ही बातमी समजली का? - ३०

ऋषिकेश

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं.

अश्या बातम्यांसाठी या धाग्याचा वापर करावा
=====

काही बातम्या संसदेतूनः
-- राज्यसभेत नवे उपसभापतींचे पॅनल घोषित झाले आहे:
1. Shri Satyanarayan Jatiya
2. Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan
3. Shri Tiruchi Siva
4. Shri V.P. Singh Badnore
५. जागा रिकामी
६. जागा रिकामी

-- १८ जुलैच्या प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन्स चा ड्रॉ घोषित झाला आहे, त्यात पुढील पाच जणांना प्राधान्य मिळेलः
1. Dr. T. Subbarami Reddy, M.P.
2. Shri Mansukh L. Mandaviya, M.P.
3. Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan, M.P.
4. Shri Vijay Jawaharlal Darda, M.P.
5. Shri Shantaram Naik, M.P.

शिवाय १७ प्रायवेट मेंबर विधेयके नव्या सत्रात ११ जुलै रोजी मांडली जातील. कोणाला यादीत रस असेल तर व्यनी करेन पैकी १० विधेयकांना या सत्रात प्राधान्य दिले जाईल त्याचीही निवड ड्रॉ करून झाली आहे.
-------------

अनुप ढेरे Tue, 01/07/2014 - 13:45

No Private Members’ Bill has been passed by Parliament since 1970.

अगदीच औपचारिक राहिला आहे हा प्रकार.
मला अजून एक शंका आहे. एखाद्या सरकारला नवीन बिलं न मांडता व्यवस्थित काम करता येणार नाही का? ( बजेटचं बिल सोडून.) प्रत्येक सरकारनी प्रत्येक सत्रात वेगवेगळी बिलं माडलीच पाहिजेत का?

ऋषिकेश Tue, 01/07/2014 - 13:51

गब्बर दिशेने प्रतिसादाचा बाण असेल (म्हंजे सरकारने कायदेनिर्मितीत लक्षच घालु नये किंवा सरकारचं कायदेनिर्मिती हे कामच नै वगैरे) तर पुढील प्रतिसाद गैरलागू

एखाद्या सरकारला नवीन बिलं न मांडता व्यवस्थित काम करता येणार नाही का?

जग बदलत असतं त्याच्याशी जुळवून घेणारे नवे कायदे करणं, आहे त्यात कालसुसंगत बदल करत राहणं, जुने प्रतिगामी नियम बहुमताच्या आधारे बदलणं हेच तर संसदेचं काम आहे. ते का थांबवावं हे नै कळ्ळं

उदा. आताचं युग हे सायबर युग आहे. मग सायबर सुरक्षा वगैरे संबंधित कायदे १९५१मध्ये नसणारच. सरकारने बिलंच आणायची नैत म्हटलं तर यासंबंधीचे नियम घालायचे कोणी? कसे?

अनुप ढेरे Tue, 01/07/2014 - 13:57

इतक्या वेगानी गोष्टी बदलत असतात का की वर्षातून तीनही सत्रात नवी नवी बिलं मांडली जावीत. बिलं न मांडताही एफिशियंटली काम करता येइलच की. बिलच माडलं नाही तर विरोधकांचा त्रास नाही. राज्यसभेत मंजूरीसाठी त्यांच्या पाया पडणं नाही. आणि तरीही ५ वर्ष सुरळीत काम चालू आहे. ऐसा हो सकता है क्या?

ऋषिकेश Tue, 01/07/2014 - 14:10

चला वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहू. ऐसीवरच सेशन्स ट्रॅक करायला लागल्यापासूनच्या १५व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात मांडलेल्या विधेयकांची यादी आहे (प्रतिसादांत मिळतील - कंपाईल्ड नाहिये. नैतर इथे सर्च करून यादी लगेच मिळेल). त्यापैकी कुठली विधेयके सरकारने मांडायची गरज नव्हती असे तुम्हाला वाटते?

बाकी "विरोधकांचा त्रास" वगैरेशी असहमती आहेच.

अनुप ढेरे Tue, 01/07/2014 - 14:39

यादी पाहिली. राज्यपालांचा पगार वगैरे बिलं मला निरुपयोगी वाटली. पण ती बाजूला ठेऊ.
हे बिल पहा
http://164.100.24.219/BillsTexts/LSBillTexts/asintroduced/2756LS%20%281…
या बिलाची गरज काय हा प्रश्न पडला. हेच नियम महानगरपालिका नाही बनवू शकत. अशी बिलं आणि इतर गवर्निंग बॉड्या (से नगरपालिका) जे नियम बनवतं त्यात काय फरक आहे? किंवा बिल न बनवता सरकार हेच नियम एनफोर्स नाही करू शकत का?

ऋषिकेश Tue, 01/07/2014 - 14:45

हे अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक होते. याद्वारे देशपातळीवर या प्रकारचे काम करणार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाणार आहे.
रस्त्यावरील फेरीवाले, विक्रेते यांच्या रोजगारच्या सुरक्षेबद्दलचे नियम हे बिल घालते.

आता नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा इतरही बॉडीज हे नियम बनवतील ते या कायद्याच्या चौकटीत असणे क्रमप्राप्त व अनिवार्य असणार आहे.
इतर बॉडीज अंमलबजावणीचे नियम बनवतात. संसद ते नियम ज्या कायदेशीर चौकटीत हवी ती कायद्याची चौकट प्रदान करते.

बहुदा मला तुमचा प्रश्न अजुनही कळलेला नाही.

भारतासारख्या अतिविविधता असणार्‍या देशात 'स्ट्राँग केंद्र' आणि तुलनेने 'दुबळी राज्ये' ही व्यवस्था कशी आवश्यक आहे यावर कुरूंदकरांचा (बहुदा जागरमधील) लेख वाचा.

ऋषिकेश Tue, 01/07/2014 - 15:24

त्या नियमांना लोकांची मान्यता आहे की नाही हे कसे ठरवावे?
नियम कायद्याच्या अंतर्गत बनतात व कायद्याला अप्रत्यक्षरित्या आपल्या प्रतिनिधींमार्फत जनता बनवते.

अनुप ढेरे Tue, 01/07/2014 - 15:39

सरकार बिलं आणूनच नियम बनवायला बांधिल नाही असं म्हणता येइल का? म्हणजे हाच नियम एखादं खातं, समजा अर्बन डेव्लपमेंट, नगरपालि़कांसाठी करू शकतं का? संसदेत बिल न मांडता.

अतिशहाणा Tue, 01/07/2014 - 15:41

मनमानी वि. लोकशाही हा फरक बिले मांडणे व न मांडणे यामध्ये आहे. लोकप्रतिनिधींना - पर्यायाने लोकांना एखादी गोष्ट नको असेल तर सरकार ती करु शकत नाही.

ऋषिकेश Tue, 01/07/2014 - 15:43

नै कळ्ळं
एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन्सना तसंही बिल लागत नाही. मात्र ते डिसिजन्स कोणी घ्यावेत, जो डिसिजन्स घेईल ते कोणत्या चौकटीत असावेत इत्यादी गोष्टी कायद्यात असतात त्याला विधेयक लागतं

उदा. FDI इन रिटेल चालु करायला विधेयकाची आवश्यकता नाही.

अनुप ढेरे Tue, 01/07/2014 - 16:28

FDI इन रिटेल चालु करायला विधेयकाची आवश्यकता नाही.

ओके. म काय काय करायला विधेयकाची आवश्यकता आहे? आणि कशाकशाला नाही हे कसं ठरतं. रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांना संरक्षण बिल न आणता देता येइल का?

अनुप ढेरे Tue, 01/07/2014 - 16:54

पहिला प्यारा वाचूनतरी मला पडलेल्या प्रश्नाचं उत्तर यात आहे असं वाटतय. पूर्ण वाचून सांगतो. माझा प्रश्न वेगळ्या प्रकारे मांडायचा तर आत्ता साखर आयातीवर निर्बंध आणलेत. ते करायला बिल पास करायची आवश्यकता का नाही? आणि रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांसाठी नियम करायला बिलाची आवश्यकता का आहे?

