ह्या कन्नडीगांना आलाय माज

दोन भाषांमध्ये युद्ध होवू नये या मताची तेथील मंडळी आहेत. मराठी माणसांत सामोपचार रोमारोमात भिडलेला आहे. पण तो उस मुळापासून खाण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार पदोपदीने करत असल्याचे जाणवते. प्रत्येक छोट्या छोट्या कारणांवरून मराठी मंडळींची मुस्कटदाबी चालू आहे. आताच्या विधानसौध भवनावरून त्याचा कळस गाठलेला आहे.

तुम्हाला लोकशाही मान्य आहे ना?
१. मग बेळगाव नगरपालीकेने १९५६ मध्येच महाराष्ट्रात राहण्याचा केलेला ठराव का दडपला गेला?
२. महाजन आयोगाची बेजबादार विधानेच का ग्राह्य धरली जात आहेत?
३. १८५२ पासून बेळगाव नगरपालीकेचे दप्तर मराठीत आहे. असे असूनही २००५ साली कर्नाटकने बेळगाव महानगरपालीका बरखास्त का केली?
४. कानडी भाषेची सक्ती का?
५. सीमाप्रश्नाचे आंदोलन नेहमीच शांततेचे असतांना तेथील जनतेची टाळकी पोलीसांकडून का फोडली जातात?

या सारखे असंख्य प्रश्नांची उत्तरे कर्नाटकाकडून मिळतील काय? एक सासू सुनेला ज्याप्रमाणे टोमणे मारते (येथे विद्वान मंडळींडून 'सासू-सुन वाद' आदी फालतू चर्चा/ वाद अपेक्षीत नाहीत.) किंवा एखादा शिरजोर शेजारी ज्याप्रमाणे आधीच्या भांडणाचा राग मनात धरून वेळोवेळी पाणउतारा करतो त्याप्रमाणे कर्नाटक सरकार सीमावासीयांचा करत आलेले आहे.

एक महत्वाचा मुद्दा येथे मांडतो.
कर्नाटकाने ऐवीतेवी कानडीची सक्ती केली आहेच.त्यामुळे बळजबरी नव्या पिढीला कानडी शिकावे लागत आहे. हळूहळू कानडी जाणणार्‍यांची लोकसंख्या वाढत जाईल. तेथील नविन पिढीला कानडी इतिहास शिकावा लागेल.

लहाणपणी जे शिकतो ते लक्षात राहते. ती मते पक्की बनत जातात. माझेच उदाहरण घ्या. मला जयप्रकाश नारायण यांच्याबद्दल शालेय शिक्षणात एकही वाक्य नव्हते. त्यामुळे नक्की त्यांच्याबाबत काय झाले हे ओझरतेदेखील माहित नाही. पुढे मोठे झाल्यावर त्यांच्याबद्दल कामानिमीत्ताने म्हणा किंवा इतरकारणे वाचण्याची गोडी राहीली नाही. असो.

तर पुढेमागे जर कधी सीमाभागात 'कोणत्या भागात जायचे' याबद्दल मतदान झाले तर ते मतदान महाराष्ट्राच्या विरूद्ध जावू शकते.
असलेला प्रश्न रेंगाळत ठेवणे, भिजत घोंगडे ठेवणे, काळ हाच एक उपाय आहे हे मानणे हे वैशिष्ठ्य केवळ भारतीय न्यायसंस्थेत व लोकशाहीत आहे. असल्या प्रकारच्या मुद्यांमुळेच भारतात विविध प्रश्न रेंगाळत पडलेले आहेत.

सीमा भागातले लोक महाराष्ट्रात आले की त्यांचे काय भले होणार? - हा प्रश्न गैरलागू आहे. प्रश्न जेव्हा भाषा संस्कृती जगणे आदींवर येतो तेव्हा माणसाला आपली माती गोड लागते. भले तुम्ही बंगलोरला नोकरी करत असाल पण तेथे तुम्ही मराठी शब्द ऐकले की तुम्हाला प्रसन्न वाटत असेल हे नक्की. उगाच नाही येथील ऑनलाईन मराठी साईटवर मन मोकळे करायला परदेशातूनही लोक येतात ते.

