ही बातमी समजली का? - ६४
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
==
ब्रिटिश फिल्म इन्स्टिट्यूटतर्फे आजपासून लंडनमध्ये LGBT Film Festival सुरू होत आहे. ब्रिटिश काउन्सिलच्या सहकार्यानं त्यांनी एक नवा उपक्रम ह्या वर्षी आयोजित केला आहे. त्यानुसार महोत्सवातले ५ चित्रपट २५ मार्चला २४ तासांसाठी जगभरातल्या ७० देशांमध्ये ऑनलाइन आणि नि:शुल्क बघता येतील. भारतातही ते दिसतील. त्याविषयीची अधिक माहिती देणारी बातमी.
“All forms of exercise seem
“All forms of exercise seem to be good – dance, aerobics, stretching, whatever appeals to you,” she said. “With respect to diet, a Mediterranean-style diet” – rich in fresh fruits and vegetables, whole grains, fish and olive oil — “is most closely associated with a reduced risk of developing Parkinson’s.”
http://well.blogs.nytimes.com/2015/03/16/looking-for-parkinsons-sooner/…
The study authors noted that
The study authors noted that affluent nations had the highest rates of individuals living alone, and that social isolation would reach epidemic proportions in the next two decades.
.
http://well.blogs.nytimes.com/2015/03/16/the-toll-of-a-solitary-life/?r…
सुंदर ब्लॉग आहे (सेल्फ हेल्प जॉनर)
Personal Boundaries वरती सुंदर लेख आहे
.
http://markmanson.net/boundaries#GUHmZG:yN7Z
_____
WHY SOME DREAMS SHOULD NOT BE PURSUED
.
.
http://markmanson.net/dreams#GUHmZG:DC5K
हा ब्लॉग वाचून वेडी झाले.
एका भारतीय शास्त्रज्ञाचं मनोगत
Cry my beloved science, cry my beloved country - Mayank Vahia (५ जानेवारी २०१५)
वेंकी रामकृष्णन रॉयल सोसायटीच्या अध्यक्षपदी
नोबेलविजेते वेंकी रामकृष्णन यांची रॉयल सोसायटीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. त्या निमित्ताने त्यांचे वक्तव्य :
'Politics and religious ideology should not intrude into science'
'Politics and religious
'Politics and religious ideology should not intrude into science'
मागे एकदा विजय भाटकर (सीडॅक चे) यांनी सायन्स व अध्यात्म यात अद्वैत आहे असे काहीसे विधान केलेले होते (माझी काहीतरी गल्लत झालेली असू शकते). In our shastras, we don’t distinguish between scientific knowledge and spiritual knowledge - it is all part of the whole knowledge system. नंतर = सायन्स शुड बी अकाऊंटेबल टू स्पिरिच्युअ‍ॅलिटी असे ही काहीतरी ते म्हणाल्यचे आठवते आहे.
अमेरिकेत पण चर्च व स्टेट चे सेपरेशन चा आरडाओरडा चाललेला असतो अधून मधून. राजकीय नेते (म्हंजे डेम्स) हे सेपरेशन असावेच असा आग्रह धरतात. रिपब्लिकन्स अनेकदा धर्म मधे आणतात. उत्क्रांती बद्दल रिपब्लिकन लोकांचे .... जाऊ दे. काही विचारवंत धर्म व राजकीय इन्स्टिट्युशन्स ह्या व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून एकमेकांस पर्याय आहेत - असा विचार मांडतात. उद्योगजगताचा राजकारणातील हस्तक्षेप याबद्दल सुषमाबाईंनी जोरदार भाषण ठोकले होते संसदेत. पण राजकारणाचा/राज्यव्यवस्थेचा उद्योगजगतातील हस्तक्षेप प्रत्येकास हवाहवासा वाटतो (आक्षेपार्ह वाटत नाही).
पण एकाने दुसर्‍यात हस्तक्षेप करू नये असे जेव्हा म्हंटले जाते तेव्हा तिथे फक्त धर्माने इतरांच्यात (उदा. राजकारण) ढवळाढवळ / हस्तक्षेप करू नये असे म्हंटले जाते. पण राज्यव्यवस्थेने धर्मात हस्तक्षेप करू नये असे कोणीही म्हणत नाही व त्याप्रमाणे वागत नाही. उद्योग जगताने राजकारणात हस्तक्षेप करू नये असे मानले जाते. राज्यव्यवस्थेने खुशाल उद्योगजगतात हस्तक्षेप करावा असे का ?? If religious ideology should NOT be allowed to intervene into science then why should science be allowed to intervene into religion ?????
(मी फक्त मला पडलेले प्रश्न विचारत आहे.)
?
>>राज्यव्यवस्थेने खुशाल उद्योगजगतात हस्तक्षेप करावा असे का ??
कारण राज्यव्यवस्थेने उद्योगजगताच्या फायद्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करावा अशी उद्योगजगताची इच्छा असते.
(जोवर Privatize the profits and socialize the losses अशी उद्योगजगताची इच्छा आहे* तोवर हस्तक्षेप होणारच).
सरकारचे सोडा. जेव्हा एखादी कंपनी डबघाईला येते तेव्हा समजा कुणीतती दुसरी कंपनी त्या कंपनीत पैसा घालून तिला वाचवायला आली तर या सेव्हिअर कंपनीचा त्या डुबणार्‍या कंपनीत हस्तक्षेप होणार नाही?
उद्योगजगताने राजकारणाला इन्फ्लुअन्स करू नये असे माझे मुळीच म्हणणे नाही.
*अशी उद्योगजगताची इच्छा माहीये असं प्लीज सांगू नका.
जोवर Privatize the profits
जोवर Privatize the profits and socialize the losses अशी उद्योगजगताची इच्छा आहे* तोवर हस्तक्षेप होणारच. अशी उद्योगजगताची इच्छा माहीये असं प्लीज सांगू नका.
१) Privatize the profits and socialize the losses अशी उद्योगजगताची इच्छा आहे - हे होते
२) Socialize profits and privatize costs - हे होतच नाही का ? की हे दुर्लक्षण्याजोगे आहे ??
-----
कारण राज्यव्यवस्थेने उद्योगजगताच्या फायद्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करावा अशी उद्योगजगताची इच्छा असते.
उद्योगव्यवस्थेने राज्यव्यवस्थेच्या फायद्यासाठी राज्यव्यवस्थेत हस्तक्षेप करावा अशी राज्यव्यवस्थेची इच्छा नसते ?? जर इच्छा असेल तर उद्योगव्यवस्थेने राज्यव्यवस्थेत हस्तक्षेप केला तर तक्रार का ? (उदा. सुषमा स्वराज यांनी केली तशी).
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप हे मॉडेल अस्तित्वात असावे हे फक्त एकाच पार्टीला (कोणतीही पार्टी असो) वाटते ??? दोघांन्ना वाटत नाही ??
-----
माझा मुद्दा हा आहे की - सेपरेशन ऑफ पॉवर्स म्हंजे "सेपरेशन + फक्त एकालाच दुसर्‍यात हस्तक्षेपाचा अधिकार" असे का ???
-----
सरकारचे सोडा. जेव्हा एखादी कंपनी डबघाईला येते तेव्हा समजा कुणीतती दुसरी कंपनी त्या कंपनीत पैसा घालून तिला वाचवायला आली तर या सेव्हिअर कंपनीचा त्या डुबणार्‍या कंपनीत हस्तक्षेप होणार नाही?
तुम्ही Bail-outs बद्दल बोलत आहात. को-ऑप सोसायट्या, GM, AIG, IDBI, युनायटेड वेस्टर्न ब्यांक ही रिसेंट उदाहरणे. यांना सरकारने Bail-outs दिलेले आहेत. GM, AIG ही अमेरिकेतील उदाहरणे.
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी/कर्जमुक्ती दिली हा Bail-out नव्हता का ??? तो Bail-out करदात्यांच्या पैश्यातून दिला. मग करदात्यांना शेतीत हस्तक्षेप करायचा अधिकार द्यावा का ?? (संभाव्य प्रतिवाद - सरकार करदात्यांच्या वतीने हस्तक्षेप करीतच आहे की.).
