कॉ. गोविंद पानसरे आणि त्यांच्या पत्नीवर गोळीबार
सोशल मीडीयावर काही ठिकाणी वाचल्यानुसार, कॉ. गोविंद पानसरे आणि त्यांच्या पत्नीवर गोळीबार होऊन त्यांना गंभीर इजा झालेली असल्याचं समजतं.
हे खरं असेल तर निराशा आणि हतबुद्ध व्हायच्या पलिकडचं काहीतरी चाललेलं आहे.
नरेंद्र दाभोळकर आणि पानसरे यांच्याबद्दलच्या बातम्यांमधलं अस्वस्थ करणारं प्रकरण असं आहे की हे करून नेमका कोणता हेतू साध्य होतो आहे, कुणाला राजकीय भांडवल मिळतं आहे, कुणासमोरचा कसला अडसर दूर होतो आहे हे कळत नाही. त्यामुळे कॉन्स्पिरसी थिअरीज् मांडण्याशिवाय आणि वांझ संताप व्यक्त करण्याशिवाय काहीही करता येणं अशक्य आहे.
महाराष्ट्र सरकारला या केसेस सोडवण्यात रस असेल की नाही माहित नाही; पण या केसेस सुटत नाहीत हे वास्तव आहे. (सरकार बदल झाला तरी किमान दाभोळकर प्रकरणी जैसे थे स्थिती आहे) . परदेशामधे असं काही झालं की केंद्रसरकार हस्तक्षेप करतं. तेही इथे होत नाही. त्यामुळे सगळं भीतीच्या पलिकडे - म्हणजे ज्याला अ‍ॅबसर्ड म्हणावं असं - वाटायला लागलेलं आहे.
काही संदर्भांत या बातमीच्या ठिकाणी "नथुरामवादी प्रवृत्तीं"चा निषेध होताना दिसला. हा निषेध जरी योग्य असला तरी, "हिंसेचा अवलंब करणार्‍या प्रवृत्तीचा निषेध" या सदरातच टाकायला हवा. पानसरे प्रकरणी (किंवा दाभोळकर प्रकरणी ) पुराव्याशिवाय भगव्या शक्तींना (किंवा कुठल्याही राजकीय व्यक्ती/संस्थेला) जबाबदार धरणं बरोबर होणार नाही. पुराव्याशिवाय कुणाला एरवीही दोष देऊ नयेच; पण या प्रकरणांमधे ते फारच निसरडं होईल.
फार गुळगुळीत शब्द वापरायचे तर मी इतकंच म्हणेन की जे कुणी हे घडवून आणतंय ते फारच सडलेलं, दुष्टावा आणि खुनशीपणाने ओतप्रोत भरलेलं आहे.
या प्रकरणीच्या बातमीचा दुवा
खूप दु:ख आहेच आणि
खूप दु:ख आहेच आणि दाभोळकरांच्या वेळीही झालंच होतं. पण जेन्युइनली प्रश्न पडला होता आणि आहे, की हे असे हल्ले होऊ नयेत म्हणून जनतेने किंवा इव्हन पोलीसांनी काय खबरदारी घ्यायला हवी होती / आहे असं म्हणणं आहे ?
प्रिव्हेन्शन अपेक्षित आहे का? की गुन्हेगारांना पकडून शिक्षा देऊन जरब बसवणं? पोलीसांनी शोध घेण्याचा प्रयत्नच केला नाही असं आहे का?
काय करायचं? पूर्णवेळ पोलीस प्रोटेक्शन? सर्वत्र सीसीटीव्ही? अधिक वेगवान तपास?
जनतेने काय करायचं? न घाबरता साक्ष देणे?, असा हल्ला पाहिला तर मधे पडणे?
असंवेदनशील आणि सुमार
छडा लावण्याच्या यंत्रणेच्या incompetence आणि gross apathy यामुळे काहीही भक्कम हाती लागत नाही. आणि ते हाती लागत नाही तोवर ज्यांचं षड्यंत्र आहे ते जिंकतात. कारण संशयाचं प्रदूषित वातावरण निर्माण करणं हे आणि हेच प्रमुख ध्येय वाटतं.
बरं जी गुन्हा अन्वेषणाची व्यवस्था आहे त्या संदर्भातही, केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे सत्तापालट होऊनही काहीही फरक नाही. त्यामुळे दोष तरी कुणाला द्यायचा - नव्यांना की जुन्यांना - ते समजत नाही.
दाभोळकर/पानसरे यांच्यासारखे अजातशत्रु असलेले लोक जर पटावरील प्याद्यांप्रमाणे वापरले जात असतील - आणि त्यांना प्यादी करणारे हात पकडले जात नसतील - तर काही खरं नाही.
मला वाटते जेंव्हा सुपारी देउन
मला वाटते जेंव्हा सुपारी देउन असे गुन्हे केलेले असतात तेंव्हा छडा लावणे खरोखरच अवघड असते. त्यासाठी गुन्हेगार पण दुसर्या राज्यातुन आलेले असतात. ज्या केसेस मधे गोळी मारणार्‍याचा डायरेक्ट संबंध ज्याचा खुन होतो त्याचाशी असेल तर पोलिस नॉर्मली गुन्हेगारांना पकडतात.
परदेशात पण अश्या प्रकारचे अनेक गुन्हे तपास न लागता बंद केले जातात.
माझी जी अल्पमती आहे त्या
माझी जी अल्पमती आहे त्या नुसार, सीबीआय ला केस देण्याच्या मागे सीबीआय हे लोकल पोलिसांपेक्षा जास्त कॉम्पीटंट असते हे नसावे. सीबीआयला केस देण्यामागे ही कारणे असावीत.
१. लोकल पोलिसांवर असलेला स्थानिक / राज्यस्तरीय राजकीय दबाव आरोपी पर्यंत पोचण्याला अडथळा निर्माण करत असेल
२. लोकल पोलिसांचेच लागेबांधे आरोपीशी असण्याची शक्यता असेल तर
३. मल्टीस्टेट गुन्हा असेल ज्यात देशभरात छापे वगैरे टाकायचे असतील तर.
