देवयानी खोब्रागडे ह्यांचे राजनैतिक संरक्षणाखाली अमेरिकेतून निष्कासन आणि भारताकडे झालेले प्रयाण ह्यामुळे आपल्या नोकराणीला अमेरिकन कायद्यापेक्षा कमी वेतन देणे, नोकराणीला A-3 विजा मिळण्यापुरता देखाव्याचा सेवाकरार नोकराणीकडून करवून घेणे आणि तो विजा नोकराणीला मिळाल्यानंतर खर्‍या द्यायच्या खूपच कमी वेतनाचा दुसरा करार भारतामध्ये नोकराणीकडून करवून घेणे, त्या दुसर्‍या करारामध्ये कामाचे तास इत्यादि बाबी वगळणे, A-3 विजावर आणलेल्या नोकराणीला त्याच्या स्पष्ट अटींकडे कानाडोळा करून अमेरिकेत वेतन न देणे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांबाबत त्यांच्यावर सुरू झालेला खटला तात्पुरता थांबला आहे. ह्यानंतर अशा घटनानंतर नेहमी होते तसे भारत-अमेरिका राजनैतिक संबंध पूर्वपातळीवर येतील किंवा यावेत अशी अपेक्षा आहे. हे संबंध तणावाचे ठेवण्यामध्ये दोन्ही राष्ट्रांचे नुकसान आहे. दोघांनाहि वेगवेगळ्या कारणांसाठी एकमेकांची गरज आहे हे स्पष्ट आहे.
ह्या वेळेपर्यंतच्या घटना पाहता भारताचे वर्तन काही बाबतीत क्षुद्रपणा दर्शविणारे आणि काही बाबतीत धोकादायक आणि बेजबाबदारी दर्शविणारे होते काय असे विचारण्यासाठी हा धागा सुरू केला आहे. ह्या बाबतीत भारताने जे काय केले त्यापेक्षा अन्य काही करायला हवे काय ह्याचीहि चर्चा अपेक्षित आहे
ह्या बाबतीत मला असे वाटते की अमेरिकन वकिलातीत दर्शविले जाणारे चित्रपट बंद करणे अशा प्रकारची पावले म्हणजे क्षुल्लक आणि बालबुद्धिदर्शक टोचण्या असून त्यातून ’आम्ही अमेरिकेला धडा शिकवला’ वा ’आम्ही आमचे स्वत्व दर्शविले’ असे काहीहि सिद्ध होत नाही. त्यातून केवळ क्षुद्र मनोवृत्ति दिसून येते. मात्र अमेरिकन वकिलातीचे संरक्षण कमी करणे हा प्रकार धोकादायक मानायला हवा. आन्तरराष्ट्रीय संकेतांनुसार परकीय वकिलातींना संरक्षण देणे ही त्या त्या देशांवर केलेली मेहेरबानी नसून यजमान देशाचे कर्तव्य मानले जाते. अमेरिकन वकिलातीला काही धोका आहे असे जाणवल्यामुळे ही अधिक संरक्षणव्यवस्था पुरवली गेली होती. तो धोका कमी झाल्याचे जोपर्यंत दाखवता येत नाही तोपर्यंत ही अधिक संरक्षणव्यवस्था चालू राहायला हवी. संरक्षण कमी झाल्याचा लाभ घेऊन अतिरेकी दहशतवाद्यांनी जर अमेरिकन वकिलातीवर हल्ला चढविला तर त्यामुळे पहिली अब्रू जाईल ती यजमान देशाची म्हणजे भारताची. तसे झाले तर आपण पाकिस्तानच्या पंक्तीस जाऊन बसू, जेथे असे हल्ले वारंवार होतात. भारताची ही वागणूक बेजबाबदारपणाची आहे असे वाटते. ह्यामुळे भारताच्या कीर्तीत भर पडत नाही
भारताने ह्या प्रकरणात काय करावयास हवे होते? देवयानीबाईंना अटक होईपर्यंता भारतीय अधिकार्‍यांना ह्या प्रकरणाची जाणीवच नव्हती असे दिसत नाही. जून २०१३ पासून त्यांच्या आणि नोकराणीच्या मध्ये वेतन आणि कामाचे तास ह्याबाबत वाद होता कारण नोकराणीने देवयानीबाईंच्या कार्यालयात जाऊन तशी मागणी केली होती. असा काही वाद आहे हे ध्यानात येताच त्यांच्या वरिष्ठांनी त्यांच्याशी बोलून सद्य परिस्थितीची माहिती करून घ्यायला हवी होती. तसे झाले असते तर देवयानीबाईंचे जाणूनबुजून आणि स्वनिर्मित पुरावा मागे ठेवून अमेरिकन कायदा मोडणे किती जोखमीचे आहे हे त्यांच्या लगेचच लक्षात आले असते, कारण त्याच कार्यालयात अलीकडेच अशाच प्रकारची अन्य प्रकरणे झाली आहेत. त्यानंतर वेळ न दवडता देवयानीबाईंची भारतात रवानगी केली असती तर सगळाच मामला निर्माण होण्यापूर्वीच मिटला असता. भारतात आल्यावर अमेरिकेत जाणूनबुजून गुन्हा करून भारताची प्रतिमा डगळविणे ह्या कारणासाठी त्यांच्यावर कॉंडक्ट रूल्सखाली मामला सुरू करणेहि शक्य होते आणि आहे. (’आम्हाला हे ठाऊकच नव्हते’ हा बचाव वरिष्ठांना उपलब्ध नाही कारण कर्मचार्‍यांच्या मर्यादित संख्येमुळे परदेशी वकिलाती एखाद्या कुटुंबासारख्या असतात. त्यामुळे सगळ्यांच्या सगळ्या महत्त्वाच्या बाबी एकमेकांस ठाऊक असतात. देवयानीबाईंनी ह्याच वेळी नोकराणीवर भारतात फिर्याद केली आहे हेहि त्यांना माहीत असणार. ’मी इन्स्पेक्टर क्लूसो सारखा clueless होतो’ हा बचाव विशेषत: मुत्सद्दी लोकांच्या तोंडात शोभून दिसत नाही!)