>>(संभाव्य प्रतिवाद - सरकार
>>(संभाव्य प्रतिवाद - सरकार करदात्यांच्या वतीने हस्तक्षेप करीतच आहे की.).
करदात्यांच्या वतीने नाही. उद्योगजगताच्या वतीने हस्तक्षेप करते की. तेच ठरवते की आता या जागी शेती करातची नाही आणि तिथे कारखाने काढायचे. त्यासाठी शेतकर्‍याला इतका(च) मोबदला द्यायचा.... वगैरे.
>>शेतकर्‍यांना कर्जमाफी/कर्जमुक्ती दिली हा Bail-out नव्हता का ??
होताच. त्या बेल आउटवर लगेच ओरडा होतो कारन तो जाहीरपणे केलेला असतो. फायनान्शिअल रिस्ट्रक्चरिंगच्या मार्फत गुपचुप किती बेल आउट उद्योग जगताला मिळतात ते कळतसुद्धा नाही.
पुन्हा शेतकर्‍याच्या बेल आउटचे प्रमाण पर हेड खूप कमी असते. एका कंपनीला हजार कोटी रुपये वगैरे सारखे नसते. त्यात पुन्हा बेलआउटच्या वेळी प्रमोटरना कसली तोशीश लागत नाही . शेतकर्‍यांना बेल आउट दिला नाही तर जिवंत राहणे अशक्य होईल अशी परिस्थिती असते (असे म्हणतात) म्हणून बेल आउट मिळतो. उद्योगाला बेल आउट मिळतो तेव्हा उद्योगाच्या प्रमोटरला आपला यॉटसुद्धा विकावा लागत नाही प्रमोटर देशोधडीला लागणे सोडाच. सो डोण्ट ट्राय टु इक्वेट/कम्पेअर द टू बेल आउट्स.
स्वगत: शेतकर्‍यांनी "कंपनी" स्थापन केली तर असा फायदा त्यांना घेता येईल का?
तुम्ही माझ्या मूळ
तुम्ही माझ्या मूळ मुद्द्याबद्दल बोललेले नाहीये काहीही.
(सेपरेशन ऑफ पॉवर्स म्हंजे "सेपरेशन + फक्त एकालाच दुसर्‍यात हस्तक्षेपाचा अधिकार" असे का ???)
-----
करदात्यांच्या वतीने नाही. उद्योगजगताच्या वतीने हस्तक्षेप करते की. तेच ठरवते की आता या जागी शेती करातची नाही आणि तिथे कारखाने काढायचे. त्यासाठी शेतकर्‍याला इतका(च) मोबदला द्यायचा.... वगैरे.
शेतकर्‍यास त्या शेतजमीनीचा इतकाच मोबदला द्यायचा - ज्या जमीनीची किंमत रु. १ आहे तिच्याबद्दल शेतकर्‍यास रु. ५ मोबदला ?? शेतकर्‍याची स्किल्स पण असतात व ती जमीन स्पेसिफिक असतात हे माहीती आहे मला. पण स्किल्स प्रिमियम चौपट ?? का बरं ?? जी स्किल्स मार्केट मधे थ्रो अवे प्राईसेस ना उपलब्ध आहेत त्यांचा प्रिमियम रु. ४ ???
(नवीन कायद्यात पाचपट प्रिमियम द्यायचा असा क्लॉज आहे).
-------
पुन्हा शेतकर्‍याच्या बेल आउटचे प्रमाण पर हेड खूप कमी असते. एका कंपनीला हजार कोटी रुपये वगैरे सारखे नसते. त्यात पुन्हा बेलआउटच्या वेळी प्रमोटरना कसली तोशीश लागत नाही . शेतकर्‍यांना बेल आउट दिला नाही तर जिवंत राहणे अशक्य होईल अशी परिस्थिती असते (असे म्हणतात) म्हणून बेल आउट मिळतो. उद्योगाला बेल आउट मिळतो तेव्हा उद्योगाच्या प्रमोटरला आपला यॉटसुद्धा विकावा लागत नाही प्रमोटर देशोधडीला लागणे सोडाच.
काय राव ?
कंपनीला हजार कोटी रुपये म्हंजे पर इन्व्हेस्टर किती ??? बेल आऊट फुल्ली प्रायव्हेट कंपन्यांना दिले जातात की लिस्टेट कंपन्यांना ??? शेतकर्‍याचे बेल आऊट चे पर हेड प्रमाण किती ???
शेतकर्‍याची जमीन व उद्योजकाची यॉट यात तुलना करून तुम्ही तुमचेच आर्ग्युमेंट कमकुवत केलेत. यॉट घ्यायला नाबार्ड्/राष्ट्रीयीकृत ब्यांका स्वस्त दरात कर्ज देत नाहीत. शेतीस देतात (नव्हे त्यांच्यावर तशी कर्जे देण्याचे सरकारचे बंधन असते). व बेल आऊट या कर्जाबाबतच असतो.
-----
सो डोण्ट ट्राय टु इक्वेट/कम्पेअर द टू बेल आउट्स.
अगदी.
दे आर अ‍ॅब्सोल्युटली नॉट कंपेरेबल. उद्योजक डबल टॅक्सेशन ला सब्जेक्ट आहे व शेतकरी शून्य टॅक्सेशन ला. म्हंजे उद्योजक इज सबसिडायझिंग शेतकरी.
-----
मूळ प्रश्नाबाबत सुद्धा मत मांडा.
If separation of (authority) between A and B is desired then why should A have the authority to intervene into B and not vice versa ???
न्याय्यतेचा दंभ नको
?? का बरं ??
शेत हा शेतकर्‍याचा eternal livelihood चा स्रोत आहे. जसे गब्बरचा मेंदू हा त्याच्या eternal livelihood चा स्रोत आहे. तर गब्बरचा मेंदू त्याच्या स्कलमधून काढून मेडिकल कॉलेजला अभ्यासाला पाठवायचा तर किती रक्कम द्यावी? एक महिन्याचा पगार ! चार महिन्यांचा का बरं?
आता गब्बर म्हणेल कि माझ्या मेंदूतून जे जे काही उपजेल त्याची net present value मला द्या. तरच ते फेअर कंपेंसेशन आहे. एक महिन्याचा काही सेन्स बनत नाही. अर्थातच हे मला मान्य आहे. उद्या त्याच्या मेंदूतून काहीही उपजू शकते (आत्ताही उपजतेच म्हणा) आणि तो बिल गेट पेक्षा श्रीमंत बनू शकतो. पण हे शेतकर्‍याचं देखिल आहे.
उद्या शेतकर्‍याच्या शेतात काहीही उपजू शकते. आजच केसर सोन्याच्या दहापट कमी भावाचे आहे. उद्या कोणत्या संशोधनामुळे हेक्टरी १०० टन, प्रति ३ महिने, केसर महाराष्ट्रात देखिल संभव झाले तर? अशावेळी ज्याच्या जमिनीचे अधिग्रहण झाले त्याच्या पोराला ज्याच्या जमिनीचे झाले नाही तो शेतकरी पोरगी देणार* आहे का? किंवा उद्या हेक्टरी १०० टन प्रतिमाह डिजेल देणार्‍या बियांचा शोध लागला तर? झत्रोपाचा शोध लागण्यापूर्वी (तसं तर प्रकार काय हे शेतकर्‍यांना माहित होण्यापूर्वी) शेतकर्‍यांनी बंजर जमिनी कवडीमोल दामाने विकल्या. डिजेल देणारे झत्रोपाचे पिक आले तसे या जमिनींचा भाव कितीतरी पट वाढला. हे वास्तव डोळ्यासमोर आहे.
