ही बातमी समजली का? - ५३

गब्बर सिंग

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.

अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १०० च्या वर प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा/जाईल.

===========

http://www.loksatta.com/mumbai-news/sonia-gandhi-slam-his-state-leaders…

मूठभर नेत्यांकडे सत्ता एकवटल्याने फटका ______ सोनिया गांधी उवाच !!!

हा लेसन लर्न्ड नसून ही मोदींवर हल्ला करण्याची एक क्लुप्ती आहे. २००९ - २०१४ च्या दरम्यान केंद्रात सत्ता नेमकी कुणाकडे एकवटलेली होती व कुठे एकवटलेली नव्हती हे तुम्ही आम्हाला सांगताय ?? खरंच ??

बाईंना अजूनही लक्षात आलेले दिसत नाही की त्यांच्या "लिडिंग फ्रॉम बिहाइंड" व "सेक्युलरिझम वरील गैरवाजवी भर" - या दोन मोठ्या चुका होत्या. Forget about people of India.... When rubber meets the road - Congress itself doesn't give a shiXX about secularism. भ्रष्टाचाराबाबत तर अगदीच बोटचेपेपणा केला होता बाईंनी. निर्नायकीपणाची हद्द होती हे सरकार म्हंजे. पाय ओढणारे कम्युनिस्ट्स नसताना सुद्धा.

.
.
.

सुनील Tue, 13/01/2015 - 09:12

हा लेसन लर्न्ड नसून ही मोदींवर हल्ला करण्याची एक क्लुप्ती आहे

ह्यात कुणाला हरकत असण्याचे कारण दिसत नाही! सगळेच राजकीय पक्ष हे करतात.

भ्रष्टाचाराबाबत तर अगदीच बोटचेपेपणा केला होता बाईंनी. निर्नायकीपणाची हद्द होती हे सरकार म्हंजे

+१

खरे म्हणजे, सत्ता जाण्याचे हे प्रमुख मुद्दे होते. ह्या मुख्य चुका होत्या.

"लिडिंग फ्रॉम बिहाइंड" व "सेक्युलरिझम वरील गैरवाजवी भर" - या दोन मोठ्या चुका होत्या

ह्या नव्हेत.

गब्बर सिंग Tue, 13/01/2015 - 10:40

How to stop radicalisation? Maharashtra DGP says start with inclusive housing, madrasa reform

Dayal said he has cited the Singaporean law mandating mixed ownership in all housing complexes through a fixed percentage of Malay, Chinese and Indian owners. He said while it may not be possible to replicate the model entirely, it could offer insights into government-mandated mixed housing. “At least in government-subsidised properties, can we not say there should be a percentage of housing for minorities?” said Dayal.

घ्या. इन्क्लुझिव्ह हवंय ना. घ्या. सरकारी सबसिडाईझ्ड हाऊसिंग. कमी दरात गृहकर्ज. लोक स्वतःचे घर असले तरी सबसिडाईझ्ड मिळतेय म्हंटलं की दोन दोन तिन तिन घरं घेणार. घेतलेली घरे भाड्याने देणार. फॅनी मे सारखा मस्त "पब्लिक सेक्टर" उद्योग उभा होणार. लोक (पत्रकार) आधीच बिल्डर लॉबी ला शिव्या घालतातच. त्यामुळे बिल्डर मंडळींना शह देण्यासाठी आम्ही हे केलेय असा अभिनिवेश सरकार आणणार. कंत्राटं मात्र बिल्डर शिवाय दुसर्‍या कुणाला देऊ शकतच नाही. हे म्हंजे एका दगडात दोनच काय दोन हजार पक्षी एकत्र मारण्याची संधी.

ह्या सगळ्या उद्योगातून मूळ उद्देश सफल होतोय की नाही याची मोजदाद कोणीच करणार नाही.

करा मज्जा.

अनु राव Tue, 13/01/2015 - 10:54

Non Sense आहे. ही असली माणसे इतक्या मोठ्या पदावर पोचुच कशी शकतात?

मी दुसरीकडे लिहीले होते तेच इथे पण. सिंगापुरचे सिंगापुर मधे ठेवा. तिथले चायनिज, मलय लोक आणि भारतीय लोक ह्यात महद अंतर आहे. थोड्या वर्षात सिंगापुर मधे भारतीय नसलेल्या Housing Society मधल्या फ्लॅट ना प्रिमियम मिळायला लागेल.

अनु राव Tue, 13/01/2015 - 17:07

इन्क्लूझिव्ह हाउसिंग म्हणजे नक्की काय ते माहीती नाही. पण सरकार असली काही जबरदस्ती करणारच नाही असे सांगता येत नाही. आत्ता सुद्धा बिल्डरांवर काही फ्लॅट सरकारी कोट्या साठी राखुन ठेवावे अशी काहीतरी जबरदस्ती आहे ना?
आधीच काही लोक शाकाहारी सोसायट्यांवर खार खाउन आहेत.

बॅटमॅन Tue, 13/01/2015 - 17:59

आधीच काही लोक शाकाहारी सोसायट्यांवर खार खाउन आहेत.

ते बरोबरच आहे. चार भिंतींआड काय खातो याचा फरक पडू नये.

गब्बर सिंग Wed, 14/01/2015 - 04:18

इन्क्लूझिव्ह हाउसिंग म्हणजे नक्की काय ते माहीती नाही. पण सरकार असली काही जबरदस्ती करणारच नाही असे सांगता येत नाही. आत्ता सुद्धा बिल्डरांवर काही फ्लॅट सरकारी कोट्या साठी राखुन ठेवावे अशी काहीतरी जबरदस्ती आहे ना?

रॅडिकलायझेशन रोखण्यासाठी ही योजना आखली गेलेली आहे. व इन्क्लुझिव्ह हाऊसिंग मधे सरकारकडून सबसिडी मिळते ... सदनिकासंकुलात काही सदनिका अल्पसंख्यांकांसाठी राखून ठेवण्यासाठी.

इन्क्लुझिव्ह हाऊसिंग हा अन्यायाचा समानार्थी शब्द आहे.

आता बघा हं मी प्रश्न विचारतो - उत्तरे तुम्ही ठरवा व निष्कर्ष तुम्हीच काढा -

१) रॅडिकलायझेशन कोणत्या युवकांचे होते ? मुस्लिमांचे की मुस्लिमेतरांचे
२) युवकांचे रॅडिकलायझेशन कोण करते ? मुस्लिम की मुस्लिमेतर
४) युवकांचे रॅडिकलायझेशन कुठे होते ? मुस्लिमबहुल वस्त्यांमधे की मुस्लिमेतर बहुल वस्त्यांमधे ? मुस्लिम स्पेसिफिक शिक्षणस्थळांमधे की मुस्लिमेतर स्पेसिफिक शिक्षणस्थळांमधे ?
५) एखाद्या युवकाचे रॅडिकलायझेशन झाल्यावर त्याच्या मनात हिंसात्मक भावना निर्माण होतात. त्या कोणाबद्दल ? मुस्लिमांबद्दल की मुस्लिमेतरांबद्दल ??
५) युवकांचे रॅडिकलायझेशन झाल्यावर त्याचा त्रास कोणाला होतो ? फक्त मुस्लिमांना की फक्त मुस्लीमेतरांना की सर्वांना ?
६) रॅडिकलायझेशन रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा थेट व प्रत्यक्ष फायदा कोणाला होतो ? फक्त मुस्लिमांना की फक्त मुस्लीमेतरांना की सर्वांना ?
७) रॅडिकलायझेशन रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या कॉस्ट्स थेट व प्रत्यक्ष कोणाला भोगाव्या लागतात ? फक्त मुस्लिमांना की फक्त मुस्लीमेतरांना की सर्वांना ?

----

प्रश्न ५ बद्दल - रॅडिकलायझेशन रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा थेट फायदा मुख्यत्वे या योजनांचा लाभ घेणार्‍या संकुलांमधील सदनिका ग्राहकांना होतो व ते मुस्लिम व मुस्लिमेतर असू शकतात.

आता कॉस्ट्स बद्दल थोडे डिटेलमधे लिहितो ... म्हंजे तुम्हास प्रश्न ६ चे उत्तर देताना सुलभ होईल. राज्यसरकारचा रेव्हेन्यु मुख्यत्वे विक्रीकर, पे-पर-युज रिसोर्सेस (उदा. टोल हायवे) व कर्ज यातून येतो असे गृहित धरू. कर, टोल व मुद्दल्+व्याज हे अदा करण्यासाठी धर्माधारित भाव केला जात नाही.

----

शेवटी - "रॅडिकलायझेशनोद्भव" हिंसात्मक कृति ह्या राज्यातील जनतेस अहितकारक आहेत. रॅडिकलायझेशन रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना केल्या जातात त्याच्या नेमक्या किती कॉस्ट्स कोणाला भोगाव्या लागतात ? जे "स्पेसिफिक लोकसमूह" अहितकारक कृति करतात त्यांना यातल्या जास्त कॉस्ट्स भोगाव्या लागतात का ? जे स्पेसिफिक लोकसमूह अहितकारक कृति करतात त्यांना या योजनांचे जास्त बेनिफिट्स मिळतात का ? मिळावेत का ?

