बौद्धिक संपदा

"बियाणे" हे संशोधकाचे संशोधन आहे असे मानले

मुळात मूलभूत गरज असणार्‍या + सजीव असणार्‍या अन्नाकडे इतर संशोधनांप्रमाणे केवळ आणखी एक संशोधन, किंवा एखाद्याची बौद्धिक क्षमता म्हणून बघणे मला शक्य नाही, त्यामुळे (टिपेत म्हटले आहे त्यानुसार) या चर्चेत भाग घेण्यास असमर्थ आहे.

बौद्धिक संपदा आणि जिवंत राहण्यासाठी लागणारे अन्नधान्य यांच्यात तुलना करताना, या प्रकारच्या तुलनेमुळे जगभरातल्या अन्नोत्पादनावर मूठभर लोकांचा ताबा येऊन काही घोर अन्याय होऊ शकतील, याचं भान आपण बाळगावं. एखादी भाषिक / सांगितिक / दृश्य कलाकृती, 'मानवी श्रम कमी करणारं / सोय-सुख वाढवणारं' एखादं इनोव्हेशन... आणि जिवंत राहण्यासाठी लागणारं अन्न यांत काहीतरी मूलभूत फरक आपण करावा असं माझं मत.

त्यामुळे त्या वस्तूचे उत्पादन करण्याचा एकाधिकार संशोधकाला मिळतो.

-फक्त वीस वर्षांपुरता... कायमचा नव्हे. पुनरुत्पादन न होण्याचा जनुकीय बदल अपरिवर्तनीय असतो.

बाकी चालू द्या...

• भांडवलशाहीत टक्के दिसल्याशिवाय कोणी संशोधनासाठी प्रेरित होत नाही.
• सरकारने यासाठी बौद्धिक संपदेचे संरक्षण देऊन संशोधकांची आणि आपल्या जनतेची सोय पाहिलेली असते.
• बौद्धिक संपदा कायदे संशोधनप्राप्त बौद्धिक संपदेसाठी "उबवलेली एकाधिकारशाही" (induced monopoly) तयार करतात जेणेकरून संशोधनकर्त्याला काही मर्यादित काळापर्यंत कोणत्याही स्पर्धेला* सामोरं न जाता फायदा कमावता यावा.
• सरकारचा मूळ हेतू अर्थातच जनतेचे कल्याण हा असतो. म्हणून जनतेचे कल्याण करणार्‍या बौद्धिक संपदेला परवडेलशा किमतीत जनतेपर्यंत पोहोचवणे हे त्यांचे कर्तव्य बनते.
• म्हणून लोकोपयोगी बौद्धिक संपदा तत्त्वत: एकाधिकारमुक्त असावी.

यामुळेच (माझ्या माहितीप्रमाणे) शस्त्रक्रियापद्धतींचे (surgical procedures) पेटंट घेता येत नाही.

ही सगळी थियरी येक लंबर असली तरी प्रत्यक्षात त्याला अनेक पैलू असतात. संशोधनकर्त्या कंपन्या लॉबीयिंग करून सरकारला नमायला लावतात. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे वायपो (World Intellectual Property Organisation) सारख्या संस्थांची (प्रसंगी प्रगत देशांचा पक्षपात करणारी) मार्गदर्शक तत्त्वं मान्य करावी लागतात. थेट परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याची झापडदृष्टी असल्याने समाजवादी तत्त्वांना हरताळ फासला जातो. वगैरे.

--
*याला अपवाद अर्थातच "घातक स्पर्धाविरोधी कायद्यां"चा (Anti trust laws). पण तो वेगळा विषय.

माझ्या मते पुनरुत्पादन करु न शकणार्‍या धान्यबिया बनवणे यात अनैतिक नाही. संशोधकाला एकाधिकार मिळाला नाही तर नवीन संशोधनाचा वेग मंदावेल.

एखाद्या संशोधनासाठी आलेला खर्च आणि त्या इनोव्हेशनचे रिवॉर्ड म्हणून संशोधकाला पेटंट दिले जाते. त्यामुळे त्या वस्तूचे उत्पादन करण्याचा एकाधिकार संशोधकाला मिळतो.