आठवलेली एक कविता
चेचेन्यात जन्माला आलो असतो तर
मारला गेलोसतो
रशियन सैनिकांकडून
व्हिएतनाममध्ये
चुकवता आला नसता
अमेरिकन विमानांचा ससेमिरा
युगांडात
कुठल्यातरी भीषण रोगाच्या साथीत
पडलासतो बळी
पाकिस्तानमध्ये
कापला गेलासतो शिया-सुन्नींच्या
वाढत्या दंगलीत
जर्मनीमध्ये ज्यू म्हणून
आफ्रिकेत नागवला गेलासतो
वर्णद्वेषाच्या मुस्कटदाबीत
कंदहारमध्ये धडावेगळा झालासतो
फतव्याविरुद्ध सिनेमा पाहिला
मोठ्यांदा हसलो म्हणून
कोलंबोत किंवा हमासमध्ये
सतत वावरत राह्यलोसतो गर्दीच्या ठिकाणी
मानवी बाँबच्या भीतीनं
सौदीत
तोडून घेतलेसते हातपाय
चुकून बाईला धक्का लागला म्हणून
कुठे नं कुठे
मारलातुडवलाकापलाकिंवाउडवला गेलाच असतो
भारतात काय किंवा इतर ठिकाणी काय ?
कवी : वर्जेश सोलंकी
पानसरे प्रकरणी (किंवा दाभोळकर
पानसरे प्रकरणी (किंवा दाभोळकर प्रकरणी ) पुराव्याशिवाय भगव्या शक्तींना (किंवा कुठल्याही राजकीय व्यक्ती/संस्थेला) जबाबदार धरणं बरोबर होणार नाही.
व्यक्तिगत पातळीवर लोकांनी आपल्या सामाजिक विचारांचे स्कोअर सेटल करायला सुरुवात केली आहे असं पर्यायाने म्हणावं का?
परदेशामधे असं काही झालं की केंद्रसरकार हस्तक्षेप करतं. तेही इथे होत नाही.
महत्त्वाच्या वाटणार्‍या केसेस सीबीआय ला दिल्या जातात. इथे राज्य पोलिस फेल होतील असं वाटायला पुरेसं कारण हवं.
हे खरं असेल तर निराशा आणि हतबुद्ध व्हायच्या पलिकडचं काहीतरी चाललेलं आहे.
एखाद्या माणसाला संपवण्याचे मार्ग शस्त्र आणि वाहने यांच्या प्रगतीमुळे खूप सोपे झाले आहेत हेच ते पलिकडचं नावाचं प्रकरण आहे. हत्या करण्याच्या संकल्पनेची भिती फारशी उरली नाही. न्यायदानात प्रचंड विलंब होतो. वकील चांगला असेल तर सुटता येतं. सजा कमी होते. गुन्हा सिद्ध करता येत नाही. किंवा सराईतपणे गुन्हा केला तर पकडलेच जात नाही.
=====================
काही संदर्भांत या बातमीच्या ठिकाणी "नथुरामवादी प्रवृत्तीं"चा निषेध होताना दिसला.
कींवा
कुणाला राजकीय भांडवल मिळतं आहे, कुणासमोरचा कसला अडसर दूर होतो आहे हे कळत नाही.
नथूरामवादी असले तर एक कंस्पायरसी. किंवा मार नथूरामवाद्यांनाच मिळतो म्हणून अँटीनथूरामवादी कंस्पायरसी.
====================
खूनी मिळाले तरी फार काही निष्कर्ष काढता येईल असं वाटत नाही. समझौताचे मिळून काय फायदा झाला?
या हल्ल्याचा निषेधच! परंतु
या हल्ल्याचा निषेधच!
परंतु केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा या मागणीशी सहमत नाही. जोपर्यंत राज्य सरकार अशी शिफारस करत नाही तोपर्यंत केंद्राने असे काही पाऊल उचलणे चुकीचे ठरेल.
जर राज्य सरकारने आताच ठरवले कि ही केस सीबीआय ला वर्ग करायची तरच काहीतरी होऊ शकते. पण तसे होईल असे वाटत नाही.
हा प्रतिसाद धाग्याला बराच
हा प्रतिसाद धाग्याला बराच अवांतर असू शकतो.
-------------------------------------------------------------
१.५ वर्षापेक्षा जास्त होऊनही खुन्यांचा छडा लागत नाही ही दुर्दैवाची आणि आपल्या तपासयंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी गोष्ट आहे.
परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधांचा इथे प्रश्न आहे. जर स्वतः केंद्र सरकारने, राज्य सरकारच्या शिफारसिविना हस्तक्षेप केला तर तो एक प्रीसिडेंट बनून जाईल.
उद्या दुसर्या कोणत्या राज्यात अशी घटना झाली आणि त्यासाठी प्रिसिडेंट म्हणून हा निर्णय केंद्र सरकारने वापरला तर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधाना बाध येऊ शकते. खूप कमी केसेस मध्ये केंद्र सरकार राज्याच्या कायदा सुव्यव्स्थेमधे हस्तक्षेप करते. नुकतेच उदाहरण म्हणजे पश्चिम बंगाल मधील बरद्वान चा बॉम्ब ब्लास्ट. इथे एनआयए ने राज्य सरकारच्या शिफारसीविना आपल्या हातात केस घेतली कारण त्याचे राष्ट्रीय आणि अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील धागेदोरे असू शकतात हे प्राथमिक रित्या वाटले आणि हा प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेचा असल्याने सरकारने त्यात हस्तक्षेप केला. हे प्रत्येक वेळी होईलच असे नाही.
राज्य सरकारने तरी डॉ. दाभोळकर यांच्या खुनाची तपासणी सीबीआयला का नाही दिली याचे उत्तर मला सध्या तरी माहिती नाही.
राज्याच्या पोलीसांपेक्षा
राज्याच्या पोलीसांपेक्षा सीबीआयकडे अधिकचे कोणते स्किल असते?
राज्यसरकारचे व पोलिसांचे जे लागेबांधे असतात ते सीबीआय ला नसतात असे म्हणता येते का ???
(सध्या राज्य व केंद्र सरकार दोन्ही एकाच पक्षाकडे आहे. व दाभोळकरांची हत्या झाली तेव्हा ही परिस्थिती तीच होती.)
