ही बातमी समजली का? - ३८

बाबा बर्वे

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.

अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००च्या वर प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढण्यात येईल.

=======

Data compiled by PRS Legislative Research say a lot about the changed environment in Parliament since the formation of the Modi govt

मोदी सरकार आल्यापासून संसदेची वाढलेली कार्यक्षमता हा भाजपा सत्तेत असल्याचा (किंबहुना भाजपा विरोधी पक्षात नसल्याचा) परिणाम म्हणावा की कांग्रेसचे संसदेतील संख्याबळ घटल्याचा ???

ऋषिकेश Wed, 03/09/2014 - 10:59

तुलना चुकीची आहे.
एका पक्षाला बहुमत असणार्‍या लोकसभेशी तुलना व्हायला हवी. त्यासाठी खूप मागे जावे लागेल, त्यामुळे तुलना किती रिलेव्हन्ट असेल सांगता येत नाही.

माझ्या मते याला लोकसभेत अनेक घटक कारणीभूत आहेतः
१. मोठ्या संख्येने खासदार नवे आहेत. त्यांचे हे पहिलेच अधिवेशन.
२. एका पक्षाला बहुमत असल्याने + विरोधकांचे संख्याबळ डिस्ट्रीब्युट झाल्याने प्रत्येक प्रश्नावर विरोधक एकत्र नसतात
३. अण्णा द्रमुक सारखे विरोधी पक्ष सरकारला अनेक प्रश्नांवर मदत करून आपल्या राज्यात फायदे कसे पोचतील हे बघत आहेत, त्यामुळे विरोधकांची शक्ती आणखीनच कमी झाली आहे
४. सुमित्रा महाजन या सभागृह सहज तहकूब करत नाहियेत. बराच गदारोळ झाला तर प्रसंगी सदस्यांना चेतावनी देत, कधी चुचकारत तर कधी चक्क वाद घालत अहएत अमात्र सभागृह तहकुब करणे कठीण करत आहेत.

राज्यसभेत मात्र गदारोळ तितकाच वाटतो. नव्या सरकारच्या पहिल्याच सत्रात अनेक गोष्टी मंजूर करणे घटनात्मक कंपल्शन असल्याने (जसे बजेट, रेल्वे बजेट) अधिक कामकाज करावे लागले. परंतु अन्यथा लोकसभेच्या तुलनेत बराच अधिक गोंधळ होता.
इथे उत्तरार्धात सभापतींनी प्रश्नकाळ १२ वाजता केल्याने बराच फरक पडलेला दिसला.

गब्बर सिंग Wed, 03/09/2014 - 11:09

तुमच्या म्हणण्या नुसार गेलं तर एकाच झाडाची एकाच डहाळीवर एकाच वेळी लागलेली दोन सफरचंदं अतुलनीय ठरतील.

-----

बाकी PRS Legislative Research ने ह्या बाबी विचारात घेतल्या नसतील असे गृहितक आहे की निष्कर्ष ?

ऋषिकेश Wed, 03/09/2014 - 11:30

त्यांचा मला पीआरेस चा RSS फिड येतो :)
सदर गोष्ट बातमी यायच्या आधीच वाचली होती. त्यात केवळ गेल्या दहा-पंधरा वर्षांची तुलना आहे. त्यात वर दिलेल्या बाबींपैकी काही ऑफिशियली विचारात घेता येत नाहीट विशेषतः २ व ३ कारण ती राजकीय बाब आहे.

अजो१२३ Wed, 03/09/2014 - 15:41

बातमी - लवजिहाद, मत - या चार कारणांमुळे ही समस्या नसेलच.
-------------
बातमी -संसदेची कार्यक्षमता, मत - या चार कारणांमुळे याचे श्रेय भाजपला नसेलच.

चिंतातुर जंतू Wed, 03/09/2014 - 13:27

वन.ऑर्ग ह्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं भ्रष्टाचाराविषयी 'ट्रिलिअन डॉलर स्कॅन्डल' हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. बेनामी अर्थव्यवहार, करबुडवेगिरी आणि इतर भ्रष्ट मार्गांनी जगातल्या गरीब देशांतून दर वर्षी एक ट्रिलिअन डॉलर नाहीसे होत आहेत असं त्या अहवालात म्हटलं आहे. गरिबी, भूक आणि रोगराईशी चाललेल्या गरीब देशांच्या लढ्याला ह्या भ्रष्टाचारामुळे पुरेसं यश मिळत नाही असा त्यांचा दावा आहे. त्याविषयीची 'गार्डिअन'मधली बातमी. बातमीतून उद्धृत -

According to the report, $20tn is held in offshore tax havens – including $3.2tn in undeclared assets thought to have come from developing countries. Were the latter sum to be taxed, it says, it could yield revenues of $19.5bn a year.

[...]

The report, which is being launched in the runup to November’s G20 summit in Brisbane, urges the group’s members to “shine a light on anonymous shell companies” by making public information on who owns companies and trusts, and identifying corrupt and criminal individuals and businesses.

The report says the illegal manipulation of cross-border trade is the biggest source of losses to poor countries, adding: “The secrecy that allows that activity to thrive may also help to conceal financial flows related to criminal bribery and theft by government officials, human trafficking and/or the illegal sale of arms and contraband, depending on the circumstances.”

तेल, वायू आणि खाणउद्योगांमध्ये पारदर्शक व्यवहारांची गरज आहे असंही अहवालात म्हटलेलं आहे.

ऋषिकेश Wed, 03/09/2014 - 13:46

म्हंजे आता वन.ऑर्ग, कॅग आणि रामदेवबाबा ;) तिघांचाही निष्कर्ष एकच आहे तर! :)

अनुप ढेरे Wed, 03/09/2014 - 13:44

http://ibnlive.in.com/news/pm-modi-wraps-up-his-japan-visit-agreements-…

या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे जपान भारतात ३५ बिलियन डॉलर्स गुंतवणार आहे. शहर विकास, गंगा स्वच्छता वगैरे मध्ये. यातून जपानला आर्थिक परतावा कसा आणि किती मिळेल?

ऋषिकेश Wed, 03/09/2014 - 13:50

यातून जपानला आर्थिक परतावा कसा आणि किती मिळेल?

हॅ हॅ हॅ! असं नाही विचारू ;)

आता रेल्वे आणी डिफेन्स FDI ओपन झाल्यावर जपानला फायदा होईल, शिवाय आपण त्यांच्याकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करत आहोतच.
शिवाय स्वस्त कोरीयन व चायनीज मॅन्युफॅक्चरिंगला तोंड द्यायला (व त्यांच्यावरील डिपेन्डसी कमी करायला) पाश्चात्यांना त्यांच्याहून वेगळे असे मॅन्युफॅक्चरिंग हब हवे आहे. मोदी सरकार तर त्यासाठी जमिनी, करसवलत वगैरेंचे रंग फासून शुक शुक करायला लागले आहेच ;)

अनुप ढेरे Wed, 03/09/2014 - 13:56

:)
मी सिरियसली विचारलं होतं. हे ३५ बिलियन जपानला शहर निर्माण, गंगा स्वच्छता यातूनच परत मिळणार का हे पैसे त्यांनी आपल्याला देऊन टाकले आणि नंतर इतर काही सुविधा त्यांना आपण देणार?

ऋषिकेश Wed, 03/09/2014 - 14:05

वरीच प्रतिसादाचे पहिले वाक्य सोडल्यास सिरीयसच आहे उर्वरित प्रतिसाद.

हे ३५ मिलियन देणार म्हणजे ते असे लगेच वायर ट्रान्फर केले असे अर्थातच नसेल. नक्की अ‍ॅग्रीमेंटचे स्वरूप माहिती नाही पण साधारणतः राज्य सरकारे व/वा महानगरपालिका व/वा नगरपालिका मिळून प्रोजेक्ट करायचे ठरवतात तेव्हा विविध मार्गाने निधी उभारला जातो. परकीय मदत इन्व्हॉल्व्ड असेल तरी साधारणतः सगळे पैसे दुसरा देश देत नाही. प्रोजेक्टमधील काहि रक्कम बाहेरून स्वीकारली जाते. तीही एकगठ्ठा न देता प्रोजेक्टच्या प्रत्येक टप्प्याला ठराविक टक्के रिलिज केले जातात. आता ही "गुंतवणूक" असल्याने हे कर्ज असावे किंवा मग इतर सवलती (जसे टोल किंवा नव्या क्षेत्रात संधी) असे स्वरूप / अंडरस्टँडिंग असु शकेल.

अनेकदा एखाद्या देशाकडून पॉलिसीतच बदल हवे असतील तर पैसे असेच देऊनही टाकलेले दिसतात. ;)

जर मदत कर्ज म्हणून असेल तर बहुदेशीय परकीय संस्था (जसे नाणेनिधी, जागतिक बँक इत्यादी) अधिक बंधने घालते. अशी द्विपक्षीय मदत मिळावणे तुलनेने कमी ब्युरोक्रॅटिक असते.