परंतु जर संशोधित वस्तू सजीव असेल तर ती स्वतःच पुनरुत्पादन करू शकेल. आणि पुनरुत्पादित झालेली वस्तू ग्राहक अधिक पुनरुत्पादनासाठी वापरू शकेल. मग संशोधकाला एकाधिकार कसा मिळू शकेल? किवा एकाधिकार एन्फोर्स करणे अवघड होईल.
"बियाणे" हे संशोधकाचे संशोधन आहे असे मानले तर बियाण्याचे उत्पादन करण्याचा ग्राहकाला (शेतकर्‍याला) हक्क नसेल. म्हणजे शेतकर्‍याने शेतात पिकलेल्या पिकाचे दाणे बियाणे म्हणून ठेवणे (पेटंट कल्पनेनुसार) बेकायदेशीर असेल.

परंतु असा वापर रोखणे अवघड आहे. (कायद्यात तरतुदी केल्या तरी) ग्राहक त्यावर मात करू शकेल.
असा परिस्थितीत संशोधकाच्या बौद्धिक संपदेचं रक्षण व्हावे म्हणून संशोधक पुनरुत्पादनास अक्षम असे प्रॉडक्ट बनवेल. कारण बौद्धिक संपदेचे रक्षण करण्याचा दुसरा मार्ग सुचला नाही.

वरील दृष्टिकोनाशी सहमत.

माझे तर असे मत आहे की खूप मोठा जनुकीय बदल केलेले बियाणे पुनरुत्पादन न करता येइल अशाच प्रकारे बनवावे (गरज पडल्यास कायदा बनवून). खालीत दोन शक्यता उद्भवतात.

शक्यता एक : बियाणे चांगले आहे, प्रचंड उत्पादनवाढ.
या परिस्थितीत हे बियाणे वापरणे शेतकर्‍यांसाठी फायद्याचे ठरेल. स्वतःचे बियाणे वापरण्याची opportunity cost असते, जर शेतकरी स्वतःचे बियाणे वापरणार नसेल तर तो ते धान्य बाजारात विकू शकतो. त्यामुळे दरवर्षी बियाणे विकत घेणे इतकेही वाईट नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे पेटंटचा कालावधी मर्यादीत असतो, तो संपल्यावर इतर कंपन्याही तेच बियाणे बनवू शकतील. जरी शेतकर्‍याला बियाणे विकतच घ्यावे लागले तरी स्पर्धेमुळे ते स्वस्त होइल, जेनेरीक औषधांसारखे. कदाचित ज्या जनुकांमुळे उत्पादनवाढ होते आहे ते तसेच ठेवून फक्त पुनरुत्पादन न होण्यासाठी कारणीभूत असणारे जनुक बदलून मूळ बियाणाचे सर्व फायदे असणारे आणी पुनरुत्पादनही करू शकणारे बियाणे बाजारात येइल. थोडक्यात, पेटंटचा कालावधी संपला की long term मध्ये फायदेच होतील.

शक्यता दोन : बियाण्याचे काही दुष्परिणाम आहेत, पर्यावरासाठी घातक.
मूळ चर्चेत काही उदाहरणे आली होती, गहू आणी तण यांच्यात संकर होवून नष्ट करण्यास कठिण असे तण निर्माण झाले इत्यादी. जर वापर सुरु केल्यानंतर काही वर्षांनी असे लक्षात आले की केलेले जनुकीय बदल हे निसर्गासाठी/माणसांसाठी वाईट आहेत तर पुनरुत्पादन करू शकणार्‍या बियाण्याच्या बाबतीत आपण काहीच करु शकत नाही. जरी नवीन लागवड करण्याचे थांबवले तरी ते वार्‍याने किंवा इतर मार्गे सगळीकडे पसरलेले असेल. त्या बदललेल्या जनुकांनी धान्याच्या इतर चांगल्या जातीत प्रवेश केला असेल. जर बियाणे पुनरुत्पादन करू शकणारे नसेल तर मात्र गरज पडली तर आपण ते बियाणे (आणी कृत्रिमरित्या बदललेली जनुके) १००% नष्ट करु शकू. पुनरुत्पादन करू न शकणार्‍या बियाण्याचा मला हा प्रचंड फायदा दिसतो.

