्न होता. पण आता काही वाटत नाही. दोन्हीकडे काम करता येतं.

पक्षात मतभेद होतात. पण जनपरिषदेत असतानासुद्धा ते झालेच की. मेधा पाटकरांच्या भूमिकेबद्दल तर किती वर्षं भांडण होतं. त्याला काय करणार? पण त्यातूनही वाट काढून काम केलं की प्रश्न सुटतात. जोपर्यंत आपण भारतीय संविधानाशी जोडलेले आहोत, तोवर काही अडचण नाही. ती चौकट पाळली की, अती उजवीकडे जायला आणि अती डावीकडे जायला काही वाव राहत नाही. आंबेडकरांचं सगळ्यांत मोठं योगदान तेच आहे. भारतीय समाजाचा विचार करून तयार केलेली भक्कम चौकट आहेत ती. बाकी व्यक्तिवादी लोकांशी जुळवून घेण्याचे प्रश्न असतात. पण ते कुठेही असतातच! काम करण्याबद्दल जिथे पैसे मिळतात, तिथेही हे प्रश्न आहेतच. मग जिथे काहीच मिळत नाहीत, तिथे तर असणारच ना!

ऐसी अक्षरे: पैशांच्या कमतरतेमुळे लोकांपर्यंत पोचायला कमी पडाल, असं नाही वाटत?

संजीव साने: नाही. पैसा हा मोठाच प्रश्न आहे. त्यात काही वाद नाही. ७० लाख झाल्यामुळे काही फार फरक पडलाय अशातला भाग नाही. ४० लाख तरी कुठून जमवायचे हाच प्रश्न आहे! पण कार्यकर्ते आहेत. अमुक पाहिजे, तमुक पाहिजे... असं काही नाही. आत्ता आमच्या टीमची अडचण म्हणजे सगळेच जण कुठे ना कुठे कामाला आहेत. मोठ्या पदांवर वा जबाबदार्‍यांसह. सगळ्यांना मार्चमध्ये इयर एण्डची कामं आहेत. रेग्युलरली ऑफीसला जातात नि आल्यावर पार्टीचं काम करतात. कमिटमेंट आहे, त्यात काही वाद नाही.

ऐसी अक्षरे: आता इथून पुढच्या आम आदमी पक्षाच्या प्रवासाबद्दल तुम्हांला काय वाटतं? हा लंबी रेस का घोडा आहे असं वाटतं? की ते या निवडणुकीनंतरच ठरेल? हे जे विविध क्षेत्रांतून आलेले लोक आहेत, ते एकत्र राहतील, की पुन्हा आपापल्या मूळ उद्योगांकडे वळतील?

संजीव साने: लोकांचं येणंजाणं राहील. पण पक्ष राहील. मला भारतीय राजकारणातला असा कुठलाही पक्ष माहीत नाही, जो एका वर्षाच्या आतमध्ये देशाच्या ६५० जिल्ह्यांपैकी ४२५ जिल्ह्यांमध्ये विस्तारलाय.

ऐसी अक्षरे: विचारण्याचं कारण असं, हे लोक आपापल्या चळवळीमध्ये खूप स्ट्राँग लोक आहेत. त्यातले बरीचसे लोक राजकारणात येतील असं कधी वाटलंही नव्हतं. आपण मगाशी बोललो, काही लोकांवर माओवादी असल्याचे आरोपही आहेत. अशा लोकांना राजकारणात कुणी आणू शकेल असा विचारही कुणी केला नव्हता. त्या माणसांनीही कधी विचार केला नसेल की आपण ज्या व्यवस्थेविरुद्ध एवढ्या टोकाला जाऊन लढतोय, त्याच व्यवस्थेत शिरण्याचा प्रयत्न करू. तर या निवडणुकीत जे काही होईल, त्यानंतर हे लोक विखरून गेले, की पक्षाचं काय होईल? तुम्ही म्हणता ती चार लोकं तेवढीच उरतील की पक्षाला आलेलं देशव्यापी स्वरूप तसंच कायम राहील?

संजीव साने: मी नेहमी म्हणतो की हा पक्ष केव्हा फुटेल? या पक्षाला उजवं करण्याचा संघटित प्रयत्न कुणी केला, तर फुटेल. किंवा टोकाचं डावं - अल्ट्रा लेफ्ट - करण्याचा प्रयत्न केला, तर तसा धोका असेल. पण तसं होण्याचा धोका मुळातच नाही. त्याचं कारण असं की याचं एक पक्कं भान आहे. हे जे मी चार विभाग सांगितले - त्या काही केवळ व्यक्ती नाहीत, ते विभागच आहेत - ते लोक जोपर्यंत एकत्र आहेत, भारतीय संविधान हा आधार जोवर सगळ्यांना मान्य आहे आणि भारताची संमिश्र संस्कृती जपणं हे ध्येय आहे, तोवर मला नाही वाटत हा पक्ष फुटेल. माणसं येतील, जातील, काम करतील, नाही राहणार, पुन्हा येतील. पण पक्ष टिकून राहील. शिवाय अरविंद काय किंवा योगेन्द्र काय, हे लोकांना एकत्र बांधून ठेवणारे लोक आहेत. यांनी सांगितल्यावर ’ठीक आहे, अरविंद म्हणतोय ना, ठीक आहे..’ असं लोक म्हणतात. इतका विश्वास ठेवतात. अरविंदवरसुद्धा टीका करणारे लोक आहेत. तो मुद्दा वेगळा. पण जसजसं पुढे जाऊ, तसतशा या सगळ्या अंतर्गत गोष्टी सोडवत जावं लागेल. पक्षांमध्ये आणि संघटनेमध्ये ताण असतात. ते राहणारच. पण हे तुटण्याइतकं ताणू द्यायचं नाही याचं भान मात्र ठेवावं लागेल, एवढंच.

ऐसी अक्षरे: आम्हांला ऐसपैस वेळ दिल्याबद्दल आणि तुमची भूमिका मनमोकळेपणानं मांडल्याबद्दल मनापासून आभार आणि निवडणुकीसाठी शुभेच्छा!

भाग १ | भाग २