मला स्वत:ला असा प्रश्न पडतो की देवयानीबाईंनी हा अव्यापारेषु व्यापार कशासाठी केला? न्य़ूयॉर्क किमान वेतनानुसार तासाला ९.७४ डॉलर्स आणि आठवडयाचे ४० तास काम अधिक मोफत निवास आणि अन्न ह्याचे मूल्य महिन्याला १५००-१६०० डॉलर्स इतकेच होते. तेवढे वेतन नियमानुसार नोकराणीच्या खात्यात अमेरिकेतच दर महिन्याला भरले असते तर काहीच वांधा झाला नसता. देवयानीबाईंचा नवरा अमेरिकेत सुस्थितीत असून उच्च मध्यमवर्गीय दिसतो. आपल्या मुलींसाठी ते दोघे मिळून एवढा त्याग का करू शकले नाहीत हे मला अगम्य आहे.
भारतातील उच्चपदस्थांमध्ये एक sense of entitlement असतो. आपण किरकोळ त्रासदायक कायद्यांकडे आणि नियमांकडे दुर्लक्ष केले तरी चालते, आपल्याला कोण जाब विचारणारा नाही अशी भावना सर्वांची असते. त्यातून लाल दिव्याच्या गाडया बाईसाहेबांच्या भाजीखरेदीसाठी मंडईत जातात, मोठया राजकीय पुढार्‍याच्या घरी लग्नकार्य निघाले की अन्य सर्व मंत्री सरकारी खर्चाने त्याच गावी तॊंडदेखल्या मीटिंग्ज ठेवून सरकारी विमाने घेऊन दाखल होतात. सरकारी कोटयातून एक घर घेऊन दुसर्‍या तशाच घरासाठी अर्ज करतांना पहिले घर लपवून दुसरे लाटणे हे चुकीचे आहे असे त्यांना दिसतच नाही. देवयानीबाई ह्याच विचाराच्या बळी दिसतात.
त्यांना स्वत:ला ह्या प्रकारामध्ये मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. त्यांच्या बेबंद वागण्याची कथा जगभर पसरली आहे. अमेरिकेमधून आत्ता बाहेर पडता आले आहे हे खरे पण खटला विलंबित आहे आणि त्यामुळे त्यांना ह्यापुढे अमेरिकेत खाजगी व्यक्ति म्हणून पाय ठेवणे अशक्य आहे. अमेरिकेच्या गुन्हा दाखल झालेल्या राजनैतिक प्रतिनिधींची प्रकरणे हाताळण्याच्या घोषित धोरणानुसार त्यांना अमेरिकेतून निष्कासित करण्यात आले आहे. नवरा आणि दोन लहान मुली अमेरिकेत आणि ह्या बाहेर अशा अवस्थेत अनिश्चित काळापर्यंत राहण्याची सजा त्यांना मिळाली आहे. त्यामुळे ’जितं मया’ अशा स्वरूपाची वक्तव्ये करणारे पिताश्री हास्यास्पद ठरत आहेत.
(ह्या प्रकरणामध्ये संबंधित अशा कागदांची संस्थळे पुढीलप्रमाणे:
१) आरोपपत्र. ह्यात सर्व घटना तारीखवार दाखविल्या आहेत.
२) नोकराणीसाठी A-3 वीजाच्या अटी.
३) 'Diplomatic and Counsellor Immunity - Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities' हे अमेरिकन शासनाचे आपल्या कर्मचार्‍यांना मार्गदर्शन, पृ १३.