बोका Wed, 03/09/2014 - 20:30

एक मार्ग म्हणजे जपानी कंपन्यांना बिझनेस मिळतो.
मुंबई ते दिल्ली मालवाहतुकीसाठी वेगळा रेल्वेमार्ग बांधण्यात येत आहे. यासाठी जपान ( JICA) कर्ज देत आहे.
या प्रकल्पात मुख्य कंत्राट्दार जपानी असावा अशी अट आहे.
म्हणजे, बरेचसे पैसे जपानी कंपन्यांमार्फत जपानला परत जाणार आणि कर्जावर थोडेफार व्याजही मिळणार.

राजेश घासकडवी Thu, 04/09/2014 - 08:50

म्हणजे अप्रत्यक्ष स्टिम्युलस चालते, पण प्रत्यक्ष नको असं म्हणणं आहे का तुमचं?

गब्बर सिंग Thu, 04/09/2014 - 11:00

मस्त प्रतिसाद एवढ्यासाठी - की ह्या उपविषयाबद्दल वाचले पाहिजे असा मनात विचार आला. रोचक उपविषय.

उपविषयाचे नाव - What happens to the multiplier if the stimulus is provided by a foreign Govt. ?

Multiplier is (for example) For an increase in government spending by Rs.1, with no change in tax rates, causes Indian GDP to increase by Rs. 1.15.

मी Thu, 04/09/2014 - 12:53

इन दि मीनव्हाईल (मायच्या भाषेत - आपण इकडे मराठी संस्थळांवर टंकनस्पर्धेत भाग घेण्यात मग्न असताना ;))...गुगल सायन्सफेअरमधे प्रतिभेचे जरासे चक्रावून टाकणारे दर्शन. . माझा आवडता प्रॉजेक्ट - वेअरेबल सेन्सर्स.

ऋषिकेश Fri, 05/09/2014 - 14:16

ज्यांच्यावर खटला चालु आहे अशा आरोपींपैकी ज्यांनी संभाव्य कमाल शिक्षेच्या अर्ध्याहून अधिक काळ बंदीवास भोगला आहे अशा कैद्यांना मुक्त करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (बातमी)

निर्णय तपशीलात वाचावा लागेल, मात्र तुर्तास यामुळे विनाकारण तुरूंगात डांबणे किंवा गुन्हांची उकल/ क्रिमिनिल केसेसना योग्य तो सपोर्ट देणे आदी कामे जलद होतील असे म्हणता यावे का?

मन Fri, 05/09/2014 - 14:31

मी भारतीय राज्यव्यवस्थेबद्दल निराशावादी आहे. ही बातमी वाचूनही काही अंकुर पल्लवित वगैरे झाले नाहित.
आदेश्/निर्णय्/धोरण/नियम जाहीर होणे वेगळे. अंमलबजावणी होणे वेगळे.
विविध बाबतीत भारतात अंमलबजावणी गंडलेली आहे. परिस्थिती रुळावर येण्याची काही चिन्हेही नाहित.

राजेश घासकडवी Sun, 07/09/2014 - 10:16

गेल्या वर्षीची बातमी आहे पण मला आत्ताच सापडली. अंटार्टिकमधल्या बर्फाचं क्षेत्रफळ २०१२ आणि २०१३ साली वाढलं. १९८०-२०१० च्या सरासरीपेक्षा २ स्टॅंडर्ड डीव्हिएशनहून अधिक... आर्क्टिक समुद्रावरचं बर्फाचं क्षेत्रफळ घटतं आहे, तर अंटार्क्टिकचं वाढत आहे. २०१३ साली आर्क्टिकचंही क्षेत्रफळ २०१२ च्या तुलनेत वाढलं होतं, मात्र तरीही ते आधीच्या ३० वर्षांच्या सरासरीखालीच होतं.

नगरीनिरंजन Mon, 08/09/2014 - 14:25

मार्मिक रे बॅटम्यान!

उत्तर भारतात व इंग्लंडात फ्लॅश फ्लड्स, कॅलिफोर्नियात दुष्काळ, उत्तर-पूर्व अमेरिकेत कमालीचा गारठा, फिलिपिन्समध्ये विक्रमी वादळ, ऑस्ट्रेलियात वाढलेल्या उष्मालाटा व वणवे आणि आर्क्टिकमध्ये वितळणारे बर्फ इतके होऊनही मत न बदलणार्‍यांनी लगेच असं म्हणावं म्हणजे कमालच आहे. किमान ती गार्डियनमधली बातमी तरी पूर्ण वाचायची होती.

बादवे, ऑप्टिमिष्टांसाठी एक चांगला व्हिडो आहे:
http://youtu.be/tWfDm_bqwUU

बाईंच ब्राईट साईडेड पुस्तक वाचलं तर उत्तमच.

गब्बर सिंग Mon, 08/09/2014 - 10:35

IPCC silently slashes its global warming predictions in the AR5 final draft

http://wattsupwiththat.com/2014/01/01/ipcc-silently-slashes-its-global-…

वरील बातमी मला मॅट रिडले यांच्या या लेखात मिळाली -

एक स्निपेट्ट -

The U.N. no longer claims that there will be dangerous or rapid climate change in the next two decades. Last September, between the second and final draft of its fifth assessment report, the U.N.’s Intergovernmental Panel on Climate Change quietly downgraded the warming it expected in the 30 years following 1995, to about 0.5 degrees Celsius from 0.7 (or, in Fahrenheit, to about 0.9 degrees, from 1.3).

Even that is likely to be too high. The climate-research establishment has finally admitted openly what skeptic scientists have been saying for nearly a decade: Global warming has stopped since shortly before this century began.

----

डिस्क्लेमर - ग्लोबल वॉर्मिंग याबद्दल मला काहीही व्यक्तीगत मत नाही. अनेक फ्री मार्केट वाले त्याच्या विरुद्ध असतात. पण मी या विषयाचे वाचन्/पाठपुरावा केलेला नाही व करीत नाही. (संभाव्य प्रश्न - गब्बर, या विषयाचा पाठपुरावा तू करत नसशील तर मग आत्ताच हे का इथे डकवलेस ? )

नगरीनिरंजन Mon, 08/09/2014 - 22:00

दोन्ही लिंकांमधले लेख अतिशयच अभ्यासपूर्ण दिसताहेत, पण लेखात कोणत्याही ठिकाणी मला कोणत्या RCP मध्ये हे प्रोजेक्शन कमी केलंय तेच सापडलं नाही.
मुळात २०१३ च्या रिपोर्टमध्ये RCP म्हणजे Representative Concentration Pathways ही संज्ञा प्रथमच वापरली गेली आहे.
याच्या जागी पूर्वी SRES म्हणजे Special Report on Emission Scenarios अशी संज्ञा होती.
SRES पैकी सगळ्यात प्रातिनिधिक अशा scenarios वरून सुधारित तंत्रज्ञान वापरून हे RCP तयार केले आहेत. त्यामुळे जुन्या अंदाजांशी तुलना करताना कोणत्या RCPची तुलना कोणत्या SRESशी केली आहे हे न सांगताच कितीही मोठा लेख लिहिला तरी (सूज्ञ) वाचकाला काहीही अर्थबोध होणार नाही.
नव्या रिपोर्टात RCP2.6 म्हणून एक पाथवे आहे ज्यात चमत्कार होऊन CO2 चे प्रमाण २३०० सालापर्यंत ३६०PPM होणार आहे. अशा चमत्कारी सिनॅरिओमध्ये तापमान ०.४ अंशाने वाढेल असे म्हटले आहे.

RCP बद्दल आणखी थोडे:
The four RCPs together span the range of year 2100 radiative forcing values found in the open literature, i.e. from 2.6 to 8.5W/m2. The RCPs are the product of an innovative collaboration between integrated assessment modelers, climate modelers, terrestrial ecosystem modelers and emission inventory experts. The resulting product forms a comprehensive data set with high spatial and sectoral resolutions for the period extending to 2100.
Land use and emissions of air pollutants and greenhouse gases are reported mostly at a 0.5×0.5 degree spatial resolution, with air pollutants also provided per sector (for well-mixed gases, a coarser resolution is used). The underlying integrated assessment model outputs for land use, atmospheric emissions and concentration data were harmonized across models and scenarios to ensure consistency with historical observations while preserving individual scenario trends. For most variables, the RCPs cover a wide range of the existing literature. The RCPs are supplemented with extensions (Extended Concentration Pathways, ECPs), which allow climate modeling experiments through the year 2300.
The RCPs are an important development in climate research and provide a potential foundation for further research and assessment, including emissions mitigation and impact analysis.

बाकी असे अभ्यासपूर्ण लेख जर WSJ छापत असेल तर मेनस्ट्रीम मिडियाची काय लाजिरवाणी अवस्था झाली आहे असे उद्गार काढण्याशिवाय आपण काहीही करू शकत नाही. असो.