अजो१२३ Wed, 14/01/2015 - 12:17

तुमचा असा भाव दिसतोय कि "तुम्ही आम्हाला मारू नका. त्याबदल्यात आम्ही तुम्हाला आर्थिक सवलती देऊ." असे रॅडिकल बनू पाहणार्‍या मुस्लिमांना सरकार्/इतर म्हणत आहेत. आणि हा पावित्रा आर्थिक, नैतिक, अस्मितिक इ इ अंगांनी चूक आहे.
---------------
भारत सरकार नक्षलपिडित भारतात आणि ईशान्य भारतात, जिथे लोक हिंदूच आहेत, तिथे शांती राहावी म्हणून चिकार पैसे ओतते. तिथे हे सगळे हिशेब कराल का? इस्लामिक टेररिझम म्हणून मुसलमानांना धूवून काढले जात असले तरी आज भारत हिंदू अतिरेकी (ते काँग्रेसने म्हटलेले आर एस एस वाले नव्हे, खरेखुरे) मिस्लिम अतिरेक्यांच्या शतपट आहेत. आता ते हिंदू धर्मासाठी अतिरेकी नाहीत हा भाग मला मान्य आहे.

अनु राव Wed, 14/01/2015 - 12:37

इन्क्लुझिव्ह हाऊसिंग हा अन्यायाचा समानार्थी शब्द आहे.

पुर्ण सहमत. माझा शेजारी कोण असणार आहे, माझ्या बिल्डींग मधे कोण रहाणार आहे त्या बद्दलच ची मते बाळगण्याचा आणि शक्य असल्यास ती प्रत्यक्षात आणण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे.
ह्यात मला फक्त मुसलमानांबद्दल बोलायचे नाही. मी पैसे देवुन फ्लॅट घेणार, त्यामुळे मला जर शक्य असेल किंवा बिल्डर जर तशी सुविधा देत असेल तर मी शेजार निवडणार. माझा तो हक्क काढुन घेणे म्हणजे मुलभुत अधिकारावर च घाला आहे.

गवि Wed, 14/01/2015 - 12:45

ह्यात मला फक्त मुसलमानांबद्दल बोलायचे नाही. मी पैसे देवुन फ्लॅट घेणार, त्यामुळे मला जर शक्य असेल किंवा बिल्डर जर तशी सुविधा देत असेल तर मी शेजार निवडणार. माझा तो हक्क काढुन घेणे म्हणजे मुलभुत अधिकारावर च घाला आहे.

या ठिकाणी हक्क काढून घेण्याचा उपाय अवलंबला जात नसून किंवा सक्ती केली जात नसून असे एकत्र सहनिवास करणार्‍यांना उत्तेजन देण्यासाठी काही सवलती वगैरे दिल्या जाताहेत अशी समजूत वरील मजकुरावरुन झाली आहे. चुभूदेघे.

कंपल्शन केलं तर अर्थातच ते फार काळ चालणार नाही. पण लाभापायी का होईना, निरनिराळे ओहोळ एकत्र आले आणि त्यांची एक नदी होण्याची शक्यता वाढली तरी तेही गरजेचं आहेच.. आणि सोल्युशन अशा अर्थाने दीर्घकाळानंतर उपयुक्तही.

अनु राव Wed, 14/01/2015 - 12:51

माझा तो हक्क काढुन घेणे म्हणजे

असे नाहीये गवि. तुम्ही सोसायटीच्या बाय लॉ मधे अशी अट टाकु शकता का? की सोसायटीचा मेंबर फक्त हिंदूच असला पाहीजे. कोणालाही बिगर हिंदू ला फ्लॅट विकता येणार नाही, असे कलम बाय लॉ मधे टाकु शकता का ह्या भारत देशात?
माझ्या सोसायटीमधे मी कोण "नसू" शकते हे ठरवू शकत नाही, म्हणजे कोण हवे हे ठरवण्याचा हक्क काढुन घेतला गेला आहे.

गब्बर सिंग Wed, 14/01/2015 - 12:51

माझा शेजारी कोण असणार आहे, माझ्या बिल्डींग मधे कोण रहाणार आहे त्या बद्दलच ची मते बाळगण्याचा आणि शक्य असल्यास ती प्रत्यक्षात आणण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे.
ह्यात मला फक्त मुसलमानांबद्दल बोलायचे नाही. मी पैसे देवुन फ्लॅट घेणार, त्यामुळे मला जर शक्य असेल किंवा बिल्डर जर तशी सुविधा देत असेल तर मी शेजार निवडणार. माझा तो हक्क काढुन घेणे म्हणजे मुलभुत अधिकारावर च घाला आहे.

क्लेरिफिकेशन - तुमचा अधिकार आहे व असायला हवा. प्रश्नच नाही. पण सरकार असे म्हणतंय की सरकार तुमचा अधिकार abridge करु इच्छिते व ते करण्यासाठी सरकार तुम्हाला मोबदला म्हणून सबसिडी देत आहे. ज्या संकुलांना सबसिडी दिली जाईल त्यांनी अल्पसंख्यांकांना काही राखीव जागा (सदनिका) द्याव्यात. जोपर्यंत तुम्हास त्या संकुलात राहण्याची जबरदस्ती नाही व स्वतःच्या पैश्यातून (कोणतीही सबसिडी न घेता) सदनिका इतरत्र घेण्याची मोकळीक आहे तो पर्यंत तो अन्याय नाही.

माझ्या वरील प्रतिसादातून मी हे ध्वनित करू इच्छितो की अन्याय हा टॅक्स पेयर वर असण्याची शक्यता आहे. ठाम पणे मी सांगत नाहिये कारण आकडेवारी उपलब्ध नाही.

अनु राव Wed, 14/01/2015 - 12:54

माझा शेजारी कोण असणार आहे, माझ्या बिल्डींग मधे कोण रहाणार आहे त्या बद्दलच ची मते बाळगण्याचा आणि शक्य असल्यास ती प्रत्यक्षात आणण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे. तुमचा अधिकार आहे व असायला हवा. प्रश्नच नाही

असा कुठला ही अधिकार सध्या मला किंवा कोणालाही कायदेशीर प्रकारे नाही.

गब्बर सिंग Wed, 14/01/2015 - 13:01

ओके.

पण माझा मूळ मुद्दा गविंच्या मुद्द्यास धरून आहे.

------

@अनु राव तुमच्या कालच्या मुद्द्यास धरून - इथे नेमकी कोणती पाश्चात्य थियरी आहे ते सांगतो. इथे पब्लिक चॉईस थियरी वापरून विश्लेषण केले आहे व आकडेवारी नसल्याने नेमक्या "डिफ्युज्ड कॉस्ट्स व कॉन्सन्ट्रेटेड बेनिफिट्स" नेमके किती व कोणावर शॉवर होतायत ते समजत नाहिये.

पब्लिक चॉईस थियरी ही कोठेही लोकशाही असल्यास ती लागू पडू शकते - चांगल्यापैकी व्हॅल्यु न्युट्रल आहे. ही थियरी कमी व अ‍ॅनॅलॅटिकल अप्रोच जास्त आहे.

गवि Wed, 14/01/2015 - 13:08

कायद्याने नाही, पण समूहाच्या एकत्रित दडपणाने हे प्रत्यक्षात केलं जातंच. मुस्लिम असणे याखेरीज इतरही: एकटे (सिंगल, अनमॅरीड) असणे, कुत्रा पाळलेला असणे, मांसाहारी असणे अशा इतर कारणांनीही सोसायटीत प्रवेश नाकारला जातो. थेट नाही तरी इतर काही तांत्रिक मुद्द्यावर हे केलं जातं.

मुळात याविरुद्ध दाद मागायला थेट पोलीस केस करण्याचीच सोय आहे. कोर्टात जाणे, झगडणे, पोलीसात जाणे वगैरे असे सर्व करुन बळेच एखाद्या इमारतीत जागा मिळवून शेवटी त्या लोकांसोबतचे दैनंदिन जीवन कसे असेल या विचाराने कोणी त्या भानगडीत पडतच नाही. एखादीच केस असू शकेल.

सोसायटीचे नियम एका पातळीवर आहेत, पण भाड्याच्या घराबाबतीत घरमालकाला कोणाला भाड्याने घर द्यायचे हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अश्या केसेस कोर्टात पोचल्या असता घरमालकाला अनुकूल निकाल लागले आहेत. कुटुंबालाच घर देणे, बॅचलरलाच देणे, हिंदू ब्राह्मणालाच देणे वगैरे सर्वकाही घरमालक ठरवू शकतो. विक्रीबाबत तर विकणार्‍याची पूर्ण मर्जी असतेच. तिथे कोणताही कायदा काहीही करु शकत नाही. सुंदर दिसणारी बाई आली तरच घर विकेन असेही तो ठरवू आणि अंमलात आणू शकतो.

तेव्हा प्रॅक्टिकली कागदावर जरी असा हक्क लिहिलेला नसला तरी प्रत्यक्षात त्याने अफेक्ट होणारे लोक हे सोयायटी/तिथले सद्य रहिवासी/फ्लॅट विकणारे/फ्लॅट भाड्याने देणारे या साईडपेक्षा भाड्याने घेऊ इच्छिणारे/ विकत घेऊ इच्छिणारे या साईडलाच जास्त असतात.

नितिन थत्ते Wed, 14/01/2015 - 20:56

अधिकार आहे. [जिथे अधिकार नाही असे वाटते आहे तिथे टेक्निकॅलिटीमुळे तसे आहे].

काही जैन व्यक्तींनी एकत्र येऊन एक गट बनवला आणि त्या गटाने जमीन विकत घेऊन त्यावर बिल्डिंग बांधली आणि सहकारी सोसायटी बनवली तर त्या सोसायटीत असा नियम लागू होऊ शकतो. याने दोन गोष्टी साध्य होतात...
१. माझ्या आसपास कोण राहणार हे मला ठरवता येते.
२. अशा सोसायटीला मांसाहार/कांदे/लसूण/बटाटे सोसायटीत आणण्यास बंदी घालता येईल.

