ही बातमी समजली का? - ९
भाग १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७| ८
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं.
तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात ९०+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
---
हा दुवा बातमीचा असा नाही. सचिन तेंडुलकरच्या निवृत्तीसंदर्भात येणारं लिखाण, वृत्तपत्रातून येणारे लेख, फेसबुकीय चर्चा यांच्याबद्दल लिखाण करणारं हे शब्दवेलवरचं हे ब्लॉगपोस्ट:
माझाही श्रद्धांजलीपर लेख
... म्हणजे अगदी लिबरल गेस वापरला तरी ६०-७० लाख लोक ते १ करोड लोक पाहतात, तेही प्रामुख्याने एक प्रकारचे म्हणजे नोकरदार, सुस्थितीतले असण्याची शक्यता जास्त तरीही एखादी घटना देशव्यापी बनते. म्हणजे स्वतःला एक्सप्रेस करणाऱ्या लोकांना असं वाटू लागतं. आणि हा सचिन चाहत्यांचा आकडा नक्कीच अण्णा हजारेंच्या दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्यात आलेल्या लोकांपेक्षा जास्त असेल, निर्भयाच्या वेळी मेणबत्त्या पेटवून आलेल्या लोकांपेक्षाही जास्त असेल. म्हणजे ह्यावरून काय समजायचं? काय समजायचं हा तसा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. ...
द पर क्यापिटा प्रिन्सिपल अ‍ॅट वर्क
१. शंभर कोटींपैकी फक्त पन्नास -साठ लाख लोक तर सच्याला बघतात. त्यात काय एवढं? असा त्या ब्लॉगचा सूर दिसला.
एक उलट प्रश्न आहे. चला अगदि शंभर कोटींपैकी का असेना पन्नास साठ लाख लोकांना खिळवून ठेवणं, त्यांच्या आदरास, कौतुकास पात्र होणं इतकं सोपय?
सचिन शिवाय इतर कोणत्या गोष्टी आहेत, ज्या इतक्या सार्‍यांना बांधून ठेवतात ?
"छ्या. ५-६ टक्केच तर आहेत" हे म्हणणारयंना हेच सांगावसं वाटतं की बाबा रे, पाच सहा टक्के ही खूप खूप मोठी गोष्ट आहे. लोकांचं लक्ष वेधून घ्यायला लोकांनी
इथं स्वयंवर मांडलं; टीव्हीवर दाखवलं; कुणी करोडोंची बक्षिसं वाटली; कुणी आमचा कार्यक्रम पाहत फोनवरून सहबहगी व्हा- लाखो मिळवा अशी ऑफरही दिली.
ह्या सगळ्यानंतरही ०.५टक्के लोकांचं तरी लक्ष तिकडे गेलं का भाउ?
५-६ टक्के एकाच वेळी तुमच्याकडे देताहेत हे तुमचा जबरदस्त mass reach असल्याचच लक्षण आहे.
अजून एक उदाहरण आथवलं ते म्हनजे गांधींचं. त्यांच्या नेतृत्वात सुरु झालेलं "चल जाव" वगैरे लै प्रबहवी होतं असं आपण म्हणतो.
आत्ता संदर्भ हाताशी नाहिये; पण एकूण त्यांच्या समर्थनार्थ लाखभर लोक पूर्ण वेळ निषेधात वगैरे उतरले होते म्हणतात.
हा आकडा आपल्याला फार मोठा वाटतो. पण त्याच वेळी त्याच्या अडीचपट लोकं सैनिक म्हणून साहेबाचं आसन टिकवायला काम करत होते;दुसर्‍या महायुद्धात.
पण तरीही गांधीनी मास्ला जबरदस्त मोबिलाइझ केलं असं आपण म्हणतोच ना? कारण ती फ्याक्ट आहे.
आता ह्यासारखच बोलायचं तर मला वाटतं ते पु लं बद्दल. खूप लोकप्रिय वगैरे म्हणे.
अरे महाराष्त्राची लोकसंख्या दहा कोटी. त्यात साक्षर किती? त्यात सुशिक्षित किती?
त्या शिक्षितांपैकी वाचणारे, वाचक किती?
'पर क्यापिटा' तत्त्वाप्रमाणे सचिन, गांधीजी, झालेच तर पु.ल. हे खुजे आहेतच. त्यात वाद कोणता?
( खरं तर क्रिकेटइतका, सचिनइतका तितका मान , तितकं प्रेम, पब्लिक अटॅन्शन हे जीव धोक्यात घालायला तयार असणार्या सैन्यास, त्याच्या जवानास द्या असेही काहीजण म्हणतात. पण तो स्वतंत्र विषय आहे.)
सचिन किती? एकटा. भारतीय जवान किती? म्हणजे प्रत्येक जवानाचा पर क्यापिटा मान, पर क्यापिटा प्रेम किती? घाला बोटे, मोजा पाहू!
लेख वरवरच चाळला. लेखकाने
लेख वरवरच चाळला. लेखकाने गणिताची थोडी हातचलाखी केलेली आहे. निम्म्या घरात टीव्ही, आणि त्यातल्या पाच-सहा टक्के घरात टीव्ही चालू आहे, असं म्हणून टीव्हीमागे एक प्रेक्षक गृहित धरला. याचं उलटं टोक काढायचं झालं तर कधी ना कधी सचिनचा खेळ टीव्हीवर बघितलेले किंवा त्याचं नाव माहिती असणारे अशा लोकांची संख्या जगभरात अब्जाच्या आसपास सहज जाईल. यातला प्रत्येक जण प्रत्येक मॅच बघत नसतो, प्रत्येकच जण सारख्याच प्रमाणात क्रिकेट बघत नसतो. 'सचिनचे चहाते' या कॅटेगरीचा आकडा = आत्ता या क्षणी मॅच बघत असणारांचा आकडा हे समीकरणही चूकच आहे. तेव्हा कोट्यवधी हा आकडा वापरायला हरकत नाही. आणि कोट्यवधी म्हणजे काही फार नाही हा युक्तिवादही पटत नाही. एवढ्या मोठ्या जनमानसाला इतकी वर्षानुवर्षं आपले चहाते ठेवणं सोपं नाही. या बाबतीत सचिनइतकी जनमानसात पोच असलेली इतर नावं कुठची हे सांगता येईल का?
मनोबा आणि राजेशचे प्रतिसाद
मनोबा आणि राजेशचे प्रतिसाद गोलपोस्ट सोडून आहेत असं वाटलं. ब्लॉगपोस्टचा बहुतांश रोख लोकांच्या व्यक्ततेकडे आहे; खुद्द सचिन तेंडुलकरकडे असणारा रोख हा निवृत्तीला उशीर करण्याबद्दल आहे.
श्रद्धांजली हा शब्द मुद्दामच, या अशा लोकांवर टीका करायला वापरल्यासारखा वाटतो.
I wish I could have laptop
अमुक एका क्षेत्रातल्या माणसाकडून त्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरच्या नक्की काय आणि किती अपेक्षा ठेवायच्या (सचिन सत्यसाईबाबांकडे गेला? अंधश्रद्ध बेजबाबदार नागरिक. त्याने कर माफ करण्याची 'विनंती' केली? करबुडवा नादान श्रीमंत. खासदारकीला तो नाही म्हणू शकला नाही. कणाहीन लालची संधीसाधू. इत्यादी.) आणि त्याच्या कार्यक्षेत्रात त्याच्याकडून किती नि काय अपेक्षा ठेवायच्या (काही वेळा शतक ठोकलं, पण जिंकायच्या आत बाद झाला? स्वार्थी लेकाचा. लाराचा सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रम त्याच्या नावावर नाही? आळशी / उंच फटक्यांच्या मोहात अडकणारा बेशिस्त खेळाडू. कर्णधारपद पेललं नाही / सोडलं? फक्त वैयक्तिक विक्रमांवर प्रेम करणारा. इत्यादी.) याला मर्यादा असतात. शिवाय अशा माणसाला जी लोकप्रियता लाभते, त्यावर त्या माणसाचा फारच थोडा ताबा असतो. एकूण सामाजिक परिस्थितीचा अशा लोकप्रियतेत फार मोठा वाटा असतो. मग त्या लोकप्रियतेबद्दल (आणि काही प्रमाणात बाजारीकरणाबद्दल) त्या माणसाला कसा दोष देणार? विशेषत: तो माणूसही याच सामाजिक परिस्थितीचं अपत्य आहे, ही वस्तुस्थिती असताना?
तरीही - अतिप्रचंड लोकप्रियता मिळवणार्‍या व्यक्तींबद्दल एक टोकाचं वेडसर प्रेम आणि तितकीच जहरी असूया / तिरस्कार / असूया + तिरस्कार - हे दोन्ही नांदताना दिसतात. सचिनच्या बाबतीत मी पहिल्या पक्षात असले, तरी इतर काही क्षेत्रांत मी दुसर्‍या पक्षात असेन, आहेच. त्यामुळे भोवतालातल्या प्रेमाच्या महापुराला डोकं जागेवर ठेवून (हे सापेक्ष आहे) यथाशक्ती विरोध करण्याची उबळ मला समजू शकते.
ही उबळ कुठवर ताणायची, हा मात्र तारतम्याचा भाग आहे. हे तारतम्य थोडं सुटलेलं दिसलं या लेखात.
मणिपूरमधे मीठ २०० रु किलो
http://e-pao.net/GP.asp?src=19..161113.nov13
अन्यथा मीठाचा भाव १५-२० रु किलो असतो. आता तो २०० रु किलो आहे. माझे मणिपूरमधले नातेवाईक म्हणतात कि हा भाव मोठ्या लोकांसाठी आहे. सामान्यांसाठी १५० रु पाव किलो आहे.
यात नवे काहीच नाही.. भत्ता
यात नवे काहीच नाही.. भत्ता फक्त वाढलेला दिसतो आहे
बाकी असे उपाय करण्यापेक्षा केवळ ज्ञातीबाहेर लग्न केल्याबद्दल समाजातून बाहेर काढणे टाळले तरी त्यांचे प्रश्न सुटतील असा विचार मनात येऊ लागतो.
पण त्याच वेळी केवळ आपल्याच समाजात लग्न करूनही इतका काळ टिकून राहिल्याबद्दल त्या समाजाबद्दल कुतूहल आणि आश्चर्यही (गंमतही) वाटते. इतर कोणताही समाज ही किमया करू शकलेला नाही हे ही खरेच!
हो
टाइम्स मध्ये ती बातमी होती.
हा वाद कोर्टापर्य्म्त गेल्ता.
are parsi and zorostrain the synonymous terms? असा काहिसा सवाल होता.
पारशी आणि झोरोष्ट्रियन्स हे एकच आहेत का?(ह्याचं उत्तर " फॉर ऑल प्रॅक्टिकल पर्पजेस् दे आर सेम." असं कायसं रशियन का कोणत्यातरी कोर्टानं दिल्तं.)
नॉन्-झोरोष्ट्रियन पारशी हे युरोपिअन पेगन धर्मासारखेच नामशेष झालेले आहेत; असा प्रवाद होता.
दुसरे म्हणजे पारशी हा वंश , धर्म, संस्कृती ह्यापैकी नक्की काय काय आहे ह्यावरही त्यात चर्चा होती.
नॉन्-झोरोष्ट्रियन पारशी हे
नॉन्-झोरोष्ट्रियन पारशी हे युरोपिअन पेगन धर्मासारखेच नामशेष झालेले आहेत; असा प्रवाद होता.
अंहं. नॉन-पारशी झोरोअ‍ॅस्ट्रियन नामशेष असा युक्तिवाद. मूळ सेंटर त्यांचे अजूनही इराणात याझ्द प्रांतात आहे, लै कमी परंतु काही लोक अजूनही आहेत तिथे. सर्व पारशी झोरोअ‍ॅस्ट्रियन आहेत पण कॉन्व्हर्स इज नॉट ट्रू.
होय बहुतांश जातीत तसे होते.
होय बहुतांश जातीत तसे होते. काही आदीवासी जमातींत मंजूर अशा जातीत जायची मुभा असते. मुसलमानांमध्ये दोघेही मुस्लिम असावे लागतात वगैरे पण काहीतरी अटि आहेत ज्यामुळे काही टक्के जोडीदारांचा वंश तरी त्याच जातीत राहतो.
(अवांतर: मागे सुप्रीम कोर्टाने केवळ आई SC/ST असेल तरी मुलांना आरक्षण मिळेल असा निकाल दिला होता. त्यानंतर हे समीकरण कसे बदलले याचा अभ्यास कोणी केला असेल तर वाचायला मजा येईल)
नाही नाही....
