भारताचा आशियाई दोरीवरचा खेळ (२/३: भारतीय उपखंड व परिसर)

भाग: १ | २ | ३

पश्चिम आशियातील घडामोडींकडे पाहिल्यावर भारतीय उपखंड आणि परिसराकडे वळूया.

ब. भारतीय उपखंड व परिसर
अर्थातच भारताच्या दृष्टीने सर्वात ज्वलंत प्रश्न आहे भारत-पाकिस्तान संबंध. हे संबंध सतत तळ्यात-मळयात राहणार हे आपल्या सरकारने आता गृहीत धरले आहे. पाकिस्तानी लष्कराला जनमानसावर पकड ठेवण्यासाठी 'युद्धा'ची गरज होती -आहे, त्यामुळे तेही प्रयोग झाले. मात्र कारगिल युद्धापासून हे संबंध बदलत गेले. वाजपेयींनी सुरू केलेला शांतीपाठ, पाकिस्तानने केलेली घुसखोरी, कारगिल युद्ध, युद्धानंतर वाजपेयी सरकारने घेतलेली ताठर भूमिका, फिसकटलेली आग्रा परिषद इथपर्यंत सगळे यथासांग पार पडत होते. भारताने आपल्या भूमिकेत फार बदल केला नाही मात्र कारगिल युद्धानंतर आपली भूमिका विविध मंचावर मांडायला सुरवात केली - ती भूमिका म्हणजे काश्मीरमधील फुटीरवादी हे पाकिस्तान पुरस्कृत 'आतंकवादी' असल्याची. भारताशी सुधारलेल्या संबंधांबरोबरच पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी या भूमिकेकडे अधिक लक्षपूर्वक बघायला सुरवात केली आणि ९/११ ची घटना घटली आणि आधीच्या भागात म्हटल्याप्रमाणे सारे काही बदलले. अचानक तालिबानी, पाकिस्तानमधील वायव्येकडील टोळ्या हे पाश्चात्त्यांच्या 'काळ्या यादीत' गेले. या घटनेचा भारतीय परराष्ट्र खात्याने चांगला फायदा उचलला. काश्मिरी फुटीरतावाद्यांना पाकिस्तानची फूस नसून त्या वायव्येच्या पठाणी टोळ्यांनी सुरू केलेले स्वातंत्र्ययुद्ध आहे या पाकिस्तानच्या दाव्याचे मूळच हालले. काश्मिरी आतंकवाद आणि तालीबान यांचा 'व्हाया आय.एस्.आय' संबंध दाखवून देऊन आंतरराष्ट्रीय मंचावर एकूणच काश्मीरप्रश्नाला वेगळे परिमाण त्या काळात देण्यात भारत यशस्वी ठरला. मग एक एक करत अनेक फुटीरतावादी संघटना अमेरिका आणि पाश्चात्त्यांच्या 'काळ्या यादीत' तर आल्याच शिवाय अनेक म्होरके 'मोस्ट वॉन्टेड' झाले. भारतानेही मग पाकिस्तानच्या बोभाट्याला न जुमानता आपल्या सीमा-रेषेवर तस्करी व घुसखोरी रोखण्यासाठी तारांची जाळी उभारली आणि तस्करीच्या मार्गाने मिळणारी आर्थिक कुमक बंद केली. त्याने अधिक वैतागून मुंबई हल्ला झाला आणि जगाची सहानुभूती अलगद भारताकडे आली. पाकिस्तानच्या लष्कराचे महत्त्व बरेच कमी झाले होते. मुंबई हल्ल्याच्या निमित्ताने पाकिस्तानवर हल्ला करून ते वाढवायची काहीच गरज नव्हती. पाकिस्तानी लष्कर काहीसे कमकुवत झाल्यावर आता भारताने आतंकवादी व आय.एस्.आय. च्या बाबतीत आपला कठोरपणा कमी न करता पुन्हा पाकिस्तानशी व्यापारी व आर्थिक संबंधांची 'ऑलिव्ह ब्रान्च" पुढे केली आहे. आर्थिक आघाडीवर डबघाईस आलेल्या पाकिस्तानला ती स्वीकारण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. (अर्थात एकूणच या संबंधांवर लिहिण्यासारखे बरेच आहे, मराठी आंतरजालावरही यातील प्रत्येक घटनेवर मेगाबायटी चर्चा घडलेल्या आहेत, तेव्हा भारत-पाकिस्तान संबंधांवर अधिक लिहीत नाही).