---------------------------
गब्बर भाऊ, शेतकरी या संकल्पनेबद्दलच तुम्हाला शत्रूत्व आहे असं सरळ म्हणा. त्यांच्यासोबत कोणताही न्याय नको असं म्हणा. ही माझी अस्मिता आहे असं म्हणा. आम्ही तुम्हाला "गब्बर भाय आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है" म्हणत साथ देऊ. कारण शेवटी त्यांचे अहित होण्यातच आमचे हित सामावले आहे. पण कृपया लॉजिक देऊ नका. न्याय्यपणाचा दंभ करू नका. If you claim to be logical, ethical, intelligent and just, it is more likely that your views, and the credentials of the institutes that instilled these views in you, would be subjected to rigorous scrutiny.
----------------------------
* अदितीची माफी मागून, ललित म्हणून पदरात घ्यावे अशी विनंती करत.
गब्बर भाऊ, शेतकरी या
गब्बर भाऊ, शेतकरी या संकल्पनेबद्दलच तुम्हाला शत्रूत्व आहे असं सरळ म्हणा. त्यांच्यासोबत कोणताही न्याय नको असं म्हणा. ही माझी अस्मिता आहे असं म्हणा. आम्ही तुम्हाला "गब्बर भाय आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है" म्हणत साथ देऊ. कारण शेवटी त्यांचे अहित होण्यातच आमचे हित सामावले आहे. पण कृपया लॉजिक देऊ नका. न्याय्यपणाचा दंभ करू नका.
शेतकरी या संकल्पनेबद्दलच मला शत्रूत्व आहे.
दंभ ? न्याय ? शेतकर्‍याच्या बाबतीत हे शब्द म्हंजे विनोद आहे. कारण त्याने अप्रत्यक्ष इतरांवर केलेल्या अन्य्याया स दुसरी उपमा नाही.
हू? मी?
>>If separation of (authority) between A and B is desired then why should A have the authority to intervene into B and not vice versa ???
मी सेपरेशन ऑफ पॉवर मागतच नाहीये. माझ्या आधीच्या प्रतिसादात दोघांनीही एकमेकांना इन्फ्लुअन्स करावे असेच मी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातल्या
महाराष्ट्रातल्या गोहत्याबंदीमुळे मांजराच्या भाचरांना कोंबड्या गिळाव्या लागत आहेत. बातमीचा दुवा
AT&T is putting a price on
AT&T is putting a price on privacy
The tracking and ad targeting associated with the gigabit service cannot be avoided using browser privacy settings: as AT&T explained, the program "works independently of your browser's privacy settings regarding cookies, do-not-track and private browsing." In other words, AT&T is performing deep packet inspection, a controversial practice through which internet service providers, by virtue of their privileged position, monitor all the internet traffic of their subscribers and collect data on the content of those communications.
What if customers do not want to be spied on by their internet service providers? AT&T allows gigabit service subscribers to opt out -- for a $29 fee per month.
असं पायजे.
खयाली बिर्याणी
एके काळी पुण्यातल्या अनेक चौकांतल्या पाट्यांवर जिच्याबद्दल वाचायला मिळे ती कसाबची बिर्याणी उज्ज्वल निकमांच्या सुपीक डोक्यात शिजलेली होती अशी कबुली निकमांनीच दिली आहे.
"Kasab never demanded biryani and was never served by the government. I concocted it just to break an emotional atmosphere which was taking shape in favour of Kasab during the trial of the case," Nikam told reporters on the sidelines of international conference on counterterrorism here.
Modi govt making Muslims
Modi govt making Muslims ‘insecure': All India Muslim Personal Law Board
अगदी बरोब्बर. कायदा व सुव्यवस्था ही मोदींच्या हातातच आहे. व मोदी तिचा पुरेपूर गैरवापर करीत आहेत. फार काय .... तर ... हशीमपुर्‍यात जे घडलं ते मोदींच्याच म्हणण्यानुसार घडलं. त्यावेळी मोदीच युपी चे मुख्यमंत्री होते. व कोर्टाला पण मोदींनीच आदेश दिले की त्या पोलीसांना दोषमुक्त करा असे. मोदी केवळ भाषणे करून अल्पसंख्यांकांची हिंसा घडवून आणतात.
त्यांनी म्हटलेले प्रत्येक
त्यांनी म्हटलेले प्रत्येक वाक्य ग्राह्य धरण्याचा हा प्रीरेक्विसिट आहे का?
कायदेशीर अस्तित्व व डेमोक्रॅटिक ऑर्गनायझेशन हे बेसिक पॅरॅमिटर्स आहेत. त्यांचे म्हणणे किमान ऐकून घ्यायला हवेच.
पण समस्या ही आहे ... की - अ) मुस्लिमेतरांना असे ऑर्गनायझेशन उपलब्ध आहे का ? व त्यांचे ऑर्गनायझेशन लेजिटिमेट मानले जाते का ? ब) व लेजिटिमेट असल्यास त्यांचे म्हणणे काय आहे ?? (मोदींच्या राज्याबद्दल व मोदीच्या आधीच्या सरकारांबद्दल). ३) मुस्लिमेतरांचे जे काही ऑर्गनायझेशन असेल ते व त्यांची जी काही कैफीयत असेल ती ... ऐकून घेतली जाते का ? त्यातले काही अल्पसंख्य नसतील व बहुसंख्य असतील. की केवळ बहुसंख्य आहेत म्हणून त्यांचे म्हणणे क्षुल्लक मानले जाते का ??? ४) काही मुस्लीमेतरांनी जर अशी तक्रार केली की मोदींचे सरकार अस्तित्वात नव्हते तेव्हा ... ते ... बहुसंख्य असूनही त्यांना इन्सिक्युअर वाटले - तर त्याचे काय ?????
ब्याट्याकडून थेट उत्तरे अपेक्षित.
http://en.wikipedia.org/wiki/
http://en.wikipedia.org/wiki/All_India_Muslim_Personal_Law_Board
The All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) is a non-government organisation constituted in 1973 to adopt suitable strategies for the protection and continued applicability of Muslim Personal Law in India, most importantly, the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act of 1937, providing for the application of the Islamic Law Code of Shariat to Muslims in India in personal affairs.[1][2] The Board presents itself as the leading body of Muslim opinion in India. A role for which it has been criticised[3][4] as well as supported[5]
सैफ अली खान, पद्मश्री , करीना आणि मनोरंजन
बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानकडून प्रतिष्ठेचा पद्मश्री पुरस्कार परत घेण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याची चर्चा गेले काही दिवस सुरू आहे. त्यावरचं सैफपत्नी करीना कपूर यांचं वक्तव्य आणि तदानुषंगिक बातमी. : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/Saif-did-not-…
काही वर्षांपूर्वी ऒलिंपिकमधे सुवर्णपदक मिळालेल्या एका (बहुदा वृद्ध) क्रीडापटूला ते पदक विकून त्यातल्या सोन्याइतकी किंमत मिळवून उपजीविका करण्याची वेळ आल्याचं वृत्त होतं. (डिटेल्स विसरलो). प्रस्तुत प्रकरण हे बरोब्बर उलटं आहे.
राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री (किंवा कोण जाणो उद्या भारतरत्नपर्यंत सुद्धा गाडी जाईल !) या सगळ्याला पैसा आणि प्रसिद्धी याच्या समोर नक्की काय मोल आहे हे या प्रकरणामुळे अधोरेखित होत आहे.
सैफ आणि करीना कपूर यांना - आणि संबंधितांना - राष्ट्रीय स्तरावरच्या recognition चं महत्त्व वाटत नाही, त्यांना बाजारात आणलेली वस्तू परत करावी तितपत निर्विकारपणे त्याबद्द्ल वाटू शकतं यात काहीही आश्चर्य वाटलं नाही.
माझ्यामते हे असे एपिसोड्स राष्ट्र, राष्ट्रीय पुरस्कार, कलेचा सन्मान वगैरे गोष्टींना त्यांची योग्य ती जागा दाखवून देतात आणि आपल्याला वास्तवाचं भान आणतात ही स्वागतार्ह बाब आहे.