(अवांतर: मागे सुप्रीम कोर्टाने केवळ आई SC/ST असेल तरी मुलांना आरक्षण मिळेल असा निकाल दिला होता. त्यानंतर हे समीकरण कसे बदलले याचा अभ्यास कोणी केला असेल तर वाचायला मजा येईल)
मला खात्रीने आठवते आहे. सुप्रीम कोर्टाने अशा आई आरक्षण समाजवाली व वडील आरक्षणहीन समाजातील असतील तर अशा अपत्यांना आरक्षण मिळणार नाही असा निवाडा दिल्ता.
त्यावर आम्ही तावातावानं हातवारे करत लेक्चर बुडवून चर्चाही केली होती.
अधिक शोध घेतल्यावर असे दिसते
अधिक शोध घेतल्यावर असे दिसते की अपत्य जर आईसोबत वाढले असेल तर असे आरक्षण मिळू शकते. २०१२ चा निकाल आहे
अजून एक चर्मा मी तेव्हा सुरू केली होती (उपक्रमावर बहुतेक) मिळाली तर डकवतो
आई कोण?
>> ज्ञातीबाहेर लग्न केल्याबद्दल समाजातून बाहेर काढणे टाळले तरी त्यांचे प्रश्न सुटतील
पारशी आणि ज्यू हे मातेकडून पंथात / धर्मात सामावले जातात. म्हणजे आई पारशी तर मूल पारशी. मात्र अशा मुलांना संपूर्ण पारशीपण लाभत नाही. म्हणजे ते पूर्णत: 'पारशी झोराष्ट्रियन' नसतात. त्यांना अग्यारीत प्रवेश नसतो.
संदर्भ : विकीपीडिआवरचं Parsi पान
http://www.esakal.com/Tiny.as
http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=X33KY
वरची लिंक मुक्तपीठची आहे. मुक्तपीठमधे आलेला हा लेख दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता असल्याने डकवली आहे. या लेखात वर्णन केलेल्या प्रसंगात आपण काय केले असते किंवा काय करायला हवे याचा विचार मनात येऊ शकतो.
आम आदमी पार्टीचे निवडणूक घोषणापत्र
दिल्ली राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीसाठी आम आदमी पार्टीचे निवडणूक घोषणापत्र प्रसिद्ध झाले आहे. त्यातील मुख्य मुद्दे इथे
आम आदमी पार्टी चा जाहीरनामा
आम आदमी पार्टी चा जाहीरनामा वाचला.
ही माणसं विचार करूच शकत नाहीत का ? की ठरवून विचार करण्याचे नाकारतात ?
उदा.
1) The AAP promises to make all government run hospitals as good as private hospitals
2) and all residents of Delhi can use the hospitals irrespective of their social and economic status.
क्र. दोन मधे सध्यातरी फारशी समस्या नाहीये. पण क्र. १ मधे जबरदस्त समस्या आहे.
त्यांचे गृहितक हे आहे - की - प्रायव्हेट हॉस्पिटल मधे क्वालीटी उत्तम असते. ठीक आहे. हे खरे आहे असे गृहित धरूया.
सरकारी इस्पितळांची क्वालिटी प्रचंड सुधारली तर गर्दी प्रचंड वाढणार नाही का (flight from private to public hospitals) ? व गर्दी प्रचंड वाढली तर क्वालीटी व क्वांटीटी मधला बॅलन्स राहील का ? वाढलेल्या प्रचंड गर्दीस सेवा देताना क्वालीटी तितकीच राहील का ? गर्दीला रेग्युलेट करण्याचा एक (एकमेव नव्हे) मार्ग जो - शुल्क वाढवणे - तो क्र. २ द्वारे बंद केला गेलेला आहे असे मी गृहित धरतो.
हेच बोल्तो
पण हे सारे समजायच्या पलिकडे भारतीय समाजमन केव्हाच गेले आहे.
.
मागे महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांना फुकटात वीज देतो म्हणाले. नंतर काही काळ नावापुरतई का असेना पण दिली.
पण ते धड परवडत नसेल, ऑपरेशनल समस्या असतील, किम्वा अजून काही असेल, वीज बंद झाली.
गावाकडे अथरा-अटह्रा तास वीज नसणे ही एखाद वेळेस घडणारी घटना नसून new normal स्थिती झाली आहे.
म्हणजे आम्ही दोन्-चारच तास पण फुकट वीज देउ असा हा प्रकार प्रत्यक्षात झाला.
त्याऐवजी सेवेचे फुकटीकरण न करता नियमित वीज दिली असती तर उपकार झाले असते.
निदान ज्याला हवी त्यानं तरी ती घेतली असती. सध्या मग विचित्र केसे होताहेत.
कूनी डिझेल वगैरेचा जनरेटरच काय वापरतो. कुणी शहराजवळ , महामार्गाजवळ असेल तर आकडेच काय टाकतो.
विचित्र प्रकार झाला आहे.
आय थिंक पंजाबमध्येही वीज फुकटीकरण सुरु आहे.
ग्रेट
माहितीबद्दल आभार.
माझी बहुताम्श माहिती वृत्तपत्रीय वाचनातून आलेली आहे.
ग्राउंड रिआलिटी बदलली आहे ह्याची कल्पना नव्हती.
तुम्ही दिलेली बातमी ऐकून खरच सांगतो, खरोखर आनंद झाला.
.
.
(पूर्वी गावात वीज नसणे वगैरे फार अन्याय्य वाटे. म्हणजे मी दहावी -बारावीची अप्रिक्षा पूर्ण उजेडात अभ्यास करुन देणार. अभ्यासासाठी परिश्रम घेण्यास मला कुटुंबीय वगैरे मदत करनार. अभ्यास्-खेळ इतकच माझं आयुष्य असेल. पण तेच गावाकडील पब्लिक मात्र दिवसातले पाच सात तास पानी आणणे, खराब पानी पिउन आजारी पडणे ह्यात घालवनार. पुन्हा उरलेल्या वेळात त्याला अभ्यासाला सोयीस्कर अशी वीजही उपलब्ध नसणार .
हे जाणवून फार कणव वाटॅ.त्रासही होइ. माझा बारावीचा PCM १००% असला तरी तो त्याच्या ६०-६५% मोथा ठरवणे बरोबर वाटत नसे. )
खरे
खरे आहे.
http://www.mahadiscom.in/interpole_upload/DailySys.pdf
इथे पानाच्या खालच्या अर्ध्या भागात रोजच्या पीक लोड टाइमच्या वेळचे आकडे बघायला मिळतात.
त्यातून दिसते की साधारण ३०० ते ४०० मेगावॉटचे लोडशेडिंग आहे. त्याचवेळी साधारण ८५० मेगावॉट वीज मुंबईला (Exchange with Mumbai) पुरवली जात आहे. रिलायन्स + टाटाची निर्मिती त्यांच्या मागणीपेक्षा तितक्याने कमी (सुमारे ३०%) असल्यामुळे आणि मुंबईला २४ तास वीज पुरवायचीच असल्यामुळे हे करावे लागते. ते केले नाही तर एमएसईबीच्या कार्यक्षेत्रात लोडशेडिंग करावे लागणार नाही.
पेट्रोल-डिझेल पूर्णतः नियंत्रणमुक्त होणार...
http://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/stocks-in-news/moily…
.
.
चांगलं म्हणावं का वाईट समजत नाही. नजीकच्या भविष्यात आणि दूरच्या भविष्यात एक सामान्य नागरिक म्हणून काय परिणाम भोगावे लागतील?
काय फायदे होतील का?
.
चारचाकीवाल्यांना आपल्याकडे डिझेल गाडी असल्याचं वाईट वाटेल का? डिझेल -पेट्रोलचा फरक कमी होणार म्हणतात. पर्यायानं डिझल कारचा खप कमी होइल असे गाड्यांचा
शौकीन मित्र म्हणाला.
.
any comments? तुम्हाला काय वाटतं?
.
.
मला वृत्तपत्राद्वारे पढवण्यात आलेली माहिती इथे देतो:-
किमती नियंत्रणमुक्त होताहेत ते बरेच आहे. आपण नक्की किती आणि काय खर्च करत आहोत, ते वापरणारास थेट समजेल तरी.
एरव्हीही बाहेरच्या जगात किमती वाढल्या आणि देशांतर्गत वाढू दिल्या नाहित तरी कुणाला तरी त्याची किंमत द्यावीच लागते.
ती किंमत सरकार देते. सरकारकडे स्वतःचा पैसा नाही! ती तुमच्या - आमच्या खिशातूनच पैसे घेउन देते. शिवाय ह्याने करंट अकाउंट डेफिसिट(चालू खात्यातील तूट) वाढत रहातो.
पर्यायाने रुपयाचे अवमूल्यन होत पेट्रोल्-डिझेल अजूनच महाग वाटू लाग्ते. एकूणच आयातीवर अवलंबून असणार्‍यांची वाईट्ट वाट लागते.
म्हणजे महागाईच्या रुपाने आपण सारेच त्याचा अप्रत्यक्ष कर,indirect taxes देत असतोच.
तर आता, नेमके जे लोक जितके जास्त खर्च करताहेत पेट्रोल्-डिझेल तेच अधिक खर्च करतील; इतरांवर ओझे कमी प्रमाणात येइल.
पण हे लॉन्ग टर्म मध्ये. शॉर्ट टर्म मध्ये डिझेल वाढलं तर महागाई वाढेल.
.
.
नोट क्र १ :- deregulate झाल्यावर फक्त वाढच होइल ह्या टोन मध्ये आख्खा प्[रतिसाद लिहिला आहे.
नोट क्र २ :- पेट्रोल्-डिझेल ही umbrelaa term म्हणून वापरली आहे एकूनच जैव इंधनासआथी. त्यात LPG,CNG आणि तत्सम डिरेग्युलेट झालेल्या सगळ्या वस्तू आल्या.
नोट क्र ३ :- मी काय लिहिले आहे ते मलाही पुरते समजलेले नाही. फक्त वृत्तपत्रीय लेख वाचून त्याचा मतितार्थ लिहिला आहे.
उदा:- "चालू खात्यातील तूट" ह्यामध्ये चालू खाते म्हणजे काय, तूट म्हणजे काय हे ही ठाउक नाही. एखाद्या व्यक्तीबद्दल "महाचालू आहे तो" असे आपण म्हणतो.
तर त्या महाचालू- चालू शब्दाचा चालू खात्याशी संबंध आहे तरी काय हे ही ठाउक नाही.
बॉटम लाइन इतकीच समजली की पेट्रोल किमतीची फ्लक्चुएशन अधिक होताना दिसतील, कुठल्याही दिशेने. आपण आपले खर्च , आपले प्राधन्य आणि
आपली आर्थिक कुवत/क्षमता हे पाहून आपली आर्थिक निवड ठरवणे आत अधिकच गरजेचे झाले आहे.
उदा:- बुलेट किंवा हार्ली डेविडसन घेता येणे शक्य असेल तरी नियमित वापरता येणे शक्य आहे का ह्याचा विचार पूर्वीपेक्षा अधिक काळजीपूर्वक करणे भाग आहे.
आम आदमी पार्टी चा जाहीरनामा
आम आदमी पार्टी चा जाहीरनामा वाचला.
To eradicate unemployment in Delhi, the AAP plans to fill all vacant government jobs. The young entrepreneurs will be given loans at a cheaper rate of interest to start their business.
Fiscal equivalent of Greenspan PUT. मग मालइन्व्हेस्टमेंट, बबल, बबल फुटणे, मार्केट क्रॅश, लेऑफ्स, बेकारी. व पुन्हा बेकारी कमी करण्यासाठी सर्वंकष मागणी वाढवणे आवश्यक ... म्हणून मग केनेशियन स्टिम्युलस. हे सगळे चक्रनेमिक्रमेण चालू असते (अंतु बर्वा).
मी आक्षेप व्यक्त केला की लगेच - गब्बर सिन्ग, थियरॉटिकल बोलू नका. प्रॅक्टिकल बोला प्रॅक्टिकल. तुम्ही पुस्तकी पंडीत आहात तुम्हाला व्यवहारज्ञान नाही, गब्बर. तुमच्या आयव्होरी टॉवर मधून खाली या मग तुम्हाला समजेल की आम आदमी कसा जगतो ते. (ठरलेले घिसेपिटे आरोप.)
बरोबर....
ह्यात तुम्हाला सबप्राइम लोन्स दिलेत सराकरनं असं वाटतं.