हा प्रश्न इथेच थांबला नाही. ९/११ नंतर या प्रश्नाला अफगाणिस्तान-पाकिस्तान (अर्थात अफ-पाक) असा नवा आयाम मिळाला (अमेरिकेने दिला). अफगाणिस्तान आणि इराण या दोन्ही पाकिस्तानच्या शेजार्‍यांशी भारताचे चांगले संबंध होते - अजूनही आहेत. भारताने नव्या-बदलत्या अफगाणिस्तानात आपली गुंतवणूक वाढवली. मात्र अमेरिका व पाश्चात्त्यांची इच्छा असूनही भारताने लष्करी मदत केली नाही आणि अफगाणी जनतेची सहानुभूती मिळवली. आता अमेरिका हा भाग सोडणार आहे तेव्हा त्या भागावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाकिस्तान अतिशय उत्सुक होता. अमेरिकेपासून दुरावणार्‍या पाकिस्तानने इराणशी संबंध वाढवायला सुरवात केलीच, शिवाय अफगाणिस्तान-इराण-पाकिस्तान असा गट करायचेही प्रयत्न केले. अफगाणिस्ताननेही पाकिस्तानला 'सख्खा भाऊ' वगैरे म्हटले तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र जेव्हा संरक्षणसिद्धतेची पाळी आली तेव्हा मात्र भारताने बाजी मारली आणि अफगाणिस्तानच्या लष्कराला प्रशिक्षण देण्याचे कंत्राट भारताने जिंकले.

याच भागातील आणखी एक तथ्य इथे विशद करणे अगत्याचे आहे. भारताच्या कोणत्याही सैन्यदलाचा भारताबाहेर इतर देशांत बेस नाही हे सत्य नाही. अफगाणिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर आणि चीन या तीन प्रांतांच्या सीमा जिथे एकत्र येतात त्याच्या उत्तरेला असलेला ताजिकिस्तान माहिती असेलच. या देशाविषयी फारशी चर्चा ऐकू येत नाही मात्र याच ताजिकिस्तानमध्ये फार्खोर एअर बेस नावाचा बेस भारताच्या ताब्यात आहे. अत्यंत मोक्याच्या जागी असलेला या बेसचे महत्त्व वाजपेयी सरकारने ओळखले होते आणि १९९७मध्ये ताजिकिस्तानशी वाटाघाटी सुरू करून २००२ मध्ये भारताने तेथे भारतीय कंपनी बेस बांधत असल्याचे कबूल केले. नंतर २००५पासून आपली मिग-२९ ही विमाने तेथे तैनात असतात. या बेसमुळे या प्रांतातील भावी घडामोडींमध्ये भारताचा सहभाग डावलला जाणे कठिण होऊन बसले आहे.

भारतीय उपखंडासाठी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सोमालियन चाचे. पाश्चिमात्य देशांना सुदूर-पूर्वेशी व्यापारीसंबंध ठेवण्यासाठी अरबी समुद्राचा वापर केल्यास बरेच अंतर, वेळ व इंधन वाचते. मात्र अनेक वर्षे या मार्गावर सोमालीयन चाच्यांनी धुमाकूळ घातला होता. २००८ मध्ये भारतीय नौदलाने संयुक्त राष्ट्रांकडून चाच्यांचा बिमोड करण्यासाठी सोमालियाच्या अखत्यारीत शिरण्याची मान्यता मिळवली (संदर्भ) आणि पुढील चार वर्षात नौदलाने गाजवलेली कामगिरी अतुलनीय आहे. यामुळे भारताला सामरिक फायदा आहेच, शिवाय सोमालियापर्यंतच्या पाण्यावर भारताचे नियंत्रण वाढले आहे. शिवाय अनेक व्यापारी जहाजांना संरक्षण पुरवून भारताला परकीय गंगाजळी मिळते आहे ती वेगळीच. २०१२मध्ये या भागातील चाचेगिरी जवळजवळ संपुष्टात आल्याचे बहुतेक राष्ट्रांनी मान्य केले आहे. आता भारत इन्शुरन्स कंपन्यांना या भागातील इन्शुरन्स फी कमी करायची मागणी करत आहे, ज्यामुळे या भागातील दळणवळण वाढेल व याचा सर्वाधिक फायदा भारताला होईल.

