संसद: हिवाळी अधिवेशन २०१४
आज, २४ नोव्हेंबर २०१४, पासून बजेट सत्र सुरू होत आहे.
या सत्रात एक बदल असा आहे की राज्यसभेत प्रश्नकाळ ११ ऐवजी १२ वाजता सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लघुचर्चा किंवा लक्षवेधी सुचना वा सभापतींच्या मंजुरीने शुन्य काळ ११ ते १२ या वेळेत होऊ शकेल. या प्रयोगामुळे प्रश्नोत्तराचा तास काही तत्कालीन घटनांच्या चर्चेवरील मागणीच्या गदारोळात वाहून जात असे त्याला पायबंद बसवा असा उद्देश व आशा आहे. प्रत्यक्षात काय होते ते समजेलच.
या सत्रातील काही ठळक प्रस्तावित विधेयके अशी आहेतः
१. इन्शुरन्स आणि पेन्शन मध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीच्या योजनेत बदल करणारी विधेयके
२. रीअल इस्टेट (रेग्युलेशन व डेव्हलपमेंट) बिल २०१३ (या द्वारे रीअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरीटी स्थापन करणे व एकुणच या सेक्टरमध्ये पारदर्शकता आणणे असे या विधेयकाचे उद्देश आहेत. अधिक माहिती ते विधेयक मांडल्यावर देईन)
३. दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंटमधील सुधारणा
४. कामगार कायद्यांत सुधारणा
जी.एस.टी. (गुड्स आणि सर्विस टॅक्स) लागू करण्यासाठीचे विधेयक या सत्रात मांडल्या जाणार्या विधेयकांच्या यादीत नाही. पण त्यासंबंधीचे विधेयक मांडले जाऊ शकते.
या सत्रादरम्यान वित्तविषय विधेयकांसोबत इतरही विधेयकांवर संसदेत चर्चा होऊन त्यावर मतदान/मंजुरी होऊ शकते. या व्यतिरिक्त इतर लक्षवेधी सुचना, शुन्य प्रहरातील डिबेट्स वगैरे होईलच. लोकसभेत सरकारला स्पष्ट बहुमत असले तरी राज्यसभेत सरकार विधेयकावर सहमती कशी मिळवते ते पाहणे रोचक ठरेल.
या सत्रासंबंधीच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी, एकूणच संबंधीत राजकारणावर चर्चा करण्यासाठी, मांडलेल्या बिलांवर ऐसीच्या सदस्यांची मते समजून घेऊन त्यावर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी हा धागा सुरू करत आहे. यात नेहमीप्रमाणे शक्य तितके दररोज 'काल' काय झाले याची माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहेच. शिवाय या धाग्यावर या सत्राशी निगडित राजकारणावरही चर्चा व्हावी असे वाटते. जेव्हा विधेयके सादर होतील, तेव्हा त्यावर आपापली मते इथेच द्यावीत अशी विनंतीही करतो.
रोजची माहिती त्याच दिवशी देणे, दररोज शक्य होईलच असे नाही मात्र प्रयत्न जरूर करणार आहे. शिवाय काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर यापूर्वी माहिती दिली नसेल तर तीही प्रतिसादांत देण्याचा प्रयत्न करेनच.
प्रत्येक विधेयकाला राज्यसभेची
प्रत्येक विधेयकाला राज्यसभेची मंजूरी लागते. अर्थविषयक विधेयकालाही.
केवळ लोकसभेने बजेट मंजूर केल्यावर जर ते राज्यसभेत नामंजूर झाले तरी सरकारला राजीनामा द्यावा लागत नाही (लोकसभेत नामंजूर झाल्यास द्यावा लागतो).
अविश्वास ठराव / विश्वासदर्शक ठराव राज्यसभेत मांडता येत नाही.
अन्य बाबतीत असा अपवाद नही.
अर्थविषयक विधेयकाला
अर्थविषयक विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी लागतेच असे नाही.
१४ दिवस राज्यसभेमध्ये जर ते विधेयक मंजूर झाले नाही तर ते दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले असे सांगण्यात येते.
तसेच करविषयक विधेयक सुद्धा लोकसभेचा पाठींबा असेल तर मंजूर होतात असे अरुण जेटली हे हिंदुस्तान टाइम्स च्या भाषणात म्हणाल्याचे आठवते आहे.
परंतु जीएसटी साठी घटना दुरुस्ती असल्याकारणाने ती राज्यसभा आणि अर्ध्या राज्यांनी मंजूर करणे बंधनकारक आहे.
अर्थविषक विधेयकांचे दोन
अर्थविषक विधेयकांचे दोन प्रकार असतात
१. मनी बिल्स
२. फायनान्स बिल्स
तुम्ही म्हणताय ती प्रोव्हिजन फक्त मनी बिल्स साठी आहे.
करविषयक विधेयके ही फायनान्स बिलांमध्ये येतात व त्याला राज्यसभेची मंजूरी आवश्यक असते. इतकेच नाही तर सामान्य बिलांप्रमाणे ही विधेयके स्थायीसमितीकडे सुपूर्त करता येतात / केली जातात.
घटनासुरुस्ती हा पुन्हा वेगळा प्रकार आहे. घटनेतील काही भागांत बदल केल्यास त्याला ठराविक संख्येने राज्यांचीही सहमती लागते. तर काही भागांतील बदल करण्याचे अधिकार संसदेला आहेत.
२४ नोव्हेंबरः राज्यसभा
राज्यसभेच्या या सत्राची सुरूवात बीकीस अय्यंगार, काही माजी राज्यसभा सदस्य यांना आदरांजली वाहून झाली. त्याचबरोबर चालु राज्यसभेचे सदस्य श्री मुरली देवरा यांना आदरांजली वाहून प्रथेप्रमाणे (सिटिंग मेंबरचा मृत्यू झाल्यास एक दिवस कामकाज तहकूब होते) या सत्रात पहिल्या दिवसाचे कामकाज तहकूब झाले.
लोकसभा
-- लोकसभेच्या सत्राची सुरूवात पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रथेनुसार आपल्या मंत्रीमंडळातील नवीन सदस्यांची व काही सदस्यांच्या नवीन खात्याची ओळख सभागृहाला करून दिली.
-- त्यानंतर काही माजी सदस्यांना, श्री मुरली देवरा यांना तसेच लोकसभेतील दोन विद्यमान खासदार श्री हेमेंद्र चंद्र व श्री कपिल कृष्ण ठाकूर यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक केला व सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तकूब केले गेले
२५ नोव्हेंबरः लोकसभा
-- दिवसाची सुरूवात प्रश्नोत्तराच्या तासाने झाली. खते व रसायने मंत्रालयाशी संबंधित एका प्रश्न-उपप्रश्नावर चर्चा चालु होता. मात्र विरोधकांनी काळे धन परत आणा चा धोशा लावला होता. त्यासाठी काळ्या छत्र्याउघडून निषेश नोंदवण्याचा नवा "नुस्खा" यावेळी सदस्यांनी अवलंबला. त्या गदारोळात प्रश्नकाळ वाहून गेला.
-- नंतर १२ वाजता आधी मंगळयानाच्या यशस्वी कक्षारोहणाबद्दल शास्त्रज्ञांचे, नोबेल विजेत्या कैलाश सत्यार्थींचे तसेच विविध खेळात विविध स्पर्धांमध्ये यश मिळवलेल्या अनेक खेळाडूंचे अभिनंदन व कौतुक करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला गेला
-- त्यानंतर शुन्य प्रहरात अनेक विषयांबद्दल विविध खासदारांनी आपले म्हणणे सभागृहापुढे ठेवले. नंतर कलम ३७७ खाली विविध मागण्या सभासदांनी सरकारपुढे मांडल्या
-- त्यानंतर विरोधी पक्षनेते श्री खर्गे यांनी "काळ्या" पैशावर चर्ची मागणी पुन्हा लाऊन धरली. "१०० दिवसांत काळे धन पुन्हा आणू असे वचन भाजपाने जाहिरनाम्यात दिले होते, प्रत्येक प्रचार सभेत त्यांनी राळ उठवली होती मात्र अजून एकही पैसा आलेला नाही. खोटी आश्वासने दिल्याबद्दल त्यांनी माफी मागितली पाहिजे" अशी मागणी करत त्यांनी चर्चेची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना श्री नायडू यांनी चर्चेला तयारी दाखवलीच. शिवाय माफी "ज्यांनी धन लपवले आहे त्यांनी मागितली पाहिजे आम्ही नाही" असा पलटवार केला. नंतर उपसभापतींनी दुपारच्या बिजनेस अॅडवायजरी कमिटीच्या मिटिंगमध्ये या चर्चेसाठी वेळ ठरवली जाईल असे घोषित केले.
-- त्यानंतर DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT (AMENDMENT) BILL या विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. श्री अर्जुन मेघवाल यांनी या विषयावर सुरूवातीचे केलेल्या बदलांच्या परिचयाचे छोटे भाषण केले.त्यात सीबीआयच्या डायरेक्टरच्या नियुक्ती करतानाच्या समितीत "लीडर ऑफ अपोझिशन" ऐवजी "लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टि इन अपोझिशन" हा बदल प्रस्तावित आहे. शिवाय समितीतील एखादा सदस्य अनुपलब्ध असल्याने / गैरहजर असल्याने नियुक्ती अवैध होणार नाही असाही बदल प्रस्तावित केला आहे. या निमित्ताने श्री मेघवाल यांनी "काँग्रेसला असे वाटले नव्हते की त्यांना 'लीडर ऑफ अपोझिशन' हे पदहई मिळणार नाही म्हणून त्यांनी सर्व कायद्यात हा शब्द वापरला आहे" असा टोमणा मारला.