करीना च्या पोझिशन ला माझा
सैफनं 'पद्मश्री' मागितला नव्हता, त्याला हा सन्मान प्रदान करण्यात आलाय आणि केंद्राने तो उद्या परत घेतल्यास सैफला फार काही वाटणार नाही, अशी मिजासखोर प्रतिक्रिया बॉलिवूड अभिनेत्री आणि सैफ अली खानची पत्नी करीना कपूरनं व्यक्त केली आहे.
करीना च्या पोझिशन ला माझा सॉलिड पाठिंबा आहे.
पाठिंबा नेहमीच क्वालिफाईड
मी या मुद्द्यावरील पोझिशन बद्दल बोलतोय ....
हां तर मी काय सांगत होतो .... करीना च्या भूमिकेला ला माझा पाठिंबा आहे ....
पण यात समस्या ही आहे की - तो पुरस्कार जाहीर झाला तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी - सैफ हा टपोरी आहे व हा पुरस्कार प्राप्त करण्याची त्याची पात्रता नाही - अशा आशयाचे विधान केलेले होते. मजेशीर प्रकार आहे. पुरस्कार देणार केंद्रसरकार. त्यावेळी त्यात शिवसेना सहभागी नव्हती. पण पुरस्कार देणारा व घेणारा यांच्या मधे उद्धव ठाकरेंनी स्वतःचे अमोल योगदान केलेले होते. व स्वतः उद्धव ठाकरे यांची "पात्रता, ज्येष्ठता, अर्हता" (माझ्या मते) अब्दुल कलाम यांच्यापेक्षाही जास्त असल्याने उद्धव यांच्या वक्तव्यास वजनही आलेले असावे. व सैफ ने (उत्तरादाखल) - "मी तो पुरस्कार घेण्यास अवश्य पात्र आहे" असे विधान केलेले असल्याने आता यू टर्न का - असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.
?
मुळात असे किताब, पुरस्कार, झालेच तर ऑनररी डिग्र्या वगैरे देण्यामागची फिलॉसफी अशी असते, की जिला पुरस्कार द्यायचा, त्या व्यक्तीचा तो बहुमान नसतोच मुळी. तर, पुरस्कार/पदवी देणारी संस्था/राष्ट्र जे काही असेल ते, त्या पुरस्काराद्वारे/पदवीद्वारे एका बहुमानयोग्य व्यक्तीशी आपला संबंध जोडून स्वतःला बहुमानित करून घेत असते.
('भारतरत्न' - उदाहरणादाखल - म्हणजे काय? तर, ज्या रत्नवत् व्यक्तीमुळे भारताची शोभा वाढते - त्या व्यक्तीची नव्हे! - अशी व्यक्ती. यात प्रतिष्ठा त्या व्यक्तीची नव्हे, तर - अशा व्यक्तीचे 'आपली' म्हणून नाव मिरविल्यामुळे - भारताची वाढत असते.)
सबब - सैफ अली खान ही व्यक्ती राष्ट्रीय पुरस्कारास पात्र आहे की नाही, या विषयावर अज्ञानापोटी आपला पास, पण - मुळात असा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्यास विशेष काही वाटण्याचे कारण नाही. (तो खरोखरीच पुरस्कारास पात्र असेल, अशी काही विशेष कामगिरी त्याने बजावली असेल, तर त्याला पुरस्कार देऊन, त्याच्या विशेष कामगिरीस रेकग्निशन देऊन भारत सरकारने केवळ स्वतःचा गौरव केलेला आहे. त्यात त्याला काही विशेष काय म्हणून वाटावे? तो जर पुरस्कारपात्र असेल, तर, वेल, इट्स ऑल इन अ डेज़ वर्क. हा पुरस्कार मिळावा, या उद्देशाने काही त्याने ती जी काही विशेष कामगिरी असेल, ती बजावलेली नाही. पुरस्कार मिळाला, मिळाला. उत्तम. नाही मिळाला, त्याहूनही उत्तम. पुरस्कार देणार्‍याला त्याचे विशेष असेल, त्याला त्याचे काय म्हणून असावे? चुपचाप घेऊन 'थ्यांक्यू' म्हणून खाली बसले, मामला खतम.)
उलटपक्षी, तो जर पुरस्कारास पात्र नसेल, तर पुरस्कार काढून घेतल्याबद्दल त्याला वाईट वाटण्याचे काहीच कारण नाही. कारण, यात पुन्हा त्याचा वैयक्तिक अपमान काहीच झालेला नाही. कारण, याचा सरळसरळ अर्थ भारत सरकार छाननी न करता कोणालाही पुरस्कार देते, असा होतो. यात किंमत कमी होते, ती त्या पुरस्काराची. म्हणजे, यात जर कोणाचा किंवा कशाचा अपमान होत असेलच, तर तो त्या पुरस्काराचा, झालेच तर पुरस्कार देणार्‍याचा. ज्याला पुरस्कार दिला (आणि नंतर काढून घेतला) त्याचा का (आणि कसा) व्हावा? मुळात पुरस्कार देताना डोळे झाकून दिला होता काय?
आणि, मुळात त्याने हा पुरस्कार मागितला नव्हता, हे विधान बहुधा खरेच असावे. (उलटपक्षी, ते खरे नसल्यास - बोले तो, त्याला हा पुरस्कार मागून मिळालेला असल्यास, पक्षी, प्रस्तुत पुरस्कार हा आजकाल (रीतसर अर्ज - आणि कदाचित शुल्कही - भरून वा 'आतल्या गोटां'तून) ऑन डिमांड मिळू शकत असल्यास - ते या पुरस्काराकरिता भूषणावह खचितच नाही. परंतु पुन्हा, यात नालस्ती ही ज्याला पुरस्कार मिळाला, त्याहून अधिक मुख्यत्वेकरून त्या पुरस्काराची आहे.)
सैफ आणि करीना कपूर यांना - आणि संबंधितांना - राष्ट्रीय स्तरावरच्या recognition चं महत्त्व वाटत नाही, त्यांना बाजारात आणलेली वस्तू परत करावी तितपत निर्विकारपणे त्याबद्द्ल वाटू शकतं यात काहीही आश्चर्य वाटलं नाही.
सैफ आणि करीनाच कशाला, मी तर म्हणतो अशा कोणाही (वाजवी किंवा अवाजवीरीत्या) पुरस्कृत व्यक्तींना तो पुरस्कार स्वीकारताना - किंवा प्रसंगी परत करताना - काहीही वाटण्याचे कारण नसावे, अत्यंत निर्विकारपणे तो पुरस्कार स्वीकारता वा प्रसंगी परत करता यावा. कारण असा पुरस्कार/राष्ट्रीय स्तरावरील रेकग्निशन मिळण्यात वा ती काढून घेतली जाण्यात त्यांचा कोणताही वैयक्तिक गौरव वा छी:थू: नाही, गौरव वा छी:थू: असल्यास ती राष्ट्राची राष्ट्राने करून घेतलेली आहे.
(आणि, मुळात, त्यांची कामगिरी जर थोर असेल, तर द्याट इट्सेल्फ वुड बी इट्स ओन रिवार्ड. सरकारने रेकग्नाइज़ केले वा ना केले, त्या व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून की फरक पैंदा?)
माझ्यामते हे असे एपिसोड्स राष्ट्र, राष्ट्रीय पुरस्कार, कलेचा सन्मान वगैरे गोष्टींना त्यांची योग्य ती जागा दाखवून देतात
राष्ट्र, राष्ट्रीय पुरस्कार, कलेचा सन्मान यांना काही महत्त्व असावे, अशी भावनिक अपेक्षा आपल्या जागी ठीकच आहे. मात्र, सैफ अली खान या व्यक्तीची प्रस्तुत पुरस्काराकरिता लायकी वा नालायकी नॉटविथष्ट्यांडिंग - बोले तो, प्रस्तुत व्यक्ती प्रस्तुत पुरस्काराकरिता अगदी नालायक आहे, असे जरी गृहीत धरले, तरीसुद्धा - मशारनिल्हे सर्व बाबींना 'आपली योग्य जागा दाखवून देण्या'चे महत्कार्य प्रस्तुत व्यक्तीस प्रस्तुत पुरस्कार देऊन - आणि नंतर तो काढून घेऊन - भारत सरकारने अत्यंत समर्थ, सक्षम आणि समर्पकपणे पार पाडले असून, श्री. सैफ अली खान वा त्यांची सुविद्य पत्नी यांचा या महत्कार्यात काहीही हातभार नाही, एवढेच अत्यंत नम्रपणे निदर्शित करू इच्छितो.