आणखी एक लक्षात घ्या. सीमाभागातले लोक काही नोकरी करणारे उपरे, बिहार युपीमधून आलेले किंवा बांग्लादेशी नव्हेत. किंवा सीमाभाग हा पाकव्याप्त काश्मिरही नव्हे. शांततेने विचार करण्याची पात्रता त्यांचीही आहे. पण त्या शांततेला उसाचे मुळ समजा व तो उस कर्नाटकाने मुळापासून खावू नये.

बाकी बेळगावी विधानसभा सभागृहाचे बांधकाम करणार्‍या महाराष्ट्रातील (पुण्यातील) अस्सल मराठी उद्योजक श्री. बी.जी. शिर्के (शिर्के सिपोरेक्स फेम) यांच्या शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रा. लि.या केवळ मराठी कंपनीला काम देण्याचा कर्नाटकी कावा दिसतो. तो कावा शिर्केंना समजला नसेल तर ते वर प्रतिक्रियांच्या मतांसारखेच दुर्दैव.

बाकीचे दुवे तर वाचालच पण हा महत्वाचा लेखही वाचा.

पाषाणभेद यांना संपूर्ण अनुमोदन. त्यांनी मांडलेले मुद्दे जबराट आहेत.

मराठीला आणि महाराष्ट्राला गोत्यात आणण्यासाठी मुद्दाम उकरुन काढलेला वाद.

मराठी ही कन्नडपासून झाली.
विठोबा महालक्ष्मी वगैरे कन्नडच आहेत.
गणपती पण खालनंच आला.
त्यात देशस्थ आडनावंसुद्धा देशपांडे कुलकर्णी वगैरे कानड्यांची लावतात.
म्हणजे ते कानडीच मुळ्चे.

म्हणुन मग असा वाद काढायचा.
आणि त्याला विरोध केला की सगळा महाराष्ट्र आधी कानडीच होता असं दाखवाय्चं.
ढेरे बिरे आहेतच मदतीला.

आणि मग महाराष्त्राला खिशात घालायचा.
कोंकणस्थ् बाहेरचे म्हणुन हाकलुन द्याय्चे.
अशा करारावर ह्या पाषाणहृदयी धागालेखकानं कर्नाटक सरकारशी सौदा केला आहे. (म्हण्जे कानडी विधानभवन नाही. मराठी सौदा)

आर्टीआय कार्यकर्ते घाला त्याच्यावर.
मग सग्ळी अंडीपिल्ली येतील बाहेर.

>>कर्नाटकाने ऐवीतेवी कानडीची सक्ती केली आहेच.त्यामुळे बळजबरी नव्या पिढीला कानडी शिकावे लागत आहे. हळूहळू कानडी जाणणार्‍यांची लोकसंख्या वाढत जाईल. तेथील नविन पिढीला कानडी इतिहास शिकावा लागेल.

हेच महाराष्ट्रातल्या कानडी लोकांना लागू होतं. सोलापूर-कुर्डुवाडीपासून कर्नाटक सीमेपर्यंत अनेक ठिकाणी कित्येक कानडी लोक राहतात. त्यातले अनेक उत्तम मराठी बोलतात हे मी अनुभवलं आहे. तसेच विदर्भात हिंदीभाषिक राहतात. मराठवाड्यातले मराठी लोक निजामाच्या सत्तेखाली होते तेव्हा उर्दू शिकत असत. एक रेषा कुठेतरी आखली जाते तेव्हा तिच्या दोन्ही बाजूंना असा प्रकार घडतोच.

कविता छान आहे. सीमाप्रश्न भिजवत ठेवलाय नुसता, पण ते राजकारण्यांच्या सोईचं आहे त्यामुळे सामान्य लोकं काय करु शकतात?
बेळगाव पालिका बरखास्त करणे वगैरे आतातायी भाषाभिमानाचे प्रकरण सौथइंडीयन लोकांना शोभणारेच आहे.
बाकी भावना पोहोचल्या.