अशा गटातल्या व्यक्तीला आपला फ्लॅट वरील पदार्थ न खाणार्‍या व्यक्तीलाच विकण्याचा अधिकार असेल (कारण फ्लॅट समोरच्या गिर्‍हाइकाला न विकण्याचा त्याला अधिकार आहेच). कदाचित फ्लॅट जैनालाच विकला पाहिजे असा नियम सोसायटी करू शकेल.

जेव्हा बिल्डर जेव्हा ओपन मार्केटमध्ये फ्लॅट विकायला उभा असतो तेव्हा त्याला असे डिस्क्रिमिनेशन करता येत नाही. तेव्हा फ्लॅट हा "गूड्स इन ट्रेड" असतो. तेव्हा असे डिस्क्रिमिनेशन करता येणार नाही (असे मला वाटते).

अनु राव Thu, 15/01/2015 - 09:44

काही जैन व्यक्तींनी एकत्र येऊन एक गट बनवला आणि त्या गटाने जमीन विकत घेऊन त्यावर बिल्डिंग बांधली आणि सहकारी सोसायटी बनवली तर त्या सोसायटीत असा नियम लागू होऊ शकतो. याने दोन गोष्टी साध्य होतात...

या सोसायटी मधे , सोसायटी ची बिल्डींग बाधुन वगैरे झाल्यावर ( से २ वर्षानी ) कायदेशीर रीत्या तो फ्लॅट नॉन्-जैन लोकांना विकायला बंदी सोसायटी घालू शकते का? जर एखाद्या फ्लॅट मालकाने सोसायटीला न जुमानता त्याचा फ्लॅट नोन्-जैन ला विकला तर तो व्यवहार इनवॅलिड होतो का?

नितिन थत्ते Thu, 15/01/2015 - 09:58

मला वाटते व्यवहार इनव्हॅलिड होऊ शकेल.

कारण सोसायटीच्या केसमध्ये फ्लॅटची मालकी सभासदाकडे नसते, ती सोसायटीकडे असते. सभासद फ्लॅट विकतो म्हणजे त्या सोसायटीतील सभासदत्व विकतो. सोसायटी त्याला सभासद करून घेण्यास नकार देऊ शकते. फ्लॅटविक्रीस ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार देऊ शकते.

विकत घेणार्‍या सभासदाने हे ना हरकत प्रमाणपत्र आधी पहायला हवे आणि ते या विकत घेणार्‍याच्या नामोल्लेखासहित हवे.

गब्बर सिंग Thu, 15/01/2015 - 10:04

अ‍ॅक्च्युअली सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा निर्णय आहे. की सदनिकामंडळास हा अधिकार आहे की संकुलातल्या सदनिका ह्या फक्त विशिष्ठ निकषांवर आधारितच विकल्या जाव्यात असा आग्रह धरण्याचा. खरंतर राजू परुळेकरांनी (परुळेकर की कोण ते नक्की आठवत नाही.) त्याविरोधी आवाज उठवला होता (राज ठाकरेंची बाजू घेताना).

जसं अल्पसंख्यांकांना आपल्या समाजातील मंडळींसाठीच शाळा स्थापन करण्याचा अधिकार आहे तसं.

-----

व हे योग्यच आहे. असा अधिकार असायला हवाच. मालमत्तेच्या अधिकाराशी तो सुसंगत आहेच.

खरंतर अशी जाहिरात देण्याचा सुद्धा अधिकार असायला हवा की आमच्या संकुलात फक्त "*****" च्या लोकांनाच येता येईल. (***** च्या जागी तुम्ही काहीही घालू शकता. कोणतीही जात, धर्म, वंश वगैरे). हे प्रायव्हेट संकुल आहे. सरकारी नाही. जोपर्यंत संकुलातील मंडळी टॅक्स भरीत आहेत तो पर्यंत सरकारची जबाबदारी आहे की त्या संकुलांच्या त्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची.

नितिन थत्ते Thu, 15/01/2015 - 10:23

हे बरोबर आहे.

संकुले / सोसायट्या (त्यांच्या घटनेत तसे असेल तर) यांना तसे करता येईल. पण बिल्डर हा मार्केट सेल करतो. त्याला तसे करता येणार नाही बहुधा.

गवि Thu, 15/01/2015 - 10:51

जैन वसतिगृहे अनेक गावांत पाहिली आहेत.

बादवे सहज आठवल्यावरुनः वायएमसीएच्या ठिकठिकाणच्या वसतिगृहांमधे (आता बरीच कमी असली तरी) ख्रिस्ती लोकांनाच राहता येते असे नाहीये ना?

गवि Wed, 14/01/2015 - 12:31

ही बातमी:

SC sets aside order staying Salman Khan's conviction in black buck poaching case

http://zeenews.india.com/entertainment/celebrity/sc-sets-aside-order-st…

खाली पिवळ्या केलेल्या भागात नेमका काय सबस्टन्स आहे ? डोकं भंजाळलं राव. अरे.. काळवीट मारला त्याची शिक्षा किती झाली किंवा किती होणार ? दोषी की निर्दोष? काय चाललंय नेमकं दळण दशकानुदशकं. हेच असंच त्या ड्रायव्हिंगमधे चिरडलेल्या व्यक्तींच्या खटल्याबद्दल पण चालू असतं..

An apex court bench headed by Justice S.J. Mukhopadhyay remanded the matter back to the high court for fresh consideration. Pronouncing the verdict, Justice Mukhopadhyay said the filmstar could tell the court that he would suffer irreversible damage if his conviction is not stayed and he is eventually acquitted.

The court said that the Rajasthan government at the same time could argue that no irreversible damage which cannot be undone would be caused if his conviction is not stayed.

अनु राव Thu, 15/01/2015 - 10:51

मग ३ फेब्रुवारी च्या मींटींग ला काय अर्थ आहे. असे अचानक पॉलिसी डीसीजन देणे ( जेंव्हा १५ दिवसानी मिटींग नक्की आहे ) ही मार्केट मधल्या लोकांची फसवणुक आहे.

सुनील Thu, 15/01/2015 - 11:19

अध्यादेश संस्कृतीची लागण RBI ला देखिल झालेली दिसते! ;)

बादवे, ह्या निर्णयाचा सामान्य लोकांवर (आमच्यासारख्या) नक्की काय परिणाम होतील, हे कुणी समजावून सांगेल, तर बरे!

अनु राव Thu, 15/01/2015 - 12:13

खरे सांगायचे तर तुमच्या आणि माझ्या सारख्या सामान्य माणसांवर फार काही फरक होणार नाही. तशीही कपात फक्त ०.२५% झाली आहे.

१. FD वर मिळणारे व्याज नक्की कमी होइल.
२. बॅंक कर्जावरचा ( हाउसिंग सोडुन ) व्याज दर कमी होइल असे वाटत नाही.
३. हाउसिंग लोन वरचा व्याज दर थोड्या दिवसांनी ०.२५% नी कमी होइल, पण बिल्डर रेट वाढवतील आणि सामान्य माणसाचा नेट आउट फ्लो तेव्हडाच राहील.
४. थोड्या काळासाठी बँकाचे प्रोफिट थोडे वाढतील.
५. ज्यांच्याकडे आत्ताही सरकारी बाँड आहेत त्याचे रेट थोडे वाढतील

घाटावरचे भट Thu, 15/01/2015 - 14:10

मागच्या पॉलिसी रिव्ह्यूच्या वेळेसच श्री. रघुराम राजन यांनी सांगितले होते की चलनवाढ वगैरे घटकांसंबंधी परिस्थिती अनुकूल असेल तर कदाचित दोन रिव्ह्यू सायकल्सच्या मध्येही रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करेल.

The December monetary policy review had said “a change in monetary policy stance is likely early next year, including outside the policy review cycle”.

अनु राव Thu, 15/01/2015 - 14:13

करु काय ते कधिही करु शकतात. १५ दिवस थांबुन काहीच आग लागली नसती.
पण निर्णय ३ फेब ला होणार आहे असे माहीती असल्यामुळे लोकांच्या साठी जानेवारी सिरीज वर त्याचा काही इंपॅक्ट नव्हता.

कुठलीही आणिबाणी नसताना आणि १५ दिवसच राहीले असताना असले निर्णय घेणे टाळले पाहीजे. खास करुन जेंव्हा त्यावर हजारो कोटीच्या बेट लागल्या आहेत तेंव्हा.

घाटावरचे भट Thu, 15/01/2015 - 14:20

काही बेट लावणार्‍या लोकांकरता, मग भले त्या बेट्स हजारो कोटी रुपयांच्या का असेना, आख्ख्या देशाचं आर्थिक धोरण बदलण्याची प्रक्रिया १५ दिवसांनी लांबवणे आक्षेपार्ह वाटते. आणि मला खात्री आहे की श्री. राजन यांच्याकडे अशा प्रकारे अवेळी निर्णय घोषित करण्याची सबळ कारणे असतील (कारण ते हजारो कोटी रुपयांच्या बेट्स लावणार्‍या बहुतांश लोकांपेक्षा अधिक हुशार आहेत). असो.

बजेटच्या आधी, पुढच्या पॉलिसी रिव्ह्यूच्या वेळी आणिक एखादा रेट कट अपेक्षित आहे असेही पेप्रात म्हटलंय.