-- यावरील चर्चेच्या वेळी पुरेसा वेळ न दिल्याबद्दल काँग्रेस सदस्यांनी वॉक आउट केला. इतर विरोधकांनी "एखादा सदस्य अनुपलब्ध असल्याने / गैरहजर असल्याने नियुक्ती अवैध होणार नाही" या बदलाचा विरोध केला. यामुळे विरोधी सदस्य गैरहजर असतानाच सत्ताधारी निर्णय घेऊ शकतील अशी सार्थ भिती त्यांनी व्यक्त केली. तर श्री बुरा गौड यांनी अजून एक रोचक सजेशन दिले की सदस्य ३ वेळा गैर हजर राहिल्यास त्याच्या गैरहजेरीने नियुक्ती अवैध होणार नाही असा बदल केला जावा. (मला हे सजेशन आवडले व योग्य वाटले. आता सरकार काय करते ते बघायचे)
-- त्यानंतर श्रीमती स्मृती इराणी यांनी "INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY BILL" संसदेपुढे विचारार्थ व चर्चा व मंजूरीसाठी सादर केले. सदर विधेयक काही (अलाहाबाद, जबलपूर, ग्वाल्हेर व कांचिपुरम येथील) IIIT शिक्षण संस्थांना राष्ट्रीय संस्थांचा दर्जा देण्यासाठी आहे. याच्या प्रस्तावाच्या भाषणात त्यांनी सन २०२०पर्यंत भारताचा इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट भारताच्या ऑईल इंपोर्टपेक्षाही अधिक होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. यावरही १-दिड तास चर्चा झाली जी उद्या चालु राहिल व मतदान २६ तारखेला होईल असे सभागृहाने ठरवले.
-- त्यानंतर राज्यमंत्री श्री रामशंकर कठेरिया यांनी THE CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL चर्चेसाठी सादर केले. बिहारमध्ये दोन सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज स्थापन करण्यासंबंधीचे हे विधेयक मांडले गेले. व सदन ६ वाजता दिवसभरासाठी तहकूब होईपर्यंत त्यावर चर्चा चालु होती
राज्यसभा
राज्यसभेच्या सदनाची सूरूवात झांबियन राष्ट्रपती मायकेल साता यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करून झाली. त्यानंतर जम्मू काश्मिर व अन्य राज्यांतील पूर तसेच हुदहुद वादळामुळे आंध्रप्रदेशातील नागरीकांच्या मृत्यू व हानीबद्दल सभागृहाने खेद प्रकट केला. नंतर मंगळयानाच्या यशस्वी कक्षारोहणाबद्दल शास्त्रज्ञांचे, नोबेल विजेत्या कैलाश सत्यार्थींचे तसेच विविध खेळात विविध स्पर्धांमध्ये यश मिळवलेल्या अनेक खेळाडूंचे अभिनंदन व कौतुक करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला गेला.
-- त्यानंतर श्री जेटली यांनी बहुप्रतिक्षित इन्श्युरन्स कायद्यातील बदलांसाठी नेमलेल्या स्थायीसमितीला रीपोर्ट सादरीकरणाकसाठी वेळ वाढवून मागितली (१२ डिसेंबर पर्यंत) व भरपूर (जवळजवळ तासभराच्या) प्रोसिजरल चर्चेपश्चात सभागृहाने ती मंजूर केली. तेव्हा या सत्रात हे विधेयक येण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
-- त्यानंतर शुन्य प्रहर चालु झाला. व एकही प्रश्न मांडला जाण्यापूर्वी वेळ समाप्त झाली. त्यामुळे झालेल्या गदारोळा प्रश्नोत्तराचा तास वाहून गेला
-- त्यानंतर दुपारच्या सत्रात "FAREWELL TO RETIRING MEMBERS" अंतर्गत १० सदस्यांनी आपले मनोगत मांडले. पैकी ३ पुन्हा निवडून आल्याने २६ तारखेला शपथ घेतील. इतरांपैकी श्री अमरसिंग सलग १८ वर्षे सदस्य राहिले असल्याने अधिक भावनिक झाले होते.
-- नंतर THE LABOUR LAWS (EXEMPTION FROM FURNISHING RETURNS AND MAINTAINING REGISTERS BY CERTAIN ESTABLISHMENTS) AMENDMENT BILL, 2011 या विधेयकावर चर्चा सुरू झाली.
या बिलातले काही ठळक बदल (कंसात सद्य स्थिती)
१. The Bill amends the definition of “small establishment” to cover establishments that employ between 10 and 40
people. (The Principal Act defines “small establishments” as any place which employs between 10 and 19 people on any
day of the preceding 12 months)
२. Under the Principal Act, these establishments are exempted from furnishing returns and maintaining
registers under certain labour laws. The Bill seeks to widen the ambit of the Act to more establishments and adds more laws from which these establishments are to be exempted
३. The Bill adds that the employer may maintain the returns filed and the registers on a computer, computer
disk or other electronic media. Printouts of these records shall have to be made available to the Inspector on
demand. The information may also be furnished to the Inspector by electronic mail.
४. The Bill amends the list of Acts which exempts small establishments from maintaining registers and filing
returns. It adds seven Acts to the list. Only the common forms of returns or registers specified in the Bill have to
be maintained and furnished.
-- विरोधकांपैकी डाव्यांचे व समाजवाद्यांचे म्हणणे होते की सध्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान लक्षात घेता १९ जणच पुर्वीचे ४० जणांचे काम करण्यास सक्षम आहेत. खरंतर लहान उद्योगांची डेफिनेशन बदलून १९ वरून ४० नाही तर १४ कर्मचारी अशी केली पाहिजे. तर डेरेक ऑ'ब्राअन यांच्या मते स्थायी समितीची शिफारस स्वीकारत ही लिमिट २५ कर्मचारी अशी ठेवली पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी अमेंडमेंट्स दाखल केल्या होत्या. यातील श्री राजीव यांनी मतदानाची मागणी केली. व ४९ नाही आणि १९ हो मते मिळून त्यांची अमेंडमेंट सभागृहाने नाकारली. (मतदानावेळी ६८ सदस्यच हजर होते). नंतर इतरही दोन अमेंडमेंट्स आवाजी मतदानाने नाकारले.
-- त्यानंतर डाव्या पक्षांनी, द्रमुकने, सभागृहाचा मान राखूनही सदर बदल कर्मचारी आणि लहान उद्योगांच्या विरोधातील आहे अश्या कारणांनी सभात्याग केला. नंतर उर्वरीत सदस्यांनी विधेयक मंजूर केले.
-- त्यानंतर "THE APPRENTICES (AMENDMENT) BILL, 2011" चर्चेसाठी घेतले गेले. यावर चर्चा २६ तारखेला होईल.
होय. अशा उद्योगांना अनेक
होय. अशा उद्योगांना अनेक प्रकारच्या नोंदी ठेवाव्या लागत नाही किंवा काही प्रशासकीय सोपस्कार, मंजुर्या घेत बसावे लागत नाही. शिवाय रिटर्न्स भरणे अधिक सुलभ असते. शिवाय कित्येक कायद्यांतर्गत घ्यावे लागणार एपरवाने, मंजूर्या यात काही वेळा सूट मिळते.
शिवाय यात एक अजून बदल असा की आता कित्येक गोष्टी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवण्यास परवानगी मिळणार आहे व ऑडिटरही हवे असल्यास तो विदा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात बघु/मागवू शकणार आहे. (फक्त हा विदा मनमानी पद्धतीने अपडेट होत नाहीये ना यावर सरकार कसा कंट्रोल ठेवणार आहे हे बघणे रोचक ठरावे).
सध्यातरी परकीय गुंतवणूक
सध्यातरी परकीय गुंतवणूक वाढवणे या एका कलमासाठी लोक प्रतिक्षा करताहेत. बाकी तपशील देतो वेळ झाला की.
मात्र सिलेक्ट कमिटीच्या शिफारसींनंतर अधिक चित्र स्पष्ट होईल.
सिलेक्ट कमिटीकडे जाण्यापूर्वी विधेयकातील तरतुदी अशा होत्या:
-- या क्षेत्रात ४९% परकीय गुंतवणुकीस मान्यता. तसेच राष्ट्रीय इन्श्युरन्स कंपन्यांना खाजगी मार्केटमधून पैसे मिळवण्यास मान्यता
-- ज्या कंपन्यांना वा को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यां गनरल किंवा जीवनविमा देत आहेत त्यांच्याकडे किमान १०० कोटी रुपयांचे इक्विटी कॅपिटल असणे बंधनकारक. हेल्थ इन्श्युरन्ससाठी ५० कोटी भाग भांडवल आवश्यक
-- ईन्श्युरर पाच वर्षांनंतर कोणत्याही कारणाने जीवनविमा पॉलिसीला चॅलेंज करू शकणार नाही
-- दंडरक्कम २५ कोटी पर्यंतची तरतूद
-- Development Authority to lie with the Securities Appellate Tribunalset up under the SEBI Act, 1992.
यात सिलेक्ट कमिटी काही बदल सुचवेल, त्यावर सभागृहात मतदान होईल. तेव्हा अंतीम बदल सिलेक्ट कमिटीचा रीपोर्ट आल्यावरच समजतील. अर्थातच वरील तरतुदी अंतीम प्रस्ताव नाहीत
२६ नोव्हेंबरः लोकसभा
-- सुरवातीची काहि मिनिटे काळ्या पैशावरील चर्चा प्रश्नकाळ रद्द करून करावी या मागणीत गेला. सभापतींनी निक्षुन प्रश्नकाळ रद्द होणार नाही हे सांगितल्यावर प्रश्नकाळ सुरळीत पार पडला. शिक्षण मंत्रालयाशी संबंधित प्रश्नोत्तरांनंतर, प्लॅस्टिक कचर्याच्या व्यवस्थापनावर एक महत्त्वाचा प्रश्न मेहसाणाच्या खासदार श्रीमती जयश्रीबेन पटेल यांनी विचारला. त्याच्या उत्तरात श्री जावडेकर यांनी काही प्राण्यांच्या पोटात कित्येक किलोने प्लॅस्टिक सापडले आहे. श्रीमती किरण खेर यांच्या उपप्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सरकार "बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक"च्या संशोधन व विकासाला बळ देणार असल्याचे सांगितले आहे. यासंबंधीचे पायलट प्रोजेक्ट BASF पुण्यात करून बघत आहे.
