पेपरफुटीच्या निमित्ताने

पेपरफुटीच्या निमित्ताने
एक वैचारिक मांडणी

पेपरफुटी ही प्रश्नपत्रिकेची चोरी नाही; ती समाजाच्या विवेकाची गळती आहे.

वावटळ येते, धुरळा उडतो — आणि पुन्हा सारे मूळपदावर

शैक्षणिक क्षेत्राचा जणू अविभाज्य घटक बनलेली पेपरफुटी नुकतीच नीट परीक्षेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा देशभर पसरली. त्याच सुमारास दहावीच्या परीक्षेचे पेपर शिक्षकांनीच सोडवण्याचा सोहळाही निर्विघ्नपणे संपन्न झाला. शिक्षणव्यवस्थेच्या व्यावसायिक चक्रव्यूहात अडकलेले अनेक अभिमन्यू यांत फसत गेले — काही जाणीवपूर्वक, तर काही केवळ दुसरा पर्याय नसल्यामुळे.

नेहमीप्रमाणे गदारोळ उठला. वर्तमानपत्रे, समाज माध्यमे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या — सर्वांनी हा हलकल्लोळ साजरा केला. खरमरीत अग्रलेख, मसालेदार ओरड, यंत्रणांवर आगपाखड आणि सरकारवर आरोप — हे नित्यनेमाचे चालू झाले. "दोषींना कडक शासन होईल" ही वर्षानुवर्षे घासलेली तबकडी क्षीणपणे वाजली. काही दिवसांतच हे सारे शांत होईल. ही वावटळ येते, धुरळा उडवते, क्षीण होते, आणि सारे सहभागी नव्याने त्याच चक्राची पुनर्बांधणी करतात.

पत्रकारिता वर्णनात्मक राहते, राजकारण आरोपात्मक राहते, सरकार प्रतिक्रियात्मक राहते. चर्चा होते, रवंथ होतो; पण उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न कोणी करत नाही. हा प्रश्न कायमस्वरूपी समूळ नष्ट व्हावा, ही मानसिकता तर कोणाचीही दिसत नाही.

हा लेख त्या तुलनेने वेगळ्या दृष्टिकोनातून लिहिला आहे. पेपरफुटीच्या घटनेला केवळ एक नैतिक अधःपतन म्हणून न पाहता, तिच्या मुळाशी असलेल्या आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणांचा शोध घेणे हा यामागील हेतू आहे. त्याचबरोबर पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि संशोधन संस्कृती — या सर्व घटकांचीही जबाबदारी तपासणे गरजेचे आहे.

१. आर्थिक सुधारणा: शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबवण्यासाठी

पेपरफुटी ही अपवादात्मक नैतिक अधःपतनाची समस्या नाही; ती एका मोठ्या आर्थिक साखळीचा भाग झाली आहे. स्पर्धा परीक्षा, खाजगी शिकवण्या, रँकिंगचा बाजार, प्रवेशप्रक्रिया आणि नोकऱ्यांचे दडपण या सर्वांनी मिळून शिक्षणाला "ज्ञानाचे क्षेत्र" न ठेवता "गुंतवणूक आणि परतावा" या व्यवहारात रूपांतरित केले आहे. जेव्हा एका तीन तासांच्या प्रश्नपत्रिकेवर संपूर्ण भविष्य अवलंबून असते, तेव्हा त्या प्रश्नपत्रिकेची काळ्या बाजारातील किंमत वाढणारच.

अ) परीक्षाकेंद्रित शिक्षणपद्धती कमी करणे

"पेपर मिळाला = यश" हे समीकरण मोडायचे असेल तर एकाच परीक्षेवर इतकी मदार ठेवणे बंद झाले पाहिजे. वर्षभरातील सातत्यपूर्ण मूल्यमापन (Continuous Assessment), प्रकल्पाधारित शिक्षण, कौशल्याधारित परीक्षा आणि open-book व application-based प्रश्न हे पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे.

ब) कोचिंग उद्योगाचे नियमन

पेपरफुटीच्या अनेक साखळ्यांचा उगम शिकवणी उद्योगातून होतो हे या आधी बरेचदा दिसून आले आहे. कोचिंग संस्थांची अनिवार्य नोंदणी, आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिट, जाहिरातींवर नियंत्रण आणि "१००% यश" अशा भ्रामक प्रचारांवर कारवाई हे उपाय योजणे अत्यंत गरजेचे आहे. शिक्षण हा बाजार नसून सार्वजनिक जबाबदारी आहे, हे राज्याने पुन्हा अधोरेखित केले पाहिजे.