गब्बर सिंग Sun, 07/09/2014 - 12:11

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/mns-blue-prin…

मनसेची ब्ल्यू प्रिंट २५ सप्टेंबरला.

मुळात ब्लू प्रिंट हेच समाजवादी मानसिकतेचे लक्षण ... नव्हे मूर्तिमंत रूप आहे. A group of people sitting in Mumbai ... will decide ...what people want in entire state ???? Really ???

(काही राजकारणी - चटकन लोकप्रियता मिळवण्यासाठी "ब्लू फिल्म" आहे अशी शेरेबाजी करणार आहेत. त्याच्यावरही ... त्यांना "तुम्हास कसे समजले की ही ब्लू फिल्म आहे" असा प्रश्न विचारून आपण फार सडेतोड आहोत असा आव मनसेवाले आणणार आहेत.)

आणि ... केवळ समाजवादाचे मूर्तिमंत रूप असल्याने ते अनिष्ट्/गैर होत नाही असा प्रश्न कम दावा - अनेक जण करणारेत. वर हे ही जोडून देणारेत की - संविधानानुसार आपले राष्ट्र हे अजूनही "सोशॅलिस्टच" आहे. पहा - SSSDR.

कान्होजी पार्थसारथी Mon, 08/09/2014 - 20:24

आयआयटी प्रवेशातील राज्य शिक्षण मंडळाची कामगिरी वधारली.

आंध्रच्या मंडळाची या परीक्षेत कामगिरी सरस असण्याचे एक कारण म्हणजे इयत्ता अकरावीची परीक्षा देखील राज्य स्तरावर होते. बारावीच्या परीक्षेनंतर दोन्ही वर्षांच्या गुणांची सरासरी काढली जाते. याचा फायदा असा की इयत्ता अकरावीचा अभ्यासक्रम गंभीरपणे घेतला जातो. महाराष्ट्रात अकरावीचा अभ्यासक्रम पूर्णपणे शिकवला जात नाही. बारावीच्या तयारीच्या मागे लागल्यामुळे अकरावीतले काही भाग जे बारावीत थेट उपयोगी नाहीत ते थोडे कच्चे राहतात. आम्हाला अकरावी फक्त सहाच महिने शिकवली गेली होती. :(

>>ठरावीक शहरांची आघाडी
शहरांमधील विद्यार्थ्यांना माहिती आणि उपलब्धता लवकर होते. आजही ह्या "अवेअरनेस" चे प्रमाण (अगदी तालुकापातळीपर्यंतच्याही) ग्रामीण भागात अल्प आहे. आणि माहिती असेल तर उपलब्धतेसाठी स्थलांतराशिवाय पर्याय नाही.

>>गुगल सायन्स फेअर
यामध्ये अंतिम फेरीतील स्पर्धक पाहता भारतीय वंशाची मुले नजरेत भरतात. पण या भारतीय मुलांमध्ये अपवाद वगळता बरीच मुले परदेशस्थ दिसतात. जी अपवाद आहेत त्यांच्यात नर्चरची भूमिका महत्वाची आहे.

बॅटमॅन Mon, 08/09/2014 - 20:53

सहमत आहे. आम्हांला अकरावी तशी व्यवस्थित शिकवली गेली होती, पण ओव्हर ऑल ट्रेंड असाच होता ही अतिशय खेदजनक बाब होती आणि आहे.

ऋषिकेश Tue, 09/09/2014 - 11:03

प्रतिसाद का काढला? त्यात आक्षेपार्ह काहिहि नव्हते.
आता मनोबाच्या प्रत्येक प्रतिसादाला बुच मारावे काय?

मेघना भुस्कुटे Tue, 09/09/2014 - 10:29

ऐला, टेलिपथी एकदम शक्यतेतली वाटायला लागली की! मस्तच. मला टेलिपथीसदृश अनुभव बरेचदा आले आहेत, येतात. त्याबद्दल फार विचार करून हाती काही लागत नसल्यामुळे ते 'अज्ञात' नामक खोक्यात टाकून देण्याची सवय लावून घेतली आहे. त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलला. :)

कान्होजी पार्थसारथी Tue, 09/09/2014 - 11:14

साधारणतः गेल्या दशकापासून आम्ही दैनिक पुढारीच्या(त्यातही सांगली कोल्हापूर बेळगाव आवृत्यांच्या) शेवटच्या पानाचे म्हणजेच "विश्वसंचार"चे नियमित वाचक आहोत.
वरील बातमी तिथे आल्याशिवाय आम्ही विश्वासार्ह्य सोडाच, दखलपात्रही मानत नाही
टोमॅटो खाल्याने त्वचेचा कॅन्सर होत नाही हे किमान पाचवेळा छापून "नेचर" सारख्या मासिकांत बन्दिस्त असणारे संशोधन समाजमान्य करणार्‍या 'विश्वसंचार' पानास मिनी संध्यानंद म्हणणार्‍यांचा आगावू जाहीर निषेध!

बॅटमॅन Tue, 09/09/2014 - 11:32

सटवीच्या कपाळा,

विश्वसंचार सदराने आमचेही बालपण अतिशय विदासमृद्ध केले. पुढे काही काळ गुरुवारी येणारी भरारी नामक पुरवणी तर अजून भन्नाट होती. फ्रान्सिस्को पिझ्झारो आणि इंका राजा अताहुआल्पाची कथा तिथेच पैल्यांदा वाचनात आली होती. पुढे नेट वापरू लागल्यावर बर्‍याच बातम्या पडताळून पाहिल्या, बर्‍याच खर्‍या निघाल्या. पुढारीला शिव्या घालणार्‍यांचा कचकून निषेध असो.

बाकी विश्वसंचार हा शब्द वाचून दिल पुढारी पुढारी हो गया! नॉस्टॅल्जिक जाहलो एकदम.

(मिरजकर) बॅटमॅन.

कान्होजी पार्थसारथी Tue, 09/09/2014 - 12:11

मी थोड्या उपहासाने प्रतिसाद दिला होता तरी या गोष्टी मान्यच:

१) "विश्वसंचार" मधील बातम्या म्हणजे आजच्या फेसबूकचा न्यूज फीडच असे. त्यांचा मुख्य सोर्स तेव्हा नवलाईचे असलेले इंटरनेट. बरेचदा युनिक फीचर्स कडून ही अशा बातम्या दिल्या जात. त्यामुळे त्या तद्दन फालतू नसत.
२) वैज्ञानिक संशोधनाबद्दल खूपदा नेचर, खगोलशास्त्रातल्या गाजलेल्या आणि वादजनक संशोधनांचा गोषवारा असे. तेव्हा शास्त्रज्ञांची नावे, संस्थांची नावे दिली जात. अर्थात बातमी लिहिण्याची स्टाईल उपहासात्मक/ खुस्खुशीत/ नर्मविनोदी/ सरप्राजिंग एलेमेन्ट्स/ उद्गारवाचक चिन्हांनी, म्हणींनी गजबज असलेली असे. त्यांतले मराठी खरेच चांगले असे.
३) वर्षाच्या शेवटी वर्षभरातील प्रमुख घटना क्रमाने यायला सुरुवात होई. ते लहानग्यांसाठी एकप्रकारे प्रकल्पमूल्य असलेले असे.आजही जगातील पहिले दहा लांब पूल, सरोवरे असल्या गोष्टी येतात.
४) तुम्ही म्हणता तसे तेव्हा विदासमृद्ध होण्याचा तो एक मार्ग होता. विज्ञान, फोटोग्राफी, ट्रॅवलींग इ. आता एक करीयर म्हणून पाहिल्या जाणार्‍या अनेक गोष्टींची ती लहान का होइना झलक असे.
५) भरारी!!

अवांतरः सोनेरी मधल्या प्रामुख्याने अनमोल कोठाडियांची चित्रपट परीक्षणे वाचून बॉलीवूड बाहेरही सिनेमा अस्तो हे कळले, म्हणून सोनेरीचेही आभार!

बॅटमॅन Tue, 09/09/2014 - 14:15

सर्व गोष्टींशी प्रचंड सहमत. आमच्या सामान्यज्ञानाचा लय महत्त्वाचा सोर्स होता विश्वसंचार म्हंजे. त्याची कैक कात्रणे तेव्हा कापून ठेवलेली असत.

अन सोनेरीचा मी अजूनही पंखा आहे. बहार मात्र पानीकम असतो तुलनेत- यद्यपि तेव्हा तोही आवडायचा.

बॅटमॅन Tue, 09/09/2014 - 11:35

देव की अज्ञान? कारण तुमची व्याख्या तशी सांगत असली तरी देव तुमच्या माझ्या आयुष्यात तरी भारतातनं हद्दपार होत नाही घ्या. ती कल्पना करणे केवळ अशक्य आहे भारतासाठी तरी.

ऋषिकेश Tue, 09/09/2014 - 11:43

माझ्यासाठी माझे अज्ञान तो माझा देव
आणि इट टेन्ड्स टु झीरो! It will never be equal to zero.
तुमच्या/माझ्या किंवा कोणाच्याही आयुष्यात त्यामुळे (माझ्या व्याखेतला) देव कधीच पूर्ण हद्दपार होणार नाही.

