ही बातमी समजली का? - ५१

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००च्या वर प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा/जाईल.
===========

अरविंद पनगारिया यांची नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. पण पनगारिया यांची पार्श्वभूमी नेमकी काय आहे ?

माझे मत : चुकीच्या जागी योग्य माणूस. हे मत प्राथमिक आहे. नीती आयोग म्हंजे नेमके काय व या आयोगाचा स्कोप काय आहे हे अजून पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. पण तरीही - This is a bad beginning. कारण नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याजागी दुसरा आयोग नेमणे व त्याचा आवाका संदिग्ध असणे ("संदिग्ध ठेवणे" अशा शब्द्प्रयोग मी करत नाहिये.) हे फ्री मार्केट च्या संकल्पनेस कितपत धरून आहे हा माझा प्रामाणिक प्रश्न आहे.

---

पण मोदींवर टीका करणारी काही मंडळी बदललेली आहेत. मोदी कसेही वागले तरी अतर्क्य टीका करीत राहणे हा आपला राष्ट्रीय छंद झालेला आहे की काय अशी शंका यावी. पूर्वी मोदी अतिरेकी वेगाने निर्णय घेतात व राबवतात व Democracy's primary founding principles is to increase deliberation (even if it slows down the process) - असल्याने मोदींची काम करण्याची (अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह) स्टाईल भीतीदायक आहे असा मुद्दा असायचा.

आता "प्लेटांच्या च्या वाजण्याचा आवाज येतोय लेकिन खाना नही आ रहा" किंवा "कृती होताना दिसत नाहिये" किंवा रिझल्ट्स दिसत नाहियेत - असा आरडाओरडा सुरु झालेला आहे. शरद यादवांनी तर परवा नियोजन आयोग बरखास्त करणे हा मोदींचा एककेंद्रीपणा कडे वाटचाल करणारा निर्णय आहे असा "शून्य = शंभर" अशा स्टाईलचा आरोप केला होता.

जयराम रमेश तर अक्षरशः नुसते आरोप करीत सुटलेले आहेत. "मर्डर ऑफ डेमोक्रॅटिक इंडिया" काय व "एबीसीडी" काय !!! जरा इतिहासाचे भान ठेवा म्हणावं. मनमोहन सिंग हे अत्युच्चशिक्षित, स्वच्छ चारित्र्याचे, प्रदीर्घ प्रशासकीय अनुभव असलेले, जागतिक स्तरावरचे विशेषज्ञ, आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधे सुद्धा काम केलेले, नीतीवान प्रधानमंत्री होते. २००९ - २०१४ या कालात तर त्यांच्याकडे पंतप्रधान पदाचा ५ वर्षांचा पूर्व अनुभव सुद्धा होता. परंतु २००९ मधे जेव्हा ते पंतप्रधान झाले तेव्हा पहिल्या सहा आठ महिन्यांत त्यांनी स्वतःच (२००४ - २००९ दरम्यान) निर्माण केलेला ९%+ चा जीडीपी ग्रोथ रेट चार टक्क्यांच्या आसपास घसरला होता. आणि त्यावेळी तर त्यांचे "२००४ - २००९ दरम्यान पाय ओढणारे" कम्युनिस्ट्स सुद्धा अल्पमतात असल्याने निष्प्रभ होते. हे मान्य आहे की त्यावेळी जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रचंड उथलपुथल होत होती. मंदी होती. पण Why was such a PM with all the requisite credentials not able to manage the crisis better ?