अनु राव Thu, 15/01/2015 - 15:42

सर्व बाजार माहीतीवर चालतात. जर रेग्युलेटर नी आधी माहीती ( ३-फेब ला मिटींग होण्याची ) एक दिली होती तर ती माहीती ( ज्या माहीती वर प्रचंड स्टेक आहेत ) अशी अचानक बदलणे कायदेशीर रीत्या बरोबर असेल पण ती सिस्टीम मॅचुरीटी दाखवत नाहीत. विश्वासार्हता म्हणुन काही गोष्ट असते.

मला खात्री आहे की श्री. राजन यांच्याकडे अशा प्रकारे अवेळी निर्णय घोषित करण्याची सबळ कारणे असतील

तुम्हाला अशी खात्री असायचे काय कारण? राजन ह्यांनी स्वता सुद्धा कारण दिले नाहीये. तुम्हाला एक तरी कारण सुचतय का?

आख्ख्या देशाचं आर्थिक धोरण बदलण्याची प्रक्रिया १५ दिवसांनी लांबवणे आक्षेपार्ह वाटते.

१५ दिवसाची घाई आणि ०.२५% रेपो बदल - हे काय देशाचे आर्थिक धोरण आहे का?

बजेटच्या आधी, पुढच्या पॉलिसी रिव्ह्यूच्या वेळी आणिक एखादा रेट कट अपेक्षित आहे असेही पेप्रात म्हटलंय

करावा की, तो करताना हे ०.२५% त्यात घालुन मगच एकच चेंज करायचा.

कारण ते हजारो कोटी रुपयांच्या बेट्स लावणार्‍या बहुतांश लोकांपेक्षा अधिक हुशार आहेत

. हा फार मोठा वादाचा विषय आहे, त्यात न पडलेले बरे.

घाटावरचे भट Thu, 15/01/2015 - 16:30

रेपो रेट मार्केट मध्ये बेटिंग करणार्‍या लोकांच्या सोयीच्या वेळेला बदलावा हे लॉजिक अजब आहे.

आणि रेट कट केल्यावर रुपयाचा भाव पण वाढला आहे. कदाचित खूप खाली आलेलं इन्फ्लेशन बघता रेट कट करून पर्सेप्शनच्या आधारावर रुपयाचा भाव वाढवायचा आणि आधीच खाली आलेल्या तेलाच्या भावाचा फायदा घेऊन तेल कंपन्यांच्या खिशातून जाणारे रुपये वाचवायचे, पर्यायाने सरकारचा महसूल वाढवायचा आणि वित्तीय तूट टेंपरवरी का होईना पण आणखी कमी करायची इतकं कॉन्व्होल्यूटेड लॉजिकही असू शकतं. कोणास ठाऊक?

शिवाय मी वरच प्रतिसादात उल्लेख केला होता की राजन यांनी असं होऊ शकतं हे स्पष्टपणे मागच्या पतधोरणाच्या आढाव्याच्या रिपोर्टात म्हटलं होतं. आता हजारो कोटींचं बेटिंग करणार्‍या, कदाचित राजन ज्यांच्यापुढे गाढवच ठरावेत इतक्या बुद्धिमान लोकांना, बेटिंग करताना ही शक्यता जमेस धरता आली नाही?

असो.हा लेख वाचनात आला. असंही रेट कटमुळे लगेच काही विशेष फरक पडत नाही असे दिसते. मग ३ फेब्रुवारीला करण्याऐवजी तो आज केला तर काय बिघडलं? आणि दुसरं असं की अजून रेट कट ही फक्त एक शक्यता आहे. उद्या जर बजेटनंतर असं दिसलं की आपली वित्तीय तूट आटोक्यात नाही आणि पुन्हा राजनबाबा रेट कमी करायला नाही म्हटला तर मार्केटमधले लोकंच बोंबाबोंब करायला पुढे असतील.

अनु राव Thu, 15/01/2015 - 17:10

रेपो रेट मार्केट मध्ये बेटिंग करणार्‍या लोकांच्या सोयीच्या वेळेला बदलावा

तुम्ही माझी प्रतिक्रिया नीट वाचत नाहीये असे स्पष्ट दिसतय.
रेपो रेट मार्केट मध्ये बेटिंग करणार्‍या लोकांच्या सोयीच्या वेळेला बदलावा असे माझे मत अजिबात नाहीये
सोयीच्या वेळेला कशाला मार्केट मधे बेटींग करणार्‍या लोकांच्या मताला अजिबात किंमत देवु नये रेपो रेट ठरवताना असे माझे मत आहे.

पण एक तारीख द्यायची, तेंव्हा आम्ही पॉलिसी रेट सांगु म्हणायचे आणि १५ दिवस आधीच बदल करायचा, हे बरोबर नाही.

तुमची ट्रेन वेळेच्या आधीच १ तास सोडली तर तुम्हाला चालेल का?

घाटावरचे भट Thu, 15/01/2015 - 17:31

अहो पण जर मला आधीच माहित असेल की ट्रेन निर्धारित वेळेच्या एक तास आधीपासून ते निर्धारित वेळेपर्यंत केव्हाही सुटू शकते तर मी स्टेशनावर किमान एक तास एक मिनिट आधी जाणं अपेक्षित नाही का?

सुनील Fri, 16/01/2015 - 08:34

पण जर गाडी तिच्या निर्धारित वेळेपूर्वी कितीही तास आधी किंवा निर्धारित वेळेनंतर कितीही तासांनी अथवा अगदी निर्धारित वेळेवर सुटणार असे असेल, तर नक्की कधी स्टेशनावर जायचे म्हणता? ;)

गब्बर सिंग Sat, 17/01/2015 - 12:21

Rate Cut बद्दल

खालील वाक्य अतिसुंदर - But what happens when what the industry wants, and the Central government desires, is exactly what the central bank should want and desire? Unfortunately, many experts have failed to see this connection.

गब्बर सिंग Thu, 15/01/2015 - 14:19

घाटावरचे भट यांच्याशी सहमत.

राजन यांनी अध्यादेश संस्कृती राबवलेली नाहिये. (मी राजन यांचा चाहता आहे असे गृहित धरूनही विचार केलात तरी ....)

व्याज दर हा काही मार्केट ला हवा आहे म्हणून दिला जात नाही. कारण मार्केट मधले अनेक पार्टिसिपंट्स हे एकमेका विरुद्ध हितसंबंध असलेले असतात. व्याजदर हा डेमोक्रॅटिक पद्धतीने सेट केला जात नाही. खरंतर व्याजदर (व एकंदरित मॉनेटरी पॉलीसी ही) निश्चित करणार्‍या रिझर्व्ह बँकेस प्रचंड ऑटोनोमी/स्वायत्तता असणे गरजेचे आहे असा गेल्या अनेक वर्षांतला संशोधनात्मक विचार आहे.

घाटावरचे भट Thu, 15/01/2015 - 14:22

शिवाय देशाचे पतधोरण ठरवण्याचे सर्वाधिकार त्यांना (आणि त्यांच्या टीमला) असल्याने 'मेरे मन को भाया....' हे ही लागू आहेच.

अनु राव Thu, 15/01/2015 - 15:41

व्याजदर हा डेमोक्रॅटिक पद्धतीने सेट केला जात नाही. खरंतर व्याजदर (व एकंदरित मॉनेटरी पॉलीसी ही) निश्चित करणार्‍या रिझर्व्ह बँकेस प्रचंड ऑटोनोमी/स्वायत्तता असणे गरजेचे आहे

गब्बर - काय हे? इथे डेमोक्रॅटिक पद्धतीने सेट करावा वगैरे अशी अपेक्षा मी लिहीली आहे का? विषयाला काहीतरीच वळण देताय.
प्रश्न ३ फेब ला महत्वाचा Datapoint आहे हे दुनियेला माहीती असताना, मनमर्जी फक्त १५ दिवस आधी रेटकट जाहीर करणे बरोबर नाही. ते सुद्धा , कुठलीही नविन माहीती उजेडात आली नाहीये ह्या ३-४ दिवसात की अगदी धावपळ करुन हे करावे.

गब्बर सिंग Thu, 15/01/2015 - 22:54

गब्बर - काय हे? इथे डेमोक्रॅटिक पद्धतीने सेट करावा वगैरे अशी अपेक्षा मी लिहीली आहे का? विषयाला काहीतरीच वळण देताय.

नाय नाय. सुनीलभाऊंच्या या वाक्याला उद्देशून माझे विधान होते ---- >>> अध्यादेश संस्कृतीची लागण RBI ला देखिल झालेली दिसते!

अध्यादेश संस्कृति ची अनिष्टता म्हंजे डेमोक्रॅटिक व लेजिस्लेटिव्ह प्रोसेस अधोरेखित करून त्याच चौकटीतून निर्णय घेणे नाही का ?

वोईच बोल्या मैने.

गब्बर सिंग Fri, 16/01/2015 - 12:51

ह्या निर्णयाचा सामान्य लोकांवर (आमच्यासारख्या) नक्की काय परिणाम होतील, हे कुणी समजावून सांगेल, तर बरे!

रेट कट चा सामान्य लोकांवर काय परिणाम होईल ??

अस्वल Fri, 16/01/2015 - 03:10

लोकसत्तामधील बातमी
बाकी एकदोन ठिकाणी वाचल्याप्रमाणे ह्याची कारणं दोन दिसली-
१. प्रथेप्रमाणे अविवाहित मुलींची /लहान मुलांची प्रेतं अग्निसंस्कार न करता पाण्यात सोडून देणे.
२. गरीबी. अग्निसंस्काराकरिता पैसे नसल्यामु़ळे मृतदेहांची स्वस्तात विल्हेवाट लावणे.