क) परीक्षा यंत्रणेतील आर्थिक असुरक्षितता कमी करणे

डेटा ऑपरेटर, छपाई कर्मचारी, तात्पुरते पर्यवेक्षक हे सर्वजण अल्प वेतनावर काम करतात आणि भ्रष्ट जाळ्यांना हेच सर्वात कमकुवत दुवे सापडतात. संवेदनशील विभागातील कर्मचाऱ्यांना विशेष वेतन, नियमित पार्श्वभूमी तपासणी, आर्थिक पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यास आयुष्यभर शासकीय सेवेवर बंदी हे उपाय या कमकुवत दुव्यांना बळकट करू शकतात.

२. नैतिक आणि मूल्याधिष्ठित पुनर्बांधणी

पेपरफुटी ही फक्त प्रश्नपत्रिकेची चोरी नसते; ती समाजाच्या सामूहिक प्रामाणिकतेची गळती असते. आज मुलांना यश शिकवले जाते, पण प्रामाणिकपणा नाही. पालकांना गुण हवे असतात, समाजाला रँक हवी असते, संस्थांना निकाल हवा असतो; मग साधने कोणती वापरली, याला किंमत राहत नाही. ही मानसिकता बदलल्याशिवाय कोणत्याही तांत्रिक किंवा कायदेशीर उपायाचा टिकाऊ परिणाम दिसणार नाही.

अ) मूल्यशिक्षणाची पुनर्रचना

पाठांतरात्मक नैतिकशिक्षणाऐवजी अनुभवाधारित मूल्यशिक्षण हवे. प्रामाणिकतेवरील वास्तविक उदाहरणे, सार्वजनिक जबाबदारीचे प्रशिक्षण, सामाजिक काम अनिवार्य करणे आणि "यश म्हणजे नेमके काय?" यावर मुलांशी संवाद हे सर्व शिक्षणाचा भाग बनले पाहिजेत.

ब) पालकांचे समुपदेशन

अनेक पालक नकळत मुलांवर अवास्तव अपेक्षांचे ओझे लादतात. गुणांपेक्षा क्षमतांवर भर देणाऱ्या पालक कार्यशाळा, मानसिक आरोग्य सत्रे आणि पालकांचे शैक्षणिक समुपदेशन हे उपाय शाळा पातळीवरच सुरू झाले पाहिजेत.

क) शिक्षकांचे नैतिक स्थान

शिक्षक हा समाजाचा नैतिक स्तंभ असतो. जेव्हा तोच प्रश्नपत्रिका सोडवून देण्याच्या व्यवस्थेत सामील होतो, तेव्हा विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायमचा ढासळतो. शिक्षक प्रशिक्षणात नैतिकता हा मुख्य भाग असावा, शिक्षकांचे सामाजिक मूल्यमापन व्हावे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांना सार्वजनिक सन्मान मिळावा यासाठी ठोस धोरण आखणे गरजेचे आहे.

३. तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणा

आजच्या काळात पेपरफुटी "तंत्रज्ञानामुळे" होत नाही; ती "तंत्रज्ञान असूनही" होते. म्हणजेच समस्या तंत्रज्ञानाची नसून त्याच्या वापराची आणि इच्छाशक्तीची आहे.

अ) डिजिटल एन्क्रिप्शन प्रणाली

प्रश्नपत्रिका अंतिम क्षणापर्यंत encrypted स्वरूपात ठेवणे, परीक्षा सुरू होण्याच्या काही मिनिटे आधीच decryption करणे आणि प्रत्येक केंद्रासाठी वेगळे access keys वापरणे या उपायांमुळे माहितीचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात कठीण होईल.

ब) ब्लॉकचेन ट्रॅकिंग आणि Randomized Question Banks

प्रश्नपत्रिका कोणाच्या हातातून कुठे गेली याची अखंडित (immutable) नोंद ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे ठेवता येऊ शकते, ज्यामुळे जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होईल. त्याचबरोबर AI-आधारित randomized प्रश्नसंच वापरल्यास प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगळ्या क्रमाने प्रश्न येतात, त्यामुळे एकाच प्रश्नपत्रिकेची चोरी निरर्थक ठरते.