पण खर्र खर्र सांगा "minimum goverment" अशी घोषणा देणार्‍या अमेरिकन सरकारातही असे विचार नाहित का?
कित्येक देशाम्त अशाच सरकारी पुढाकारातून सुरु झालेले उद्योग नंतर बहरले नाहित का?
म्हणजे मी असं म्हणतोय की सरकारनं एक germ पकडला, त्याला खिलवलं पिलवलं आणि त्याचा वटवृक्ष झाला असंही होतच की. सरकारी उद्योग उघडून नंतर कामगार संघटनांशी भांडण करुन त्याचं खाजगीकरण करत त्याला नफ्यात आनण्यापेक्षा मुळातच खाजगी प्लेअर्सला उत्तेजन देण्यात काय हरकत आहे?
.
तुमच्या भाषेत बोलायचं तर सरकार इथे वव्हेंचर कॅपिटालिस्टचे काम करू पहात आहे; मग त्यात हरकत काय?
(काय असू शकते ह्याची कल्पना आहे(जसं की काटेकोर अंमलबाजावणी होण्याची शक्यता, सक्सेस रेट आणि मुलातीलच सरकारी पैशाच्या हक्कबद्दलचा नैतिक श्ट्यांड), पण हॉर्सेस माउथ ऐकायचय.)
ज्याला त्याला
आक्षेपामागील विचारसरणी:-
ज्याला त्याला त्याच्या क्षमतेनुसारच वागणूक मिळायला हवी. सारं काही मार्केट तत्वानुसार चालायला हवं.
फुकटात किम्वा सवलतीत कुणी कुणाला सरकारचा पैसा वापरून देता कामा नये.
सरकारचा आकार व पर्यायानं जनतेचं सरकारवरील अवलंबित्व कमीत कमी हवं.
अशा घोशणा पॉप्युलिस्ट्/सवंग घोषणांपेआ वेगळ्या नाहित.
त्या कर दात्यांनी बह्रलेल्या पैशाचा परस्पर विनियोग करतात.
हे अनैतिक आणि अन्याय्य आहे.
.
.
सदर घोषणा ह्या सर्व विचारसरणी विरुद्ध आहे.
.
गब्बर, काही दुरुस्ती असेल तर अवश्य सांग भौ.
बाजरात तुरी ष्टाइल नाही
बाजरात तुरी ष्टाइल नाही.
एकजण चेकाळून एक मागनी करतो. भलेही वाह्यात मागनी करनारा घटक इवलासा असेल, पण त्याचा प्रभाव वाडह्त उद्या तो आपल्या उरावर बसू नये म्हणून , आपला प्रभाव टिकून रहावा म्हणून स्पर्धकही तसाच सवंग रस्ता धरतात.
.
.
"पंजाब राज्याला अधिक पाणी द्या. अधिक वीज, अधिक वित्तपुरवठा केंद्राकडून द्या." अशा मागण्या सत्तरच्या दशकाच्या मध्यावर आणि शेवटात पंजाबात सुरु झाल्या; प्रामुख्याने अकाली दलाकडून.
सुरुवातीस इतका त्याचा प्रभाव जाणवला नाही. पण अकाली दलाच्या सीट्स कन्वर्ट्स होउ लागल्या तसे इंदिरा गांधी नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे इंडिकेटर लागले.
त्यांनी अकालींना काटशह देण्यासाथी त्यांच्याहून कट्टर, अधिक स्वायत्ततावादी भिंद्रनवाल्यास थेट संतपदी बसवले.
आपले आजी-माजी परराष्ट्र मंत्री त्याया पायाशी जाउन बसू लागले. त्याचा कुठीही सशस्त्र मुक्त संचार सुरु झाला.
ती व्यक्ती निरंकुश असल्यासारखी वागू लागली.
त्यातून स्वतम्त्र खलिस्तानचे भूत उभे राहिले.
तेव्हा मात्र काँग्रेसी सरकारच्या गोट्या कपाळात आल्या.
मग ऑपरेशन ब्लू स्टार-- इम्दिरा हत्या- शीख विरोधी दंगे ....रेस्ट इज हिस्टरी.
.
.
तर मुद्दा हा की सवंग मागण्या कधी कानामागून येउन तिखट होतील ह्याचा नेम नाही.
आज इनसिग्निफ्कन्ट प्लेअर जरी ते बोलत असला, तरी त्यावर आक्षेप घेणे चूक नाही.
व्यावहारिक जगातील मूर्ख माणूस
http://www.loksatta.com/maharashtra-news/medical-corruption-of-the-coun…
.
.
भारतातील वैद्यकीय क्षेत्रात सुरू असलेला भ्रष्टाचार, प्रसिद्ध डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर यांनी लावून धरलेल्या एका प्रकरणाच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय चव्हाटय़ावर पोहोचला आहे. याबाबत जगभरातील प्रतिष्ठेच्या 'लॅन्सेट' या वैद्यकीय नियतकालिकात सविस्तर वृत्तान्त प्रसिद्ध झाला असून, त्याचे पडसाद देशातील वैद्यकीय क्षेत्रात पडण्याची शक्यता आहे.
हे प्रकरण सुरू झाले, दोन वर्षांपूर्वी. डॉ. बावस्कर यांच्याकडे रायगड जिल्ह्य़ात एक रुग्ण आला होता. त्याला टय़ूमर झाला होता. डॉ. बावस्कर यांनी त्याला कोठूनही 'एमआरआय स्कॅन' करून घेण्यास सांगितले. या रुग्णाने पुण्यातील एका केंद्रातून एमआरआय स्कॅन करून घेतला. त्याला चार हजार रुपये खर्च आला. त्यानंतर काही दिवसांनी डॉ. बावस्कर यांच्या नावाने बाराशे रुपयांचा धनादेश आला. त्यांनी चौकशी केली असता, ती रुग्ण पाठवल्याबद्दल 'प्रोफेशनल फी' असल्याचे सांगण्यात आले. डॉ. बावस्कर यांनी हा धनादेश परत पाठवला आणि ही रक्कम रुग्णाच्या बिलातून कमी करण्यास सांगितली. त्यानुसार या केंद्रातर्फे ही रक्कम रुग्णाला देण्यात आली. बावस्कर यांनी गप्प न बसता याबाबत दिल्लीतील 'मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया' व मुंबईतील 'महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल' कडे तक्रार केली. या प्रकरणाची सुनावणी आता मुंबईत सुरू आहे.
हे प्रकरण आणि भारतीय वैद्यकीय क्षेत्रात विविध प्रकारे सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत 'लॅन्सेट'मध्ये सविस्तर वृत्तान्त प्रसिद्ध झाला आहे. लॅन्सेट हे वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधन व घडामोडींबाबत जगातील सर्वात प्रतिष्ठेचे नियतकालिक समजले जाते. ते लंडनहून प्रसिद्ध होते. त्याच्या आताच्या अंकात भारतातील डॉक्टरांकडून होणारी कमिशनखोरी (कट प्रॅक्टिस), औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांना भेटवस्तू, परदेशदौरे व विविध प्रकारे दिली जाणारी लाच यांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. मेडिकल काउन्सिलचे नियम व आचारसंहितेद्वारे डॉक्टरांचा परवाना रद्द करता येतो, पण त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कंपन्या येत नसल्याने त्यांच्यावर काहीही कारवाई करता येत नाही, ही मर्यादेची चर्चासुद्धा करण्यात आली आहे.
हे प्रकरण लढणारे डॉ. बावस्कर यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ''हे भांडण तत्त्वाचे आहे, ते कोणी व्यक्ती किंवा स्कॅनिंग केंद्राविरुद्ध नाही. डॉक्टरांना धनादेशाद्वारे पैसे दिले जातात, याचा अर्थ हा भ्रष्टाचार राजरोसपणे केला जातोय. त्याबाबत मेडिकल काउन्सिलला फार काही करता येत नाही. कंपन्यांना तर हातही लावता येत नाही. याची चर्चा 'लॅन्सेट'मध्ये झाल्यामुळे काही तरी फरक पडेल, अशी अपेक्षा आहे.''
http://online2.esakal.com/New
http://online2.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5252262489765638121&S…ताज्या बातम्या&NewsDate=20131120&Provider=- पीटीआय&NewsTitle=केवळ रस्ते बांधून काय फायदा?: राहुल गांधी
.
.
मला बातमीचा कुणी अर्थ सांगेल का प्लीझ? :-
केवळ रस्ते बांधून काय फायदा?: राहुल गांधी
धर - गरजवंताला जोपर्यंत शिक्षण व आरोग्य सुविधा मिळत नाही, तोपर्यंत केवळ पायाभूत सुविधा विकसित करून काही उपयोग नसल्याची टीका कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आज (बुधवार) मध्य प्रदेशातील प्रचारसभेत बोलताना केली. भाजपशासित राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास केल्याच्या भाजपच्या प्रचाराला उत्तर म्हणून गांधी यांनी ही भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे.
"आम्ही पायाभूत सुविधा विकसित करत नाही, असे नाही. परंतु रस्ते विकसित करा व सर्व काही ठीक होईल, अशी विरोधी पक्षांची धारणा आहे. मात्र गरीबाला केवळ रस्ते बांधून फायदा होत नाही. शेतकरी आपल्या शेतामधून विमान जाताना पाहतो व एके दिवशी त्याची मुले या विमानामधून प्रवास करतील, अशी आशा करतो. रस्ते व विमानतळांचा फायदा केवळ समाजामधील विशिष्ट वर्गास होतो व शेतकरी आपल्या शेतामध्ये घाम गाळत बसतो. केवळ रस्ते बांधून बालक व महिलांना अन्न मिळणार नाही,'' असे गांधी यांनी सांगितले.
राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस सरकारने जनतेला मोफत औषधे पुरविल्याचा उल्लेख गांधी यावेळी आपल्या भाषणामध्ये केला. ""केंद्र सरकारने रोजगार हमी योजना राबविण्याचे ठरविल्यानंतर यासंदर्भात लागणाऱ्या निधीबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. मात्र वाळु उपसा करणारे माफिया तुम्हाला लुटतात; तेव्हा मात्र शांतता बाळगली जाते,'' असे गांधी म्हणाले.
वरती जे लिहिलय तेच त्या नेत्याला म्हणायचय का? इज ही सिरियस?
Winamp, it really whips the Llama's ass.
प्रसिद्ध संगणकीय म्युझिक प्लेअर विनअ‍ॅम्प या वर्षात बंद होणार, गेली १५ वर्षे म्युझिक ऐकण्यासाठी वापरले जाणारे विनअ‍ॅम्प पुढील महिन्यापासून डॉउनलोडसाठी उपलब्ध नसणार. अधिक माहिती.
फूबार सध्या सर्वाधिक प्रसिद्ध म्युझिक प्लेअर आहे, तो इथे उपलब्ध आहे.
केवळ रस्ते बांधून काय फायदा?:
केवळ रस्ते बांधून काय फायदा?: राहुल गांधी
धर - गरजवंताला जोपर्यंत शिक्षण व आरोग्य सुविधा मिळत नाही, तोपर्यंत केवळ पायाभूत सुविधा विकसित करून काही उपयोग नसल्याची टीका कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आज (बुधवार) मध्य प्रदेशातील प्रचारसभेत बोलताना केली. भाजपशासित राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास केल्याच्या भाजपच्या प्रचाराला उत्तर म्हणून गांधी यांनी ही भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे.
"आम्ही पायाभूत सुविधा विकसित करत नाही, असे नाही. परंतु रस्ते विकसित करा व सर्व काही ठीक होईल, अशी विरोधी पक्षांची धारणा आहे. मात्र गरीबाला केवळ रस्ते बांधून फायदा होत नाही. शेतकरी आपल्या शेतामधून विमान जाताना पाहतो व एके दिवशी त्याची मुले या विमानामधून प्रवास करतील, अशी आशा करतो. रस्ते व विमानतळांचा फायदा केवळ समाजामधील विशिष्ट वर्गास होतो व शेतकरी आपल्या शेतामध्ये घाम गाळत बसतो. केवळ रस्ते बांधून बालक व महिलांना अन्न मिळणार नाही,'' असे गांधी यांनी सांगितले.
राहुल गांधी हे - मी विचार करणारच नाही - असा निर्णय घेऊन राजकारणात उतरलेले आहेत.
अन्न सुरक्षा विधेयकाबद्दल त्यांचे विचार असे आहेत की - ६६% जनतेला सरासरी २ रु प्रतिकिलो (तपशील इग्नोअर करून) दराने धान्य दिले जाते. त्यासाठी लागणारा निधी हा जनताच देते.