तरी अचानक ८० मृतदेह आणि तेही अतिशय छिन्नभिछिन्न सडलेल्या स्थितीत का सापडले ह्यामागे एवढंच कारण असेल असं वाटत नाही.

नितिन थत्ते Fri, 16/01/2015 - 06:35

एक्झॅक्टली त्यांच्या गव्हर्नरशिपमध्ये आणि आधीच्या सुब्बाराव यांच्या गव्हर्नरशिपमध्ये काय फरक आहे?
बहुतेक सार्‍या मॉनेटरी पॉलिसीजमध्ये त्यांनी काही बदल केलेला नाही. आज इन्फ्लेशन कंट्रोलमध्ये आले आहे असे दिसल्यावर ०.२५% दरकपात केली आहे.

ओन्ली दॅट कॉर्पोरेट्स थिंक ही इज गुड?

गवि Fri, 16/01/2015 - 13:21

विधानाबद्दल जिंदालांचे अभिनंदन. स्पष्टपणे त्यांच्या मनातले बोलले.

पण पण .. नंतरची ही सारवासारव करण्याची काहीही गरज नव्हती. काही गिल्ट उरलाय का मनात यांच्या की असा उल्लेख करणं अनिवार्य झालं असावं?

"If we wanted to be Indians, we would have stayed in India. It's not that they are embarrassed to be from India, they love India.

चालेल. असंख्य धन्यवाद. आणि या भारत देशात जन्माला येण्यावर आपल्या पालकांचा कंट्रोल नव्हता याबद्दल खेद.

"My parents came in search of the American Dream, and they caught it. To them, America was not so much a place, it was an idea. My dad and mom told my brother and me that we came to America to be Americans. Not Indian-Americans, simply Americans,"

इंडियन अमेरिकन या शब्दातून इंडियन हा तुम्हाला आवर्जून नको असलेला भाग गळून पडावा आणि शुद्ध अमेरिकन या पदवीचा आपणास लाभ व्हावा या शुभेच्छा.

धर्मराजमुटके Fri, 16/01/2015 - 13:28

सहमत. आम्ही उगाच तिकडे आम्रिकेत कोणा भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचे नाव प्रसिद्धिझोतात आले की चार इंच छाती पुढे काढून चालतो.

गवि Fri, 16/01/2015 - 13:52

खूप पूर्वी कॉलसेंटरमधे असताना त्या इंडस्ट्रीत पाहिलं की अमेरिकन प्रोजेक्ट्सच्या बाबतीतः अमेरिकन लोक भारतीय नावांशी आयडेन्टिफाय करु शकत नाहीत म्हणून (aka त्यांना भारतीय नावाने तिडिक उठते म्हणून) प्रत्येक कस्टमर सर्व्हिस एजंटला एक अमेरिकन पाश्चात्य नाव दिलं जात होतं. अजूनही जात असावं. रायन, अ‍ॅशली, किम, सॅम, केविन, वेन वगैरे.

त्या नावाने अमेरिकन गिर्‍हाईकांशी संपर्क ठेवायचा, त्यांना उत्तरं द्यायची. वॉईस प्रोसेसमधे अ‍ॅक्सेंट ट्रेनिंग आवश्यक, म्हणजे अमेरिकन लोकांना बोलणं कळावं इतपत आवश्यक आहेच.. ते ठीक.. पण चुकून तुम्ही भारतीय आहात आणि भारतातूनच बोलता आहात हे "पकडलं" जाऊ नये असा उद्देश त्यात असायचा. एखादा भारतीय म्हणून पकडला गेला तर त्याने आधी अमेरिकनाच्या शिव्या आणि मग भारतीय मॅनेजरचं कौन्सेलिंग ऐकायचं.

तुम्ही कुठे आहात असा थेट प्रश्न कस्टमरने विचारला तरी भारतात आहोत हे त्यांना कळू द्यायचं नाही. विविध ठिकाणी (अमेरिकेतच) आम्ही पसरलो आहोत वगैरे मोघम उत्तर द्यायचं.

त्यावेळी सर्व कॉलेज फ्रेशर्स चरितार्थ कमावण्याच्या पहिल्या स्टेपमधे असायचे आणि त्या जोशात हे खपून जायचं.. पण टीममधे असलेल्या जेनेलिया किंवा रॉबिन असं खरंच नाव असलेल्या भारतीय मेंबर्सना आनंद व्हायचा.. नाव बदलावं नाही लागलं.. आहे तेच "चाललं" याचा..

धर्मराजमुटके Fri, 16/01/2015 - 14:04

हे अनुभवलं आहे ! एवढच कशाला प्रत्यक्षातही बर्‍याच भारतीयांना अमेरिकन / इंग्लीश टाईपच्या नावाच प्रचंड कौतूक आहे. म्हणूनच रोज भेटणारा संदिप मला स्यांडी (नीट कसं टायपायचं ?) म्हणा अस म्हणतो. , विकास वि़की बनून येतो, प्रियांका पिग्गी बनून येते. यादी पाहिजे तितकी वाढविता येईल.

आदूबाळ Fri, 16/01/2015 - 15:20

आमच्या क्षेत्रात असं बघायला मिळत नाही (पारशी वकील सोडले तर - पण त्यांच्या नावाचं आंग्लीकरण अनेक पिढ्यांपूर्वीच झालं आहे. त्यात व्यवसायाचा संबंध नाही.) "वामन पारखी" किंवा "त्रिलोकचंद ओस्तवाल" अशा (पाश्चात्यांच्या दृष्टीने) भन्नाट नावांचे लोक आवर्जून तीच नावं वापरतात.

गवि Fri, 16/01/2015 - 15:34

ठकराल आणि चढ्ढा हे कधीही "शिकस्त न खाल्लेले" वकील आठवले अन पुरीसाहेबांच्या आठवणीने वाईट वाटले.

गब्बर सिंग Fri, 16/01/2015 - 13:47

त्यांच्या मतांशी मी सहमत असेनच असे नाही. मी माझ्या संमिश्र आयडेंटिटी असण्या व्/वा नसण्या बद्दल कन्फ्युज्ड आहे असा माझा समज आहे.

गवि Fri, 16/01/2015 - 13:55

त्यांच्या मतांशी मी सहमत असेनच असे नाही. मी माझ्या संमिश्र आयडेंटिटी असण्या व्/वा नसण्या बद्दल कन्फ्युज्ड आहे असा माझा समज आहे.

कळतंय ते वाक्यातून ;)

वामा१००-वाचनमा… Sun, 18/01/2015 - 20:17

@गब्बर सिंग - भारत व काही राष्ट्रे एका बाजूस व अमेरीका व अन्य काही राष्ट्रे दुसर्‍या बाजूस असे युद्ध झाल्यास कोण जिंकावे असे तुम्हास वाटेल? शिंपल आहे ना उत्तर मग त्यात कन्फ्युजन कसले?

गब्बर सिंग Mon, 19/01/2015 - 00:19

@गब्बर सिंग - भारत व काही राष्ट्रे एका बाजूस व अमेरीका व अन्य काही राष्ट्रे दुसर्‍या बाजूस असे युद्ध झाल्यास कोण जिंकावे असे तुम्हास वाटेल?

उत्तर "शिंपल" नाही.

अजो१२३ Fri, 16/01/2015 - 19:47

खासकरून अमेरिकेत राहणार्‍या एन आर आय ( आणि तत्सम) लोकांना आपण एका मागास जागेतून एका प्रगत जागेत आलो आहोत याची प्रचंड आढ्यता कमी जास्त प्रमाणात असते. हे प्रगतपण आणि मागासपण हे इश्श्यू स्पेसिफिक नसून सर्वच बाबतीत अमेरिका भारताच्या फारच पुढे आहे असा देखिल त्यांचा समज असतो. खासकरून मानवी, सामाजिक आणि सांस्कृतिक बाबतींत तुलना करताना ते जे गमजा करतात तो पाहणं रोचक असतं.
--------------
अमेरिकेत जायला १००% भारतीय तडपत असतात आणि यशस्वी शुक्राणुप्रमाणे आपण तेवढे पोहोचलो आहोत आणि श्रेष्ठ मनुष्य झालो आहोत अशी भावना देखिल प्रबल असते. भारतीयांकडे पाहण्याचा त्यांचा "मागे राहिलेले, कमनशीबी" हा दृष्टिकोन असतो. प्रारंभीच्या काळात हे लोक अमेरिकन नागरिकत्वासाठी डेस्परेट असतात. काही स्वतः तिथले नागरिक नाही झाले तरी मुलांस हमखास देववतात.
------------------
भारतीय संस्कृतीचा रास्त तितका अभिमान असणारे आणि आपला देश म्हणून त्याच्यावर प्रेम असणारे असे जे एनाराय आहेत त्यांना हायपोथेटिकल सिच्यूएशन मधे भारतात कायमचे परतायला सांगावे. त्यांच्या तोंडून ज्या सबबी येतील ती त्यांची असलीयत. पण अंततः भारतात आलो तेव्हा मी जास्त सुखी असेन असे म्हणणारा एनाराय सच्चा भारतीय.
------------------
बाकी जिंदाल यांचं विधान भारताच्या दृष्टीने दुर्दैवी असलं तरी आपण ज्या देशात जातो त्या देशाचे एकदा नागरिक झालो कि तन, मन, धन तिकडेच अर्पण केले पाहिजे.