शिवाय ४० मायक्रॉनहून कमी जाडीच्या प्लास्टिक उत्पादकांवरच १० लाखापर्यंत दंडाचा विचार सरकार करत आहे.
यासंबंधींच्या पुढील उत्तरांत त्यांनी हे ही मान्य केले की:
Nine States and three Union Territories have already banned it, but to no avail. There is no difference on ground between those States which have banned and which have not banned.
-- प्रश्नोत्तराचा तास संपताना अध्यक्षांनी सभासदांची थोडी शाळा सुद्धा घेतली आणि आदल्या दिवशीच्या 'छत्री निषेधा'बद्दल कान उघडणी केली ;)
-- शुन्यप्रहर संध्याकाळी ढकलून १२ वाजता सभापतींनी विधेयकांवर चर्चा सुरू केली.
-- त्यानंतर DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT (AMENDMENT) BILL हे विधेयक चर्चा व मंजूरीसाठी मांडले गेले. श्री वीरप्पा मोईली यांनी सरकारला १० विधेयकात हा बदल करावा लागणार आहे त्यामुळे सभागृहाचा कितीतरी वेळ जाईलल .त्यापेक्षा स्वार्थीपणा न करता काँग्रेसला विरोधीपक्षनेतेपद दिले असते तर ते "मोठे" झाले असतेच शिवाय कितीतरी वेळ अधिक महत्त्वाच्या विधेयकांना देता आला असता अशी टिपणी केली. दुसर्या बदलातील Absence या शब्दावर त्यांनी तीव्र असहमती जाहिर केली. जर एखादे पद व्हेकन्ट असेल तर नियुक्ती थांबु नये हे योग्यच आहे. मात्र फक्त मिटिंगला येता आले नाही म्हणून इतर दोघे किंवा प्रसंगी एकटीच व्यक्ती (अर्थात पंतप्रधान) नियुक्ती करून टाकणार हे गैर आहे असा सुयोग्य मुद्दा श्री मोईली यांनी मांडला. हा वाईट हेतूने किंवा गुन्हेगारी कायदा असल्याची टिका त्यांनी केली.
अर्थात सरकारने विरोधकांच्या अमेंडमेंट्स नामंजूर करत (१०१ विरूद्ध ४१) सदर विधेयक बहुमताने मंजूर झाले
-- दुपारच्या सत्रात काळ्या पैशावर चर्चा झाली. त्याचे तपशील मिडीयात वाचाय्ला सहज मिळातील त्यामुळे द्विरुक्ती करत नाही
-- त्यानंतर "INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY BILL" तसेच बिल to amend the Central Universities Act, 2009सुद्धा एकमताने मंजूर केले गेले.
-- सदस्य ७ वाजेपर्यंत थांबून कामकाज करत होते. नंतर त्यांनी शुन्य प्रहरात इतर महत्त्वाचे प्रश्न सदनापुढे मांडले.
कडकपेक्षा चिवट आहेत
कडकपेक्षा चिवट आहेत ;) सहज सभागृहाचे कामकाज तहकूब करत नाहीत.
दुसरे असे की एकाच पक्षाला बहुमत असल्याने व विरोधक स्कॅटर्ड असल्याने त्यांचे काम काही पूर्वसुरींपेक्षा सोपेही झाले आहे.
दोन्ही घटक आहेत.
राज्यसभेत मात्र विरोधक अधिक गोंधळ करतात
(गेल्यावेळी उलट होते. राज्यसभेत अधिक कामकाज चाले मात्र तुलनेने दुबळ्या युपीए-२ ला लोकसभेत जे काही कामकाज झाले तेच कसेबसे ;) )
राज्यसभा
-- सुरूवातील नव्या १० सदस्यांनी शपथ घेतली. नंतर २६/११ निमित्त सभागृहाने मृत नागरीक आणि सैनिकांचे व त्यांच्या पराक्रमाचे स्मरण केले व मृतांना आदरांजली वाहिली. त्यानंतर श्री दिग्विजय सिंह यांनी मध्यप्रदेशात स्वतंत्र भारतात सर्वात मोठा घोटाळा चालु आहे व त्यात मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालयही सामील असल्याचा आरोप करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्याबद्दल नोटीस न दिल्याने सभापतींनी त्यांना पुढे बोलु दिले नाही. नंतर शुन्य प्रहर सुरळीत पार पडला व विविध प्रश्न सभागृहापुढे मांडले गेले.
-- त्यानंतर हैदराबाद विमानतळाच्या नामांतरावर चर्चा झाली. श्री जेटली यांनी राजीव गांधी यांचे नाव काढलेले नाही फक्त डोमेस्टिक विमानतळाला NTR यांचे नाव दिले आहे असे स्पष्ट केले.
-- त्यानंतरच्या गदारोळात पुन्हा प्रश्नकाळ वाहून गेला
-- दुपारी राज्यसभेची बदललेल्या वेळा (प्रश्नकाळ ११ वाजता, लक्षवेधी सुचना ५ वाजता), इतर बदललेले नियम (तारांकीत प्रश्न २० वरून १५, व अतारांकीत १५५ वरून १६०, १० ऐवजी १५ शुन्य प्रहरातील सबमिशन्स) यावर चर्चा व मतदान झाले. विरोधकांपैकी श्री राजीव यांचा लक्षवेधी सुचनेवर चर्चा ५ ऐवजी २ वाजता सुरू व्हावी या अमेंडमेंटला सरकारपक्षानेही स्वीकारले. व नवे नियमन (श्री राजीव यांच्या सुधारणेसह) सभागृहाने मंजूर केले.
-- त्यानंतर काळ्या पैशावर चर्चा झाली. ही चर्चा संध्याकाळी ७ पर्यंत चालली
-- त्यानंतर सदनाने THE APPRENTICES (AMENDMENT) BILL, 2014 वर चर्चा (गेल्या सत्रात पूर्ण होऊ न शकलेली) सुरू केली. त्यावरील चर्चनंतर श्री तपनकुमार सेन यांनी एक रोचक अमेंडमेंट दाखल केली. वर्कर्सची व्याख्या अमेंड करत त्यांनी "worker means any person working in the premises of the employer, who is employed and paid wages directly by the employers" अशी व्यख्या करण्याचा प्रस्ताव केला जेणे करून कारखानदारांवर काँट्रॅक्ट कामगारांनाही सुविधा देणे बंधनकारक ठरेल.
यावर उत्तर येण्यापूर्वी समाजवादी पक्षाने वॉक आउट केला.
नंतर झालेल्या मतदानात ही अमेंडमेंट नामंजूर झाली.
शेवटी बहुमताने सदर विधेयक मंजूर केले गेले.
-- २६ तारखेला हे सदन रात्री ९ पर्यंत कामकाज करत होते
२७ नोव्हेंबरः लोकसभा
-- सदनात प्रश्नोत्तराचा तास सुरळीत पार पडला. पहिला प्रश्न रेल्वे मंत्रालयाशी निगडीत होता. नवे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी अतिशय समर्पक उत्तरे दिली. रेल्वे सुरक्षा हा प्रश्न बर्यापैकी राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत कसा येतो हे त्यांनी सदस्यांना समजावले. पुरवणी प्रश्नात डॉ. ए संपत (अटिन्गल, केरळा चे खासदार) यांनी वृद्ध व विशेषतः एकट्या प्रवास करणार्या वृद्ध महिलांच्या सुरक्षा व खानपान याच्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. अनेक महिला व पुरूष एकटे प्रवास करत असताना खाण्याकरिता गाडीबाहेर उतरू शकत नाहीत. एकतर २ मिनिटांचा वेळ अपूरा असतो आणि आता सुरक्षेसाठी अनेक स्टेशन्सवर फेरीवाल्यांनाही बंदी घातलीये. यासाठी लायसन्स फेरीवाल्यांना मान्यता सरकार देईल का? या प्रश्नाची श्री प्रभु यांनी प्रशंसा केली व ही सुचवणी चांगली असून त्यावस मंत्रालय विचार करेल असे आश्वासन दिले.
-- रेल्वेत प्रत्येक डब्यात किंवा अनेक डब्यांत पोलिस तैनात करण्यासाठी १७ राज्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे ही योजना थांबली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शिवाय अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकार "महिला वाहिनी" नावाचा एक महिला पोलिस गट स्थापन करणार असून, सध्या अर्थमंत्रालय त्यासाठी लागणार्या पैशावर चर्चा सुरू आहे. एकदा का हा गट स्थापन झाला की त्यातील पदे रिक्त रहाणार नाहीत याची ग्वाही श्री प्रभु यांनी दिली.
-- त्यानंतर कोळ्शाशी संबंधित ऑर्डिनन्सवर श्री ज्योतिरादित्य सिंदीया यांनी विचारलेल्या प्रश्नावरही श्री पीयुष गोयल यांनी मुद्देसुद उत्तरे दिली. कोल इंडीयाची प्रोडक्टिव्हिटी कमी आहे हे मंत्र्यांनी मान्य केले. सरकार त्यासाठी नवे तंत्रज्ञान आयात करणार आहे. मंत्र्यांनी माहिती दिली की नुकत्याच झालेल्या ऑस्ट्रेलिया भेटितही त्या दिशेने चर्चा सुरू झाली आहे. त्याच बरोबर आधीच्या सरकारच्या काळात थांबलेल्या तीन रेल्वे लिंक्सवर काम चालु झाले आहे ज्यामुळे छत्तीसगढचे प्रोजेक्ट वेगात सुरू झाले आहे आणि उडिसा व झारखंडमध्ये जमिन हस्तांतरणासाठी राज्यसरकारबरोबर उच्चस्तरीय बैठका चालु आहेत.