मूळ चर्चाप्रस्तावाशी थोडे अवांतरः

माझ्यामते कायदे ज्याप्रकारे बनवले आहेत आणी ज्याप्रकारे राबवले जातात त्यामुळे एकंदरीत मोठ्या कंपन्यांना जास्त विरोध होतो. जर आपण एखाद्या गाण्याचे उदाहरण घेतले तर माझ्या ईच्छेशिवाय मी ते माझ्या संगणकावर प्रताधिकार भंग करून उतरवून घेऊ शकत नाही. जर पेटंट ने सुरक्षीत असलेले एखादे औषध असेल तर मी स्वतः ठरवल्याशिवाय मी ते बेकायदेशीररीत्या बनवू शकत नाही. थोड्क्यात जर मी प्रताधिकार किंवा पेटंट चा भंग केला असेल तर तो माझ्या ईच्छेशिवाय होऊच शकत नाही. बियाण्यांच्या बाबतीत मात्र असे नसते. जर मी ठरवले की स्वतःचे बियाणे वापरायचे, विकत घ्यायचे नाही, पण माझ्या शेजारच्या शेतकर्‍याने जर बियाणे विकत घेतले आणी वापरले तर वार्‍याने ते थोड्या प्रमाणात माझ्या ईच्छेविरुद्ध माझ्या शेतात पसरेल. या परिस्थितीत कायदे बियाणे विकणार्‍या कंपनीच्या बाजूचे आहेत. ती कंपनी मला सहज कोर्टात खेचून दोषी ठरवू शकते. अशी बरीच उदाहरणे आहेत. जर संशयाचा फायदा याठिकाणी शेतकर्‍याला दिला आणी कायदे बदलून जर या केसेस मध्ये प्रामाणिक शेतकर्‍यांना त्रास होणार नाही असे बघितले तर कदाचीत हा प्रश्न आज आहे तेव्हडा गंभीर रहाणार नाही.

(जीवनावश्यक) औषधेसुद्धा पेटंटेड असू शकतात पण अन्नधान्य नाही असा नवीन मुद्दा इथे आलेला दिसतो. तसे का? यावरही चर्चा व्हावी.

>>एखाद्या संशोधनासाठी आलेला खर्च आणि त्या इनोव्हेशनचे रिवॉर्ड म्हणून संशोधकाला पेटंट दिले जाते. त्यामुळे त्या वस्तूचे उत्पादन करण्याचा एकाधिकार संशोधकाला मिळतो.

ह्या संदर्भात एक रोचक संशोधन.

व इतर काही मुद्दे-
१.बौद्धिक संपदा कायदा संशोधकाला सुरक्षितता प्रदान करतो हे योग्यच आहे, पण त्या सुरक्षिततेपायी भविष्यात निर्माण होणार्‍या मार्केट मोनॉपलीपासून ग्राहकाचे हित-संरक्षण करणारा कायदा नसणे हे गैर आहे. तशी तरतूद कायद्यात केल्यास मोन्सॅन्टोचा दावा स्विकारण्यास काही समस्या जाणवत नाही. इथे लेखाविरुद्ध मांडलेल्या अनेक प्रतिसादांचा गाभा बहूदा हाच असावा की भविष्यात होणार्‍या जाचापासून सुटका होईल अशी सोय कायद्यात असल्यास बियाणांसाठी हवी तितकी किंमत मोजायला हरकत नाही.

२.एकंदर पुनरुत्पादन-क्षमता असणार्‍या सजीव गोष्टींबाबत हा मुद्दा तपासणे गरजेचे आहे, धाग्यात उल्लेख केलेले मत बियाणांपासून ते माणसाच्या जनूकांपर्यत सगळीकडेच लागू होईल काय? त्यावर काही संदर्भ.