ऋषिकेश Tue, 01/07/2014 - 17:02

नेमक्या साखरेच्या उदाहरणाबाबत विदा हाताशी नाही. पण ढोबळ तर्क मांडतो ज्यामुळे मुद्दा स्पष्ट व्हावा. (ही तथ्याधारित माहिती नाही. मुद्दा स्पष्ट करण्यापुरते इलस्ट्रेशन समजा)

सरकारने काही घटकपदार्थांच्या आयातीवर कंट्रोल ठेवाण्यास मंजुरी देणारा कायदा संसदेने मंजूर केला असेल.
त्यात सरकार या या पदार्थांच्या किंमती लोकांना परवडाव्या म्हणून आयात निर्यातीवर निर्बंध घालु शकते, टॅक्स वसूल करू शकते, तो वाढवू घटवू शकते आदी तरतुदी असतील. मग सरकार त्या कायद्याच्या चौकटीच्या अंतरगत निर्बंध घालेल तेव्हा त्याला पुन्हा मंजूरीची गरज नाही.

दुसरे उदा देतो. ज्याविषयी ओरडा होतो आहे तो AFSPA कायदा आहे. त्यात बदल करायला संसदेची मंजूरी हवी. मात्र तो कुठे लागु करायचा, कधी लागु करायचा हे सरकार ठरवते.

विक्रेत्यांच्या संरक्षणासाठी काय हवे, काय नको, कोणत्या प्रकारची बॉडी हवी, त्यांचे हक्क कोणते वगैरे माहिती विधेयकात असेल. त्याची अंमलबजावणी स्थानिक संस्था/राज्य सरकारे वगैरे करतील.

आदूबाळ Tue, 01/07/2014 - 15:47

http://janhindola.com/News.aspx?nws=hdlns&id=000000389

उपसरपंचपदासाठी चार इच्छुकांसह ग्रामस्थांनी भैरवनाथ मंदिराचा निवारा घेवून, चारपैकी कोण हे ठरविण्यासाठी एक नवा प्रयोग वापरला. सर्वसाधारणपणे चिठ्ठी टाकून लहान मुलांना चिठ्ठी उचलायला सांगून यश ठरविले जाते. पण आता माशांचा हंगाम असल्याने उपसरपंच निवडीचे अधिकार माशीकडे गेले. चार नावांच्या चिठ्ठ्या टाकून ज्या चिठ्ठीवर माशी बसेल तो उपसरपंच हा निवडीचा निकष ठरला त्याप्रमाणे चार चिठ्ठ्या टाकून माशीच्या मर्जीचे उपसरपंच देवीदास सातकर यांना उपसरपंच करण्यात आले.

यंदाही उपसर्पंच बैंच्या निवडीसाठी हाच माशी-प्रयोग वापरला गेला.

नितिन थत्ते Tue, 01/07/2014 - 17:30

हा हा हा.

लोकसभा निवडणुकीचे एकूण निकाल पाहता रिगिंग कोण करते याविषयी शंका वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे.

गब्बर सिंग Tue, 01/07/2014 - 22:23

मिडल इस्ट/अरब (सरकारे) हे हिपॉक्रटिक वर्तन करूच शकत नाहीत की काय?? मानव इतिहासात सर्वात जास्त कन्सिस्टंट, न्याय्य वर्तनाचे ट्रॅक रेकॉर्ड फक्त अरब सरकारांचेच (स्पेसिफिकली फिलिस्तिनी) आहे काय ?

---

…I wish to ask: Doesn’t every child have the right to come home safely from school?” Do those sentiments apply to Palestinian children, too?

पॅलेस्टिनियन मुलांना तो अधिकार अवश्य आहे पण तो अधिकार पॅलेस्टाईन सरकारने राबवायचा आहे. इतरांची ती जबाबदारी नाही.

ऋषिकेश Wed, 02/07/2014 - 09:43

ठिक.
पण ही दुसरी बाजु पाश्चात्य मिडीयात दिली जात नाही त्यावर हा लेख टिका करतोय. पॅलिस्टाईनचं वागणं योग्य आहे नी फक्त इस्रायलचंच चुकीचं आहे का? वगैरे बाबी लेखासाठी समांतर/अवांतर आहेत असं मला वाटतं

गब्बर सिंग Wed, 02/07/2014 - 22:52

पण ही दुसरी बाजु पाश्चात्य मिडीयात दिली जात नाही त्यावर हा लेख टिका करतोय.

हे अर्धसत्य आहे.

हॉलिवूड वर सुद्धा अँटि इस्रायल असण्याचे आरोप झालेत. स्पिलबर्ग हे एक फक्त उदाहरण. आणि २००६ च्या युद्धाच्या वेळी नेतानयाहूंना लंडन ला पाठवण्यात आलेले होते ते सुद्धा फक्त PR साठी. तूनळीवर तो व्हिडिओ मिळेलच. फ्रान्स मिडिया (आणि सरकार) तर उघड इस्रायल विरोधी आहे.

पिंक १ - मुळात त्या दुसर्‍या बाजूत फारसा दम नाहिये.

पिंक २ - I wish India gets one PM who can do that with Pakistan ... निर्दय पणे ठोकून काढणे. ब्रुटॅलिटी ही स्ट्रॅटेजी बनवणे.

बॅटमॅन Thu, 03/07/2014 - 00:38

२र्‍या पिंकेचे रीझनिंग मिळेल काय? नै म्ह. असे कोणी बोलल्यास त्याला अनेक विशेषणे लावली जातात म्हणून म्हटलं ;)

गब्बर सिंग Thu, 03/07/2014 - 02:52

रिझनिंग म्हणता येणार नाही .... पण विस्कळीत विचार असे आहेत ..... की -

गेल्या अनेक वर्षांत (स्पेसिफिकली १९८९ पासून) प्रचंड मोरल हजार्ड निर्माण झाला. पाकिस्तानी जनता was able to hide behind the fact that their democracy was compromised and they had dictatorship. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा पाकी सत्ताधीशांनी भारतात दहशतवादी पाठवून राडे केले तेव्हा तेव्हा पाकी जनतेने सोयिस्कररित्या - लुक द अदर वे - चे धोरण राबवले. हे लो इंटेन्सिटी वॉरफेअर असल्याने - युद्धाची किंमत त्यांना मोजावी लागली नाही. हजारो (५००००+) निरपराध भारतीय*** मारले गेले. मुले व स्त्रिया. तेव्हा भारतात एक असा प्रधानमंत्री असावा की जो पाकी जनतेस हे दाखवून देईल की - ह्या लो इन्टेन्सिटी वॉरफेअर ची त्यांची स्कीम ही रिस्कलेस नाही.

ब्रुटॅलिटी ही उगीचच अन-डेमोक्रॅटिक पॉलिसी समजली जाते. (अमेरिकेने जपान वर २ अणुबाँब टाकले तरी आज ते दोन देश मित्र आहेत.) भारताने पाकिस्तानबाबत क्रौर्य हा धोरणात्मक भाग म्हणून राबवावा. यामुळे आणखी एक परिणाम असा सुद्धा होईल की एक वेगळा संदेश सुद्धा जाईल ... जगातील इतर देशांना.

नेतानयाहूंचे विचार मला खूप आवडतात व पटतात. माझा इस्रायली मित्र (Former IDF officer) म्हणाला होता की इस्रायली प्रधानमंत्री हा ५०% पब्लिक रिलेशन्स चे काम करतो. कारण अरबांकडे ऑइल चे लिव्हरेज असल्याने पॅलेस्टाईन शी अतिकठोर भूमिका युरोपियन देश घेत नाहीत. (उदा. १९८२ मधे इस्रायल ने इराक च्या अणुभट्ट्या उडवल्या ... पण त्या बांधायला इराक ला फ्रान्स ने मदत केली होती.) व इस्रायल ला मिडिया मधे डिस्प्रपोर्शनेटली टीकेचे टार्गेट केले जाते. व नेतानयाहू इस्रायल ची बाजू प्रभावीपणे मांडतात.

*** व दुसरी बाब अशी - की माझ्या मनात प्रतिशोधाची ज्योत (ज्वाला म्हणा हवं तर) जळत आहेच पाकिस्तानी जनतेविरूद्ध. प्रतिशोध हे धोरणाचे एकमेव उद्दिष्ट नसते व नसावे हे ठीक आहे. पण बिनशर्त क्षमा करणे व प्रतिशोधास तिलांजली देणे यास माझा ठाम नकार आहे.