नगरीनिरंजन Tue, 09/09/2014 - 13:41

माणसाचे विचार डिकोड करता आल्यापासून हवे ते विचार निर्माण करण्यापर्यंत किती वेळ लागेल?

अतिशहाणा Tue, 09/09/2014 - 17:00

सध्याही जाहिरातकंपन्या आपल्या मनात त्यांना हवे ते विचार निर्माण करतच आहेत. कदाचित हवेत काही वायू वगैरे सोडून त्यांना ते विचार मनात आणता येतील. (मला वाटते ट्रायल बेसिसवर हा प्रकार मॉल्सवगैरेंमध्ये आताच चालत असावा. बॉस्टन लीगल या मालिकेत एका कॅसिनोवरील खटल्यात त्या कॅसिनोने मुद्दाम बेफिकीरीची भावना जागवणारे वायू कॅसिनोतील हवेत सोडले या स्वरुपाचा खटला आहे.)

नगरीनिरंजन Tue, 09/09/2014 - 17:55

एग्झॅक्टली. प्रचार यंत्रणा आत्ताच बर्‍यापैकी प्रगत आहेत. ३० सेकंदाच्या जाहिरातीत मेंदूत कोणत्या प्रतिमा घट्ट बसवायच्या आणि कोणता संदेश गळी उतरवायचा याचं बहुतेक एक शास्त्रच तयार झालं आहे. विशिष्ट आकारातून आणि विशिष्ट आवाजातून ऑडिओव्हिजुअल सिग्नल्स देणे, विशिष्ट वास आणि रंगसंगतीतून हवे ते वातावरण निर्माण करणे, सोशल कन्स्ट्रक्ट्स तयार करणे किंवा असलेल्या समजुतींपैकी हव्या त्या समजुतींना खतपाणी घालणे, वस्तूंना व ब्रॅंड्सना माणसांच्या गुणांची प्रतीके बनवणे वगैरे एक अत्याधुनिक कला झालीच आहे, पण त्याची पोच आजवर फक्त विचार इंड्यूस करण्यापर्यंतच आहे. थेट मेंदूला अ‍ॅक्सेस अजून मिळायचा आहे.

तोंडाने बोलायचा, हातांनी काम करायचा व एकूणच स्वतःचा मेंदू स्वतःच वापरण्याचा आळस असणारे पुरेसे उत्सुक बकरे स्वतःहून डोक्याला नानाविध सेन्सर्स आणि इलेक्ट्रोड्स बसवून घ्यायला आतूर (याला आमच्या नगर भागात मरणाची घाई म्हणतात) असतील तर झपाट्याने या शास्त्रात "प्रिसिजन" येणार हे निश्चित. आपल्याला हव्या त्या विचाराबरोबर थोडेसे डोपॅमाईन रिलीज होईल एवढे पाहिले की झाले.

मेघना भुस्कुटे Wed, 10/09/2014 - 10:08

हं.

मोदींबद्दलच्या चर्वितचर्वणावर मला मिळालेलं एक समर्पक उत्तर आठवलं: "धार्मिक उन्मादाचा धोका इतका नाही. म्हणजे तो आहेच. पण काँग्रेसनं बरोबर उलट दिशेनं तेवढेच दिव्य दिवे लावलेले होते. त्यामुळे त्यात फार काही निराळं नाही. खरा धोका वाटतो तो म्हणजे: बेबंद अंदाधुंद विकासाला पूरक असलेली हुकूमशाही कार्यशैली आणि आंधळा विधिनिषेधशून्य विकासोत्सुक मध्यमवर्ग यांच्या डेडली कॉम्बिनेशनचा. आता जंगलं, पर्यावरण, आदिवासी, अल्पसंख्य... या सगळ्यांनी कायदेशीर आणि लोकशाहीच्या चौकटीत बद्ध असा रोलर झेलायच्या तयारीत राहावं..."

तेव्हाही अंगावर काटा आला होता. मी मध्यमवर्गीय, उच्चवर्णीय, सुशिक्षित, नोकरदार, शहरी व्यक्ती असल्यामुळे मला या गोष्टींनी थेट धोका काहीच नसला, तरीही.

आता शिक्कामोर्तब.

नगरीनिरंजन Wed, 10/09/2014 - 12:23

मी मध्यमवर्गीय, उच्चवर्णीय, सुशिक्षित, नोकरदार, शहरी व्यक्ती असल्यामुळे मला या गोष्टींनी थेट धोका काहीच नसला, तरीही.

हम्म्म. सध्यातरी धोका नाही हे खरंय. पण मुळात हे चालंलय कोणाच्या वतीने? जणू काही मोदी सरकार आले नसते तर हे झालेच नसते.
असो. आता आपण सोयीस्कर गांधीवाद सोडून खराखुरा विरोध करण्याची गरज आहे.

बॅटमॅन Wed, 10/09/2014 - 12:32

मोदीद्वेष किंवा मोदीविरोध केला की विचारवंत होण्याचे लायसन तत्काळ बेसिसवर मिळते आजकाल भारतात. त्यामुळे कुठलाही वाद सोयीस्करच असणार.

मेघना भुस्कुटे Wed, 10/09/2014 - 12:54

जणू काही मोदी सरकार आले नसते तर हे झालेच नसते.

होय, झाले असते कदाचित. आता नक्की होईलसे दिसते.

***

पण या घटनाक्रमाकडे आशावादानेही पाहता येते हे जाणवून देणारी एक घटना इथे सांगितली पाहिजे.

मध्यंतरी आणीबाणीच्या काळात सेवादलाचा पत्रव्यवहार पाहिलेल्या, डावीकडे कललेल्या एका व्यक्तीशी बोलण्याचा योग आला. तिचे मत विचार करायला लावणारे होते: "होय, मोदींचा भूतकाळ भयानक आहे. पण भारतासारख्या देशात पुन्हापुन्हा अशा घटना घडवून आणणे तितके सोपे असणार नाही. कमॉन, वी कॅन कण्ट्रोल हिम. ही इज आन्सरेबल. पण आधीच्या सरकारात बदल झाला नसता, तर आपण करतो आहोत तो प्रकार लोकांना मान्य आहे, असा संदेश गेला असता. तेही काही कमी धोकादायक नव्हे. आणि परिस्थिती इतकी काही वाईट कधीच नसते: कितीही कठोर राजवटी आल्या, तरीही बंडे होतातच. लेट्स गिव्ह हिम अ चान्स."

ऋषिकेश Wed, 10/09/2014 - 14:28
मी मध्यमवर्गीय, उच्चवर्णीय, सुशिक्षित, नोकरदार, शहरी व्यक्ती असल्यामुळे मला या गोष्टींनी थेट धोका काहीच नसला, तरीही.

हम्म्म. सध्यातरी धोका नाही हे खरंय. पण मुळात हे चालंलय कोणाच्या वतीने?

खरे आहे. सरकार जे काही करतेय त्याला अनेक (माझ्यामते झापडबंद) मध्यमवर्गीय-सर्ववर्णीय-नोकरदार-शहरी+ग्रामीण व्यक्तींचा पाठिंबा आहे.
मध्यमवर्गीयानेच या विरुद्ध आवाज उठवला तरच काही होऊ शकते - पण ते तसे होणार नाही. जंगले वाचण्यापेक्षा शेअरबाजारात अधिक पैसे कसे सुटतील यावर यांचे विकासाचे मोजमाप चालु आहे.

जणू काही मोदी सरकार आले नसते तर हे झालेच नसते

अन्य सरकार असते तर आधीच्या सरकारने केलेला (ज्यात भाजपाने सांगितलेल्या अमेंडमेंट्सही तत्कालीन सरकारने स्वीकारलेल्या आहेत असा) जमिन अधिग्रहण कायदा तरी त्यावरील राष्ट्रपतींची सही वाळायच्या आत बदलायचा घाट घातला गेला नसता असे वाटते

गब्बर सिंग Wed, 10/09/2014 - 11:02

सरकारच्या प्रपोझल ला जोरदार समर्थन.

आदिवासी/ट्रायबल्स हे जंगलाचे रक्षणकर्ते आहेत, खरे मालक आहेत वगैरे बकवास चालवला होता या पर्यावरणवाद्यांनी. त्या चक्रमपणास वेसण घातली जाईल. जेवढ्या लवकर हे होईल तेवढे उत्त्तम.

मन Wed, 10/09/2014 - 11:29

"त्यांची सरसकट कत्तल केली पाहिजे " वगैरे मुद्दा राहून गेला काय ह्यावेळी ?
.
.
.
आणि हो
सरकारनं " परस्परसंमतीनं " आदिवासींची कत्तल केली पाहिजे; असंही खास लिबर्टियन का कोणत्या शैलीत म्हणता यावं काय ?

गब्बर सिंग Wed, 10/09/2014 - 11:48

लिबर्टियन नव्हे. लिबर्टेरिअन.