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधांचा इथे प्रश्न आहे. जर स्वतः केंद्र सरकारने, राज्य सरकारच्या शिफारसिविना हस्तक्षेप केला तर तो एक प्रीसिडेंट बनून जाईल.
सहमत आहे.
कायदा व सुव्यवस्था ही राज्यसरकारची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारच्या कार्यक्षेत्रावर अश्या हरेक प्रकरणात केंद्राने हस्तक्षेप करू नये.
---
मात्र या घटना अनेकदा घडू लागल्या आणि तरीही राज्य सरकारकडून काही विशेष उलगडा होत नाहीये किंवा गुन्हेगार पकडले जात नाहियेत तर मात्र केंद्राने राज्यसरकारला तपास सीबीआयकडे सोपवायची शिफारस करावी. न ऐकल्यास मग हस्तक्षेप करावा.
आता किती वेळा म्हणजे "अनेकदा" हा कॉल केंद्र सरकारने घ्यावा.
माझ्या मते दाभोलकरांच्या केसमध्ये राज्य पोलिसांनी केस आपणहून केंद्रात वर्ग करावी. तर पानसरे केसमध्येमात्र स्थानिक पोलिसांना याचा शोध घेऊ द्यावा. सीबीआयकडे केस गेल्यावरही त्यांचा तपास लोकल पोलिसांमार्फतच चालतो. जर गुन्हेगार देशांतर्गतच असेल तर इतर राज्यातील पोलिसांना संपर्कसाधून गुन्हेगारांचा माग घेणे पोलिस दलाला शक्य आहे त्यासाठी सीबीआयची गरज नाही
तथाकथित पुरोगाम्यांच्या
तथाकथित पुरोगाम्यांच्या आरड्याओरड्यावर लोकसत्तात चांगला अग्रलेख आला आहे.
http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/comrade-govind-pansare-shot-at-…
काही वाक्य आणि मते बरोबर आहेत
काही वाक्य आणि मते बरोबर आहेत असे मला वाटते. तसेच आजचा विषय नक्की काय आहे हे कोण ठरवणार? उदाहरणार्थ अग्रलेखातील काही वाक्ये
आज कॉम्रेड पानसरे यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याची बातमी प्रसृत होताच जणू आपल्याला त्यांच्यावरील हल्ल्यामागे कोण आहेत हे ठाऊकच आहे, अशा थाटात प्रतिक्रियांचा ओघ सुरू झाला आहे.
वास्तविक पुण्यातील ंभांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेवर झालेला हल्ला करणारे हे कोणीही असले तरी प्रतिगामीच होते आणि आहेतही. परंतु त्यांच्याविरोधात बोलताना काहींचा आवाज सोयीस्कररीत्या बसतो,
माहिती अधिकारासाठी लढणारे सतीश शेट्टी यांच्या हत्येस जबाबदार असणारेही प्रतिगामीच होते. परंतु त्यांच्या मारेकऱ्यांचा शेाध अद्याप लागलेला नाही याबद्दल तितके दु:ख व्यक्त होताना दिसत नाही.
हेही खरे आहे. परंतु या अशा राजकारण्यांचा निषेधही आपल्याकडे निवडकपणेच होतो. यातही या पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांचा दांभिकपणा असा की भाजप, शिवसेना आदी प्रतिगामी पक्षांतील व्यक्ती काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशा पक्षांत आली की ती धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी म्हणून घेण्यास प्राप्त ठरते.
दाभोलकर, शेट्टी यांची हत्या, कॉम्रेड पानसरे यांच्यावरील हल्ल्यामागेदेखील हे आर्थिक हितसंबंध असू शकतात. पण त्याकडे आपले लक्षच जात नाही आणि पुरोगामित्व-प्रतिगामित्वाच्या कालबाहय़ आणि निष्फळ चर्चात आपण रमतो.
सीबीआय
>>>राज्याच्या पोलीसांपेक्षा सीबीआयकडे अधिकचे कोणते स्किल असते?
सीबीआय च्या साईटवरून : दुवा : http://cbi.nic.in/aboutus/cbiroles.php
The following broad categories of criminal cases are handled by the CBI:
Cases of corruption and fraud committed by public servants of all Central Govt. Departments, Central Public Sector Undertakings and Central Financial Institutions.
Economic crimes, including bank frauds, financial frauds, Import Export & Foreign Exchange violations, large-scale smuggling of narcotics, antiques, cultural property and smuggling of other contraband items etc.
Special Crimes, such as cases of terrorism, bomb blasts, sensational homicides, kidnapping for ransom and crimes committed by the mafia/the underworld.
सीबीआय कोणत्या प्रकारच्या
सीबीआय कोणत्या प्रकारच्या केसेस हाताळाते ते (आणि इतकेच) त्या यादित दिले आहे.
या प्रकारच्या सगळ्या केसेस/प्रत्येक केस CBIच हाताळाते का? तर नाही!
त्यामुळे त्याहून अधिक निष्कर्ष (अशा गुन्हांसाठी सीबीआय आहे) हा फारफेच्ड आहे.
दुसरे असे की पानसरेंच्या केसमध्ये तर खूनाचा (होपफुली फसलेला) प्रयत्न आहे. पानसरेंचा मृत्यू झालेला नाही (व होणारही नाही अशी आशा करूया). तेव्हा ही केस सेन्सेशनल असली तरी अजून होमिसाईट नाही (तुम्ही त्याला बोल्ड केले आहेत म्हणून म्हटले)
हा हा हा
>>> सीबीआय कोणत्या प्रकारच्या केसेस हाताळाते ते (आणि इतकेच) त्या यादित दिले आहे.
बरोबर. यादीत दिले आहे खरे.
>>> या प्रकारच्या सगळ्या केसेस/प्रत्येक केस CBIच हाताळाते का? तर नाही!
असं मी किंवा अन्य कुणी या धाग्यावर म्हण्टलेलं तपासून पाहिलं. मिळालं नाही. त्यामुळे पास.
>>> त्यामुळे त्याहून अधिक निष्कर्ष (अशा गुन्हांसाठी सीबीआय आहे) हा फारफेच्ड आहे.