क) परीक्षा प्रक्रियेचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण

जसे आर्थिक ऑडिट होते, तसे "Examination Integrity Audit" ही संकल्पना रुजवायला हवी. परीक्षा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण झाल्यास जबाबदारी निश्चित करणे आणि त्रुटी वेळेत शोधणे शक्य होईल.

४. कायदे आणि दंडव्यवस्था सुधारणा

आज दंडाची भीती नाही, कारण गुन्ह्याची सामाजिक गंभीरता अजूनही पुरेशी मान्य केलेली नाही. पेपरफुटी हा केवळ एक "गैरप्रकार" नसून लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर केलेला संघटित हल्ला आहे आणि त्याला तसेच मानण्याची आणि त्यावर तसाच उपचार करण्याची गरज आहे.

अ) स्वतंत्र राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा कायदा

पेपरफुटीला संघटित आर्थिक गुन्हा घोषित करणे, विशेष न्यायालये स्थापन करणे आणि वेळबद्ध सुनावणी सुनिश्चित करणे हे कायद्याच्या चौकटीत झाले पाहिजे. याशिवाय पेपरफुटीतून आर्थिक लाभ झाल्यास संबंधितांची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद हवी.

ब) Whistleblower संरक्षण

अनेकांना पेपरफुटीची माहिती आधीच असते, पण भीतीमुळे ते पुढे येत नाहीत. गुप्त तक्रार व्यवस्था, साक्षीदार संरक्षण आणि माहिती देणाऱ्यांसाठी बक्षीस योजना या उपायांमुळे व्यवस्थेतीलच लोक या जाळ्याविरुद्ध उभे राहतील.

५. विद्यार्थ्यांची भूमिका: स्पर्धेपलीकडचा विचार

समाजात "जिंकणे" हेच अंतिम मूल्य झाल्यावर "योग्य मार्गाने जिंकणे" ही अट मागे पडते. विद्यार्थ्यांना हे शिकवावे लागेल की अप्रामाणिक यश हे पराभवापेक्षाही अधिक धोकादायक असते  कारण ते आत्मविश्वास पोखरते आणि खऱ्या क्षमतेच्या विकासाला खीळ घालते.

अपयश स्वीकारण्याची संस्कृती, विविध करिअर पर्यायांची जाणीव आणि कौशल्याधारित अर्थव्यवस्थेची समज हे निर्माण झाले तर "प्रश्नपत्रिकेची दहशत" आपोआप कमी होईल. एकाच परीक्षेवर सारे काही पणाला लागलेले नाही, हे जेव्हा विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने वाटेल, तेव्हाच पेपरफुटीची मागणी घटेल.

६. संशोधनाची संस्कृती: परीक्षार्थीपासून ज्ञाननिर्मात्याकडे

पेपरफुटी, कोचिंग संस्कृती, पाठांतराधारित परीक्षा आणि रँकिंगचा बाजार या सर्वांचा अंतिम परिणाम एकच आहे. भारतीय शिक्षणव्यवस्था "ज्ञाननिर्मिती" करणारी न राहता "परीक्षार्थी निर्माण करणारी" व्यवस्था बनली आहे. जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठे केवळ पदव्या देत नाहीत; ती नवे विचार, शोध, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक संकल्पना निर्माण करतात. आपल्याकडे मात्र "अभ्यास" आणि "संशोधन" यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे.

अ) जिज्ञासेची संस्कृती रुजवणे

आपल्या शिक्षणपद्धतीत "चूक होण्याची भीती" इतकी खोलवर रुजवली गेली आहे की विद्यार्थी मुक्तपणे प्रश्न विचारायलाच घाबरतात. संशोधनाचा पाया जिज्ञासा असतो; पण आपण आज्ञाधारकता शिकवतो. जिज्ञासा आधारित शिक्षण, प्रकल्पाधारित शिक्षण आणि प्रयोग-अपयश-पुनर्प्रयत्न यांना शैक्षणिक मान्यता हे बदल घडवले पाहिजेत. विद्यार्थी उत्तरे पाठ करणारे नव्हे, तर प्रश्न निर्माण करणारे बनले पाहिजेत.