आणि मूळ प्रपोझल (२००६ च्या कायद्याचे) हे पूर्ण चूक आहे असा माझा मुद्दा नाही. खरंतर ट्रायबल्स च्या पंचायतीस काही/अनेक अधिकार देणे हे निर्णयांचे विकेंद्रिकरण च आहे. तो भाग सुयोग्य च आहे. जेवढे जास्त विकेंद्रिकरण तेवढा लोकल काँट्रॅक्ट ला जास्त वाव.

माझा आक्षेप गृहितकास आहे. गृहितक हे की - ट्रायबल्स हे त्यांच्या निवासस्थानाबरोबर जंगलांचेही मालक (व रक्षणकर्ते) आहेत. व जंगलांतील नैसर्गिकरित्या निर्माण झालेला माल घेण्याचा (ओरबाडण्याचा) त्यांना हक्क आहे - हे मला संपूर्ण जसेच्या तसे मान्य नाही.

कायद्याचे राजपत्रित (गॅझेट) स्वरूप इथे आहे -
http://tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201306070147440275455N…

ऋषिकेश Wed, 10/09/2014 - 13:16

माझा आक्षेप गृहितकास आहे. गृहितक हे की - ट्रायबल्स हे त्यांच्या निवासस्थानाबरोबर जंगलांचेही मालक (व रक्षणकर्ते) आहेत. व जंगलांतील नैसर्गिकरित्या निर्माण झालेला माल घेण्याचा (ओरबाडण्याचा) त्यांना हक्क आहे - हे मला संपूर्ण जसेच्या तसे मान्य नाही

आक्षेप ग्राह्य आणि ते मालक नाहित/नसावेत हे मान्यही आहे.
मात्र हे जंगल त्यांना रोजीरोटी देते व त्यांचे निवासस्थानही आहे. तेव्हा जंगलविषयक बाबतीत ते एक अनिवार्य (अल्पमताला नाही मात्र किमान बहुमताला व्हेटो द्यावा इतके) स्टेकहोल्डर आहेत इतके मान्य आहे काय?

बाकी, दिवास्यांना आपल्या जगण्यासाठी आवश्यक असा जंगलातील माल घेण्याचा हक्क नको मात्र निव्वळ व्यापारापोटी कंपन्यांना जंगले वाटेल तशी लुटण्याचा-ओरबाडण्याचा हक्क हवा वगैरे गब्बरनॉमिक्स अगदीच परिचयाचे आहे! ;)

गब्बर सिंग Wed, 10/09/2014 - 13:53

मात्र हे जंगल त्यांना रोजीरोटी देते व त्यांचे निवासस्थानही आहे. तेव्हा जंगलविषयक बाबतीत ते एक अनिवार्य (अल्पमताला नाही मात्र किमान बहुमताला व्हेटो द्यावा इतके) स्टेकहोल्डर आहेत इतके मान्य आहे काय?

नाही. अमान्य आहे. कै च्या कै लॉजिक आहे तुमचे. In order for them to be the stakeholders, they need to have (at least partial) ownership of those jungles. Which they do not have. This legislation attempts to confer the ownership (to them) without them paying a single penny to the Govt. जसे - खाण ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. सरकार ट्रस्टी आहे. खाणीचे मायनिंग राईट्स विकत घ्यावे लागतात. त्याबद्दल सरकारला शुल्क द्यावे लागते. (त्यात भ्रष्टाचार होतो हे माहीतिये मला. पण क्षणभर भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला ठेवा.). त्याचप्रमाणे जंगल ही जर राष्ट्रीय संपत्ती असेल तर आदीवासींना हे ओनरशिप चे अधिकार नि:शुल्क देऊन टाकायचा सरकार ला अधिकार कसा ? सरकार ट्रस्टी आहे. मालक नाही. राष्ट्रीय संपत्ती नि:शुल्क देऊन टाकायचा अधिकार नाहिये सरकारला.

(याही पुढे जाऊन - आदीवासींना (ट्रायबल पंचायतला) जंगलांची मालकी देत आहात. त्या आदीवासींच्या मालमत्तेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्याकडून ट्याक्स घ्या म्हंटले की - गब्बर प्रत्येक मुद्द्याचे ट्याक्स मधे रुपांतर करतो - असा खवचट व अतर्क्य आक्षेप ठरलेला.)

कंपनी जर इंडस्ट्रीयलायझेशन करण्यासाठी जमीन संपादित करणार असेल तर - अ) जंगलतोड, ब) जमिनीची मालकी विकत घेणे - हे दोन व्यवहार. त्याबद्दल कंपनीस शुल्क द्यावयास लावणे हे सुयोग्य आहेच. जंगलतोडीस सोल्युशन म्हणून कंपनीकडून वसूल केलेल्या शुल्कातून फॉरेस्टेशन करायला हवेच किंवा कंपनीकडून करवून घ्यावे.

----

बाकी, दिवास्यांना आपल्या जगण्यासाठी आवश्यक असा जंगलातील माल घेण्याचा हक्क नको मात्र निव्वळ व्यापारापोटी कंपन्यांना जंगले वाटेल तशी लुटण्याचा-ओरबाडण्याचा हक्क हवा वगैरे गब्बरनॉमिक्स अगदीच परिचयाचे आहे!

१) "निव्वळ व्यापार" - हा शब्द प्रयोग आपला विचार करण्यास असलेला विरोध दर्शवतो. आदीवासी जंगलातला माल घेऊन तो नेऊन गावात विकतात व त्यातून पैसे कमवतात व त्यातून उदरनिर्वाह करतात. तो व्यापार असूच शकत नाही. नैका ??? (ते महान उदात्त मानवतेच्या ग्रेटर गुड साठी केलेले त्यागयुक्त सत्कृत्य असते. बरोबर ???? )

२) लक्षावधी ट्रायबल्स नी जंगले फुकट लुटून - लाकुड फाटा गोळा करून विकणे, इंधन म्हणून वापरणे, फळे तोडणे/खाणे, फुले विकणे, वन्य प्राण्यांची शिकार (दात, कातडी निर्यात वगैरे) - केलेले चालते. का ? बेस्ट कारण - ते गरीब आहेत. बस्स - गरीब म्हंटलं की - सगळं करायला मोकळीक. कंपनी म्हंटलं की ती कॉर्पोरेट ग्रीड, प्रदूषण, बेबंदशाही, पाश्चात्य भोगवादी मानसिकता - हे सगळे आठवते. नैका ????????

३) आदीवासींना जगण्यासाठी आवश्यक म्हंटलं की - एकदम उदात्त्त. कंपन्यांना काही करायचे म्हंटले की तो लोभीपणा, वखवख, संपत्ती बुडाखाली घेऊन बसण्याची मानसिकता, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अरेरावी - नैका ????

सविता Wed, 10/09/2014 - 13:58

आयला, प्रत्येकाचा प्रतिवाद पटतोय. काय मला माझं मत, स्टॅन्ड आहे की नाही?

खरेतर ऐसीवर येताना "काही झाले तरी मी माझा हेका सोडणार नाही, मतप्रणाली बदलणार नाही समोरच्याने काहीही प्रतिवाद केला तरी" ही झूल घालणे अपेक्षित असते. आज माझी विसरलीये बहुतेक!

बॅटमॅन Wed, 10/09/2014 - 14:03

खरेतर ऐसीवर येताना "काही झाले तरी मी माझा हेका सोडणार नाही, मतप्रणाली बदलणार नाही समोरच्याने काहीही प्रतिवाद केला तरी" ही झूल घालणे अपेक्षित असते.

कसं बोल्लात! अधिकाधिक सटलपणे हा हेका दर्शवणे हेच इथले व्यवच्छेदक की काय म्हणतात तसले लक्षण आहे.

बॅटमॅन Wed, 10/09/2014 - 14:18

सगळे तेच करतात. आमचं काय कौतुक?

झालंच तर व्यक्ती सोडून विचार पहा इ.इ. लिब्रल अ‍ॅडव्हाईस कुठे गेला म्हणे? ;)

वामा१००-वाचनमा… Wed, 10/09/2014 - 18:46

प्रत्येकाचा प्रतिवाद पटतोय. काय मला माझं मत, स्टॅन्ड आहे की नाही?

=)) कंय बोल्लीस सवे कंय बोल्लीस!!

हमारा तो बस यही आलम है हर वक्त!!! समोरच्याने प्रतिवाद करेपर्यंत आधीच्याचं पटतं मग दुसर्‍याचं पटतं मग परत पहीला बोलतो तेव्हा त्याच्याबद्दल आदर दुणावतो.मग दुसर्‍या..... जाऊ दे कळलं ना काय म्हणायचय ते ;)

ऋषिकेश Wed, 10/09/2014 - 14:20

त्याचप्रमाणे जंगल ही जर राष्ट्रीय संपत्ती असेल तर आदीवासींना हे ओनरशिप चे अधिकार नि:शुल्क देऊन टाकायचा सरकार ला अधिकार कसा ? सरकार ट्रस्टी आहे. मालक नाही. राष्ट्रीय संपत्ती नि:शुल्क देऊन टाकायचा अधिकार नाहिये सरकारला.