मी सीबीआयच्या ऑफिशियल साईटचा दुवा दिला त्यात सीबीआयची उद्दिष्टे दिली आहेत. नक्की काय फारफेच्ड आहे/नाही हे मत काय कळलं नाही. पण असो :-)
>>> दुसरे असे की पानसरेंच्या केसमध्ये तर खूनाचा (होपफुली फसलेला) प्रयत्न आहे. पानसरेंचा मृत्यू झालेला नाही (व होणारही नाही अशी आशा करूया). तेव्हा ही केस सेन्सेशनल असली तरी अजून होमिसाईट नाही (तुम्ही त्याला बोल्ड केले आहेत म्हणून म्हटले)
माझा निर्देश दाभोळकरांच्या खूनाकडे, त्याला लोटलेल्या दीड वर्षाला आणि राज्यसरकारच्या नाकर्तेपणाकडे होता ज्याची चर्चा वर आलेली आहे. ती वाचली तर माझा मुद्दा कदाचित लक्षात येईल. बाय द वे, खुनाच्या गांभीर्याकडे किंवा स्वरूपाकडे न बघता "माणूस मेलेला नाही" या कारणाचा आधार घेणं हे "फारफेच्ड" आहे का नाही हे ठरवायला मी फारच असमर्थ आहे. अबाव्ह माय पेग्रेड यू नो. :-)
बरोबर. यादीत दिले आहे
बरोबर. यादीत दिले आहे खरे.
आभार.
>>> या प्रकारच्या सगळ्या केसेस/प्रत्येक केस CBIच हाताळाते का? तर नाही!
असं मी किंवा अन्य कुणी या धाग्यावर म्हण्टलेलं तपासून पाहिलं. मिळालं नाही. त्यामुळे पास.
असं अन्य कुणी नाही मीच विचारलंय नी मीच उत्तरही दिलंय. माझ्या पुढिल विधानाची पार्श्वभुमी म्हणून.
मी सीबीआयच्या ऑफिशियल साईटचा दुवा दिला त्यात सीबीआयची उद्दिष्टे दिली आहेत. नक्की काय फारफेच्ड आहे/नाही हे मत काय कळलं नाही.
तुमचं विधान बघुया:
सीबीआय "विशेष स्किल"करता स्थापन केलेले नसून नेमके कशासाठी केलेले आहे त्याचं उत्तर दिलेलं आहे.
मला हा निष्कर्ष फार फेच्ड वाटला. वर दिलेल्या यादीतील प्रत्येक केस सीबीआय हाताळत नाही हे खरे आहे (संदर्भः तुम्ही वर पास केलेलं वाक्य) त्यामुळे ती यादी फक्त कोणत्या गुन्ह्यात सीबीआय तपासात उतरते (दरवेळी उतरतेच असे अव्हे) यापुरती आहे. सीबीआयचं उद्दिष्ट भारतात घडणार्‍या अश्या प्रत्येक गुन्ह्याचे अन्वेषण हा नाही गरज पडल्यास अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात उतरणे असे असावे.
खुनाच्या गांभीर्याकडे किंवा स्वरूपाकडे न बघता "माणूस मेलेला नाही" या कारणाचा आधार घेणं हे "फारफेच्ड" आहे का नाही
(तथाकथित) उद्दीष्ट व त्यात काही शब्द बोल्ड करून तुम्हीच दिलीयेत वर त्याला "नेमके" म्हणालात. आता त्यात एखादी केस बसते की नाही हे मी फक्त दाखवलं. आता तर्कमांडताना मी नेमकेपणा पाळायचा का नाही? कायदा/नियम हे (किमान कोर्टापुढे केस सादर होईपर्यंत) कायद्याच्या "टेक्स्ट" वर चालतात.अर्थात बहुतांशवेळा शब्दांवर बोट ठेऊन चालतात. त्यामुळे कायदेशीर दृष्ट्या माणूस मेलेला नसताना खुन केल्याचा गुन्हा दाखल होऊ शकतच नाही. यात फारफेच्ड काय असावे? हे मला कोणी समजावेल काय?
फायनली इट कम्स टु ब्युरोक्रसी! यु लाइक इट ऑर नॉट!
हे ठरवायला मी फारच असमर्थ आहे. अबाव्ह माय पेग्रेड यू नो
तुमची पेग्रेड माहित नाही त्यामुळे यावर कमेंट करण्यास असमर्थ आहे. पण तुम्हीच कबूल करताय तर फेस व्हॅल्युवर हे सत्य आहे असे समजून नम्र स्वीकार करतो. :P
वाह
कायदा/नियम हे (किमान कोर्टापुढे केस सादर होईपर्यंत) कायद्याच्या "टेक्स्ट" वर चालतात.अर्थात बहुतांशवेळा शब्दांवर बोट ठेऊन चालतात. त्यामुळे कायदेशीर दृष्ट्या माणूस मेलेला नसताना खुन केल्याचा गुन्हा दाखल होऊ शकतच नाही. यात फारफेच्ड काय असावे? हे मला कोणी समजावेल काय?
फायनली इट कम्स टु ब्युरोक्रसी! यु लाइक इट ऑर नॉट!
ही वाक्य आवडली.
मुद्दा
>>> सीबीआय "विशेष स्किल"करता स्थापन केलेले नसून नेमके कशासाठी केलेले आहे त्याचं उत्तर दिलेलं आहे.
>>>> मला हा निष्कर्ष फार फेच्ड वाटला.
आता सीबीआयच्या सायटीवरच जे लिहिलेलं आहे ते फारफेच्ड असेल तर आपली बोलती बंद आहे :-)
>>फायनली इट कम्स टु ब्युरोक्रसी! यु लाइक इट ऑर नॉट!
मुद्दा मला काय आवडतं नि काय नाहीचा नाही आहे. मी योग्य तो दुवा देऊन माझं आर्ग्युमेंट मांडलेलं आहे आणि माझ्यामते ते इंटॅक्ट आहे. मी मांडलेल्या मुद्द्याला सीबीआयच्या अधिकृत साईटीवर दुजोरा मिळतो. आय रेस्ट माय केस. बाकी कोण फारफेच्ड बोलतो वगैरे ताशेर्‍यांकडे फार लक्ष मी देत नाही. इत्यलम्.
माझ्यामते ते इंटॅक्ट आहे. मी
माझ्यामते ते इंटॅक्ट आहे.