बॅटमॅन Thu, 03/07/2014 - 11:04

'रोचक' श्रेणी दिलेली आहे. सकृद्दर्शनी तरी सहमत व्हावेसे वाटते आहेच. त्यातही

पण बिनशर्त क्षमा करणे व प्रतिशोधास तिलांजली देणे यास माझा ठाम नकार आहे.

विशेष सहमत.

ब्रुटॅलिटी ही उगीचच अन-डेमोक्रॅटिक पॉलिसी समजली जाते. (अमेरिकेने जपान वर २ अणुबाँब टाकले तरी आज ते दोन देश मित्र आहेत.) भारताने पाकिस्तानबाबत क्रौर्य हा धोरणात्मक भाग म्हणून राबवावा. यामुळे आणखी एक परिणाम असा सुद्धा होईल की एक वेगळा संदेश सुद्धा जाईल ... जगातील इतर देशांना.

इथे कदाचित असहमती, कारण तसे केले तर मवाळ इमेज राहणार नाही, अन त्याचा कदाचित तोटा होऊ शकतो...पण असो.

रीझनिंगबद्दल धन्यवाद.

आडकित्ता Mon, 07/07/2014 - 10:15

त्यामुळे जेव्हा जेव्हा पाकी सत्ताधीशांनी भारतात दहशतवादी पाठवून राडे केले तेव्हा तेव्हा पाकी जनतेने सोयिस्कररित्या - लुक द अदर वे - चे धोरण राबवले. हे लो इंटेन्सिटी वॉरफेअर असल्याने - युद्धाची किंमत त्यांना मोजावी लागली नाही. हजारो (५००००+) निरपराध भारतीय*** मारले गेले. मुले व स्त्रिया. तेव्हा भारतात एक असा प्रधानमंत्री असावा की जो पाकी जनतेस हे दाखवून देईल की - ह्या लो इन्टेन्सिटी वॉरफेअर ची त्यांची स्कीम ही रिस्कलेस नाही.

नक्की कोणत्या इंडिव्हिजुअल्सनी दुसरीकडे पाहिले?

त्याचे उत्तर म्हणून नक्की कोणाला मारून टाकायचे?

जस्ट टु टेस्ट दॅट ब्रुटॅलिटी कॅन जनरेट फ्रेंडशिप, जसे अमेरिका-जपान मधे आहे, सर्वात आधी तुमच्या घरातील ३-४ लोक मी मारून टाकले तर काय होईल? फॉर गुड मेझर तुमचे एकादा हात वा पाय देखिल तोडून टाकू या! त्याने तुमची माझी मैत्री प्रगाढ व उत्तम होईल ना??

यात, तुम्ही स्वतःला अबाव्ह ऑल व अनटचेबल समजत आहात का?

कमाल आहे राव! टंकायला मिळतेय म्हणून काहीही लॉजिक मारत बसायचे?? अन ब्याटोबा देखिल अनुमोदन द्यायला लागलेत.

छान चाल्लंय.

गब्बर सिंग Mon, 07/07/2014 - 10:46

कमाल आहे राव! टंकायला मिळतेय म्हणून काहीही लॉजिक मारत बसायचे??

लॉजिक नाहियेच. व हे मी प्रथमच कबूल केलेले आहे.

--------------

नक्की कोणत्या इंडिव्हिजुअल्सनी दुसरीकडे पाहिले?

पाकिस्तानी जनतेने. विशेषतः ज्यांनी या दहशतवादाकडे दुर्लक्ष केले त्यांनी. माझ्या प्रतिसादातील नेमकेपणाचा पणाचा अभाव हा प्रतिवाद म्हणून तुम्ही वापरलेला आहे हे सुयोग्यच आहे. पण माझा मूळ मुद्दा हा आहे की हे रिझनिंग नैय्ये.

--------------

सर्वात आधी तुमच्या घरातील ३-४ लोक मी मारून टाकले तर काय होईल? फॉर गुड मेझर तुमचे एकादा हात वा पाय देखिल तोडून टाकू या! त्याने तुमची माझी मैत्री प्रगाढ व उत्तम होईल ना??

अवश्य. तुलना निदान काही प्रमाणावर तरी योग्य आहे. खरंच. सिरियसली.

जपान ने पर्ल हार्बर वर हल्ला केला व त्यास प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने परमाणूशस्त्रांचा वापर केला. हा सिक्वेन्स आहे. व नंतर त्यांनी आपापले संबंध पुनः सुरळीत केले व मैत्री केली. इतकी ... की आज अमेरिका व जपान दरम्यान संरक्षण करार आहे की ज्यात अमेरिका जपान च्या संरक्षणास वचनबद्ध आहे. ओकिनोवा मधे अमेरिकेचे सैन्य आहे.

तुम्ही माझ्यावर हल्ला केलात तर मी तुम्हास चोख प्रत्युत्तर देईन. व ह्या रिटॅलियेशन नंतर आपले संबंध पुनश्च सुरळीत होऊ शकतात.

ज्या नेमक्या एका (एकमेव नव्हे) बाबतीत तुलना योग्य नाही असे म्हणता येईल ती बाब ही - की - Nations maintain their relationships based on interests. There are no permanent friends or enemies. There are only permanent interests. ह्या तत्वावर चालते. दोन्ही पार्टी लगेच यास तयार होतातच असे नाही पण कालानुरुप होत जातात.

तसे पाकिस्तानशी अवश्य होईल.

चीन ने भारताचा १९६२ मधे पराभव केला होता. तो घाव आपल्या वर्मी बसला आहे हे मान्य. पण आज आपल्यात पर्मनंट वितुष्ट नाही. व्यापार चालू आहेच.

------

यात, तुम्ही स्वतःला अबाव्ह ऑल व अनटचेबल समजत आहात का?

निश्चितच नाही.

पाकि सत्ताधीश तसे समजत आहेत (कारण त्यांनी हे "लो इन्टेन्सिटी वॉरफेअर" सुरु केलेले आहे व अनेक वर्षे चालू ठेवलेले आहे.) व म्हणून त्यांना "तुम्ही अबॉव्ह ऑल नाही आहात" व "आमचे हात तुमच्यापर्यंतही पोहोचू शकतात" असे दाखवून देणे क्रमप्राप्त आहे. व हाच माझा मुद्दा आहे.

ऋषिकेश Mon, 07/07/2014 - 11:06

बाकी चालु द्या.

जपान अमेरिकेच्या सावलीतून बाहेर येऊ पाहतोय. १९९५मध्येच हीप्रोसेस सुरू झाली होती. (त्यावेळी हे डील दोघांनाही कसे महागडे आहे असे म्हणणारा हा पेपर रोचक आहे) जवळजवळ २० एक वर्षांच्या अथक डिबेटनंतर गेल्याच आठवड्यात जपानने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे

आता अमेरिकेला वगळून जपान स्वतः थेट दुसर्‍या देशावर हल्ला झाल्यास मदत करू शकेल. जपानच्या डोक्यातील जपान, भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या "चौकडी"च्या स्वप्नाकडे हे एक पाऊल मानता यावे. पैकी भारताने इतकी चतुर पावले गेल्या दोन आडीच दशकांत उचलली आहेत की वरिल चौकडीत भारताला मनवणे हे तिघांचे उद्दीष्ट आहे तर तसे होऊ न देणे हे चीनचे.
त्यामुळे पाकिस्तानला आत्ता चेचुन काय पदरी पडेल याविषयी मी साशंक आहे. उलट पाकिस्तानविरुद्ध भुमिका इतर देशांना घ्यायला लावणे, अफगाणिस्तानमध्ये भारतीय बेस किमान शांतता-सैन्य पाठवणे (होय हे शक्य आहे, आणि पुन्हा त्या दिशेने बोलणी चालु झाली आहेत), युनोतील सुरक्षापरिषदेत सध्यातरी व्हिटो विरहीत स्थान मिळवणे वगैरे गोष्टी अगत्याने होणे गरजेचे आहे

पाकिस्तानच्या बाबतीत, मरे हुए को क्या मारना? सध्या हल्ला केला तर जागतिक दबाव सोडल्यास हाती काही येणार नाही. उलट तसे न करून फुकटचा हुच्चभ्रुपणा मिरवता येतोय. पाकिस्तानसारख्या 'केंब्रां'साठी तोफखाना काढायची गरज खरच आहे काय?