प्रश्न -
१) जनता अत्यंत पॉवरफुल्ल असते तर मग जनता स्वतःच हे काम एकमेकांत करू का शकत नाही ? व असे जर असेल तर तुमच व्हॅल्यु अ‍ॅडिशन काय ?
२) जे धान्य उत्पादन करायला प्रति किलो रु. दहा पेक्षा जास्त निधी लागतो ते तुम्ही रु. २ प्रति किलो या दराने विकताहात. हे Predatory Pricing नाहिये का ? मल्टीब्रँड रिटेल मधे थेट परकीय गुंतवणूकीस विरोध करताना - मुख्य मुद्दा बहुराष्ट्रीय रिटेल कंपन्या Predatory Pricing करतील व त्यामुळे एतद्देशीय छोटे दुकानदार स्पर्धेबाहेर फेकले जातील असा होता. आता जो माल (धान्य) बाजारात किमान रु १२ प्रतिकिलो ने मिळतो तो माल सरकार ६६% जनतेस रु. २ प्रतिकिलो ने विकत असेल तर ते खरेतर हजारो छोट्या दुकानदारांना स्पर्धेबाहेर फेकणारे नाहिये का ? Why should a Govt. operation be completely exempt from the provisions of Competition Commission of India ? एकाच वेळी अन्याय व गुन्हा करते सरकार आणि वर आम्ही गरिबांची सेवा केली असे मिरवते.
कोरोलोरी - Predatory Pricing हे चूक आहे असे मी अजिबात म्हणत नाहिये. उलट Predatory Pricing विरोधी कायदे रद्द केले पाहिजेत असे माझे मत आहे. (आता तुम्ही असे लगेच म्हणालच की गब्बर is contradicting himself.)
३) जे धान्य रु. २ प्रति किलो या दराने विकले जाते ते खरेदी करण्यासाठी जो निधी उभा केला जातो - तो करदात्यांच्या खिश्यातून जबरदस्तीने वसूल केला जात नाही का ? एकाच्या तोंडचा घास जबरदस्तीने काढून दुसर्‍याला देणे हे बरोबर कसे ?
The problem with socialism is that eventually you run out of oth
भारतात किमान १०० थॅचर ची गरज आहे. सगळे राजकारणी या ना त्या मार्गाने एकाचे लुटुन दुसर्‍याला (गरिबांना/गरजूंना मदत या गोंडस नावाखाली) द्यायची शर्यत लावत आहेत.
थॅचर बाईने शाळेतल्या गरीब मुलांना दिले जाणारे दूध सुद्धा बंद केले होते. असा नेता हवा.
इकडे अखिलेश कंप्युटर, नितिश सायकल, टीव्ही, सिंप्युटर वाटपाची अगदी स्पर्धा चालू आहे. पुन्हा वर २५% जागा गरिबांच्या मुलांसाठी राखीव (इन्डायरेक्ट टॅक्स). बापाची पेंड असल्यासारखे वाटप करतायत.
निर्लज्ज पणे - कणव, परार्थवाद, अनुकंपा, कंपॅशन या गोंडस नावाखाली एकाचे लुटुन दुसर्‍याला द्यायचे .... आणि वर श्रीमंत गरिबांचे शोषण करतात असा आरडाओरडा (उलट्या बोंबा) करायचा हे थांबले पाहिजे.
शोषण??
हो. अल्टिमेटली गरिबांचे शोषण होतेच; पण ते समजायचीही अक्कल समाज गमावून बसलाय.
मी म्हणत आहे की फुकटीकरनाने वाटोळे गरिबांचेच अधिक होत आहे. पण ते कुणी लक्षातच घ्यायला तयार नाहिये.
.
एकदा साली नरेगा नामक स्कीमवरती एक RTI query टाकावी म्हणतोय.
.
टॅक्स रुपाने गोळा केलेला पैसा विविध मार्गाने बरबाद होतो. पण मग ही गोष्ट मनात ठेवून उद्योगपती वगैरे अनेकानेक मार्गानं ,
भल्याबुर्‍या पर्यांचाही अवलंब करत नैसर्गिक साधन संपत्ती लुटून स्वतःचं लुटलं जाणं कॉम्पनसेट करु पाहतात.
(पूर्णतः वैध मार्गानं संपत्ती निर्माण करणं कठीण/अशक्यप्राय होउन बसलय.)
( "तुम्ही गरिब लोकं सरकारी तिजोर्‍या लुटताय ना, आम्हालाही हे घेउ द्या. खाणी, वाळू ,पणी, जमीन्..." काही म्हणजे काही ह्या वरवंट्यातून सुटत नाही.
गरिब म्हणवून घेणारा मतदारांचा एक गट फायदे उपटतो. कॉर्पोरेट कंपन्या भलत्याच गटाला त्याच्याच अंगणात, त्याच्याच देशात निर्वासित व्हायला लावून
फुकटात गेलला पैसा अवैध मार्गानं कमावू बघतात.
अर्थात त्यांची अशी मानसिकता तयार होणे ह्यात इथली धोरणे आणि समाजमानसिकता बर्‍याच अंशी कारणीभूत आहेतच.
)
अवघड आहे. जो तो जमेल त्या मार्गानं ओरबाडतोय. कुणालाच स्वतःचा न्याय्य वाटा मिळेल ह्याची खात्री नसल्यानं मग कमी-जास्त होणारच आहे तर
अराजकसदृश परिस्थितीतील मी "जास्त" वाला हिस्सा घेइन ही ज्याची त्याची इच्छा झालिये.
.
.
हर शाख पे उल्लू बैठा है |
अंजाम् ए गुलिस्तां क्या होगा ||
तेजपाल
तेजपाल अजून तरूण आहेत. त्यांच्याकडून चूक होऊ शकते -
http://ibnlive.in.com/news/tehelka-editor-tarun-tejpal-steps-aside-over…
http://ibnlive.in.com/news/tehelka-sex-scandal-is-tarun-tejpal-stepping…
का? काय झालं??
टाईम्स मधे बातमीच नाही. किती म्हणावी ही निष्ठा !
तुमच्या वाक्यातून मला ध्वनित झालेला अर्थः-
टाइम्स प्रो- सेक्युलर किंवा प्रो-काँग्रेस आहे.
तरुण तेजपाल हे काँग्रेसी allies पैकी आहेत.
ह्या पैकी तुम्हाला काही म्हणायचय का? म्हणायचं असेल तर मी पुढे लिहितो.
पोप किंवा इमाम ह्यांना किंवा
पोप किंवा इमाम ह्यांना किंवा त्यांच्या अनुयायातील काही धर्मांध व्यक्तींना बुरसटलेलं समजायची आपल्याकडे फ्याशन आहे का?
विशिष्ट गोष्टींचा निषेध आंतरजालावर विशिष्ट लोकांइतक्या जोर्दारपणे नै केला की "बुरसटलेलं" लेबल चिकटतं म्हणे.
बाकी कूल पॉइंट्स पाहिजे असतील तर प्रत्यक्ष आचरण कसंही असलं तरी आभासी जीवनात आम्ही लिबरल हे ठणकावून सांगता आलं पाहिजे. कुणी अथर्वशीर्ष २१ वेळा म्हणायचा संकल्प करून प्रत्येक वेळेस म्हटल्यावर एक रेष मारत असेल तर त्या रेषा खोडून त्याला त्रास दिला पाहिजे अन तरीही आम्ही किती भारी वैग्रे सांगून स्वतःचीच पाठ स्वतःला थोपटता आली पाहिजे. शिवाय सोयीस्कर तेवढेच मुद्दे घेऊन तेवढ्याच ठिकाणी भांडलं पाहिजे आणि अर्थातच नकर्ते वांझ वाद हिरीरीने घालता आले पाहिजेत. सत्यापेक्षा अभिनिवेश महत्त्वाचा-फक्त सत्याची व्याख्या सोयीस्कर केली पाहिजे.
एकदा का हे सगळं करता आलं की मनोरानशीन गटात तुमची रवानगी होतेच-किंबहुना तुम्हाला दुसरीकडे कुठेच राहता येत नाही. अन मग तीच ती पुस्तके अन तीच ती सरणी यांवर खल करण्यास आपण मोकळे होतो. मग "हर हर ती पेशवाई गेली आणि ब्रह्मविद्या खल्लास झाली" च्या थाटात स्त्री-डावे इ.इ.इ. सर्व वादांचे स्तोम माजविता येते. मजा म्हणजे इतर सर्व ठिकाणी अपटुडेट राहण्याचा आग्रह धरला तरी आपला वाद एखाद्या विचारवंतापुरता मर्यादित ठेवून त्याला ब्रॅडमनचा दर्जा द्यावा, "यासम हाच" वैग्रे. म्हणजे पुढचे सचिन असले तरी अ‍ॅव्हरेज निम्म्यापेक्षा जरासाच जास्त आहे इ.इ. कारणांनी त्यांना पॅव्हेलियनमध्ये पाठवू शकतो.
महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे
महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे संरक्षण करण्यास यापुढे राज्य शासन असमर्थ असल्याची कबुली स्वतः शासनानेच दिली आहे. अकार्यक्षमतेच्या या पुराव्यावर हसण्यातही काही अर्थ नाही वाटत आहे. भयंकर आहे सगळं. च्यायला आता आर्काईव्ह जर जळाले चुकूनमाकून तर मग महाराष्ट्राचा अख्खा इतिहास बोंबलला. पुण्यात तर तीनेक कोटी कागदपत्र असतील. ब्रिगेडी 'निसर्ग' तेही जाळू शकेल, काही भरोसा नाही...असो.
गैरवापर
गैरवापर होण्याचे जबरदस्त पोटेंशियल असलेला नियम बनविण्याचा प्रयत्न होतोय.
ह्याचा गैरवापर करणे पुरेसा प्रभाव असल्यास किंवा विशिष्ट सत्ता हाती असल्यास फारच सोपे आहे.
.
.
http://online2.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5135504375710352558&S…ताज्या बातम्या&NewsDate=20131125&Provider=- पीटीआय&NewsTitle=आरोप निश्चित झाल्यास निवडणुकीची दारे बंद
.
.
आरोप निश्चित झाल्यास निवडणुकीची दारे बंद
- - पीटीआय
सोमवार, 25 नोव्हेंबर 2013 - 12:00 AM IST
Tags: election, crime, accusation, government, new delhi, national
नवी दिल्ली - बलात्कार, खून किंवा अपहरणासारख्या सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा होऊ शकते अशा प्रकरणांमध्ये ज्यांच्याविरोधात आरोप निश्चित झाले आहेत, त्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार आहे. प्रस्तावित घटनादुरुस्तीचा राजकीय उद्देशाने होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी ही विशेष तरतूद करण्याबाबत सरकारचा विचार आहे. नव्या तरतुदीनुसार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी 12 महिने अगोदर आरोप निश्चित झालेले असतील, तर त्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही.
पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक सुधारणांचा कार्यक्रम राबविण्याचा केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा विचार आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील प्रस्तावित घटनादुरुस्तीला राजकीय पक्षांकडून विरोध होऊ शकतो हे ओळखून या कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक झालेल्यांविरुद्धची आरोपनिश्‍चिती ही निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी 12 महिने झालेली असेल, तरच त्या व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यास बंदी करावी, अशी दुरुस्ती करण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, 12 महिन्यांच्या ऐवजी हा कालावधी सहा महिन्यांचा असावा, असाही एक मतप्रवाह आहे.
कोणत्याही गुन्ह्यात दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्यास संसद किंवा विधिमंडळाचे सदस्यत्व रद्द होईल, असा निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, त्यानुसार लालू प्रसाद यादव आणि रशीद मसूद यांची खासदारकी गेली. त्यानंतर केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून तुरुंगातूनही निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा केला. मात्र, राजकीय उद्देशाने या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो हे ध्यानात घेऊन काही नवीन तरतुदी करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
नव्या तरतुदींमुळे या कायद्याचा राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांकडून होणारा गैरवापर टाळण्यास मदत होऊ शकेल. हे विधेयक लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. हिवाळी अधिवेशन 5 डिसेंबरपासून सुरू होत असून, ते 20 डिसेंबरला संपेल, त्यामुळे सरकारला खूप थोडा कालावधी मिळणार आहे.
सरकारचे पाऊल पुढे
शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालून त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व त्वरित रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जुलै रोजी दिलेल्या निकालाच्याही पुढे जाऊन प्रस्तावित विधेयक तयार करण्यात आल्याची प्रतिक्रिया कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. याविषयी सध्या सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकार दहा पावले पुढे टाकत असल्याचे वक्तव्य सिब्बल यांनी काही दिवसांपूर्वीच केले होते.