अतिशहाणा Fri, 16/01/2015 - 20:13

जिंदाल यांचं विधान भारताच्या दृष्टीने दुर्दैवी असलं

भारताच्या दृष्टीने जिंदाल यांचं विधान दुर्दैवी का बरं? भारताला काही फरक पडत नाही. जिंदालच्या वक्तव्याला इतकी किंमत दिली पाहिजे असेही मला वाटत नाही. बहुदा प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशनसाठी राजापेक्षा राजनिष्ठ आहोत असे दाखवण्याची त्याची ही युक्ती असावी.

अवांतरः कल्पना चावला, विक्रम पंडित, सत्या नाडेला वगैरेंच्या बातम्या छापून 'भारतीय वंशाचे' निरर्थक ढोल वाजवण्यात भारतातल्या मीडियालाच फार हौस असते असे दिसले आहे. एखाद्या अमेरिकन व्यक्तीने काही पराक्रम केला तर त्यातला भारताचा वाटा शोधलाच पाहिजे हे निरर्थक वाटते. फारतर भारतात राहून अशी कामगिरी करणारे अनेकजण आहेत त्यांच्या बातम्या छापाव्यात.
बाकी इंडियन-अमेरिकन ही संज्ञा मला सुरुवातीपासूनच स्किझोफ्रेनिक वाटली आहे.

अजो१२३ Sun, 18/01/2015 - 20:19

भारताच्या दृष्टीने जिंदाल यांचं विधान दुर्दैवी का बरं? भारताला काही फरक पडत नाही. जिंदालच्या वक्तव्याला इतकी किंमत दिली पाहिजे असेही मला वाटत नाही. बहुदा प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशनसाठी राजापेक्षा राजनिष्ठ आहोत असे दाखवण्याची त्याची ही युक्ती असावी.

युक्ति वैगेरे असेल तर सुदैव आहे. कारण कोणाचेही मनातून प्रेम असलेले रेसिडेंट इंडियन म्हणून आम्हाला फायद्याचेच.
---------------
अमेरिकेची संस्कृती आणि घटना यांच्या अनुषंगाने तिथले लोक अमेरिकेचा आणि मूळ देशाचा अभिमान ठेऊ शकतात; भारत अडेलतट्टू आहे नैतर तिकडे दोन्ही देशांचे नागरिकत्व देखिल असलेले चालते. मग तिथे प्रभावशील असलेल्या लोकांनी मूळ देशाशी "काहीही गरज नसताना" संबंध तोडायची भाषाअ करणे तोट्याचे आहे.

गब्बर सिंग Fri, 16/01/2015 - 20:21

खासकरून अमेरिकेत राहणार्‍या एन आर आय ( आणि तत्सम) लोकांना आपण एका मागास जागेतून एका प्रगत जागेत आलो आहोत याची प्रचंड आढ्यता कमी जास्त प्रमाणात असते. हे प्रगतपण आणि मागासपण हे इश्श्यू स्पेसिफिक नसून सर्वच बाबतीत अमेरिका भारताच्या फारच पुढे आहे असा देखिल त्यांचा समज असतो. खासकरून मानवी, सामाजिक आणि सांस्कृतिक बाबतींत तुलना करताना ते जे गमजा करतात तो पाहणं रोचक असतं.

इतकेच नव्हे तर अमेरिकन संकल्पना या भारतात तंतोतंत राबवल्या पायजेत ... तरच भारताचा उद्धार होईल असा ही त्यांचा (वृथा, फाजील इ.) आग्रह असतो. उदा. भांडणवाद.

अतिशहाणा Sat, 17/01/2015 - 04:30

लातूरमध्ये माथेफिरुंची एका जोडप्याला मारझोड.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/aurangabad-marathwad…

यावर प्रणीती शिंदेंची प्रतिक्रिया रोचक वाटली. नक्की कसलं भान राखायचंय ते कळलं नाही

दरम्यान, घडलेला हा प्रकार अतिशय धक्कादायक असून स्वयंघोषित संस्कृती रक्षकांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे माहिती महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिली. तरुणांना केलेल्या मारहाणीचा मी निषेध करते, असेही मुंडे यांनी सांगितले. मात्र प्रेमी युगुलांनी देखील भान राखावं, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

गब्बर सिंग Sat, 17/01/2015 - 04:43

ते युगुल चाळे करीत होते म्हंजे नेमके काय असा प्रश्न विचारला की आंबटशौकिन म्हंटलं जातं. पण भान राखावे असं म्हंटलं की मात्र "एक प्रकारचा जबाबदारीचा सेन्स" असलेली व्यक्ती असा निष्कर्ष काढला जातो. पण भान राखले गेले नाही यानिर्णयाप्रत मुंडेबाई कशा आल्या ? नेमके काय केले म्हंजे भान राखले जात नाही व नेमके काय केले नाही म्हंजे भान राखले जाते ? भान राखले गेले नाही ह्या निर्णयापर्यंत येण्यापूर्वी जी काही माहीती मुंडेबाईंनी मिळवली ती मिळवण्यासाठी जे प्रश्न विचारले गेले ते प्रश्न - "चाळे करीत होते म्हंजे नेमके काय ?" या प्रश्नापेक्षा नेमके वेगळे कसे आहेत ???

अतिशहाणा Sat, 17/01/2015 - 19:02

वाचलेल्या बातमीनुसार तर हे जोडपे फक्त भटकत होते. अगदी चाळे करत असले तरी 'भान न राखल्यास शिक्षा करण्याची सेवा' सरकारने औटसोर्स केली आहे काय?

अजो१२३ Sun, 18/01/2015 - 20:02

जस्ट ए थॉट -
उद्या तुम्ही बागेतून जाताय आणि एका तरुणीशी काही तरुण काहीतरी गैरकायदेशीर कृत्य करताहेत. आपण समजू कि तुम्ही सुपरमॅन सारखे बलवान आहात. पण लातुर पोलिसांनी हे काम माझ्याकडे आउटसोर्स केले नाही असे म्हणून तुम्ही चालते व्हाल काय?

अतिशहाणा Sun, 18/01/2015 - 20:06

गैरकायदेशीर म्हणजे नक्की कोणते कृत्य बॉ? जर तो तरुण त्या तरुणीला त्रास देत असेल (आणि मी सुपरमॅनसारखा बलवान असेल) तर त्या तरुणीला मदत करण्याचा मी निश्चितच प्रयत्न करीन. मात्र त्या दोघांचे आपापसात गुलुगुलु चालू असेल. (आणि सार्वजनिक ठिकाणचे निर्लज्ज वर्तन या व्याख्येने ते दोषी ठरतही असलील तरी) ते काम मी पोलीसांनाच करुन देईन.

अजो१२३ Mon, 19/01/2015 - 12:46

आपण नव्हे हो. त्रास देण्याच्या केसमधे आपण इंटर्व्हिन करणार. गुलुगुलु कार्यांच्या मधे नाही करणार. दोन्ही बेकायदेशीर असताना.

गब्बर सिंग Mon, 19/01/2015 - 12:59

अरुणजोशी, तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारलेला आहे पण मी मधे पडतो. सिलेक्टिव्हली वागणे अनिष्ट नाही.

सांगतो का ते.

दोन बेकायदेशीर वर्तने आहेत - १) व्यक्तीवर (तरुणीवर) हल्ला, २) दोन व्यक्ती गुलुगुलु करत आहेत.

पहिले म्हंजे इथे हल्ला हा व्हायोलंन्स आहे. व दुसर्‍या बाजूस त्या दोन व्यक्ती राजीखुशीने गुलुगुलु करीत आहेत. यात प्रचंड फरक आहे.

दुसरे म्हंजे ह्या दोन्ही "गुड समरिटान" च्या केसेस आहेत. मी एक त्रयस्थ व्यक्ती म्हणून या दोन्ही पैकी कोणत्याही एका (किवा दोन्ही) प्रकारात हस्तक्षेप करण्यास बांधील नाही. बांधील नाही म्हंजे हस्तक्षेप करण्याचा विकल्प आहे पण हस्तक्षेप करण्याची जबाबदारी नाही. त्यामुळे मला चयन करता येऊ शकते की कोणत्या प्रकारात हस्तक्षेप करायचा ते. किंवा दोन्हीमधे न करण्याचा सुद्धा.

अजो१२३ Mon, 19/01/2015 - 13:57

(दोन्ही बाबी बेकायदेशीर आहेत. दुसर्‍या गोष्टीतही काहीतरी बेकायदेशीर आहे असे माना.) कायदा हा सर्वसंमतीने बनलेला असतो. परस्परसंमती असेल तर सर्वसंमतीने मान्य असावे असे सगळे बाजूला ठेवणार का?*
----------------
हे दोघे या केस मधे असे करत नसतील कदाचित. पण दोन कायद्यात फरक का करा असा विचार आहे.

वामा१००-वाचनमा… Mon, 19/01/2015 - 17:21

गुलुगुलु करणे बेकायदेशीर आहे असा नवा कायदा आहे का? - उगाच आपलं येन केन प्रकारेण वाद घालणे!!!