चिंतातुर जंतू Thu, 03/07/2014 - 15:14

वेंडी डॉनिजर ह्यांच्या पुस्तकाविषयीचा वाद ताजा असतानाच 'ओरिएंट लाँगमन' प्रकाशनसंस्थेनं मेघा कुमार ह्यांचं "Communalism and Sexual Violence: Ahmedabad since 1969" हे एप्रिलमध्ये प्रकाशित केलेलं पुस्तक कोणाच्याही तक्रारीविना स्वतःहून बाजारातून काढून घेतलं आहे. प्रकाशकांच्या ह्या कृतीमुळे इतिहासलेखनाची कशी हानी होते आहे ह्याविषयीचं मेघा कुमार यांचं विवेचन आज एक्सप्रेसमध्ये आलं आहे.

मी Thu, 03/07/2014 - 15:48

लेखक स्वत: अशा परिस्थितीला लढा देण्यास समर्थ नाहीत हे इतर काही लेखकांच्या चर्चांवरुन लक्षात आले, प्रकाशक देखील अशा परिस्थितीला लढा देण्यास असमर्थ आहेत असेच चित्र स्पष्ट होत आहे, पण कायदेव्यवस्था जर अशी परिस्थिती निर्माण होण्यास अनुकुल असल्यास समस्या फक्त 'भावना दुखावुन घेणारे नाहीत' तर हि कायदेव्यवस्था व्यवस्थासुद्धा आहे. 'बघा कसा अन्याय झाला आहे' हि तक्रार समस्येचे निवारण करेल असे वाटत नाही, त्याने फारशी जन-जागृतीही होणार नाही, ठराविक वर्तुळात 'आता इथे राम नाही' ह्या उद्गारांपलिकडे ह्यावर काही होईल का ह्याबद्दल शंका आहे.

प्रकाशक तक्रारीविना हायकोर्टाच्या वकिलाच्या मदतीने धोका ओळखून कृती करत असेल तर प्रकाशक प्रो-बिझनेस आहे असे म्हणता येईल, त्याचे खापर फक्त भावना दुखावून घेणार्‍यांवर फोडता येणार नाही. पुस्तक प्रक्षोभक नाही हे जर लेखिका हे कायदेशीररित्या सिद्ध करु शकली तर समस्या सुटु शकेल पण तो मार्ग न अवलंबण्याचे कारण लेखावरुन समजत नाही.

लेखक-वर्गाला जर लेखनापलिकडे कशाचेच काही पडले नसेल आणि त्यामुळे समाजाचेच फक्त कसे नुकसान होते आहे असे चित्र रंगवले जात असल्यास ते बरोबर किंवा चुक असुनही त्याचा हळहळीपलिकडे काहि उपयोग नाही असे वाटते.

बॅटमॅन Thu, 03/07/2014 - 15:52

लेखक-वर्गाला जर लेखनापलिकडे कशाचेच काही पडले नसेल आणि त्यामुळे समाजाचेच फक्त कसे नुकसान होते आहे असे चित्र रंगवले जात असल्यास ते बरोबर किंवा चुक असुनही त्याचा हळहळीपलिकडे काहि उपयोग नाही असे वाटते.

याच्याशी विशेष सहमत.

चिंतातुर जंतू Thu, 03/07/2014 - 16:03

>> पुस्तक प्रक्षोभक नाही हे जर लेखिका हे कायदेशीररित्या सिद्ध करु शकली तर समस्या सुटु शकेल पण तो मार्ग न अवलंबण्याचे कारण लेखावरुन समजत नाही.

गंमत अशी आहे की कोर्टात कुणीच गेलेलं नाही. मग लेखकानं स्वतःहून कायदेशीररीत्या नक्की काय आणि नक्की कुणापाशी सिद्ध करायचं? वेंडीबाईंच्या बाबत कोर्टात केस तरी होती. त्यामुळे प्रकाशकानं तक्रारदाराशी कोर्टाबाहेर मांडवली केली. इथे कुणी तक्रार किंवा केसदेखील दाखल केलेली नाही.

>>लेखक-वर्गाला जर लेखनापलिकडे कशाचेच काही पडले नसेल आणि त्यामुळे समाजाचेच फक्त कसे नुकसान होते आहे असे चित्र रंगवले जात असल्यास ते बरोबर किंवा चुक असुनही त्याचा हळहळीपलिकडे काहि उपयोग नाही असे वाटते.

ज्यासाठी पुरावे आहेत ते सत्य निव्वळ सांगण्यानंच कायदेभंग होतो आहे असा दावा ह्या बाबतीत केला जातोय. इतिहासात सत्य लिहिणं अभिप्रेत असतं हे जर गृहितक मानलं, तर अशा प्रकारांमुळे इतिहासलेखनात पोकळ्या निर्माण होतील हा मूलभूत मुद्दा तरी मान्य आहे की नाही?

मी Thu, 03/07/2014 - 16:50

गंमत अशी आहे की कोर्टात कुणीच गेलेलं नाही. मग लेखकानं स्वतःहून कायदेशीररीत्या नक्की काय आणि नक्की कुणापाशी सिद्ध करायचं?

the publisher’s latest letter states that my book “may well” attract Section 153A of the Indian Penal Code, which deals with the offence of promoting enmity between religious communities.

जर प्रकाशक पुस्तक काढून घ्यायचं कारण वरप्रमाणे देत असतील तर प्रकाशकाविरुद्ध केस करुन ते कारण कसे चुकीचे हे कायदेशीररित्या सिद्ध करणे शक्य नाही काय?

तर अशा प्रकारांमुळे इतिहासलेखनात पोकळ्या निर्माण होतील हा मूलभूत मुद्दा तरी मान्य आहे की नाही?

मुद्दा बरोबर असला तरी त्याबाबत लेखकाप्रमाणे वाचकही फक्त हळहळ व्यक्त करु शकेल असे मी म्हंटले आहे, ज्याप्रमाणे इतिहास लेखनातील ह्या पोकळ्यांमुळे समाजाचा तोटा होणे शक्य आहे त्याचप्रमाणे लेखकांची अभिव्यक्तीही अ/प्रत्यक्षरित्या दडपली जात आहे, त्यामुळे दोघांनी मिळून ह्या व्यवस्थेशी झगडले पाहिजे, उदास समाज आणि निराश लेखक ह्या परिस्थितीत फारसा बदल घडवू शकणार नाहीत.

चिंतातुर जंतू Thu, 03/07/2014 - 17:42

>> प्रकाशकाविरुद्ध केस करुन ते कारण कसे चुकीचे हे कायदेशीररित्या सिद्ध करणे शक्य नाही काय?

लेखक आणि प्रकाशक यांच्यात जे कायदेशीर करार सर्वसाधारणतः होतात ते पाहाता 'प्रकाशक पुस्तक बाजारात येऊ देत नाही' असं सिद्ध करून लेखक तेवढ्याच गोष्टीसाठी कायदेशीर दाद मागू शकतो आणि ते पुस्तक घेऊन वेगळ्या प्रकाशकाकडे जाण्याचं आपलं स्वातंत्र्य अबाधित राखू शकतो. मात्र, हे सगळं पुस्तक प्रकाशित झालं नाही तर. इथे पुस्तक आधीच प्रकाशित झालेलं आहे. सर्वसाधारणतः प्रकाशनानंतरच्या बाबी - उदा : वितरण कसं करावं, वगैरे - हे पूर्णतः प्रकाशकाच्या हातात असतं. शिवाय, 'अमुक इतक्या आवृत्तींसाठी किंवा काळासाठी इतर प्रकाशकांकडे हेच पुस्तक घेऊन जाता येणार नाही' वगैरे बंधनं करारान्वये लेखकावर असतात. लेखक-प्रकाशक करारात असलाच तर 'खपानुसार मानधन' वगैरे मुद्दा असतो आणि तोदेखील अख्ख्या आवृत्तीचं मानधन लेखकाला देऊन टाकून सहज निकालात लावता येतो. त्यामुळे ह्या प्रकरणात (किंवा एकंदरच प्रकाशकानं पुस्तक 'डंप' केलं तर) लेखकाला कायदेशीर हक्क फारसा नसला तर मला आश्चर्य वाटणार नाही.