(अतिअवांतर: काहीसे समांतर उदाहरण द्यायचे झाले, तर, काही वर्षांपूर्वी मराठी संस्थळांच्या एका स्पर्धेत एका (आता मृतवत्) संस्थळास महाराष्ट्र शासनाचा काही पुरस्कार मिळाला होता. आता, काही उच्च ध्येये बाळगून सुरू झालेल्या या संस्थळाचे मराठी संस्थळविश्वातले योगदान एके काळी अत्यंत प्रशंसनीय होते, हे निर्विवाद. मात्र, हे गतवैभव झाले. या पुरस्कारस्पर्धेत उतरल्यापासून ते प्रस्तुत पुरस्कार जाहीर होण्यापर्यंतच्या आणि त्याच्या मागच्यापुढच्या काही काळात, अन्य एका संकेतस्थळावर आणि विशेषतः त्याच्या संपादकवर्गाच्या सदस्यांवर काहीशा गर्हणीय भाषेत संततचिखलफेक याव्यतिरिक्त त्या संस्थळावर फारसे काही घडताना प्रकर्षाने आढळल्याचे स्मरत नाही. आता, मराठी संस्थळविश्वातील तत्कालीन प्रचलित रूढींस हे अनुसरूनच असल्याकारणाने याविरुद्ध टीका अशी नाही, परंतु यात शासकीय पुरस्कार प्रदान करण्यालायक असे महाराष्ट्र शासनास नेमके काय आढळले, याचा अंदाज काही येऊ शकला नाही. कदाचित, 'मराठी शब्दसंपदेतील नवनिर्मितीत योगदान' - उदाहरणादाखल, 'मराठी संस्थळावरील संपादक' अशा अर्थी 'छिनाल' असा साधासोपासुटसुटीत प्रतिशब्द मराठीत रूढ करणे - असा काही निकष महाराष्ट्र शासनाने अंगीकारला असल्यास कल्पना नाही.
तर ते एक असो. या सर्व प्रकरणातून नेमके निष्पन्न काय झाले? तर, यामुळे प्रस्तुत संस्थळाशी संबंधित काहींची स्वतःचीच पाठ थोपटून घ्यायची सोय काही काळापुरती झाली असेलही, वा नसेलही - आणि झाली असली, तर असो बापडी. मात्र, (१) महाराष्ट्र शासनाच्या पुरस्कारांची लायकी ती काय१, आणि (२) 'एखाद्या व्यक्तीस किंवा गोष्टीस महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार मिळाला' या बाबीस कितीशी किंमत वा महत्त्व द्यावे', याबद्दल काही मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध झाली. असो.
सैफ अली खान यांचे प्रस्तुत प्रकरण काही अंशी वरील उदाहरणासारखेच आहे, असे म्हणता येईल. मात्र, अनलाइक इन द अदर एक्झाम्पल, यात श्री. सैफ अली खान यांनी कोणत्याही प्रकारे प्रस्तुत पुरस्काराकरिता अर्ज केलेला नसल्याकारणाने त्यांचा कोणताही दोष नाही, या बाबीचा पुनरेकवार पुनरुच्चार करू इच्छितो. इत्यलम्|)
..........
१ 'झक मारली आणि यांना पुरस्कार दिला' असे उद्गार काढून द्वितीय हिंदुहृदयसम्राटांनी ती लायकी वस्तुतः फार पूर्वीच दाखवून दिली होती. असो.
अर्थ
>> आता काहीही लिहायला हरकत नाही असा अर्थ काढायचा का?
>> मी अनियंत्रित अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा समर्थक नाही.
इथून उद्धृत -
आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या कोणत्याही पोस्टसाठी अटक करण्याचा अधिकार पोलिसांना होता. [...] फेसबुक, ट्वीटरसारख्या सोशल मीडियातील पोस्टबद्ददल अटक करण्याची तरतूद न्यायालयानं रद्दबातल ठरविली असली तरी याच कलमांतर्गत येणाऱ्या अन्य तरतुदी कायम ठेवल्या आहेत.
धार्मिक तेढ, अब्रुनुकसानी वगैरे प्रकारांबाबत अभिव्यक्तीवर पूर्वीच्याच मर्यादा लागू आहेत. त्यामुळे 'आता काहीही म्हणता येईल' वगैरे ह्याचा अर्थ नाही. एखाद्या पोस्टविषयी कुणीही तक्रार केली, तर केवळ तेवढ्यावरून पोलिसांना लगेच कुणाला तरी डांबण्याचा अधिकार मिळत नाही, एवढाच बदल आहे (आणि तो स्वागतार्हच आहे). बाकी रीतसर कायदेशीर आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडून आरोप सिद्ध झाले, तर कारवाई होऊच शकते.
धार्मिक तेढ, अब्रुनुकसानी
धार्मिक तेढ, अब्रुनुकसानी वगैरे प्रकारांबाबत अभिव्यक्तीवर पूर्वीच्याच मर्यादा लागू आहेत. त्यामुळे 'आता काहीही म्हणता येईल' वगैरे ह्याचा अर्थ नाही. एखाद्या पोस्टविषयी कुणीही तक्रार केली, तर केवळ तेवढ्यावरून पोलिसांना लगेच कुणाला तरी डांबण्याचा अधिकार मिळत नाही, एवढाच बदल आहे (आणि तो स्वागतार्हच आहे). बाकी रीतसर कायदेशीर आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडून आरोप सिद्ध झाले, तर कारवाई होऊच शकते.
धार्मिक तेढ, अब्रुनुकसानी वगैरे प्रकारांबाबत अभिव्यक्तीवर पूर्वीच्याच मर्यादा लागू आहेत- हे वाचून असे वाटले पूर्वीची घटना आहेच कि, एवढाले कायदे कशाला!!! आय अ‍ॅम अमेझ्ड!!!
भारतीयांचे तोंड अजून मोकाट सुटणार
http://www.ndtv.com/india-news/freedom-of-speech-online-section-66-a-is…
Section 66A reads: "Any person who sends by any means of a computer resource any information that is grossly offensive or has a menacing character; or any information which he knows to be false, but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine."
यात काय चूक आहे? काय घटनाबाह्य आहे?
भारतीय लोक एकमेकांबद्दल वैचारिक व व्यक्तिगत अनादर असलेली मोकाट सुटलेली जनावरे आहेत* त्यांना आता मोकळे कुरण मिळणार. भारतातली सगळी स्वातंत्र्ये स्केल डाउन करण्याची गरज आहे. इथे लोकशाही आहे पण राज्य करण्याची अक्कल वा सद्वृत्ती लोकांना अजिबात नाही. त्यांना घाण राज्य हवे आहे. नालायकपणा करू देणारे. आणि सुप्रिम कोर्ट असले निकाल देऊन आगीत तेल ओतत आहे.
कोणताही नवा कायदा आला तर पहिले काही काळ त्याचा अर्थ नीट न कळल्याने इ इ त्याचा चूक वापर होतो, पण म्हणून तो कायदा/क्लॉज घटनाबाह्य?
=====================================
* नवीबाजू टाकतात तसे सारे ३६० डीग्री डिस्क्लेमर टाकण्यात उर्जा दडवली नाही.
Soon, only female drivers on
फक्त लहान मुलींना नेणार्‍या वेगळ्या बसेस नसतात. त्यामुळे एकूण सर्वच लहानमोठ्या स्कूलबसेसवर स्त्री ड्रायव्हर नेमून "बालकांवरच्या लैंगिक अत्याचारांना ब्रेक" लावण्याचा प्लॅन असं म्हटलंय.