.
.
आफ्रिकेतील अंगोला देशात
आफ्रिकेतील अंगोला देशात इस्लामबंदी घोषित करण्यात आलेली असून मशिदींची पाडापाड सुरू आहे. हार्डकोअर जहाल मुस्लिम प्रभावापासून मुक्त होण्यासाठी हे गरजेचे असल्याचे अगदी पंतप्रधानही सांगताहेत.
http://www.ibtimes.com/angola-bans-islam-dismantles-mosques-according-n…
अरेरे. लोकसंख्येने एक दोन
अरेरे. लोकसंख्येने एक दोन टक्के असलेल्या वर्गाकडून धोका आहे असं म्हणणं अत्यंत खोटारडेपणाचं वाटतं. बातमी ज्या भाषेत आलेली आहे ती पाहूनही आश्चर्य वाटलं. पहिलंच वाक्य असं आहे-
A number of news outlets have reported that Angola has "banned" Islam and started to dismantle mosques in a bold effort to stem the spread of Muslim extremism.
बोल्ड एफर्ट, स्टेम द स्प्रेड, मुस्लिम एक्स्ट्रिमिझम... हे घृणास्पद कृत्यासाठी शक्य तितके कौतुकाचे शब्द वाटतात.
१-२%
मुस्लिम वाईट वाईट्ट आहेत हे माझे मत नाही.
.
पण मुस्लिम १-२टक्केच आहेत म्हणून ते निरुपद्रवी आहेत; हे पटत नाही.
.
सुरुवात १-२ टक्क्यानेच होते.
मुस्लिम धर्माची सुरुवात झाली, इस ६४० वगैरे च्या असपास, तेव्हा काही कोटी लोक गैरमुस्लिम होते, आणि केवळ काही शे असतील मुस्लिम!
प्रेषिताच्या निर्वाणापर्यंत फार तर काही हजार, किंवा अगदि डोक्यावरून पाणी गेलं तर काही लाख इतकेच लोक मुस्लिम होते.
काही शे ते काही काही हजार;
काही हजार ते काही काही लाख हा प्रवास व्हायला किती वेळ लागला?
१ टक्के मुस्लिमांनी अरबस्थानात ९९ टक्के मुस्लिमांना प्रभावाखाली आणून कायमचा अंमल प्रस्थापित करायला किती काळ लागला?
(अर्थात ते मानवतेसाठी चांगलेच झाले असे धार्मिक मुसलमान म्हणतील.पण ह्या स्थित्यंतरास किती काळ लागला?)
.
.
तुमचा प्रभाव फक्त तुमच्या संख्येवर अवलंबून नसतो.(भारतावर ब्रिटिश राज्य ऐन भरात असतानाही केवळ लाखभर ब्रिटिश भारतात होते,
त्यांच्या सहापट भारतीय सैन्यावर प्रमुख अधिकारी म्हणून कार्यरत होते!)
तस्मात साइझ शुड नॉट बी द ओन्ली डिफेन्स.
.
शिवाय अब्राहमिक धर्म, त्यातही मुस्लिम धर्म हा मागील काही शतकात ऑर्गॅनिक आणि इनॉर्गेनिक (प्रचंड जन्मदर व इतरधर्मीयांचे प्रचंड धर्मांतर) पद्धतीने प्रचंड वाढला.
(ख्रिश्चनांनी दक्षिण अमेरिकेत धर्मांतरे केलीच, पण एकुणात स्केलवर जरासा उन्नीस्-बीसचा विचार केल्यास मुस्लिम पुढे दिसतात, बारक्याशा मार्जिनने का असेना.)
.
.
हिटलरनं ज्यूंची बेफाम कत्तल करणं घृणास्पदच आहे; पण ज्यू केवळ काही अत्यल्प टक्के असताना आख्ख्या देशाच्या नाड्या ताब्यात टेह्वत होते ही वस्तुस्थिती नाही का?
वायमर प्रजासत्ताक पहिल्या महायुद्धाच्या शेवटी का अस्तित्वात आलं, जर्मन राजघराण्याला उलथवून?
धनाढ्य ज्यू उद्योगपतींनी आर्थिक नाड्या आवळल्या होत्या ; व Kiel mutiny घडण्यासही पडाद्यामागून बरीच कारणे घडवली.
कील मधील सैनिकी उठावानंतर जर्मनी हरले,शरण गेले. ह्या घडामोडित ज्यूंची टक्केवारी किती?
.
.
minority आहे म्हणून सरसकट निरुपद्रवी मानणे पटत नाही.influential minority नसूच शकते का?
.
.
ख्रिश्चन धर्मही सुरु झाला काही शे-हजारच्याच संख्येनं; तोही मध्य्पूर्वेत.
पण काही शतकातच त्यानं अर्ध्या जगाचं, प्रामुख्यानं तत्कालीन सत्ताधारी रोमन अंकित युरोपचं राहणीमान, विचारसरणी हे अगदि आरपार बदलून टाकलं.
.
.
टक्केवारी नुसार अमेरिकेत मुस्लिम अल्पसंख्यच आहेत. पण अमेरिकेत अल्पसंख्य गटातील काहिंचा स्लीपर सेल रुपाने पाठिंबा मिळाला म्हणून ९/११ घडू शकले ना?
.
.
ठिणगी लहान आहे, म्हणून त्यास कापूर घालावा हे लॉजिक चूक.
.
.
जनसंख्येचा तोल ढळून गेल्यावरही कित्येकदा तो चटकन लक्षात येइलच असे नाही. किम्वा "ढळलाच तरी त्यात चूक नाही" असे आर्ग्युमेंट असेल तर काहीही म्हणणे नाही.
.
.
सुदैवाने आपण सरासरी आयुर्मानाइतके जगलो, तर आपल्या जिवंतपणीच "युरोपचा लोकसंख्येचा तोल ढासळत आहे. suicide of european culture "
अशी सध्या आवई/अफवा वाटणार्‍या तर्काचे प्रत्यक्ष मोजमाप आपण करु शकतो. प्रत्यक्ष निकाल पाहू शकतो.(स्थानिक युरोपीय वंशाचा जन्मदर कितेय्क ठिकाणी
२.१ ह्या रिप्लेस रेटच्या बरच खाली गेलाय.त्याच वेळी तेथील स्थानांतरितांचा (ह्यात मध्यपूर्वेतील व दक्षिण आशियातील मुस्लिम आघाडीवर आहेत.) जन्मदर
२.१ पेक्षा बराच जास्त आहे.)
.
.
पुन्हा सांगतो, कुणालाही धरुन विनाकारण बडवणं (हिटलर, पोल पॉट, पिझारो, माओ वगैरेंसारखं) चूकच, नाहीतर बहुसंख्यांकांची वाटचाल
" they came for unionist , but i was not unionist......then they came for me"
ह्या उन्मादी दिशेला व्हायला वेळ लागत नाही. म्हणूनच सध्याच्या श्रीलंकन सरकारच्या विजयोन्मादाच्या बातम्या ऐकून दु:ख होते.
.
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Amish
http://en.wikipedia.org/wiki/Amish
.
.
"मी" ह्या आयडीचे आभार.
१९०५मध्ये ह्यांची संख्या ५ हजार होती.
एका शतकात ती साडेतीन लाख झाली!!
म्हणजेच साठ पट!!
ह्या काळात आख्ख्या जगाची लोकसंख्या झपाट्याने वाधत होती हे मान्य केले तरी ६०पट होण्याच्या वेगाच्या आसपास कुणीही जात नाही.
ना अरब देश, ना दक्षिण आशिया(भारत + पाक + बांग्लादेश) ना चीन.
तत्कालिन भारत (आजचा दक्षिण आशिया) तर फार तर पाच्-सहापटच झाला असेल. किम्वा खरं तर त्याहूनही कमी वेगानं वाढला असेल.
.
.
गोष्टी भूमितीय श्रेणीनं वाढू लागल्या की त्यांचा बेस, सुरुवातीची संख्या किती लहान होती हे म्याटर करत नाही.
अल्पावधीतच तो फरक भरुन काढणं शक्य आहे; भूमितीय श्रेणी राखली तर.
जोडा पलीकडच्या पायावर चढवला असता...
...भटें तमाम महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या साडेतीन टक्केच आहेत म्हणे. त्यात (इफ आय याम नॉट मिष्टेकन) इतक्यातच कुठल्यातरी ष्टूपिड भटसंघटनेने१ 'आता आपण आपल्या लोकसंख्यावाढीमागे लागले पाहिजे' असे जाहीर आवाहन केले नव्हते काय?
मग काय म्हणता? ही साली भटें भूमितीय श्रेणीने वाढून टेकोव्हर करून (पुन्हा) माजू नयेत, म्हणून त्यांचे आत्ताच खच्चीकरण सुरू करावे काय?
आपल्या देशात आपणच अल्पसंख्य आहात, हे अगोदर लक्षात ठेवा, मिष्टर, आणि मगच इतर मायनॉरिटीज़बद्दलची असली फसवी२ राइटविंगिष्ट आर्ग्युमेंटे पुढे करा.
- (माझ्या जुन्या आणि नव्याही देशात एथ्निक मायनॉरिटी, [आणि, कोण जाणे, कदाचित म्हणूनच] लेफ्टविंगर) 'न'वी बाजू.
====================================================================================
१ कोब्रा म्हणजे तमाम भटें नव्हेत, हे आगाऊ मान्य आहे. पण तरीही.
२ 'हलकट' हे विशेषण येथे मोठ्या कष्टाने आवरले आहे.२अ
२अ येथे, 'हलकट' हे विशेषण (आवरलेले असल्याकारणाने आता मूट पॉइंट असला, तरी, आवरले नसते तर) प्रस्तुत प्रतिसादकास उद्देशून नसते.२ब स्वतंत्र विचारांनी असली आर्ग्युमेंटे करता येण्याची प्रस्तुत प्रतिसादकाची मानसिक क्षमता असण्याबाबत साशंक आहे. (बेनेफिट ऑफ डाउट.) रादर, असली आर्ग्युमेंटे प्रसविणार्‍या-पसरविणार्‍या-करावयास शिकविणार्‍या समाजातील अशा विचारसरणीच्या असतील-नसतील त्या सर्व मूलस्रोतांस उद्देशून ते विशेषण राहते.२क
२ब (आवरले नसते, तर) प्रस्तुत आर्ग्युमेंटास उद्देशून निश्चितच असते.२ड
२क, २ड थोडक्यात, नथिङ्ग अगेन्ष्ट द पर्सन, एव्हरीथिङ्ग अगेन्ष्ट द आर्ग्युमेण्ट - अ‍ॅण्ड द मेण्ट्यालिटी देअरबिहाइण्ड.
?
साडे तीन टक्के हे माय्नॉरिटिज आहेत ह्या माहितीबद्दल आभार.
पण सल्ल्याबद्दल शंका.
इथे साडे तीन टक्क्यातील कोण आहे ते ठाउक नाही.
त्यामुळे आपण सल्ला कुणाला दिला ते ठाउक नाही.
मी अल्पसंख्यांपैकी नसलो तरी अल्पसंख्यंकांना बडवलेच पाहिजे वगैरे मी अजिबात म्हणत नाही. मूळ प्रतिसादात पुनः पुनः खालील गोष्ट लिहिली आहे:-
पुन्हा सांगतो, कुणालाही धरुन विनाकारण बडवणं (हिटलर, पोल पॉट, पिझारो, माओ वगैरेंसारखं) चूकच, नाहीतर बहुसंख्यांकांची वाटचाल
" they came for unionist , but i was not unionist......then they came for me"
ह्या उन्मादी दिशेला व्हायला वेळ लागत नाही. म्हणूनच सध्याच्या श्रीलंकन सरकारच्या विजयोन्मादाच्या बातम्या ऐकून दु:ख होते.
.
मुद्दा फक्त "ते कमी आहेत म्हणून निरुपद्रवी आहेत"
ह्या लॉजिक मधील "म्हणून" ह्या तर्काबद्दल होता.
.
.
गैरसमज नसावा. मूळ प्रतिसादात स्पष्ट केले आहेच. इथेही पुनरुच्चार केला आहेच.
घोळक्याची,टोळक्यांची मानसिअक्ता आणि त्या मानसिकतेचे राज्य येउ नये हे इतर अनेक सुबुद्ध लोकांसारखेच मलाही मान्य आहे.
इंटरेस्टिंग
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/Cheat-wife-exposed-on-Fac…
.