मी Thu, 03/07/2014 - 21:50

मग जनहित याचिका दाखल करणे शक्य असावे काय?, मुद्दा हा आहे की जसे घटनादत्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपले पाहिजे तसे कायदेशीर विरोधचा कायद्यानेच विरोध केला पाहिजे, किंवा कायदा बदलण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, दिनानाथ बात्रा जे करत आहेत त्यात तांत्रिक दृष्ट्या चूक असे काहीच नाही त्यामुळे इथे समस्या 'हिंदू उजवे/कडवे' नसून तक्रार करणारे उदासीन डावे आहेत असे मला वाटते. ह्या सगळ्या पुस्तक-बंदी प्रकरणांवरून न्यायव्यवस्थेतील लूपहोल्सकडे बघण्याचे सोयिस्कर टाळले जात आहे काय?

चिंतातुर जंतू Fri, 04/07/2014 - 11:33

>> मग जनहित याचिका दाखल करणे शक्य असावे काय?

नक्की कुणी, कुणावर आणि काय जनहित याचिका दाखल करायची? कोणतीही खाजगी प्रकाशक संस्था तिचं प्रकाशित केलेलं पुस्तक डंप करून जनहिताच्या विरोधात कृत्य करते आहे असा दावा खाजगी संस्थेच्या स्वायत्ततेच्या आड येत असल्यामुळे टिकणारा नाही.

>> कायदेशीर विरोधचा कायद्यानेच विरोध केला पाहिजे, किंवा कायदा बदलण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत

>> त्यामुळे इथे समस्या 'हिंदू उजवे/कडवे' नसून तक्रार करणारे उदासीन डावे आहेत असे मला वाटते. ह्या सगळ्या पुस्तक-बंदी प्रकरणांवरून न्यायव्यवस्थेतील लूपहोल्सकडे बघण्याचे सोयिस्कर टाळले जात आहे काय?

सध्याच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमांकडे पाहता कायद्यात बदल होणं इतक्यात शक्य नाही असं वाटतं.
आजमितीला भारतात तरी सेल्फ-पब्लिशिंग वगैरेला फार स्थान नाही. त्यामुळे प्रकाशकांशिवाय लेखकाला गत्यंतर नाही. पेंग्विन आणि ओरिएंटसारखे प्रतिष्ठित प्रकाशकच अशी बोटचेपी भूमिका घेऊ लागले तर घोटाळा आहे. अशा वेळी प्रसारमाध्यमांकडे जाऊन ह्याला प्रसिद्धी देणारे लोकच दोषी आहेत, किंवा काही करत नाही आहेत असं म्हटल्यानं 'शूटिंग द मेसेंजर'सारखं होतंय का हे पाहायला हवं.

मी Fri, 04/07/2014 - 11:57

नक्की कुणी, कुणावर आणि काय जनहित याचिका दाखल करायची? कोणतीही खाजगी प्रकाशक संस्था तिचं प्रकाशित केलेलं पुस्तक डंप करून जनहिताच्या विरोधात कृत्य करते आहे असा दावा खाजगी संस्थेच्या स्वायत्ततेच्या आड येत असल्यामुळे टिकणारा नाही.

खाजगी संस्थेच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करता येणार नाही हे खरे आहे, आणि संस्थेने कराराचे उल्लंघन केले नसल्यास वैयक्तिक स्तरावरही याचिका दाखल करता येणार नाही, फक्त करार आड येत नसल्यास पुस्तक दुसर्‍या प्रकाशनातर्फे बाजारात आणता येणे शक्य आहे. हि एक केस दुर्दैवी आहे खरी.

सध्याच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमांकडे पाहता कायद्यात बदल होणं इतक्यात शक्य नाही असं वाटतं.
आजमितीला भारतात तरी सेल्फ-पब्लिशिंग वगैरेला फार स्थान नाही. त्यामुळे प्रकाशकांशिवाय लेखकाला गत्यंतर नाही. पेंग्विन आणि ओरिएंटसारखे प्रतिष्ठित प्रकाशकच अशी बोटचेपी भूमिका घेऊ लागले तर घोटाळा आहे.

डंपिंगला चॅलेंज करता येणे बहुदा शक्य होणार नाही, पण फर्स्टपोस्टमधला हा लेख एका पुस्तकबंदीच्या विरोधात झालेल्या कायदेशीर लढ्याबद्दल थोडक्यात सांगतो, लेखात तपशील वगळले आहेत पण निदान बंदीच्या बाबतीत हे शक्य आहे असे दिसते.

अशा वेळी प्रसारमाध्यमांकडे जाऊन ह्याला प्रसिद्धी देणारे लोकच दोषी आहेत, किंवा काही करत नाही आहेत असं म्हटल्यानं 'शूटिंग द मेसेंजर'सारखं होतंय का हे पाहायला हवं.

शक्य आहे, पण त्यांच्याकडून निरोप्यापेक्षा अधिक अपेक्षा आहेत एवढेच म्हणणे आहे.

चिंतातुर जंतू Fri, 04/07/2014 - 12:55

>> निदान बंदीच्या बाबतीत हे शक्य आहे असे दिसते.

अर्थातच. मर्ढेकरांविरोधातला खटला, 'बाइंडर', 'गिधाडे' वगैरेंबाबत हे घडलेलं आहे ही आपल्याकडची वस्तुस्थितीच आहे, पण (उदाहरणार्थ) आमिर खानच्या चित्रपटाचं वितरण करायला गुजरातेतल्या सर्वच्या सर्व चित्रपट वितरकांनी स्वतःहून नाकारलं तर त्यांच्या घटनादत्त स्वातंत्र्यात ते येत असल्यामुळे त्याला कायेदेशीर उपाय नाही.

मन Fri, 04/07/2014 - 13:21

अवांतर होइल; पण ह्यावरून एक गंमत आठवली.
काहीही झालं तरी "घाशीराम कोतवाल" बंद झालच पाहिजे असं दरडावणीच्या सुरात बोलणारी मंडळी; वे़ळप्रसंगी कायदा हातात घेउ शकतील असं वाटावं अशी परिस्थिती आणणारी मंडळीच "मी नथुराम..." च्या वेळेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, वैचारिक विरोध, सनदशीर मार्ग वगैरेबद्दल चर्चा करत होती.
विरोधक आणि समर्थक ह्यांच्या भूमिका बरोब्बर १८० अंशात उलट फिरल्या होत्या दोन चार दशकात.
मजाय!

ऋषिकेश Fri, 04/07/2014 - 13:29

माझ्या माहितीतील तरी अनेक व्यक्ती अशा दोन्ही भुमिका घेतात.

किंबहुना एकदा तर "मी नथुराम गोडसे.. हे कसं प्रबोधनात्मक नी इतिहासाशी प्रामाणिक नाटक आहे नैतर घाशीराम सारखं काहितरी खोटं-नाटं नाटन 'बनवून' पैसे कवण्याचा नुसता धंदा झाला होता" अश्या आशयाची कमेंट ऐकली आहे तिथील बहुतांश जणांच्या संमतीने डोलणार्‍या मानांसकट ऐकली आहेत.

अनुप ढेरे Fri, 04/07/2014 - 13:32

नाटकावर टीका करण आणि बंदीसाठी प्रयत्न करणं एक नसतं.
असो.. पुन्हा तशीच चर्चा. कोणाला कसे लोक दिसलेत यावर...

नितिन थत्ते Fri, 04/07/2014 - 13:36

मनोहर जोशी हे बाइंडरच्या वेळचे अ‍ॅक्टिव्ह बंदीसमर्थक होते. आणि नथुरामच्या वेळी ते मुख्यमंत्री होते. त्यांनी नथुरामवर बंदी घातली. त्या अर्थी त्यांची भूमिका कन्सिस्टंट राहिली असे म्हणावे लागेल.