ही बातमी वाचून वाईट वाटलं. वाईट अशासाठी की
पुरुष ड्रायव्हर = बालकांवर लैंगिक अत्याचार
अत्याचारग्रस्त होणारे बालक = लहान मुली
अशी समीकरणं गृहीत धरली गेलेली दिसली. एखादी व्यक्ती पुरुषजातीची असण्याविषयी स्त्रियांमधे अन एकूण समाजात अविश्वास आणि तिरस्कार वाढत चालला आहे आणि पुरुष गुन्हेगारी वृत्तीचं सरसकटीकरण वाढत चाललं आहे हा भास नसून सत्य असावं असं अशा बातम्यांतून वाटतं.
या बातमीत प्रातिनिधिक म्हणून ज्या दोन कॉमेंट्स (शाळेच्या ऑथॉरिटीजच्या) दिल्या आहेत त्याही रोचक आहेत. एक या निर्णयाचं स्वागत करणारी अन दुसरी स्त्रियांच्या चालकक्षमतेवर प्रश्न उभा करणारी. पण पुरुष अ‍ॅज अ जेंडर खड्यासारखे वगळणे हा घाऊक उपाय चुकीचा आहे असं दोन्ही मुख्याध्यापकांनी म्हटलेलं नाही दिसलं.
एकूण दुर्दैवी.
व्हेरिएबल्स कंट्रोल करण्याचा
व्हेरिएबल्स कंट्रोल करण्याचा प्रकार आहे, बाकी काही नाही. चालायचंच. बाकी महिला रिक्षावाल्यांबद्दलही न्यूज आलीच होती. त्यात काही चूक आहे असं वाटत नाही.
(त्यातला एकमेव डोक्यात गेलेला प्रकार म्हणजे रिक्षांचा गुलाबी रंग. तो वायझेडपणा आहे. )
तरी यामुळे आता ज्या न्यूज़ येतील त्यांचे कव्हरेज कसे असेल ते पहायला आवडेल. म्हणजे सेमसेक्स अत्याचारांबद्दलचे अ‍ॅटिट्यूड इ.इ.
शिवाय या निमित्ताने सार्वजनिक क्षेत्रात अजून स्त्रियांना चान्स मिळतोय हे बघा की. स्त्रियांचा यात झाला तर फायदाच आहे. एरवी स्त्रीमुक्तीवाले फक्त टॉपच्या पोझिशनला बायकांना चान्स मिळत नाही म्हणून ओरडत असतात, ते बॉटम वर्कफोर्सलाही तितकेच रिप्रेझेंटेशन नसते हे विसरतात. या निर्णयामुळे बॉटम साईडलाही स्त्रिया अजून येतील. फक्त स्त्रियांसाठी वगैरे असलेल्या ठिकाणी बहुतांश लेबर पुरुष असण्यापेक्षा स्त्रिया असल्या तर उक्ती आणि कृती मॅचही होईल.
बॅटमॅन, खाली म्हटल्याप्रमाणे,
बॅटमॅन, खाली म्हटल्याप्रमाणे,
स्त्रिया या निमित्ताने ड्रायव्हिंगसारख्या पुरुष मक्तेदारी क्षेत्रात येतील हे चांगलंच आहे. स्त्री ड्रायव्हर असली की या प्रकारचे अत्याचार कमी होतील हेही सत्यच असेल. हे सर्व मान्य करुनही काहीतरी खटकलं. म्हणजे एखाद्या भटक्या किंवा क्ष जमातीला सरसकट चोर म्हणून शिक्का मारण्याचे प्रकार होतात तसंच काहीसं आहे.
प्रियदर्शिनी कॅब किंवा स्त्री रिक्षाचालक परवाने अशा प्रकारचे ऑप्शन्स स्त्रियांना उपलब्ध असणे, असे ऑप्शन्स अ‍ॅडिशनल ऑप्शन्स म्हणून आणणे हे चांगलंच आहे. पण या केसमधे तसं नाहीये. ओन्ली हा शब्द खटकतोय. पुरुष नकोतच, स्त्रियाच ड्रायव्हर म्हणून सर्व स्कूलबसवर घेऊ म्हणजे अत्याचार टळतील असा होलसेल अप्रोच आहे.
आता किमान ज्या ड्रायव्हर्सची
आता किमान ज्या ड्रायव्हर्सची नोकरी जाणार आहे त्यांच्याच घरातील कोणा स्त्रीला (आई, बायको, बहिण, सख्खी वहिनी इत्यादी) ड्रायविंग येत असेल (शक्यता कमी पण असेल तर) त्यांना प्राधान्य असु द्यावे. किमान काही कुटुंबांना कमी धक्का बसेल. व मुदत दिल्यास इतर ड्रायव्हर्सच्या घरच्या स्त्रिया त्या निमित्ताने ड्रायविंग शिकु लागतील.
मुळात हेव्ही चार चाकी गाड्यांचे वेगळे लायसन्स असते ना? ते किती महिलांकडे तयार असेल? नसल्यास याची अंमलबजावणी लगेच होणे तितके सोपे वाटत नाही.
आणि अधिकाधिका महिला यात येईपर्यंत उपलब्ध महिला बसचालकांना पुरूष बसचालकांपेक्षा सायझेबल अधिक वेतन मिळेल असाही तर्क करता यावा (मागणी जास्त - पुरवठा कमी)
एका प्रवासादरम्यान
एका प्रवासादरम्यान ड्रायव्हरशी यावर डिट्टेलवार बोलणं झालं आहे. तिथे आता सप्लाय प्र चं ड आहे.
अगदी थोडक्यात सांगतो. त्यात शाळांमध्ये बर्‍यापैकी पगार असतो कारण जबाबदारी अधिक असते. मात्र वेळ ठराविक, नक्कीची मिळकत आणि एकुणात ताण कमी.
नुसत्या ऑफिसबस वगैरेला तुलनेने २/३ पगार असतो व ड्युटीही अधिक काळ असते.
खाज्गी दूर गावी जाणार्‍या बस चालवणे लग्न, मुलं झाल्यावर शिवाय वाढत्या वयानुसार प्रत्येकाला जमतेच असे नाही.
राहता राहिला पर्याय टॅक्सीजचा. तिथे मामला बेभरवशाचा. शिवाय टॅक्सी घ्यायचा हप्ता फेडून हाती फार अधिक काही राहत नाही.
ट्राक वगैरे चालवायला तर वेगळे स्कीलसेटच लागते. तो वेगळाच प्रांतय
अर्थात प्रत्येक केसमध्ये लगेच तो बेकार होईल असे नाहीच हे तुझे म्हणणे मान्यय. पण घरातच नोकरी राहिली तर स्त्रियांप्रती (यांच्यामु़ळे माझी नोकरी गेली) असा भाव येणार नाही. कारण बहुतांश पुरूषांची काही चुक नसताना त्यांना शिक्षा असल्यासारखे दूर केले जात आहे.
धन्यवाद. शाळेच्या नोकर्‍या
धन्यवाद. शाळेच्या नोकर्‍या बायकांना दिल्या की झालं काम मग.
बाकी चूक नसताना दूर केले जाणे वगैरे अगदी बरोबर आहे, पण काही इफेक्ट तरी त्यामुळे नाहीसे होतील- पर्सेप्शन ऑफ अत्याचाराज़ बाय पुरुष ड्रायव्हर्स इ.इ. त्यांची जागा नवे इफेक्ट्स घेतील तेव्हा घेतील. तूर्त तरी हे ठीकच वाटतंय.