-- याला पुरवणी प्रश्न होता की इतकी वर्ष १-२% वाढ होत असताना अचानक १८% वाढीचे लक्ष्य तुम्ही कसे ठेवताय. त्यावर त्यांनी उत्तर दिले की आता पर्यावरणमंत्रालया कडून खाणींसाठी परवाने मिळवण्यात येणार्या अडचणी कमी/दूर झाल्या आहेत ;) :) (अपेक्षित!! :( )
-- अन्य एका उत्तरात सरकारने सेतुसमुद्रम प्रोजेक्टवर पुन्हा अभ्यासाचे काम चालु केले आहे. मात्र यावेळी रामसेतुला धक्का न लावला पंबन भागातून जमिनीखालून टनेल काढून एक मार्ग बनवण्याबद्दल सरकार फिजिबिलीटी स्टडी करून घेत आहे.
-- शेवटी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगवर काही प्रश्नोत्तरे झाली.
-- नंतर CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (AMENDMENT) BILL चर्चेसाठी सादर केले गेले व त्यावर चर्चा झाली. सिक्कीम, मध्यप्रदेश ओधिसा, त्रिपुरा व केरलमधील काही जमातींना या सुचीत समाविष्ट करण्याबद्दल हे विधेयक आहे. व सर्वसमहती असल्याने लहानशा चर्चेनंतर ते एकमताने मंजूर झाले.
-- त्यानंतर काळ्या पैशावर चर्चा मागील पानावरून पुढे सुरू झाली व ती दिवस अखेरपर्यंत चालली.
राज्यसभा
-- दिवसाची सुरूवात शुन्य प्रहराने झाली. इतर प्रश्नांसोबत श्री डेरेक ओ'ब्रायन यांनी अदानी ग्रुपला ६००० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्याबद्दल काही आक्षेप/प्रश्न नोंदवले. त्यांनी मांडलेले काही तथ्यात्मक मुद्दे:
१. This is one of the largest loans ever given by an Indian bank. It is Rs.6,000 crore. The State Bank of India is saying that it has pledged Rs.6,000 crore, but it has only signed an MoU for Rs.200 crore.
२. Five leading banks of the world – Citi Bank, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, HSBC and Barclays – denied giving funds for this project in Australia.
त्याची कारणे:
अ. coal mining in Australia is in structural decline
ब. coal prices have fallen by 50 per cent in the last three years and will continue to fall.
क. environmental reasons
३. Coal Minister has gone on record saying that he wants to end import of thermal coal in the next three years, the Adani Group is expected to import two-thirds of coal output from Carmichael into India.
४. This gentleman was with the PM every day and when people wrote about it, they got into trouble. Throughout his trip in the United States of America, throughout those meetings there and the meeting in Brisbane on November 17, 2014, it happened.
गंमतीचा भाग असा की यानंतर फक्त डावे व तृणमूल काँग्रेसची मंडळी आवाज उठवताना दिसली. अनेक काँग्रेसची मंडळींनी वक्तव्याशी संबद्ध केले मात्र फारसा आवाज केला नाही. यानंतर फारसा गदारोळ न होता सदनाने पुढील विषय चर्चेला घेतला.
--त्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास गदारोळात मात्र पूर्ण पार पडला
-- दुपारच्या सत्रात REPORTED MOVE OF GOVERNMENT TO INTRODUCE CHANGES IN MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME (MGNREGS) या 'लक्षवेधी सुचने'वर चर्चा झाली
--त्यानंतर आदल्या दिवशी लोकसभेत मंजूर झालेल्या THE DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT (AMENDMENT) BILL, 2014 वर राज्यसभेत चर्चा झाली. शेवटी श्री जेटली यांनी सरकारपक्ष जोरकरपणे मांडला. पंतप्रधान आणि सरन्यायाधिश मिळून निर्णय घेतील आणि सरन्यायाधिश अशा कृत्यात सामील होतील ही शक्यताच अतिरंजीत वाटते असे मत त्यांनी मांडले.
-- चर्चेअंती सदर विधेयक राज्यसभेने मंजुर केले.
त्यांनी जे निवेदन दिले ते
त्यांनी जे निवेदन दिले ते इराक मध्ये अडकलेल्या लोकांच्या संदर्भातील होते. काल अश्या बातम्या आल्या कि १५ जूनलाच त्यांना मारण्यात आले होते.
त्यावरून आज सुषमा स्वराज यांनी स्वतःच निवेदन समोर ठेवण्याची नोटीस दिली होती. त्यावर सुरुवात करताना विरोधी पक्षांना त्यांनी बोलण्याची संधी दिली. विरोधी पक्षांनी बरेच आरोप केले. पण त्यांचे भाषण अतिशय संयत होते.
पंतप्रधानांच्या सर्व परदेश दौर्यांवर त्या एक निवेदन पुढच्या आठवड्यात सादर करणार आहेत. त्यामध्ये मग बरीच चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
२८ नोव्हेंबरः राज्यसभा
-- राज्यसभेत श्री आनंद शर्मा यांनी इराकमध्ये अडकलेल्या ३९ भारतीयांचा मुद्दा सभागृहापुढे मांडला. निवडणूक प्रचारात "हम आंख मिलाकर नही आंख दिखाकर ऐसे शक्तीयोंसे बात करेंगे" अशी भाषणे करणार्या पंतप्रधानांच्या सरकारने नक्की काय पावले उचलली होती? नी तरीही या व्यक्तींची हत्या होते हे सरकारचे अपयश नाही का? वगैरे प्रश्न विचारले. परराष्त्रमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज उत्तर द्यायला उभ्या राहिल्यावर इतर पक्षाच्या सदस्यांनाही आपले म्हणणे मांडायचे आहे अशी मागणी केली, त्यावर स्वराज यांनी ती मान्य केलीच व सांगितले की "हत्या झाली आहे" असे म्हणू नका "हत्या झाल्याचे वृत्त आहे" असे म्हणा कारण खरे काय आहे त्याची माहीती माझ्याकडे आहे आणि मी ती देणार आहे (असे म्हणत एखाद्या ससपेन्स सिनेमात केवळ सुचक विधाने असावीत, आणि प्रेक्षकांची उत्कंठा ताणल्यावर/मुळे माहितीचा क्लायमॅक्स उघड करायच्या बेतात असणार्या प्रमुख पात्राने तसे सुचक हास्य करावे तसे करतत त्या पुन्हा खाली बसल्या. ;) )
मग सर्व पक्षीह्य सदस्यांनी मते मांडली व अधिक माहितीची मागणी केली.
-- त्यावर श्रीमती स्वराज यांनी ते ३९ जण जिवंत असल्याची माहिती एक नाही तर सहा सोर्सेसने दिली आहे असे स्पष्ट केले. अधिक माहिती वृत्तपत्रात वाचली असेलच. त्यानंतर शुन्य प्रहर शांततेत पार पडला.
-- त्यानंतर प्रश्नकाळही शांततेत पार पडला. रेल्वेशी संबंधीत प्रश्नांना श्री सुरेश प्रभु यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण उत्तरे दिली. श्री अनंतकुमार यांची उत्तरे "जेवढ्यास तेवढी" अशा स्वरूपाची वाटली. पी. राजीव वगैरे सदस्यांनी त्यांना एका प्रश्नावर जरा गोंधळवले देखील :)
-- भाज्यांच्या महागाईवर श्री पासवान यांनी "कॉमन नॅशनल मार्केट" ची आवश्यकता मांडली व राज्यांना आवाहन केले की आपापल्या कायद्यात केंद्राने सुचवल्यानुसार दुरूस्ती करावी. शिवाय गोदामांवर भर देण्याची गरजही मान्य केली. श्री पासवान हे हवेत आकड्यांनी न बोलता अत्यंत मूलभूत (जमिनी तथ्य) गोष्टींवर आधारीत उत्तरे देत असल्याचे पाहुन बरे वाटले.
-- दुपारच्या सत्रात श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी WTO च्या अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटींत भारताला जे यश मिळाले आहे त्यासंबंधी निवेदन "सुओ-मोटो" सादर केले. यासंबंधीचे प्रश्न पुढिल सत्रात होतील.
-- त्यानंतर प्रायवेट मेंबर बिलांवर चर्चा झाली. त्यात "सक्तीचे मिलिट्री ट्रेनिंग" देण्यासंबंधीचे बिल चर्चा व श्री पर्रिकरांच्या उत्तम उत्तरानंतर सभागृहाने रिजेक्ट केले.
-- त्यानंतर THE FERTILIZER (PRICE CONTROL) BILL, 2013 यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
लोकसभा
-- सरूवातीला मनरेगाशी संबंधित चर्चा करण्याची मागणी सदस्यांनी केली, ती सरकारने मान्य केल्यावर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरळीत पार पडला. उद्योग व व्यापार संबंधित प्रश्नांना श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी यथायोग्य उत्तरे दिली. विविध कॉरीडॉर्स संबंधित प्रश्न महाराष्ट्रातील खासदारांनी विचारले हे इथे नमुद करणे आवश्यक आहे. (प्रतापराव जाधव - बुलढाणा, श्री राजीव सातव - हिंगोली, डॉ. सुभाष भामरे - धुळे, श्री खैरे - औरंगाबाद)
-- आणखी एका प्रश्नात कँसर, टीबी, हृदयरोग, रक्तदाब व मधुमेहाशी संबंधित औषधे महाग झाल्यामागे "National Pharmaceutical Pricing
Authority" ने काही "गाईडलाईन्स" रद्द केल्याचे कारण देत, ह्या मागचा तर्क काय अशी विचारणा श्रीमती रक्षाताई खडसे यांनी केली. त्याच्या उत्तरात श्री जे पी नड्डा यांनी चायना व अन्य देशातील बल्क सप्लायवर आळा बसवण्यासाठी हे बदल केल्याचे सांगितले. देशांतर्गत उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी हे बदल केले आहेत. व औषधांच्या दरातही घट साधता यावी यासाठीचे उपाय सरकार लवकरच करणार आहे असे त्यांनी सांगितले (नेमके उपाय कोणते याबद्दल काही बोलले नाहीत). एकुणच नड्डा यांचा कल मला वेळ मारून नेण्याकडे दिसला.