श्रीलंकेचा प्रश्न हा या उपखंडातील आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भारतीय जनतेपैकी काही तमिळ भाषिक जनतेला श्रीलंकेतील तमिळ भाषिकांना स्वायत्त/स्वतंत्र भाग मिळावा असे वाटत असे - वाटते. प्रभाकरन हा या फुटीरवाद्यांचा म्होरक्या श्रीलंकेच्या सैन्याने संपवल्यानंतर तसा भाग मिळणार नाही हे स्पष्ट झाल्याने हल्ली ती मागणी फार ऐकू येत नाही. दरम्यान राव सरकार येईपर्यंत भारताने या चिमुकल्या देशासंबंधीच्या धोरणात इतकी सव्यापसव्य केली होती की राव सरकारने या देशाच्या बाबतीत कोणतेही मोठे करार करण्याचे टाळले मात्र श्रीलंकेशी संबंध सुधारत राहतील याची काळजी घेतली. पुढे वाजपेयी सरकारने हे संबंध अधिक सुधारत २००० मध्ये श्रीलंकेसोबत 'बंधमुक्त व्यापारी करार' (अर्थात फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट) केले आणि याची फळे लगेचच दिसू लागली अवघ्या सहा वर्षात भारताची श्रीलंकेतील निर्यात चौपटीने वाढली तर श्रीलंकेची भारतातील निर्यातही दुपटीने वाढली. अजूनही दोन्ही देश 'साफ्टा'चे सहभागी देश असल्याने त्यांतील व्यापार संबंध वाढतच आहेत. श्रीलंकेतील चीनचा वाढता प्रभाव मात्र भारत रोखू शकलेला नाही. केंद्रीय सरकारचे स्थैर्य स्थानिक पक्षावर अवलंबून असल्याचा परिणाम म्हणून भारत जरी दरवर्षी ३० कोटी डॉलर्सची मदत करत असला तरी ती मदत आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रात करावी लागत आहे. चीन प्रमाणे सामरिक मदत करणे भारताला शक्य झालेले नाही.

बांगलादेशाची निर्मितीच मुळात भारताच्या मदतीने झालेली असल्याने खरंतर बांगलादेशसोबत भारताचे संबंध अतिशय सौहार्दाचे हवे होते. मात्र दुर्दैवाने राजीव गांधींपर्यंतच्या सरकारांनी या देशाकडे साफ दुर्लक्ष केले. राव सरकारने आपले लक्ष पुन्हा या प्रश्नात घातले. बांगलादेशचे काही भाग चारी बाजूंनी भारताने व्यापलेले होते व त्यांना बांगलादेश-मुख्य भूमीशी संपर्क साधणे अशक्य होते. राव सरकारने १९९२मध्ये बांगलादेशला 'तीन बिघा जमीन' भाडेकराराने दिली आणि बांगलादेशशी संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले. २०११ मध्ये याचे रूपांतर एका करारात होऊन दोन्ही देश आपापले भाग एकमेकांना जोडून देणार आहेत ज्यामुळे दोन्ही देशांतील नागरिकांना आपापल्या मुख्य भूमीशी जोडले जाता येणार आहे. मात्र दुसरीकडे तिस्ता पाणीवाटप प्रश्न पुन्हा स्थानिक राजकारणामुळे अडकून पडला आहे. २०११मध्ये भारत-बांगलादेशने पूर्वोत्तर राज्यांतील आतंकवादी / नक्षलवाद्यांशी एकत्र लढा द्यायचा करार करून आणखी एक नवे पाऊल टाकले आहे. सध्या भारताचे संबंध नक्कीच सुधारलेले आहेत मात्र दोन्ही बाजू अजूनही 'मैत्री'कडे झुकलेल्या दिसत नाहीत.

या व्यतिरिक्त भारताला त्रासदायक फुटीरतावाद्यांवर लष्करी कारवाई करून त्यांना हाकलून देणार्‍या 'भूतान' या एकमेव शेजारी देशाला 'मित्रराष्ट्र' म्हणता यावे. तर नेपाळ हे अपयशी परराष्ट्र धोरणाचा वस्तुपाठ म्हणून पुढे करता यावे असे माझे मत आहे. मालदीव या राष्ट्राशी भारताचे २०११ पर्यंत संबंध इतके सुधारले होते की आपण त्यांच्या बेटांचे संरक्षण करण्यासंबंशी करार केला होता आणि या देशाला आपल्या संरक्षणप्रणालीचा महत्त्वाचा हिस्सा करण्याचे योजले होते. मात्र दरम्यान GMR कंत्राटाचा प्रश्न भारताने ज्या पद्धतीने हाताळला आहे त्याबद्दल आताच मत देणे आततायी ठरावे, कदाचित बंडाळी करून आलेले सरकार हटल्यावर पुन्हा भारताचे संबंध पूर्ववत होतील.

असो. हा भाग अपेक्षेपेक्षा बराच जास्त लांबल्याने चीन व आग्नेय / सुदूर पूर्वे आशियातील राजकारणावर पुढील शेवटच्या भागात थोडक्यात विवेचन करतो.

टिपः यापैकी बहुतांश विधाने ही तथ्ये दर्शवतात. माझे मत असल्यास तसा उल्लेख बहुतांश केला आहे. ज्या विधानांवर आक्षेप आहे किंवा अधिक माहिती हवी आहे तिथे विचारणा झाल्यास अधिकची माहिती / संदर्भ पुरवण्याचा प्रयत्न केला जाईल व जर ते माझे वैयक्तीक मत असेल तर असे स्पष्ट केले जाईल.

भाग: १ | २ | ३