३.TRIPs कौन्सिलला सादर केलेल्या चर्चेमधील एक विधान- “Patenting of life forms may have at least two dimensions. Firstly, there is the ethical question of the extent of private ownership that could be extended to life forms. The second dimension relates to the use of IPRs’ [intellectual property rights] concept as understood in the industrialized world and its appropriateness in the face of the larger dimension of rights on knowledge, their ownership, use, transfer and dissemination.”
---The Monsanto Amendment - वंदना शिवा

>>त्याच्या नैतिक अनैतिकतेविषयी चर्चा करायची आहे.

हे शक्य आहे काय? पण बहूदा तुम्हाला अपेक्षित नैतिकता असे ते असावे, त्यामुळे त्याबद्दल फारसे मत व्यक्त करत नाही.

जेनेटिकली मॉडिफाइड बियाण्यातून जे पीक येते त्यातील धान्यबिया पुनरुत्पादन करू शकणार नाहीत असा जनुकीय बदल केलेला असतो. त्यामुळे दरवेळी शेतकर्‍याला कंपनीकडून (संशोधकाकडून) बियाणे घ्यावे लागते.

जनुकीय अभियांत्रिकी हि ज्ञानशाखा फक्त ४० वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली. 'अजून बाल्यावस्थेत असलेली' अशी तिची संभावना करता येईल

असा एक प्रतिसाद मूळ लेखावर आहे.

तो प्रतिसाद आणि वरचे वाक्य वाचले की मला "ज्युरासिक पार्क" आठवतो. डायनॉसोर ची पुनरूत्पादनाची क्षमता काढून टाकून मनोरंजनासाठी "ज्युरासिक पार्क" बनवले आणि मग पुढे काय झाले.... इत्यादी..इत्यादी....

टर्मिनेटर सीड किंवा सुईसाईड सीड हा शब्द वरील चर्चेत कसा आला नाही? मला वाटते चर्चा याच विषयावर सुरु आहे...

सध्या बाजारात (पारंपरिक/हायब्रीड) बियाणी मिळतात. त्या बियाण्यात असे काय असते की ती शेतकर्‍यांना विकत घ्यावी लागतात? गेल्या वर्षी घेतलेल्या पिकामधून पेरणी करता येत नाही का? की तशा बियांमधून पीक नीटसे येत नाही? (जर्मिनेशन परसेंटेज कमी मिळते वगैरे?)

चौकशी अशा साठी की आजही बियाणे विकतच घ्यायला लागत असेल तर नंतरची काय भीती?

>>गेल्या वर्षी घेतलेल्या पिकामधून पेरणी करता येत नाही का? की तशा बियांमधून पीक नीटसे येत नाही? (जर्मिनेशन परसेंटेज कमी मिळते वगैरे?)

पुढच्या हंगामासाठीचं बियाणं आजच्या हंगामातून काढून ठेवणं ही पारंपरिक पद्धत आहे. त्याला ब्राउनबॅगिंग म्हणतात. विशेषतः दुष्काळ, पूर अशा परिस्थितीमुळे पीक नष्ट झालं तर दुबार पेरणीसाठीही हे ठेवणीतलं बियाणं वापरलं जातं. अर्थात, दुबार पेरणी करायला लागल्यामुळे पुढच्या वर्षी बियाणं विकत घेणं भाग पडू शकतं.