शिवाय या निमित्ताने सार्वजनिक
शिवाय या निमित्ताने सार्वजनिक क्षेत्रात अजून स्त्रियांना चान्स मिळतोय हे बघा की. स्त्रियांचा यात झाला तर फायदाच आहे. एरवी स्त्रीमुक्तीवाले फक्त टॉपच्या पोझिशनला बायकांना चान्स मिळत नाही म्हणून ओरडत असतात, ते बॉटम वर्कफोर्सलाही तितकेच रिप्रेझेंटेशन नसते हे विसरतात. या निर्णयामुळे बॉटम साईडलाही स्त्रिया अजून येतील. फक्त स्त्रियांसाठी वगैरे असलेल्या ठिकाणी बहुतांश लेबर पुरुष असण्यापेक्षा स्त्रिया असल्या तर उक्ती आणि कृती मॅचही होईल.
आवडलं. पटलं.
स्त्रिया या निमित्ताने
स्त्रिया या निमित्ताने ड्रायव्हिंगसारख्या पुरुष मक्तेदारी क्षेत्रात येतील हे चांगलंच आहे. स्त्री ड्रायव्हर असली की या प्रकारचे अत्याचार कमी होतील हेही सत्यच असेल. हे सर्व मान्य करुनही काहीतरी खटकलं. म्हणजे एखाद्या भटक्या किंवा क्ष जमातीला सरसकट चोर म्हणून शिक्का मारण्याचे प्रकार होतात तसंच काहीसं आहे.
गवि - " लहान मुलांवरचे
गवि - " लहान मुलांवरचे शाळेच्या बस मधे होणारे अत्याचार" हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तुम्हाला उपाय सुचवायला सांगितले तर स्त्रीयांना ड्रायव्हर म्हणुन नेमणे हा सर्वात कमी खर्चाचा आणि इफेक्टीव्ह उपाय तुम्ही पण सुचवणार नाही का?
सरसकटीकरण नको, ह्या एकाच उद्देशासाठी बाकीची कॉम्प्लीकेशन कशाला वाढवायची?
उपाय स्वस्त आणि सोपा असणं
उपाय स्वस्त आणि सोपा असणं यासोबत न्याय्य असणं हीदेखील एक महत्वाची कसोटी असावी लागते. किमान लोकशाही व्यवस्थेत.
स्त्रिया कमी लाचखोर असतात असं एक गृहीतक बराच काळ "इन थिंग" होतं. त्यात तथ्य असेलही. पण सर्वत्र पुरुषांऐवजी स्त्रियांची भरती करुन भ्रष्टाचार कमी करणं आणि असंच लॉजिक सर्वत्र लावणं हे रास्त आणि व्यवहार्य आहे का?
स्त्रियांना ड्रायव्हर म्हणून सामावून घेणं अत्यंत स्तुत्य, पण रिप्लेसमेंट टु मेन अशा अँगलने?!
न्याय असणे ही कसोटी ह्या
न्याय असणे ही कसोटी ह्या बाबतीत कशी लागु होते? बाकीच्या कायद्यांमधे पण स्त्रीया आणि पुरुषांना वेगवेगळी ट्रीटमेंट आहे.
तुम्ही म्हणता तश्या समान ट्रीटमेंट्च्या न्यायाने स्त्रीयांच्या रेस्ट रुम ची स्वच्छता करणारे लोक पुरुष का नकोत ( सध्या भारतातल्या ऑफिस मधे स्त्रीया असतात ), हा पुरुषांवरचा अन्याय नाही का?
स्त्री आणि पुरुषांमधे फरक आहे. त्यांच्या व्हल्नरीबिलिटी मधे पण फरक आहे. त्या मुळे नियमात पण फरक असणारच.
स्त्रिया कमी लाचखोर असतात असं एक गृहीतक बराच काळ "इन थिंग" होतं.
ते गृहीतक चुक होते हे आले ना लक्षात.
स्त्रीया पण मुलांवर लैंगिक अत्याचार करतात असे दिसुन आले ( अगदी २०% पुरुषांच्या तुलनेत धरा पाहीजेतर) तर मग बदला ना नियम.
आधी स्त्रियांच्या
आधी स्त्रियांच्या रेस्टरूममध्ये पुरूष स्वच्छता करत आणि मग त्यांना काढून टाकणे कायद्याने अनिवार्य झाले असे काही नाहीये.
इथे काही व्यक्तींच्या गुन्ह्यामुळे (जे पुरूष होते) अख्ख्या पुरूष या गटाला शिक्षा केल्यासारखे बाजुला केले जात आहे.
===
बादवे, आमच्या कॉलेजमध्ये स्त्री व पुरूष स्वच्छतागृह साफ करायला त्याच स्त्रिया होत्या.
ऋ.. या ठिकाणी स्त्रियांची
ऋ.. या ठिकाणी स्त्रियांची भरती केली जाणार असून त्यांना प्रशिक्षण देऊन आधी लहान वाहने आणि मग मोठ्या बसेस असं टप्प्याटप्प्याने सामावून घेतलं जाणार आहे असं दिसतं. सध्याच्या पुरुष ड्रायव्हर्सचं नेमकं काय करणार ते अधिकृत कुठेतरी बघायला पाहिजे.
ओन्ली विमेन ड्रायव्हर्स, यापैकी ओन्ली हा मीडियाचा प्रताप असण्याची शक्यता आहे. अर्थात ओन्ली विमेन (नो मेन) हा फॅक्टर नसेल तर मूळ तथाकथित अत्याचार टाळण्याचा उद्देशच साध्य होत नाही हेही खरंच.
ही घ्या वीकीवरची
ही घ्या वीकीवरची माहीती
मुळातच सामाजिक व बहुतांश
मुळातच सामाजिक व बहुतांश फौजदारी कायदे हे लिंगनिरपेक्ष हवेत हे माझे मत कायम आहे.
हे सर्वसाधारण रीत्या मान्य. पण लैंगिक गुन्हे लिंगनिरपेक्ष असुन कसे चालेल?
साधी गोष्ट आहे. स्त्री ला बलात्कार करायची वेळ येइल का कधी? तिनी फक्त इच्छा दाखवली तर पुरुषांची लाइन लागेल.
पण पुरुषाच्या बाबतीत हे शक्य आहे का?
हे जरा अतिच होतय. थांबावे हे बरे.
स्त्री ला बलात्कार करायची वेळ
स्त्री ला बलात्कार करायची वेळ येइल का कधी? तिनी फक्त इच्छा दाखवली तर पुरुषांची लाइन लागेल.
भयंकर जनरायझेशन!
तिला हव्या त्या पुरूषाने तिच्यासोबत संभोगाला नकार दिल्यावर तिने समजा बलप्रयोग करून संभोग केला (जसे बंदूक दाखवणे, सुरा दाखवणे, ब्लॅकमेल करणे इत्यादी) तर तो बलात्कार धरला जावा असे माझे मत आहे.
समोरच्याची इच्छा नसतना बाह्य बलाचा वापर करून केलेला संभोग किंवा लैंगिक कृतीस बलात्कास समजण्यात यावे.
तिला हव्या त्या पुरूषाने
तिला हव्या त्या पुरूषाने तिच्यासोबत संभोगाला नकार दिल्यावर तिने समजा बलप्रयोग करून संभोग केला (जसे बंदूक दाखवणे, सुरा दाखवणे, ब्लॅकमेल करणे इत्यादी)
ऋ - हे थियरी मधे शक्य असले तरी अशा कीती केसेस जगात झाल्या आहेत ( पुरुषांनी केलेल्या बलात्काराच्या तुलनेत ). आणि एक वेळ ब्लॅकमेल करुन शक्य आहे. बंदुक दाखवुन शक्य आहे का हो, तुम्हीच विचार करा.
भारतात अशी केस दाखलच होऊ शकत
भारतात अशी केस दाखलच होऊ शकत नाही. कायदा लिंगनिरपेक्ष नाही.
इतरत्र माहित नाही.
बाकी अगदी अशा केसेस कमी आहेत असे धरले तरी काय्दा लिंगनिरपेक्ष झाल्याने नक्की काय प्रॉब्लेम होईल?
==
उदा, इथे गे/लेस्बियन संभोगच बेकायदेशीर आहे, गे/लेस्बियन बलात्कार तर विचार कक्षेच्याही बाहेर.
लिंगनिरपेक्ष कायद्याने कोणावरही कोणीही बलात्कार केल्यास न्याय मिळू शकेल
?