मी ही केवळ ते इंटॅक्ट नाही इतकंच दाखवलं. आता तरीही त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही, किंवा इतरही बाबतीत कोणी कुठे लक्ष द्यावं हा ज्याचा त्याचा प्रेरोगेटिव्ह!
किंबहुना एकमेकांच्या प्रेरोगेटिव्हवर फार टाच आणू नये म्हणून तर सीबीआयकडे केस केंद्रसरकारने आपणहून घेऊ नये असे म्हणतोय. तोच नियम इथेही :P
आणि
आणि मी म्हणतो आहे राज्यसरकारचा प्रिरॉगेटीव्ह राबवायला दीड वर्षं मिळालं होतं. आता सीबीआयने हस्तक्षेप करायला वाव आहे. तो करण्याकरता जी मार्गदर्शक तत्वं आहेत त्याचा निर्देश सीबीआयच्या साईटवर आहेच. आर्ग्युमेंट इंटॅक्ट आहे (हां आता झोपलल्याचं सोंग करणार्‍याला जागं करता येत नाही हे खरंच आहे. पण असं म्हण्ण्याला इथे फारफेच्ड म्हणत असावेत. )
तो करण्याकरता जी मार्गदर्शक
तो करण्याकरता जी मार्गदर्शक तत्वं आहेत त्याचा निर्देश सीबीआयच्या साईटवर आहेच.
हा आता कसं! आधी यालाच तुम्ही उद्दीष्ट (ती ही नेमकी वगैरे) म्हणत होतात.
"मार्गदर्शक तत्त्व" हे ठिक!
हे आर्ग्युमेंट आधी केलं असतं तर आपल्या दोघांचाही वेळ गेला नसता.
बाकी, अनावश्यक टोमणे हे मुद्दे संपल्याचं लक्षण आहे असे परवा अजो म्हणत होते :) माझे मुद्दे इन्टॅक्ट असल्याने टोमण्यांना पास!
तुमचा माझं ओरिजिनल
तुमचा माझं ओरिजिनल आर्ग्युमेंट खोडून काढण्याचा प्रयत्न फसलेला दिसतो आहे. मी प्रसंगाची पार्श्वभूमी, गांभीर्य, सरकारचं वर्तन , हेळसांड, दुर्लक्ष, राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता या सार्‍याची यथासांग मांडणी केली. सीबीआय च्या साईटचा दाखला देऊन त्यांचा कायदेशीर अधिकार आणि उद्दिष्टं दाखवली आणि "प्रसंगाची गरज आणि संस्थेची उद्दिष्ट" या दोन्ही बाजूचा मेळ घालून जे सांगितलं त्याला तुम्ही फारफेच्ड वगैरे शेलकी विशेषणं लावली ("प्रसंग काय नि बोलताय काय" असं कुणीतरी म्हण्टल्याचं अंधुक स्मरतं आहे. सॉरी फारफेच्ड होईल जरा.) मूळ् मुद्द्याला बगल देऊन "मार्गदर्शक तत्व" आणि "उद्दिष्ट" या एकाच अर्थाच्या दोन शब्दांमधे फरक आहे असली काही तरी फट काढून तुम्ही "चला तुमचं खरं नि माझंही खरं" असा पवित्रा तुम्ही घेतलेला आहे.
पण ठीक. तसं तर तसं ;-)
तुमचा माझं ओरिजिनल
तुमचा माझं ओरिजिनल आर्ग्युमेंट खोडून काढण्याचा प्रयत्न फसलेला दिसतो आहे
अजिबातच नाही.
अर्ग्युमेंट वरती केव्हाच खोडलं आहे अगदी पॉइंट बाय पॉइंट. मग आता तुम्ही तुमचं ओरिजिनल आर्ग्युमेंटच बदललं म्हटल्यावर उगाच वादासाठी वाद वाढवायला मी काय **** आहे! (प्रत्येक वाचकाने आपापल्या अनुभव व वकुबानुसार गाळलेल्या जागा भरा)
तेव्हा मी थांबतोय!
आर्ग्युमेंट बदललेलं कसं नाही,
आर्ग्युमेंट बदललेलं कसं नाही, त्याची मांडणी कशी योग्य रीतीने केली ते मागेच आलेलं आहे. शब्दांची फट शोधून माघार घेताना वर अपशब्द वापरणं हे तोल गेल्याचं लक्षण आम्ही मानतो. पण ठीक आहे. तुम्ही थांबलात तर थांबा आम्हाला काय. पहा बॉ अजून काही कारणं थांबण्याकरता राहून गेली असली तर .... असो. असो. :-)
सामान्य माणूस अंधश्रद्धा
सामान्य माणूस अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी आपला वेळ (लेबर) विनामूल्य खर्च करीत नाही. त्यांनी - १) विचार, २) कृति या दोन्हीतून जनसमुदायाप्रति योगदान केलेले आहे. He specifically played a role in mitigating the (negative) impact of superstitions on the residents of Maharashtra. जे सामान्य व अतिसामान्य माणूस करीत नाही. म्हणून ते खास आहेत.
त्यांच्या हत्येचा छडा लावणे व अतिसामान्य व्यक्तीच्या हत्येचा छडा लावणे ह्यात सिग्नलिंग चा फरक आहे. अतिसामान्य व्यक्तींच्या हत्येचा छडा लावणे - ह्यातून सरकार (पोलिसखाते) फक्त एवढेच सिग्नलिंग करते की सरकार जनसमुदायाच्या जीवीताच्या संरक्षणाप्रति वचनबद्ध आहे. खास व्यक्तीच्या हत्येच्या छडा प्राधान्याने लावण्यातून सरकार जे सिग्नलिंग करते ते एखाद्या वीरास वीरचक्र देण्याप्रमाणे काम करते. (ही तुलना नसून उदाहरण आहे. The point is - to signal the presence of incentives.).
गब्बर - दुसर्‍यांच्या
गब्बर - दुसर्‍यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी कोणी प्रयत्न करावेत हे खरे तर तुझ्या फिलॉसॉफीच्या विरुद्ध असायला हवे ना.