वामा१००-वाचनमा… Mon, 19/01/2015 - 19:15

सॉरी अजो पण प्रेम न करण्याचे कायदे खरच केले जाऊ नयेत. इतका तिरस्कार्/घृणा/हिंसा आहे जगात, त्या प्रेमिकांना तरी प्रेमाचे मळे फुलवु द्या :)
वाद मागे घेतल्याबद्दल थँक्स :)

अजो१२३ Mon, 19/01/2015 - 19:31

अहो लातूरमधे घडलेली घटना अयोग्य आहे. त्यात दुमत नसावं. मला वेगळा प्रश्न विचारायचा होता. पण आता कँसल. ;)

वामा१००-वाचनमा… Mon, 19/01/2015 - 19:34

अहो लातूरमधे घडलेली घटना अयोग्य आहे. त्यात दुमत नसावं. मला वेगळा प्रश्न विचारायचा होता. पण आता कँसल. (डोळा मारत)

विचारा अजो :) सॉरी मी तुमची अभिव्यक्ती नकळत, स्टिफल करतेय

अनु राव Mon, 19/01/2015 - 19:46

अपुली गुपुली - अजोंनी कधी नव्हे ते वाद थांबवला, तरी पण तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारु देत नाही. णॉट फेयर हं :((

गब्बर सिंग Sat, 17/01/2015 - 11:23

So much for (or against) freedom of expression.

सोनिया गांधींवर पुस्तक लिहिणार्‍या लेखका च्या प्रकाशकांस काँग्रेस नेत्यांची धमकीबाजी.

The Congress, Moro says, emailed his Spanish publishers threatening them, almost ordering them to withdraw the book from all bookstores, even though by then it had been published in Spanish, Italian and other languages, not in English.

आता लगेच - हे विधान सुद्धा पुस्तकाची प्रसिद्धी वाढवण्यासाठी केले गेलेले आहे - असा सिनिकल विचार मांडला जाईल. हिंमत असेल तर "त्या" काँग्रेस नेत्यांचे नाव जाहीर करून दाखवावे - वगैरे गर्जना केल्या जातील. पण मूळ मुद्दा सोयिस्कर रित्या बाजूला पडेल.

अनुप ढेरे Sat, 17/01/2015 - 11:33

हे खोटं आहे. कॉंग्रेसच्या राज्यात सगळं आलबेल होतं. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर १६मे २०१४ पासून गदा आली आहे.

अजो१२३ Sat, 17/01/2015 - 17:04

कॉग्रेसच्या काळात सगळं बिनबोभाट होत असे. सेक्यूलर करतात ते सगळं योग्य असतं अशी काहीतरी मूर्खपणाची धारणा.
--------------------
काँग्रेसच्या काळात झालेल्या सगळ्या बिनबोभाट कामांची लक्तरं बाहेर येताना पाहून सेक्यूलरांची जे आगाग होत हे पाहून मज्जा येतेय.

गब्बर सिंग Sat, 17/01/2015 - 11:52

RSS (आय मीन स्वदेशी जागरण मंच) चा नेहमीप्रमाणे चक्रमपणा. फ्लिपकार्ट वर सुद्धा बंदी घाला.

आता बघा स्वदेशी जागरण मंच आहे की "भारतीय व्यापार्‍यांना वाटणार्‍या भीती पासून त्यांना "उगी उगी" करण्यासाठी बनवलेली लॉबी आहे" ????

-----

नीती आयोगाच्या कामाच्या आवाक्याबद्दल - http://indianexpress.com/article/business/business-others/arvind-panaga…

१) he spoke at length on the need to push through labour reforms and strengthen the SME (small and medium enterprise) segment
२) He told them his focus would be policy, implying that he was not unduly hassled about the need to press for more budgetary support for the annual plan that the Planning Commission normally does weeks ahead of the Union Budget.

अतिशहाणा Sun, 18/01/2015 - 19:37

मॅकडोनाल्डच्या पुणे शाखेत एका भिकारी(?) मुलाला पैसे असूनही बाहेर हाकलले. WTF. पैसे असूनही हाकलणे निश्चितच मूर्खपणा आहे.

http://www.thehindu.com/news/national/online-outrage-against-mcdonalds-…

फारएण्ड Sun, 18/01/2015 - 23:24

'हिंदू' ने स्वतः या बातमीबद्दल पेपरवाले नेहमी करतात तशी खातरजमा केली आहे असे लिन्कवरच्या बातमीतून दिसत नाही (त्यात क्लिक केल्यावर बातमी नको पण पॉप अप्स आवर अशी अवस्था झाल्याने पटकन वाचून घेतली). एखाद्या व्यक्तीच्या फेबुवरच्या पोस्टचा हवाला देऊन (स्वतः आपल्या पद्धतीने खातरजमा केल्याशिवाय) एखाद्या राष्ट्रीय वर्तमानपत्राने अशी बातमी देणे कितपत योग्य आहे? की आता 'अ‍ॅलेजेडली' शब्द लावला की कोणतीही सोशल नेटवर्कवरची पोस्ट बातमी म्हणून देता येउ शकते? :)

बातमी खरी असेलही. मॅकडोनाल्डनेही गंभीरपणे घेतलेली दिसते (काल ते स्टोअर- कदाचित चौकशीपुरते- बंद करून चौकशी करत आहेत अशी बातमी वाचली होती, पण तेही बहुधा कोणीतरी चिखल्/घाण फेकल्याने स्वच्छतेकरताही असेल). ते बरोबरच आहे.

अशा वेळेस मोठ्या पेपरवाल्यांना प्रश्न पडत असेल. खुद्द मॅकडीनेही दखल घेतल्याने न्यूज व्हॅल्यू आली व निदान बातमी देण्याएवढे त्यात तथ्य असावे असे वाटले असावे काय त्यांना?

किंवा थोडे क्रूकेड लॉजिक लावायचे तर हिंदू च्या डाव्या धोरणाशी सुसंगत बातमी असल्याने दिली असावी का?

अनु राव Mon, 19/01/2015 - 11:45

थोडे क्रूकेड लॉजिक लावायचे तर हिंदू च्या डाव्या धोरणाशी सुसंगत बातमी असल्याने दिली असावी का>>>>>>

ही शक्यता आहेच. इतकेच कशाला, हे सर्व स्टेज्ड सुद्धा असु शकते. मुद्दाम भिकार्‍याला मॅक्डी मधे जायला लावायचे आणि तिथले शुटींग घेउन जाला वर पसरवायचे.

मॅक्डी चे काहीच चुकले नाही. बिचार्‍या सुरक्षारक्षकाची नोकरी मात्र जाइल कदाचित ह्या सगळ्या थोथांडात. पण त्याच्याबद्दल कोणालाच वाइट वाटतय असे दिसत नाही ( इथे सुद्धा ).

शहराजाद Sun, 18/01/2015 - 19:47

खाजगी उद्योगांत सेवा देणे अगर नाकारणे याचा अधिकार मालक/ व्यवस्थापनाकडे असतो. बर्‍याचदा तशी पाटीही लावलेली असते. एखाद्या गिर्‍हाइकाला बघून इतर गिर्‍हाइके निघून जातील किंवा येणारच नाहीत असे वाटले तर पैसे असूनही हकलले जाऊ शकेल.

अतिशहाणा Sun, 18/01/2015 - 19:55

मान्य आहे. मालक/व्यवस्थापनाला हक्क आहेच. पण 'आम्ही भेदभाव करत नाही' असे उच्चरवाने सांगणाऱ्या कंपनीला असे वागणे शोभत नाही.

गवि Sun, 18/01/2015 - 20:22

सद्य घटनेचा पूर्ण तपशील समजणे कठीण आहे पण पनवेलनजीकच्या अथवा इतरही मॅकडोनाल्डादि फ़ूड सेंटर्स बाहेर भिकारी अक्षरश: घोंघावत असतात. ते खायला द्या असे मागे लागतात. आपल्या बर्गरकडे किंवा पेयाकडे बोट दाखवून मागणी करतात.

अशाकारणाने रेस्टॉरंट व्यवस्थापक काही केसेसमधे गिऱ्हाईकांना होणारी पीडा लक्षात घेऊन अशा पोरांना तिथे डिस्करेज करतात अथवा फ़ार एंटरटेन करत नाहीत. एकदा काही दिलदार गिर्हाइके त्यांना आत आणून स्वखर्चाने खायला देऊ लागली की भिकार्यांचा इतर कस्टमरांच्या मागे तोच लकडा वाढतो.

हे चक्र तोडणे हाही एक हेतू असतो. खेचत बाहेर नेणे वगैरे अपमानास्पदच पण नेमके कारण पहावे लागेल.

या मुलांना मॅकडीची चटक लागली की ते पैसे जमवून जमवून त्यावरच खर्च करताना पाहिली आहेत. त्यांना इतर स्वस्त अन्न (वडापाव आमलेट लिंबू सरबत इ इ) खाणे आवडेनासे होते अशी शंका उदाहरणे पाहून आली होती. कदाचित मॅकडीचा स्वाद / सॉल्ट आणि शुगर कंटेंट हे कारण असेल का ?

गब्बर सिंग Mon, 19/01/2015 - 01:05

आम्ही भेदभाव करत नाही

भेदभाव करणे/न करणे हे सुद्धा एका चौकटीतच ठरलेले असते. (व भेदभाव न करणे हे कंपनीस जास्त फायदेशीर असते - असे असूनही.)

उद्या एखादा अत्यंत घाणेरडा व त्वचारोग झालेला भिकारी आत आला तर त्यास बाहेर काढताना धक्के सुद्धा मारता येणार नाहीत. कारण धक्के मारण्यासाठी स्पर्श करावा लागतो. त्याला काठीने मारून बाहेर काढावे लागेल. व ऐनवेळी दुकानात काठी नसेल तर ??????