जमिन आदिवाश्यांना मालकीहक्कावर द्या असे अजिबात म्हणणे नाही. ते मालक नाहीत यावर वर सहमती दिली आहे.

मात्र ते आदीवास्यांचे नॅचरल हॅबिटॅट आहे. जर जंगल इतरांना सशुल्क द्यायचे तर आदिवासींचे पुनर्वसन कोठे करायचे? शहरांत? गावांत? का? तिथे जगण्यास आवश्यक ते कोणतेही कसब त्यांच्याकडे नसताना व त्याहून महत्त्वाचे त्यांची इच्छा नसताना त्यांना मुळाअसकट उपटून का टाकायचे? - तेही त्या डीलवर त्यांची संमती नसताना

जंगलतोडीस सोल्युशन म्हणून कंपनीकडून वसूल केलेल्या शुल्कातून फॉरेस्टेशन करायला हवेच किंवा कंपनीकडून करवून घ्यावे

फॉरेस्टेशन कसे करावे हे माणसाला उपजत ज्ञान नाही हे एक. दुसरे असे की हे फॉरेस्टेशन मुळातून उखडलेल्या आदिवासींच्या जीवनकाळात होणे शक्य नाही - तोवर त्यांनी कार करायचे?

आदीवासी जंगलातला माल घेऊन तो नेऊन गावात विकतात व त्यातून पैसे कमवतात व त्यातून उदरनिर्वाह करतात. तो व्यापार असूच शकत नाही. नैका ???

निव्वळ आपल्या कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहापुरती विक्री व निव्वळ नफा ही दृष्टी समोर ठेऊन केलेली ओरबड यात काहिच फरक नाही असे तुम्हाला वाटते का?

लक्षावधी ट्रायबल्स नी जंगले फुकट लुटून - लाकुड फाटा गोळा करून विकणे, इंधन म्हणून वापरणे, फळे तोडणे/खाणे, फुले विकणे, वन्य प्राण्यांची शिकार (दात, कातडी निर्यात वगैरे) - केलेले चालते. का ? बेस्ट कारण - ते गरीब आहेत.

गरीब आहेत म्हणून अजिबात नव्हे
ते त्यांचे नॅचरल हॅबिटॅट आहे म्हणून! ते ही संपत्ती "ओरबाडत" अर्थात स्वतःच्या उदरनिर्वाहाला आवश्यक त्याहून अधिक ओरबाडत नाहित म्हणून!
उद्या तुम्हा शहरातील लोकांना तुमची घरे आम्हाला कारखाने टाकायला हवी आहेत तुमचे पुनर्वसन जंगलातील राहुट्यांत केले आहे असे सांगितल्यावर किती जण तिथे जातील? तुम्ही जाल का? त्यांनी जावे का?
इथे गरीबीचा संबंधच कुठाय?

आदीवासींना जगण्यासाठी आवश्यक म्हंटलं की - एकदम उदात्त्त. कंपन्यांना काही करायचे म्हंटले की तो लोभीपणा, वखवख, संपत्ती बुडाखाली घेऊन बसण्याची मानसिकता, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अरेरावी - नैका ????

हे जर जंगलांच्या ओरबाडण्याबद्दल असेल तर हे मात्र बरोब्बर बोललात! ;)

गब्बर सिंग Wed, 10/09/2014 - 15:52

मात्र ते आदीवास्यांचे नॅचरल हॅबिटॅट आहे. जर जंगल इतरांना सशुल्क द्यायचे तर आदिवासींचे पुनर्वसन कोठे करायचे? शहरांत? गावांत? का? तिथे जगण्यास आवश्यक ते कोणतेही कसब त्यांच्याकडे नसताना व त्याहून महत्त्वाचे त्यांची इच्छा नसताना त्यांना मुळाअसकट उपटून का टाकायचे? - तेही त्या डीलवर त्यांची संमती नसताना

१) जंगल ही आदीवासींची मालकीची नाहीत - हे तुम्ही मान्य केलेले आहे.

२) मग त्या जंगलातली साधनसंपत्ती ही आदीवासींनी स्वतःची म्हणून घ्यायची नाही - हे ही तर्कशुद्ध आहे.

३) असे असेल तर आणि कंपन्या जर आदीवासींच्या निवासस्थानावर अतिक्रमण करणार नाहीत असे असेल तर - सरकारने आदीवासींचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी (नि:शुल्क) घेता कामा नये. आदीवासींचे व्यावसायिक पुनर्वसन ( त्यांना उदरनिर्वाहाचे अल्टरनेट सोर्स निर्माण करणे ) ही देखील सरकारची जबाबदारी नाही. The tribals have been living off of a resource they did not own. We should be asking them for reimbursement. पण आपण ते करणार नाही आहोत - कारण ....

व सरकारने पुनर्वसनाची जबाबदारी नाकारली - व परिणामस्वरूप आदीवासी उदरनिर्वाह न होण्यामुळे मृत्यु पावले - तर त्यात सरकारचा कोणताही दोष नाही.

----

फॉरेस्टेशन कसे करावे हे माणसाला उपजत ज्ञान नाही हे एक. दुसरे असे की हे फॉरेस्टेशन मुळातून उखडलेल्या आदिवासींच्या जीवनकाळात होणे शक्य नाही - तोवर त्यांनी कार करायचे?

तोवर त्या आदीवासींनी काय करायचे हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांचे त्यांनी बघावे. (That means Govt. must not provide them any compensation .... to help then ensure survival before they acquire another source of income.)

कंपनी भूमी संपादन करीत असेल व त्या भूमिपैकी एखादा तुकडा एखाद्या आदीवासी चा असेल तर त्या आदीवासीला - १) जमीन विक्री करण्यास नकार देण्याचा अधिकार असायला हवा, २) तो अधिकार सरकारने राबवायला हवा (एन्फोर्स), ३) तो राबवण्यासाठी शुल्क म्हणून स्टँडर्ड टक्के रक्कम सरकारने त्या आदीवासीकडून वसूल करायला हवी., ४) त्याने ती ज्जमीन विकायचे ठरवले तर ठरलेल्या रक्कमेचा मोबदला + प्रिमियम (सध्या ४ पट आहे) त्यास मिळेल अशी व्यवस्था सरकारने कराय्ची.

-----

निव्वळ आपल्या कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहापुरती विक्री व निव्वळ नफा ही दृष्टी समोर ठेऊन केलेली ओरबड यात काहिच फरक नाही असे तुम्हाला वाटते का?

नाही. नसायला हवा.

किती नफा ?? - How much is too much ? - हा प्रश्न अनेक जण विचारतात. पण मालमत्तेच्या अधिकाराचे तेच गमक आहे.

-----

गरीब आहेत म्हणून अजिबात नव्हे
ते त्यांचे नॅचरल हॅबिटॅट आहे म्हणून! ते ही संपत्ती "ओरबाडत" अर्थात स्वतःच्या उदरनिर्वाहाला आवश्यक त्याहून अधिक ओरबाडत नाहित म्हणून!
उद्या तुम्हा शहरातील लोकांना तुमची घरे आम्हाला कारखाने टाकायला हवी आहेत तुमचे पुनर्वसन जंगलातील राहुट्यांत केले आहे असे सांगितल्यावर किती जण तिथे जातील? तुम्ही जाल का? त्यांनी जावे का?
इथे गरीबीचा संबंधच कुठाय?

That the tribal person does not have alternative means / source of income - and that he is living off of a resource he does not own - is actually poverty. And nothing other than poverty.

-----

उद्या तुम्हा शहरातील लोकांना तुमची घरे आम्हाला कारखाने टाकायला हवी आहेत तुमचे पुनर्वसन जंगलातील राहुट्यांत केले आहे असे सांगितल्यावर किती जण तिथे जातील? तुम्ही जाल का? त्यांनी जावे का?
इथे गरीबीचा संबंधच कुठाय?

वर निळ्या रंगातील मजकूर पहा. ते उत्तर आहे ... याप्रश्नाचे सुद्धा.

सविता Wed, 10/09/2014 - 16:00

"जंगल ही आदीवासींची मालकीची नाहीत" - या मूलभूत मुद्द्यात मला जरा झोल वाटतोय.

आत्ता जे लोक स्वतःला जमिनींचे मालक म्हणवतात, त्यांना ती जमीन कोणी दिली?आधीच्या मालकाने! आधीच्या मालकाला कोणी विकली? त्याच्या आधीच्याने.. असे करत करत आपण एका मालकापाशी जाऊन पोहोचू ज्याने त्या जागेत वर्षानुवर्षे राहून मालकी हक्क प्रस्थापित केला!

मग आदिवासी कित्येक वर्षापासून तिथे राहात आहेत तर त्यांना मालकी हक्क का नाही बरे? जंगलाचा सातबारा करून तेव्हा नोंद झाली नाही म्हणून?