चिंतातुर जंतू Sun, 06/07/2014 - 15:08

>>मनोहर जोशी हे बाइंडरच्या वेळचे अ‍ॅक्टिव्ह बंदीसमर्थक होते.,

रंगमंचावर येऊन तिथले लाइट वगैरे फोडण्याइतपत ते तेव्हा सक्रीय असल्याचं ऐकीवात आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या काळात मुख्यमंत्री झालेले जोशी आणि राणे ह्यांबद्दल काही विनोद प्रसृत झाल्याचं स्मरतं.

गब्बर सिंग Mon, 07/07/2014 - 02:23

अगदी.

आणि नंतर (२००२ च्या आसपास) निळू फुलेंनी बरोब्बर टोला मारला होता ... जोशींना - की - "बाईंडर हे चांगले नाटक आहे हे जोशींना आत्ता समजले ???".

चिंतातुर जंतू Fri, 04/07/2014 - 13:29

>> विरोधक आणि समर्थक ह्यांच्या भूमिका बरोब्बर १८० अंशात उलट फिरल्या होत्या दोन चार दशकात.

तुम्ही कोणाकडे पाहता त्यावर ते अवलंबून आहे. 'घाशीराम'शी संबंधित नाट्यकर्मी मंडळींनी 'मी नथुराम...'च्या वेळेलाही बंदीला विरोधच केला होता. ज्यांना राजकारणच करायचं असतं अशा लोकांचं पितळ तेव्हा उघडं पडलं होतं.

ऋषिकेश Fri, 04/07/2014 - 13:32

राजकारण करायचं नसलेल्या सामान्यजनांच्या (नाक्यावरील/हॉटेलातील वा इतर अनौपचरीक) चर्चे/गप्पांबद्दल म्हणत असावा मनोबा.

मन Fri, 04/07/2014 - 13:37

माफ करा, स्पष्ट करायचं राहून गेलं. नाट्यकर्मींबद्दल बोलत नाहिये.
खरं तर "मी नथुराम..." मध्ये बर्‍यापैकी ऐतिहासिक तथ्य असल्याचा त्यांच्या समर्थकांचा वगैरे दावा आहे.
(ते नाटक पाहून भारावून वगैरे गेलेली मंडळी पहाणं आजही पुण्या मुंबैत सहज शक्य असावं; नाटकाचा प्रयोग झाल्यावर तिथल्या पार्किंगमधल्या गप्पा ऐकाव्यात.)
घाशीरामच्या वेळी "घाशीराम हे केवळ एक उदाहरण/प्रतीक असल्यासारखं आहे. हे काही खर्‍या पेशवाईतलं जसंच्या तसं चित्रण असल्याचा आमचा दावा नाही. ह्यात संगीताच्या तालावर नाचत येणारा नाना हा खरोखरिचा नाना फडणवीस असाच होता असे आमचे म्हणणे नाही . " इतकं स्वच्छ स्पष्टीकरण दिलं गेल्यावरही लोक ओरडत होती.

अमुक Thu, 03/07/2014 - 19:52

'वॉशिन्गटन् पोस्ट'मध्ये नुकतीच घेतलेली दखल.
'लाइव्ह् मिन्ट'मधला एक लेख.

चिंतातुर जंतू Thu, 03/07/2014 - 19:16

गेल्या काही वर्षांत कझाकस्ताननं अतिशय दर्जेदार चित्रपट निर्माण करून सिनेजगताला सुखद धक्का दिला आहे. उद्यापासून (४ जुलै) पुण्याला फिल्म आर्काइव्हमध्ये कझाक चित्रपटांचा महोत्सव आहे. महोत्सवाचं उद्घाटन संध्याकाळी ६ वाजता तुल्पान (२००८) ह्या चित्रपटानं होईल. चित्रपटाला कान महोत्सवात बक्षीस होतं. त्यानंतर शनिवार, रविवार व सोमवार रोज सकाळी १०:३० पासून चार चित्रपट आहेत. तपशील फिल्म आर्काइव्हमध्ये मिळेल.

महोत्सवाला तिकीट नाही. प्रवेश खुला आहे.

ऋषिकेश Fri, 04/07/2014 - 09:20

नदि-जोड प्रकल्पाकडे आता मोदी सरकारनेही अधिक काळजीपूर्वक बघायला सुरूवात केली आहे. सुरवातीचा अभिनिवेशपूर्ण गर्जनांचा काळ लोटल्यावर आता या योजनेला असलेल्या पाठिंब्यातील ठामपणा कमी होतो आहे आणि जावडेकर "काही जवळच्या नद्यांची जोडणी करता येईल" वगैरे 'फेस-सेविंग' सेटमेंन्ट्स करायला लागले आहेत.

एकुणात पुर्वीचे 'भलामोठा' प्रकल्प असे स्वरूप न रहाता काही मोजक्या लहान प्रकल्पांचा समुच्चय असे स्वरूप येईलसे दिसते. विविध घटकांचा विचार करून अतिशय आवश्यकता असेल तिथेच हे प्रकल्प सुरू केले तर याचे स्वागत केले पाहिजे.

ऋषिकेश Fri, 04/07/2014 - 09:27

आधीच्या सरकारच्या चार मोठ्या योजना नवे सरकार रद्द करणार? २.४७लाख कोटी रुपये पाण्यात जाण्याची शक्यता.
या चार योजना आहेतः
मनरेगा, अन्न सुरक्षा, आधार (युनिक आयडेन्टिफिकेशन), जेएनेन्युआरेम

त्याहून अधिक बातमी तर त्याच्या लहान टेक्स्ट मध्ये आहे.
केल्या सरकारने अतिशय मेहनतीने व विरोधकांच्या मागण्या स्वीकारत तयार केलेले अतिशय बॅलन्स्ड भुमी अधिग्रहण विधेयकात नवे सरकार मोठे बदल करायचे म्हणते आहे. कारण काय तर म्हणे कंपन्या म्हणताहेत की या नव्या कायद्यानुसार भुमि अधिग्रहण खूप कठीण (वाचा: खर्चिक!) आहे.

या बातमीतल ही उपबातमी अधिक घातक आणि निंदनीय आहे. :(

मन Fri, 04/07/2014 - 10:09

UID काढायची मुळ्ळीच हौस नवह्ती. पण मी राहतो त्या जिल्ह्यात मागील सरकारने "आता ग्यास शिलिंडरासाठी UID कम्पलसरी" असल्याचे सांगत लै पळापळ करायला लावली. अशीच अवस्था इतर अनेकांचीही झाली असणार.

ऋषिकेश Fri, 04/07/2014 - 10:28

शिवाय UIDला संसदेची मान्यता घेतली नसल्याने माझा ती घेतल्याशिवाय ही योजना राबवायला विरोधही होता.
हाफिसात सहज नोंदणी होत होती म्हणून आधार कार्ड घेतले आहे. तसाही ग्यास माझ्या नावावर नसल्याने मला त्याची गरज अशी नव्हती

नितिन थत्ते Fri, 04/07/2014 - 10:34

ग्यास कुटुंबीय/पत्नीखेरीज/घरमालकाखेरीज कुणाच्या नावावर आहे का?

तसा ग्यास वापरणे गुन्हा आहे (वापरायला देणे हा आणखी मोठा गुन्हा आहे).

मन Fri, 04/07/2014 - 10:54

uid वगैरे मध्ये सरकारचा लै गोंधळ उडाला; सरकारी खात्यांची धोरणांची एकवाक्यता नव्हती हे खरे असेलही.
मला स्वतःला त्यामुळे थोडीफार पळापळही करावी लागली.
अंमलबजावणीत त्रुटी आणि घोटाळेही बरेच असतील.
पण एक संकल्पना म्हणून तो प्रकार मला आवडला होता.
भविष्यात ह्या धर्तीवरचं अधिक बांधीव, मुद्देसूद काही आलं तर आवडेल.

अपरिमेय Fri, 04/07/2014 - 11:30

"तेल कंपन्या तोट्यात; नव्हे फायद्यातच!" ही बातमी आज वाचली
http://maharashtratimes.indiatimes.com/business/oil-compnies-in-profit/…

कॅगचे अहवाल कुठे मिळू शकतात? त्यांच्या वेबसाईटवर (http://www.cag.gov.in/index.htm) फक्त २०१०-११ पर्यंतचे अहवाल दिसले.