अवांतर - असे मोर्चे वगैरे काढुन सरकार खर्‍या सुत्रधाराला पकडेल आणि न्यायालय त्याला शिक्षा देइल, ही अनिस ची अंधश्रद्धा आहे असे म्हणले तर ते चुक आहे का?
गब्बर - दुसर्‍यांच्या
गब्बर - दुसर्‍यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी कोणी प्रयत्न करावेत हे खरे तर तुझ्या फिलॉसॉफीच्या विरुद्ध असायला हवे ना.
माझ्या फिलॉसॉफीत बसते की नाही याची महत्वाची टेस्ट आहे. Is the activity being performed voluntarily or by means of force ???
जर ती अ‍ॅक्टिव्हीटी स्वेच्छेने केली जात असेल व त्यातून इतर कोणावरही बळजबरी होत नसेल तर सर्वसामान्यपणे माझ्या फिलॉसॉफीत व्यवस्थित बसते. याला ब्रायन कप्लान Libertarian Overlearning म्हणतो. लेख अवश्य वाचणे. छोटेखानीच आहे पण वाचनीय. ब्रायन कप्लान हा आधुनिक जमान्याचा रॉबर्ट नॉझिक आहे.
----
असे मोर्चे वगैरे काढुन सरकार खर्‍या सुत्रधाराला पकडेल आणि न्यायालय त्याला शिक्षा देइल, ही अनिस ची अंधश्रद्धा आहे असे म्हणले तर ते चुक आहे का?
नॉट रियली.
सरकारने करारान्वये जनसमुदायाच्या जीवीताचे रक्षण करण्याचे कबूल केलेले आहे. तेव्हा अंनिस हॅज द राईट टू पिटिशन द गव्हर्नमेंट.
असे मोर्चे वगैरे काढुन सरकार
असे मोर्चे वगैरे काढुन सरकार खर्‍या सुत्रधाराला पकडेल आणि न्यायालय त्याला शिक्षा देइल, ही अनिस ची अंधश्रद्धा आहे असे म्हणले तर ते चुक आहे का?
नॉट रियली.
सरकारने करारान्वये जनसमुदायाच्या जीवीताचे रक्षण करण्याचे कबूल केलेले आहे. तेव्हा अंनिस हॅज द राईट टू पिटिशन द गव्हर्नमेंट.
ह्यातला उपहास लक्षात घ्या. अंनिस हॅज द राईट टू पिटिशन द गव्हर्नमेंट हे बरोबर आहे. पण रीयालीटी पासुन काहीतरी चमत्कार घडुन वेगळेच घडेल असे वाटणे म्हणजे अंधश्रद्धा नाही का?
उदा : मोर्चे आणि पिटीशन करुन सरकार हलेल आणि खर्‍या सुत्रधाराला पकडेल, वर न्यायालयात त्याला शिक्षा होइल ( आणि हे सर्व भारतात होइल ) हे रीयालिटीच्या ०.०००००१% तरी जवळ आहे का? म्हणजे अनिस चमत्काराचीच अपेक्षा करते आहे का?
परफेक्ट! म्हणजे जिविताची हमी
परफेक्ट!
म्हणजे जिविताची हमी सगळ्यांच्याच आहे. पण समाजासाठी वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवणार्‍या दाभोलकरांसारख्या व्यक्तीच्या जिविताबद्दल आपण इतके उदासीन आहोत, हे लांबचा विचार करू जाता समाज म्हणून आपल्यालाच धोक्याचे आहे, हे समाजमनाला समजतं, म्हणून त्यांचे खुनी न पकडल्याबद्दल बोंबाबोंब होते. अशा प्रकारे लोक आपल्या कामामध्ये दीर्घकालीन सामाजिक स्वार्थ पाहतील, अशी कामाची मांडणी केल्यास लोकांकडून संरक्षण मिळण्याची काहीएक शक्यता आहे. हे मला म्हणायचे होते, लोकांना कामामध्ये जोडून घेण्याच्या संदर्भात.
कारण फक्त त्यांच्याच खुनाचे
कारण फक्त त्यांच्याच खुनाचे आरोपी सापडले नाहीत म्हणुन आरडाओरड चालू आहे. गेल्या १८ महीन्यात, १००० खुनांचे आरोपी सापडले नसतील त्यांच्या बद्दल काहीच तक्रार नाही. म्हणजे दाभोलकरांना खास आणि इतरांपेक्षा वेगळी ट्रीटमेंट नाही का दिली जात? हे समाजवादाला कसे चालते? ऑर्वेल काही चुकीचे नाही बोलुन गेला.
समानता आणि समाजवाद
ज्या घटनेचा एका व्यापक समाजमनावर परिणाम (इम्पॅक्ट) होण्याची शक्यता असते, त्या घटनेची पाळेमुळे, तलाशी, लेखाजोखा, अन्वयार्थ इ.शोधण्याची निकड आणि ऊर्मी जास्त जाणवते. पार्लमेंट हाउसमध्ये बॉम्ब फुटणे आणि एखाद्या कचर्‍याच्या कुंडीत फुटून एकदोन लोक मरणे या दोन घटनांमध्ये कुठल्या घटनेची अधिक त्वरेने आणि जोमाने चौकशी होईल याचे उत्तर उघड आहे.
स्थानमाहात्म्य, व्यक्तिमाहात्म्य, कालमाहात्म्य यांना समाजवादाची तत्त्वे लावताना तारतम्याने लावली गेली पाहिजेत. (पहा, इथेही तारतम्य आलेच.) गुणवत्ता ही असतेच. समान गुणवत्ता हे वास्तव नसते.
एकाच गुन्ह्याला समान शिक्षा किंवा समान नुकसानभरपाई असे कित्येकवेळा नसते.
सहमत आहे. तसे घटनेत समता शब्द
सहमत आहे. तसे घटनेत समता शब्द आहे. मागची विषमता किती का असेना किमान २६-०१-५० पासून तरी समता असेल असे अभिवचन आहे. मग दाभोळकरांना न्याय द्यायला जास्त प्रयत्न करायचा आणि सामान्य नागरीकाला त्यामानाने कमी हा अन्याय आहे. शिवाय दाभोळकर कोणत्या घटनात्मक पदावर नव्हते.
