Skip to main content

एक आगळा वेगळा क्रिकेट सामना !

3 minutes

क्रि़केट हा खेळ मुंबईसाठी जीव की प्राण.
तेव्हा क्रि़केट मॅचसाठी गर्दी होणं ह्यात काय नवल? पावसाळ्यात हवा बदलली की मुंबईकरांना जितक्या सहजतेने सर्दी होते, तशी कुठेही क्रि़केट मॅच सुरु असेल तर तिला गर्दी होतेच. पण ह्या गर्दीतही प्रकार असतात.
एखाद्या आंडुपांडू संघाच्या मॅचसाठी फार लोक जमा होत नाहीत. बघ्यांचा जेमतेम घोळका असतो. तो जसा अचानक येतो, तसाच विरून जातो.
पण काही वेळा एखाद्या संघाच्या मॅचेस बघायला लोक अगदी वेडे असतात. तिकिटं (उच्चारी तिकिटी) काढून ते स्टेडियमवर जमतील, तिथे ताटकळत उभेही रहातील. आणि मागणी तसा पुरवठा ह्या तत्वानुसार आपले चॅनेल कॅमेरे घेउन तयार असतील!

तेव्हा ही गोष्ट आहे कॅंपा-कोला ११ विरुद्ध झोपडपट्टी ११ ह्या सामन्याची. मुंबईच्या प्रसिद्ध वानरवेडे स्टेडियमवर हा सामना जोशात खेळला गेला.
झोपडपट्टी ११ चे समर्थक फार तर १००! एकतर चॅनेलवर मॅच दाखवली तरी त्यांना ती बघणं झेपलं नसतं. त्यात पुन्हा स्टेडियमवर येऊन मॅच बघायची औकात असलेले अजून कमी. तेव्हा या संघासाठी काही गरदी जमेल असं कुणालाच वाटलं नव्हतं. पण समोर होता कँपा-कोला ११ हा लोकप्रिय संघ. त्यातील बरेचसे खेळाडू क्रिकेटमध्ये नवशिके असले तरी त्यांना खूप लोक ओळखत होते. कुणाचं कुणी तर कुणाचं कुणी ह्या संघाशी संबंधित. शाळा, कॉलेजं, दुकानं, सरकारी आणि बिनसरकारी ऑफिसेस अशा सगळ्यांना कँपा-कोला ११ विषयी अपार आत्मियता वाटे. मग सामना बघायला गर्दीदेखील अशाच लोकांची होती, हे काय वेगळं सांगायला हवं का? ही झाली स्टेडियमची बात- चॅनेलवरसुद्धा भरपूर लोक कँपा-कोला ११ ला सपोर्ट करत होते. चॅनेलवाल्यांनीसुद्धा आता मजबूत फिल्डिंग लावली.

आता प्रत्यक्ष क्रि़केटविषयक म्ह्णाल तर तिथे थोडा वेगळा प्रकार होता. कॅंपा-कोलाचा संघ तसा दुबळाच. क्रि़केटच्या भाषेत सांगायचं, तर त्यांची बोलिंग ही सहज धुता येईल अशी होती. बॅटिंग तर "स्टंपसमोर असून अडचण नसून खोळंबा" ह्या दर्जाची! ह्याउलट झोपडपट्टी ११ चे फलंदाज चांगले कसलेले होते. त्यांना अनेक मॅचेसचा सराव होता. त्यांच्या कित्येक फलंदाजांनी स्थानिक पातळीवर बरेचदा प्रॅक्टीस केलेली होती. गोलंदाजीतही ते कमी नव्हते.