इंडियन ऑईलची बॅलन्सशीट याठिकाणी आहे. मला वाचता येत नाही. कोणी समजावून सांगू शकेल का? कुतुहल आहे.
https://www.iocl.com/AboutUs/AnnualReports/20_Balance_Sheet_2013.pdf

ऋषिकेश Fri, 04/07/2014 - 11:41

पहिल्या बातमीला पुरवणी बातमी:
ऑईल मिनिस्ट्रीला रंगराजन समितीने ठरवून दिलेल्या सध्याच्या दर ठरवण्याच्या पद्धतीत - फॉर्म्युलात - बदल हवा आहे.

नगरीनिरंजन Sun, 06/07/2014 - 16:27

रिझर्व्ज अ‍ॅन्ड सरप्लस 3,247.61 कोटी रुपयांनी वाढलेले दिसतात. नक्की नक्त फायदा किती झाला ते इनकम स्टेटमेंट पाहून कळू शकेल.

https://www.iocl.com/AboutUs/AnnualReports/21_Statement_of_Profit_Loss_2013.pdf यावरुन ५००५.१७ कोटी रुपये नफा झालेला दिसतो.

नगरीनिरंजन Sun, 06/07/2014 - 19:09

नोट २० पाहिल्यास ५५,०६० कोटी रुपये सबसिडी आणि सरकारी ग्रँट आहे.

A. Subsidies on sales of SKO (PDS) and LPG (Domestic) in India amounting to ` 1,729.72 crore (2012: ` 1,770.98 crore) and subsidies on sales of SKO & LPG to customers in Bhutan amounting to ` 52.52 crore (2012: ` 49.30 crore) have been reckoned as per the schemes notified by Government of India.
B1. The Group has accounted for Budgetary Support of ` 53,278.07 crore towards under-recovery on sale of regulated products viz HSD, SKO (PDS) and LPG (Domestic) for the current year [2012: ` 45,485.84 crore] in the Statement of Profit and Loss as Revenue Grants.
B2. In line with the scheme formulated by Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC), the Group has received during the year, discounts of ` 31,966.84 crore (2012: ` 29,619.23 crore) on Crude Oil/Products purchased from ONGC/GAIL/OIL and the same has been adjusted against the purchase cost. In addition an amount of ` NIL (2012: ` 341.50 crore) received from OIL has been accounted as other Operating Revenue.

अनुप ढेरे Fri, 04/07/2014 - 14:20

रोनाल्डीनीओवर २००६च्या वल्डकप नंतर टीका झाली होती की गर्लफ्रेंडबरोबरच्या खेळामुळे मैदानावरील खेळावर परिणाम झाला.

बॅटमॅन Fri, 04/07/2014 - 14:22

गर्लफ्रेंडबरोबरच्या खेळामुळे

यावरून आदेश विरुद्ध अत्रे या पुस्तकातली सावरकर-अत्रे तुलना आठवली. भावे म्हंटात, "कुठे तो कुंतीपुत्र अर्जुन(सावरकर) आणि कुठे तो विराटपुत्र उत्तर(अत्रे)? रणभूमी हे एकाचे वांछित शय्यास्थान, तर शय्यास्थान ही दुसर्‍याची वांछित रणभूमी!"

बॅटमॅन Fri, 04/07/2014 - 14:52

बळंच?

कळालं, कळालं. पण आता चिरफाडवत नै.

- (येताजाता) हाणीन बत्ते.

बाकी तो स्मायली *टु यूज़ अ जेन-नेक्ष्ट क्लिषे* क्यूट इ. दिसतो आहे.

गब्बर सिंग Mon, 07/07/2014 - 03:41

स्वागतार्ह बातमी.

पाण्याची फ्युचर्स मार्केट असतील तर ते स्वागतार्हच आहे.

but it’s a significant symbolic step in the gradual “commodification” of water.

पाण्याचे कमोडिफिकेशन ही नवीन बाब नाही. पाणी जीवनास सर्वात जास्त महत्वाचे आहे. पण जे सर्वात जास्त महत्वाचे आहे ते कवडीमोलाने विकले जाणे हे अपव्ययास आमंत्रण देणारे नाहिये का ?

आता राजकारण यात घुसेल. व अर्थशास्त्राचा पहिला नियम पायदळी तुडवणे हा राजकारणाचा पहिला नियम असल्याने यातून चर्चा, वाद, विवाद, दंगली होतीलच. चर्चा, वादविवाद हे इष्ट आहेत. पण फ्युचर्स मार्केट च्या बाजूने बोलणे हे "धनदांडग्यांची/दलालांची/सट्टेबाजांची री ओढणारे" असल्याने व हेतूंची विशुद्धता हे धोरणाचे नेसेसरी आणि सफिशियंट अंग असल्याने फ्युचर्स मार्केट हे पाण्याच्या बाबतीत सर्वथा अयोग्य आहे असे म्हणून बंदी घातली जाईल.

वस्तू कशीही असो (तुटवडा असो वा नसो) जे इमोशनली योग्य वाटते व लोकानुनयकारक आहे त्यावर ताबडतोब बंदी घालणे हा भारत सरकारचा आवडता उद्योग आहे. लोकांना /जनतेस हे हवे आहे - असे सांगितले की झाले. फ्युचर्स मार्केट वर बंदी घालण्याची आपली परंपरा तर दैदिप्यमान आहे. त्यामुळे हे यायच्या आधीच यावर बंदी येईल. बघाच तुम्ही.

अपरिमेय Mon, 07/07/2014 - 09:21

संपुर्ण प्रतिसादाला +१००.

पाणी जीवनास सर्वात जास्त महत्वाचे आहे. पण जे सर्वात जास्त महत्वाचे आहे ते कवडीमोलाने विकले जाणे हे अपव्ययास आमंत्रण देणारे नाहिये का ?

याच्याशी विशेष सहमत.
पाण्यापेक्षा प्राणवायू हा जीवनास जास्त महत्वाचा आहे आणी तो तर फुकट मिळतो. माणसे दिवसाचे चोवीस तास मिनिटाला सुमारे ८ ते १६ वेळ श्वासोछ्वास करून त्याचा कितीतरी अपव्यय करतात. ज्यादिवशी प्राणवायुची फ्युचर्स मार्केट सुरु होतील आणी त्याच्या अपव्ययाला आळा बसेल तो सुदीन.

गब्बर सिंग Mon, 07/07/2014 - 11:07

पाण्यापेक्षा प्राणवायू हा जीवनास जास्त महत्वाचा आहे आणी तो तर फुकट मिळतो. माणसे दिवसाचे चोवीस तास मिनिटाला सुमारे ८ ते १६ वेळ श्वासोछ्वास करून त्याचा कितीतरी अपव्यय करतात. ज्यादिवशी प्राणवायुची फ्युचर्स मार्केट सुरु होतील आणी त्याच्या अपव्ययाला आळा बसेल तो सुदीन.

प्राणवायू हा परफेक्ट (किंवा नियर परफेक्ट) पब्लिक गुड आहे. पाणी हे त्याच्या इतके परफेक्ट पब्लिक गुड नाही. You cannot exclude someone from having access to oxygen. निदान माझ्या माहीतीत तरी नाही. (माझ्या माहीतीत नाही याचा अर्थ ते अस्तित्वातच नाही असे नाही.). म्हंजे याचा अर्थ फ्युचर्स मार्केट मधे याची फ्युचर डिलिव्हरी ही संकल्पना कशी राबवणार ??? व म्हणून प्राणवायू ची फ्युचर्स अस्तित्वात नाहीत. याचा अर्थ ती येणारच नाहीत असे नाही.

It is very hard to make predictions, especially about future _______ Yogi Berra

ऋषिकेश Mon, 07/07/2014 - 11:16

You cannot exclude someone from having access to oxygen. निदान माझ्या माहीतीत तरी नाही. (माझ्या माहीतीत नाही याचा अर्थ ते अस्तित्वातच नाही असे नाही.).

अधोरेखिताबद्दल सहमती ;)

अशी युद्धपरिस्थिती आल्यास याचेही फ्युचर्स येतील कोणी सांगावे :)

अपरिमेय Mon, 07/07/2014 - 11:26

जर "You cannot exclude someone from having access to oxygen" हे तुम्ही मानता तर एखाद्या व्यक्तीला क्रयशक्ती नसल्यामुळे पाणी नाकारले जाणे तुम्हाला का योग्य वाटते?
पाणीपुरवठा करण्याची जी काही किंमत आहे ती ग्राहकांकडून वसूल करावी या मताचा मी आहे पण या गोष्टी मार्केट फोर्सेसनी ठरवणे धोकादायक ठरू शकते.