------------
दाभोळकरांचे मारेकरी पकडण्यासाठी जास्त प्रयत्न करणे हे एक प्रकारे योग्य आहे. 'जास्त सामाजिक योगदान असेल तर जास्त न्याय' असा अलिखित सामाजिक नियम आहे जो रास्त वाटतो.
------------
ऑर्वेल कोण? तो काय म्हणालेला?*
==========
*लिंक देणे टाळा अशी नम्र विनंती.
लोकांनीही सरकारवर दबाव टाकला
लोकांनीही सरकारवर दबाव टाकला पाहिजे.
एक्झॅक्टली.
काल दुपारी हापिसात 'कॉ. पानसरेंवर गोळ्या झाडल्या' असं सूतोवाच केल्यावर सोबत असलेल्या लोकांनी कोर्‍या करकरीत नजरेनं पाहिलं. त्यानं हबकायला झालं. मग मुद्दामहून हापिसाखेरीज इतर परिचितांशी बोलणं उकरून काढलं. तेव्हा असं लक्षात आलं, कॉ. पानसरे हे तसं सर्वपरिचित नाव नाही. त्यामुळे या हल्ल्याला लोकांच्या लेखी चेहराच नाही. 'कुठेतरी कुणावरतरी हल्ला केला. वाईट झालं. दिवस वाईट आहेत बाबा...' इतकीच सरासरी प्रतिक्रिया झाली. सरकारवर दबाव वगैरे टाकणं लांबच.
यात दोषी कोण कोण?
- आपल्या आजूबाजूला घडलेल्याल्या गोष्टींशी सांधा अजिबात न जुळला तरीही चालेल, पण माणसानं स्वतःच्या सुखसोईंसाठी एका बुडबुड्यात धावत राहिलं पाहिजे - तेच महत्त्वाचं आहे, असं बिंबवणारी व्यवस्था. यात सगळेच आले - बाजारापासून माध्यमांपर्यंत नि सरकारपासून विचारवंतांपर्यंत.
- आपल्या कामाचं महत्त्व पुरेशा लोकांपर्यंत पोचवू न शकलेले कार्यकर्ते. (ही खरं तर वरच्याच मुद्द्याची दुसरी बाजू आहे. शिवाय त्यात बळी गेलेल्यालाच दोषी ठरवल्यासारखं होतं आहे. पण या हल्ल्याच्या प्रकरणात जरी नाही, तरी नंतर आणि एरवी -) सुरक्षितता हवी असेल, तर अधिकाधिक लोकांशी जोडून घेतलं पाहिजे आणि आंदोलनांना लोकांची सहानुभूती मिळण्यासाठी मुद्दामहून प्रयत्न केले पाहिजेत, हे सत्यच आहे.
त्यासाठी काय करता येईल, हा कळीचा प्रश्न आहे (वर गविंनी विचारलेला). बाकीची पकडापकडी फिजूल.
म्हटलं तर अवांतर
या मुद्द्याला उत्तर देणं थोडं ट्रिकी आहे.
व्यक्ती म्हणून सुखसोयी आणि समाज म्हणून निर्धोकपणे वावरण्यासारखी परिस्थिती यांत कायमच रस्सीखेच असणार. समाज म्हणून सुरक्षित सहअस्तित्व हवं असेल, तर थोड्या वैयक्तिक सुखसोयी बाजूला ठेवून आपण आजूबाजूच्या माणसांशी जोडून घेणं आपल्यासाठी आवश्यक आहे असा तर्क मांडला, की मला माझ्याच पायात अडकायला होईल. कारण उद्या मी बाई म्हणून अर्धवस्त्रांत फिरण्याचं स्वातंत्र्य घेईन, तेव्हा त्याच तर्काचा (फारफेच्ड ;-)) आधार घेऊन 'हे समाजात निर्धोकपणे वावरण्यासाठी धोकादायक आहे' असा तर्क मांडून लोक मला बुरखाही घालायला भाग पाडणार नाहीत कशावरून? (हे फक्त उदाहरण आहे.)
तर - वैयक्तिक सुखसोयी आणि सामाजिक बांधीलकी यांच्यात एक निश्चित सीमारेषा आखणं आवश्यक होऊन बसतं. समाजात कुणाच्याही निरोगी निर्धोक स्वातंत्र्याला शारीरिक हानी पोचवण्याची कुणाची हिंमत होता नये, इतपत सामाजिक बांधीलकी आवश्यक. पण त्या बांधीलकीचा वापर करून वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर शारीरिक निर्बंध आणणं मात्र शक्य होता नये. पेच आहे खरा.
(हे धाग्याच्या विषयाकरता अवांतर आहे, मान्य आहे.)
थोड्या वैयक्तिक सुखसोयी
थोड्या वैयक्तिक सुखसोयी बाजूला ठेवून आपण आजूबाजूच्या माणसांशी जोडून घेणं आपल्यासाठी आवश्यक आहे
मेघना ताई - तुम्ही सुख सोई म्हणजे फक्त ऐहीकच असे का पकडता? एखाद्याची सुखसोय आजुबाजुच्या माणसांना जोडुन घेण्यात असेल आणि एखाद्याची १० लाखाचा सुट घालण्याची. दोन्ही व्यक्तीगत आनंद्/समाधान मिळवण्यासाठीच केलेल्या कृती आहेत. दोघांचा गुणात्मक दर्जा ही सारखाच आहे.
तुमच्या ऑफिस मधली स्वताचे साधेसुधे आयुष्य जगणारी, पानसरे, पाटकर ही नावे माहीती नसलेली व्यक्ती ही पानसरेंपेक्षा थोडीशी सुद्धा खालच्या दर्जाची होत नाही.
किती फेकाल?
त्येक जणच स्वताच्या सुखसोईंसाठी धावत असतो ( त्यात कॉ पानसरे पण आले ), फक्त प्रत्येकाची सुखसोईची डेफिनीशन वेगळी असते. फक्त वेगळी असते, दर्जात्मक रीत्या कमी जास्त नाही.
इतर करत असलेल्या चांगल्या कामांमूळे स्वतःबद्दलची वाटणारी लाज झाकण्याचा क्षीण प्रयत्न या वाक्यांत दिसतो. इतकं अपोलोजेटिक व्हायची काही आवश्यकता नाही हो. बरं ते एक असो, काय जोरदार फेकलंय त्याबद्दल जरा विस्तृत विश्लेषण करून दावा सिद्ध करा बघू जरा.