सामना सुरू झाला, आणि जाणकारांच्या लक्षात आलं, की कँपा-कोला ११ काही तग धरू शकणार नाही. बरं, झोपडपट्टी ११ जिंकणार हे तर स्वच्छ दिसत होतं. बरं एवढी गर्दी कँपा कोलाच्या समर्थकांची असल्यामुळे कँपा-कोला ११ हरून चालणार नव्हतं. नाहीतर परत अशा मॅचेस बघायला येणार कोण हो? झोपडपट्टी ११ वाल्यांच्या समर्थकांत काही एवढी धमक नव्हती की ते स्टेडियममध्ये येऊन किंवा चॅनलचे पैसे भरून सामना बघतील.
आता काय करायचं? तेव्हा मग सामन्याच्या समालोचकांच्या आणि चॅनेलवाल्यांच्या डोक्यातून एक सुपीक कल्पना निघाली. खेळाचे नियमच बदलून टाकायची. खेळाचे अंपायर ह्याच्या सक्त विरूद्ध होते, आणि त्यांनी तसं स्पष्ट सांगितलंदेखील- पण समालोचकांचा विरोध हा शेवटी त्यांनाही परवडणारा नव्हता. हो, उद्या त्यांनी समालोचन करायचंच बंद केलं, तर काय घ्या? तेव्हा अंपायर चूप बसले.
म्हणजे आता नियम थोडे असे होते -
झोपडपट्टी ११ संघाला एक टप्पी आऊट, कँपा-कोला ११ ला मात्र एक टप्पी नॉटाउट.
झोपडपट्टी ११ संघाने एकही बाउन्सर टाकायचा नाही. कँपा-कोला ११ ला एका ओवरमध्ये २ बाउन्सर चालतील.
झोपडपट्टी ११ चे फलंदाज रनर घेऊ शकत नाहीत, कँपा-कोला ११ वाले रनर घेऊ शकतात.
आणि सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे: झोपडपट्टी ११ चा संघाच्या फलंदाजांच्या चौकार्,षटकारांना अथवा गोलंदाजांच्या विकेट्सना टीव्हीवर दाखवलं जाणार नाही. हो, कोणाला त्यात रस होता? तेव्हा अशा गोष्टी कव्हर केल्या नाहीत म्हणून जेमतेम १०० लोक बोंबलले असते. ह्याऊलट कँपा-कोला ११च्या फलंदाजांचे चौकार, षटकार, दुहेरी-तिहेरी धावा तसंच झालंच तर गोलंदाजांनी काढलेल्या विकेट्स ह्यांचं संपूर्ण चित्रिकरण बहुतेक सर्व चॅनेल्सवर दाखवलं जाणार होतं.
झोपडपट्टी ११ संघाची अख्खी इनिंग जेमतेम तासाभरात संपली. बहुतेक सगळे खेळाडू एक आकडी धावसंख्येत बाद झाले. पण एकदोघांनी मात्र नेटाने किल्ला लढवला असावा, कारण संघाची धावसंख्या त्रिशतकापुढे पोचली होती.
आता वेळ आली कँपा-कोला ११ ची. काय सांगू महाराजा? त्यांची इनिंग जी सुरू झालीये म्हणता, प्रत्येक चेंडूवर काही ना काही घडतच होतं! कधी फिल्डरचा कॅच सुटतोय तर कधी फलंदाज रनाऔट होता होता वाचतोय. एक दोनदा तर संघातल्या खेळाडूंनी अंपायरपुढे ह्र्दयद्रावक अपीलंही केली.

निकाल? नाही.. अजून कँपा-कोला वाल्यांची बॅटिंग चालूच आहे. आणि ती संपण्यात समालोचकांना आणि चॅनेलवाल्यांना काहीच रस नाहीये.
झोपडपट्टी ११ बद्दल काही कल्पना नाही बुवा, तुरळक धुरळा उडवलाय त्यांनी काहीतरी अन्याय वगैरे सांगून, पण ते मला ठाऊक नाही.
कँपा-कोला ११ बद्दल काही अजून माहीती हवी असेल तर जरूर कळवा.
मी मॅच लाईव बघतोय.

Node read time
3 minutes

मन Mon, 23/06/2014 - 10:07

कॅम्पा कोलाची नेमकी काय केस आहे ठाउक नाही.
माझ्या शंका :-
पण घरे घेताना ती बेकायदेशीर होती ह्याची सर्वच खरेदी करणार्‍अयंना कल्पना होती का ?
बेकायदेशीर घरांना बँकांनी कर्जे कशी दिली ?
(अर्थात ह्याबद्दल बँक त्या ग्रुह कर्ज घेणर्‍यांना जबाबदार नसून शेअर होल्डर्सना आहे असे समजते. तरी इन प्रिन्सिपल, अशी कर्जे कशी दिली?)

कॅम्पा कोला कडून सर्व कॉर्पोरेशन ट्याक्सेस वगैरे कसे काय वसूल केले गेले ?
म्हणजे तिथे त्यांना दोनेक दशके राहू देउन, नियमित ट्याक्स वगैरे घेउन मग चालते व्हा असे सांगितले गेले आहे असे समजते.