-- श्री पर्रिकर यांनी एका उत्तरात सांगितले की आयात केलेल्या शस्त्रांवरचे अवलंबित्त्व कमी व्हावे म्हणून सरकारने आता 'Defence Acquisition Council'ने मंजूर केलेल्या 'Acceptance of Necessity' ला मान्यता दिली आहे. आता भारतीय शस्त्रांच्या खरेदीसाठी ४८,४१७ कोटी आणि "खरेदी+निर्माण" प्रकाराला १७,२७० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तर परकीय खरेदीला केवळ १०हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
-- श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी (चेवेल्ला चे खासदार) यांनी एक मार्मिक प्रश्न विचारला की ज्यांना आपण "स्वदेशी" किंवा "स्वनिर्मित" शस्त्रे म्हणत आहोत त्यातील किती शस्त्रांतिल पार्ट्सची निर्मितीही देशांतर्गत होते? या यादीत "स्वनिर्मित" म्हटलेल्या शस्त्रांपैकी प्रत्येक शस्त्रात किती टक्के भाग भारतात बनतात याची यादी सरकार देऊ शकेल काय? त्यावर श्री पर्रिकर यांनी मान्य केले की १००% स्वदेशी निर्मिती फारच कमी शस्त्रांची होते. जेव्हा आम्ही "स्वनिर्मित" शस्त्रे असा शब्द प्रयोग वापरतो तेव्हाअ ५०%हून अधिक पार्ट्स भारतीय असतात. काही शस्त्रांचे ७०,८० वा ९०% पार्टसही भारतीय आहेत मात्र अशी संख्या कमी कमी होत जाते.
-- त्यानंतर श्रीमती निर्मला सितारामन यांचे स्टेटमेंट सादर झाले. नंतर शुन्य प्रहरात श्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी व्यक्त केलेल्या इराक प्रश्नावर श्रीमती स्वराज यांनी राज्यसभेत दिलेली माहिती दिली. नंतर शुन्य प्रहर शांततेत पार पडला.
-- नंतर 'LABOUR LAWS (EXEMPTION FROM FURNISHING RETURNS AND MAINTAINING REGISTERS BY CERTAIN ESTABLISHMENTS)
AMENDMENT BILL' या राज्यसभेने मंजूर केलेल्या बिलावर चर्चा सुरू झाली. चर्चेअंती सदर विधेयक बहुमताने मंजूर झाले
-- त्यानंतर बरीच प्रायवेट मेंबर विधेयके विचारार्थ सादर झाली. त्यात श्री फिरोझ वरूण गांधी यांचे "कंपल्सरी वोटिंग बिल"ही सादर झाले आहे. इतर काही उल्लेखनीय विधेयके:
- CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PROHIBITION OF ADVERTISEMENT AND REGULATION OF TRADE AND COMMERCE,
PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL
- FAST TRACK COURTS FOR ELECTED REPRESENTATIVES BILL
- PROVISION OF COMMUNICATION FACILITIES IN EVERY VILLAGE BILL
- SURROGACY (REGULATION) BILL
- मिथिलांचल निर्माणासाठी CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
-- त्यानंतर CENTRAL HIMALAYAN STATES DEVELOPMENT COUNCIL BILL वर गेल्या सत्रात बाकी राहिलेली चर्चा पुढे चालु झाली व चर्चेअंती बिल प्रथेप्रमाणे विड्रॉ केले गेले.
भारतात अशी प्रथा (तयार झाली)
भारतात अशी प्रथा (तयार झाली) आहे. एखाद्या विषयावर तपशीलवार चर्चा घडवणे आणि मंत्र्यांचा तपशीलवार प्रतिसाद व शक्य झाल्यास काही आश्वासने मिळवण्यासाठी (पुरता) या विधेयकांचा/प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन्सचा वापर केला जातो.
काही वेळा याचा उपयोग विरोधक कल्पकतेने करू शकतात. उदा. गेल्या संसदेत श्री जावडेकर यांनी "तेलंगाणा निर्मिती विधेयक" (घटनादुरूस्ती) आणले होते व ते चर्चेनंतरही विड्रॉ करणार नाही असे सांगितल्याने मतदान घेणे भाग पडले व त्यावेळी काँग्रेसला विरोधी मत देणे भाग पडले.
०१ डिसेंबरः राज्यसभा
कायबाहुल्यामुळे ही अपडेट्स देण्यात बॅकलॉग काही दिवस चालु राहिल. क्षमस्व.
-----------
-- सदनाची सुरूवात शुन्य प्रहराने झाली. प्रभाकरनचा जन्मदिवस तमिळनाडूतील काही राजकीय नेत्यांनी जाहिर साजरा केल्याबद्दल डॉ. अशोक गांदुली यांनी आपला खेद व उद्वेग सदनापुढे मांडला. भारताच्या पंतप्रधानांची हत्या करणार्या गटाच्या म्होरक्याचे जन्मदिवस साजरे व्हावेत हे दुर्भाग्यपूर्व आहेत असे सुयोग्य मत त्यांनी मांडले.
-- मात्र कापसाच्या घटलेल्या भावांमुळे झालेल्या गोंधळात प्रश्नकाळ होऊ शकला नाही. (कापसाच्या घटलेल्या भावांमुळे जी लहानशी चर्चा झाली त्यात शरद पवार यांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण परंतु लहानसे भाषण केले. त्यांच्याकडून इतकी वर्षे कृषीमंत्री असताना ज्या डेप्थची अपेक्षा होती त्याला साजेसे मुद्दे, आकडेवारी यांचा वापर करून त्यांनी थोडक्यात प्ररंतु प्रभावी भाषण केले)
-- नंतर THE MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL, 2013 आणि THE MERCHANT SHIPPING (SECOND AMENDMENT) BILL, 2013 या दोन विधेयकांवर एकत्र चर्चा सुरू झाली. श्री गडकरी यांनी विधेयके मांडताना त्याची थोडक्यात ओळख करून दिली. जहाजांच्या तळाला लावण्यात येणार्या रंगावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने काही मानके स्थापित केली आहेत, तसेच जहाजांवर काम करणार्या चाकरमान्यांशी संबंधितही काही मानके आंतरराष्ट्रीय समुदायाने स्थापिली आहेत. त्या अनुशंगाने भारतीय कायद्यात बदल करण्यासाठी ही विधेयके होती.
-- या चेचे दरम्यान श्री.गडकरी यांनी ड्राय पोर्ट व सॅटेलाईट पोर्ट्स स्थापन करण्यासाठी काम ऑलरेडी सुरू झाल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात औरंगाबाद व वर्धा इथे ड्राय पोर्ट्स उभारली जाण्यासंबंधी काम सुरू झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. [अर्थात त्यासाठीचे जवळजवळ ४०० एकर जमिन अधिग्रहण राज्यसरकारांनी करायचे आहे बहुदा] उद्योगांसाठी तसेच त्या त्या शहरवासीयांसाठी ही खुशखबरच आहेच शिवाय उद्योगधंद्यांसाठी स्तुत्य योजना आहे. तसेच गडकरी यांनी प्रथम प्राधान्य जलमार्गांना, नंतर रेल्वेला व शेवटी रस्त्यांना देणार असल्याचेही सांगितले. (त्याचे कारण जलमार्ग सर्वात स्वस्त असताच शिवाय कमी प्रदुषण करतात असे त्यांनी दिले). शिवाय वाराणासी ते हल्दिया पर्यंत २२ पोर्ट्स बनणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पैकी हल्दिया पोर्ट चालु झाले आहे व तिथून कोळशाचे दळणवळण सुरू झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
-- ४०० एकर जमिन द्या म्हटल्यावर त्यावर समाजवादी पक्षाने "आप लँड अॅक्विझिशन अॅक्ट" ठीक कर दो असे सांगितले! त्यावर गडकरी यांनी इथे असे बोला, बाहेर विरोध करा हे योग्य नसल्याचे लगेच सुनावले. त्यावर या अॅक्टमधील बदलाला समाजवादीने विरोधच केला होता उलट भाजपानेच पाठिंबा दिला होता असा टोला अग्रवाल यांनी लावल्यावर गडकरींनी चलो सोचेंगे म्हणत विषय बदलला ;)
-- एकुणात श्री गडकरी यांनी प्रत्येक प्रश्नाला अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि तपशीलवार उत्तरे दिली. त्याबद्दल ते कौतुकपात्र आहेतच. उपसभापती व सर्व सदस्यांनीही श्री गडकरी ज्या तयारीने आले होते त्याचे कौतुक केले आणि सदर दोन्ही विधेयके एकमताने मंजूर करण्यात आली.
-- त्यानंतर "THE INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY BILL, 2014" हे विधेयक श्रीमती स्मृती इराणी यांनी मांडले व काहिशा चर्चनंतर तेही एकमताने मंजूर करण्यात आले.
आज (3/12/2014) school of
आज (3/12/2014) school of planning and architecture, 2014 हे विधेयक मंजूर झाले. त्यावेळी स्मृती इराणी यांनी जे उत्तरादाखल भाषण केले ते अतिशय चांगले होते.
मंत्रालय आणि आणलेले विधेयक या बाबतीत त्यांना माहिती आहे हे दिसून आले.
आज दिवसभरात थोड्या थोड्या अंतराने लोकसभा पाहत होतो. प्रश्नकाळ खूपच चांगल्या पद्धतीने होतो हे पाहून बरे वाटते. थोडासा गोंधळ होतो पण उत्तरे बर्याच प्रश्नांना मिळतात. अगदी भाजप चे खासदारही सरकारला कचाट्यात पकडण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.