बौद्धिक संपदा आणि पेटंट या कल्पना आपल्याला मान्य असतील तर बियाणे हे उत्पादन नेहमी संशोधकाकडूनच घ्यावे लागेल ही कल्पना आपल्याला का मान्य नाही? हा प्रश्न 'आपल्याला मान्य आहे का आणि कशामुळे?' असा असायला हवा होता. असो.
१. प्रथम आपण संशोधनाचे स्वरुप कसे आहे ते पाहू: संशोधक बाजारातून पहिल्यांदा साधारण बियाणी घेतो. ती जेनेटीकली अशी बदलतो कि उत्पादन वाढावे (समजा १० पट). मग त्यातील काही टक्के (समजा ९०%) पुढे अशी बदलतो कि त्यांची पुढची पिढी खुंटावी. (असे केल्याने मला मोड आलेली उसळ खायला मिळते कि नाही हा गंभीर पण तांत्रिक प्रश्न उभा राहतो, पण असो.) त्याच्याकडे शेत असेल तर तो उरलेल्या १०% पासून पुढच्या वर्षीची मागणी पूर्ण करतो. उत्पादनातील वाढ हे संशोधन असून पिढी खुंटवणे हे नाही असे मानू. सर्वच बियाणी एकच कंपनी जेनेटिकली बदलते का? याचे उत्तर नाही असलेले बरे आणि बहुतेक तसेच आहे. एकाच बियाण्यात पण (जसे तूर) अनेक कंपन्यांचे थोड्या फार फरकाने तेच पेटंट आहे , म्हणजे तूरीचेच बियाणे ८-१० कंपन्याकडून विकत घेता येते असे मानू. शेतकर्‍याला खत, इ प्रमाणे प्रत्येक मोसमाला बियाणेही नव्याने विकत घ्यायला हरकत नसावी.
२. आता बाजारात काय होईल ते पाहू: जेव्हा हे उत्पादन जास्त असेल, तेव्हा सर्व शेतकरी या नव्या बियाण्यांवर उड्या मारतील आणि बियाण्यांचे भाव इतके वाढतील कि शेतकर्‍यांना होणारा अधिकचा नफा फार कमी होऊन जाईल. या धान्याची बाजारातली किंमत पुरवठा वाढल्याने कमी होईल, पण तरीही अशी कि नवा पुरवठा * नवी किंमत > जुना पुरवठा * जुनी किंमत.
३. संशोधक कंपन्यांचे काय होईल? मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्या बियाण्याची शेती करतील? साधे बियाणे जेनेटिकली बदलण्यासाठी पैसा आणि विशेषतः वेळ लागत असणार. आणि बियाण्याची मागणी दहा पटीने वाढली तरी शेती (जागा, इ) फक्त एक पटीने वाढवावी लागेल.
४. शेतकर्‍यांचे काय होणार? जर जास्त फायदा देणारी प्रजाती उपलब्ध असतील तर कोणीही साधी बियाणी लावणार नाही. अश्या प्रकारे हळूहळू सर्व साधी बियाणी नष्ट होतील.
आता खालील प्रश्न उभे राहतात-
१. या कंपन्यांनी कार्टेल करू नये म्हणून सरकार काळजी घेईल का? तसा कायदा करेल का?
२. एखादी कंपनी फेल झाली तर? (अन्न)पुरवठा तुटला तर? कारण साध्या बियाण्यांचे हजारो स्रोत आहेत तसे नव्यांचे नाहीत.
३. केवळ उत्पन्न/व्हॉल्युम हाच बियाण्याच्या अस्तित्वाचा आधार आहे का? संशोधकाला रिवॉर्ड देण्यासाठी अनेक प्रजातींना नामशेष करणे वाजवी आहे का? किंवा प्रत्येक प्रजातीचे उत्पन्न जेनेटिकली वाढवता येते का? ज्याने मात्रा आणि दर्जा/वेगळेपणा दोन्ही राहतील?
४. बाजाराचे संतुलन नक्की कुठे स्थिरावेल? अधिक येणार्‍या उत्पन्नाचा नक्की कुणाला किती फायदा होईल? शेतकरी/ ग्राहक/ संशोधक?
५. समजा उद्या तूरिच्या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांना वाटले कि यात कमी फायदा, इ. आहे. आपण हे उत्पादन यावर्षीपासून बंद करू (कल्पना करा कायमचेच). मग आहे तितकी तूर संपल्यावर ...थोडक्यात कोणते धान्य/वनस्पती राहणार आणि संपणार हे प्रायवेट इंटरेस्ट ठरवणार? येथे कायद्याचा हस्तक्षेप होइल का?
६. शेतकरी जेव्हा सृजनशील बियाणे विकत घेतो तेव्हा आयडियली तो बियाण्यांची अनंतकालीन किंमत एकदाच देतो. दोन बियाण्यांची तुलना करून त्याला, नक्की किती फायदा होतो हे सांगण्यासाठी दोहोंचा सीड्/यिल्ड रेशो तसेच दोहोंच्या यिल्डचा रशो माहित असणे आवश्यक आहे. ते माहित नसल्याने ढोबळ फायदा मी सांगू शकणार नाही.