शिवाय आता आम्ही इथेच राहणार अशा आवेशात ही मंडळी दोनेक दशकापूर्वी घुसली होती का ?
त्यावेळी हा असा इतका मोठा झोल आहे असे समजले असते तर इतर कायदेशीर ठिकाणी त्यांनी घरे घेतली नसती का ?

ऋषिकेश Mon, 23/06/2014 - 10:15

In reply to by मन

काही अंदाज:

पण घरे घेताना ती बेकायदेशीर होती ह्याची सर्वच खरेदी करणार्‍अयंना कल्पना होती का ?

काहिंना होती काहिंना नव्हती असे म्हणता यावे.
दुसरे असे की कुठेसे वाचले आहे की त्या सोसायटीच्या 'ओसी' वर पाचच मजल्यांना ऑक्युपेशनची परवानगी आहे, असे असल्यास खरेदी करणार्‍यांना कल्पना होती असेच म्हणावे लागेल.

बेकायदेशीर घरांना बँकांनी कर्जे कशी दिली ?

बँक कर्जेदेताना त्या जागेला आवश्यक ती कागदपत्रे आहेत का हे बघते. अश्या केसेसमधुनच आता बँका अधिक कागदपत्रे मागतात - जी पूर्वी मागत नसत. बँका काही लीगल एन्टीटी नाहित की त्यांनी कर्ज दिले म्हणजे जागेच्या कायदेशीरपणाची हमी असावी.

कॅम्पा कोला कडून सर्व कॉर्पोरेशन ट्याक्सेस वगैरे कसे काय वसूल केले गेले ?

म्हणजे तिथे त्यांना दोनेक दशके राहू देउन, नियमित ट्याक्स वगैरे घेउन मग चालते व्हा असे सांगितले गेले आहे असे समजते.

कल्पना नाही. पात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते तोवर तिथे जागा आहे तर त्यांनी टॅक्स भरलाच पाहिजे. त्यांनीही नी झोपडपट्टीवाल्यांनाही!
केसचा निकाल लागेपर्यंत विविध कंपन्यांनी त्यांना सेवा फुकटात पुरवायला हवी होती का द्यायलाच नको होती असे तुमचे म्हणणे आहे?

शिवाय आता आम्ही इथेच राहणार अशा आवेशात ही मंडळी दोनेक दशकापूर्वी घुसली होती का ?
त्यावेळी हा असा इतका मोठा झोल आहे असे समजले असते तर इतर कायदेशीर ठिकाणी त्यांनी घरे घेतली नसती का ?

याला "चलता है" अ‍ॅटिट्युड कारणीभूत असावा. जो झोपडपट्ट्या वसतानाहि दिसतो.
कित्येकदा बिल्डर तसे स्पष्ट सांगतोही.
मागे एका मित्रासाठी प्लॉट बघायला गेलो होतो. जा अजूनही शेतजमिन होती. त्याला बिगरशेती (एनए) नंतर करता येईल हो अश्या दाव्यांवर विश्वास ठेऊन त्याने ती बुक केली आहे. म्हटलं तर जुगार आहे, झालं सगळं स्ट्रीमलाईन तर फायदा मोठा आहे. आता मुळ मालक व तो दोघंही एने मिळवायला झगडताहेत. कदाचित मिळूनही जाईल.

अजो१२३ Mon, 23/06/2014 - 10:47

छान लेख. बेकायदेशीर झोपड्यांबद्दल लोक तावातावाने बोलतात, मात्र बेकायदा सोसायटीचा प्रश्न आला कि तेच हृद्य द्रवू लागते.

मन Mon, 23/06/2014 - 11:58

In reply to by अजो१२३

असे का होत असावे ह्याच्या कारणांचा अंदाज माझ्या प्रतिसादात दिला आहे.
शिवाय इम्प्लिसिटली बेकायदा झोपड्या - हातभट्टी --इतर गुन्हेगारी - खून चोरी- भुरट्या चोर्‍या - गलिच्छता हे मनात ठसलेलं असतं फ्लॅटाधारकांच्या. आता हे चूक की बरोबर, सरसकटीकरण नाही का, वगैरे वेगळा पण महत्वाचा विषय.पण "असं का होत असावं" ह्याचं
कारण अशा को-रिलेशनमध्ये शोधता यावं.
आता अर्थातच अशा झोपड्या म्हणजे फ्लॅटला लागणार्‍अय सपोर्ट सिस्टिमचा,कष्टकरी वर्गाच्या - मजुरीचा स्वस्त पुरवठा हा सुद्धा एक आयाम आहेच.