सुषमा स्वराज यांनी मागच्या आठवड्यात सांगितल्याप्रमाणे पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यावर एक निवेदन दिले. राजनाथ सिंग यांनी माओवाद्यांच्या हल्ल्याबद्दल निवेदन दिले. ही सर्व निवेदने कुणीही विरोधाकांने न मागता झाली आहेत ही चांगली बाजू आहे. या बाबतीत सरकार Proactive आहे असे नमूद करावेसे वाटते. काही दिवसांपूर्वी निर्मला सीतारमण यांनीही असेच एक निवेदन दोन्ही सभागृहामध्ये सदर केले होते. आज राज्यसभेमध्ये खरेतर त्यावर चर्चा आणि प्रश्न होणार होते पण राज्यसभेचे कामकाज होऊ शकले नाही.
सुमित्रा महाजन या सभागृह तहकूब करत नाहीत. जर प्रश्न ऐकू येत नसले तर जिथून प्रश्न ऐकू जातील तिथून बोला असे सुचित करतात. त्यामुळे विरोधकांनी कितीही गोंधळ केला तरी त्याचा विशेष फरक कामकाजावर पडत नाही. लोकसभा टीवी वरती आजकाल सभागृहातील हौदा मुळी दाखवतच नाहीत. त्यामुळे कोण वेल मध्ये येउन गोंधळ करते आहे हे पण पाहणार्याला कळत नाही.
११ ते १ या वेळेत काम चालते आणि चांगले चालू शकते हे या लोकसभेने दाखवून दिले आहे. त्याला सरकारचे बहुमत जरी जबाबदार असले तरी अध्यक्ष्याही तेवढ्याच खंबीर आहेत.
सुषमा स्वराज यांनी मागच्या
सुषमा स्वराज यांनी मागच्या आठवड्यात सांगितल्याप्रमाणे पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यावर एक निवेदन दिले. राजनाथ सिंग यांनी माओवाद्यांच्या हल्ल्याबद्दल निवेदन दिले. ही सर्व निवेदने कुणीही विरोधाकांने न मागता झाली आहेत ही चांगली बाजू आहे. या बाबतीत सरकार Proactive आहे असे नमूद करावेसे वाटते. काही दिवसांपूर्वी निर्मला सीतारमण यांनीही असेच एक निवेदन दोन्ही सभागृहामध्ये सदर केले होते.
हा सभागृहाचा प्रोटोकॉल आहे. मंत्री वा पंतप्रधान कोणत्याही दौर्यावर गेले तर त्यातील घडामोडींचे निवेदन सदनापुढे मांडले जाते असा प्रघात जुना आहे. सदर सरकारही तो पाळत आहे हे चांगले आहेच. आधीच्या सरकारकडूनही अशी निवेदने येत. (WTO वरचे श्री जयराम रमेश यांचे निवेदन व त्यावर झालेली चर्चा बरीच वाचनीय आहे. दुवा सहज मिळाला तर देतो.)
११ ते १ या वेळेत काम चालते आणि चांगले चालू शकते हे या लोकसभेने दाखवून दिले आहे. त्याला सरकारचे बहुमत जरी जबाबदार असले तरी अध्यक्ष्याही तेवढ्याच खंबीर आहेत.
खंबीरपेक्षा मी चिवट शब्द वापरेन :)
अर्थात एकुण भावनेशी सहमती आहे.
लोकसभेमध्ये प्रश्न काळ ११ ते
लोकसभेमध्ये प्रश्न काळ ११ ते १२ असतो. १२ वाजता मंत्र्यांची निवेदने, काही रिपोर्टस पटलावर ठेवले जातात. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरु होतो.
शुन्य प्रहर दुपारी १२ लाच सुरु होतो असेही नाही. बऱ्याच वेळी काही चर्चा पूर्ण करायच्या असतील तर शुन्य प्रहर संध्याकाळी ६ वाजताही घेतला जातो.
राज्यसभेमध्ये शुन्य प्रहर ११ ला सुरु होतो आणि १२ वाजता प्रश्न काळ सुरु होतो. राज्यसभेमध्ये प्रश्नकाळ सुरळीत व्हावा म्हणून त्याच्या वेळा बदलण्याचे अनेक प्रयत्न झाले.
ब्रिक्स वरती निवेदन देताना
ब्रिक्स वरती निवेदन देताना सुषमा स्वराज यांनी असा प्रघात नव्हता असे नमूद केल्याचे आठवते आहे. म्हणजे ब्रिक्स च्या बाबतीत तरी.
मी कधी पंतप्रधानांच्या प्रत्येक दौर्याचे विवरण ऐकले नव्हते म्हणून Proactive असे म्हणालो.
(WTO वरचे श्री जयराम रमेश यांचे निवेदन व त्यावर झालेली चर्चा बरीच वाचनीय आहे. दुवा सहज मिळाला तर देतो.)
माझ्या माहितीप्रमाणे जयराम रमेश हे वाणिज्य मंत्री कधीच नव्हते. पहिल्या सरकार मध्ये कमल नाथ आणि दुसर्या सरकार मध्ये आनंद शर्मा.
तुम्हाला कोपनहेगन म्हणायचे आहे का?
ब्रिक्सच्या बाबतीत प्रघात
ब्रिक्सच्या बाबतीत प्रघात नाही हे खरे आहे. तुम्ही म्हणताय ती चर्चा इथे वाचता येईल.
पंतप्रधानाच्या प्रत्येक दौर्याचे विवरण तोंडी दिले जातेच असे नाही. मात्र महत्त्वाचे दौर्यांविषयी विवरण सदनात तोंडी दिले जाते तर इतरवेळी पटलावर मांडले जाते. कशाबद्द्लचे विवरण तोंडी द्यायचे/कोणते पटलावर ठेवायचे हे बिझनेस अॅडवायझरी समितीमध्ये आधीच (आठवड्याच्या सुरूवातीला) ठरते, ज्यात विरोधकही सामील असतात. ब्रिक्सचे निवेदन देणे
राज्यसभेत "सुओ-मोटो" स्टेटमेंट्सवर पुरवणी प्रश्नविचारण्याचा प्रघात आहे. त्यामुळे तिथे कोणत्या विषयावर अशी स्टेटमेंट्स द्यायची यावर अॅडवायझरी कमिटीतही बराच खल होतो. स्वराज यांचे इराकवरील स्टेटमेंट सुओ-मोटो झाले नाही, आधी विरोधकांनी शुन्य प्रहरात हा मुद्दा उचलला व त्याला उत्तर म्हणून हे निवेदन आले (त्यामुळे सरकारला पुरक प्रश्नांवर उत्तरे देणे बंधनकारक राहिले नाही)
तुम्हाला कोपनहेगन म्हणायचे आहे का?
नाही WTOच, पण आनंद शर्मा म्हणायचे होते.
दुरूस्तीबद्दल आभार!
२ डिसेंबरः राज्यसभा
-- साध्वी निरंजन ज्योती या मंत्रीमहोदयांच्या विधानावरून झालेल्या गदारोळात फारसे कामकाज होऊ शकले नाही.
तेव्हा गंमत म्हणून काही कोट्स इथे देतो:
शुन्य प्रहरात श्री येचुरी म्हणाले "Sir, my point is, forget bringing black money, bring our Prime Minister from abroad. Sir, please bring him here. ...(Interruptions)... We want to ask him as to how are these Ministers now Members of his Cabinet" :)
श्री अश्विनी कुमार म्हणाले "आज आपने 72 फीसदी लोगोंको * कह कर पुकारा है" (* = हरामजादा, सभापतींच्या आदेशानुसार एक्सपंज्ड् शब्द चांदणीत दर्शवतात ;) )
श्रीमती मायावती: "मै समझती हूं िक हमारे देश का जो संिवधान है, वह धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है, इसिलए हम सभी धर्म की इज्जत करनी चािहए। उन्होने यह जो लैंग्विज इस्तेमाल की है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होने हमारे भारतीय संिवधान के ऊपर, जो िक धमर्िनरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात िकया है। ...(व्यवधान)... इतना ही नहीं, जब िकसी भी पार्टि की सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद जब मंत्री ओथ लेते है, शपथ लेते है, तो वे भारतीय संिवधान की शपथ लेते है, लेिकन मंत्रीपद पर बैठ कर भारतीय संिवधान के िखलाफ िजस तरीके की भाषा का इस्तेमाल िकया जा रहा है, मै समझती हूँ िक यह ठीक नहीं है।"
श्री येचुरी: "Sir, you adjourn the House till she comes... (Interruptions)"
श्री दिग्विजय सिंहः माननीय मंत्री जी का यह बयान सैक्शन-153A मे भी कािग्नज़बल ऑफेन्स है, िजसमे िक उन्होने धािर्मक भावनाओं को भड़काने का
प्रयास िकया है। यह केवल वही बात नहीं है, यह ओथ का उलंघन भी है और साथ-साथ कािग्नज़बल ऑफेन्स भी है। इसिलए माफी से कुछ नहीं होगा, उन्हे इश्तीफा देना चािहए।
मुख्तार अब्बास नक्वी: "वह निश्चित तौर से एक गंभीर बात थी और उसको देखते हुए जो संबंधित मंत्री सदन मे आईं और यहाँ आने के बाद उन्होने सदन से क्षमा माँगी। निश्चित तौर से यह हमारे सदन की परम्परा रही है िक कोई भी मंत्री या कोई भी सदस्य अगर िकसी मुद्दे पर क्षमा माँगता है, तो उस मुद्दे को क्लोज़ माना जाता है। अभी तक की ऐसी परम्परा रही है। अगर यह नयी परम्परा है की उन पर मुकदमा चलाया जाए, उनको जेल भेजा जाए, तो मुझे नहीं लगता िक यह उचित है। :-O
श्री आनंद शर्मा: The House is in session. ...(Interruptions)... The House is in session. ...(Interruptions)... The Minister has diluted the oath of office by making this statement. The Government is just trying to wriggle out of the situation....(Interruptions)... It is the responsibility of the Prime Minister to show respect to the House and take action against the Minister and come here and inform the House
यावरूनच ३ दिवस राज्यसभेमध्ये
यावरूनच ३ दिवस राज्यसभेमध्ये गोंधळ सुरु आहे. लोकसभेमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम सुरु आहे. पण तेच राज्यसभेमध्ये होउ शकत नाही.