जेनेटिक बदलाचे इतर तोटे नगण्य मानून (ही पूर्व अट आहे, असं आहे की नाही माहित नाही), बाजारामध्ये/निसर्गामधे अनंत ढवळाढवळ करून, बौद्धिक संपत्ती अंतर्गत संरक्षणाने संशोधकांचाच सर्वाधिक फायदा होणार असेल तर अमान्य. अन्यथा मान्य.

सर्वसाधारण पेटंटबद्दल एक प्रश्न आहे. वीस वर्षांनी पेटंटचा आर्थिक फायदा होत नाही; तो व्हावा म्हणून कंपन्या मूळ रचनेत किंचित बदल करतात आणि मग नवीन पेटंट दाखल करतात. पण यातून नक्की त्यांचा कसा फायदा होतो? अन्य कंपन्यांना मागचं संशोधन फुकटात उपलब्ध असतंच.

अवांतरः हंटर-गॅदरर याला शिकार-सावड असा प्रतिशब्द नंदा खरेंनी 'कहाणी मानवप्राण्याची'मधे वापरला आहे.

अजून एक थोडा वेगळा मुद्दा मांडतो. ह्याचा विचार मी पहिला प्रतिसाद लिहिताना केला नव्हता.

बियाणे पेरल्यावर रोप उगवते, यथावकाश वारा, कीटक इत्यादींमुळे परागीभवन होउन कणसाला दाणे येतात. पुनरुत्पादनास अक्षम अश्या बियाणांमध्ये या कणसांमधील दाणे पुन्हा जमिनीत रुजू शकत नाहीत. एकाच धान्याच्या दोन जातींमध्ये असे परागीभवन होउ शकते, आणी ते नैसर्गिकरित्या होतच असते.
समजा मी माझ्या शेतात गेल्या वर्षी साठवलेले बियाणे (नैसर्गिक, पुनरुत्पादन होणारे) पेरले पण माझ्या चारही बाजूच्या शेतकर्‍यांनी पुनरुत्पादनास अक्षम असे बियाणे पेरले. वारा, कीटक यांना तर या दोन प्रकारच्या जातींमधला फरक समजत नाही. त्यामुळे माझ्या शेतात जी कणसे येतील ती पुनरुत्पादनास सक्षम (माझ्याच रोपांनी परागीभवन झाले तर) किंवा पुनरुत्पादनास अक्षम (शेजारच्या रोपांनी परागीभवन झाले तर), दोघांपैकी कशीही असू शकतात. मी जर हे धान्य बियाणे म्हणून साठवून ठेवले आणी पुढील वर्षी पेरले तर कदाचीत अर्धे बियाणे उगवणारच नाही. मला जर शेती हा व्यवसाय म्हणून करायचा असेल तर मला नाइलाजाने बियाणे विकत घ्यावे लागेल. ही साखळी प्रक्रिया सुरु होइल आणी दरवर्षी अधिकाधीक शेतकरी बियाणे विकणार्‍या कंपन्यांवर अवलंबून राहतील.

सुधारीत बियाणे हे एक संशोधन असून त्या बौद्धिक संपदेचे रक्षण झालेच पाहिजे असे माझे मत आहे. पण जर या बौद्धिक संपदेचे रक्षण करण्यासाठी वापरण्यात आलेले मार्ग हे ईतरांच्या नैसर्गिक हक्कांचा अधिक्षेप करत असतील तर ते मार्ग बेकायदेशीर ठरावेत. मुक्त अर्थव्यवस्थेत ग्राहकाला निवडीचा अधिकार असतो. या परिस्थितीत शेतकर्‍यांना त्यांच्या ईच्छेविरुद्ध बियाणे विकत घ्यावे लागते आणी त्यांचा निवडीचा अधिकार हिरावून घेतला जातो. नैतीक्/अनैतीक किंवा इतर सगळ्या बाबी बाजूला ठेवल्या तरी केवळ कायदेशीर दृष्टीकोनातून हे चूक ठरावे.