आणि मॅक्डॉनल्ड ही परदेशी कंपनी असल्याने "समाजसेवी" राजकीय पक्षकार्यकर्त्यांना "बघा आम्ही कशी आमच्या गरीबांची बाजू घेतो" असे दाखवण्यासाठी ही असली चिखलफेक करण्यासाठी चेव येतोच. याचा अर्थ असा नाही की भारतीय कंपन्यांप्रति हे लोक विशेष सकारात्मक भाव बाळगून असतात. पण परदेशी कंपन्यांचा विषय आला की कार्यकर्त्यांना अधिक चेव चढतो. (याच धाग्यावर स्वदेशी जागरण मंचाचे उदाहरण दिलेले आहेच.)

मजेशीर बाब ही आहे की कणव/अनुकंपा भावना फक्त त्या गरीबांप्रतिच बाळगावी असा संकेत आहे. परदेशी कंपनीप्रति आपल्याला कणव/अनुकंपा भावना अजिबात नसावी असे का - कोण जाणे !!!

कणव/अनुकंपा भावना बाळगताना व त्याबरहुकुम वागताना भेदभाव केला जातोच ना ?

अस्वल Mon, 19/01/2015 - 01:58

कंपनीप्रती कणव्/अनुकंपा...

Company is an abstract entity. त्याप्रती कणव /अनुकंपा बाळगण्याचे कारण?
===
शिवाय इथे ज्या बाईंनी भिकार्यांसाठी ममत्व वगैरे दाखवून त्यांना मॅक्डोनाल्डचे सकस अन्न खाऊ घातले, तशी दिखाऊ अनुकंपा त्या बाईंची तत्क्षणीची खाज भागवू शकेल. त्यापुढे काहीच नाही. तेव्हा स्वतःची अनुकंपा कुरवाळण्यासाठी मॅकडोनाल्डलच्या कर्मचार्यांना का वेठीस धरावे हा प्रश्न आहेच.

गब्बर सिंग Mon, 19/01/2015 - 02:22

Company is an abstract entity. त्याप्रती कणव /अनुकंपा बाळगण्याचे कारण?

Company is an abstract entity मग कंपनीप्रति राग बाळगण्याचे कारण ???

अनुकंपा / कणव ही एक बाब अशी आहे की जिथे व्यक्ती सिरियस लॉजिकल मिस्टेक करण्याची शक्यता असते.

पण तसेच आपण कंपनीप्रति रागाच्या(&&&) बाबतीत बोलताना म्हणत नाही. एकिकडे आपण कंपनी ही अ‍ॅब्स्ट्रॅक्ट एंटिटी आहे असे म्हणतो. मग कंपनीच्या दुकानावर हल्ला का ?? दुकानावर चिखलफेक का ?? चिखलफेक करताना मात्र - कंपनी ही अ‍ॅब्स्ट्रॅक्ट एंटिटी आहे त्यामुळे आपल्या रोषास पात्र नाही व कंपनीच्या ज्या कर्मचार्‍यांनी त्या गरिबास धक्के मारून बाहेर काढले त्या स्पेसिफिक व्यक्तीस शिक्षा करा ($$$) - असे आपण म्हणत नाही.

&&& - (आता अनुकंपा व राग ही अ‍ॅपल्स टू ऑरेंजेस ही तुलना गब्बर करतोय असे म्हणालच तुम्ही.)

$$$ - त्या कंपनीच्या कर्मचार्‍यास शिक्षा करावी - असे मी म्हणत नाहिये. मुद्दा विशद करण्यासाठी केवळ उदाहरण देतोय.

अस्वल Mon, 19/01/2015 - 02:32

@दुकानावर चिखलफेक किंवा दगडफेक वगैरे मूर्खपणा आहे हे मान्यच आहे.
@कंपनीविरूद्ध राग - बरोबर. रागसुद्धा जस्टीफाईड नाहीये. राग म्हणण्यापेक्षा कंपनीच्या पॉलिसीला कचकून विरोध आहे असं म्हणणं सयुक्तिक.

गब्बर सिंग Mon, 19/01/2015 - 03:02

राग म्हणण्यापेक्षा कंपनीच्या पॉलिसीला कचकून विरोध आहे असं म्हणणं सयुक्तिक.

तुमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर राखून - कंपनीला कोणत्याही आधारावर व कोणाशी ही भेदभाव करायचा अधिकार असावा. म्हंजे कोणासही कोणत्याही कारणास्तव (वा कारण न देता) दुकानाबाहेर काढण्याचा अधिकार असावा. अर्थातच नॉन-व्हायोलंटली.

गवि Mon, 19/01/2015 - 17:24

अर्थातच नॉन-व्हायोलंटली

नॉन व्हायोलंटली तरी कशाला ? म्हणजे तेवढीतरी एक शर्त कशापायी मान्य करता तुम्ही? इतरत्रही परस्परसंमतीने वगैरे असल्यास तुम्ही बरेच काही मान्य करता. परस्परसंमती तरी कशाला ? सीमलेस का नको जे हवे ते?

केवळ तात्विक प्रश्न असला तरी विचारतोय.

गब्बर सिंग Mon, 19/01/2015 - 17:39

नॉन व्हायोलंटली तरी कशाला ? म्हणजे तेवढीतरी एक शर्त कशापायी मान्य करता तुम्ही?

Trade (Voluntary exchange) happens when both parties think that they are going to benefit from it. both parties agree that their interests are being served. In case of violence (or threat thereof) trade is threatened and wealth cannot be created either. In fact violence (many times) leads to destruction of wealth.

आता तुमचा पुढचा प्रश्न हा असेल की - Why do you want wealth to be created in the first place ?

नगरीनिरंजन Mon, 19/01/2015 - 04:43

Company is an abstract entity.

अमेरिकन घटनेच्या चौदाव्या दुरुस्तीनुसार कंपनी ही एक व्यक्ती आहे म्हणे. अशी व्यक्ती जिने फक्त नफ्याचा विचार करणे अभिप्रेत आहे.
आता जिच्या डोक्यात सतत एकच विचार आणि ऑब्सेशन आहे अशा व्यक्तीबद्दल अनुकंपा वाटावी की नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.
उद्या ब्लड कॅन्सर झालेल्या माणसापेक्षा रक्त काढण्याच्या सुईबद्दल कोणाला उमाळा दाटून आला तरी आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.

गब्बर सिंग Mon, 19/01/2015 - 05:29

अमेरिकन घटनेच्या चौदाव्या दुरुस्तीनुसार कंपनी ही एक व्यक्ती आहे म्हणे.

एका वकीलानेच मला हे सांगितले होते की भारतात सुद्धा ऑर्गनायझेशन हे कायद्यासमोर व्यक्ती म्हणूनच वागवले जाते.

---

आता जिच्या डोक्यात सतत एकच विचार आणि ऑब्सेशन आहे अशा व्यक्तीबद्दल अनुकंपा वाटावी की नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.

अगदी बरोबर. त्या गरीब माणसाला अनेक दिवस अन्न मिळाले नसावे व म्हणूनच तो त्या मॅक्डी च्या दुकानात शिरला. कारण अन्न कसे मिळवावे हा एकमेव विचार त्याच्या डोक्यात होता. ते मिळवण्यासाठी काय करावे (quid-pro-quo) हा विचार बहुतेक नव्हता. अन्नाचे ऑब्सेशन. दुसरे काय ? व त्यामुळे त्याच्याबद्दल अनुकंपा वाटावी की नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.

उद्या ब्लड कॅन्सर झालेल्या माणसापेक्षा रक्त काढण्याच्या सुईबद्दल कोणाला उमाळा दाटून आला तरी आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.

मला ती सुई बनवणार्‍याबद्दल प्रचंड उमाळा वाटेल. इतका की मी तिला पैसे देईन व कदाचित कसलीही अपेक्षा न बाळगता देईन. व असे करताना मला खूप अभिमान वाटेल.

नगरीनिरंजन Mon, 19/01/2015 - 08:19

पाश्चात्त्यांचे अनुकरण करणार्‍या भारतात वेगळं काही असेल अशी शक्यताही नाही, म्हणूनच अमेरिकेत काय आहे ते सांगितलं की पुरतं.

कदाचित कसलीही अपेक्षा न बाळगता (पैसे) देईन

यू मस्ट बी जोकिंग. लशी वगैरे तयार करणार्‍या लोकांच्या संशोधनाला व त्या लशींच्या वितरणाच्या धंद्याला पैसे देणार्‍या लोकांनीच फडतूसांची फौज निर्माण केली आहे.

गब्बर सिंग Mon, 19/01/2015 - 12:08

लशी वगैरे तयार करणार्‍या लोकांच्या संशोधनाला व त्या लशींच्या वितरणाच्या धंद्याला पैसे देणार्‍या लोकांनीच फडतूसांची फौज निर्माण केली आहे.

अगदी बरोब्बर. व हे इष्टच आहे.

उदय. Mon, 19/01/2015 - 09:23

'आम्ही भेदभाव करत नाही' असे उच्चरवाने सांगणाऱ्या कंपनीला

भेदभाव करणार नाही जर कायद्यात बसत नसेल (म्हणजे बेकायदेशीर होत असेल), असे म्हणायचे असेल. खाजगी कंपनीने खाजगी मालमत्तेत धंदा करताना स्वतःचे नियम वापरले तर काय प्रश्न आहे? We reserve the right to serve you असे रेस्टॉरंटमध्ये बघितले आहे. तसेच शर्ट न घालता किंवा अनवाणी आलात तर सर्व्हिस मिळणार नाही, अनेक दुकानात लिहिलेले मी बघितले आहे.