मुख्तार अब्बास नक्वी यांचे जे वाक्य तुम्ही देत आहात त्यावेळी (माझ्या माहितीप्रमाणे) सीताराम येचुरी यांनी उपसभापती यांच्याकडे सरकारला केस दखल करण्याचा आदेश द्या अशी मागणी केली होती. त्या संदर्भातले हे विधान आहे असे मला वाटते. मीही परवा हा सगळा गोंधळ पाहत होतो.
अजून एक प्रश्न मला पडला आहे तो असा कि सरकारला केस दाखल करायला सांगण्यापेक्षा स्वतःच जाऊन का दाखल करत नाहीत? कि तसे करता येत नाही? पण तसे म्हणावे तर कालच कुणीतरी दिल्लीमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. कुठल्यातरी वाहिनीवरील चर्चेत तृणमूलचे खासदार डिरेक ओ ब्रायन यांना हा प्रश्न विचारला होता कि तुम्ही उद्या जाऊन तक्रार दाखल करणार का? पण त्याला काहीच ठोस उत्तर मिळाले नाही.
पंतप्रधानांचे उत्तर हवे असे म्हणून भांडत असलेल्या लोकांचे आज त्यांनी वक्तव्य करूनही समाधान झाले नाही. आजही तश्याच पद्धतीने गोंधळ सुरु राहिला.
कालच NDTV वरती एका चर्चेत सूत्रसंचालकाने विचारले होते कॉंग्रेसला कि पंतप्रधान जर बोलले तर उद्या संसद चालेल का? त्यालाही काही ठोस उत्तर आले नाही.
मला वाटत नाही हे काही लवकर संपेल. उद्या तर Private Member's Business आहे. त्यामुळे हा आठवडा असाच गेला असे दिसते आहे.
दिनांक: १० -१२ -२०१४ लोकसभा :
दिनांक: १० -१२ -२०१४
लोकसभा : प्रश्नकाळ आणि शुन्य प्रहर चांगल्या पद्धतीने पार पडला.
दुपारच्या सत्रात payments and settlements bill पारित केले गेले. चर्चा अतिशय चांगली झाली. चर्चेला सगळ्यात शेवटी अरुण जेटली यांनी जे उत्तर दिले ते समाधानकारक वाटले. विरोधकांच्या आग्रहास्तव कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी परत एकदा दुष्काळावरील चर्चेला उत्तर दिले.काही अशोक चव्हाण आणि सुप्रिया सुळे यांनीही मंत्र्यांना अतिशय मुद्देसूद प्रश्न विचारले. समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही म्हणून त्यांनी सभात्याग केला. सर्वात शेवटी मनरेगा वरील चर्चा सुरु झाली.
राज्यसभा: शुन्य प्रहर थोडासा गोंधळातच पार पडला. सुषमा स्वराज यांच्या गीतेवरील वक्तव्याला शुन्य प्रहरात बऱ्याचजणांनी विरोध केला. पेट्रोल डीझेल सरकारमुक्त करा अशी मागणी काही डाव्यांनी केल्यावर अरुण जेटली यांनी 'डाव्यांचे हेच विचार असतील तर याच्या परिणामांचा पण विचार करा' असा टोला लगावला. :)
दुपारच्या सत्रात राजनाथ सिंग यांनी दिल्ली मधील बलात्कार बद्दल निवेदन सादर केले. सर्व सदस्यांनी त्या निवेदनावर शंका उपस्थित करा सरकारने ७ महिन्यात काय केले असा प्रश्न विचारला. राजनाथ सिंग यांनी सर्व सदस्यांना उत्तरे दिली.
त्यानंतर central universities amendment bill विचारार्थ सादर करण्यात आले. त्यावर चर्चा झाली. सगळ्यांनी त्याला पाठींबा दर्शवत भाषणे केली. सर्वात शेवटी स्मृती इराणी यांनी चर्चेला उत्तर दिले आणि विधेयक पारित झाले.
पेट्रोल डीझेल सरकारमुक्त करा
पेट्रोल डीझेल सरकारमुक्त करा अशी मागणी काही डाव्यांनी केल्यावर अरुण जेटली यांनी 'डाव्यांचे हेच विचार असतील तर याच्या परिणामांचा पण विचार करा' असा टोला लगावला.
डाव्यांनी ही मागणी करताना "यू टर्न" घेतलेला आहे की काय ते कळायला मार्ग नाही. एरवी डावे सरकारने जवळपास प्रत्येक बाजारावर/उद्योगावर नियंत्रण्/हस्तक्षेप असावा अशी मागणी करत असतात (असा माझा समज आहे). आज किंमती घटलेल्या आहेत तेव्हा सरकारने काहीही करायचे नाही व फक्त निर्नियंत्रण करायचे असे ते म्हणत आहेत !!! (तसे असल्यास ते स्वागतार्ह आहे.) पण उद्या जर किंमती कडाडल्या तर लगेच सरकारने हस्तक्षेप करून किंमतींवर कॅप लावा किंवा सबसिडी द्या म्हणून मागणी ते करतीलच. अन नाही दिला की - हे सरकार अँटी पूअर आहे अँड देअरफोर अँटी पीपल आहे - असा आरडाओरडा करायला रिकामे.
मागे कै. बाळासाहेबांनी सुद्धा "दारू सुद्धा पेट्रोल पेक्षा स्वस्त मिळते आहे" असे विधान करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतलेली होती.
जेटलींचे विधान आश्चर्यजनक आहे. म्हंजे त्यांना नेमके काय म्हणायचेय ते नक्की समजले नाय.
सध्या क्रूड तेलाची किंमत कमी
सध्या क्रूड तेलाची किंमत कमी होत आहे आणि सरकारने त्यामुळे अबकारी दरात वाढ केली. सामान्य ग्राहकाला त्या कमी झालेल्या किमतीचा फायदा होत नाही म्हणून सरकार मुक्त करा असा डाव्यांनी सूर लावला.
अरुण जेटली यांचे म्हणणे एवढेच होते कि केरोसीन आणि एलपीजीच्या बाबतीत जो परीणाम होईल याचा डाव्यांनी विचार केला आहे का?
दिनांक: १०-१२-२०१४ लोकसभा :
दिनांक: १०-१२-२०१४
लोकसभा : आज प्रशोन्त्ताराचा तास उत्तम रित्या पार पडला. व्यंकय्या नायडू यांनी 'बेघर लोकांना घर' या प्रश्नावर उत्तरे दिली. अतिशय विस्तृत अशी उत्तरे होती. पुनम महाजन यांनी Nation Translation Mission यावर विचारलेल्या प्रश्नाचे सदस्य, अध्यक्ष आणि मंत्री यांनी कौतुक केले.
शुन्य प्रहरामध्ये तृणमूलच्या कल्याण बनर्जी यांनी माफी मागावी असा भाजपने आग्रह धरला. त्याला पश्चाताप व्यक्त करत त्यांनी उत्तर दिले.
दुपारच्या सत्रात अरुण जेटली यांनी Supplementary grants साठीचे विधेयक सदर केले. चर्चेत विधेयक सोडून बर्याच इतर विषयांवरही चर्चा झाली. कॉंग्रेस केलेल्या आरोपांना जेटली यांनी पलटवार करत उत्तर दिले. अतिशय माहितीपूर्ण असे भाषण होते. सर्व चर्चेनंतर विधेयक संमत झाले.
राज्यसभा: शुन्य प्रहरात आग्रा येथील धर्म परिवर्तनाचा मुद्दा गाजला. सरकारकडून उत्तर मागितले . थोड्या आवाजानंतर परत शुन्य प्रहर सुरु झाला.
प्रश्न काळामध्ये वेगवेगळ्या प्रश्नावर उत्तरे विचारण्यात आली. सगळ्यात शेवटी पेट्रोल च्या किमतीतील खरेदी आणि विक्री मधील फरक या प्रश्नावर बराच गोंधळ झाला. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी यावरून सभात्याग पण केला. खरेतर आज 'प्रश्नांना' धरून कुणी जास्ती प्रश्न विचारत नव्हते. बरेच लोक वाहवत चालले होते.
दुपारच्या सत्रात WTO च्या निवेदनावर शंका निरसन सुरु झाले. आनंद शर्मा हे स्वतः वाणिज्य मंत्री होते. त्यामुळे त्यांनी मंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याचा बराच प्रयत्न केला. बाकी सदस्यांनी प्रश्न विचारले. शेवटी निर्मला सीतारमण यांनी सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. आनंद शर्मा आणि सीतारमण यांच्यात प्रश्नोत्तरे बराच वेळ चालली असती परंतु उपसभापतींनी चर्चा थांबवत पुढचे विधेयक हाती घेतले. School of Planning and Architecture विधेयकवर चर्चा झाली आणि विधेयक राज्यसभेमधेही पारित झाले.
आजच राज्यसभेच्या समितीने विमा कायदा मध्ये ४९% Foreign Direct Investment ला मान्यता देणारे विधेयक आणण्याची शिफारस केली. याला तृणमूल, माकपा, जदयु इत्यादींनी विरोध केला.
राज्यसभेच्या समितीने विमा
राज्यसभेच्या समितीने विमा कायदा मध्ये ४९% Foreign Direct Investment ला मान्यता देणारे विधेयक आणण्याची शिफारस केली. याला तृणमूल, माकपा, जदयु इत्यादींनी विरोध केला.
(मला या विषयातलं फार समजतं असं नव्हे पण) या विधेयकाला (सध्या सत्तेत नसणाऱ्या काही पक्षांनी) विरोध का केला?
हे विधेयक खूपच जुने आहे.
हे विधेयक खूपच जुने आहे. त्यावरती राज्यसभेमध्ये सहमती होतच नव्हती. डाव्यांचा जो विरोध आहे तो त्यांच्या तत्वामुळे.
जदयु आणि तृणमूल यांनी का विरोध केला हे काही समजले नाही. बहूतेक सपाने ही विरोध केला आहे. जेव्हा हे विधेयक चर्चेला येईल तेव्हा या गोष्टी अधिक स्पष्ट होतील.