मला वाटते सध्याचा लीज अ‍ॅग्रीमेंट हा प्रकार याच धारणेतून आला आहे की ठराविक काळापेक्षा जस्त काळ तुम्ही एका ठिकाणी तुम्ही राहिला तर तुमचा मालकी हक्क तिथे प्रस्थपित होतो!

ऋषिकेश Wed, 10/09/2014 - 16:15

आदिवासींना जंगलावर मालकी हक्क नाही म्हणजे त्यांच्या "राहत्या जागेवर" हक्क नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. व्यक्ती गावात घर करून रहातात म्हणजे अख्ख्या गावावर त्या व्यक्तीचा हक्क होत नाही, तसेच आदिवासी जंगलात राहतात म्हणजे जंगलावर त्यांचा मालकी हक्क होत नाही.

मात्र त्यांचे घर तिथेच आहे, त्या अर्थी त्यांच्या हॅबिटॅटसाठी आवश्यक इतक्या जागेचे ते मालक आहेत! जंगलाचे नाहीत!

तेव्हा गब्बरचा वरील प्रतिवाद माझ्या प्रतिसादासाठी या मुख्य मुद्द्यावर बर्‍यापैकी गैरलागू समजून गप्प बसलो आहे.

सविता Wed, 10/09/2014 - 16:19

हो, पण जे घर बांधतात अन शेजारी शेती करतात त्यांना दोन्ही मिळते ना, घराची जागा आणि शेताची जमीन?

जंगल १००% जरी आदिवासिंचे नसले तरी, ते राहतात, वापरतात तो भाग त्यांच्या मालकीचा का धरू नये या न्यायाने? म्हण्जे ते जंगल या एन्टीटीचे स्टेक होल्डर झाले की!

ऋषिकेश Wed, 10/09/2014 - 16:48

जंगल १००% जरी आदिवासिंचे नसले तरी, ते राहतात, वापरतात तो भाग त्यांच्या मालकीचा का धरू नये या न्यायाने?

+१ ती मालकी असावीच असेच म्हणतोय!
मात्र बातमीतल्या कायद्यातल्या प्रस्तावित बदलानुसार निव्वळ एकटे सरकारच काय ते ठरवू शकणार आहे. आदिवासींना काही स्टेकच नाही!

सविता Wed, 10/09/2014 - 17:04

मग असे असेल तर हा कायदा प्रस्थापित मूलभूत वाटेपेक्षा वेगळा जातोय असे म्हणेन. एका केस मध्ये जर वेगळी ट्रिटमेंट दिली तर ते उदाहरण म्हणून बाकी सगळीकडे वापरले जाईल जे जास्त अवघड आहे.

आता मोदी सरकार याच वाटेने जाणार अशीच तर भिती वाटते असे म्हणू नका प्लीज! ;)

जनहितार्थ याचिका दाखल करणे आणि अन्य सतराशे साठ प्रकार आहेत जे असा बदल करायला विरोध करतील आणि असा बदल अशक्य नसला तरी या सगळ्यांना बाजूला सारून खूप अवघड नक्किच आहे. कारण शेवटी मोदींचे सरकार असले तरी हे लोकशाही सरकार आहे, हुकूमशाही नाही आणि ते आन्सरेबल आहेत, ते तसे आहेत हे प्रूव्ह करणे त्यांना मस्ट आहे.

बॅटमॅन Wed, 10/09/2014 - 17:06

आता मोदी सरकार याच वाटेने जाणार अशीच तर भिती वाटते असे म्हणू नका प्लीज! (डोळा मारत)

आम्हांला वाटते भीती, आम्ही बोलायचं पण नाही काय ;)

ऋषिकेश Wed, 10/09/2014 - 17:07

बातमी नीट वाचा
हे असे होईल ही भिती आधी होती. आता प्रत्यक्ष बदलाला सुरूवात आहे.
अर्थात हे एका रात्रीत होणार नाही, संसदेची मंजूरी वगैरे सगळे अनिवार्य असेलच. पण मुळात सरकारच हे करायला उत्सुक नी कमिटेड असल्यावर बाकी "नियमांत" बसवणे अशा स्पष्ट बहुमत असलेल्या सरकारला तितकेसे अवघड नसते.

उदा. शहाबानो निकालानंतर राजीव गांधी सरकारने कोर्टाचे म्हणणे एकपक्षीय स्पष्ट बहुमताच्या जोरावर फिके पाडले होते. त्याचे परिणाम देश + काँग्रेस अजुनही भोगतो आहे.

सविता Wed, 10/09/2014 - 17:14

ठीक आहे, संसदेत आहे त्या स्वरूपात कायदा मंजूर झाला तर तुम्हाला माझ्याकडून एक कॉकटेल्/मॉकटेल जे तुम्हाला प्रिय असेल ते लागू, याउलट आदिवासींना पुरेसे सुरक्षित करणारे बदल होऊन कायदा झाला किंवा हा बदल संसदेने पूर्ण नापास केला तर मला सेम पार्टी तुमच्याकडून!

सध्या तरी मी शांत बसून संसदेत काय होते ते बघेन, आणि जर मला तुम्हाला पार्टी द्यावी लागली तर तुमची भिती खरंच तेवढ्या प्रमाणात वाटण्याएवढी साधार आहे हेही मान्य करेन!

'न'वी बाजू Wed, 10/09/2014 - 20:29

असे करत करत आपण एका मालकापाशी जाऊन पोहोचू ज्याने त्या जागेत वर्षानुवर्षे राहून मालकी हक्क प्रस्थापित केला!

मला वाटते, 'वर्षानुवर्षे एका जागेत राहून मालकीहक्क प्रस्थापित होतो' या तत्त्वालाच त्यांचा आक्षेप आहे. 'दमड्या टिकवेल त्याची मालकी, दमड्या टिकवून विकत घेत नाही, तोवर तुमची मालकीबिलकी काही नाही, आणि तुमचा हक्कबिक्कही काही नाही; दमड्या टिकवून मालकीहक्क प्रस्थापित करता येत नसेल, तर मग तुम्ही वर्षानुवर्षे तेथे राहात असलात, तरी काय झाले, तुम्हाला तेथून हुसकावून लावल्याने तुम्ही मरत असलात तर मरेनात का', हे तत्त्व आहे.

मन Wed, 10/09/2014 - 20:40

इस्राइल ह्या त्यांचय भाषेत startup nationला त्यांचा पाठिंबा त्याच जोरावर तर आहे.
अरे ज्यूंनी दमड्या मोजल्यात* त्या तिथे रहायला, भिकारड्या-फडतूस पॅलेस्टिनींना ओढत फरफपटत बाहेर काढणं हा त्यांचा हक्कच नै तर कर्तव्य सुद्धा आहे.
* दमड्या मोजल्यात म्हणजे अमेरिकेला वगैरे पैसे दिले! अमेरिकेनेही पॅलेस्टीनमध्ये ज्यूंनी रहावं ह्याला परवानगी दिली.
जमीन कोणाची, परवानगी कोण देतय. मज्जाय साली.

बॅटमॅन Wed, 10/09/2014 - 20:56

जर हे लॉजिक त्याच्या अगोदरही लावायचं तर ती भूमी ज्यूंचीच होती २००० वर्षांपासून. नै म्हणजे जस्ट टु कीप द रेकॉर्ड स्ट्रेट.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 11/09/2014 - 00:20

जे राहत आहेत त्यांचा भूमीवर हक्क असतो असा तो दावा आहे. विस्थापन कोणत्याही कारणानंतर झालं असेल तरीही ठराविक काळानंतर, पन्नास-शंभर पिढ्यांनंतर, हक्क दाखवू नये.

सध्याच्या चर्चाविषयात आदिवासी त्याच जमिनीवर राहत आहेत आणि जंगलांवर त्यांची गुजराण सुरू आहे.

बॅटमॅन Thu, 11/09/2014 - 00:25

आदिवाशांचं ठीक आहे- म्ह. त्यांबद्दल सहमती आहे.

पण इस्राएलला मध्ये ओढलं म्हणून म्हणालो इतकेच. अरबांना हाकललेलं चालत नाही, पण २००० वर्षांपूर्वी ज्यूंना हाकललेलं का चालतं या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही. विस्थापनानंतर ठराविक म्ह. किती काळ इज़ इनफ काळ याचेही नाही. असो.

चिंतातुर जंतू Wed, 10/09/2014 - 14:56

>> कै च्या कै लॉजिक आहे तुमचे. In order for them to be the stakeholders, they need to have (at least partial) ownership of those jungles. Which they do not have.

हे वाचून हे चित्र आठवलं.

गब्बर सिंग Wed, 10/09/2014 - 15:26

हाहाहा. परवा कोणीतरी फेबु वर ही पोस्ट केले होते हे. ते व्यंगचित्र म्हणून घ्यायला हरकत नाही. ते तुम्ही प्रतिवाद म्हणून दिलेले नाही असे मी गृहित धरतो.