या युक्तीवादावर कोणी अजून भाष्य करू शकेल का? जर हा युक्तीवाद योग्य असेल तर मी माझा पुनरुत्पादन न करता येइल अशा बियाणांचा पाठिंबा^* मागे घेइन.

* माझ्या पाठिंबा देण्याने किंवा विरोध करण्याने जे हा निर्णय घेतात त्यांना फरक पडत नाही याची मला कल्पना आहे.

मोठ्ठाल्ले प्रतिसाद अजुन वाचले नैत पण काही दिवसापुर्वी एक बातमी ऐकली : मोन्सेन्टोने गव्हाचे दाणे आता नकोत किंवा चांगले नैत का अशा कायशा कारणाने जमिनीत गाडुन टाकले. नंतर ८-१० वर्षांनी तिथल्या लोकांना एकदम भसाभसा गहु उगवलेला दिसला.

गुगलुन पहा.

बियाणांऐवजी आपण वेगळी सजीव उदाहरणं घेऊ.

कुत्रा. पाळीव कुत्रे ब्रीड करणारे आणि विकणारे ब्री़डर्स विकण्याआधी सर्रास खच्ची करून विकतात. याचं कारण उघड आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या उत्तमोत्तम नमुन्यांकडून (उच्च पेडिग्री असलेल्या) कुत्र्यांचा स्टॉक गोळा करून नवीन कुत्री तयार केलेली असतात. सर्वसाधारण पूडल ज्या किमतीला विकलं जातं त्याच्या चौपट ते पाचपट किंमत ते लावतात. याचं कारण म्हणजे ज्यांना स्पर्धेत आपल्या कुत्र्याने बक्षिसं वगैरे मिळवावी असं वाटतं त्यासाठी त्या कुत्र्यांचा आकार, केस, आणि पेडिग्री या सर्वच गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. मात्र ज्यांनी तो कुत्रा विकत घेतला आहे त्यांना त्या कुत्र्यापासून नवीन पिल्लं उपजवण्याचा हक्क त्यांनी विकलेला नसतो. यात नैतिकता कुठे आली? यात तुम्हाला नक्की काय प्रॉडक्ट हवं आहे याची व्याख्या वेगळी आहे. फक्त कुत्रा घ्यायचा की कुत्रा + पुनरुत्पादनाचे अधिकार विकत घ्यायचे हे तुम्हाला ठरवता येतं, तसंच यातलं नक्की काय विकायचं हे विक्रेत्याला ठरवता येतं.

खेचर. हे पुनरुत्पादन करू शकत नाही, केवळ तुमच्यासाठी त्याच्या आयुष्यभर काम करू शकतं. एका अर्थाने तो घोडा आणि गाढव यांच्या मधला प्राणी आहे - पण त्या दोन्हीपैकी कुठल्याच प्राण्याची पुनरुत्पादन क्षमता त्यात नाही. खेचरं विकत घेताना हे प्रॉडक्ट नक्की काय आहे याची सर्वांना पूर्ण कल्पना असते. हे खेचर मेलं की त्याजागी दुसरं घ्यावं लागणार हेही माहीत असतं. पण खेचरं वापरणाऱ्या कोणी याबाबत तक्रार केलेली दिसत नाही.

फुलं. ही तर झाडांच्या प्रजोत्पादनाची यंत्रणा. बाजारात तुम्हाला कुंडीसकट फुलं मिळतात, किंवा नुसतीच फुलंही मिळतात. तुम्हाला स्वतःला ते झाड जगवण्याचे कष्ट करून अनेक फुलं मिळवण्याची सोय असते. किंवा ती सोय सोडून (किंवा जबाबदारी टाळून) तुम्ही एक फूलही काहीशा चढ्या किमतीला घेऊ शकता. मुद्दा असा आहे की बाजारात सर्व ऑप्शन उपलब्ध असतात.