आजच मंत्रिमंडळाने या दुरुस्ती विधेयकाला संमती दिली आहे.
माकप चे ओरिजिनल स्टेटमेंट
माकप चे ओरिजिनल स्टेटमेंट इथे आहे. डिटेलवार वाचूनच प्रतिसाद द्यावा लागेल. पण वरवर पाहता त्यांचे म्हणणे असे आहे की पब्लिक सेक्टर मधल्या विमा कंपन्या (एलायसी, जीआयसी वगैरे) उत्तम पणे कार्यरत आहेत व म्हणून परकीय गुंतवणूकीची गरज नाही. (हा युक्तीवाद मला नेहमीच विचित्र वाटलेला आहे - हा भाग निराळा.)
डाव्यांच्या श्रीक्षेत्र चीन
डाव्यांच्या श्रीक्षेत्र चीन मधे इन्श्युरन्स क्षेत्रात काय घडले त्याचा इतिहास्/आढावा. इथे
हा पेपर २००१ मधे लिहिला गेलेला आहे. दोन लेखकांपैकी एक जण चायनीज वंशाचा आहे. Chen Ji
(हा लेख मी नेहमीप्रमाणे वरवर वाचलेला आहे. मला सोयीचा भाग सापडला ... आणि लगेचच जितं मया.....). वरवर वाचून सुद्धा हा लेख "क्रिटिकल इव्हॅल्युएशन" नाही - असे मला वाटले. फक्त आढावा च आहे. पण आढावा ज्या दिशेने अंगुलिनिर्देश करतो ती दिशा लक्षणीय आहे. चीन ने आपली विमा बाजारपेठ चांगल्यापैकी आधी (१९९२ ते २००३ या कालात) खुली केली.
आज चीन च्या जागतिक व्यापार संघटनेतील प्रवेशास १३ वर्षे पूर्ण झाली.
पृष्ठ क्र. ९ वरून -
China's WTO accession agreement has included a number of commitments to further open China's financial services industry, including the insurance market. Among the commitments are:
...
...
...
(4) In terms of investment, China will allow foreign ownership of JV life insurance companies to be up to 50% (no change), but be able to freely choose a joint venture partner. China also will allow up to 51% ownership in non-life JVs and permit the formation of wholly foreign subsidiaries within 2 years, and the reinsurance business will be completely open to foreign investors upon China's WTO accession (100% with no restrictions).
-----
जाताजाता पिंक - मी असं ऐकलंय की "योगक्षेमं वहाम्यहम" हे एलायसी चे ब्रीदवाक्य सी डी देशमुखांनी एलायसी ला दिलेले होते/आहे. पण कोणत्याही विमा उद्योगासाठी हे ब्रीदवाक्य परफेक्टली चुकीचे आहे.
दिनांक : १५-१२-२०१४ (काही
दिनांक : १५-१२-२०१४
(काही कारणामुळे लोकसभेचे कामकाज पाहणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे फक्त थोडक्यात कोणत्या विषयावर चर्चा झाली किंवा कोणते विधेयक पारित झाले एवढेच लिहित आहे. )
लोकसभा : दुपारच्या सत्रात The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2014 हे चर्चेअंती मंजूर झाले.
तसेच The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment)Bill, 2014 आणि The Motor
Vehicles (Amendment) Bill, 2014 ही विधेयके दुरुस्तीसाठी संसदेसमोर मांडण्यात आली. पहिले दुरुस्ती विधेयक दिल्ली मधील झोपडपट्ट्यांना अधिकृत करण्यासाठी आहे तर दुसरे दुरुस्ती विधेयक दिल्ली मध्ये ए-रिक्षा संदर्भात आहे.
शेवटी नियम १९३ तहात मनरेगा वरील चर्चा सुरु राहिली.
राज्यसभा: गोंधळामुळे काहीच कामकाज होऊ शकले नाही.
दिनांक : १६-१२-२०१४ लोकसभा :
दिनांक : १६-१२-२०१४
लोकसभा : प्रश्नोत्तराचा काळ सुरळीत पार पडला. जो थोडा गोंधळ दररोज होतो तेवढा झालाच. पण प्रश्न विचारले गेले आणि त्याला उत्तरे दिली गेली. ISIS च्या प्रश्नासंदर्भात गृहमंत्री आणि गृहराज्यमंत्री या दोघांनी मिळून उत्तरे दिली.
दुपारच्या सत्रात The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment)Bill, 2014 हे विधेयक चर्चेअंती मंजूर झाले. The Companies (Amendment) Bill, 2014 विधेयक अर्थमंत्र्यांनी चर्चेसाठी मांडले. यावरील चर्चा अधुरी राहिली आहे. ती उद्या पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
शेवटी नियम १९३ तहात मनरेगा वरील चर्चा सुरु राहिली.
राज्यसभा: गोंधळामुळे काहीच कामकाज होऊ शकले नाही. उद्या पण हीच परिस्थिती राहण्याची चिन्हे आहेत.
दिनांक : १७-१२-२०१४ लोकसभा :
दिनांक : १७-१२-२०१४
लोकसभा : सुरुवातीलाच पाकिस्तानमध्ये अतिरेकी हल्ल्यात मृत्युमुखी व्यक्तींना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. आज प्रश्नोत्तराचा काळ शांततेत पार पडला. युरेनियम वरून प्रश्नोत्तराची सुरुवात झाली. त्यानंतर मनुष्यबळ विकास, दूरसंचार आणि अल्पसंख्यांक मंत्री यांना प्रश्न विचारण्यात आले.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा प्रश्न उच्च शिक्षणाशी निगडीत होता. बऱ्याच सदस्यांना प्रश्न विचारायचे असल्याकारणाने यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी करण्यात आली. अध्यक्षांनी तसे आश्वासनही दिले.
शुन्य प्रहरामध्ये ख्रिस्मस शाळा भरवण्यावरून कॉंग्रेस आणि भाजप मध्ये जुगलबंदी झाली. व्यंकय्या नायडू यांनी काल सांगितलेली माहिती बरोबर होती असे म्हणत आपली बाजू मांडली तर कॉंग्रेस त्याचा जोरदार विरोध केला. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरळीतपणे पार पडला.
दुपारच्या सत्रात नियम ३७७ अंतर्गत प्रस्ताव मांडण्यात आले. त्यानंतर Companies Act, हे दुरुस्ती विधेयक घेण्यात आले. तासाभराच्या चर्चेनंतर अरुण जेटली यांनी चर्चेला उत्तर देत सभागृहाने विधेयक मंजूर करावी अशी विनंती केली. कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी हे विधेयक स्थायी समितीपुढे जावे अशी मागणी केली. सरकारने हि मागणी फेटाळली. अरुण जेटली यांनी त्याला उत्तर देताना स्पष्ट केले कि मागच्या कायद्यामधील काही तरतुदी इतक्या जाचक आहेत कि त्या आम्ही एक दिवस पण ठेवू शकत नाही.
शेवटी आवजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर झाले.
त्यानंतर Motor Vehicles Act हे दुरुस्ती विधेयक चर्चेसाठी मांडण्यात आले. त्यावरील चर्चा सुरु झाली.
राज्यसभा: गोंधळामध्ये प्रश्न काळ आणि शुन्य प्रहर वाहून गेला. सुषमा स्वराज यांनी सिडनी आणि पेशावर येथील हल्ल्यासंबंधी निवेदन दिले.
गोंधळातच Anti Hijacking Bill हे दुरस्ती विधेयक मांडण्यात आले. त्यानंतर सभागृह तहकूब करण्यात आले.
दिनांक: १८-१२-१०१४ लोकसभा :
दिनांक: १८-१२-१०१४
लोकसभा : सकाळचे सत्र पाहू शकलो नाही. त्यामुळे त्यामध्ये काय झाले याची कल्पना नाही. दुपारच्या सत्रात लोकपाल दुरस्ती विधेयक आणि Regional Rural Banks हे दुरुस्ती विधेयक संसदेसमोर मांडण्यात आले.
त्यानंतर Motor Vehicles ह्या दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चा मागच्या पानावरून पुढे सुरु झाली. नितीन गडकरी यांनी चर्चेला उत्तर दिले आणि विधेयक आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले. या विधेयाकालाही स्थायी समितीकडे पाठवा असा आग्रह कॉंग्रेसने धरला. तो सरकारने फेटाळला.
त्यानंतर मनरेगा वरील चर्चा पुढे सुरु राहिली. (ही चर्चा कधी संपणारे कुणास ठाऊक!)
राज्यसभा : सकाळचे सत्र गोंधळात वाहून गेले. पंतप्रधान दर गुरुवारी राज्यसभेमध्ये प्रश्नकाळात उपस्थित राहतात. आजही ते उपस्थित होते. परंतु धर्मान्तरावरील चर्चेला पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे असा आग्रह विरोधकांनी धरला. चर्चेला उत्तर कुणी द्यावे हे विरोधकांनी ठरवू नये असे सांगत अरुण जेटली यांनी हि मागणी फेटाळून लावली.
गोंधळ सुरूच राहिला.
दुपारच्या सत्रात चर्चेला सुरुवात करायला उपसभापतींनी परवानगी दिली. पण पंतप्रधान उत्तर देणार नाहीत हे पाहून विरोधक परत हौद्यात आले. शेवटी उपसभापतीनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. (काही बातम्या अश्याही येत आहेत कि उद्याच राज्यसभेतील अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असेल. कारण कोणतेही अर्थपूर्ण कामकाज होईल याची चिन्हे नाहीत. तसेच अशीही एक बातमी आली कि अधिवेशन संपताच जानेवारी मध्ये सरकार विमा विधेयकाचा अध्यादेश काढेल व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो मंजूर केला जाईल. )
जीएस्टी हे अर्थविषयक विधेयक
जीएस्टी हे अर्थविषयक विधेयक आहे का? असेल तर राज्यसभेची मंजूरी लागणार नाही ना? आणि इंशुरन्स बिल हेही अर्थविषक आहे ना?