नितिन थत्ते Mon, 23/06/2014 - 12:25

In reply to by अजो१२३

हो. आणि झोपड्यांबाबत कुणाचं हृदय वगैरे द्रवलंच तर त्या यक्तीला "मग त्यांना तुमच्या घरी ठेवून घ्या" असा सल्ला दिला जातो.

झोपड्यांबाबतचं गणित असं आहे स्वतंत्र धाग्यात टाकतो आहे.

मी Mon, 23/06/2014 - 12:30

The society is occupied by around 230 families who have been residing there for over 25 years.

हे असं झोपड्यांबाबत शक्य आहे काय?

ऋषिकेश Mon, 23/06/2014 - 13:13

In reply to by मी

अर्थात १९९५पर्यंतच्या युती सरकारने लीगलाईजकेलेल्या झोपड्या तर लीगलाईज होऊन २० वर्षे होतील. त्याआधी त्यातील कित्येक (विशेषतः धारावीत) कितीतरी वर्षे अनधिकृत वास्तव्य होतं
झालंच तर घोडबंदर रोडवरील काही सदनिका, मुंब्रा, पवई येथील कित्येक घरे याहून अधिक काळ तशीच टिकून आहेत असे म्हणतात.

शिवाय इतका मोठा काळ हे प्रकरण बंद नव्हते तर न्यायप्रविष्ट होते. निकाल लागायला बरीच वर्षे घेतली हा आक्षेप एकवेळ मान्य होण्यासारखा आहे.

ऋषिकेश Mon, 23/06/2014 - 13:39

In reply to by मी

असहमती आहे हे ठिक.
पण कारण समजायलाही आवडेल!

(बाकी हा धाग्याचा तसा आशय नाही असे वाटते. पण ते या संभाषणात अवांतर आहे)

मी Mon, 23/06/2014 - 13:45

In reply to by ऋषिकेश

झोपडपट्टीला वेगळा आणि कॅम्पाकोलाला वेगळा न्याय हिच तक्रार आहे न धाग्यात? २५ वर्षे जुन्या झोपडपट्टीला कॅम्पाकोलापेक्षा वेगळा न्याय मिळणार नाही असे मत आहे, त्यामुळे ही तुलना फारशी बरोबर नाही. कॅम्पाकोला रहिवाश्यांनी सदनिका घेताना काळजी घेतली नाही हे खरं आहे पण न्याय वेगळा लावला आहे असे वाटत नाही.

ऋषिकेश Mon, 23/06/2014 - 13:59

In reply to by मी

मला या धाग्यात अनेक लोकांनी तसेच मिडीयाने - झोपडपट्टीला वेगळा आणि कॅम्पाकोलाला वेगळा न्याय लावावा - वेगळी मुल्ये लावावीत, हि तक्रार आहे असे वाटले.
कायदेशीर पातळीवर त्यांना वेगळा न्याय मिळतो आहे असे नसले तरी त्यांना वेगळा न्याय मिळावा यासाठी हरतर्‍हेने प्रयत्न होताहेत हे अधोरेखीत केले आहे असे वाटते.

अस्वल Mon, 23/06/2014 - 22:12

In reply to by मी

झोपडपट्टीला वेगळा आणि कॅम्पाकोलाला वेगळा न्याय हिच तक्रार आहे न धाग्यात

नाही, दोघांनाही सारखाच न्याय हवा. अनधिकृत बांधकाम म्हटल्यावर मग झोपडी काय किंवा १६४ मजली इमारत काय, कायद्याला सारखीच.
पण झोपड्या जेव्हा जेमतेम १ आठवडा किंवा त्यापेक्षाही कमी नोटिस देउन पाडल्या जातात, त्यातले लोक जेव्हा रातोरात उघडे पडतात तेव्हा त्यांच्या बाजूने बोलायला मिडिया, चॅनेल, वर्तमानपत्रं किंवा ट्विटर नसतं.
बुलडोझर लावून राहती घरं पाडली जाणं हे झोपड्यांसाठी नेहेमीचंच पण कँपा-कोलासाठी अधिक भयावह आहे असा काहीतरी सिद्धांत ही मंडळी मांडू पहातायेत, त्यावर एक टिप्पणी कराविशी वाटली.