रडारड
तुमचेच वाक्य उद्धृत करतो.
इतर करत असलेल्या चांगल्या कामांमूळे स्वतःबद्दलची वाटणारी लाज झाकण्याचा क्षीण प्रयत्न या वाक्यांत दिसतो.
इतरांना बिनबुडाच्या कारणास्तव शिव्या घालून मनःस्वास्थ्य मिळवण्याचा एक गंमतीशीर प्रयत्न स्वतःच्याच उदाहरणाने दाखवल्याबद्दल धन्यवाद. इतरांच्या लाजेबद्दल बोलताना स्वतःची लाज कुठे जाते हे पाहणे रोचक ठरावे.
एक तर कसलाच मुद्दा नाही, भाषाही सभ्य नाही आणि तरी इतरांना शहाणपणा शिकवायचा प्रयत्न आहे. अशीच प्रगती राहूदे!
धन्यवाद
इतरांना बिनबुडाच्या कारणास्तव शिव्या घालून मनःस्वास्थ्य मिळवण्याचा एक गंमतीशीर प्रयत्न स्वतःच्याच उदाहरणाने दाखवल्याबद्दल धन्यवाद. इतरांच्या लाजेबद्दल बोलताना स्वतःची लाज कुठे जाते हे पाहणे रोचक ठरावे.
इतरांना शिव्या घालण्यात आम्हाला आनंद मिळतोच, तो आम्ही कधी नाकारलाय? पण तुमच्यामते तो आनंद इतर कोणत्याही आनंदाप्रमाणेच आहे ना? मग कशाला उगाच रडारड करताय?
मुद्दा नाही, भाषाही सभ्य नाही आणि तरी इतरांना शहाणपणा शिकवायचा प्रयत्न आहे. अशीच प्रगती राहूदे!
आधी मी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर द्या पाहू. आमच्याकडे नसतातच मुद्दे, चला. आता तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नांची कारणं द्या बरं.
रडारड आमची नाही, तुमची
रडारड आमची नाही, तुमची चाललेली आहे. बाकी, सुखसोयी व प्रायॉरिटी या दोन गोष्टी एकदम टाईट लिंक्ड आहेत आणि ज्याचे त्याचे सुख ज्या त्या गोष्टीत असेल ते असो. त्याला जज करण्याचा हव्यास निरर्थक आहे असे उत्तर अगोदरच दिलेय. ते न पटण्याची कारणे न देता नुस्तीच धुळवड चालवलीये.
बाकी शिव्या देण्याचा आनंद नाकारलाय कुणी? चिखलफेक, गटारलोळी, इ. खेळांचा आनंद ज्यांना घ्यायचाय त्यांनी अवश्य घ्यावा. फक्त ते क्रीडाप्रकार नेमके कुठले आहेत ते दर्शवण्याचा आमचा अधिकार अबाधित राहिला म्हणजे झाले. गटारगंगा अवश्य वाहूदे, तिच्यात सचैल/अवभृथ इ. स्नान करण्याची प्रायॉरिटी असलेल्यांच्या हक्काआड आम्ही येणार नाही.
(व्हॉल्टेअरप्रेमी) बॅटमॅन.
हं
सुखसोयी व प्रायॉरिटी या दोन गोष्टी एकदम टाईट लिंक्ड आहेत
नुसत्याच तोंडाच्या वाफा आहेत का काही काँक्रिट आहे या दाव्यामागे?
त्याला जज करण्याचा हव्यास निरर्थक आहे असे उत्तर अगोदरच दिलेय.
जज अगोदर तुमच्या अनु काकूंनी केलं. (त्याला तुम्ही क्या बातही केलं) आम्ही अनुकाकूंच्या जजला चॅलेंज केलं. जरा नीट वाचून बघा पुन्हा म्हणजे कळेल.
बाकी मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर द्या बघू आधी. (ज्यात तुम्ही आम्हाला जज केलं आहे ते.)
पुन्हा उद्धृत करतो, तुमच्या विषयांतर करून वायफळ प्रतिसाद द्यायच्या सवयीमुळे तुम्हाला सापडायचे नाहीत ते प्रश्न.
लोकांना हायरार्कीत बसवून त्या त्या हिशेबाने अप्रूव्हलचे कण फेकण्याचा हव्यास केविलवाणा आहे.कोणाला हायरार्कित बसवलं मी? आणि कोणाला अप्रूव्हलचे कण फेकले? माझा हव्यास आहे हा निष्कर्ष कशावरून काढला?
बाकी विषयांतर कोण केलं ते दिसतंच आहे.
विषय काय आहे
नुसत्याच तोंडाच्या वाफा आहेत
नुसत्याच तोंडाच्या वाफा आहेत का काही काँक्रिट आहे या दाव्यामागे?
साधा विचार केला तरी कळेल. जी प्रायोरिटी असते त्याप्रमाणे सुखाची व्याख्याही बदलते असे मला वाटते कारण तशी उदाहरणे पाहिली आहेत. एखाद्याला समाजसेवेची आवड असते त्यामुळे ती त्याची प्रायोरिटी होते आणि त्यातच त्याला सुखही मिळते. तेच बाकी गोष्टींबद्दलही.
बाकी अनुकाकूंनी पानसर्‍यांना जज केले असा तुमचा समज आहे, मला तसे वाटत नाही. त्यांच्यापेक्षा जजमेंटल प्रतिसाद तुमचा आहे.
बाकी खेळ चालूद्या. त्याचे मनोरंजनमूल्य मात्र वादातीत आहे.
निषेध!
लागोपाठ अशा दोन घटनांनंतर पुरोगामी नी प्रगतीशील म्हणवणार्‍या महाराष्ट्राला आपल्या प्रगतीच्या दिशा व दशेबबद्द्ल आत्मपरिक्षण करण्यास भाग पाडणारी ही घटना ठरली तरी वाइटातून काही चांगलं निघतंय असे म्हणता येईल.
मात्र ती शक्यता फारच धुसर आहे.
ज्या कोणी हा हल्ला केलाय त्या अत्यंत भ्याड व असभ्य हल्ल्याचा निषेध!