तसंच पुनरुत्पादन न करणारं बियाणं घ्यायचं की कमी उत्पादन देणारं, पण पुनरुत्पादन करता येण्याजोगं बियाणं घ्यायचं हे तुम्हाला ठरवता येतं. जर पुनरुत्पादनक्षमता तुम्हाला इतकी महत्त्वाची असेल की वाढलेलं उत्पन्न पुरेसं नाही असं वाटतं तर घ्या की IR72 भाताचं बियाणं. त्यावर काहीच आयपी नाही. वेगवेगळ्या सरकारांकडे या बियाणांचा भरपूर साठा आहे.

अत्यंत अवांतर..

या निमित्ताने द. महाराष्ट्रात फार पूर्वी रेडिओवर नेहमी ऐकलेल्या महाबीज बियाणे, संकरित बियाणे.. आणि फिनोलेक्सनं आणलं पाणी, शेतं पिकली सोन्यावाणी.. या जाहिराती आठवल्या.. :)

मला वाटते, फुलातील स्त्रीकेसरावर दुसर्‍या कोणत्याही जातीचे पराग किंवा अन्य काहीही (धूलिकण वगैरे) येउन पडले तरी म्हणजे परागीभवन झाले तरी फर्टिलायझेशन आणि जर्मिनेशनची प्रक्रिया सुरू होत नाही. नैसर्गिक फलनासाठी एकाच जातीच्या परागकणांची आणि बीजांडाची आवश्यकता असते. (हे अर्थात शाळेत शिकलेले ज्ञान आहे. कोणीतरी अधिक माहिती द्यावी.) म्हणजे गहू आणि भात यामध्ये फलन होऊ शकणार नाही. पण कोलमभात आणि बासमतीभात यांचा संकर आपोआप, नैसर्गिकरीत्या होऊ शकेल काय या श्री थत्ते यांच्या प्रश्नाचे उत्तर 'हो' असे असावे. वर अपरिमेय यांनी उत्तर दिलेलेच आहे म्हणा.

तांदूळ हा सेल्फ पॉलिनेटिंग असतो. त्याच्या फुलात मेल फीमेल दोन्ही भाग एकत्र असतात, त्यामुळे त्याला अन्य फुलांची आणि कीटकांची गरज नसते. (किंबहुना, कोणतेही कीटक त्याच्या फुलांवर बसून पॉलिनेट करायला जात नाहीत)
शिवाय तांदळाचा परागकण बाह्य जगात फक्त १५ मिनिटे जगतो. त्यामुळे क्रॉस पॉलिनेशन नगण्य असते..

हे पहा:

दुवा: http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=11384&lang=en

त्यातील मजकुराचा काही भागः

Rice is a self-pollinating plant. Each rice flower contains both male and female parts, which allow each flower to pollinate itself without the need for other flowers, or other rice plants. Self-pollination is a natural and normal process. Farmers can save seed from their crop of inbred rice and replant it again knowing it will have the same properties as the parent crop it came from, provided cross-pollination with other varieties is avoided.

Cross pollination of rice in a farmer’s field can occur, but usually at relatively low rates depending on the layout of the field and the local environment. Rice pollen is short-lived (15 minutes) and there are no known insect pollinators – which reduces the means by which cross-pollination can naturally occur.

वरच्या काही प्रतिसादातून "जगभरातल्या अन्नोत्पादनावर मूठभर लोकांचा ताबा" असा सूर दिसतो आहे. त्याविषयी स्पष्टीकरण.

अन्नोत्पादनावर मूठभरांचा ताबा येणार नाहीये तर फक्त (विशिष्ट-स्वतः विकसित केलेल्या) बियाण्यांच्या उत्पादनावर त्यांचा हक्क येणार आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन सर्वांना करता येणार आहे.