त्याहून वाईट म्हणजे मिडियासाठी ही केवळ एक "बातमी" आहे, जी वाचणारा/पहाणारा एक मोठा वर्ग आहे. मिडियाला प्रश्नाशी देणंघेणं असतं, तर त्यांनी बाकी अनधिकृत बांधकामं वगैरे प्रश्नांवरही टीका केलीच असती.

ऋषिकेश Mon, 23/06/2014 - 22:40

मला एक गंमत वाटते ती अशी की सारे पुरावे वगैरे एकदा नाही अनेकदा - फक्त सिटी सिवीलच नाही तर उच्च न्यायालय व नंतर दोन-दोनदा सर्वोच्च न्यायालयाने - वेरीफाय करून मग तोच निकाल देऊनही कॅम्पा कोलातील रहिवाशांवर अन्याय झाला आहे हे लोकांना वाटते.

न्यायालयांनी त्यांची बाजु ऐकूनच घेतली नाही किंवा लक्षातच घेतली नाही यापेक्षा त्यांची बाजु मुळातच चुकीची होती व न्यायालयाने अचुक निकाल दिला आहे असे समजणे अधिक योग्य नव्हे काय?

दुसरीकडे सरदार सरोवराची भिंत वाढवल्याने राहते घर पाण्याखाली गेल्यावर पर्यायी जमिन न देताच "न्यायालयाचा आदेश" या नावाखाली उंची वाढवायला दिलेली परवानगी मात्र त्याच वर्गाला योग्य वाटते. मिडीया नी उच्चभ्रु न्यायालयांचे निकाल सिलेक्टिव्हली लक्षात घेतात हे पुनरेकवार दिसले.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 24/06/2014 - 01:40

क्रिकेट सामना आवडलाच. त्याच्या जोडीला, कॅंपाकोला ११ या संघाच्या बाजूने चीअरलिडींगला प्रख्यात गायिकांनी गाणं म्हटल्याचं काही कानावर आलं का?

ऋषिकेश Tue, 24/06/2014 - 09:05

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

"त्या प्रख्यात गायिकांची गुंतवणूक आहे म्हणे या संघात! गाणंच काय वेळ पडल्याच नृत्याविष्कारही होईल!!" अशी खवचट्ट कमेंट काल ऐकली असं अदिली निळ्याला सांगत असल्याचं नंदनने ऐकलं असं राजेश मला म्हणाल्यासारखं वाट्टंय!

सोकाजीरावत्रिलोकेकर Tue, 24/06/2014 - 11:11

In reply to by ऋषिकेश

अशी खवचट्ट कमेंट काल ऐकली असं अदिली निळ्याला सांगत असल्याचं नंदनने ऐकलं असं राजेश मला म्हणाल्यासारखं वाट्टंय!

- (खवचट्ट 'ऋ'चा खवचट्ट पंखा) सोकाजी

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 25/06/2014 - 22:49

In reply to by ऋषिकेश

'एकवेळ ब्रासबँडसकट "दीवाना देवर" परवडेल पण नृत्याविष्कार आवरा" असं माझ्या कानावर आलं होतं बुवा!

अस्वल Wed, 25/06/2014 - 22:23

परवाच ह्या विषयावर चर्चा करताना हे हाती लागलं - http://www.conceptpr.com/campa-cola.html
ही कँपा कोलाची जाहिरात कंपनी.
एका PR agency ने कँपा-कोलाचा प्रश्न व्यवस्थित अभ्यास करून लोकांना विकला. त्यांचा PR plan बघितला तर लक्षात येईल की त्यांनी सोशल मिडिया आणि change.org सारख्या गोष्टीदेखील सोडल्या नाहियेत.
आणि ह्याचे निष्कर्ष गोळा करताना त्यांनी youtube, twitter/ facebook अशा गोष्टींना प्राधान्य दिलंय - ज्यांना आपण आपली आंतरजालीय personal space मानतो.
आपल्या कामाचा परिणाम म्हणून त्यांनी असं क्लेम केलंय की सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या प्रश्नी मुदतवाढ दिली. हा दावा जरी थोडा अतिशयोक्तीचा वाटला, तरी ह्या प्रश्नावर केवढा धुरळा उडवला गेला ते नक्कीच विसरता येणार नाही.
म्हणजे ही देखील पेड न्यूजच झाली.