.
बाकी सारं जाउ द्या, पण जोडिदाराचे इ मेल, चॅटिंग वगैरे त्यानं कसे चेक केले ह्याचे कुतूहल आहे.
जोदिदारानेही असे पुरावे उपलब्ध कसे टेह्वले ह्याचे आश्चर्य वाटते.
काळ सोकावतोय
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/kashmir-university-haider…
.
.
निर्माता-दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज याच्या 'हैदर' चित्रपटाच्या शुटिंगवेळी काश्मीर विद्यापीठात 'पाकिस्तान झिंदाबाद'चे नारे देत विद्यार्थ्यांच्या एका टोळक्याने तिरंगा फडकावण्यास विरोध केल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकारानंतर मोठ्या मुश्कीलीने विशाल भारद्वाज आणि अभिनेता इरफान खान यांनी तेथून आपली सुटका करून घेतली.
'हैदर' या चित्रपटाच्या शुटिंगसाठी गेल्या २० दिवसांपासून विशाल भारद्वाज आणि त्याचे संपूर्ण यूनिट काश्मीरमध्ये आहे. काल रविवारी या चित्रपटातील फिदायीन हल्ल्याचा सीन शुट करायचा होता. त्यासाठी काश्मीर विद्यापीठाचा कॅम्पस निवडण्यात आला होता. अख्खं यूनिट तेथे दाखल झालं होतं. तेथे उभारण्यात आलेल्या लष्करी तळावर तिरंगा लावणे गरजेचे होते. मात्र, त्यावरूनच वातावरण तंग झाले.
सुट्टीचा दिवस असतानाही हॉस्टेलमधील सुमारे पन्नासेक विद्यार्थी सेटजवळ जमा झाले आणि त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. तेथे तैनात असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानेही हे विद्यार्थी शांत झाले नाहीत. सेटवरचा तिरंगा हटवा, चित्रपटात एकही आक्षेपार्ह सीन असता नये, अशी मागणी करत या विद्यार्थ्यांनी सेटवर लावण्यात आलेला तिरंगा जबरदस्तीने उतरवायला लावला.
'जय हिंद'चा नारा खुपला
अभिनेता इरफान खान याने या सीनमध्ये 'जय हिंद'चा नारा दिला. हा नाराच या विद्यार्थ्यांना खुपला. इरफानच्या 'जय हिंद'च्या नाऱ्याला आव्हान देत विद्यार्थ्यांनी पाकिस्तान आणि स्वतंत्र काश्मीरच्या घोषणा दिल्या. इरफान सिगारेट ओढत होता. तिही त्याला फेकण्यास भाग पाडण्यात आले. यावेळी सेटची तोडफोडही करण्यात आली. त्यामुळे पोलिसांनी दोन विद्यार्थ्यांना अटक केली खरी मात्र, त्यानंतर वातावरण आणखीच चिघळले. शेवटी शुटिंग थांबवण्याचा निर्णय घेत भारद्वाज आणि त्याच्या यूनिटने तेथून पॅकअप केलं.
मोबाइलवर ताज्या बातम्या, लेख, भविष्य, लाइव्ह स्कोअर पाहण्यासाठी क्लिक करा mtmobile.in वर
सार्वमत
काश्मीरची कॉस्ट ओफ ऑक्युपन्सी ही तशीही फारच जास्त होत आहे. बहुमूल्य लश्करी कष्ट खर्च होताहेत्.
आर्थिक हानी होते आहेच. पण जीवही जाताहेत; तरी हाती काही लागत नाही.
सिक्यांग वगैरे प्रांतात चीनने युघूर वंशीयांचा वरचष्मा कमी करायला थेट लोकसंख्येचा तोल जोरजबरदस्तीने बदलला.
(पुरुष सरसकट कापून कआधले. महाशिरकाण, हत्याकांड केले स्थानिकांचे.स्थानिक स्त्रिया ताब्यात घेउन लष्करात "वाटल्या" .
त्यातून झालेली संतती कम्युनिस्ट चीनची मूल्ये घेउन वाढेल ह्याची काळजी घेतली.चीनी लष्करातील लोक तिथेच स्थायिकही
केले गेले. आज तो भाग चीनने मस्त गिळंकृत केलाय.
)
हेच त्यांचे प्रयत्न तिबेटमध्येही सुरु आहेत; होते.
हे भारतीयांच्याने होणे नाही. (नै, संशयित काश्मिरींना जाउन धोपटणे, हाणणे ह्या गोष्टी वेगळ्या, लष्करावर आरोप झालेल्या अ‍ॅट्रोसिटीजची
यादी इथे नको.पण लोकसंख्येचा तोल बदलणे आपल्याला काही झाट जमलेले नाही. जमणारही नाही.)
.
.
सार्वमत घेउन एकदाचं फुल्ल अ‍ॅण्ड फायनल प्रश्न निकाली लावावा असे वाटते.
सार्वमत जिल्हावार किंवा झोन नुसार घ्या.सार्वमतात "आम्हाला बाहेर निघायचं" किंवा "अझाद" व्हायचं म्हटले, किंवा "पाकमध्ये जायचं" म्हटले,
त्यांना खुशाल आपल्या रस्त्यानं जाउ द्यात. अजिजीनं किंवा बळजोरीनं इथे ठेवण्यात काही फायदा नाही.
तसंही घटनेनंही त्यांचं भारताशी जोडलं जाणं ही तात्कालिक स्थिती मानली आहे. त्यांना स्वतंत्र होण्याचा अधिकार मान्य केलाय.
जे जिल्हे भारतात यायचं म्हणतील त्यांचे भारताशी इंटिग्रेशन अर्धवट ठेवू नये.
बेधडक सर्व राज्यांसारखं त्यांना मोकळं करावं. इतरांना तिथे जमिनी-मालमत्ता घेउ द्याव्यात.
तिथे उद्योग उभारुन गुंतवणूक व उर्वरित भारतातील रहिवासी,कामगार् ,मजूर आकर्षित करावेत.
एकदा हे मोठ्या संख्येने घुसले, की हे सात्मीकरण सरळ होइल. निदान काश्मीर घाटी वगळता जम्मू काश्मीर राज्याचा भाग
भारताचा घट्ट, खरोखरीचा अविभाज्य भाग बनेल.
.
.
इतकी साधी गोष्ट सध्याच्या पॉलिसी मेकर्स ना किम्वा राज्यकर्त्य्म्ना समजत नाही हे मानणे धाडसाचे होइल.
पण मग ते हे का करत नाहित, तेही समजत नाही.
काश्मिरमध्ये भारतीय कुटनिती
काश्मिरमध्ये भारतीय कुटनिती अपयशी आहे याच्याशी सहमत आहे. मात्र तरीही सार्वमताच्या तोडग्याविषयी असहमत आहे इतकेच म्हणतो.
उरला प्रश्न झेंडा काढायला लावायचा.
बातमीमुळे - घटनेमुळे - अजिबातच आश्चर्य वाटले नाही मात्र राग+खिन्नता दाटून आली :(
(अर्थात मिडीयाचा मसाला/सिलेक्टिव्ह ट्रुथ किती देव जाणे)
बरोबर
इतरही कंगोरे(सिलिक्टिव्ह ट्रुथ वगैरे) असू शकतीलच.
शिवाय "सार्वमत पटत नाही" हे म्हणण्यामागे काही डेटापॉइण्ट्स निश्चित विचारही असेलच.
मान्य आहे.
पण रोज सकाळी उठून मिलिटरीनं स्थानिकांना धुपाटणं आणि स्थानिकांनी जमेल तशी बोंबाबोंब करणे, प्रतिकार करणे हे फारच चूक्/खराब्/अनैतिक वाटते.
AFSPA चा धागा तुम्हीच काढला होतात ना.
हे असं रोज एखाद्याच्या डोक्याला बंदूक लावून त्याला आपल्या शेजारी झोपायला लावलं म्हणजे त्याचं आपल्याला प्रेम मिळालं असं होत नाही.
.
.
सॉरी...
घिसापीटा विषय असल्यानं पुनः पुनः चर्च नकोशी वाटेल. पण राहवलं नाही(as usual) इथे अप्रशस्त होत असेल, तर नवा धागा काढला तरी चालेल.
खरं तर असे धागे काढून नक्की काय होतं हे ही ठाउक नाही. तरी काढाच.
भारताने काश्मिरात सार्वमत
भारताने काश्मिरात सार्वमत कधीच मंजूर केले नव्हते. जुनागढमध्ये (सोयीस्कर) सार्वमत घेतले मात्र काश्मिरात घ्यायला नकार दिला हा पाकिस्तानच्या दृष्टीने दुटप्पीपणा तर आपल्यादृष्टीने मुत्सद्देगिरी आहे.
दुसरे असे की भारत आता सार्वभौम आहे. त्यातील कोणत्याही राज्याविषयी (राज्याचे विभाजन/एकत्रीकरण) किंवा देशाच्या सिमेविषयी कोणताही निर्णय केवळ आणि केवळ संसद घेऊ शकते (आणि याला जम्मु व काश्मिरही अपवाद नाही). कोणत्याही राज्यातील जनता काहिहि मागणी करत असली त्या राज्यातील जनतेपेक्षा संपूर्ण देशाचे मत - अर्थात संसदेचे मत - अधिक महत्त्वाचे आहे व फक्त तेच ग्राह्य आहे.
पण रोज सकाळी उठून मिलिटरीनं स्थानिकांना धुपाटणं आणि स्थानिकांनी जमेल तशी बोंबाबोंब करणे, प्रतिकार करणे हे फारच चूक्/खराब्/अनैतिक वाटते.
सहमत आहे. पण त्यासाठी फक्त पाकिस्तान बरोबरच चर्चा करून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. त्यासाठी संसदेच्या मान्यतेने काही उपाय करता यावेत.
AFSPA चा धागा तुम्हीच काढला होतात ना.
हे असं रोज एखाद्याच्या डोक्याला बंदूक लावून त्याला आपल्या शेजारी झोपायला लावलं म्हणजे त्याचं आपल्याला प्रेम मिळालं असं होत नाही.
हे मान्य आहेच. आपल्याला निव्वळ जमिन हवी आहे की जमिन तेथे रहाणार्‍या माणसांच्या इच्छेसकट हवी आहे हा खरा प्रश्न आहे.
सध्या उर्वरीत देशातील बहुमताला 'निव्वळ' जमिन हवी आहे (जनमत दुय्यम आहे, ते भारताच्या बाजुने वळले तर सोनेपे-सुहागा इतकेच). आणि त्यामुळे ना AFSPA हटणे शक्य आहे ना त्या प्रेमासाठी इतर भारतीय झुरत आहेत.
बाकी तुम्ही म्हणताय तसे या भुमिकांत/मुद्द्यांत/चर्चेत काहिच नाविन्य नाहिये. तेव्हा या विषयावर थांबतो
इतक्या वर्षांनंतर आरुषी केसचा
इतक्या वर्षांनंतर आरुषी केसचा निकाल लागून कोर्टाने तिच्या आईवडिलांना खुनी ठरवलं आहे. त्यामुळे आज घरुन आलेले तलवार दांपत्य परत घरी न जाता थेट तुरुंगात गेलं आहे.
बर्‍याचदा हे ट्रॅजिक वाटतं.. आपल्या पोटच्या पोरीला (अगदी तिची चूक झाली असेल असं गृहीत धरलं तरी) इतक्या सराईतपणे ठार करेल कोणी हे पटत नाही. विशेषतः ते दोघे निर्दोष असतील आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यावरुनच केवळ (जे या केसमधे माझ्यामते झालेलं आहे) दोषी ठरवले गेले असतील तर त्या दोघांची वेदना फार वाईट असेल. मुलगी गमावली आणि कोणी खून केला त्याचा शोध लागण्याऐवजी स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याची धडपड नशिबी आली.
ऑनर किलिंगचा प्रकार असला तर कोणी स्वतःची कातडी वाचवण्याची इतकी पराकाष्ठा करेल असं वाटत नाही. उलट अशा वेळी हो, आम्हीच केलं हे असं उघडपणे जाहीर करतात लोक असं वाटतं. कारण त्यांनी त्यांच्यामते योग्य तेच केलेलं असतं.