ब) संशोधनाला आर्थिक पाठबळ

PhD आणि post-doctoral संशोधकांना सन्मानजनक मानधन, ग्रामीण व राज्य विद्यापीठांनाही संशोधन निधी, उद्योग-शैक्षणिक संशोधन भागीदारी, सामायिक संशोधन सुविधा या उपायांशिवाय संशोधन संस्कृती रुजणार नाही. शिक्षकांना अध्यापनभारातून काहीसे मुक्त करून त्यांना संशोधनासाठी वेळ आणि संधी दिली पाहिजे.

क) "Publication" नव्हे, "Innovation" महत्त्वाचे

आज संशोधन म्हणजे केवळ papers प्रकाशित करणे इतके उरले आहे, ज्यातून predatory journals, plagiarism आणि बनावट संशोधनाचा सुळसुळाट झाला. संशोधनाचे मूल्यमापन प्रत्यक्ष परिणामांवर (patents, prototypes, social impact, policy contributions) यावर झाले पाहिजे. ग्रामीण आरोग्य, जलव्यवस्थापन, स्थानिक शेती, भारतीय भाषांसाठी AI, स्वस्त वैद्यकीय तंत्रज्ञान या स्थानिक समस्यांवरील संशोधनाला प्राधान्य मिळाले पाहिजे.

ड) भारतीय भाषांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन

ज्ञानाचे इंग्रजीकरण हे संशोधनाच्या लोकशाहीकरणातील मोठा अडथळा आहे. ग्रामीण आणि प्रादेशिक भाषिक विद्यार्थी अनेकदा विचारक्षम असतात; पण भाषिक अडथळ्यामुळे ते संशोधनविश्वाबाहेर राहतात. भारतीय भाषांतील academic journals, द्विभाषिक संशोधनप्रबंध आणि स्थानिक ज्ञानपरंपरेचे दस्तावेजीकरण — हे संशोधनाच्या लोकशाहीकरणाचे पहिले पाऊल असेल.

निष्कर्ष: प्रश्नपत्रिका बंद पेट्यांत नव्हे, माणसांच्या मनांत सुरक्षित हव्यात

पेपरफुटीवर बोलताना आपण नेहमी व्यवस्थेला दोष देतो. पण व्यवस्था कोणापासून वेगळी आहे? ती आपणच बनवतो, आपणच चालवतो आणि आपणच तिच्यात सामील होतो. राजकीय पक्ष, सरकार, यंत्रणा, कोचिंग संस्था, पालक, विद्यार्थी सर्वांचा या चक्रात वाटा आहे.

आर्थिक सुधारणा, तांत्रिक उपाय, कायदेशीर चौकट हे सर्व आवश्यक आहे; पण पुरेसे नाही. त्यांच्या पायाशी नैतिक पुनर्बांधणी असल्याशिवाय हे उपाय वरवरचे ठरतील. आणि त्या नैतिक पुनर्बांधणीची सुरुवात होते शाळेत नव्हे, घरात; कायद्यात नव्हे, संस्कारात; परीक्षेत नव्हे, रोजच्या जगण्यात.

जो समाज परीक्षेत प्रामाणिक राहू शकत नाही, तो पुढे जाऊन प्रशासनात, न्यायालयात, राजकारणात आणि उद्योगविश्वातही प्रामाणिक राहणार नाही. पेपरफुटी ही शिक्षणव्यवस्थेतील एक घटना नसते; ती भविष्यकाळातील भ्रष्ट व्यवस्थेची पूर्वतयारी असते.

संशोधनाबाबत बोलायचे तर भारताने जगाला मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ दिले; आता ज्ञानबळ देण्याची वेळ आली आहे. पण ते ज्ञानबळ तयार होणार नाही जोपर्यंत आपण मुलांना प्रश्न विचारायला शिकवणार नाही, प्रयोगांना मान्यता देणार नाही, आणि अपयशाला शिक्षा न ठरवता शिकण्याची संधी मानणार नाही.

प्रश्नपत्रिका बंद पेट्यांत सुरक्षित ठेवण्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे — माणसांच्या मनांत प्रामाणिकतेची कुलपे पुन्हा बसवणे. ज्या शिक्षणव्यवस्थेत प्रश्न विचारण्यापेक्षा उत्तरे पाठ करणे महत्त्वाचे ठरते, तिथे संशोधक जन्माला येत नाहीत; तिथे फक्त परीक्षार्थी तयार होतात.

मिलिंद दाते