पण लैंगिक गुन्हे लिंगनिरपेक्ष असुन कसे चालेल?
शिक्षिकेने अल्पवयीन विद्यार्थ्याबरोबर संबंध ठेवल्यामुळे तिच्यावर कायदेशीर कारवाई झाल्याच्या बातम्या कित्येकदा अमेरिकन वृत्तपत्रांत वाचनात आलेल्या आहेत.
तेव्हा, स्त्रिया लैंगिक अत्याचार/बळजबरी/गुन्हे/हरॅसमेंट/एकंदरीत लैंगिक गुन्हे करू शकत नाहीत/करत नाहीत हे गृहीतक साधारणतः पाकिस्तानच्या आरोग्यमंत्र्याच्या "ते एड्सबिड्स आमच्याकडे नसते!" असल्या विधानाच्या पठडीतले आहे.
अवांतर: 'स्टॅट्यूटरी रेप' ही (कायद्यातील) संज्ञा कधी ऐकिवात आली आहे काय?
अत्याचारग्रस्त होणारे बालक =
अत्याचारग्रस्त होणारे बालक = लहान मुली
हे बरोबर नाही. लहान मुलांवरचे अत्याचाराचे प्रमाण ही वाढत चालले आहे आणि अत्याचार करणारे पुरुषच असतात.
हेच मुळात म्हटलंय. हे चूक आहे आणि तरीही तसं गृहीत धरुन ही उपाययोजना चालली आहे.
तरीही बॅटमॅन म्हणतो तसे लहान मुलगी अथवा मुलगा यांच्या अत्याचारबाधितपणाचे प्रमाण वगैरेवर लोक चर्चा करतील, पण तशी नकोच. तो मुद्दा मुख्य नसून इथे एका जेंडरला सरसकट बलात्कारी अत्याचारी ठरवून बाजूला सारलं जातंय आणि हे बरोबर नाही.
" लहान मुलांवरचे शाळेच्या बस
" लहान मुलांवरचे शाळेच्या बस मधे होणारे अत्याचार" हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तुम्हाला उपाय सुचवायला सांगितले तर स्त्रीयांना ड्रायव्हर म्हणुन नेमणे हा सर्वात कमी खर्चाचा आणि इफेक्टीव्ह उपाय तुम्ही पण सुचवणार नाही का?
लहान मुलांवर शाळेच्या बसमधे अत्याचार चालू झाले तर बसमधे पोलिस ठेवा, कमांडोज ठेवा, सैनिक ठेवा, वाटल्यास लष्कराचे टँकर्स स्कूलबसच्या साईड साईडने पळवा. पण स्त्रीयांना ड्रायवर म्हणून नका ठेऊ. मंजे ठेवायला हरकत नाही, पण असं मुद्दाम जेंडर पाहून ड्रायवर नका ठेऊ.
==========================
बाय द वे, स्त्री हा प्रकार, ड्रायवर ऑर नॉट, लहान मुलांवर वा मुलींवर, लैंगिक वा अलैंगिक, पुरुषांइतका वा कमी वा जास्त अत्याचार करत नाही हा प्रचंड मोठा जावईशोध आहे.
बाय द वे, स्त्री हा प्रकार,
बाय द वे, स्त्री हा प्रकार, ड्रायवर ऑर नॉट, लहान मुलांवर वा मुलींवर, लैंगिक वा अलैंगिक, पुरुषांइतका वा कमी वा जास्त अत्याचार करत नाही हा प्रचंड मोठा जावईशोध आहे.
तोच तर मेन मुद्दा आहे. हा ऑप्षन निवडून लोकांचा भ्रमनिरास झाला की जावईशोध नक्कीच कळून चुकेल, म्हणूनच तर म्हणतोय होऊन जाऊदे. स्वतःचं स्वतःला कळालं तर बरं असतंय.
ऋषिकेश, बायका स्वतःच्या
ऋषिकेश, बायका स्वतःच्या लेकरावर अतिप्रचंड प्रेम करतात. त्यापेक्षा थोडं कमी आपल्या भावाच्या, बहिणीच्या इ इ. नवर्‍याकडच्या पोरांशी दुजाभाव करतात. आणि नातं जितकं दूर जातं तितकं त्यांचं प्रेम पातळ होत जातं. पुरुष त्यामानाने युनिफॉर्मली प्रेम करत असतात.
समाजाच्या मुलांवर अधिकचे प्रेम करणे किंवा कमी अत्याचार करणे याबाबत स्त्रीयांकडे पुरुषांपेक्षा कोणतेही मेरीट नाही. बायकांच्या हातात पोरं (एकत्र कुटुंबात) पद्धतीत भ्रमनिरास आधीच झालेला आहे ना? तो वारंवार करून घेण्याची हौस कशाला?
==================================================
नवीबाजू टाइपचे ३६० डीग्री डिस्क्लेमर्स टाळले आहेत.
ऋषिकेश आणि बॅटमॅन मध्ये
ऋषिकेश आणि बॅटमॅन मध्ये गल्लत?
बाकी प्रतिसादाबद्दल- ते जे काय असेल ते असो. लोकांना पटत नाही ना? मग होऊदे त्यांच्या मनासारखं. काय निष्कर्ष येतील त्यावरून लोक मतं बदलतील किंवा आहे तीच ठेवतील. आपल्या हातात काही नाही. लेट देम सी इट फॉर देमसेल्व्ह्ज- व्हाय प्ले गॉड?
समजा, जर तुमच्या ऑफिस मधे
समजा, जर तुमच्या ऑफिस मधे पुरुष बायकांच्या रेस्टरुम स्वच्छ करत असतील आणि कोणी स्त्री ने मॅनेजमेंट कडे तक्रार केली ( किंवा विशाखा कमिटी कडे ) तर ऑफिस ला बदल करायलाच लागेल.
स्त्रीयांवर (वा कुणावरही, पण सध्याला ते महत्त्वाचे नाही.) अन्याय, अत्याचार, इ इ प्रकार हे केवळ रेस्टरूम मधे होतात का? उद्या बॉसच्या केबिन मधे अन्याय झाला म्हणून बाईने तक्रार केली तर कंपनीला सगळ्या केबिनांमधले पुरुष काढून स्त्रीया भराव्या लागतील का? किंवा उद्या रस्त्यावर स्त्रीवर अन्याय झाला तर सरकार रस्त्यावरून पुरुष प्रवाशांना जायला बॅन करून फक्त स्त्री प्रवाशांनी रेप्लेस करेल काय?
साधी गोष्ट आहे. स्त्री ला
साधी गोष्ट आहे. स्त्री ला बलात्कार करायची वेळ येइल का कधी? तिनी फक्त इच्छा दाखवली तर पुरुषांची लाइन लागेल.
आणी इनकेस वेळ आलीच... तर डिस्क्लोजर वा गेलाबाजार ऐतराज चित्रपट आठवायचा. ऐतराज मधील तर एक वाक्य... छुरी खरबुजेपे गिरे, या छुरीपे खरबुजा, कटेगा तो खरबुजाही ना ? बरचं काही स्पष्ट करते.
पण पुरुषाच्या बाबतीत हे शक्य आहे का ?
काय ? स्त्रियांनी लाइन लावणे ? नोप... पण स्त्रियां पुरुषांनी नुसती इछ्चा दाखवल्यास लाइन लावु लागल्या(विना मोबदला) तर असे गुन्हे थांबतील का हा प्रश्न मात्र आता उभा झाला...
आभार. हा प्लेअर डाउनलोड केला
आभार. हा प्लेअर डाउनलोड केला की त्यादिवशी चित्रपट कसे पहायचे ते कुठे समजेल?
बाकी, आता या पाचातील काही करून चुकवू नये अशा १-२ फिल्म कोणत्या ते ही सांगा प्लीज! :)
वर्किंग डे आहे २४ तासापैकी उपलब्ध वेळ ५-६ तास मिळातील २ फार तर ३ फिल्म्स जमवता येतील