आजच्या मुंबई मिररमधे (ही केस सुरुवातीपासून आजपर्यंत चिकाटीने फॉलो करणारा पेपर) अविरुक सेनच्या कॉलममधे त्याने आरुषीची जुनी पत्रं उल्लेखली आहेत. त्यात सांताक्लॉजला उद्देशून लिहीलेल्या पत्रात आरुषीने तीन इच्छा व्यक्त केल्या आहेत... त्यात माझ्या आईबाबांना आनंदात ठेव आणि त्यांच्यावर कोणतंही संकट येऊ नये, मी कायम आईबाबांसोबत रहावं, आणि मला एक कुत्र्याचं पिल्लू हवंय अशा तीन इच्छा होत्या.. ते वाचून कसंतरीच झालं.
या केसचे डिटेल्स वाचले आहेत.
या केसचे डिटेल्स वाचले आहेत. त्यावरून मुलीचे आई-वडील खुनी आहेत म्हणायला ठोस पुरावा दिसला नाही. मात्र उपलब्ध साक्षी-पुराव्यांवरून तेच प्रमुख संशयित ठरतात हे
नक्की.
रात्री १२:३० ते ६ इतका मोठा कालखंड गुलदस्त्यात असल्याने व्हायला काहीही होऊ शकते पण ६ सिक्युरीटी गार्ड्स बाहेर पहारा देताहेत त्यांनी कोणालाही जाता-येताना पाहिलं नाही, घरात आरूशी, हेमराज, राजेश व नुपूर असे चौघेच होते त्यापैकी दोघांचा खून झाला त्यामूळे सर्कम्स्टाशियल एव्हिडन्स जरी पालकांच्या विरूद्ध जात असला तरी हत्येसाठी वापरलेले हत्यार न मिळणे, हत्येचा मोटीव्ह न समजणे हे कच्चे दुवे आहेत.
नाय हो
...उलट अशा वेळी हो, आम्हीच केलं हे असं उघडपणे जाहीर करतात लोक असं वाटतं. कारण त्यांनी त्यांच्यामते योग्य तेच केलेलं असतं.
सारेच असं करतात असं नाही. भयंकर लोक पाहिले - ऐकले आहेत.
करुन सवरून नामानिराळे राहतात.
आरुषीचे आई- बाब तसेच आहेत की नाही ह्याबद्दल काही सांगता येणं मला अशक्य आहे.
पण भारतीय न्यायालय एखाद्याला दोषी ठरवतं म्हणजे फारच विचारपूर्वक ठरवतं असं मला वाटतं आहे.
शक्यतो, त्यांचा आरोपीला सोडून देण्यावरच भर असतो.(तेच ते ..."९९ गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण..." वालं लॉजिक.)
.
.
शिवाय आरुषीचे आई बाबा निर्दोष असतील तर अपील करतीलच की.
संसद हल्ल्याप्रकरणी खालच्या कोर्टानं फाशी दिलेल्या व्यक्तीला (बहुतेक शौकत) वरच्या कोर्टानं शिक्षा वगैरे कमी न करता थेट फाशी दिल्याचं उदाहरण मागच्या पाच्-सात वर्षातच झालय.
ह्याच्याउलट झालेल्या केसेस दुर्मिळ.( "खालच्या कोर्टानं माफ केलं; वरच्या कोर्टानं जबरी शिक्षा केली " ह्या धर्तीवरचं.)
निओ-क्लासिकल इकॉनॉमिक्सला पर्यायांची मागणी.
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/20/orthodox-economists-failed-market-test
पाश्चिमात्य देशांमध्ये कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थांची झळ बसणारे तरुण आता पर्यायी विचारांची मागणी करु लागले आहेत.
गेली साठ वर्षे फ्री-मार्केटच्या फ्रीडमॅनिअ‍ॅक मीमने जगभर धुमा़कूळ घातल्यानंतर आता खुद्द त्या विचारांच्या पुरस्कर्त्या कॉर्पोरेटिझमच्या आहारी गेलेल्या देशांच्या नागरिकांना झळ बसायला लागल्यावर पर्यायांची आठवण झालेली दिसते.
Nobel Prize winners say markets are irrational, yet efficient
Nobel Prize winners say markets are irrational, yet efficient
http://swaminomics.org/nobel-prize-winners-say-markets-are-irrational-y…
.
तुम्ही म्हणत असलेली विचारधारा पूर्वीही असणारच, pnp जंक्शन मध्ला मायनॉरिटी करंट असतो तशी.
मार्केट ही संकल्पना ज्या पद्धतीने स्वतः इवॉल्व होत जाणारी आहे, त्याला तोड नाही.
परस्पर हित गुंफण ही ह्यात बेक्कर साधली गेलीये; पुन्हा स्वात्म्त्र्य असल्याचं फीलिंग येतं; ते वेगळ्च.
ह्याचा पर्याय आपल्या हयातीत तरी कै येत नै. तस्मात, " मै मरे दुनिया डूबी"
.
.
.
शिवाय एकदा चर्चिल बोलला होता:-
democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.
इथे डेमॉक्रसी सोडून स्वतःला इवॉल्व करत जाणारे मार्केट ठेवून पहा. जशाला तसे लागू होइल.
.
.
शिवाय
Both democracy and capitalism give the freedom to choose between alternatives.
अनुराग कश्यप यांचे सेन्सॉर बोर्डाला आव्हान
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/---/articlesh…
.
.
म. टा. प्रतिनिधी , मुंबई
भारतीय सिनेसृष्टीत वैविध्यपूर्ण सिनेमे देणारे दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी सेन्सॉर बोर्डाविरोधात मुंबई हायकोर्टात मंगळवारी याचिका दाखल केली. चित्रपटात धुम्रपान करतानाचे दृश्य आले की , त्याच फ्रेममध्ये खाली वैधानिक इशाऱ्याची सक्ती सेन्सॉर बोर्डाने केली आहे. या निर्णयाविरोधात त्याने कोर्टाचे दार ठोठावले आहे.
आपल्या आगामी ' अग्ली ' या चित्रपटासाठी त्याने हा इशारा वापरण्यास नकार दिला असून , यासाठी त्याने सेन्सॉरचे प्रमाणपत्रही अद्याप स्वीकारलेले नाही. ' बोर्डाचा हा निर्णय दिग्दर्शकाच्या भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. अशा ओळी फ्रेममध्ये आल्या की प्रेक्षकांचे लक्ष विचलित होते. परिणामी चित्रपटाच्या रसग्रहणावर मर्यादा येतात. तंबाखू सेवन निश्चितच आरोग्यास हानीकारक आहे. परंतु , त्याला रोखण्याची जबाबदारी आरोग्य खात्याची आहे , असा युक्तीवाद तो करतो. सिनेसृष्टीतील काही निर्मात्यांनी अनुरागला पाठिंबा दिला आहे.
.
.
अशा काही मुद्द्यांवर माझा बेंबट्या होतो. हा म्हणतोय तेही पटातं.
पण मूळ सेन्सॉर बोर्डाची भूमिका विचित्र, टोकाची वाटली तरी सामायिक हिताची असल्यानं तीही आवश्यक वाटते.
.
"इडली, ऑर्किड आणि मी" मध्ये विठ्ठल कामतांचे वडील स्वतःच्याच ग्राहकाला त्यांच्या बारमध्ये कुणी जास्ती दारु प्यायला लागलं की भाबड्या मनाने कसे वागत ते लिहिलय.
"नाही हो. नका हो पिउ इतकी. तुमच्याही घरी बायका-पोरे , कुटुंबीय असतील ना. त्यांचाही विचार करा." असे ते स्वतःच ग्राहकास सांगत!
मला ते माझे स्वतःचेच वर्णन वाटे.
त्यामुळे एकीकडे सेन्सॉर बोर्ड करतय ते ही बरोबर वाटतं; दुसरीकडे कश्यपचीही भूमिका पटण्यासारखी वाटते.(व्यक्तिस्वात्म्त्र्य वगैरे वगैरे , यू नो.)
रसभंग होतो
>> अशा ओळी फ्रेममध्ये आल्या की प्रेक्षकांचे लक्ष विचलित होते. परिणामी चित्रपटाच्या रसग्रहणावर मर्यादा येतात.
ही सूचना चित्रपट चालू असताना मध्येच येते तेव्हा रसभंग होतो ह्याच्याशी सहमत. ह्या धोरणामुळे वूडी अ‍ॅलनचा ताजा चित्रपट भारतात प्रदर्शित होऊ शकला नाही.
तंबाखू हानिकारक आहे ह्याच्याशी सहमत. सिगरेटच्या पाकिटावर सूचना, सार्वजनिक ठिकाणी आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये जाहिरातींवर निर्बंध, जादा करआकारणी, सरकारतर्फे चित्रपटाच्या किंवा टी.व्ही. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जनहितार्थ जाहिराती दाखवणं वगैरे सगळं मान्य, पण कार्यक्रम चालू असताना दृश्यचौकटीत दिग्दर्शकाला दाखवायचं आहे तेवढंच यायला हवं.
हो
हे पटतय.
पडद्यावरील पात्र पाकिटमारी, खून ,किंवा छेडछाड करताना "हा कायदेशीर दृष्ट्या गुन्हा आहे.
असे केल्यास प्रस्थापित व्यवस्थेकडून तुमच्या जीवाला किंवा आयुष्याला अपाय होउ शकतो."
अशी पाटी दाखवत नाहित. अगदि व्हिलन नायिकेवर जबरदस्ती करत असल्याचा प्रसंगही दाखवण्यासाठी अहमिका असते.
पण त्यातही इशारा दाखवत नाहितच.शिग्रेटलाच का म्हणून इशारा?
दुसरीकडे कश्यपचीही भूमिका पटण्यासारखी वाटते.(व्यक्तिस्वात्म्त्र्
दुसरीकडे कश्यपचीही भूमिका पटण्यासारखी वाटते.(व्यक्तिस्वात्म्त्र्य वगैरे वगैरे , यू नो.)
कश्यप ने होस्टाईल भूमिका घ्यावी असे माझे म्हणणे आहे.
वैधानिक इशार्‍याच्या जागी वैयक्तिक शिफारस करावी. सिगारेट पिणे हे अत्त्युच्च आनंदाचे आगर आहे - अशी.
सरकारचा अगोचर पणा कडेलोट होईपर्यंत वाढला आहे. व्यक्ती ही बिनडोक असते व फक्त सरकारलाच काय ती अक्कल असते हा निर्लज्ज बकवास आपण का सहन करतो??
हे सरकार ह्याच व्यक्तीने निवडलेले असते तरी हा बेशरमपणा चालू आहे.
सिगारेट
सिगारेट हा मुद्दा वाटतो तितका वैयक्तिक नाहिये.
एक व्यक्ती सिगारेट पिते तेव्हा त्याची कार्यक्षमता नासू शकते.
तब्येत बिघडते.
तो सरकारी दवाखान्यात आला तर त्याला "बिडी/सिग्रेट पितोस ना, मर आता" असे म्हणण्याची सोय नाही.
स्वस्त दरात उपचार करावे लागतात.
आता तुम्हाला असे फुकटात उपचार करणेच मान्य नाही; हे ठाउक आहे.
पण सध्या असे हुपचार होतात ही वस्तुस्थिती आहे.
ह्यातला तोटा कमीत कमी ठेवण्यासाठीही "शिग्रेट ओढू नका " ह्याचे ढोल बडविणे आवश्यक आहे.
जेव्हा शिग्रेटशी संबंधित इतर समस्या कमी होतील, तेव्हा ह्या गोष्टीही कमी होतील अशी आशा करु.
हॉस्पिटल वगैरे हा एक मुद्दा झाला, ह्यच्याशी निगदित इतर शेकडो मुद्दे येउ शकतील.
सिगरेटमुळे कँसरसारखा प्रसंगी
सिगरेटमुळे कँसरसारखा प्रसंगी असाध्य आजार होण्याची शक्यता बरीच वाढते. सरकारला/देशाला आपल्यादेशातील वर्कफोर्स असा आजारी असणे आर्थिक दृष्ट्याही तोट्याचेच आहे. तेव्हा सरकारने आपल्या नागरीकांची काळाजी घेण्यात गैर वाटत नाही.
दुसरे असे की कित्येक खाजगी व्यावसायिक/भांडवलशाही कंपन्याही आपल्या कर्मचार्‍यांवर अशी बंधने लादतात. (जसे ऑफीसात दुचाकीने येताना हेल्मेटची सक्ती पुण्यातील अनेक कंपन्यांत आहे)
आणि तिसरे असे की सिगरेटमुळे ती व्यतीच नाही तर पॅसिव्ह स्मोकिंगने इतरांवरही परिणाम होऊ शकतो, तेव्हा हा वैयक्तिक प्रश्न नसून सामाजिक प्रश्न आहे तेव्हा यासंबंधीचे नियम सरकारनेच केले पाहिजेत
Good Samaritan समस्या
Good Samaritan समस्या
किंवा
big brother is watching you वाल्या बिग ब्रदरच्या सदसद्विवेकावर विसंबणे.