नगरीनिरंजन Wed, 10/09/2014 - 16:20

नॉट सो फास्ट मिष्टर गब्बरसिंग. :-)

एक केस घेऊया. अंदमानातल्या जारवांची. भारत हा देश आणि जगातली कोणतीही कंपनी अस्तित्वात नसल्यापासून ते लोक त्या बेटावर राहात आहेत.
त्या बेटाची मालकी भारत सरकारने घेतली आहे याचा पत्ता लागायलाच त्यांना काही दशके गेली असतील.

माझ्याकडे तुमच्याकडच्यापेक्षा जास्त चांगली गन आहे म्हणून मी माझ्या घरात बसून तुमचे घर माझे आहे असा "कायदा" पास करून लगेच त्यांची अंंमलबजावणी म्हणून तुमच्या घरात घुसून तोडफोड करु शकत नाही.
ओनरशिप ही फक्त (ताकदीच्या जोरावर) डिक्लेअर करायची गोष्ट आहे आणि होती. त्याला उगाच त्रिकालाबाधित वैश्विक सत्याचा दर्जा देऊ नका.

बॅटमॅन Wed, 10/09/2014 - 16:27

ओनरशिप ही फक्त (ताकदीच्या जोरावर) डिक्लेअर करायची गोष्ट आहे आणि होती. त्याला उगाच त्रिकालाबाधित वैश्विक सत्याचा दर्जा देऊ नका.

बळी तो कान पिळी हेच सत्य होते, आहे आणि राहील. नैतिकता इ.इ. फक्त बरोबरीच्या लोकांतच पाळायची असते हे सनातन जुने सूत्र आहे. आत्ता आत्ता आलेल्या विश्वव्यापी नैतिकतेला वैश्विक सत्य खरे तर म्हणू नये. फक्त ते सध्या जास्ती पटणीय आहे म्हणून सत्य म्हणावे. त्रिकालाबाधित वैश्विक सत्य खरेतर कुठलेच नव्हे. पण निव्वळ दृष्टिकोनांचा इतिहास पाहिलात तर बळी तो कान पिळी चा इतिहास जास्त लंबा आहे. असो.

गब्बर सिंग Thu, 11/09/2014 - 02:53

माझ्याकडे तुमच्याकडच्यापेक्षा जास्त चांगली गन आहे म्हणून मी माझ्या घरात बसून तुमचे घर माझे आहे असा "कायदा" पास करून लगेच त्यांची अंंमलबजावणी म्हणून तुमच्या घरात घुसून तोडफोड करु शकत नाही.

याची इम्प्लिकेशन्स बघा - सरकारने कायदा करून जंगलांची मालकी कंपन्यांना द्यायची नाही. हे जर मान्य केले तर जंगलांची मालकी आदीवासींना देणे हे सुयोग्य कसे व का ?

जंगले आदीवासींच्या मालकीची आहेत हे कशावरून ? आदीवासींचे निवासस्थान त्यांच्या मालकीचे आहे हे मी मान्य करू शकतो - कारण ते तिथे राहत आलेले आहेत. पण जंगले सुद्धा त्यांच्या मालकीची (एक्सक्लुझिव्ह) कशी व कशावरून ?

----

ओनरशिप ही फक्त (ताकदीच्या जोरावर) डिक्लेअर करायची गोष्ट आहे आणि होती. त्याला उगाच त्रिकालाबाधित वैश्विक सत्याचा दर्जा देऊ नका.

हे गुलाबी रंगातील वाक्य निळ्या रंगातील वाक्याशी विसंगत आहे असे नाही वाटत तुम्हास ?

-----

माझा मुद्दा नेमका -

१) आदीवासींचे घर त्यांच्या मालकीचे. हे मान्य.
२) घराभोवतीचे जंगल आदीवासींच्या मालकीचे नाही. ते राष्ट्रीय मालकीचे. व सरकार ट्रस्टी.
३) आदीवासी केवळ जंगलाजवळ राहतात व उदरनिर्वाह चालवतात - म्हणून जंगले ओरबाडायची परवानगी आदीवासींना नाही व नसायला हवी - कारण जंगल ही त्यांची मालमत्ता नाही, जंगल हे राष्ट्रीय मालमत्ता आहे. तसेच कंपन्यांना सुद्धा जंगले फुकट ओरबाडायची परवानगी नाही..
४) कंपनी ला जंगल व त्याखालील जमीन सांपादित करून घ्यायची असेल तर कंपनीने सरकारला मोबदला / शुल्क द्यायचे व सरकारी अटी (उदा. दुसर्‍या जागेचे re-forestation करणे) पाळायच्या.
५) आदीवासींना जंगलाचे फायदे हवे असतील (लाकूड, फळे, फुले वगैरे) तर त्यांनी सरकारला मोबदला द्यायचा व सरकारी अटी पाळायच्या.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 11/09/2014 - 03:28

१) आदीवासींचे घर त्यांच्या मालकीचे. हे मान्य.
२) घराभोवतीचे जंगल आदीवासींच्या मालकीचे नाही. ते राष्ट्रीय मालकीचे. व सरकार ट्रस्टी.

का?

घराची मालकी मान्य का करता? आणि उपजीविकेच्या साधनाची का अमान्य करता?

गब्बर सिंग Thu, 11/09/2014 - 04:06

घराची मालकी मान्य का करता? आणि उपजीविकेच्या साधनाची का अमान्य करता?

प्रश्न उचित आहे तुमचा.

घराची मालकी मान्य करण्याचे बेसिस आहे/असते/असावे - टायटल.

१) केस १ - टायटल आदीवासीकडे असेल व ते त्याच्या नावाचे असेल - तर सरकारला मान्य करावेच लागेल. व म्हणून मला मान्य करावेच लागेल. कारण टायटल owes its existance to the records of Govt.

२) केस २ - टायटल आदीवासीकडे नसेल तरीही मी मान्य करतो कारण - Just like ALL individuals who owned homes BEFORE August 1947 were IMPLICITLY recognized by (newly established) FIRST Indian Govt. to be the owners of their homes, the 2006 act recognizes the tribals' right to be the lawful owners of their homes.

३) टायटल अस्तित्वात नसेल तर ती केस (२) सारखीच होते.

४) टायटल दुसर्‍याच व्यक्तीचे असेल तर ती व्यक्ती त्या घराचे कायदेशीर मालक ठरते.

पण याच न्यायाने आदीवासींना जंगलाचे मालक घोषित करणे अयोग्य आहे. कारण मग - आमच्या कराडातल्या लोकांना कराडजवळची सगळी जंगले, डोंगर यांचे मालक घोषित करावे लागेल.

दुसर्‍या शब्द्दात - जंगल, डोंगर, नद्या - ही राष्ट्रीय मालकीची आहेत. व सरकार त्या राष्ट्रीय मालमत्तेचा ट्रस्टी आहे.

नगरीनिरंजन Thu, 11/09/2014 - 04:55

एकदा मालकी ही मान्य करायची गोष्ट आहे हे प्रस्थापित झाले की पुढे वाद घालण्यासारखे काही उरत नाही.
मला जंगलांवर आदिवासींची मालकी मान्य करायची आहे कारण ते स्वतः तसं म्हणत नाहीत, त्यांची उपजीविका जंगलाच्या आधाराने असल्याने ते जंगल नष्ट करत नाहीत, मध आणि डिंक वगैरे गोळा करुन बाजारात विकण्याच्या 'व्यापारा'त मक्तेदारी किंवा मर्जर-अ‍ॅक्विझिशन्स करत नाहीत. कोणत्याही कंपनीच्या सीईओला तो 'व्यापार' व्यक्तिशः स्वतः करायचा असेल तर काहीही एन्ट्री बॅरियर्स नाहीत. मुळात इथे प्रश्न मालकीचा नव्हताच. जंगल तोडण्याआधी तिथे राहाणार्यांचा विचार किंवा परवानगी घेणे म्हणजे मालकी होत नाही.
पण आता मालकीचीच भाषा सुरु झाली आहे तर जंगल विकण्याचा हक्क वगळता जंगलावर आदिवासींची मालकी मला मान्य आहे. दि एण्ड.

गब्बर सिंग Thu, 11/09/2014 - 06:05

पण आता मालकीचीच भाषा सुरु झाली आहे तर जंगल विकण्याचा हक्क वगळता जंगलावर आदिवासींची मालकी मला मान्य आहे. दि एण्ड.

तू जहां नाज से कदम रख दे
वो जमीन भी आसमान है प्यारे

सब पे तू मेहरबान है प्यारे
कुछ हमारा भी ध्यान है प्यारे ?

:-)

बॅटमॅन Wed, 10/09/2014 - 11:58

तुम्ही म्हटलं ना, बास झालं. अ‍ॅज़ इन उल्लेख केला, भरून पावलो. तसेही व्यक्ती महत्त्वाची नाय तर विचार महत्त्वाचा. त्यामुळे या विचाराचा उल्लेखमात्र काफी आहे.