गब्बर सिंग Mon, 07/07/2014 - 11:32

जर "You cannot exclude someone from having access to oxygen" हे तुम्ही मानता तर एखाद्या व्यक्तीला क्रयशक्ती नसल्यामुळे पाणी नाकारले जाणे तुम्हाला का योग्य वाटते?

You cannot exclude someone from having access to oxygen - यात माझा मुद्दा असा होता की हे प्रत्यक्ष घडवून आणणे अशक्य आहे. ते wrong आहे असा माझा मुद्दा नव्हता. As of now it is impractical to exclude someone from being able to access (breathe) oxygen.

बाकी क्रयशक्तीबद्दल नंतर बोलूच.

नितिन थत्ते Mon, 07/07/2014 - 12:04

समजा एखाद्या व्यक्ती/कंपनीला ऑक्सिजनचे सर्वाधिकार दिले तर मी त्या कंपनीकडून ऑक्सिजन खरेदी न करता श्वासोच्छवास केल्यास ती कंपनी मला त्याचे पैसे मागू शकेल काय?

Since I breathed, I deem to have purchased oxygen from that company and hence I need to pay up for the same.

ऋषिकेश Mon, 07/07/2014 - 09:18

:(
काय बोलायचे!

त्या शिव्यांच्या धाग्यात आम्हाला अनेकदा मिळणारी "शंकेखोर" ही शिवी हरामखोरच्याही आधीची शिवी म्हणून कधी दिली जातेय याची वाट पहात होतो. अजून तरी दिसलेली नाही ;)

बॅटमॅन Mon, 07/07/2014 - 03:11

उगा कायतरीच? अहो, हरयाणात कधी स्त्रियांवर अत्याचार झालेच नव्हते. (जे कै झाले म्हणतात ते फक्त नवीन काळामुळे झालेत. बिना देखे कुछ भी करनेका लेकिन जुने काळ को कब्बी वाईट नै बोलनेका) या बिहारी बायकांवर अत्याचार होतीलच याची काय ग्यारंटी? शिवाय, बायकांनी टेक्स्टबुकीय१ भारतीय संस्कृती पाळली तर, द्याटिज़ तोकडे कपडे नै घातले तर अत्याचार अजूनच कमी होतील हे आपल्या पूज्य मिनिष्टरांनी सांगितले होतेच ना?

१ पण प्लीज, कुठल्याही ग्रंथाचा दाखला देऊ नका. गावाकडचे एक निरीक्षण अख्ख्या भारताला आहे तस्से घाऊकपणे लावले तरी चालेल, पण ग्रंथाचा दाखला देणे म्ह. मूर्खपणा आहे.

गब्बर सिंग Mon, 07/07/2014 - 06:29

http://timesofindia.indiatimes.com/pre-budget/UPA-steps-to-curb-price-r…?

साठेबाजांविरुद्ध चे कायदे व प्रयत्न कितपत यशस्वी झालेले आहेत ?

(माझा साठेबाजीला पूर्ण पाठिंबा आहे ..... मग ती कुणीही केलेली असो. व साठेबाजीविरुद्ध चे कायदे रद्द केले पाहिजेत असे मला म्हणायचे आहे.)

मन Mon, 07/07/2014 - 09:57

yups
हली हे शिरेसली पटायला लागलय. साठेबाजांना वाजवायचच असेल तर सरकारनं अर्थशास्त्राचा वापर करावा.
दणदणीत प्रमाणात ती वस्तू आयात करावी.(कांदा वगैरे) आणि साठेबाजांच्या एरियात विक्रीला ठेवावी.
साठेबाजांचे धाबे दणाणते की नाही ते पहा मग.
शंका :-
हे सरकारलाही समजत असावे. मग सरकार तसे का करत नाही ?
(आता ट्याक्स पेयरच्या पैशाचा अपव्यय वगैरे तर्क नकोत. ट्याक्स पेयरच्या पैशाची एवीतेवी काशी केली जातेच आहे; एखादेवेळेस ह्या पद्धतीने तो मातीत घालून पहायला काय हरकत आहे?)

गब्बर सिंग Mon, 07/07/2014 - 11:13

दणदणीत प्रमाणात ती वस्तू आयात करावी.(कांदा वगैरे) आणि साठेबाजांच्या एरियात विक्रीला ठेवावी.
साठेबाजांचे धाबे दणाणते की नाही ते पहा मग.

सर्व वस्तूंची आयात व निर्यात खुली करावी. कशावरही क्वोटा, लायसेन्स, एक्स्ट्रा इंपोर्ट लेव्ही लावू नये. डंपीग ला ही विरोध करू नये - हे धोरण ठेवले तर साठेबाजी होणारच नाही. Anyone can import or export anything. ही सॉलिड पॉलिसी आहे. (ठीकाय ड्रग्स, शस्त्रास्त्रे इ. याबद्दल आपण वेगळे बोलूच.).

ऋषिकेश Mon, 07/07/2014 - 11:18

ठीकाय ड्रग्स, शस्त्रास्त्रे इ. याबद्दल आपण वेगळे बोलूच

ओके. आणि शरीरे, मुले, स्त्री-पुरूषा, गुलाम झालंच तर भावनाही!
हो की नै हो!

गब्बर सिंग Mon, 07/07/2014 - 11:23

शरीरे, मुले, स्त्री-पुरूषा, गुलाम झालंच तर भावनाही!

आमची आळीमिळी गुपचिळी.

(गब्बर सिंग डर गया ... और जो डर गया ... समझो ....)

बॅटमॅन Mon, 07/07/2014 - 12:44

शरियत न्यायालये बेकायदेशीर- सर्वोच्च न्यायालय.

http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5390275373052873110&S…

या पार्श्वभूमीवर खाप पंचायतींबद्दलही असेच धोरण घेतल्या जाईल किंवा कसे, हा एकाने कमेंटीत उपस्थित केलेला प्रष्ण बोलका आहे.

मन Mon, 07/07/2014 - 13:16

खापला शिव्या घालणारे अनेक आहेत. शिवाय "उत्तरोत्तर खापचे प्राबल्य वाढतच चालले आहे किम्वा प्राबल्य वाढतच जाइल" इतकी जास्त दहशत कुणाला वाटत नाही. शरियाबद्दल जागतिक स्तरावर असे म्हणता यावे काय ?
(आता म्हणा लगेच :- जागतिक संदर्भ नकोत; भारतापुरते बोला. समस्या अशी आहे की मुस्लिम संघटाना किंवा व्यक्ती ह्यंची कृती कैकदा जागतिक संदर्भानेच ठरते.
उदा :-
इराकमध्ये शियांचे प्राबल्य असलेले सरकार उलथवून टाकण्याचा बंडखोर कट्टर सुन्नी संघटना ISIS ह्यांचा प्रयत्न आहे.
आता ISIS पासून इराकसरकारला वाचवायला भारतातून काही volunteers म्हणून शिया मंडळी(काही स्त्रियासुद्धा) जाताहेत अशी बातमी कालच्याच टाइम्स बद्दल होती.
)

आता ओरडा :-
विषयांतर होतय म्हणून.

अवांतर :-
भारतीय(खरतर दक्षिण आशियातीलच) पुरोगामी मंडळी मुस्लिम धार्मिकतेबद्दल जरा सोयीस्कररित्या जपूनच बोलतात; कैकदा नाही त्या बाबतीत कौतुकही करतात. बहुतेक त्यांनी धार्मिक साहित्य उघड्या डोळ्यांनी वाचलं नसावं.

गब्बर सिंग Mon, 07/07/2014 - 13:22

इराकमध्ये शियांचे प्राबल्य असलेले सरकार उलथवून टाकण्याचा बंडखोर कट्टर सुन्नी संघटना ISIS ह्यांचा प्रयत्न आहे.

Another view is that Iran wants to show it to america that Iran (with its nukes) is not the biggest threat in middle-east. (albeit Iran is Shiya dominated.). Yet another view is that the another view is an eyewash.