.
.
.
बॉलीवूडी चित्रपटात पंजाबी दांडागे बकाबका लोणी-तूप ओरपून हादडताना दिसतात.
(जब वी मेट, नमस्ते लंदन, अलिकडचा भाग मिल्खा भाग(दोन तांबे तूप!!) आणि इतर शेकडो उदाहरणे.)
इतके खाल्ल्याने स्वास्थ्य धोक्यात येणारच. त्याखालीही वैधानिक इशारा कुणी देतो म्हणाले तर काय करायचे.
.
.
बटाट्याच्या चाळीत "सांडगे बटाटे भाई भाई" घोषणा आहेत; तसेच शुद्धीकृत इतिहासही आहे .
अहिंसापूजेतून आलेला "अफजलखानाचे आपुलकीने आतडे पिळवतून निघाले आणि शिवप्रेमापोटी ऑपॉप बाहेर पडले" स्टाइल इतिहास आहे.
कुणी त्या धर्तीवर गाडी नेउ लागलं तर कसं आवरायचं?
महसूल्ल्--अतिरिक्त ट्याक्स हा
महसूल्ल्--अतिरिक्त ट्याक्स हा सुद्धा एक डिटरण्टच आहे.
"तुम्ही पिऊ नका " ह्या भूमिकेशी ते अल्पसे पण सुसंगत आहे.
पण मग विडिकामगारांसाठी मात्र मदत, सबसिड्या, आजारी पडले की सहाय्यनिधी, ग्रुप इन्श्युरन्स स्कीम, बिडी कामगाराच्या अंत्यविधीसाठी सहाय्य, विडी कामगारांच्या विधवांना सहाय्य (उदा. मुलीच्या लग्नासाठी रु. ५०००), गृहनिर्माण सहाय्य वगैरे....
विडी कामगार हा कामगार असतो. सिगरेट बनवणारी कंपनी असते. पण केवळ कंपनी आहे म्हणून ट्याक्स. व केवळ कामगार आहे म्हणून मदत ?
व ही मदत ही सिगरेट बनवणार्‍या कंपन्यांकडून वसूल केलेल्या ट्याक्स मधून ???
बापाची पेंड असल्यासारखे लुटतात कंपन्यांना.
तुम्ही पिऊ नका - हे म्हणणे जरी मान्य केले तरी "तुम्ही प्रोड्युस करू नका" असे म्हणत नाही सरकार - कंपन्यांना ही नाही व कामगारांना ही नाही.
धागा, रेदियोबटण display : threaded
कुठल्याही धाग्याच्या खाली काही रेडियोबटणे असतात ऐसीअक्शरे येथे.
त्यापैकी दुसर्‍या क्रमांकाच्या बटणावर "threaded" हा पर्याय निवडालात तर उपप्रतिसाद अधिक व्यवस्थित दिसतील.
हे सांगतो आहे कारण तुमचा नवीन प्रतिसाद हा आख्ख्या धाग्याच्या खाली येत आहे; व तुम्हला display "flat" असा दिसत असावा अशी शंका येते.
लायसन्स राज
लायसन्स राज वाईट, प्रगतीस हानीकारक.
प्रगती झाली (जीडीपी वाधला व वितरित झाला) तरच खरा देशाचा , पर्यायाने जनतेचा व प्रामुख्याने तळागाळातील लोकांचाही विकास होइल.
(विकास झिरपत जाइल खाली, तो जितका अधिक तळाशी, तितके टक्के त्याचा विकास होण्याची शक्यता अधिक.) हे मागील दोनेक दशकांपासून ऐकत आहे;
उदारीकरणानंतर ह्या विचरपरावहाचा पगडा दिसतो आर्थिक धोरणांवर.
पण तो मधूनच दिसतो, मधूनच गायब होतो. आणि खालीलप्रमाणे बातमी दिसते:-
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/---/articlesh…
.
.
.
गरीब, मध्यमवर्गीयांनाही मोठ्या शहरांत घरे शक्य
महाराष्ट्रातील १० लाख व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या १२ शहरांत यापुढे चार हजार चौ.मी. क्षेत्रफळापेक्षा मोठ्या भूखंडावर बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना २० टक्के जमिनीवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प उत्पन्न व मध्यम उत्पन्न गटाकरिता घरे बांधून म्हाडाला द्यावी लागतील. याबाबतचे आदेश नगरविकास विभागाने जारी केले आहेत.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद अशा शहरांत यामुळे गोरगरीब व मध्यवर्गीयांना घरे मिळणे शक्य होणार आहे. चार हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या भूखंडापैकी २० टक्के म्हणजे ८०० चौ.मी. एवढ्या भूखंडावर ही घरे बांधून द्यावी लागतील. भूखंड अधिक मोठा असेल तर त्याहून अधिक घरे मिळतील. बिल्डरने गरीब व मध्यमवर्गीय यांच्याकरिता बांधलेली घरे बांधून पूर्ण झाल्यावर सहा महिन्यांच्या अवधीत म्हाडा रेडी रेकनरच्या दराने खरेदी करुन लॉटरी पद्धतीने गरजूंना देईल.
मोठ्या शहरांमधील ज्या बांधकाम योजनांना यापूर्वी परवानगी मिळालेली आहे त्यांना ही अट लागू होणार नाही. मात्र, आता यापुढे चार हजार चौ.मी. किंवा त्यापेक्षा मोठ्या योजनांकरिता महापालिकांकडे प्रस्ताव सादर होताच त्यांना म्हाडाला घरे देणे बंधनकारक केले जाणार आहे.
सरकारचे हे आदेश कागदावर आकर्षक दिसत असले तरी काही बिल्डर मोठ्या योजना दोन भागांत विभागून चार हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या अटीतून पळवाट शोधण्याची भीती जाणकार व्यक्त करतात. मुंबईत एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर योजना राबवण्याकरिता फारच कमी वाव असल्याने मुंबईत या निर्णयाचा किती लाभ होईल याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.
* ...पुन्हा धनदांडग्यांकडेच घरे जाण्याची भीती
ठाणे किंवा पुणे येथे मोठ्या भूखंडावर योजना राबवणारे नामांकित बिल्डर गोरगरीब, मध्यमवर्गीय यांची घरे आपल्या टॉवरमध्ये राहणाऱ्या लब्धप्रतिष्ठीतांच्या घरी कामाला लागणाऱ्या नोकर-चाकरांना उपलब्ध होतील, अशी पळवाट म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काढण्याची भीती आहे. पवई येथे काही वर्षांपूर्वी गोरगरीबांना घरे बांधण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, घरे घेण्यास गोरगरीब येत नसल्याची सबब पुढे करून ती घरे धनदांडग्यांना विकली गेली.
.
.
.
ह्याचा खरोखर उपयोग योग्य व्यक्तिस्,समूहांस होइल का?
ह्यातून काय पलवाटा शक्य आहेत?
हा नियम घालण्या मागचा उद्देश आहे, तो पूर्ण करणयसाठी अजून काय काय पर्याय असू शकतात?
सुनील ह्यांचा मिपावरील सुंदर लेख
सुनील ह्यांचा मिपावरचा एक सुम्दर लेख ह्यावरून आठवला:-
मिपा संपादकीय - समाजाची प्रातिनिधिक प्रतिमा - बहुजनांची की अभिजनांची? http://www.misalpav.com/node/5375
.
इतक्या सोप्या भाषेत, इतका महत्वाचा मुद्दा लिहिल्याचं दुसरं उदाहरण सापडणं कठीण आहे.
.
त्यात अगदि हाच नाही, पण ह्या चर्चाप्रस्तावात लिहिलाय तसाच एक मुद्दा आहे.
.
आता माझ्या पिंका:-
१. शंभर कोटींपैकी फक्त पन्नास -साठ लाख लोक तर सच्याला बघतात. त्यात काय एवढं? असा त्या ब्लॉगचा सूर दिसला.
एक उलट प्रश्न आहे. चला अगदि शंभर कोटींपैकी का असेना पन्नास साठ लाख लोकांना खिळवून ठेवणं, त्यांच्या आदरास, कौतुकास पात्र होणं इतकं सोपय?
सचिन शिवाय इतर कोणत्या गोष्टी आहेत, ज्या इतक्या सार्‍यांना बांधून ठेवतात ?
"छ्या. ५-६ टक्केच तर आहेत" हे म्हणणारयंना हेच सांगावसं वाटतं की बाबा रे, पाच सहा टक्के ही खूप खूप मोठी गोष्ट आहे. लोकांचं लक्ष वेधून घ्यायला लोकांनी
इथं स्वयंवर मांडलं; टीव्हीवर दाखवलं; कुणी करोडोंची बक्षिसं वाटली; कुणी आमचा कार्यक्रम पाहत फोनवरून सहबहगी व्हा- लाखो मिळवा अशी ऑफरही दिली.
ह्या सगळ्यानंतरही ०.५टक्के लोकांचं तरी लक्ष तिकडे गेलं का भाउ?
५-६ टक्के एकाच वेळी तुमच्याकडे देताहेत हे तुमचा जबरदस्त mass reach असल्याचच लक्षण आहे.
.
.
अजून एक उदाहरण आथवलं ते म्हनजे गांधींचं. त्यांच्या नेतृत्वात सुरु झालेलं "चल जाव" वगैरे लै प्रबहवी होतं असं आपण म्हणतो.
आत्ता संदर्भ हाताशी नाहिये; पण एकूण त्यांच्या समर्थनार्थ लाखभर लोक पूर्ण वेळ निषेधात वगैरे उतरले होते म्हणतात.
हा आकडा आपल्याला फार मोठा वाटतो. पण त्याच वेळी त्याच्या अडीचपट लोकं सैनिक म्हणून साहेबाचं आसन टिकवायला काम करत होते;दुसर्‍या महायुद्धात.
पण तरीही गांधीनी मास्ला जबरदस्त मोबिलाइझ केलं असं आपण म्हणतोच ना? कारण ती फ्याक्ट आहे.
कशाचेही आकडे कसेही तुलना करुन पहायचे म्हटलं तर अजून एक फ्रि़कॉनॉमिक्स लिहून होइल.
(फ्रिकॉनॉम्मिक्स पुस्तक म्हणून भन्नाटच आहे; पण काही वेळेस त्यानं कै च्या कै तर्कट लडह्वलेली दिसतात; काहीही कशाशीहे रिलेट केलेलं, किम्वा तुलना केलेलंही दिसतं.)
आता ह्यासारखच बोलायचं तर मला वाटतं ते पु लं बद्दल. खूप लोकप्रिय वगैरे म्हणे.
अरे महाराष्त्राची लोकसंख्या दहा कोटी. त्यात साक्षर किती? त्यात सुशिक्षित किती?
त्या शिक्षितांपैकी वाचणारे, वाचक किती? टक्केवारी काढली तर सगळच खुजं दिसतं हे वास्तव आहे.
(मागच्या दशकात नै का व्हिजन २०२०, इंडिया शायनिंग, चीन्-इंडिया, चिंडिया असे ढोल बडवले जायचे.
तेव्हा भारत "तब्बल ८ " टक्क्यानं वाढत होता. अमेरिका "फक्त १.५ किंवा २" टक्के.
अरे हो. पण अमेरिकेचे दीड दोन टक्के तुमच्या आठ टक्क्याहून लै मोठे आहेत भाउ. अमेरिकन इकॉनॉमी पंधरा ट्रिलियन च्या वर आहे.
तुमची धड एक दीड ट्रिलियनही नाही. दीड ट्रिलियनच्या आठ टक्क्यापेक्षा पंधरा ट्रिलियनचे दोन टक्के प्रचंड मोठे आहेत.)
तस्मात, हे आर्ग्युमेंट तितकं सयुक्तिक वाटलं नाही.
.
सचिन, क्रिकेट जे जबरदस्त प्रभावशाली आहेत; हे निर्विवाद. ते तसे असायला हवेत का नको हा स्वतंत्र विषय आहे.
पण "हॅ... ह्यात कुठाय ती पॉप्युलारिटी." हा टोन वास्तवास धरुन नाही.
( खरं तर क्रिकेटइतका, सचिनइतका तितका मान , तितकं प्रेम, पब्लिक अटॅन्शन हे जीव धोक्यात घालायला तयार असणार्या सैन्यास, त्याच्या जवानास द्या असेही काहीजण म्हणतात. पण तो स्वतंत्र विषय आहे.)